इतिहास पर निगाह डाले तो चिंतपूर्णी विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ भाजपा को केवल 3 दफा ही जीत हासिल हुई है। 1967 में यहां से कांग्रेस के चौधरी हरिराम ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1972 में कांग्रेस के ओंकार चंद यहां से विजयी रहे थे। फिर 1977 में जनता पार्टी की लहर में हंसराज अकरोट यहाँ से जीते। 1980 में हंसराज अकरोट ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर यहाँ दूसरी बार जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस लहर में गणेश दत्त भरवाल ने यहां जीत का परचम लहराया था। 1990 में यहाँ भाजपा यहाँ पहली बार जीती और सुषमा शर्मा विधानसभा पहुंची। 1993 में आजाद प्रत्याशी हरिदत्त यहा विजयी रहे, 1998 में भाजपा के प्रवीण शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 2003 में राकेश कालिया ने भाजपा के प्रवीण शर्मा को 11 हजार से अधिक मतों से हरा कर ये सीट फिर कांग्रेस के नाम की। 2007 में कालिया ने लगातार दूसरी बार यहां जीत दर्ज की। फिर 2008 के परिसीमन के बाद  यह क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गया, जिसके बाद गगरेट से चुनाव लड़ते आ रहे कुलदीप कुमार ने इस क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा। तब नजदीकी मुकाबले में उन्होंने भाजपा के बलबीर चौधरी को 438 मतों से हराया। जबकि 2017 में भाजपा के बलबीर चौधरी ने कांग्रेस के कुलदीप कुमार को 8579 मतों से पराजित किया और करीब दो दशक बाद ये सीट भाजपा की झोली में डाली। अब फिर भाजपा से बलबीर चौधरी मैदान में है, तो कांग्रेस ने यहाँ से सुदर्शन बबलू को मैदान में उतारा है। मौजूदा चुनाव में चिंतपूर्णी की गिनती प्रदेश की उन सीटों में है जहाँ बेहद काम अंतर से जीत-हार का फैसला हो सकता है। पर यदि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डला है, तो जाहिर है यहाँ भी कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी हो सकता है। 

करसोग में भाजपा केवल तीन दफा ही जीत दर्ज कर पाई है। 1985 और 1990 में भाजपा के जोगिन्दर पाल ने ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी। 2017 में इस सीट पर हीरा  लाल ने भाजपा का परचम लहराया। माना जाता है कि तब बगावत कांग्रेस की हार का कारण बनी थी जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। पर दशकों बाद करसोग में कमल खिलाने वाले हीरालाल का टिकट काट कर भाजपा ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। क्षेत्र में हीरालाल को लेकर नाराज़गी भी दिखती रही है जाहिर है ऐसे में एंटी इंकम्बैंसी को खत्म करने के लिए भाजपा ने यहाँ टिकट बदला है, लेकिन यहाँ भीतरघात की संभावना से भी इंकार नहीं किया सकता है। बहरहाल,करसोग में मुकाबला कांटे का दिख रहा है और इस बार जीत का परचम कौन लहराता है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा। 

 मतदान के बाद भी बड़े से बड़े सियासी दिग्गज दावे के साथ ये नहीं कह पा रहे है कि आनी का अगला विधायक कौन होगा। यहां इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले दो स्थानों पर कहीं पार्टी प्रत्याशियों की जगह बागी न काबिज हो जाएँ। ये ही कारण है कि दोनों दल बेशक अपने -अपने बागी नेताओं को निष्कासित कर चुके हो लेकिन बड़े नेता इनसे संपर्क साढ़े हुए है ताकि जरुरत पड़ें पर इन्हे पाने पाले में लिया जा सके। आनी के सियासी अतीत में झांके तो 1977 से लेकर 2017  तक यहाँ कांग्रेस और भाजपा ही जीतते आएं है। कभी कोई निर्दलीय आनी में नहीं जीता है। ऐसे में यदि किशोरी लाल  या परसराम में से कोई यहां जीतता है तो इतिहास रच देगा। 

दरअसल इस क्षेत्र में पार्टी टिकट के दो मुख्य दावेदार थे, बलदेव ठाकुर और कृपाल परमार। पिछले चुनावों को देखे तो पार्टी अगर एक को टिकट देती है, तो दूसरा नाराज हो जाता है। संभवतः पार्टी को लगा हो किसी तीसरे को लेकर पार्टी को एकजुट किया जा सकता है। पर दाव उलटा पड़ गया। कृपाल ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। दिलचस्प बात तो ये है कि कृपाल को मनाने के लिए खुद पीएम मोदी का फोन आया था, जो काफी वायरल भी हुआ। पर पीएम के मनाने पर भी कृपाल माने नहीं। अब कृपाल पर मतदाताओं की कितनी कृपा रही, ये देखना रोचक होगा। तो वहीं कभी भाजपा के नेता रहे पूर्व सांसद राजन सुशांत इस बार आम आदमी पार्टी से मैदान में है। पर डॉ राजन सुशांत का प्रचार प्रसार इस बार ज्यादा आक्रामक नहीं दिखा है। पर इस क्षेत्र से वो चार बार विधायक रहे है और उनका एक सेट वोट बैंक है जिसके चलते उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।      

उधर कांग्रेस ने एक बार फिर भवानी सिंह पठानिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस में भवानी के नाम को लेकर कोई विरोध नहीं दिखा। भवानी सिंह पठानिया कॉर्पोरेट जगत की नौकरी छोड़कर अपने पिता स्व सुजान सिंह पठानिया की राजनैतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फतेहपुर लौटे है। पर पिछले चुनाव को जीत कर भवानी ने ये साबित कर दिया था की वे राजनीति के लिए नए नहीं है। बहरहाल कांग्रेस में 'जय भवानी' का नारा बुलंद है और समर्थक तो उन्हें भावी मंत्री भी बताने लगे है। जानकारों का मानना है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और भवानी भी ये चुनाव जीतते है तो उन्हें मंत्री पद या कोई अहम ज़िम्मेदारी मिल सकती है। बहरहाल, भवानी और विधानसभा के बीच भाजपा के बड़े नेता और मंत्री राकेश पठानिया, कृपाल परमार और राजन सुशांत जैसे दिग्गज है। अब फतेहपुर में युवा जोश की जीत होती है या अनुभव की, ये तो नतीजे ही तय करेंगे।

इस बार भी यहां भाजपा से बिक्रम सिंह ठाकुर ही प्रत्याशी है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व में प्रत्याशी रहे सुरेंद्र सिंह मनकोटिया को मैदान में उतारा है। इन दोनों के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे समाजसेवी कैप्टेन संजय पराशर ने यहाँ के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीँ कभी बिक्रम सिंह ठाकुर के करीबी रहे मुकेश ठाकुर अब यहाँ से कांग्रेस के बागी है। सो ये सीट वोटों के ध्रुवीकरण के फेर में फंसी है और इस सीट पर बिक्रम ठाकुर का कड़ा इम्तिहान है। क्या कांग्रेस के सुरेंद्र मनकोटिया को इस ध्रुवीकरण का ज्यादा लाभ मिल सकता है, ये बड़ा और अहम सवाल है।

इस सीट के इतिहास पर निगाह डाले तो यहां कभी कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। 1972 से 2017 तक हुए 11 विधानसभा चुनावों में यहां 5 बार कांग्रेस, 5  बार भाजपा एक बार जनता पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विप्लव ठाकुर भी यहाँ से तीन बार विधायक रही है। विप्लव 1985, 1993 और 1998  में यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची और 1995 से 1998 तक वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रही। इसके बाद 2017 में बिक्रम ठकुर ही इस सीट से जीतकर मंत्री बन सके है। बहरहाल मतदान हो चुका है और नतीजे तक स्वाभाविक है सभी नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे है। जानकारों की माने तो यहाँ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और जो भी जीते, मुमकिन है अंतर बेहद कम रहे। 

2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुश परमार सीटिंग विधायक थे और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को लेकर कुछ एंटी इंकमबैंसी भी स्वाभाविक थी। बावजूद इसके बिंदल ने परमार को करीब 13 हजार वोट से हराया। इसके बाद बिंदल नाहन के हो गए। 2017 में वे दूसरी बार चुनाव लड़े और तब कांग्रेस ने उनके सामने अजय सोलंकी को उतारा। बिंदल फिर जीते, लेकिन जीत का अंतर 13 हजार से घटकर करीब 4 हजार रह गया। अब इस सीट पर इस बार फिर बिंदल और सोलंकी आमने-सामने है।

मौजूदा चुनाव की बात करें तो अजय सोलंकी ने इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ा है। ओपीएस का मुद्दा हो या महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये देने का वादा, सोलंकी को इससे लाभ हो सकता है। नाहन में अल्पसंख्यक वोट भी खासी तादाद में है और इस वोट से भी इस बार कांग्रेस को उम्मीद है। ऐसे में बिंदल की राह मुश्किल जरूर है। पर बिंदल के तजुर्बे और उनकी बेमिसाल पोलिटिकल मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें कम नहीं आँका जा सकता। बहरहाल नाहन इस बार हॉट सीट है और यहां कांटे का मुकाबला दिख रहा है।

बिंदल के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे पांच साल :
यहां जिक्र बीते पांच साल में बिंदल के राजनैतिक जीवन में आएं उतार चढ़ाव का भी करते है। 2017 में भाजपा की सत्ता वापसी के बाद बिंदल मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। पर ऐसा हुआ नहीं और बिंदल को विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया गया। पर 2019 के अंत में समीकरण बदले और बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। फिर आया 2020 का कोरोना काल और प्रदेश में हुए स्वास्थ्य घोटाले में बिंदल का नाम उछला। इसके बाद बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिंदल को पार्टी ने सोलन नगर निगम और अर्की उपचुनाव का प्रभारी बनाया, लेकिन दोनों जगह पार्टी हार गई। मौजूदा चुनाव में भाजपा ने बिंदल के अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रदेश चुनाव मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। पांच साल से चले आ रहे इस उतार चढ़ाव के बीच बिंदल के लिए नाहन से जीत बेहद जरूरी दिख रही है।

1982 से 2003 तक हुए 6 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 1990 को छोड़कर पांच बार चौधरी चंद्र कुमार को जीत मिली। इस दौरान वे वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और मंत्री भी रहे। उनके कद को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2004 में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़वाया और वे लोकसभा पहुंच गए। उनके सांसद बनने के बाद पार्टी ने उनके पुत्र नीरज भारती को उपचुनाव में उतारा, हालांकि नीरज चुनाव हार गए। पर इसके बाद  2007 और 2012 में नीरज ने इस सीट पर जीत दर्ज की। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर चौधरी चंद्र कुमार को मैदान में उतारा लेकिन वे भाजपा के अर्जुन सिंह से हार गए। इस बार फिर चंद्र कुमार मैदान में है।  

उधर भाजपा ने सीटिंग विधायक अर्जुन सिंह का टिकट काटकर संजय गुलेरिया पर दांव खेला है। निसंदेह यहाँ एंटी इंकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भाजपा ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा का ये फैसला कितना सही साबित होता है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अर्जुन सिंह का टिकट काटने के बाद शुरुआत में भाजपा को यहाँ विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार भाजपा द्वारा रूठों को मना लिया गया। इसके बाद लड़ाई चौधरी चंद्र कुमार बनाम संजय गुलेरिया ही रही है। संजय गुलेरिया को अंडर एस्टीमेट नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन चुनौती कड़ी है क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के अनुभवी नेता चौधरी चंद्र कुमार है। यहाँ कौन जीतेगा ये तो आठ दिसंबर को तय होगा लेकिन कांग्रेस यहाँ जीत को लेकर आश्वस्त जरूर दिख रही है।

बड़ा ओहदा मिलना लगभग तय 
अगर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई और चौधरी चंद्र कुमार भी चुनाव जीत जाते है तो उन्हें अहम ज़िम्मा मिलना तय है। चुनाव से कुछ वक्त पहले पवन काजल के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने चौधरी चंद्र कुमार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। चंद्र कुमार बड़ा ओबीसी चेहरा है और उस  जिला कांगड़ा से ताल्लुख रखते है जो प्रदेश की सत्ता का रास्ता प्रशस्त करता है। ऐसे में सीएम पद को लेकर भी उनके नाम को खारिज नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर वे जीते और कांग्रेस सरकार बनी तो उन्हें बड़ा ओहदा मिलना तो लगभग तय है।

इतिहास पर नजर डाले तो यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1982 से 2007 तक हुए सात विधानसभा चुनावों में 1990 को छोड़कर हर बार कांग्रेस के प्रेम सिंह को जीत मिली फिर 2011 में प्रेम सिंह का स्वर्गवास हो गया। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रेम सिंह के पुत्र विनय कुमार को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने तब आईएएस अधिकारी हिरदा राम को वीआरएस दिला कर मैदान में उतारा। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का ये मास्टर स्टॉक काम कर गया और इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। तब हिरदा राम ने विनय कुमार को करीब 3000 वोट से हराया। फिर 2012 में  विनय कुमार ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता और हिरदा राम को करीब सात सौ के अंतर से हराया।  2017 में भी विनय की जीत का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने भाजपा के बलबीर सिंह को करीब पांच हजार के अंतर से हराया। अब एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें चुनावी दंगल में उतारा है।

