हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में इस वर्ष होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच करवाए जा सकते है। विश्व भर के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में शुमार धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम को वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन को लेकर शॉर्टलिस्ट किया गया है। वर्ल्ड कप की शुरूआत 5 अक्तूबर को होगी जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवम्बर को खेला जाएगा। दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में विश्व कप के मैचों की तिथियां और भारत के स्टेडियमों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के आयोजन को लेकर अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को चिन्हित किया गया है तो  अन्य मैचों के आयोजन को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर और राजकोट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम फाइनल होता है तो इससे दर्शकों को वर्ल्ड कप मैचों का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। बता दें की इससे पहले  मार्च 2016 में धर्मशाला स्टेडियम में टी-20 क्रिकेट विश्व कप के मैचों का आयोजन किया गया था। यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी प्रस्तावित था, लेकिन लोगों के विरोध के चलते यहां से मैच कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा धर्मशाला स्टेडियम में पुरुष और महिला टी-20 विश्व के कप के नौ मुकाबले खेले गए थे। 

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में वाटर सेस का बिल पास होने से पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा की सरकारें इससे नाराज हो गईं है। पंजाब सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में निंदा प्रस्ताव भी पास किया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी इस फैसले का विरोध जताया है । दरअसल हिमाचल सरकार इस टैक्स के सहारे 1200 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रही थी। मगर पंजाब व हरियाणा ने विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर हिमाचल सरकार के वाटर सेस पर आपत्ति जताई है। पंजाब का मानना है कि हिमाचल में वाटर सेस लगने से उन्हें कम से कम 500 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा. कारण ये है बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बिजली परियोजनाओं से पंजाब व हरियाणा भी जुड़े हुए हैं।  वहीं, हरियाणा सरकार का कहना है कि हिमाचल के वाटर सेस से उसे भी 336 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीँ इन 2 राज्यों की सरकारों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वोटर सेस का पंजाब और हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा।  मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिर  कहा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल भाई-भाई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से वाटर सेस वसूलेगी।  

कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्‍च न्‍यायालय में करने की अनुमति दी गई।  इससे पहले 17 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल  2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।

Himachal govt under CM Sukhu during the budget session has recognized the importance of adopting sustainable practices to protect its environment while meeting its energy needs. The state government's target is to transform into a green state by March 31, 2026. The state's recent budget indicates a major shift toward a more green and sustainable approach. As a result of these efforts, Himachal Pradesh can emerge as a model green energy state in India, showing how a commitment to sustainability can promote economic growth while also protecting the environment. Major policies for a green state in the latest budget: Hydro-electric and solar energy project of more than 1500 MW goal for FY 2023-24. Two green panchayats intend to be formed in every district of HP. This will make energy more affordable and the problem of electricity shortages will be reduced. To build a "model state for electric vehicles," HRTC diesel buses will be converted to electric buses. This year, the "Green Hydrogen Policy" will be formulated, and local Himachalis can get up to 50% in subsidies to install solar power plants, charging stations, and purchase new electric cars. HP’s potential path for carbon neutrality: Himachal Pradesh has the potential to generate over 28,900 MW of clean energy via hydro, solar, and wind energy, which can produce clean energy while maintaining ecological balance and social issues. (Ministry of New and Renewable Energy). Despite being a hilly state, Himachal has a great opportunity to convert available resources into clean energy that can meet around 14% of the state's energy needs. In addition, Himachal has several well-established government-funded and private universities, providing an excellent opportunity for R&D work in the field of green energy. Lastly, advancing toward an ecologically sound, green energy future can show leadership and will set an example for other states and nations by demonstrating the feasibility and benefits of the shift. These factors combined make Himachal an ideal choice for becoming a green energy state, paving the way for a less polluted, self-sustaining, and providing sustainable model for other states. Challenges for Himachal in becoming a "Green Energy State": Several problems can restrict Himachal Pradesh from becoming a green energy state. Being a hilly state, Himachal has limited potential for solar energy given that large-scale solar farms require an extensive size of the flat territory. In addition, the natural conditions provide a decent quantity of sunlight but in a limited area, and in addition limited solar energy can be turned into light during the monsoon and winter seasons in the majority of the area. Furthermore, hydropower advances necessitate the large-scale relocation of locals. As a result, various pushbacks have been reported in some areas. Most importantly, the state government's existing cumulative debt is very high, with limited income production capacity due to the majority of government funds being spent on social and general services. These factors, when coupled with financial strain, may pose major challenges to Himachal Pradesh's shift to a sustainable and green energy state. The following are major challenges: The cumulative debt of Rs. 83,789/- Crs on the state govt. Significant budgetary allocations to public and social services. Due to limited green energy resources, the likelihood of a green energy state is low. Possibility to become a green energy state till 2026: Himachal Pradesh has several advantages that make it a perfect fit for turning into a green state. Based on government reports, Himachal has the potential to produce approximately 56.5 Gigawatts of green energy. However, the state's electricity demand in 2021 was 400 Gigawatts. Since power demands rise year after year, the state government must consider further options in this area. Among them is hydro energy, whose policy will be developed this year and will require intensive R&D to achieve the same significant relief in the power production sector. In particular, promoting the development of locally sourced clean energy to enable villages, cities, and towns to become self-sufficient. The current administration has made major attempts to attain "Green state status". However, becoming a green state in such a short frame doesn't appear possible.

The Department of Biotechnology and Bioinformatics, Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, Solan (H.P.) inaugurated a five Day Hands-on Workshop “Next generation sequencing data analysis" on March 20, 2023. This five-day workshop attracted participants from more than five states to JUIT. A total of 26 students participated from various prestigious institutes such as AIIMS-New Delhi, IITDhaward, HFRI-Shimla, Graphic Era University, Singhania University, DAV CollegeChandigarh, JIIT-Noida, Sharda University-NOIDA, Chandigarh University, SHUATSPrayagraj.  The inaugural session of this workshop was embraced by our chief guest, Dr. Amit Kumar Singh, Senior Scientist, ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi, Dean of Academics, JUIT, Prof. Ashok Kumar Gupta, Head of Department of Biotechnology & Bioinformatics, JUIT, Prof. Sudhir Kumar, other department HODs, all faculty members of JUIT. Honorable Vice Chancellor of JUIT, Prof. Rajendra Kumar Sharma, and Registrar, JUIT, Maj. Gen. Rakesh Bassi also extended their best wishes to the participants and the coordinators of this workshop. The workshop was coordinated by Dr. Jata Shankar & Dr. Shikha Mittal from the Department of Biotechnology and Bioinformatics, JUIT, Waknaghat, Solan.

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बीते दिनों अपना पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर डिसएबल हेल्पलाइन फाउंडेशन के जिला कोऑर्डिनेटर  राजन वर्मा ने कहा कि दिव्यांगों को बजट में अनदेखा किया गया है। सुख की सरकार में हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया लेकिन दिव्यांगों को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग  दिव्यांग  है, दिव्यांग वर्ग ने भी सरकार से बहुत आस लगाई हुई थी की सुख की सरकार दिव्यांगों को भी मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयत्न करेगी लेकिन दिव्यांगों को निराशा हाथ लगी है।  उन्होंने कहा कि दिव्यांगों ने कई बार सरकार को अपनी समस्याओं s अवगत कराया और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि इस बजट में दिव्यांगों के लिए  कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे लेकिन जब बजट पास हुआ तो दिव्यांगों का ज़िक्र तक भी नहीं किया गया। दिव्यांगों ने धर्मशाला से लेकर शिमला तक पैदल यात्रा करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले ताकि उनकी उचित मांगे पूरी की जाए, फिर भी 2023 के बजट में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगों को दरकिनार कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में आज फिर से मौसम खराब रहने वाला है। पिछले 3 दिन से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इससे मौसम में जहां ठंडक का अहसास हुआ, वहीं तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक मौसम इसी तरह खराब रहेगा और आज भी अधिकतर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। प्रदेश के10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा केलांग के तापमान में 5.7 डिग्री की गिरावट आई।मौसम में हुए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बागवानों की परेशानी बढ़ गई है।यह समय सेब की फ्लावरिंग का है। ऐसे में ओलावृष्टि सेब समेत तैयार फसलों को बर्बाद करके रख देगी। समय से बारिश बर्फ बारी नहीं होने की वजह से प्रदेश में सूखे की स्थिति बन गई थी। बीते दिनों हुई बारिश से राहत मिली है। यह बारिश आने वाली फसलों के लिए भले ही फायदेमंद साबित होगी, लेकिन ओलावृष्टि तैयार फसल का नुकसान कर रही है। अभी अगले 2 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जो मटर, फूलगोभी, बीन, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च के लिए नुकसान पहुंचाएगी। 2 जिलों को छोड़ प्रदेशभर में पड़ेंगी बौछारें मौसम विभाग के अनुसार, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 21 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मौसम के अचानक करवट लेने से पर्यटक  की आमद भी बढ़ने लगी है। सैलानी मौसम की जानकारी लेकर ही हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इस वीकेंड पर शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू, मनाली के लिए  पर्यटक के आने की संभावना है। वहीं सोलन जिले में मैदानी एरिया बद्दी-नालागढ़ में काफ़ी समय बाद बारिश हुई है। इस बारिश से जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान में जहां भारी गिरावट आई, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई  है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ठंडा रहा।वहीं  अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।