अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि नई टेंडर प्रक्रिया के बावजूद अधिकांश मामलों में आउटसोर्स कर्मचारी वही रहते हैं, केवल ठेकेदार बदल जाते हैं, जिससे यह पूरी प्रक्रिया कमीशन के लेन-देन तक सीमित होकर रह जाती है। कई कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि हजारों नियमित पदों के बावजूद उनके विरुद्ध आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्तियां की गई हैं, जबकि नियमों के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था केवल आपात परिस्थितियों में ही लागू की जानी चाहिए। याचिकाओं में इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई थी, हालांकि अदालत ने इसे फिलहाल उचित नहीं माना।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच के बजाय अभी आउटसोर्स नीति की वैधता पर ही विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को आउटसोर्स भर्तियों पर पूर्ण रोक लगाई थी और 8 जनवरी 2025 को इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी थी।

यह लाभ उन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा, जिनकी सेवाएं नियमितीकरण नीति के तहत नियमित की थीं। पेंशन तभी मिलेगी जब नियमित सेवा और दैनिक वेतन सेवा से प्राप्त लाभ के कुल 10 वर्ष बनेंगे। जिनको 15 मई 2003 या उसके बाद नियमित किया गया था और जो एनपीएस में थे, वे भी पेंशन के हकदार होंगे। इन्हें ओपीएस विकल्प चुनना होगा और सरकार के योगदान और लाभांश को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। जिन कर्मियों ने यह विकल्प नहीं चुना है, वे 60 दिन में विकल्प दर्ज कर सकते हैं। पेंशन की प्रभावी तिथि 15 मई 2003 से पहले नियमित हुए कर्मियों के लिए एक जनवरी 2018 रखी गई है। 15 मई 2003 या इसके बाद में नियमित हुए और पहले एनपीएस में शामिल कर्मचारी को पेंशन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

कौन-कौन होंगे प्रभावित?

इस फैसले का सीधा असर उन सैकड़ों कॉलेज प्रवक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्होंने मई 2023 और जून 2024 में जारी वित्त विभाग के आदेशों के आधार पर अनुबंध सेवा को भी OPS पात्रता में शामिल करवाया था। उस दौरान सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया था, और कई प्रोफेसरों ने अपनी अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन लाभों में जोड़ने का निर्णय लिया था। हालांकि, अब 20 फरवरी 2025 से प्रभावी नए अधिनियम के तहत सभी पूर्व आदेश और कार्यालय ज्ञापन निरस्त कर दिए गए हैं।

धारा 6(2) का हवाला, लाभ वापस लिए जाएंगे

अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी केवल नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा संबंधी लाभों का पात्र होगा। साथ ही तीसरे उप-प्रावधान के अनुसार, अनुबंध सेवा के लिए पहले से दिए गए सभी सेवा लाभ वापस ले लिए जाएंगे।

आर्थिक नुकसान की आशंका

इस बदलाव के चलते कई प्रवक्ताओं को अपने पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इससे न केवल उनकी संभावित पेंशन राशि में कटौती होगी, बल्कि कुछ मामलों में ओपीएस की पात्रता भी समाप्त हो सकती है, जिससे उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) में ही रहना पड़ सकता है।

क्या था मामला?

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उनके पति हिमाचल प्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1968 के तहत सेवारत थे और ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नौकरी की मांग की, जिसे राज्य सरकार ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि होमगार्ड इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात के समर्थन में झारखंड हाईकोर्ट के चंदा देवी बनाम झारखंड राज्य मामले का हवाला भी दिया, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उस मिसाल को खारिज कर दिया कि उस मामले के तथ्य मौजूदा केस से अलग हैं।

दालत की टिप्पणी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "जब स्वयं होमगार्ड की सेवा स्थायी नहीं है और वह स्वैच्छिक रूप से दी जाती है, तो उनके आश्रितों को स्थायी सरकारी नौकरी का दावा करने का अधिकार नहीं हो सकता।"

क्या है नई नीति का मकसद?

सरकार का कहना है कि इस नई भर्ती नीति का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के ज़रिए युवाओं में जवाबदेही, प्रेरणा और पेशेवर रवैये को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, यह मॉडल सरकारी प्रशासनिक तंत्र को अधिक दक्ष, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

नई स्कीम के प्रमुख बिंदु:

सीधी नौकरी नहीं, पहले ट्रेनी: चयनित उम्मीदवारों को पहले “Job Trainee” के रूप में तय मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। यह सीधी सरकारी नौकरी नहीं मानी जाएगी।

प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव: ट्रेनी कार्यकाल के दौरान उम्मीदवारों को विभागीय जिम्मेदारियों के अनुसार रोल-आधारित प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा।

दो साल बाद परीक्षा: दो साल की ट्रेनी अवधि के बाद एक Efficiency Test (प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा) अनिवार्य होगी। इसे पास करने पर ही आगे स्थायी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

गारंटी/एफिडेविट अनिवार्य: नियुक्ति से पहले उम्मीदवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह सरकारी सेवाओं से जुड़े किसी भी लाभ का दावा नहीं करेगा।

नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं: जॉब ट्रेनी किसी भी रूप में सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उसे CCS, CCA, पेंशन, अवकाश जैसे नियमों का लाभ नहीं मिलेगा, और वह इस आधार पर कोई दावा भी नहीं कर सकता।

मानदेय पर नियुक्ति: चयनित ट्रेनी को सरकार द्वारा तय मासिक मानदेय मिलेगा, जो वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

TA/DA और मेडिकल लाभ: जरूरत पड़ने पर ट्रेनी को TA/DA मिलेगा। साथ ही HIMCARE और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी।

आरक्षण नीति लागू: आरक्षण और बैकलॉग पदों पर भी यह नीति लागू होगी और रोस्टर प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नियम उल्लंघन पर सेवा समाप्ति: यदि किसी ट्रेनी पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, या अन्य गंभीर आरोप सिद्ध होते हैं, तो सेवा समाप्त की जा सकती है।

सेवा स्थायी करने के नियम: ट्रेनी कार्यकाल पूरा करने के बाद अगली वित्तीय वर्ष में स्थायी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा—परंतु केवल तभी जब उम्मीदवार सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता परीक्षा (Efficiency Bar Test) में सफल होगा।

कहां लागू होगी यह स्कीम?

यह नीति सभी विभागों में कुछ पदों को छोड़कर Group-A, Group-B और Group-C पदों पर लागू होगी।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह नीति रिफॉर्म-ओरिएंटेड फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसका मकसद भर्ती प्रणाली को दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

2016 से एरियर और 2018 से डीए का नहीं हुआ भुगतान

शिमला के पुराने बस अड्डे पर भी शुक्रवार दोपहर बाद ड्राइवर यूनियन ने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि 2016 से एरियर और 2018 से महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान लंबित है। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के वरिष्ठ उपप्रधान रंजीत ठाकुर की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

कंडक्टर यूनियन का भी समर्थन

उधर, राज्य एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की बैठक डीडीयू के पास एक निजी हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह ने की। इसमें प्रांतीय प्रधान प्रीत महिंद्र, मुख्य सलाहकार यशवंत सिंह ठाकुर, महासचिव दीपेंद्र कंवर, संगठन मंत्री प्रमोद ठाकुर और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यूनियन ने स्पष्ट किया कि ड्राइवर यूनियन की ओर से चलाए जा रहे इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया जाएगा और कंडक्टर भी 1 अगस्त से सीमित कार्य अवधि के तहत ड्यूटी करेंगे।

गेट मीटिंग्स 30 जुलाई तक

HRTC यूनियन ने बताया कि प्रदेशभर में 30 जुलाई तक गेट मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा। यदि तब तक भी सरकार और प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में ‘वर्क टू रूल’ लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारी केवल निर्धारित आठ घंटे ही काम करेंगे।

कर्मचारियों की मनमानी पर हाईकोर्ट की सख्ती

यह निर्णय "भारती राठौर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य" मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। अदालत ने पाया कि कुछ कर्मचारी बार-बार दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं, जबकि कई अन्य ऐसे क्षेत्रीय पोस्टिंग से पूरी तरह बचते रहे हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को सेवा के दौरान कम से कम एक बार इन क्षेत्रों में तैनात किया जाए, ताकि तैनाती की प्रक्रिया निष्पक्ष, संतुलित और पारदर्शी हो।

