प्रदेश सरकार लोगों को सर्व सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। इस दिशा में सरकार ने राज्य में दो क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और पांच जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीआईपीएचएल) की स्थापना के लिए 193.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्वाहण में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और शिमला जिला के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सीसीबी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यहां आपातकालीन सेवाओं, इटेंसिव केयर यूनिट्स (आईसीयू), हाई डिपेंडैंसी यूनिट्स (एचडीयू), आइसोलेशन बेड, डायलिसिस इकाइयों, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और प्वाइंट-ऑफ-केयर प्रयोगशालाओं सहित उन्नत चिकित्सा अधोसंरचना की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक सीसीबी को मौजूदा जिला अस्पताल के साथ सम्बद्ध किया जाएगा और यह सामान्य परिस्थितियों में एक नियमित सुविधा के रूप में कार्य करेगा। स्वास्थ्य आपातकाल या कोविड-19 जैसी स्थिति के दौरान, संक्रमण को नियंत्रित करने के दृष्टिगत इसका उपयोग अलग इकाई के रूप में किया जा सकेगा। प्रत्येक ब्लॉक का निर्माण 16.63 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा तथा 27.12 करोड़ रुपये की लागत से उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।  इसके साथ मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इन डीआईपीएचएल का उद्देश्य नैदानिक क्षमताओं में सुधार करना, जांच सुविधाओं में तेजी लाना और आपातकालीन स्थिति का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्रत्येक प्रयोगशाला में क्लीनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक डीआईपीएचएल में एक पैथोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक बायोकेमिस्ट, ग्यारह लैब तकनीशियन, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और दो सफाई कर्मचारी सेवाएं देंगे। 21.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रत्येक डीआइपीएचएल की वार्षिक आवर्ती लागत 49.05 लाख रुपये प्रति इकाई होगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और नागरिक अस्पताल सुंदरनगर जिला मंडी में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है।

शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास एक नया शराब का ठेका खुलने से स्थानीय लोग भड़क उठे हैं और उन्होंने नगर निगम व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज, लक्कड़ बाजार बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर लोगों ने ठेका खोलने का विरोध जताया और नगर निगम को दो दिन के अंदर ठेके का काम बंद करने की चेतावनी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड से 100 मीटर के दायरे में पहले से ही एक शराब का ठेका मौजूद है, इसलिए एक और ठेका खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सरकार एक तरफ नशे को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ रातों-रात शराब के ठेके खोल रही है। लोगों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जिस जगह पहले दुकानें बनी थीं और जिन्हें तोड़ा गया, अब वहां शराब का ठेका खोला जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगर निगम ने दो दिन के भीतर ठेके का काम बंद नहीं किया, तो वे इसके खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं, स्थानीय पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि नगर निगम आयुक्त उनकी जानकारी के बिना यहां ठेका खोल रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए नगर निगम अक्सर आर्थिक तंगी का हवाला देता है, लेकिन शराब के ठेके रातों-रात खोलने के लिए उनके पास पर्याप्त बजट है। पार्षद ठाकुर ने यह भी कहा कि ठेका खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।  

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना इन दिनों अपनी एक होली पार्टी को लेकर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने होली के दिन (14 मार्च) शिमला के आलीशान होटल हॉलिडे होम में प्रदेश के आईएएस अफसरों के लिए एक भव्य लंच का आयोजन किया। इस रंगीन महफिल में लगभग 75 अधिकारी, उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल हुए। अब इस शानदार आयोजन का आर्थिक पहलू सामने आया है। होटल प्रबंधन ने इस पार्टी का ₹1,22,020 का बिल भुगतान के लिए प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस बिल में 75 लोगों के लंच और स्नैक्स का प्रति प्लेट ₹1000 का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त, 22 ड्राइवरों के भोजन और टैक्सी के खर्चे को भी इस बिल में जोड़ा गया है। फिलहाल, सरकार के स्तर पर इस बिल के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्यपाल और मुख्य सचिव जैसे पदों पर आसीन व्यक्ति ऐसी पार्टियों का आयोजन कर सकते हैं और यह परंपरा पहले से भी चली आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इन आयोजनों में बाहर के लोग भी शामिल होते हैं। वासी तो प्रदेश सरकार खुद ये कहती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही प्रदेश सरकार के लिए मुख्य सचिव की होली पार्टी का ₹1.22 लाख का बिल एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के निजी आयोजनों का सरकारी खजाने से भुगतान करना उचित है? ये बड़ा सवाल है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद राजनीतिक वातावरण गरमा गया है। इसको लेकर आज कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शन किया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए ईडी को "इंटिमिडेशन डिपार्टमेंट" बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वे सवाल पूछने वालों को निशाना बना रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश की आजादी और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसे झूठे आरोपों से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर हथकंडे के सामने डटकर खड़ी रहेगी और इस लड़ाई को जीतेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़े संविधान से चलेगा, तानाशाही के फरमान से नहीं। बता दे कि नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी ED की ओर से अदालत में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। क्योंकि ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। अदालत इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 11 अप्रैल को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किए थे, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियां है। 

  हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने  17 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के लिए आंधी, बिजली गिरने और वर्षा के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।      मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा की संभावना बनी रहेगी। 17 अप्रैल को भी इन तीन जिलों में आंधी और बिजली गिरने के साथ वर्षा का यलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद, 18 और 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में आंधी के साथ भारी ओलावृष्टि और वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में खराब मौसम के कारण जान-माल का नुकसान हो सकता है, साथ ही खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है।विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 20 अप्रैल तक बना रहेगा, और इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज अस्थिर रहेगा। लोगों को सुरक्षित रहने और मौसम संबंधी सलाहों का पालन करने की अपील की गई है। सम्भावित बर्फबारी और बारिश के कारण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को यात्रा करने में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

शिमला से एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया है जिसमें एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें एक फर्जी पॉलिसी में निवेश करने का लालच देकर 28 लाख रुपये ठग लिए। इस घटना के बाद, बुजुर्ग का परिवार भी उन्हें अकेला छोड़कर चला गया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। साइबर अपराधियों ने 2020 में बुजुर्ग से संपर्क किया और उन्हें एक आकर्षक पॉलिसी में निवेश करने का झांसा दिया। बुजुर्ग ने उनकी बातों में आकर 28 लाख रुपये का निवेश कर दिया। लेकिन, जब उन्हें अपने पैसे वापस नहीं मिले और वे ठगों से संपर्क करने में असमर्थ रहे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लाखों रुपये की ठगी होने के कारण, बुजुर्ग अपने परिवार को इस बारे में बताने से डरते रहे। जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उनके बच्चे और पत्नी गलतफहमी के कारण उन्हें छोड़कर चले गए।बुजुर्ग ने हताश होकर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया और जांच अधिकारी को बुजुर्ग के घर भेजा। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और बैंक से विवरण निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है।  साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी साइबर अपराधियों के लिए आसान शिकार होते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद अच्छी खासी जमापूंजी होती है। यह घटना साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे का एक और उदाहरण है। साइबर अपराधी लोगों को उपहार, फर्जी पॉलिसी, डिजिटल गिरफ्तारी और शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर ठग रहे हैं। साइबर क्राइम सेल ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के झांसे में न आएं और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। यदि आपको कोई संदेह हो, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 63 वर्षीय बुजुर्ग को 'सीआईडी अधिकारी' बनकर एक व्यक्ति ने लूट लिया और चलती कार से बाहर फेंक दिया। रोहड़ू के रहने वाले हरि लाल अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने 10 अप्रैल को आईजीएमसी शिमला आए थे। जब वह लक्कड़ बाजार से कंबल खरीदकर लौट रहे थे, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। कार में बैठने के बाद, आरोपी ने खुद को सीआईडी अधिकारी बताया और उनसे पैसों की मांग की। बुजुर्ग के इनकार करने पर, आरोपी ने उनसे जबरन 29,000 रुपये छीन लिए और उन्हें चलती कार से धक्का देकर फरार हो गया। इस घटना ने लक्कड़ बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक पुलिस चौकी भी स्थित है। पुलिस ने हरि लाल की शिकायत के आधार पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक विशेष समुदाय के व्यापारी पर चने और नमकीन पर थूक लगाकर बेचने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में शिमला पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले तीन लोगों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कल्पना शर्मा, श्वेता और विजय को नोटिस भेजा है, जो देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े बताए जा रहे हैं। नोटिस में पुलिस ने उनसे पूछा है कि यदि उनके पास व्यापारी के खिलाफ कोई सबूत हैं, तो वे पुलिस को सौंपें। ऐसा न करने पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 9 अप्रैल को कालीबाड़ी मंदिर के पास इन तीनों ने व्यापारी पर थूक लगाकर सामान बेचने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में व्यापारी आरोपों से इनकार करता दिख रहा है। विजय और श्वेता ने बाद में रिज पर मीडिया को भी इसी तरह के बयान दिए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने व्यापारी पर बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बेचने का भी आरोप लगाया और नगर निगम से अनुमति न लेने की बात कही। विजय शर्मा ने 10 दिनों के भीतर दुकान न हटाने पर 500 सनातनियों द्वारा शहर के बाजारों में दुकानें लगाने की चेतावनी दी। वायरल वीडियो और आरोपों के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और अब सबूत मांगे हैं।

