हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने वाली है। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को सभी DC को पत्र लिखकर पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े सभी प्रस्ताव 15 दिनों में मांगे है, ताकि राज्य स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 25 अक्तूबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि जुलाई से सितंबर के बीच आई प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त रहने से पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी कई प्रस्तावनाओं पर विचार नहीं हो सका था। अब इन प्रस्तावों को दोबारा परखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य आगामी पंचायत चुनावों से पहले संस्थागत ढांचे को सुव्यवस्थित करना है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें।

हिमाचल में जून से अगस्त के बीच भी पंचायत का पुनर्गठन किया गया था। इस दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिला के विभिन्न विकास खंडों के तहत 60 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। जिसमें बिलासपुर जिला में 4 पंचायतों, हमीरपुर में 14 पंचायतों, मंडी जिला में 4, कांगड़ा जिला में 20, शिमला जिला में 2 और सोलन जिला में 16 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। इसके अलावा प्रदेश में 13 पंचायतों के प्रस्ताव पेंडिंग हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे चुनावी व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी करें। दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित इन चुनावों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति, वाहनों की व्यवस्था, मीडिया सेल, नियंत्रण कक्ष और मतगणना स्थलों की पहचान समय रहते सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार जहां पंचायत के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच चुनावों को लेकर ठन सकती है।