25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद होते हैं श्रीखंड महादेव पर्वत के दर्शन हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां देवी-देवताओं के कई मंदिर हैं। इनमें से श्रीखंड महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भगवान शिव को समर्पित है। श्रीखंड महादेव दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। समुद्रतल से लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। श्रीखंड महादेव मंदिर की यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर भगवान शिव का वास है। श्रीखंड पर्वत को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। यहां प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर घमंडी हो गया और भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए निरमंड के देओढांक में स्थित एक गुफा में शरण ली। भगवान शिव कई महीनों तक इस गुफा में रहे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर भस्मासुर का वध कर दिया, तो सभी देवता गुफा के बाहर पहुंचे और भगवान शिव से बाहर आने की विनती की। लेकिन भगवान शिव गुफा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद वह एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूप में प्रकट हो गए। मान्यता है कि जब भगवान शिव यहां से जाने लगे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बच गई। इसे ही शिवलिंग मानकर उसके बाद पूजा जाने लगा। इसके साथ ही यहां दो अन्य चट्टाने भी हैं, जिन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निरमंड में सात मंदिर, जाओं में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसु, जोताकली, बकासुर वध, ढंक द्वार जैसे पवित्र स्थान भी आते हैं। मार्ग में आने वाले पार्वती बाग में श्रद्धालुओं को दुर्लभ ब्रह्म कमल के दीदार होते हैं। यहां पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माना जाता है कि मां पार्वती इस झरने का स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। बता दें कि श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद दुर्गम मार्ग से होकर गुजरती है। यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बार श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। जिसके बाद श्रीखंड महादेव ट्रस्ट ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय की गई है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि किसी भी यात्री को उनकी फिटनेस देखकर ही श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। ट्रस्ट, प्रशासन के सहयोग से श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन करता है। यात्रा के तीन पड़ाव में सिंहगाड़, थाचड़ू, और भीम डवार हैं। श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुंचे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिले के निरमंड होकर बागीपुल और जाओं तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहां से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। श्रीखंड महादेव से नजदीकी हवाई अड्डा लगभग 53 किलोमीटर दूर भुंतर हवाई अड्डा है। वहीं 76 किलोमीटर दूर शिमला में जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा और छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा लगभग 90 किलोमीटर दूर जोगिंदरनगर में भी छोटी लाइन का स्टेशन है।
** कल्पा विकास खंड के 200 किसानों को बांटे मटर के बीज किन्नौर जिला के कल्पा विकास खंड के अंबेडकर भवन रिकांगपिओ में कृषि विभाग के आतमा परियोजना कल्पा द्वारा खंड स्तरीय एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कल्पा ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों के लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। किसान मेले में कृषि उपज मंडी किन्नौर-शिमला के निदेशक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की फसल में कोई बीमारी लगती है तो जल्द से जल्द संबंधित विभाग को सूचित करें ताकि फसल को लगने वाली बीमारी का इलाज संभव हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा इस वर्ष सेब को मंडी में किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की गई, जिससे किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी ओपी बंसल ने उपस्थित किसानों को विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न किसान हितैषी नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत बाड़-बंदी के लिए उपदान राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि अभियन्त्रिकी को बढ़ावा देने के लिए ब्रश कटर, चारा कटर, सोर स्प्रे पंप, बीज भण्डार बिन इत्यादि 50 प्रतिशत के अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत किसानों को अनाजों, दालों, तिलहन व चारा फसलों के बीजों को क्रय करने पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विषयवाद विशेषज्ञ उद्यान डॉ. बलवीर ने बताया कि एक हेक्टयर में पच्चीस से तीस हजार उत्तम किस्म के पौधे तैयार करने हेतु सरकार द्वारा बागवानों के लिए सात लाख पचास हजार रुपए के अनुदान राशि का प्रावधान है। उन्होंने खुंभ विकास योजना, मधु विकास योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि उत्पाद संरक्षण योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक किसानों को जानकारी प्रदान की। इसके उपरांत डॉ अरुण कुमार वैज्ञानिक फल विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र शारवो, डॉ. राजेश भाटिया पशुपालन विभाग ने भी किसानों को कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। किसान मेले में कल्पा विकास खंड के 200 किसानों को मटर के बीज भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा के अध्यक्ष प्रीतम नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर के कार्यालय सचिव भरत नेगी सहित कल्पा खंड के किसान उपस्थित रहे।
** वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 01 अपै्रल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अपै्रल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ.द्धश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और द्गस्रह्वह्म्द्बठ्ठस्रद्धद्गह्यद्वद्य2023ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई-मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
** दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही प्रदेश सरकार ** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित दुग्ध संयंत्र ढगवार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कुट पालन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अपै्रल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा। किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अपै्रल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है। दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगाÓ योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसपर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है। दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्रÓ की स्थापना की जाए। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया। जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था। सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।
** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा। जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया। एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।
** राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चालक मदन के निधन पर जताया शोक किन्नौर जिला के निगुलसरी में भारी भू-स्खलन से अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 की बहाली कार्य में जुटे एलटी चालक मदन पर पहाड़ी से भारी चट्टान गिर गई, जिस कारण उनका निधन हो गया। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया व उनके समस्त परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुल्लू जिला के 27 वर्षीय एलटी चालक मदन ने गत वर्ष निगुलसरी में अवरुद्ध हुए सड़क मार्ग की बहाली में सरहानीय कार्य किया था तथा दिन-रात एक कर सड़क की बहाली सुनिश्चित की थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उनके परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की।
** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
-निगुलसरी में आयोजित कार्यशाला में डॉ. एसके काप्टा ने दी जानकारी जिला किन्नौर में जैव विविधता संरक्षण के लिए निगुलसरी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जाइका वानिकी परियोजना के जैव विविधता विशेषज्ञ डॉ. एसके काप्टा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिला किन्नौर में जाइका वानिकी परियोजना और वन विभाग ने 105 हेक्टेयर भूमि पर चिलगोजा के पौधे रोपे। इससे साबित होता है कि इस जिले में जैव विविधता के संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉ. एसके काप्टा ने कहा किन्नौर के ऐसे क्षेत्र जहां-जहां पर चिलगोजे के पौधे रोपे जाते हैं वहां के लिए जाइका वानिकी परियोजना पौधे वितरित कर रही है। उन्होंने यहां मौजूद स्वयं सहायता समूहों को जैव विविधता के उचित संरक्षण एवं संवर्धन की जानकारी दी। किन्नौर वन मंडल के वन परिक्षेत्र भावानगर, निचार, कटगांव, मूलिंग व पूह में कुल 22 ग्रामीण वन विकास समितियां बन चुकी हैं। इन समितियों के माध्यम से परियोजना द्वारा पौधरोपण, जैव विविधता प्रबंधन व ग्रामीण ढांचागत सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यशाला के दौरान सेवानिवत्त डीएफओ सीएम शर्मा ने वन मंडल किन्नौर में जाइका वानिकी परियोजना के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। पीएमयू शिमला से विषय वस्तु विशेषज्ञ रीना शर्मा ने यहां उपस्थित स्वयं सहायता समूहों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे लोगों को जानकारी दी। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकर्घा, खाद्य प्रसंस्करण, केचुआ खाद तैयार करना, सिलाई-कटाई एवं बुनाई, आचार तैयार कर अपनी आजीविका में और सुधार करने के तरीके बताए। इस अवसर पर विषय वस्तु विशेषज्ञ राधिका, एफटीयू को-ऑर्डिनेटर प्रियंका नेगी समेत सभी चार वन परिक्षेत्र के प्रभारी भी मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि 9 अप्रैल को विभिन्न न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू और न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर में इसका आयोजन होना है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए लोग जल्द से जल्द अपना मामला न्यायालय परिसर रामपुर जिला शिमला, न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, न्यायालय परिसर रिकांगपिओ और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी कार्यालय रिकांगपिओ में दे सकते हैं। इन अदालतों में एनआई सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट केस, बिजली पानी के बिल (कंपउंडिंग को छोड़कर), मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों को दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले, राजस्व मामले सहित सिविल मामलों को भी सुनवाई के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द उक्त न्यायालय परिसरों और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी रिकांगपिओ में अपना केस दें ताकि 14 मई को तय लोक अदालत में मामला लाया जा सके।
जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सीमा गुप्ता ने आज यहां बताया कि जिला किनौर में एसआईएस इंडिया लिमिटेड, आरटीए बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद निकाले गए हैं, जिसमें वेतन 16500 से साढ़े 19 हजार रुपए प्रतिमाह होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु वर्ग 21 से 37 वर्ष, अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर, वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद से संबंधित योग्यता रखते हो, वह अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 1 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय रिकांगपिओ, 2 मार्च को उप रोजगार कार्यालय पूह तथा 4 मार्च को उप रोजगार कार्यालय निचार स्थित भाबानगर में प्रात: 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 01786-222291 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
जिला किन्नौर के रिकांग पिओ में आज आगामी आम लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के दृष्टिगत समस्त नोडल और सेक्टर अधिकारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों को चुनाव से पूर्व व चुनाव के दिन उनकी जिम्मेदारियों व कर्तव्यों बारे जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में चुनाव के संबंध में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने व इन क्षेत्रों में उचित प्रबंध करने बारे भी बताया गया। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में वोटर हेल्पलाइन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सक्षम ऐप, इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम और पोस्टल बैलेट की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में उपमंडलाधिकारी डॉ मेजर शशांक गुप्ता, तहसीलदार निर्वाचन जी. एस. राणा तथा समस्त सेक्टर व नोडल अधिकारी उपस्थित थे
सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल रिकांगपिओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजी कॉलेज डीटीआर व मेन बाजार की लाइन में मरम्मत कार्य के चलते रिकांगपिओ बाजार, आईटीबीपी रोड़, एचडीएफसी बेंक व आस-पास के इलाके में 24 तथा 25 फरवरी को प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि खराब मौसम के कारण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अगले दिन भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।
किन्नौर जिला के पूह विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूह में आज आयुष विभाग किन्नौर द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 120 लोगों ने भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन समय-समय पर किया जा रहा है ताकि जिला के लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से चिक्तिसीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि इन चिकित्सा शिविरों में लोगों को निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की जा रही है तथा जिन लोगों को लम्बे उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ रैफर किया जाता है। आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में कुल 103 लोगों ने अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई जिसमें 70 महिलाएं, 30 पुरूष व 03 बच्चे शामिल थे। इनमें से कुल 21 मरीजों को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ के लिए रैफर किया गया। इस दौरान 35 लोगों के मधुमेह के टैस्ट किए गए तथा 04 सकारात्मक आए मधुमेह के मरीजों को, 11 पाईलस के मरीजों को तथा 02 मरीजों को क्षार सूत्र थेरेपी के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ रैफर किया गया। उन्होंने बताया कि रैफर किए गए सभी मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से ईलाज किया जाएगा।
स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ हिमाचल का आधार है, इस विचार धारा के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार प्रयासरत है। लोगों को घर के समीप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रदेश के जनजातीय स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जा रही है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए 64 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें एक क्षेत्रिय अस्पताल, दो नागरिक अस्पताल, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इसके अलावा क्षेत्रिय अस्पताल रिकांग पिओ में बल्ड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में 20 फरवरी से क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में आईजीएमसी शिमला से 06 माह की सोनोलोजी ट्रेनड चिकित्सक की नियुक्ति से अल्ट्रा साउंड की सुविधा भी आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रिय अस्पताल रिकांग पिओ में चिकित्सकों के 19 पद हैं व 19 में से 19 पद भरे हुए हैं। क्षेत्रिय अस्पताल रिकांगपिओ में जनरल सर्जरी, रोग विशेषज्ञ, एनेसथीसीया, हड्डी, मेडिसीन और सोनोलोजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध हैं। घर-द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्द्ध करवाने के उद्देश्य से गत एक वर्ष में जिला किन्नौर के प्रत्येक खण्ड में दो दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 375 दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 में जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें 22 करोड़ रुपये राज्य बजट व 08 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रावधान किया गया। बजट प्रावधान के अब तक लगभग 90 प्रतिशत से अधिक की राशि विभिन्न चिकित्सीय सुविधाओं के तहत व्यय की जा चुकी है। जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सेवाएं गतिविधियों के तहत लगभग 57 लाख रुपये की निःशुल्क दवाईयां वितरित की जा चुकी हैं और 84.54 लाख रुपये व्यय कर निःशुल्क जांच सेवाएं दी जा चुकी हैं।
" हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ जानिए सुक्खू सरकार के बजट में क्या है खास ".... Live Update: विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update:आउटसोर्स कर्मचारियों को 12 हजार न्यूनतम वेतन देने का ऐलान ** विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा ** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रूपए बढ़ा, अब मिलेगा 10 हजार का मानदेय ** मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 मिलेंगे -------------------------------------------- Live Update: राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए बढ़ाई *अन्य खिलाड़ियों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ **सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ ** ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलने वाली 50 लाख की इनामी राशि को 4 करोड़ किया **सिल्वर मेडल पर 30 लाख के इनाम को बढ़ाकर ढाई करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने पर मिलने वाली 30 लाख की राशि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़, **सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: बिजली महादेव में होगा 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण **कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी सरकार, 10 करोड़ किये जाएंगे खर्च -------------------------------------------- Live Update: पुलिस कर्मियों की 210 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा ** प्रदेश में HRTC की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा, वन विभाग, HRTC और GAD के डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा -------------------------------------------- Live Update: नाहन, अर्की, पालमपुर में पेयजल योजनाओं का काम होगा पूरा ** 112 करोड़ से योजनाओं का काम किया जाएगा पूरा ** नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा ** पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं -------------------------------------------- Live Update: PMGSY के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी **3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया ** शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी **15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: सशक्त होगी हिमाचल की महिलाएं **महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी सरकार ** नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी ** जिला परिषद अध्यक्ष को 24000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18000, सदस्य को 7800 मिलेगा मानदेय ** प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 मिलेगा मानदेय ** नगर निगम महापौर को 24000, उपमहापौर को 18000, पार्षद को 8300 मिलेगा मानदेय ** नगर परिषद अध्यक्ष को 10000 , उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200 मिलेगा मानदेय ** प्रधान नगर परिषद को 8400, उपप्रधान को 6600, सदस्य को 4200 मिलेगा मानदेय -------------------------------------------- Live Update: मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए ** मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में 60 रुपए का इजाफा, CM बोले यह ऐतिहासिक वृद्धि ** हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं : सीएम सुक्खू ** जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए देगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : कंडाघाट में खुलेगा दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ** इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी -------------------------------------------- Live Update : पढ़ो हिमाचल' अभियान की शुरुआत करने का ऐलान **वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे ** हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे ** पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना ------------------------------------------- Live Update : विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल ले सकेंगे गोद ** मेरा विद्यालय मेरा सम्मान योजना होगी शुरू ** इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे -------------------------------------------- Himachal Budget 2024 : दूध गंगा योजना के अंतर्गत कांगड़ा के डंगवार में होगी मिल्क प्लांट की स्थापना **इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी, उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा **यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे : सीएम सुक्खू -------------------------------------------- Live Update : आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती ** इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी होंगे पात्र ** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी पात्र , ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update : हमीरपुर में स्टेट कैंसर संस्थान खोलने का ऐलान, 100 करोड़ का प्रावधान **प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से दी जाएगी एक्स-रे की सुविधा ** 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे -------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का ऐलान **सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार ** मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा ** इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ** इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे ** विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में जमा करवाएगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : भेड़--बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार ** हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां, इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करेगी सरकार ** इस योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार --------------------------------------------- Live Update: मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार ** मछुआरों को उपदान पर देंगे मोटरसाइकिल 3 व्हीकल : सीएम सुक्खू --------------------------------------------- Live Update:CM बोले- एसडीएम को माह में एक बार स्कूलों का रिवीयू करना होगा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाएगी **6000 नर्सरी टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे और पात्र आंगनवाड़ी को भी मौका मिलेगा ** सभी संस्थानों की वारिष्क रैंकिंग और उनके मुताबिक ग्रांट भी दी जाएंगी। --------------------------------------------- Live Update: प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान ** सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी। --------------------------------------------- Live Update: CM बोले- 2024 में 87,788 हजार करोड़ कुल देनदारियां हो गई है, जबकि 2023 में 76,651 हज़ार करोड़ पूर्व सरकार छोड़कर गई ** राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा ** प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ** 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा ** ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा ** प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी --------------------------------------------- Live Update : सीएम सुक्खू बोले, आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की हुई आय **कहा, हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं **इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है ** 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा **वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया ** राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है --------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत **इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां ** कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई ** हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं --------------------------------------------- Live Update : "2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए बोले मुख्यमंत्री, हमने 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया" राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। **मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए की, हम चुनावी वादे पूरे करेंगे। **व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज किया जाएगा। **बजट की शुरुआत में ओपीएस और 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट अप योजना की उपलब्धि बताया। ------------------------------------- Live Update : 2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा, मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा ** वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा ** उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा ** 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ---------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुक्खू का बजट भाषण शुरू ** हमने ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया ** व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहेगी ** स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हुआ ** वैश्विक स्थिति का हिमाचल पर असर पड़ा है ** हिमाचल सरकार चुनौतियों का सामना कर रही है ** आपदा के दौरान हमने अपनी क्षमता साबित की है ** प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाई गई है
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आज निर्वाचन विभाग किन्नौर द्वारा उपायुक्त सभागार कक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षत करना है। मास्टर ट्रेनरों की अहम भूमिका को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त मतदाता जागरूकता मंच के नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि मतदाता जागरूकता मंच विभिन्न सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगंठनों, कॉरपोरेट व अन्य संस्थानों में गठित किए जाएंगे। जिसकी सदस्यता सभी कर्मचारियों के लिए खुली रहेगी। जिसमें कार्यालय का प्रमुख अध्यक्ष होगा तथा एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नोडल अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवाएगा।
उपायुक्त बोले- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिला किन्नौर में 2 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट निर्धारित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत लाभकारी है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिला किन्नौर में 2 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट निर्धारित है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने को भी कहा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिला में अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लंबित मामलों को औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द निपटाएं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से आवाह्न किया कि अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अपने नजदीकी बैंक शाखाओं में जाकर टेंट हाउस, साउंड सिस्टम, आटा-चक्की, गुड्स करियर वाहन इत्यादि व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन करें जिस पर सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दर तथा अनुदान राशि का भी प्रावधान है। बैठक में जिला किन्नौर के 68 आवेदकों की प्रस्तावित परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में 10 करोड़ 81 लाख के निवेश से 130 लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वीकृत परियोजनाओं में छोटे मालवाहक वाहन, पैट्रोल पंप, फूड प्रोसैसिंग इकाई, होटल एवं रैस्तरां, हैंडलूम उद्योग, रेडीमेड गारमेंट व ट्रेड दुकाने शामिल हैं। इस अवसर पर महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जिया राम अभिलाषी, लीड बैंक के प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए, उपनिदेशक पशुपालन सहित अन्य उपस्थित थे।
उप निदेशक उद्यान विभाग जिला किन्नौर भूपेंद्र सिंह ने आज यहां बताया कि उद्यान विभाग व पुलिस विभाग किन्नौर की संयुक्त जांच दल ने जिला के चोरा बैरियर पर जब्त किए गए फलदार पौधों का निरीक्षण किया। ये पौधे जिला कुल्लू से बिना आवश्यक दस्तावेजों के जिला किन्नौर लाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इन पौधों की जांच करने के उपरांत पाया गया कि यह 1342 सेब के पौधे हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन अधिनियम-2015 एवं नियम-2020 के अंतर्गत अनाधिकृत थे। इन पौधों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया ताकि ये अनाधिकृत पौधे जिला किन्नौर के बागवानों तक न पहुंच पाएं और बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।
किन्नौर जिला के काशंग नाले में गत 4 फरवरी को टोयोटा क्रिस्टा कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लापता हुए तामिलनाडु के 45 वर्षीय वेत्री दुराईसेमी का शव आज 2 बजे के करीब पांगी नाले के समीप बरामद किया गया। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि माहूंनाग डाइविंग ऐसासिएशन सुदंरनगर मंडी की टीम द्वारा शव को बरामद किया गया। उपायुक्त ने बताया कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर काशंग नाला के समीप हुए हादसे में एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई थी तथा गाड़ी में सवार 3 पर्यटकों में से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था तथा हादसे में लापता हुए तामिलनाडु के वेत्री दुराईसेमी के लिए सर्च अभियान आरंभ किया गया था। 8 दिन तक चले इस सर्च अभियान में भारतीय नेवी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, पुलिस व होमगार्ड की रेस्क्यू टीमों द्वारा संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया तथा आज दोपहर लापता हुए तामिलनाडु के वेत्री दुराईसेमी का शव बरामद किया गया।
** शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिले के युवाओं को सेना में जाने का मौका सेना भर्ती कार्यालय शिमला के कर्नल पुष्विंदर कौर ने आज यहां बताया कि प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिला के युवा अग्निवीर योजना के तहत 13 फरवरी से 22 मार्च तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण केवल भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक दिया गया है जिससे उम्मीदवार बदली हुई प्रक्रिया पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन परीक्षा में कैसे उपस्थित हो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार अपनी पंसद का केंद्र चुन सकते हैं।
** बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति ** बद्दी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार-वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज जिला के काशंग नाले में 4 फरवरी को टोयोटा क्रिस्टा कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लापता हुए तामिलनाडु के 45 वर्षीय वेत्री दुराईसेमी के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान सर्च अभियान में लगी टीमों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि लापता व्यक्ति को शीघ्र ढूंढा जा सके। गौरतलब है कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर पांगी नाला के समीप एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई तथा गाड़ी में सवार 3 पर्यटकों में से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया, जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया तथा हादसे में लापता तामिलनाडु के वेत्री दुराईसेमी के लिए सर्च अभियान आरंभ किया गया। सर्च अभियान में एनडीआरएफ, पुलिस व होमगार्ड की रेस्क्यू टीमों द्वारा संयुक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
** लापता युवक वेट्री के पिता सईदाई दुरईसामी ने की घोषणा ** बीते दिनों किन्नौर के पांगी नाला के पास नदी में गिरी थी गाड़ी बीते दिनों किन्नौर जिले के पांगी नाला के पास सतलुज नदी में एक गाड़ी गिर गई थी। हादसे में लापता हुए दो लोगों में एक का शव गाड़ी से बरामद कर लिया गया है, लेकिन एक युवक अब भी लापता है। लापता युवक के पिता सईदाई दुरईसामी ने उनके बेटे को ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। लापता युवके वेट्री के पिता सईदाई दुरईसामी ने घोषणा की है कि उनके बेटे की तलाश करने वाले व्यक्ति को वे एक करोड़ रुपये का इनाम देंगे। सईदाई दुरईसामी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पूर्व मेयर हैं। उन्होंने इनाम देने की घोषणा को लेकर किन्नौर जिले के डीसी डॉ. अमित कुमार को भी मैसेज भेजा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे नदी के किनारों पर जाकर उनके बेटे को तलाश करने में मदद करने का प्रयास करें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन वर्गों के विकास के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक-कम-हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। इससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आगामी लोक सभा चुनाव से पूर्व जिला के बचत भवन रिकांगपिओ में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सभी सुविधाओं की जांच कर संतुष्टि वयक्त की। इस अवसर पर, उपयुक्त ने ईवीएम मशीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की। उपायुक्त ने तहसीलदार निर्वाचन जीएस राणा से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों में सभी न्यूनतम सुविधाओं की जानकारी हासिल की तथा निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाताओं के लिए सभी सुविधाए सुनिश्चित बनाएं।
हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में पड़ रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी। अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
आईएएस अधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने शनिवार को बतौर उपायुक्त किन्नौर अपना पदभार संभाल लिया। वे जिला किन्नौर के 40वें उपायुक्त हैं। वर्ष 2016 बैच के आईएएस डॉ. अमित कुमार शर्मा डीसी किन्नौर का कार्यभार संभालने से पहले राज्य विद्युत बोर्ड में निदेशक (निजी व वित्त) तथा अतिरिक्त नियंत्रक (भंडार) उद्योग विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त जिला ऊना, उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर, उपमंडलाधिकारी भोरंज व खंड विकास अधिकारी पच्छाद के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे कांगड़ा जिले के धर्मशाला से संबंध रखते हैं।
** विभाग ने चालकों के लिए एडवाइजरी की जारी, रिस्क न लेने की हिदायत हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने से एचआरटीसी के सैकड़ो रूट प्रभावित हुए हैं और विभिन्न जगहों पर 84 बसें फंस गई हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी वैकल्पिक मार्गों से बसों का संचालन कर रहा है। सूबे के लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू, चंबा एवं मंडी जिलों में बस सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिले में अपेक्षाकृत कम संख्या में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के चलते निगम प्रबंधन ने चालकों-परिचालकों को बसों के संचालन के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन ने बसों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करने, कच्ची जमीन पर बसों को न ले जाने, छोटे नालों, नदियों के आसपास बसों का संचालन स्थिति के अनुसार करने, सुरक्षित होने पर ही बसों को रूटों पर आगे ले जाने, रूट पर चलने से पहले विंड स्क्रीन, वाइपर, फॉग लाइटों की अनिवार्य जांच करने, धुंध के दौरान सही लाइट का प्रयोग करने, बसों की रफ्तार कम रखने, बसों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने, बसें खड़ी करने पर गुटका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रबंधन ने यात्रियों से भी सड़क की स्थिति सही न होने पर जबरन बसों को आगे ले जाने के लिए चालक परिचालकों को बाध्य न करने का आग्रह किया है।
उप मण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता ने जिला के सभी अधिकारियों को आगामी संभावित 30 जनवरी से 03 फरवरी तक होने वाली बर्फबारी के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉ. मेजर शशांक गुप्ता ने कहा कि किन्नौर जिला का काफी बड़ा भाग सर्दियों में बर्फबारी से प्रभावित रहता है, जिसमें संभावित जान-माल के नुकसान की सम्भावनाएं भी रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभाग आपसी तालमेल स्थापित कर अपनी अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने सर्दियों के मौसम में जिला की सभी सड़कों विशेषकर बर्फबारी से प्रभावित रहने वाली सड़कें (ठंगी-कुन्नु-चारंग, लिप्पादृअसरंग, करछम-छितकुल, वांगतू-काफनू, श्यासो-ग्याबुंग, रल्ली, नामज्ञा, पागल नाला, मलिंग नाला, टिंकू नाला) पेयजल और विद्युत आपूर्ति को सुचारु रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में समुचित मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए।
किन्नौर जिला के कल्पा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत शुद्धारंग के ग्राम पंचायत कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित संयुक्त रूप से एक विभागीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत शुद्धारंग व खवांगी के लोगों ने भाग लिया। शिविर में उद्यान विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति व जनजाति निगम, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग तथा लीड बैंक किन्नौर से आए अधिकारियों ने उनके संबंधित विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया।
दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं की प्रस्तुत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वार्षिक योजना 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताओं पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाने एवं स्थानीय विकास में इन बैठकों का विशेष महत्व है। वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित पांच प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल/मल निकासी की एक-एक योजना अथवा किसी एक मद में तीन अथवा दो प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रख-रखाव से सम्बन्धित एक प्राथमिकता तथा परिवहन विभाग के अन्तर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलैक्ट्रिक-बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं। ऐसे में नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा सम्बन्धित विधायकों से प्राथमिकताएं मांगकर शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों में तेजी आई है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली एफसीए तथा एफआरए केसों की समीक्षा बैठकों में संबंधित विधायक को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने विधायक निधि से भूमिगत केबल बिछाने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण कार्य के लिए भी धन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि आय के साधन बढ़ें और प्रदेश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत परिवहन निगम की बसों को ई-बसों से चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा राज्यभर में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों से आर्थिकी पर बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार भी आया है। उन्होंने प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर विधायकों के सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले समय में और कड़े फैसले लिए जाएंगे। जिला कांगड़ा नूरपुर से विधायक रणबीर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों केे विस्तारीकरण का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र खुखलेड़ के निर्माण तथा सदवां उप- तहसील के नए भवन के निर्माण, भूमि-कटाव रोकने के लिए चक्की और जबर खड्ड में चैनलाइजेशन का आग्रह किया। उन्होंने नशा माफिया पर लगाम लगाने पर भी सुझाव दिए। इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन ने अपने चुनाव क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने, बसंतपुर स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने तथा नए शिक्षण संस्थान खोलने की बजाय पुराने संस्थानों को सुदृढ़ करने का आग्रह किया। उन्होंने आईटीआई गंगथ में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने, बहुतकनीकी कॉलेज खोलने तथा भदरोहा में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। उन्होंने नशा तथा खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने निर्माणाधीन रे कॉलेज तथा संयुक्त कार्यालय भवन फतेहपुर के कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने फतेहपुर में विद्युत बोर्ड का वृत्त कार्यालय खोलने तथा शाह नहर की मरम्मत के लिए समुचित धनरशि उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया। देहरा से विधायक होशियार सिंह ने क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा बेहतर वन प्रबंधन से आर्थिक संसाधन बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने तथा प्रदेश के मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर्ची के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने लगभग 7000 पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे को केंद्र सरकार से उठाने का आग्रह भी किया। जसवां प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र में निर्माणाधीन पॉलीक्लीनिक का कार्य पूरा करने के लिये समुचित धन उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज जंडौर को शुरू करने तथा चुनौर औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया। ज्वालामुखी सेे विधायक संजय रतन ने मां ज्वालामुखी मंदिर का मास्टर प्लान बनाकर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत एकीकृत केंद्र तथा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर मल निकासी योजना तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने तथा चंबी ग्राउंड के सुधार की मांग रखी। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए समुचित कैलेंडर बनाने का भी आग्रह किया। मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली बाई-पास सड़क के कार्य में तेजी लाने आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से रोहतांग क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने, नए रोपवे लगाने तथा पर्यटन ग्राम विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर बनाने का भी आग्रह किया। बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने एनएच-305 के सुदृढ़ीकरण की मांग की, ताकि पर्यटकों को तीर्थन घाटी तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने पेयजल तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन दलासनी पुल तथा बंजार बाईपास का कार्य जल्द पूरा करने का आग्रह किया। आनी से विधायक लोकेंद्र कुमार ने सैंज-आनी सड़क के सुधारीकरण तथा श्रीखंड यात्रा को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। साथ ही नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने, आनी में पुलिस का ट्रैफिक विंग तथा सीए स्टोर खोलने की तथा जलोड़ी पास से सरयोलसर झील तक ई-व्हीकल चलाने का भी आग्रह किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, योजना सलाहकार डॉ बसु सूद सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभाग प्रमुख तथा संबंधित जिलों के उपायुक्त उपस्थित थे।
आरोपी के कब्जे से 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हिमाचल प्रदेश सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी की टीम ने 12.56 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली से नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में अन्य ठगी भी उजागर हो सकती है। फिलहाल यह पूरा मामला गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम थाना मंडी में बीते 8 सितंबर, 2023 को 12.56 लाख रुपये आनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शादी का झांसा देकर तोहफा भेजने और कस्टम ड्यूटी फीस के नाम पर यह राशि ऐंठी गई थी। शिकायत मिलने और जांच पड़ताल के बाद साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में टीम का गठन किया था, जिसमें निरीक्षक अजित सिंह, मुख्य आरक्षी आशीष कुमार, आरक्षी राज कुमार, आरक्षी आशिष पठानिया व आरक्षी चालक पुष्प राज को दिल्ली रवाना किया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम ने दिल्ली में दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक जोगिंद्र, आरक्षी मनीष, शिवानी, मेवा राम की सहायता से दबिश दी और एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया है कि मुकदमा में संलिप्त मोबाइल नंबर और बैंक खातों में धोखाधड़ी करके पैसे एंठने की भारत में अभी तक 9 राज्यों में साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई हंै। आरोपी को न्यायालय हमीरपुर में पेश किया गया और छह दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ की गई। आरोपी को शनिवार को न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। उधर, एएसपी साइबर क्राइम मनमोहन ने बताया कि मामले में नियमानुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
जनजातीय जिला किन्नौर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जिला मुख्यालय के रिकांग पिओ के आईटीबीपी मैदान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर नवनीत सैणी ने किया। परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिमाचल पुलिस पुरूष व महिला, गृह रक्षा पुरूष व महिला, गृह रक्षा बैंड, एनसीसी व एनएसएस ईकाई के छात्रों की टुकड़ियों ने भाग लिया। इससे पूर्व आयोजन स्थल पहुंचने पर समारोह के मुख्य अतिथि का जिला प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा पारम्परिक वाद्य यंत्रो के साथ भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर देश को आजादी दिलवाने वाले स्वतंत्रता सैनानियों को भी याद किया। उन्होंने उन सभी शहीद जवानों को भी नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां दीं।
** कहा, प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएं राजस्व लोक अदालतें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।
** पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल ** जगह-जगह लगे भंडारे, शोभा यात्राएं निकालीं भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देवी-देवताओं की भूमि हिमाचल प्रभु राम के रंग में रंग गया है। पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। राज्य के 4 हजार के करीब मंदिरों में एलईडी स्क्रीनें लगाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया गया। हर कोई भगवान राम की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन, जगह-जगह भंडारे और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रदेश की शक्तिपीठों, बज्रेश्वरी मंदिर, चामुंडा, ज्वालाजी, नयना देवी, चिंतपूर्णी में विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में सोमवार सुबह अखंड रामायण पाठ, हवन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हुआ। अगर बात करे शिमला जिला की तो यहां 100 से अधिक और राजधानी के 60 मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह लाइव दिखाया गया। शाम 5 बजे मंदिरों में दीप जलाएं जाएंगे। राजधानी का सबसे बड़ा कार्यक्रम राम बाजार स्थित राम मंदिर में हो रहा है।
** कहा, जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी यानी कल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पूरे दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राम मंदिर शिमला में अखंड ज्योति पाठ के शुभारंभ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब श्री राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे पूरे देश के आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग कल अपने घर में दीपक जलाएं, वे स्वयं भी दीपक जलाएंगे।
** गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को भी सुना ** कहा, कांचरग देवता मंदिर परिसर में अठारो मनाने के लिए करेंगे बजट का प्रावधान राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के निचार विकास खंड की ग्राम पंचायत नाथपा के काचरंग गांव का दौरा किया तथा लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने 4.81 लाख से निर्मित काचरंग के सामुदायिक भवन के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और काचरंग मोड़ से रोकचरंग गांव तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क व 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली शेयो मोड़ से नाथपा तक 1 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांचरग देवता मंदिर परिसर में अठारो मनाने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने व लोगों को सुलभ एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल सरकार दिन-रात प्रयासरत है तथा प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। सरकारी क्षेत्र में 20 हजार नौकरियां निकालने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू कर इसमें युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार करने के लिए कड़े कदम उठा रही है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी तथा क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा।
** पॉलिसी पर विस्तृत विचार-विमर्श पर दिया जोर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवधि आधारित अतिथि शिक्षक भर्ती नीति के क्रियान्वयन को अगले आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये हैं। सीएम सुक्खू ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक भर्ती अस्थायी है। अतिथि शिक्षकों को अवधि के अनुसार घंटे के आधार पर भुगतान किया जाएगा और मासिक या वार्षिक आधार पर कोई स्थायी भर्ती नहीं होगी।
** पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स की होगी भर्ती ** कर्मचारियों की पंचायत स्तर पर की जाएगी तैनाती हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के सपने संजाये बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल शक्ति विभाग में हजारों पद भरे जाएंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग में 4500 पद भरे जाएंगे, जिनमें पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स (एमपीडब्ल्यू) की भर्ती की जाएगी। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी, वहीं गांवों में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आईटीआई और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5,500 रुपये तक मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी।
** मंत्री ने चगांव में की 'सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर के समस्त लोगों को उनके घर-द्वार पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से लाभान्वित करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर जिला के लोगों को सरल, सुगम व सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने का अतुलनीय उदाहरण है 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बात आज किन्नौर जिला की ग्राम पंचायत चगांव में आयोजित किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'सरकार गांव के द्वार' के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाना तथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के मद्देनजर इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश सहित किन्नौर जिला में भी आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहां लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान कर, उन्हें लाभान्वित करना है वहीं उनकी समस्याओं का भी मौके पर समाधान सुनिश्चित कर उन्हें चिंता रहित और बेहतर जीवनचर्या प्रदान करना है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ग्राम पंचायत चगांव व आस-पास के क्षेत्र के लोगों की जनसमस्याएं सुनीं तथा शिकायतों से संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राप्त हुई अन्य मांगों को भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उद्यान विभाग द्वारा इस दौरान 48 उद्यान कार्ड बागवानों को प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 116 लोगों का नि:शुल्क उपचार किया गया तथा नि:शुल्क दवाईयां वितरित की गई। इसी प्रकार आयुष विभाग द्वारा भी नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 74 लोगों का मुफ्त ईलाज कर नि:शुल्क दवाईयां प्रदान की गईं। इस दौरान आधार कैम्प का भी आयोजन तथा आधार संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की गई जिसमें 24 आधार कार्ड अपडेट किए गए तथा 1 नया आधार कार्ड बनाया गया। इसके अलावा राजस्व व अन्य विभागों से जारी होने वाले प्रमाण-पत्रों के तहत 9 प्रमाण-पत्र लोगों को जारी किए गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 6 स्मार्ट/ग्रीन कार्ड बनाए गए तथा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 39 लाईसेंस जारी किए गए। इसके अलावा 55 शिकायतों को मुख्यमंत्री संकल्प पोर्टल पर अपलोड किया गया तथा 16 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान 12 लोगों को ईमारती लकड़ी की टीडी के लिए सत्यापन दिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया तथा लोगों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में आगे आने के लिए प्रेरित किया।
**शुदारंग से करीब पांच-छह किलोमीटर आगे हुआ हादसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आज एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। यहां रिकांगपिओ से शिरड़ी संपर्क मार्ग से सांगला की तरफ जा रही एक न्यू बोलेरो कैंपर गहरी खाई में जा गिरी। इससे गाड़ी चालक सहित चार अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शुदारंग से करीब पांच-छह किलोमीटर आगे हुआ। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों के सहयोग से शवों को खाई से निकालकर रिकांगपिओ अस्पताल पहुंचाया। यहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे की पुष्टि करते हुए एसपी विवेक चहल ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है।
** राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मिला सम्मान ** मुख्यमंत्री बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित नई स्टार्ट-अप नीति लेकर आएगी राज्य सरकार आज भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग-2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी-बी (एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्य) में सर्वश्रेष्ठ परफोर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्याकंन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया। जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को क्षमता निर्माण में अर्ग्रणी, फंडिग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इनक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चौंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग और स्टार्टअप टीम की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी बनने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों के लिए इंटरेक्टिव पोर्टल का निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता और पहुंच के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा स्टार्ट-अप को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति लेकर आएगी जिसमें ग्रामीण आधारित स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान होंगे। राज्य सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग में नए इन्कुवेशन केंद्र स्थापित करेगी।
सहायक अभियंता विद्युत उप मंडल पूह ने विद्युत उप मंडल पूह के तहत आने वाले सरकारी/गैर सरकारी व अन्य सभी उपभोक्ताओं जिन्होंने अभी तक अपने विद्युत बिलों की अदायगी नहीं की है से आग्रह किया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने बकाया विद्युत बिलों की अदायगी सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि अन्यथा ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ता जो 15 दिनों के भीतर अपने बिलों की बकाया राशि को जमा नहीं करेंगें उनकी विद्युत आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी जाएगी।
** शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ** योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाएंगे 1.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मिल चुकी है मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं। अनाथ बच्चों को दिया 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।
दयानंद एंग्लोवैदिक विद्यालय (डीएवी) स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल अंडर-17 में डीएवी स्कूल रिकांगपिओ की 9वीं कक्षा की छात्रा अर्निका सिंह ने छठा स्थान हासिल किया है। डीएवी स्कूल फरीदाबाद हरियाणा में गत 4 व 5 जनवरी को डीएवी स्कूलों की दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अर्निका सिंह ने यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पूर्व भी किन्नौर व शिमला जिला के समस्त विद्यालयों के मध्य इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में 5 व 6 दिसंबर को दो दिवसीय कलस्टर लेवल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें जिला किन्नौर के डीएवी विद्यालय रिकांग पिओ की 9वीं कक्षा की छात्रा अर्निका सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस अवसर पर अर्निका सिंह की इस उपलब्धि पर डीएवी स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ अभिवावकों और स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उम्मीद जताई की अर्निका सिंह आने वाले समय में शूटिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेगी।
** प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश ** छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना जरूरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में वर्दी के रंग-रूप और अन्य पहनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। वहीं, छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर दो चोटी बनाना अनिवार्य होगा। पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा। अस बाबत शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। बालों में जेल लगाने पर भी रोक शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। सलवार की मोरी न तो बहुत अधिक होगी और न अधिक तंग। स्कूल शर्ट-स्कर्ट चुनते हैं तो शर्ट के कॉलर सफारी सूट जैसेे होंगे। सूट और शर्ट पूरे बाजू के बनाने होंगे। लंबी जुराबें पहननी होंगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। लंबे बालों वाली छात्राओं को रिबन बांध कर दो चोटी करनी होगी। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना होगा। छात्रों को छोटे बाल रखने होंगे। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा। बालों में जेल लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मेकअप कर आने, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूते या बूट पहनने पर रोक लगाई है। स्कूल प्रमुख-एसएमसी करेंगे वर्दी का चयन सरकार ने वर्दी का रंग और रूप तय करने का अधिकार स्कूल प्रमुख और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को दिया है। इसके लिए वर्दी के रंगों के छह विकल्प हैं। वर्दी का कोई भी विकल्प तय नहीं होने पर स्कूल पुरानी वर्दी चुन सकेंगे। बैग फ्री डे या अन्य किसी विशेष दिवस पर स्कूल ट्रैक सूट भी लगा सकेंगे।
सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सांगला ने विद्युत उपमंडल सांगला के तहत आने वाले सरकारी/गैर-सरकारी व अन्य सभी उपभोक्ताओं, जिन्होंने अभी तक अपने विद्युत बिलों की अदायगी नहीं की है से आग्रह किया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने बकाया विद्युत बिलों की अदायगी सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि अन्यथा ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ता जो 15 दिनों के भीतर अपने बिलों की बकाया राशि को जमा नहीं करेंगे, उनकी विद्युत आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी जाएगी।
** अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट न होने पर काम किया बंद ** 700 अस्पतालों में 12 बजे के बाद पैथोलॉजी टेस्ट ** 115 अस्पतालों में एक्स-रे नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। इससे 700 अस्पतालों में 12 बजे से पैथोलॉजी टेस्ट और 115 अस्पतालों में दोपहर से एक्स-रे नहीं होंगे। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।