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर विकासनगर में आज सुबह एक 25 वर्षीय नेपाली मूल के युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो विकासनगर में ही रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) भेज दिया है, जहां मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9 बजे विकासनगर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि लोअर विकासनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक अनिल, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, लेकिन वह पिछले कई सालों से शिमला के विकासनगर में ही रह रहा था।  पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।  

शिमला जिले के ठियोग के सैंज में बीती शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान रवि कुमार (35) निवासी नलोट, सुंदरनगर (मंडी) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, रवि कुमार की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और वह जेसीबी मशीन का मालिक था। आरोपी की पहचान अनिल (24) निवासी अर्की (सोलन) के तौर पर हुई है, जो सैंज के भोटका मोड़ पर एक वर्कशॉप चलाता है। बताया जा रहा है कि रवि और अनिल अच्छे दोस्त थे। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते यह खूनी वारदात हुई। बासा सैंज के रहने वाले कुलदीप सिंह (47) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे रवि उनकी दुकान पर आया था। इसके बाद वह अनिल की वर्कशॉप में गया। कुछ ही देर बाद वर्कशॉप से शोर सुनाई दिया और कुलदीप ने अनिल को फोन पर यह कहते सुना कि उसने एक व्यक्ति को मार डाला है। कुलदीप ने मौके पर पहुंचकर देखा तो रवि वर्कशॉप के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। अनिल और अन्य लोगों ने मिलकर रवि को उसकी कार में ठियोग अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रवि ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अनिल ने वर्कशॉप में रखे औजार से रवि पर हमला कर उसकी हत्या की है। ठियोग अस्पताल में आज मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी ठियोग जसवंत सिंह इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में इस साल स्वास्थ्य सेवाओं में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी, और जून माह में आईजीएमसी में पैट स्कैन सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे कैंसर पीड़ित मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, आईजीएमसी, चमियाना, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुजुर्गों के टेस्ट और उपचार अब उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा, और वर्तमान में 49 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे संस्थान पहले ही खुल चुके हैं। इसके अलावा, 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनमें घवांडल, चुवाड़ी, भोरंज, नादौन, तियारा, जयसिंहपुर, पद्धर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली और अंब शामिल हैं। बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिले में 17 न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित होंगे। हमीरपुर और मंडी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 10 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। राज्य सरकार डायबिटीज से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त इंसुलिन पंप भी प्रदान करेगी।  

सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कोटखाई क्षेत्र अब औषधीय पौधों की खेती के नए अवसर देख रहा है। जाइका वानिकी परियोजना ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन मंडल ठियोग के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोटखाई की ग्राम वन विकास समिति जाशला में औषधीय पौधों की खेती की अपार संभावनाओं पर जोर दिया है। हाल ही में जाशला में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, जड़ी बूटी प्रकोष्ठ के मैनेजर मार्केटिंग राजेश चौहान ने ग्रामीणों को कडु और चिरायता जैसे मूल्यवान औषधीय पौधों की खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि इस क्षेत्र की जलवायु इन पौधों की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। परियोजना की ओर से ग्रामीणों को न केवल निशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें खेती से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राजेश चौहान ने वर्तमान बाजार परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औषधीय पौधों को बाजार में आकर्षक मूल्य मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोग अपनी आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर वन मंडल ठियोग के विषय वस्तु विशेषज्ञ अभय महाजन और क्षेत्रीय तकनीकी इकाई समन्वयक लोकेंद्र झांगटा भी उपस्थित थे। ग्राम वन विकास समिति जाशला के प्रधान प्रदीप लेटका, जयदेवी नंदन स्वयं सहायता समूह की प्रधान प्रेम लता और जय मां चालकाली स्वयं सहायता समूह की प्रधान उषा ने जाइका वानिकी परियोजना की इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना की और क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती की भरपूर संभावनाओं को देखते हुए जन सहभागिता के माध्यम से इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। यह उल्लेखनीय है कि परियोजना ने पिछले वर्ष किन्नौर, आनी और कुल्लू में भी जन सहभागिता के माध्यम से कडु के पांच लाख पौधे रोपित किए थे। परियोजना ने यह भी स्पष्ट किया कि इन औषधीय पौधों की खेती पूरी तरह से रसायन मुक्त होगी, जिससे जल स्रोतों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान बाजार में कडु की कीमत दो से पांच हजार रुपये प्रति किलोग्राम और चिरायता की कीमत तीन से पांच सौ रुपये प्रति किलोग्राम तक है, जो किसानों के लिए एक आकर्षक आय का स्रोत बन सकता है।

शनिवार को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय सिंह ने जानकारी दी कि 8 व 9 फरवरी को उनके कार्यालय द्वारा पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आयोजित जेबीटी काउंसलिंग के आधार पर जिला कांगड़ा में 16 अभ्यर्थियों का अनुबंध आधार पर भर्ती हेतु चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के बाद जिला कांगड़ा के गांव घट्टा डाकघर धमेड़ तहसील कांगड़ा की बीनू देवी, स्वाती निवासी बंदाहु तहसील पालमपुर, सपना वालिया निवासी मलां तहसील नगरोटा बगवां, लखविंदर सिंह निवासी बड़ूं नेहरण पुक्खर देहरा, सपना देवी निवासी कोहाला तहसील कांगड़ा, राज कुमार निवासी गांव धाट्टी तहसील पालमपुर, मनोज कुमार कश्यप निवासी गांव बढाला तहसील जयसिंहपुर, सुषमा देवी निवासी गांव बढाला तहसील जयसिंहपुर, कुलदीप सिंह निवासी दाड़ी धर्मशाला तथा संदीप कुमार निवासी गांव राजपुर तहसील पालमपुर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। वहीं इनके अलावा सुरेश कुमार निवासी रोपाड़ी तहसील झंडुता जिला बिलासपुर, संजीव कुमार निवासी गांव रोपाड़ी कलेहरू तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी, रंजना ठाकुर निवासी गांव रोपा तहसील सदर जिला बिलासपुर, नीना कुमारी निवासी गांव रामपुर तहसील व जिला उना, नीलम ठाकुर निवासी गांव धाला तहसील कुमारसेन जिला शिमला तथा निशा देवी निवासी गांव सकौन तहसील बंगाणा जिला उना का चयन भी प्रक्रिया के दौरान हुआ है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर सभी वांछित दस्तावेजों सहित संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करने को कहा है। अपने नियुक्ति पत्र और जिला कांगड़ा में पोस्टिंग के स्थान की जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को आगामी पर्यटन सीजन से पहले बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निगम के होटलों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए आउटसोर्स भर्ती करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले हाईकोर्ट ने ही नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश एचपीटीडीसी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया। निगम ने अदालत से मौजूदा कर्मचारियों की कमी के कारण आगामी पर्यटन सीजन में परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आउटसोर्स पर भर्तियां करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले, 15 अक्टूबर 2024 को हिमाचल हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी में आउटसोर्स या अनुबंध के आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद निगम ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर भर्तियों की अनुमति का अनुरोध किया था। निगम ने अपने आवेदन में बताया था कि 15 अक्टूबर 2024 के आदेश से पहले कुछ कर्मचारी अनुबंध के आधार पर निगम में कार्यरत थे, लेकिन अब वे नौकरी छोड़ चुके हैं। इस स्थिति में, आगामी पर्यटन सीजन के कारण निगम को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अदालत ने निगम की इस मांग को स्वीकार करते हुए इस भर्ती की अनुमति प्रदान की है।

शिमला: संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे जिसके बाद से कांग्रेस उग्र हो गई है।  इस बयान के विरोध में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिमला के उपायुक्त कार्यालय के पास हुआ, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़े नारों के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान को निंदा किया और इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया । इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने पहले भी समय-समय पर विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में उनसे कुछ भी अपेक्षा करना गलत है। भाजपा जानबूझकर मल्लिकार्जुन खरगे और गांधी परिवार को निशाना बनाती है। मल्लिकार्जुन खरगे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर सदन में अभद्र टिप्पणी करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वही इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी अनुराग ठाकुर को घेरते हुए कहा अनुराग ठाकुर की भासा को   दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के समर्थन में एकत्र हुए हैं और उनकी ओर से अनुराग ठाकुर से इस्तीफे की मांग का भी समर्थन करते हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने मंडी से लोकसभा सांसद काँगड़ा रनौत पर भी निशाना साधा और कहा कि हम काँगड़ा रनौत को इतना काबिल नहीं समझते है कि उसे मान-सम्मान दिया जाए । जनता ने उन्हें चुनकर संसद तक भेजा लेकिन आज तक कंगना रनौत ने हिमाचल का एक भी मुद्दा संसद में नहीं उठाया।   

वीरवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 267 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कई बार परियोजनाओं को स्वीकृत करने में तेजी लाने और धनराशि स्वीकृत करने से सम्बंधित मुद्दों को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठा चुके हैं। प्रथम चरण में 267 करोड़ रुपये जारी करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है।  लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में जिला चम्बा व ऊना में तीन-तीन पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 54.37 करोड़ रुपये निगूलसरी-नाथपा सड़क पर लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए और 40.85 करोड़ रुपये कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर सड़क के केरू पुल के समीप लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर भट्टी नाला पुल के समीप सड़क को टू-लेन बनाने सहित भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये, जिला ऊना में बरना और बोरे वाली खड्ड पर 2 पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 24.27 करोड़ रुपये और स्वां नदी पर पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।  इसके अतिरिक्त, ठियोग बाईपास से होकर गुजरने वाली कालका-शिमला-वांगतू सड़क के रखरखाव, सैंज-लूहरी-औट सड़क सहित संवेदनशील स्थानों पर मरम्मत कार्यों, ढली-ठियोग-नारकंडा-रामपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण, विभिन्न सड़कों की मैटलिंग एवं टारिंग और कलवर्ट बनाने आदि कार्यों के लिए भी केंद्र द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी 1452 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह टनल 4.156 किलोमीटर लम्बी होगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

 शिमला में भारतीय जनता पार्टी चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले पर गुरुवार को सड़कों पर उतरने जा रही है। शिमला में भारतीय जनता पार्टी गुरुवार शाम कैंडल मार्च आयोजित करने जा रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले हमें न्याय देने से पीछे हट रही है। विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा CBI जांच की मांग उठा रही है। भाजपा शिमला मंडल के अध्यक्ष राजीव पंडित ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग उठा रही है। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिल सके, इसके लिए गुरुवार को कैंडल मार्च आयोजित की जा रही है। 

हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला में एक विशेष त्रैमासिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें आपको प्राचीन संस्कृत संस्कृत और टांकरी लिपि के रहस्यमय पहलुओं को जानने और सीखने का अनोखा अवसर मिलेगा। यह शिविर 1 अप्रैल से 30 जून तक हर दिन शाम 5:30 बजे से 1 घंटे के लिए गेयटी थिएटर, शिमला में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को संस्कृत के मूलभूत ज्ञान, उच्चारण, पाठन और टांकरी लिपि के विशेष कौशल में गहराई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने कहा कि विभाग की ओर से शिमला में संस्कृत और टांकरी लिपि पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।  इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लोग जुड़ पाएंगे। इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को संस्कृत और टांकरी लिपि का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 अप्रैल तक लोग इस त्रैमासिक प्रशिक्षण शिविर के लिए आवेदन कर पाएंगे।  मस्तराम शर्मा संस्कृति और किशोरी लाल चंदेल टांकरी लिपि का प्रशिक्षण देंगे। इस दौरान संस्कृत के शिक्षक डॉ मस्तराम शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम प्राचीन भाषा संस्कृत का ज्ञान लोगों को मिल पाएगा। शिविर में विद्यार्थियों को संस्कृत पाठन और उच्चारण का प्रशिक्षण दिया जाएगा।   

रोहड़ू के अंतर्गत आते स्नैल में पुलिस के डिटैक्शन सैल शिमला और रोहड़ू पुलिस की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को 3.06 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रभाकर चौहान पुत्र प्रमोद चौहान निवासी जटारी, डाकघर चिनवा, तहसील मोरी व जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्नैल क्षेत्र में नशे की खेप लाई जा रही है। इस पर पुलिस ने कुड्डू के समीप नाकाबंदी कर दी।  डीएसपी रोहड़ू प्रणब चौहान ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी इस नशे की खेप को कहां से लेकर आ रहा था और कहां सप्लाई करने वाला था, इसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा।  डीएसपी ने कहा कि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। पुलिस लगातार इस पर नजर रखे हुए है और ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस की सख्ती जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

