कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कोटबेजा में प्रशासन ने एडिशनल कार्यभार पर दूसरी पंचायत से सचिव को तो भेज दिया है, लेकिन सचिव का कार्य दिवस तय करना भूल गया है। नतीजन ग्रामीणों को सचिव के कार्य दिवस का पता न होने के चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी पंचायत होने के चलते लोग दूर-दूर से अपने कार्य करवाने पंचायत कार्यालय पहुँच रहे है, लेकिन पंचायत कार्यालय पहुँच कर लोगों को पता चलता है कि सचिव उपस्थित नहीं है। ग्रामीणों ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी से मांग की है कि जब तक ग्राम पंचयात कोटबेजा में रेगुलर सचिव की तैनाती नहीं हो जाती तब तक अतिरिक्त कार्यभार चला रहे सचिव के कार्य दिवस तय करने के लिये खंड विकास अधिकारी कार्यलय को आदेश दिये जायें। ताकि क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उधर, इस विषय में खंड विकास अधिकारी धर्मपुर मुकेश कुमार ने बताया कि आज ही सचिव के कार्यदिवस तय कर पंचायत नोटिस बोर्ड पर अंकित करने के लिए आदेश दे दिए जाएंगे। वहीं इस विषय में पंचायत प्रधान किरण ठाकुर ने बताया कि अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सचिव को सप्ताह में तीन दिन पंचायत में सेवाएं देने के लिए कहा गया है, लेकिन वो तीन दिन कौन से होंगे, इसकी सूचना नहीं है। जबकि इस बारे में पंचायत  सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि कार्य दिवस तय नहीं किये गए है। पंचायत में जाने पर लोगो के काम किये जा रहे है।

हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में फिर मौसम खराब होनेकि संभावना है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार से लेकर शनिवार तक प्रदेश के कई भागों में बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने निचले व मैदानी भागों के लिए 8 व 9 फरवरी को अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि ताजा बर्फबारी के बाद बंद हुई अटल टनल रोहतांग मंगलवार को फोर बाई वाई वाहनों के लिए मनाली से जिस्पा तक खुल गई है। वहीं पांगी-किलाड़ को जोड़ने वाला मार्ग भी उदयपुर से तिंदी तक खुल गया है। मौसम खुलने के बाद बीआरओ, एनएच और लोक निर्माण विभाग ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं बीते दिनों हुई बर्फबारी से राज्य में 138 सड़कों पर अभी भी आवाजाही ठप है। प्रदेश में 46 बिजली ट्रांसफार्मर व सात पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। लाहौल-स्पीति में सबसे अधिक 121 और चंबा में नौ सड़कें बाधित हैं। उपमंडल पांगी में 36 बिजली टांसफार्मर बंद पड़े हैं।   

हिमाचल प्रदेश की बागवानों के बगीचों में अब यूएसए के गुठलीदार फलों के पौधे उग सकेंगे। हिमाचल उद्यान विभाग पहली बार यूएसए से प्लम आडू, खुमानी व बादाम के 56,000 पौधे आयात करने जा रहा है। इन पौधों की खेप इसी माह हिमाचल पहुंच जाएगी। शिमला जिले के ठियाेग, कोटखाई, रामपुर, कुमारसैन और रोहड़ू सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जैसे अन्य क्षेत्रों में गुठलीदार फलों का उत्पादन होता है।  वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि पौधों को एक साल के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि, यह सुनिश्चित हो सके की पौधों में कोई बीमारी तो नहीं है। अगले साल उद्यान विभाग बागवानों को यूएसए से आयातित पौधे का आवंटन करेगा। पौधों के आयात से पहले उद्यान विभाग के अधिकारी आपूर्ति पूर्व निरीक्षण भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक साल क्वारंटीन अवधि के बाद अगले साल बागवानों को यह पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि इसमें कोई समस्या न आए।  अभी हार के गम में है जयराम-जगत सिंह नेगी   जगत नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अभी गम में हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कर्ज लेते रही और संसाधन जुटाने में नाकामयाब रही। नेगी ने कहा कि कांग्रेस का काम करने का तरीका अलग है हम संसाधन जुटाएंगे, कर्ज भी लेंगे, लेकिन सभी काम एक दायरे में करेंगे। विपक्ष द्वारा विधायक निधि न दिए जाने के आरोप पर जगत नेगी ने कहा' "विधायक निधि दें कहाँ से, पिछली सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, कर्ज तले दबा दिया है। प्रदेश की आर्थिकी डगमगा गई है।"

देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। मुंबई का नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' से अधिक दर्ज किया गया। यह 2021-2022 और 2020 के समय से लगभग दोगुना है और 2019-2020 से तीन गुना अधिक है।  सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 के बीच 92 दिनों में, मुंबई ने 66 दिनों में 'खराब' और 'बहुत खराब' AQI दर्ज किया है। डेटा यह भी बताता है कि कुल 92 दिनों में मुंबई ने केवल एक दिन 'अच्छा' और 'संतोषजनक' एक्यूआई दर्ज किया है।  आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच मुंबई ने 30 दिनों में 'खराब' और 'बहुत खराब' एक्यूआई दर्ज किया था, जबकि नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच, शहर में 39 दिनों का 'खराब' और 'बहुत खराब' एक्यूआई दर्ज किया गया था। वहीं नवंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच, मुंबई ने केवल 17 दिनों में 'खराब' और 'बहुत खराब' एक्यूआई दर्ज किया था। 

हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू शुरू किए जा रहे हैं। 20 फरवरी से कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य डिपार्टमेंट में पदों को भरने के लिए इंटरव्यू होंगे। आयोग के सचिव डीके रत्तन का कहना है कि लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि हायर एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के इंटरव्यू 20 और 21 फरवरी को होंगे। एचपी मिल्कफेड में प्लांट इंजीनियर के पद के लिए 20 फरवरी, असिस्टेंट डायरेक्टर होम डिपार्टमेंट 20 फरवरी, असिस्टेंट डायरेक्टर डिजिटल फॉरेंसिक होम डिपार्टमेंट 20 फरवरी, GIS स्पेशलिस्ट रेवेन्यू और डिजास्टर डिपार्टमेंट 20 और 21 फरवरी को होंगे। साइंटिफिक ऑफिसर डिजिटल फॉरेंसिक होम डिपार्टमेंट के लिए 20 और 21 फरवरी को इंटरव्यू होंगे। इसी तरह साइंटिफिक ऑफिसर वॉयस एनालिसिस के लिए 21 फरवरी और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर होम साइंस के लिए 21 फरवरी को इंटरव्यू होंगे। आयोग के सचिव डीके रत्तन का कहना है कि पात्र उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0177-2624313 पर संपर्क किया जा सकता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है।

हिमाचल के मंडी जिले की बेटी चांदनी शर्मा ने माया नगरी में प्रदेश का नाम ऊँचा किया है। चांदनी शर्मा बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस चुनी गई है।  चांदनी को सोनी टीवी के कामना सीरियल में बेहतरीन अदाकारी करने के लिए दादा साहेब फालके टीवी अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई के सेंटाक्रूज स्थित ताज होटल में हुए अवार्ड शो में उन्हें यह सम्मान मिला। इस दौरान कार्यक्रम में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने लोग मौजूद रहे। चांदनी शर्मा ने अवार्ड लेने के बाद कहा कि यह सम्मान पाकर वह बेहद खुश हैं। उन्हें भविष्य में और अधिक बेहतर करने की प्रेरणा मिली है और उनके लिए यह अवार्ड प्रेरणास्त्रोत का काम करेगा।   बता दें कि चांदनी जिला के गोहर गांव कि रहने वाली है। चांदनी ने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत नेटवर्किंग से की थी। 2014 में उन्हें भारतीय राजकुमारी विजेता 2014 के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें मिस टूरिज्म इंटरनेशनल प्रतियोगिता में ड्रीम गर्ल ऑफ द ईयर इंटरनेशनल 2015 से टाइटल से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक वे नेटवर्किंग उद्योग में सक्रिय रहीं। वर्ष 2018 में चांदनी ने अपना एक्टिंग डेब्यू पंजाबी म्यूजिक नखरे दा मुल से किया था। इस एल्बम को गुरपिंदर पनाग ने कंपोज़ किया था।  चांदनी इस एल्बम के बाद वह अनेक पंजाबी एल्बम में नजर आई। 2019 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू डार्क लाइट से किया। इस फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। 2020 में चांदनी ने टेलीविज़न इंडस्ट्री में डेब्यू सीरियल इश्क़ में मरजावां 2 से किया।

हिमाचल के ऊना जिले में आज BJP प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू हो रही है, जो 5 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए पार्टी के जिला कार्यालय में BJP के दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 दिन चलने वाली बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही पार्टी संगठन की आगामी गतिविधियों का खाका तैयार होगा। इसके अलावा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर चर्चा हो सकती है। पहले दिन शुक्रवार शाम को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आने वालों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। कल 4 फरवरी को पहले सत्र में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं आज शाम 6 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई है।  वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह का जिला ऊना कार्यालय पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनके साथ भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन का भी सभी कार्यकर्ताओं ने जिला ऊना पहुंचने पर स्वागत किया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की तीन दिवसीय बैठक में उपस्थित रहेंगे और आज शाम को होने जा रही कोर ग्रुप में भी सुदान सिंह उपस्थित होने जा रहे हैं।

लॉर्ड महावीर नर्सिंग कॉलेज नालागढ़ में बीते मंगलवार को बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पोस्ट बेसिक नर्सिंग द्वितीय वर्ष एवं जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना त्यागी नेकी। इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ मुक्ता रस्तोगी, नालागढ़ की तहसीलदार निशा आजाद ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों का संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अजीत पाल जैन,  डायरेक्टर डॉ आशिमा जैन, संस्थान की प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइस प्रिंसिपल एन चंद्रलेखा ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से की गई। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम जैसे ग्रुप डांस सोलो सॉन्ग, लघु नाटिका, भांगड़ा गिद्दा पहाड़ी नाटी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्रा कोमल ठाकुर को मिस फ्रेशर, बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्रा श्रुति ठाकुर को मिस ईव, बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्रा वर्षा कटोच को मिस कैटवॉक, जीएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा शालिनी ठाकुर को मिस चार्मिंग, कशिश को मिस अटायर, अंकिता को मिस ग्लैमर, और पारुल चंदेल को  मिस स्माइल के अवार्ड से नवाजा गया।  

आज साल 2023 का देश का बजट पेश किया गया है। बजट में देश के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफी कुछ नया करने की कोशिश की गयी है।    -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 में साफ किया कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधार की जरूरत है। इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।  -मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी साथ ही स्वाथ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नए मशीन लाए जाएंगे ताकि भारत में बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज किया जा सके।  -साल 2023 के बजट में यह भी साफ किया गया है कि साल 2027 तक एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि खून की कमी के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है।   -मोदी सरकार ने मेनहोल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बजट साल 2023 में यह साफ किया गया है कि अब मेनोहोल में इंसान नहीं उतरेंगे।  -बजट में एनीमिया और बच्चों में खून की कमी से होने वाली बीमारी को लेकर कई प्रोगाम बनाएं गए हैं। साल 2047 तक इसे खत्म करने का प्रण किया गया है।  -मोटा अनाज को बजट में प्राथमिकता दी गई। साथ ही इसे लेकिर रिसर्च और रिसर्च कॉलेज बनाने की भी बात कही गई है।   -कोरोनावायरस से बचने के लिए। अब तक सरकार ने अब तक 220 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाया है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े एलान किए गए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि किन चीजों को सस्ता किया जा रहा है और कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन चीजों पर अब ज्यादा पैसा देना होगा।   क्या-क्या हुआ सस्ता -मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।  -विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी।  -एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी।  -कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।  -इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल सस्ती होंगी।  -हीट क्वायल पर कस्टम ड्यूटी घटाई।  क्या-क्या हुआ महंगा -सोना-चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा।  -सिगरेट महंगी होगी, ड्यूटी बढ़ाकर 16 परसेंट की गई।  -इंपोर्टेड दरवाजे और किचन चिमनी महंगी।  -विदेशी खिलौने महंगे। 

देश का बजट आज संसद में पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपना बजट भाषण करीब 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के दौरान पूरा किया और देश के सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश किया।  संसद पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचीं है। वह सुबह 11 बजे बजट 2023-24 पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने दी बजट को औपचारिक मंजूरी  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है।   कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली औपचारिक मंजूरी  कैबिनेट की बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी मिली गयी है।  इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।  डायरेक्ट टैक्स वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं।  टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है और कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे जिनसे रिटर्न भरना और आसान होगा।  महिलाओं के लिए एलान वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है।  वित्तीय सेक्टर पर एलान वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा. सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागेदारी के लिए ऐसा किया जाएगा।  MSME के लिए एलान निर्मला सीतारामन ने कहा कि क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी। 1 अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है।  युवाओं के लिए सरकार का फोकस सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं। नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी। फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।  ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया। हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं। इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके। इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।  फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा। डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा। कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे। बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।  मिशन कर्मयोगी के तहत एलान वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी। हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी।  रेलवे के लिए बड़ा एलान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।  बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।  इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलान वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगा और सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके. इससे रोजगार में मदद मिलेगी।  कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे है। श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं। मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है। साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।  सरकार के शुरुआती 5 बड़े एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा। India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया। जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।  वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता  वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी.यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा। बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं। वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है।  देश के लोगों की आय बढ़ी वित्त मंत्री ने कहा कि बीते सालों में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपये सालाना हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्ता पहले के मुकाबले ज्यादा संगठित हो गई है। इसका असर लोगों के रहन सहन पर दिख रहा है।  आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है।  क्या सस्ता, क्या महंगा होगा? - खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे - इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे - विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी.  - देशी किचन चिमनी महंगी होगी - कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे. - सिगरेट महंगी होगी

GNA University has always been known for maintaining a robust Industry-Academia interface to impart learning about the latest and emerging technologies being used by the Industry as a part of the academic curriculum taught to its students. Keeping this in mind, GNA University has inked a Memorandum-of-Understanding (MOU) with one of the leading Tractor manufacturing Companies of India, International Tractors Limited (ITL), Sonalika for the advanced training and placements of students. With the signing of the MOU, GNA University has become the first university in North India to partner with ITL Group under its Academic Collaboration for Excellence to bridge the Academia-Industry Skill Gap. Mr. C. R. Tripathy, Dean FEDA-D showcased the advanced design and manufacturing facilities  of product design labs of Creo from PTC, USA, Catia from Dassault Systems, France, NX CAD/CAM Lab from Siemens, Germany, Rapid Prototyping (3D printing) facility from Stratasys USA, CMM lab, Robotics, and Automation lab of the University to the delegates of the ITL and he further added that “GNA University is very grateful to S. Gurdeep  Singh Sihra, the Pro-Chancellor, GNA University whose encouragement always leads to bringing the advanced design and manufacturing facilities to the University.” He further thanked ITL for joining hands with GNA University for the betterment of the students. The MoU was signed by Mr. B. K. Singh, Assistant Vice-President, of ITL, and Mr. Kunal Bains, Deputy Registrar of GNA University. While giving details about the MOU with ITL, Dr. VK Rattan, the Vice-Chancellor said, Under this MOU, the students of Mechanical and Automation Engineering, Robotics and Automation Engineering, and Bachelor of Design would undergo hands-on training which will focus on their problem-solving skills so that they can be made industry-ready before the completion of their academic tenure.” The purpose of this MOU is to define the areas for academic and industrial research as well as skill-based training in the field of Research and Development, Designing in which both ITL and GU desire to work together in the future for the betterment of the students of the region and developing a skill-based workforce. Mr. B. K. Singh, Assistant Vice-President, ITL further added that The students of GNA University will be engaged from the 6th semester onwards and will work on live projects of ITL under the regular mentorship of the ITL professionals. In the 8th semester, these students will be offered stipend-based internships and further, these students will be given priority in the campus placements conducted by ITL as the company has been a regular recruiter of engineering students for the past many years." ITL will also give inputs on the skill development of budding engineers by helping them to understand emerging technologies and can have an edge over students from other universities so that they become industry ready at the completion of their degree. In addition, the students will be given an opportunity to work on real-time projects under the guidance of industry experts so that their employability skills can be enhanced. It is a win-win situation for the students as they will be trained by Industry Experts on the emerging technology platforms which will improve their chances of placements in top-notch companies and also be given a unique chance by ITL to work on real-time projects from the industry during the completion of the degree itself, said S. Gurdeep Singh Sihra, the Pro-Chancellor, GNA University. The MOU signing ceremony was also graced by Dr. Monika Hanspal, Dean Academics, Dr. Hemant Sharma Pro Vice-Chancellor and Deans of the other GNA University, Mr. Sunny Kaushal AM-HR, ITL, and Ms. Pretiksha Karpe, HR ITL.      

कांग्रेस द्वारा आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया। इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में बताया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस में इस अभियान को लेकर काफी जोश है यह अभियान पूरे देश में बूथ स्तर तक ले जाया जायेगा। सोलन में इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के संदेश को बूथ स्तर पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सरकार से जो विषमताएं देश में फेल रही है जो बांट कर राजनीति कर रहे है उसको जनता को बताया जाएगा। शांडिल ने कहा कि  इस अभियान के द्वारा देश के 10 लाख पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को अवगत कराया जायेगा।

भारतीय सेना के कुत्ते 'Zoom' को बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवॉर्ड मिला है। सेना के असॉल्ट डॉग जूम की मदद से 9 अक्टूबर की देर रात जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान जूम को दो गोली लगी थी और इलाज के समय डॉग की मौत हो गई थी। अनंतनाग के कोकरनाग में सेना के कुत्ते 'ज़ूम' को उस घर को खाली करने का काम सौंपा गया था, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। कुत्ता उस घर के अंदर गया और उसने आतंकियों पर हमला कर दिया। ऑपरेशन के दौरान कुत्ते को दो बार गोली लगी और वह घायल हो गया। गोली लगने के बाद भी जूम लड़ता रहा और अपना काम पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था।

Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu conveyed his greetings to the people of the State on the occasion of the 53rd Statehood Day celebration held at Hamirpur, today.  He unfurled the National Flag and took a salute from the contingents of Police, Home guards, Jawans of IRB Skoh, NCC cadets, Scouts & Guides led by DSP Ankit Sharma during an impressive march past. The Chief Minister while addressing the gathering said that the people of Himachal Pradesh had contributed immensely to the development journey of the state. He also mentioned the enormous contribution of the first Chief Minister, Dr. YS Parmar in the progress of the hill state. "It was on 11th December 2022 when the new government took over the reign of this hill state and from the very first day started to work for revamping the derailed system," said the Chief Minister. As per the Government's pledge for zero tolerance against corruption, stringent measures were being adopted to eliminate this social evil. The suspension of the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, which was the hub of corruption and was selling jobs, was the first in this direction against corruption. "Now the selection will be ensured purely on the basis of merit, in a fair and transparent manner" reiterated the Chief Minister. Even the economic health of the state was in utter disarray because of the extravagant spending by the previous government that has led to a legacy debt of around 75000 crores, said he. Apart from this, the liability of paying the arrears of Rs. 4,430 crores to the employees, Rs. 5,226 crores of pensioners, and Rs. 1,000 crore DA of both  is on the present State Government.  As many as 900 institutions were opened by BJP  in the last 9 months of its tenure, without any budgetary provision, due to which the state has to bear an additional burden of Rs.5,000 crore.Moreover, approximately Rs. 8,000 crores of NPS is held up with the Central Government. Despite all these challenges, the State Government has fulfilled its commitment to restore the old pension scheme, thereby benefitting 1.36 lakh employees, said the Chief Minister. He said, restoring the OPS was not a political decision, but the State Government intends to protect the self-esteem of the Government employees besides providing them the social security as they play a pivotal role in the development of the State. The Government was forced to take some tough decisions for generating the resources to fulfill its promises, but tough decisions are inevitable, said the Chief Minister. The Government has set up Chief Minister's Sukh-Ashray Sahayata Kosh with an outlay of Rs. 101 crores for providing higher education to beneficiaries of the Kosh for Vocational training in engineering colleges, IIIT, NIT, IIM, IIT, polytechnic institutes, nursing and degree colleges, etc. The state government will play the role of a guardian for the children living in old age homes and shelter homes, destitute women and children said the Chief Minister, adding that an apparel allowance of Rs. 10 thousand per person per year would be given to these inmates, besides Rs. 500 as festival allowance so that they could also celebrate the festivals, like others, he said. The Government has decided to open Rajiv Gandhi Model Day-Boarding Schools in each assembly constituency in a phased manner for providing education to poor children. Stressing the employment generation, the Chief Minister said that job-oriented education was the need of the hour so the Government has decided to introduce Technical courses, such as Robotics, Block Chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Science, Artificial Intelligence, and Machine Learning in the curriculum of ITI, Polytechnic, and Engineering Colleges. Besides, the Government intends to boost the tourism sector in order to provide employment opportunities to the local people on a large scale and the tourism projects will be linked with the start-up scheme for the youth. We are also trying to promote investment in the private sector and the government will bring a new investment policy to ease business. The Chief Minister said that the government has set a target to harness hydropower, hydrogen, and solar energy in order to preserve the state's environment and to make Himachal Pradesh the country's first green energy state by the year 2025. Apart from this, the impetus would be given to Agriculture and allied sectors. He said that robotic surgery will be available in IGMC, Tanda, and Hamirpur Medical College, soon. He also honored the wards of freedom fighters and army personnel, especially the abled during the function.  Specially abled and other children also presented a colorful cultural program. The Chief Minister also distributed prizes to the participants of the cultural program and lauded their efforts. Later, the Chief Minister also launched the calendar of JICA. Deputy Chief Minister, Mukesh Agnihotri, Agriculture Minister, Chander Kumar, Industries Minister, Harshwardhan Chauhan, Education Minister, Rohit Thakur, Rural Development and Panchayati Raj Minister, Anirudh Singh, Chairman, Tourism Development Corporation, Raghubir Singh Bali,  Chief Parliamentary Secretary, Sunder Singh Thakur, Mohan Lal Brakta, Choudhary Ram Kumar, Kishori Lal, MLAs, Political Advisor to CM Sunil Sharma, Principal Advisor (Media) to the CMNaresh Chauhan, Principal Advisor (IT & Innovation) to the Chief Minister, Gokul Butail, former MLAs, Chief Secretary, Prabodh Saxena, DGP, Sanjay Kundu and Senior Civil and Police officers were also present amongst others.

कांगड़ा जिला के डीएवी भडोली में राष्ट्रीय मतदान दिवस तथा राज्यत्व दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालय के अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा  की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय मतदान दिवस देश में हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए वर्ष 2011 में इसे राष्ट्रीय मतदान दिवस घोषित किया गया। उन्होंने राज्य दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज आजाद भारत का हिमाचल 18वां राज्य है। जिसे पूर्ण राजत्व  का दर्जा 25 जनवरी,1971 को मिला था। इस विशेष अवसर पर अध्यापकों व बच्चों ने अपने विचार रखें। वहीं कक्षा छठी और सातवीं के बच्चों ने एक लघु नाटिका के माध्यम से वोट के महत्व के बारे में सभी को जागरूक किया। कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों ने हिमाचल संस्कृति का अवलोकन लोक नृत्य से करवा कर सबको नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया और प्रधानाचार्य ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें शाबाशी दी। अंत मे सभी को पूर्ण राज्यस्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

कांगड़ा जिले में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक उत्सव की तरह मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीएड कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी रोहित राठौर ने की। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेक्टा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। रोहित राठौर ने वोट को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए मतदान के महत्व और सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं से अपना वोट बनवाने का आह्वान किया। इसके अलावा सभी मतदाताओं को देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी भागीदारी निभाने और मताधिकार का उपयोग करने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत के नागरिकों की लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी मतदाताओं की भागीदारी तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए इस बार दिवस की थीम “वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम“ रखी गई है। राठौर ने सभी मौजूदा और भावी मतदाताओं से भारत निर्वाचन आयोग की इस मुहिम में अपना योगदान देने और लोकतन्त्र की मजबूती में भागीदार बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गीत संगीत, एकांकी, नाटकों के मंचन इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मतदान में सहभागिता को लेकर जागरूक किया गया। अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी ने इस मौके मौजूद लोगों को मतदान को लेकर शपथ दिलाई। इससे पहले उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई। 

भारत एक प्राचीन लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, जहां संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यह बात आज यहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने कही। ज़फ़र इकबाल ने मतदाताओं को लोकतांत्रित परम्पराओं की मर्यादा बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में मतदान की अहम भूमिका होती है तथा हर मतदाता को राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने मतदान के अधिकार के प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहते हुए आम जनता को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए।  अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में युवा एवं भावी मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे मत पत्र बनाने एवं मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित करें।   उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र के विकास की सीढ़ी हैं तथा युवाओं को लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। युवा मतदाता सभी उम्मीदवारों के चयन के माध्यम से मजबूत, स्वस्थ, ईमानदार तथा पारदर्शी राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई देते हुए आशा जताई कि हिमाचल आने वाले समय में विकास के सभी क्षेत्रों में देश को राह दिखाएगा। इस अवसर पर 12 नए पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए, जिन्हें अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बेहतरीन कार्य करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का संदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमोचित गीत ‘मैं भारत हूं’ को वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी सोलन विवेक शर्मा, एच.ए.एस परिवीक्षाधीन अमन, तहसीलदार निर्वाचन राजेश तोमर, नायब तहसीलदार दीवान सिंह, अधीक्षक राजेश शर्मा सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अपने शानदार कार्यों के लिए कांगड़ा जिले का डंका बजा है। कांगड़ा के जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉ निपुण जिंदल ने भारत चुनाव आयोग द्वारा 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। जिलाधीश को कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लिकेशन ई-कैच विकसित करने और उसका बेहतरीन उपयोग तय बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे आईटी क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित किया गया है। डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिले की समस्त जनता और चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बधाई दी है। बता दें, कांगड़ा जिले में चुनावों के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए ई-कैच ऐप (कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव) तैयार की थी। चुनाव व्यय निगरानी के लिए ऐप विकसित करने का यह आइडिया डीसी डॉ. निपुण जिंदल का था। डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि यह ऐप फील्ड में तैनात विभिन्न निगरानी दलों के कामकाज को आसान और अधिक प्रभावी बनाने में कारगर रही। ई-कैच ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी से जुड़ी सभी टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की सुविधा मिली, इससे पहले व्यय निगरानी टीमों को रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करवानी पड़ती थीं। ई-कैच ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी दलों को मौके से ही वाहनों की चेकिंग इत्यादि की डिटेल और जब्त सामान की रिपोर्ट प्रेषित करने की सुविधा हुई। वहीं इस ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी टीमों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति के आकलन में आसानी रही।

भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने की। जबकि प्रदेश कार्यकारिणी के महासचिव एवं बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती समेत अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की पहली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 4 और 5 फरवरी को ऊना में जिला भाजपा के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। ऊना में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर बुधवार को भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यसमिति बैठक के सफल आयोजन के लिए जिला भाजपा के पदाधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी। ऊना में होने वाली इस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ साथ संगठन की मजबूती को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा ने कहा कि हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया था उसी बैठक के बाद तमाम प्रदेशों में कार्यसमिति बैठकें आयोजित होने वाली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में तय किए गए क्रियाकलापों और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा प्रदेश कार्यसमिति में होगी और इसके साथ सार्थक वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी दिग्गज नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश ठाकुर पूर्व विधायक बलबीर चौधरी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रशासन रामकुमार पार्टी , प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुमित शर्मा ,जिला प्रभारी विनोद ठाकुर ,राज कुमार पठानिया और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्णकालिक संजीव ठाकुर के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महामंत्री एवं सभी मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्य संसदीय सचिव, शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर वीरों और बलिदानियों की भूमि है, जिन्होंने मातृ भूमि के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे देश भक्तों को नमन करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिये पालमपुर में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। सीपीएस बुधवार को संयुक्त कार्यालय परिसर में 108 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण अवसर पर भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि जिला में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पालमपुर में स्थापित हुआ है। इसके लिये पालमपुर प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने इस अवसर पर 108 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्थापना में योगदान देने वाले लोगों का भी आभार प्रकट किया। आशीष ने कहा कि पालमपुर वीर भूमि के नाम से जानी जाती है और भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र सर्वप्रथम शहीद मेजर सोम नाथ शर्मा को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिये दिया गया। कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को भी उनके पराक्रम के परमवीर चक्र दिया गया। इसके अलावा भी सेना में पालमपुर और प्रदेश के कई जांबाजो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया  है। ऐसे ही वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने, उन्हें नमन और उनके बलिदान को याद करने के लिए 108 फुट ऊंचा तिरंगा यहां स्मारक के रूप स्थापित किया गया है।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने डमटाल के श्री राम गोपाल मंदिर की भूमि पर स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के अवैध एवं अनाधिकृत संचालन पर  कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए, एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसे लेकर खुद उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि श्री राम गोपाल मंदिर डमटाल की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के संचालन का मामला सामने आया  है। इस संदर्भ में मंदिर के सहायक आयुक्त एवं एसडीएम इंदौरा ने अवगत कराया कि मंदिर की भूमि का उपयोग खनन और स्टोन क्रशर संचालन के लिए इन ऑपरेटरों के साथ किसी लीज डीड पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि मामले को देखते हुए श्री रामगोपाल मंदिर, डमटाल की भूमि पर सभी स्टोन क्रशर एवं खनन पट्टे का निरीक्षण कर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपने के लिए एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। खनन अधिकारी नूरपुर, जिला उद्योग केंद्र कांगड़ा के महाप्रबंधक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूरपुर के क्षेत्रीय अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने खबर नाउ के राज्य ब्यूरो प्रमुख अजय भास्कर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 53 वर्षीय अजय भास्कर का मंगलवार को शिमला में आकस्मिक निधन हो गया था। अपने शोक संदेश में सुधीर शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अजय भास्कर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, उनका निधन प्रदेश के पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है।सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के प्रमुख समाचार-पत्रों के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं और कर्मठता से हर दायित्व का निर्वहन किया। सुधीर शर्मा ने ईश्वर से स्वर्गीय अजय भास्कर कि आत्मा की शांति के लिए और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

दाड़लाघाट गाँव के पिपलूघाट चौक पर जल शक्ति विभाग का हैंडपम्प पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है। चौक पर अधिकतर दुकानदार व ग्राहक पीने के साफ पानी के लिए इसी हैंडपम्प पर निर्भर है और अब इस हैंडपंप के खराब होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक पर पिछले कई दिनों से हैंडपम्प ख़राब है, जिसके चलते उन्हें पीने के साफ पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में उन्होंने जल शक्ति विभाग उप मंडल दाड़लाघाट को भी सूचित किया था, लेकिन विभाग ने  इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं  जल शक्ति विभाग मंडल अर्की कि अधिशाषी अभियंता कंचन शर्मा का कहना था कि हैंडपंप की रिपेयरिंग के लिए प्राइवेट टेक्निषयन मंगवाए जातें है। पीपलूघाट के हैंड पंप के अलावा कुछ और जगह पर भी हैंड पंप खराब है, जल्द सबको एक साथ ठीक करवाया जाएगा।

Chief Minister of Himachal Pradesh Thakur Sukhvinder Singh Sukhu called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. It was a courtesy call after becoming the Chief Minister. Besides discussing issues of various development projects under implementation in the State, the Chief Minister also requested liberal assistance from the center for giving a fillip to the ongoing development works. Chief Minister ensured the Prime Minister that the State government will effectively implement the centrally launched schemes, viz: 'Pradhanmantri Gati Shakti Yojna which is aimed to revolutionize infrastructure, and 'Parvatmala Yojna for construction of ropeways.  He said that both these schemes would immensely benefit the people of the State, adding further that connectivity and infrastructure development were one of the main focus areas of the present government besides generating employment avenues for the people.  The Chief Minister also honored the Prime Minister with a traditional memento, Himachali Shawl, and cap. Prime Minister congratulated Thakur Sukhvinder Singh Sukhu on becoming the Chief Minister of Himachal Pradesh and assured them of all possible support to the state.

सोमवार को हुई सोलन नगर निगम की आम बैठक में पानी का बिल सस्ता करने और दुकानों के सबलेटिंग का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। इसके अलावा रिटेंशन पॉलिसी और विकास कार्यों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक से कांग्रेस के 5 पार्षद नदारद रहे। इनमें से 4 वही पार्षद हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों पार्षदों में शामिल थे। इसके बावजूद भाजपा के पार्षदों के बैठक में आने से कोरम पूरा हो गया। बैठक में भाजपा के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने पानी के बिल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो नगर निगम को लोगों को सस्ता पानी देने का वादा पूरा करना चाहिए। बैठक में सब लेटिंग का मामला भी उठा। इस पर तय हुआ कि ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।  वहीं बैठक के बाद नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि बैठक में पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बिल कम करने के मामले में नगर निगम ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अभी तक इस प्रस्ताव को रिजेक्ट नहीं किया गया है, यानी यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास पेडिंग है। सोलन नगर निगम ने पानी का बिल कम करने का प्रस्ताव 3 बार प्रदेश सरकार को भेजा था, लेकिन मंजूर नहीं किया गया। अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है और निगम पर भी इसी पार्टी का कब्जा है तो अब उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले। उन्होंने कहा कि दुकानों के सबलेटिंग के मामलों की भी जांच हो रही है। वहीं नगर निगम ने अपने दायरे में आने वाले वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स तय करने को लेकर विचार करवाया है। इसमें शहर को जोन के आधार पर बांटा गया है और अलग-अलग क्षेत्रों का टैक्स उस क्षेत्र के अनुसार तय किया गया है। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर के अनुपात में टैक्स लगेगा। जनरल हॉउस में नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। निगम को अपने आय के साधन जनरेट करने हैं, ताकि वह अपने वादे के अनुसार सस्ता पानी देने जैसे वादे पूरे कर सके। इसके लिए होर्डिंग्स को किराये पर देने की नीति पर भी चर्चा की गई।

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को शिमला के शोघी-मैहली बाईपास पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। इस सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी महिंद्रा मैक्स 900 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सड़क दुर्घटना शोघी-मैहली बाईपास पर बनोग गांव के पास हुई है।  शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि थाना बालूगंज में सोमवार देर रात एक गाड़ी गिरने की सूचना मिली थी। इसके  बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य दो लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। फिलहाल चार लोगों में से एक व्यक्ति इस सड़क हादसे में बच सका है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।  जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में जान गवाने वाले लोग पंजाब के नंगल के रहने वाले थे। यह सभी आपस में रिश्तेदार थे। मृतकों की पहचान कृष्ण पुत्र चंदिया नंगल पंजाब, अमर पुत्र जैल सिंह नंगल पंजाब और राजवीर पुत्र एतवारी, लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। घायल की पहचान लखन पुत्र बालक राम के रूप में हुई है, जो नंगल का रहने वाला है। घायल लखन ने बताया कि गाड़ी में सवार सभी लोग कबाड़ का काम करते थे। सोमवार को जब  वह सोलन की तरफ जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। 

इस साल देश की 74वीं  गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर  'स्वदेशी' का संदेश देगी। परेड में प्रदर्शित किए जाने वाले सभी सैन्य उपकरण स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया होंगे। साथ ही 21 बंदूकों की सलामी भी भारत में बनी 105 एमएम की इंडियन फील्ड गन्स से दी जाएगी। दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भावनीश कुमार ने बताया कि सेना के फ्लाई पास्ट में दो स्वदेशी ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और दो रुद्र हेलिकॉप्टर शामिल होंगे। परेड में 61 कैवलरी, नौ मशीनीकृत कॉलम, छह मार्चिंग दल, तीन परमवीर चक्र और तीन अशोक चक्र पुरस्कार विजेता शामिल होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद के युद्धों और अभियानों में मारे गए शहीदों  को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। परेड 90 मिनट तक चलेगी, इसमें कुल 16 मार्चिंग टीम शामिल होंगे, जिनमें सशस्त्र बल, 19 बैंड और 27 झांकियां शामिल हैं।  भारत के इतिहास में पहली बार महिलाएं सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दल का हिस्सा बनेंगी। परेड में तीन महिला अधिकारी भी सेना की टुकड़ी का हिस्सा बनेंगी। सिग्नल कोर की लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी भारतीय सेना की डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा होंगी। महिला अधिकारी पिछले एक साल से दल के साथ ट्रेनिंग ले रही हैं।

राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  करेंग। इस बैठक में प्रधान मंत्री  कैबिनेट मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा लेते हुए कहा था कि हमें देश के विकास के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए और नए-नए कदम उठाने चाहिए, जिससे देश प्रगति की और अग्रसर हो। पीएम मोदी नें  9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर जीत मंत्र भी दिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुझे यकीन है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी साल 2024 चुनाव बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के पीएम बनेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए थे।

सोने की ग्लोबल डिमांड के चलते गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड ज्वैलरी सभी के दाम में जोरदार तेजी आ रही है। सोने के दाम इतिहास में पहली बार 57,000 रुपये के पार चले गए हैं और आज सोना कारोबार खुलते ही ऑलटाइम हाई पर चला गया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम आज 57030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। इसमें 215 रुपये की उछाल के साथ 0.38 फीसदी की मजबूती देखी जा रही है। सोने में आज कारोबार खुलने के शुरुआती मिनटों में ही 57046 रुपये तक के सर्वाधिक उच्च स्तर देखे गए हैं।  चांदी में भी आज उछाल देखा जा रहा है और ये 316 रुपये या 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 68280 रुपये प्रति किलो पर आ चुकी है।  पिछले हफ्ते चांदी में 70,000 रुपये के लेवल भी पार हो गए थे पर अब उस लेवल से इसमें गिरावट आई है। 

भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है। 23 जनवरी को इस श्रृंखला का तीसरा मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज की वुमेन टीमों के बीच खेला गया। ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में खेले गए मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मैच में धुआंधार पारी खेलते हुए 51 गेंद पर 74 रन  बनाए। इस दौरान स्मृति टी20 वुमेन इंटरनेशनल में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की तीसरी बल्लेबाज बनीं बता दें कि महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम है। इस मामले में इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स दूसरे नंबर पर हैं। भारत की स्मृति मंधाना अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। मंधाना टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग बैटर के तौर पर अब तक 2525 रन बना चुकी हैं।

शिमला के लोअर बाजार में रविवार को एक रोचक किस्सा सामने आया सर्दी से बचने के लिए शुभांकर नाम के दुकानदार ने अपनी दुकान के अंदर आग जलाई। कुछ ही मिनटों में आग का धुआं पूरे बाजार में छा गया। धुआं देखकर दूसरे दुकानदार डर गए और फायर ब्रिगेड को कॉल कर बुलाया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी  5 से 7 मिनट के अंदर लोअर बाजार पहुंची। टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जब पता लगाया तो सभी दुकानदार हैरान रह गए।  दुकान मालिक शुभांकर मजे से आग सेक रहा था। अग्निशमक विभाग ने जब उससे पूछा तो कहा की कागज और गत्ते इक्कठा कर उसने आग जलाई थी। ठंडी हवा चलने से दुकान को बंद कर दिया था। जिस वजह से  कागज का काला धुआं बाजार में फैल गया। उसने कहा की उसे इस बारे में कोई पता नहीं था कि बाहर फायर ब्रिगेड को बुलाया जा रहा है फायर स्टेशन ऑफिसर SDM मंसारम का कहना है की आग की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई थी। वहां जाकर मालूम हुआ कि सेकने के लिए दुकानदार ने आग जलाई थी। उन्होंने कहा कि दुकानदार को समझाए गया  है क्योंकि बाजार में सारा दिन लोगों की चहल कदमी रहती है और बिजली के ट्रांसफार्मर भी साथ लगे हैं। ऐसी जगह आग जलाना खतरे से खाली नहीं है।

Jigyasa Behl, a resident of district Shimla demonstrated her home furnishing products and lifestyle accessories to Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, here today, on behalf of her start-up. All these products were manufactured by using Kullu Patti, a blend of modernity and tradition. Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu lauded the efforts of the start-up and evinced keen interest in these products. He stressed on promotion and protection of traditional handicrafts. Chief Parliamentary Secretary Sunder Singh Thakur and Principal Advisor (Media) Naresh Chauhan were also present on the occasion among others.

Director, Behl Auto Links Private Limited, Sanjay Behl, presented a cheque of rupees one lakh to Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu towards Mukhya Mantri Sukh-Aashray Sahayata Kosh, on behalf of the company here today. The Chief Minister thanked him for this noble gesture and said that such contributions go a long way in helping destitute women and orphan children. He urged the philanthropists and affluent sections of society to come forward in donating generously towards this Kosh. Chief Parliamentary Secretary Sunder Singh Thakur and Principal Advisor (Media) Naresh Chauhan were also present on the occasion.

As India is hosting the Youth20 (Y20) summit for the first time on the sidelines of the G20 summit, the first meeting of the Y20 Group shall be held in Guwahati from 6th to 8th February 2023. This is the first of the various meetings to be held on the five Y20 themes across India in a run-up to the final Youth-20 Summit in August 2023. More than 250 delegates from across the world are expected to participate in the 3-day event in Assam. It will focus on five themes of Future of Work; Climate Change and Disaster Risk Reduction; Peace Building and Reconciliation; Youth in Democracy and Health, well-being and Sports. Youth20 is one of the eight official engagement groups under the G20 umbrella. The G20 rotating presidency bears the responsibility of hosting the youth summit, which usually takes place some weeks prior to the traditional forum to know what the youths are thinking and incorporate their suggestions in their own policy proposals. It is an attempt to create a connecting point between G20 governments and their local youth. The Y20 India Summit in 2023 would exemplify India’s youth-centric efforts and provide an opportunity to showcase its values and policy measures to the youth across the globe. In order to create a participative and inclusive deliberation process in the run-up to the Y20 meeting, over 50 Universities/Colleges across the 34 districts of Assam will be organizing seminars, workshops, debates, and panel discussions in their campuses from 19th January onwards till the inception meeting. Over 12,000 college/university students are expected to participate in these events. Each Higher Education Institution will also be organizing an awareness drive at 10 nearby schools to sensitize the schools about G-20 groupings and functioning. 400 participants including Prize winners of competitions from various participating Universities/colleges will participate in the central event at IIT-Guwahati on 7th February 2023 and will be accordingly mentored for understanding Innovations and Industry-Academia linkages. They will also get an opportunity to interact with the international youth delegates to exchange ideas for a shared future.

Chief Minister, Thakur Sukhvinder Singh Sukhu said that to provide quality education to the students in the State, 68 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools', one each in every assembly constituency, will be established with modern technology and equipment as per the commitment of the State Government. He was presiding over a meeting of senior officers of the Education Department here on Friday late evening. "These Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools would be constructed on a land spread minimum over 100 kanals area and would be equipped with the cutting edge technology," said the Chief Minister. He directed the officers to identify the land for these schools keeping in mind all student-friendly parameters and complete the construction work in a time-bound manner. The State Government is making earnest efforts to club sports and education, in order to give the youngsters better scope of a bright career, said. CM Sukhu added that a sports school and sports college will also come up in the State in near future and an indoor stadium will be constructed in the Jubbal-Kotkahi Assembly segment. He also directed the officers to identify suitable places for the purpose. To mitigate the shortage of staff in the Education Department, Sukhu stressed the rationalization of the staff. He said that simultaneously the State Government will initiate the process of filling the vacant posts in the teaching and non-teaching cadre. The students studying in government institutions shall not suffer and the government will make all-out efforts to facilitate them, said he. He also emphasized on job-oriented education and directed to start of new technical courses at Himachal Pradesh Technical University Hamirpur. Education Minister Rohit Thakur, Chief Secretary Prabodh Saxena, Principal Secretary to Chief Minister Bharat Khera, Secretary of Education Abhishek Jain, Director of Higher Education Dr. Amarjeet Sharma, and Director Elementary Education Ghanshyam Sharma were also present in the meeting.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सेंट्रल विस्टा ने नई संसद की तस्वीरें शेयर की है। नई लोकसभा जनवरी के आखिरी में यह बनकर तैयार हो जाएगी। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही इस सप्ताह नया संसद भवन भी बनकर तैयार है। मंत्रालय की वेबसाइट  Centralvista.gov.in पर फोटो शेयर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक संसद भवन नवंबर 2022 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन अब ये जनवरी 2023 के अंत तक तैयार हो गया। हालांकि सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि बजट सत्र नए भवन में शुरू होगा या सत्र का दूसरा भाग इसमें आयोजित किया जाएगा। नए संसद का निर्माण कार्य जनवरी 2021 में टाटा प्रोजेक्ट्स और सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने शुरू किया था। नए लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं। इसके साथ ही भविष्य में सदन की संख्या बढ़ने पर और भी अधिक सांसदों को समायोजित करने की क्षमता है। राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। उच्च सदन का इंटीरियर कमल की थीम पर है, जबकि लोकसभा में मोर का डिजाइन है. नए भवन में मौजूदा संसद की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है। MoHUA की सेंट्रल विस्टा वेबसाइट के अनुसार, नई संसद में "लकड़ी के ढांचे का व्यापक उपयोग होगा। नए भवन के फर्श में उत्तर प्रदेश के भदोही से हाथ से बुने हुए कालीन होंगे।    

पांचवीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी 'वागीर' को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में स्वदेश निर्मित किया गया है। कलवारी श्रेणी की चार पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इस जानकारी के मुताबिकसमारोह में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि होंगे। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। कलवारी श्रेणी की चार पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। बता दें कि अपने नए अवतार में 12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई 'वागीर' पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया जाएगा विशेष बल फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी मॉडल-डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार सायं यहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को कॅरियर के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का समायोजन करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी की समस्या को दूर करने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर भी बल देते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव शिक्षा अभिषेक जैन, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम शर्मा भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में आगामी 26 जनवरी तक खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 व 24 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में वीरवार रात और शुक्रवार सुबह प्रदेश के आठ जिलों की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई। राजधानी शिमला में बारिश के साथ फाहे ही गिरे। हालांकि, जाखू की चोटी बर्फ से सफेद हो गई। प्रदेश में बर्फबारी से तीन एनएच, 380 सड़कें बंद हो गई हैं। 109 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं ठप हैं। शिमला में शुक्रवार रात मौसम साफ रहने के चलते शनिवार सुबह सड़कों पर भीषण कोहरा जम गया। जिससे फिसलन की स्थिति बढ़ गई है। फागू कुफरी सड़क पर भारी फिसलन है। नारकंडा और खड़ा पत्थर पर भी फिसलन के कारण बस सेवा बंद है।    

पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत दरकाटा के समीप एक गाड़ी नम्बर HR49E-4527 के चालक अरविंद कुमार निवासी सदू वडग्रां तहसील वडोह ने अपने उपरोक्त कार को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर स्कूटी नं. HP40D-2178 को टक्कर मार दी इस दुर्घटना में स्कुटी चालक सुनीता देवी निवासी उज्जैन ड़ा0 वीरता तहसील व जिला कांगड़ा व पीछे बैठे कुमारी रमता निवासी समीरपुर तहसील व जिला काँगड़ा घायल हो गई। जिस पर हरिपुर थाना में मामला दर्ज हुआ है। मामले की पुष्टि डीएसपी देहरा विशाल वर्मा ने की है।

उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां के संस्थापक राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के नेतृत्व में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक विशाल वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी का निमंत्रण प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया। राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज की तरफ से श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अविनाश कपिला व ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजीव भनोट ने यह निमंत्रण  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिया। राष्ट्रीय वार्षिक समारोह उत्साह पूर्वक हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हर वर्ष मनाया जाता है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को 4 फरवरी को होने वाली शोभायात्रा में ठाकुर जी की पालकी को उठाने के लिए बतौर मुख्य अतिथि आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं श्रीमद्भागवत कथा में भी पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया गया। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के साथ विशेष लगाव है, वह अनेक मौकों पर राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस वार्षिक समारोह में 4 फरवरी को शोभा यात्रा के शुभारंभ पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उपस्थित रहेंगे ।इसके लिए उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है। राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री का विशेष लगाव श्री राधा कृष्ण मंदिर के साथ है। उन्होंने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति भव्य स्वागत के साथ जाएगी। अविनाश कपिला व राजीव भनोट ने निमंत्रण स्वीकार करने व शोभायात्रा में पहुंचने के लिए अपनी सहमति देने पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया।a

अर्की से कांग्रेस ने वैचारिक धारा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर बाल मंच का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस, प्रदेश सचिव शशिकांत को जवाहर बाल मंच जिला सोलन का मुख्य जिला संयोजक बनाया गया है। जवाहर बाल मंच के द्वारा देश के हर कोने से 17 साल से कम युवाओं, किशोरों व बच्चों को विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं शशिकांत को जवाहर बाल मंच जिला सोलन का मुख्य जिला संयोजक बनाने पर उन्होंने सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सभी से सहयोग की अपील की ।

ग्राम पंचायत पाइसा में अब सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करने वालों की खैर नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानदारी की आड़ मे चंद सिक्कों के लालच की खातिर शराब का सेवन करने वालों को पनाह दे रहे है तो यह खबर आपके लिए है उक्त पंचायत प्रतिनिधियों  द्वारा सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर एसपी कागंडा व जिलाधीश कांगड़ा को भेजने का मन बनाया और साथ ही किन्नर लड़के की शादी व लडके का जन्म पर मनमानी बधाई नही मांग सकेंगे जिसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बधाई के दाम तय किए है। वहीं पाइसा के प्रधान चुन्नी लाल ने कहा  कि लडके की शादी एवम जन्म पर 1100 दाम तय किया है। वही पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि हमारी पंचायत मे ज्यादातर कई परिवार इस कोरोना सकंटकाल मे किन्नरो को मनमानी बधाई नहीं दे सकते हैं और इस गम्भीर समस्या पर लोगों की बार बार शिकायतें आ रही थी इसी बात को ध्यान मे रखते हुए बधाई राशि तय की गई है। पंचायत प्रधान चुन्नी लाल ने बताया कि पंचायत द्वारा तय किया गया है कि कोई भी बाहरी फेरी वाला समान बेचने नहीं आ सकता अगर इसका कोई उलंघन करता है तो उसे पुलिस के हवाले सौंपकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी काँगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आज शुक्रवार को श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम का कैलेंडर जारी किया। उन्होंने बताया कि श्री चामुंडा मंदिर देशभर के लोगों की आस्था से जुड़ा है और हर वर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र होने के कारण लोगों की रुचि मंदिर से जुड़े प्रमुख दिनों और उत्सवों में सदैव रहती है। इससे मंदिर में मनाए जाने वाले पर्व, त्योहारों की जानकारी भक्तों को मंदिर के कैलेंडर के माध्यम से मिल सकेगी और मंदिर न्यास द्वारा मंदिर की परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले उत्सवों को कैलेंडर में विशेष तौर से अंकित किया गया है। इसके माध्यम से भक्त मंदिर से जुड़े प्रमुख मेलों और उत्सवों की तिथि जान पायेंगे और तदानुसार अपनी यात्रा प्लान कर पायेंगे।  उन्होंने कहा कि मंदिर में नवरात्रि और अन्य धार्मिक त्योहार बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। देश-विदेश के हजारों भक्त प्रतिवर्ष इन त्योहारों के समय श्री चामुंडा देवी के दर्शन करने आते हैं। साथ ही इन उत्सवों में शामिल होकर लोक परंपरा के अनुसार मनाये जाने वाले इन त्योहारों की जीवंतता और उपासना पद्धति से रूबरू भी होते हैं। वर्षभर में कौन से त्योहार कब मनाए जाएंगे, भक्तों को इसकी जानकारी देने के लिए यह आकर्षक कैंलेंडर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्र 22 मार्च (चैत्र प्रविष्टे 9) से 30 मार्च वीरवार (चैत्र प्रविष्टे 17 ) तक मनाये जाएँगे। जिसमें श्री दुर्गाष्टमी 29 मार्च (चैत्र प्रविष्टे 16) तथा श्रीरामनवमी 30 मार्च (चैत्र प्रविष्टे 17) को होगी। वहीं श्रावण अष्टमी मेला 17 अगस्त (भाद्रपद प्रविष्टे 1) से 25 अगस्त (भाद्रपद प्रविष्टे 9) तक श्री चामुंडा मंदिर में चलेंगे। साथ ही आश्विन नवरात्र 15 अक्तूबर (आश्विन प्रविष्टे 29) से 24 अक्तूबर (कार्तिक प्रविष्टे 8) तक मनाये जाएँगे। जिस दौरान श्री दुर्गाष्टमी 22 अक्तूबर (कार्तिक प्रविष्टे 6) तथा विजयदशमी 24 अक्तूबर (कार्तिक प्रविष्टे 8) को रहेगी। साथ ही श्री चामुंडा मंदिर में 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी रोहित राठौर, सहायक आयुक्त मंदिर तथा एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेक्टा, सहायक नियंत्रक तिलक राज चौधरी तथा कुलदीप अवस्थी उपस्थित रहे।

जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में जल्द ही बायोकेमिस्ट्री और हार्मोनल एसिस मशीन से होने वाले टेस्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने अस्पताल प्रशासन को मशीनों की खरीद के लिए 39 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। बता दें कि बीते माह क्षेत्रीय अस्पताल में सरकारी लैब की बायोकेमिस्ट्री टेस्ट मशीन खराब हो गई थी और अस्पताल में हार्मोनल एसिस मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। इस कारण गर्भवती महिलाओं को जांच हेतु कई प्रकार के टेस्ट की सुविधा नहीं मिल रही थी। गर्भवती महिलाओं को टेस्ट करवाने के लिए निजी लैब का रुख  करना पड़ता था। इन सबके मद्देनज़र अस्पताल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को दो मशीनें खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद जल्द ही इन दोनों मशीनों को खरीद लिया जाएगा। इसके बाद से मरीजों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ खराब पड़ी पुरानी बायोकेमिस्ट्री मशीन को भी ठीक करवाने के लिए कहा गया है, ताकि एक समय पर अधिक से अधिक टेस्ट हो सके और मरीज़ों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फ़बारी के चलते प्रदेश में भर में 330 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। मंडी जिले में 147, लाहौल-स्पीति जिले में 106, चंबा जिले में 3, किन्नौर जिले में 28, कुल्लू जिले में 22,  शिमला जिले के डोडरा क्वार सब डिवीजन में 24 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। सूबे में तीन नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल-स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 5, किन्नौर में 9, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 3, मंडी में 13 और शिमला में 64 सड़कें अवरुद्ध हैं। वहीं एक जलापूर्ति योजना भी प्रभावित है। कुल्लू और लाहौल घाटी में मौसम फिर से मेहरबान हो गया है। रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू के पर्यटन स्थलों में भारी बर्फबारी हुई है। 

हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में 21 और 22 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 23 जनवरी तक बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। वहीं सोलन जिला में शुक्रवार को शहर और आसपास के क्षेत्र में 2 दिन बादल छाए रहने और हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा हैं। साथ ही सुबह के समय कोहरा छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। आज भी सोलन में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को दिन के समय ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह-शाम की ठंड अभी और कंपाएगी। अभी जिला का न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। उधर, गुरुवार को केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान बिलासपुर में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 5.8, भुंतर 5.2, कल्पा माइनस 1.8, धर्मशाला 5.2, ऊना 6.4, नाहन 6.3, मंडी 5.6, हमीरपुर 6.5, बिलासपुर 4.0 और मनाली में 1.8 दर्ज किया गया।

कैंसर के मरीज़ों को अमूमन अपने इलाज के लिए प्रदेश से बहार के अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते है, जिस कारण मरीज़ों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मरीज़ो को अपने कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश से बहार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में कैंसर के इलाज के लिए लगभग 33 करोड़ के बजट से 2 मशीने लगाई जाएगी।  इसमें लिनियर एक्सीलिटर मशीन जिसकी लागत 24 करोड़ है और सीटी साइमोलेटर मशीन जिसकी लागत 9 करोड़ की है बहुत जल्द नीदरलैंड से आएगी। इन मशीनों के लिए IGMC प्रशासन ने ऑर्डर दे दिए हैं। मशीन तैयार करने और शिमला पहुंचने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। जानकारी के अनुसार, अप्रैल तक यह मशीनें IGMC पहुंच जाएंगी, जिसके बाद मरीजों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोनों मशीनों के आने से कैंसर के मरीज़ों का इलाज़ और भी आसान हो जायेगा। लीनियर एक्सीलिटर मशीन से ट्यूमर वाले हिस्से पर सीधे रेडिएशन डाली जाती है, जो केवल कैंसर सेल को खत्म करती है और दूसरे सेल को नुक्सान नहीं पहुंचती। लीनियर एक्सीलिटर मशीन से दूसरी मशीनों के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन निकलता है। इस मशीन को चलाने के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। वहीं सीटी साइमोलेटर मशीन सीटी स्कैन मशीन की तरह है, जिससे मरीज को इलाज में काफी मदद मिलेगी। इस सन्दर्भ में ​​​​​​​IGMC प्रिंसिपल डॉ.सीता ठाकुर ने कहा कि मशीन आने से  मरीजों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पातल में यह मशीनें नहीं है, जिस कारण मरीज को बाहरी राज्य का रूख करना पड़ता है। मशीनें आ जाने से मरीजों का पैसा और समय दोनों बचेगा। कैंसर हॉस्पिटल में स्पेस की कमी थी जिस कारण IGMC प्रशासन मशीन नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन अब IGMC प्रशासन ने स्पेशल मशीन रखने के लिए नई बिल्डिंग बनाई है। इसका काम प्रगति पर है, जो जल्द पूरा हो जाएगा और मशीन आने से पहले बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी।

हिमाचल रोडवेज की राज्य के अंदर चलने वाली बसों की बुकिंग अब लोग कहीं से भी करा सकेंगे। HRTC ने सभी लॉन्ग रुट्स पर ऑनलाइन बस बुकिंग की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब हर डिपो के तहत चलने वाली बसें अपने गंतव्य से ही ऑनलाइन सुविधा से जोड़ दी गई हैं। हमीरपुर डिपो ने लॉन्ग रूट्स के अलावा लोकल रूट्स को भी अब ऑनलाइन सुविधा से जोड़ने का काम आगे बढ़ा दिया है। सबसे अहम यह है कि लॉन्ग रूट्स पर सवारियों के उतरने और चढ़ने के स्टॉपेज भी बढ़ा दिए गए हैं। अब लोगों को अपने घर द्वार से ही बस मिल जाएगी। HRTC ने लॉन्ग रूट की सभी कैटेगरी की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी है, लेकिन इससे यात्रियों का पुायदा होगा, क्योंकि जिस भी डिपो की बस होगी, वह जहां से चलेगी। वहीं से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यात्री को मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले डिपो के हेड क्वार्टर से ही इसकी सुविधा मिला करती थी, लेकिन अब यात्री जहां है, वहीं से वह ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेगा। अपना स्टेशन वहीं से अंकित कर लेगा। हमीरपुर डिपो के रीजनल मैनेजर विवेक लखनपाल का कहना है कि सभी कैटेगरी की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सर्विस शुरू कर दी गई है। अब जहां से बस चलेगी, वहीं से उतने और चढ़ने की सुविधा यात्री को मिल जाएगी। पहले यह डिपो के मुख्य स्टेशन से शुरू हुआ करती थी। लोकल रूट्स पर भी इसे लगभग 40 फीसदी तक अमलीजामा पहना दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से हिमाचल के सभी डिपो में सुविधा लागू हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग मार्ग यातायात के लिए फिर से बंद हो गया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में लगभग तीन इंच बर्फबारी दर्ज कि गए है। वहीं सोलंगनाला, धुंधी, पलचान समेत मनाली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह लाहौल घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद से बंद अटल टनल रोहतांग मंगलवार को ही खुली थी। जिला प्रशासन ने आम पर्यटक वाहनों को भी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। लेकिन गुरुवार को फिर से बर्फ़बारी के टनल बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 जनवरी तक जिला चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी की संभावना है। इस अवधि के दौरान निचले व मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 24 से 26 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू के साथ शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले व आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश-बर्फबारी हो सकती है। शिमला शहर में भी भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है।  

मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने आज दून विधानसभा क्षेत्र के धखडू माजरा में 1.14 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना के निर्माण से लगभग पांच हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने राजकीय महाविद्यालय बरोटीवाला के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी माह में किया जाएगा और प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव-2022 में दी गई सभी गारंटियों का राज्य सरकार चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार एक लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने धखडू माजरा के लोगों की समस्याएं भी सुनी और इस पर सहाभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उप कोषाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी चौधरी मदनलाल, बीबीएन इंटक अध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रदीप कुमार, दून ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार ठाकुर, पार्षद तरसेम लाल चौधरी, सुरजीत चौधरी, मोहन लाल, अजमेर कौर, पूर्व बीडीसी सदस्य महेन्द्र सिंह राणा सहित जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता राहुल मौजूद थे।

उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, 2023 को ज़िला मुख्यालय सोलन में आयोजित किया जाएगा। कृतिका कुल्हारी ने बताया कि इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। यह सप्ताह 18 जनवरी से 24 जनवरी, 2023 तक मनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जन-भागीदारी को सुनिश्चिित किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि इस राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के तहत ज़िला, खण्ड व ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन सुनिश्चित किए जाएंगे जिसके माध्यम से विभिन्न स्तर पर हस्ताक्षर अभियान, लड़कियों के बीच खेल-कूद, संस्कृति शिक्षा, सामुदायिक लामबंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य और पोषण, लिंग चयन प्रतिषेध, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम और अन्य महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों से समस्त जन-मानस को जागरूक किया जाएगा। कृतिका कुलहरी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिका के घटते लिंगानुपात में कमी लाना तथा समाज में बालिकाओं/महिलाओं के प्रति सम्मान, अधिकार और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करवाना है। उन्होंने समस्त नागरिकों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दें।

शूलिनी विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में योग, उद्यमिता और अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के वेंडा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए शूलिनी विश्वविद्यालय में एक सप्ताह बिताया। उन्होंने संयुक्त शोध परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर पी के खोसला और कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला से मुलाकात की। उन्होंने वेंडा विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर भी हस्ताक्षर किए। इसके प्रावधानों के तहत, वेंडा विश्वविद्यालय ने पुष्टि की है कि शूलिनी योग संकाय के दो सदस्यों को वेंडा विश्वविद्यालय में योग सेमिनार आयोजित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। प्रतिनिधियों ने स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स द्वारा आयोजित बेलेट्रिस्टिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका में संस्कृति और महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की। प्रोफेसर मारिजबिकुरु मंजोरो, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और प्रो. रमेशिया शोनीसानी, स्कूल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, वेंडा विश्वविद्यालय से फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में फरवरी 2023 से शुरू होने वाले शूलिनी परिसर में एक सेमेस्टर बिताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक डॉ आरपी द्विवेदी ने कहा कि टीम अंतर्राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी और हम आने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का इरादा रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उप निदेशक डॉ रोज़ी धंता ने खुलासा किया कि आने वाले सप्ताह में कनाडा और मलेशिया से एक अकादमिक प्रतिनिधिमंडल शूलिनी का दौरा करेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों में डॉ. रॉबर्ट मार्टिन, कॉर्पोरेट सेवाओं के उप-कुलपति (प्रतिनिधिमंडल के नेता), प्रो शिलिद्ज़ी मुलाउद्ज़ी, कार्यवाहक कार्यकारी डीन, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय शामिल थे। डॉ. ओलुसेगुन ओबादिरे, कार्यवाहक निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भागीदारी, डॉ. मरियम मोहलाला, विभागाध्यक्ष, बायोकाइनेटिक्स, मनोरंजन और खेल विज्ञान, सीए बोत्वे क्रेज़िया, वित्त विभाग से शामिल थे।

तख्त पलट चुका है और सीएम पद का ताज अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर पर है। कांग्रेस के वादों पर जनता ने ऐतबार किया और अब इन वादों को पूरा करने की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की सत्ता वापसी की पटकथा रणनीतिकारों ने उन दस गारंटियों की बिसात पर लिखी थी जिन्हें अब पार्टी को पूरा करना होगा। पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पर नौ गारंटियां अभी बाकी है, सुक्खू सरकार का बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार- बार दोहरा रहे है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई हर गारंटी पूरी होगी। पर सीएम ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि तमाम वादे पांच साल के लिए किये गए है। यानी स्पष्ट है कि सरकार इन वादों को पूरा करने की मंशा तो रखती है लेकिन उन्हें पूरा करने में वक्त लग सकता है। दरअसल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति भी इन वादों को जल्द पूरा करने में बाधा है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है और करीब 11 हजार करोड़ कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इस 86 हजार करोड़ के अतिरिक्त अब ओपीएस लागू करने से भी सरकार पर करीब 900 करोड़ का भार बढ़ा है। ऐसे में जाहिर है सरकार को वादे पूरे करने है तो आय भी बढ़ानी होगी। इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। मसलन डीजल पर तीन रुपये प्रति लीटर वेट बढ़ाकर सरकार ने ओपीएस का प्रबंध किया है, ऐसा खुद सीएम का कहना है। आगे भी सरकार कड़े फैंसले लेगी, इसका इशारा भी सीएम दे चुके है। यानी अब सुक्खू सरकार के लिए ये तलवार की धार पर चलने के समान है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह सुक्खू सरकार जनता की नाराजगी मोल लिए बिना इन वादों की कसौटी पर खरा उतरती है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, ये सिर्फ वादे नहीं थे, गारंटियां थी। इन्हीं गारंटियों के बूते कांग्रेस के प्रचार प्रसार को हवा मिली और पार्टी सत्ता कब्ज़ाने में कामयाब रही। एक गारंटी पूरी जरूर हुई है मगर अभी नौ शेष है। विधानसभा चुनाव तो पार्टी इन वादों के बूते जीत चुकी है मगर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन वादों का असर दिख सकता है। यानी इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि सुक्खू सरकार का कामकाज और पूरी हुई गारंटियों का नंबर तय करेगा कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर कर पाती है या फिर भाजपा का डंका बजता है। ऐसे में जाहिर है सुक्खू सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द, अधिक से अधिक गारंटियां पूरी हो।   सुक्खू सरकार को अभी डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है और सरकार पुरानी पेंशन का वादा पूरा कर चुकी है। इसी के साथ-साथ दो अन्य गारंटियों के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हो चुका है। सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1500 देने व युवाओं को रोज़गार देने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए चौधरी चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 30 दिन में इस वादे को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट सौपेंगी। वहीं माना जा रहा है कि इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके साथ एक अन्य कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया है जो प्रदेश की नई रोजगार नीति बनाने के लिए आगामी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। यानी एक गारंटी पूरी हो चुकी है और बाकी दो गारंटियों के लिए सरकार तैयारी कर चुकी है।   इन तीन गारंटियों के अलावा भी प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किये गए है। इनमें 300  यूनिट बिजली मुफ्त देना, दो रूपए किलो गोबर खरीदना, बागवानों द्वारा फलों की कीमत तय करने का वायदा, युवाओं के लिए 680 रुपये करोड़ का स्टार्ट-अप फंड बनाना, हर गांव में मोबाइल क्लीनिक से मुफ्त इलाज करवाना, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना ,गाय-भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने जैसे वादे पेंडिंग है। आगामी 25 जनवरी को  हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह भी होना है और उस दौरान प्रदेश की जनता को सरकार क्या देती है इसपर भी निगाहें रहेगी। माहिर मान रहे है कि स्टार्ट अप फण्ड और 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर जल्द कोई ऐलान हो सकता है। सुक्खू सरकार का आगाज अच्छा है... सुक्खू सरकार एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करती दिख रही है। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम सुक्खू खुलकर बोल रहे है और इसे स्वीकार भी कर रहे है। आर्थिकी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए सीएम खुलकर जनता से समर्थन मांग रहे है और हर वादे को पूरा करने का संकल्प भी बार -बार दोहरा रहे है। सुखाश्रय कोष की स्थापना हो और चयन आयोग को सस्पेंड करने का निर्णय, सक्खू सरकार के इन फैसलों को अच्छा जन समर्थन मिला है। ओपीएस लागू कर सीएम सुक्खू फिलहाल कर्मचारियों के हीरो भी बन चुके है। डी नोटिफाई के मुद्दे पर भी सीएम सुक्खू ने आर्थिक स्थिति के तर्क के साथ जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखा है। वहीं करीब चार साल बाद देश के किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे में जाहिर है पार्टी आलाकमान भी चाहेगा कि सुक्खू सरकार हर वादे की कसौटी पर खरा उतरे। बहरहाल आगाज अच्छा है, पर आगे डगर कठिन जरूर है। ऐसे में सीएम सुक्खू किस तरह जन अपेक्षाओं पर खरा उतारते है, ये देखना दिलचस्प होगा।

जोगिन्दरनगर से रोपा बनवार रूट पर निगम की बस एक बार ट्रायल के चलते शुरू हुई। यह बस सेवा बीते पांच महीने से भजेरा गाँव के पास भारी बरसात के चलते सड़क धसने के कारण बंद थी। परिवहन निगम द्वारा इस रूट के ट्रायल के लिए बस भेजी गई, जो रोपा बनवार के लिए तो निकली पर बनवार गाँव न पहुँच कर मगरूनाले के पास से ही वापिस हो गई, जिसके चलते गांव के लोगों ने आक्रोश जताया। गांव के लोगों का कहना है कि इस प्रकार से आधी अधूरी बस सेवा बहाल करने का उन्हें कोई लाभ नहीं है। उन्होंने परिवहन विभाग से मांग की है की इस बस रूट को पहले की भांति सुचारू रूप से चलाया जाए।

हिमाचल के सोलन जिले में पिछले 7 दिन में लंपी का एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। इस समय जिला में सिर्फ 7 एक्टिव केस बचे हैं। एक समय जिले में रोजाना के 500 से 600 केस रोजाना दर्ज किए जा रहे थे। वहीं जिले में अब तक 1654 पशुओं की जान जा चुकी है। पशुपालन विभाग सोलन के सहायक परियोजना निदेशक डॉ मनदीप कुमार ने कहा कि पिछले साल अगस्त माह में लंपी वायरस के मामले आना शुरू हुए थे। उसके बाद से ही विभाग ने टीमें बनाकर एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी। वायरस को पूरी तरह खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन का काम युद्धस्तर पर चल है। इसके बाद आगे भी चलता रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में अब तक लंपी वायरस के कुल 18209 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 16552 पशु ठीक हो चुके हैं, वहीं 1654 पशुओं की मौत हुई है। जिले में अभी 7 मामले एक्टिव हैं। बॉर्डर एरिया होने के चलते विभाग ने कड़ी नजर लंपी वायरस के मामलों पर बना रखी है। अब धीरे-धीरे लंपी वायरस का ग्राफ जिले में गिरता नज़र आ रहा है।    

टीम इंडिया के खिलाड़ी इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में व्यस्त हैं, जहाँ सीनियर खिलाड़ी जैसे विराट और रोहित आजकल अपने बल्ले से शानदार पारी खेल रहे है। वही, युवा खिलाड़ी शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाडी भी खुद को साबित करने में पीछे नहीं है। इसी कारण अब टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए युवा एवं सीनियर खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते रहना होगा। हालाकिं, कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जो एक समय में टीम इंडिया के स्टार हुआ करते थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ने के चलते टीम से उनका पत्ता कट चुका है और उनकी वापसी होना नामुमकिन सा हो गया है। इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम है मनीष पांडे, पांडे ने साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे और टी20 डेब्यू किया था। 33 साल के मनीष पांडे ने भारत के लिए 29 वनडे में 566 और 39 टी20 मुकाबलों में 709 रन बनाए है, दूसरे हैं इशांत किशन जिन्होंने नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद नाम आता है आजिंक्य रहाणे का जिनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज में मात दी थी, जिसके लिए उनकी कप्तानी की खूब प्रशंसा हुई थी। एमएस धोनी के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ऋद्धिमान शाह को बतौर विकेटकीपर काफी मौके मिले थे, हालांकि बाद में ऋषभ पंत के टीम में आने से ऋद्धिमान शाह का करियर ढलान की ओर चला गया। ऋद्धिमान शाह ने आखिरी बार साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला था, उसके बाद से वह बाहर है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग के अलावा सिर्फ करुण नायर ने तिहरा शतक बनाया था। हालांकि उस ट्रिपल सेंचुरी के बाद नायर का ग्राफ ऊपर चढ़ने की बजाय गिरता चला गया।

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फ़बारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में सोमवार सुबह के समय धूप खिली रही।मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में भी सुबह और शाम के समय धुंध छाई रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं धुंध छाए रहने से ठंड बढ़ गई है और सोमवार को शिमला के अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई।  रविवार रात को प्रदेश के सात क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 21.5, ऊना में 19.8, मंडी में 17.9, भुंतर में 17.4, कांगड़ा में 16.8, हमीरपुर में 16.7, धर्मशाला-सोलन-सुंदरनगर में 16.0, नाहन में 14.7, शिमला में 11.4, मनाली में 9.6, कल्पा में 8.8 और केलांग में 3.4  डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।  

शपथ लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नमोहल बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद यह उनका पहला निरीक्षण था। मंत्री ने मरीजों से मुलाकात की, उनसे ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता, अस्पताल में सेवा के बारे में पूछा, विभिन्न वर्गों का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से स्ट्रेचर जैसी चीजों की जांच भी की। मंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वे प्रयासरत है, इसके लिए अधिकारियों से समय-समय में संवाद कर फीडबैक लिया जाएगा।

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर नियमित गश्त के दौरान खाई में गिरने से शहीद हुए 23 वर्षीय अमित शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद का सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ग्राम पंचायत धनेड़ के तहत तलाशी खुर्द किरवीं गांव के रहने वाले भारतीय सैनिक अमित शर्मा बीती 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में खाई में गिरने से शहीद हो गए थे। उन के घरवाले उनकी पार्थिव देह आने का पिछले सात दिन से इंतजार कर रहे थे। पार्थिव देह घर पहुंचते ही शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद अमित शर्मा अभी अविवाहित थे। परिजनों ने उन्हें दूल्हे की तरह सजाकर विवाह की रस्में पूरी कीं। पार्थिव देह पर पेंट-कोट, सेहरा, नोटों का हार पहनाया गया। इसके बाद उन्हें घर से विदा किया गया। सिपाही अमित शर्मा 2019 में सेना में शामिल हुए थे और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के थे। उनके पिता विजय कुमार दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। माता अलका देवी गृहिणी हैं।अमित तीन भाई-बहनों मे सबसे छोटे थे। अमित शर्मा के निधन से क्षेत्र में माहौल गमगीन बना हुआ है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को करीब तीन हजार से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर सुबह साढ़े छह बजे कांगड़ा जिला के मीलवां गाँव से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। प्रदेश में 24 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी के नेता राहुल गांधी मलौट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान हर जिला की लोक संस्कृति देखने को मिलेगी। यात्रा के लिए प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता भी मलौट पहुंचेंगे। हर जिला के कार्यकर्ता अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक पेश करते हुए यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। जनसभा के बाद भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी और रात्रि विश्राम भी वहीं करेगी। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। प्रदेश के ऊंचाई वालों क्षेत्रों में शनिवार को मनाली, नारकंडा, खड़ापत्थर, कुफरी और किन्नौर में बर्फबारी और राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। शनिवार शाम तक हिमाचल प्रदेश में 276 सड़कें और 172 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। शुक्रवार रात को राजधानी शिमला के जाखू सहित कुफरी में बर्फबारी हुई। प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 18 से फिर बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण शिमला-ठियोग राष्ट्रीय राजमार्ग, ठियोग-रामपुर और ठियोग-रोहड़ू राजमार्ग दोपहर एक बजे तक  ठप रहा। कुल्लू और लाहौल घाटी में लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पर्यटन नगरी मनाली और बिजली महादेव में शनिवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। किन्नौर के छितकुल, रक्षम, सांगला, नाको, आसरंग, लिप्पा, नेसंग, कुन्नू चारंग, रूश्कलंग, नेंसग में ताजा बर्फबारी हुई है।  शनिवार को लाहौल-स्पीति में 177, कुल्लू में 42, शिमला में 30, मंडी में 17, किन्नौर में पांच, चंबा में तीन और कांगड़ा में दो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कुल्लू में 126, शिमला में 28, चंबा में 10 और मंडी में आठ बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे।

सीएम सुखविंदर सुक्खू  नए वित्त वर्ष के बजट से पहले विधायकों की प्राथमिकताएं जानेंगे। उन्होंने 30 और 31 जनवरी को विधायक प्रायोरिटी जानने हेतु सचिवालय में बैठक बुलाई है। इसमें सभी विधायकों से उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकताएं पूछी जाएंगी। इन प्राथमिकताओं को सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 30 जनवरी को 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति जिले के विधायकों की बैठक होगी। जबकि दोपहर बाद 2:00 से 5:00 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिले के विधायकों की बैठक होगी। वहीं अगले दिन यानी 31 जनवरी को कांगड़ा और किन्नौर जिले के विधायकों की बैठक सुबह 10:30 से 1:30 बजे बैठक होगी। जबकि दोपहर बाद सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों की प्राथमिकता बैठक होगी। इनमें सभी विधायकों को एक-एक कर उनसे सड़क, पेयजल इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्राथमिकताएं पूछी जाएगी।   

मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के अनाथ बच्चों के हित में कई अहम निर्णय लिए है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लांच कर इसके तहत अनाथ बच्चों की पढ़ाई, पालन-पोषण, त्योहार पर 500-500 रुपए देने जैसे कई कदम उठाये गए हैं। अब सुक्खू सरकार ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। सुक्खू सरकार ने बेसहारा व अनाथ बच्चों को एक और तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने फैसला लिया है कि उनकी सरकार बेसहारा बच्चों को हवाई जहाज से घूमने ले जाएगी। इन बच्चों को थ्री-स्टार होटलों में ठहराया जाएगा। सरकार अनाथ बच्चों को 15 दिन घूमने भेजेगी, ताकि इन बच्चों को ऐसा एहसास न हो कि इनका कोई नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार अनाथ आश्रम या किसी परिचित के घर पर रह रहे ऐसे बच्चों को घुमाने की योजना बना रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस मानवीय फैसले की आम लोग जमकर सराहना कर रहे है। सीएम सुक्खू कह चुके है कि बेसहारा बच्चों की मां भी सरकार है और पिता भी सरकार। इनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह एकल नारी, विधवा और वृद्धजन का भी मुख्यमंत्री ने इसी तरह ध्यान रखने के निर्देश दिए है। सीएम ने दिया है एक माह का वेतन  अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शुरू की गई सुख आश्रय योजना में सीएम सुक्खू ने अपना एक माह का वेतन दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के सभी विधायकों ने इसमें एक -एक लाख रुपये का सहयोग किया है। ये देखना रोचक होगा कि क्या सरकार की इस अच्छी पहल को विपक्ष का सहयोग भी मिलेगा।  

कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार कई सख्त निर्णय ले सकती है। बीत दिनों ही सरकार ने डीजल पर तीन रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाया है और अब सीएम ने संकेत दिए हैं कि इसी तरह के कई और निर्णय सरकार ले सकती है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि प्रदेश पर कर्जे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है  और आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने होंगे। सरकार संसाधन बढ़ाने के लिए काम कर रही है और उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है। सीएम सुक्खू ने प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम का कहना है कि जयराम सरकार प्रदेश पर करीब 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है और इसके अलावा करीब 11 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों की बकाया देनदारी है। इस तरह 86 हजार करोड़ का कर्ज सरकार पर है जिसके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसे में कड़े आर्थिक निर्णय लेने के सिवाए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार आने वाले समय में कर्ज का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती।           सीएम सुक्खू ने दो टूक कहा है कि चुनावी फायदे के लिए जयराम सरकार ने सात रुपये वैट घटाया था और अब उनकी सरकार ने सिर्फ तीन रुपये बढ़ाया है। इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में डीजल उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर से सस्ता है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने चुनावी लाभ के लिए आखिरी 6 माह में 900 संस्थान खोले जिनके लिए कोई वित्तीय प्रबंध नहीं है। इन संस्थानों को चलाने के लिए करीब पांच हजार करोड़ की आवश्यकता है, ऐसे में सरकार इन्हें डी नोटिफाई किया है। जरुरत होने पर आवश्यक वित्तीय प्रबंध कर नीड बेस संस्थान खोले जायेंगे। एरियर भुगतान में लग सकता है तीन साल का वक्त  सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों-पेंशनरों का बकाया एरियर देने के लिए सरकार को तीन वर्ष तक का समय लग सकता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद ही कर्मचारियों के बकाया का भुगतान होगा। हालांकि संसाधन जुटाने पर इसका भुगतान जल्द भी हो सकता है। उन्होंने कर्मचारियों से सहयोग की अपील की है।

"पांच साल में सारे वादे, सारे वचन पूरे होंगे।" कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल सभी वादों को पूरा करने की बात एक बार फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही सरकार ने पहली गारंटी पूरी कर दी है, वहीं एक साल में दो और गारंटियों को पूरा किया जायेगा। महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा भी जल्द पूरा होगा और रोजगार देने का भी। अन्य सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पांच साल का वक्त है और प्रदेश के वित्तीय हालत बेहतर कर हर वादा पूरा होगा। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया गया है और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे। वहीं इस दौरान महिलाओं को 1500  रुपये प्रतिमाह देने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें चौधरी  चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह शामिल है। ये कमेटी 30 दिन में इस वादे को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट सौपेंगी। वहीं माना जा रहा है कि इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके साथ एक अन्य कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया है जो प्रदेश की नई रोजगार नीति बनाने के लिए आगामी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती नीति बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में युवा दर दर भटकते हैं। ऐसा रोजगार नहीं देना चाहते, जहां पेपर पहले ही बिक जाता हो या लीक हो जाता हो। मेरिट की उपेक्षा न हो, इस दृष्टि से काम करना चाहते हैं। क्या कामकाजी महिलाओं को रखा जाएगा योजना से बाहर ? प्रदेश की महिलाओं को 1500 रु माह देने का वादा सुक्खू सरकार कैसे पूरा करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बेशक सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया हो लेकिन एक साथ सभी महिलाओं के लिए ये योजना लागू होगी, ऐसा मुश्किल लगता है। सम्भवतः सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इस योजना के दायरे से कामकाजी महिलाओं को क्या बाहर रखा जायेगा, ये देखना भी रोचक होगा।   निजी उद्योगों में हिमाचलियों को नौकरी की सख्त नीति संभव  कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया है। हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। अब सुक्खू सरकार इस वादे को कैसे पूरा करेगी, ये देखना रोचक होगा। अब तक सरकार ने भर्ती पॉलिसी में पारदर्शिता लाने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है लेकिन नए रोजगार कहाँ से और कैसे उत्पन्न होंगे, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है ये रोजगार सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, पर सरकार किस नीति के साथ आगे बढ़ेगी इस पर निगाह रहने वाली है। माहिर मान रहे है कि प्रदेश के निजी उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने के लिए सख्त नीति बनाकर उसे सख्ती से लागू करने की दिशा में सुक्खू सरकार आगे बढ़ेगी।

बरसों का इन्तजार खत्म हुआ और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। जिस मसले ने प्रदेश की चुनावी हवा का रुख बदल कर रख दिया था, अब वो मसला हल हो गया है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मानों कर्मचारियों के लिए मसीहा बनकर आए और उनकी पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर गए। कर्मचारी एक लम्बे अर्से से अपने बुढ़ापे की सुरक्षा की मांग रहे थे । पिछली सरकार ने जिन कर्मचारियों पर एफआईआर की इस सरकार ने उन्हीं कर्मचारियों को गले लगा लिया। जो कर्मचारी सचिवालय का घेराव किया करते थे, वो ही कर्मचारी सचिवालय के बाहर जश्न मनाते दिखाई दिए। नाचते गाते खुशियां मनाते दिखाई दिए। यही नहीं इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को नायक की उपाधि भी दे दी। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते हैं और ये सवा लाख कर्मचारी और इनके परिवार लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के ऐलान के साथ ही एक लम्बे संघर्ष पर विराम लग गया है। इस संघर्ष की चिंगारी साल 2015 में भड़की थी और देखते ही देखते ये चिंगारी ज्वाला में बदल गई। जब प्रदेश में पुरानी पेंशन को हटा कर नई पेंशन लाई गई तो कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन कुछ समय बाद जब इसके परिणाम सामने आए तो कर्मचारियों को समझ आ गया कि नई पेंशन स्कीम उनके लिए घाटे का सौदा है और फिर नई पेंशन को हटा पुरानी पेंशन की मांग की सुगबुगाहट तेज़ हो गई और साल 2015 तक कर्मचारी संगठित हो गए। साल 2017 से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को लौटाने के वादे किया करती थी। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश सरकार कुछ कदम उठाएगी। दरअसल कर्मचारियों का कहना था कि इससे पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मांग की पैरवी किया करते थे। परन्तु सत्ता में आने के बाद जब कोई बदलाव होता नहीं दिखा तो शुरुआत हुई उस संघर्ष की जो आगे चल कर प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कर्मचारियों की मांग आगे चलकर इतना विशाल आंदोलन बन जाएगी। कर्मचारियों ने पेंशन बहाली के लिए खूब जतन किए। शुरुआत में कर्मचारियों ने विधायकों से मिलकर अपनी मांग को उठाया। ये सिलसिला लम्बे समय तक चलता रहा और कर्मचारियों ने प्रदेश के हर बड़े नेता के दर पर दस्तक दी। फिर धीरे-धीरे मांग बढ़ती गई और नेताओं की नजरअंदाजी के चलते नाराज़ कर्मचारी सड़कों पर उतरने लगे। 25 जुलाई, 2017 को शिमला सचिवालय के बाहर पहली रैली हुई थी। फिर कई पेन डाउन स्ट्राइक हुई तो इस मुद्दे को और हवा मिल गई। मगर जब किसी ने सुनी नहीं तो प्रदेश के कर्मचारी और भी भड़क गए और मामला विधानसभा घेराव तक पहुंच गया। कभी भारी संख्या में कर्मचारी धर्मशाला पहुंचे तो कभी शिमला, पेंशन व्रत हुए, पेंशन संकल्प रैली हुई, पेंशन अधिकार रैली हुई। कर्मचारियों के इन प्रदर्शनों में उमड़ा जनसैलाब स्पष्ट संकेत देता रहा था कि कर्मचारी मानने को तैयार नहीं थे। मगर सरकार हर बार आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देती रही। कर्मचारियों का ये संघर्ष बहुत कम समय में एक आंदोलन में बदल गया। जयराम  सरकार द्वारा 2009 की अधिसूचना लागू कर प्रदेश के कर्मचारियों को मनाने का भी प्रयास हुआ मगर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अड़े रहे। इस मसले पर लगातार भाजपा आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देती रही। पूर्व सरकार ने कई बार स्पष्ट  किया कि प्रदेश के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, मगर संभावनाएं फिर भी तलाशी जाएंगी। पूर्व  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी स्पष्टीकरण देते रहे कि हिमाचल सरकार अपने बलबूते ओल्ड पेंशन का भुगतान नहीं कर पाएगी, क्योंकि राज्य का राजकोष केंद्र सरकार से मिलने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चलता है। मगर ये सर्व विदित था की मसला सिर्फ आर्थिक स्थिति का नहीं है। दरअसल देश के 12 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में भाजपा समर्थित सरकार है। यदि किसी एक भी राज्य में भाजपा पुरानी पेंशन बहाल करती है तो बाकि राज्यों के कर्मचारी भी चाहेंगे कि उन्हें भी पुरानी पेंशन दी जाए और अंततः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। ऐसे में हकीकत ये थी कि चाहकर भी जयराम सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल था। वहीं कांग्रेस के लिए परिस्थितियां अलग थी। तीन राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी पहले ही पुरानी पेंशन लागू कर चुकी थी और अब हिमाचल में भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ झारखंड, तमिलनाडु और बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और झारखंड में भी पुरानी पेंशन की घोषणा हो चुकी है। जिस मुद्दे को भाजपा महज़ कर्मचारियों की एक मांग समझती रही कांग्रेस ने इस मुद्दे की गहराई को भांपा। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी इस मुद्दे का समर्थन कर इसे खूब हवा दी और अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस की पहली गारंटी भी पुरानी पेंशन की बहाली ही थी। उधर कर्मचारियों ने भी प्रदेश में 'वोट फॉर ओपीएस' अभियान चलाया और स्पष्ट कर दिया की जो पेंशन की बात करेगा कर्मचारी उसी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी इस मसले की गहराई को समझते हुए पहले पंजाब में पेंशन बहाली की घोषणा की और फिर हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया। जबकि भाजपा के घोषणा पत्र से ये वादा नदारद रहा। नतीजा सभी के सामने है। इस चुनाव में कांग्रेस ने कर्मचारियों से वादा किया और कर्मचारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कर्मचारियों को भी उनकी पुरानी पेंशन मिलने का ऐलान हो चुका है।   इस वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। यह मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। छत्तीसगढ़ से मिलता-जुलता हो सकता है फार्मूला : हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम  को लागू करने का फार्मूला छत्तीसगढ़ से मिलता-जुलता हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लाकर पिछली रकम को खुद जमा कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या एनपीएस में बने रहने के दोनों ही विकल्प दिए गए हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ के फार्मूले की बात है तो वहां पर निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी एक नवंबर 2004 के स्थान पर एक अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया था। इसके लिए कर्मचारियों से वहां शपथ पत्र भी मांगा जा रहा है। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनता है, तो उसे 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक सरकार के योगदान और लाभांश को एनपीएस खाते में राज्य सरकार को जमा करना पड़ता है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान और लाभांश एनपीएस नियमों के तहत देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, यह तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है, पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल का अपना सर्वश्रेष्ठ मॉडल बताया है। ऐसे में लग रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के मॉडल से कुछ भिन्न भी हो सकता है। खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी मिलने प्रदेश में पुरानी पेंशन के मुद्दे की गहराई को समझते हुए खुद प्रियंका गांधी भी कर्मचारियों से मिलने पहुंची थी। दरअसल प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे थे।  इस अनशन के दौरान सरकार का कोई भी नुमाइंदा या भाजपा का कोई बड़ा नेता कर्मचारियों से मिलने नहीं पहुंचा। हालाँकि प्रियंका गाँधी सोलन में अपनी रैली के दौरान कर्मचारियों से मिलने पहुंची और उनसे उनका हाल जाना। पुरानी पेंशन लागू होने के बाद प्रियंका गाँधी ने कर्मचारियों को बधाई दी है। कर्मचारी इसलिए नहीं चाहते पुरानी पेंशन : साल 2004 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत नए केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हो गए। ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम को लॉन्च किया। यह 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के स्थान पर लागू की गई  और उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को अनिवार्य कर दिया गया जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी। अधिकतर सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को लेकर मुहिम चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़ देश के हर राज्य में नई पेंशन योजना को लागू किया गया। अधिकतर सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन व्यवस्था को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिक भरोसा उपलब्ध कराती है। जनवरी 2004 में एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मी जब रिटायर होता था तो उसकी अंतिम सैलरी के 50 फीसदी हिस्से के बराबर उसकी पेंशन तय हो जाती थी। ओपीएस में 40 साल की नौकरी हो या 10 साल की, पेंशन की राशि अंतिम सैलरी से तय होती थी यानी यह डेफिनिट बेनिफिट स्कीम थी।  इसके विपरीत एनपीएस डेफिनिट कॉन्ट्रिब्यूशन स्कीम है यानी कि इसमें पेंशन राशि इस पर निर्भर करती है कि नौकरी कितने साल की गई  है और एन्युटी राशि कितनी है। एनपीएस के तहत एक निश्चित राशि हर महीने कंट्रीब्यूट की जाती है। शुरूआती दौर में कर्मचारियों ने इस स्कीम का स्वागत किया, लेकिन जब एनपीएस का असल मतलब समझ आने लगा तो विरोध शुरू हो गया। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी से अंशदान और डीए जमा कर लिया जाता है। ये पैसा सरकार उसके एनपीएस अकाउंट में जमा कर देती है। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस  अकाउंट में जितनी भी रकम इक्कठा होगी उसमें से अधिकतम  60 फीसदी ही निकाला जा सकता है। शेष 40 फीसदी राशि को सरकार बाजार में इन्वेस्ट करती है और उस पर मिलने वाले सालाना ब्याज को 12 हिस्सों में बांट कर हर महीने पेंशन दी जाती है। यानी पेंशन का कोई तय राशि नहीं होती। पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, ये फैसला भी सरकार का ही होगा। इसके लिए सरकार ने पीएफआरडीए नाम की एक संस्था का गठन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका पैसा बाजार में जोखिम के अधीन है और बाजार में होने वाले उलटफेर के चलते उनकी जमा पूंजी सुरक्षित नहीं है।  पुरानी पेंशन स्कीम इससे कई ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। उसमें सरकारी नौकरी के सभी लाभ मिला करते थे। पहले रिटायरमेंट पर प्रोविडेंट फण्ड के नाम पर एक भारी रकम और इसके साथ ताउम्र तय पेंशन जोकि मृत्यु के बाद कर्मचारी की पत्नी को भी मिला करती थी। पुरानी पेंशन योजना में ये हैं प्रावधान **इस योजना में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। **कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। **20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन राशि मिलती है। **पुरानी योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है।   वापस होंगे एनपीएस कर्मचारियों पर दर्ज मामले ओल्ड पेंशन बहाल करने को लेकर संघर्षरत एनपीएस कर्मचारियों पर दर्ज तमाम केस वापस होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान चाहे शिक्षक हों या अन्य कर्मचारी सभी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब इन कर्मचारियों को उस समय बनाए गए मामलों से भी छूट दिलाई जाएगी। उधर, इस मौके पर जोइया मामा नारा लगाने से फेमस हुए सिरमौर के शिक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद पेन किलर मिल गई है और अब धीरे-धीरे दर्द से राहत मिल रही है। ओम प्रकाश समेत अन्य शिक्षकों पर सचिवालय के बाहर नारेबाजी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। प्रदीप ठाकुर की रही अहम भूमिका  पुरानी पेंशन की लड़ाई की शुरुआत नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हुई।  प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में इस संगठन ने कर्मचारियों को एकत्रित किया। उन्हें पुरानी पेंशन की एहमियत का एहसास करवाया, पुरानी पेंशन के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी । यूं तो प्रदेश में कई अन्य संगठन भी थे जो पुरानी पेंशन की मांग करते रहे, मगर जिस संगठन के लोगों ने तन-मन-धन से पुरानी पेंशन बहाली में योगदान दिया वो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ही है।   पुरानी पेंशन देने वाला देश का छठा राज्य बना हिमाचल 2021 तक एकमात्र पश्चिम बंगाल ही वो राज्य था जहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में वर्ष 2022 में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। अब साल 2023 में  हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने अपने चुनावी वायदे निभा दिए हैं। भाजपा शासित राज्यों में अभी भी इस बहाली का इंतजार है। राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी 2022 को पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चौथे बजट में यह घोषणा पूरी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च 2022 में पेश किए बजट में पुरानी पेंशन देने की घोषणा की। एक सितंबर 2022 से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की थी। पंजाब में 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल की बैठक में ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं।

हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को अब सरसों का तेल नौ रुपये महंगा मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल की बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी हैं। यही नहीं पीओएस मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। जिसके बाद एपीएल परिवारों को 142 और एनएफएसए को 132 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा। जिससे राशन कार्डधरकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। गौर रहे कि एपीएल धारकों को 133 रुपये और एनएफएसए कार्ड धारकों को 123 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिलता था। वर्तमान में भी लोगों को बढ़े हुए दाम पर ही सरसों तेल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते दिनों चुनावों से पहले इसके दाम कम हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों बीती रात फिर ताजा हिमपात हुआ है। प्रदेश की राजधानी शिमला समेत कुल्लू, चंबा, मंडी, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। शिमला  के माल रोड, US क्लब, जाखू की पहाड़ियों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी गयी है। जिले के ऊंचे क्षेत्र कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर व चौपाल के खिड़की में 3 से 4 इंच तक ताजा हिमपात हुआ है। इससे नेशनल हाईवे-5 सहित ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी बर्फ में संभलकर गाड़ी चलाने की सलाह और अनावश्यक यात्राएं टालने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछेक इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, मगर कल से 17 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 18 और 19 को फिर बारिश-बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। मंडी जिले की चौहारघाटी व पराशर घाटी, लाहौल स्पीति के लोसर में, रोहतांग टनल, कुंजुमपास, बारालाचा में ताजा बर्फ की मोटी परत बिछी है। इसके बाद अधिक ऊंचे क्षेत्रों का पारा माइनस में चला गया है। प्रदेश में ताजा बर्फबारी के बाद 4 नेशनल हाईवे सहित 220 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इससे ऊंचे क्षेत्रों लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है।

वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों का आयोजन 30 और 31 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 30 और 31 जनवरी, 2023 को वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में किया जाएगा। 30 जनवरी सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चंबा, शिमला और लाहौल-स्पीति और अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 31 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा व किन्नौर जिलों तथा अपराह्न 2:00 से 5:00 बजे तक सोलन, बिलासपुर तथा मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मितव्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज यात्रा को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने  इस लग्जरी क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया । 51 दिनों तक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला यह क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा। इसके बाद असम के बह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। पीएम ने कहा क‍ि हमने अर्थ गंगा का अभ‍ियान चलाने के साथ गंगा की सफाई पर फोकस क‍िया है। गंगा व‍िलास क्रूज अर्थ गंगा के अभ‍ियान को नई ताकत देगा। ये क्रूज 25 अलग-अलग नद‍ियों की धाराओं से होकर गुजरेगा। जो लोग भारत के अलग-अलग खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये क्रूज यात्रा रोमांचकारी होगी। पीएम ने कहा जो लोग पहले ऐसे अनुभवों के ल‍िए व‍िदेश जाते थे अब वो भारत में ही इसका आनंद ले पाएंगे। देश के हर नदी मार्ग पर हम ऐसी व्‍यवस्‍थाएं कर रहे हैं। छोटी नद‍ियों पर भी हम छोटे क्रूज की व्‍यवस्‍था कर रहे हैं। देश में क्रूज टू‍र‍िज्‍म को हम बढ़ावा दे रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, अटल टनल, रोहतांग दर्रे समेत शिमला, कुफरी, पांगी, मशोबरा में ताज़ा हिमपात हुआ है। काँगड़ा जिला के धोलधार की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ। बर्फबारी की वजह से पर्यटक वाहनों को सोलंगनाला बैरियर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई।  सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ही सिर्फ 4x4 व्हील गाडी ही अटल टनल के नार्थ पोर्टल तक ही जा सकेंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद जैसे ही लाहौल-स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो पर्यटक मनाली लौट आए। वहीं ताजा बर्फबारी से प्रदेश में तीन नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। 487 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। लाहौल के कोकसर में 10 सेंमी, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में 8 सेंमी, सिस्सू में 8 सेंमी, रोहतांग में 30 सेंमी, गोंधला में 12 सेंमी, साउथ पोर्टल में 25 सेंमी और दारचा में 12 सेंटीमीटर हुई। बर्फबारी से लाहौल की सभी सड़कें बंद हो गई है। अटल टनल से भी यातायात बंद कर दिया गया है।   बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 11 से 13 जनवरी तक अधिकतर भागों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान निचले व मैदानी भागों में बारिश, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। 12 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिले के लिए भारी बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

प्रदेश में बीते कल से कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। सोलन जिला में भी करीब दो माह बाद गुरुवार रात को बारिश हुई। बीती रात हुई बारिश के बाद जिला में ठंड बढ़ गई है। जिला का सुबह का तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बारिश फसलों के लिए बड़ी लाभदायक है। हालांकि लंबे सूखे को तोड़ने के लिए यह बारिश काफी नहीं है। आज रात को फिर बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 8 जनवरी को हल्की बारिश होने का अनुमान था, लेकिन बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी, मगर देर रात हल्की बारिश हुई और सुबह करीब 5 बजे फिर कुछ देर के लिए बारिश हुई जिससे सूखा खत्म हो गया। जमीन में नमी होने पर किसान बची हुई भूमि पर रबी की फसल की बुआई कर पाएंगे।

उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हो रहा है वह किसी त्रासदी से कम नहीं है। सैकड़ों मकानों में दरारें आ रही हैं। वहां की जमीन धंसने लगी हैं। आलम ये है कि अब जोशीमठ के लोग गांवों से पलायन को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों परिवारों को वहां से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वार जोशीमठ के सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। जोशीमठ शहर पर जमीन में समाने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को 'सिंकिंग ज़ोन' करार दिया गया है। ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल उठा रहा है कि आखिर जोशीमठ में ऐसा हो क्यों रहा है ? ‘गेटवे ऑफ हिमालय’ के नाम से मशहूर जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह 6150 फीट (1875 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख पीठों में से एक है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। 1970-71 की बाढ़ के बाद जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी। तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, बल्कि ये यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। बताया जाता है कि गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में भूगर्भीय अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अध्ययन में पाया कि जोशीमठ ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा है। लिहाजा ये बहुत अधिक मजबूत चट्टान नहीं है। ये भूस्खलन वाला क्षेत्र ही है। उस वक्त ये कहा गया था कि यदि जोशीमठ को स्थाई रखना है, तो जोशीमठ में चट्टानों के साथ छेड़छाड़ न की जाए और जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य न किए जाएं। साथ ही, भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए ढलानों पर पौधरोपण किया जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीज़न आज जोशीमठ जमींदोज़ होने की कगार पर है।   विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का मुख्य कारण एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक बेहद ही गंभीर चेतावनी है, ऐसे में पुरानी स्थिति को फिर से बहाल कर पाना भी मुश्किल होगा। बिना किसी योजना के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हिमालयी पारिस्थिति की तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और भी कमजोर बना रहा है। बताया जाता है कि जोशीमठ में जमीन धंसने की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी जब जोशीमठ के निचले इलाके में जयप्रकाश कंपनी ने काम शुरू किया। उस समय एक सड़क का निर्माण किया गया था। 90 के दशक में इसी निर्माण कार्य के बाद से समस्याएं शुरू हुई। इसके बाद एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना शुरू हुई। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना भी शुरू हुई। 2010 में जब सुरंग में एक मशीन फंस गई तब उस सुरंग से 600 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगा, जिसके बाद पर्यावरण वैज्ञानिकों ने कहा कि जोशीमठ में इस सुरंग से असर पड़ रहा है। हालांकि एनटीपीसी के एक बयान के अनुसार 'एनटीपीसी द्वारा बनाए गए सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं गुजरती है। यह टनल एक टनल बोरिंग मशीन द्वारा खोदी गई है। वर्तमान में कोई धमाका भी नहीं किया जा रहा है। सुरंग नदी के पानी को संयंत्र की टरबाइन तक ले जाने के लिए है। ड्रेनेज व सीवेज व्यवस्था भी जमीन धंसने का कारण पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक टीम ने जोशीमठ का सर्वेक्षण किया था। शोध के बाद उन्होंने नवंबर माह में 28 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें उन्होंने माना था कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में समा रहा है। इससे जमीन धंस रही है। अनियंत्रित निर्माण कार्यों का बोझ जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट (एमसीटी) से ऊपर के क्षेत्रों को बांध परियोजनाओं से मुक्त रखने, पहाड़ों में वन-कटान, सुरंग निर्माण आदि के मद्देनजर क्षेत्र में हाइड्रो-जियोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी। उस दौरान एनजीटी, हाईकोर्ट और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सभी ने बेतरतीब विकास गतिविधियों को ‘रेसिपी फॉर डिसास्टर’ घोषित किया था। इसके बाद वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार ने अपना ‘क्लामेट चेंज एक्शन प्लान’ जारी किया। इसमें धारण क्षमता के आधार पर ही पर्यटन, तीर्थाटन की नियमावली जारी की गई। अलकनंदा नदी में हो रहा भू-कटाव पिछले साल विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से भू धंसाव हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की भूस्खलन वैज्ञानिक डॉ. स्वप्नामिता चौधरी भी वर्ष 2006 में अपने शोध में इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। तपोवन विष्णुगाड परियोजना भी हो सकता है कारण  पिछले साल जुलाई में शोध करने वाले प्रो. एसपी सत्ती  का कहना है कि 24 दिसंबर 2009 में हेलंग की तरफ से लगभग तीन किमी की दूरी पर इस सुरंग में टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। उसके कारण सेलंग गांव से तीन किमी ऊपर पानी के भूमिगत स्रोत को उसने छेड़ दिया। इसके बाद लगभग एक माह तक वहां पानी रिसता रहा। उन्होंने आशंका जताई कि यह पानी भी जोशीमठ के धंसने की वजह हो सकता है। इसके अलावा तपोवन में पिछले साल जो त्रासदी आई थी, उसके बाद सुरंग में पानी घुस गया था। संभव है कि यह पानी अब नए स्रोत के जरिए बाहर आ रहा है। इस गांव से हुई जमीन धंसने की शुरुआत  जोशीमठ से करीब 8 किमी. ऊपर जाने पर 7000 फुट की ऊंचाई पर सुनील नाम का गांव है। सबसे पहले इसी गांव में जमीन धंसने की शुरुआत हुई थी। जोशीमठ की घटनाओं से महीनों पहले यहां के घरों की दीवारों में दरारें दिखना शुरू हो गई थीं। पिछले कई दिनों में ये दरारें इतनी बड़ी हो गई कि अब घर के घर टूट रहे है। पहाड़ की ढलान पर बसा यह गांव खत्म होने के कगार पर है। यहां रहने वाले कुछ परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं के चलते अब तक लगभग 723 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। 131 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। इनमे से 10 परिवार ऐसे है जिनके आशियाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं । मैन्युअल रूप से धराशाई किया जाएगा  जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आ चुकी हैं और जो रेड जोन में आ गए हैं, उन्हें जल्द ही गिराने का कार्य शुरू किया जायेगा। स्थानीय लोगों और होटल मालिकों की तरफ से सरकार की इस कार्रवाई का लगातार विरोध किया गया है। होटल संचालकों की तरफ से मुआवजे की मांग सरकार से की जा रही है। दरअसल ‘माउंट व्यू' और ‘मालारी इन' नाम के होटलों को गिराने का फैसला किया गया था। इन दोनों ही होटलों में बड़ी दरार आ गयीं थी और दोनों एक-दूसरे की ओर झुक गये थे। इससे आसपास की इमारतों को खतरा पैदा हो गया था। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने फैसला किया है कि किसी भी इमारत को गिराने के लिए बुलडोजर जैसी किसी भी हैवी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे जमीन के हिलने या झटके आने का खतरा हो। इमारतों-घरों को तोड़ने के लिए हथौड़े, ड्रिलर्स और अन्य सामान उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है वर्तमान स्थिति  - बीआरओ ने हेलंग बाईपास का काम रोका - एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट का काम रुका - जोशीमठ-औली रोपवे सेवा बंद - रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसी -  दो हजार प्री-फैब्रिकेटेड मकान बनाने की तैयारी - एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट प्री-फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश  भू-धंसाव की समस्या के समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल अध्ययन कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में घरों में दरारें नहीं हैं वहां भवन निर्माण के लिए गाइडलाइंस जारी की गयी है। इस क्षेत्र का हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए एनटीपीसी और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) को 2000 प्री-फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश दिए हैं। 1.5 लाख की अंतरिम सहायता  जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को तात्कालिक तौर पर ₹1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि भू-धंसाव से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं उनको मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। लोगों को पुनर्वास के लिए 45 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के करीबियों में गिने जाने वाले घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले चरण में मंत्री नहीं बन पाए हैं। चुनाव परिणामों के बाद से धर्माणी लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ थे। समर्थकों को उम्मीद थी कि बिलासपुर जिले से जीत कर आए एक मात्र कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। कहा तो ये भी गया कि धर्माणी से पूछा जा चुका था कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन अंतिम सूची से उनका नाम काट दिया गया। मंत्री पद न मिलने से धर्माणी के समर्थक खूब आहत हुए है। मंत्री न बनाने पर उनके एक समर्थक ने तो रोष प्रकट करते हुए मुंडन भी करवा लिया। सोशल मीडिया पर भी बिलासपुर जिले को मंत्री पद की खूब मांग हो रही है। अब धर्माणी को मंत्री पद मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बहरहाल इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि धर्माणी मंत्री पद के प्रबल दावेदार है।         अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी इस मर्तबा भाजपा सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराकर विधानसभा पहुंचे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के घुमारवीं से तीसरी बार विधायक बने राजेश धर्माणी की हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी नजदीकियां हैं। उनकी जुझारू छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां भी सौंपी। बिलासपुर जिले से कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक जीत कर आया है और वो राजेश धर्माणी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रीमंडल में जिन प्रोफेशनल्स को शामिल करने की बात कही थी उनमे से एक राजेश धर्माणी भी हो सकते है। धर्माणी ने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक सिविल और फिर एमबीए की पढ़ाई की है। 1990 में राजेश धर्माणी ने राजनीति में एंट्री की और इसके बाद वो प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। धर्माणी कांग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। धर्माणी ने 2007 में घुमारवीं विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था और तब भाजपा के कर्मदेव को 1931 वोटों से हराया था। फिर 2012 में राजेश धर्माणी ने भाजपा के राजेंद्र गर्ग को 3,208 वोट से हराया। उस समय सरकार ने उन्हें मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया, लेकिन 2017 के चुनाव में धर्माणी को 10,435 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस बार धर्माणी पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराने में कामयाब रहे। धर्माणी कांग्रेस के ईमानदार नेताओं में से एक है और अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। माना जा रहा है कि शिमला संसदीय सीट को अधिक तवज्जो देने के चक्कर में धर्माणी का पत्ता कटा है। धर्माणी के समर्थक तो ये तक कह रहे है कि सीएम सुक्खू पर भरोसे की वजह से धर्माणी ने अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ी। अब कैबिनेट के अगले विस्तार में धर्माणी मंत्री बनते है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को अटल टनल रोहतांग, लाहौल - स्पीति और पांगी में ताजा बर्फबारी हुई है I नारकंडा और कुफरी में बर्फ के फाहे गिरे है। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश में बुधवार को 145 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। लाहौल-स्पीति में ही 139 सड़कें बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार और शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश  व बर्फ़बारी का पूर्वानुमान जताया है। 14 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार हैं। केलांग में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। मनाली-केलांग मार्ग पर वाहन आवाजाही पर रोक लगा दी है। केलांग में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। बुधवार सुबह मनाली के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मनाली सहित निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। लोगों को अटल टनल, हामटा और जलोड़ी दर्रा की ओर न जाने की हिदायत दी गई है।  बुधवार को केलांग में अधिकतम तापमान -1.7, सोलन में   5.8 , कुकुमसेरी में 0.9, कल्पा में 4.1,मनाली में 8.2, बिलासपुर में   7.0 ,  डलहौजी में 9.8, ऊना में 12.6, शिमला में 12.9 और धर्मशाला में 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।   वहीं कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिला में बर्फबारी से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मनाली स्थित रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने अलर्ट जारी किया है। डीजीआरई ने हिमाचल से लेकर कुपवाड़ा व कारगिल के हिमालय इलाकों के सात जगहों पर हिमखंड गिरने की आशंका जताई है। अगले 24 घंटों में चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, गांदरबल, कुपवाड़ा, कारगिल में 2500 मीटर से ऊपर हिमस्खलन की आशंका है। सहायक उपायुक्त कुल्लू शशिपाल नेगी ने कहा कि डीजीआरई मनाली ने पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ठंड से राहत मिलने की अभी कोई भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग  के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान  2 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 14 से 19 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश  सप्ताह के दौरान भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे।

Maruti Suzuki Jimny has finally been unveiled in a 5-door version at the Auto Expo 2023. The off-roader has been spotted several times during its test runs and TVC shoots on Indian roads. To be manufactured locally at Maruti Suzuki’s Gujarat facility, it will wage war against Mahindra Thar and Force Gurkha in India. The company has sold more than 3.2 million units of the Jimny in global markets to date.   The JIMNY is built on the 4 essentials of an off-road machine – Ladder Frame Chassis, Ample Body Angles, 3-link rigid axle suspension, and ALLGRIP PRO (4WD) with low-range transfer gear (4L mode). ALLGRIP PRO offers the extreme off-road ability to meet the driver’s spirit of adventure. With a body-on-frame design, the rugged Jimny gets squared body proportions for a strong body profile. It gets signature design elements such as the clamshell bonnet, vertical slits in the front grille, and iconic round headlamps from the legendary Suzuki JIMNY.   This JIMNY will be available in 7 color options including 5 monotone shades and 2 dual-tone options. It features the globally renowned Kinetic Yellow shade originally developed to make it stand out in poor weather conditions. This JIMNY comes loaded with safety features such as 6 airbags, Brake (LSD) Limited Slip Differential, ESP with hill hold assist, hill decent control, rear-view camera, and ABS with EBD. The Jimny will be powered by the K-series 1.5-litre engine with Idle Start-Stop technology and is mated to specially tuned 5-speed Manual and 4-speed Automatic Transmission options.

Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has mourned the sad demise of Amit Sharma (23) son of Vijay Kumar of village Talasi Khurd, tehsil and district Hamirpur and Havildar Amrik Singh (39) of village Mandwara of Dhanari tehsil of district  Una, of 14 Dogra Regiment who were martyred in an accident in Machhil Sector of Kupwara district of Jammu and Kashmir. He has also mourned the demise of Naib Subedar Purshottam Kumar from village Majua Uttmi of Jammu who also sacrificed his life in this tragic incident. Chief Minister, while expressing his condolences to the bereaved family members assured to extend all the possible help to the grief-stricken family from the government and also prayed to the Almighty to grant peace to departed souls and strength to the family members to bear this irreparable loss. Deputy Chief Minister, Mukesh Agnihotri also expressed deep anguish over the demise of army Jawans and prayed almighty to give strength to the bereaved family members. In his condolence message, he said that the government always holds the serving and ex-servicemen in high esteem. We can never forget the sacrifices of the brave soldiers towards the Nation, he said. The vehicles in which these three brave-hearts were traveling skidded off the road during patrolling on a regular operation task in the forward area of the Machhil sector late at night on Tuesday.

कुपवाड़ा उत्तरी कश्मीर के माछील सेक्टर में एलओसी के पास एक ऑपरेशन टास्क के दौरान सेना के 3 जवान खाई में गिर गए। हादसे में 3 जवान शहीद हो गए हैं । तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को खाई से निकाल लिया गया है । जानकारी के मुताबिक शहीद होने वाले तीनों जवानों में एक जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिस ) और दूसरा ओआर (अन्य रैंक ) शामिल है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह जवान खाई में गिरे हैं वह बर्फीला इलाका है। भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा है कि एक नियमित ऑपरेशन टास्क के दौरान एक जेसीओ और दो अन्य रैंक का एक दल ट्रैक पर बर्फ गिरने के बाद गहरी खाई में फिसल गया। तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को निकाल लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है।  वहीं इस हादसे में मारे गए दो जवान हिमाचल के हमीरपुर और ऊना जिला से संबंध रखते हैं जबकि अन्य एक जवान जम्मू से संबंध रखते थे।  हिमाचल प्रदेश के 2 जवानों की पहचान हवलदार अमरीक सिंह(39) निवासी ग्राम मंडवारा, मारवाड़ी, तहसील घनारी जिला ऊना और अमित शर्मा निवासी तलाशी खुर्द,कीरवी हमीरपुर के तौर पर हुई है । हमीरपुर के सिपाही अमित शर्मा 4 साल पहले ही फौज में भर्ती हुए थे। साल 2019 में उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। वह अपने पीछे माता-पिता को छोड़ गए हैं । वही ऊना के हवलदार अमरीक सिंह साल 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। उनका 11 साल का एक बेटा है।  वह अपने पीछे बेटे और पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद से दोनों जवानों के  घरों पर मातम छा गया है।

हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति जिले के लोसर में 2 इंच, रोहतांग टनल और  कुंजुमपास, बारालाचा में 9 बजे तक 3 इंच ताजा हिमपात हुआ  है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी मौसम ने करवट बदली है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक़ प्रदेश अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में अधिक ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे वाले इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है I तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे तक दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में घना कोहरा छाया रहेगा I पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते ठंड बहुत बड़ रही है I ठंड के साथ भीषण कोहरा भी पड़ रहा हैI सोमवार रात को भी कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम थी I वाहनों का सड़क पर चलना  मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में कड़ाके ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक सुबह दिल्ली में सुबह साढ़ें 5 बजे पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया I चंडीगढ़ में 9.8 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 9.6 और पटना में तापमान 9.2 डिग्री रहा I उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा I

Snowfall has started in the higher altitude areas of Himachal. Losar in Lahaul Spiti district has received 2 inches of fresh snow, Rohtang Tunnel, Kunjumpas, and Baralacha have received 3 inches of fresh snow till 9 am. Light snowfall is received in higher altitude areas of Lahaul Spiti, Kinnaur, Kullu, and Chamba's Pangi, Bharmour. The weather has changed in Shimla as well.  A fresh western disturbance has affected the western Himalayan region from the night of January 10, officials said. The Meteorological Centre, Shimla, has issued a warning for the possible disruption of essential services like water, electricity, communications, and related services.

हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति जिले के लोसर में 2 इंच, रोहतांग टनल, कुंजुमपास, बारालाचा में 9 बजे तक 3 इंच ताजा हिमपात हो चुका है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला में भी मौसम ने करवट बदल ली है सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने चंबा के तीसा और भटियात में 12 व 13 जनवरी को भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया है और सिरमौर जिले में परसों भारी बर्फबारी हो सकती है।  

राजधानी शिमला में फर्जी दस्तावेज दे कर नोकरी लेने का एक और मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला पोस्टल डिविजन के तहत देवनगर शाखा में एक व्यक्ति ने अपने फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी ले ली। आरोपी का नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है I आरोपी सरकाघाट जिला मंडी का रहने वाला है। शिमला पोस्ट ऑफिस के सुपरिंटेडेंट विकास नेगी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शिमला पोस्टल डिविजन के तहत देवनगर शाखा में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर के चयन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए थे। इस दौरान मनीष कुमार का चयन देवनगर शाखा में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर के पद पर हुआ था। उसने गत 9 सितंबर 2022 को अपने पद पर जॉइन किया था। शिकायतकर्ता विकास नेगी का कहना है कि उक्त व्यक्ति का मैट्रिक सर्टिफिकेट जांच के लिए निदेशक झारखंड अकेडमिक काउंसिल ज्ञानदीप कैंपस भेजा गया। वहां पर जांच के दौरान उसका सर्टिफिकेट फर्जी निकला।  सुपरिंटेडेंट विकास नेगी की शिकायत पर पुलिस ने थाना सदर में  मामला दर्ज किया है। पुलिस आज इस मामले का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लेगी। इसके बाद आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी I

021 में मंडी संसदीय उपचुनाव जीतने वाली कांग्रेस के लिए 2024 में प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो सकता है। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद मंत्रिमंडल में मंडी संसदीय क्षेत्र को उचित तवज्जो मिलती नहीं दिखी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा था और पार्टी 17 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीती पाई थी। जो पांच विधायक जीते उनमें से दो मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, किन्नौर से जगत सिंह नेगी और कुल्लू से सुंदर सिंह। इनमें से जगत सिंह नेगी को तो मंत्री पद मिल गया लेकिन सुंदर ठाकुर को सीपीएस बनाकर एडजस्ट किया गया है। वहीं अगले कैबिनेट विस्तार में शेष तीन विधायकों में से किसी को भी मंत्री पद मिलेगा, ये मुश्किल लगता है। यानी ये लगभग तय है कि सुक्खू कैबिनेट में मंडी संसदीय क्षेत्र को सिर्फ एक ही मंत्री पद मिलेगा। गौरतलब है कि जयराम सरकार में मंडी संसदीय क्षेत्र से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा दो मंत्री थे। मनाली से विधायक रहे गोविन्द सिंह ठाकुर और लाहुल स्पीति से विधायक डॉ राम लाल मारकंडा को मंत्री पद मिला था। वहीं करीब डेढ़ वर्ष तक मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा भी मंत्री रहे थे। वहीं इससे पहले वीरभद्र सरकार में मंडी संसदीय क्षेत्र से पांच मंत्री थे। विधानसभा चुनाव में कमजोर था कांग्रेस का प्रदर्शन  बीते विधानसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है। संसदीय क्षेत्र के अधीन जिला मंडी की 9 सीटें आती है और सभी पर कांग्रेस परास्त हुई। वहीँ कुल्लू की चार में से पार्टी को दो सीटें ही मिली। कुल्लू सदर सीट से सुंदर सिंह जीते और मनाली सीट से भुवनेश्वर गौड़। मंडी संसदीय क्षेत्र में आने वाली जिला चम्बा की इकलौती सीट भरमौर में भी कांग्रेस हार गई। हालांकि किन्नौर में कांग्रेस के जगत सिंह नेगी, लाहुल स्पीति में रवि ठाकुर और जिला शिमला की रामपुर सीट पर नंदलाल जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अगले कैबिनेट विस्तार में भी संभावना नहीं ! अब तक सुक्खू कैबिनेट में मंडी संसदीय क्षेत्र की किन्नौर सीट से विधायक जगत सिंह नेगी को मंत्री बनाया गया है। जबकि कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह सीपीएस बने है। होली लॉज खेमे से रामपुर विधायक नंदलाल के लिए भी मंत्री पद की मांग थी लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। जिला शिमला को पहले ही तीन मंत्री पद मिल चुके है, ऐसे में उन्हें अगले विस्तार में भी मंत्री पद मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर को भी मंत्री पद मिल चुका है, ऐसे में दूसरे जनजातीय जिला लाहुल स्पीति को मंत्री पद मिलना बेहद मुश्किल है। जिला कुल्लू को भी मंत्री पद मिलने की सम्भावना नहीं है। हालांकि शेष तीन विधायकों को बोर्ड -निगमों के नियुक्ति दी जा सकती है।

सुक्खू मंत्रिमंडल में सात मंत्रियों ने शपथ ले ली है लेकिन अब भी तीन मंत्री पद रिक्त है। मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी का नाम एक दिन पहले तक लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन सात नवनियुक्त मंत्रियों की लिस्ट में इन दोनों ही नेताओं के नाम पर मोहर नहीं लगी। लिहाजा दोनों ही नेताओं के समर्थकों में निराशा है। आलम ये है कि राजेश धर्माणी के एक समर्थक ने तो विरोध में अपने बाल तक मुंडवा लिए। इन दोनों के अलावा पहले मंत्रिमंडल विस्तार में एक और नेता के हाथ निराशा आई है, वो है सुंदर सिंह ठाकुर। मंत्री पद के चाहवान सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस बनाकर सेट कर दिया गया। दरअसल माना जा रहा था कि मंडी संसदीय क्षेत्र से दो मंत्री पद दिए जा सकते है, एक नाम जगत सिंह नेगी का तय था और दूसरा नाम सुंदर ठाकुर का माना जा रहा था। किन्तु ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल अब भी सुक्खू कैबिनेट के तीन स्थान रिक्त है और इन स्थानों के लिए सुधीर और राजेश धर्माणी के अलावा भी कई दावेदार है। इन तीन स्थानों को भरते वक्त कांग्रेस को क्षेत्रीय संतुलन के साथ -साथ जातिगत संतुलन का भी विशेष ख्याल रखना होगा। सीएम सहित अब तक नौ मंत्री शपथ ले चुके है। पहले जातिगत नजरिये से सुक्खू कैबिनेट पर निगाह डालते है। मुख्यमंत्री सहित कुल नौ मंत्रियों में से 6 राजपूत है, एक ब्राह्मण, एक एससी और एक ओबीसी। ऐसे में शेष तीन पदों पर मुमकिन है कि एससी और ब्राह्मण विधायकों को तवज्जो मिले। अब संसदीय क्षेत्रवार मौजूदा मंत्रिमंडल पर निगाह डाले तो शिमला संसदीय क्षेत्र को पांच, मंडी संसदीय क्षेत्र को एक और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को भी एक ही मंत्री पद मिला है। वहीँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते है। जिला के हिसाब से देखे तो सबसे ज्यादा तीन मंत्री पद शिमला को मिले है, इसके अलावा सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और किन्नौर को एक -एक मंत्री पद मिला है। मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से है, तो उप मुख्यमंत्री ऊना जिला से। चम्बा जिला को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला चुका है। अब तक सबसे बड़े जिला कांगड़ा को सिर्फ एक मंत्री पद मिला है और ऐसे में संभव है कि कांगड़ा को दो मंत्री पद और मिले। शेष एक मंत्री पद जिला बिलासपुर या जिला मंडी में से किसी एक को मिल सकता है। दिलचस्प बात ये है कि बिलासपुर और मंडी से कांग्रेस के सिर्फ एक -एक विधायक जीते है, मंडी की धर्मपुर सीट से चंद्रशेखर और बिलासपुर की  घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी विधानसभा पहुंचे है। माहिर मान रहे है कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है और दूसरे को कैबिनेट रैंक या विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर सेटल किया जा सकता है। रोचक बात ये है कि ये दोनों ही सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती है, यानी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को सीएम और डिप्टी सीएम के अतिरिक्त एक मंत्री और मिल सकता है।   जानकार मान रहे है कि शेष दो मंत्री जिला कांगड़ा और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के हिस्से जायेंगे। इनमें से एक मंत्री एससी कोटे से हो सकता है और दूसरा ब्राह्मण। जो एससी चेहरा चर्चा में है वो है जयसिंहपुर से दूसरी बार विधायक बने यादविंदर गोमा। दरअसल बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि अधिक से अधिक एससी चेहरों को कैबिनेट में जगह मिले, ऐसे में संभव है कि गोमा कई वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ कर मंत्री पद ले जाएं। वहीँ ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो सुधीर शर्मा के अलावा ज्वालामुखी विधायक संजय रतन मजबूत दावेदार है। इनके अलावा रघुबीर बाली भी ब्राह्मण है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सुधीर शर्मा की शपथ न होने के बाद माहिर मान रहे है कि संजय रतन का दावा भी अब मजबूत है।

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोहरे का असर बढ़ रहा है I कोहरे से यातायात प्रभावित हो रहा है I एक तरफ सड़कों पर जहां गाड़ियां रेंग रही हैं तो वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है I दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, कोलकाता समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आने-जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें देर से चल रही हैंI कई शहरों में तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, जिससे रेल यातायात से लेकर फ्लाइट्स तक प्रभावित हैं I दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आज 9 जनवरी  की सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक करीब 25 उड़ानें लेट हैं I जबकि दिल्ली आने-जाने वाली उत्तर रेलवे की 29 ट्रेन पहले ही अपने निर्धारित समय से देर से चल रही हैंI दिल्ली और पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा देखने को मिल रहा है I मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सुबह 5.30 बजे पंजाब के बठिंडा, यूपी के आगरा, बरेली और लखनऊ में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई I वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में भी जीरो विजिबिलिटी रही I इसके अलावा अमृतसर में विजिबिलिटी 25 मीटर रिकॉर्ड की गई है I

प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व सुदेश मोक्टा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटस्थ सम्बन्धी को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें से 25 हजार रुपये की सहायता राशि 24 घंटे के भीतर और शेष राशि भी चार दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में यह राशि जारी होने में अधिक समय लगता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों यदि वह आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को सर्वोच्च अधिमान दिया है। प्रदेश सरकार ने अपने निर्णयों से साबित किया कि सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।  

भारत की महान टेनिस खिलाड़ियों में शुमार सानिया मिर्जा ने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। पूर्व डबल्स नंबर एक सानिया मिर्जा 19 फरवरी से शुरू होने वाले WTA 1000 इवेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आखरी बार खेलेंगी। आपको बता दे की सानिया पिछले कई महीनो से चोट से जूझ रही है, जिसके चलते उन्होंने पिछले 6 महीनो में किसी भी तरह के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह 2022  के आखिर में रिटायरमेंट का ऐलान कर देगी। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फरवरी में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपना आखिरी मैच खेलेंगी, जो इसी साल 19 फरवरी से शुरू होगीI इस के बाद वह टेनिस के अलविदा कह देंगी I सानिया ने भारत के लिए 6 ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किए हैं I वहीं सानिया मिर्जा 2004 में अर्जुन अवॉर्ड, 2006 पद्म श्री अवॉर्ड ,2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड और 2016 में पद्म भूषण अवॉर्ड से भी सम्मानित हैं I

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी हैI दिल्ली में कुछ जगहों पर पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया हैI लोगों को शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोहरे और शीतल हवाओं के चलते भीषण ठण्ड का सामना करना पड़ा I देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन से भी नीचे पहुंच चुका है। सफरदरजंग में आज यानी शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.2°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि लोधी रोड पर 2.0°C और  रिज में 1.5°C रिकॉर्ड किया गया है I ठंड, शीतलहर और कोहरा का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है I राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनवरी में जमाने वाली ठंड पड़ रही है। दिन के समय भी लोग ठंड से ठिठुर रहे है I दिल्ली में खराब मौसम के चलते कोहरे की वजह से रेल और विमान सेवाओं पर भी प्रभाव पड रहा है I

टीम इंडिया का श्री लंका के खिलाफ आज आखरी निर्णायक मैच है। यह मैच राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब देखना रोचक होगा कि अगर ये मैच टीम इंडिया जीत गयी तो लगातार पिछले 4 सालों में यह उसकी 10वीं टी-20 सीरीज में जीत होगी। आपको बता दे कि इससे पहले हुए मैचो में भारत ने शानदार तरीके से विजय हासिल की है। इस दौरान टीम इंडिया अपने घर में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है। भारतीय टीम को अपने घर में पिछली बार फरवरी 2019 में हार मिली थी। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। राजकोट मैदान की पिच रिपोर्ट यह बताती है कि पिच सपाट है और बल्लेबाजों की मददगार रहने की उम्मीद है। टॉस की भूमिका भी इस मैच में अहम होगी और दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। राजकोट में खेले गए चार टी20 मैचों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम विजेता रही।

दिल्ली में मेयर पद का होने वाला चुनाव टल गया है I जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सुबह दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और आसन के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। ‘आप’ और भाजपा  पार्षदों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस मारपीट में दोनों ओर के कुछ पार्षदों को चोटें भी लगी और महिला पार्षदों के साथ भी धक्का मुक्की की गयीI  पुलिस ने बीच-बचाव किया, वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा और 'आप' के तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हंगामे के चलते आज दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई हैI

  भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल बनाया जाएगा। इसके लिए 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक का प्रमोशन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना में इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस, आयुध और सेवा सहित शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया जाएगा I इसके लिए प्रक्रिया सोमवार 9 जनवरी से शुरू की जाएगी I यह कदम सियाचिन ग्लेशियर में एक महिला अधिकारी को तैनात किए जाने के तुरंत बाद उठाया गया है और अब  लगभग सभी सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समान अवसर दिए जा रहे हैं I अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं I  कर्नल रैंक में टेनेंट कमांड असाइनमेंट के लिए महिला अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है I बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक वर्ष में महिला कैडेटों के लिए 20 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं I इसके अलावा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमियों इसके अलावा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमियों में एसएससी महिला अधिकारियों के लिए 80 वैकेंसी जारी की जाती हैं I सेना उड्डयन कोर की फ्लाइंग शाखा में महिला अधिकारियों की सीधी कमीशनिंग 2022 से शुरू हुई है I

न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) में भारत की उच्च श‍िक्षा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लाने की बात कही गई है। भारत में जल्द ही हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलेंगे। गुरुवार को मीडिया के साथ यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने इस ड्राफ्ट के खास  बिंदु साँझा किए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना कैंपस सेटल करने के लिए क्या नियम फॉलो करने होंगे, इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज का सेटअप शुरू करने के लिए यूजीसी का अप्रूवल लेना होगा। इस अप्रूवल के लिए उन्हें यूजीसी के सभी तय नियमों पर खरा उतरना होगा। यहां विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर सकेंगे। 

टीम इंडिया के स्टार विक्केट किपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर को रुड़की के पास कार एक्सीडेंट हुआ था। ऋषभ पंत को ठीक होने में काम से काम 5 से 6 महीने लगेंगे। वहीं आईपीएल सीज़न 2023 के अप्रैल में होगा। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन होगा। दिल्ली कैपिटल्स टीम के सामने ऋषभ पंत की जगह नया कप्तान चुनने की बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए टीम में दो प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर और भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ बड़े दावेदार है। इनके अलावा भी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श और भारतीय स्टार मनीष पांडे भी रेस में बने हुए हैं। बीसीसीआई के मुताबिक ऋषभ पंत को काफी गंभीर चोटें लगी है, जिन्हे ठीक होने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे। ऐसे में ऋषभ पंत कबत क वापसी करेंगे, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है।

झारखंड के देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों से 14 अवैध मोबाइल फ़ोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए है। जानकारी के मुताबिक अपराधी PM किसान योजना निधि में पैसा दिलाने के नाम पर तो कभी बिजली का बिल न भरने के नाम पर लोगो से ठगी करते थे। इसके अलावा गूगल सर्च इंजन में कस्टमर केयर का फर्जी हेल्पलाइन नंबर डालकर भी लोगों को शिकार बनाते थे। गौरतलब है कि देवघर पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलती रहती है। उनके लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। काफी दिनों से ठगी की शिकायतें मिलने के बाद से ही पुलिस इन ठगों की तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि अभी तक कितने लोगों को उन्होंने ठगी का शिकार बनाया है।

लाहौल स्पीति के केलोंग में बुधवार को -11 डिग्री तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे हो गया। चंद्रभागा नदी सहित जल स्रोत जम चुके है, जिस कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगो का कहना है कि पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठण्ड हो रही है। दूसरी ओर सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है। डीसी लाहौल-स्पीति ने भी इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने वीरवार और शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। सात-आठ जनवरी को कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। वीरवार को प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार यानी आज से हरियाणा में दूसरा फेज शुरू हो रहा है। राहुल गांधी सबसे पहले पानीपत पहुंचें। वे शाम करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश से यमुना के रास्ते सनौली खुर्द में कार से पहुंचेंगे। वहाँ  खेतों में बने टेंट हाउस में रात्रि ठहराव होगा। इसके बाद 6 जनवरी सुबह 6 बजे राहुल पैदल पुराने सनौली रोड से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहां से पैदल चलते हुए राहुल गांधी छाजपुर, निंबरी, उग्राखेड़ी, सनौली रोड और बबैल नाके से होते हुए पुरानी सब्जी मंडी शिव चौक से होकर संजय चौक तक पैदल जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला रात्रि पड़ाव सनौली खुर्द में होगा। यहां उनके रुकने की व्यवस्था करने के लिए सनौली खुर्द गांव के मेन अड्डे पर करीब चार एकड़ जमीन को खाली कर साफ-सफाई कराई गयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को होने वाली 'परीक्षा पर चर्चा' के आगामी 6वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगेI यह कार्यक्रम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जीवन को 'उत्सव' के रूप में मनाने के लिए तनाव पर काबू पाने में मदद करता है I यह कार्यक्रम पिछले पांच वर्षों से शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है I बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2018 में पहली बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के साथ संवाद किया था। इसके बाद से हर साल पीएम मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार 'परीक्षा पर चर्चा' 2023 के लिए पंजीकरण वर्ष 2022 की तुलना में इस वर्ष दोगुने से अधिक हो गए हैं। लगभग 38.80 लाख प्रतिभागियों ने 'परीक्षा पर चर्चा' 2023 के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि परीक्षा पर चर्चा' 2022 के लिए लगभग 15.7 लाख लोगों ने ही पंजीकरण करवाया था।

पांच बार के विधयाक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए तीन प्रस्ताव रखे गए थे। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की ओर से किया जबकि दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया और  इसका अनुमोदन शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने किया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव सोलन के कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने पेश किया। जिसका अनुमोदन सुलाह के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया और दोनों ने नव निर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप  पठानिया को बधाई दी।

नीट पीजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल यानी 6 जनवरी से शुरू हो रहा हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग 2023 स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। सभी उम्मीदवार 8 जनवरी तक इसके लिए फीस का भुगतान कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर लॉगइन करना होगा I  एमसीसी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार,सभी उम्मीदवारों को 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच च्वाइस भरने की अनुमति होगी, जबकि NEET-PG च्वाइस लॉकिंग विंडो 8 जनवरी को शाम 5 बजे से रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करना होगा। बता दें कि एमसीसी ने 2,244 पीजी सीटों और 62 एमडीएस सीटों को भरने के लिए नीट पीजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आयोजित कर रहा है, जो पिछले राउंड के बाद खाली रह गई थी। 10 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट नीट पीजी काउंसलिंग 2023  स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 10 जनवरी को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वहीं इस काउंसिलिंग प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2.2 डिग्री पहुंच गया हैI उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का सितम जारी है, लेकिन  दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में मनाली, धर्मशाला, देहरादून, शिमला और नैनीताल से भी कम पारा दर्ज किया गया है। IMD के अनुासर कोहरे के कारण दिल्ली के पालम में बुधवार यानि 5 जनवरी को विजिबिलिटी 25 मीटर आंकी गई है। तापमान की बात करें तो दिल्ली के लोधी रोड पर आज सुबह इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य इलाकों पूर्वी विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में कोहरा छा सकता है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाने की संभावना है I 

भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने चुनौती दी है की जनहित में लिए गए ये फैंसले वापिस नहीं लिए गए तो सड़को पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हित में संस्थान खोले थे उन्हें बंद करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पाई है लेकिन जनता विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से ही निरस्त किया जा सकता है। बीजेपी कोर्ट में जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट उद्योग बंद हो गए हैं लेकिन सरकार इन्हें खुलवाने में अभी तक नाकाम रही है जनता के मुद्दों को दरकिनार कर जनता के हित में लिए गए फैसलों को बदला जा रहा है। सीमेंट उद्योग बंद होने से हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया हैं। सरकार को जल्द अडानी से बात कर मामला सुलझाना चाहिए।  

दुनियाभर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार (5 जनवरी) को कोविड-19 के 188 नए मामले दर्ज किए गए है। इसके साथ ही अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,554 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 201 लोग ठीक हुए हैं। जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,46,055 हो गई है। इसके साथ ही ठीक होने की दर वर्तमान में 98.8% है और सक्रिय मामले 0.01% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डेली पॉजिटिविटी रेट 0.10 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.12 प्रतिशत है। मिली जानकारी के अनुसार, देश में कुल 91.15 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। वहीं, पिछले 24 घंटों में 1,93,051 टेस्ट किए गए हैं।

राजधानी शिमला के रामपुर कस्बे में गानवी ज्यूरी लिंक रोड पर पुलिस ने बुधवार देर शाम एक युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, HC मनोज कुमार गानवी ज्यूरी सड़क पर गश्त पर थे और जैसे ही कटोलु पुल के पास पहुंचे तो शिव सिंह निवासी किन्नौर पुलिस को देख कर घबरा गया। जब शक के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो उससे 1.12 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। 

हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। बुधवार को भी आधा हिमाचल धुंध की आगोश में रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वीरवार और शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। सात-आठ जनवरी को कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। वीरवार को प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी और सोलन के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय धुंध छाई रही। 

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एक छात्र के फ़र्ज़ी एडमिशन का मामला सामने आया है I मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्र को कॉलेज से निष्कासित कर दिया है, साथ ही शिमला के लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई हैI मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र ने एनटीए यानि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक छात्रा का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया और फिर उससे छेड़छाड़ करते हुए नाम फोटो के साथ दूसरी जानकारी बदल दी I इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वह अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी में आयोजित काउंसिलिंग में शामिल हुआ था। इस दौरान झूठे दस्तावेज के आधार पर उसका दाखिला आईजीएमसी शिमला में हो गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने कॉलेज में एडमिशन ली और नियमित कक्षाएं भी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में दस्वावेजों के सत्यापन के दौरान आरोपी का भंडा फूट गया और उसकी एडमिशन फर्जी निकली। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि मेडिकल कॉलजे की तरफ से शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। कॉलेज से छात्र का रिकॉर्ड मांगा गया है। बता दें कि आईजीएमसी शिमला प्रदेश के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों में श्रेष्ठ कॉलेज हैI

हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 वर्षों बाद सर्दी के मौसम में इस बार सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश के केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी हुई है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 3 महीने से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, जिससे प्रदेश सूखे की मार  झेल रहा है। हालांकि प्रदेश में हाथ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और अगले 3 से 4 दिन लोगों को ठंड और सताने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में शीतलहर और धुंध को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया  है। जबकि 7 जनवरी से हिमाचल में पश्चमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू होगा।  मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 6 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। तापमान सामान्य से नीचे चल रहा हैं जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 7 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विभाग सक्रिय होने वाला है, जिससे प्रदेशभर में 7 से लेकर 9 जनवरी तक बर्फबारी होने की संभावना है। विभाग ने कुल्लू, चम्बा, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें है कि बारिश और बर्फबारी न होने से प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। शिमला, चम्बा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कुछ इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में पिछले 15 दिन में लंपी के इक्का-दुक्का मामला सामने आया है। इसके बावजूद पशुपालन विभाग एहतियात के तौर पर जिले के सभी गोवंश की वैक्सीनेशन करवा रहा है। विभाग का टारगेट है कि 10 जनवरी तक जिला के सभी 1 लाख गोवंश की वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए ताकि लंपी वायरस जड़ से खत्म हो सके। पशुपालन विभाग ने पहले चरण में पंजाब और हरियाणा बॉर्डर एरिया में सभी पशुओं की कारपेट वैक्सीन का काम पूरा कर लिया है। अब तक जिले में करीब 30 हजार पशुओं की वैक्सीनेशन कर ली गई है। जिले में अब तक लंपी से 1643 पशुओं की जान गई है, लेकिन अब वायरस का प्रकोप कम हुआ है। विभाग ने इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए सभी पशुओं को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई है। वहीं पशुपालन विभाग सोलन के डिप्टी डायरेक्टर डॉ बीबी गुप्ता ने  जानकारी दी कि पिछले साल अगस्त माह में लंपी वायरस के मामले सामने आना शुरू हुए थे। उसके बाद से ही विभाग ने टीमें बनाकर एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी।   

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी की सोच को जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं हिमाचल में यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सह प्रभारी संजय दत्त को सौंपी गई है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अलग-अलग जिलों में जाकर बैठक करना भी शुरू कर दी है। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि राहुल गांधी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की  गई है। इस यात्रा के जरिए देश में नफरत छोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए जनता तक राहुल गांधी की सोच पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि इसे लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक में तैयार कर ली गई है। इसी दौरान हिमाचल कांग्रेस  प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए यह यात्रा हिमाचल प्रदेश के पठानकोट में पहुंचेगी। 19 जनवरी को यात्रा हिमाचल के पठानकोट पहुंचेगी। इस यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आठ साल में नाकाम रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाएंगे।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी भारत जोड़ो यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे में जब यह यात्रा 19 जनवरी को पठानकोट पहुंचेगी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में भी उत्साह देखने के लिए मिलेगा।  

जनवरी : प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके पर ढूंढ रहे थे वो अब आपको मिलने वाले है। ये माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दे वरना धन हानि सम्भव है। फरवरी : ये माह आपके लिए सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी । अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते है। मार्च : आपको टीम लीड करने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो इस माह सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। अप्रैल: आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। वाणी पर संयम रखे अन्यथा आपके परिवार में ये कलह का कारण बन सकता है। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। मई : मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी कई दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय वाहन सावधानी से चलाये।   जून : अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े है तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है। कोई गुप्त मदद मिल सकती है। जुलाई: इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगस्त : इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े है उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। सितम्बर : सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे अब उन्हें सहयोग मिलने वाला है। किसी बड़े लक्ष्य को सम्पादित कर सकते है। इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते है। अक्टूबर : इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है।माह मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते है। आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नवंबर : इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले है। भाइयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा। दिसम्बर : परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे है वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद है।

साल 2022 वो साल था जब करीब दशकों बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का पद होली लॉज से छिन गया। साल 1985 से जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी मुख्यमंत्री पद होली लॉज को ही मिला, मगर साल 2022 में ऐसा नहीं हो पाया। चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनी मगर मुख्यमंत्री होली लॉज से नहीं बल्कि नादौन से मिला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगभग 6 दशक तक हॉली लॉज का खूब जलवा रहा। प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के समय राज्य की सरकार एक तरह से हॉली लॉज से ही चला करती थी, लेकिन उनके निधन के बाद हॉली लॉज को प्रदेश अध्यक्ष का पद तो मिला पर मुख्यमंत्री का नहीं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद बाद उनकी धर्म पत्नी प्रतिभा सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की रेस में भी थी। लगातार उनके समर्थक उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करते रहे मगर प्रतिभा सीएम पद से चूक गई।

साल 2022 ने हिमाचल प्रदेश को एक और बड़ी राजनीतिक सौगात दी है, जो इतिहास में दर्ज होगी। इस साल प्रदेश को पहला उपमुख्यमंत्री  भी मिला। छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में 2022 से पहले कभी कोई उपमुख्यमंत्री नहीं बना था। दरअसल कांग्रेस के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री पद के लिए मची खलबली के कारण प्रदेश में उपमुख्यमंत्री पद सृजित किया गया। संभावित अंतर्कलह को साधने के लिए कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री का फार्मूला अपनाया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने। पत्रकारिता से राजनीति में आए मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुकेश एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है और जबरदस्त वक्ता भी। 20 सालों की लम्बी सियासी पारी के बाद मुकेश अब इस मुकाम पर पहुंचे है। मुकेश उन नेताओं में शामिल रहें है जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी शामिल था। मुख्यमंत्री न सही पर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री होने का गौरव मुकेश अग्निहोत्री को प्राप्त हुआ है। 2017 में वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक दल के नेतृत्व के लिए मुकेश अग्निहोत्री पर भरोसा किया और मुकेश उस भरोसे पर खरे भी उतरे। बतौर नेता प्रतिपक्षपांच साल सदन में मुकेश अग्निहोत्री ने दमदार तरीके से न सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया बल्कि हर मुमकिन मौके पर जयराम सरकार को भी जमकर घेरा। इसी तपस्या का फल मुकेश को मिला और वे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बने।       

साल 2022 में प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस साल प्रदेश की सत्ता बदली और प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिले। कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना। ये पहली दफा है जब कांग्रेस ने निचले हिमाचल से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के छात्र संगठन से राजनीति की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू  प्रदेश के सबसे दमदार चेहरों में से एक है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें प्रचार समिति की कमान देकर उन पर अपना भरोसा जताया था और अब उन्हें प्रदेश के मख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचे। चार दशकों से उन्होंने कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के लिए खून-पसीना एक किया और इसका सिला उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के तौर पर मिला है। एक साधारण परिवार में जन्मे, पले बढे सुक्खू ने सियासत में बगैर किसी गॉडफादर के फर्श से अर्श तक का शानदार सफर तय किया है। बतौर एनएसयूआई कार्यकर्ता नारे लगाने से लेकर प्रदेश का मुखिया बनने तक सुक्खू ने कई उतार चढ़ाव देखे है और निरंतर खुद को साबित किया है।  

साल 2022 में रिवाज़ बरकरार रहा और कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ बल्कि हिमाचल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत भी हुई। इस चुनाव ने प्रदेश की सियासत की तस्वीर भी बदली और कई दिग्गजों को आईना भी दिखा दिया। एक लम्बे समय बाद प्रदेश के दो दिग्गज नेता 2022 के चुनावी मैदान में नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद जहाँ कांग्रेस करीब 37 साल बाद बिना वीरभद्र सिंह के चुनावी मैदान में उतरी तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। हालांकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दिया, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। डबल इंजन की सरकार कई दावों के बावजूद भी रिपीट नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है, इसके बावजूद यहाँ भाजपा सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के 8 मंत्री चुनाव हार गए तो वहीँ कांग्रेस में सीएम की रेस में शामिल 3 बड़े नेता कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर भी चुनाव नहीं जीत सके। इस चुनाव की एक और ख़ास बात ये रही की सिर्फ एक महिला ही चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची। इस बार कांग्रेस की तरफ से तीन महिला प्रत्याशी मैदान में थी तो वहीँ भाजपा की तरफ से 6 महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी थी, मगर जीत सिर्फ पच्छाद से भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप की हुई। हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा क्षेत्र है, और दिलचस्प बात ये है कि इन चार के चार लोकसभा क्षेत्रों के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पार्टी को लीड नहीं दिला पाए है। चारो सांसदों के क्षेत्रों में उनकी पार्टी पिछड़ी है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर और शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए और सांसद प्रतिभा सिंह के मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ गई। इस चुनाव में सांसदों की परफॉर्मेंस के बाद चुनाव में इनका प्रभाव विश्लेषण का विषय बन गया है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार  दशहरा हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में मनाया। उन्होंने यहां भगवान रघुनाथजी की रथयात्रा देखी और उनके दर्शन किए। अटल सदन के प्रांगण से मोदी ने देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के रथ तक पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कुल्लू में 47 मिनट रुकने के बाद मोदी दिल्ली लौट गए।

कुल्लू जिला की सैंज घाटी 4 जुलाई 2022 की सुबह चीख पुकारों से दहल गयी थी। सैंज घाटी के शैंशर क्षेत्र से अंजलि सूत नाम की निजी बस जंगला के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के दौरान इस बस में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बरसात के मौसम में बारिश के चलते मार्ग पर मलबा गिरा हुआ था। इससे पहले सरकारी और एक निजी बस इस मार्ग से निकल चुकी थी। जब यह बस यहां से गुजरी तो चालक ने बस के टायर को सफेद लाइन से बाहर कच्ची सड़क पर निकाल दिया। जिसकी वजह से वह पलटकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा। इस हादसे के बाद पुरे क्षेत्र में मातम पसर गया था। 

चुनावी साल में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तीन लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 14 सितम्बर 2022 को  हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के लोग बीते पांच दशक से एसटी का दर्जा मांग रहे थे। दरअसल गिरिपार क्षेत्र के लोगों जैसी संस्कृति, परंपराओं और परस्पर संबंधों वाले उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों को 1967 में ही यह दर्जा दे दिया गया था, पर हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ था। अब आखिरकार इन लोगों का दशकों का संघर्ष रंग लाया। गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मसला सीधे 154 पंचायतों से जुड़ा है और इसके दायरे में चार विधानसभा क्षेत्र आते है।  चार विधानसभा क्षेत्रों में सीधा असर  इस फैसले से पच्छाद की 33 पंचायतों और एक नगर पंचायत के 141 गांवों के कुल 27,261 लोगों को लाभ होगा। यहां एससी के 21,594 लोग एसटी में नहीं होंगे। रेणुका जी में 44 पंचायतों के 122 गांवों के 40,317 संबंधित लोगों को लाभ होगा। यहां एससी के 29,990 लोग बाहर होंगे। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 58 पंचायतों के 95 गांवों के 66,775 लोग इसमें शामिल होंगे। 30,450 एससी के लोग इससे बाहर रहेेंगे। शिलाई में 58 पंचायतों के 95 गांवों के 66,775 लोगों को यह लाभ मिलेगा। एससी के 30,450 लोग यहां एसटी में नहीं होंगे। पांवटा में 18 पंचायतों के 31 गांवों के 25,323 लोग शामिल होंगे। यहां एससी के 9,406 लोग एसटी के दायरे से बाहर रहेंगे।

इस साल अर्जुन अवार्ड के लिए देशभर से 25 नामी खिलाडिय़ों का चयन किया गया था। जिसमें वेटलिफ्टिंग में अर्जुन अवार्ड हासिल करने वालों में विकास ठाकुर देश के एकमात्र खिलाड़ी हैं। करीब आठ साल के बाद वेटलिफ्टिंग में इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के पटनौण के रहने वाले 29 वर्षीय विकास ठाकुर की इस उपलब्धि ने प्रदेश के साथ-साथ देश का माथा भी गर्व से ऊंचा किया। हमीरपुर जिला के पटनौण निवासी विकास ठाकुर ने लगातार तीसरे कामनवेल्थ गेम्स में पदक जीता। भारोत्तोलक विकास ने 96 किलोग्राम भारवर्ग में कुल 346 किलोग्राम भार उठाकर रजत हासिल किया। इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट कामनवेल्थ में कांस्य पदक जीता था, जबकि 2014 के ग्लास्गो में हुई कामनवेल्थ गेम्स में भारत को रजत पदक दिला चुके हैं। विकास मौजूदा समय में लुधियाना में रहते हैं। लेकिन उनका पैतृक गांव हमीरपुर जिला के टौणी देवी में स्थित है। विकास ठाकुर भारतीय वायु सेना में सेवारत हैं। वायुसेना में नौकरी के साथ वह देश के लिए खेलते भी हैं।

पिता का सपना पूरा करने के लिए गांव के मैदान में कभी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली प्रदेश के रोहड़ू की रेणुका सिंह ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रेणुका ठाकुर ने भी बर्मिंघम में अपनी इनस्विंग गेंदबाजी का ऐसा जादू चलाया कि विपक्षी टीमों के बल्लेबाज धराशायी होते चले गए। रेणुका ने सबसे ज्यादा 11 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। उनकी गेंदबाजी के बूते ही भारत रजत जीत पाया। अंतर्राष्ट्रीय  टी-20 में सात अक्तूबर 2021 को आस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच खेला था। बारिश के कारण यह मैच पूरा नहीं हो पाया था। जबकि 22 फरवरी 2022 को क्यूनस्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। जिसमें रेणुका ने दस ओवरों में 59 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। 

साल 2022 में हिमाचल को AIIMS की सौगात मिली। PM मोदी ने 5 अक्टूबर 2022 को हिमाचल के बिलासपुर जिले में बने AIIMS का उद्घाटन किया था । अक्टूबर 2017 में PM मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, तब बिलासपुर के जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे।  बिलासपुर आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में अव्वल है। पहले हिमाचल में एक विश्वविद्यालय से गुजारा होता था। गंभीर बीमारियों, शिक्षा या रोजगार के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली जाना हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। आज हिमाचल में आईआईटी भी है और एम्स भी। इन सुविधाओं से लैस है बिलापुर एम्स बिलासपुर एम्स 1470 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस अत्याधुनिक अस्पताल में 18 स्पेशिएलिटी और 17 सुपर स्पेशिएलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड शामिल हैं।  यह अस्पताल 247 एकड़ में फैला है। यहां 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाओं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों, अमृत फार्मेसी व जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक बनाए गए है। अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। साथ ही, काजा, सलूनी और केलांग जैसे दुर्गम जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अस्पताल द्वारा विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। -हर साल 1,200 विद्यार्थी करेंगे डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे हिमाचल प्रदेश में अब हर साल 1,200 विद्यार्थी डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। वर्ष 2014 तक हिमाचल में केवल तीन मेडिकल कॉलेज थे और दो सरकारी थे। पिछले आठ साल में हिमाचल प्रदेश में पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं। 2014 तक अंडर ग्रेजुएट और पीजी विद्यार्थियों में सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ सकते थे और आज यह संख्या 1,200 से अधिक हो चुकी है। यह दोगुने से भी ज्यादा है। एम्स में हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे। नर्सिंग से जुडे़ युवा भी प्रशिक्षण पाएंगे। इलाज भी बेहतर मिले और दूर तक जाना भी न पड़े, इसलिए एम्स, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर काम किया जा रहा है।

हिमाचल की सियासत के चाणक्य पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम ने 11 मई 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया। पंडित सुखराम का इस दुनिया से रुक्सत होना हिमाचल के सियासत के एक अध्याय का खत्म होना है। पंडित जी सिर्फ सियासत के चाणक्य ही नहीं बल्कि किंग मेकर भी कहलाए जाते थे। वो पंडित सुखराम ही थे जिनकी बदौलत 1998 में वीरभद्र दूसरी बार सरकार रिपीट करने में असफल हुए और प्रो प्रेम कुमार धूमल पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पंडित सुखराम प्रदेश के वो एकमात्र नेता थे जिन्होंने अपने दम पर प्रदेश में तीसरी पार्टी बनाकर भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनैतिक दलों को दिन में तारे दिखाए। बतौर केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने जो काम हिमाचल के विकास या खास तौर पर मंडी के लिए किये, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।  पंडित सुखराम का जन्म 27 जुलाई 1927 को हिमाचल के कोटली गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। पंडित जी ने दिल्ली लॉ स्कूल से वकालत की और फिर अपने करियर की शुरूआत बतौर सरकारी कर्मचारी की। उन्होंने 1953 में नगर पालिका मंडी में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 1962 में मंडी सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। 1967 में इन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पंडित सुखराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंडित सुखराम के परिवार ने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़ा और हर बार जीत हासिल की।   केंद्र की सियासत में भी था रसूख  केंद्र की सियासत में भी पंडित सुखराम बड़ा नाम थे। सांसद रहते उन्होंने केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाल। 1984 में सुखराम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत के साथ संसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनावों में उन्हें भाजपा के महेश्वर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनावों में सुखराम ने महेश्वर सिंह को हराकर फिर से संसद में कदम रखा। 1996 में सुखराम फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। सुखराम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे। उन्हें भारत में संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है।

हिमाचल पुलिस बैंड ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी "खाकी' से उम्मीद नहीं की जा सकती। कलर्स  चैनल के हुनरबाज टेलेंट शो में हारमनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल पुलिस आरकेस्ट्रा ने देश के बेहतरीन-4 में जगह बनाकर इतिहास रच डाला है। वोट के आधार हुनरबाज देश की शान-2022 की ट्रॉफी बेशक आकाश सिंह ने अपने नाम की है, लेकिन पुलिस बैंड ने सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। हिमाचल पुलिस ने पूरे देशभर में "खाकी' का मान बढ़ाया है। देश में आज तक किसी भी राज्य का पुलिस बैंड ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है। वर्ष 1996 में शुरू हुए हिमाचल पुलिस के इस आरर्केस्ट्रा बैंड के पास कभी अपने वाद्ययंत्र नहीं होते थे। आज यह बैंड देशभर में खाकी का मान बढ़ा रहा है। हिमाचल पुलिस का आरर्केस्ट्रा देश का पहला ऐसा बैंड बन गया है, जिसे सरकार ने भी मान्यता दे दी है। यह बैंड पहले भी कई बड़े-बड़े मचों पर प्रस्तुति देता रहा है, लेकिन इस मर्तबा बैंड ने निजी चैनल के शो में हिस्सा लेकर ऊंची छलांग लगाई है।

आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर, 106 साल के श्याम सरन नेगी दुनिया को अलविदा कह गए। श्याम सरन नेगी को भारतीय लोकतंत्र का लीविंग लीजेंड भी कहा जाता था। 2022 के लिए श्याम सरन नेगी ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की इच्छा जताई थी, लेकिन तबियत खराब होने के कारण उन्होंने घर से ही पोस्टल बैलट पेपर से मतदान किया था। मतदान के बाद श्याम सरन नेगी ने कहा था कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है और हम सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्याम सरन नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश के कल्पा में हुआ। वह एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। उन्होंने पहली बार जब वोट किया था, तब वह 33 साल के थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव निवासी स्कूल टीचर श्याम शरन नेगी को अपने गांव से अलग प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र प्रभारी बनाया गया था। नेगी एक वोट के मूल्य को समझते थे। वे मतदान शुरू होने से एक घंटे पहले यानि सुबह 6:00 बजे ही अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अधिकारियों को बताया की उन्हें जल्द अपने स्कूल भी पहुंचना है। तैनात अधिकारी ने उन्हें 6:30 बजे मतपत्र दिया और नेगी पहले मतदाता बन गए। श्याम सरन नेगी ने 1951 के बाद से हर आम चुनाव में मतदान किया है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी का अपना भाइयों के साथ अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई सोमाभाई मोदी ने श्मशान घाट में अपनी मां की चिता को मुखाग्नि देते। इस दौरान उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी श्मशान घाट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपनी मां को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट करते हुए कहा, "शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।" गौरतलब है कि मां हीराबेन मोदी को तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार (28 दिसंबर) को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हीराबेन इसी साल 18 जून 2022 में 100 साल की हुई थीं। उनकी तबीयत मंगलवार रात (27 दिसंबर) में बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार (29 दिसंबर) को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार (30 दिसंबर) सुबह उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार (28 दिसंबर) दोपहर दिल्ली से सीधे अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल मां से मिलने गए थे। 

बुधवार को राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर चर्चा हुई दोनों पक्षों ने अपनी बातें दूसरे के सामने रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सम्पन्न आम विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में  इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान अनावश्यक व्यय किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशन धारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूप रेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है।  एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया ने भी अपने सुझाव दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय अवस्थी, अनिरुद्ध सिंह एवं अजय सोलंकी, मुख्य सचिव आर.डी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के निर्देश अनुसार  प्रयास संस्था द्वारा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की टीम ने अस्पताल हर घर, हर द्वार कार्यक्रम के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की। विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी, घुमारवीं एवं बिलासपुर सदर में बजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा टीम ने बिलासपुर सदर के इंडस्ट्रियल एरिया, वार्ड नम्बर 1 में 57 लोगों के स्वास्थ्य की जांच एवं 40 लोगों की रक्त जांच की गई।  वहीं मोबाईल स्वास्थ्य सेवा टीम श्री नैना देवी ने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में डॉ कानव के नेतृत्व मे 66 छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य जांच मे 4 छात्र त्वचा रोग से ग्रसित पाए गए जबकि 62 छात्र अन्य बिभिन रोगों से ग्रसित पाए गए । बच्चों को उचित उपचार एवं नि:शुल्क दवाईयों का वितरण भी किया गया। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की घुमारवीं टीम ने गांव कुरसवाई, ग्राम पंचायत बरोटा में जनता के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया । इस दौरान 42 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई।

नए साल के जश्न को लेकर बाहरी राज्यों से काफी तादाद पर्यटक शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे है। शिमला, कुल्लू, मनाली,व  डलहौज़ी समेत प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों के होटलों की एडवांस बुकिंग चल रही है। पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद लेकर हिमाचल का रुख कर रहे है।लेकिन फिलहाल अभी मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, ऐसे में नए साल पर बर्फबारी  की उम्मीद है। यदि बर्फबारी होती है तो प्रदेश में काफी तादात में पर्यटक पहुचेंगे। वहीं राजधानी शिमला का रिज मैदान पर्यटकों से गुलज़ार हो गया है।  31 दिसंबर के लिए राजधानी शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं, अधिकतर पर्यटकों ने ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई है। शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पाल ने कहा कि बर्फबारी की उम्मीद लेकर पर्यटक शिमला आ रहे हैं और 25 दिसंबर  क्रिसमस पर शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक थे और नए साल पर भी वीकेंड होने के चलते काफी तादाद में पर्यटक शिमला आने की उम्मीद है 31 दिसंबर के लिए भी एडवांस बुकिंग हुई है ।  वही पर्यटकों की आमद बढ़ने से राजधानी शिमला  में जाम की समस्या बढ़ गई है।  शहर में वाहनों  को घंटो जाम में फसना पड़ रहा है। वही पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है। खासकर रिज मैदान पर खासकर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और हर वक्त गश्त करते पुलिस जवान रिज पर घूमते नजर आ रहे हैं। एसपी शिमला  रमेश शर्मा ने कहा कि नए साल को देखते हुए शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर खासकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की  गई है और यहां पर जवान हर समय तैनात किए गए हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है।  वहीं पर्यटन सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर 24 घंटे रेस्टोरेंट्स खाने-पीने के ढाबे खोलने की अनुमति दे दी है प्रदेश में 2 जनवरी तक 24 घंटे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रखने की छूट रहेगी यही नहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को पर्यटकों को तंग न करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक हिमाचल आते हैं ऐसे में पर्यटकों को तंग ना करें और कानून व्यवस्था बनाए रखें उन्होंने कहा कि पर्यटकों को खाने-पीने के लिए भटकना न पड़े इसके लिए सभी रेस्टोरेंट और खाने-पीने के ढाबों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी है, इसके अलावा कोविड-19 मामलों को देखते हुए कोविड नियमो का पालन करने को भी कहा गया है।

धर्मशाला के खेल परिसर में बुधवार को 38वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। 28 से 30 दिसम्बर तक चलने वाले युवा उत्सव की विधिवत शुरुआत करते हुए, उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने प्रदेश से आये लगभग 500 कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। युवा उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए उपायुक्त कांगड़ा ने उपस्थित युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक नृत्य, लोक गीत और अपनी संस्कृति से जुड़ी कलाओं से ही हमारी पहचान है तथा यह बड़े हर्ष का विषय है कि प्रदेश का युवा इस लोक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक परम्पराओं कों आगे बढ़ाने के साथ राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सबसे अधिक युवाओं के कंधो पर है। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को अपने जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करते हुए देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा अतीत से सबक ले, वर्तमान में जिए और भविषय का निर्माण करें। उन्होंने प्रदेश भर से आये युवा कलाकारों को पूरी तन्मयता से राज्य युवा उत्सव में होने वाली प्रतियोगिताओं में अपनी फनकारी का प्रदर्शन करने की बात कही। इस अवसर पर जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी एन.पी गुलेरिया ने आये हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य युवा उत्सव के बारे में जानकारी दी। इन प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन तीन दिन चलने वाले राज्य युवा उत्सव में पूरे राज्य से आए लगभग 500 युवा प्रतिभागी 11 विधाओं में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इनमें लोक नृत्य, लोक गीत, एकांकी (वन एक्ट प्ले), शास्त्रीय गायन, तबला वादन, बांसुरी वादन, सितार वादन, हारमोनियम वादन, कत्थक नृत्य, वाग्मिता (आशु भाषण) और पारंपरिक/लोक वाद्य यंत्र प्रतिस्पर्धाओं में युवा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग ने आईटीआई जोगिंद्रनगर के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रो.अनूप ने बतौर मुख्यातिथि शिरक्त की। समापन समारोह के दौरान, कई प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अपने विचार साझा किए। आईटीआई जोगिंद्रनगर से आई प्रतिभागी पायल ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसने कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विकास कौशल सीखे हैं।  एक अन्य प्रतिभागी अक्षित ने कहा कि  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्हें संचार कौशल के महत्व के बारे में पता चला। एक अन्य प्रतिभागी तनीषा ने कहा कि उन्होंने अपने दैनिक पेशेवर जीवन में बुनियादी कंप्यूटर कौशल के उपयोग के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। छात्रों ने अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।  प्रतिभागियों की सीखने की क्षमता का आंकलन करने के लिए एक समीक्षा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई।  जिसमें तनीषा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और विशाल कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्र गिरिपार के शिलाई गांव में किसान परिवार में जन्मे कपिल कुमार का चयन बतौर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के रूप में हुआ है। कपिल कुमार इस पद पर पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के युवा अधिकारी है। कपिल कुमार के पिता कल्याण सिंह व माता रुकमी देवी खेतीबाड़ी का कार्य करते है। कपिल कुमार की दो बहने कौशल्या व सुनीता वर्तमान में भाषा अध्यापक पद पर शिक्षा विभाग में सेवारत है, तथा छोटा भाई अमित कुमार प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी में जुटा है। कपिल कुमार की स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल शिलाई से हुई है। उन्होंने साइंस स्ट्रीम में 12वी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उतीर्ण की, तत्पश्चात स्नातक की डिग्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजोली से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। कॉलेज से पास आउट होने के तुरंत बाद कड़ी लग्न के साथ जून 2016 में ही कपिल कुमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। बिना कोचिंग लिए स्वयं अध्ययन से कड़ी मेहनत व संघर्ष कर वह दो बार राज्य सहकारी बैंक के लिपिक पद भर्ती के साक्षात्कार तक पहुँचे, परन्तु अंतिम चयन नही हुआ। वर्ष 2017 में पुलिस विभाग में बतौर सिपाही कपिल कुमार भर्ती हुए। सिपाही पद पर कार्य करते हुए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी और वर्ष 2018 में कर्मचारी चयन आयोग के लिपिक पोस्ट कोड 484 में उनका चयन हुआ, परंतु उन्होंने जॉइन नहीं किया। कपिल कुमार ने दो बार एलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा पास की, परंतु मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से वह चूक गए। यही नहीं उन्होंने सब-इंस्पेक्टर पद की प्रारंभिक परीक्षा भी पास की। वर्ष 2019 में भाषा एवं संस्कृति विभाग में बतौर प्रिजर्वेशन अस्सिस्टेंट पद पर अंतिम चयन से बाहर  हुए। वर्ष 2020 में  मैट्रोलोजी इंस्पेक्टर पद के अंतिम चयन तक पहुँचे किंतु सफलता से चूक गए। लंबे संघर्ष व मेहनत के उपरांत वर्ष 2022 में बतौर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल/वेलफेयर ऑफिसर पद पर उनका अंतिम चयन हुआ तथा अब वह  जिला कारागार ऊना में अपनी सेवाएं दे रहे है। कपिल कुमार द्वारा प्राप्त इस उपलब्धि से जहाँ माता पिता व परिवार गर्व महसूस कर रहे, वही सम्पूर्ण क्षेत्र में खुशी की लहर है। कपिल कुमार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत व लग्न से मुकाम हासिल किया जा सकता। हमे असफलताओं से निराश नही होना चाहिए क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है।

देशभर में एक बार फिर से कोविड-19 की लहर डराने लगी है। इस बीच देश के कई राज्यों ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भी  मास्क लगाना, उचित दूरी का पालन  करने सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने की एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम सुक्खू ने  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और इसमें  किसी भी तरह की संभावित वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्यबल और मशीनरी को तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव केस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को भी मजबूत करना सुनिश्चित किया जाए।  सीएम सुक्खू  ने कहा कि राज्य में आंगतुकों को कोविड-19 के उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इससे संबंधित उचित निगरानी भी रखी जानी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोविड-19 की जांच भी अवश्य करवाई जाए ताकि उनका शीघ्र इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, हिमाचल प्रदेश में प्रिकॉशन डोज की कमी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी है, वहां वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जाएगा. वहीं प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभासीष पन्डा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में 2526 ऑक्सीजन युक्त समर्पित बिस्तर तथा 2046 कोविड समर्पित बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। साल 1885 में आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित राजीव भवन में भी कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश की आजादी से लेकर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस देश में सुई बनाने से लेकर मंगलयान बनाने तक का काम कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। पार्टी स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संगठन से लेकर सरकार तक के सफर को याद किया। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू  ने कहा कि एनएसयूआई से चुनाव लड़ कर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे है।  उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देना जानती है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे सरकार को सेटल होने के लिए 2 से 3 महीने का समय दें। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का भी आह्वान किया।  वहीं, हिमाचल प्रदेश में प्रिकॉशन डोज की कमी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी है, वहां वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन स्थलों में ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 

प्रदेश में सुक्खू सरकार एक के बाद एक दमदार फैसले ले रही है। अब प्रदेश सरकार का एक और नया फैसला सामने आया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में आने वाले सैलानियों की सुविधा के दृष्टिगत  रेस्तरां, ढाबे, चाय तथा खान-पान की अन्य दुकानें इत्यादि  को 2 जनवरी, 2023 तक दिन-रात खुले रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  से दिन-रात होटल और ढाबे खुले रखने का आग्रह शिमला से विधायक हरीश जनारथा, मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने किया था। इन तीनों ही विधायकों के क्षेत्र में पर्यटन कारोबार अधिक है। दरअसल प्रदेश में इस वक्त पर्यटकों की आमद बढ़ रही है जिससे प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को खासा लाभ हो रहा है। कोरोना काल में प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को बड़ा झटका लगा था, जिससे वे अब तक नहीं उभर पाए थे। मगर अब पर्यटकों के आने से परिस्थितियां बदल रही है।   इस निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय इस पर्यटन सीजन में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से पर्यटन व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। इससे सैलानियों को भी भोजन के लिए ईधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री  कहा कि राज्य सरकार इन प्रबन्धों को आगे भी जारी रखने पर विचार कर सकती है, हालांकि इसमें सम्बन्धित संस्थानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना होगा।  गौरतलब है कि शिमला के होटलों में नए साल के जश्न की तैयारियां हो गई हैं। शिमला के पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टियां होंगी। राजधानी शिमला के होटल होलीडे होम में 31 दिसंबर को गाला डिनर का इंतज़ाम किया गया है। फूड फेस्टिवल के तहत सैलानियों को हिमाचली व्यंजन परोसे जाएंगे। डीजे म्यूजिक के साथ डाइन एंड डांस की भी व्यवस्था भी होगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन सीजन के दौरान सड़कों को बहाल रखने को कहा है, क्योंकि सैलानियों के अधिक संख्या में आने से खासकर कसौली, शिमला, धर्मशाला और कुल्लू में न्यू ईयर पर ट्रैफिक जाम लोगों को परेशान करता है। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस को अभी से इंतजाम रखने को कहा है। कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की एडवाइजरी वहीं सीएम सुक्खू ने पड़ोसी देशों में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां आने वाले सैलानियों से कोविड-19 से सम्बन्धित सभी सावधानियों के अनुपालन का भी आग्रह किया है । मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन समेत कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने हिमाचल आने वाले पर्यटकों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। बता दें कि नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सैलानियों की भारी आमद के चलते राज्य के तमाम पर्यटन स्थलों में ट्रैकिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। आलम ये है कि पिछले 48 घंटों में अटल टनल से 30 हजार वाहनों की आवाजाही हुई है। हिमाचल के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर 90 फीसदी से ज्यादा की ऑक्युपेंसी चल रही है। न्यू ईयर पर इसके शत प्रतिशत होने की संभावना है।

पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और ठंड में और इजाफा होने का अनुमान जताया है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।  वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश बर्फ़बारी के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।  प्रदेश के कई भागों में दो दिन बारिश-बर्फबारी के साथ 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहने  की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 29 और 30 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में नववर्ष पर हिमाचल आने का प्लान बना रहे सैलानियों को बर्फ के दीदार हो सकते हैं। प्रदेश के मध्य पर्वतीय व मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने निचले व मैदानी कुछ इलाकों में शीतलहर चलने और सुबह-शाम धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर से सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर भागों में शीतलहर बढ़ गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 4.5, सुंदरनगर माइनस 0.3, भुंतर माइनस 0.4, कल्पा माइनस 3.6, धर्मशाला 6.2, ऊना 3.0, नाहन 8.5, केलांग माइनस 7.9, पालमपुर 3.5, सोलन 2.3, मनाली माइनस 0.6, कांगड़ा 4.2, मंडी 0.3, बिलासपुर 5.0, हमीरपुर 2.2, चंबा 2.3, डलहौजी 4.4, जुब्बड़हट्टी 5.4, कुफरी 2.5, कुकुमसेरी माइनस 5.0, नारकंडा माइनस 0.2, रिकांगपिओ माइनस 0.9, सियोबाग मानइस 0.5, धौलाकुआं 4.5, बरठीं 3.9, पांवटा साहिब 7.0 और सराहन में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है।

हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है, वहीं प्रदेश के अन्य भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। 30 दिसंबर को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि नववर्ष के दिन मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में लोग 2 महीने से ड्राइ स्पेल की मार झेल रहे हैं। वहीं 12 में से 11 जिलों में पानी की बूंद तक नहीं गिरी हैं, केवल लाहौल स्पीति में हल्का हिमपात हुआ है। बारिश बर्फ़बारी न होने से सूखी ठंड ने किसानों और आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए निचले इलाकों में घनी धुंध छाने और शीत लहर चलने की चेतावनी जताई है।  प्रदेश के क्षेत्रों के तापमान की बात करें तो केलोंग का न्यूनतम तापमान माइनस 7.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कुकुमसेरी का माइनस 5 डिग्री, कल्पा का माइन 3.6 डिग्री, मनाली का माइनस 0.6 डिग्री, नारकंडा का माइनस 0.2 डिग्री, शिमला का 4.5 डिग्री, धर्मशाला का 6.2 डिग्री, ऊना का 3 डिग्री, हमीरपुर का 2.2 डिग्री, मंडी का 0.3 डिग्री, चंबा का 2.3 डिग्री और सोलन का 2.3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया है।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर बेचने के आरोप में हिरासत में लिए गए आरोपियों को विजिलेंस की टीम ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को 28 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। अब विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए अगले चार दिनों तक आरोपियों से गहनता से पूछताछ करेगी। 29 दिसंबर को फिर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्ञात रहे कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में शुक्रवार को जेओए आईटी के पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने एक महिला कर्मचारी व चार युवकों को गिरफ्तार किया था। आरोपी महिला कर्मचारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत है। महिला चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच के उच्च पद पर तैनात है। महिला अधिकारी को अढ़ाई लाख रुपए के साथ विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। इसके साथ संजीव कुमार व अन्य दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन चारों को हिरासत में लेने के बाद हुए खुलासे के बाद विजिलेंस की टीम ने एक अन्य महिला व युवक को गिरफ्तार किया है। इस सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। जिसमें पहले 4 युवकों को शनिवार शाम 4 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया गया, वहीं दोनों आरोपी महिलाओं को शाम 6 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब विजिलेंस की टीम सभी आरोपियों से अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेगी और इस मामले में संलिप्त गिरोह का पर्दाफाश करेगी। बता दें कि आरोपी महिला कर्मचारी इससे पूर्व भी इस तरह के मामले में विवादों में रही है। आरोपियों में महिला कर्मचारी के दो बेटे भी शामिल हैं। जिन्हें अब कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। 

नई नवेली सरकार के शुरुआती फैसलों को लेकर प्रदेश भाजपा तल्ख हो उठी है। अभी प्रदेश में कैबिनेट का भी गठन नहीं हो पाया है कि भाजपा ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से कुछ अरसा पहले खोले गए विद्युत विभाग के डिवीजन और सब डिविजन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही तत्कालीन सरकार द्वारा जिन अस्पतालों का दर्जे बढ़ाए गए थे, उन अस्पतालों के दर्जे घटाने का फरमान जारी कर दिया है। इस पर पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गलत मानसिकता के चलते पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए अस्पतालों और विभिन्न कार्यालयों को बंद कर रही है। बदले की भावना से लिए इन फैसलों से जनता को नुकसान होगा। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार तुगलकी फरमान वापस लें अन्यथा भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और जरूरत पड़ी, तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।    

देश के कई हिस्सों में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर और पूर्वी राज्यों में सुबह के वक्त कोहरा के कारण सड़कों पर गाड़ियां चलाने में लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश