स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. हर्ष वर्धन ने राष्ट्रीय तृतीय आयुष्मान भारत-हैल्थ एण्ड वैलनेस दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर डाॅ. निपुण जिन्दल ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 983 स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र क्रियाशील करने का लक्ष्य दिया था जबकि प्रदेश ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 31 मार्च तक राज्य में 1022 स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र क्रियाशील कर दिए हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य का 104 प्रतिशत है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तृतीय आयुष्मान भारत हैल्थ एण्ड वैलनेस डेे अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को बधाई दी।   डाॅ. निपुण जिन्दल ने इस उपलब्धि को प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, खण्ड चिकित्सा अधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीमों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इन सभी की निष्ठा और प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप ही प्रदेश को यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ज़मीनी स्तर तक और अधिक सुदृढ़ होंगी।  

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर वैचारिक चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने स्वागत उद्वोधन में कहा कि आज 14 अप्रैल को वे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130 वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भारत के स्वरूप को गढ़ने में बाबा साहेब का स्वर्णिम योगदान रहा है, बाबा साहेब मानते थे कि प्रत्येक भारतीय की पहचान सबसे पहले एक भारतीय के रूप में है और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। मुख्यातिथि महोदय डॉ शर्मा ने बाबा साहेब को याद करते हुए उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांत में कहा कि बाबा साहेब का कहना था कि जब तक समाज में महिला का आदर नहीं होगा तब तक वास्तव में सामाजिक विकास अधूरा रहेगा, महिलाओं का विकास ही समाज का वास्तविक विकास है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी का विचार परिवार पूर्णतः बाबासाहेब के विचारों का सम्मान करता है और उनके दिखाई हुई दिशा पर अग्रसर है, आज के समय में विडंबना हो गई है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अम्बेडकर के उन विचारों पर ही अड़े रहते हैं जिन से राजनीतिक फ़ायदे हो सके। बाबा साहेब हिन्दुओं में भेदभाव का पुरजोर विरोध करते थे उन्होंने हमेशा ही हिन्दुओं में भेदभाव, कुर्तियों, समाजिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया और सफल भी रहें, लेकिन कभी किसी धर्म विशेष के विरोधी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारत की एकता के लिए अभी भी बाबासाहेब के दिखाएं हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहेब का विचार है कि समरसता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है। वैचारिक चिंतन में मोनिका ने कहा कि वास्तव में समाज को समाज ही एक कर सकता है, भेदभाव कुर्तियों को दूर करने का एकमात्र और सही तरीका समाज को शिक्षित कर समाज को भेदभाव मुक्त करना है। वैचारिक चिंतन में कर्मपाल, मंजीत, मोनिका, विशाल, वर्तमान संदर्भ में बाबा साहेब के विचारों की प्रसंगीगत और भूमिका के बारे में अपना अपना वक्तव्य रखा। अंत में समापन उद्बोधन में इकाई मंत्री आकाश ने कहा कि भविष्य का भारत शिक्षित युवाओं के कंधे पर ही निर्भर है जो विचार और दिशा बाबासाहेब ने दिखाएं है उन पर चलने की आवश्यकता है। इस दौरान अभाविप द्वारा आयोजित इस वैचारिक चिंतन कार्यक्रम में विभिन्न छात्र, शोधार्थियों व शिक्षाविदों ने वर्तमान समय में विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता, समरस भारत- श्रेष्ठ भारत व सामाजिक न्याय में अम्बेडकर की भूमिका इन विषयों पर अपना वक्तव्य रखा।   

भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा एवं शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बाबासाहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि आज देशभर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उनसे प्रेरणा लेकर समाज में काम करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। बाबा साहेब एक नेता, विचारक, आर्थिक जगत के ज्ञाता, लेखक और समाज सुधारक थे। बाबा साहेब ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ कभी समझौता नहीं किया। समाज का नेतृत्व करने से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दलित समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत दलित भाइयों को 10 लाख से लेकर 10 करोड़ के व्यापार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके चलते दलित भाई आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने दलित भाइयों के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत की है हर जिले में अंबेडकर भवन भाजपा सरकार की ही देन है। अनुसूचित जाति के लिए बजट में बढ़ावा किया गया है व अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति भी बड़ी मात्रा में दी जा रही है।

प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों के बारे में आज आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनिल खाची ने की। यह कार्यक्रम भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने आयोजन से संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के उपरांत किया जाएगा। इस आयोजन के तहत आगामी वर्ष तक राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर चार तरह की कमेटियां गठित की जाएंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौरान स्कूल, जिला व राज्य स्तर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं व स्थानों के संबंध में भी कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोहों में स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत  स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के तहत हिमाचल का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर काॅफी टेबल बुक भी प्रकाशित की जाएगी और थीम सॉंग भी तैयार किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की डाॅक्यूमेंटेशन करने तथा इस कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ठियोग में अल्टो कार की दुर्घटना ग्रस्त होने की सूचना मिली है। आल्टो कार नम्बर HP09c 7842  बगाघाट मंदिर के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जिसमें गाड़ी चालक व मालिक राजेस्वर शर्मा पुत्र संत राम शर्मा निवासी प्रेमघाट वार्ड न 2 ठियोग उम्र 39 वर्ष सहित उसकी दो बेटियों की मौत की सूचना है। जबकि पत्नी को गम्भीर अवस्था में शिमला के igmc में इलाज के लिए लाया गया है।       

हिमाचल प्रदेश में काेराेना बेकाबू हाे चुका है। हालांकि लाेग काेविड-19 के नियमों का पालन भी कर रहे हैं लेकिन हर रोज़ कम से कम पांच साै का आंकड़ा  पार हाे रहा है। बीते साेमवार काे 1 हजार 89 केस सामने आए थे। आज दाेपहर दाे बजे तक प्रदेश में 148 लाेग पाॅजिटिव आए और चार लाेगाें की माैत भी हाे गई। ऐसे में अब शाम सात बजे की रिपोर्ट आने  तक यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रदेश में अभी 5840 एक्टिव केस हैं और 1115 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पिछले कल काेराेना पाॅलिटिव पाए गए और आज उन्हें इलाज के लिए  माेहाली एक निजी अस्पताल में ले जाया गया।

प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों से पर्यटन कारोबार को होने वाले नुकसान से बचने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। अब प्रदेश की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा। न ही किसी स्थान पर कोरोना संबंधी परीक्षण की व्यवस्था रहेगी। होटल के प्रबंधक कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित सात राज्यों पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान व उतर प्रदेश से आने वाले पर्यटकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखेंगे। आधार कार्ड से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सरकारी पोर्टल पर पर्यटकों की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 16 अप्रैल से शुरू की जायगी।  स्टेट टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर एसोसिएशन के अध्‍यक्ष मोहेंद्र सेठ का कहना है कि पर्यटन से राज्य का हर घर और परिवार जुड़ा है, ऐसे में पर्यटन राज्य में पयटकों के आने पर किसी प्रकार का अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पर्यटक केवल होटलों में रहता है। बहुत मुश्किल से प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौटने लगा है। मुख्‍य सचिव अनिल खाची का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भण्डारी ने कहा कि ट्राइबल भवन द्वारा जारी की गई अधिसूचना जिसमें भवन के कमरो के किराए 3 गुना बढ़ाए गए हैं हम कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है की इस वेश्विक महामारी के समय सरकार पीड़ित जनता की जेब खाली कर अपने गोदाम भरने के कार्य में जुटी हुई है। भवन मूल रूप से विद्यार्थियों, मरीज़ो व कम आमदानी वाले वर्ग के लोगों द्वारा इस्तेमाल होता है। शिमला का जनजातीय भवन जिसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व पशुपालन मंत्री श्री फुनच्चोक राय के द्वारा आमजन की सुविधा के लिए खोला गया। मात्र 100 रुपए में लोगों को ठहरने के लिए कमरे मिल जाते थे लेकिन आज इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया और पहले छात्र संगठनों के लिए कम्युनिटी हाल 3000 में उपलब्ध होता था उसे अब 8000 कर दिया गया और सेक्युइरिटी 10000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया गया।आज जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है ऐसे में किराए बढाना सरासर अमानवीय है।  उन्होंने कहा कि यह सरकार शुरुआत से ही जनजातीय लोगों के विरुद्व काम करती आई है। विकास कार्यो में 2011 की जनगणना  के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 6864602 है जिनमें से 392126, 5.71 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं। यह आँकड़ा देख कर आप समझ सकते है कि सरकार का रवेया ऐसा क्यूँ है वो इस 5 प्रतिशत आबादी के बारे में क्यूँ सोचे, इनका भला देखने में उनको क्या फ़ायदा होगा। बस इस फ़ायदे की राजनीति में जनजातीय लोगों का उत्पीड़न होता आ रहा है। दुर्गम जनजातीय क्षेत्रो केअच्छे अस्पताल और शिक्षा केंद्रो की कमी के कारण किन्नौर, लाहौल स्पिति, भरमौर व अन्य जनजातीय क्षेत्रो से हज़ारो लोग हर साल शिमला आते है। घर से दूर आए इन लोगो के लिए ट्राइबल भवन आश्रय का एकमात्र सहारा है जिसे यह सरकार छीनने की पुरज़ोर कोशिश कर रही है। हम कड़े शब्दो में सरकार के इस कदम की आलोचना करते है और जब तक यह दरे कम ना की जाए हम इसके विरोध में खड़े रहेंगे। विपदा की इस घड़ी में प्रदेश युवा कॉंग्रेस जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरुद्व लड़ेगी।

हैकर्स ने ऑनलाइन लूट करने का नया तरीका खोज निकाला है। अब आपको पता भी नहीं चलता है और आपके खाते से पूरी राशि निकाल ली जाती है। बाद में जब तक आपको लूट का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज कल सिम स्वैप का इस्तेमाल करके हैकर्स बैंकिंग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें वह आपके मोबाइल नंबर से दूसरा सिम हासिल करके धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। हालांकि, कुछ सावधानियां अपनाकर आप इन चीजों से खुद को बचा सकते है।   कैसे काम करता है सिम-स्वैप आपके मोबाइल नंबर से दूसरा सिम लेने की प्रकिया ही सिम-स्वैप कही जाती है। ऐसा हम तब करते हैं, जब हमारी पुरानी सिम खराब हो गई होती है और उसका मोबाइल नंबर सभी दस्तावेजों में दर्ज होता है। तब हम सिम ऑपरेटर से उसी नंबर की दूसरी सिम जारी करने को कहते हैं। धोखाधड़ी करने वाले लुटेरे सोशल मीडिया या डार्क वेब जहां बहुत सस्ते में सूचनाएं उपलब्ध हैं वहां से आपका मोबाइल नंबर हासिल करते हैं। इसके बाद साइबर हमला कर आपका फोन बंद कर दिया जाता है। फोन बंद करने के बाद मोबाइल फोन खोने, हैंडसेट या सिम के टूट जाने का बहाना बनाकर हैकर्स मोबाइल सर्विस प्रोवाइड से संपर्क करते हैं और नया सिम जारी करने को कहते हैं। सिम मिलने के बाद आसानी से होता है लेन-देन एक बार जब दूरसंचार कंपनी आपकी बजाय हैकर्स को सिम दे देती है। तब उनके लिए आपके खाते से पैसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। हैकर्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से बैंक की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं और ओटीपी की मदद से बैंक से पूरे पैसे भी निकाल लेते हैं। साइबर हमले से मिलती है खाते की जानकारी फिशिंग, ट्रोजन या मैलवेयर के माध्यम से हैकर आपके बैंकिंग अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी पाते हैं। इसके लिए मोबाइल एसएमएस या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर भी वह इस काम को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी सार्वजनिक करने से बचें। किसी अनजान कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, बैंक खाता नंबर, आधार नंबर आदि देने से भी बचना चाहिए। मोबाइल में यदि काफी समय से नेटर्वक नहीं आ रहा या एसएमएस नहीं आ रहा है तो तुरंत दूरसंचार कंपनी के कस्टम केयर पर संपर्क करें और इसकी वजह जानें। रिजर्व बैंक और IRDA नहीं करते कोई मैसेज ज्यादातर धोखाधड़ी बीमा की राशि देने के नाम पर होती है। वहीं धोखाधड़ी करने वाले बैंक खाते की जानकारी रिजर्व बैंक के नाम से हासिल करते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि IRDA बीमा क्षेत्र का नियामक है उसका काम बीमा कंपनियों पर नजर रखना है। यह किसी तरह की राशि ग्राहक के खाते में नहीं भेजता है। इसी तरह रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र का नियामक है और वह आपसे खाते की जानकारी नहीं मांगता या आपके खाते में पैसा नहीं भेजता है। ऐसे में रिजर्व बैंक या IRDA के नाम से कोई कॉल करके जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाएं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण उभरी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। हाई लोड वाले सात राज्यों में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं तथा इस माह की 16 तारीख के उपरान्त इन राज्यों से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने के लिए 72 घण्टे पहले की आरटीपीसीआर नेगटिव रिपोर्ट लानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इसके साथ वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का होटल मालिकों तथा पर्यटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। माईक्रो कंटेनमेंट जोन की प्रभावी निगरानी के साथ जांच, ट्रेसिंग तथा उपचार की दोहरी रणनीति पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीपीसीआर जांच के 70 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरटीपीसीआर जांच पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन के न्यूनतम अपव्यय को भी सुनिश्चिित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस का तेजी से फैलना बेहद चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत 45 दिनों के दौरान 10,690 कोविड के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोरोना के कारण मृत्यु के मामले भी बढ़े हैं जिसमें गत 45 दिनों के दौरान प्रदेश में 120 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को प्रदेश में विभिन्न मंदिरों के भ्रमण पर आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इसके साथ ही लंगर, भण्डारे तथा जागरण के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए तथा फेस मास्क पहनकर पूजा एवं दर्शन करने के लिए मंदिरों में अनुमति प्रदान की है। मंदिर प्रबन्धन को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि बसों व अन्य सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में भी फेस मास्क पहनना कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं के उल्लंघन में शामिल लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही के परिणामस्वरूप राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही लोगों में कोई लक्षण पाया जाता है तो उन्हें तुरन्त जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बिना विलम्ब के उपचार प्रदान किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण पर विशेष बल देकर फेस मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी तथा किसी भी प्रकार के जुखाम जैसे लक्षण दिखने पर चिकित्सक को दिखाना शामिल किया जाना चाहिए। लोगों को अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों पर जाने तथा कार्यालयों में भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अशोक तिवारी तथा स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।

अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों बारे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल, 2021 को ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता वन, युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के अंतर्गत जारी हिदायतों की अनुपालना में किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समारोह की तैयारियांे बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त, उपायुक्त डाॅ. पूनम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) विनय धीमान, उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों के उत्थान व उनकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने यह जानकारी  हिमाचल हॉलिडे होम में ‘फूल विपणन में अवसर’ विषय पर आयोजित क्रेता-विक्रेता सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से किसानों-बागवानों की फसलें, विशेषकर फूलों की खेती भी मार्किटिंग उपलब्ध न होने के कारण काफी प्रभावित हुई है। पॉली हाउसों में तैयार सब्जियां व फूल, कोरोना की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच सके और पूरी तरह तबाह हो गए, जिस कारण किसानों की आर्थिकी को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान हूँ इसलिए किसानों-बागवानों की दिक्कतों को भलीभांति जानता हूँ, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। भंडारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्त वर्ष के बजट में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए की गई अनेक घोषणाओं के साथ-साथ फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कृषि विपणन बोर्ड के अधीन 10 एपीएमसी कार्य कर रही है, जो किन्नौर व लाहौल-स्पिति के अलावा अन्य सभी 10 जिलों में संचालित है। किसानों की सुविधा के लिए कलेक्शन यार्ड भी बनाए गए है। फल व सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और फसल बाजार तक पहुंचें, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में चर्चा के उपरांत  फूलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए प्रदेश में कोल्ड स्टोर मंडियों को खोलने पर विचार किया गया और चर्चा के दौरान परवाणू व ऊना में फूलों के लिए सब्जी मंडी कोल्ड स्टोर बनाने पर सहमति बनी है, जिसे आगामी बोर्ड की बैठक में निर्णय हेतु ले जाया जाएगा। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक कृषि विपणन बोर्ड नरेश ठाकुर ने बैठक में मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि वर्तमान में 238 हैक्टेयर भूमि पर बने पाॅलि हाउसों में फूलों का उत्पादन किया जा रहा है जबकि 400 हैक्टेयर खुली जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी व फूलों की मार्किटिंग की दिक्कतों को देखते हुए 17 फरवरी व 25 मार्च को दिल्ली गाजीपुर के ट्रेडरज व बायर्स तथा उत्पादकों के साथ बैठक की गई और बैठक से निकले निष्कर्ष के आधार पर किसानों बागवानों को मार्किटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बैठक के मुख्य बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्य जारी है। बैठक में दिल्ली से आये फ्लावर मार्किटिंग के ट्रेडरज व बायर्स, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये किसानों-बागवानों व फूल उत्पादकों, कृषि व उद्यान विभागधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी ने महत्वपूर्ण मुद्दों सहित फूलों के रख-रखाव के लिए कोल्ड स्टोर बनाने के लिए स्थल चयन सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने-अपने सुझाव दिए।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सेंट बीडस महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रकाशित 12 वर्ष पुरानी पत्रिकाओं का नया संस्करण-जर्नल ऑफ रिसर्च द बीड ऐथेनियम राजभवन में जारी किया। यह सेंट बीडस शिक्षा समिति शिमला का ऑफिशियल प्रकाशन है। पत्रिका के सम्पादकीय और सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शोध पत्र और पत्रिका के विभिन्न विषय ज्ञानवर्धक होने के साथ सूचना के मुख्य स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि यह विषय पाठकों के साथ-साथ शोधकर्ताओं के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि संपादकीय बोर्ड का प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने पत्रिका में विद्यार्थियों के लेख भी शामिल करने की सलाह दी।  इस बहु-विषयक पत्रिका में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के सैद्धांतिक शोध-आधारित योगदान को प्रकाशित किया गया है। इसमें विद्धानों को ज्ञान और विचारों को सांझा करने और भाषाओं, कलाओं, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ लागू किए गए वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी एक मंच प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सेंट बीडस महाविद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य और पत्रिका की प्रधान संपादक सुश्री नंदिनी पठानिया ने पत्रिका के बारे में जानकारी दी और कहा कि जर्नल के सभी शोध लेखों की तीन अलग-अलग निर्णायकों द्वारा समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि सभी विषयों के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से लेख आमंत्रित किए गए थे। पत्रिका की प्रबंध संपादक और भौतिकी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. सपना शर्मा ने पत्रिका जारी करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पत्रिका के संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वर्णिम हिमाचल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चम्बा अभियान-2021 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने चलो चम्बा का लोगो व चलो चम्बा मोबाइल ऐप को भी जारी किया। उन्होंने चलो चम्बा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़क संकेतक (साइनेजिज) भी जारी किए। यह समारोह प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष के अवसर पर आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह-स्वर्णिम हिमाचल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने शिमला से इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनना प्रसन्नता की बात है, लेकिन कोविड-19 ने राज्य को इस कार्यक्रम को वर्चुअली आयोजित करने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि चम्बा जिला में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला है। उन्होंनेे कहा कि यहां की संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध हैं। यह कार्यक्रम तीन सी यानी क्राफ्ट (शिल्प), कल्चर (संस्कृति) और कुजिनज (व्यंजन) पर आधारित है। चंबा के पारम्परिक व बेमिसाल हस्तशिल्प उत्पादों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जिला अपने अद्वितीय व्यंजनों, सांस्कृतिक विविधता और हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। जिले को अपार जल विद्युत क्षमता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जिले में छोटी-बड़ी अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इससे जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चंबा ने दो योग्य नेताओं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम और पूर्व राज्य मंत्री मोहन लाल को खोया है। इन दोनों नेताओं ने चंबा जिला के विकास और प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। चलो चंबा अभियान का उदेश्य  इस जिला में पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का विस्तार कर यहां के स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में इस पहल के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। इससे चंबा जिले में आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक नए अध्याय की शुरूआत होगी और यह जिले के पर्यटन परिदृश्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस अभियान से जिला में साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन के नए मार्ग खुलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला का चहंुमुखी विकास सुनिश्चित करने केे लिए जिला को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है। इन सभी प्रयासों से जिले को गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए नई दिशा मिलेगी। ब्राउन बीयर मोटर स्पोर्ट्स रैली में देसी व विदेशी पर्यटकों को शामिल करने से भरमौर के जनजातीय क्षेत्र कुगती वन्यजीव क्षेत्र में भूरे भालू के संरक्षण के लिए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूरी सिंह विद्युत परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इससे पनबिजली संग्रहालय में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अखंड चंडी महल को धरोहर केंद्र तथा रंगमहल चंबा को कला एवं शिल्प केंद्र में विकसित किया जाएगा। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से चंबा में रैली को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय विधायक पवन नैयर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनसे जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने चंबा जिले के विकास में विशेष रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला में करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।उपायुक्त चंबा डी.सी. राणा ने मुख्यमंत्री को चलो चंबा अभियान व चंबा की रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की एक माउंटेन रैली है, जो फेडरेशन फाॅर मोटर स्पोर्टस क्लबज इन इंडिया के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के 15 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें देश के उच्च दर्जे के 10 राइडर्ज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में मोटर कार रेस में 35 प्रतिभागी और मोटर बाईक में 53 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।    स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.राजीव सैजल, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा व मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ.आर.एन.बत्ता इस अवसर पर शिमला से उपस्थित थे, जबकि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष डी.एस. ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्षा नीलम और नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर चंबा से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल ने इस महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित बंद करने का निर्णय लिया, केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा डयूटी होगी। मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फाॅरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फाॅरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं। उन्होंने  सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मण्डल कार्यालय में पांच प्रतिशत कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने यू-ब्लाॅक मण्डी के बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शाॅपिंग काम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63 लाख 63 हजार रुपये वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया। चयनित बोलीदाता को प्राधिकरण को दो करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अदा करना होगा। यह भुगतान अनुपालना तिथि से आरम्भ होकर 24 माह की अवधि में 40-40 लाख रुपये की पांच समान किस्तों में अदा करना होगा। मंत्रिमंडल ने नव गठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट तथा अंब में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की ताकि इन नव गठित नगर पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडियां को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावा, जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कांगड़ा के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के समक्ष जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस संबंध में आगामी निर्णय लिया जा सके। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी जनमंच 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।  

हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 13 अप्रैल से प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की नियमित व एसओएस के विद्यार्थियों की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। बोर्ड प्रबंधन संक्रमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं एक माह बाद लेगा। यह फैसला बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड सभी स्कूलों से कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों का डाटा पता करने में जुट गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जहां स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद शामिल हुए, वहीं सूबे के सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशक भी मौजूद रहे। सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र के अलग कमरे में होगीं। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इस दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्द की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस यादगार अवसर को शानदार तरीके से मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखदेव सिंह ढींढसा और अन्य ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर और अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया।

आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल महासंघ के महासचिव  भरत शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मिला । राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महासंघ को आश्वस्त किया कि वह जल्द इस विषय में  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करेंगे । इस प्रतिनिधिमंडल में संविधान पर्यवेक्षक श्याम लाल गौतम, उपाध्यक्ष नित्यानंद सदाट, जिला शिमला के महासचिव  नारायण हिमराल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय ठाकुर इत्यादि उपस्थित रहे ।

कोरोना की दूसरी लहर से देश प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि बीते दिन कोविड रिव्यु बैठक में कुछ बंदिशें और लगाई गई है। कोविड के मध्यनजर 9 अप्रैल को जयराम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। जिसमें सरकार कुछ और बंदिशें लगा सकती है। इससे पहले 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कोविड की स्थिति पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से विडिओकांफ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। इसमें कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद सरकार की ओर से क्या-क्या बंदिशें लगाई जानी हैं इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव इस बारे में कैबिनेट में प्रस्तुति दें सकते हैं।   पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सैलानियों का प्रदेश में आना जारी है। ऐसे में बाहरी राज्यों के कोरोना हाईलोड सिटी से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके साथ-साथ समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरु कर दी है। योजना के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नया सिलेबस शुरु करने से पहले अगले एक महीने तक पुरानी कक्षा की बेसिक पढ़ाई को दोहराया जाएगा। रिवीज़न करवाने के लिए रिर्सोस ग्रुप ने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट भेजने का काम सोमवार से शुरु कर दिया है। वहीं, पांच अप्रैल को राज्य परियोजना कार्यालय ने शिक्षकों को कंटेंट भेजना भी शुरु कर दिया है। सोमवार को पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षकों के मोबाइल फोन पर शिक्षण सामग्री भेजी गई है, जिसे शिक्षकों ने पुराने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपलोड किया। ऑनलाइन वीडियो चैट के माध्यम से विद्यार्थियों को पुरानी कक्षा की बेसिक पढ़ाई करवाई जाएगी। एसएसए के स्टेट रिसोर्स ग्रुप द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने की तारीख तय नहीं हुई है और कोरोना संक्रमण के चलते 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को समय की बचत के लिए पांच अप्रैल से ही रिवीज़न करवाने का काम शुरु कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी बेक़ाबू होती जा रही है। आठ दिन  के अंदर-अंदर प्रदेश में कोरोना  34 लोगों की जान ले चुका है। ये सभी लोग 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के हैं। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर  0.2 प्रतिशत  बढ़ी है। पहले मृत्यु  दर 1.60 प्रतिशत थी, जो अब 1.62 प्रतिशत पहुंच गई है। दूसरी ओर रिकवरी दर में कमी दर्ज हुई है। पहले प्रदेश में रिकवरी दर 94  प्रतिशत थी, वह अब गिरकर 93.13 प्रतिशत पहुंच गई है।  स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सोमवार को मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोरोना पर काबू पाने पर चर्चा हुई। ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। जिला शिमला में अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा 275 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांगड़ा जिले में भी 228 लोग दम तोड़ चुके है। जिला ऊना में सामुदायिक संक्रमण हो गया है। कस्बों में कोरोना के मरीज आ रहे है। सरकार ने जिला ऊना के डीसी और सीएमओ को बीमारी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है।

जिला मंडी के करसोग उपमंडल के गाँव तेबन के युवक मंडल के सदस्य आज हिमाचल पथ परिवहन निगम करसोग के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय अपनी मांग को लेकर गए। जिसमें मुख्य रूप से करसोग थर्मी (वाया तेबन) दोपहर वाली बस लगाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इसमें मंडल के प्रधान नरेश शर्मा, सचिव चेतन शर्मा, प्रचार प्रसार प्रमुख अंकुश कुमार, मुख्य सदस्य हीरा लाल व साथ ही ग्वालपुर पंचायत के समाजसेवी ध्यान सिंह ठाकुर ,लायक राम, कर्म सिंह, यशवन्त, ठाकुर सैन, चेत राम, देवी सिंह उपस्थित रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक ने आश्वाशन देते हुए युवक मंडल की मांग का निवारण आगामी 15 दिनों में करने को कहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि बस व स्टाफ की कमी के कारण पहले ही बहुत से रूट प्रभावित हो रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यालय शिमला संबंधित विषय में बात कर करीब 15 दिनों के अंदर निवारण करने की कोशिश रहेगी ताकि किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। युवक मंडल को आश्वाशन दिया है कि जल्दी ही करसोग थर्मी बस (वाया तेबन) को हरी झंड्डी दे दी जाएगी। 

भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कार्यकर्ताओं काे वर्चुअल संबाेधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस वर्चुअल बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस तथा 14 अप्रैल को भारत रत्न, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रातः 10.30 बजे तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रातः 10.20 पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्क्रीन्स लगाई जाएगी। सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झण्डा लगाएगा तथा मिष्ठान एवं फल वितरण के कार्यक्रम भी  किए जाएंगे। इस दिन पार्टी के गौरवशाली इतिहास, विकास पर भी चर्चा की जाएगी तथा केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करना, कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में लागू को जागरूक भी किया जाएगा।  

जिला में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इन संस्थानों के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में अपनी उपस्थिति देंगे। जिन विद्यार्थियों की निकट भविष्य में परीक्षाएं निर्धारित है वे अपने अभिभावकों या माता-पिता से लिखित अनुमति लेकर विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयाारी करवाने वाले सभी कोचिंग सेंटर, नर्सिंग, चिकित्सा तथा दंत महाविद्यालय खुले रहेंगे। जिन स्कूलों व संस्थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह संस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी विशेष मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।  उन्होंने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है उन्हें उपयोग में लाने से पूर्व  पूर्ण रूप से सैनेटाइज करना होगा। उप-निदेशक उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा तथा स्कूल, महाविद्यायल, विश्वविद्यालय व कोचिंग सेंटर के प्रमुख/प्रबंधक अपने संस्थानों में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस तथा उपमण्डलाधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में अनुपालना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के प्रति कड़ी कानूनी कार्यवाही कि जाएगी। 

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने छतीसगढ़ में नक्सली हमले में देश के 22 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुःख  प्रकट करते  हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस प्रकार हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस जघन्य अपराध में अपनी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि देश इन शहीदों की  कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। राठौर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि गृह मंत्री होने के नाते वह देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुए है। और कहा है कि गृह मंत्री को अपनी राजनीति व चुनावों की ज्यादा चिंता रहती है। राठौर ने इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं  है, नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समस्या के समाधान के लिए किसी भी बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। 

हिमाचल की बेटियों ने जूनियर नेशनल हैंडबाल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में कड़े संघर्ष में हिमाचल की टीम ने हरियाणा को 28-32 से हराकर प्रतियोगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया। रविवार को कानपुर में प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। हिमाचल की टीम ने फाइनल में दमदार खेल दिखाया और कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। हिमाचल की टीम ने प्रतियोगिता में ने बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा को पराजित किया। समाहरोह के समापन में स्थानीय विधायक सुनील मैथानी और सीनियर आईएएस बोवड़े,  हैंडबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आर्यव्रत हैंडबॉल अकादमी के अध्यक्ष जसवीर बिसला और मोरसिंघी पंचायत के पूर्व प्रधान जगदीश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकाया है और नेशनल चैंपियन बनना हिमाचल के लिए गर्व की बात है। वहीं, आर्यव्रत हैंडबाल अकादमी मोरसिंघी की कोच स्नेहलता ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एक बार फिर जांच का आदेश जारी किया है। आयोग के पास आई शिकायत के आधार पर जांच के लिए तीन अलग-अलग कमेटियां गठित की गई हैं। तीनों ही कमेटियों को बीते दिन नोटिफाई कर दिया दिया गया है। जल्द ही कमेटियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। इस मामले पर आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के बाद ही कि जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्‍यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत) अतुल कौशिक ने कहा कि यह कमेटियां विश्वविद्यालय के मूलभूत सुविधाओं, वेतन और लैबोरेटरी की जांच करेंगी। इसमें पहली कमेटी विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और लैबोरेटरी की सुविधाओं को जांचेगी। दूसरी कमेटी द्वारा शिक्षकों की योग्यता को जांचा जाएगा। इसके पहले चरण में कुलपति की योग्यता को जांचा गया था, जिसमें काफी कुलपति अयोग्य पाए गए थे। वहीं, तीसरी कमेटी शिक्षकों के वेतन मामले की जांच करेगी। आयोग के पास ज़्यादातर शिकायतें  वेतन से ही संबंधित हैं। शिक्षकों को यूजीसी नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है। इस मामले में कई विवि जांच की जद में आ सकते हैं।   

लाहौल-स्पीति के केलांग, योचे, दरचा, जिस्पा और चिका रारीक में जिला प्रशासन तथा महिला मण्डल द्वारा स्वत्छता अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल जिला प्रशासन तथा महिला मंडल ने स्थानीय लोगों को गीले व सुखे कचरे के निपटान के बारे में जागरूक किया। बता दें कि 75 दिन तक चले स्नो फेस्टिवल के बाद लाहौल को स्वच्छ रखनें में लाहौल-स्पीति प्रशासन का यह एक छोटा सा कदम है। जिलाधिश पंकज राय ने कहा कि 15 अप्रैल को यह स्वत्छता अभियान सम्पूर्ण लाहौल-स्पीति में चलाया जाएगा, ताकि घाटी में कचरे का सही निपटान किया जाए। साथ ही पर्यटकों  से भी आग्रह किया जाएगा कि वे लाहौल-स्पीति को साफ रखने में जिला प्रशासन का साथ दें। बरलचा दर्रा खुलने के बाद लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से, घाटी में गन्दगी फैलने की आशंका बढ़ गई है ।

शिमला शहर में स्मार्ट सिटी व अमरूत परियोजना के तहत 900 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए गत माह निविदाएं आमंत्रित कर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यह जानकारी शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अनाडेल  वार्ड नम्बर 4 में ‘‘ आपका विधायक आपके द्वार ’’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। भारद्वाज ने इस वार्ड की जनता की समस्याओं को सुना व अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शेष समस्याओं को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को जल्द निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि गवाही गांव की सड़क निर्माण का कार्य मई माह तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अनाडेल से शहर गांव तक एम्बुलैंस रोड का सर्वे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी फोरेस्ट कलीयरैंस मिलने के उपरांत ही कार्य शुरू किया जाएगा।  उन्होंने इस क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया कि वे राजकीय उच्च पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मापदंडो को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय जनता से स्कूल के लिए स्थान चिन्हित करने व निर्धारित मापदंडो को पूरा करना का आग्रह किया ताकि स्कूल को स्तरोन्नत किया जा सके। उन्होंने बताया कि शमशान घाट के मार्ग को चैड़ा व सुविधाजनक बनाने के विधायक निधि से धन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस मार्ग को जल्द दरूस्त करने बारे आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में 100 गाड़ियों के लिए पार्किग का जल्द निर्माण किया जाएगा ताकि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से उत्पन्न समस्या से जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष, हिम फैड गणेश दत्त ने इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्यो के लिए मंत्री का आभार प्रकट किया तथा उन्हें जन समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर अध्यक्ष हिम फैड गणेश दत्त, शिमला भाजपा मंडलाध्यक्ष राजेश शारदा, पार्षद खलीनी वार्ड, पूर्णचंद, पूर्व पार्षद प्रदीप कश्यप, उपमंडलाधिकारी मंजीत शर्मा, अधिशासी अभियंता नगर निगम राजेश ठाकुर, एसजेपीएनएल हरमेश भाटिया व अन्य विभागों के अधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार की हिमकेयर याेजना के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि हिमकेयर योजना के लिए पंजीकरण हर वर्ष जनवरी से मार्च माह तक किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। हिमकेयर योजना के तहत राज्य में अब तक 144 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 1 लाख 51 हजार 157 लोगों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 21 हजार 698 लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा बिलासपुर जिला के 8,987 लाभार्थियों के निःशुल्क उपचार पर 7 करोड़ 28 लाख 85 हजार रुपये, जिला चम्बा में 5,922 मरीजों पर 5 करोड़ 34 लाख 66 हजार रुपये, जिला हमीरपुर में 14,554 लोगों के लिए 9 करोड़ 21 लाख 84 हजार रुपये, जिला कांगड़ा में 35,430 लोगों के लिए 34 करोड़ 95 लाख 56 हजार रुपये, जिला किन्नौर में 1,541 लोगों के लिए एक करोड़ 89 लाख 51 हजार रुपये, जिला कुल्लू में 12,382 लोगों के लिए आठ करोड़ 48 लाख 71 हजार रुपये, लाहौल-स्पीति जिला में 391 लोगों के लिए 34 लाख 58 हजार रुपये, जिला मण्डी में 19,639 लोगों के लिए 18 करोड़ 29 लाख 85 हजार रुपये, जिला शिमला में 13,266 लोगों के लिए 19 करोड़ 86 लाख 15 हजार रुपये, जिला सिरमौर में 13,756 लोगों के लिए 9 करोड़ 45 लाख 72 हजार रुपये, जिला सोलन में 13,433 व्यक्तियों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपये, ऊना जिला में 9,684 व्यक्तियों के लिए पांच करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपये जबकि पीजीआई चण्डीगढ़ में 2,172 प्रदेशवासियों के निःशुल्क उपचार के लिए 12 करोड़ 57 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

प्रदेश के चार नगर निगम में 7 अप्रैल काे हाेने वाली वाेटिंग के लिए कल शाम यानी साेमवार काे प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन 6 मार्च काे डाेर-टू-डाेर वाेट मांग सकेंगे। बीते 22 मार्च से लेकर अब तक चाराें नगर निगम क्षेत्राें में कांग्रेस और भाजपा ने जमकर प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशियाें की जीत सुनिश्चित करने के लिए सरकार और संगठन दाेनाें ने खूब पसीना बहाया, ताे कांग्रेस ने भी काेई कसर नहीं छाेड़ी। सीएम जयराम ठाकुर ने चाराें नगर निगम के लिए अपना समय निकला और सहयाेगी मंत्रियाें काे जाे जिम्मेवारियां साैंपी गई उसका भी परिणाम सात अप्रैल काे सामने आएगा। हालांकि हार या जीत का फैसला जनता 7 अप्रैल काे करेगी, लेकिन दाेनाें राजनीतिक दलाें ने अपनी-अपनी दावेदारी जताने में काेई कमी नहीं रखी। ऐसे में अब देखना है कि नगर निगम साेलन, पालमपुर, धर्मशाला और  मंडी की जनता किसे शहरी निकाय की चाबी साैंपती है।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लोगों से कांग्रेस को मजबूत करने और नगर निगम मंडी में कांग्रेस प्रत्यशियों को अपना मत देने का आह्वान करते हुए कहा कि मंडी शहर और इसमें शामिल किए गए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के एक समान विकास के लिए नगर निगम मंडी में कांग्रेस का काबिज होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल सराज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को ही प्रमुखता दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि मंडी मुख्यालय के साथ साथ बल्ह विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर नगर निगम के इन चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देनी है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 और 15 में नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस के समय मे बल्ह विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ था आज वह वहीं ठहर गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी शहर के साथ विकास के मामलें में सौतेला व्यवहार कर रहें है। भाजपा अंदरूनी कलह से गुजर रही है और इसका असर मंडी के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों कांगड़ा, शिमला,सोलन पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है और कांग्रेस इन चारों नगर निगमों में शानदार जीत हासिल करेगी। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केवल मंडी जिला के दो क्षेत्रों को ही प्राथमिकता देते हैं जिसमें एक उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र सिराज है और दूसरा उनके परम मित्र महेंद्र सिंह का धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में भी प्रदेश के अन्य सभी जिलों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बल्ह के लोगों के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है।उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू हुई इस क्षेत्र की विकास योजनाओं को अधर में लटका दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है पर धरातल पर कुछ नही हुआ है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने शिमला ग्रामीण में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा इन होने वाले नगर निगम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जयराम सरकार के पक्ष में अच्छा वातावरण है, प्रदेश की जनता सरकार की जनकल्याण नीतियों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नगर निगम चुनाव में अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जिसके करण उनके सभी नेतागण तथ्यहीन बयानबाज़ी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगम पर भाजपा का परचम लहराएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर टिप्पणीयां कर रहे है, वह कांग्रेस की सोच का स्तर दिखता है।  कांग्रेस का आने वाले समय में वर्चस्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है और कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। 

हिमाचल प्रदेश के मटर की आजकल बंगलुरु में धूम है। ठियोग की पराला मंडी से भारी मांग के चलते करीब 6 से 8 टन मटर हवाई सेवा के जरिए  बंगलुरु जा रहा है। मटर खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिहाज से पौष्टिक है इसलिए हिमाचल के पहाड़ी मटर की इन दिनों बंगलुरु में भारी डिमांड है। शिमला जिला के ठियोग, मंडी के करसोग और सिरमौर के गिरीपार का मटर ऑन डिमांड बंगलुरु तक पहुंचाया जा रहा है। पराला मंडी के कारोबारी विशेष पैकिंग के बाद छोटे ट्रकों से मटर चंडीगढ़ पहुंचा रहे हैं, जहां से कार्गो के जरिए मटर बंगलुरु पहुंच रहा है। मंडी में किसानों से मटर की 50 से 52 रुपये प्रति किलो खरीद हो रही है। चंडीगढ़ तक पहुंचने का ट्रक का प्रति किलो भाड़ा करीब 3 रुपये और चंडीगढ़ से बंगलुरु के लिए कार्गो का प्रति किलो भाड़ा करीब 47 रुपये पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लगभग 100 रुपये खर्चे के बाद बंगलुरु में हिमाचली मटर 110 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पराला मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष और नीटू फ्रूट एजेंसी के संचालक नीटू चौहान ने बताया कि हवाई सेवा के जरिए बंगलुरु के लिए मटर भेजा जा रहा है, जिस पर करीब 50 रुपये प्रति किलो खर्चा पड़ रहा है। शिमला जिला में सालाना मटर का करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। हिमाचल से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत सहित अन्य शहरों को मटर की सप्लाई होती है। इस साल 180 से 200 मीट्रिक टन मटर के उत्पादन का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के वार्डों में अब कोरोना मरीज भर्ती नहीं होंगे और न ही ओपीडी और ऑपरेशन थियेटर बंद होंगे। अस्पतालों में इन मरीजों को अलग से रखने की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेज में संक्रमण न फैले और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके चलते यह व्यवस्था की जा रही है। इन मरीजों को मेक शिफ्ट अस्पतालों के अलावा अलग से वार्ड स्थापित करने की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इसके बारे में अवगत करा दिया है। आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए एक या दो फ्लोर रखे जा रहे हैं। इन वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर शिफ्टों में सेवाएं देंगे। सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि मेेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद नहीं होंगे। डॉक्टर मास्क लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते रहेंगे। प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कालेजों में ऑपरेशन चलते रहेंगे। सरकार ने संक्रमित मरीजों के लिए 70 एंबुलेंसों को स्पेयर रखा है। यह 108 और 102 एंबुलेंस घर पर आइसोलेट मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाएंगी।  राज्य में चार में से तीन मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार हैं। इसमें नालागढ़, शिमला आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी मेक शिफ्ट अस्पताल शुरु हो चुके हैं। यहीं कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अभी मेक शिफ्ट अस्पताल तैयार नहीं हुआ है। बता दें प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने का ग्राफ गिरा है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और सीएमओ को प्रतिदिन 10 हजार सैंपल लेने को कहा है। छुट्टियों के चलते प्रदेश में पांच हजार से ज्यादा सैंपल नहीं लिए जा रहे।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को आठ कोरोना पॉज़िटिव मरीजों की मौत हो गई है। ऊना में 58 वर्षीय महिला, 91 वर्षीय बुजुर्ग और 65 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिय। आईजीएमसी शिमला में ऊना के 53 वर्षीय व कोटगढ़ की 85 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। टांडा में कांगड़ा के जसवां की 72 वर्षीय महिला व ओल्ड रोड होशियारपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत हो गई। सोलन में भी कसौली के एक संक्रमित की मौत हुई है। वहीं, प्रदेश में 408  लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। कांगड़ा जिले में 104, सोलन 83, ऊना 54, शिमला 45, हमीरपुर 42, मंडी 23, चंबा 21, बिलासपुर 13, कुल्लू 13, सिरमौर 9 और किन्नौर में एक नया मामला आया है। वहीं, प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 5758 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 4444 की रिपोर्ट निगेटिव और 1058 सैंपलों की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64838 पहुंच गया है और सक्रिय मामले 3441 हो गए हैं। अब तक 60331 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1047 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 296, चंबा 60, हमीरपुर 311, कांगड़ा 701, किन्नौर सात, लाहौल-स्पीति शून्य, कुल्लू 71, मंडी 180, शिमला 322, सिरमौर 212, सोलन 630 और ऊना जिले में 651 है। 