सोनू गैंग के सफेद जहर का काला कारोबार रामपुर से मंडी तक फैला हुआ है। इस बार रामपुर पुलिस ने मंडी के करसोग में चिट्टा तस्करों पर बड़ी कारवाई की है। शनिवार को डीएसपी नरेश शर्मा के दिशा निर्देशों में करसोग के अलग अलग क्षेत्रों से 7 और रामपुर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। अब तक रामपुर पुलिस ने अन्तर्राज्यीय सोनू गैंग के 30 गुर्गों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। बताते चले की 3 मार्च को सोनू गैंग के मुख्य सरगना सोहन लाल उर्फ सोनू पुत्र दिवान चंद निवासी गांव सलोहा डाकघर तेबन तहसील करसोग जिला मण्डी 25 वर्ष व उसकी पत्नी गीता श्रेष्ट पुत्री रमेश श्रेष्ट निवासी गांव टकोली डाकघर पनारसा तहसील ओट जिला मण्ड़ी उम्र 25 वर्ष के कब्जा से 26.68 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी।इन दोनो आरोपीगणों की कुल सम्पति 9,22,537 को जब्त किया गया था। इन दोनों आरोपियों के साथ चिट्ठा की खरीद फरोख्त में संलिप्त 21 व्यक्तियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार देर शाम को 9 अन्य आरोपी 1. हुकम चन्द पुत्र उर्फ रिंकू वर्मा पुत्र दौलत राम निवासी गांव मनशाणा, डाकघर बंगलो, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश उम्र 28 वर्ष 2. महेन्द्र कुमार पुत्र रूप लाल निवासी गांव चौकी, डाकघर तेबन, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश आयु 26 वर्ष 3. विमल ठाकुर पुत्र चिमत राम निवासी गांव चेखवा, डाकघर सराहन, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी, हिमाचल प्रदेश आयु 25 वर्ष 4. टंकेश्वर दत्त उर्फ नेगू वर्मा पुत्र भवानी दत्त निवासी गांव सेरी बंगलो, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी, हिमाचल प्रदेश आयु 39 वर्ष 5.आशीष कुमार पुत्र स्व0 कर्म सिंह निवासी गांव व डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला ,हिमाचल प्रदेश उम्र 25 वर्ष 6. हनिश कुमार पुत्र स्व0 मुनी लाल निवासी गांव व डाकघर नांज, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश आयु 25 वर्ष  7. सौरव पुत्र उत्तम सिंह निवासी गांव व डाकघर नांज, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश आयु 24 वर्ष 8. विजय कुमार उर्फ विशी शर्मा पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी गांव खनोरा, डाकघर बन्थल, तहसील करसोग, जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश आयु 35 वर्ष , 9. ललित कायथ पुत्र  जिया लाल निवासी गांव छलावट, डाकघर भड़ावली, तहसील रामपुर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियोग में अभी तक 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उप मण्डल पुलिस अधिकारी रामपुर श्री नरेश शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बतलाया कि मामले से जुड़े अन्य आरोपीयों बारे भी जांच जारी है तथा नशे के खिलाफ रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही लगातार जारी है। जो भी व्यक्ति नशे की खरीद फरोख्त में संलिप्त पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सुक्खू सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में वृद्धि की है। बजट सत्र के अंतिम दिन, शुक्रवार को, विधायकों के वेतन में 24 से 26 प्रतिशत की वृद्धि करने वाला संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। इससे पहले, सरकार पर लगातार आर्थिक संकट का आरोप लगाने वाले विपक्षी दल भी इस विधेयक के समर्थन में खड़े नजर आए। हिमाचल प्रदेश में पिछले नौ वर्षों बाद इनके वेतन में यह वृद्धि की गई है। अब प्रत्येक विधायक को 55 हजार रुपये का बेसिक वेतन और विभिन्न भत्तों के रूप में कुल 2 लाख 10 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। इस राशि में पांच प्रकार के भत्ते शामिल हैं, जिनमें से 20 हजार रुपये का टेलीफोन भत्ता समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, विधायकों को बिजली और पानी की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मासिक वेतन में वृद्धि के साथ अब उन्हें 95 हजार रुपये का बेसिक वेतन और कुल 2 लाख 50 हजार रुपये तक के भत्ते मिलेंगे। वहीं, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 80 हजार रुपये है और कुल भत्तों के साथ उनका वेतन 2 लाख 40 हजार के करीब होगा। विधायकों की कुल वेतन राशि में लगभग 50 हजार रुपये या उससे अधिक का इजाफा होने का अनुमान है। हालाँकि प्रदेश सरकार ने 20 हजार रुपये टेलीफोन भत्ता के अलावा बिजली व पानी बिल भत्ता खत्म कर दिया है। टेलिफोन, बिजली व पानी भत्ते खत्म होने पर वृद्धि से अधिक अदायगी वेतन से करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री सदन में वेतन वृद्धि के साथ विधायकों के तीन भत्ते खत्म करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार 1 अप्रैल 2030 से प्रारंभ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद बढ़ाया जाएगा। विधायकों को अब केवल विधानसभा क्षेत्र व कार्यालय भत्ते ही मिलेंगे। पूर्व विधायकों का टेलिफोन भत्ता भी खत्म किया गया। गौरतलब है कि राज्य का कर्ज़ लगातार बढ़ता जा रहा है और यह एक लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के संशोधित वेतनमान 2016 की देनदारियों के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये के भुगतान का हवाला दिया, जिसे चुकता करने में सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बना रही है। लेकिन, अपनी ही सरकार के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने के मामले में आर्थिक संकट आड़े नहीं आया। विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश रहा और विधेयक के पारित होने में सहमति व्यक्त की।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पदों की भर्ती के लिए अन्तिम परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डां और निगमों ने इन पदों को भरने के लिए सिफारिश की थी जिसके लिए 1 दिसंबर, 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के 16 पद, सामान्य श्रेणी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के सात पद, सामान्य श्रेणी (स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित) का एक पद, सामान्य श्रेणी (पूर्व सैनिकों के आश्रित) के आठ पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित) के 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (बीपीएल) के पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (पूर्व सैनिकों के आश्रित) के दो पद, अनुसूचित जाति (अनारक्षित) के 11 पद, अनुसूचित जाति (पूर्व सैनिकों के आश्रित) के तीन पद, अनुसूचित जनजाति (बीपीएल) का एक पद और अनुसूचित जनजाति (पूर्व सैनिकों के आश्रित) का एक पद शामिल हैं। पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पदों में से 15 पद सक्षम उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं। लिए विज्ञप्ति परीक्षा परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.hprca.hp.gov.in  पर भी उपलब्ध है।

चौड़ा मैदान में भाजपा ने किया आज सुक्खू सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता हजारों की तादात में चौड़ा मैदान में जुटे। इस दौरान भाजपा हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार ने सुक्खू सरकार के दो साल के कार्यकाल को कुशासन, भ्रष्टाचार और माफिया राज करार दिया हैं। बीजेपी के  समक्ष शीर्ष नेताओ ने राज्य मे माफिया राज, बिगड़ती क़ानून व्यवस्था, भ्रस्टाचार, माफिया राज और गारंटियों को लेकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आज कार्यकर्ताओं के रास्ते रोके हैं। हमने कहा कि कांग्रेस सरकार सदन और सदन से बाहर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है  हरियाणा से वाटर केनन  लाए गए हैं। -हिमाचल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रहीं है। दिन दहाड़े गोलियां चल रहीं हैं। पूर्व विधायक पर होली के दिन गोलियां चलाई जा रही। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारी विमल नेगी मामले में  असंवेदनशील हैं मुख्यमंत्री भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अढाई साल पूरे हो गए हैं बाकी अब सरकार की उतराइ का समय है।  भाजपा सरकार के खोले गए संस्थानों और योजनाओं को बंद कर दिया गया है। झूठ बोलकर कॉंग्रेस सत्ता में आई और झूठ बोलकर सरकार चलाई जा रही हैं। सरकार खजाना खाली होने का शोर मचा रहीं। भाजपा सरकार ने जितना लोन 5 साल मे लिया, उससे ज्यादा कॉंग्रेस अभी तक ले। लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के  सहयोग से ही हिमाचल में सभी काम हो रहे हैं। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल चिट्टा माफिया, शराब माफिया, कबाड़ माफिया, खनन माफिया और वन माफिया के चंगुल में फंस चुका है। कांग्रेस सरकार इन माफियाओं को खुला संरक्षण दे रही है, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नृशंस हत्याओं का सिलसिला चंबा से किन्नौर और ऊना से सिरमौर तक जारी है। युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर: चिट्टा माफिया ने हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे की लत में झोंक दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। बिलासपुर में माफियाओं की खुलेआम गोलीबारी हो रही है, मंडी में खनन माफिया SDM को दौड़ा-दौड़ाकर पीट रहा है, चंबा में वन माफिया ने फॉरेस्ट गार्ड को तीन किलोमीटर तक घसीटा। यह घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया है।    

