जानकारी के मुताबिक कार चंडी से जयनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए। सामने से बाइक आ रही थी, जिसे बचाने के लिए चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को पहाड़ की ओर मोड़ दिया। इसके बाद वाहन पहाड़ से टकराकर पलट गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में चालक अकेला सवार था। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंची। चालक पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर HP 14 D 0263 बताया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट की लागत को लेकर जो बड़े आंकड़े सार्वजनिक रूप से चर्चा में हैं, वे वास्तविकता से मेल नहीं खाते। उनके अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹150 करोड़ है।

हंसराज ठाकुर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट वर्षों की मेहनत, बैंक ऋण और निजी निवेश के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास RERA, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम सोलन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों की आवश्यक मंजूरियां मौजूद हैं।

इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा जारी है, वहीं परियोजना से जुड़े कुछ खरीदारों और परिवारों की ओर से भी स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

ठाकुर ने आग्रह किया है कि मामले को लेकर सभी पक्ष तथ्यों के आधार पर स्थिति देखें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी का संज्ञान लिया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।आपको बता दें कि यह मामला उपायुक्त सोलन के पास है और जांच की जा रही हैं ।

इस अवसर पर विद्यालय के हेड बॉय सुहान और हेड गर्ल रक्षिता ठाकुर बनीं, जबकि अक्षरा वर्मा को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यालय के चारों सदनों में भी कैप्टन और प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए विरजानंद सदन की कैप्टन राशि और वंश राठौर प्रीफेक्ट बने, दयानंद सदन की कैप्टन नंदिनी शर्मा और देव भारद्वाज प्रीफेक्ट बने, श्रद्धानंद सदन की कैप्टन रिद्धिमा वर्धन और कार्तिकेय सूद प्रीफेक्ट बने, वहीं विवेकानंद सदन की कैप्टन तानिया शर्मा और हर्ष कश्यप प्रीफेक्ट बने।

स्पोर्ट्स कैप्टन के रूप में सुजल ठाकुर और परमिता ठाकुर को नियुक्त किया गया, जबकि असिस्टेंट स्पोर्ट्स कैप्टन का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। हेड ऑफ वॉलंटियर्स के रूप में यश वर्मा और शुभम छेत्री को जिम्मेदारी मिली। स्कूल पुलिस की जिम्मेदारी याशिका भारद्वाज और इको क्लब कैप्टन सुहानी बनीं। प्रधानाचार्य उषा मित्तल ने सभी चयनित छात्रों को सैशेज और बैज पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दीं। हेड बॉय और हेड गर्ल के नेतृत्व में परेड का आयोजन किया गया तथा स्पोर्ट्स प्रभारी बीना कौशिक, जगदीश और सुश्री निशा की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सभी विद्यार्थियों ने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन कनन भंडारी और हरजीत ठाकुर द्वारा किया गया। अंत में मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 10 अप्रैल को लगभग 17000 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें करीब 7000 वाहन अन्य राज्यों से संबंधित थे। 11 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर लगभग 19,000 हो गई, जिनमें करीब 9,000 बाहरी राज्य के वाहन शामिल रहे। वहीं 12 अप्रैल को सायं 6 बजे तक ही लगभग 11000 वाहन इस मार्ग से गुजर चुके थे, जिनमें करीब 5,500 अन्य राज्यों के वाहन थे।

बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए जिला पुलिस ने पूर्व योजना के तहत विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया। सभी गजेटेड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में फील्ड में मौजूद रहे, जबकि संबंधित थाना प्रभारियों (SHOs) ने स्वयं सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया। संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई तथा निरंतर निगरानी सुनिश्चित की गई।

पुलिस की सतर्कता के कारण पूरे वीकेंड के दौरान कहीं भी लंबा जाम या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जिससे आम जनता और पर्यटकों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकी। शिमला पुलिस यातायात व्यवस्था बनाए रखने में आप सभी के सहयोग की आभारी है।

इस हादसे में करीब 12 से 14 गैस सिलेंडर फटने की भी सूचना है, जिससे आग और भड़क गई। अब तक लगभग सात दुकानें पूरी तरह जल चुकी हैं। इनमें मोमोज, खिलौने, कपड़ों की दुकानें और एक कैफे शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत इसी कैफे से हुई। प्रशासन की ओर से एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह और धर्मपुर के एसएचओ मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

शतरंज में अभिषेक कुमार झा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि विनम्र सिंह गांधी उपविजेता रहे। टेबल टेनिस के लड़कों के एकल वर्ग में अभिषेक विजेता रहे, वहीं रिजुल दूसरे स्थान पर रहे। लड़कों के युगल में रिजुल और मृदुल ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अभिषेक और सूरज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन स्पर्धाओं में भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। महिलाओं के एकल वर्ग में मृगना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि निमिषा उपविजेता रहीं। पुरुष एकल में अनिमीष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद दीपांश दूसरे स्थान पर रहे। महिला युगल में मृगना और अनुष्का की जोड़ी चैंपियन बनी, जबकि श्रीजल और दिव्यांश उपविजेता रहीं। पुरुष युगल में वंश और दीपांश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनिमीष और रोहनीत उपविजेता रहे। 

मिश्रित युगल में आदित्य और मृगना ने चैंपियनशिप जीती, जबकि कुणाल और सुहाना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण समारोह में शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पी. के. खोसला ने विजेताओं को सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर खोसला ने अनुशासन, टीम वर्क और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खेल विभाग द्वारा 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आयोजित, यह कार्यक्रम प्रोफेसर नीरज गंडोत्रा, एसोसिएट डीन, छात्र कल्याण के मार्गदर्शन में संचालित किया गया, जिन्होंने छात्रों को अकादमिक गतिविधियों और खेलों में सक्रिय भागीदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

एसोसिएशन ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर्स को क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मूल पेंशन में जोड़ने की मांग भी रखी। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के वित्तीय लाभ देने पर जोर दिया गया।

सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनर्स के मामलों में भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेंशनर्स के साथ “बंदरबांट” जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और सभी लंबित मामलों का समान रूप से समाधान किया जाए।

बैठक में पेंशन से संबंधित जेसीसी (संयुक्त सलाहकार समिति) की बैठक शीघ्र बुलाने की मांग भी उठाई गई। साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को लेकर सरकार की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि बजट उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कुनिहार विकास सभा के प्रधान धनीराम तंवर के नेतृत्व में कार्यकारिणी सदस्यों भागमल तंवर, ज्ञान ठाकुर, दीप राम ठाकुर, बाबूराम तंवर, नागेंद्र ठाकुर, संतराम, देवी राम मेहता, ज्ञान गर्ग, सनी राघव, ओम प्रकाश ठाकुर, सोहनलाल, राजेंद्र गर्ग, जगदीश ठाकुर, रामचंद, बलवीर चौधरी और धर्म सिंह सहित महिला मंडल कोठी व अन्य संस्थाओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सरकार ने बिना स्थानीय लोगों की सहमति के यह निर्णय लिया, जो जनभावनाओं के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे क्षेत्रवासियों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुनिहार अभी भी पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। नगर पंचायत बनने से न केवल उनकी पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि उन पर टैक्स और अन्य नियमों का अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है।

विकास सभा ने तर्क दिया कि कांगड़ा जोन में कई नगर पंचायतों को जनता के विरोध के बाद डिनोटिफाई किया जा चुका है। वहीं, कंडाघाट को भी 23 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए डिनोटिफाई किया गया। ऐसे में कुनिहार के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह सवाल भी उठने लगे हैं।

संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि सरकार को राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर निर्णय लेने चाहिए। जनता के हितों की अनदेखी करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो क्षेत्र में व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था में ही उनकी भागीदारी और अधिकार सुरक्षित हैं, जबकि नगर पंचायत बनने से उनकी पारंपरिक संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस फैसले को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। अंत में कुनिहार विकास सभा और सभी संगठनों ने एक स्वर में सरकार से मांग की है कि कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और क्षेत्र को पहले की तरह पंचायत व्यवस्था में ही रखा जाए, ताकि लोगों का सरकार पर विश्वास बना रहे।

