शिमला। हिमाचल  में आज  काेराेना से 3 लाेगाें की माैत हाे गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में 77 वर्षीय महिला, ऊना में 79 वर्षीय पुरुष और जिला  कांगड़ा में 75 वर्षीय एक पुरुष की मृत्यु हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से काेराेना से माैत का आंकड़ा काफी कम था, लेकिन साेमवार काे तीन लाेगाें की जान चली गई। एनएचएम के मिशन डायरेक्टर डा.निपुण जिंदल ने बताया कि साेमवार काे प्रदेश में 79 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि 73 लाेग स्वस्थ भी हाे गए हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में अब तक काेराेना से 987 लाेगाें की जान चली गई। इस वक्त राज्य में 617 एक्टिव केस हैं।

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा पीटरहाॅफ में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते परिवेश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसकी बदौलत आज देश तथा प्रदेश की महिलाएं उच्च पदों में अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का अहम योगदान रहा है। इस अवसर पर सरवीण चैधरी ने आज के समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य कर रही हैं तथा समाज में महिलाओं की उन्नति उनके घर परिवार व अन्य कार्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं के रूप में आंकी जा रही है।   उन्होंने बताया कि देश तथा प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाएगी, जिसमें स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यय की जाएगी वहीं शगुन नाम से नई योजना का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हिमाचल गृहिणी सुविधा के अंतर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफिल प्रदान की जाएगी, 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 250 महिलाओं को बैंक काॅरेसपोंडेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। 

आरपी नेगी। शिमला   प्रदेश के चार नगर निगमों  में हाेने वाले चुनाव से पहले राज्य सरकार एक्ट में संशाेधन के लिए विधेयक लेकर आई ताे विपक्ष ने कुछ क्लाॅज पर आपत्ति जताई। हिमाचल प्रदेश नगर निगम  संशाेधन अधिनियम-2021 काे पारित करने से पहले साेमवार काे सदन में चर्चा हाेने लगी ताे विपक्ष ने इसे इलीगल करार दिया। इस बिल पर सत्तापक्ष और  विपक्ष आमने सामने दिखा और नाराज विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इस बीच सरकार ने संशाेधित अधिनियम काे ध्वनीमत से पारित कर दिया। माकपा विधायक  राकेश सिंघा ने सरकार काे इस संशाेधित कानून के खिलाफ काेर्ट जाने की धमकी भी दी।   साेमवार काे विधानसभाबजट सत्र में प्रश्नकाल के बाद हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशाेधन विधेयक-2021 को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में विचार विमर्श एवम पारण के लिए रखा। जिस पर विपक्ष की तरफ  से किन्नौर के विधायक जगत सिंह  नेगी ने सरकार द्वारा शक्तियां अपने पास रखने जैसे कई सवाल उठाए और इसमें संशाेधन की मांग उठाई। उन्होंने रोटेशन की शक्तियां डीसी को देना व आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए इसलिए कानून को बनाने से पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।   माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाने की बात करते हुए बताया कि कानून जो लाया जा रहा है वह लीगल न होकर राजनीति से प्रेरित है। कानून को अंतिम माना जाता है लेकिन इस कानून में शक्तियां डीसी को दे दी। डीसी को सरकार प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि सरकार बहुमत का बल दिखाकर इस रूप में इस कानून को पारित करने की कोशिश करती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नही हिचकिचाएंगे।   सदन में क्या बाेल शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गई है। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इस लिए है कि क्योंकि यदि किसी को डिसक्वालीफाई करना है तो डीसी से नीचे का अधिकारी नही कर पाएगा इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा ऐसा प्रावधान पहले से है। जहां तक आरक्षण का सवाल है वह एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है।  

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ-साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों सेे भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण-एक जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया।

आरपी नेगी। शिमला  कभी कैबिनेट मंत्री के लिए सरकार और संगठन से नाराज चलने वाले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने अपनी ही सरकार काे घेरने से काेई गुरेज नहीं किया। साेमवार काे बजट सत्र में प्रशनकाल के दाैरान सरकार की हर घर काे नल याेजना पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्हाेंने कहा कि इस याेजना के तहत ज्वालामुखी से भेदभाव हाे रहा है। धवाला ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर काे अवगत करवाया कि प्रदेश में इस याेजना के तहत लाेगाें काे व्यक्तिगत पाइपें भी बंट रही है। मंत्री ने कहा कि  जल जीवन मिशन के तहत किसी भी लाेगाें काे व्यक्तिगत ताैर पर पाइपें नहीं बांटी गई। उन्हाेंने कहा  कि जुलाई 2022 तक प्रदेश में 17 लाख 626 नल खलाए जाने का लक्ष्य रखा है। एक अन्य सवाल के माध्यम से धवाला में प्रदेश में आवारा पशुओं के साथ प्राइवेट गाै सदन की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाई। उन्हाेंने पंचातीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर से पूछा कि प्राइवेट गाैसदनाें में काैन सा धंधा चल रहा है। जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसे गाै सदनाें पर हिमाचल प्रदेश गाै सेवा आयोग पूरी तरह से नजरें रख रहा है। सभी गतिविधयाें की ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं।

आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश में नगर निगमों  के चुनाव अब पार्टी सिंबल  पर करवाने के लिए जयराम सरकार ने कानून एवं नियमो  के तहत कवायद शुरु कर दी है। हालाँकि  हाल ही में कैबिनेट में इस प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब तक विधेयक या अध्यादेश लागू नहीं हाेता तब तक पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हाे सकते। इसके मद्देनजर शहरी विकास  मंत्री सुरेश भारद्वाज साेमवार काे विधानसभा  सदन में इस संदर्भ में विधेयक लाएंगे। वे हिमाचल  प्रदेश नगर निगम  एक्ट-1994 में संशाेधन करने के लिए  सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 2021 नामक विधेयक  पेश करेंगे। इस बिल  के पास हाेने के बाद राज्य निर्वाचन  आयोग  चार नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। गाैरतलब है की हिमाचल  में नगर निगम  के चुनाव 1997 और  2012 में हुए थे। उस वक्त प्रदेश में एक मात्र एमसी शिमला  ही था। अब पांच हाे गए है। अप्रैल माह में धर्मशाला, मंडी, साेलन और  पालमपुर नगर निगम  के चुनाव हाेंगे।

शिमला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला भाजपा मंडल काे एकजुटता के साथ मिशन  रिपीट का पाठ पढ़ाया। समरहिल में आयोजित कार्क्रम काे संबाेधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा की  2022 के चुनाव में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए हमें अभी से ही मेहनत करने की आवशकता  है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में हमारा संगठन सबसे मजबूत एवं शक्तिशाली है और भाजपा जैसे संगठित संगठन का अन्य कोई संगठन मुकाबला नहीं कर पाता। जो नेतृत्व भाजपा के पास है वह किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास हो और जो वह नेतृत्व कहता है वह करके दिखाता है ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा की पिछले 70 वर्ष में भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने वास्तव में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। आज गरीब के पास पक्का मकान है ,बिजली है, जनधन खाता है जिसमे केंद्र सरकार सीधा पैसे डाल रही है ,हर घर नल योजना से भारत के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है भारत सरकार जिसमें हिमाचल प्रदेश भी अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इज़ ऑफ लिविंग में शिमला 92 स्थान पर था आज पहले स्थान पर है यह हिमाचल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल में 2022 में पुनः एक बार भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में स्थापित करना है।