आज शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन का रही है। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा के कई विधायक और कार्यकर्त्ता भी शामिल हो रहे है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य में माफियाराज स्थापित हो चुका है, जिसमें चिट्टा माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, और कबाड़ माफिया का बोलबाला है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के ढाई साल के शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चंबा में एक दलित युवक की हत्या से लेकर महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और सरकार इन घटनाओं पर पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने राज्य में बढ़ते माफिया तंत्र के बारे में भी खुलकर बोला। बिंदल ने कहा कि पूर्व में बिहार और उत्तर प्रदेश की बदनामी होती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश उस दिशा में बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर भी हमला किया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने जनता के लिए महंगाई बढ़ाई है। पेट्रोल-डीजल, राशन, बिजली, पानी, और सीमेंट जैसे जरूरी सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों, कर्मचारियों और किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और लोगों को धोखा दिया। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं को बंद करने के फैसले को भी कड़ी आलोचना की।  

मंगलवार को शिमला में शोघी-आंनदपुर-मैहली बाईपास पर रात सड़क हादसे में मां-बेटी समेत चार लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार शोघी की तरफ से मैहली आ रहा था। इसी दौरान शील गांव के पास पुल के समीप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 फीट की गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान रूपा सूर्यवंशी (45) पत्नी भगवान दास, प्रगति (15) पुत्री भगवान दास, मुकुल (10) पुत्र हेतराम निवासी जानकी निवास नवबहार और जय सिंह नेगी (40) पुत्र पद्मदेव नेगी निवासी अंबिका कॉटेज ओमकार लॉज संजौली के रूप में हुई है।  पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन अंधेरा होने के कारण ढांक से खाई में उतरने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए एसडीआरएफ और अग्निशमन के कर्मचारियों को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। जब तक बचाव दल गहरे खाई में पहुंचा, तब तक चारों दम तोड़ चुके थे। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामले में न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता देशराज की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह गलत है। उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें देशराज की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई है। विमल नेगी की मौत में परिजनों ने देशराज और हरीकेश मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि इन अधिकारियों ने विमल नेगी को गलत काम करने के लिए उकसाया और उन पर दवाब बनाया।   

शिमला में एक निजी स्कूल द्वारा बच्चों को ईद के अवसर पर कुर्ता-पायजामा और टोपी पहनकर स्कूल आने का आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण शहर में विवाद पैदा हो गया है। इसके साथ ही, बच्चों से यह भी कहा गया है कि वे टिफिन में सवइयां लेकर आएं। ईद 31 मार्च को मनाई जानी है, लेकिन स्कूल ने यह फरमान जारी किया। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू नेताओं ने स्कूल के खिलाफ अभियान चलाया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। समिति के संयोजक भारत भूषण ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो स्कूल का घेराव किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत भूषण ने इसे स्कूल की सोची-समझी साजिश करार दिया और कहा कि इस कदम से हिमाचल प्रदेश में इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि यदि स्कूल अपनी बात से पीछे नहीं हटता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले पर फिलहाल स्कूल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने वीरवार को पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में हिमाचल स्टुडेंट यूनियन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘झनकार हिमोत्सव-हिमाचल एक झलक’ को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल के युवाओं को अपने परिश्रम, कार्यकुशलता और समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि जीवन में परिश्रम से कभी घबराएं नहीं और हिमाचलियत को सदैव जीवंत बनाए रखें। उन्होंने आशा जताई कि हिमाचल के छात्र शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहेंगे। इस अवसर पर हिमाचल पुलिस बैंड हारमनी ऑफ द पाइन्स द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को विशेष रूप से सराहा गया। हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा सहित बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के चण्डीगढ़ में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी निजी पाठशालाओं के प्रबंधक व विद्यालय मुखिया से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता के नवीनीकरण व 2025-2030 सत्र के लिए मान्यता हेतु आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय सिंह ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतू सम्बन्धित विद्यालय को वेवसाईट www.emerginhimachal.in पर लॉगइन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी से पांचवी तक कक्षा वाले विद्यालय संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करें। वहीं प्राइमरी से आठवीं व छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को आवेदन निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया गया है।ऑनलाइन किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी तथा त्रुटियां पाए जाने पर ऑनलाइन ही आवेदन वापिस विद्यालय को भेज दिए जाएंगे। सम्बन्धित पाठशालाओं को त्रुटियों के निवारण उपरान्त अपना आवेदन पुनः प्रेषित करना होगा। उन्होंने बताया कि सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मान्यता प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ddee.org.in पर उपलब्ध है।

विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। इस बार का बजट भी पिछले दो बजट की तरह निराशा से भरा हुआ है। इस बजट में सरकार द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी कटौती की गई है जिससे स्पष्ट है कि इस बार भी प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विकास के कार्य लगभग ना के बराबर होंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार की पिछले 2 बजट की सारी घोषणाएं अभी भी शून्य पर अटकी हुई है। सरकार ने विधानसभा के भीतर उन योजनाओं की घोषणा की और खुद भूल गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह प्रदेश के इतिहास का पहला बजट है जब सामान परिस्थितियों में न प्रदेश का बजट साइज बढ़ा है और न ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे में यह बजट प्रदेश की आशाओं और अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरेगा यह स्पष्ट नहीं है। इस बजट में अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं के भी बजट में पिछले साल के मुकाबले काफी कटौती की गई है।  सड़क, परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन का बजट 2700 करोड रुपए से घटकर 1522 करोड रुपए कर दिया गया यह 43% से ज्यादा कटौती है। इसी तरह सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट मैं एक तिहाई कटौती कीगई है। पेयजल आपूर्ति के बजट में 44% की कटौती की गई है। कृषि और अन्य गतिविधियों में 40%, सामान्य आर्थिक सेवाओं में 38 परसेंट, महिला एवं बाल विकास व पोषण में 33% वह अन्य मदों में 51% की कटौती की गई है। इतनी महत्वपूर्ण सेवाओं के बजट में आधा और एक तिहाई कटौती करके किस प्रकार से जनहितकारी योजनाओं का संचालन हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमियां जब एक दो होती हैं तो गिनाई जा सकती हैं लेकिन यहां एक भी अच्छाई नहीं दिखाई देती हैं। जब पिछले बजट की तरफ देखते हैं तो मुख्यमंत्री की एक से बढ़कर एक झूठी घोषणाएं नजर आती हैं। जो पहले बजट में घोषणाएं की गई थी आज भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। घोषणा की और इसके बाद खुद ही भूल गई है। सुक्खू सरकार के तीनों बजट किसी झूठ के बुलंदी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। पहले बजट में मुख्यमंत्री एवं एकल नारी आवास योजना की घोषणा की गई थी, योजना की प्रगति आज भी शून्य है। इसी तरह विदाउट छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी सब्सिडी की घोषणा गई थी आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह  मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, बागवानी उत्कृष्ट केंद्र कुफरी के पास हसन घाटी में स्काईवॉक ब्रिज हिमाचल प्रदेश परिवर्तन प्रकोष्ठ और सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र जैसे लोकलुभावन बातें पहले बजट से ही की जा रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि  सुक्खू सरकार द्वारा बजट में लिए गए सभी वादे  जमीन पर उतरने के बजाय बजट की किताब के बाहर निकल कर किसी सरकारी कागज में भी नहीं उतर पाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी तरह के वादे मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर भी किए गए थे। प्रदेश में अत्यधिक एमआरआई मशीन, पेट स्कैन, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई थी। लेकिन सरकार ने इस बार के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश के लोगों में संजीवनी की तरह जानी जाने वाली हिम केयर योजना का जिक्र तक नहीं किया। जिन झूठी गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी सरकार ने उन गारंटियों को दफन कर दिया। अब उनके बारे में सरकार कोई बात ही नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कुल चार योजनाएं अपने और गांधी परिवार के नाम से शुरू की है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, जिसके तहत सरकार ने मात्र डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा मात्र 21 करोड़ 93 लख रुपए खर्च किए गए हैं। सुखाश्रय योजना के तहत सरकार द्वारा 11 करोड़ 35 लख रुपए खर्च किए गए हैं।  राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 2 करोड़ 91 लख रुपए खर्च हुए। सभी योजनाओं पर कुल मिलाकर 37 करोड़ 70 लाख  रुपए  ही खर्च हुए हैं। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर ही सरकार ने इससे ज्यादा पैसे खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट हर लिहाज से प्रदेश और प्रदेशवासियों की हितों की रक्षा करने में सफल नहीं है। इसलिए वह इस बजट का समर्थन नहीं करते हैं। 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार ने आज जानकारी दी कि प्रकाशित 55-बस रूटों के आबंटन हेतु 27 मार्च को दोपहर 12ः30 बजे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला की विशेष बैठक निदेशक परिवहन कार्यालय शिमला में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिन प्रार्थियों व वाहन मालिकों ने 10 मार्च, 2025 तक धर्मशाला क्षेत्र के अधीन प्रकाशित रूटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे स्वयं इस बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त ई-बस रूटों के आबंटन बारे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सके।