हाटी फैक्टर का होगा कितना असर ?
अब मौजूदा चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर की बात करते है जिससे भाजपा को बड़ी आस है।हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले का इस विधानसभा क्षेत्र  में सीधा असर है। इस फैसले से  रेणुका जी में 44 पंचायतों के 122 गांवों के 40,317 संबंधित लोगों को लाभ होगा। जबकि यहां एससी के 29,990 लोग बाहर होंगे।  इस मुद्दे को भाजपा ने चुनाव में जमकर भुनाने की कोशिश की है। बाकायदा सतौन में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। पर इसका कितना चुनावी लाभ भाजपा को मिला, ये तो नतीजे ही तय करेंगे।

अब बात करते है मौजूदा सियासी समीकरण की। कुल्लू सदर सीट से भाजपा ने टिकट बदल कर नरोत्तम ठाकुर को मैदान में उतारा। उधर, हिमाचल बीजेपी उपाध्यक्ष और 2012 के भाजपा प्रत्याशी रहे राम सिंह ठाकुर भी टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट न मिलने से खफा हुए राम सिंह बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। निसंदेह राम सिंह के मैदान में होने से यहाँ नरोत्तम ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी है। ऐसे में गुटों में बंटी भाजपा इस सीट पर कितना डैमेज कण्ट्रोल कर पायी है, यह तो नतीजे आने के बाद ही पता लग पायेगा। वहीं कांग्रेस ने सुन्दर सिंह ठाकुर को तीसरी बार टिकट दिया है। सुन्दर सिंह ठाकुर पहली बार 2012 में कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़े थे और तब हार गए थे। फिर 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा के महेश्वर सिंह ठाकुर को करीब ढाई हजार मतों से पराजित किया। सुन्दर ठाकुर तीसरी बार चुनावी मैदान में है। हालाँकि भाजपा में गुटबाजी और राम सिंह ठाकुर के निर्दलीय चुनावी मैदान में होने से सुन्दर सिंह ठाकुर जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे है। वहीं उनके समर्थक तो अभी से उन्हें बतौर मंत्री प्रोजेक्ट करने लगे है।

इस सीट के अतीत पर निगाह डाले तो यहां रामलाल ठाकुर का वर्चस्व स्पष्ट दिखता है। 2008 के परिसीमन से पहले इस सीट को कोट कहलूर के नाम से जाना जाता था और फिर इसका नाम श्री नैनादेवी हो गया। रामलाल ठाकुर 1985  में पहली बार यहां से मैदान में उतरे और विधानसभा पहुंचे। पर 1990 में सीपीआई नेता केके कौशल ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद रामलाल ठाकुर 1993, 1998 और 2003 में लगातार तीन बार जीते।  इस दौरान वह कानून, खेल व अन्य विभागों के मंत्री भी रहे। उन्होंने स्वास्थ्य, उद्योग व वन विभाग भी संभाला। पर साल 2007 और 2012 में कांग्रेस के इस मजबूत किले में भाजपा ने सेंध लगाई और रणधीर शर्मा यहां से दो बार लगातार विधायक रहे। इसके बाद  साल 2017 में रामलाल ठाकुर ने यहां से फिर चुनाव जीत कर वापसी की।

मौजूदा स्थिति की बात करें तो श्री नैना देवी सीट पर एक बार फिर राम लाल ठाकुर और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा आमने सामने है। इस बार भी यहाँ करीबी मुकाबला संभव है। रामलाल ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और प्रदेश में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो ठाकुर सीएम पद के दावेदारों में से एक होंगे। यदि सीएम पद की दौड़ में पिछड़ भी गए तो भी ठाकुर को अहम जिम्मा मिलना लगभग तय है। जाहिर है मतदाता भी इस बात को समझता है और सम्भवतः इसका लाभ ठाकुर को मिला हो। इसके अलावा ओपीएस और महिला सम्मान राशि जैसे कांग्रेस के वादे भी लाभदायक सिद्ध हो सकते है। ऐसे में रामलाल ठाकुर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे है। उधर भाजपा भी जीत का दावा कर रही है। बहरहाल नतीजों के लिए आठ दिसम्बर का इन्तजार करना होगा।

शुरूआती दौर में यहाँ सीटिंग विधायक रविंद्र धीमान की राह थोड़ी आसान दिख रही थी। दरअसल कांग्रेस में टिकट के दो दावेदार थे, गोमा और सुशील कौल। इसके चलते कांग्रेस के टिकट आवंटन में काफी देर हुई। पर आखिरकार कांग्रेस ने गोमा पर ही भरोसा जताया। पर टिकट मिलने के बाद गोमा का प्रचार काफी आक्रामक रहा। इसके अलावा ओपीएस और महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये देने के कांग्रेस के वादों का भी यहाँ जमीनी असर दिखा। नतीजन अब कांग्रेस यहाँ जीत के दावे कर रही है। उधर, कांग्रेस से मौका न मिलने के बाद सुशील कौल ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामा और चुनाव लड़ा। अब कौल कितने वोट ले जाते है और किसको कितना नुक्सान पहुंचाते है, इस पर भी सबकी निगाह है। बहरहाल नतीजा आठ तारीख को आएगा और यहाँ कांटे का मुकाबला अपेक्षित है।

बंजार की सियासत को समझने के लिए यहाँ का सियासी इतिहास भी समझना होगा। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1982 से 2017 तक हुए 9 विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा 6 बार जीती है और कांग्रेस  सिर्फ तीन बार। इस सीट पर महेश्वर सिंह ने 1977  पर जनता पार्टी और 1982 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1985 में कांग्रेस के सत्य प्रकाश जीते। 1990 में भाजपा ने यहाँ से कर्ण सिंह को टिकट दिया और वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके उपरांत 1993 में सत्य प्रकाश और 1998 में कर्ण सिंह जीते। पर 2003  में भाजपा ने यहां से खीमीराम को टिकट दिया और पार्टी का ये दावं  सही पड़ा। 2007 में भी खीमीराम ही जीते। इस बीच दो बार भाजपा के विधायक रहे कर्ण सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और 2012 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीत गए। कर्ण सिंह मंत्री भी बने लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र आदित्य विक्रम सिंह को टिकट दिया। उधर भाजपा ने भी खीमीराम का टिकट काटकर सुरेंद्र शौरी पर दांव खेला। तब शौरी चुनाव जीत गए।

अब मौजूदा चुनाव में सुरेंद्र शौरी का मुकाबला पूर्व भाजपाई खीमी राम से है जो कांग्रेस में शामिल हो चुके है। जहाँ आदित्य विक्रम के भाजपा में जाने का लाभ शौरी को मिल सकता है, वहीँ हितेश्वर सिंह की बगावत ने उनके समीकरण प्रभावित किये है। इस पर खीमीराम की इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और उन्हें हल्का नहीं आँका जा सकता। सरकार के खिलाफ एंटी इंकमबैंसी के साथ-साथ ओपीएस और महंगाई जैसे चुनावी मुद्दों का लाभ भी उन्हें मिलता दिख रहा है। ऐसे में बंजार में रोचक मुकाबला तय है।