हिमाचल प्रदेश में 10 शहरी निकायों और 128 पंचायतों में चुनाव के लिए सोमवार शाम चार बजे प्रचार का दौर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर-घर जाकर वोटरों से संपर्क कर पाएंगे। इसी दिन मतदान केंद्रों के लिए चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। नजदीक के पोलिंग स्टेशनों के लिए 6 अप्रैल को कर्मचारी भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने साढ़े पांच सौ पोलिंग पार्टियां तैनात की हैं। 7 अप्रैल को सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद एक घंटे का समय कोविड संक्रमित वोटरों को वोट देने के लिए रखा गया है। मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।  6 अप्रैल यानी मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। मतदान के समय सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा और मास्क पहनकर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए करीब तीन हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इनके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र में कम से कम दो सुरक्षा कर्मी रहेंगे। इनमें एक पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड जवान शामिल रहेगा। इनके अलावा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी चुनाव ड्यूटी में रहेंगे। प्रत्येक वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि शहरी निकायों और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। 5 अप्रैल 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी दिन पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। चार नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और 128 पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। 

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पांच अप्रैल से विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। अभिभावक फोन के माध्यम से भी शिक्षकों से संपर्क कर अपने बच्चों के दाखिले करवा सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के बिना भी अभिभावक स्कूलों में आकर दाखिलों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। स्कूलों में पांच अप्रैल से शिक्षक और गैर शिक्षक आना शुरू कर देंगे। उधर, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कब से शुरू होगी। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी को भेजेगा।  नया शैक्षणिक सत्र 12 अप्रैल से शुरू किया जाना प्रस्तावित था लेकिन 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद होने के चलते फिलहाल इस बाबत भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में नए शैक्षणिक सत्र और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने को कह दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी में ही परीक्षाएं ली जाएंगी।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 7 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हिमाचल की किसान की बेटियों ने फुटबॉल में इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है जब प्रदेश की महिला फुटबॉलर किसी पेशेवर क्लब से खेलेंगी। अकादमी की सात खिलाड़ियों रिया शर्मा, प्रेरणा दत्ता, प्रियंका दत्ता, मीनू दत्ता, हर्षिता, प्रवीण और सुरैया का चयन इंडियन वुमन लीग के लिए हुआ है। ये सभी प्रतियोगिता में फुटबॉल क्लब टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड से खेलेंगी। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यदेव शर्मा ने बताया कि खड्ड के फुटबॉल स्टेडियम में हुई क्लब चैंपियनशिप में गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की ओर से खेलने वाली सात लड़कियों का चयन पेशेवर फुटबॉल क्लब टेक्ट्रो स्वदेश यूनाईटेड में हुआ है। चयनित फुटबॉलर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए अंबाला (हरियाणा) चली गईं हैं। इसके बाद यह सभी 5 से 15 अप्रैल तक नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में होने वाली इंडियन वुमन लीग में दमखम दिखाएंगी। पेशेवर फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनी इन सभी महिला फुटबॉलर के पिता खेतीबाड़ी करते हैं। 

प्रदेश में तीन दिन बाद नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव करवाना चुनौती से कम नहीं होगा। नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान होगा। 7 अप्रैल को चार नगर निगम, छह नई नगर परिषदों और 128 पंचायतों में मतदान होगा। नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव में बैलेट पेपरों से वोटिंग होंगे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के खौफ से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग के आदेशों पर मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।  चुनाव आयोग के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए 4 बजे के बाद एक घंटे का समय वोट डालने के लिए रखा है। ऐसे वोटरों को पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी मतदान कराने के लिए लेकर जाएंगे। इसके बाद ईवीएम को सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरे वोटर से मतदान करवाया जाएगा। इस दौरान इस्तेमाल दस्तानों और मास्क को सुरक्षित तरीके से नष्ट कराया जाएगा। ऐसे वोटरों से पहले सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक दूसरे वोटर मतदान करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार थर्मल स्कैनर, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर फेस शील्ड का स्टाक उपलब्ध होगा । इनका इस्तेमाल मतदान के समय किया जाना है। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि चुनाव अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। 

हिमाचल प्रदेश में चार अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलेगा। मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं, पांच से सात अप्रैल तक मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और अंधड़ चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उच्च पर्वतीय भागों में चार से आठ अप्रैल तक बारिश-बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पांच, छह और सात अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों में अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार सुबह से ही राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। जबकि केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4, कल्पा में माइनस 0.7, मनाली में 3.0, कुफरी में 2.4, डलहौजी में 6.1, सुंदरनगर में 5.8, सोलन 6.5, बिलासपुर 6.1, हमीरपुर 5.7, शिमला 7.2, मंडी 6.1, धर्मशाला 10.8, ऊना 9.0, कांगड़ा 8.3 और नाहन में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।  वहीं, शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 30.2, बिलासपुर में 30.0, नाहन में 28.5, सोलन में 28.0, कांगड़ा में 28.2, सुंदरनगर में 27.5, हमीरपुर में 27.0, भुंतर में 26.0, चंबा में 24.2, धर्मशाला में 23.6, शिमला में 19.2, कल्पा में 13.6, डलहौजी में 11.4 और केलांग में 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के कई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इन दोनों कक्षाओं के करीब 90 हजार विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उन विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया गया है। जिनके असेसमेंट में कम अंक हैं। साफ है कि इन्हें फेल माना जाएगा। अब इन्हें फिर से पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी। हैरानी इस बात की है कि इन विद्यार्थियों ने अगली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। इसकी विवि ने 800 से 1600 रुपये की फीस भी वसूल कर ली है। असेसमेंट में कम अंक होने के कारण ये अगली कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 17 अप्रैल से यूजी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रमोट न होने वाले विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे। यह सवाल है। इन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षाओं की परीक्षा के लिए न तो फार्म भरे हैं और न ही तैयारी की है।  कोरोना काल के बीच ये विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन अगली कक्षाओं की पढ़ाई करते रहे। अब रिजल्ट में इन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने अभी तक इस मामले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यूजी की वार्षिक परीक्षाओं को शुरू होने के लिए अब 16  दिन शेष बचे हैं। इस समय के भीतर ही विवि प्रशासन को यूजी के इन विद्यार्थियों को लेकर कोई फैसला लेना होगा। यूजी के सभी विद्यार्थी अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि, विवि ने पहले ही साफ कर दिया था कि इन दोनों कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों के तीस अंक की इंटरनल असेसमेंट में से 11 अंक से कम कॉलेज से दिए जाएंगे। उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा।  लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण यूजी के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुईं। जिस पर सरकार के फैसले पर विद्यार्थियों को पिछले परीक्षा परिणाम और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया गया। अब सवाल यह है कि इन दोनों वर्ष के यूजी छात्रों ने दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं लगाई हैं। परीक्षा की तैयारी भी अगली कक्षाओं की कर रखी है। यूजी परीक्षा को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अब तक अपने परिणाम का पता नहीं चल सका है। विवि की वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम का पता नहीं चल रहा है। इससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन इस दौरान शिक्षक और गैर-शिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि, 4 अप्रैल तक उक्त स्टाफ को छुट्टियां रहेंगी। लेकिन 5 अप्रैल से इन्हें स्कूल आना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत सरकार से स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की सेवाएं लेने की सिफारिश की गई है। विभाग के मुताबिक 13 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं शुरु हो रही है। इन परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल लिए जाने है। इसके आलावा प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव में शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अन्य शैक्षणिक कार्य किए जाने हैं। 5 अप्रैल से स्कूलों में ऑनलाइन ऐडमिशन शुरु की जाएगी, जो 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में अभिभावक फोन से भी बच्चों की ऐडमिशन करवा सकते है। हालांकि, बीते दिनों जारी अधिसूचना में शिक्षा विभाग ने 11 अप्रैल से नियमित कक्षाएं लगाने को कहा था, लेकिन 15 अप्रैल तक स्कूल बंद हो जाने की स्तिथि में इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस दौरान शिक्षा विभाग ऑनलाइन क्लास लेने की योजना बना रहा है। इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 4 अप्रैल के बाद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। इस दौरान इनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने बताया की विभाग ने इस मामले पर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को भेजा जा रहा है।           

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं। सूबे के लाहौल-स्पीति में भूकंप से धरती हिली है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 रही। मौसम विज्ञान ने शिमला केंद्र की ओर से भारतीय समय के अनुसार आधी रात 12 बजकर 10 मिनट पर भूकंप आने की पुष्टि की है। भूकंप के कारण किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। बता दें की इससे पहले भी पिछले महीने में दो बार हिमाचल की धरती हिली है। पिछले महीने के पहले पखवाड़े में हिमाचल के चम्बा में लगातार 2 दिन भूकंप आया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व राज्य मंत्री मोहन लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने अपने शोक सन्देश में कहा कि मोहन लाल को उनके समाज कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों और योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। इस अपूर्णीय क्षति के लिए उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन लाल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे, जो गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विशेषकर जिला चंबा के विकास में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश पावर इंजीनियर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए है। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। लोकेश ठाकुर को पावर इंजीनियर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष और तनुज गुप्ता को महासचिव चुना गया। विनोद वर्मा व विकास शर्मा को उपाध्यक्ष, रविंद्र ठाकुर को वित्त सचिव और सुरेश शर्मा को संगठन सचिव चुना गया। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के चुनाव कोविड के कारण तकरीबन चार साल बाद करवाए गए। महासचिव तनुज गुप्ता ने बताया कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को नवनियुक्त कार्यकारिणी द्वारा एक सप्ताह के भीतर नामित कर दिया जाएगा। नवनियुक्त प्रधान लोकेश ठाकुर ने बताया कि उनका लक्ष्य पावर इंजीनियरों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाना और उनका समाधान निकालने का होगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से पावर इंजीनियरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे इंजीनियरों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन वस्तुस्थिति जाने बगैर अधिकांश मुद्दों को लिए इंजीनियरों को दोषी ठहरा रही है, जबकि फील्ड में स्टाफ नहीं है।  

कोविड महामारी के कारण भारी व्यावधानों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लाॅकडाउन के कारण शुरुआती महीनों के दौरान आई रुकावटों को कम किया गया। जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह दूसरी, तीसरी और चैथी तिमाही के दौरान क्रमशः 4 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 34 प्रतिशत बढ़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह ने मार्च 2021 के महीने में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। मार्च 2021 के लिए कुल राजस्व संग्रह 1006 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि के दौरान 699 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में समग्र वृद्धि के प्रमुख कारणों में आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार, सरकार की अनलाॅक रणनीति, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन और विभाग का बेहतर प्रशासन शामिल हैं। इसके अलावा, विभाग की नई पहल ने विशेष रूप से प्रदर्शन कार्ड के माध्यम से फील्ड इकाइयों की निगरानी से बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली है। साथ ही, विभाग ने हाल ही में एक प्रदर्शन कार्ड का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी एक पहल की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बढ़ी हुई विश्लेषणात्मक और डेटा संचालित ज्ञान-आधारित क्षमताओं के साथ कार्य इकाइयों के प्रयासों को और मजबूत किया गया है। इन पहलों से राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है। विरासत मामलों के समाधान योजना के अंतर्गत वसूली, ई-वे बिल का भौतिक सत्यापन, जीएसटीआर3बी रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन, देर से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज की वसूली, अनुचित आईटीसी की वसूली, कर घाटे की वसूली और कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और गलत रिफंड इन्हें शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी आई है। सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हो गया है। प्रदेशवासियों के लिए यह अच्छी खबर है। अप्रैल माह में घरेलू उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 906 रुपये चुकाने पड़ेंगे। रसोई सिलेंडर का दाम 856 रुपये तय हुआ है जिसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज होगा। मार्च में घरेलू सिलेंडर 25 रुपये महंगा हुआ था और फरवरी में तीन बार बढ़ोतरी होने से सिलेंडर के दाम 100 रुपये बड़े थे। व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 35 रुपये बढ़ गए हैं। अप्रैल में व्यावसायिक सिलेंडर उपभोक्ताओं को कुल 1790 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जिसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल हैं। घरेलू सिलेंडर पर अप्रैल 2021 से 2022 तक सब्सिडी कोटे में 12 सिलेंडर मिलेंगे।  

कोटखाई के थरोला गांव में गत दिवस हुए भीषण अग्निकांड में प्रभावित परिवारों से मिलकर मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने संवेदना व्यक्त की तथा पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि इस भीषण अग्निकांड में 6 घरों के 50 कमरे जलकर राख हुए हैं।  पूर्ण रूप से प्रभावित 15 परिवारों को 10,000 प्रति परिवार सहायता राशि तुरंत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नरेंद्र बरागटा ने प्रभावित परिवारों को एक लाख देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को बिस्तर, रजाई, गद्दे, बर्तन व राशन मुहैया करवाया गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द सरकार को प्रस्तुत करें ताकि इन्हें मैनुअल के मुताबिक सहायता प्रदान की जा सके। प्रदेश के ग्रामीण, ऊपरी व दूरदराज क्षेत्रों में मकान बनाते समय अग्निशामक यंत्रों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए तो आगजनी की घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आग की सूचना मिलते ही प्रशासन, अग्निशमन गाड़ियां और पुलिस के अधिकारी तुरन्त मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में सहयोग दिया। इस क्षेत्र में जल भंडारण सुविधा को अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने विभाग को वर्षा जल संग्रहण के लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए टी डी की लकड़ी की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवारों का अस्थाई रूप में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है।

विश्वविद्यालय ने बीकॉम, बीए, बीएससी कोर्स की डेटशीट जारी की है जिससे 17 से परीक्षाएं शुरु होने से यूजी कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने के लिए 15 दिन का समय मिल गया है। इन परीक्षाओं में पूरे प्रदेश भर में सत्यापित किए जाने वाले परीक्षा केंद्रों के करीब एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी ने कहा कि छात्र वेबसाइट पर यूजी परीक्षा का शेड्यूल देख सकते हैं और आपत्ति होने पर पांच अप्रैल तक दर्ज कर सकते है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने संभावित परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आम परीक्षार्थियों की सूचना को उपलब्ध करवाया गया है।

हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब सस्ता राशन लेने के लिए दूर के डिपो में जाने से मिलेगा छुटकारा। सरकार शहरी क्षेत्रों में तीन और ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में सस्ते राशन के डिपो खोलने जा रही है। पहले पांच व इससे ज्यादा किलोमीटर में डिपो खोले जाते थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग पंचायतों व अन्य क्षेत्रों में मांग पर भी सरकार डिपो खोलेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नए मिट्टी के तेल के डिपो नहीं खुलेंगे। वर्तमान में जिन डिपुओं में केरोसिन तेल मिल रहा है, उन्हीं डिपो में मिलता रहेगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90 हजार छात्र-छात्राओं को प्रमोट किया गया। इनके परिणाम को वेबसाइट और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी अपने दिए गए लॉगिनआईडी से परिणाम देख सकते हैं, और अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को कोरोना काल में यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष में इंटरनल असेसमेंट नहीं मिला होगा या कम होगा, उनको प्रमोट नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी ने बताया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90 हज़ार छात्र-छात्राओं को प्रमोट कर परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट और पिछली परीक्षा के आधार पर ही प्रमोशन दिया गया है। जिन छात्रों को असेसमेंट नहीं मिला या बहुत कम अंक मिले हैं, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है।

सिरमौर जिला से भाजपा के विभिन्न पदों पर रही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष  कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। उल्लेखनीय है कि दयाल प्यारी भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के महत्वपूर्ण विभिन्न पदों पर रही। पिछले 15 सालों से दयाल प्यारी जिला परिषद के सदस्य के तौर पर विभिन्न वार्डो से जीतती रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट की सशक्त दावेदार थी, पर अंतिम समय मे टिकट  कटने की बजह से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी और साढ़े बारह हजार से अधिक मत प्राप्त किए थे। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद दयाल प्यारी ने कहा कि अब वह कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि अब वह कांग्रेस से जुड़ गई है, और पूरे तन मन से प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश व प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जिसके हाथों देश पूरी तरह सुरक्षित है और जिसने सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जिसकी बजह से आज देश व प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। दयाल प्यारी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राजीव शुक्ला, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए कहा है कि इन नेताओं की प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस चरण में 45 से 59 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारी वाले 6850 रोगियों को पहली खुराक दी गई और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 लाख 68 हजार 973 लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। इसी तरह कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 58 हजार 443 स्वास्थ्य कर्मचारियों और 23 हजार 365 फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वारियर्स, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आउटसोर्स और सफाई कर्मचारी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करके प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि की है।  

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा निधि उपयोग की बेहतर क्षमता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को देश के सात राज्यों को आवंटित 464.28 करोड़ रूपये में से सर्वाधिक 221.28 करोड़ रूपये प्रोत्साहन निधि के रूप में प्राप्त हुए  है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी जिले के पण्डोह स्थित बी.बी.एम.बी. विश्राम गृह में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और लाॅकडाउन की स्थिति के बावजूद नवम्बर, 2020 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार किश्तों में प्राप्त धनराशि के व्यय तथा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन एक सर्वव्यापी जलापूर्ति योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों के घरों में पाइपों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के 13 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन प्रदान कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के तीन जिलों, 11 खंडों, 825 पंचायतों और 8 हजार 346 गांवों को हर घर जल के अंतर्गत लाया गया। प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों को इस योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्धारित लक्ष्य को हिमाचल प्रदेश जुलाई, 2022 तक पूरा कर लेगा। प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत न केवल हर घर तक पानी पहुंचाने बल्कि जल संरक्षण एवं संग्रहण जैसी योजनाओं पर भी कार्य कर रही है ताकि अधिक उपयोग के कारण भूमि के लगातार कम होते जल स्तर को फिर से रिचार्ज किया जा सके ।   मुख्यमंत्री ने राज्य को 221.28 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों को पक्का करने के कार्य को गति प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से तारकोल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़कों को युद्ध स्तर पर पक्का किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनीं। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक सुरेन्द्र शौरी और जिला के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू के परिधि गृह में 5.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवनों के लोकार्पण के उपरांत एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछला पूरा वर्ष कोरोना संक्रमण के संकट के बीच गुजरा है जिससे देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा लेकिन प्रदेश सरकार ने इस दौरान तकनीक का भरपूर उपयोग करके वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि कुल्लू के तेगुबेहड़ में निर्मित टाईप-4 के आठ व टाईप-3 के आठ आवासीय क्वार्टर्ज को लेकर चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है। कोरोना काल में भी प्रदेश में विकास की गति को रूकने नहीं दिया और इन भवनों का निर्माण भी इसी दौर के बीच पूरा किया गया है। कोविड-19 के संकट से निपटने में जिस प्रकार स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करके एक मिसाल कायम की है, उसकेे लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्टेªन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर और अधिक खतरनाक है जो सभी के लिए चिंता की बात है। इस वायरस को अधिक गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए और सावधानी व सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि वे पूर्व की भांति आम जनमानस को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ कार्य करें। जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए मानक संचालन प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है जो काफी कारगर साबित हुई है। आज से यह वैक्सीन 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन संक्रमण से बचाव करेगी लेकिन लोग जब भी घर से बाहर काम के लिए निकलें तो मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी और सेनेटाईजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।   जयराम ठाकुर ने कहा कि इस साल का बजट सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच पारित किया गया और ऐसा कठिन दौर इससे पहले इतिहास में कभी नहीं आया। बावजूद इसके बजट में विकास कार्यों व सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है और पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में अनेकों विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्य अगले एक-दो माह के भीतर पूरे हो रहे हैं और वह जल्द ही इनके लोकार्पण के लिए जिला का दौरा करेंगे। इसके उपरान्त, कुल्लू में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को आगामी 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, हालांकि विकास कार्यों और पर्यटन जैसे महत्वूपर्ण क्षेत्रों में बंदिशें नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेशवासियों से सरकार और प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील भी की।

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने पदोन्नति सहित कुछ मुद्दों को लेकर निदेशक शिक्षा उच्च को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। इस उपलक्ष में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से सचिवालय में मिला था। जिस पर संघ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशालय के घेराव  की बात कही थी l शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया  कि शिक्षकों के सभी वर्गों की पदोन्तियों  सहित अन्य मुद्दों को जल्द हल कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल तक शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं चीफ प्रेस  सेक्रेटरी कैलाश ठाकुर ने एक बयान में यह जानकारी दी हैl   साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन व कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए संघ  ने शिक्षा निदेशालय के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आज संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद संघ  ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि 10 तारीख तक भी  शिक्षकों की पदोन्नति की सूचियां जारी नहीं की गई तो संघ के पास शिक्षा विभाग एवं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जिसके लिए हिमाचल सरकार एवं शिक्षा विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा l  

शिमला। अंतरराज्यीय आवाजाही, परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन के.के पंत और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अंतरराज्यीय समझौता दोनों राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा। नए समझौता ज्ञापन के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश में 19 मार्गों पर लगभग 3594 किलोमीटर क्षेत्र में बसें चलाएगा जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में 27 मार्गों पर लगभग 3238 किलोमीटर क्षेत्र में बसें संचालित करेगा। यह समझौता ज्ञापन 20 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित पुराने समझौते के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश में 10 मार्गों पर लगभग 2165 किलोमीटर क्षेत्र में बसें संचालित कर रहा है जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में 11 मार्गों पर 2142 किलोमीटर क्षेत्र में बसें चला रहा है। इस अवसर पर सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद और सचिव उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण भीम सेन सिंह भी उपस्थित थे।  

शिमला। स्मार्टसिटी मिशन के अन्तर्गत 2 करोड 9 लाख रू की लागत से शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में ओपन जिम बनाए जाएंगे ताकि शिमला शहर के युवाओं को बढ़ते नशे से बचाया जा सके। यह बात शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने गंज बाजार में ओपन जिम के शुभारम्भ करने के उपरान्त कही । इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस ओपन जिम का निर्माण कार्य 10 लाख रू की लागत से पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में शहर के जिस बार्ड में स्थान उपलब्ध होगा, वहां पर जिम का निर्माण आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि शिमला स्मार्टसिटी या नगर निगम निधि में शिमला शहर के किसी भी क्षेत्र में जिम के निर्माण के लिए पैसों की कमी होती है तो उसे विधायक निधि से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के विकास में सभी लोग व नगर निगम के पार्षद मिल जुलकर कार्य कर रहे है तथा यहां पर विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का राजनैतिक भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि इसी तरह शिमला शहर में विकास कार्य को आगे बढ़ाकर शिमला स्मार्टसिटी के स्वपन को पूरा करेंगे। इस अवसर पर नगरनिगम महापौर सत्या कौण्डल, उप महापौर शैलेन्द्र चैहान, राम बाजार पार्षद सुषमा कुठियाला, पार्षद मीरा शर्मा, बीटू कुमार पाना, सचिव महिला मोर्चा शीतल व्यास, मण्डलाध्यक्ष शिमला राजेश शारदा, नगर निगम आयुक्त आशीश कोहली, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम डॉ चेतन, अधिशाषी अभियन्ता राजेश ठाकुर, सहायक अभियन्ता गोपेश बेहल, अन्य अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कुल्लू में की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। कोविड को लेकर सरकार 5-6 दिन में समीक्षा बैठक करेगी। उसके बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा की टीकाकरण के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।   वंही, सीएम ने कहा कि कुल्लू अस्पताल में खाली चल रहे विशेषज्ञों के पदों को प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ भरेगी। पुलिस के जवानों द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला में कोरोना व अन्य प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की और नगर के समीप घुड़दौड़ का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घुड़दौड़ में आध्यत्मिक गुरु सुधांशु महाराज का आशीर्वाद लिया।

कोटखाई के देवरीघाट में हुए पैराग्लाइडिंग ट्रायल सफल रहे। पैराग्लाइडिंग ट्रायल के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने देवरीघाट का दौरा किया। ज्योति ठाकुर की अगवाई में डायरेक्टर माउंटेंनियर इस्टिट्यूट मनाली की एक टीम देवरीघाट पहुंची। ज्योति ठाकुर ने बताया आने वाले दिनों मे टेक्निकल कमेटी की टीम भी निरिक्षण के लिए इस जगह पहुंचेगी। इस अवसर पर पैराग्लाइडर कालटा ने बताया कि यह स्थान पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने देवरीघाट टिक्कर को पर्यटन की दृष्टि से उबारने के लिए  खडाप्थर में निवेदन किया था। परिणामस्वरूप नरेंद्र बरागटा के प्रयासों से इस कार्य मे सफलता मिली। इसके चलते बीते दिनों विधानसभा में भी पर्यटन मंत्री राकेश पठानिया व अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की गई थी।

शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सड़क हादसे रुकने का नाम नही ले रहे है। आज सुबह  कुमारसैन में एक  सड़क हादसा  पेश आया है। जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा शिवान बड़ागांव सड़क पर सुबह 6 बजे के करीब हुआ, जब गाड़ी नंबर CH  01 ab 7879 शिवान से बड़ागांव की ओर जा रही थी। अचानक बरगाल 0 पॉइंट के पास गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह करीब 200 मीटर नीचे बसंतपुर सड़क में जा गिरी। इसमें बैठे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हिमांशु शांडिल गांव कणा भरेड़ी पँचायत, आदित्य वर्मा निरमण्ड कुल्लू, देव गांव बाइल कुल्लू के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग  मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई।  मौके पर स्थानीय पंचायत बड़ागांव की प्रधान सुषमा और वार्ड सदस्य अजय शर्मा भी मौजूद रहे। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।

विपक्ष के नेता एवं हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा है कि सत्ता के नशे में उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और आम आदमी की पीड़ा महसूस करने के बजाय भाजपा नेता अभी भी भाषणबाजी में लगे हैं। डबल इंजन की सरकार ने लोगों के घर परिवार का बजट बिगड़ने के बाद महंगाई के मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है।  उन्होंने कहा देश की जनता इस बात को नहीं भूल सकती कि अच्छे दिन लाने की दुहाई देकर भाजपा नेताओं ने सुशासन का सपना दिखाया था। लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद भाजपा सरकार ने जनता के सपनों को तहस-नहस करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था की चूलें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपाइयों का दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी तांडव कर रही है। महंगाई बेलगाम हो चुकी है। अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते फ्रीज कर दिए गए हैं। कोरोना काल में नौकरियां गंवाने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ रही है। बिजली के भारी-भरकम बिल लगातार जनता की चिंताएँ बढ़ा रहे हैं। सरकार के सस्ते राशन योजना की भी बैंड बज गई है।  डिपुओं पर मिलने वाली दाल, तेल, चीनी और नमक की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर दिशाहीन साबित हो रही है। अंधाधुंध कर्ज़े उठा कर प्रदेश को कर्ज़ों के मकड़जाल में उलझा दिया गया है।  उन्होंने कहा कि आम आदमी की पीड़ा को आवाज़ देने के लिए कांग्रेस पार्टी कतई पीछे नहीं हटेगी और हर ज़ोर जुल्म के खिलाफ डटकर आवाज बुलंद की जाएगी। प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है।

आरपी नेगी।शिमला  प्रदेश के चार नगर निगमों में हाेने जा रहे चुनावाें के लिए सरकार और संगठन ने पूरी ताकत झाेंक दी है। ऐसे में अब आगामी सात दिनों तक सरकार के मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता खूब पसीना बहाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर भी दाे दिनों में धर्मशाला और पालमपुर में वाेटर्स के नब्ज टटाेलेंगे। वे आज ही धर्मशाला में प्रचार के लिए कूद पड़े हैं। चुनावी शेडयूल के मुताबिक 7 अप्रेल काे सुबह 8 से दाेपहर बाद 4 बजे तक वाेटिंग हाेनी है। प्रचार के लिए अब कम समय रहते देख सरकार के सभी मंत्री और संबंधित क्षेत्राें के विधायकों ने भी पूरा माेर्चा संभाल रखा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार हाेने के नाते चाराें नगर निगमों पर भाजपा कब्जा जमाने की आस में हैं। इन दिनों राज्य सचिवालय से भी राैनक गायब हाे चुकी है। कारण यह है कि अधिकांश मंत्री मिशन इलेक्शन में कूद पड़े हैं और  वैसे भी सीएम आउट ऑफ स्टेशन हाेते ही मंत्रियाें की अनुपस्थिति आम बात बन जाती है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी सभी सीटाें पर जीत दर्ज करने के लिए काेई कसर नहीं छाेड़ना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष कुलदउीप सिंह राठाैर से लेकर विधयकों ने भी जिम्मेवारियाँ साैंपी है। ऐसे में अब देखना हैं कि 7 अप्रैल के दिन  वाेटर्स किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? उल्लेखनीय है कि मंडी, साेलन और पालमपुर में पहली बार चुनाव हाे रहे हैं, जबकि नगर निगम धर्मशाला में दूसरी बार। 

इंदिरा गाँधी खेल परिसर में 25 मार्च से चल रही राज्य स्तरीय जुडो प्रतियोगिता का आज समापन हो गया।  जिसमें हिमाचल जुडो अकादमी के खिलाड़ियों ने धूम मचा दी है। खिलाड़ियों ने कुल 30 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। यह जानकारी अकादमी के संस्थापक और कोच वीरेंद्र धौल्टा ने दी। वीरेंद्र धौल्टा ने कहा कि कोरोना के कारण इस मुकाम को हासिल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी खिलाडियों ने पूरी शक्ति के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वह मुफ्त मे कोचिंग देते हैं, लेकिन अकादमी में कड़ी मेहनत के आधार पर चयन किया जाता है। वह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवठी में गणित के शिक्षक हैं और खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सुबह और शाम मुफ्त में कोचिंग देते हैं। इस प्रतियोगिता में 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और सभी ने पदक जीते। वह अपनी उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन उनका कहना है की उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय पदक है। सरकार भी खेलों को बहुत महत्व दे रही है। खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा दिए गए हैं, जिसमें यदि खिलाड़ी का चयन किया जाता है , तो उसे 6 साल के लिए 700000 की छात्रवृति मिलती है और वह खेल को करियर के रूप में भी अपना सकते है। सरकारी नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी क्रिस ने 40 किलोग्राम, प्रियांशी ने 43 किलोग्राम, गुंजन ने 57 किलोग्राम, आरती ने 48 किलोग्राम, कृतिका ने 44 किलोग्राम, मंजू ने 52 किलोग्राम, रुचिका ने 44 किलोग्राम, लक्ष्य ने 66 किलोग्राम, कुशाल ने 81 किलोग्राम, रियांशु ने 50  किलोग्राम, हिमांशु ने 60  किलोग्राम, चेतन ने 81 किलोग्राम, जतिन 90 किलोग्राम, जय खेता 100 किलोग्राम, केशव 60 किलोग्राम, रजत पदक विजेता खिलाड़ी मुकुल 66 किलोग्राम, रेजुल 50 किलोग्राम, और जतिन 81  किलोग्राम हैं। वीरेंद्र ने कहा की धौल्टा की ये सभी खिलाड़ी अगले महीने होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न श्रेणियों के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं 17 से 25 मई तक आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी (अधीक्षक ग्रेड-प्प् व वरिष्ठ सहायक) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के निरीक्षकों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियन्ताओं व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धकों/सहायक अभियन्ताओं के लिए निर्धारित डेटशीट के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रवक्ता ने कहा कि केवल पेपर नम्बर-1 वित्तीय प्रशासन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, राजकीय (कन्या) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मण्डी और राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो अभ्यार्थी परीक्षा में उपस्थित होना चाहते है वे अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मानव सम्पदा पोर्टल पर 1 से 30 अपै्रल तक भर सकते हैं। प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन तभी माननीय होंगे जब उन्हें विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विभागध्यक्ष प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को 7 मई तक अनुमोदित कर पाएंगे। इसके उपरान्त विभागाध्यक्ष की विंडों स्वतः ही बन्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमेटिड के अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र पहले की भांति दिए प्रपत्र पर दिए जाएंगे। परीक्षा की समय सारणी व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हिप्पा की वेबसाइट www.hipashimla.nic.in. पर उपलब्ध है।

रिकांगपिओ। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर आज उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य स्तर पर 15 अप्रैल से आरंभ हो रही स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के मार्ग निर्देशिका (रूट-चार्टर) व कलस्टर को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जिला के तीनों उपमण्डलों कल्पा, भावानगर व पूह को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा,  2021 के लिए अलग-अलग कलस्टरों में बांटा जाएगा। जिसके तहत नाको कलस्टर में सुमरा, शलखर, चांगो, नाको, हांगो, चूलिंग व लियो ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और मुख्य कार्यक्रम नाको पंचायत घर के नजदीक लखांग मैदान में किया जाएगा। इसी प्रकार पूह कलस्टर में नमज्ञयां, डूबलिंग, पूह, नेसंग, रोपा, ज्ञाबुंग व सुन्नम पंचायत को शामिल किया गया है तथा मुख्य कार्यक्रम गांधी मौहला स्टेडियम पूह में किया जाएगा। मूरंग कलस्टर के तहत स्पीलो, कानम, लाबरंग, ठंगी, चांरग, मूरंग, रारंग, जंगी, लिप्पा, आसरंग, अकप्पा, रिस्पा तथा रिब्बा ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है तथा स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम ट्रक यूनियन मैदान स्किबा में किया जाएगा। उपमण्डल कल्पा के तहत 2 कलस्टर बनाए गए हैं। कल्पा कलस्टर के अंतर्गत मेबर, बारंग, पवारी, पूर्वनी, पांगी, खवांगी, तेलंगी, शुदारंग, दूनी, युवारंगी, कल्पा, रोघी व कोठी पंचायत को शामिल किया गया है तथा स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम रामलीला मैदान रिकांग पिओ में आयोजित किया जाएगा। सांगला कलस्टर के तहत शौंग, सापनी, ब्रुआ, किल्बा, चांसू, कामरू, सांगला, थेमगरंग, बटसेरी, रकच्छम तथा छितकुल पंचायत को शामिल किया गया है तथा स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सांगला के प्रागंण में किया जाएगा। भावानगर (निचार) उपमण्डल के तहत तीन कलस्टर बनाए गए हैं। टापरी कलस्टर के तहत मीरू, चगांव, उरनी, यूला, पानवी, पूनंग तथा रामनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है जबकि मुख्य कार्यक्रम टापरी स्थित सब्जी मण्डी ग्राउंड में किया जाएगा। कटगांव कलस्टर के तहत यंगप्पा-1, यंगप्पा-2, कटगांव, काफनू, क्राबा व नाथपा ग्राम पंचायतों को लिया गया है। स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काफनू के प्रागंण में आयोजित किया जाएगा। भावानगर कलस्टर के तहत निचार, सुंगरा, पौण्डा, बरी, तराण्डा, चोरा, छोटा-कम्बा, बड़ा-कम्बा व रूपी ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। मुख्य कार्यक्रम कला मंच ग्राउंड भावनगर में होगा। उपायुक्त ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा, 2021 के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए उपमण्डल स्तर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/उपमण्डलाधिकारी नोडल आॅफिसर होंगे, जबकि कलस्टर स्तर पर गठित कमेटियों के नोडल आॅफिसर खण्ड विकास अधिकारी/ तहसीलदार होंगें।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिला के डाॅ.राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के उपरान्त पाया कि इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं, और मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में सामने आए मामलों के मुकाबले इस बार मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में कम समय लग रहा है, और कभी-कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है। इसलिए स्वयं, परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम और अधिक सतर्क रहें। जयराम ठाकुर ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निगरानी करने और इस घातक महामारी के विरूद्ध लड़ने तथा एहतियाती उपायों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए स्थानीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में लोगों को बिना मास्क के घुमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और दुकानदारों को बिना मास्क के लोगों को अपनी दुकानों में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस महामारी को दूर रखने के लिए उचित स्वच्छता सम्बन्धी आदतें अपनाना जरूरी है। परस्पर दूरी के नियमों का पालन किए बिना हम कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा मंत्रों को अपना कर हम सुरक्षित रह सकते हैं जिससे हमें आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने में सहायता मिलेगी और देश और प्रदेश की विकास, उन्नति और आर्थिकी प्रभावित नहीं होगी। जयराम ठाकुर ने कारोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस सम्बन्धी परीक्षणों को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का नया रूप हमारे नासाग्रसनी (नेसोफिरेंजियल) भाग में नहीं रहता है और यह सीधे तौर पर फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को इस कठिन समय में प्रोत्साहित करे ताकि वे इस घातक महामारी से कम से कम प्रभावित हों। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और जहां तक सम्भव हो भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने और सार्वजनिक स्थानों व परिवहन के उपयोग के दौरान हर समय मास्क पहनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बार-बार हाथ धोने की आदत को अपनाना चाहिए क्योंकि यह बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। लोगों की लापरवाही के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं जो समाज को खतरे में डाल रहे हैं। इससे पूर्व, कांगड़ा जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. गुरूदर्शन गुप्ता ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों में बुखार के कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्स-रे की रिपोर्ट में निमोनिया के मामूली लक्षण सामने आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस वायरस का सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ रहा है, जिससे वायरल निमोनिया के कारण मरीजों को सांस सम्बन्धी गम्भीर दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। इससे यह साबित होता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन अधिक जानलेवा और घातक है। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर पहले से अधिक जानलेवा है और हमें इस महामारी को हराने के लिए उचित स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों को अपनाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. विपिन सिंह परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया, उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति, पुलिस अधीक्षक विमुक्ता रंजन, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डाॅ.भानू अवस्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हर व्यक्ति में कला समाहित होती है, केवल उसे अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यह साबित कर दिखाया है सोनम सोई ने। सोनम बहुत ही अच्छी कलाकार है तथा उनकी आर्ट गैलरी में बहुत सी  बढ़िया एवं उम्दा पेंटिंग्स रखी गई हैं। इन पेन्टिंग्स का सिंहावलोकन करने से ऐसा लगता है कि यह पेंटिंग अभी बोल पड़ेगी। उनके द्वारा तस्वीरों में जान डाल दी गई है केवल जुबान नहीं डाली जा सकी। सोनम सोई को बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में  रुचि थी तथा वह स्कूल समय से ही पेंटिंग्स बनाती थी। उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी कई बार लग चुकी है जिसमें जानी-मानी हस्तियों ने इनकी पेंटिंग को बहुत सराहा तथा इनाम दिए हैं। सोनम सोई का सपना है कि उनकी पेंटिंग्स को किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में शामिल किया जाए ताकि उनकी कला को पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की पेंटिंग की बहुत सारी क्लेक्शन है जिसे किसी उचित प्लेटफार्म की तलाश है। अगर कोई पाखी उनकी पेंटिंग्स को उचित स्थान दे, तो उनकी कला में और भी निखार आ सकता है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही कुछ महान हस्तियों के पोर्ट्रेट बनाएंगे जिसमें मोदी, अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर तथा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आदि शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चार नगर निगम चुनावों के लिए स्थापित किए गए वॉर रूम के पदाधिकारियों से बैठक में चुनाव से संबंधित काम काज का पूरा फीडबैक लिया। उन्होंने वॉर रूम के पदाधिकारियों से फील्ड में तैनात पार्टी पदाधिकारियों से पूरे तालमेल के साथ कार्य करने को कहा। राठौर ने कहा कि उन्होंने सोलन नगर निगम का दौरा पूरा कर लिया है। अब वो मंडी, पालमपुर व धर्मशाला के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा सरकार से है। भाजपा के दुष्प्रचार का मुहं तोड़ जवाब देना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ-साथ लोगों में भी कांग्रेस के प्रति उत्साह है। राठौर ने मुख्यमंत्री के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को प्रदेश में कार्य करने के दो साल ही मिले है जबकि एक साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया। इस बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के पास लोगों की सहायता करने का पूरा मौका था, पर सरकार उस दौरान भी नाहन में 2022 मिशन रिपीट को लेकर बैठकों में मस्त थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों  की हर प्रकार से मदद की, जबकि भाजपा के लोग अपनी ओछी राजनीति में ही जुटे रहें। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल, कांग्रेस प्रवक्ता किरण धान्टा के अतिरिक्त वॉर रूम के चारो नगर निगम के प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, मुकल गुप्ता, ऊषा राठौर महेता व शशि बहल मौजूद थी।    

शिमला ग्रामीण ग्राम पंचायत बायचढ़ी के पूर्व बीडीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता सुनील शांडिल ने भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल की उपस्थिति में 20 लोगों के साथ भाजपा दामन थामा। सुनील शांडिल पूर्व में एनएसयूआई में मंडल में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर कार्य कर चुके है। इस पंचायत में 7अप्रैल को चुनाव होने जा रहे है। सुनील शांडिल ने कहा कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनकल्याण नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली है और हम भाजपा के लिए हर स्तर पर कार्य करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि देश से प्रदेश तक भाजपा की लहर चल रही है और इन पंचायती राज चुनवों भाजपा समर्थित प्रयताशी की जीत निश्चित है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, हिमांशु जसरोटिया, ममता ठाकुर, उमा देवी, राजेश ठाकुर, बीड़ीसी सदस्य सुभाष वर्मा, उप प्रधान पंचायत बायचढ़ी मनोज वर्मा, राकेश ठाकुर, अनिल ठाकुर, सतीश शर्मा, नरेश ठाकुर, संतोष कुमारी, पूर्ण चंद एवं सुरजीत सिंह उपस्थित रहे। 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के भराड़ी वार्ड में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री ने इस दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत भी की। सुरेश भारद्वाज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये वैक्सीन लगने वाली है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बिना न रहे ये जिम्मेदारी हम सभी की है। भारद्वाज ने कार्यक्रम के बाद भराड़ी सरकारी स्कूल के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर समस्याओं के निदान के लिए अधिकारीयों को त्वरित निर्देश भी दिए। भारद्वाज ने देवीधार सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ओपन जिम के लिए जगह चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने वार्ड में चल रहे अमरुत व अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय से पूरे किए जाए।  स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई में देश अभी तक आगे ही रहा है। देश के वैज्ञानिकों का कौशल है जोकि हमारे यहां बनी वैक्सीन करोना के खात्मे के लिए ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी मांग में है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के विचार नव ऊर्जा का संचार करने वाले हैं और नवाचार से ओतप्रोत रहते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू वैल्यू कार्यक्रम को शिमला शहर का विचार अन्य नगरों में युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता को एक अभियान की तरह हम सभी को कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हमें नियमों का कढ़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी ज़रूरी है।

शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि रंगों के त्योहार होली का खास महत्व है और इसकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने आशा जताई कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता तथा अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा। जयराम ठाकुर ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मज़बूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लोगों से इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से न मनाकर अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाने का आग्रह किया।

शिमला। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय के एसपी वेलफेयर भगत सिंह को अब पुलिस मुख्यालय में ही एसपी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी पीटीसी डरोह राजेश कुमार को 12 बटालियन ऊना में कमांडेंट होमगार्ड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी विनोद कुमार प्रथम को पुलिस मुख्यालय में एसपी वेलफेयर, डीएसपी मुख्यालय शिमला के सापेक्ष में तैनात एडिशनल एसपी शिमला प्रवीण कुमार ठाकुर को एडिशनल एसपी शिमला, एसडीपीओ परवाणू योगेश रोल्टा को डीएसपी फर्स्ट आईआरबीएन बनगढ़, डीएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय दिनेश कुमार शर्मा को डीएसपी स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल एंड फील्ड यूनिट शिमला लगाया है। डीएसपी सीआईडी सेंट्रल रेंज मंडी मनोज कुमार द्वितीय को डीएसपी 4 आईआरबीएन जंगलबैरी, एसडीपीओ बड़सर जसबीर सिंह को डीएसपी 1आईआरबीएन बनगढ़, आईजी दक्षिण रेंज के स्टाफ अफसर गुलशन नेगी को डीएसपी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जुन्गा, डीएसपी ट्रैफिक शिमला कमल किशोर द्वितीय को डीएसपी हेडक्वार्टर शिमला, डीएसपी 1 आईआरबीएन बनगढ़ मीनाक्षी देवी को एसडीपीओ परवाणू, डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर शेर सिंह प्रथम को एसडीपीओ बड़सर, डीएसपी एसएनसीसी एंड एफयू विक्रम चौहान को आईजी दक्षिण रेंज का स्टाफ अफसर लगाया है। डीएसपी मुख्यालय चंबा अजय कुमार द्वितीय को डीएसपी 3 आईआरबीएन पंडोह, डीएसपी 3 आईआरबीएन पंडोह संजीव कुमार तृतीय को डीएसपी मुख्यालय चंबा, 2 आईआरबीएन सकोह के लिए स्थानांतरणाधीन डीएसपी गौरीदत्त को एचपी यूनिवर्सिटी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, राजकुमार को डीएसपी मुख्यालय बिलासपुर और अजय कुमार भारद्वाज को डीएसपी ट्रैफिक शिमला लगाया है।

शिमला। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यराे ने कुल्लू के दाे पूर्व अधिकारियाें काे चार्जशीट कर दिया है। कुल्लू के पूर्व तहसीलदार और पूर्व पटवारी पर 1997 में गैर हिमाचली काे धर्म पुत्र के नाम पर कृषक प्रमाण पत्र देने का आरोप लगे हैं। राज्य विजिलेंस ने हालांकि दाेनाें अधिकारियाें के खिलाफ 2009 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच के लिए बीते दिनों अभियाेजन की मंजूरी मिली। उसके बाद ही स्पेशल जज कुल्लू के पास आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एडीजी विजिलेंस अनुराग गर्ग ने इस बात की पुष्टी करते हुए बताया कि नाेयडा निवासी धर्म पुत्र काे कुल्लू के अखाडा बाजार में फर्जी तरीके से गैर कृषक भूमि खरीदने की अनुमति दी थी। यही नहीं उसके नाम पर जिला साेलन के कसाैली में 22 बीघा जमीन अवैध रूप से खरीदी गई। अनुराग गर्ग ने बताया कि विजिलेंस जांच में कई और खुलासे हाे सकते हैं।   

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य जय प्रकाश काल्टा ने आज राज भवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन पर अधिक कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।  

प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के संदर्भ में आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिन्दी पदनाम देने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। राज्य में संस्कृत का प्रचार-प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का माॅडल राज्य बनाया जाएगा। इस दिशा में प्रयास जारी हैं। संस्कृत के क्रियान्वयन के लिए संस्कृत विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत विषय की पाठय पुस्तकें भी तैयार की जा रही है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसकी प्रक्रिया जारी है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त स्थान निर्धारित होते ही विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समिति भी गठित की गई है, जो इस सम्बन्ध में नियम व उप-नियम (बायलाॅज) तैयार करेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ.अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शुभकरण सिंह, निदेशक भाषा कला एवं संस्कृत सुनील शर्मा व संस्कृत भारती के पदाधिकारी प्रो.ओंप्रकाश शर्मा, संजीव कुमार, सुनील दत्त, डाॅ.मामराज पुन्डीर व पवन मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधिमण्डल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश विरासती मामले समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया जो 31 मार्च को पूरी होने जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन के कारण इस योजना के अन्तर्गत आवेदन जमा नहीं किए जा सके हैं। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध था। इसलिए सभी लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सके। उन्होंने बताया कि अब तक विभाग के अधिकारियों, विक्रताओं और सलाहकारों के संयुक्त प्रयासों से 362 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्रित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसाएिसशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा, सदस्य चन्द्र शेखर वर्मा, रमेश शर्मा, यश्पाल, वरूण गुप्ता और रोहित प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।  

प्रदेश में चार नगर निगम चुनावों के लिए प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वॉर रूम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। प्रदेश कार्यालय में स्थापित वॉर रूम चारों नगर निगम के संपर्क में रहेगा व सभी चुनाव सम्बंधित सूचना, शिकायतों पर नज़र रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत करवाते रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव यशपाल तनाईक को वॉर रूम के प्रभारी और वेद प्रकाश ठाकुर को कार्यनीति का दायित्व दिया गया। वेद प्रकाश शर्मा को नगर निगम मंडी, ऊषा मेहता राठौर को नगर निगम सोलन, शशि बहल को नगर निगम पालमपुर व मुकल गुप्ता को नगर निगम धर्मशाला के प्रभार का दायित्व दिया गया। जो इन नगर निगमों के वार्ड प्रभारियों व सह प्रभारियों के संपर्क में रहते हुए दिनभर की चुनाव से सम्बंधित पूरी अपडेट लेंगे। एडवोकेट रूपेंद्र सिंह ठाकुर ने भी कानूनी सलाहकार के तौर पर अपना दायित्व संभाल लिया। वह इन चुनावों से संबंधित सभी लीगल मैटर  को देखेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता किरण धान्टा, पवन चौहान, सौरभ चौहान और सैनराम नेगी भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वॉर रूम के सभी पदाधिकारियों,  प्रभारियों को दिए गए दायित्व का कुशलता पूर्वक निर्वाहन करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सभी वार्ड प्रभारियों से दिन भर की चुनावी गतिविधियों की पूरी अपडेट लेते हुए उन्हें अध्यक्ष को हर रोज की चुनावी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होगी। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कोविड वैक्सीन का प्रथम टिक्का लगवाया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक जनक राज उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय है और यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्रयासरत है। समय-समय पर उचित निर्णय ले रही है। कल ही सरकार ने स्कूल बंद करना, मेले पर रोक, सामाजिक कार्यक्रमों पर 50% उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल में डेड लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। पहली अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगो को वैक्सीन लग सकती है।  सांसद सुरेश कश्यप ने जनता से आग्रह किया कि बढ़-चढ़ कर इस टीकाकरण अभियान ने भाग ले, वैक्सीन के कोई साइड एफेक्ट नही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें सारे एहतियात बरतने है, जैसे मास्क लगाए रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और समाजिक दूरी का पालन करना। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा देश कोविड वैक्सीन का निर्माण भारत में ही कर रहा है और हम 152 देशों को कोविड वैक्सीन निर्यात भी कर रहे है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता अटूट मेहनत कर रहे है और भाजपा चारों नगर निगम में भगवा लहराएगी। आने वाले समय मे फतेहपुर उप चुनाव और मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलें दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है। इसका पर्यटन कारोबार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। मनाली के सरकारी और निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी 15 दिनों के अंदर 50 फीसदी तक गिर गई है। इसके चलते होटलों में एडवांस बुकिंग रद्द कर दी गई है। 15 से 20 फीसदी आक्यूपेंसी पहुंचने से मनाली का पर्यटन कारोबार छह माह के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके कारण पहले से नुकसान झेल रहे हजारों होटलियरों, टैक्सी यूनियन और वोल्वो यूनियन की चिंता बढ़ गई है।  मनाली और कुल्लू में लगभग तीन हजार होटल व होम स्टे हैं। इनमें से करीब 2200 होटल व होम स्टे खुल चुके है। जबकि बाकि बचे होटलों की मार्च और अप्रैल में खुलने की तैयारी थी। कुल्लू-मनाली में पर्यटन विकास निगम के सबसे अधिक होटल चल रहे हैं। यहाँ भी पिछले सप्ताह से सन्नाटा छाया है। पर्यटकों की संख्या में  कमी आने से  निगम के होटलों में 15 प्रतिशत ही कमरे लग रहे है। कई राज्य जैसे पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश पर्यटन पटरी से निचे उतर गया है। पर्यटन विकास निगम के डीजीएम अनिल तनेजा ने कहा कि पर्यटन 60 फीसदी से घटकर 15 प्रतिशत तक आ गया है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ एडवांस बुकिंग भी रद्द हो गई है। गौरतलब है कि शिमला में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटकों के प्रदेश में आने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। होटल व होम स्टे में सख्ती से मानव संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है, क्योंकि इस बार हालात बिगड़े तो रोजगार व आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। वंही मरीजों की संख्या बढ़ने पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर नगर निगम चुनावों मे कांग्रेस के उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के दो उम्मीदवारों को नामांकन रद्द करने की धमकी दी जा रही है। वार्ड न.17 से कांग्रेस की उम्मीदवार आशा देवी को अधिकारी घर जाकर धमका रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।जबकि चुनाव आयोग के अनुसार जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनके नाम पर आपत्ति की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। यह वही लोग हैं जिन्होंने वार्ड न.17 की उम्मीदवार आशा देवी को जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया था, अब उसे रद्द करने की बात कह रहे हैं।  भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, अगर इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवारों को धमकाते रहे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूरी तरह से पता ही नहीं है। जब एक बार नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात है कुछ अधिकारियों ने तो कांग्रेस उम्मीदवार पर एफ़आइआर तक करने की धमकी दी है। याद रक्खें वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्ति की और है। 

शिमला। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8-फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला में चुनाव व्यय निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ चुनाव आयोग के साथ व्यय निगरानी, कर्मियों और राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण व्यय से संबंधित जानकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगड़ा तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य निवार्चन अधिकारी डाॅ. सोनिया ठाकुर को इस निगरानी प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय को दूरभाष नंबर 0177-2623407 तथा मोबाईल नंबर- 94180-80520 पर सम्पर्क कर सकते है।

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीटू व हिमाचल किसान सभा ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, तीन कृषि कानूनों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण आदि के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन शिमला, रामपुर, रोहड़ू, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, चम्बा, ऊना, सोलन, सिरमौर व किन्नौर में किए गए। इन प्रदर्शनों में हज़ारों मजदूर-किसान शामिल रहे। सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार से मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों पर रोक लगाने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होली के दिन मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, कर्मचारी व जनता विरोधी बिजली विधेयक 2020 की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश ज़ाहिर किया जाएगा। इस आह्वान के तहत शिमला के उपायुक्त कार्यालय पर मजदूरों व किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, हिमाचल किसान सभा राज्य कोषाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर, जिला कोषाध्यक्ष जयशिव ठाकुर, बालक राम, विनोद बिरसांटा, किशोरी ढटवालिया, कपिल शर्मा, सुरेश बिट्टू, सुरेंद्र बिट्टू, दलीप, मदन, राम प्रकाश, पूर्ण चंद, सतपाल बिरसांटा, विक्रम, रंजीव कुठियाला, हिमी देवी, निर्मला, जगत राम व संगीता देवी आदि शामिल रहे। सीटू व हिमाचल सभा ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन तेज होगा।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, किसान सभा जिलाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर व कोषाध्यक्ष जय शिव ठाकुर ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूँजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी चार लेबर कोड, तीन कृषि कानून, कृषि का निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020 व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कम्पनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इस से केवल पूंजीपतियों,उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इस से 70 प्रतिशत उद्योग व 74 प्रतिशत मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। खेती को कॉरपोरेट कम्पनियों व पूंजीपतियों के हवाले करने के दृष्टिकोण से ही किसान विरोधी तीन कृषि कानून लाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर सख्ती कर दी है। अब विभाग ने डॉक्टरों को फील्ड में ही रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में ही डॉक्टरों को छुट्टी मिल सकेगी। प्रदेश के चार जिलों ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। बीते एक सप्ताह से इन चार जिलों में कोरोना के सौ से अधिक मामले दर्ज किए हैं। डेढ़ महीना पहले प्रदेश में सक्रिय मामले सौ से नीचे थे, लेकिन आज प्रदेश में इनकी संख्या 1700 के पास पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा भी एक हजार पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग इन जिलों के सीएमओ के साथ संपर्क बनाए हुए है। सीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 1.98 लाख के करीब लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है।  

हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान देने की तैयारी में है। अगले चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार पर इसे इसी साल देने का दबाव है। ऐसे में इसे आगे टालना भी कर्मचारियों की नाराजगी को मोल लेना होगा। एक अनुमान के अनुसार सरकार पर इससे एक साथ 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का आर्थिक बोझ पड़ सकता है। प्रदेश सरकार वेतनमान देने के मामले में पंजाब सरकार का अनुसरण करती है। अब पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रदेश सरकार पर भी इसे देेने की बाध्यता होगी। अगर इस साल यानी एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए वित्तीय वर्ष की जगह सरकार इसे अगले वित्त वर्ष के लिए टाल देती है तो भी अगले साल एरियर देने का दबाव होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के मामले में सीएम जयराम ठाकुर की अधिकारियों से कई दौर की मंत्रणा हो चुकी है।    

शिमला।  प्रशासनिक अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी के चलते सरकार ने उनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को दे दिया है जिसमें आईएएस दोरजे छेरिंग नेगी को निदेशक आयुर्वेद विभाग,महेंद्र पाल गुजर को जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बद्दी,एचपीएएस अधिकारी मनोज कुमार चौहान को जॉइंट सचिव सोसाइटी,सुष्मता वत्स सचिव राज्य सूचना आयोग, संजय कुमार धीमान आरटीओ कांगड़ा, तशि संदूप  रजिस्ट्रार नौनी विश्वविद्यालय, नीरज गुप्ता को एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, संजीव सूूद को जनरल मैनेजर कौशल विकास निगम, अनुपम कुमार को अडिशनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, रमया चौहान को जिला पर्यटन विकास अधिकारी चंबा, प्रवीण टाक को जॉइंट सचिव राजस्व सरकार और अरुण कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा का जिम्मा दिया गया हैै।

जुब्बल जुब्बल थाना के तहत कटिंडा में पांगला पुल के समीप एक ढारे में परिजनों के साथ रहने वाली नेपाली मूल की एक युवती के साथ उसके पड़ोसियों ने ही दुराचार किया है। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीडि़ता का परिवार कटिंडा में एक बागवान के पास  मजदूरी के लिए ढारे में रहता है। पीडि़त युवती की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन बेटियां एक कमरे में ताला लगाकर सोती हैं। बुधवार सुबह जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो घर में ताला बदला हुआ मिला। तीन बेटियों में सबसे बड़ी 12 साल की बेटी ने बताया कि रिश्ते में चाचा डफ्तार रात को कमरे में आया और उसको निचली मंजिल में ले गया। वहां पर आइका बहादुर और रूप लाल पहले से मौजूद थे। तीनों लोगों ने उसके साथ जबरन शरीरिक सबंध बनाए। पीडि़ता ने बताया कि वे तीन चार दिन से उसके साथ इसी तरह शारीरिक सबंध बना रहे हैं। डीएसपी सुनील नेगी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी पीडि़ता के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भली-भांति अवगत हैं और इस महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में कोविड के लिए अब तक 125811 नमूनों की जांच की गई है जिनमें 10381 मामले पाॅजिटिव पाए गए। इनमें 10197 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 129 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक सैंपल पाॅजिटिविटी दर 8.25 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.24 प्रतिशत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए 583 बिस्तरों की क्षमता है जिनमें श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक में 150 बिस्तर शामिल हैं। अब तक कोविड वैक्सीन की 69483 खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 संबंधी सामग्री जैसे एन-95 मास्क, तीन परत वाले मास्क, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सिमीटर व हैंड सेनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नेर चैक में प्री-फेबिकेटिड कोविड-19 अस्पताल के निर्माण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 15 अप्रैल के उपरांत इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण करने वाले जिलों में मंडी शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अब तक 37949 वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से हाल ही में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया ताकि कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और हैंड सेनेटाइजर का नियमित उपयोग करने का भी आग्रह किया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिले में कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नगर परिषद् सुंदरनगर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चंदेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.देवेन्द्र शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेर चैक के प्रधानाचार्य डाॅ.आरसी ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक डाॅ.जीवानन्द, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर राहुल चैहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप (प्रोग्रेमेटिक इंटरवेंशन्स) की रैंकिंग की है जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन ने प्रदान किया। प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर डा. निपुण जिंदल और एसटीओ डा. गोपाल बेरी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।  स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके अंतर्गत फरवरी 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों ने आवेदन किए थे। इसका परिणाम आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए जिला लाहौल-स्पीति को क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए रजत पदक जबकि जिला किन्नौर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं।  उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2030 तक क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश ने मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना भी शुरू की है। इस वर्ष दि क्लाॅक इज टिकिंग विषय पर राज्य स्तरीय क्षय उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर संतोष जताया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य इसी तरह प्रतिबद्धता से कार्य करता रहेगा। 

शिमला। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार काे कर्जे उठाने वाली सरकार का ख़िताब मिलना चाहिए। उन्हाेंने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे बारे स्पष्ट करे कि क्या यह समाप्त हो गया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सदन में साफ़ तौर पर कहा है कि अब देश में कोई भी राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं रहा है। उन्होंने दलील दी कि प्रदेश सरकार को हक़ीक़त जनता के दरबार में रखनी चाहिए।  बजट के दौरान भाजपा विधायक लगातार दुहाई दे रहे थे की प्रधानमंत्री ने हिमाचल को विशेष तौर पर दर्जा दिया ताकी 90:10 के आधार पर फ़ंडिंग हो सके, लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दो टूक कहा है कि 14वें वित्त आयोग के बाद अब कोई राज्य विशेष राज्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फ़ंडिंग पेट्रन बदले जाने की बजह से ही सरकार क़र्ज़ों पर आश्रित होती जा रही है और जयराम सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन की तरफ़ धकेला है। यही नहीं मौजूदा सरकार सब से ज़्यादा क़र्ज़े उठाने वाली सरकार का ख़िताब हासिल करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों को तो पैसा ही नहीं दिया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र के इस व्यवहार की बजह से ही प्रदेश को क़र्ज़ा लेने की लिमिट बढ़ाने का क़ानून पास करना पड़ा। जबकि यह देनदारी केंद्र की थी और उसे क़र्ज़ उठा कर राज्य को राशि मुहैया करवानी थी। उन्होंने कहा कि जय राम सरकार अपने अंत तक 35 हज़ार करोड़ के क़र्ज़े उठा चुकी होगी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय पैकेज भी नहीं जुटा पाई। फ़ोरेन फ़ंडिंग प्राजेक्ट्स जिन्हें बीत्ते साल बजट में आधार दिखाया था ओंधे मुँह गिरे। जयराम सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो गई है। अगले साल जुलाई से जीएसटी का पैसा मिलना भी बंद होगा। उन्होंने कहा सरकार कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफ़ारिशें भी टाल रही है जबकि मुख्यमंत्री दो गज भी विना हेलीकाप्टर के नहीं चलते।

शिमला। प्रदेश के चार नगर निगम, 6 नगर पंचायत और तीन ब्लाॅक में पंचायत चुनाव के लिए एक हजार 73 प्रत्शायी मैदान में हैं। सात अप्रैल काे हाेने वाले मतदान के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम धर्मशाला की 17 सीटाें के लिए 86, पालमपुर की 15 सीटाें के लिए 89, मंडी की 15 सीटाें के लिए 96 और नगर निगम साेलन की 17 सीटाें के लिए 48 उम्मीदवार रणभूमि में उतर गए हैं। सबसे अधिक मंडी नगर निगम  में 96 प्रत्याशी हैं, जबकि नगर निगम  साेलन में सबसे कम 48 उम्मीदवार। इसी तरह से कंडाघाट नगर पंचायत में 20, चिड़गांव में 23, नेरवा में 22, आनी में 20, निरमंड में 24 और नगर पंचायत अंब के लिए 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 

शिमला। प्रदेश के चार नगर निगमों में 7 अप्रैल को हाेने वाले चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलाें कांग्रेस और भाजपा के साथ-साथ आज़ाद  प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी। कुल मिला कर चार नगर निगमों की 64 सीटाें के लिए  319 प्रत्याशियाें में चुनावी जंग हाेगी। हालंकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 मार्च है, लेकिन जाे मैदान में उतर चुके हैं वे डटे भी रहेंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक धर्मशाला की 17 सीटाें के लिए 86, पालमपुर की 15 सीटाें के लिए 89, मंडी की 15 सीटाें के लिए 96 और नगर निगम साेलन की 17 सीटाें के लिए 48 उम्मीदवार रणभूमि में उतर गए हैं। सबसे अधिक मंडी नगर निगम में 96 प्रत्याशी हैं, जबकि नगर निगम साेलन में सबसे कम 48 उम्मीदवार। जिस तरह से उम्मीदवाराें ने नामांकन भरने में रूचि दिखाई है, इससे साफ जाहिर है कि चाराें नगर निगमों के चुनाव में मुकाबला काफी राेचक हाेने वाला है।   

शिमला। प्रदेश सरकार लोक गीतों, एकांकी, और लघु नाटकों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल करने पर विचार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। यह पहला अवसर था कि सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूरे राज्य के लोक कलाकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्यस्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलक प्रस्तुत करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा को आकर्षक बनाने और प्रदेश की पिछले 50 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए जिस क्षेत्र से स्वर्णिम रथ गुजरेगा उस संबंधित क्षेत्र के कलाकारों की सेवाएं लेने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वर्णिम रथ यात्रा की ओर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी बल्कि प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। इसी प्रकार, लोक कलाकारों को स्थानीय भाषा में नाटकों में शामिल किया जाएगा जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोक कलाकारों से स्थानीय भाषा में गीत और नाटक तैयार कर 5 अप्रैल, 2021 तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इससे सरकार को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा इस पूरे कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता मिलेगी।

शिमला। पेटाॅनिक इन्फोटेक के सह-संस्थापक यशराज भारद्वाज और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के गारवुड सैंटर फाॅर काॅरपोरेट इन्नोवेशन के कार्यकारी निदेशक सोलोमन डार्विन ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष नीति आयोग के साथ रिबिल्डिंग इंडिया इनिशियेटिव से संबंधित प्रस्तुति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को सोलोमन डार्विन और यशराज भारद्वाज द्वारा लिखित रिसेटिंग दि ज्वेल इन द क्राउन पुस्तक भी भेंट की। जय राम ठाकुर ने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए डार्विन और भारद्वाज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक आर्थिक विकास और रणनीतियों के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, प्रधान सचिव ओकार चंद शर्मा और रजनीश, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।   

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में निवेशक उच्च अमरजीत शर्मा एवं निदेशक प्रारंभिक से निदेशालय में मिला। शिष्टमंडल में संघ के राज्य मुख्यालय सचिव ताराचंद शर्मा एवं जिला शिमला के अध्यक्ष महावीर कैंथला शामिल थे। शिष्टमंडल ने निदेशक उच्च शिक्षा को लिखित में धरने का ज्ञापन सौंपा। जिसमें संघ ने 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग को पदोन्नति का 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा गया था कि अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति एवं अन्य मुद्दों का निपटारा नहीं करता है तो 31 मार्च के बाद संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर विवश होगा। इसी संदर्भ में आज शिष्टमंडल ने निदेशक से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहां कि यदि 31 मार्च तक शिक्षकों की पदोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रदेश के हजारों शिक्षक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे।    साथ ही संघ ने निदेशक प्रारंभिक को मिलकर टीजीटी वर्ग की वारिष्ठता सूची जारी करने एवं पीटीआई शिक्षकों की पदोन्नति सूची में संशोधन करने के लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया है। अन्यथा संघ दोनों निदेशालय के खिलाफ अप्रैल माह में हल्ला बोलने पर विवश होगा। साथ ही संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका पूरा उत्तरदायित्व विभाग और सरकार का होगा। इसी संदर्भ में संघ शिक्षा सचिव एवम शिक्षा मंत्री से मिलकर भी अपने धरने का ज्ञापन सौंपेगा। संघ के शिष्टमंडल ने प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्य के दो टाइम अटेंडेंस लगाने पर भी आपत्ति दर्ज की और इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की। जिस पर निदेशक ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही उन्होंने पदोन्नति को शीघ्र करने पर विचार करने की बात भी स्वीकार की। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला पहुंचकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग का कुशलक्षेम जाना। राजेन्द्र गर्ग किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से सोमवार सांय से अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ थे।   

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर से काेराेना ने डेढ़ शतक मार दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार काे 157 नए केस सामने आए हैं और 4 लाेगाें की माैत हुई। जिला  ऊना और जिला कांगड़ा से 2-2 लाेगाें की माैत हाे गई। काेराेना पाॅजिटिव रिपोर्ट पर गाैर करें ताे जिला ऊना में 57, साेलन में 7, सिरमौर में 9, शिमला 21, मंडी 6, कुल्लू 2, कांगड़ा 22, हमीरपुर 27 और जिला चंबा में 4 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि प्रदेश में आज 83 लाेग स्वस्थ भी हाे गए हैं। ऐसे में अब हिमाचल  में 1455 एक्टिव केस हाे गए हैं और मृतकाें की संख्या 1012 पर पहुंच गई।   

शिमला। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित कर विकास की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन तालमेल कर स्थापित करें। शहरी विकास,आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (हिप्पा) फेयरलाॅन शिमला में प्रदेश के विभिन्न जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकेन्द्रिकृत शासन हेतु नेतृत्व का उद्घाटन कर अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे इसके लिए उन्हें तत्परता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने आर्थिक दृष्टि से जिला परिषद की शक्तियां बहाल की है। उन्होंने कहा कि सदस्य विवेकानुरूप क्षेत्र के विकास के लिए निधि खर्च करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाना तथा सशक्तिकरण करना था, जिसके परिणामस्वरूप आज अधिक से अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में चुन कर आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कानून देश में लोकतंत्र की जड़ों का मजबूत करने की दृष्टि से मील पत्थर साबित हुआ है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में सशक्त भूमिका प्रदान करता है, जिसमें वे समाज में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।

शिमला। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण लोकतंत्र की नींव है तथा ग्रामीण स्तर में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्य योगदान रहता है। यह बात मुख्य सचेतक एवं जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के विधायक नरेन्द्र बरागटा ने आज कोटखाई क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्यारी व बगाहर में 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन करने के उपरांत ग्राम पंचायत क्यारी में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं लोगों की समस्याएं सुनते हुए कही। उन्होंने बताया कि आज इस पेयजल योजना के उद्घाटन से क्षेत्र के क्यारी, बगाहर, कनेटा एवं जोल गांव के 300 परिवार के लगभग 1200 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।   उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से चकांउटी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के माध्यम से घयाल क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पब्बर उठाऊ पेयजल योजना जो 41 करोड़ रुपये से निर्मित होगी, इस योजना के माध्यम से 27 पंचायतें एवं 194 गावं के लगभग 20 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह इस क्षेत्र की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ी योजना जुब्बल-कोटखाई निवासियों के लिए समर्पित की है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए तथा प्रशिक्षण के दौरान सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे ताकि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा सके।   उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को नागडू एंटीहेल गन के समुचित रख-रखाव के आदेश दिए, जिससे ओलावृष्टि को एंटीहेलगन प्रभावित कर बागवानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग एक कार्यशाला का आयोजन करें, जिसमें 4-5 पंचायतों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न पंचायत के लोगों को एकत्रित कर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक तकनीकी से युक्त प्रोसेसिंग प्लांट, सीए स्टोर एवं ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर सभी सुविधाओं से युक्त पराला मण्डी के लिए स्वीकृत किया है। इस प्लांट से जहां क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे वहीं बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि होगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में सड़कों तथा सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2021 के अंत तक सभी सड़कों को पक्का करने के भी निर्देश दिए, जिससे की इस क्षेत्र के लोगों को बागवानी उत्पाद एवं आवाजाही में बाधा उत्पन्न न हो।  

शिमला । हिमाचल  में आज  काेराेना के 200 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लाेगाें की माैत भी हाे गई। सबसे अधिक जिला  ऊना में 96 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग  से मिली  जानकारी के मुताबिक बिलासपुर  में 7, हमीरपुर 1, कांगड़ा 41, किन्नौर  3, मंडी 3, शिमला  6, सिरमौर  17, साेलन 26 और जिला  ऊना में 96 नए केस आए  हैं। आज  प्रदेश में 68 लाेग स्वस्थ भी हाे गए। ऐसे  में राज्य में अब काेराेना के 1385 केस एक्टिव हैं और  अब तक 1 हजार 8 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। 

शिमला। जिला शिमला में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा 8 निर्वाचन क्षेत्र, 12 विकास खण्ड, 11 शहरी स्थानीय निकाय, 412 पंचायतें व 1500 गांव से होकर गुजरेगी, जो प्रदेश तथा जिले के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।  उन्होंने बताया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के लिए जिला में जिला स्तरीय, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, पंचायत स्तर व स्वागत समितियों का गठन किया जाएगा, जो रथ यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान समस्त विभागों द्वारा 50 वर्षों से अब तक किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे तथा विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला को दो रूट के माध्यम से कवर किया जाएगा, जो शिमला शहर से शुरू होकर जिला शिमला को कवर करके वापिस शिमला में ही खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम रूट 50 दिनों मंे 170 ग्राम पंचायतें, 59 वार्ड व 4 शहरी स्थानीय निकाय व द्वितीय रूट 52 दिनों में 242 ग्राम पंचायतें, 49 वार्ड व 7 शहरी स्थानीय निकाय को कवर करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारी रथ यात्रा का न्यूनतम मार्ग व लोगों की अधिकतम कवरेज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के दौरान क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र के प्रमुख व प्रसिद्ध व्यक्तित्व को शामिल किया जाना आवश्यक है तथा कार्यक्रम के दौरान महिला मण्डल, स्वयं सहायता समूह, युवक मण्डल, ग्राम पंचायत सदस्य एवं समस्त जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के दौरान 1971 का हिमाचल व आज के हिमाचल की स्थिति को दर्शाना अत्यंत आवश्यक है।  

शिमला    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान आयोग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और तीव्रता आई है। ऑनलाइन  परीक्षा पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मई, 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आयोग ने केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार आधार पर चयन प्रक्रिया को समाप्त कर इसमें एक विशेष बदलाव लाया अब अभ्यर्थी के अंतिम चयन के लिए छंटनी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 65 प्रतिशत जो पद के विषय से संबंधित होगी तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 35 प्रतिशत को अधिमान दिया गया है। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि अभ्यर्थी के चयन में निष्पक्षता एवं योग्यता का मापदंड स्थाई तौर पर स्थापित किया जा सके। डीवीएस राणा ने कहा कि आॅनलाइन परीक्षा पद्धति को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता आई है। उन्होंने कहा कि 2012 से 2016 तक चार वर्षों में औसतन 374 भर्तियां की गई, जबकि 2017 के बाद इसमें तीव्रता आई है। वर्ष 2017 में 754, वर्ष 2018 में 1174, वर्ष 2019 में 1892 तथा कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में भी 850 भर्तियां की गई हैं।

शिमला। राज्य वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईटीबीपी जवानों के साथ मिल कर विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर शिमला के पास तारादेवी जंगल में सफाई की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसीएफ डा. सविता ने की। आईटीबीपी के डीआईजी प्रेम सिंह भी उपस्थित थे। करीब 6 किलो मीटर पैदल चल कर वन विभाग के अधिकारियाें और आईटीबीपी के जवानाें ने जंगल में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील सामग्री को साफ किया। इस अवसर पर फायर लाइन की भी सफाई की तथा पीसीसीएफ डा.सवीता ने पौधे भी रोपित किए।   

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व हेल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। राज्य कमेटी बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर गम्भीर चिन्तन मंथन हुआ व आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों की मांगों को लेकर ग्यारह से तीस मई तक प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मंडी, जोगिन्दरनगर, सरकाघाट, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, शिमला, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, अर्की, नालागढ़, पच्छाद, संगड़ाह, शिलाई, पौण्टा साहिब, नाहन, चम्बा, हमीरपुर, बंजार, बिलासपुर व ऊना में कर्मियों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। बैठक में सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल, महासचिव वीना देवी, सुमित्रा देवी, सुलोचना देवी, किरण कुमारी, बिमला देवी, स्वर्चा देवी, शशि किरण, हरदेई देवी, हिमी देवी, राजकुमारी, बिम्बो देवी, कौशल्या देवी, वीना देवी, मीना देवी, सुदेश कुमारी, रंजना देवी, नीलम रानी, ममता देवी, रीना देवी, मधुबाला, अंजुला कुमारी आदि शामिल रहे। यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करज़ को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किए तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है क्योंकि छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले पैंतालीस वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है क्योंकि यह न केवल छात्र विरोधी है अपितु आइसीडीएस विरोधी भी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के आइसीडीएस बजट में की गई 30 प्रतिशत की कटौती को आंगनबाड़ी कर्मियों के रोज़गार पर बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करज़ व हैल्परज़ के वेतन में पांच सौ व तीन सौ रुपये की बढ़ोतरी को क्रूर मज़ाक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए तीन हज़ार रुपये  पेंशन, दो लाख रुपये ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। है। उन्होंने कहा कि सरकार आइसीडीएस के निजीकरण का ख्याली पुलाव बनाना बन्द करे। देश के अंदर चलने वाली सभी योजनाओं से देश की लगभग एक करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। केंद्र सरकार लगातार इन योजनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस से केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण व नारी उत्थान के नारों की पोल खुल रही है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किये गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इस संदर्भ में उनकी नियमित नियुक्ति की जाए तथा इसकी एवज़ में उनका  वेतन बढाया जाए।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद करने या खुले रखने पर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। 31 मार्च से पहले कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेकर ही मंत्रिमंडल इस बाबत आगामी फैसला लेगी। अभी प्रदेश भर में पांचवीं से लेकर बारहवीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं। पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों की घरों से ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल बैठक होने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार अप्रैल में शिक्षण संस्थानों के लिए कोई फैसला लेगी। नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। पहली से नवीं और जमा एक कक्षा का 31 मार्च तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पहली से चौथी कक्षा के स्कूल 31 मार्च तक बंद रखे गए हैं। ऐसे में इन स्कूलों की पढ़ाई को लेकर आगामी क्या निर्णय लिया जाना है, इसको लेकर स्थिति मंत्रिमंडल की बैठक में साफ होगी। इसके अलावा मिड डे मिल को भी 31 मार्च तक नहीं परोसा जा रहा है। विद्यार्थियों को राशन ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में मिड डे मिल को लेकर भी फैसला होगा। 

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 कुल्लू-मनाली के बीच हुए भूस्खलन से घंटों अवरूद्ध रहा है। रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे डोलहूनाला के पास पहाड़ी दरकने से चट्टानें व मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रविवार का दिन  होने के कारण सुबह के समय पर्यटक मनाली की ओर जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से यहां वाहनों की रफ्तार थम गई। पर्यटक वाहनों के साथ कई बसें व निजी वाहनों के फंसने से लोगों को परेशान होना पड़ा। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम ने मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क को कड़ी मशक्कत से वाहनों के लिए बहाल किया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कुल्लू-मनाली वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1.80 लाख और खुराकें स्वीकृत की हैं जो आगामी दो दिनों में यहां पहुंच जाएंगी। उन्होेंने यह सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए कि लोग फेस मास्क और हैंड सेनेटाईजर का नियमित रूप से प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदण्डों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को मास्क नहीं तो सेवा नहीं की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी अधिकारिक मेलों का आयोजन नहीं होगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके हालांकि जो मेले चल रहे हैं वो जारी रहेंगे लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों में घरों के अन्दर और बाहर केवल 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक में कहा कि सभी फील्ड अधिकारियों को इस महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी है, इसलिए उन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध हो जहां लोग उचित परस्पर दूरी बनाकर नहीं रख रहे हों। उन्होंने परीक्षणों, वायरस प्रभावित लोगों का पता लगाने और उपचारकी रणनीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त आरटीसीपीआर परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेन्मेंट जोन की पद्वति को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां लोगों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोगों को दवाई भी, कड़ाई भी की रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और प्रचार पर भी ध्यान दिया जाए ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सरकार की मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्य सचिव अनिल खाची ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई का समुचित ध्यान रखा जाए। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने कहा कि फेस मास्क के उपयोग और मानक संचालन प्रणाली के अन्तर्गत अन्य उपायों को नहीं अपनाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान एवं जे.सी. शर्मा, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन भी इस बैठक में उपस्थित थे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में काेराेना के केस में हर राेज बढ़ रहें है। आज यानी शनिवार काे 148 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की माैत हाे गई और  67 लाेग ठीक भी हाे गए। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब 1199 एक्टिव केस हाे गए और 1 हजार 4 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। जिला बिलासपुर में 12, चंबा में काेई नहीं, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 30, किनौर1, कुल्लू 6, लाहाैल-स्पीति काेई नहीं, मंडी 11, शिमला 20, सिरमौर 6, साेलन 14 और जिला ऊना में 38 नए लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए।     

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डीवीएस राणा ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को आयोग की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की सदस्य डाॅ. रचना गुप्ता भी उनके साथ उपस्थित थीं। आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि आयोग ने आधुनिक तकनीक के साथ ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है जिसके कारण यह संस्थान देश के श्रेष्ठ संस्थानों में एक बन गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने साक्षात्कार और अन्य परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भी कई सुझाव और प्रस्ताव दिए हैं। डीवीएस राणा ने पहली अपै्रल 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस दौरान आयोग ने 10 प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाएं और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 36 सक्रीनिंग टेस्ट आयोजित करवाए तथा विभिन्न भागों में हिमाचल प्रशासनिक सेवा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 738 उम्मीदवारों को संस्तुति प्रदान की गई। आयोग ने इस अवधि के दौरान 18 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों और नियमों में 61 संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। राज्यपाल ने आयोग के प्रयासों की सराहना की और आयोग में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अध्यक्ष को सम्मानित किया।  

शिमला। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार उपचुनाव हाेना है और गलत अफवाहें यह भी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल काे भाजपा प्रत्याशी घाेषित कर सकती है। इस सब चर्चाओं और अफवाहाें पर प्रेम कुमार धूमल ने विराम लगा दिया। शिमला में बीते शुक्रवार काे भाजपा चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से अनाैपचारिक बातचीत के दाैरान पूर्व सीएम ने सपष्ट कह दिया कि फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के कई चेहरे हैं, मैं अपने क्षेत्र से वहां नहीं जाऊंगा। ऐसे में जाहिर है कि प्रेम कुमार धूमल फतेहपुर से उपचुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। धूमल ने यह भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान के आदेशों  का पालन करुंगा। प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया कि प्रदेश के चार नगर निगम में हाेने वाले चुनाव और फतेहपुर उपचुनाव में भी भाजपा की जीत हाेगी।   

शिमला। पूर्व सैनिक सामाजिक कल्याण, युवा सशक्तिकरण एवं कृषि विकास संस्था जिला शिमला भी एन.पी.एस. कर्मियों के समर्थन में उतर आई है। संस्था के जिलाध्यक्ष मोहन शर्मा ने बताया कि जब विधायक और सांसद पेंशन ले रहे है, तो कर्मचारियों को इससे वंचित रखना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकतर नेता पांच या दस साल तक विधायक या सांसद चुने जाते है, वह तो पेंशन के लिए पात्र हो जाते है लेकिन जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में समर्पित करता है, उसे पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी ऐसे वक्त में रिटायर होता है, जब उसे चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत रहती है। इस पर लाखों रुपए तक खर्च हो जाता है। ऐसे में पेंशन न मिलने की वजह से कर्मचारी उपचार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का आग्रह किया है।   

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 2 दिन के भीतर भाजपा 4 निगम निगम चुनावों में अपने 64 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। उन्होंने कहा की चुनाव समिति की बैठक में पूर्ण समन्वय बनाकर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि चार नगर निगम चुनावों के चुनाव, पार्टी चुनाव चिन्ह पर होने जा रहे हैं जो कि कार्यकर्ताओं की मांग थी। भाजपा के पास केंद्र में व प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व है जो धरातल पर हर वर्ग के लिए काम कर रहा है, वर्तमान में जिस प्रकार से जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जनकल्याण के लिए योजनाएं बनाई है उससे समस्त नागरिक खुश है। केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार कार्यरत है और पूरे विश्व में एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर कर आ रही है आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है और अब कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, आज कांग्रेस एक बिखरता हुआ कुनबा है जिसके पास ना तो नियत है और न नीति है। आज कांग्रेस का हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, जब से जयराम ठाकुर सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो धर्मशाला या पच्छाद का उपचुनाव हो भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त मिली है और जिस प्रकार से पंचायती राज चुनावों के परिणाम सामने आए हैं उसमें भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है।उन्होंने कहा कि भाजपा की आंधी के आगे कांग्रेस टिक नहीं पाएगी इन चार नगर निगम चुनावों पर भाजपा का परचम लहराना तय है।

डीएवी महाविद्यालय कोटखाई में एनएसएस व स्वस्थ्य विभाग कोटखाई के सौजन्य से एड्स विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया  जिमसें बतौर मुख्यातिथि  गुरुदेव सिंह ने शिरकत की। मुख्यवक्ता ने अपने संभाषण में एड्स की जानकारी देते हुए बताया कि एड्स का पहला रोगी 1986 में चेन्नई में पाया गया। वर्तमान समय में विश्व में कुल 2.1 मिल्लियन एड्स से ग्रस्त है। ये एक संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे को फैलता है। इसके लक्षण 10 वर्ष के बाद दिखाई देते है जो इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढाने, संक्रमित सुई का प्रयोग करने त्तथा माँ से बच्चे को होता है। बचाव का सबसे उपयुक्त तरीका सुरक्षित यौन संबंध और रक्त कोश का रक्त ही उपयोग में लाये। वर्तमान शोध से पता चला है कि युवाओं में यह बीमारी तीव्र गति से फैलता है। इम्युनिटी क्षमता को बढ़ा कर संक्रमित बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमे श्रेया, पीयूष, आनंद, सारिका, सूरज, अभिषेक, निकिता ,निशा आदि ने भाग लिया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज  कार्यालय परिसर में ई स्वीकृति मोबाइल ऐप का शुभारंभ कियाl इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस ऐप द्वारा स्वचालन की प्रक्रिया एवं सत्यापन को बल मिलेगा तथा  उपायुक्त द्वारा प्रदान की गई धरना, रैली, धार्मिक व स्कूल के आयोजनों द्वारा  सविकृतियों  का लेखा जोखा उपलब्ध  होगा। जिला सूचना केंद्र शिमला द्वारा यह ऐप विकसित किया गया हैl उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों को 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगीl आदित्य नेगी ने बताया कि इस प्रक्रिया से आवेदन करने वालों को उपायुक्त कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी तथा स्वचालन व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहेगीl इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव एवं जिला सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता भी उपस्थित थेl

आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज संपन्न हुआ। कुछ 16 बैठकाें के दाैरान 55 घंटे 32 मिनट तक कार्यवाही चली। हालाँकि बजट सत्र का आगाज़ विपक्ष ने हंगामेदार तरीके से किया, लेकिन धीरे-धीरे शांत स्वभाव में सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इस बार का बजट सत्र भले ही छाेटा रहा, सरकार ने 5 विधेयकों के साथ बजट भी पारित किया। राज्यपाल अभिभाषण के दिन से ही विपक्ष ने राैद्र रूप दिखाया और राज्यपाल के काफिले काे भी राेका गया ताे नतीजा कांग्रेस के पांच एमएलए काे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लगातार पांच दिनों तक सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चलती रही, बाद में सरकार काे भी जुकना पड़ा। पांच मार्च से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलती रही। सत्र के समापन्न अवसर पर विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि इस दाैरान 530 तारांकित और 218 अतारांकित सवाल पूछे गए। चार दिनों तक बजट पर चर्चा हुई ताे सीएम जयराम ठाकुर ने एक घंटा 15 मिनट तक जवाब भी दिया। उन्हाेंने सभी सदस्याें काे काेराेना से बचाव में आगे आने काे कहा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के शुरुआती  दिनों काे छाेड़ विपक्ष का पाॅजिटिव सहयाेग मिला। उन्हाेंने कहा कि लाेकतंत्र में सबकाे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हाेता है। छाेटा बजट सत्र हाेने के बावजूद बजट पारित हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने सदन काे संबाेधित करते हुए कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने लाेकतंत्र की लड़ाई लड़ी ताे एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, जाेकि ऐसा पहली बार हुआ। उन्हाेंने कहा कि कभी आप उधर ताे कभी हम उधर हाेते हैं। 

शिमला। विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल में मार्च 2020 से 18 मार्च 2021 तक 728 डॉक्टरों ने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 225 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं।  कोरोना काल के दौरान विशेष कोविड सेंटर में 205 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। डॉ. सैजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों ने भी सेवाएं दी हैं। सभी कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सभी श्रेणियों ने सराहनीय कार्य किया है। वहीं, मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 60207 हैं और अभी 1024 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 1003 लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.90 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी हैं और यह कार्य केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत हो रहा है। डॉ. सैजल ने सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुपूरक सवाल पर कहा कि कोरोना काल में एक ही चिकित्सक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसके अलावा किसी अन्य स्टाफ की इस संक्रमण से मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का कोरोना सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव देने का अभी सरकार कोई विचार नहीं रखती है।  

हिमाचल दिवस समारोह के तैयारियों का जायजा लेेने के लिए उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होनें बताया कि इस दौरान आकर्षक मार्चपास का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिला पुलिस, होम गाॅर्ड, यातायात पुलिस, एनसीसी व एनएसएस के महिला पुरुष टुकड़ियां तथा स्काउट व गाइड के छात्र छात्राएं परेड में भाग लेगें। उन्होनें विभागीय अधिकारियों से कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने के आदेश दिए। उन्होनें कहा कि कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। संम्पूर्ण कार्यक्रम स्वर्णिम हिमाचल की तर्ज पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम के लिए की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के सम्बध में सम्बद्ध विभाग सक्रिय सहयोग प्रदान करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन सहायक आयुक्त डा0 पूनम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा, उपमण्डलाधिकारी मंजीत शर्मा, कंमाडेट होमगार्ड आरपी नेप्टा, अनिल हार्टा जिला भाषा अधिकारी, जीडी काल्टा जिला पर्यटन अधिकारी, उप निदेशक उच्च शिक्षा डीएन आजाद अशोक शर्मा, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भागचंद चैहान, जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी राकेश डांटा, सूबेदार विजय सिंह, एनसीसी परियोजना समन्वयक नगर निगम डा0 डीबी सिंह भी उपस्थित थे।

- हिमाचल में कारोना को लेकर बढ़ते मामलों को लेकर नो मास्क नो सर्विस नियम लागू   - कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल सरकार हुई सख्त, प्रदेश में  एक सप्ताह तक रहेगा मेलों एयर लंगर पर पूर्ण प्रतिबन्ध।    23 मार्च से लागू होगा ये नियम ।   - सार्वजनिक समारोह में 50 फीसदी और तक रहगी लोगों की मौजूदगी।   -कारोना प्रभावित क्षेत्रों को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन।   - शिक्षण संस्थानों में मामले आने पर बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन  

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में हुए घपले की विजीलेंस छानबीन चल रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रधान, उप-प्रधान और पंचायत सदस्यों से 5.39 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। वसूली की प्रक्रिया 85.28 लाख रुपये पहले ही हो चुके थे और बाकी राशि की वसूली की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आनी उपमंडल के कुंगथ पंचायत में हुए घपले में अभी 23 कामों की ही जांच चल रही है। जिसमें 17 लाख रुपए का घपला सामने आ गया है। वहां पर कम से कम दो सौ काम हुए है। जबाव में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जो भी हुआ होगा सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुगंस पंचायत में गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों की संपत्तियों को संलग्न किया जा सकता है। अगर जमा नहीं किया तो एचपी ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत 12.50 प्रतिशत ब्याज दर से गबन की राशि वसूली जाएगी।  

शिमला। हिमाचल  प्रदेश में आज 182 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि तीन लाेगाें की माैत भी हाे गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली  जानकारी के मुताबिक आज 98 लाेग स्वस्थ भी हुए। ऐसे में अब राज्य में काेराेना के 1124 एक्टिव केस हाे गए। अब तक हिमाचल में 60 हजार 389 केस सामने आ चुके हैं।  

शिमला। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन को विशेष रेल परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना की लागत को केंद्र और प्रदेश सरकार 50:50 फीसदी की हिस्सेदारी के रुप में वहन करेगी। परियोजना के लिए 232 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें 177 करोड़ रुपए से अधिक रेलवे और 54.50 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक रामलाल ठाकुर की तरफ से प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण को सुदृढ़ करने के लिए नियम-101 के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के उत्तर में दी। बाद में सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। इस संकल्प पर हुई चर्चा में पक्ष-विपक्ष ने रेल विस्तार को लेकर हिमाचल प्रदेश की अनदेखी करने पर इच्छा जताई। बिक्रम िसंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 54.1 किलोमीटर लंबी ऊना-हमीरपुर नई ब्राडगेज लाइन और 475 किलोमीटर लंबी बिलासपुर-मंडी-लेह नई ब्राडगेज रेललाइन का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। ये दोनों मामले केंद्र सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने 731 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है।   

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की 10वीं बैठक अध्यक्षता की। उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 67 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर लगभग 10 करोड़ 60 लाख रुपये का निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख रुपये का पूंजी निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। इन 67 परियोजनाओं में विनिर्माण क्षेत्र के 6, ट्रैडिंग के 8, एप्पल ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग के 9, पर्यटन व्यवसाय 5, सेवा क्षेत्र के 14, छोटे मालवाहक वाहन के 10 तथा जेसीबी की 11 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्तिय वर्ष योजना के तहत 200 उद्यमी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत अभी तक 190 उद्यम स्थापित हो चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 26 लाख रुपये का उपदान प्रदान किया जा रहा है। शेष लक्ष्य को इसी वित्तिय वर्ष में पूरा किया जाएगा।   इस अवसर पर बैंकों में लंबित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होनें कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए योजना का समुचित प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। उन्होनें कहा कि जनमंच पूर्व गतिविधियां तथा इस दौरान इस संबध में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग कार्य करें। उन्होंने बैंक के जिला समन्वयकों से इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया ताकि योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। बैठक में महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र योगेश गुप्ता, एलडीएम ए.के. सिंह, जिला समन्वयक सहकारी बैंक संजय शर्मा, जिला समन्वयक पंजाब नैशनल बैंक संजय रथवान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित आय 125 करोड़ 52 लाख रुपए तथा विभिन्न मदों पर 115 करोड़ रुपए व्यय का बजट बैठक में पारित किया। जिसे जल्द प्रदेश सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव सिंह भण्डारी ने हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बजट बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस बैठक के अंतर्गत प्रदेश की 10 कृषि उत्पाद मण्डी समितियों का वर्ष 2021 के लिए 129 करोड़ 36 लाख प्रस्तावित आय एवं 114 करोड़ 56 लाख विभिन्न प्रस्तावित मदों को व्यय का बजट भी बैठक में पारित किया। उन्होनें बताया कि जायका परियोजना के तहत 31 करोड़ 70 लाख का बजट भी पारित किया गया है। उन्होनें बताया कि प्रदेश में मार्किटिंग यार्ड के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न निर्माण कायों के लिए 14 करोड़ 10 लाख के बजट को भी पारित किया गया। विश्व बैंक की परियोजना के तहत मण्डियों को बढ़ाने के लिए 95 करोड़ प्राप्त हुआ है। उसके अन्तर्गत निर्मित विभिन्न विकास कार्यों से किसानों बागवानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी।

शिमला। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि फसल बीमा योजना के तहत बागवानों को बीते तीन सालों में 128 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान किसानों और केंद्र व राज्य सरकार ने बीमा के प्रीमियम के रूप में कुल 248.88 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। बागवानी मंत्री ने कहा कि इस योजना में कई खामियां हैं और व खुद ही इसे लेकर स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इस संबंध में सभी संबंधितों के साथ बैठक कर खामियों को दूर किया जाएगा। वे शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा के मूल और कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी के अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने माना कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि बागवानों से कंपनियों ने 101.08 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम कैसे वसूल लिया, जबकि फसल बीमा योजना के तहत कुल प्रीमियम का सिर्फ 5 फीसदी हिस्सा ही बागवानों को देना था तथा शेष हिस्सा केंद्र और प्रदेश सरकार को आधा-आधा चुकता करना था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान प्रदेश सरकार ने फसल बीमा के एवज में इन कंपनियों को 74.02 करोड़ रुपए, जबकि भारत सरकार ने 73.77 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रीमियम के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे प्रीमियम को लेकर वे खुद स्पष्ट नहीं है। इसलिए वे कंपनियों और केंद्र सरकार के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना प्रदेश में पहली अप्रैल 2016 को लागू हुई थी और इस योजना के तहत वर्ष 2016 से 2020 के बीच 424311 बागवान पंजीकृत हुए थे। इस योजन के तहत उद्यान विभाग रबी की फसल का ही बीमा करता है। इस कार्य के लिए एआईसी, इफको टोक्यो, आईसीआईसीआी लम्बार्ड, एचडीएफसी एरगो और रिलायंस जीआईसी इत्यादि कंपनियों से अनुबंध है। 

शिमला। चीफ व्हिप एवं भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि यह दुख का विषय है कि प्रकृति की मार किसानों व बागवानों पर पड़ रही है। इस कारण हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्या यह सत्य है कि 2009-10 में पायलट योजना के तहत फसल आधारित बीमा योजना शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि फसल का बीमा कई सालों से नहीं मिल रहा है, जबकि प्रीमियम खाते से पहले ही कट जाता है। जो कंपनियां बीमा राशि जारी नहीं कर रही, क्या उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। ड्रोन के माध्यम से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाए। वहीं, कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब किस फसल में आता है, जबकि फसल बीमा योजना रबी फसल की है। सेब तो खरीफ में आता है। महेंद्र सिंह ने कहा कि सेब की फसल को रबी की फसल के दौर में ही नुकसान होता है। इसलिए यह इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि ऊंची चोटियों में बाद में नुकसान होता है और इस कारण वे योजना के लाभ से वंचित होते हैं और वे इसका प्रावधान इसमें शामिल करने पर विचार करेंगे। 

शिमला। ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश चंद धवाला अपनी ही सरकार से एक बार फिर मुखर हुए। प्रश्नकाल के दाैरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणधीन स्कूल भवनाें की स्थिति पर जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री गाेविंद सिंह ठाकुर ने पूरी स्थिति के बारे अवगत भी करवाया, लेकिन धवाला संतुष्ट नहीं दिखे। उन्हाेंने शिक्षा विभाग काे गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। धवाला ने कहा कि जब पैसे ही नहीं थे ताे टेंडर आरोप लगाया। जब शिक्षा मंत्री गाेविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भवनाें के निर्माण कब तक हाेंगे इसकी तय तिथि नहीं दे सकता हूं, मगर थाेडा सा इंतजार कराे। शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट रमेश धवाला ने कहा कि मैं पिछले तीन साल से इंतजार ही कर रहा हूं।   

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने आज विधानसभा परिसर में सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, मंत्रियों और विधायकों ने भी स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला किन्नौर के बटसेरी गांव के युवा अमित कुमार नेगी को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। अमित कुमार नेगी आईएमएफ एवरेस्ट मैसिफ ऐक्सपीडिशन 2021 के लिए चयनित पहले नागरिक हैं। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से बेस कोर्स और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान अरूणाचल प्रदेश से एडवांस कोर्स किया है। मुख्यमंत्री ने अमित कुमार नेगी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं।उन्होंने कहा कि अमित कुमार नेगी की यह उपलब्धि राज्य के युवाओं को प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, वन मंत्री राकेश पठानिया और विधायक जगत सिंह नेगी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला। पिछले साल काेविड-19 के दाैरान लाॅकडाउन के बीच बाहरी राज्याें में फंसे 23 हज़ार हिमाचलियों काे राज्य सरकार द्वारा वापिस लाया गया। जबकि 70 देशाें में फंसे 3 हजार 445 लाेगाें काे भी अपने क्षेत्राें में पहुंचाया गया। विधायक विशाल नैहरिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 24 मार्च काे पूरे देश में लाॅकडाउन लगा था और इसी दाैरान जयराम सरकार ने बाहरी राज्याें और विदेशों में फसें  हिमाचलियों काे अपने घराें तक पहुंचाने के ऐसा लिए कदम उठाया था।    

शिमला। विधानसभा बजट सत्र के दाैरान आज सदन में सांसद रामस्वरूप के निधन का मामला भी गूंजा। प्रश्नकाल समाप्त हाेते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने इस मसले काे उठाया। उन्हाेंने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा एक नेक इंसान और साफ छवी के नेता थे। उनके निधन काे लेकर साेशल मीडिया में कई सवाल उठ रहे हैं। उन्हाेंने सरकार सांसद के निधन की जांच सीबीआई से करने काे कहा। मुकेश ने कहा कि  हिमाचल प्रदेश ने एक सांसद खाेया है। जब फिल्म स्टार सुशांत राजपूत की जांच सीबीआई कर सकती है ताे हमारे सांसद के निधन की जांच क्याें नहीं? जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी काेई जल्दबाजी नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और पाेस्टमार्ट रिपोर्ट  आने के बाद पता चलेगा। सीएम ने कहा कि सांसद के परिवार से भी वह मिलकर आए हैं और बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में हमें पाेसटमार्ट रिपोर्ट आने तक थाेड़ा इंतजार करना हाेगा। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय  के हजारों यूजी विद्यार्थियों का प्रमोट होने का इंतजार इसी सप्ताह समाप्त हो जाएगा। प्रमोट करने का कार्य लगभग पूरा है। जल्द विश्वविद्यालय यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब एक लाख विद्यार्थियों को प्रमोट कर उनका रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके बाद छात्र लॉगइन आईडी से रिजल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यूजी परीक्षाओं से पहले विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रमोट कर देगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी माना कि कोविड-19 के कारण बीते वर्ष बने हालात के कारण यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं न होने के कारण स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं को प्रमोट करने का फैसला लिया था। छात्रों के कॉलेजों से भेजे गए इंटरनल असेसमेंट और परिणाम संबंधित रिकार्ड के आधार पर छात्रों को प्रमोशन का कार्य पूरा कर दिया गया है। इसकी टेस्टिंग सफल होते ही इसी सप्ताह परिणाम अपलोड कर दिया जाएगा। 2018 और 2019 सत्र के यूजी छात्रों को प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्रमोशन दिया जाना है।  कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट व परीक्षा फार्म न भरने पर नहीं होगी प्रमोशन  यूजी डिग्री कोर्स के सिर्फ उन्हीं छात्रों को विश्वविद्यालय प्रमोट करेगा, जिनकी कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट विवि को मिली होगी और जिन्होंने पिछली कक्षा के परीक्षा फार्म भरे होंगे। अगली कक्षा की परीक्षा देने के लिए भी प्रमोशन और परीक्षा फार्म भरना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों की इंटरनल असेसमेंट नहीं आई होगी और जिन्होंने परीक्षा फार्म नहीं भरे होंगे, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनका रिजल्ट कार्ड जेनरेट नहीं होगा। विवि ने यूजी के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक बढ़ाई है।  पिछले सत्र में नहीं हुई थी यूजी प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं  पिछले साल लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान बंद रहने से यूजी की प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं नहीं करवाई गई थीं। इस कारण सरकार के आदेशों पर नवंबर में हुई ईसी की बैठक में इन दो बैच के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया था। प्रमोशन प्रथम वर्ष की इंटरनल असेसमेंट और द्वितीय वर्ष के छात्रों को पिछली कक्षा के प्राप्तांक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का फार्मूला निकाला गया था। 

हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम समिति निदेशक मंडल की त्रै-मासिक बैठक आज विधानसभा परिसर में वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि निगम के कामकाज तथा इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत शंकुधार टिंबर और खरशु की लकड़ी से लकड़ी के पैनल टाइल्स का निर्माण किया जाएगा। हिम काष्ठ बिक्री डिपो में लकड़ी एवं वन्य उपज की खुदरा बिक्री की जाएगी। फिनाइल एवं ब्लैक जापान की खुदरा बिक्री की जाएगी, लकड़ी और अन्य वन्य उपज की बिक्री के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा। विपणन अनुसंधान सैल को मजबूत किया जाएगा औषधीय जड़ी बूटियों का विपणन किया जाएगा एवं अन्य प्रकार की योजनाओं को आरंभ कर निगम की आय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय तथा क्षेत्र में काम करने वालों की कमी को दूर करने के लिए आउट सोर्स आधार पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी ताकि निगम के स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके जिसके तहत लगभग 100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि निगम के अंतर्गत राल तथा तारपीन के तेल की बिक्री की गई है जिसमें वित्त वर्ष 2020- 21 में 9 मार्च 2021 तक 30 करोड की राल तथा 16.4 करोड़ रुपए की तारपीन की बिक्री की गई है। निगम के अंतर्गत 4 सुरक्षाकर्मियों की भर्ती आउट सोर्स आधार पर की जाएगी। इस अवसर कार्य सूची की क्रमानुसार विस्तार से चर्चा की गई तथा निगम को बेहतर बनाने के लिए गहन विचार-विमर्श भी किया गया। बैठक में समिति उपाध्यक्ष सूरत नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग आर डी धीमान, प्रिंसपल  सीसीएफ हॉफ डॉक्टर सविता, मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव, एडजेक्टिव डायरेक्टर लाल लूंग सांगा, समिती निदेशक विनय कुमार, राम कुमार, मानचंद ठाकुर, बलविंदर कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

शिमला। कल यानी शुक्रवार काे फिर से कैबिनेट मीटिंग हाेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हाेने वाली इस मीटिंग में सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। विधानसभा बजट सत्र समाप्त हाेने के लिए अब दाे दिन शेष रह गए हैं और अंतिम दिन शनिवार काे बजट भी पास हाेना है। इस मसले पर भी कैबिनेट में चर्चा हाेनी है। साथ ही कुछ विभागों से संबंधित अध्यादेश पर काे भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। बताया गया कि शुक्रवार काे बजट सत्र के बाद मंत्रीमंडल की बैठक विधानसभा परिसर में ही हाेगी।   

शिमला। विधानसभा बजट सत्र में आज विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने हिमाचल प्रदेश राजकाेषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशाेधन विधेयक पारित किया। नाराज़ विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वाॅकआउट किया। सदन में पास हुए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 के विरोध को लेकर सरकार ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि यह संशोधन पुरानी गलती है, जोकि तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने भी की है। हमने तो गलती को सुधारते हुए तुरंत संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट की अवहेलना की है। कर्ज लेने के लिए लिमिट बढ़ाने का है एफआरबीएम एक्ट यह एक्ट राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की लिमिट से संबंधित विधेयक है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2005 में संसद में एफआरबीएम एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट बना। सभी प्रदेशों को एक्ट बनाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा तीन फीसदी से कम रहेगा। अगर किसी साल यह तीन फीसदी से अधिक हो तो संशोधन करना जरूरी होता है। 2012 में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। 2012-13, 13-14, 14-15 में यह तीन फीसदी की लिमिट से ज्यादा हो गया। 2012-13 में 3.60, 2013-14 में 4.23, 2014-15 में 4.05 फीसदी रहा। यह एफआरबीएम एक्ट की अवहेलना थी और संशोधन लाने की जरूरत थी। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन एक साल के लिए है। 

हिमाचल प्रदेश में लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। ताजा मामला शिमला जिले के चौपाल से है। यहां कार हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बुधवार को उपमंडल चौपाल के अंतर्गत सरांह क्यारी मार्ग में घाट करनाली स्थान पर एक कार दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की सुचना मिलते ही स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे तथा मृतकों को गहरी खाई से निकाला। डीएसपी चौपाल राज कुमार ने दुर्घटना की पुष्टि की तथा कहा कि मामले में जाँच की जा रही है। एसडीएम चौपाल नरेंद्र चौहान ने कहा कि मृतकों के परिवारजनों को नियमानुसार फौरी राहत प्रदान करने के तहसीलदार को निर्देश दिए गए है। बताया जा रहा है कि हादसे में कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो सवार रिश्ते में मामा-भानजा बताए जा रहे हैं। उनकी शिनाख्त वीरेंद्र उर्फ विक्कू (22) पुत्र श्याम सिंह आयु ग्राम गाहट डाकघर सरांह व बाबू राम (32) उर्फ नीटू, पुत्र धनी राम ग्राम सरी बांगड़ डाकघर पुलबाहल तहसील चौपाल जिला शिमला के तौर पर हुई है। 

शिमला। प्रदेश के सरकारी विभागों में ऑउटसोर्स पर हाे रहीं नियुक्तियां सरकार नहीं करती हैं, बल्कि कंपनी ही तय करती है कि किसे नाैकरी दी जाए। विधायक कर्नल इंद्र सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा.राजीव सैजल ने इसकी जानकारी सदन काे दी। उन्हाेंने कहा कि मेडिकल कालेज नेरचाैक मंडी में 549 कर्मचारियाें की नियुक्तियां ऑउटसोर्स आधार पर की गई। मंत्री ने कहा कि एमओयू और टेंडर प्रक्रिया में जाे शर्तें लागू हाेती है उसी आधार पर कंपनी नियुक्तियां करती हैं। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार के पास शिकायतें मिल रही हैं कि ऐसी ऑउटसोर्स कंपनियां करम्चारियाें का शाेषण भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार उन कंपनियाें के खिलाफ जांच भी करवाएगी। चंबा के विधायक पवन नैयर ने कहा कि चंबा मेडिकल कालेज में ऑउटसोर्स कर्मचारियाें काे पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कंपनी के खिलाफ करवाई की जाएगी।

शिमला। पड़ाेसी राज्य पंजाब से ऊना में नशे की सप्लाई हाे रही है। पिछले तीन साल में 330 अपराधियाें काे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस हर दिन आ रहे हैं। गगरेट से भाजपा विधायक राजेश ठाकुर ने प्रश्नकाल के दाैरान सरकार से इस संदर्भ में सवाल पूछा ताे चाैंकाने वाली जानकारी भी मिली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बीते तीन साल में जिला ऊना में 146 आरोपी चिट्टे, 82 चरस, अफीम की तस्करी करने वाले 10 आरोपियों काे हिरासत में लिया गया। विधायक राजेश ठाकुर ने सरकार के ध्यान में लाया कि डमटाल क्षेत्र में कुछ महिलाएं चिट्टे का कराेबार कर रही हैं। यहां तक की उन क्षेत्राें के ऐसे लाेगाें के पास नई-नई गाड़ियां दिख रही हैं। उन्हाेंने सरकार से ऐसे लाेगाें की संपत्तियाें काे सील करने की अपील भी की। जवाब में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे संदिग्ध लाेगेां की संपत्तियाें काे सील करने के लिए ईडी से भी मंजूरी मांगी जा रही है। 

दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा को राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रामस्‍वरूप शर्मा की पार्थिव देह सुबह पौने नौ बजे जोगेंद्रनगर पहुंची। सांसद का  जोगेंद्रनगर के मछयाल स्थित श्‍मशानघाट पर अंतिम संस्‍कार किया गया। यहां मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्‍यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्‍य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर का आठ बजे जोगेंद्रनगर पहुंचने का कार्यक्रम था। लेकिन वह पौने 11 बजे के करीब जोगेंद्रनगर पहुंचे। सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी भी सांसद को श्रद्धांजलि देने पहुंची। इसके अलावा विधायक प्रकाश राणा, विनोद कुमार, जवाहर ठाकुर सहित अन्‍य नेता जोगेंद्रनगर पहुंचे। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी आज पूरी तरह गमगीन है, हर शख्स मौन है। एक तरफ छोटी काशी के सुदामा यानी दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा को अंतिम विदाई हो रही है, दूसरी और आठ दिन से अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने वाले 216 देवी-देवता भी एक साल के लिए इस गमगीन माहौल में विदाई ले रहे हैं। वंही, सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर व्यापार मंडल जोगेंद्रनगर के पदाधिकारियों ने शोक जताया है। शोकस्वरूप वीरवार को जोगेंद्रनगर बाजार बंद रहेगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल व होटल, ढाबा, रेस्तरां यूनियन के अध्यक्ष समीर सूद ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है।

शिमला। हिमाचल में काेराेना के केस हर दिन  बढ़ रहे हैं। बुधवार काे राज्य में 167 नए केस सामने आए हैं। जबकि 52 लाेग स्वस्थ हाे गए। स्वास्थ्य विभाग से मिली  जानकारी के मुताबिक जिला बिलासपुर  में 13, हमीरपुर 18, कांगड़ा 33, किनौर 3, कुल्लू 2, मंडी 5, शिमला 15, सिरमौर 11, साेलन 25 और जिला ऊना में सबसे अधिक 42 नए केस आए  हैं। ऐसे में अब हिमाचल में काेराेना के एक्टिव केस 935 हाे गए हैं।   

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री डाॅ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर से ऊना जिले के मोहल्ला गुरुसर वार्ड नंबर 2 के निवासी संजीव कुमार के अवशेषों को वापस हिमाचल प्रदेश लाने के लिए निजी हस्तक्षेप का आग्रह किया है ताकि उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार किया जा सके। केंद्रीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीव कुमार 1999 से सऊदी अरब में मैसर्स सलीम अब्दुल्ला साद-अल-साकर के साथ ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे और इस वर्ष 24 जनवरी को जद्दाह क्षेत्र के बेश अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उनके परिवार ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया ताकि मृतक के शवों को हिंदू संस्कार के अनुसार दाह संस्कार के लिए भारत लाया जा सके। हालांकि 18 फरवरी, 2021 को कंपनी के मालिक ने शोक संतप्त परिवार को सूचित किया था कि उन्होंने कब्रिस्तान में संजीव कुमार के शरीर को दफन कर दिया है। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और दफनाने की एक प्रति भी परिवार को भेज दी जिसमें संजीव कुमार का धर्म गलत तरीके से मुस्लिम उल्लेखित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के साथ-साथ राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले में धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ शव दफनाने के बारे में जानकारी दी है और मंत्रालय से अनुरोध किया है कि संजीव कुमार के अवशेषों को वापस लाने के मामले में हस्तक्षेप करें ताकि हिंदू धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा सके।  

स्विट्जरलैंड और हिमाचल प्रदेश में लगभग एक समान भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु है, जिससे स्विस उद्यमियों को पर्यटन, शीतकालीन खेल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। ये विचार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डाॅ.राल्फ हेेकनर के साथ बातचीत के दौरान व्यक्त किए, जिन्होंने आज यहां मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं और व्यापार में सुगमता के लिए भी कई बहुआयामी प्रयास किए हैं। राज्य में संभावित उद्यमियों के लिए बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र और निवेशक अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। प्रदेश सरकार उद्यमियों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर भी निवेश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की शांत जलवायु और शुद्ध वातावरण यहां वर्षभर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश को आतिथ्य क्षेत्र में निवेश का आदर्श केंद्र बनाते हैं। एक बल्क ड्रग पार्क प्राप्त करने के लिए राज्य कड़ी मेहनत कर रहा है, जो कि फार्मा क्षेत्र के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। राज्य सरकार केंद्र से मंडी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आग्रह किया है, जिससे निवेशकों, पर्यटकों और आम जनता को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पन विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश आकर्षित करने की अपार क्षमता है। राज्य में लगभग 27,000 मेगावाट पन विद्युत ऊर्जा क्षमता चिन्हित की है, जिसमें से 10,700 मेगावाट से अधिक का दोहन किया गया है।  सरकार अगले कुछ वर्षों में अन्य 10,000 मेगावाट के दोहन के लिए प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलन जिले के वाकनाघाट के समीप एक आतिथ्य केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार के पर्यटन क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा प्रदान करेगा। स्विटजरलैंड के राजदूत डाॅ. राल्फ हेकनर ने कहा कि स्विटजरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है और यहां 300 से अधिक स्विस कंपनियां कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह स्विट्जरलैंड में 100 भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य, यांत्रिक उपकरणों और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। उन्होंने कहा कि राज्य की समान जलवायु परिस्थितियों  से स्विट्जरलैंड के उद्यमियों को यहां और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने राजदूत से हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक स्विट्जरलैंड के उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की क्षमता को दर्शाने के लिए आग्रह किया।

शिमला। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा की आकस्मिक निधन  पर हिमाचल  प्रदेश विधानसभ सदन ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। बुधवार कसे सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से हाेनी थी, लेकिन सांसद के निधन  की सूचना मिलने  पर शाेकाेद्धघार प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में शाेकाेद्धघार प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्याें ने भाग लेकर सांसद काे श्रद्धांजलि दी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि  रामस्वरूप शर्मा एक मिलनसार नेता थे। संगठन के लिए दिन-राम काम करना, लाेगेां से मिलना और लाेगाें के बीच रहना उनकी खासियत थी। उन्हाेंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हाे रहा है कि सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन कैसे हुआ? नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने कहा कि राम स्वरूप शर्मा ने हमेशा से ही दलगत राजनीति से उठ कर काम किया। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, विधायक राकेश जम्वाल और प्रकाश राणा ने शाेकाेद्धघार में भाग लिया। इस दाैरान सभी विधायकों ने दाे मिनट का माैन भी रखा।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कारोना के मामले फिर से बढ़ने लगे है। पंजाब में बढ़ रहे कारोना मामलों पर भी हिमाचल चिंतित है जिसको देखते हुए ऊना के मेढ़ी मेले में आने वाली भीड़ पर नज़र रखने के निर्देश जारी किए गए है। प्रदेश में फ़िर से बढ़ रहे कारोना मामलों के चलते सरकार 20 मार्च तक नज़र बनाने के बाद पाबंदियों पर विचार करेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वेक्सीनेशन को बढ़ाने, व गावों में टेस्टिंग को बढ़ाने कोरोना टीकाकरण को गंभीरता से लेने को कहा। पीएम ने दवाई भी और कड़ाई का भी प्रयोग करने को कहा है।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कोविड -19 वेक्सीनेशन व आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात कही है। वैक्सीन की वेस्टेज नही होनी चाहिए  इस पर प्रधानमंत्री ने बल दिया। माइक्रो कंटेंमेंट जॉन बनाने को कहा गया है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने को भी कहा गया है ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। प्रदेश में होने वाले मेलों में एसओपी का पालन किया जाएगा। पोलिटिकल व अन्य समारोह पर रोक को लेकर दो तीन दिनों के बाद कि स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पंजाब में कारोना के मामलों को देखते हुए ऊना मेले में श्रद्धालुओं के आने पर सख़्ती बरती जाएगी। जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ की राज्य स्तरीय ऑनलाइन योगासन खेल प्रतियोगिता के फ़ाइनल राउंड में 31 प्रतिभागी पहुंचे हैं। संघ के महासचिव विनोद योगाचार्य ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। सब जूनियर गर्ल्स वर्ग में निधि डोगरा, दिशा डोगरा, श्रद्धा, जयाना शर्मा, दीक्षा व शारदा ठाकुर चयनित हुई है। सब- जूनियर बॉयज में विश्वजीत, अभिषेक, तरुण ठाकुर, यशन, संदीप और प्रभव ठाकुर फाइनल में गए हैं।  जूनियर गर्ल्स में पुरबा भाटी, श्रुति, नितिका, सानवी, दीक्षिता और अंजलि चयनित हुए हैं। जूनियर बॉयज में हितेश कुमार, हर्ष वर्धन व पीयूष मेहता चयनित हुए हैं। सीनियर गर्ल्स में कौशल्या देवी, वैशाली, भारती ठाकुर, कमलेश कुमारी,  यामिनी व  साक्षी ने फाइनल में जगह बनाई। सीनियर बॉयज में निकेतन पुंडीर, दीक्षित, ओंकार सिंह व अमित ठाकुर चयनित हुए हैं ।  प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 21 मार्च को होगा। यह प्रतियोगिता योग गुरु प्रोफेसर जीडी शर्मा की देख रेख में व राष्ट्रीय योगासन खेल संघ के दिशा निर्देशानुसार करवाई जा रही है। प्रतियोगिता के संचालन में इंजीनियर पंकज डडवाल, डॉ विवेक सूद, गोपाल अत्री, हेतराम, रंजीत योगी, नवीन कुमार, शुभम शर्मा, ईशान चौहान, अनुपमा चंदेल, लीलाधर शर्मा, भूपेंदर देव, क्षमा शर्मा, डॉ ममता गौरा, दीपिका वर्मा, नेहा सूद, अमिता शर्मा, अंजना रांटा, रमेश चंद, सुनीता शर्मा,  केसर सिंह, बबिता, अंजू कुमारी और चैतन्या ठाकुर ने सहयोग किया।

कोविड-19 पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा अब नहीं रुकेगी। कोविड-19 पॉजिटिव भी अपनी परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इंतजाम कर लिए हैं। अप्रैल से शुरू हो रही वार्षिक परीक्षाओं में इस बार कोविड-19 के विशेष इंतजाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की तय तिथियों में कोरोना संक्रमित होता है तो भी उसे परीक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। शिक्षा बोर्ड की ओर से पॉजिटिव परीक्षार्थी के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा देने से पहले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इस दौरान यदि किसी बच्चे को बुखार या जुकाम लगता है तो उसकी भी परीक्षा उसी दिन ली जाएगी। परीक्षाएं कोविड-19 एसओपी गाइडलाइन के तहत होंगी। कैसे बच्चों की परीक्षा लेनी है, क्या सावधानियां इस दौरान अपनाई जाएंगी, इंविजलेटर को क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमित विद्यार्थी की उत्तरपुस्तिका का पैकेट कैसे बनाना है तथा उसको सही तरीके से सैनिटाइज किया जाना है, संबंधी विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा। लेकिन परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी।  

शोघी और सुन्नी में दो सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पहला हादसा शोघी पास सलाना के पास हुआ, जिसमें तरुण शर्मा निवासी सलाना शिमला और रविंद्र कुमार निवासी सदर बिलासपुर की मौत हो गई। तरुण शर्मा सलाना में स्टोन क्रशर में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। बताया जा रहा है कि तरुण शर्मा सुबह अपनी कार से घर के लिए निकला और इसके साथ ही रविंद्र भी था। तरुण शर्मा ने क्रशर वाली सड़क से गाड़ी मेन रोड पर निकाली, इसके बाद गाड़ी सड़क से करीब 300 मीटर नीचे खेत में जा गिरी। गाड़ी गिरते ही स्थानीाय लोग मौके पर इकठ्ठा हुए और गाड़ी में सवार दोनों लोगों को शोघी अस्पताल भेजा, जहां डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा हादसा सुन्नी के करयाली में जीरो प्वांइट पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कार नबंर एचपी 52 बी-7844 करायाली निवासी अकाश वर्मा चला रहा था। इस हादसे में आकाश वर्मा की मौत हो गई है। वहीं सन्नी नामक युवक घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर हिमाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब सिर्फ जलेब निकलेगी। प्रदेश विधानसभा में भी आज की कार्यवाही कल तक शोक में स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामस्वरूप के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया- हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा की आकस्मिक मृत्यु के समाचार से व्यथित हूं। एक साधारण परिवार में जन्मे, रामस्वरूप का व्यक्तित्व बहुत सरल था। वे क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहते थे। उनके परिवार-जनों व समर्थकों को मेरी शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया- रामस्वरूप शर्मा जनता के प्रति एक समर्पित नेता थे। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। आकस्मिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुःखी हूं। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया- छोटी काशी मंडी के लोकप्रिय, सरल स्वभाव व ईमानदार सांसद रामस्वरूप शर्मा के असामयिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुःखी हूं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब हिमाचल के प्रभारी थे तो रामस्वरूप शर्मा को संगठन महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वे अनेक पदों पर काम करते रहे। मंच पर जाने से भी संकोच करते थे। संगठन मंत्री के नाते पीछे ही रहते थे, पर संगठन के लिए समर्पित थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, सांसद किशन कपूर, इंदू गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, कृपाल परमार, राम सिंह, पुरषोतम गुलेरिया, संजीव कटवाल, रतन सिंह पाल, कमलेश कुमारी, धनेश्वरी ठाकुर, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, प्रदेश सचिव पायल वैद्य, बिहारी लाल शर्मा, विशाल चैहान, कुसुम सदरेट, सीमा ठाकुर, वीरेन्द्र चैधरी, जय सिंह, श्रेष्ठा चैधरी, कोषाध्यक्ष संजय सूद, कार्यालय सचिव प्यार सिंह, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, प्रवक्ता बलदेव तोमर, प्रो0 राम कुमार, अजय राणा, विनोद ठाकुर, शशि दत शर्मा, उमेश दत शर्मा, मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, सह मीडिया प्रभारी नरेन्द्र अत्री, करण नंदा, सुमित शर्मा, अमित सूद, रजत ठाकुर, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, बिमला कश्यप सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने मण्डी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।  भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा सरल व्यक्तित्व, मिलनसार एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। उनके निधन से समस्त भाजपा परिवार सदमे में है। उन्होनें कहा कि रामस्वरूप शर्मा ने लम्बे समय तक पार्टी की सेवा की है और वे पहली बार वर्ष 2014 में मण्डी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए थे उन्होनें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी को भारी मतों से हराया था। उसके बाद वर्ष 2019 में वे दूसरी बार मण्डी लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। रामस्वरूप शर्मा दो बार जिला मण्डी के महामंत्री रहे। वे 2000-2003 तथा 2009-2012 तक भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे वर्ष 2013 तथा 2015 में दो बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इसके साथ-साथ उन्होनें संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया था। रामस्वरूप शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य थे तथा संघ में रहते हुए भी उन्होनें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया था।  उन्होंने ने कहा कि संसद में उन्हें रामस्वरूप शर्मा के साथ काम करने मौका मिला और इस दौरान उनसे काफी कुछ सिखने को भी मिला। उन्होनें कहा कि रामस्वरूप शर्मा के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं और अपने संसद सदस्य, संगठन के साथी एवं व्यक्तिगत मित्र को खोने की टीस सदा मन में रहेगी। उन्होनें कहा कि रामस्वरूप शर्मा ने संगठन के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा किया था। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के असामायिक निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में कर पाना अति कठिन होगा। उन्होनें रामस्वरूप शर्मा के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन एवं दुख की घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है। भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे व परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

विधानसभा बजट सत्र में कटाैति प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई ताे विपक्ष ने सीएम जयराम ठाकुर और  जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर स्कीमाें काे बांटने का आरोप  लगाया। सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर अनुदान मांगों पर कांग्रेस के 11 विधायकों और माकपा विधायक राकेश सिंघा की ओर से रखे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री बोले। उन्होंने सरकार पर बजट आबंटन में भेदवाव का आरोप लगाया। इसके अलावा आशा कुमारी ने चर्चा में कहा कि प्रदेश में केवल दो ही विधानसभा क्षेत्रों में पैसे खर्च किए जा रहें है। आशा कुमारी ने आरोप लगाया कि पूरी योजना की 47 फीसदी राशि केवल सीएम जयराम ठाकुरऔर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में खर्च की जा रही है। सीएम के चुनाव क्षेत्र में 2600 करोड़ रुपए और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में 1800 करोड़ की स्कीमें दी गई हैं जो कुल योजना का 47 फीसदी बैठता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बजट बंटवारे को लेकर हमलावर हुए। अग्निहोत्री ने हिमाचल सरकार से जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओें के लिए बजट बंटवारे पर श्वेत पत्र मांग लिया। मुकेश ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि जल जीवन मिशन, दूसरे प्रोजेक्ट का और अन्य मसलों का कितना बजट आया है। इस बारे में सारी स्थिति साफ की जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दो-तीन हलकों में ही बजट बांट दिया गया है। कटौती प्रस्तावों और चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जल जीवन मिशन में आज तक हुई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मुकेश ने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रदेश के पूरे पैसे से केवल दो ही विधानसभा क्षेत्रों में ही काम किया गया है। मुकेश ने कहा कि सीएम के चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कीमें और राशि आबंटित की गई है। जल जीवन मिशन में कुल कितने टेंडर करवाए गए।

  मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सड़कों से ब्लैक स्पाॅट्स हटाने से संबंधित आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सड़क निर्माण से संबंधित सभी एजैंसियों को प्रदेश में सड़कों पर ब्लैैक स्पाॅट्स हटाने केे निर्देश दिए ताकि इनके कारण संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ब्लैक स्पाॅट्स की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए अभियांत्रिकी में सुधार लाया जाना चाहिए। ब्लैक स्पाॅट्स को लेकर सभी फील्ड एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान निष्पादन एजैंसियों को कार्य का समुचित निरीक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए. अनिल खाची ने कहा कि प्रदेश के राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा थीम भी लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को इससे संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. बैठक में प्रधान सचिव परिवहन के.के. पंत, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य में जाईका परियोजना के अंतर्गत वानिकी और अन्य गतिविधियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाईका) परियोजना की वेबसाइट jicahpforestryproject.com का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत् सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। यह परियोजना जैव विविधता और जल स्त्रोतों के संरक्षण, भू-क्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को स्थायी वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने के लिए आवश्यक समर्थन के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार की दिशा में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के छह जिलों - बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सात वन वृत, 18 वन मंडल, 61 वन रेंज और 400 ग्राम वन विकास समितियां, 60 जैव विविधता प्रबंधन उप-समितियां, 920 स्वयं सहायता समूह और सामान्य हितधारक समूह शामिल हैं। यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी हो जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन डाॅ. सविता, मुख्य परियोजना निदेशक नागेश गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

शिमला ।  प्रदेश में चल रहे वेक्सीनेशन के बाद हमीरपुर जिला  में एक महिला की माैत पर अभी सरकार काे पाेस्टमार्टम रिपोर्ट  का इंतजार है। माकपा विधायक  राकेश सिंघा  द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल ने इसकी जानकारी सदन काे दी। मंत्री ने कहा कि  हमीरपुर जिला  की एक आगनबाड़ी  हेल्पर काे जब काेराेना का टीका लगाया गया ताे उसके तीन दिन  बाद कमजाेरी आई  और  इलाज के लिए  टांडा मेडिकल कालेज भी ले जाया गया। जहां पर 23 दिन  बाद उसकी माैत हाे गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि  उनकी माैत किस  कारण हुई, पाेस्टमार्टम रिपोर्ट  आने  के बाद ही पता चलेगा। उन्हाेंने सदन काे अवगत करवाया कि हिमाचल में काे-वेक्सीन और काेविड शील्ड  वेक्सीन लगाए जा रहे हैं। डा. सैजल ने कहा िक देशभर में वेक्सीनेशन प्रक्रिया केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक चल रही है।

शिमला।  प्रदेश के प्राइवेट स्कूलाें में मनमानी फीस काे कंट्राेल करने के लिए जयराम सरकार कानून ताे लाएगी ही, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। बीते दिन  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर लगाम लगाने के लिए तैयार विधेयक का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट ने वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है। सरकार इसमें किसी जल्दबाजी में नहीं है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल की इस सत्र में ही उम्मीद की जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए ठाेस कदम उठा रही है और कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कोरोना काल मे निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले सामने आए हैं जिसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने का निर्णय लिया है। सरकार कोशिश कर रही कि इसी सत्र के दौरान विधेयक सदन में लाया जा सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों ने प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है और छात्र भी चपेट में आए हैं। स्कूलों में आ रहे कोरोना के मामलों पर स्कूलों में सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमे मास्क सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइसेशन के नियमो का पालन के निर्देश दिए है। कुछ दिनों तक स्थिति का जायजा लेने के बाद ही निर्णयों में सख्ती पर विचार किया जाएगा।

आरपी नेगी । शिमला  दिल्ली में हिमाचल  भवन और  सदन के बाद अब अतिथि गृह का निर्माण  हाेगा। इसके साथ ही गुजरात के केवडिया में भी ऐसा  ही भवन तैयार किया  जाना है। हालाँकि  दिल्ली  का प्राेजेक्ट काफी बड़ा है। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दाैरान कांग्रेस विधायक  सुखविंद्र सिंह  सुक्खू द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने सदन काे यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि  दिल्ली  में 80 कमराें वाला गेस्ट हाऊस का निर्माण  किया  जाना है। जिस  पर करीब 3970.80 लाख की अनुमानित राशि तय की गई है।  इसके लिए  3197.58 वर्ग मीटर जमीन 20 करेाड़ 90 लाख में खरीदी गई। उन्हाेंने कहा कि  निर्माण  कार्य के लिए  जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरु की जाएगी। वहीं गुजरात के केवडिया में 2 हजार वर्ग मीटर जमीन 51 लाख में खरीदी गई। स्टेच्यू ऑफ  यूनिटी के साथ ही यह जगमीन है। जहां पर देश के अन्य राज्याें ने भी भूमि खरीदी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि  दिल्ली  में हिमाचल  के छात्राें काे ठहरने की सुविधा देने के लिए  राज्य सरकार विचार  कर रही है। 

शिमला।  हिमाचल प्रदेश में बीते तीन साल के अंतराल में कितने लाेगाें काे करुणामूलक आधार  पर नाैकरियां दी, इस बारे सरकार के पास सूचना नहीं हैं। प्रश्नकाल के दाैरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री, विधायक  पवन काजल, प्रकाश राणा और  इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार से सवाल किए, मगर सरकार अभी तक सूचना एकत्रित कर रही है। इन विधायकों  के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि  सूचना एकत्रित की जा रही है।

आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलाें की फीस पर कंट्राेल करने के लिए तैयार विधेयक काे राज्य कैबिनेट ने वापिस ले लिया है। हालंकि  इस बजट सत्र में ठाेस कानून सदन में पेश हाेने के बाद पारित भी हाेना था, लेकिन मंत्रीमंडल की बैठक में चर्चा के बाद वापिस ले लिया। साेमवार देर शाम तक विधानसभा सचिवालय में चली कैबिनेट मी