हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 1066 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। साथ ही आरडीजी बंद होने से उपजी स्थिति के बावजूद ओपीएस जारी रखने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान व रोहित ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल के विकास को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यह हिमाचल के साथ अन्याय है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आने वाले बजट सेशन के दौरान दिए जाने वाले गवर्नर के अभिभाषण को भी मंजूरी दी।  टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दी, ताकि राज्य के अंदर और बाहर सरकारी इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल कोर्स कर रही विधवाओं की बेटियों को वित्तीय मदद दी जा सके। जिन मामलों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां उन्हें हर महीने 3,000 रुपये किराये में मदद भी मिलेगी। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद बेहतर पूरक पोषण के जरिये छह साल से कम उम्र के बच्चों, साथ ही गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। इसमें दिव्यांगों के लिए शादी के लिए ग्रांट बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग लोगों के लिए वित्तीय मदद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि 40 से 70 फीसदी के बीच दिव्यांग लोगों को 25,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए संस्कृत टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक टीचर और ड्राइंग टीचर के कुल 600 पद (हर एक के लिए 150 पद) बनाने को मंजूरी दे दी है। ये पद राज्य चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा, राज्य भर के 31 लड़कों और लड़कियों के स्कूलों को सहशिक्षा स्कूलों में मर्ज करने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए 1617.40 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य के अंदर हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करना और राज्य के अंदर सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पक्का करके मरीजों को राज्य के बाहर इलाज कराने की जरूरत को खत्म करना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल, सुंदरनगर और नूरपुर सिविल अस्पताल, ऊना क्षेत्रीय अस्पताल, भोरंज सिविल अस्पताल में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला  के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने डॉ. वाईएस परमार सरकारी मेडिकल कॉलेज नाहन में इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट बनाने और जरूरी पोस्ट भरने को मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और मेंटेनेंस प्रोग्राम को लागू करने को भी मंजूरी दी, जिससे मेडिकल उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित होगा, मरीज़ों की सुरक्षा बढ़ेगी, खराबी रुकेगी और अस्पताल आसानी से काम कर पाएंगे।   इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय में अलग-अलग कैडर के तौर पर 190 जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 151 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 40 पद भरने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 150 पद भरने का भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब बनाने और अलग-अलग श्रेणियों के 36 पोस्ट सृजित कर भरने को मंजूरी दी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 30 पोस्ट भरने को भी मंजूरी दी। हेल्थ सेफ्टी और रेगुलेशन डिपार्टमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। सैनिक कल्याण विभाग में कल्याण अधिकारी के पांच पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में जेओए (आईटी) के तीन पद भरने की मंजूरी दी।  कैबिनेट ने राज्य भर के 777 और स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट को लागू करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने सिरमौर जिले में नाहन, शिलाई, पांवटा साहिब, संगड़ाह, राजगढ़ और सराहन लोक निर्माण डिवीजन को विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के हिसाब से फिर से बनाने का फैसला किया।  शिमला ज़िले के कोटखाई में पशु औषधालय को सब डिवीजनल पशु औषधालय  में अपग्रेड करने के साथ- जरूरी पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी।  लोक निर्माण विभाग के लिए सड़क निकासी नीति को मंजूरी दी गई ताकि लचीलापन बढ़ाया जा सके, लाइफ साइकल मेंटेनेंस कॉस्ट कम की जा सके, सेफ्टी बेहतर की जा सके और पूरे राज्य में हर मौसम में कनेक्टिविटी पक्की की जा सके। कैबिनेट ने पूरे राज्य में बिटुमिन और लचीली फुटपाथ जगह पर गड्ढे भरने और पैच वर्क के लिए एक एसओपी को भी मंजूरी दी। इससे यह पक्का होगा कि मरम्मत राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किए जाएं और एक पारदर्शी सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के लुहणू में स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 करने को मंजूरी दी। चंबा जिले में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने को भी मंजूरी दी। इसमें  शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। यह कमेटी एची स्टेट लॉटरी (रेगुलेशन) रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ट्रेजरी और अकाउंट्स के निदेशक, कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कैबिनेट ने शिमला जिले के चोपाल में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) खोलने का फैसला किया। सिरमौर जिले के शिलाई में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल (कबड्डी) खोलने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने शिमला जिले के जुब्बल में ठाकुर राम लाल गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल में लड़कियों के लिए बॉक्सिंग शुरू करने और बिलासपुर जिले के मोरसिंघी में स्पोर्ट्स हॉस्टल (हैंडबॉल) बनाने को मंजूरी दी।      

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी को हिमाचल के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा 14 फरवरी को शाम 4:30 बजे हवाई मार्ग से लुहणू हेलीपैड बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे अपने पैतृक गांव विजयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 15 फरवरी को सुबह  9 बजे वे विजयपुर से ठाकुर राम सिंह हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी हमीरपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे एक विशेष बैठक में भाग लेंगे। बैठक के उपरांत वे दोबारा शाम चार बजे बिलासपुर लौटेंगे

केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) बेचने और नए लेबर कोड के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न फेडरेशन के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के तहत किसान, मजदूर, कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले जगह-जगह आक्रोश रैली निकाली। इसका असर बैंकिंग, एलआईसी, बिजली, स्वास्थ्य इत्यादि सेवाओं पर देखने को मिला।  प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा बिजली इंजीनियर व कर्मचारी दिनभर पेन और टूल डाउन स्ट्राइक पर है। इस दौरान हिमाचल के विभिन्न विभागों में सेवारत्त आउटसोर्स कर्मचारी, 108 एंबुलेंस कर्मी, ट्रीटमेंट प्लांट कर्मचारी, बिजली प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी, रेहड़ी-फड़ी व तहबाजारी यूनियन, होटल कर्मी, निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर, उद्योग मजदूर, मिड डे मील वर्कर, बैंक, बिजली, बीएसएनएल और एलआईसी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। हिमाचल के किसानों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। सोलन शहर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहे। ऑटो यूनियन भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के समर्थन में उतर आई है। अस्पतालों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों और एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी आंशिक असर देखा जा रहा है। एंबुलेंस कर्मी हड़ताल में शामिल है। इसी तरह, स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मियों के हड़ताल में जाने से सरकारी सेवाएं बाधित हुई है। वहीं सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्र के चार नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कोड्स से यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार सीमित हो गए हैं, साथ ही हड़ताल की प्रक्रिया को भी जटिल बनाया गया है। संगठनों का मानना है कि ये कानून ठेका प्रथा को बढ़ावा देंगे, स्थायी नौकरियों में कमी लाएंगे और मजदूरों की असुरक्षा बढ़ाएंगे। सीटू ने चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग दोहराई है। हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने बताया कि देशभर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी और अभियंता भी इस एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए। यह आंदोलन मुख्य रूप से पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है।  

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 तारीख को मौसम खराब होने का पूर्वानुमान लगाया था लेकिन ज्यादातर भागों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, परन्तु बारिश-बर्फबारी नहीं हुई। वहीं प्रदेश में आज यानी वीरवार को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। इससे तापमान में हल्का उछाल आएगा। मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा सुबह 10 बजे तक लोगों को परेशान कर सकता है। 13 और 16 फरवरी को अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि 14 व 15 फरवरी को धूप खिलने के आसार हैं। इस विंटर सीजन में अब तक सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, एक जनवरी से 10 फरवरी के बीच 114.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 101.7 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। इसी तरह, फरवरी माह में अब तक सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इससे पहले नवंबर में सामान्य से 96 प्रतिशत कम, दिसंबर में 99 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 22 तारीख तक जनवरी भी सूखा रहा। हालांकि 23 और 28 जनवरी को अच्छी बारिश-बर्फबारी हुई। मगर पूरे विंटर सीजन के दौरान बारिश नहीं हुई।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में होगी। इस बैठक में राज्यपाल अभिभाषण को अनुमोदित किया जा सकता है। राज्य सरकार 16 फरवरी से बजट सत्र का आगाज कर रही है और पहले ही दिन गवर्नर एड्रेस होगा। इस बार राज्यपाल अभिभाषण भी राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के आसपास ही रहने वाला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में नई भर्तियों को भी मंजूरी दी जाएगी।  मंत्रिमंडल की इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में लैंग्वेज यानी भाषा के पेपर के पासिंग माक्र्स कम किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में 45 नंबर पेपर पास करने के लिए रखे गए हैं। इन्हें कम करके 33 नंबर किया जा रहा है। बैठक में 13 फरवरी को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही इस बैठक में बजट की तारीख भी होगी। इस बैठक का मुख्य मकसद राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद की स्थितियों पर चर्चा करना है। सरकार ने 16 फरवरी से बजट सत्र शुरू करने का फैसला लिया है। अभी इसे पहले 3 दिन नहीं रखा गया था। लेकिन अब यह चर्चा है कि 16 फरवरी से 20 फरवरी तक यह सत्र चल सकता है, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा को समय देना होगा। इससे पहले 17 फरवरी को राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पारित होगा। इस ग्रांट को दोबारा शुरू करवाने के लिए संकल्प पारित कर केंद्र को भेजना होगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने सहायक स्टाफ नर्स के 390 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्तियां पूर्णकालिक आधार पर की जाएंगी। पात्र महिला उम्मीदवार 12 फरवरी, 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 05 मार्च, 2026 (रात 11:59 बजे तक) रखी गई है। बता दें कि चयनित नर्सों को हर महीने पचीस हजार रुपये (5 साल की अवधि तक) का फिक्स वेतन मिलेगा । इस भर्ती के लिए केवल वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) या जीएनएम (GNM) डिप्लोमा होगा साथ ही उम्मीदवार का एचपीएनआरसी (HPNRC), शिमला में पंजीकृत होना अनिवार्य है। और केवल हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी जिसमे न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 45 वर्ष है। साथ ही एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC), दिव्यांगजन और सरकारी कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर लॉग इन करें। फिर होमपेज पर मौजूद 'Assistant Staff Nurse Recruitment 2026' के लिंक को चुनें। 'New Candidate' के रूप में पंजीकरण करें और अपनी लॉगिन आईडी जनरेट करें। लॉग इन कर अपनी निजी व शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। फिर फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करें। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट ले लें।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में पंचायत चुनाव करवाने के मामले में 13 फरवरी 2026 को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। जिस पर 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 9 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए थे। अब इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को बरसात में भारी आपदा का सामना करना पड़ा। प्रदेश में रेस्टोरेशन का काम अभी भी जारी है। सरकार का तर्क है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। ऐसे में फिलहाल चुनाव टालने की जरूरत है। राज्य सरकार का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से दिया समय पर्याप्त नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव करवाने को लेकर अधिवक्ता डिक्कन कुमार और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 31 जनवरी को राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कानून के तहत कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना आवश्यक है। लेकिन राज्य सरकार इसमें जानबूझकर देरी कर रही है। मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने का तर्क दिया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के लिए समय की मांग करते हुए चुनाव आगे करने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे।