-कहा, हर चीज के दाम बढ़ाकर आपदा प्रभावितों को दोहरे जोखिम दे रही सरकार    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, आए दिन जनविरोधी फैसले ले रही है। सत्ता में आते ही डीज़ल पर टैक्स बढ़ा दिए। बिजली-पानी के शुल्क बढ़ा दिए। आज दस गुना स्टांप ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की तानाशाही से जनविरोधी फैसले जनता पर नहीं लाद सकती है। सरकार ने राजस्व के विभिन्न कार्यों में जहां सौ रुपये का स्टाम्प लगता था। उस जगह पर अब एक हज़ार जा स्टांप लगाने जा रही है। एक साथ दस गुना बढ़ोतरी आज तक प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने का कहा कि इस अधिनियम का विरोध करते हुए बीजेपी के विधायकों ने सदन से 'वॉकआउटÓ किया।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों को सुविधा देने के नाम पर कांग्रेस प्रदेश के लोगों से झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश के लोगों को दुख देने वाले काम शुरू कर दिये। चुनाव के पहले दस गारंटी का वादा करने वाली कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और लोगों के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है।  आपदा के समय में भी इस तरह की जनविरोधी गतिविधि सरकार कर सकती है। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता हैं।     नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश आपदा से गुजर रहा है लेकिन सरकार आए दिन किसी न किसी प्रकार के आर्थिक बोझ से प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। आपदा से उबरने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें महंगा कर रही है। लोगों के घर टूटे हैं,  जिन्हें बनाने में सीमेंट, रेता स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिये। उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी कर दी।   इससे स्टील और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। डीज़ल के दाम बढ़ा दिये, जिससे आम जन-जीवन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों के दामों पर असर पड़ा। आपदा के समय में इस तरह का बर्ताव कभी किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए।

-विधायक ने विधानसभा में उठाया स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए तेजी से काम करे। यह बात सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर कही। राकेश जम्वाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर सिविल अस्पताल का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रोबोटिक सर्जरी की बात कर रही है जो प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम है लेकिन प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।    राकेश जम्वाल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पूछे गए सवाल में प्रदेश सरकार से पूछा कि सुंदरनगर सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए एक तकनीशियन व डॉक्टर कब मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा नेरचौक में बीते पांच माह पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई लाइफ स्पोर्टिंग एंबुलेंस को अब तक ठीक क्यों नहीं करवाया गया है जबकि नेरचौक से चंडीगढ़ जाने के लिए एक मरीज को 30 से 35 हजार रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस एंबुलेंस को जल्द ठीक करने की मांग की है।    राकेश जम्वाल ने सदन में पूछा कि सुंदरनगर सिविल हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टरों व अस्पताल स्टाफ के लिए 10 करोड़ की लागत से रेजिडेंस बनाया जा रहा है लेकिन कुछ महीनों से इसका कार्य बन्द पड़ा हुआ है।बताया जा रहा है कि बजट न होने के चलते यह कार्य रुका हुआ है। उन्होंने सरकार से पूछा कि कब कार्य के लिए बजट मुहैया करवाया जाएगा, ताकि इमरजेंसी में मरीजों के लिए डॉक्टर उपलब्ध हो सकें।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला स्टील सिटी बन गई है। पहाड़ों की राजधानी में इसे देखते हुए स्टील स्ट्रक्चर निर्माण पर रोक लगा दी गई है।   धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के मूल सवाल और राजेश धर्माणी व हरीश जनारथा के सप्लीमेट्री सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि विधायक निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायतें करते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। नॉन टेक्निकल लोगों ने दी टेक्निकल काम की मंजूरी विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल काम की मंजूरी, नॉन टेक्निकल लोगों द्वारा दी गई है। इसकी जांच होनी है। हरीश जनारथा ने कहा कि शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मलबा डंप हुआ है। इससे ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है। शहर में आई आपदा में स्मार्ट सिटी का भी बड़ा रोल है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक सभा और राज्य सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 का पारित होना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण हैं। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने देश की मातृशक्ति समेत समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर लंबे समय से की जा रही मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम- 2023 के रूप में लोक सभा और राज्य सभा से पारित करवाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधेयक को समर्थन देने के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद और समस्त संसद सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कानून के कारण देश में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा। देश के लिए नीति निर्धारण में मातृशक्ति का भूमिका बढ़ेगी। यह क़ानून आने वाले समय में हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और सुदृढ़ करेगा।

-सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे सुक्खू सरकार पर जनता को नहीं रहा भरोसा  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा की, आज छह महीनें से उनका वेतन नहीं दिया गया हैं। इस महीने उन सबकी सेवा ख़त्म करने का नोटिस दे दिया गया है।  सरकार हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। सदन में भी सही जवाब नहीं दे रही है। आज हर दिन विधान सभा के बाहर लोग अपनी मांगें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन सब सही नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह से फेल हैं। जनहित के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सड़क पर धरना दे रहे लोग बता रहे हैं कि सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दस महीनें में ही लोग सड़कों पर आ गये हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दस महीनें में ही प्रदेश के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गये हैं क्योंकि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परीक्षा के परिणाम नहीं जारी किए जा रहे हैं। युवा आये दिन परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हमें मौक़ा मिला तो हमने प्रदेश में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, किसी कारण से अशक्त हुए लोगों के लिए सहारा योजना लाई। उसके तहत तीन हजार रुपये की पेंशन दी जा रही थी। जिससे ऐसे लोगों की मदद हो जाए। अब मुझे उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है। यह गलत परंपरा हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह समाज में जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई गई योजना है। 

-चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे कोरोना कर्मियों से मिले -कहा, कोरोना कर्मियों की सेवा को तत्काल प्रभाव से बहाल करे सरकार -कोरोना कर्मी बोले उनके पास शिमला आने का किराया भी नहीं   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे कोरोना कर्मियों से मिले और उनके साथ अन्याय ने होने देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कोरोना जैसे कठिन समय में जब मरीज़ों के परिजन भी ख़ौफ़ज़दा थे उस समय इन कोरोना कर्मियों ने उनका साथ दिया, उनकी सेवा की। जब परिजन आगे नहीं आए तो इन्होंने अंतिम संस्कार भी किया। ऐसे में उन्हें नौकरी से निकाल देना बहुत बड़ा पाप है। सरकार यह मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार इनकी नौकरी को बहाल करे और जल्दी से जल्दी इनका वेतन भी जारी करे।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना के समय में स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता थी तो कोरोना कर्मियों को भर्ती किया था। सभी कोरोना प्रभावितों की पूरी सेवा की। इस सेवा में वही लोग आये जिनके अंदर समाज सेवा का जज़्बा था और ज़रूरतमंद थे। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई सुक्खू सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। हमने इनके हक़ ने आवाज़ उठाई, जिसके बाद सरकार ने इन कर्मियों की सेवा में 3 महीनें का विस्तार कर दिया। इस महीनें वह समय सीमा फिर से ख़त्म ही रही है। अब लोगों को यह नहीं पता कि आगे क्या होगा।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई है। नौकरी से निकालने के नाम पर नहीं। जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अपने जान की परवाह किए बिना अपनी नौकरी की उन्हें इस तरह से नौकरी से निकालना न सिफ़र् अन्याय बल्कि पाप है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के पाप न करे। नौकरी दें नहीं सकती तो जिन्हें नौकरी मिली है उन्हें नौकरी से निकाले नहीं। नेता प्रतिपक्ष से मिलने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा बहुत से कर्मचारी इस प्रदर्शन में आना चाहते थे। पांच महीनें से नौकरी नहीं मिलने की वजह से शिमला आने और जाने का किराया भी उनके पास नहीं था। सभी आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि हमारी नौकरी सुनिश्चित की जाए। हर महीनें वे सचिवालय और मुख्यमंत्री के दफ़्तर के चक्कर लगाते हैं। इसलिए सरकार उनकी नौकरी को सुनिश्चित करें।

प्रदेश की राजधानी शिमला की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल हवा 22 प्रतिशत ज्यादा दूषित हो चुकी है। शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2022 में 62 था जो अब बढ़कर 76 हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसकी मुख्य वजह गाडिय़ों और आसपास के उद्योग से निकले वाला धुआं है।         शिमला में पीएम प्रदूषकों का स्तर 2.5 है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से 1.6 गुना ज्यादा है। बीते कुछ सालों में शहर में पर्यटक बढऩा भी इसकी मुख्य वजह है। शहर के आस पास नए औद्योगिक इलाकों का निर्माण भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण बढऩे से श्रय रोग बढऩे का अंदेशा भी जताया जा रहा है।   हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर में बढ़ते वाहनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ा है। गाडिय़ों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है।       वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ोतरी से शहर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। शिमला के पास शोघी और ठियोग में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से शहर में अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन की वायुमंडल में मात्रा बढ़ रही है।  राजधानी में अंधाधुंध निर्माण भी प्रदूषण के बढऩे का बड़ा कारण है। ताजी हवा के लिए जाने-जाने वाले शिमला कि बिगड़ती हवा लोगों के लिए चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से दमा और टीबी जैसे श्रय रोगों के बढऩे का खतरा है।      वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधरोपण करने और गाडिय़ों पर निर्भरता कम करना जरूरी है।  एक्यूआई या वायु गुणवत्ता सूचकांक इलाके की हवा में प्रदूषकों (ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है।) की संख्या का मापदंड है। इसमें विभिन्न पैमाने पर वायु की जांच करके उसे अंक दिए जाते हैं। 00-50 को अच्छा, 50-100 को ठीक, 200-300 को मध्यम, 300-400 को खराब और 400 से ऊपर के स्तर को खतरनाक माना जाता है।