जिला राइफल एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में .22 राइफल (50 मीटर), .22 पिस्टल (50 व 25 मीटर), .32 सेंटर फायर पिस्टल (25 मीटर) और ट्रैप शूटिंग (12 बोर) की प्रतियोगिताएं होंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल व राइफल प्रतियोगिताएं भी इसी अवधि में श्री बालाजी गनफायर शूटिंग अकादमी, छावनी रेस्टोरेंट के नजदीक, बायपास रोड़ सोलन में आयोजित की जाएंगी।

ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता हेतु आर्म्स और एम्युनिशन प्रतिभागी शूटर्स को एसोसिएशन द्वारा मौके पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य किया गया है।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, एसवीएन स्कूल क्षेत्र का पहला ऐसा संस्थान बन गया है, जहां विद्यार्थियों को रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस लैब के माध्यम से छात्र-छात्राएं कोडिंग, रोबोट निर्माण और विभिन्न नवाचार गतिविधियों में भाग लेकर अपने कौशल को निखार सकेंगे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय तकनीकी युग का है और रोबोटिक्स भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही तकनीकी शिक्षा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

रोबोटिक्स लैब विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही, यह लैब उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे विद्यालय का भ्रमण कर यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं व विशेष कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में भागीदार बनें।

विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि एसवीएन स्कूल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, इस मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित अभिभावक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन बल प्रमुख एवं जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैज्ञानिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने और हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण इन पौधों के प्राकृतिक आवासों पर पड़ रहे प्रभाव की ओर भी ध्यान आकर्षित किया तथा जागरूकता एवं संरक्षण में शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि औषधीय खेती ग्रामीण आजीविका और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकती है। डॉ. सूद ने यह भी आश्वासन दिया कि जाइका वानिकी परियोजना औषधीय पौधों पर शोध के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि औषधीय पौधे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विभागों और किसानों के बीच समन्वित सहयोग पर बल देते हुए संकटग्रस्त एवं विलुप्तप्राय प्रजातियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। कृषि योग्य भूमि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गहन खेती, अंतराफसलीकरण तथा प्राकृतिक खेती अपनाने की वकालत की, साथ ही गुणवत्ता मानकों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

इससे पूर्व, वानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सी.एल. ठाकुर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में औषधीय पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। वन उत्पाद विभाग के प्रमुख डॉ. यशपाल शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में 32 औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर कार्य कर रहा है तथा कई प्रजातियों के लिए कृषि तकनीकों और नर्सरी उत्पादन विधियों का मानकीकरण किया जा चुका है।

तकनीकी सत्र में हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, शिमला के डॉ. संदीप शर्मा ने उनके संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। जाइका वानिकी परियोजना के मार्केटिंग प्रबंधक डॉ. राजेश चौहान ने परियोजना की गतिविधियों और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने में हर्बल सेल की भूमिका के बारे में बताया। विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रविंदर रैना ने दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय औषधीय पौधों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसके साथ ही, इन पौधों की खेती के भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हेतु एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया।

इस अवसर पर डॉ. संजय सूद ने वन विभाग के आईडीपी प्रोजेक्ट के सहयोग से स्थापित वन संसाधन एवं पर्यावरण उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन भी किया। औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत किसानों को चिरायता और कलिहारी के पौध सामग्री वितरित की गई। इस दौरान पांच प्रगतिशील किसानों—पवन कुमार (चंबा), ओम प्रकाश (कांगड़ा), राजेश कुमार कंवर एवं हरदेश बत्रा (सिरमौर) तथा कृपाल सिंह (शिमला)—को औषधीय पौधों की खेती एवं प्रोत्साहन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारी- डॉ. एचपी संख्यान और डॉ. दौलत राम भारद्वाज, वन संरक्षक सोलन नरेंद्र प्रकाश भरोट, जाइका वानिकी परियोजना के परियोजना निदेशक श्रेष्ठा नंद शर्मा, डीएफओ सोलन सहित वैज्ञानिक एवं वन अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

स्थानीय निवासी पीहा वर्मा ने उपायुक्त सोलन को लिखित शिकायत भेजकर तुरंत हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, देओघाट मुख्य बाजार से श्रम एवं रोजगार कार्यालय को जोड़ने वाली नगर निगम की सड़क, जो पिछले करीब 24 वर्षों से आम उपयोग में है, उसे अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यह सड़क न केवल संबंधित आवेदक के प्लॉट्स तक पहुंच प्रदान करती है, बल्कि आसपास के कई घरों और सरकारी कार्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है।

पीहा वर्मा ने बताया कि खसरा नंबर 817 में आशा देवी व अन्य द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आरोप है कि इस निर्माण के दौरान उक्त एमसी सड़क को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने भारतीय उपबंध अधिनियम, 1882 का हवाला देते हुए कहा कि इस सड़क पर उनका स्थायी एवं निर्बाध अधिकार है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों को उखाड़कर जलाया गया और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इससे न केवल पर्यावरण को क्षति हुई है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि निर्माण स्थल पर करीब 50 फीट तक ऊर्ध्वाधर कटाई की गई है, जो नियमों के विरुद्ध है। नियमानुसार 3.5 मीटर से अधिक कटाई की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा, यह कार्य पास से गुजर रही 33 केवी बिजली लाइन के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि परियोजना क्षेत्र 2500 वर्गमीटर से अधिक है, जिससे यह मामला रेरा (RERA) के दायरे में आता है, लेकिन इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण को नहीं दी गई है और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से कई मांगें रखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं: निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, निर्माण स्वीकृति की जांच करवाई जाए, 33 केवी बिजली लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अवैध पेड़ कटान की जांच हो, सरकारी भूमि में की गई कटाई की जांच हो तथा उक्त सड़क को किसी भी हालत में बंद न होने दिया जाए। साथ ही, पीहा वर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।

विधायक ने लगभग 28 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 8 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक सेवा केंद्र हरिपुर, 2.75 लाख रुपये की लागत से मुख्य मार्ग से गांव बनगला तक संपर्क मार्ग तथा 3 लाख रुपये की लागत से कमलजीत के घर से मोहन लाल के घर तक पक्की सड़क का लोकार्पण शामिल है। इसके अतिरिक्त 9.1 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र खनेरी तथा 5 लाख रुपये की लागत से बनने वाले खेल मैदान जगोटा का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाएं तथा कार्यों में गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली गेहूं, मक्की व हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस अवसर पर विधायक ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न करवाया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी कविता गौतम, ग्राम पंचायत रणों के पूर्व प्रधान संजीव ठाकुर, ग्राम पंचायत अन्हेच के पूर्व प्रधान मोहन लाल, ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी के पूर्व प्रधान हरिश कौशल, ग्राम पंचायत हरिपुर के पूर्व उपप्रधान अफजल बेग, पूर्व बीडीसी सदस्य दलेन्द्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि ज़िला सोलन में वर्तमान में 20 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। इनके पास 2,07,021 घरेलू गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित बनाई जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे एलपीजी, पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति को लेकर घबराएं नहीं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर ज़िला प्रशासन इस दिशा में पूर्ण सजग है।

उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को रसोई गैस सिलेंडरों के वितरण के कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने तथा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार गैस सिलेंडर वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के निरीक्षकों को बाज़ार में व्यावसायिक सिलेंडरों की जांच करने के भी निर्देश दिए, ताकि नियमानुसार सुचारू व्यवस्था बनी रहे।

उपायुक्त ने कहा कि ज़िला में 354 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दिसंबर, 2025 से फरवरी, 2026 तक विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं। इनमें लगभग 5950 क्विंटल चीनी, लगभग 29,437 क्विंटल चावल, लगभग 52,900 क्विंटल गेहूं का आटा, लगभग 7437 क्विंटल दालें, लगभग 1668 क्विंटल आयोडाइज़्ड नमक तथा 5,61,385 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया है।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को उचित मूल्य की दुकानों में विक्रय की जा रही खाद्य वस्तुओं का समय-समय पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि ज़िला सोलन में 1064 विद्यालयों में 54,503 बच्चों को मिड-डे मील के तहत दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मिड-डे मील में दिए जाने वाले भोजन की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर ज़िला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार हिमालयन, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिंद्र प्रकाश राणा, ज़िला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार, खंड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव शर्मा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान, उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा रीता गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करते हुए, सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान और जैविक विज्ञान को वैश्विक स्तर पर 401-450 श्रेणी में स्थान मिला। सामग्री विज्ञान ने भारत में 16वां स्थान प्राप्त किया, जबकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा रसायन विज्ञान को 17वां स्थान मिला। साथ ही जीव विज्ञान को राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक विज्ञान को वैश्विक स्तर पर 501-550 के दायरे में रखा गया और भारत में समग्र रूप से 17वां स्थान प्राप्त हुआ। यह विश्वविद्यालय के विविध शैक्षणिक विषयों में निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। ये रैंकिंग विश्वविद्यालय के अनुसंधान-आधारित शिक्षा, अंतःविषयक शिक्षण और वैश्विक सहयोग पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को उजागर करती हैं।

शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रो. पी.के. खोसला ने कहा कि विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग में लगातार वृद्धि यह दर्शाती है कि भारतीय संस्थान स्पष्ट दृष्टिकोण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रति समर्पण के साथ उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि शूलिनी परिवार के प्रत्येक सदस्य की है। प्रो-वाइस चांसलर, विशाल आनंद ने कहा कि ये रैंकिंग विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग साझेदारी और वैश्विक पहुंच को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रेरित करेंगी। उन्होंने परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करने और छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. अतुल खोसला ने कहा कि क्यूएस रैंकिंग में यह उल्लेखनीय उपलब्धि संकाय और छात्रों द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत, नवाचार और अनुसंधान उत्कृष्टता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक स्तर पर सार्थक प्रभाव डालने वाले ज्ञान के सृजन के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय, भारत के प्रमुख अनुसंधान-उन्मुख निजी विश्वविद्यालयों में से एक है। नवाचार, पेटेंट और वैश्विक सहयोग पर विशेष बल देने के लिए प्रसिद्ध, यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार शीर्ष संस्थानों में शामिल रहा है। अंतरविषयक शिक्षा, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और एक जीवंत अनुसंधान संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह विश्वविद्यालय भविष्य के नेताओं को पोषित करना जारी रखता है और वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

गाड़ी आने पर पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया और गाड़ी को सड़क के दाहिने तरफ लगवाया। इसके बाद गाड़ी चालक से उसका नाम व पता पूछा गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम बृजलाल पुत्र हरिचंद, गांव कासल, डाकघर पट्टामहलोग, तहसील कसौली, जिला सोलन बताया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी की बॉडी से देशी शराब की कुल 1188 बोतलें तथा अंग्रेजी शराब की 600 बोतलें सीलशुदा बरामद हुईं। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर धारा 39(1)(A) हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सोलन अशोक चौहान ने की है।

अपनी भावुक यात्रा साझा करते हुए, डॉ. मोनिका पी. सिंह ने मातृत्व और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक दबावों का सामना करने के बावजूद, पीएचडी और शोध करते हुए अपनी छोटी बेटी से दूर रहने के अपराधबोध को उजागर किया। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी बेटी तियाना प्रकाश सिंह को समर्पित किया और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बताया। डॉ. नितिका ठाकुर ने महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और सामाजिक मानदंडों से बंधे न रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों और जुनून के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

छात्र विजेता रीत साहनी ने खुद को "उत्तरजीवी" के बजाय "योद्धा" बताया और दूसरों को भी अपने संघर्षों का सामना शक्ति और साहस के साथ करने के लिए प्रेरित किया। उपविजेता शेनाया शर्मा ने बताया कि उनकी यात्रा ने उन्हें आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया, एक ऐसा संदेश जो साथी छात्रों को गहराई से प्रभावित किया। सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट की निदेशक पूनम नंदा ने कहा, वंदना शर्मा मेमोरियल अवार्ड के माध्यम से, हमारा उद्देश्य उन महिलाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है जो अपनी यात्रा में असाधारण शक्ति, और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करती हैं। आज साझा की गई प्रत्येक कहानी एक सशक्त संदेश है कि साहस और आत्मविश्वास से चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता हितों से जुड़े नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान साइबर धोखाधड़ी से बचाव, दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र और हाल ही में लागू किए गए नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

इस आयोजन में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता संगठनों (NGOs), आम नागरिकों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं और अध्यापक भी भाग लेंगे। TRAI का यह प्रयास उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उन्हें जागरूक एवं सतर्क बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इसमें देशभर के शिक्षकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर स्कूलों में वायु गुणवत्ता सुधार के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की जा रही है। सीएसई, नई दिल्ली के समन्वयक नीरज कुमार  ने जानकारी दी कि बीएल सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुनिहार के उप-प्रधानाचार्य एवं भौतिकी प्रवक्ता पुर्शोतम लाल  इस राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विज्ञान पर्यवेक्षक, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सोलन कार्यालय के अमरीश  ने कहा कि यह जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और महत्वपूर्ण अवसर है, जो उप निदेशक विद्यालय शिक्षा (प्रारंभिक), सोलन के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, नई दिल्ली के सहयोग से संभव हुआ है। विद्यालय के अध्यक्ष गोपाल शर्मा  ने विशेष रूप से पुरषोत्तम लाल, समस्त स्टाफ, ईको क्लब प्रभारी सुश्री दिनाक्षी ठाकुर तथा समर्पित विद्यार्थियों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी। 

उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि छात्रों के भविष्य और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय को एचपी बोर्ड के अंतर्गत तथा दूसरे विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड के तहत संचालित किया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है और छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस संबंध में कल तक निर्णय लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में चल रही अनिश्चितता समाप्त हो सके।

विधायक संजय अवस्थी ने भी कहा कि क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है और इस विषय का समाधान शीघ्र निकाला जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा विभाग जल्द ही ऐसा निर्णय लेगा, जिससे सभी पक्षों को संतुष्टि मिले। इस दौरान ग्राम पंचायत कुनिहार के पूर्व प्रधान  राकेश ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, कृष्ण चंद, ज्ञान जोशी, अनिल तंवर, जगदीश गर्ग, विनोद वेंस, सतीश ठाकुर, राजेश शांडिल, पवन कुमार, दीपक चौधरी, कुलदीप पंवर, रामराज, विजय सिंह कंवर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में जानकारी ग्राम पंचायत कुनिहार के पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर ने दी।

डॉ. शांतनु का शोध मृदा और जल प्रणालियों में औषधीय प्रदूषण की बढ़ती वैश्विक चिंता को संबोधित करता है, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। उनका नवोन्मेषी कार्य हिमालयी चीड़ की पत्तियों से बायोचार विकसित करने पर केंद्रित है, जिसका उपयोग हानिकारक संदूषकों, जैसे एंटीबायोटिक्स, को पर्यावरण से हटाने के लिए "सुपरसॉर्बेंट" के रूप में किया जाता है। यह अध्ययन एक सतत "अपशिष्ट से धन" दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। 

उनके शोध को मृदा सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता पर एक विशेष सत्र में प्रस्तुति के लिए चुना गया है, जहां वे मृदा क्षरण और उभरते संदूषकों से निपटने के समाधान प्रदर्शित करेंगे। यह कार्य स्वच्छ जल, जलवायु कार्रवाई और सतत पारिस्थितिकी तंत्र सहित प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। "नानजिंग विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार", जो चीन की मृदा विज्ञान सोसायटी और डब्ल्यूसीएस आयोजन समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, विश्व स्तर पर उत्कृष्ट शोधकर्ताओं के एक चुनिंदा समूह को उनके वैज्ञानिक योगदान की मान्यता में दिया जाता है। इस पुरस्कार में वैश्विक सम्मेलन में भागीदारी को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। डॉ. शांतनु की डब्ल्यूसीएस 2026 में भागीदारी से वैश्विक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

इस अभियान का समन्वय विधि विज्ञान संकाय के सहायक प्रोफेसर विनीत कुमार ने कानूनी सहायता क्लिनिक के बैनर तले किया, और इसमें सुल्तानपुर पंचायत के प्रतिनिधियों का सहयोग भी शामिल था। विधि विज्ञान संकाय के 25 छात्रों की एक टीम ने इस अभियान में भाग लिया, और समुदाय की महिलाओं से बातचीत करके उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री तदोपरांत दोपहर 2:30 बजे नालागढ़ के पीर स्थान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिसर की आधारशिला रखेंगे। सांय 3:30 बजे मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मलपुर में विभिन्न ट्यूबवेलों का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

गैस एजेंसियों के बाहर इन दिनों लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उपभोक्ता सुबह से ही सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन 45 दिन की शर्त पूरी न होने पर उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। इससे लोगों को बार-बार एजेंसियों और गोदामों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के यह नियम लागू कर दिया गया, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। उनका कहना है कि अचानक लागू किए गए इस फैसले ने आम लोगों को परेशानी में डाल दिया है। कई परिवार ऐसे हैं, जहां महीने में दो से तीन सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में 45 दिन का अंतराल उनके लिए व्यावहारिक नहीं है।

कुनिहार विकास सभा के अध्यक्ष धनीराम तनवर ने कहा कि एक ओर सरकार धुआं रहित रसोई की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जो आम लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। उन्होंने मांग की कि 45 दिन की अवधि को घटाकर 25 दिन किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। वहीं, हिन्दुस्तान जन सेवा समिति के अध्यक्ष आर.पी. जोशी ने नगर पंचायत क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की अनियमित आपूर्ति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के भीतर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, लेकिन कुनिहार में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने और 25 दिन के भीतर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी करने की मांग की।

उधर, हिमालयन खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सोलन श्रवण कुमार ने बताया कि 45 दिन का अंतराल पूरे देश में लागू किया गया है। इस संबंध में कंपनियां सरकार से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे घबराएं नहीं, घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल सुचारू रूप से जारी है। वहीं उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगें- 45 दिन की शर्त को घटाकर 25 दिन किया जाए, गैस सिलेंडरों की नियमित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो, गैस सिलेंडरों की नियमित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।

शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रो-कुलाधिपति, कुलपति और शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सदस्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे और स्नातक छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करेंगे। कुल स्नातक छात्रों में से 518 छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्राप्त होंगी, जबकि 569 छात्रों को विभिन्न विषयों में स्नातक उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 85 शोधार्थियों को उनके उन्नत अनुसंधान योगदान के सम्मान में डॉक्टरेट उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी। शैक्षणिक उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए, विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के दौरान 30 विश्वविद्यालय पदक विजेताओं और 23 योग्यता प्रमाण पत्र धारकों को भी सम्मानित करेगा, जो उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन को पुरस्कृत करने पर विश्वविद्यालय के विशेष जोर को दर्शाता है।

बाद में फरार आरोपी की पहचान सचिन ठाकुर (31), पुत्र इंदर सिंह ठाकुर, निवासी गांव शिल्ली, डाकघर दामकड़ी, तहसील व जिला सोलन के रूप में हुई। पुलिस थाना धरमपुर की टीम द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। तलाशी अभियान के दौरान आज 18 मार्च 2026 को पुलिस ने आरोपी सचिन ठाकुर को सोलन शहर से गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस थाना सदर सोलन में उसके खिलाफ चिट्टा/हेरोइन तस्करी के दो मामले पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 10 जून 2025 को PIT NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के तहत आदतन अपराधी मानते हुए तीन महीने के लिए जेल भेजा गया था। जेल से रिहा होने के बाद भी आरोपी ने फिर से नशा तस्करी में संलिप्तता जारी रखी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को 19 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।