ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, आज यानी बुधवार को मंगलवार की तुलना में 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,439 मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 9,525 लोग स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल 93,733 सक्रिय मरीज बचे हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना के कुल 3,46,56,822 मामले आ चुके हैं जबकि कुल 3,40,89,137 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,73,952 हो गई है। देश में अब तक टीके की कुल 129.5 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मंगलवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,822 मामले सामने आए थे जो कि 558 दिनों में सबसे कम थे। लेकिन आज फिर से लगभग 2000 मरीजों की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इस दौरान 220 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा 10,004 लोग स्वस्थ भी हुए और रिकवरी दर 98.36 फीसदी पहुंच गई थी।  

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने करीब एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने ये फैसला क्रिसमस, नए साल के जश्न, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र लिया है। लखनऊ ज़िले में 7 दिसंबर यानी आज से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को इसको  लेकर एक आदेश जारी किया। पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।  इस दौरान विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क की बनाना भी आवश्यक होगा। 

राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है। विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया है।  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी सदन का बहिष्कार करते है तो आज संसद की कार्यवाही चलने की संभावना नहीं है।   

कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट अब कई देशों समेत भारत में भी फैल चुका है। एक तरफ जहां भारत में हर रोज कोरोना के इस वेरिएंट के संक्रमितों को मामला बढ़ता जा रहा है वहीं  NEET-PG काउंसलिंग में देरी के विरोध में दिल्ली के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे हड़ताल के चलते मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते कई अस्पतालों में न तो इमरजेंसी चल रही है और न ही OPD में डॉक्टर देख रहे हैं।  दरअसल नीट PG काउंसलिंग नहीं होने की वजह से कई अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स को कई परेशानिया झेलनी पड़ रही हैं। रुकी हुई भर्तियों को देखते हुए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। वहीं हड़ताल को बढ़ता देख सरकार की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज सुनील कुमार रेजिडेंट डॉक्टरों को समझाने के लिए पहुंचे। जिनका हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने पुरजोर विरोध किया। लगातार 27 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने मांगे पूरी ना होने के चलते आज से ओपीडी के साथ-साथ इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी।  बता दें कि राजधानी दिल्ली के अस्पताल RML और लेडी हॉर्डिंग में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने सभी तरह की ओपीडी सुविधा को बंद कर दिया है।  जिसके बाद अस्पतालों में आने वाले लाखों मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 2 दिन पहले भी सफदरजंग में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। जिसके बाद बढ़ा कदम उठाते हुए आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद कर दिया है। 

भारत एक गरीब और काफी असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां वर्ष 2021 में एक फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है जबकि निचले तबके के पास 13 फीसदी है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट के लेखक लुकास चांसल हैं जो कि 'वर्ल्ड इनइक्यूलैटी लैब' के सह-निदेशक हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेट्टी समेत कई विशेषज्ञों ने सहयोग दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया के सर्वाधिक असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है।  रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है जबकि निचले तबके की आबादी (50 प्रतिशत) की आय 53,610 रुपये है और शीर्ष 10 फीसदी आबादी की आय इससे करीब 20 गुना (11,66,520 रुपये) अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की शीर्ष 10 फीसदी आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी, जबकि एक फीसदी आबादी के पास 22 फीसदी है। वहीं, नीचे से 50 फीसदी आबादी की इसमें हिससेदारी मात्र 13 फीसदी है। इसके मुताबिक, भारत में औसत घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपये है। 

पीएम ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे बैठक करेगा। SKM ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिये आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। किसान नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बुधवार यानी आज दोपहर 2 बजे एक और बैठक करेंगे।   

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में केन्द्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लेकर असंवेदनसील है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सीमा विवाद पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष सीमा पर असुरक्षा को लेकर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। उन्होंने केन्द्र सरकार की महंगाई और विनिवेश की नीति को लेकर आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को अनुचित करार दिया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को याद कर कहा- "आइए बलिदान देने वाले 700 प्रदर्शनकारी किसानों का सम्मान करें।"  कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार भारत की संपत्ति बेचती है।  लगातार बढ़ रही महंगाई करोड़ों परिवार के मासिक बजट को खराब कर रही है।