बार-बार दुर्गम पोस्टिंग पर भी लगी रोक

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एक ही कर्मचारी को बार-बार जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में तैनात न किया जाए, ताकि असंतोष और पक्षपात की भावना से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई विभाग इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2013 के निर्देशों की फिर से याद दिलाई गई

सरकार ने सभी विभागों को वर्ष 2013 में जारी "सीजीपी-2013" के पैरा 12 और 12.1 की याद दिलाई है, जिसमें पहले से ही प्रत्येक कर्मचारी को सेवा के दौरान कम से कम एक बार दूरस्थ, दुर्गम या जनजातीय क्षेत्र में तैनाती देने का प्रावधान है। अब इन निर्देशों को और अधिक कड़ाई से लागू करने की बात कही गई है।

पोस्टिंग पैटर्न की समीक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम पर विचार

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने मौजूदा पोस्टिंग पैटर्न की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि स्थानांतरण की निगरानी और कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

निजीकरण के खिलाफ एकजुट हुआ बिजली विभाग

महापंचायत में संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जहां ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण बिजली बोर्ड बदहाली की कगार पर है। उन्होंने कहा कि देशभर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने केंद्र की नीतियों के विरोध में हड़ताल की है। संयुक्त समिति का कहना है कि बिजली कंपनियों के निजी हाथों में जाने से—कर्मचारियों की सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी, उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा, और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी l समिति ने यह भी चेताया कि बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। एक समय में 43,000 कर्मचारियों वाला बोर्ड अब सिर्फ 13,000 नियमित कर्मचारियों के सहारे चल रहा है। इसके बावजूद बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों को "सरप्लस" बताकर अन्य विभागों में भेजने में लगा है, जो स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

प्रदर्शन के बाद रैली, डीसी के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन

महापंचायत के बाद सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ ने रैली निकालते हुए उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें रखीं।

ये है मांगें 

बिजली बोर्ड में पैरा टी-मेट की भर्ती बंद हो, खाली पदों पर नियमित भर्ती शुरू की जाए

मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली दी जाए

पेंशनरों की दो साल से लंबित बकाया राशि, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द किया जाए

आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाए

बोर्ड की संरचना से छेड़छाड़ (संचार व सिस्टम प्लानिंग विंग) का विरोध

उपकेंद्रों का संचालन संचार विंग को देने का विरोध

बोर्ड कर्मचारियों के लिए केंद्र के वेतनमान लागू करने की सिफारिशों का विरोध, क्योंकि इससे मौजूदा वेतन घट जाएगा

इस मौके पर ई. विकास गुप्ता, ई. ए.एस. गुप्ता, चंद्र सिंह मंडयाल, दलीप डटवालिया, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, मनोहर धीमान, सुबीर सपहिया, पंकज राणा, मनोज सूद और विनोद कुमार समेत कई वरिष्ठ कर्मचारी और संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सवा दो साल बीत गए, मगर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अब तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता नहीं दी। जेसीसी की बैठक तो और भी दूर की कौड़ी लगती है। महासंघ की मान्यता के लिए दो दावेदार मैदान में हैं—प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक ठाकुर। दोनों ही समानांतर महासंघ तैयार कर चुके हैं, दोनों ही कर्मचारियों के मसले उजागर कर रहे हैं और दोनों ही मान्यता की अर्जी समय-समय पर मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं। मुख्यमंत्री मुलाकात भी दोनों महासंघों से कर रहे हैं। अभी बीते कल ही त्रिलोक गुट मुख्यमंत्री से मिला था... इससे पहले समय-समय पर प्रदीप गुट भी मुख्यमंत्री से मिला है। मगर मान्यता अब तक किसी को नहीं मिली। हां, आश्वासन ज़रूर मिला है कि बजट सत्र के बाद इस मसले पर चर्चा करेंगे। मगर यह आश्वासन तो पहले भी मिला था और तब से मिल रहा है जब से प्रदेश में सरकार बनी है। ज़ाहिर है, लगातार बढ़ते इस इंतज़ार से अंदरखाने कर्मचारियों में रोष पनपने लगा है।

वैसे देखा जाए तो कर्मचारी संगठनों को देर से मान्यता देने की रवायत हिमाचल में पुरानी है। पूर्व की जयराम सरकार ने भी अश्विनी ठाकुर वाले महासंघ को मान्यता देने में साढ़े तीन साल से भी ज़्यादा का वक्त लिया था। इससे पहले भी कुछ सरकारों ने यही किया। हालांकि, इस बार माना जा रहा था कि सरकार जल्द महासंघ को मान्यता दे सकती है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान सरकार भी पूर्व सरकार की परिपाटी पर ही आगे बढ़ रही है—वही कर रही है जो पूर्व की जयराम सरकार ने किया। मान्यता के लिए कर्मचारियों को अंत तक लटकाए रखा।

बता दें कि हिमाचल में अभी कर्मचारियों के कई मसले लंबित हैं। सभी कर्मचारी संगठन विभिन्न स्तरों पर अपने मसले उजागर भी कर रहे हैं, मगर कर्मचारी संगठन मानते हैं कि इनके निपटारे के लिए जेसीसी ज़रूरी है। हालांकि, फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं हैं। जानकार मान रहे हैं कि संभवतः अपने चौथे साल में ही सरकार इस पर निर्णय ले। वैसे देरी की वजह भी स्वाभाविक है। जेसीसी में सरकार पर कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में लाज़मी है कि खराब आर्थिक स्थिति के बीच सरकार फिलहाल इसे टालना चाहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में वित्तीय स्थिति बेहतर होगी?

वैसे इन दिनों कर्मचारी राजनीति में एक और बड़ा मसला भी है—ओपीएस और यूपीएस के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा। प्रदीप ठाकुर ओपीएस आंदोलन से निकले हैं और उनकी पूरी राजनीति अब तक इसी के इर्द-गिर्द रही है। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद ओपीएस बहाली का श्रेय भी प्रदीप गुट को दिया जाता है और इसी के चलते काफ़ी संख्या में कर्मचारी उनके साथ हैं। किंतु बीते दिनों यूपीएस का जिक्र कर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई बहस को जन्म दे दिया है। केंद्र सरकार भी आर्थिक मदद की पेशकश कर प्रदेश सरकार से यूपीएस लागू करने का आग्रह कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान का खंडन कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया। इशारा साफ़ है कि यूपीएस लागू हो या न हो, लेकिन मंथन तो चल रहा है। माहिर मानते हैं कि सरकार बीच का रास्ता पकड़ सकती है। इस बीच प्रदीप गुट खुलकर यूपीएस के विरोध में बोल रहा है, जबकि त्रिलोक गुट यूं तो ओपीएस के ही समर्थन में है, मगर यह भी कह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी यूपीएस लेना चाहे तो सरकार को विकल्प देना चाहिए। यानी यूपीएस फैक्टर कर्मचारी राजनीति के समीकरण भी बदल सकता है।

बहरहाल, इंतज़ार सरकार के फैसले का है—यूपीएस पर भी और महासंघ की मान्यता पर भी।

दो समानांतर महासंघ, न मान्यता मिली न जेसीसी का गठन 

यूपीएस पर सरकार के रुख पर भी नज़र

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपना करीब सवा दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है लेकिन इस दौरान हिमाचल प्रदेश में न तो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता मिली है और न ही जेसीसी का गठन हुआ है। ऐसे अंदरखाते कर्मचारियों में रोष पनपता दिख रहा है। कर्मचारियों के कई मसले लंबित है और कर्मचारी संगठन मानते है कि इनके निबटारे के लिए जेसीसी जरूरी है।

  हिमाचल में कमर्चारियों के दोनों समानांतर महासंघ मान्यता की बाबत सरकार के समक्ष अपना -अपना दावा रख चुके है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इन दो गुटों में से एक के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर है जो ओपीएस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे है, जबकि दूसरे गुट के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर है। इससे पहले में भी प्रदेश में कर्मचारियों के समांनातर गुट रहे है, लेकिन सरकारें अपने करीबियों पर भरोसा जताती रही है। 

   हालांकि कर्मचारी संगठनों  को देर से मान्यता देने की रवायत हिमाचल में पुरानी है। पूर्व की जयराम सरकार ने भी अश्वनी ठाकुर वाले महासंघ को मान्यता देने में साढ़े तीन साल से भी ज्यादा का वक्त लिया था।  हालांकि इस बार माना जा रहा था की सरकार जल्द अपने चेहते महासंघ को मान्यता दे सकती है, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान सरकार भी पूर्व सरकार की परिपाटी पर ही आगे बढ़ रही है और जानकार मान रहे है कि संभवतः अपने चौथे साल में ही सरकार इस पर निर्णय ले। 

   वैसे देरी की वजह भी स्वाभाविक है। जेसीसी में सरकार पर कर्मचारियों की लंबित मांगो को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में लाजमी है खराब आर्थिक स्थिति के बीच सरकार फिलहाल इसे टालना चाहे। 

'यूपीएस' बदल न दे समीकरण !

  प्रदीप ठाकुर ओपीएस आंदोलन से निकले है और उनकी पूरी राजनीति अब तक इसी के इर्द गिर्द रही है। कांग्रेस सरकार का गठन के बाद ओपीएस बहाली का श्रेय भी प्रदीप गुट को दिया जाता है और इसी के चलते काफी संख्या में कर्मचारी इनके साथ है। किन्तु बीते दिनों यूपीएस का जिक्र कर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई बहस को जन्म दे दिया है। केंद्र सरकार भी आर्थिकी मदद की पेशकश कर प्रदेश सरकार से यूपीएस लागू करने का आग्रह कर रही है। दिलचस्प बात ये है कि मंत्री विक्रमादित्य  सिंह के ब्यान का खंडन कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया। इशारा साफ़ है कि यूपीएस लागू हो या न हो, लेकिन मंथन तो चला है। माहिर मानते है कि सरकार बीच का रास्ता पकड़ सकती है। इस बीच प्रदीप गुट खुलकर यूपीएस के विरोध में बोल रहा है, जबकि त्रिलोक गुट का कहना है कि यदि कर्मचारी यूपीएस लेना चाहे तो सरकार को विकल्प देना चाहिए। यानी यूपीएस फैक्टर कर्मचारी राजनीति के समीकरण भी बदल सकता है।

सरल भाषा में कहें तो कर्मचारियों की वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ केवल उनके रेगुलर होने की तिथि से ही मान्य होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के सालों को इसमें नहीं गिना जाएगा। बता दें, पहले कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद उन सभी कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें इस लाभ का फायदा मिला था।

ऐसे में अब अनुबंध अवधि को वरिष्ठता में जोड़कर प्रमोशन पाने वालों को वापस उनके पुराने पद पर भेजा जाएगा। जिन कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन मिला है, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी और कर्मचारियों की अगली वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। जाहिर है, यह प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है और कर्मचारी इस फैसले से नाराज़ हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की ओर से जल्द ही "सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, 2024" को चुनौती दी जाएगी।

** धूमल ने प्रधानमंत्री मोदी  को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी पर धन्यवाद व्यक्त किया

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी देने के फैसले का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को कर्मचारियों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया, जिससे सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। प्रो. धूमल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात यूनिफाइड पेंशन स्कीम द्वारा मिलने वाले वित्तीय सुरक्षा लाभों से कर्मचारी और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। 25 वर्ष नौकरी करने के पश्चात कर्मचारियों को उसकी एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और यदि कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसको कम से कम ₹10000 पेंशन प्रतिमाह जरूर मिलेगी यही नहीं सेवानिवृत कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के उपरांत जो कर्मचारी और अधिकारियों के मन में सेवा निवृत्ति के पश्चात आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक शंका का माहौल बना हुआ था वह समाप्त होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि UPS के तहत कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा अंशदान किया जाएगा, जो एक केंद्रीय कोष में जमा होगा। इस कोष का सुरक्षित और पारदर्शी निवेश किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद पेंशन के रूप में एक स्थिर आय प्राप्त होगी। यह स्थिरता कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार बनेगी। प्रो धूमल ने कहा कि  यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थिर बनाया गया है। सरकार द्वारा कोष का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे पेंशन की राशि का निर्धारण निष्पक्ष और संतुलित तरीके से होगा। इससे कर्मचारियों को पेंशन के मामले में किसी भी तरह की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि UPS ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है। यह समायोजन सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन का अधिकार देता है, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह समायोजन विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच भ्रमित थे।

उन्होंने कहा कि UPS के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। पेंशन की राशि को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि वह कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। इससे कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और वे सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने जीवन को सम्मानजनक तरीके से जी सकेंगे। प्रो धूमल ने कहा कि  यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी। UPS के माध्यम से कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलने से उनके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेंगे। प्रो. धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि UPS न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें उनके योगदान को उचित सम्मान देने में भी सहायक होगी। प्रो. धूमल ने आशा व्यक्त की कि इस योजना से कर्मचारियों को आत्मविश्वास मिलेगा और वे अपनी सेवाओं को और भी अधिक समर्पण और उत्साह के साथ निभा सकेंगे।

हिमाचल में डीए और एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर आज सरकार पर फिर से कर्मचारियों का गुस्सा फूटेगा। शिमला स्थित सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में 21 अगस्त को हुए जनरल हाउस में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को वार्ता के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के सभी कर्मचारी शुक्रवार को फिर से सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार खिलाफ अपना गुबार निकालेंगे। हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर न मिलने से कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों दो टूक चेतावनी दी है कि अब भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही कर्मचारी कैजुअल लीव पर चले जाएंगे। 

हिमाचल प्रदेश सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण होने जा रहे जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। जो डीए और एरियर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाईज यूनियन, लोकायुक्त कार्यालय कर्मचारी संगठन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ व जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट( आई टी) ने लिखित तौर पर जनरल हाउस का समर्थन किया है। ऐसे में आज ये सभी कर्मचारी संगठन भी आम सभा में शामिल होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 

वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ रही है। इसमें पूर्व हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस या दिवाली के मौके पर कर्मचारियों की देनदारियों को निपटाया जाता रहा है, लेकिन अब कर्ज के बोझ से दबी सरकार का खजाना कर्मचारियों के लिए खाली है। हालत ये है कि प्रदेश सरकार को डीए की तीन किस्त देनी है, जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023 और तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 से दी जानी अभी बाकी है।  इस पर अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। यही नहीं कर्मचारियों को अभी छठे वेतनमान का संशोधित एरियर नहीं मिला है, जिससे प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। 

राज्यपाल ने इस उपलक्ष्य पर कहा कि वह इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और आश्वस्त किया की वह अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे l नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने कहा केंद्र से 9000 करोड़ रुपए की वापसी के लिए हमारे प्रयास जारी है l गत माह उपयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार से शेयर वापिस हेतु ज्ञापन सौंपे गए थे और आज इस विषय से संबंधित ज्ञापन  राज्यपाल को  दिया गया है l आने वाले समय में लोकसभा तथा राज्य सभा सांसद के माध्यम से भी इस विषय पर ज्ञापन दिए जाएंगे l हमारे प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक राज्य सरकार तथा कर्मचारियों का शेयर एनएसडीएल (NSDL) से वापिस नही आ जाता l इस मौके पर राज्य महासचिव भरत शर्मा, जिला शिमला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के महासचिव नारायण सिंह, हिमराल संगठन सचिव  अमर देव, उपाध्यक्ष  विजय ठाकुर, जिला मंडी उपाध्यक्ष दिनेश तथा अन्य पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे l

 संघ ने कहा है कि अभी तक जो भी रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं उनको जल्द से जल्द घोषित किया जाए और नई भर्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। संघ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने सरकार बनाने में अपनी एहम भुमिका निभाई है। क्योंकि बेरोजगार दवका पूर्व सरकार से तंग आ चुका था और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार आते ही बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करेगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो पूर्व सरकार की तरह राह पकड़ रखी है संघ के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री से और  शिक्षा मंत्री  से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूलों में कर्मचारी हैं उनको निर्देश करें कि वह अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में डालें अन्यथा उनको किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। संघ ने कहा है कि जब सरकार सरकारी नौकरी वाले टीचरों को इतनी बड़ी सैलरी दे रही है तो क्यूं ना सरकार ऐक्शन ले कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। खुद सरकारी नौकरी पर लगे हैं और खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पैमाने पर फैसले ले रहे हैं तो फिर ऐसा फैसला लेने में देरी क्यूं । संघ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों पर सरकार को निर्देश करना चाहिए। क्योंकि सरकार कर्मचारियों की हर एक बात को पुरा करने पर बचनबद्ध है। संघ ने कहा है कि इस बात को सभी एजुकेशन संगठनों को सरकार से उठाना चाहिए। कि सरकारी स्कूलों को बंद ना करे। बल्कि टीचर भर्ती करें। संघ के पदाधिकारी ने कहा है कि चार-पांच साल पहले सरकारी स्कूलों में अच्छी एनरोलमेंट थी लेकिन जैसे-जैसे स्कूलों में टीचरों की संख्या कम होती गई वैसे-वैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर नहीं रहा तो मजबूरी में लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि वह भारी भरकम फीस प्राइवेट स्कूलों में भरकर अपने बच्चों को शिक्षा दें। 

हिमाचल प्रदेश के अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर अभिभावक अपने पैसे देकर और उन सरकारी स्कूलों में अपनी तरफ से टीचर रखकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। संघ ने कहा है कि कोविड के टाइम भारी मात्रा में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाले गए थे। लेकिन जब अभिभावकों को इस बात का पता चला कि सरकारी स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है तो 2 साल के बाद फिर बच्चों को दोबारा से अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में डालना पड़ा। बेरोजगार कलाध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री और समस्त मंत्रीयों विधायकों से निवेदन किया है कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कांग्रेस सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जैसा इलेक्शन के समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बेरोजगारों से वादा किया था उस वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री और सरकार फैसले लें। संघ ने कहा है कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूलों में 100 की लगी शर्त को हटाने का कई बार विश्वास दे चुके हैं। लेकिन अभी तक 100 बच्चों की कंडीशन को समाप्त नहीं किया गया है। संघ मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि इसकी अधिसूचना जारी करें और कला अध्यापकों की 1600 पोस्टें प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में खाली चल रही है उन्हें जल्द से जल्द भरे।

रोज़गार के लिए संघर्ष करते इन प्रशिक्षुओं ने बीते  दिनों शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंच कर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध भी जाहिर किया है और आगे भी विरोध करने की बात कही है। प्रदेश सरकार एनसीईटी की 2018 की गाइडलाइन का हवाला देकर बैचवाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही है, जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हिमाचल सरकार ने पुराने आर एंड पी रूल के आधार पर ही एनसीटीई की अधिसूचना जारी कर बैचवाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भर्ती के लिए शामिल किया है, जबकि इसके लिए नए आर एंड पी रूल बनाएं जाने थे।

जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि इस मामले में वे जेबीटी के साथ खड़े होंगे मगर कांग्रेस के विचार सत्ता में आने के बाद बदल गए। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि वे कई बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले को लेकर मिले, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले हैं। सरकार ने अगर जेबीटी भर्ती में बीएड को मान्यता देनी है, तो जेबीटी ट्रेनिंग को बंद क्यों नहीं करती। जेबीटी अभ्यर्थियों  के पास संघर्ष करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से हस्तक्षेप करने की भी मांग की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती में जम्मू-कश्मीर से ईटीटी के नकली डिप्लोमा कर नौकरी लगे हैं, जो केस भी हाई कोर्ट में लंबित पड़ा है। भविष्य में भी अगर जेबीटी के जगह पर बीएड लग जाते हैं, तो जेबीटी छात्रों के साथ यह अन्याय होगा।

आरएंडपी रूल्स से न हो छेड़छाड़ :
जेबीटी प्रशिक्षुओं का मानना है कि बीएड डिग्रीधारकों को जेबीटी के लिए पात्र करने से उनके प्रशिक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। प्रशिक्षण हासिल कर चुके हजारों बेरोजगारों के साथ वर्तमान में प्रशिक्षण हासिल कर रहे प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इन प्रशिक्षुओं की मांग है की बीएड वालों को जेबीटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जेबीटी को समय पर इनके प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश में 40 हजार युवाओं ने जेबीटी और डीएलएड डिप्लोमा किया हुआ है। भर्ती में देरी की वजह से उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। यदि बीएड भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माने जाते हैं, तो उनका नंबर ही नहीं आएगा। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव होने से जिला के डाइट संस्थान व निजी शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही बीएड अभ्यर्थी भी जेबीटी पदों में आएंगे, तो उनका नंबर कई सालों बाद आएगा। ऐसे में मांग की जा रही है कि आरएंडपी रूल्स से कतई छेड़छाड़ न की जाए।