मंडी से पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर इलाके में फैली सनसनी, करीब 200 मीटर दूर है पुलिस थाना कुल्लू जिले के पतलीकूहल टैक्सी स्टैंड  में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह तड़के 3 से 4 बजे के आसपास पतलीकूहल थाना में सूचना मिली कि पतलीकूहल टैक्सी स्टैंड के पास किसी युवक का शव पड़ा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच करने पर पता चला कि अनूप(26) पुत्र अमरचंद निवासी वशकोला की किसी ने हत्या कर दी है।       वारदात के बाद मंडी से पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि रात के समय टैक्सी स्टैंड में झगड़ा हुआ था और इसी दौरान युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस थाना से करीब 200 मीटर की दूरी पर बीच चौक पर यह वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो युवकों को पकडऩे की सूचना है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। 

पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद से केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार पर ऋण लेने पर पाबंदियां लगा दी हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार को बीते 5 साल में विभिन्न एजेंसियों से 10,000 करोड़ का ऋण मिला। अब पाबंदियां लगने से वर्तमान सरकार को 3 साल में 2,944 करोड़ रुपये का ही ऋण लेने का सीमित कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से शिवधाम मंडी और कन्वेंशनल सेंटर धर्मशाला को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति का पत्र देने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के दौरे करने से कई जानकारियां मिल रही हैं। जिस स्वीकृति की बात जयराम ठाकुर करते हैं, वो कहां है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से कागजों में ही चल रहा है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक से इस प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं मिली है।      भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाले ऋण की सीमा को कम कर दिया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने ऋण सीमा पर पाबंदी लगाई है। विश्व बैंक, जायका, जापान के बैंक सहित अन्य एजेंसियों से मिलने वाले ऋण भी इसमें आते हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद से यह पाबंदियां लगी हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के मैंझा में मैरिज डेस्टिनेशन बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 100 कनाल भूमि पर करीब 40 करोड़ की राशि से मैरिज डेस्टिनेशन बनाया जाना है। यह बनने से क्षेत्र में मैदान की कमी हो जाएगी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंझा की जगह इसे पालमपुर या सुलह के किसी अन्य क्षेत्र में बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को विधायक परमार के साथ बैठकर हल कर लिया जाएगा। 

-केंद्र से 12,000 करोड़ की विशेष मदद मांगी -वोटिंग के वक्त विपक्ष रहा मौन      हिमाचल विधानसभा में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने थ्रू-वायस वोट इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया। इस दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प का न समर्थन किया और न विरोध। सत्तापक्ष के विधायकों ने हां में हां भरी। स्पीकर ने प्रस्ताव पारित होते ही सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।   इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर तीन दिल चली चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए केंद्र से 12000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। प्रदेश में 441 लोगों की जान गई और 39 लोग अभी भी लापता है।   मुख्यमंत्री  ने कहा कि इस आपदा से 12 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 16658 पशुओं की मौत, 2621 घर पूरी तरह नष्ट, 12 हजार से ज्यादा घरों को आंशिक नुकसान, 318 दुकानें, 238 झोपडिय़ां, 540 घराट और 5917 गौशालाएं तबाह हुई।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग, पंडोह, पार्वती-2 डैम प्रबंधन को बिना सूचना पानी छोडऩे पर नोटिस जारी किए गए, क्योंकि इससे डाउन स्ट्रीम में भारी नुकसान हुआ है। सभी बांध प्रबंधन को पानी छोडऩे से पहले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए है।

-कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है प्रदेश सरकार -एक साल में एक लाख नौकरी का वादा करके सत्ता में आए और अब तक एक नौकरी नहीं दी   विधानसभा में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया और सारे रिजल्ट रोक दिया। जब युवा रिजल्ट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय आए तो मुख्यमंत्री ने उनसे एक महीने में सभी रिजल्ट जारी करने का वादा किया। एक महीने बाद जब युवा फिर पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने तीन महीनें का समय मांगा। आज दस महीनें होने को हैं लेकिन सरकार ने लंबित भर्तियों के परीक्षा परिणाम नहीं निकाले। अब वही युवा जब मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। दो-दो दिन मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बरसात में पड़े रहने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन युवाओं ने एग्जाम पास करके टाइपिंग टेस्ट भी पास कर लिया है। जिनका डॉक्युमेंट्स वेरिफि़केशन भी हो गये है सरकार उनके भी रिजल्ट नहीं निकल पा रही है। आज रिज़ल्ट के इंतज़ार में युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ उनके साथ धोखा किया है। प्रदेश के लोगों से झूठ बोला है।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की एक मात्र महिला विधायक के द्वारा पंचायत भवन के उद्घाटन कर दिया गया तो पंचायत की प्रधान को नोटिस दे दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कार्यप्रणाली हैं। यह शर्मनाक है। सरकार पंचायत प्रधान को दिये गये नोटिस को वापस ले। इस तरह की तानाशाही ग़लत है। हम इसे नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर विधायक बता रहे है कि किस तरह से आपदा के समय राहत देने में सरकार ने भेदभाव किया और अभी भी बहुत से लोग सरकारी राहत से अछूते रह गये। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपदा प्रभावितों के बारे में सोचे और विधायकों की बातों को गंभीरता से लें।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब बहुत समय हो गया। अब मुख्यमंत्री स्पष्ट बताएं कि वह लंबित परीक्षा के परिणामों को कब जारी कर रहे हैं। अब हर बार नई डेडलाइन वाला खेल नहीं चलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यह भी बताएं कि जो पांच लाख नौकरियों का वादा उन्होंने प्रदेश के लोगों से किया था। वह नौकरियां कब प्रदेश के लोगों को मिल रही है। आज लोग उन वादों को पूरा करने का इंतज़ार कर रहे है।    नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने पर भी मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अपरिपक्व फैसला लेते हुए एचएसएससी को भंग कर दिया। कल जो नया आयोग बनेगा यदि उसमें भी एक व्यक्ति अगर गड़बग़ निकल जाएगा तो क्या सरकार फिर से उन संस्थानों को बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था में जो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उसके लिए क़ानून हैं। क़ानून के तहत उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए लेकिन इस तरह से आयोग ही भंग कर देना पूर्णत: बचकाना हरकत है। उन्होंने कहा कि अगर एक विधायक गड़बड़ हो जाए तो विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है।

-सेरी बंगलो में नाग धुमनी मेले में बतौर मुख्य अतिथि करेंगी शिरकत  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह 22 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के करसोग विधानसभा क्षेत्र के सेरी बंगलो में नाग धुमनी मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सचिव प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया है कि सांसद प्रतिभा सिंह 22 सितंबर को सुबह 8 30 बजे शिमला से बगशैड के लिए रवाना होंगी। यहां वन विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी लेंगी। इसके बाद प्रतिभा सिंह सेरी बंगलों में नाग धुमनी मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। इसके पश्चात रामपुर सराहन के लिये रवाना हो जाएंगी। इस दिन रात्रि विश्राम सराहन रहेगा। 23 सितम्बर को प्रतिभा सिंह रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सराहन में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इस दिन भी रात्रि विश्राम सराहन ही रहेगा।

बाल विकास परियोजना के माध्यम से करसोग में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन कार्यवाहक एसडीएम एवं तहसीलदार करसोग कैलाश कौंडल की अध्यक्षता में किया गया।   बैठक में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, पोषण अभियान और जिला प्रशासन मंडी की पहल 'देईÓ कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। तहसीलदार ने संबंधित विभागों को इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने और पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।    बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग विपाशा भाटिया ने  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला प्रशासन मंडी द्वारा शुरू किए गए 'देईÓ कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बेटियों के घटते लिंगानुपात  और उनकी शिक्षा के स्तर में  सुधार लाने हेतु यह जिला प्रशासन मंडी की एक पहल है। उन्होंने कहा की 'देईÓ पहल को सफल बनाने हेतु इसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।   मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा की कमेटी में शामिल किए गए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वेक्षण में चिन्हित अनाथ बच्चों व पात्र लाभार्थियों के दस्तावेज तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा, ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके।    उन्होंने पोषण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष  सितंबर माह को छठे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है।  इस दौरान मोटे अनाज और पारंपरिक व्यंजनों को अपनाने हेतु भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतू ब्लॉक स्तर पर  एसडीएम की अध्यक्षता में  कमेटी का  गठन भी किया गया है। इस कमेटी का कार्य पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने व अभियान के संचालन हेतु सहयोग प्रदान करना है।  उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को सफल बनाने हेतु आंगनबाड़ी, वत्त व खंड स्तर पर विभिन्न गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है।     बैठक के दौरान आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, उनकी मरम्मत करवाने व आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने जैसे मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तहसीलदार द्वारा, जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में अभी तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है उन केंद्रों में शीघ्र अति शीघ्र पेयजल सुविधा उपलध करवाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश दिए भी दिए गए।    इस अवसर बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग विपाशा भाटिया, तहसील कल्याण अधिकारी भोपाल शर्मा, प्रधानाचार्य सेकेंडरी स्कूल किशोरी लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी  एवम कर्मचारियों सहित विभिन्न आगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी उचित थी।  