मनरेगा की दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ी मनरेगा के तहत श्रमिकों की दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ाकर 320 रुपए कर दी गई है। इस कदम से ग्रामीण श्रमिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी कार्य करने की स्थिति में सुधार होगा। दिहाड़ी में वृद्धि से श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बेहतर तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। काज़ा, चांशल और छितकुल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा काज़ा, चांशल और छितकुल को पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्रमुख स्थल बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय आकर्षण को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।   प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्लॉक्स का गठन किया जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए नए ब्लॉक्स का गठन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी प्रशासनिक कार्य किया जा सके। इससे जनता तक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान त्वरित होगा।  ग्रामीण संस्थान को सशक्त बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे नौ प्रशिक्षण केंद्र  ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए नौ नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय निवासियों को कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह कदम रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इन केंद्रों पर विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर होगा जहां बेरोजगारी अधिक है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं और युवक नए रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को फूड वन प्रदान किया जाएगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को फूड वन (Food One) प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने घरेलू व्यवसाय को बढ़ा सकें और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें। यह कदम विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और उनके समाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होगा।  

देव भूमि संघर्ष समिति ने एक बार फिर से समय पर संजौली मस्ज़िद से अवैध निर्माण को हटाने की मांग उठाई है। समिति ने आरोप लगाया है कि प्रशासन हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र कर रहा है और मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने में नाकाम साबित हुआ है। समिति का कहना है कि अगर समय पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो वह प्रदेशभर के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान करेगी और ‘संजौली चलो’ के नारे के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगी। समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि 5 अक्टूबर को आयुक्त अदालत ने आदेश दिया था कि दिसंबर तक संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन अब तक इस आदेश को लागू करने में असफल रहा है। इसके बाद 15 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई, लेकिन उस दिन भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस मामले को 8 हफ्तों के भीतर निपटाया जाए, लेकिन आयुक्त अदालत इस आदेश की अवहेलना कर रही है। भरत भूषण ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार के दबाव के चलते आयुक्त अदालत में हिंदू समाज के खिलाफ षडयंत्र रचा गया है। इसके अलावा, देव भूमि संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि प्रदेश में बाहरी प्रवासियों, जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे चिंता और भी बढ़ी है। समिति ने इस मामले में अपनी नाराजगी और संघर्ष को और मजबूत करने के लिए नवरात्रि के मौके पर हवन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। साथ ही, अगर समय रहते अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता, तो समिति पूरे प्रदेश के हिंदू समाज से संजौली में एकजुट होने का आह्वान करेगी और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर आयोजित करेगी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज सुबह एबीवीपी और एसएफआई के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया है। यह घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास शिमला स्थित विश्वविद्यालय के एडम ब्लॉक के पास घटित हुई। बताया जा रहा है कि एसएफआई के छात्र कार्यकर्ता ढाबे पर नाश्ता कर रहे थे, तभी एबीवीपी के छात्र भी वहां पहुंच गए और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में यह बहस हुई लेकिन देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में, और फिर खूनी संघर्ष में बदल गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 5 से 7 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और कुछ घटनाओं के वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं, जिनमें दोनों छात्र गुटों के बीच की हिंसक मुठभेड़ को साफ देखा जा सकता है। घटना के बाद विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। छात्रों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल है, और विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति को काबू में करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला से विली पार्क तक बनाई जा रही अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को डक्ट के निर्माण में विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्टस के निर्माण पर 146.34 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके निर्माण से शिमला में आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी, साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण में भी मदद मिलेगी। शहर में सभी उपयोगिताएं जैसे पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइनें, विद्युत लाइनें और फाइवर केबल इत्यादि भूमिगत डक्ट में बिछाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए बृहद योजना तैयार की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्माण कार्यों के दौरान लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटियों ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को तेहरान में छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में ईरान को हरा खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने ईरान को 32-25 से हराया। 6 से 8 मार्च तक आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय टीम का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।   वही हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियों का योगदान देश को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की ऑलराउंडर पुष्पा राणा ने बतौर उपकप्तान टीम का नेतृत्व किया और अपने शानदार खेल से जीत में अहम भूमिका निभाई। बिलासपुर की निधि शर्मा, सोलन की ज्योति ठाकुर समेत साक्षी शर्मा, भावना ठाकुर ने भी टीम को न केवल फाइनल में पहुंचाने, बल्कि गोल्ड दिलाने में भी योगदान दिया। सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 56-18 से हराया था। कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण लाल ने कहा कि बेटियों ने फिर से पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी व मध्य व मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद शनिवार को राज्य में खूब धूप खिली और अधिकतम तापमान में खासा उछाल आया है, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में रविवार से मौसम बिगड़ेगा और 12 मार्च को जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 14 मार्च तक मौसम के खराब रहने के आसार हैं। ऊना में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रहा, जबकि शिमला में 19 डिग्री रिकार्ड किया गया है। वही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बिगड़ेगा, लेकिन आगामी दिनों में गर्मी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को एक या दो बार भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चम्बा, कांगड़ा व लाहौल-स्पीति में बर्फबारी व बारिश, जबकि कुल्लू व मंडी में आंधी तूफान व बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। 10 व 11 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, 12 से 14 मार्च तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्य बर्फबारी व बारिश की संभावनाएं हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है, जिसमें मनाली में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकाॅर्ड की गई है। न्यूनतम तापमान केलांग व कुकुमसेरी में माइनस 6.9 डिग्री, ताबो में माइनस 5.5, कल्पा में माइनस 0.4 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला व सोलन में 7.4, ऊना में 5.9 व पालमपुर में 6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया है।  

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सोमवार से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भाजपा इस बार भी बैठक से किनारा कर सकती है। यह बैठक दोपहर बाद एक बजे शुरू होगी। विपक्ष के प्रतिनिधियों इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं इस पर संसय बना हुआ है। बता दे भाजपा विधायक दल पिछले विधानसभा सत्रों में भी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर चुका है। इस बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सरकारी उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक व मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष सुखराम चौधरी को बुलाया गया है पठानिया ने कहा कि वह सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठाएं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की परंपराओं और गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रहकर जनहित से संबंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करें।साथ ही सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें। वही विधानसभा बजट सत्र के लिए भाजपा विधायक दल रविवार शाम शिमला के एक निजी होटल में रणनीति बनाएगा। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण में भाजपा स्वाभाविक रूप से शांत दिखेगी। लेकिन दूसरे दिन मंगलवार को शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सदन में हंगामा कर सकती है। विपक्ष सरकार को किन-किन मुद्दों पर घेरेगा, इसी पर भाजपा विधायक दल में मंत्रणा होगी। उधर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले होगी। सोमवार दोपहर दो बजे से बजट सत्र शुरू होगा। ऐसे में सुबह के समय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि परियोजना आंतरिक स्वीकृति समिति की 141वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के अन्तर्गत 109.3 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सहायक साबित होंगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं को निरंतर सक्रिय रूप से केंद्र के समक्ष रख रही है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजना में जुनाला-करलोटी-छट-बरथिन सड़क, टिक्कर-मनोह वाया जखयोल-रमेहरा-सुलखान-धीरवी सड़क तथा रोहडू़-चिड़गांव-डोडरा क्वार सडक का उन्नयन शामिल हैं। इसके साथ पीरसलूही (कांगड़ा) से किटपल (हमीरपुर), पुयाद से टिक्करी वाया धारली और थाथर त्रिपाल से मेहवा पंचायत, शहीद तेजसिंह स्मारक जट्टा रा नाला से कुकरी गलू वाया हरिजन बस्ती सलूण, कटलूण और छमयार सड़क शामिल है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख परियोजना के तहत नेहवाट, नयासर, घैणी और देवीधार को जोड़ने वाला 35 मीटर स्पैन पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्ररी वाया जाबल का बाग, कनोल लग और बटूनी मैटलिंग टारिंग वाली सड़क को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों को कृषि उत्पाद, दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगी। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के उपरान्त एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाएं और इन परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कर परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए।  

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार के सतत प्रयासों और आग्रह के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश को 15वें वित्त आयोग के तहत राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों (एमएसएससी) की स्थापना के दृष्टिगत 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। प्रदेश सरकार सीमित श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी सहायता के अभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रही है। एमएसएससी की स्थापना से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस जारी करने तथा शिकायत निवारण जैसी आवश्यक जन सेवाएं को सुगमता से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह केंद्र लेखा कार्य, पेरोल मेनेजमेंट और वेंडर के भुगतानों के लिए एक केंद्रित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। कर संग्रह, कचरा प्रबंधन और रखरखाव कार्य जैसी सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध होगी, जिससे छोटे नगर निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास नवाचारों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अनुदान से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के तीन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे नगर प्रशासन तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मंत्रालय द्वारा हिमाचल के लिए शीघ्र धनराशि जारी करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। हिमाचल के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को भी यह अनुदान मिलेगा। यह राशि दो चरणों में वितरित की जाएगी। इसके तहत 50 प्रतिशत राशि मंजूरी के समय और शेष राशि एमएसएससी मॉडल के संचालन के बाद जारी की जाएगी। इस परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक त्रि-पक्षीय संस्था की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएससी मॉडल से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और सेवा वितरण में सुधार होगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे।

विधायक संजय अवस्थी ने आज शिमला से जारी एक बयान में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद प्रदान करना तो दूर की बात, हमारे हक का पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपनी हिस्सेदारी का पांच तिमाही से एक भी पैसा जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपए की धनराशि जनवरी 2024 से जारी नहीं की है। वहीं, मनरेगा का भी यही हाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में अपने हिस्से के अक्तूबर 2024 से लंबित 252.56 करोड़ रुपए भी अभी तक हिमाचल प्रदेश को प्रदान नहीं किए गए हैं। भाजपा के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानवीर बने हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके हक से भी वंचित कर रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल भाजपा के नेता प्रतिदिन अखबारों में केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के कारण प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित परिवारों के साथ धोखा किया। जहाँ उत्तराखंड को आपदा के लिए बजट में सीधे मदद प्रदान की, वहीं हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली मदद को शब्दों के मकड़जाल में फँसा कर रख दिया है। यहाँ तक की केंद्र सरकार की टीम डेढ़ साल पहले आपदा से हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान का सर्वे कर गई और राज्य में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया। हालत यह है कि यह पैसा भी अभी तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज प्रदान कर उन्हें फिर से बसाया ताकि वे अपना जीवन सम्माजनक जी सकें। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग ही राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

आज शिमला सचिवालय में भरमौर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जनक राज और आनी विधायक लोकेंद्र कुमार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, गृह और जनजातीय विकास ओंकार शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों विधायकों ने प्रदेश में राजस्व कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के बीच आम जनमानस को हो रही असुविधा को लेकर उचित कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, पांगी घाटी में बर्फबारी से हुए नुकसान और राहत कार्यों में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया। लोकेन्द्र कुमार परमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित लोगों के घरों को हुए नुकसान के लिए राहत और भोजन सामग्री हवाई माध्यम से पहुँचाने की मांग उठाई।   

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रीमण्डल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। इन पदों में वे पद भी शामिल हैं, जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा एचपीआरसीए को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भी भरने का कहा गया है। उन्होंने एचपीआरसीए को उन उम्मीदवारों को दो वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को कहा जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी तरीके और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में विफल रही थी और उनके कार्यकाल के दौरान अनेक प्रश्न-पत्र लीक हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग पारदर्शी भर्ती और कम्प्यूटर आधारित टैस्ट संचालित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 मार्च, 2025 तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश दिए।

AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने   21 मिलियन डॉलर की US एड का दुरुपयोग किया गया है। कुलदीप सिंह राठौर ने आशंका जताई है कि ये पैसे केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले रूप से कहा है कि उन्होंने वोटर टर्नआउट के लिए अपने परम मित्र पीएम मोदी को 21 मिलियन डॉलर की एड दी है। भारत को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में शंका ज़ाहिर होती है कि महाराष्ट्र के नतीजे वोटर टर्नआउट के नाम पर दी गई यूएस एड से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र चुनाव में रातों-रात हजारों में वाटर बना दिए गए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विश्व के परिपक्व लोकतांत्रिक देश वैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं. पीएम मोदी के मित्र ट्रंप भी EVM पर शंका जाता चुके हैं।  पूर्व भाजपा सरकार पर बागवानी प्रोजेक्ट के दुरुपयोग का आरोप कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान बागवानी के लिए 1,134 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस पैसे का सही उपयोग नहीं किया गया। राठौर का कहना था कि इस पैसे का सही तरीके से उपयोग किया गया होता तो प्रदेश की बागवानी को मजबूती मिलती, लेकिन इसके दुरुपयोग से बागवानों की स्थिति गंभीर हो गई है और उत्पादन घट रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की और इसे विधानसभा में उठाने की बात भी कही | प्रदेश की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल पर कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रजनी पाटिल अनुभवी नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस की परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि रजनी पाटिल पहले हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। राठौर ने उम्मीद जताई कि पार्टी आलाकमान का निर्णय पार्टी के हित में होगा। 

निगम शिमला ने टैक्स न जमा करवाने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए है और 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को कहा है। नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च के बाद भी कोई टैक्स जमा नहीं करवाता है तो बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे।  नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल ने बताया कि अब तक 29000 के करीब लोगों ने अपना टैक्स जमा कराया है लेकिन 3000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। इसमें सरकारी भवन में शामिल है। आईएसबीटी से ही नगर निगम से 6 करोड़ लेना है। इसके अलावा अन्य भवन मालिक भी जमा नही करवा रहे है। नगर निगम की ओर से नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है और नगर निगम द्वारा अब पांच फीस पैनल्टी भी भवन मालिकों पर लगाई गई है। यदि लोग जल्द जमा नहीं करवाते है तो 15 फीसदी पेनल्टी भी नगर निगम लगाने जा रहा है। नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि शिमला शहर में 31900 भवन है जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। अभी तक  29000 के करीब लोगों ने ही टैक्स जमा करवाया है जबकि 3000 लोगों ने अभी भी टैक्स जमा नहीं करवाया है। जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम सख्ती बरतने जा रहा है और भवन मालिकों को नोटिस जारी कर अपना टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यदि 31 मार्च से पहले कोई भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवाता तो उसका बिजली पानी काटने के निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। उपमहापौर ने कहा कि नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत टैक्स है। ऐसे में लोग टैक्स नहीं देंगे तो नगर निगम में विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से भी समय रहते अपना टैक्स जमा करवाने की अपील की। वहीं उन्होंने नशे खिलाफ सख्त कार्यवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को को बचाने के लिए नशे के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा और पुलिस को भी पूरा सहयोग देना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट्सएप पर भी कमेटियां बनाई गई है और जो वार्डों में कोई भी नशा करता पाया जाता है उसे एक बार चेतावनी दे कर छोड़े। उसके बाद उस पर कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज वन विभाग की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हें वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा और राज्य सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर पांच साल के बाद इनसेंटिव प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने वन क्षेत्र में 60 प्रतिशत फलदार व चारे की प्रजातियां लगाने के निर्देश दिए ताकि जंगल में ही जंगली जानवरों की आवश्यकताओं की उपलब्धता हो सके। इससे किसानों की फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने विभाग को पौधरोपण और वनीकरण की अपनी मूल जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए और पर्याप्त स्टाफ व हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने के निर्देश दिए। विभाग ऐसी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को पौधरोपण के साथ पौधों को बचाए रखने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए कहा। प्रदेश सरकार राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है तथा वर्तमान सरकार के पिछले दो वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नव नियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 2033 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनमें 55 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को नव नियुक्त वन मित्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम तैयार करने को कहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वन मित्रों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाएगा और यह कार्यक्रम इस वर्ष के मई माह के पहले सप्ताह से आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी तथा अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6000 रुपये प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इको-पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पहले चरण में आठ इको-पर्यटन साइट को सक्रिय बनाया गया है और अगले दो सप्ताह में 78 साइटें क्रियाशील की जाएंगी। उन्होंने कांगड़ा जिला के अंतरराष्ट्रीय ज्यूलॉजिकल पार्क बनखंडी के विकास एवं निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और पार्क के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए प्लेनेटेरियम तथा अन्य सुविधाएं सृजित करने पर भी बल दिया।

हिमाचल में पुलिस थानों को अब  जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात, सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। जिसको लेकर शनिवार को प्रदेश सरकार ने  अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे। अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा, इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, वीआईपी मूवमेंट के आधार पर 10, अंतरराज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। ए प्लस को 70, ए को 65, बी को 48, सी को 37, डी को 25 और ई को न्यूनतम 19 कर्मी मिलेंगे। वीआईपी मूवमेंट में सालाना 20 दौरों के लिए एक अंक के साथ पहली श्रेणी, 50 दौरों के लिए 2 अंकों के साथ दूसरी, 100 दौरों के लिए 3 अंकों के साथ तीसरी, 1000 दौरों के लिए 4 अंकों के साथ चौथी और 3000 वीआईपी मूवमेंट के लिए 5 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। यातायात व्यवस्था में रोजाना 500 वाहनों तक एक अंक के साथ पहली, 1000 वाहनों तक 2 अंकों के साथ दूसरी, 2000 वाहनों तक 3 अंकों के साथ तीसरी, 8000 वाहनों तक 4 अंकों के साथ चौथी और अधिकतम 1,18,780 वाहनों तक पांच अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। जनसंख्या के आधार पर 35 हजार तक 5 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 50 हजार तक 10 अंकों के साथ दूसरी श्रेणी, 90 हजार तक 15 अंकों के साथ तीसरी श्रेणी और 2 लाख तक 20 अंकों के साथ चौथी श्रेणी तय की गई है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 100 वर्ग किलोमीटर तक 2 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 अंकों के साथ दूसरी, 400 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 अंकों के साथ तीसरी, 1000 वर्ग किलोमीटर के साथ 8 अंकों के साथ चौथी और 10 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 10 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। अपराध पंजीकरण में 50 मामलों तक 5 अंकों के साथ पहली, 100 मामलों तक 15 अंकों के साथ दूसरी, 200 मामलों तक 25 अंकों के साथ तीसरी, 275 मामलों के साथ 35 अंकों के साथ चौथी और 300 मामलों के साथ 40 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।

हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों की नीलामी करने का कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। सरकार की मंजूरी मिलते ही नीलामी को लेकर शेड्यूल जारी होगा। शराब ठेकों का दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सिरे न चढ़ने से तीन मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला ले लिया जाएगा। प्रदेश में करीब 2,100 शराब ठेके हैं। विभाग का दावा है कि 31 मार्च 2025 तक 2,700 करोड़ का राजस्व जुटाया जाएगा। वर्ष 2023 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया था। वही पूर्व की भाजपा सरकार ने शराब ठेकों का नवीनीकरण किया था। साल 2023 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान बताया गया था कि नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण के मुकाबले में आय में 40 फीसदी की वृद्धि हुई। 1296 करोड़ रुपये के मुकाबले 1806 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। वर्ष 2024-25 के लिए विभाग ने 2,700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में अब साल 2025-26 में किस नीति को आगे बढ़ाया जाना है। इसको लेकर बीते दिनों खूब मंथन हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में शराब ठेकों की नीलामी की राशि काफी अधिक हो गई है। नए वित्तीय वर्ष के लिए क्या राशि तय की जानी है, इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।  

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कच्चीघाटी में आग  की बड़ी घटना पेश आई है। यहां एक निजी होटल के कमरे में अचानक आग लगने से महाराष्ट्र के एक पर्यटक की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के कोरेगांव निवासी 24 वर्षीय रितेश पुडाले के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना बीती शुक्रवार रात को करीब 11 बजे पेश आई है। मृतक रितेश अपने दो दोस्तों आशीष और अवधूत पाटिल के साथ शिमला घूमने पहुंचे थे उन्होंने शिमला के कच्ची घाटी के समीप एक होटल में कमरा बुक कराया था।अवधूत व आशीष ने पुलिस को बताया कि वह पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 में ठहरे थे।  रात को जब तीनों दोस्त सो रहे थे, तभी कमरे में अचानक आग लग गई। उन्होंने बताया कि आशीष और अवधूत तो किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन रितेश कमरे में ही फंस गया वह भाग नहीं पाया और वह आग की चपेट में आ गया। होटल प्रबन्धन ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी।अग्निशमन विभाग की टीम तुंरत मोके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने कमरे से रितेश का जला हुआ शव बरामद किया और  घायलों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक आशीष कि शिकायत पर थाना बालूगंज में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री, जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए उनपर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुखाश्रय योजना कांग्रेस का चुनावी वादा नहीं था और यदि सरकार मंदिरों से फंड ले रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नेगी ने कहा, अगर मंदिरों से मदद ली जा रही है, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब कोरोना काल में भी उन्होंने मंदिरों से मदद ली थी, क्या तब उन्हें इसका ध्यान नहीं आया? उन्होंने आगे कहा कि जयराम ठाकुर छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि सुक्खू सरकार एक ओर सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देती है, और दूसरी ओर मंदिरों से फंड लेकर अपनी फ्लैगशिप योजना चला रही है। ठाकुर ने सरकार पर मंदिरों से पैसा मांगने और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, साथ ही इसे जनविरोधी कदम बताते हुए भाजपा सरकार के इस फैसले का विरोध किया। राजस्व मंत्री ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं।