सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि प्रदेश सरकार का अपने सरकारी महकमों से भी भरोसा उठ गया है। इन्वेस्टर मीट में भी अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए निजी कंपनियों को करोड़ों रुपए देकर सरकार ने अपनी व इवेन्ट की ब्रांडिंग करवाई, इससे लगता है कि लोक संपर्क विभाग पर भी सरकार की विश्वास नाम की चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हरेक वर्ग से वायदा खिलाफी करने वाली सरकार ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों को भी ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद बजट सत्र के दौरान सरकार से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को लैपटॉप देने की घोषणा की थी जोकि अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब पता चला है कि सरकार ने लैपटॉप खरीद लिए हैं लेकिन अधिकारियों के कहने पर अब उन्हें भी अब तक मीडिया कर्मियों को नहीं दिया है। सरकार को इसके पीछे के वास्तविक कारणों से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसला का खमियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया है इस कारण मामले लटके पड़े हैं। कर्मचारियों को यही समझ नहीं आ रहा है कि न्याय की आस में कहां जाएं। ट्रिब्यूनल में कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य किसी विभाग में मर्ज नहीं किया गया है, जोकि सरकार की असफल कार्यप्रणाली को साबित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश तो पहले ही ऐसी सरकार में चंगुल में है, जिसका हर निर्णय जनता पर भारी पड़ा है लेकिन प्रदेश में भी उसी ढर्रे पर चलने वाली सरकार से जनता का पाला पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चुनावों के समय दावे करते थे कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकारें होने से डबल इंजन से विकास कार्यों को तेजी मिलेगी लेकिन डबल इंजन उसके विपरीत काम करते हुए देश व जनता की समस्याओं व उनकी दिक्कतों को बढ़ा रहा है।