-मां चामुंडा भगवती मूल मंदिर में हुआ जाग का आयोजन  -देवीय खेल को देखकर श्रद्धालु रह गए हैरान     मां चामुंडा भगवती मूल मंदिर मसेरन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जाग (होम) का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया। प्राचीन प्रथा के अनुसार माता के गूर व पुजारी देर रात तक दहकते अंगारों पर चले। इस देवीय खेल को देखकर श्रद्धालु हैरान रह गए। गूर व पुजारियों के माध्यम से भादो माह में देवताओं व आसुरी शक्तियों के बीच हुए युद्ध का वृतांत भी सुनाया गया। देर रात चले इस जाग में कीर्तन व विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने देवी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।     बताते चलें कि  द्रंग  क्षेत्र की आराध्य देवी मां चामुंडा भगवती का जिला मंडी में विशेष स्थान है और लोग पूरे जिले से अपनी मन्नतों को लेकर मंदिर में हाजिरी भरते हैं।  

मंडी-पंडोह फोरलेन पर 8 मील के पास एक स्कूल बस और स्कॉर्पियो की टक्कर से 25 बच्चे घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी की तरफ से एक निजी स्कूल की बस पंडोह की तरफ जा रही थी। इसी बीच 8 मील के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई।   इसके बाद घायल बच्चों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 20 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इन्हें हल्की चोटें आई हैं, जबकि 5 बच्चों को ज्यादा चोटें लगी हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने फिलहाल मंडी अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा है और उनका इलाज चल रहा है। उधर, पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करुणामूलक नौकरियां देगी। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केएल ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ दो बार चर्चा हो चुकी है। जल्द कार्य योजना सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलक आधार की नौकरियों के सरकारी विभागों में 1,766 और निगमों-बोर्डों में 734 आवेदन रिजेक्ट किए। सिर्फ 25 फीसदी को ही नौकरियां दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन साल में करुणामूलक नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 4,099 और निगम-बोर्डों में 2,971 आवेदन आए।   इस मामले पर गंभीरता से सोचना होगा। उधर, मुख्यमंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां पूर्व सरकार ने दी हैं। भाजपा सरकार ने नौकरियां देने के लिए नियम बदले। पहले 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने प्रावधान किया कि अगर सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी मृत्यु होती है तो करुणामूलक नौकरी दी जाएगी। जयराम ने कहा कि आयु की शर्त में भी भाजपा सरकार ने छूट दी। विधायक केएल ठाकुर ने पूछा था कि करुणामूलक आधार की नौकरियां कब तक दी जाएंगी।

-दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ  हिमाचल प्रदेश में तीनों बड़ी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से आम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश में अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं सूत्रों के अनुसार आगामी कुछ दिनों में सीमेंट के दामों में पांच रुपये और बढ़ोतरी होने की संभावना है। एसीसी सीमेंट का दाम 430 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो गया है। जबकि एसीसी गोल्ड के दाम 470 से 480 रुपये हो गए हैं।   अल्ट्राटेक सीमेंट के दामों में भी 10 रुपये बढ़ोतरी हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़कर 440 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। अंबुजा सीमेंट के दाम 430 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 440 रुपये प्रति बैग किए गए हैं। प्रदेश में सभी सीमेंट कंपनियों की ओर से एक साथ दामों में बढ़ोतरी की है। बढ़े दाम बीती रात 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं। सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने से निर्माणाधीन मकानों के मालिकों का बजट बिगड़ गया है। एसीसी सीमेंट के विक्रेता किशन लाल एंड सन्स के मालिक पवन बरूर और सत्या प्रकाश एंड कंपनी के संचालक मनोज कुमार ने बताया कि सीमेंट के दामों में 10 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है।

उपमंडल पधर के राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में शनिवार को अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया । पिछले एक हफ्ते से महाविद्यालय के 16 रोवर्स और रेंजर्स अग्निशमन विभाग पधर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । जिसके अंतिम चरण में शनिवार को महाविद्यालय में स्वयं सेवकों की भूमिका निभाते हुए इस माॅक ड्रिल को महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसमें विभिन्न सुरक्षा गतिविधियां जैसे भूकंप आने पर,गैस सिलेंडर में आग लग जाने पर  या चोट  लग जाने  इत्यादि परिस्थितियों  में क्या करें आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में पधर चौंकी के प्रभारी हेम सिंह व उनकी सक्रिय टीम ने कार्यकम्र की अगुवाई की व सभी विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। इस कार्यक्रम में रेंजर लीडर डॉ दीपाली अशोक, रोवर लीडर प्रोफेसर अजय कुमार सहित महाविद्यालय के सभी प्राध्यापको व 250 के लगभग विद्यार्थियों ने भाग लिया ।

जगह जगह सजी हैं अखरोट की दुकानें सायर किसानों की खुशहाली और समृद्धि से जुड़ा अनाज पूजा का त्योहार   मंडी जनपद में सायर का त्योहार रविवार को जिला भर में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे जनपद में सायर को मनाने की तैयारियों जोरों पर हैं। बड़ी संख्या में लोग अखरोट और सायर ( धान, तिल, कोठा, गलगल आदि के पौधों) की खरीदारी कर रहे हैं।  सायर पर्व हर वर्ष भाद्रपद के समाप्त होने और माह आश्विन के प्रथम प्रविष्टे को मनाया जाता है। भाद्रपद को काला महीना भी कहा जाता है। इस दौरान पहाड़ोेें पर बरसात के कारण नदी नाले उफान पर होते हैं। बरसात में सुरक्षित रहने पर ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। सायर का यह त्योहार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के साथ-साथ अनाज पूजा से जुड़ा हुआ भी है। प्रदेश के कई हिस्सों में सायर पर्व को अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है। उसी प्रकार मंडी जनपद में सायर का त्योहार अनाज पूजा से शुरू होता है। मंडयाली बोली में इस मौसम को भी सैर कहा जाता है।  इस मौसम में पैदा होने वाले अनाज जैसे मक्की, धान, तिल, कोठा, गलगल आदि के पौधों को इक्टठा कर सायर तैयार कर पूजाघर में रखी जाती है। इसके बाद स्नानादि करके सायर की पूजा की जाती है। सायर पूजा के लिए अखरोट का बहुत महत्व है। अखरोट के साथ द्रुब हाथ में लेकर अपनी परिधि में घूमते हैं और फिर सायर के आगे मत्था टेकते हैं। सायर के दिन मंडी जनपद में बड़े-बुजूर्गों को द्रुब देने की परंपरा है। यह परंपरा बड़े बुजूर्गों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की भी है। इस अवसर पर सायर पूजन के बाद पांच या सात अखरोट दोनों हाथों में लेकर द्रुब खास की चार पांच डालियों के साथ बड़े बुजूर्गों के हाथ में पकड़ा कर उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बड़े बुजूर्ग भी बड़े अदब के साथ अखरोट और द्रुब ग्रहण करते हैं और सचे मन से द्रुब की डालियां अपने कानों या टोपी से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। भले ही आपस में कितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन सायर के दिन बड़े -बुजूर्गों को द्रुब देकर उनका आशीर्वाद लेकर सारे गिले शिकवे दूर किये जाते हैं।  

पिता पर संगीन आरोप, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम ** नौनिहाल पक्ष ने किया हंगामा **आंगन में शव जलाने का किया प्रयास   चौंतड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पस्सल के एक परिवार की 9 साल की बेटी की मौत को लेकर उसके ननिहाल पक्ष व ग्रामीणों द्वारा मृतक के पिता पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बच्ची की माँ चल बसी और अब उपचार के दौरान चंडीगढ़ में नौ साल की बेटी की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए मायका पक्ष और ग्रामीणों ने मृतक के शव को उंसके घर के आंगन में जलाने का प्रयास किया। हुआ यूं कि शनिवार को पुलिस के पहरे में जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मायका पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए पहले मासूम का शव आंगन में जलाने का प्रयास किया गया। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने चौतड़ा में मंडी -पठानकोट हाईवे जाम कर दिया। फिर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने व परिवार को न्याय दिलाने के आश्वासन के बाद बच्ची का स्थानीय श्मशानघाट में अंतिम संस्कार किया गया। अभी पुलिस ने इस बारे कोई ब्यान नही दिया है परंतु पुलिस द्वारा घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

-कहा, सुक्खू सरकार में हर वर्ग के साथ हो रहा अत्याचार  -आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में नहीं रहा कानून का कोई खौफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में महिला के साथ हुई अमानवीयता पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवीयता को शर्मसार करने वाली है। प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह का कृत्य करने वाले को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सभी को सख़्त से सख़्त सजा दी जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जघन्य कृत्य है, देवभूमि की संस्कृति और पहचान ऐसी कभी नहीं रही। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है। यह शान्तिप्रिय प्रदेश हैं। हमीरपुर में हुई इस घटना ने देवभूमि की छवि को तार-तार कर दिया है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ यह क्षेत्र हैं, जहां पर यह घटना हुई है। पिछले नौ महीनों में एक से बढ़कर एक घटनाएं हिमाचल में हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। इस पर सरकार को सख़्ती दिखानी चाहिए और आरोपियों पर सख्त से सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए।    नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मीडिया के ज़रिए यह पता चला है कि हमीरपुर ज़िला के भोरंज मण्डल में एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने अमानवीय कृत्य किया। ससुरालीजनों ने उसके बाल काट दिये और मुंह पर कालिख भी पोत दी। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना को एक हफ़्ते से भी ज़्यादा समय हो गया लेकिन पुलिस ने को इस घटना का पता ही नहीं चला। जब पूरे प्रकरण का वीडियो सामने आया तो पुलिस हरकत में आई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब हिमाचल की पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही। इसके पहले भी रोहड़ू में एक मासूम के साथ भी बर्बरता हुई थी। शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब वीडियो सामने आया तब जाकर कार्रवाई की।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था का बुरा हाल है।  प्रदेश में आए दिन बड़ी-बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश में पहले कभी नहीं होती थी। प्रदेश में हर वर्ग के साथ अपराध बढ़ा है, चाहे वह महिलाएं हो या बच्चे अथवा बुजुर्ग। सभी के साथ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है। पुलिस बढ़-चढ़ कर अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई करे, जिससे उनके हौसले पस्त रहें।  

मुख्यमंत्री ने किया एचपीएसईबीएल के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ       मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया।   इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी।    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।    उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाबजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं।    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया।   इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डॉ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

-साधारण किराये पर हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा एचआरटीसी    -श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) नवरात्र पर श्रद्धालुओं को धार्मिक सर्किट बस सेवा की सौगात देगा। पहली बार एचआरटीसी की एक ही बस से श्रद्धालु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा एक दिन की रहेगी सुबह शुरू होकर शाम को खत्म हो जाएगी। यात्रियों से बसों का सामान्य किराया वसूला जाएगा। खास बात यह रहेगी कि श्रद्धालुओं को सरकार की सुगम दर्शन योजना की भी सुविधा मिलेगी। धार्मिक सर्किट में एचआरटीसी हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा।    धार्मिक सर्किट बस सेवा के लिए श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। अगर श्रद्धालु पूरी बस की बुकिंग करते हैं तो 10 फीसदी छूट भी दी जाएगी। रास्ते में खाने के लिए बसें एचआरटीसी के चिन्हित ढाबों या पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट्स पर रुकेगी। ट्रायल के तौर पर सबसे पहले धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, धर्मशाला सर्किट पर बस सेवा शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर एचआरटीसी ने यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

- एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी  -अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी 2000 रुपये बढ़ा -मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।     मंत्रिमंडल ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं।   कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रुपये 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।   मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी।   कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023  को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला किया। योजना के तहत 40 करोड़ रु. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।   राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि।   लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया जो मुकदमेबाजी के अधीन थे या अभी तक जीएसटी के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था, को निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।   मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।   इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।   

झूठ बोलकर सत्ता में आने वाले लोग सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बोल रहे हैं झूठ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी का हिमाचल की राजधानी शिमला में घर भी हैं। उन्हें आपदा में पहले आ जाना चाहिए था। हिमाचल के लोग उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके द्वारा दी गई चुनावी गारंटियां सरकार बनने के बाद कांग्रेस भूल गई। पहली कैबिनेट में ही एक लाख सरकारी नौकरी देने का हिमाचल के युवा इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को बने नौ महीन हो गए न महिलाओं को सम्मान निधि मिली और न ही युवाओं को रोजगार। जो पिछली सरकार में दिये गए थे उसे भी छीन लिया गया है।     प्रियंका गांधी हिमाचल में आई लेकिन आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार से क्या राहत दिलवाई, इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल के बागवानों को कोई नुकसान नहीं है। यह सरकार कोरा झूठ बोल रही है। कांग्रेस सरकार झूठ के सहारे सत्ता में आई है और अभी भी लगातार झूठ बोलने का ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सेब 75 रुपये कम के मूल्य से भारत में आ ही नहीं सकता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट समेत अन्य खर्चे अलग हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग बाग़वानों को बरगलाना बंद करे और यह बताए कि उनके 'किसान ही तय करेंगे सेब के दामÓ वाला दावा कहां गया। जो कांग्रेस सड़कें न खुलने की वजह से सेब फेंकने वाले बाग़वान पर एक लाख का जुर्माना लगा रही है। उनके मुंह से बाग़वान की बात अच्छी नहीं लगती है।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अमेरिकन सेब पर 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी मोदी सरकार ने अमेरिकी सरकार द्वारा एल्युमिनियम और स्टील से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के विरोध में जवाबी कार्रवाई में लगाई थी। जब वह ड्यूटी अमेरिकन सरकार ने हटा ली तो उसे भारत सरकार ने भी हटा लिया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाना बंद करे और बाग़वानों के लिए दी गई गारंटियों को पूरा करने का काम करे।   जयरम ने कहा कि प्रियंका गांधी का हिमाचल में घर है। पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में था। प्रियंका गांधी को हिमाचल पहले आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को ख़ुद से चीजें पता करने के बाद बोलना चाहिये न कि हिमाचल के नेताओं के कहने पर। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है। मुख्यमंत्री केंद्र के सहयोग को पीड़ितो तक पहुंचाने का कष्ट करे। यह सभी बातें नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहीं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क 35 से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय है। अब अमेरिका का सेब सस्ता मिलेगा और हिमाचल का सेब महंगा हो जाएगा। इससे यहां के सेब की खरीद भी कम हो जाएगी। प्रियंका ने केंद्र सरकार से इस शुल्क को दोबारा बढ़ाने की मांग उठाई है। वह मंगलवार को मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले आपदा प्रभावित देवरी गांव का दौरा करने बाद पत्रकारों से प्रश्नों का जवाब दे रही थीं।  प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में उनका घर है और वह यहां अपनों का दुख बांटने आईं हैं। प्रदेश सरकार प्रभावितों की हरसंभव मदद कर रही है। सड़कों, हाईवे और फोरलेन का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार भी प्रदेश को आर्थिक मदद मुहैया करवाए और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इससे काफी राहत मिलेगी। कई चीजें जिन्हें केंद्र सरकार कर सकती है और आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। इसके लिए अपील भी की गई है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आपदा के समय प्रदेश के साथ राजनीति न करें। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी और अन्य मौजूद रहे। वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करना बागवानों के साथ अन्याय उधर, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है, जहां जीडीपी का लगभग 14 प्रतिशत सेब बागानों से आता है। आज वहां के लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन पीएम मोदी वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करके पांच लाख से अधिक बागवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और वाशिंगटन सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन जब वे पीएम बने तो रिपोर्टों के मुताबिक जी20 के दौरान केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि वाशिंगटन के सेब पर केवल 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा, जो कभी 70 प्रतिशत था। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानूनी परिणामों से बचने के लिए फरार हो सकता है। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं की है। एजेंसी का शक है कि वह किसी अन्य समानांतर मामले में संलिप्त हो सकता है। आरोपी नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।  पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जेओए (आईटी), पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्नपत्र के लिए कीमत पर ढाई लाख रुपये में सौदेबाजी की गई। प्रश्नपत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में भी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन की जानकारी दें सरकार  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का निष्पादन न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से शपथपत्र के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 में इसके निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है।  अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 के तहत सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों की संख्या अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से बताई जाए। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट के निष्पादन के लिए चिन्हित स्थानों की जानकारी भी तलब की गई है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश ठोस कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 में उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों की संख्या भी तलब की है, जिनके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया हो।  इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण की रिपोर्ट दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद भी कचरे का निस्तारण नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि अदालत के समक्ष हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए स्थल विवाद और अनुपचारित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट की रिहाई से जुड़ी याचिकाएं दर्ज की गई है।  हिमाचल प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है। लेकिन, कचरे की कम मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 5 नगर निगम है। कहीं भी कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में हज़ारों लोगों का घर टूट गया। फसलें बर्बाद हो गई हैं, खेत बह गए हैं। लोग आपदा राहत शिविरों में रह रहे हैं। आपदा राहत शिविरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। वहीं, सरकार उनकी मदद करने की बजाय हर रोज नई घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, लोगों को सच में राहत चाहिए। सरकारी वादे नहीं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि राहत कब मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि वह अपने गांवों में टेंट में रह लेंगे लेकिन राहत शिविरों में नहीं। राहत शिविरों की हालत किसी से छिपी नहीं हैं। इसलिए सरकार उन्हें जमीनें और बाक़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाए।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी भी सड़कें बंद पड़ी हैं। बागवान परेशान हैं। सेब और सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इधर-उधर की बात करने के बजाय गंभीरता से काम करे। आपदा की आंड़ में सरकार अब अपनी नाकामियां नहीं छिपा सकती हैं। लोग सरकार के वादों के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि केंद्र द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। जबकि हजारों करोड़ रुपये केंद्र द्वारा आपदा राहत के विभिन्न मदों में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं को हिमाचल में केंद्र द्वारा दी गई मदद के बारे में ख़ुद पता करना चाहिए क्योंकि हिमाचल सरकार के लोग लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सड़कों की मरम्मत से लेकर, नई सड़कों और फ़ोरलेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपये दिए हैं। आपदा राहत के लिए साढ़े सात सौ करोड़ दिये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपदा प्रभावितों के लिए तहत आवास दिये हैं, इसके पहले भी 5 हजार आवास दिये थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाले नेताओं को यह सब पता करना चाहिए,   जिससे उन्हें हिमाचल के लोगों को झूठ न बोलना पड़े।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद हिमाचल सरकार में बैठे लोग मदद का आभार जताते हुए और सहयोग की मांग करने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।  यह ठीक परंपरा नहीं हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को  मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई भारी बारिश व भूस्खलन से हुई तबाही की जानकारी दी। इस क्षेत्र में एक ओर जहां सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं लोगों के घर, किसानों व बागवानों की फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग भी अकाल मौत का शिकार हुए हैं।   आज प्रियंका गांधी के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर साथ गई प्रतिभा सिंह ने उन्हें आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से लोगों को राहत व पुनर्वास के साथ साथ पुनर्निर्माण कार्यों को जोरो-शोरों से कर रही है। सीएम सहित सरकार के सभी मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यो का स्वयं जायजा ले रहे हैं।    प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में हुई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है पर केंद्र का कोई इस बारे सकारात्मक रवैया नहीं है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक प्रदेश सरकार को कोई भी विशेष आर्थिक मदद नही मिली हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर विशेष आर्थिक मदद की मांग को दोहराएगी।    प्रतिभा सिंह ने इस दौरान प्रियंका गांधी को संगठन से जुड़े मसलों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत हैं। इसी मजबूती से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी हैं।    प्रतिभा सिंह ने संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां देने की वकालत करते हुए कहा कि इनको जल्द जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनावों में उतर सकें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाएं रखने के लिए सरकार में उन्हें समय पर पूरा मान-सम्मान दिया जाना चाहिए।

-परिवार सहित सड़कों पर उतरने की भी दी चेतावनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा बोले- 2555 एसएमसी शिक्षक स्कूलों में दे रहे सेवाएं  -सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे  एसएमसी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि 30 सितंबर 2023 तक एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है तो 2 अक्तूूबर से प्रदेश में सत्याग्रह किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे।     बता दें कि प्रदेश में 2555 एसएमसी शिक्षक मौजूदा समय में कार्यरत हैं और अपने लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। शिमला में एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा सचिव को एसएमसी अध्यापकों द्वारा नियमित करने के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया गया है। संघ ने कहा कि 2555 एसएमसी अध्यापक 2012 से निरंतर प्रदेश के विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार द्वारा कोई भी नीति न बनने के कारण अभी तक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जबकि अन्य सभी अस्थाई अध्यापक पीटीए, पैट, पैरा व उर्दू पंजाबी पीरियड आधार तथा तकनीकी शिक्षा में पीरियड आधार शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है। एसएमसी अध्यापक बहुत ही कम वेतन में शिक्षा विभाग में सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे चल रहे हैं।    एसएमसी अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक एसएमसी अध्यापकों को नियमित नीति में लाया जाए, अन्यथा 2 अक्तूबर से ही एसएमसी अध्यापक मजबूरन अपने परिवार और बच्चों सहित सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन पैन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।    इस संदर्भ में एसएमसी अध्यापकों ने विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार ने हमें गंभीरता से सुना और सरकार हमें नियमित करेगी। मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एसएमसी अध्यापकों को सितंबर माह तक नियमित किया जाएगा।  इस मौके पर अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल ठाकुर, महासचिव बेला राम वर्मा,सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, और सुरेश चौहान उपस्थित रहे।

कहा- प्रदेश सरकार अदा करेगी आवास का किराया  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरम्भ करना समय की मांग है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी. नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग और विभिन्न सचिव उपस्थित थे। 

कहा- सांसद होते हुए भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का अस्तित्व बचा नहीं पाई भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा की मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम उनको बताना चाहेंगे कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। वह मंडी की संसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं, उनको स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए।   इस आपदा की घड़ी में वैसे भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। एक ओर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए 1200 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। आपदा प्रभावित लोगों को 6000 से ज्यादा घर उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2643 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शायद कांग्रेस नेताओं को यह दिखता नहीं है। अब काम तो कांग्रेस सरकार को करना है केंद्र तो सहायता प्रदान कर सकती है।   उन्होंने कहा कि जनता की मदद करने के लिए तत्पर है और एमपी लैड फंड से पूर्ण रूप से जनता को सहायता प्रधान कर रहे है। मैंने स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र में 15 टन का राशन वितरण किया है।     दूसरी ओर प्रशासन जनता को राहत प्रदान करने में पूरी तरह फेल है, जिन मकानों में दरारें आई हैं, उनको पटवारी द्वारा कहा जा रहा है कि पहले मकान गिरेंगे तो उनको राहत राशि प्रदान की जाएगी और जिन लोगों को तरपाल एवं प्लास्टिक शीट दी गई है, उनको यह बोला गया है कि आपदा के बाद यह वापस भी ली जाएगी।   उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह स्वयं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है और उनकी ही कांग्रेस सरकार में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से 80 से ज्यादा कॉलेज छीन लिए गए हैं, अफसोस की बात तो यह है कि प्रतिभा सिंह के होते ऐसा कठोर कदम इस सरकार ने उठाया। इस कृति से साफ है कि कांग्रेस पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ अन्याय कर रही है और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता इससे परेशान है।   यहां तक कि अगर आप मंडी का संसदीय क्षेत्र की जनता से बात करो तो वह खुद कहते हैं कि यहां की संसद संसदीय क्षेत्र से गायब हैं। जनता आपको ढूंढ रही है और आप केवल पत्र लिख रहे हैं जो कि अभी तक हमें मिले भी नहीं है।   जम्वाल ने कहा कि मैं प्रतिभा सिंह को याद दिलवाना चाहता हूं कि हिमाचल में इस बार जब पहली प्राकृतिक आपदा कुल्लू- मनाली व मंडी में आई थी तो उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 180 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि  जारी की थी उसके एक सप्ताह की भीतर 183 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि की दूसरी किश्त जारी की थी। उसके बाद पीएम मोदी ने 2643.01 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किए हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने शिमला में आई प्राकृतिक आपदा के समय 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की है, लेकिन शायद सांसद प्रतिभा सिंह अपनी रजवाड़ी शाही के चलते आम जनता के दुख दर्द से दूर है और पीएम मोदी द्वारा करीब 3000 करोड़ से ज्यादा दी गई आर्थिक सहायता राशि से अनभिज्ञ है।

- दलेड, कतकल, भलारा, ममाण, करसाल का दौरा कर प्रभावित लोगों से मिले -प्रभावितों को मकानों को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल भी दिए प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर ने जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के दलेड, कतकल, भलारा, ममाण, करसाल क्षेत्रों का दौरा कर भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर आपदा से प्रभावित लोगों को उनके मकानों को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल भी दिए।      प्रदेश कांग्रेस सचिव ने अधिकारियों को प्रभावितों को जल्द ही हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारी बारिश के चलते जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर काफी नुकसान देखने को मिला है। कई लोग बेघर भी हुए हैं। जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करना उनका कर्तव्य है।     जीवन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों को प्रभावित लोगों को यथासंभव सहायता जल्द से जल्द प्रदान करवाने के दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। 

कहा- बिजली के दाम इस कदर बढ़ाने से उद्योग बंद होंगे और महंगाई बढ़ेगी इससे स्टील और सीमेंट के भी दाम बढ़ेंगे और आपदा प्रभावितों को दोहरी मार पड़ेगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के शुल्क में डेढ़ गुना वृद्धि करके सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को बर्बाद करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के शुल्क को सरकार ने अलग बढ़ाए और पिछली सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने हेतु को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार पार्टी की नहीं प्रदेश की होती है। एक सरकार उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, दूसरी सरकार आकर वह सुविधाएं छीन लेती है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में उद्योग-धंधों को गति देने के लिए हमारी सरकार ने उद्योगों को निर्धारित समय के लिए कुछ रियायतें दी थी। उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा ऐसे चलता रहा तो प्रदेश में नए उद्योग आने के बजाय जो यहां काम कर रहे हैं, वे भी बाहर जाने को मज़बूर हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए हम  उद्योगपतियों को देश में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा करके लाए और आज उन्हें सबसे महंगी बिजली मिल रही है।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योगों के लगने से प्रदेश में उत्पादन होता हैं। प्रदेश में हज़ारों की संख्या में लोगों को सीधा रोज़गार मिलता है। इसके अलावा भी तमाम तरह के अवसर उपलब्ध होते हैं। बिना उद्योगों  प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है लेकिन सरकार प्रदेश में उद्योग धंधों को बर्बाद करना चाहती है। इस तरह के फ़ैसले लेने वाले लोग उसी डाल को काटना चाहते हैं, जिस पर बैठे हैं ।  नेता प्रतिपक्ष ने जहां कि प्रदेश में उद्योग धंधों को बर्बाद करने और उन्हें प्रदेश से बाहर भेजने पर योजनाबद्ध तरीक़े से काम हो रहा है। एक तरफ़ सरकार के तुगलकी फ़ैसले उद्योगों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं तो दूसरी तरफ़ बेख़ौफ़ माफिया तंत्र उद्योगपतियों को डरा रहा है। जिसके कारण वह स्वयं ही प्रदेश से जाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह माफिया किसकी शह पर काम कर रहे हैं। इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। यह बात मुख्यमंत्री को पता करके, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।  नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नई दरों के तहत एचटी (हाई टेंशन) के अधीन आने वाले उद्योग के लिए बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि ईएचटी (एक्सट्रीम हाई टेंशन) उद्योगों के लिए इसे 13प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगो पर बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक बढ़ाया है। सीमेंट संयंत्रों पर बिजली शुल्क 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यही नही डीजी (डीज़ल जनरेटर) सेट द्वारा बिजली उत्पादन पर 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क भी लगाया गया है और कैप्टिव उत्पादन और हरित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क में दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिजली उपयोग के आधार पर पूर्व सरकार ने पांच साल तक बिजली में रियायत देने की नीति बनाई थी।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली शुल्क में वृद्धि से प्रदेश में सीमेंट और लोहे का दाम भी महंगा हो जाएगा।  जिससे आपदा में अपना घर गंवा चुके लोगों को दोहरी मार पड़ेगी। सरकार ने पहली आपदा के बाद ही डीज़ल के दाम बढ़ाकर आपदा प्रभावित प्रदेश में लोगों पर महंगाई का बोझ सरकार पहले ही डाल चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके पहले सुक्खू सरकार ने बिजली, पानी, कूड़ा उठाने साथ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर लोगों पर महंगाई का बोझ पहले ही डाल चुकी है। सत्ता में आते ही सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की और लोगों के जेब पर बोझ डालने का काम करना शुरू कर दिया। हर चीज के दाम बढ़ा दिये। जिन्हें हमारी सरकार में बिजली, पानी, डीज़ल, सब महंगा लगता था और रोज़ सड़कों पर उतर कर शोर मचाते थे। आज उन्होंने सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा के समय में भी प्रदेश के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष महंगाई का बोझ बढ़ाना किसी भी तरह से सही नहीं हैं।

सीएम ने जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में लिया भाग  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को 'राष्ट्रीय आपदाÓ घोषित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।  मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भुज और केदारनाथ मेें आई आपदा की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाए गए प्रदेश हित के मद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।   अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 19 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

-कांगड़ा जिले में 231 पीड़ित महिलाएं हुई लाभान्वित   -जिला प्रशासन महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निदान कर रहा सुनिश्चित : डीसी  कांगड़ा जिला की महिलाओं के लिए सखी वन स्टाप सेंटर काफी मददगार साबित हो रहा है। जिला में करीब 231 महिलाएं सखी वन स्टाप सेंटर से लाभान्वित भी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन सखी वन स्टाप सेंटर के तहत प्राप्त शिकायतों सा समस्याओं का त्वरित निदान भी सुनिश्चित कर रहा है। उपायुक्त डॉ.  निपुण जिंदल ने बताया कि सखी वन स्टाप सेंटर के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक समर्थन, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा, साइकोलॉजिस्ट, 5 दिन का अस्थाई आश्रय और खाना-पीना नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। वन स्टाप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को मिल रही मदद  उन्होंने बताया कि 'वन स्टाप सेंटर स्कीम का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती हैं। जहां मेडिकल ऐड, लीगल ऐड, अस्थाई रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसिलिंग सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही महिला, बलात्कार, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, टैऊफिकिंग, एसिड अटैक, विक्टिम, विच हंटिंग, दहेज संबंधित हिंसा, सत्ी, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे मामलों से पीड़ित कोई भी महिला यहां जा सकती हैं। इस योजना का लाभ  18 वर्ष से कम उम्र की पीड़ित लड़कियों सहित सभी महिलाएं उठा सकती हैं। सखी के नाम से भी जानी जाती है यह योजना  वन स्टाप सेंटर योजना हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता और समर्थन करने के लिए शुरूआत की। इस योजना को ''सखीÓÓ के नाम से भी जाना जाता है। योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर में सहायता उपलब्ध करवाना है। उपायुक्त ने बताया कि कांगड़ा जिला में वन स्टाप सेंटर योजना के तहत 39 महिलाओं को कानूनी सहायता, नौ महिलाओं को चिकित्सा सहायता, 27 महिलाओं को पुलिस सहायता, 130 महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श तथा 24 महिलाओं को अस्थायी आश्रय तथा दो स्थायी आश्रय में भेजा गया है।   डपायुक्त ने बताया कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर- हेल्पलाइन नंबर 01892-227115 पर संपर्क किया जा  सकता है। 

-बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा - प्रभावितों का दुख-दर्द जाना, हर संभव सहायता प्रदान करने का दिया आश्वासन मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज करसोग विधानसभा क्षेत्र की आपदा प्रभावित पंचायतों मनोला नराश और कलाशन का दौरा कर बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।       सांसद ने मनोला नराश व कलाशन में भूस्खलन से ध्वस्त हुए मकानों का जायजा लेने के बाद प्रभावित लोगों से मिलकर उनके दुख-दर्द को जाना। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और जो बेघर हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें बसाने के लिए उपयुक्त जगह  चिन्हित की जाए।    प्रतिभा सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट भी ली। वहीं, मनोला गांव की सड़क की हालत सुधारने व गांव के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

-सौरभ वैद और दरशोक ठाकुर को चुना वरिष्ठ उपाध्यक्ष  - प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में संपन्न हुए चुनाव  प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस जोगटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चुनाव प्रभारी लाल सिंह चावला तथा सह प्रभारी हेम सिंह ठाकुर की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव में सभी 12 जिलों के अध्यक्षों तथा उनके प्रतिनिधि और 90 विभिन्न कर्मचारी संगठनों केअध्यक्ष-महासचिव व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभागार में लगभग 1100 कर्मचारी उपस्थित रहे। चुनाव में प्रदीप ठाकुर को सर्वसम्मति से प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया।    चुनाव में सौरभ वैद जिला कांगड़ा तथा दरशोक ठाकुर जिला हमीरपुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। महासचिव भरत शर्मा जिला शिमला तथा कोषाध्यक्ष इंद्रजत शर्मा जिला सिरमौर से चुने गए। शमशेर ठाकुर मुख्य सलाहकार, कुशल शर्मा मुख्य प्रवक्ता, एम आर वर्मा मुख्य संरक्षक, पंकज शर्मा मीडिया प्रभारी, सुनील तोमर उपाध्यक्ष, नसीब सिंह, सोनम, मोहनलाल कश्यप, हंसराज उपाध्यक्ष रजनीश प्रवक्ता, अंकुर सचिव,  ईश्वर उपाध्यक्ष, प्रवेश, हितेश शर्मा सचिव, कश्मीर सचिव, विनोद सलाहकार, नवीन रविकांत सोलन उपाध्यक्ष, मराठा सलाहकार, देव नेगी कार्यालय सचिव, नित्यानंद, रामेश्वर, कंवर सिंह ठाकुर, सुनीता मेहता उपाध्यक्ष, संजय कुमार, रजनीश, कमल शर्मा, सुरेश कुमार, जीवन गौतम, सरवन, पूजा सेन, भावना ठाकुर इत्यादि को राज्य कार्यकारिणी में चुना गया।    नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने उन्हें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुनने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हेतु प्रयास करेगी, जिसके लिए आज शाम को ही कार्यकारिणी की बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचे सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया।   उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सभी समस्याओं को उनके समक्ष रखा जाएगा। उनसे जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हेतु भी आग्रह किया जाएगा, ताकि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारियों के सभी समस्याओं का निपटारा हो सके।

- कहा, बजट भाषण में प्रदेश से किए गए वादे भूली सरकार -मुख्यमंत्री बताएं- हरित प्रदेश से जुड़ी योजनाओं में क्या काम हुआ और कितने लोगों को लाभ मिला   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा कहां गया। शपथ ग्रहण से लेकर बजट तक मुख्यमंत्री ने हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं। सरकार बने 9 महीने और विधानसभा में बजट को आए लगभग 7 महीने का समय बीत गया है। इस दौरान सरकार ने हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेढ़ हजार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा एचआरटीसी में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा थी, परिवहन मंत्री प्रदेश को बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को यह सब्सिडी अब तक दी गई है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन सारे वादों, सारी योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने बिना किसी प्लान के ही कर दी थी। इसलिए आज तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और जिस प्रकार यह सरकार काम कर रही है उससे यह साफ़ है कि इनकी हिमाचल को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की कोई नीयत नहीं है।   नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेज में गाड़ी लगाने को हुआ गोलीकांड दुर्भाग्यपूर्ण नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ के मेडिकल डिवाइसेज पार्क में गाड़ी लगाने को लेकर हुए गोलीकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया पूरी तरह से हावी है। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगी और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को भी समाप्त कर देंगी। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में आए  दिन इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही हैं। माफिया की इस तरह के मनोबल का क्या कारण हैं। उन्हें कौन शह दे रहा है। मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में पनप रहे इस तरह के संगठित माफिया राज के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

-कहा, सनातन धर्म पर जानबूझकर किया जा रहा हमला  -हिमाचल कांग्रेस के नेता अपने घमंडिया विपक्ष के नेताओं पर रुख स्पष्ट करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा हैं। आए दिन घमंडिया गठबंधन का कोई न कोई नेता सनातन धर्म पर अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करता है। उनके इस कृत्य पर देश के तमाम कथित बुद्धिजीवी और नेता या ख़ामोश रहकर उनका समर्थन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सनातन को मिटाने का सपना देखने वालों को यह समझना चाहिए कि हज़ारों वर्षों से आताताइयों ने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की लेकिन वह स्वयं मिट गए।   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का यह कुत्सित प्रयास बंद होना चाहिए। किसी संप्रदाय की भावनाओं को इस तरह आहत करने का क्या औचित्य है। जयराम ठाकुर ने कहा कि  कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेता एक के बाद एक सनातन धर्म के खिलाफ़ शर्मनाक बयान दे रहे हैं और कांग्रेस कर्ता-धर्ता खामोश हैं, यह नहीं चलेगा। उन्हें  देश भर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा।उन्हें बताना पड़ेगा कि वह सनातन धर्म के खिलाफ़ आने वाले बयानों के साथ है या खिलाफ़।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सनातन के ख़िलाफ उल्टी सीधी बातें करने वालों के खिलाफ़ हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस के नेता बताए कि वे सनातन के ख़िलाफ़ अपने सहयोगियों की टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी चुनाव जीतने पर सबसे पहले ऐसी ही बातें की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जाकर बड़े गर्व से कहा था कि वह हिमाचल में 97 प्रतिशत हिंदुत्व की विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। इस तरह के बयान का असर हिमाचल ने भी देखा है।

बिलासपुर जिले के लुहणु मैदान में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में हजारों की संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भाग ले रहे हैं। जिला ऊना के गांव नलवाड़ी तहसील बंगाना के जुड़वा भाई सौरव कुमार और गौरव कुमार जो हमीरपुर में हुई रैली में सफल नहीं हो पाए थे, लुहणु मैदान में आयोजित रैली में उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया। आश्चर्यजनक बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई एक साथ सभी पायदानों को पार करते हुए सेना के लिए चुने गए हैं। विगत रैली की असफलता से सबक लेकर दोनों भाइयों ने कठोर परिश्रम के साथ सभी बाधाओं को पार करने की मन में ठानी। माता-पिता के आशीर्वाद तथा विभिन्न लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर इस रैली में सफल हुए इन दोनों भाइयों का कहना है कि सेना भर्ती रैली में परिश्रम के माध्यम से ही स्थान पाया जा सकता है।    सौरव और गौरव का कहना है कि रैली से पूर्व सी टेस्ट की सुविधा होने से छंटनी हो कर अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता के विभिन्न आयोजनों में भाग लेता है। इससे दौड़ने में अधिक भीड़ न होने से अभ्यर्थी द्वाराअपनी क्षमता को बेहतर रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सेना का आभार व्यक्त किया। दोनों भाईयों ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट मुकाम प्राप्त किया है बावजूद इसके अन्य विकल्पों के होते हुए भी उन्होंने सेना में भर्ती होकर देश सेवा को सबसे बेहतर विकल्प के रूप में चुना। इनके पिता बलवंत सिंह का कहना है कि उन्होंने इन दोनों बेटों को सेना के लिए समर्पित किया है यद्यपि एक और बेटा है जो मानसिक दिव्यांग है। उन्होंने अग्नि वीर सैन्य भर्ती के प्रति अपनी पूरी आस्था जताते हुए बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की।   ऐसे ही जिला हमीरपुर के काकडियार  के जुड़वा भाई अखिल राठौर और निखिल राठोर भी इस रैली में अपने बचपन के सपने को साकार करने में सक्षम हुए हैं। बड़े भाई व बहुत से परिवार जन भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं यही जज्बा अखिल और निखिल के मन में भी भरा हुआ था यह दोनों भाई बताते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें जहां परिवारजनों से प्रेरणा मिली वही गांव के कुछ लोग भी मार्गदर्शक बने। यह फौज में अपने सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए आतुर है। अखिल और निखिल कहते हैं कि आज बहुत से युवा भारतीय सेवा का अंग प्रत्यंग बन देश की सेवा के लिए तत्पर है युवाओं में इसके लिए होड़ लगी है।  जिला ऊना के हरोली क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनीष कुमार ने जमा दो की परीक्षा 92 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की परिवार तथा स्वयं के समक्ष जीवन यापन के लिए अनेक विकल्पों में से इन्होंने सेना में जाकर देश के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन को ही सबसे उचित समझा। मनीष कुमार का कहना है कि अग्नि वीर सैनिक में यदि योग्यता और समर्थ है तो वह सेना में लंबे समय के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है।    गौरतलब है कि लुहणु मैदान में आयोजित अग्नि वीर भर्ती रैली में बहुत से ऐसे युवाओं ने भाग लिया जो न केवल शैक्षणिक योग्यता में उत्कृष्ट मुकाम हासिल किए हुए थे, अपितु अन्य वोकेशनल ट्रेनिंग या किसी और विषय में भी महारत रखते थे, किंतु इन्होंने उन सब को दरकिनार  कर भारतीय सेना का सिपाही बन देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का लक्ष्य  ही चुना।

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में निजी शिक्षण संस्थान फर्जी दावे करते रहे और शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दावों को सत्यापित करते रहे। सीबीआई की जांच में इसका खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से गिरफ्तार चार आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। मामले में हर स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं।   आरोप हैं कि निजी शिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति का बजट जारी हुआ है। इन आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के प्रावधानों के कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।  आरोपियों की संपत्ति, बैंक खाते से लेनदेन, कैसे छात्रवृत्ति को इधर से उधर किया गया, इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय बारीकी से जांच कर रहा है।    उल्लेखनीय है कि ईडी ने छात्रवृत्ति घोटाले में एएसएएमएस एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोप हैं कि निजी शिक्षण संस्थान ने फर्जी दस्तावेज पेश करके अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक योजना में छात्रवृत्ति घोटाला किया। यह है मामला छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने सीबीआई शिमला की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। आरोप लगाया गया था कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारी 250 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गलत विनियोजन में शामिल थे।  इस मामले में सीबीआई और ईडी कई अधिकारियों और निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

केंद्र सरकार को भेजी 10 करोड़ रुपये की डीपीआर हिमाचल सरकार प्रदेश में तीन नए नर्सिंग कॉलेज खोलेगी। यह कॉलेज चंबा, हमीरपुर और जिला सिरमौर के नाहन में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेज दी है। तीनों नर्सिंग कॉलेज में आधारभूत ढांचा विकसित करने पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।   प्रति नर्सिंग संस्थान को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दी जानी है। वर्तमान में हिमाचल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और मंडी में दो ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं। जबकि नर्सिंग स्कूलों की संख्या 15 से ज्यादा है।    प्रदेश सरकार ने नए खोले जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों में 40-40 सीटें निर्धारित करने का फैसला लिया है। जैसे-जैसे आधारभूत ढांचा विकसित होगा। केंद्र सरकार से सीटें बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं नर्सिंग और मिडवाइफ के कोर्स कर रही हैं।   निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए चार लाख रुपये से ज्यादा खर्च आता है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे भी शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं यह कोर्स कर रही हैं। हालांकि सरकारी कॉलेजों फीस कम है। इसमें एक साल का खर्च करीब 70 हजार के पास रहता है। हिमाचल में नए नर्सिंग कॉलेज खुलने से कई और छात्राएं सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगी।    चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. सीता ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में नए नर्सिंग कॉलेज  खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है। 

चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण कर सकते हैं सैलानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं।    नादौन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने और सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय में भी नेता प्रतिपक्ष प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नेतापक्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर हिमाचल प्रदेश के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करने का आहवान किया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और उत्तराखंड और गुजरात में प्रदान की गई सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने की बार-बार अपील की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का बोझ डाला तथा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के बकाया और भत्ते देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के हितों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। 

गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलावन में में धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी   गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नन्हें-मुन्ने बच्चे राधा व कृष्ण की पोशाक पहनकर स्कूल पहुंचे। इस मौके पर नर्सरी व केजी से शब्द, श्रद्धा, एंजेल, ऋतिक, आदविक, कृतिक आयुष, औवियान ने श्रीकृष्ण के बाल रूप को प्रस्तुत किया। कक्षा प्रथम से आदित्य, प्राक्षी माही, सार्थक, शिवांश, अर्शिया, वेदिका, सतविका, शिवाय, रियान ने श्रीकृष्ण के माथे पर शोभा देने वाले वाले मोर पंख पर नृत्य किया। वहीं  कक्षा द्वितीय से साक्षी, सुरभि, कक्षा तीसरी से वनिशा, कृष्टि, रिहाना, नव्या, एंजल व अक्षित ने अपने डांस के द्वारा श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया। कक्षा चौथी व पांचवीं के विद्यार्थियों नेहा, कृतिका, नितिक्षा, सार्थक, रौनक, समय, दिव्यांश, आर्यन, आयान, कोमल व शगुन ने राधे-राधे पर डांस किया। कक्षा छठी और सातवी से पलक, कनिका, अर्पिता कनिक्षा, सारिका, आराध्या, अक्षत, आदित्या, रेयांश, राधिका, इशुकांत ने गोविंद वोलो हरि गोपाल गाने के माध्यम से श्रीकृष्ण के विभिन्न रूपों को दिखाया। अंतिम प्रस्तुति कक्षा नवमी के विद्यार्थियों यथार्थ, नितिन, शिवाश, शुभम, अनामिका, कृतिका, अक्षिता एवं शिवांशी ने तुम प्रेम हो प्रीत हो, गाने के गाने के माध्यम से राधा-कृष्ण के प्रेम बारे  बताया। स्कूल के निर्देशक विशाल अवस्थी ने सभी बच्चों को जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी।

श्री कृष्ण और श्री राधा की वेषभूषा में सज कर आए नौनिहाल माउंट मौर्या इंटरनेशनल स्कूल जोगिंदर नगर में बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल में स्पेशल असेंबली का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे-मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण और श्री राधा की वेषभूषा में बेहतरीन नृत्य किया। जहां नन्हे कृष्णा बांसुरी की धुन बजाते दिखे, वहीं राधा बनी बच्चियों ने भी अपने नृत्य के खूब जलवे बिखेरे। विद्यार्थियों द्वारा श्रीकृष्ण की विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। स्कूली छात्राओं ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया।    स्कूल के प्रधानाचार्य योगेश ठाकुर ने बताया कि स्कूल में हर वर्ष विभिन्न त्योहारों के दौरान स्पेशल असेंबली का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक बारे में भी पता चलता है। प्रधानाचार्य ने स्कूल के सभी विद्यार्थियों से भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलकर उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस क्षेत्र में एकाग्र मन से आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों को स्कूल प्रशासन द्वारा जूस व फल आदि वितरित किए गए।

आईआईटी मंडी में कथित तौर पर सीनियर बैच के छात्रों द्वारा प्रथम बैच के छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह रैगिंग पिछले महीने हुई थी। जिसकी शिकायत संस्थान के एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। इसके बाद संस्थान ने 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार घटना 11 अगस्त को हुई थी।   आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीदत्त बेहरा ने 20 अगस्त को रैगिंग लेने वाले सभी छात्रों को एक मेल भेजा था। जिसमें इन छात्रों द्वारा लक्ष्मण रेखा को पार करने का जिक्र किया गया था। संस्थान के मुताबिक 72 विभिन्न संकाय के छात्रों को दोषी पाया गया है। दोषी पाए गए कुछ छात्रों को जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कुछ छात्रों का निलंबन भी किया गया है। 10 निलंबित छात्रों में से तीन छात्र संगठन के पदाधिकारी भी है।    इन तीन छात्रों के पद भी छीन लिए गए हैं और उनसे हॉस्टल भी खाली करवा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सजा पाने वाले सीनियर स्टूडेंट ने संस्थान से सजा पर पुनर्विचार की अपील की है। बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को सीनियर स्टूडेंट द्वारा आयोजित फ्रेशर मिक्सर के दौरान अज्ञात शिकायतों की जांच के आधार पर आईआईटी मंडी ने यह कार्रवाई की है।    संस्थान को मिली शिकायतों में कथित तौर पर मीट के दौरान प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा उनकी रैगिंग करना व उन्हें कोने में खड़ा करने के आरोप लगाए हैं। जबकि सीनियर स्टूडेंट ने यह कह कर अपना बचाव किया है कि यह आमतौर पर हर साल फ्रेशर मिक्सर के दौरान होने वाला एक मजाक था।    जिसे गलत समझा जा रहा है। वहीं, संस्थान की ओर से पुलिस के पास बीते महीने हुए इस रैगिंग की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक फरवरी माह में संस्थान के एंटी रैगिंग सेल द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है। जिसक बाद अभी तक कोई और शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। इस बारे में आईआईटी मंडी की तरफ से आने वाले जबाव का इंतजार किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमाचल प्रदेश के 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मंगलवार सुबह शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन शिक्षकों को सम्मानित किया। कांगड़ा, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और किन्नौर से एक भी शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन नहीं हुआ है। जिला शिमला से चार, कुल्लू-ऊना और हमीरपुर से दो-दो शिक्षकों को चुना गया है। मंडी-सोलन-सिरमौर और चंबा जिला से पुरस्कार के लिए एक-एक शिक्षक का चयन हुआ है। 10 शिक्षकों का चयन प्रदेशभर से प्राप्त हुए 39 आवेदनों के आधार हुआ था। तीन शिक्षकों किशोरी लाल, दलीप सिंह और हरीराम शर्मा को सरकार की ओर से गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने चयनित किया। कार्यक्रम में इन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया गया। वहीं, पुरस्कार के लिए एक शिक्षक का नाम समारोह के दौरान ही घोषित किया गया।  इसके अलावा बीते वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिमला के वीरेंद्र कुमार व चंबा के युद्धवीर सिंह को भी राज्य पुरस्कार दिया गया पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सूची शिक्षक का नाम                                                 स्कूल का नाम                              पद अमर चंद चौहान                                        वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल आनी, कुल्लू           प्रिंसिपल दीपक कुमार                                               वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चंबा                   प्रवक्ता बायोलॉजी अशोक कुमार                                             वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंडी                    प्रवक्ता वाणिज्य कृष्ण लाल                                                वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बजौरा, कुल्लू           डीपीई हेम राज                                                  वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हिमरी, शिमला         टीजीटी नॉन मेडिकल कमल किशोर                                           वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल त्यूरी, ऊना              कला शिक्षक नरेश शर्मा                                               प्राथमिक स्कूल गिरथरी, हमीरपुर               मुख्य शिक्षक प्रदीप कुमार                                             प्राथमिक स्कूल सलोह, सोलन                    जेबीटी शिव कुमार                                              प्राथमिक स्कूल ककराना, ऊना                   जेबीटी कैलाश सिंह शर्मा                                    केंद्रीय प्राथमिक स्कूल लालपानी, शिमला        जेबीटी किशोरी लाल                                          उपशिक्षा निदेशक कार्यालय हमीरपुर            सीएचटी दलीप सिंह                                          वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल वासनी, सिरमौर              प्रवक्ता अंग्रेजी हरि राम शर्मा                                       मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नेरवा, शिमला      प्रिसिंपल सुरजीत सिंह राठौर                                   छोटा शिमला स्कूल                                    प्रवक्ता

हिमाचल प्रदेश के अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस प्रवेश मामले में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिला देने के हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि एमबीबीएस में दाखिला देने के आदेशों पर लगाई गई रोक याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है।    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजना ठाकुर को एमबीबीएस में प्रवेश न देने पर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग और अटल मेडिकल विश्वविद्यालय को दो-दो लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा आयोग और विवि को 10-10 हजार की कॉस्ट भी लगाई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता संजना ठाकुर को एमबीबीएस में दाखिला देने के आदेश भी पारित किए थे। मंडी जिले की संजना ठाकुर ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अटल मेडिकल विवि में एमबीबीएस की दो खाली सीटों को भरने की गुहार लगाई थी। दलील दी गई थी कि दो अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण एमबीबीएस की दो सीटें खाली रह गई हैं।      याचिकाकर्ता ने नीट में 508 अंक प्राप्त किए है, जबकि 508 अंकों वाली रिया सिंह को एमबीबीएस में प्रवेश दिया गया है। अब दो सीटें खाली होने के कारण याचिकाकर्ता का प्रवेश संभव हो सकता है। विवि प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि कार्तिक शर्मा और शिवानी शर्मा के फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण दो सीटें खाली रह गई हैं। सीटों को भरने के लिए 17 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को पत्राचार किया गया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि एमबीबीएस की पढ़ाई नवंबर 2022 को शुरू हो गई है और राष्ट्रीय मेडिकल आयोग और अटल मेडिकल विवि ने अभी तक इस मामले में जवाब दायर नहीं किया है।    अदालत ने कहा था कि प्रतिवादियों के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से याचिकाकर्ता को एमबीबीएस में समय पर प्रवेश नहीं मिल पाया। अदालत को बताया गया था कि एमबीबीएस की प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 थी। अब इस मामले में याचिकाकर्ता को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि यदि आयोग ने समय से जवाब दिया होता तो याचिकाकर्ता को प्रवेश मिल सकता था। अटल मेडिकल विवि की कार्यप्रणाली के बारे में अदालत ने कहा था कि उसने 17 जनवरी 2023 को आयोग को खाली सीटों के बारे में बताया। हालांकि एमबीबीएस मेें प्रवेश 29 दिसंबर 2022 थी। अदालत ने पाया था कि आयोग और विवि के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण याचिकाकर्ता  को एमबीबीएस में दाखिला नहीं दिया गया।

विधानसभा के तीसरे सत्र (मानसून सत्र) के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह आठ से रात आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने के लिए भी कहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए। इनकी छुट्टियां हुई हैं रद्द अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।  विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं, कितने पद रिक्त हैं। कितने पद भरे गए हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों, कॉलेजों का निरीक्षण किया। कितने नए स्कूल, कॉलेज खोले गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है।