पंडित संत राम इस सीट से 1972 से 1985  तक लगातार चार चुनाव जीते। हालांकि 1990 की भाजपा लहर में वे हार गए। पर 1993 और 1998 में उन्होंने फिर जीत दर्ज की। इसके बाद पंडित संतराम का निधन हो गया और बैजनाथ में उपचुनाव हुआ। पंडित संतराम कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिन्हें बैजनाथ की जनता कभी नहीं भूल सकती। पर उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे सुधीर शर्मा को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तब  जनता ने दूलो राम को जीतवाकर विधानसभा भेजा। 2003 में सुधीर ने वापसी की और 2007 में वे दूसरी बार विधायक बने।
 
2012 के चुनाव से पहले बैजनाथ सीट आरक्षित हो गई थी और तब कांग्रेस नेता किशोरी लाल ग्राम पंचायत प्रधान से विधायक बने। किशोरी लाल को सुधीर शर्मा का पूरा समर्थन था। पर पांच साल बाद 2017 में ही जनता का मोहभंग हो गया और भाजपा के मुल्खराज विधायक बने। इस बार कांग्रेस ने फिर यहाँ किशोरी लाल और भाजपा ने फिर से सीटिंग विधायक मुल्खराज प्रेमी को मैदान में उतारा है। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस फिर से एक बार अपने गढ़ पर कब्जा जमा पाएगी या जनता दोबारा से भाजपा के प्रत्याशी पर अपना वोट रूपी आशीर्वाद बरसाएगी। बहरहाल कांग्रेस यहाँ वापसी को लेकर आश्वस्त जरूर दिख रही है।

वहीं कांगड़ा में किस्मत आजमाने के बाद कांग्रेस नेता डॉ राजेश शर्मा ने तो देहरा में घर भी बना लिया। जैसा अपेक्षित था डॉक्टर साहब ही इस बार देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के तरफ से देहरा में वरिष्ठ नेता विप्लव ठाकुर मैदान में थी और उनकी जमानत जब्त हुई थी। पर इस बार ऐसे हाल नहीं है और राजेश शर्मा की दावेदारी दमदार दिख रही है। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आठ दिसंबर को देहरा में कांग्रेस की वापसी हो।  

देहरा में तीसरा और अहम नाम है होशियार सिंह का। चुनाव से पहले देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भाजपा में शामिल हुए। इसे भाजपा की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया और लग रहा था मानों इस बार देहरा से होशियार सिंह ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। मगर भाजपा ने होशियार सिंह को गच्चा दे दिया। पार्टी ने होशियार सिंह नहीं बल्कि रमेश धवाला को टिकट दिया और होशियार सिंह को एक बार फिर से बतौर निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। होशियार सिंह इस बार भी दोनों ही राजनैतिक दलों को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे है और देहरा में मुकाबला रोचक हो चला है।

देहरा के चुनाव में दो नामो का जिक्र और जरूरी है। एक है निर्दलीय चुनाव लाडे वरुण कुमार और दूसरे है आम आदमी पार्टी के प्रत्यशी कर्नल मनीष। माहिर मान रहे है कि ये दोनों भी इस चुनाव में अपनी उपस्तिथि दर्ज करवाने में कामयाब रहे है और इनके द्वारा लिए गए वोट इस चुनाव में जीत-हार के समीकरण बदल सकते है। विशेषकर वरुण कुमार पर निगाह रहने वाली है कि उन्होंने कहाँ और कितनी सेंध लगाईं है।कुल मिलाकर इस बार देहरा का चुनाव बेहद रोचक है और यहाँ नतीजों से पहले जीत हार को लेकर कयासबाजी चरम पर है। आठ दिसम्बर को नतीजा आएगा और ये देखना भी रोचक होगा कि क्या धवाला को यहाँ से चुनाव लड़वाने का भाजपा का दाव उल्टा पड़ने वाला है।

अब पांच बार विधायक रहे हर्षवर्धन आठवीं बार इस सीट से मैदान में है और अपनी छठी जीत को लेकर आश्वस्त भी। उनका सामना हुआ है भाजपा के बदलेव तोमर से, वो ही बलदेव तोमर जिन्होंने 2012 में हर्षवर्धन को पटकनी दी थी। हालांकि इसके बाद 2017  में बलदेव हारे थे लेकिन इस बार भाजपा भी आश्वस्त है कि बलदेव फिर बल दिखाएंगे। दरअसल इस बार हाटी फैक्टर ने शिलाई के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए है।

हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले का इस विधानसभा क्षेत्र में सीधा असर है।  जानकारी के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में 58 पंचायतों के 95 गांवों के 66,775 लोग इससे प्रभावित होते है। पर इस विधानसभा क्षेत्र में 30,450 एससी समुदाय के लोग भी है, जो इस फैसले से नाखुश दिखे है। पर भाजपा ने इन्हें इसके दायरे से बाहर रखने का आश्वान देते हुए इन्हें साधने का भी प्रयास किया है। इस चुनाव में भाजपा ने मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की है। बाकायदा सतौन में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। पर इसका कितना चुनावी लाभ भाजपा को मिला, ये तो नतीजे ही तय करेंगे।  

शिलाई का चुनाव इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्यों कि हर्षवर्धन के लिए ये सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं है। दरअसल हर्षवर्धन चौहान भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल है। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं भी बनते तो भी उन्हें अहम् दायित्व मिलना तय है। बहरहाल मुख्यमंत्री पद की आस बरकरार रखने के लिए पहले हर्षवर्धन का विधायक बनना जरूरी है। मतदान हो चूका है और शिलाई विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का दिख रहा है। फिलहाल नतीजों के लिए 8 दिसम्बर का इंतज़ार जारी है।

सिराज सीट का इतिहास बेहद रोचक है। 2008 के परिसीमन से पहले ये सीट चच्योट के नाम से जानी जाती थी। ये टेरिटोरियल काउंसिल के अध्यक्ष रहे ठाकुर कर्म सिंह का भी निर्वाचन क्षेत्र रहा है। वे यहाँ से 1967 और 1972 में विधायक रहे। ठाकुर कर्म सिंह डा. परमार की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। वे विधानसभा अध्यक्ष के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। पर दिलचस्प बात ये है कि वर्ष 1962 में ठाकुर कर्म सिंह मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे। माना जाता है कि उस वक्त अधिकांश विधायकों का समर्थन भी उनके साथ था। बावजूद इसके वे डॉ. यशवंत सिंह परमार से इस दौड़ में पिछड़ गए।

ठाकुर कर्म सिंह के अलावा यहाँ की सियासत में दूसरा बड़ा नाम रहा मोती राम का जो चार बार विधायक बने। मोती राम 1977 में जनता पार्टी से जीते, 1982  में निर्दलीय, 1990  में जनता दल से और 1993 में कांग्रेस से। वह परिवहन व कृषि मंत्री रहे। जयराम ठाकुर अपना पहला चुनाव 1993 में मोतीराम के खिलाफ ही हारे थे। सिराज के सियासी अतीत का जिक्र करते हुए पंडित शिवलाल का जिक्र भी जरूरी है। वे 1985 में कांग्रेस के विधायक बने। उन्होंने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया और वह प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रहे। बाद में उन्होंने सीडी सहकारी बैंक की स्थापना की। इसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बहरहाल मौजूदा स्थिति पर लौटते है। 1998 से लगातार यहाँ चुनाव जीतते आ रहे जयराम ठाकुर जीतेंगे या नहीं, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा नहीं है। चर्चा दरअसल ये है कि जयराम ठाकुर कितने वोटों से जीतेंगे। क्या जयराम इस बार रिकॉर्ड अंतर से ये सीट अपने  नाम करेंगे। बहरहाल जनता अपना वर्डिक्ट दे चुकी है और सभी सवालों का जवाब आठ दिसम्बर को मिलेगा।

काँगड़ा विधानसभा सीट के अतीत पर निगाह डाले तो यहां 1982 से 1990 तक भाजपा के विद्यासागर चौधरी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 1993 में यहाँ कांग्रेस के दौलत राम को जीत मिली थी, लेकिन पांच साल बाद 1998 में विद्यासागर चौधरी ने फिर इस सीट को भाजपा की झोली में डाला। 2003 में कांग्रेस के सुरिंदर काकू ने यहाँ जीत दर्ज की। 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ और बसपा के संजय चौधरी ने यहाँ जीत का परचम लहराया। फिर 2012 में निर्दलीय रहे पवन काजल ने यहां जीत हासिल की और पिछले विधानसभा चुनाव यानि 2017 में पवन काजल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इस बार भी काँगड़ा सीट पर काजल सहज दिख रहे है। पवन काजल अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नेता है। ऐसे में जाहिर है काजल को लेकर किसी तरह की कोई नाराज़गी भी नहीं दिखती है। विरोध के बावजूद काजल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अगर काजल जीते तो वे तीसरी बार विधायक बनेंगे और दिलचस्प बात ये है कि वे अलग-अलग सिंबल से चुनाव लड़ कर जीत की हैट्रिक लगाने वाले विधायक होंगे। उधर कांग्रेस, भाजपा की बगावत और संभावित भीतरघात में जीत की किरण देख रही है।

इसे महेंद्र सिंह ठाकुर का सियासी तिलिस्म ही कहेंगे कि वे जयराम कैबिनेट के सबसे शक्तिशाली मंत्री माने जाते है। कोई उन्हें नंबर टू कहता है तो कोई पर्दे के पीछे का सीएम। दिलचस्प बात ये है कि इस बार महेंद्र सिंह अपने बेटे रजत ठाकुर के लिए टिकट मांग रहे थे और माहिर मानते थे कि परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को अक्सर घेरने वाली भाजपा ऐसा नहीं कर पायेगी। पर भाजपा ने रजत ठाकुर को टिकट दे दिया, इससे महेंद्र सिंह ठाकुर के रसूख का अंदाज लगाया जा सकता है। वैसे बता दें कि इस सीट से नरेंद्र अत्रि भी टिकट के प्रबल दावेदार थे। बहरहाल टिकट तो रजत ले आएं लेकिन इस बार धर्मपुर की जंग दिलचस्प दिख रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ दमखम से चुनाव लड़ा ही है, भाजपा के भीतर भी सब कुछ कण्ट्रोल में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब धर्मपुर की  सियासत के सिकंदर रहे महेंद्र सिंह के बेटे का मुक्कदर ईवीएम में कैद हो चुका है और आठ दिसम्बर को नतीजा सामने होगा।
 
उधर कांग्रेस को इस सीट पर अंतिम बार 1993 में जीत मिली थी और दिलचस्प बात ये है कि तब कांग्रेस उम्मीदवार थे महेंद्र सिंह ठाकुर। इसके बाद हुए पांच चुनाव में कांग्रेस ने महेंद्र सिंह के आगे पानी नहीं मांगा। बीते तीन चुनाव पर नज़र डाले तो 2007 में पार्टी यहाँ दस हज़ार वोट से हारी। 2012 में पार्टी ने बेहतर किया और ये अंतर करीब एक हजार वोट का रह गया, पर 2017 में फिर बढ़कर करीब दस हजार पहुंच गया। तीनों मर्तबा पार्टी के कैंडिडेट थे चंद्रशेखर। इस बार फिर पार्टी ने चंद्रशेखर को ही मौका दिया है। चंद्रशेखर को लेकर इस बार थोड़ी सहानुभूति भी दिखी है। ऐसे में यहाँ अर्से बार कांग्रेस वापसी की उम्मीद में है।  

बताया जाता है कि तब जिला ऊना के दो विधायकों ने रणजीत सिंह को इसलिए वोट नहीं दिया था क्योंकि अगर वह मुख्यमंत्री चुने जाते तो उन्हें छह माह में सांसद का पद छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी था। अपने राजनीतिक भविष्य से चिंतित जिले के दो विधायकों ने ठाकुर रणजीत सिंह के पक्ष वोट न करते हुए शांता कुमार को वोट दिया था। अब आते है मौजूदा चुनाव पर। लगातार सात चुनाव हारने के बाद क्या इस बार कुटलैहड़ में कांग्रेस वापसी कर पायेगी ? क्या चार बार के विधायक और जयराम कैबिनेट में मंत्री वीरेंद्र कंवर को लगातार पांचवीं जीत दर्ज करने से कांग्रेस रोक पायेगी ? इस सवाल का जवाब तो आठ दिसम्बर को ही मिलेगा लेकिन इतना तय है कि नतीजा जो भी हो इस बार कुटलैहड़ में मुकाबला बेहद कड़ा है।  

कुटलैहड़ एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ दशकों से भाजपा का एकछत्र राज रहा है और कांग्रेस हमेशा कमजोर रही है। 1967 से लेकर अब तक यहां कांग्रेस सिर्फ 2 बार जीत दर्ज कर पायी है। पार्टी को आखिरी बार 1985  में यहाँ जीत नसीब हुई थी। अब इस बार कांग्रेस यहाँ जीत की आस में है।  दरअसल, कुटलैहड़ के लिए कहा जाता है कि यदि यहाँ कांग्रेस एकजुट हो कर चुनाव लड़ती तो शायद यहाँ का सियासी इतिहास कुछ और होता और इस बार कुछ ऐसे ही समीकरण बनते भी दिख रहे है। इस बार कांग्रेस के देवेंद्र कुमार भुट्टो यहाँ से मैदान में है जिन्हें वीरेंद्र कँवर का राइट हैंड माना जाता था, लेकिन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में चुनावी रण में दोनों एक-दूसरे के सामने हैं। इस बार मोटे तौर पर कांग्रेस एकजुट भी दिखी है और ऐसे में पार्टी को देवेंद्र कुमार भुट्‌टो से करिश्मे की आस है। अब भुट्‌टो 32 वर्षों से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म करते हैं या फिर वीरेंद्र कंवर कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़कर 5वीं दफा विधायक बनते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल यहाँ मुकाबला कांटे का दिख रहा है।

बल्ह विधानसभा सीट का इतिहास भी बेहद रोचक रहा है। 1967 से 2017 तक यहाँ पांच दफा कांग्रेस, तो तीन दफा भाजपा को जीत मिली है। इसके अलावा यहां माकपा, जनता दल और हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी ने भी जीत का परचम लहराया है। भाजपा के दामोदर दास वो नेता है जिन्होंने पहली बार 1990 में बल्ह विधानसभा सीट पर कमल खिलाया था। फिर 1998 में जब स्वर्गीय पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया तो बल्ह से प्रकाश चौधरी ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद 2003 में दामोदर दास ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के प्रकाश चौधरी को हराकर यहाँ भाजपा का परचम लहराया। फिर प्रकाश चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए और 2007 व 2012 में बल्ह सीट पर जीत हासिल कर ये सीट कांग्रेस की झोली में डाली। पिछले विधानसभा चुनाव में इंद्र सिंह गाँधी ने यहां जीत हासिल की और एक बार फिर वे ही मैदान में है।

कांग्रेस प्रत्याशी  प्रकाश चौधरी निसंदेह एक अनुभवी नेता है और इस बार उन्होंने पुरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। ये उनका छठा चुनाव है और अब तक उन्हें तीन बार जीत मिली है। वे दो बार मंत्री रहे है और दिलचस्प बात ये है कि मंत्री बनने के बाद अगला चुनाव वे हारे है। बहरहाल इस बार चौधरी फिर जीत को लेकर आश्वस्त है। उधर इंद्र सिंह भी जीत का दावा कर रहे है। मंडी संसदीय उपचुनाव में भी इस क्षेत्र में भाजपा को लीड मिली थी, ऐसे में उन्हें भी हल्का नहीं आंका जा सकता।

इतिहास पर निगाह डालें तो कभी इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार का वर्चस्व था। कुलदीप ने यहां से 1993, 1998 और 2003 में जीत की हैट्रिक लगाई लेकिन 2007 में गगरेट की जनता ने उन्हें नकार दिया। फिर 2008 में परिसीमन हुआ और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें गगरेट में आ गई और गगरेट का कुछ क्षेत्र चिंतपूर्णी में चला गया। परिसीमन के बाद चिंतपूर्णी सीट भी आरक्षित हो गई और इसी के चलते 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने एक सियासी प्रयोग करते हुए चिंतपूर्णी के विधायक राकेश कालिया को गगरेट और कुलदीप कुमार को चिंतपूर्णी से मैदान में उतारा। प्रयोग सफल रहा और दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, लेकिन 2017 आते -आते इन दोनों नेताओं से जनता का मोहभंग हुआ और दोनों चुनाव हार गए।

अब इस बार गगरेट में कांग्रेस वापसी की जद्दोजहद में है तो भाजपा के लिए इस सीट पर कब्ज़ा बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राजेश ठाकुर को लेकर क्षेत्र में एंटी इंकम्बैंसी भी दिखती रही है जिसका खामियाज़ा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ राकेश कालिया के भाजपा में जाने का कितना फर्क पड़ता है ये भी देखना रोचक होगा। उधर चैतन्य लगातार क्षेत्र में समाज सेवा करते रहे है जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है। बहरहाल सवाल ये ही है कि क्या सीटिंग विधायक राजेश ठाकुर  और पूर्व विधायक राकेश कालिया मिलकर चैतन्य को रोक पाएं है ? इसका जवाब तो आठ दिसम्बर को ही मिलेगा।

भटियात विधानसभा सीट पर पुराने प्रतिद्वंदी एक बार फिर आमने-सामने है। भाजपा से यहाँ विक्रम जरियाल मैदान में है, तो कांग्रेस से कुलदीप पठानिया। पिछले दो चुनावों के नतीजों पर गौर करे तो यहाँ विक्रम जरियाल कमल खिलाने में सफल रहे है। कुलदीप 2012 में सिर्फ 112 वोट से हारे थे, जबकि 2017 में ये अंतर सात हजार के करीब था। 2017 में चुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक विक्रम जरियाल को मंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने जिला से चुराह विधायक हंसराज को डिप्टी स्पीकर बनाया और जरियाल के हाथ खाली रहे। अब फिर जरियाल जीत की हैट्रिक लगाने को मैदान में है। इस बार भी यहाँ नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। विक्रम जरियाल और कुलदीप पठानिया के बीच कांटे का मुकाबला अपेक्षित है।

भटियात विधानसभा में राजपूत व अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुलता है। अगर 2012 के विधानसभा को देखें तो जरियाल यह चुनाव सिर्फ 112 मतों से जितने में सफल रहे थे, जबकि चार बार के विधायक रहे पठानिया आसानी से हार गए थे। इसका कारण था यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार रहे भूपिंदर सिंह चौहान, जिन्होंने दस हज़ार के आस-पास मत प्राप्त किये थे। साफ़ तौर पर मतों का विभाजन यहाँ दिखता है। 2017 में फिर जरियाल को यहाँ के लोगों ने विधानसभा पहुँचाया। पर इस बार भटियात में विक्रम जरियाल की राह आसान नहीं दिख रही। दरअसल प्रदेश की अपनी ही सरकार होने के बावजूद भटियात क्षेत्र के लिए कोई बड़ी उपलब्धि लाना भी उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हुआ है।  कांगड़ा और चंबा की सीमा से लगते इस विधानसभा क्षेत्र के बाबत अगर बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के बाशिंदों को टाँडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा और धर्मशाला का रुख करना पड़ता है। अगर इस क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियो, प्लस टू किए गए स्कूलों की उद्घाटन पट्टिकाओं पर नज़र डालें तो ज्यादातर पर कुलदीप पठानिया का नाम दर्ज है।

भटियात के इतिहास पर निगाह डाले तो किसी भी नेता ने यहाँ जीत की हैट्रिक नहीं लगाईं है। शिव कुमार यहाँ से 1977 और 1982 में जीते लेकिन 1985  का चुनाव हार गए। हालांकि 1990 में वे फिर जीते। इसी तरह 1985 और 1993  में जीतने के बाद कुलदीप पठानिया 2003 और 2007 में लगातार दो चुनाव जीते लेकिन 2012 में हार गए। अब विक्रम जरियाल यहाँ से लगातार दो चुनाव जीत चुके है और यदि इस बार भी जीते तो वे यहाँ जीत की हैट्रिक लगाने वाले पहले नेता होंगे।

जिस भरमौर सीट से डॉ जनकराज ने चुनाव लड़ा है ये कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का निर्वाचन क्षेत्र है। इस सीट से भरमौरी दसवीं बार मैदान में है और अब तक पांच बार जीत चुके है। 2017 में भरमौरी भाजपा के जिया लाल से चुनाव हार गए थे। वहीं इस बार उनके टिकट को युवा कांग्रेस के नेता सुरजीत भरमौरी ने चुनौती दी थी। पर पार्टी ने ठाकुर सिंह भरमौरी के अनुभव पर भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा है। इस सीट को लेकर एक और रोचक तथ्य है। 1985  से लेकर यहां कोई भी पार्टी लगातार दो बार नहीं जीती और ठाकुर सिंह भरमौरी यहां  एक चुनाव छोड़कर एक चुनाव जीतते आ रहे है।          

अब बात भाजपा की करते है। पिछले साल हुए मंडी संसदीय उपचुनाव में भरमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को लीड मिली और भाजपा पिछड़ी। माना जाता है इसका खामियाज़ा सिटींग विधायक जियालाल को भुगतना पड़ा है और इस बार भाजपा ने यहाँ जियालाल का टिकट काट कर डॉ जनकराज को टिकट दिया है। जियालाल ने बगावत तो नहीं की और भाजपा बाहरी तौर पर एकजुट भी दिखी है। पर माहिर मानते है कि यहां भीतरघात हुआ है या नहीं, ये नतीजे ही तय करेंगे। बहरहाल इस सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और यहां दोनों के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है।' 

ये तो बात हुई राजनीतिक दलों की। अब चेहरों पर आते है। कांग्रेस से यहां मेजर विजय सिंह मनकोटिया 1985, 1993 और 2003  में चुनाव जीते। पर ये ही मेजर मनकोटिया 1982 में निर्दलीय जीते थे, तो 1990 में जनता दल के टिकट पर। रोचक बात ये है कि वर्तमान में मेजर साहब भाजपाई हो चुके है। उधर भाजपा की बात करें तो 1998 से अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में सरवीण चौधरी ही पार्टी का चेहरा रही है और 2003 के अलावा चार मौकों पर जीती है। वहीं वर्तमान चुनाव का परिणाम आना अभी बाकी है।    

अब मौजूदा दौर में कांग्रेस की बात करते है। मेजर मनकोटिया के कांग्रेस से बाहर होने के बाद कांग्रेस में एंट्री हुई केवल पठानिया की। 2007 में केवल पहली बार चुनाव लड़े  और तीसरे स्थान पर रहे। तब दूसरे नंबर थी बहुजन समाज पार्टी। उधर 2012 आते -आते मेजर साहब फिर कांग्रेस में आ चुके थे और फिर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। पर 2017 तक फिर कांग्रेस और मेजर की राहें जुदा हो चुकी थी। ऐसे में 2017 में पार्टी ने फिर केवल पर दाव खेला। पर मेजर मनकोटिया भी निर्दलीय मैदान में थे। तब यहां केवल और मेजर की आपसी लड़ाई में बाजी सरवीण  जीत गई। दिलचस्प बात ये है कि केवल तीसरे स्थान पर रहे।  

मौजूदा चुनाव की बात करें तो इस बार मेजर विजय सिंह मनकोटिया मैदान में नहीं है। वहीं  भाजपा से एक बागी उम्मीदवार सरवीण चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरे है। ऐसे में कांग्रेस के केवल सिंह पठानिया क्या इस बार जीत का स्वाद चख पाएंगे, इस पर सभी की नजरें है। पर अगर केवल अभी भी नहीं जीते तो ये उनकी तीसरी हार होगी और ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठना भी लाजमी होगा। हालांकि मंत्री सरवीण चौधरी को लेकर इस क्षेत्र में एंटी इंकम्बेंसी जरूर दिखी है। पर ऐसा पिछले दो चुनाव में भी था लेकिन, बावजूद इसके सरवीण आसानी से जीती थी। ऐसे में अब आठ दिसम्बर को क्या नतीजा आता है, इसका अनुमान अभी से लगाना मुश्किल है।

कभी पेशे से मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार थे और जनसत्ता अखबार के लिए लिखा करते थे। तभी राजनीतिक खबरें लिखते-लिखते राजनीति ने न जाने कब मुकेश को अपने पाले में  कर लिया और पत्रकारिता छोड़ अग्निहोत्री सियासी अखाड़े में उतर आएं। 2003  में वे संतोखगढ़ से अपना पहला चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंच गए। 2007 में इसी सीट से दूसरी बार जीते। फिर नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आये हरोली विधानसभा क्षेत्र से वे 2012 और 2017 में चुनाव जीते। इस दौरान वे वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और उन्हीं की सरपरस्ती में लगातार आगे बढ़ते रहे। अब इस बार मुकेश अग्निहोत्री ने पांचवी बार विधानसभा का चुनाव का लड़ा है और वे फिर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है।

हरोली सीट की बात करें तो इस बार तीसरी बार मुकेश अग्निहोत्री और भाजपा के प्रो राम कुमार आमने सामने है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में  मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के राम कुमार को 5172 वोटों  से हराया तो यही अंतर साल 2017 के चुनाव में 7377 हो गया। अब इस चुनाव में भाजपा ने हरोली सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जयराम सरकार के विकास कार्यों और केंद्र की बल्क ड्रग पार्क की सौगात के सहारे भाजपा उलटफेर की कोशिश में रही है। उधर मुकेश अग्निहोत्री ने भी निसंदेह हरोली में काफी विकास  करवाया है। पर खास बात ये है कि उन्होंने भावी सीएम के टैग के साथ इस बार चुनाव लड़ा है। हालांकि बेशक खुद मुकेश अग्निहोत्री बार -बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराते रहे हो, लेकिन उनके समर्थक तो उन्हें भावी सीएम ही मानते रहे है। दरअसल यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री की रेस में है। जाहिर है ऐसे में हरोली सीट पर सबकी निगाह टिकी है। बहरहाल मुकेश अग्निहोत्री अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है।

ये है सीएम पद के दावेदार 
अब बात कर लेते है कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों की। कुछ माह पूर्व प्रदेश में हुए फेरबदल के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने तीन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मे दिए थे। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष, सुखविंद्र सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष। जाहिर है ये तीनों कांग्रेस की सत्ता वापसी की स्थिति में सीएम पद के दावेदार है। इनके अलावा कौल सिंह ठाकुर, राम लाल ठाकुर, आशा कुमारी सहित कई और नाम है जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। जानकार मानते है कि होलीलॉज और मुकेश के बीच सीएम को लेकर एकराय दिख सकती है, चेहरा चाहे कोई भी हो।

तब रणजीत सिंह नहीं कर पाएं, अब मुकेश पर निगाहें :
ऊना जिला को कभी सीएम पद नहीं मिला है। हालांकि इतिहास में एक मौका ऐसा आया जब ऊना को सीएम पद मिलते-मिलते रह गया। 1977 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तब जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी। जबकि कांग्रेस को महज 9 सीट मिली थी। उस चुनाव में 6 निर्दलीय भी जीते थे और सभी ने जनता पार्टी को समर्थन दिया। इस तरह जनता पार्टी के समर्थन में कुल विधायकों का आंकड़ा पहुंच गया 59। चुनाव के बाद बारी आई मुख्यमंत्री चुनने की। सीएम पद के लिए शांता कुमार का मुकाबला हमीरपुर के लोकसभा सदस्य ठाकुर रणजीत सिंह से था। ठाकुर रणजीत सिंह ऊना जिला के कुटलैहड़ से ताल्लुख रखते थे। तब सीएम पद के लिए एक गुट ने सांसद रणजीत सिंह का नाम आगे किया, तो दूसरे ने शांता कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। दोनों गुट सीएम पद पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में वोटिंग ही इकलौता रास्ता रह गया था। शांता कुमार के अलावा कुल 58 विधायक थे और जब वोटिंग हुई तो इनमें से 29 ने शांता कुमार का समर्थन किया और 29 ने ठाकुर रणजीत सिंह का। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तब अपने ही वोट से शांता कुमार के समर्थक विधायकों का आंकड़ा 30 पंहुचा और इस तरह वे पहली बार मुख्यमंत्री बने। तब ऊना को सीएम पद मिलते-मिलते रह गया था। अब अगर मुकेश अग्निहोत्री सीएम पद तक पहुंच पाएं तो 45 वर्ष पहले टुटा जिला ऊना का अरमान पूरा होगा।

यूँ तो कांग्रेस में सुधीर शर्मा को टिकट मिलने से कई लोग नाराज थे, लेकिन उन्होंने खुल कर बगावत नहीं की। जानकर मानते है कि जितनी नाराजगी भाजपा में राकेश चौधरी को लेकर रही, उतनी ही नाराजगी कांग्रेस में सुधीर शर्मा को लेकर भी रही, बस फर्क रहा कि भाजपा की नाराजगी खुले तौर पर सामने आई और कांग्रेस की नाराजगी अंदर ही अंदर चलती रही। फिर भी यहाँ सुधीर शर्मा 2012 से 2017 के अपने कार्यकाल में करवाएं गए विकास कार्यों को लेकर दमखम से चुनाव लड़े है। उनका नारा 'सुधीर ही सुधार है' भी चर्चा में रहा और वे जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे है। सुधीर का दावा है कि धर्मशाला की जनता सुधार कर चुकी है और आठ दिसम्बर को वे फिर धर्मशाला के विधायक होंगे।  

उधर भाजपा अगर जीत दर्ज नहीं कर सकी तो कई सवाल उठेंगे। दरअसल सवाल तो अभी से उठ रहे है। 2019 में इसी धर्मशाला सीट पर उपचुनाव हुआ था और तब पार्टी ने विशाल नेहरिया को टिकट दिया था। विरोध में राकेश चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि तब जीत विशाल की हुई लेकिन अब भाजपा ने तब बगावत करने वाले को ही टिकट दे दिया। इस पर राकेश चौधरी इस बीच आम आदमी पार्टी में जाकर भी वापस आएं है। फिर भी पार्टी को चौधरी में ही जीत की सम्भावना दिखी। अब चौधरी जीत गए तो ठीक, वरना अभी से पार्टी के भीतर उठे रहे सवाल भाजपा को बहुत चुभने वाले है।

 पर इसी रामपुर सीट पर एक आंकड़ा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। 2003 के चुनाव में कांग्रेस 17247 वोट से इस सीट पर जीती थी। 2007 में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बदला, और नंदलाल को मैदान में उतारा। नंदलाल को जीत तो मिली लेकिन अंतर घटकर 6470 वोट का रह गया। 2012 में नंदलाल 9471 वोट से जीते, पर 2017 में अंतर 4037 वोट का ही रहा। अब इस बार इस क्षेत्र में नंदलाल को लेकर ख़ासा विरोध दिखा है। हालांकि होलीलॉज से नजदीकी नंदलाल के काम आई और वे फिर टिकट ले आए, किन्तु पहली बार इस सीट पर नजदीकी मुकाबले के कयास लग रहे है। उधर इस बार भाजपा ने रामपुर विधानसभा सीट से युवा चेहरे कौल सिंह नेगी को मैदान में उतारा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कौल सिंह नेगी ने पुरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। अब उनकी मुहीम रंग लाती है या नहीं, इसके लिए फिलवक्त आठ दिसंबर का इन्तजार करना होगा।

उधर भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे राकेश शर्मा बबली के आकस्मिक निधन के बाद भाजपा ने पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की पत्नी माया शर्मा को मैदान में उतारा है। जबकि भाजपा से टिकट की मांग कर रहे राकेश बबली के भाई संजीव  ने टिकट न मिलने पर इस बार निर्दलीय ताल ठोकी है। निसंदेह बलदेव शर्मा की क्षेत्र में पकड़ है जिसका लाभ माया शर्मा को मिल सकता है, लेकिन संजीव के मैदान में होने से भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जाहिर है कि इसका सीधा लाभ कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल को मिलता दिख रहा है। बहरहाल इस बार इंद्रदत्त लखनपाल जीत की हैट्रिक लगा पाते है या नहीं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।

कांग्रेस और लखनपाल दोनों जीते, तो भी मंत्री पद पक्का नहीं !
अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और इंद्रदत्त लखनपाल भी अपना चुनाव जीत जाते है, तो उन्हें अहम् दायित्व मिल सकता है। पर मसला ये है कि जिला हमीरपुर में कांग्रेस के तीन ऐसे नेता है जिनको सरकार में बड़ा दायित्व मिलने के कयास है। लखनपाल  के अलावा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र  सिंह सुक्खू और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी हमीरपुर जिला से ही है। ऐसे में अगर कांग्रेस जीतती है और ये सभी नेता भी चुनाव जीत जाते है, तब भी जीत की हैट्रिक के बावजूद लखनपाल मंत्री पद से वंचित रह सकते है।