शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां समग्र शिक्षा और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किए गए हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परम्परा का अमूल्य उपहार है। योग मनुष्य में शारीरिक और मानसिक सन्तुलन स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और विद्यार्थियों को भी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से योग और ध्यान सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग आठ लाख से अधिक विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग के हर घर पाठशाला कार्यक्रम में योग और ध्यान संबंधित वीडियो डाले जाएंगे। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी में योग आशा की नई किरण बन कर उभरा है। इस महामारी के प्रतिबन्धों और इससे पहुंची क्षति के कारण लोग अवसाद और तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। योग लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। इससे पूर्व, शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा के डिजिटल साथी अभियान के लिए 50 मोबाइल फोन प्रदान किए। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा इस अभियान के लिए 21 हजार मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कारपोरेट घरानों और समृद्ध परिवारों से इस अभियान में बढ़-चढ़ भाग लेने का आह्वान किया। इस अभियान के माध्यम से प्राप्त होने वाले मोबाइल फोन अभावग्रस्त बच्चों को वितरित किए जाएंगे ताकि कोरोना के इस संकटकाल में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने अपने वीडियो संदेश में शिक्षा मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कह कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी योग के प्रति और अधिक जागरूक होंगे। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा, आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारी मधुराव, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से आज फिल्म और फोटो ऑफिसर अमर शक्ति मंजुल, वरिष्ठ वीडियो कैमरामेन मनजीत सिंह, वरिष्ठ सहायक मारूत शर्मा और वाहन चालक लायक राम भैक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में विभाग के मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विभाग की अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता ने विदाई समारोह की अध्यक्षता करते हुए चारों कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अमर शक्ति मंजुल, मनजीत सिंह, मारूत शर्मा और लायक राम भैक ने तीस वर्ष से भी अधिक समय तक विभाग को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने कर्मठता, अनुशासन और समर्पण की भावना से कार्य किया जो अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। आरती गुप्ता ने चारों कर्मचारियों की दीर्घायु और स्वस्थ्य जीवन की कामना की। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर एवं महेश पठानिया और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ अपने अनुभवों और स्मृतियों को साझा किया। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ सम्पादक रहे डा. रणजीत सिंह राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनका लगभग दो माह पूर्व कोविड-19 के कारण निधन हो गया था और आज के दिन ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना था।

बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत शिमला शहरी ब्लाॅक में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं को पूर्व गर्भाधान और प्रसव निदान तकनीक अधिनियम व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ममता पाॅल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर पात्र बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करने व उन तक परामर्श गृह भ्रमण द्वारा जरूरी सूचना पहुंचाने बारे सामंजस्य व समन्वय बनाना है। उन्होंने बताया कि इस एक दिवसीय प्रशिक्षण समारोह में बाल विकास विभाग की राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सशक्त महिला योजना, मदर टेरेसा, विधवा पुर्नविवाह योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व पोषण अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने पोषण के पांच सूत्रों, बच्चे के पहले 1000 दिन, खून की कमी को दूर करना, स्वच्छता, अतिसार डायरिया व पौष्टिक आहार बारे जानकारी दी तथा आने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से डाॅ. राकेश रोशन व डाॅ. ईशा सूद भी उपस्थिति थे। इन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को पूर्व गर्भाधान और प्रसव निदान तकनीक अधिनियम पर पूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना से पर्यवेक्षिकाएं, पोषण समन्वयक व महिला शक्ति केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत महिला कल्याण अधिकारी भी उपस्थित थी।

  जिला परिषद बैठक में सदस्यों द्वारा 53 प्रस्ताव को प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 31 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए तथा शेष 22 प्रस्तावों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए गए। यह जानकारी जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने बचत भवन में जिला परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।  उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे के दल-दल से निकालने एवं समाज में नशे के दुष्प्रभावों से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए शिविरों के माध्यम से जागरूकता प्रदान करने को कहा। उन्होंने जिला परिषद वार्डों में लंबित पड़े कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए।   इस दौरान जिला परिषद के सदस्यगणों द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों के विषय में सदन में विस्तृत चर्चा की और सदस्यों द्वारा क्षेत्र में लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आग्रह किया। इस दौरान मदन लाल वर्मा सदस्य केलवी वार्ड तथा सुभाष कैंथला भुटी वार्ड तथा अन्य जिला परिषद सदस्यों द्वारा प्राकृतिक आपदा से सेब की फसल के नुकसान का राजस्व एवं बागवानी विभाग द्वारा आकलन कर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया। बैठक से पूर्व चन्द्र प्रभा नेगी एवं सदस्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा पूर्व बागवानी मंत्री एवं मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा के निधन पर दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेगटा, अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चैहान एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। मुख्य सचिव ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान तथा प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी दी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव, राजस्व के.के पंत भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं और संबद्ध सेवाओं के 19 परिवीक्षार्थियों ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। संस्थान के निदेशक विवेक भाटिया और अतिरिक्त निदेशक ज्योति राणा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। राज्यपाल ने परिवीक्षार्थियों से अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, वहां हमेशा समाज सेवा के भाव से प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का आचरण सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए। निर्धारित समय व अनुशासन से कार्य नहीं करना भी भ्रष्ट आचरण ही होता है। समयबद्ध होने से ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि व्यक्ति को अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दृढ़ प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी भी परीक्षार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा के कागज रहित बनने से एक सत्र के दौरान ही 1298 पेड़ों को कटने से बचाया गया। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। विवेक भाटिया ने राज्यपाल को संस्थान की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नवोन्मेश प्रयास किए जा रहे हैं। परिवीक्षार्थियों ने राज्यपाल से संस्थान में प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न अनुभव साझा किए। राज्यपाल के सचिव प्रियतु मंडल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही मिड-डे मील वर्करों को स्कूलों में बुलाया बुलाया जाएगा।  शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि 80 फीसदी मिड-डे मील वर्करों को पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 94 फीसदी शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। जल्द सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। 75702 शिक्षकों में से 71064 शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दो अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए एसओपी जारी किया है। इसका पालन करवाने के लिए प्रिंसिपलों को जिम्मेदारी दी गई है। दो अगस्त से पांचवीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी भी शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। मंत्री ने बताया कि जिला स्तर पर कोविड निगरानी के लिए कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करेंगी।  

हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कुपवी ब्लॉक से युवा नेता राजेश लालटा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हैं। बता दे कि राजेश लालटा सोशल मीडिया में आए दिनों काफी चर्चा में रहते है, साथ ही कुपवी के युवाओं में उनकी काफी पकड़ हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र  हिमाचल यूथ कांग्रेस ने चौपाल विधानसभा के कुपवी क्षेत्र से यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमे राजेश लालटा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ दिनेश जिंटा को नेरवा का अध्यक्ष और अरुण ठाकुर को चौपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। 2022 के विधानसभा के मध्यनजर युथ कांग्रेस कमेटियों का गठन कर रही है।

प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है। नेपाल से मजदूरी करने वालों का आना जारी है। ऐसे में सरकार ने बागवानों को निर्देश दिए हैं कि वे नेपालियों के सैंपल की जांच कराएं। कुल्लू में 20 पर्यटक और 17 नेपाली मजदूरों के सैंपल पॉजिटिव आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।  फील्ड में सेवाएं देंगे बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते सरकार ने पीडियाट्रिक्स विशेषज्ञों की फील्ड में सेवाएं देने का फैसला लिया है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों से शिशु डॉक्टरों की सूची मांगी है। प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में शिशु डॉक्टर को ही रखा जाएगा, अन्य फील्ड में भेजे जाएंगे।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनसभाओं और कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की अब रैंडम सैंपलिंग होगी। कोरोना फिर से विकराल रूप धारण न करे, इसके चलते प्रदेश सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। जिला मंडी में कोरोना के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला कांगड़ा दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग रैली या सभा स्थल पर कोरोना के रैपिड टेस्ट के काउंटर लगाएगा। यहां लोगों की रैंडम सैंपलिंग होगी। प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों अर्की, फतेहपुर, जुब्बल-कोटखाई और मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होना है। ऐसे में सीएम की रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। चंबा के बाद अब जिला मंडी कोरोना के एक्टिव मामलों में नंबर वन पर आ गया है। सरकार ने सीएमओ मंडी को निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन क्षेत्रों से यह मामले आए हैं, वहां कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करवाएं।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोशल मीडिया में एक तथाकथित खालिस्तान समर्थक द्वारा प्रदेश के अस्तित्व को चेलेंज देने और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राष्ट्रीय ध्वज न फैलने के बारे में दी गई धमकी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने व इसे कड़ी सज़ा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी बयान किसी भी स्तर पर सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हिमाचल का पूरा भू भाग प्रदेश का हिस्सा है, जिसपर प्रदेश का अपना पूरा अधिकार है। राठौर ने मुख्यमंत्री से इस प्रकार की धमकी देने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के अस्तित्व और उसके स्वाभिमान को चुनौती दी गई है जो सहन नही की जा सकती। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे बयानों का समर्थन करता हो, उसके खिलाफ देश द्रोह जैसा मामला बना कर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि इसकी तह में जाने की जरूरत है कि कही यह कोई राजनैतिक चाल बाजी तो नही है।सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत इस मामलें की गम्भीरता को देखते हुए प्रदेश में अधिक चौकसी बरतने की भी बहुत जरूरत है।

लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से कोटखाई ट्राॅमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी। यह बात आज स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कोटखाई में ट्राॅमा सेंटर का शिलान्यास करने के उपरांत अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि ट्राॅमा सेंटर का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा, जिससे जुब्बल-कोटखाई तथा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होगी। उन्होंने बताया कि इस ट्राॅमा सेंटर के बनने के उपरांत इसमें आवश्यकता अनुरूप स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप आज इस ट्राॅमा सेंटर का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस ट्राॅमा सेंटर को अनुमति प्रदान की थी। उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बागवानों की आवाज स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा के अथक प्रयासों से जुब्बल-नावर-कोटखाई क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई, जिन्हें आज लोगों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। वे सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहे थे।   उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी के विकास के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के हर जिले में जाकर वहां की स्वास्थ्य कमियों को पूरा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में देवदार का पौधा भी रोपित किया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश भाजपा आईटीसेल संयोजक चेतन सिंह बरागटा, मण्डलाध्यक्ष गोपाल जबेईक, मण्डल उपाध्यक्ष अशोक जस्टा, जिला महासु युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुश चौहान, जिला महासु अल्प संख्यक मोर्चा अध्यक्ष रफीक मोहम्मद, उपमण्डलाधिकारी (ना.) ठियोग सौरव जस्सल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सुरेखा  चौपड़ा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सुनीश चौहान, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग एवं विद्युत विभाग, खण्ड विकास अधिकारी जुब्बल-कोटखाई कर्ण सिंह व अन्य पार्टी पदाधिकारीगण व अधिकारीगण उपस्थित थे। .

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 122 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर लगभग 12 करोड़ 77 लाख रुपये का निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2 करोड़ 90 लाख रुपये का पूंजी निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन 122 परियोजनाओं में विनिर्माण क्षेत्र के 3, ट्रैडिंग के 25, पर्यटन व्यवसाय 6, सेवा क्षेत्र के 23, छोटे मालवाहक वाहन के 45 तथा जेसीबी की 18 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्तिय वर्ष योजना के तहत 120 उद्यमी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत अभी तक 72 उद्यम स्थापित हो चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 35 लाख रुपये का उपदान प्रदान किया जा रहा है। शेष लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाएगा।   इस अवसर पर बैंकों में लंबित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होनें कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए योजना का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बैंक के जिला समन्वयकों से इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया ताकि योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने बैंकों को तय समय में मामले निपटाने के आदेश दिए। महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र योगेश गुप्ता ने पात्र व्यक्तियों को जल्द बैंकों को दस्तावेज उपलब्ध करवाने की अपील की ताकि लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जा सके। बैठक में एलडीएम ए.के. सिंह, जिला समन्वयक सहकारी बैंक संजय शर्मा, पंजाब नैशनल बैंक विशाल भारद्वाज, स्टेट बैंक से हरिश शांडिल, विजय कुमार भट्ट, विकास कुमार शर्मा, एचडीएफसी बैंक से राजीव ठाकुर तथा अन्य बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज क्लिफिंगटन एस्टेट में पिछले दिन डंगा धंसने से हुए नुकसान का जायज़ा लिया। भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम शिमला, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और ज़रूरी निर्देश दिए।  मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खतरनाक पेड़ों से मकानों को कोई नुकसान न हो। भारद्वाज ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भवनों को शीघ्र सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग को जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के कमजोर वर्गों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिसमे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से करीब 5,550 छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रही है जो कि भारत में बहुत तेजी से चल रहा है।   अब तक 54.11 लाख से अधिक टीकाकरण सत्रों के दौरान देशभर में 45 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष की आयु के 18.16 करोड़ से अधिक युवाओं को टिके लग गए है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया में मिसाल बनी है। दुनिया के बड़े-बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थीं वो भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय महसूस करते हुए देखे गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के दौरान, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत, वर्ष 2020-21, तथा 2021-22 में राज्यों को 400 लाख टन खाद्यान वितरण हेतु दिया गया।  ई-पोस मशीनों के इंस्टालेशन से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, व इसका लाभ गरीबों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के जीवन पर महामारी के बोझ को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ ' प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ' को नवंबर , 2021 दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा की , जिसका लाभ 80 करोड़ लोगों को हुआ है। भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण समयबद्ध रूप से किया जाएगा ।    

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत सांय नाचन विधानसभा के जय देवी में जनसभा को संबोधित करते हुए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 75.50 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को समर्पित करने के उपरान्त उन्होनें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाच को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और सेली और जय देवी में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने अटगढ़ में नया कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति खंड खोलने और आईटीआई चच्योट में दो नए टेªड़स आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की 12 नई पंचायतों को पंचायत भवनों के निर्माण लिए 10-10 लाख रुपये देने, किलिंग में नया पटवार सर्कल खोलने और घरोट और घिनवी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की भी घोषणा की।   मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अटगढ़ और चैल चैक में स्टेडियम निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जय देवी और पंगवास के लिए भी पर्याप्त धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परवाउ एवं किलिंग को 10-10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलिंग में विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाल्ली और बाग्गी में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ की घोषणा की। उन्होनें उच्च विद्यालय पलाहोट्टा और चंबी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और माध्यमिक पाठशाला, जाच तथा दोलधार को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने जय देवी में 2.33 करोड़ की लागत के 33 केवी सब स्टेशन, ग्राम पंचायत पलोहटा में 3.54 करोड रुपये की लागत की छनेरी नेहरा, पलोहटा उठाऊ जल आपूर्ति योजना और बीबीएमबी कालोनी से सुसान ज्वाला तक नाबार्ड सड़क का लोकार्पण किया।   जय राम ठाकुर ने 17.01 करोड़ की लागत की जल आपूर्ति योजना बहली महादेव और जल आपूर्ति योजना नेरी कांगर का संवर्धन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत चैक, महादेव, अपर बहली, चंबी, पलोहटा, जय देवी और भलाना पंचायतों के लिए 3.08 करोड रुपये की उठाऊ जल आपूर्ति योजना, सुंदरनगर तहसील में गिरि, भलाना, जय देवी, चंबी से महादेव के लिए 2.08 करोड़ रुपये की लागत की जल आपूर्ति योजना,  51 लाख रुपये की लागत से घंगल खड्ड पर भराडी माता मंदिर से बीबीएमबी कालोनी सुंदरनगर तक निर्मित होने वाले 19.75 मीटर लंबे मोटर योग्य पूल की आधारशिला रखी। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल, विधायक बल्ह इंदर सिंह गांधी, प्रदेश भजपा प्रवक्ता अजय राणा, अध्यक्ष जिला परिषद मंडी पाल वर्मा, प्रदेश भाजपा मंडलाध्यक्ष सोहन सिंह, उपायुक्त मंडी अरिंदम चैधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के सेवाविस्तार को रद्द करने की मांग व शिक्षक भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच को लेकर एनएसयूआई की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रो सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय अध्यादेश की सरेआम अवहेलना करते हुए विवि प्रोफेसर पद पर से बिना इस्तीफा दिए बीजेपी एससी मोर्चे के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। अध्यादेश की अवहेलना के बावजूद भी सरकार द्वारा इन्हें कुलपति बनाया गया और अब साजिश के तहत शिक्षक भर्ती घोटालों की जांच को दबाने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल सेवविस्तार प्रदान किया गया है। भूख हड़ताल के दूसरे दिन प्रदेश उपाध्यक्ष वीनू मेहता, जिला शिमला अध्यक्ष योगेश ठाकुर और विवि परिसर अध्यक्ष परवीन मिन्हास बैठे। एनएसयूआई ने विवि प्रशासन को   मांगे मानने के लिए 24 घण्टों का अल्टीमेटम दिया और छात्रों की मांगे पूरी न होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

शिमला-कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग में चट्टाने गिरने से एक दिल्ली नंबर की गाड़ी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गाड़ी में चार लोग सवार थे जो घायल हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर है, जबकि तीन ख़तरे से बाहर है। हिमाचल में मॉनसून के अलर्ट के बीच लगातार इस तरह के स्लाइड हो रहे हैं। गाड़ी का नम्बर  DL4 CNE 3032 है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है।  

हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है. रिकॉर्ड की गई कॉल में कहा गया है कि वे  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देंगे. प्रदेश के कुछ पत्रकारों के मोबाइल पर यह ऑडियो भेजा गया है. रिकॉर्ड की गई कॉल में कहा गया है कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था. पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल को फिर से पंजाब में शामिल किया जाएगा. खालिस्तान समर्थकों ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरें और सीएम जयराम को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने दें. राज्य पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के एक आधिकारिक बयान में कहा, "हमें विदेशों से खालिस्तानी समर्थक तत्वों से हिमाचल प्रदेश के कुछ पत्रकारों को भेजे गए और मामले की घेराबंदी करने का पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश प्राप्त हो रहा है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "एचपी पुलिस केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रविरोधी तत्वों को हिमाचल प्रदेश में शांति और सुरक्षा को विफल करने से रोकने में पूरी तरह सक्षम है."

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मण्डी जिले के सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निहरी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए निहरी में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय और किंदर में बागवानी विस्तार कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने चैकी में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने, सुन्दरनगर और बलग के बीच बस सेवा शुरू करने, किंदर में पशु औषधालय, चरखड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और निहरी में फायर सब-स्टेशन और जरोल में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुंदरीधार में हेलीपैड के निर्माण, चीरल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने, प्राथमिक विद्यालय जमोह जलोन व टिमरू को माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय कंडी टिक्कर को उच्च विद्यालय, हाड़ाबाई उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंमाद में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा भी की।  उन्होंने नवगठित सात ग्राम पंचायतों के भवन के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व निहरी में 43.60 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने निहरी में 8.03 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालय भवन, 5.87 करोड़ रुपये से तैयार निहरी-बलग सड़क और 8.69 करोड़ रुपये से तैयार बाढू-रोहाड़ा-चरखरी पेयजल आपूर्ति योजना के उद्घाटन किए। उन्होंने 6.70 और 8.75 करोड़ रुपये की लागत से सलापड़-तत्तापानी सड़क के सुधार और चैड़ा करने के कार्य, 1.13 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोघर के भवन और 4.43 करोड़ रुपये से तैयार होने वाली रोहांडा-पौड़ाकोठी-डुमत बैहली पेयजल आपूर्ति योजना के शिलान्यास किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं एक पहाड़ी क्षेत्र के सादे परिवार से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए आम आदमी की विकासात्मक आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हैं।  प्रदेश सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दे रही है, जो किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने यह निश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहना पड़े। यहां तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार ने कोविड प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार क प्रयासों को सराहा है। सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के माध्यम से 167 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। आम आदमी के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमकेयर, गृहिणी सुविधा योजना और सहारा योजना आदि लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा, भाजपा मंडलाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, उपायुक्त मण्डी अरिन्दम चैधरी व पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त तीन दिवसीय दौरे पर 3 अगस्त को शिमला आएंगे। इस दौरान वह प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग, सोशल मीडिया,अग्रणी संगठनों के प्रमुखों, सेवादल,महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, व एससी विभाग की कोर कमेटी के साथ बैठके करेंगे। कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने आज यहां बताया कि संजय दत्त 2 अगस्त को शिमला पहुंचेगें।3 अगस्त को दत्त सुबह 10.30 बजे मीडिया विभाग के प्रवक्ताओं व पेनीलिस्टों के साथ बैठक करेंगे। इसी दिन सायं 2 से 4 बजे तक सोशल मीडिया व अग्रणी संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद सायं 4 बजे से एससी विभाग की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला शिमला में 71 हजार 42 परिवारों की 3 लाख 34 हजार 938 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बाकी परिवारों की चयन प्रक्रिया जारी है। जिला शिमला में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से जनवरी, 2021 से अब तक 2 लाख 45 हजार 986 मीट्रिक टन विभिन्न खाद्य सामग्रियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की गई। उन्होंने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिले में जनवरी, 2021 से अब तक 2 हजार 865 निरीक्षण किए गए, जिसके तहत 1 लाख 62 हजार 400 रुपये की राशि वसूली गई। इस अवसर पर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, जिला खाद्य अधिकारी श्रवण, जिला ऑडिट अधिकारी भूप सिंह, डाॅ. एचआर ठाकुर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।  

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने आज अपने 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शिमला ग्रामीण के अंतर्गत गलोट ग्राम पंचायत के फगेरा गांव में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अरण्यपाल वन वृत शिमला एस.डी. शर्मा ने बान का पौधा रोपित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व में उभर कर आ रही है, जिसको बचाना व संरक्षण करना सामुहिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में वनों के क्षेत्र में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष हमें पौधा रोपण कार्यक्रम के साथ-साथ उनका संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा तभी वनों का संवर्धन कर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ-साथ इनकी देखरेख और हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए क्षेत्र के लोगों को आगे आना होगा तभी वन महोत्सव का उद्देश्य सार्थक होगा। भविष्य में यदि नाबार्ड या कृषक उत्पादक संगठन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है तो वन विभाग द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आधे हैक्टेयर भूमि पर 550 बान के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य महा प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दिनेश रैना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बैंक द्वारा नियमित कार्यों के साथ-साथ जन सेवा व सामाजिक कार्यों में भी योगदान प्रदान किया जाता है। बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न वर्गों के साथ अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर रखने तथा मृदा एवं जल संरक्षण में वृक्षा रोपण सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा राज्य में जलागम, कृषक उत्पादन संगठन एवं आदिवासी विकास योजनाओं में वृक्षारोपण गतिविधियां मुख्य रूप से की जाती है। उन्होंने इस संबंध में ग्रामीणों को जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, शुम्भम किसान उत्पादन संगठन के सदस्यों, हार्प एनजीओ के सदस्यों तथा ग्रामवासियों ने पौधा रोपण किया। नाबार्ड के महा प्रबंधक सुधांशु मिश्रा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नाबार्ड के उप महाप्रबंधक बी.आर. प्रेमी, राकेश अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक संदीप शर्मा, हार्प संस्था के डाॅ. आर.एस. रत्न, हरिन्द्र सिंह ठाकुर, शुभम फ्रैश फ्रूट वेजिटेबल मार्किटिंग काॅपरेटिव सोसायटी के बाल कृष्ण एवं राम कृष्ण, डीएफओ सुशील राणा, ग्राम पंचायत पनेश के उप-प्रधान राजेन्द्र ठाकुर तथा गांववासियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

24 जुलाई से प्रदेश की शिक्षा में ज्वलंत मुद्दे के रूप में हर छात्र और हर युवा में ट्रेंड कर रहे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा को फिर से लागू करने के लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला में कार्यालय के बाहर शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में 26 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमे सरकार और शिक्षा विभाग ने "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा को खत्म कर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस निर्णय का कड़े शब्दों में निंदा करती है इस दौरान विशाल वर्मा ने छात्रों और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सभी देश खेल को बढ़ावा देने का काम कर रहे है और भारत सरकार भी खेल के क्षेत्र ने नए आयाम और प्रतिदिन नए  प्रयोग कर रही हैं ताकि विश्व में खेल के क्षेत्र के देश का नाम रोशन हो सके और युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके।  वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक में विश्व के सामने भारत देश का नाम रोशन कर रहे हिमाचल प्रदेश के भी युवा है जो सभी प्रदेशवासी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे समय में खेल को और अधिक बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा क्षेत्र में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश के हजारों खिलाड़ी इस निर्णय से हताश है।  उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश 26 जुलाई से चल रहे है और यह कोटा फिर से लागू होना इस दौरान आवश्यक है ताकि किसी भी खिलाड़ी को शिक्षा या खेल से दूर न रहना पड़े। उन्होंने कहा की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विभाग द्वारा दाखिले देने का फरमान दिया गया है। जिस कारण अधिकांश क्षेत्रों में छात्रों को बरसात के दौरान घर दूर पहुंचकर कैफे में फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन दूर कैफे में पहुंचने के बावजूद भी ऑनलाइन दाखिले की वेबसाइट में आ रही अनियमितताओं के कारण छात्रों को एडमिशन लिए बिना ही हताश होना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ऑनलाइन व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए और साथ में प्रत्यक्ष तौर पर भी दाखिले का माध्यम सुनिश्चित किया जाए और 3 दिन के अंदर महाविद्यालय के दाखिले में "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा को पुन: लागू किया जाए अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मानवता और संवेदनशीलता का एक और उदाहरण जिला मण्डी के करसोग में देखने को मिला। जयराम ठाकुर के करसोग विधानसभा प्रवास के दौरान चिंडी विश्राम गृह में जब एक फरियादी महिला ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत करवाया, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत 2 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की। जिला मण्डी की तहसील करसोग के गांव खडूहन की निवासी सीमा कुमारी को मुख्यमंत्री का यह दौरा आजीवन याद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पति एचआरटीसी में कार्यरत थे। उनके पति की मृत्यु बस हादसे में हुई थी। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पांच बेटियों का पालन-पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और महिला की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से महिला को मौके पर ही दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। सीमा कुमारी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जयराम सरकार गरीबों तथा कमजोर वर्गों की हितैषी सरकार है। उन्होंने इस आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री का कोटि-कोटि आभार व्यक्त किया।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए एहम कदमों की भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने ई चिंतन के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेकों योजनाएं एवं कार्य किए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को पंख लगे, हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई गई जिससे गांव की अर्थिकि स्थिति में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजन के अंतर्गत देश मे 43 करोड़ खाते खोले गए जिसमे 144277.46 करोड़ की राशि जमा हुई। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाताओं की कुल संख्या 16 जुलाई 2021 तक 30636000 पहुंची है जिसे जनता को बड़ा लाभ हुआ है।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2018 से अब तक 94291283 किसानों को पंजीकृत किया गया जिससे किसानों को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक भाग के रूप में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ( डीडीयू - जीकेवाई ) की घोषणा की, जिसका दोहरा उद्देश्य है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के साथ ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करना, ताकि वे समाज में जिस आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं उसे प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया और साथ ही 37 करोड़ से अधिक सीएफएल बल्ब दिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बिजली पहुची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को शौचालय दिया जिससे एक बड़ी समस्या का अंत हुआ, महिलाओं का दर्द समझते हुए उन्होंने हर घर को गैस चूल्हा प्रदान किया, उज्वला योजना आज भारत की सबसे बड़ी योजना उभर के आई है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत गांव में केबल डालने का काम शुरू हो चुका है जिस से हर गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी और काफी गांव में यह काम पूरा भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री द्वारा अद्भुत कार्य किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1.12 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 82.5 लाख घरों का कार्य शुरू कर दिया गया है और लगभग 48 लाख पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और कोविड के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि यानी 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी महासंघ की जुब्बल कोटखाई इकाई ने आज से विद्युत बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रकट किया है। यह मुहिम पूरे प्रदेश में जारी है। विद्युत तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपप्रधान सुरेंद्र शर्मा तथा जुब्बल कोटखाई इकाई के प्रधान जोगिंदर सिंह धोलटा, इकाई सचिव रामचंद्र भारद्वाज  सहित समस्त पदाधिकारियों ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि 19 जुलाई को विद्युत बोर्ड मुख्यालय शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बावजूद भी बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया है। बोर्ड प्रबंधन तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को पिछले दो-तीन सालों से लटकाते आ रहा है। जिस कारण कर्मचारियों को यह रुख अख्तियार करना पड़ रहा है, यदि 2 अगस्त तक बोर्ड प्रबंधन ने तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं किया तो विद्युत बोर्ड मुख्यालय स्थित शिमला में संघ के प्रदेश पदाधिकारी क्रमिक अनशन पर बैठेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत बोर्ड प्रबंधन की होगी।     

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने  97 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जिला एवं सत्र  न्यायाधीशों में अरविंद मल्होत्रा को पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कांगड़ा, जेके शर्मा को हमीरपुर, राकेश कैंथला को मंडी, वीरेंद्र शर्मा को सोलन, आरके शर्मा को मंडी से स्थानांतरित कर निदेशक एचपी न्यायिक अकादमी के पद पर भेजा गया है। इसी तरह आरके चौधरी को सिरमौर, भूपेश शर्मा को ऊना, डीआर ठाकुर को डी एंड एसजे (एफ), शिमला, देवेंद्र कुमार को बिलासपुर, योगेश जसवाल को कांगड़ा, आरके तोमर को पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय शिमला और शरद कुमार लगवाल को चंबा लगाया गया है। हंसराज को नालागढ़, प्रीति ठाकुर को धर्मशाला, बरिंदर ठाकुर को किन्नौर स्थित रामपुर लगाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला के पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ऊना, जिया लाल आजाद को सरकाघाट लगाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो मंडी के पीठासीन अधिकारी अपर्णा शर्मा को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शिमला लगाया है। अनुजा सूद को सुंदरनगर, फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो सोलन की पीठासीन अधिकारी परवीन चौहान को स्पेशल जज सीबीआई शिमला, प्रकाश राणा को चंबा से फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला के पीठासीन अधिकारी, मंडी पंकज शर्मा को फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो मंडी, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी की निदेशक अबीरा बासु को सीजेएम सिरमौर, मुख्य न्यायिक दंड अधिकारियों में सचिन रघु को चंबा, प्रशासनिक अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण गौरव महाजन बिलासपुर, अभय मंडयाल को किन्नौर, प्रताप ठाकुर को शिमला, अरविंद कुमार को चंबा, परविंदर सिंह अरोरा को न्यायिक अकादमी में उप निदेशक के पद पर शिमला, हितेंद्र शर्मा को प्रशासनिक अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, होशियार सिंह वर्मा को लाहौल-स्पीति लगाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतल शर्मा को घुमारवीं, बसंत लाल वर्मा को कांगड़ा, अनिल कुमार को शिमला, गुरमीत कौर को ठियोग, अमित मंडयाल को सरकाघाट, मोहित बंसल को नालागढ़, नितिन मित्तल को हमीरपुर, नेहा दहिया को देहरा, संदीप सिंह सिहाग को ऊना, दिव्य ज्योति पटियाल को मंडी, निखिल अग्रवाल को शिमला लगाया गया है। वहीं, अक्षि शर्मा को सुंदरनगर, असलम बेग को नूरपुर, मनीषा गोयल को रोहड़ू, विवेक शर्मा को अंब और उपासना शर्मा को पौंटा साहिब तैनाती दी गयी है। एसीजेएम हकीकत ढांडा को सीपीसी हाईकोर्ट लगाया गया है।

राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर परिसर का डंगा ढहने के कारण साथ लगते तीन भवनों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने भवनों को एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया गया है। इसमें रह रहे 6 परिवारों के 30 लोगों को प्रशासन ने पीटरहॉफ के सर्किट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। एसडीएम शहरी मनजीत शर्मा ने खुद मौके पर जाकर प्रभावितों को भवन से सुरक्षित बाहर निकाला और रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि ओकओवर में डंगा लगाने के कार्यों के चलते मिट्टी गिरने की संभावना के मद्देनजर भवनों को लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया है। उन्होंने बताया कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 4:30 बजे के आसपास डंगा डह गया था। ऐसे में प्रशासन ने भवनों में रह रहे करीब 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मशीनरी समेत डंगा लगाने के कार्य में जुटे हैं।  

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 टीकाकरण करवा कर ही कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह यानि (19 जुलाई से 25 जुलाई, 2021) के विभिन्न कोविड पॉजिटिव मामलों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि जिन लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ है वे कम मात्रा में है और जिन लोगों ने अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वे ज्यादा मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई से 25 जुलाई, 2021 तक राज्य में कुल 670 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 457 लोगों का कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों में 138 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक और 63 लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली थीं। प्रवक्ता ने कहा कि इसी अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में कुल 40 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 15 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 11 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 13 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी, जिला चंबा में कुल 175 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 131 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 37 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 7 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी, हमीरपुर में कुल 28 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 15 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 9 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 4 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी।  जिला कांगड़ा में कुल 86 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 62 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 15 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 21 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी, किन्नौर में कुल 14 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 5 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 7 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लगी थी। जिला कुल्लू में कुल 33 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 25 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 7 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लगी थी। लाहौल स्पीति में कुल 7 लोग पॉजिटिव पाए गए जिनमें किसी भी व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी। जिला मंडी में कुल 153 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 106 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 31 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 16 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक, शिमला में कुल 92 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 72 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 13 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 7 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक, सिरमौर में कुल 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 2 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 2 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक, सोलन में कुल 13 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 7 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि एक व्यक्ति को वैक्सीन की पहली खुराक व 2 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और जिला ऊना में कुल 25 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 10 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था जबकि 5 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक व 3 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी। उन्होंने कहा कि 12 लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका वैक्सिनेशन संबंधी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम हुआ है लेकिन यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के दृष्टिगत कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे परस्पर दूरी बनाए रखना, साबुन-पानी से हाथ धोना या सैनिटाईजर से हाथ साफ करना और मास्क का उपयोग करना आदि नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शिमला : क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान की सफलता के लिए सभी संबंध विभाग समन्वय स्थापित कर सक्रियता से कार्य करें ताकि जिला शिमला में क्षय रोग के मामलों को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। यह बात उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने इस अभियान को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए की जाने वाली तैयारियों के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि क्षय रोग सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए क्षयमुक्त हिमाचल अभियान आगामी 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2021 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिला में घर-घर जाकर लोगों की क्षय रोग परीक्षण व जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे देश में चलेगा।  अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति के थूक की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिला में कार्यदलों की नियुक्ति कर इसे व्यापकता प्रदान की जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर टीम का गठन कर कार्य करने को कहा, जिसमें आशा एवं आंगनबाड़ी वर्कर, आयुर्वेद, फार्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस अभियान के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि खांसी, बुखार यदि दो हफ्ते से अधिक रह रहा हो अथवा वज़न घट रहा हो या रात में पसीने आ रहे हो, ऐसे लक्षण वाले लोग अपने थूक की जांच अवश्य करवाएं। जिला क्षय रोग अधिकारी डाॅॅ. राकेश भारद्वाज ने कहा कि शोध में पाया गया है कि कोविड से ग्रसित रोगी के ठीक होने के बाद भी यदि खांसी, बुखार के लक्षण रहते हो तो टीवी की जांच अवश्य करवाएं। यह संभावना हो सकती है कि व्यक्ति में टीवी के लक्षण हो। 10 में से एक व्यक्ति क्षय रोग से ऐसे में ग्रसित पाया गया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सुरेखा चैपड़ा, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. हरि राम, जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. पवन जैरथ, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चैहान, एकीकृत बाल विकास अधिकारी ममता पाॅल तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक तनुजा भी उपस्थित थी।

शिमला :कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्रों में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने क्षेत्र में इन तैयारियों के तहत किए जाने वाले कार्यों को सक्रियता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने है अथवा ऑक्सीजन उपलब्धता से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को बिना समय गवाएं जल्द पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे-छोटे मसलों को अपने स्तर पर हल कर कार्यों को गति प्रदान करें। उन्होंने उपमण्डल स्तर पर उमपण्डलाधिकारियों को इस संबंध में निरीक्षण व निगरानी के आदेश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विभिन्न केन्द्रों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांटों के कार्यों को अभिलंब पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला नगर के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को इन कार्यों में व्यक्तिगत रूचि लेकर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र किए जाने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि सरकार के स्तर पर कोई कार्य किया जाना है उस संबंध में जल्द सूचित करें ताकि कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान् उत्पन्न न हो और संभावित तीसरी लहर देखते हुए हम तैयारियों की पूर्ति के लिए सक्षम हो सके। बैठक में समस्त उपमण्डलाधिकारी, आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. जनक राज, चिकित्सा अधीक्षक कमला नेहरू अस्पताल डाॅ. अंबिका , लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

 किन्नौर : कैच दी रैन अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आज जल शक्ति विभाग के ”कैच दी रैन“ अभियान की जिला स्तरीय समीति की बैठक कि अध्यक्षता करते हुए कहा कि जल संरक्षण सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है तथा इस दिशा में विभागों के सार्थक प्रयास आवश्यक है। उपायुक्त किन्नौर ने कहा कि जल का संरक्षण वर्तमान समय की मांग है जल की एक-एक बून्द को बचा कर जल का सदुपयोग कर भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जा सकता है। जिसके लिए सरकारी, प्रशासनिक एवं आम जन की भागीदारी आवश्यक है। उन्होनें कहा कि इस अभियान के तहत लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ जल संचयन गडे, छत वर्षा जल संचयन, चैक डैम बनाने, टैंकों का भंडारण क्षमता को बढाने व जल संचयन संरचनाओं को मुरम्मत जैसे कार्यो को अभियान में शामिल कर भविष्य के लिए पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होनें कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी सरकारी भवनों, पंचायत घरों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों तथा प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों के समीप वर्षा जल संरक्षण टैंक निर्मित किए जाए। उन्होनें वन विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिए कि भूमि कटाव सम्भावित क्षेत्रों एवं नदी नालों के समीप अधिक से अधिक पौधरोपण कर कृषि योगय भूमि के कटाव को रोका जा सकें। उपायुक्त ने कहा जल शक्ति विभाग को जल संरक्षण के लिए प्रभावी योजना बनाई जानी चाहिए। जिससे जल संरक्षण की नई तकनीक के माध्यम से जल संचयन किया जा सके। उन्होनें पारंपरिक जल स्त्रोतों के सरंक्षण और संवर्धन पर भी चर्चा की। उन्होनें नेहरू युवा केन्द्र के साथ महिला मण्डल, युवक मण्डल और अन्य गैर सरकारी संगठनों को साथ जोड कर वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने व आम जन को जागरूक करने के निर्देश दिए। ताकि जिले में बेहतर जल संरक्षण संरचनाएं तैयार की जा सकें। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी अधिकारी कल्पा स्वाती डोगरा, वनमण्डलाधिकारी रजनोल्ड राॅयस्टन, सदस्य सचिव जल शाक्ति विभाग सुमित सूद, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण जंयवन्ती ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता लोक निमार्ण विभाग अंशुल चैधरी, जिला युवा समन्यवयक नेहरू युवा केन्द्र प्रिंयका व विभिन्न विभागों के विभगाध्यक्ष तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

शिमला: हिमाचल  प्रदेश विधानसभा का मानसून 2 से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र काे सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक आयोजित  हाेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा सचिवालय परिसर का आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए विस्तृत दौरा किया। परमार ने परिसर में चल रहे विकासात्मक कार्यों तथा अन्य मुरम्मत कार्यों का निरिक्षण भी किया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र दाे अगस्त से आरम्भ होने जा रहा है। इस अवसर पर विधान सभा सचिव यशपाल शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रशासन) विधानसभा  बेग राम कश्यप, उप निदेशक विधान सभा  हरदयाल भारद्वाज, विधानसभा अध्यक्ष के सचिव  प्रकाश ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता डॉ0 रवि कुमार कौंडल, विधानसभा सचिवायल के अनुभाग अधिकारी प्रशासन राजेन्द्र ठाकुर, तथा सत्र की तैयारियों में लगे अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर परमार ने अधिकारियों को समय रहते सभी कार्यों को पूर्ण करने के आदेश दिये। परमार ने परिसर की साफ सफाई को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुस्तकालय कक्ष, मिडिया सैंटर, मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद के सदस्यों के चैम्बर, अभी हाल ही में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक तथा उप मुख्य सचेतक के चैम्बर, पत्रकार दीर्धा, दर्शक दीर्धा तथा सदन के अन्दर चल रहे मुरम्मत कार्यों का निरिक्षण किया तथा कुछ और अरिरिक्त मुरम्मत कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उनहेंने विधानसभा के प्रतिक्षालय भवन का भी निरिक्षण किया तथा वहां आगन्तुकों के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। परमार ने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 29 जुलाई को दाेपहर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। परमार ने कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने हेतु शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है।

बुधवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष  जगत प्रकाश नडडा के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में शुभारम्भ हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के दृष्टिगत आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में देश भर के 33 प्रातों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 121 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक दिवसीय यह प्रशिक्षण वर्ग पांच सत्रों में आयोजित किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा का आहवान किया कि हमें देश के दो लाख गांव में चार लाख हैल्थ वालिंटियर तैयार करने हैं और जो किसी भी संभावित कोविड वेव से समाज को जागरूक करने, समाज सेवा करने के लिए तत्पर हों। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सेवा ही संगठन है और हम सब इसी विचारधारा एवं दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र सेवा में कार्यरत हैं। विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्षा डा. राजीव बिन्दल जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के संयोजक भी हैं ने प्रशिक्षण वर्ग में कहा कि हमें गांव स्तर पर बनाए जाने वाले स्वास्थ्य सवयं सेवकों को कोविड-19 के प्रति पूर्ण रूपेण जानकार बनाना है ताकि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले में आने वाले क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कर सकें। डा. बिन्दल ने कहा कि हमारा संगठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्टीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा के मागदर्शन में इस लक्ष्य को पूरा करेगा और कोरोना को हरा कर ही हम दम लेंगे। देश भर से पधारे 33 प्रांतों/केन्द्र शासित प्रांतों के 121 प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण शिविर में अपने सुझाव और विचार भी व्यक्त किए। प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रतिनिधियों को कोरोना की संभावित तीसरी वेव के दृष्टिगत प्रभावितों की सहायता और जानकारी प्रदान करने सम्बन्धी महत्पूर्ण और लाभाकारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।  

बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विभिन्न छात्र मांगों को लेकर अधिष्ठाता अध्ययन को ज्ञापन सौंपा गया।इस ज्ञापन को विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रवेश परीक्षा करवाने, विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ करने ,धीमी रफ्तार से चले हुए इंटरनेट सुविधा को दुरुस्त करने, विश्वविद्यालय में सभी छात्रों के लिए हॉस्टल खोलने और प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करने के संबंध में सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने बताया कि विश्वविद्यालय में धीमे इंटरनेट की वजह से प्रदेश भर के हजारों छात्र परेशान हो रहे हैं और इंटरनेट ने विश्वविद्यालय की रफ्तार भी धीमी कर दी है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में प्रदेशभर से दूरदराज क्षेत्रों से छात्र विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधित अनेकों समस्याओं का समाधान करवाने पहुंचते हैं लेकिन विश्वविद्यालय में खराब इंटरनेट सुविधा होने के कारण वह निराश होकर वापस घर चले जाते हैं, विश्वविद्यालय में वाईफाई के उपकरण 10 साल पुराने हैं जिन्हें बदलना समय की मांग है लेकिन सुस्त विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया तक भी शुरू नहीं कर पाया जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है तथा अनेकों तकनीकी समस्याएं आए दिन इस वेबसाइट में रहती हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय ने टेस्टिंग स्टेज पर ही 2017 बैच का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जिससे प्रदेश भर के हजारों छात्र मानसिक रूप से दबाव में आए। उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी के दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही करवाएं और पिछले वर्ष की भांति मेरिट आधार पर दाखिले कर हजारों छात्रों के साथ धोखाधड़ी ना करें और विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करें ताकि छात्र अपनी तैयारी ठीक से कर सकें। उन्होंने कहा की आज विश्वविद्यालय की नाकामी के कारण हजारों छात्र शिमला में 5 से ₹7000 का कमरा लेकर किराए भर रहे हैं, शोधार्थी अपना शोध ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अनेकों आर्थिक तंगीयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय को चाहिए कि शोधार्थियों के लिए तथा अन्य छात्रों के लिए शीघ्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल क्रमानुसार खोले जाए। विश्वविद्यालय जल्द प्रवेश परीक्षा पर अपना रुख स्पष्ट करें व प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करें, ई आर पी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तथा विश्वविद्यालय की इंटरनेट सुविधा को दुरुस्त किया जाए और शोधार्थियों तथा अन्य छात्रों के लिए शीघ्र अति शीघ्र छात्रावास खोले जाएं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूरा नहीं करेगा तो विद्यार्थी परिषद छात्रों को लामबंद करते हुए आंदोलन करेगी ।

हिमाचल प्रदेश भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक का दीपकमल में आयोजित हुई।  बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की। भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ का न केवल संगठन की दृष्टि से बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए अलग मंत्रालय बनाया है जिसका प्रभार गृहमंत्री अमित शाह के पास है। सहकार से समृद्धि का मंत्र ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कई योजनाएं चलायी जा रही है। इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण और शहरी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिकी पर पड़े प्रभाव खत्म करने में   इस क्षेत्र का अहम योगदान होगा।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा और महासचिव कमल कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की और एसोसिएशन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने देश के दो गणराज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में  भड़की हिंसा पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत मे पहलीं बार दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर इस प्रकार की हिंसा से देश की आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा खतरा उत्तपन हो गया है। इस संघर्ष का पूरे विश्व मे भारत के प्रति एक गलत संदेश गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि देश के भीतर राज्यों के किसी भी प्रकार के विवाद को समय रहते सुलझाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद से बचा जा सकें। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सीमा विवाद है, वहां कमोबेश ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसे समय रहते हल किया जाना चाहिए। कुलदीप राठौर ने आज यहां कहा कि केंद्र सरकार को इन दोनों राज्यो के सीमा विवाद की पूरी जानकारी है,बाबजूद इसके इसे सुलझाने के कोई भी सार्थक प्रयास न किये जाने से साफ है कि गृह मंत्रालय जानबूझकर इसे नजरअंदाज करता रहा है।उन्होंने कहा कि पिछले साल से इन दोनों राज्यों की सीमा पर ज़मीनी विवाद और बढ़ते तनाव की बजह से बेगुनाह 6 पुलिस के जवान मारे गए।  राठौर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका दोषी ठहराते हुए गृह मंत्री से अपने पद से त्यागपत्र देने की मांग करते हुए कहा है कि एक ओर देश के सैनिकों को विदेशी ताकतों से सीमाओं की रक्षा में अपनी जान गवानी पड़ रही है तो दूसरी तरफ देश के भीतर राज्यों के सीमा विवादों से झूझना पड़ रहा है।उन्होंने असम और मिजोरम के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए केंद्र से इस समस्या के जल्द निपटारे की मांग भी की है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सुरेखा चैपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए ऐसे व्यक्ति जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने जा रहे हैं वह कोविशिल्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद तथा 84 दिन से पहले लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो छात्र पढ़ाई के संबंध में विदेश जा रहा हो, जो व्यक्ति किसी विदेश में नौकरी कर रहा हो या करने जा रहा हो तथा एथेलिट या भारतीय दल के खिलाड़ी और स्टाफ जो टोक्यो में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक्स खेलों में भाग ले रहे हो। उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों के लिए जिला में 30 जुलाई को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके उपरांत इन श्रेणियों के लिए 31 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों में आने वाले सभी लाभार्थी अपने सभी दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों में पहली खुराक का प्रमाण-पत्र, शिक्षा के संबंध में संवाद पत्र, नौकरी के संबंध में साक्षात्कार काॅल नौकरी ऑफर या रोजगार से संबंधित पत्र, टोक्यो ओलंपिक में नामांकन पत्र तथा पासपोर्ट काॅपी होनी अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला के अंतर्गत होने वाली निर्वाचन क्षेत्र-65 जुब्बल-कोटखाई में विधानसभा उप-चुनाव तथा 2 मण्डी लोकसभा उप-चुनाव के तहत आने वाले रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला स्तरीय व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) सचिन कंवल को अध्यक्ष, उपायुक्त कार्यालय के सहायक नियंत्रक वित्त बलबीर सिंह जिल्टा तथा निदेशक उच्च शिक्षा शिमला के सहायक नियंत्रक वित्त एस.के. भारद्वाज को सदस्य नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा रिज तथा माॅल रोड में पैदल आवागमन कर रहे लोगों के लिए तैयार की गई योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। योजना के तहत तीन पुलिस जांच केन्द्र बनाए गए हैं, जिसमें सीटीओ, नजदीक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय तथा रिगल (लक्कड़ बाजार) शामिल है। इसके अतिरिक्त सीटीओ, स्कैंडल प्वाइंट, नजदीक एचपीएमसी बूथ, चर्च, पदमदेव काॅम्पलेक्स, शेर-ए-पंजाब, स्पोर्टस काॅम्पलेक्स, नजदीक होटल कलाक्र्स तथा होर्स यार्ड नजदीक लक्कड़ बाजार पेड़ स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो रिज तथा माॅल में यात्रियों तथा लोगों को बाईं दिशा में चलने के साथ बुजुर्ग तथा बीमार व्यक्ति को छोड़कर माॅल एवं रिज पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना रिज तथा माॅल पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ कोविड-19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।  

शिमला नगर में अमरूत योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर 238.44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। यह जानकारी आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज संजौली के ढिंगुधार में अमरूत योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपये से निर्मित पार्किंग व पार्क का उद्घाटन करने के उपरांत दी।  उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शिमला नगर में प्रस्तावित 47 कार्यों में से 32 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिस पर लगभग 155 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि मल्याणा, ढली, लालपानी, सीवरेज प्लांट को स्तरोन्नत करने का कार्य इस योजना के अधीन किया जाएगा। संजौली, सांगटी, इंजनघर के लोगों के लिए जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 14 करोड़ रुपये की योजना पर युद्ध गति से कार्य किया जा रहा है। शिमला नगर में लगभग 1400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 700 गाड़ियों के लिए निर्माण किया जा चुका है। शिमला नगर में 5 फुट ओवर पुलों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 2 फुट ओवर का निर्माण कर दिया गया है। शिमला नगर में निर्धारित 32 किलोमीटर पैदल मार्ग का निर्माण किया जा चुका है जबकि ओकओवर के समीप अत्याधुनिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज ढिंगु मंदिर के समीप 1.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पार्किंग का निर्माण किया गया, जिसमें 70 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पार्किंग जो 45 लाख रुपये की लागत से बनाई गई है, में लगभग 30 गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा। 27 लाख रुपये की लागत से पार्क का निर्माण किया गया है, जो इस क्षेत्र के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त ढिंगु मंदिर रास्ते को भी अति आधुनिक रूप से निर्मित किया गया है, जिस पर लगभग 15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि संजौली और इसके आस-पास के क्षेत्रों के तहत ढली में सामुदायिक भवन के साथ-साथ पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। संजौली चैक पर फुट ओवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि शिमला नगर का विकास बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने और सभी वर्गों व क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सतत् रूप से कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्षद अर्चना धवन, डाॅ. किमी सूद, आशा शर्मा, आरती चौहान, राजेन्द्र चौहान, दीपक शर्मा, जसविन्द्र, राकेश चौहान, सिमी नंदा, शैली शर्मा, कमलेश मेहता, रेणु चौहान, आनंद कौशल, दिवाकर देवव्रत शर्मा, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली, संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज, अधिशाषी अभियंता नगर निगम राजेश, किसान मोर्चा के संजीव चौहान, भाजपा कार्यकर्ता प्रेम सिंह चौहान, संदीप कांत शर्मा, विनायक एसोसिएट के मुकेश वर्मा व एमएस बगानिया भी उपस्थित थे।

हिमाचल में बरसात शुरू होते ही नुकसान शुरू हो गया है। राजधानी शिमला में आइजीएमसी अस्पताल के नजदीक एक दो मंजिला पुराना भवन पूरी तरह से जमीन में मिल गया।यह मकान आइजीएमसी से शिमला की ओर आने वाले रास्ते पर मनचंदा दवा की दुकान के बिल्कुल सामने बना बना था। उस भवन को नगर निगम ने कई साल पहले से अनसेफ घोषित कर दिया था, लेकिन किराएदार और मालिक के विवाद के चलते इस भवन को गिराया ना जा सका। भवन में एक ही व्यक्ति रहता था। इसका और मकान मालिक का आपस में विवाद चल रहा था। बीती रात पुराना लकड़ी से बना हुआ भवन पूरी तरह से मिट्टी बन गया। शहर में कई ऐसे भवन हैं जिन्हें नगर निगम ने अनसेफ घोषित किया है। नगर निगम शिमला 150 से ज्यादा भवनों को अनसेफ घोषित किया है। इन भवनों में लोगों को रहने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन अधिकतर मामलों में विवाद न्यायालय तक पहुंचने के चलते इन्हे खाली नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए निगम के अनसेफ घोषित होने के बावजूद इन भवनों में लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर रह रहे हैं। नियमों के मुताबिक निगम इनके बिजली पानी काट सकता है, लेेकिन किराएदार व मकानमालिक के बीच में चल रहे विवाद के चलते निगम कार्रवाई नहीं कर सकता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा निदेशक को महाविद्यालय के दाखिले में पुन: "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नए सत्र हेतु प्रदेश के सैकड़ों महाविद्यालयों में 26 जुलाई से दाखिले शुरू हो गए है जिसमें शिक्षा विभाग ने नए रोस्टर को लागू करते हुए दाखिले करवाने का निर्णय लिया है जिसमें "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा को खत्म किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है। विशाल ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वर्तमान युवा पीढ़ी को नशाखोरी जैसे कुविचारों से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में जो युवा अपना भविष्य बनाना चाहते है और देश का नाम खेल के क्षेत्र में रोशन करना चाहते है ये निर्णय उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वर्तमान समय में टोक्यो ओलंपिक में भारत देश बढ़चढ़ कर भाग ले रहा है जिसमें 3 युवा हिमाचल प्रदेश के भी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे है जो सभी देवभूमि के लोगों के लिए गौरव का विषय है, ऐसे समय में खेल को और अधिक तवज्जों देने के बजाय "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा को खत्म करना खिलाड़ियों का मनोबल गिराने जैसा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा निदेशक को महाविद्यालयों में पुन: "स्पोर्ट्स एंड कल्चरल" कोटा को शुरू करने की मांग रखी है, शिक्षा निदेशक ने विद्यार्थी परिषद द्वारा उठाई गई मांग को वास्तविक मांग बताते हुए शीघ्र विभाग की बैठक बुलाने और इस मांग को पूरा करने के बारे में उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।  

रोहड़ू एट्रोसिटी एक्ट मामले में रवि कुमार अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश ने आरोप लगाए है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई कार्रवाई की गई तो सरकार और जिला प्रशासन इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने रोहड़ू में दलित समुदाय द्वारा प्रदेश कि जानकारी दी है।   उन्होंने कहा कि बेलगाम संगठन के लोगों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ी तो उसके लिए सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी।

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने एचआरटीसी कर्मियों की मांगों के समर्थन में ओल्ड बस स्टैंड शिमला पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, बाबू राम, बालक राम, विनोद बिरसांटा, सुरेंद्र बिट्टू, दर्शन लाल, राकेश सलमान, पवन, विरेन्द्र लाल, सीता राम, चमन लाल, रीना, रजनी, केदार आदि शामिल रहे। सीटू ने प्रदेश सरकार से एचआरटीसी कर्मियों की मांगों को पूर्ण करने व क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला रद्द करने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि अगर एचआरटीसी कर्मियों का आंदोलन आगे बढ़ता है तो सीटू भी प्रदेशव्यापी स्तर पर इसका समर्थन करेगा व इसमें शामिल होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतरीन बस सेवाएं देने वाले एचआरटीसी कर्मियों को प्रताड़ित करके उनके हौसलों को पस्त कर रही है। आज भी हिमाचल प्रदेश की  विपरीत भौगोलिक परिस्थिति में हर व्यक्ति तक बस सेवा पहुंचाने का कार्य केवल एचआरटीसी कर्मी ही कर रहे हैं। इस विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करने वाले अफसरों व कर्मियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। कर्मियों का गुस्सा केवल क्षेत्रीय प्रबंधक के तबादले तक सीमित नहीं है बल्कि निगम व कर्मियों के प्रति सौतेले भेदभाव के खिलाफ भी है।  उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का रवैया एचआरटीसी कर्मियों के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण रहा है। इस निगम के लिए सरकार की सहायता लगातार कम हो रही है। इसी का नतीजा है कि निगम के पेंशनरों को कई-कई महीनों तक पेंशन नहीं मिलती है। कर्मियों के  ओवरटाइम वेतन का भुगतान कई महीनों तक नहीं होता है। घाटे के रूट एचआरटीसी को देकर इसे जान बूझकर हाशिये पर धकेलने की कोशिश की जा रही है व पूर्ण निजीकरण की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में भी एचआरटीसी कर्मी बेहतरीन सेवाएं देते रहे हैं परन्तु उन्हें ईनाम की जगह तबादले व प्रताड़ना मिल रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एचआरटीसी को निगम के बजाए विभाग का दर्जा देने, पेंशनरों को समय पर पेंशन देने, कर्मियों को समय पर वेतन, ओवरटाइम व भत्तों का भुगतान करने, कच्चे कर्मियों को पक्का करने, बजट में बढ़ोतरी करने, रिक्त पदों को भरने, कर्मियों की प्रताड़ना बन्द करने, स्पेशल पे स्केल देने व कर्मियों के बस ठहरावों पर रहने की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।

शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास नगर क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इस बात  की जानकारी शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 35 लाख रुपये से निर्मित 16 दुकानों के उद्घाटन समारोह के दौरान दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास नगर में सड़क के साथ बैठे तह बाजारियों के लिए यह 16 दुकानें निर्मित कर आबंटित की गई है। इन दुकानों के बनने से जहां सड़क के किनारे बैठे तह बाजारियों को दुकानों का लाभ प्राप्त होगा, वहीं शिमला शहर के सौंदर्यीकरण को भी लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम के उपरांत शहरी विकास मंत्री नेे परियोजना के तहत विकास नगर में 11 करोड़ रुपये से निर्मित होने जा रही पार्किंग तथा 2 करोड़ 50 लाख रुपये से निर्मित होने वाली लिफ्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यों को अक्तूबर, 2021 तक पूर्ण किया जाए।   उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत शिमला के सौंदर्यीकरण में तेजी लाई जाएगी तथा काॅमर्शियल काॅम्पलेक्स, नए मार्ग, फूटपाथ, स्ट्रीट लाईटें, सोलर पैनल, माॅडल स्कूल, पैदल पथ मार्ग तथा आधुनिकीकरण से बनने वाले पार्क तथा वृद्धजनों के लिए वर्षा शालिका शिमला में मुहैया करवाई जा रही है। सरकार द्वारा वल्र्ड बैंक के साथ एमओयू में हस्ताक्षर कर दिए गए है, जिसके तहत आने वाले समय में शिमला शहर के लोगों को पानी की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। इस अवसर पर महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, विकास नगर पार्षद रंजना भारद्वाज, कंगना धार पार्षद रिनू चैहान, जाखू पार्षद अर्चना ध्वन, खलीनी पार्षद पूर्ण चंद तथा नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली, उपमण्डलाधिकारी (ना.) ग्रामीण बाबू राम चैहान एवं अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने आज शिमला के बालूगंज, अपर चक्कर चैक, लोअर चक्कर चैक, पी.एस.सी. चक्कर, प्राईवेट बसे तथा एचआरटीसी की बसों आदि स्थानों का औचक निरीक्षण कर आम जनमानस, पर्यटकों व दुकानदारों को कोविड नियमों के बारे जागरूक किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पर्यटकों और लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में भी जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करें। इस अवसर पर प्रधान बार एसोसिएशन राजीव सरकेक उपस्थित थे।

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर होल्ली लॉज में जाकर उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह व उनके परिवारजनों से मिल कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता थे उनकी मृत्यु से जो हिमाचल में एक शून्यक आया है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रानी प्रतिभा सिंह उनके साथ चौधरी लोकसभा में सांसद रही है और उनसे काफी पुरानी बातें सांझा हुई। हम पूर्ण रुप से आश्वासन देते हैं कि कभी भी इस परिवार के लिए हम समाज के नाते काम आ सके तो हम तैयार हैं। हिमाचल डे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं ज़िक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने अथक मेहनत की है और एक सच्चे राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता के रूप में काम किया।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। लंबे समय से घर में कैद से आजादी पाकर खुशनुमा पल बिताने पहुंचे पर्यटकों के सिर पर मौत बरसी।  किन्नौर में बीते दिन हुए लैंडस्लाइड में कुल नौ लोगों की मौत हो गई। इन्ही में आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा भी शामिल थीं, जिन्होंने आधे घंटे पहले ही अपनी तस्वीरें पोस्ट कर लिखा था- 'लाइफ इज नथिंग विद आउट नेचर।'  दीपा शर्मा पहली बार सोलो ट्रिप पर गई थीं। दीपा सोशल मीडिया पर लगातार अपनी यात्रा को लेकर अपडेट कर रहीं थीं, प्रकृति के खूबसूरत नजारों से लोगों को रूबरू करा रहीं थीं, लेकिन दीपा शर्मा या सोशल मीडिया से जुड़े किसी को भी इस बात अंदाजा नहीं था कि ये उनके अंतिम पल होंगे। किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड में डॉ.दीपा शर्मा ने अपनी जान गंवा दी।  रविवार को जब किन्नौर में लैंडस्लाइड आई, उससे कुछ वक्त पहले ही डॉ. दीपा शर्मा ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि वह इस वक्त भारत के आखिरी प्वाइंट पर खड़ी हैं, जहां तक आम नागरिकों को जाने की इजाजत है। इसके 80 किलोमीटर आगे तिब्बत है, जिसपर चीन ने कब्जा किया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों ने दीपा शर्मा की इस तस्वीर को जमकर पसंद किया। उनके चेहरे पर इस टूर की खुशी भी झलक रही थी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि यही आखिरी तस्वीर थी।

मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में सोमवार से चार दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गत दिनों हुई बारिश से राज्य में अब भी दर्जनों सड़कें बंद हैं। सीजन के दौरान बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। राजधानी शिमला में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य रहा। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी-नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की है।  

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रविवार को किन्नौर जिले के बटसेरी में पहाड़ी दरकने के कारण नौ लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी दरकने के कारण नौ पर्यटकों की मृत्यु तथा तीन अन्यों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने प्रशासन को तुरन्त राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शान्ति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की।

भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं जुब्बल कोटखाई के चुनाव प्रभारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वज जुब्बल कोटखाई नावर मंडल की बैठक में पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोपाल जबैईक द्वारा की जा रही है उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, ज़िला अध्यक्ष अजय श्याम, ज़िला सह प्रभारी कुसुम सदरेट, प्रदेश आई टी संयोजक चेतन बरागटा, अशुतिष वैद्य उपस्थित रहे। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारी लड़ाई उस राजनीतिक दल से है जिसके पास कोई नेता नही है, नीति नहीं है और ना ही दिशा है, पर भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व है उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया है और निरंतर देश की सेवा में लगे है। उन्होंने कहा कि मुझे दुर्गम क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और एसे क्षेत्रों का दर्द समझता हूं। हमारी सरकार ने प्रदेश और देश मे इतने काम किये है कि हमारे कार्यकर्ता को सिर झुकाके नहीं सिर उठा कर वोट मांगने जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत है कि काम हम करते है और उसका श्रेय कांग्रेस लेने का प्रयास करती है। कांग्रेस ने आज तक जनता कि तकलीफ दूर करने की कोशिश नही की ना कभी विज़न की बात की पर केवल समाज मे फुट डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी के दर्द और मुश्किलों को समझा है और उसको दूर करने का काम किया है। आज इस क्षेत्र को हमारी सरकार ने दो सब डिवीज़न, सब तहसील, ब्लॉक व फायर स्टेशन दिया है।  उन्होंने कहा कि जनता नरेंद्र बरागटा द्वारा जुब्बल कोटखाई नावर के किए गए अनगिनत कामों को कभी नहीं भूलेगी। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह समय पीड़ा का है हमने रोहड़ू के पूर्व विधायक एवं अर्की से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया एवं जुब्बल कोटखाई ने नरेंद्र बरागटा को खोया है। हमे चुनाव भारी मन से लड़ना पड़ेगा उन्होंने कहा कि मेरा बरागटा  से सबसे पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र बरागटा का बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पराला मंडी एवं 99 करोड़ का सी ए स्टोर बरागटा की देन है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की।

शिमला: पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कवर पाल सिंह ने रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के आवास हॉली लॉज में उनकी धर्मपत्नी पूर्व सासंद प्रतिभा सिंह व उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह से भेंट कर वीरभद्र सिंह के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए उन्हें अपनी सांत्वना दी।

भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं जुब्बल कोटखाई के चुनाव प्रभारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वज जुब्बल कोटखाई मंडल की बैठक में पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोपाल जबिक द्वारा की जा रही है उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, ज़िला अध्यक्ष अजय श्याम, ज़िला सह प्रभारी कुसुम सदरेट, प्रदेश आई टी संयोजक चेतन बरागटा, अशुतिष वैद्य उपस्थित रहे। 

गेयटी थियेटर में अंशुमन कुठियाला द्वारा लिखित कविताओं का विमोचन एवं उन कविताओं पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार प्रकाश चंद लोहमी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंशुमन की कविताओं में सामाजिक समरसता व सजगता का प्रवाह देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में  परिपक्वता का भाव विद्यमान है। उन्होंने कहा कि कविताओं में निहित सामाजिक सारोकार को कलाकारों द्वारा तुलिका के माध्यम से विशिष्ट रूप से उकेरा गया है, जिससे यह मिलन अद्भुत और उत्कृष्टता का परिचय देता है। इस अवसर पर अंशुमन कुठियाला ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि कविताओं पर आधारित चित्रकला के परस्पर मेल का विचार उन्हें गेयटी थियेटर के टेवरन हाॅल में चित्रकला प्रदर्शन के दौरान पनपा, जिसे आज मूर्त रूप दिया गया है। उन्होंने चित्रकला के रूप में कविताओं को केनवस पर उकेरने के लिए बैंगलोर की कलाकार अनुश्रीदास और शिमला की नितिका दोल्टा का आभार व्यक्त किया। नितिका दोल्टा ने इस अनुभव को अत्यंत श्रेष्ठ बताया। इस अवसर पर कला, साहित्य, पत्रकार व बौद्धिक वर्ग के अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और शब्द और तुलिका के परस्पर मेल का अवलोकन व आनंद प्राप्त किया।

हर वर्ष सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ लगाने के साथ-साथ उनका संरक्षण व संवर्धन होना अति आवश्यक है। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा महिला मोर्चा शिमला मण्डल द्वारा टूटीकंडी में आयोजित पौधा रोपण कार्यक्रम में देवदार का पौधा रोपित करने के उपरांत कही। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सराहनीय है। महिलाएं इन कार्यों में अधिक ईमानदार होती है, जो कार्य उनके द्वारा किया जाता है वह ईमानदार तरीके से किया जाता है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण पूरे विश्व में एक समस्या बनी हुई है। पश्चिम देशों में ग्रीन हाउस एमीशन की समस्या को विकासशील देशों को दोषी ठहराया जाता है जबकि सारा एमीशन उनके द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश में हिमाचल प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है, जो पूरे उत्तर भारत को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह तभी संभव हो सका है क्योंकि यहां पर फोरेस्ट कवर अधिक है। उन्होंने बताया कि शिमला में अधिकतर पेड़ देवदार के है जो बहुत पुराने व गिरने की स्थिति में है, उनके स्थान पर नए पौधे रोपित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने समाज में महिलाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सहकारी संस्थाओं में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। कानून के तहत जो भी जरूरी संशोधन किया जाना है उसे आवश्यक रूप से किया जाएगा। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर टूटीकंडी के स्थानीय लोगों की जन समस्याएं भी सुनीं तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान देवदार, दाडू, बान, ओक, अखरोट, शहतूत, मजनू, हाइड्रेंजिया आदि किस्म के लगभग 100 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, पार्षद डाॅ. किमी सूद, विदूषी शर्मा, आशा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष ममता गुप्ता, महिला मोर्चा शिमला मण्डल महामंत्री पिंकी गोयल, हेमा कश्यप, सचिव शिमला मण्डल राजेश्वरी शर्मा, मण्डल सचिव अनिता, मण्डल महामंत्री गगन लखनपाल, सुशील चैहान, किसान मोर्चा अध्यक्ष संजीव चैहान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी जय चंद ठाकुर, पूर्व पार्षद मंजू सूद, सोशल मीडिया प्रभारी रमन कपूर, डीएफओ पवन चैहान, आरओ लच्छी राम, डिप्टी रेंजर मनी राम एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी व अधिकारीगण उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के शिमला  जिला के चौपाल के नेरवा इलाके में मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। अढ़ाई साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई है। आरोप नाबालिग पर लगा है। आरोपी 17 साल का है और दसवीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है।  शिमला के एसपी मोहित चावला ने मामला दर्ज होने और गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल, बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रह है। इस घटना से पूरे चौपाल इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार नेरवा क्षेत्र का रहने वाला है।

हिमाचल सरकार ने बिक्रम जरियाल को नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनकी जगह मुख्य सचेतक बनाया है। बिक्रम जरियाल चम्बा के भटियात से संबंध रखते है। जबकि हमीरपुर के भोरंज से कमलेश कुमारी को उप सचेतक बनाया गया है। विधानसभा से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 तारिख़ से प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है जिससे पहले सरकार ने इनकी नियुक्तियां की है। प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बीच सरकार ने फतेहपुर और उसके साथ लगते जवाली विधानसभा क्षेत्र से दो भाजपा नेताओं की भी निगम और बोर्ड में नियुक्ति कर दी है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के भरयाल गांव निवासी ओमप्रकाश चौधरी को प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

राजधानी शिमला में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को भी जारी है। शिमला से आज चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला रूटों पर कोई बस नहीं चली। शिमला शहर के भीतर भी एचआरटीसी बस सेवा बंद है। जिला शिमला में एचआरटीसी बस सेवा पूरी तरह ठप है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आरएम का तबादला रद्द न करने पर पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद करने का एलान किया है।वहीं हमीरपुर में भी एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्राइवेट बसों को बस अड्डे के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। गौरतलब है कि एचआरटीसी लोकल यूनिट और प्राइवेट बस ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को अचानक एचआरटीसी प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल देवासेन नेगी का शिमला से नेरवा तबादला कर दिया था। चालकों-परिचालकों ने इसे निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में लिया फैसला बताकर बसें खड़ी कर निगम मुख्यालय के बाहर धरना दे दिया था।   

सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व विशेष तौर पर आयुद्ध कारखानों के रक्षा उत्पादन के धड़ाधड़ निजीकरण के विरुद्ध तथा डिफेंस कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान जिलाधीशों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को डिफेंस कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रेषित किए। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार निगमीकरण की प्रक्रिया के ज़रिए आयुद्ध कारखानों के धड़ाधड़ निजीकरण की ओर बढ़ रही है। यह देश की आंतरिक व बाह्य दोनों तरह की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक कदम है। इस से कर्मचारियों के भविष्य पर भी  गम्भीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। यह कदम जहां एक तरफ देश विरोधी है वहीं दूसरी ओर कर्मचारी विरोधी भी है।  सरकार का यह कदम रक्षा क्षेत्र की कर्मचारी फेडरेशनों को अक्तूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ जब देश की पांच डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशनों ने हड़ताल का आह्वान किया तो आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बेहद खतरनाक आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम के ज़रिए हड़ताल व लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले सभी तरह के प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने का फरमान जारी कर दिया। इससे न केवल रक्षा उत्पादन क्षेत्र ही प्रभावित होगा अपितु इसके पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए गम्भीर परिणाम होंगे। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारी व ट्रेड यूनियन विरोधी आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम को तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व विशेष तौर पर आयुद्ध कारखानों के रक्षा उत्पादन के धड़ाधड़ निजीकरण पर तुरन्त रोक लगाने की मांग की है।

पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के रवैए पर हमला बोलते हुए भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार के तथ्य सामने नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लोकप्रियता पूरे विश्व में पिछले 7 वर्षों में बढ़ी है उसको विपक्षी दल एवं देश विरोधी ताकते पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि इस ताकतों द्वारा भारत को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसीलिए मॉनसून सत्र से ठीक 1 दिन पहले यह तत्यहीन एवं निराधार मामला उठाया गया। भाजपा इस घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अगर विपक्षी दलों के पास कोई तथ्य है तो ऐसे मामलों पर लोकसभा एवं राज्यसभा में चर्चा की जा सकती है पर जिस प्रकार से विपक्षी दल इस चर्चा से भाग रहा है वह साबित करता है कि यह मामला केवल काल्पनिक है। रणधीर शर्मा ने कहा एनएसओ एक इजरायली कंपनी है, पेगासस इसका प्रोडक्ट है, इस मामले में पेगासस ने इनकार किया है कि हमारे कस्टमर से इसका कनेक्शन नहीं है। कंपनी ने कहा कि इस मामले से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। भजापा कांग्रेस पार्टी व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए देश की छवि को धूमिल करने जैसी निमिन स्तरीय राजनीति की कड़ी निंदा करती है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मनुष्य को स्वस्थ जीवन की अनिवार्यता के लिए वनों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने ग्राम पंचायत पगोग के बड़श गांव में भाजपा मण्डल कुसुम्पटी एवं बूथ स्तरीय महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बान व देवदार के पौधे रोपित करने के उपरांत अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन से ही मनुष्य सुरक्षित व खुशहाल रह सकता है। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता को लेकर प्रकृति ने हमें सचेत किया है। उन्होंने कहा कि वृक्षों के विस्तार से हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पौधा रोपण समारोह करने के उपरांत इन पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी हमें व्यक्तिगत तौर पर अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से इस संबंध में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आज पौधारोपण कार्यक्रम के तहत बान व देवदार के 150 पौधे रोपित किए गए। भाजपा कुसुम्पटी मण्डल के सदस्यों ने कहा कि पौधारोपण के साथ-साथ इनकी देखभाल का दायित्व भी उनके द्वारा निर्वहन किया जाएगा और क्षेत्र में हरित प्रसार के संबंध में निरंतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व उप-महापौर एवं पार्षद राकेश शर्मा, पार्षद राजेन्द्र चौहान, पार्षद व महिला मोर्चा भाजपा जिला महामंत्री आशा शर्मा, पंचायत प्रधान कृष्णा ठाकुर, उप-प्रधान विनोद शांडिल, गुड़िया सक्षम बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, जिला भाजपा महामंत्री अंजना शर्मा, मण्डलाध्यक्ष जितेन्द्र भोटका, कुसुम्पटी महिला मोर्चा मण्डलाध्यक्ष सुरेखा कश्यप, मण्डल महामंत्री चिरंजीव शर्मा, कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी विजय ज्योति सैन, किसान मोर्चा संसदीय प्रभारी दलीप छिबर, आईटी संयोजक खूब चंद, उपाध्यक्ष उमेश वर्मा, प्रदेश महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रमा चौपड़ा, मीडिया प्रभारी अमर सिंह ठाकुर, मण्डल सचिव दिवेश कुमार, मण्डल उपाध्यक्ष राज कुमार भी उपस्थित थे।

उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां विभागीय अधिकारियों के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने नगर निगम शिमला तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरसात के दौरान नालों व चैनलों को साफ करने के निर्देश दिए तथा डंगों व सड़क अवरूद्ध होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करते हुए सुचारू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को शिमला शहर में संवेदनशील जनसंख्या की मैपिंग करने के निर्देश दिए ताकि आपदा के समय उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके। साथ ही आपदा पीड़ितों को तुरन्त राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। होमगार्ड तथा अग्निश्मन विभाग के अधिकारियों को आपदा के समय तुरन्त कार्यवाही करते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा। बिजली विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों को सामुहिक निरीक्षण कर खतरनाक पेड़ों को काटने के निर्देश दिए गए है ताकि बिजली की लाईनों के साथ-साथ आम जनमानस को भी खतरनाक पेड़ों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने जल शक्ति विभाग को बरसात के दौरान शहर में स्वच्छ जल मुहैया करवाने के निर्देश दिए ताकि जल जनित रोगों से जनता को बचाया जा सके। बैठक में नायब तहसीलदार शहरी हरि राम पंवर, एसडीओ एसजेपीएनएल शिमला महबूब शेख, एईएमसी शिमला गोपेश बेहल, स्टेशन फायर अधिकारी टेक चंद एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रोफेसर एसपी बंसल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। प्रोफेसर एसपी बंसल वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बतौर कुलपति सेवाएं दे रहे हैं। जून 2021 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल को आगामी एक साल के लिए दोबारा से कुलपति नियुक्त किया था। 2020 में प्रोफेसर बंसल की नियुक्ति तकनीकी विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति एक वर्ष के लिए की गई थी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति का पद अप्रैल माह से खाली चल रहा था। वर्तमान में डॉ. रोशन लाल के पास कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार है। उन्हें अब कार्यकारी कुलपति के कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।  

मंडी संसदीय सीट समेत प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्राें में हाेने वाले उपचुनाव से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले का दाैरा करेंगे। जयराम ठाकुर कल यानी 23 जुलाई से आगामी तीन दिनों तक मंडी जिले का तुफानी दाैरा करेंगे। सीएम ऑफिस से मिली  जानकारी के मुताबिक वे 23 जुलाई काे शिमला से मंडी के लिए रवाना हाेंगे। वहां पर एमसी मंडी की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम 24 और 25 जुलाई काे भी मंडी जिले के विभिन क्षेत्राें में विकासात्मक कार्याें का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी करेंगे। 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने आज शिमला के ढली, नालदेहरा, क्रैगनैनो तथा मशोबरा आदि स्थानों का औचक निरीक्षण कर आम जनमानस, पर्यटकों, दुकानदारों तथा घोड़ा मालिकों को कोविड नियमों के बारे जागरूक किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पर्यटकों और लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में भी जागरूक किया। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के चालान भी किए गए। इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासन के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ 14 लाख रुपये से निर्मित स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा अंतर जिला बस अड्डा कोटखाई का  उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। इससे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ प्रदेश के विकास धारा को भी गति मिलती है। प्रदेश की राजनीति में जो पद स्वर्गीय नरेन्द्र बरागटा जी का था, उस पद को हासिल करने में बहुत समय लगता है। उनका जुब्बल-कोटखाई-नावर क्षेत्र के लिए विकास की धारा को गति देना मुख्य उद्देश्य था और उनके इसी सोच में आज हम इस बस अड्डे का उद्घाटन करके उनको श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंटी हेलनेट तथा पराला फल व सब्जी मण्डी तथा अटल बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज गुम्मा जैसे बडे़ कार्य अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र की जनता को समर्पित किए है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा जहां जुब्बल तथा कोटखाई की जनता को उपमण्डल कार्यालय खोलने से लाभ प्राप्त होगा, वहीं मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि योजनाएं जैसी गृहिणी सुविधा योजना तथा पुरूष वर्ग के लिए 70 वर्ष के बाद पेंशन योजना तथा महिलाओं के लिए 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने तथा सेमीनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कोरोना काल में बंद पडे़ बस रूटों को दोबारा से आरम्भ कर दिया गया है तथा हिमाचल पथ परिवहन के लिए 250 नई बसों को भी खरीदा गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सुविधाएं प्रदान करना है तथा इसी कड़ी में जुब्बल-कोटखाई-नावर क्षेत्र को भी बसों की कमी न हो इस दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त बसों की सुविधा मुहैया करवाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुराना बस अड्डा कोटखाई का जनता को पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते यह कार्य आरम्भ किया जा सके।  कोटखाई में लोगों द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कोटखाई से हरिद्वार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को चलाने तथा परागपुर से ठियोग चलने वाली बस को कोटखाई तक चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित बस अड्डे के प्रागंण में देवदार का पौधा भी रोपित किया। इस अवसर पर नगर पंचायत कोटखाई पार्षद मोहित नंदा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में आईटी सेल अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश चेतन बरागटा ने मंत्री को जुब्बल-कोटखाई-नावर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया तथा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक चौपाल बलबीर वर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला महासु अजय श्याम, मण्डलाध्यक्ष जुब्बल-कोटखाई-नावर गोपाल जबईक, प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य संदीप गांगटा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अंकुश चौहान, जिला परिषद सदस्य फरोला वार्ड अनिल काल्टा, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत कोटखाई सुन्दर चौहान, अध्यक्ष अल्प संख्यक जुब्बल-कोटखाई-नावर युसुफ खान, वरिष्ठ कार्यकर्ता राविन्द्र चौहान, महेन्द्र चौहान, ज्ञान जस्टा, उपमण्डलाधिकारी सौरव जस्सल, कार्यकारी निदेशक एचआरटीसी घनश्याम शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक दलजीत सिंह, बस अड्डा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण एचआरटीसी मदन चौहान, आरएम तारा देवी विनोद शर्मा, आरएम रोहडू, आरटीओ शिमला दिला राम तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एसओपी का सख्ती से पालन करते हुए 2 अगस्त से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। एसओपी का पालन करते हुए आवासीय और आंशिक रूप से आवासीय स्कूल भी इन कक्षाओं के लिए खुलेंगे। विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा अधिसूचित तारीखों के अनुसार विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को अनुमति दी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को 2 अगस्त से संदेह निवारण के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस साल 26 जुलाई से एसओपी का पालन करके काम करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रि-परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के निरमंड और शिमला जिले के जुब्बल और कोटखाई में तीन अनुमंडल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है । बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पावंटा साहिब के विकास खंड का पुनर्गठन करके सिरमौर जिले के तिरलोधर में नया विकास खंड खोलने को भी अपनी मंजूरी दी है। सुंदरनगर एवं बल्ह विकास खण्डों का पुनर्गठन कर मण्डी जिले के शेगली में नवीन विकास खण्ड धनोटू खोलने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 100 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है।  बैठक में कोटखाई क्षेत्र के टिक्कर में फायर पोस्ट खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में मेसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड संसारपुर टैरेस के पक्ष में कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में प्रतिदिन 250 किलो लीटर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने को भी मंजूरी दी। शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के टिक्कर में फायर पोस्ट खोलने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भराड़ी  बिलासपुर को सह-शैक्षिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित करने व दोनों ट्रेडों को मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं फिटर में सर्वेयर एवं कार्यालय सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद परिवर्तित करने को भी अपनी सहमति प्रदान की।  मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़-जमूला के सुचारू संचालन के लिए तीन अतिरिक्त पद भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के तीन पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का निर्णय लिया। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में चैकीदार के 5 पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम बदलकर शहीद सुबेदार संजीव कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। शहीद सुबेदार संजीव कुमार को उनकी वीरता एवं साहस के लिए मरणोपरांत शहीद सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानति किया गया था। राज्य में कोविड-19 की स्थिति, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम, यूजीसी के दिशा-निर्देशों व शिक्षा संस्थानों को खोलने पर भी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है, हर व्यक्ति जीवनभर शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों को यह पता होना चाहिए कि वह क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी उच्च परम्पराओं से इसे कैसे जोड़े और कौन-कौन से विषय होने चाहिए, इस पर कार्य किया जाना चाहिए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम युवा पीढ़ी को क्या विचार दे रहे हैं। यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक और राष्ट्र हित के विचार जागृत किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को आघात पहंुचाने के लिए आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा प्रणाली को समय-समय पर निशाना बनाया। वंही, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी के शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उच्चस्तरीय नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यक्तित्व के विकास के जरूरी शिक्षा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को समुदाय में सत्त विकास की चुनौतियों का सामना करने,  जन जागरूकता बढ़ाने, निर्णय लेने और जिम्मेदार व्यवहार के लिए पूर्व शर्त प्रदान करने के लिए आवश्यक नया ज्ञान और कौशल प्रदान करने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी यह सुनिश्चित किया है कि विकास निर्बाध गति से चलता रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जंयती को मनाने के लिए राज्य स्तर पर 51 कार्यक्रमों के आयोजन की योजना तैयार की परन्तु महामारी के कारण इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय में 150 शिक्षक नियुक्त करने और 12 नए संकाय शुरू करने के लिए भी विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 6.73 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजाएं समर्पित की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसकी स्थापना पर 20 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक काॅलोनी में 16 लाख रुपये की लागत से निर्मित ट्रांसफाॅर्मर हाॅल, 36 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य और पार्किंग, 1.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित माॅडल स्कूल के चैथे चरण, 1.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अकादमिक स्टाफ काॅलेज के फैकल्टी हाउस की अतिरिक्त मंजिलों और 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित परीक्षा स्टोर और तीन दुकानों, 1.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुस्तकालय भवन 1.49 करोड़ रुपये की लागत से संकाय अतिथि गृह का जीर्णोधार, 35 लाख रुपये की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति कार्यालय के सामने सौन्दर्यीकरण कार्य व पार्किंग को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ छात्रों को सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज बाद तीन बजे से राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में कैबिनेट की बैठक होगी।  बैठक में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा अगस्त से कोचिंग संस्थान खोलने के भी आसार हैं।  हरियाणा ने बीते दिनों नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 11वीं और 12वीं के स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का एलान किया है। गुजरात में 12वीं कक्षा के स्कूल 15 जुलाई से खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है।  इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए दो विकल्प सरकार को भेजे हैं। पहले विकल्प में बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को परिजनों के सहमति पत्र पर सिर्फ शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए बुलाने की बात कही है। दूसरे विकल्प में 50 फीसदी क्षमता के साथ विद्यार्थियों को बुलाने की योजना है। 

युवाओं की शक्ति और ऊर्जा के सकारात्मक प्रयोग के लिए उन्हें सही दिशा प्रदान करना आवश्यक है। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संजौली क्षेत्र के इंजनघर वार्ड में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवा अपनी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति एवं क्षमता का प्रयोग राष्ट्र निर्माण की मजबूती के लिए करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बॉलीबाल, हॉकी तथा अन्य खेलों का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। युवा खेलों की ओर अपने को मोड़े और नशे जैसी बीमारी से अपना नाता तोड़े। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इंजनघर क्षेत्र के युवाओं द्वारा खेल मैदान को और अधिक विकसित करने की मांग को स्वीकार करते हुए इस संदर्भ में कमेटी गठित कर सुझाव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कमेटी के सुझाव अनुरूप खेल मैदान के विकास के लिए हर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक निधि से भी इसके लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल मैदान के लिए नगर निगम एवं खेल विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि इस मैदान को विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक संयंत्र एवं उपकरणयुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चे बुरी संगत में न पड़े अथवा नशे से दूर रहे इसके लिए अभिभावक भी बच्चों पर निरंतर निगरानी रखें। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के लोेगों की समस्याएं भी सुनीं। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने अपने संबोधन में युवाओं की इस मांग को जायज ठहराते हुए इसकी जल्द पूर्ति के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर मण्डलाध्यक्ष राजेश शारदा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिश चौपड़ा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजीव चौहान, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा संजीव देष्टा, मण्डल युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीश, उपाध्यक्ष अमित नाम्टा, विकास बरागटा, मीडिया प्रभारी कल्पी शर्मा, प्रेम चौहान, पी.एस. राणा, संगीता, पुनीता सूद, संजय गुप्ता तथा अन्य कार्यकर्ता व भारी संख्या में युवा उपस्थित थे।

एनएसयूआई ने वीसी सिकंदर कुमार की कुलपति पद पर सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग उठाते हुए राज्यपाल को मेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि प्रो० सिकन्दर कुमार पर कुलपति पद प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में एक्सपीरियंस की झूठी जानकारी देने पर पहले से ही उच्च न्यायालय में मुकदमा चला है। इसके अतिरिक्त HPU Ordinance के Conduct Rule 35.20 के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नही ले सकता। जबकि प्रो० सिकंदर कुमार वर्ष 2016 से 2018 तक भाजपा के एक पदाधिकारी के तौर पर सरेआम कार्य करते रहे। जो कि विश्वविद्यालय अध्यादेश की सरेआम अवहेलना है। इन दो वर्षों तक विश्वविद्यालय से उनका संबंद्ध केवल वेतन लेने तक का ही रहा जबकि काम उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर किया। इन सभी घटनाओं के चलते विश्वविद्यालय की गरिमा व प्रतिष्ठा एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एनएसयूआई विवि इकाई अध्यक्ष परवीन मिन्हास ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित UGC व HPU के नियमों की रक्षा करने हेतु मांग की है कि इस प्रकार के व्यक्ति की इतनी गरिमामय पद पर सेवा विस्तार को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रो०सिकंदर कुमार पर उचित कार्यवाही करने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस पेगासस जासूसी के विरोध में 23 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार की उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य लोगों के फोन टेप व उनकी जासूसी करने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी, सयुंक्त संसदीय समिति से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर नेताओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका विधान पालिका की जासूसी कर देश के लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है।इस जासूसी के चलते उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों व विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर किया। राठौर ने आरोप लगाया है कि पेगासस जासूसी में सरकार का हाथ है और इसके लिए उसे देश से माफी मांगते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटा कर इस मामलें की जांच किसी सिटिंग जज से करवानी चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने बुधवार को विश्वविद्यालय के  इ आर पी सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु तथा विश्वविद्यालय में इंटरनेट की धीमी रफ्तार को ठीक करने हेतु इ आर पी  डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यलय ई आर पी का खराब होना प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बना हुआ है। हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया कारनामा दूसरी मर्तबा सामने आता है, जो टेस्टिंग सिर्फ बैक एंड पर होनी थी उस टेस्टिंग को खुले पोर्टल पर किया गया और 2017 बैच के पहले, तीसरे, पांचवें सेमेस्टर के छात्रों ने जब अपने री-अपयर के परिणाम देखें तो पाया की वे उन परीक्षाओं में भी फेल हो गए है जिनमे वो अपने पिछले परिणामों में पास हो गए थे, जिन पेपर में री-अपयर थी भी नहीं उन्हें भी उस विषय में भी उन्हें फेल कर दिया गया। उन्होंने कहा की प्रदेश विश्वविद्यालय ने टेस्टिंग के चलते हजारों छात्रों को मानसिक तनाव देने का काम किया है। विश्वविद्यालय को टेस्टिंग परिणामों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। छात्रों के पोर्टल में टेस्टिंग परिणामों को दिखा कर छात्रों का मानसिक शोषण करना वास्तव में विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान के लिए प्रश्न चिन्ह है। इकाई मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि पिछले डेढ़ हप्ते से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में नेटवर्क की गम्भीर हालत उत्पन हो गई है। प्रदेश के हजारों छात्र गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे है। प्रशासनिक भवन में सारे कार्य ठप पड़े हैं। कोई अपने परिणामों को लेकर तो कोई अपने प्रवेश को लेकर, तो कोई अपनी फीस को लेकर समस्याओं का सामना कर रहा है ऐसे में प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में नेटवर्क की बिल्कुल खराब स्थिति छात्रों के लिए मानसिक तनाव का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालयों को मात्र कागजों में ए ग्रेड का बताते हैं लेकिन असल में विश्वविद्यालय की सच्चाई कुछ और है, विश्वविद्यालय में वाईफाई की व्यवस्था है लेकिन वाईफाई केवल नाम मात्र का है। वाईफाई कुछ ऐसा है की कि उससे एक साइट खोलना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने ई आर पी डायरेक्टर को जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए कहा। विद्यार्थी परिषद ने अपना स्वतंत्र मत रखा कि जल्द से जल्द छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भवन में नेटवर्क की समस्या को सुधारा जाए और विश्वविद्यालय में वाईफाई को भी सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द ई आर पी  ने जो टेस्टिंग परिणामों को छात्रों के पोर्टल में दिखाया है उन्हें ठीक किया जाए।

राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की उचित मांगों को समय-समय पर पूरा किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को ओकओवर में अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में भेंट करने आए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही।मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार के स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर सरकार की नीतियां कार्यान्वित करने का दायित्व होता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों ने प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावी प्रबन्धन में अहम भूमिका निभाई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद, राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को देय भत्ते समय-समय पर मिलते रहें। उन्होंने कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी राज्य सरकार के साथ खड़े रहने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करेगी ताकि उन्हें सरकार के साथ अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिल सके। उन्होंने संघ को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के उचित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। जय राम ठाकुर ने कर्मचारियों से निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाया जा सके। उन्होंने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि वे सरकार का अहम हिस्सा हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में सम्पूर्ण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से जेसीसी की बैठक को बुलाने का भी आग्रह किया ताकि कर्मचारी अपने विभिन्न मुद्दे एवं मांगें सरकार के समक्ष रख सकें। संघ के महासचिव राजेश शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। करसोग के विधायक हीरा लाल तथा संघ के अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ आज राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर ने जाखू मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर अखरोट का पौधा रोपित कर किया। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित 73 स्थानों पर लगभग 107.6 हैक्टेयर भूमि पर 1 लाख 10 हजार पौधे रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा रोपित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों के साथ-साथ राज्य रेडक्रॉस सोसायटी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। उन्होंने बताया कि जिला शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में आज रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा 11 हजार पौधे रोपित किए गए। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यकर्ता, युवक मण्डल, महिला मण्डल व चुने हुए प्रतिनिधि पौधा रोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश सम्प्रेषित करेंगे।   उन्होंने बताया कि पौधा रोपण के उपरांत इनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रेडक्रॉस एवं जुड़े हुए कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन करेंगे। उन्होंने बताया कि आज जाखू क्षेत्र में अखरोट, बान, देवदार और खनोर के 100 पौधे लगाए गए। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ. सविता ने बताया कि विभाग द्वारा 20 और 21 जुलाई, 2021 तक 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। रेडक्रॉस के 1 लाख 10 हजार पौधों को शामिल कर यह संख्या 11 लाख 10 हजार की होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा प्रदेश में 14 हजार हैक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा की उपाध्यक्षा फिरोजा विजय सिंह, सदस्य अनुराधा सक्सेना, पार्षद डॉ. किमी सूद, अर्चना धवन, दीपक शर्मा, पूर्व सांसद बिमला कश्यप, सचिव राज्यपाल प्रियतु मण्डल, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त किरण बड़ाना, उपमण्डलाधिकारी शिमला मंजीत शर्मा, सेजिज संस्था के अध्यक्ष आर.एल. जैन, पूर्व अध्यक्ष एस.एन. जोशी तथा वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने भाजपा के प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा की हम सबको पता है कि 2014 तक हमारी विदेश नीतियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव था और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से विदेश नीतियों में व्यापक बदलाव आया है जिसके कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत से दुनिया का नजरिया भारत की ओर बदला है। उन्होंने कहा की नरेंद्र मोदी ने प्रथम दिन से ही विदेश नीति पर काम करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया जहां पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को भी बुलाया गया यह हमारे देश की बदलती हुई सोच की पहचान थी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश वीजा नहीं देना चाहते थे पर आज मोदी के स्वागत के लिए इंतजार करते हैं और जब मोदी किसी देश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नाम के नारे लगते हैं। यह मोदी के अथक प्रयास है जब योगा को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद ,कालाधन ,क्लाइमेट चेंज एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दों पर कार्य कर रहा है। आज हमारा देश कोर्स-बोडर टेररिज्म के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी भारत ने सभी राष्ट्रों की मदद करने के लिए अग्रिम भूमिका निभाई, भारत ने कई देशों को इस महामारी से लड़ने के लिए दवाइयां भेजी और जब तक संभव था तब तक कई देशों को भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन भी प्रदान की। कश्यप ने कहा अन्य देशों में लगभग 3.50 करोड़ देशवासी ऐसे हैं जो भारत मूल के हैं और सभी के लिए भारत ने एक नीति बनाई जिससे भारत के लोगों को एक पहचान मिली। वंदे भारत मिशन के तहत संकट काल के समय 70 लाख देशवासियों को सुरक्षित भारत पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी पड़ोसी देश पर संकट आता है तो भारत अग्रिम भूमिका में रहकर उनकी मदद करता है जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीम भेज नेपाल की मदद की। उन्होंने कहा कि जब चीन ने भारत की भूमि में अतिक्रमण करने की कोशिश की तब भी हमारी विदेश नीति काम आयी, सेना बल के दृढ़ निश्चय और विदेश नीति के बल पर चीन को वापस हटना पड़ा। आज रूस इजराईल एवं अमेरिका जैसे कई राष्ट्रों से हमारे मधुर संबंध है, पिछले 7 वर्षों में सारी दुनिया से भारत को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले तीसरे राष्ट्र बने। आज कई देश भारत में एफडीआई के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जापान हमारे देश में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बना रहा है तो नमामि गंगे को लेकर अमेरिका कार्य कर रहा है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं भारत का एक सुपर पावर बनना निश्चित है।

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा के जल्द ही शुरू होने वाले मानसून सत्र में ही निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की है। मंच ने 22 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस की प्रक्रिया पर मोहर लगाने की मांग की है। मंच ने सरकार को चेताया है कि अगर उसने कानून बनाने के लिए पहलकदमी न की तो मंच विधानसभा घेराव करेगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा, सदस्य भुवनेश्वर सिंह, योगेश वर्मा, विवेक कश्यप, फालमा चौहान, राकेश रॉकी व जय चंद ने कहा है कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत के कारण प्रदेश में निजी स्कूलों के संचालन के लिए न तो ठोस कानून बना रही है और न ही प्रदेश में नियामक आयोग का गठन किया जा रहा है। मंच के प्रतिनिधि पांच मार्च 2021 को मुख्यमंत्री से मिले थे व उन्होंने मंच को आश्वासन दिया था कि मार्च के विधानसभा सत्र में ही कानून बना दिया जाएगा। परन्तु 19 मार्च की मंत्रिमंडल बैठक में इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंच के निरन्तर आंदोलनों के कारण बाद में प्रदेश सरकार ने कानून के प्रारूप पर 23 जून तक सभी स्टेकहोल्डरज़ से सुझाव मांगे थे। इसमें 22 जून को मंच ने भी इक्कीस सुझाव उच्चतर शिक्षा निदेशक को दिए थे। इन सुझावों की अंतिम तिथि गुजरने के बाद पूरा एक महीना बीत चुका है परन्तु सरकार कानून बनाने को लेकर चुप है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि 22 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूलों के संचालन के सन्दर्भ में कानून को अंतिम रूप दिया जाए व विधानसभा के मानसून सत्र में इसे हर हाल में पारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग साढ़े छः लाख छात्रों व उनके दस लाख अभिभावकों को न्याय प्रदान किया जाए तथा निजी स्कूलों की भारी फीसों व मनमानी लूट पर रोक लगाई जाए। उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि कोरोना काल में भी निजी स्कूलों ने पन्द्रह से लेकर पचास प्रतिशत तक की फीस बढ़ोतरी की है। निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के संदर्भ में निकाली गईं आधा दर्जन अधिसूचनाओं को ठेंगा ही दिखाया है। इस से साफ पता चलता है कि निजी स्कूल प्रदेश सरकार के आदेशों की कोई परवाह नहीं करते हैं। इसलिए कानून बनने से ही निजी स्कूलों की तानाशाही रुक सकती है।

आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पेगासस जासूसी कांड में बेतुके बयानों से बचने की सलाह दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने जासूसी कांड को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाए है। पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा की मुख्यमंत्री क्या यह कर बच सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में कई हजार फोन और ईमेल की निगरानी की गई। क्या लोकतंत्र में सिर्फ में निजता का हनन करने का तर्क ये दिया जा सकता है कि पहले की सरकारों में यह होता था। विपक्ष के आरोपो को बेबुनियाद बताने  वाले मुख्यमंत्री शायद भूल रहे है कि प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन मामलों में अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। तो मुख्यमंत्री जासूसी से अनजान बनने का ढोंग न ही करे । पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा, इसरायली कंपनी से सीख ले जो अपने 'ग्राहकों' की निजता ज्यादा ध्यान उनसे ज्यादा रख रही है। इस गंभीर मसले पर मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पार्टी मांग करती है जासूसी कांड में निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सच सबके सामने आ सके।

सेब बागवानों को महंगाई का एक और झटका दिया गया है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने की दलील देकर ट्रकों से सेब ढुलाई पांच फीसदी महंगी कर दी गई है। ठियोग से दिल्ली के लिए प्रति पेटी न्यूनतम 67.40 और अधिकतम 77.40 रुपये जबकि कोटखाई के विभिन्न क्षेत्रों से न्यूनतम 72.40 रुपये और अधिकतम 81.40 रुपये भाड़ा तय किया गया है। पहली बार लिंक रोड से मुख्य मार्ग तक सेब पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों का भाड़ा भी तय किया गया है। लोकल लिंक रोड पर पिकअप के लिए दस किलोमीटर तक प्रति पेटी प्रति किलोमीटर भाड़ा 1.12 रुपये तय किया गया है। दस किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 85 पैसे प्रति पेटी प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। टाटा 407 और आईशर चार व्हीलर का भाड़ा प्रति पेटी प्रति किलोमीटर 1.71 रुपये तय किया गया है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा लॉगवुड व कृष्णानगर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक व जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ममता पॉल ने बताया कि लोक गीतों, पहाड़ी नाटी व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटियों के जन्म को अभिशाप न समझकर इसे जन्मोहत्सव के रूप में मनाने के लिए आहवान किया गया। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच रख बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ बालिकाओं की गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के प्रति सजग किया गया। नुक्कड़ नाटक का आयोजन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सांस्कृतिक दल के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि शिशु लिंगानुपात, लिंग भेद व लिंग चयन रोकने जैसे विषयों पर भी नाटक के माध्यम से मंथन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी व वृत पर्यवेक्षिकाओं द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे विधवा पुनर्विवाह, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, स्वयं रोजगार, मदर टेरेसा व बेटी है अनमोल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि परियोजना द्वारा शिक्षा, सेवा, खेल, संस्कृति व अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली बेटियों व महिलाओं के लिए होर्डिंग, लॉगो पेस्टिंग व अनुशंसा पत्र द्वारा सम्मान दिया जा रहा है तथा नई जन्मी बेटियों के जन्म पर बधाई पत्र, पौधा रोपण व भेंट भी दी जा रही है। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने गुड़िया हेल्पलाइन व शक्ति वहन एप के बारे में जानकारी भी प्रदान की। इस दौरान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर शपथ भी दिलवाई गई व प्रतिभागियों को फल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में कृष्णानगर से स्थानीय पार्षद बिटू कुमार, लॉगवुड में श्रीमती तनुजा चौधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिकाएं भी उपस्थित थी।  

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम भाई-बहनों को बुधवार को देश में मनाई जा रही ईद-उल-जुहा के शुभ अवसर पर बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संदेश में सभी मुस्लिम भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके खुशहाल एवं समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने सभी के लिए खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद-उल-जुहा सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक है और यह त्यौहार समाज में शांति, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति, समृद्धि और शांति के लिए मिल-जुलकर कार्य करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ईद-उल-जुहा ईश्वर के प्रति त्याग और निष्ठा का त्यौहार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार प्रेम और भाईचारे के बंधन को अधिक मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने त्यौहार मनाने के दौरान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन और मास्क पहनना सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Governor Rajendra Vishwanath Arlekar and Chief Minister Jai Ram Thakur have felicitated the people of the State particularly the Muslim brethren on the occasion of Id-ul-Zuha being celebrated on Wednesday in the country. The Governor has conveyed his greetings and best wishes to all Muslim brothers and sisters. He prayed for happiness, peace and prosperity of all sections of the society. CM Jai Ram Thakur said that Id-ul-Zuha symbolizes sacrifice, faith, devotion, the spirit of universal love and brotherhood. He appealed the people to work for peace, progress and prosperity of the State. He said that Id-ul-Zuha was a festival of sacrifice and devotion to the God. He hoped that this festival would further strengthen the bond of love and brotherhood. The Chief Minister has urged the people to celebrate this festival while ensuring Covid appropriate behaviour by wearing masks and maintaining social distancing etc. to avoid the spread of Covid-19 pandemic.

हिमाचल प्रदेश राज्य तकनीकी कर्मचारी संघ का धरना प्रदेश अध्यक्ष दूनी चंद ठाकुर की अध्यक्षता में विद्युत भवन शिमला में 19 जुलाई को हुआ। जिसमें प्रदेश के सभी इकाइयों से तकनीकी कर्मचारी निर्धारित संख्या मैं उपस्थित हुए। सभी इकाइयों के प्रधान व सचिवों ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन के तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को न मानने पर कड़ा विरोध जताया व प्रदेश नेतृत्व को आश्वाशन दिया कि अगर प्रबंधन तकनीकी कर्मचरियों की मांगों को नहीं मानता है तो प्रदेश के सभी तकनीकी कर्मचारी फिर से बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ धरना करेंगे व तब तक मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी मांगों का निराकरण न हो। प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड प्रबंधन से चार बार सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई व प्रबंधन ने 31 मई तक सभी बिषयों पर निर्णय लेने का आश्वाशन दिया। तकनीकी कर्मचारी संघ ने कोरोना की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए बोर्ड को जून माह में औऱ समय दिया उसके बाद 8 जुलाई को प्रबंधन के साथ पुनः संवाद स्थापित किया मगर बोर्ड के प्रबंध निदेशक का रवैया तकनीकी कर्मचारियों की समस्यायों के प्रति सकारात्मक नहीं था जिस को देखते हुए बोर्ड को 10 दिन का एक समयबद्ध नोटिस दिया गया जिसके लिए प्रबंध निदेशक की हठधर्मिता जिम्मेवार है।दूनी चंद ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान प्रबंधक वर्ग सर्विस कमेटी की बैठक नहीं करवा पाया है जो उनकी नाकामी को दर्शाता है व कर्मचारियों के प्रति उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। ठाकुर ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि तकनीकी कर्मचारी रात दिन लाखों उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध करवा रहा है उसके विपरीत मौजूदा प्रबंधन उनकी जायज मांगों को नहीं मान रहा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है तकनीकी कर्मचारी संघ तकनिकी कर्मचरियों की मांगों को मनवाने के लिये किसी भी हद तक जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड प्रबंधन को चेताया कि वह तकनिकी कर्मचारियों का इम्तहान न लें व उनकी मांगों को तुरंत मानकर उनके आदेश जारी करें नहीं तो आने वाले समय में तकनिकी कर्मचारी संघ प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जिसकी रणनीति आगामी पदाधिकारी बैठक में तय की जायेगी जो कि शिमला में 27 जुलाई को रखी गई है। दूनी चंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि बोर्ड में सेवा विस्तार की प्रथा को बंद किया जाये। इसके साथ ही तकनिकी कर्मचारी संघ बोर्ड के निजीकरण का भी विरोध करता है अगर केंद्र सरकार बोर्डो का निजीकरण करती है तो तकनीकी कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेगी ।

प्रदेश के छह बार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की स्मृति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन करेगी। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इस वृक्षारोपण का नाम वीरभद्र सिंह वृक्षारोपण सप्ताह रखा गया है जो उनकी पुण्य स्मृति के प्रति समर्पित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर साल अपने सामाजिक दायित्व के प्रति वन महात्सव के तहत प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करती रही है।उन्होंने कहा कि चूंकि इस बार प्रदेश ने अपना एक महान नेता वीरभद्र सिंह को खोया है इसलिए उनकी स्मृति में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह उनके लिए कांग्रेस की श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को कभी नही भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के प्रेरणास्रोत रहेंगे। उनके आदर्शों और उनकी समग्र विकास की सोच के साथ प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़ेगी।तय कार्यक्रम के अनुसार शिमला में यह वृक्षारोपण 25 को जिला शिमला शहरी व 26 को शिमला ग्रामीण में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 27 जुलाई को ऊना और सिरमौर जिला, 28 को कांगड़ा व सोलन, 29 को हमीरपुर व कुल्लू, 30 को बिलासपुर व मंडी, 31 को लाहुल स्पीति व किन्नौर में यह वन महात्सव आयोजित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला राजेश शर्मा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाईफ इंश्योरेंस शिमला यूनिट में डवल्पमेंट मैनेजर, फाईनेशियल एडवाईजर, उत्कर्ष पदों को भरने के लिए 24, 26 व 27 जुलाई, 2021 को कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाईफ इश्योरेंस छोटा शिमला में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए शैक्षणिक योग्यता तथा 21 से 50 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने अनिवार्य दस्तावेजों सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाईफ इंश्योरेंस छठी मंजिल छोटा शिमला में प्रातः 10 बजे पहुंचकर कैम्पस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 86290-79666 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी की मैसर्ज सॉफ्ट ऐज इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी लिमिटिड शिमला यूनिट में डिलवरी एसोशिएट के 50 पदो को भरने हेतु 28 जुलाई, 2021 को कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन सॉफ्ट ऐज इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी लिमिटिड शांति भवन, सैक्टर-6, फेस-3 शिमला में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पदों के लिए 8वीं, 10वीं पास एवं इससे अधिक वाले शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई, 2019 को प्रातः 10 बजे पहुंचकर कैम्पस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 96430-57976 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाए गए तथ्यहीन, निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियों का पुरजोर खंडन करते हुए निंदा करती है। यह कांग्रेस की एक नई किस्म की निम्नतम स्तर की राजनीति है जिसने 50 से अधिक वर्षों से भारत पर शासन किया है। उन्होंने कहा यह पेगासस की फर्जी कहानी मानसून सत्र से ठीक पहले क्यों गढ़ी गई? क्या इसे मानसून सत्र से ठीक पहले लाना कुछ लोगों की पूर्व नियोजित रणनीति थी? जानबूझकर मानसून सत्र के समय सदन को बाधित करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिशें की जा रही है और इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी अब सिमट रही है और हार रही है। कश्यप ने कहा इस फर्जी कहानी से भारत सरकार को जोड़ने वाले साक्ष्य का एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह फर्जी रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसकी सुस्थापित संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास प्रतीत होती है। उन्होंने कहा क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एमनेस्टी जैसी संस्थाओं का कई मायनों में भारत विरोधी घोषित एजेंडा रहा है? जब हमने उनसे कानून के अनुसार उनके विदेशी फंडिंग के बारे में पूछा तो वे भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। इस रिपोर्ट में संदिग्ध लोगों के साथ सांठगांठ चलाने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी संलिप्तता है। यह शर्मनाक है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां ऐसे संगठनों की लाइन को तोते की तरह दुहरा रही हैं! यदि हमारे विपक्षी दल ' सुपारी ' एजेंटों के रूप में शामिल हैं तो यह भारत के लिए एक नया निम्न स्तर है। उन्होंने कहा की 2013 के एक आरटीआई जवाब से पता चला कि उस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा हर महीने लगभग 9,000 फोन और 500 ईमेल खातों की निगरानी की जाती थी। यह भी सर्वविदित है कि हरियाणा के दो सिपाही राजीव गांधी के आस पास देखे गए तो उन्होंने केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी थी । यही कांग्रेस का चरित्र है ।

छह दफे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश कांग्रेस में ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं दिख रहा है, जो उनके निधन के बाद उपजे शून्य को भर सके। ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। आज विरोधी दल ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने नेता भी यही मान रहे हैं कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह जैसा नेता कोई नहीं हाे सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला खुद भी यही मानते हैं। निसंदेह वीरभद्र सिंह का जाना हिमाचल कांग्रेस की राजनीति काे करारा झटका है। उनके बाद ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा जो सबको स्वीकार्य हो, यानी कांग्रेस राह बहुत कठिन होने वाली है। वीरभद्र सिंह के बगैर कांग्रेस स्थिति, पार्टी नेतृत्व, आगामी चार उपचुनाव, 2022 की तैयारी और पार्टी संगठन और हावी गुटबाजी जैसे कई अहम मसलों पर फर्स्ट वर्डिक्ट   मीडिया ने  हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से चर्चा की, पेश है उसके अंश... सवाल: वीरभद्र सिंह नहीं रहे, ताे ऐसे में उनके बाद प्रदेश कांग्रेस के पास क्या विकल्प है ? ऐसा कोई  नेता आप मानते है जो पार्टी में दम भर सके, जो उनका स्थान ले सके ? जवाब:  वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल ही नहीं पूरे देश की राजनीति काे क्षति हुई है। हिमाचल में कोई दूसरा वीरभद्र सिंह नहीं हाे सकता है। पूर्व में वे हिमाचल के छह बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कई बार मंत्री रहे, लेकिन आज पूरे देश ने विकास पुरुष खो दिया। हालांकि कई नेता तैयार होते हैं, लेकिन वीरभद्र जैसे नेक, विकासशील नजरिये वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला नेता हिमाचल में कोई हाे नहीं सकता। वीरभद्र सिंह के चले जाने से प्रदेश कांग्रेस में जो शून्य उपजा है उसे भरने में  समय लग सकता हैं। हिमाचल में कई वरिष्ठ नेता हैं, अब उन्हें साथ मिलकर संगठन काे और मजबूत करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुझे अभी तक याद है कि वीरभद्र सिंह के फैसले काे पार्टी हाईकमान भी इनकार नहीं करता था। उन जैसा मजबूत और ताकतवर शायद कोई दूसरा न हो।  राजनीति से लेकर अफसरशाही को काबू में रखने वाला ऐसा बेमिसाल नेता शायद ही कोई मिलेगा। फिलहाल उनके बगैर हमें संगठन काे और सशक्त करने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सवाल: अब तक वीरभद्र सिंह खुद ही एक चेहरा थे, उनके बगैर प्रदेश कांग्रेस अगले चुनाव में भाजपा काे कैसे टक्कर देगी? जवाब: यह बात बिलकुल सही है कि प्रदेश कांग्रेस में अब तक वीरभद्र सिंह ही अकेले चेहरा थे, जिन्होंने अपने दम पर भी पार्टी काे सत्ता तक पहुंचाया। उनकी कमी प्रदेश की राजनीति में जरूर खलेगी, मगर हमें विरोधी राजनीतिक दलों काे पराजित करने एवं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वीरभद्र सिंह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना हाेगा। अगले साल चुनाव भी है और उससे पहले हिमाचल में चार उपचुनाव होने हैं। इसके लिए हमें दिन -रात मेहनत करनी हाेगी। वीरभद्र सिंह किस तरह से काम करते थे, उसी तर्ज पर सभी वरिष्ठ नेताओं  काे काम करना पड़ेगा। सिर्फ भाजपा काे टक्कर देने की बात नहीं, बल्कि उसे पराजित करने के लिए कांग्रेस के पास पूरा तंत्र है। आज पूरा देश आहत है कि मोदी सरकार क्या कर रही है? सात साल से लाेगाें ने अच्छे दिन नहीं देखे। प्रदेश सरकार भी पूरी तरह विफल है।   सवाल: कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी हावी रही है, ये कैसे शांत होगी ? जवाब: पूर्व में क्या रहा, क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं और आगामी रणनीति के लिए हर राेज रूपरेखा तैयार की जाती है। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं हैं, बल्कि प्रदेश भाजपा में यह परंपरा चरम सीमा पर है। आज भाजपा के दूसरे गुट के नेता सीएम जयराम ठाकुर से खुश नहीं हैं। उनकी सरकार में कुछ मंत्री भी गुटबाजी का शिकार हाे चुके हैं। मैं साफ कहना चाहूंगा कि हिमाचल कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं हैं। हाईकमान के आदेशों का पालन हाे रहा है और सभी संगठन की मजबूती के लिए मेहनत कर रहे हैं। सवाल: हिमाचल में 4 उपचुनाव होने हैं, इस वक्त कांग्रेस कहां पर खड़ी है? जवाब: हिमाचल में होने वाले 4 उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं। पहले ताे तीन ही उपचुनाव तय थे, लेकिन दुर्भाग्य से वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद अब अर्की विधानसभा क्षेत्र में  भी उपचुनाव होना है। मंडी संसदीय क्षेत्र समेत फतेहपुर, जुब्बल-कोटखाई और अर्की में जब भी उपचुनाव की तिथि घोषित होगी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों काे मैदान में उतार देगी। 2019 के लाेकसभा चुनाव में हम किन कारणाें से हारे उन सभी खामियों काे ध्यान में रखते हुए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है और मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ तीनों विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस की ही जीत तय है। काश वीरभद्र सिंह जी हाेते ताे संगठन में और जान आ जाती। सवाल: भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए अभी से ही ताकत झोंक दी, कांग्रेस ने कोई रोडमैप तैयार किया है? जवाब: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मिशन रिपीट का सपना ही देख रही है, जाे कभी साकार नहीं हाे सकता। इस वक्त भाजपा सत्ता में हैं ताे ताकत झोंकेंगी, लेकिन कांग्रेस कभी दिखावा नहीं करती है। हमने जमीनी स्तर पर रूपरेखा तैयार कर दी है। बीते दिनों धर्मशाला, कांगड़ा और ऊना में बैठक हुई जिसमें सभी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। जल्द ही मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी बैठक की जाएंगी। इसके साथ-साथ जुब्बल-कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए सशक्त प्रत्याशियों की तलाश भी जारी है। उपचुनाव की घोषणा होते ही हम उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देंगे। फतेहपुर और अर्की विधानसभा सीट कांग्रेस के पास ही थी। जबकि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में हम और  अधिक मेहनत करेंगे। जहां तक उपचुनाव के लिए टिकट का सवाल है, पार्टी हाईकमान ही इस पर फैसला करेगा। हिमाचल की जनता उपचुनाव में भाजपा को आईना दिखाएगी और 2022 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।

प्रदेश में होने वाले चार उप चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरु हाे चुका है। यह संगठन के लिए खतरे की घंटी है। बताया जा रहा है कि भाजपा महिला माेर्चा के भीतर ये खींचतान और अंतर्कलह पिछले साल से ही शुरु हाेने लगी थी, जाे अब खुलकर उजागर हो रही है। बहरहाल महिला माेर्चा की पदाधिकारियाें के बीच बहस और संगीन आरोपों का ऑडियो वायरल हुआ ताे खुन्नस की राजनीति भी सामने आ गई। हालांकि भाजपा में गुटबाजी बहुत कम सामने आती है, लेकिन महिला माेर्चा की पदाधिकारियाें की ऑडियो लीक होने के बाद अब गुटबाज़ी खुल कर सामने आ रही है। गौरतलब है की प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कभी पत्र बम ताे अब महिला मोर्चा का ऑडियो वायरल होने से संगठन काे भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला मोर्चा की जिन दाे पदाधिकारियाें के बीच ऐसा सब कुछ हुआ उनमें से एक महामंत्री और एक साेशल मीडिया एवं आईटी सेल की प्रभारी थी। दोनों ही अपने समय में छात्र राजनीति का जाना माना नाम रही हैं। वहीँ ऑडियो सामने आने के बाद प्रदेश संगठन ने दाेनाें पदाधिकारियाें के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्य्ता रद्द कर दी है, लेकिन मामला अभी शांत होगा, ऐसा लगता नहीं है। प्रदेश में हाेने वाले चार उपुचनावाें से पहले महिला माेर्चा में चल रही इस खींचतान से संगठन काे कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। निसंदेह इससे भाजपा की अनुशासित पार्टी की छवि धूमिल हुई है। संगठन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी : कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि संगठन में अनुशासनहीनता बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाल में सोशल मीडिया में वायरल हुए भाजपा महिला मोर्चा के कथित ऑडिओ का कड़ा संज्ञान लेते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री शीतल व्यास तथा सोशल मीडिया एवं आईटी प्रभारी डॉ. अर्चना ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों पदाधिकारियों को संगठन के सभी दायित्वों से भी तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और यहां पर किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।    

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कदमताल शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाना चाहती है। इस संदर्भ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अनुमति मांगी है। सीएम को लिखे पत्र में राठौर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जन नायक हम सबके लोकप्रिय नेता वीरभद्र सिंह 8 जुलाई 2021 की सुबह अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रदेश के नव निर्माण में उनके योगदान को कभी न तो भुलाया जा सकता है और न ही कम आंका जा सकता है। उनके अंतिम संस्कार में उमड़े जन सैलाब से साफ है कि वीरभद्र सिंह कितने लोकप्रिय व जन मानस के नेता थे। पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठौर कहते हैं कि हमारे बीच से एक ऐसा लोकप्रिय नेता चला गया जो सबके दिलों में वास करता था। अब हमारे पास उनकी स्मृतियां शेष रह गई हैं। उन स्मृतियों को याद रखना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आती है जाती हैं। किसी भी राजनीतिक दल के कुछ ही नेता लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ पाते है ,जो लोगों के दिलो में बस जाती है। वीरभद्र सिंह उनमें से एक हैं जो लोगों के दिलों में बस गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां प्रदेश के निर्माण में डॉ.यशवंत सिंह परमार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, वहीं प्रदेश के नव निर्माण में राजा वीरभद्र सिंह को भी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पहाड़ी राज्यों के विकास में आज हिमाचल प्रदेश एक विशेष स्थान रखता है जिसका श्रेय वीरभद्र सिंह को ही जाता है। रिज पर स्मारक के लिए मांगा उपयुक्त स्थान पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यह इच्छा है कि वीरभद्र सिंह की याद में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में उनकी स्मृति में कोई स्मारक बने। अतः प्रदेश कांग्रेस उनकी एक प्रतिमा रिज मैदान में स्थापित करना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि रिज मैदान पर कांग्रेस को कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाया जाए, जिससे वह अपने जन नायक और आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को स्थापित कर सकें। साथ ही सीएम यह भी आग्रह किया है कि सरकार किसी बड़े सरकारी संस्थान का नाम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर रखे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  उल्लेखनीय है कि इससे पहले रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा इंदिरा गांधी व डा. वाईएस परमार की प्रतिमा भी लगी हुई है।

चुनाव के आगोश में, जीत की खातिर नेता न जाने क्या क्या वादें कर देते है। उस वक्त न तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखा जाता है और न ही संसाधनों का। बस जनता को लुभाने के लिए वादों की बरसात होती है, ऐसे वादे जो सत्ता में आने के बाद भुला दिए जाते है l ऐसा ही एक वादा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुबंध कर्मचारियों से किया था। 2017 की एक चुनाव रैली में उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आएगी वे अनुबंध काल को 3 से घटा कर दो वर्ष कर देंगे। सत्ता में आने के बाद भाजपा तो ये वादा भूल गई पर हताश कर्मचारी अब भी इंतज़ार में है की आज नहीं तो कल सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करेगी। कर्मचारियों से किया ये वादा भाजपा के 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। सरकार को सत्ता में आए साढ़े तीन वर्ष का समय बीत चुका है, मुख्यमंत्री अपना चौथा बजट पेश कर चुके है पर आज तक अनुबंध काल को कम करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ पिछले तीन वर्षों से अनुबंध काल को दो वर्ष करने की मांग उठा रहा है, महासंघ लगातार संघर्ष काट रहा है, मगर हुआ कुछ नहीं। महासंघ के कर्मचारी कभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते है तो कभी बाकि मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर काटते है, मगर सरकार की तरफ से बस कोरोना काल और आर्थिक संकट का हवाला देकर आश्वासन ही दिया जाता है। कर्मचारियों के इस मसले को लेकर फर्स्ट वर्डिक्ट ने बात की हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारद्वाज से, पेश है बातचीत के कुछ अंश .... सवाल : अपने संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें और इस संघ से कितने कर्मचारी जुड़े है ये भी स्पष्ट करें ? जवाब : हमारा संगठन यानी हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ जैसा कि नाम से स्पष्ट है अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया एक संगठन है। इस संगठन में किसी विशेष विभाग के कर्मचारी ही शामिल नहीं हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का ये संगठन है और यह संघ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से मान्यता प्राप्त है। इस समय प्रदेश में लगभग 19000 कर्मचारी अनुबंध आधार पर विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं तथा पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवाएं दूर दराज के इलाकों में दे रहे हैं। ये सभी कर्मचारी हमारे इस संगठन से जुड़े है।   सवाल : आपके संघ की मुख्य मांग क्या है ? जवाब : देखिये हमारे संघ की मुख्य मांग है अनुबंध अवधि को 2 वर्ष करवाना। हमारा मानना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में अनुबंध प्रथा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां काफी अलग हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर इस तरह की अनुबंध प्रथा नहीं है। हिमाचल के कई जिलों में अति दुर्गम क्षेत्र भी हैं और वहां पर जो कर्मचारी अनुबंध आधार पर नियुक्त है उनके लिए अपने वेतन से तो अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनुबंध प्रथा बंद होनी चाहिए लेकिन यदि कोरोना महामारी के चलते सरकार अनुबंध प्रथा को फिलहाल समाप्त नहीं कर सकती तो कम से कम अपने वादे के अनुसार अनुबंध अवधि को घटा कर 2 वर्ष तो करे। सवाल : कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले 8 साल हुआ करता था अब ये घटकर तीन साल हो गया है। पहले के मुकाबले सहूलियत बेहतर है तो अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दो साल करने की मांग क्यों ? जवाब :  जी बिलकुल, पहले अनुबंध 8 साल का होता था फिर कांग्रेस सरकार के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.राजा वीरभद्र सिंह ने इसे घटा कर 3 वर्ष तक कर दिया था। सहूलियतों के साथ-साथ महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो कर्मचारी अपने घरों से 300 से 500 किलोमीटर दूर अति दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अपने अनुबंध वेतन से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। यदि ऐसा कोई कर्मचारी जो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर कार्यरत है और महीने 2 महीने में भी यदि घर आता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आने जाने का बस किराया ही लगभग 2500 रुपए बन जाता है। और मान लीजिये यदि किसी कर्मचारी को लॉक डाउन जैसी परिस्थिति में किसी आपात स्थिति में प्राइवेट वाहन से घर आना पड़ा तो  एक माह का वेतन तो किराए में ही चला जायेगा। इस स्थिति में परिवार के अन्य खर्चे कैसे चलेंगे। दिन रात सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का ये शोषण नहीं तो और क्या है।   सवाल : क्या सरकार आपकी सुनती है ? अब तक आपके संघर्ष को कितनी कामयाबी मिली ? जवाब :  बात ये नहीं है कि सरकार हमारी सुनती है या नहीं। क्योंकि अगर नही सुनते तो मुख्यमंत्री हमें हर बार आश्वस्त नहीं करते। बजट सत्र से पहले हमारी राज्य कार्यकारिणी मुख्यमंत्री से उनके आवास ओक ओवर में मिली थी और उन्होंने उस वक्त साफ शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार ने आपके लिए कुछ खास सोचा है और हम जल्द ही आपकी इस मांग को एक खास मौके पर पूरा करने वाले हैं। इसीलिए समस्त अनुबंध कर्मचारी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अनुबंध अवधि 2 वर्ष होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवाल : बीते विधानसभा सत्र के दौरान आपने सरकार पर ये आरोप लगाए थे कि इस सरकार को ये तक नहीं मालूम की हिमाचल में  कितने अनुबंध कर्मचारी है। क्या अब ये गिनती पूरी हो पाई है ? जवाब : जी सरकार ने खुद यही जवाब दिया था कि वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है और आगामी सत्र में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी तो आशा करते हैं कि आने वाले मानसून सत्र में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। सवाल: आपका संगठन 15 अगस्त तक मांगें पूरी करने के लिए आवाज़ उठा रहा है, यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो संगठन की आगामी रणनीति क्या होगी ? जवाब : जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र से पहले वादा किया था कि सितंबर से पहले पहले आपकी मांग को पूरा कर दिया जायेगा। अब देखना है कि भाजपा सरकार अपना वादा निभाती है या फिर अपने वादों को सिर्फ चुनावी स्टंट ही बनाना चाहती है। क्योंकि यदि घोषणा मार्च 2022 में की जाती है तो किसी को भी इसका फायदा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने के बाद जनवरी 2018 से सितंबर 2018 तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनका अनुबंध कार्यकाल गत मार्च 2021 में और आने वाले सितंबर 2021 में पूरा होने वाला है। वर्ष 2019 में नियुक्त होने वालों के भी 2 साल से अधिक हो चुके हैं और कोविड के चलते वर्ष 2020 में भर्तियां नही हो पाई हैं। इस प्रकार यदि इस मांग को अभी पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारियों में सरकार के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है जिस से न तो सरकार को कोई फायदा होगा और न ही कर्मचारियों को और यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो तो ये मांग आंदोलन का रूप ले लेगी। मैं सरकार से ये ही कहूंगा कि सब्र अब टूटने लगा है, ख्याल रहे देर न हो जाएं। सवाल : हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी नेताओं को लेकर ये धारणा बनी हुई है कि कर्मचारी नेता कर्मचारियों की मांग उठाने से ज्यादा अपनी राजनीति चमकाने में विश्वास रखते है, क्या आपके इरादे भी कुछ ऐसे ही है ? क्या आप आने वाले समय में किसी राजनैतिक दल में शामिल होंगे ? जवाब : हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी नेताओं को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच और धारणा हो सकती है लेकिन मेरे लिए सिर्फ कर्मचारियों की मांग सर्वोपरि है। इस संगठन की कमान संभालने से पहले ही मैंने कर्मचारियों के इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था और इसमें हमारे साथ जुड़े हमारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों और सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने मेरा पूरा सहयोग किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि सभी साथियों का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। बाकी रही बात राजनीति चमकाने की तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और न ही मैं सक्रिय राजनीति में आना चाहता हूं। सवाल : आप इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है मगर बीते कुछ समय से आपके और आपके संगठन के बीच तालमेल  नज़र नहीं आ रहा इसके पीछे क्या कारण है ? क्या आपका संगठन आपके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं ? जवाब : जी ऐसी कोई बात नहीं है, सभी साथी एकजुट हैं और सभी की एक ही मांग है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी यूनियन तो एक अल्पकालिक यूनियन है। आज मैं हूं कल कोई और होगा । जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी नियुक्ति भी मेरे घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर अति दुर्गम क्षेत्र में है और यहां पर नेटवर्क और बिजली की भी समस्या रहती है इसलिए कई बार साथियों से संपर्क नहीं हो पाता लेकिन इसका मतलब ये नही की तालमेल नहीं है। हमारी टीम एक है और हमेशा एक रहेगी। बाकी रही बात कर्मचारियों की , तो इस मांग के लिए मैंने और मेरी पूरी राज्य टीम तथा जिला टीमों ने ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ा जिस के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाई।  मुख्यमंत्री को ही लगभग 50 से ज्यादा ज्ञापन विभिन्न जिला टीमों द्वारा भेजे गए है। अभी हाल ही में जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भी ज्ञापन देकर इस मांग को पूरे जोरों शोर से उठाया है।

रुझान आने शुरू हो गए है। मुख्यमंत्री पद पर जिला कांगड़ा का दावा आ चुका है। बाकी भी पूरी तैयारी में दिख रहे है। वीरभद्र सिंह का निधन प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी आपदा है, और राजनीति में आपदा में अवसर तलाशना कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि सिर्फ तलाशने से कुछ नहीं मिलता। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले पार्टी को सत्ता में लाना होगा। पर फिलवक्त, तो डर यही है कि नेताओं की निजी महत्वकांक्षाएं कहीं इतनी हावी न हो जाएं कि न खुदा मिले, न विसाल-ए-सनम।        पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बेशक बीते दो-तीन साल से अधिक सक्रिय नहीं थे फिर भी पार्टी का चेहरा वीरभद्र सिंह ही रहे। उनके रहते कई नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा दबी सी रही, कोई सियासी शूरवीर ऐसा नहीं दिखा जो उनके वर्चस्व के आगे ठहर पाया हो। यानी बेशुमार गुटबाजी के बावजूद वीरभद्र सिंह पार्टी के सर्वमान्य नेता बने रहे। पर अब पुराने निष्ठावानों का महत्वाकांक्षी होना तो जायज है, पर कई दूसरी -तीसरी पंक्ति के नेता भी सीएम बनने का ख्वाब संजोये बैठे है। वीरभद्र सिंह के निधन से उपजे शून्य में ये गुटबाजी पार्टी की नैया डुबाने के लिए काफी है। अगर समय रहते आलाकमान ने पार्टी की दशा सुधारने हेतु उचित दिशा तय नहीं की तो 2022 में डगर बेहद मुश्किल होने वाली है। दरअसल, कांग्रेस में ऐसे कई चेहरे है जो सीएम बनने के इच्छुक माने जाते है या जिनके समर्थक अभी से उन्हें बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके है। 2017 से ही इनमें से कुछ के सितारे अच्छे चल रहे है तो कुछ हाशिए पर है, पर वीरभद्र सिंह के निधन के उपरांत सारा गुणा भाग बदल गया है। वीरभद्र के बाद कौन, फिलवक्त ये ही यक्ष प्रश्न है।   संगठन मेक ओवर नहीं हुआ तो सत्ता का टेक ओवर मुश्किल :     बीते कुछ वक्त में कांग्रेस का जनाधार तेजी से घटा है। इस पर गुटबाजी और अंतर्कलह ने पार्टी की परेशानी में और इजाफा किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है लचर और प्रभावहीन नेतृत्व। प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला और ब्लॉक तक नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे है। ऐसे में समय रहते संगठन का मेक ओवर नहीं होता है तो 2022 में सत्ता का टेक ओवर मुश्किल होगा। वैसे जानकार मानते है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को अब तक वीरभद्र सिंह की गुड बुक्स में होने का लाभ मिलता रहा, पर अब उन्हें बदले जाने को लेकर सुर तेज हो सकते है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से सीएम की कुर्सी तक का सफर आसान हो सकता है, ऐसे में माना जा रहा है कि कई चाहवानों की नजर राठौर की कुर्सी पर टिकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के चाहवान उन्हें फिर से प्रदेश संगठन की कमान दिए जाने की मांग करने लगे है। वीरभद्र सिंह उन्हें ख़ास पसंद नहीं करते थे और ये ही सुक्खू के अपदस्थ होने का मुख्य कारण भी था। पर अब बदले समीकरण में सुक्खू का दावा कमतर नहीं होगा। पहला दावा कांगड़ा का, पर बाली या सुधीर ! सीएम पद के लिए खुलकर पहला दावा जिला कांगड़ा का आया है। या यूं कहे कि जिले के नाम पर ही सही पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। बीते दिनों बाली ने कहा कि जिला कांगड़ा का मुख्यमंत्री की सीट पर पूरा अधिकार है। सूबे की सियासत की गाड़ी यहीं से निकलती है, तभी वह शिमला पहुंचती है। बाली की बात ठीक भी है, इतिहास तस्दीक करता है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता सुख उसी राजनैतिक दल का नसीब होता हैं जिसपर जिला कांगड़ा की कृपा बरसती हैं। जो कांगड़ा फ़तेह नहीं कर पाता उसे सत्ता विरह ही मिलता है। वर्ष 1985 से ऐसा ही ट्रेंड है। 1985, 1993, 2003 और 2012 में कांग्रेस पर कांगड़ा का वोट रुपी प्यार बरसा तो सत्ता भी कांग्रेस को ही मिली। वहीं 1990, 1998, 2007 और 2017 में कांगड़ा में भाजपा इक्कीस रही और प्रदेश की सत्ता भी भाजपा को ही मिली।    असल सवाल तो ये है कि अगर कांगड़ा को सीएम पद मिल भी जाता है तो क्या बाली ही सर्वमान्य चेहरा है ? दरअसल कांगड़ा में एक और कांग्रेसी पंडित भी है जो फिलवक्त अपनी सियासी जमीन समतल करने की जद्दोजहद में लगे है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले सुधीर शर्मा पिछली सरकार में नंबर दो माने जाते थे और सीएम फेस के लिए उनका दावा भी बाली से कम नहीं होने वाला। ये भी जगजाहिर है कि कांगड़ा के ये दोनों दिग्गज एक दूसरे की जमीन खोदते आ रहे है। इसी खींचतान का नतीजा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही धराशाई हो गए थे। अब इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नाम पर सहमत होगा, ऐसा नहीं लगता। और इन दोनों के बिना कांगड़ा फ़तेह हो सकता है, ऐसा भी नहीं लगता। बाकी राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, दूरियां कब नजदीकियों में बदल जाए मालूम नहीं।   मंडी भी कम नहीं, कौल सिंह का दावा तय !   जिला कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा सियासी वजन जिला मंडी का है जिसमें 10 विधानसभा सीटें आती है। यहां का सियासी मिजाज भी जिला कांगड़ा जैसा ही है, जिस भी राजनैतिक दल ने मंडी जीता वही सत्ता पर काबिज हुआ। मंडी में अगर कांग्रेस की बात करें तो कौल सिंह ठाकुर इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वे सीएम पद के दावेदार थे, हालांकि तब उनके अरमान अधूरे रहे। फिर 2017 में वे खुद भी चुनाव हारे और उनकी बेटी चंपा ठाकुर भी, जो कौल सिंह ठाकुर के लिए बड़ा झटका था। पर बीते कुछ समय से कौल सिंह ठाकुर की सक्रियता बढ़ी है और उनके समर्थक वीरभद्र सिंह के जीवित रहते भी उन्हें बतौर सीएम प्रोजेक्ट करते रहे है। अलबत्ता वे 2017 में हार गए थे लेकिन उनकी जमीनी पकड़ पर कोई संशय नहीं है। जानकार मानते है कि सीएम पद के लिए कौल सिंह ठाकुर का दावा भी तय है।   कौल सिंह ठाकुर बीते वर्ष लंच डिप्लोमेसी को लेकर भी चर्चा में रहे थे। तब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सुक्खू के साथ उनके सहभोज ने नए समीकरणों को हवा दी थी। अब माहिर मानते है कि सत्ता शीर्ष पर पहुंचने के लिए कौल सिंह ठाकुर व कुछ अन्य नेता एक साथ आ सकते है। माना जा रहा है कि आगामी कुछ वक्त में कांग्रेस में कई आंतरिक गठबंधन बनते बिगड़ते दिखेंगे।   संगठन की कमान मिली तो आसान हो सकती है राह !    2017 में सत्ता गंवाने के बाद मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष बने। वास्तव में तब कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली, सुधीर शर्मा सहित कई नेता जीतकर सदन में ही नहीं पहुंचे थे, सो अग्निहोत्री की नेता प्रतिपक्ष बनने की राह ज्यादा कठिन नहीं थी। इस पर उन्हें वीरभद्र सिंह की कृपा भी प्राप्त रही। समर्थक लगातार उन्हें भावी सीएम प्रोजेक्ट करते आ रहे है और अग्निहोत्री एक मंझे हुए नेता की तरह नाप तोल कर सियासत कर रहे है। पर अग्निहोत्री की स्वीकार्यता अब तक पूरे  प्रदेश में नहीं दिखी है। उनकी राजनीति शिमला और ऊना तक ही सीमित रही है, बाकी जिलों में न तो उनके निष्ठावानों की ब्रिगेड दिखती है और न ही उनकी खास दखल। अब वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अग्निहोत्री की डगर भी मुश्किल होगी। माना जाता है कि मुकेश अग्निहोत्री भी उन नेताओं में है जो संगठन की कमान अपने हाथ में चाहते है। निसंदेह यदि ऐसा करने में अग्निहोत्री सफल हुए तो समीकरण उनके पक्ष में बनने लगेंगे, पर फिलवक्त तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।     आशावान है आशा के समर्थक : आशा कुमारी भी उन नेताओं में से है जिन्हें सत्ता वापसी की स्थिति में सीएम पद का दावेदार माना  जाता है। समर्थक अभी से उन्हें प्रदेश की भावी सीएम और प्रदेश की होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री करार देने लगे है। आशा कुमारी निसंदेह तेजतर्रार भी है और अच्छी वक्ता भी। सदन में भी सक्रिय दिखती है और जब शिमला में होती है तो सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं रहती। इस पर गांधी परिवार से उनकी नजदीकी भी उनका दावा जरूर मजबूत करेगी। पर अतीत के कई विवाद आशा कुमारी का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगे। इस पर पार्टी में व्याप्त अंतर्कलह भी उनके रास्ते में आएगी। उनकी स्तिथि भी मुकेश अग्निहोत्री जैसी है, शिमला और अपने जिले में तो ठीक है पर पूरे प्रदेश में उन्हें अपनी स्वीकार्यता सिद्ध करनी होगी। गुटबाजी से दूर, डार्क हॉर्स है कर्नल शांडिल कर्नल धनीराम शांडिल; दो बार सांसद, दो बार विधायक, पूर्व मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी  के पूर्व सदस्य रहे है । शांडिल गांधी परिवार के करीबी है और बेदाग़ छवि उनका दावा और मजबूत करती है। विपक्ष में रहते हुए जब भाजपा कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट लाई थी तो उसमें भी कर्नल शांडिल का नाम नहीं था। यानी कह सकते है कि भाजपा भी उन्हें ईमानदार मानती रही है। पर कर्नल शांडिल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वे किसी गुट में नहीं है। गुटबाजी से ये दूरी उन्हें सीएम की रेस में डार्क हॉर्स साबित कर सकती है। हालांकि राजनीति के लिहाज से शांडिल बहुत बेहतर वक्ता नहीं है और न ही उनकी पकड़ सोलन के बाहर दिखती है, पर विरोधी भी अक्सर कर्नल धनीराम को किस्मत का धनी कहते है।

हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले तीन घंटों के दौरान प्रदेश के कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चंबा और मंडी में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जबकि इस दौरान शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में हल्की बारिश की संभावना है।  खराब मौसम के चलते हुई तबाही के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। वहीं, चंबा-तीसा मार्ग भारी बारिश के बाद भूस्खलन से नकरोड बाजार के पास बंद हो गया। सूचना मिलने के बाद विभागीय मशीनरी मौके के लिए रवाना हुई।  उधर, चंबा में भरमौर-पठानकोट नेशनल हाईवे गैहरा के पास भूस्खलन से बाधित हो गया है।  सैलानियों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां भी सड़क अवरुद्ध होती है, उसे रिस्टोर किया जाए। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे नदी, नालों और पानी वाली जगहों पर न जाएं। भारी बारिश से नदी-नाले ऊफान पर हैं। ऐसे में इनके नजदीक जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। 

यह सर्व विधित है की हिमाचल व उत्तराखंड को देव भूमि कहा और माना जाता है । इस घोर कलयुग में भी देव भूमि मे आए दिन देव शक्तियां अपने होने का प्रमाण दिखाया करती है । ऐसा ही एक प्रमाण गांव कलोटी रोहडू हिमाचल प्रदेश मे देखने को मिला है जहां खुदाई के दौरान साड़े 4 फीट का एक शिवलिंग व शिव परिवार की मूर्तियां जमीन से प्रकट हुई है । जिस स्थान पर यह मूर्तियां मिली है उस स्थान का नाम देवरा है। जिस का अर्थ होता है देवी देवताओं के बैठने का चिन्हित स्थान । यूं तो इस गांव मे यह थान पहले से ही पूजित था व इस शिवलिंग का थोड़ा सा हिस्सा कई वर्षो से दिखाई पड़ता था लेकिन यह भेत नही था की यह दिखने वाला पत्थर एक विशालकाय शिवलिंग है बल्कि इसे स्थानीय लोग भीम की गदा समझा करते थे । मान्यता अनुसार यह माना जाता था की इस स्थान पर पुराना कोई मंदिर भी हुआ करता था । ऐसा कहा जाता था की इस स्थान पर धान की खेती हुआ करती थी तब यहां पर लोग जब रात के समय रहते थे, बारिश के समय पनाह लेते थे या राह चलते आराम करते थे तो यहां पर शक्तियां अपने यहां होने का प्रमाण निरंतर दिया करती थी व गांव के लोगो को निरंतर स्वप्न मे यह दिखता रहता था की इस स्थान पर कई शक्तियों का वास है ।  समय  के साथ गांव के लोगो ने इस जगह का पुनर्निर्माण करने की सोची तो गुडारू महारान गांव गवास को इस संदर्भ में पूछा गया तो महाराज ने तुरंत इस स्थान पर खुदाई के आदेश दिए जिस के बाद यहां से शिव परिवार प्रकट हुआ जिस से की पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ गई । इस खुदाई के दौरान  1. साड़े 4 फीट का एक शिवलिंग 2. शिव की एक पत्थर पर गढ़ित प्राचीन मूर्ति  3. शिवलिंग के विराजित होने की शक्ति की पिंडी  4. भगवान गणेश की पत्थर पर बनी मूर्ति  5. कार्तिकेय महाराज की पिंडी मिली यह भी बताते चले की यह क्षेत्र श्री गुडारू महाराज गवास के अधीन आता है व महाराज के आदेश अनुसार ही आज  दिनाक 19  जुलाई 2021 को इस शिवलिंग को पुनः स्थापित किया गया है जिस के बाद पूरे क्षेत्र  में भारी वर्षा शुरू हो चुकी है जिस से ऊपरी हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ सूखा खत्म हुआ है ।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सोमवार को बताया कि कोविड महामारी की सुरक्षा के दृष्टिगत माल रोड एवं रिज मैदान के बैंचों पर आम जनता एवं पर्यटकों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश वरिष्ठ नागरिकों एवं बीमार लोगों पर लागू नहीं होंगे तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शिमला इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश सुरक्षा के दृष्टिगत लागू किए गए हैं, क्योंकि पर्यटकों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनैक्शन की सुविधा प्रदान कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत राहत पहुंचाई जा रही है। जलशक्ति मंडल रामपुर के तहत पानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन में 29 हजार 346 कनैक्शन अप्रैल, 2021 तक प्रदान किए जा चुके हैं। मिशन के तहत शेष बचे 6938 नलों में से इस वर्ष 4432 कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल में जल देने की 85 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 64 परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके अनुमानित लागत 31 करोड़ रुपये है। अन्य क्षेत्रों के तहत 4 योजनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति घटक के तहत मंडल में चल रही है, जिनकी लागत 7 करोड़ रुपये है। इस योजना में इस वर्ष एक करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के तहत स्वीकृत 8 योजनाओं पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 5 सिंचाई योजनाएं भी स्वीकृत हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 2 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा एक का कार्य गति पर है। इन योजनाओं पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पोषित 7 योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनकी अनुमानित लागत 2 करोड़ 24 लाख रुपये है। शहरी क्षेत्र की एक योजना पूर्ण हो चुकी है जिस पर 19 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। नगर परिषद रामपुर के तहत वार्ड नंबर 8 और 9 ढकोलर और खनेरी  के लिए 17 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत 77 करोड़ रुपए है।

वनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने और पौधरोपण में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेश में हर वर्ष वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई, 2021 को कुल्लू जिला के निरमंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे। वन विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। विभाग द्वारा नगर परिषदों और पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय लोगों की सहायता से पौधरोपण के लिए 51 पौधे प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 20 एवं 21 जुलाई को दो दिवसीय बृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं द्वारा 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य रेड क्राॅस सोसाइटी द्वारा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से एक लाख पौधे भी रोपित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जंयती वर्ष के अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 34 स्वर्णिम वाटिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इस वर्ष 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लैंटाना से मुक्त कर वहां पौधरोपण की योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2018 से वन महोत्सव के दौरान वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थानीय समुदायों के सहयोग से विशेष पौधरोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में तीन दिनों तक आयोजित अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 600 स्थानों पर सरकारी विभागों, स्थानीय समुदायों, आम लोगों, महिला मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के विद्यार्थियों की मदद से लगभग 26 लाख 50 हजार पौधे रोपित किए गए। वर्ष 2019 में वन महोत्सव के दौरान आयोजित 5 दिवसीय अभियान के दौरान 1 लाख 35 हजार लोगों की सहभागिता से 31 लाख 60 हजार पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण में वनों का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य के 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 4.96 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र, 33.87 प्रतिशत सीमांकित वन, 42.25 प्रतिशत गैर सीमांकित संरक्षित वन और 18.87 प्रतिशत अन्य वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 27.72 प्रतिशत हरित आवरण है। वन विभाग ने वर्ष 2030 तक हरित आवरण को 30 प्रतिशत और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग द्वारा अनेक पहल की गई हैं। पौधरोपण बढ़ाने और वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से एक बूटा बेटी के नाम, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना सहित अनेक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

प्रदेश में हाेने वाले चार उपचुनावाें के लिए भाजपा ने पहले ही तैयारियां शुरु कर दी है। इसी तर्ज पर अब संगठन का फाेकस अर्की विधानसभा क्षेत्र हाेगा। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधायक रहे। अब उनके निधन से यहां भी उपचुनाव हाेना हैं। इसके मद्देनजर भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना कल यानी 20 जुलाई को अर्की मंडल की होने जा रही मंडल की बैठक के समापन सत्र को दोपहर 2 बजे संबोधित करने जा रहे हैं। यह बैठक अर्की स्थित गाै सदन में होगी। भाजपा प्रभारी कल चंडीगढ़ से 11 बजे अर्की के लिए आगमन करेंगे और बैठक को संबोधित करने के बाद वापस चंडीगढ़ जाएंगे।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली की सियासती चाल अब दिल्ली पहुंच गई है। वे पिछले दाे दिनों से पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिशन 2022 के लिए मंथन कर रहे हैं। सूत्राें से मिली जानकारी के मुताबिक जीएस बाली अभी कुछ दिन दिल्ली में ही डटे रहेंगे। गाैरतलब है की बीते दिनों जीएस बाली ने मीडिया में सीएम पद पर जिला कांगड़ा का जिक्र किया था और वे कुछ दिन बाद दिल्ली दाैरे पर निकल गए। हालांकि अगले साल चुनाव हाेने के लिए अभी समय हैं, लेकिन उससे पहले तीन विधानसभा सीटाें और मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव भी हाेना है। जिला कांगड़ा का फतेहपुर, शिमला का जुब्बल-काेटखाई और साेलन जिले का अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हाेना है। साथ ही 17 विधानसभा सीटाें वाला मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। 

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक रविवार को महासंघ के प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर कि अध्यक्षता में सम्पन हुई बैठक का संचालन महासंघ के प्रान्त महासचिव गोपाल झिलटा ने की। जिसमे प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रान्त अध्यक्ष एन आर ठाकुर कि 31जुलाई को हो रही सेवनिवृत्ति पर पूर्व प्रदेश महासंघ द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया कोरोना नियमो का पालन करते हुए 25 जुलाई को ठीक 10 बजे बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष एन आर ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फेडरल हाउस होगा जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एन आर ठाकुर का प्रदेश महासंघ की ओर से कोविड नियमो का पालन कर सादगी से पर गरिमा पूर्ण सेवनिवृती सम्मान समारोह होगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन व राज्य कार्यकारणी का विस्तार, सरकार के साथ सयुंक्त सलाहकार समिति की अब तक बैठक न होने पर सरकार के प्रति महासंघ की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। जिसमे प्रदेश कार्यकारणी पदाधिकारी सहित हर जिला से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महासचिव सहित प्रदेश स्तरीय विभागीय इकाइयों के अध्यक्ष महासचिव व प्रबुद्ध कर्मचारी नेता भाग लेंगे। आज की बैठक में प्रान्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला बिलासपुर अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर, प्रान्त महासचिव व जिला शिमला अध्यक्ष गोपाल झिलटा, प्रान्त उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष हमीरपुर अरविंद मोदगिल, प्रान्त उपाध्यक्ष व जिला किन्नौर अध्यक्ष जगत सिंह नेगी, प्रान्त सचिव व जिला सोलन अध्यक्ष जे के ठाकुर, जिला कुल्लू अध्यक्ष आशु गोयल, जिला चम्बा अध्यक्ष रमेश राणा, जिला मंडी अध्यक्ष तेज राम, जिला कांगड़ा महासचिव अजमेर ठाकुर, मिलाप शर्मा, तिलक राज सूरज नेगी देश राज, पवन आदि के अलावा अन्य जिलों के प्रतिनिधियों ने बैठक मे भाग लिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी दो कदम आगे निकल चुके हैं। पार्टी ने कहा है जहाँ योगी आदित्यनाथ सड़को और स्टेशनों का नाम बदल देते हैं वही जयराम ठाकुर ने तो बदहाली का नाम बदल कर विकास रख दिया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार के उस बयान पर निशाना साधा है जहां ये कहा गया है कि विपक्ष सूबे के विकास को अनदेखा कर अपनी राजनीति कर रहा है। आप ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विपक्ष विकास को अनदेखा नहीं कर रहा है बल्कि जयराम ठाकुर सरकार अपनी नाकामयाबी को अनदेखा कर रही है। पार्टी ने अपने बयान जारी करते हुए कहाँ की हम सरकार का ध्यान उनकी कुछ ऐसी ही नाकामियों की तरफ खींचना चाहते है। बेरोजगारी पर बात करते हुए पार्टी ने कहा कि प्रदेश में लगभग हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। प्रदेश बेरोजगारी दर के लिहाज से टॉप तीन की गिनती में आता है। बेरोजगारी के दर्द का सबसे बड़ा उदाहरण है की साल 2019 में पटवारियों के 1195 पदों की भर्ती के लिए तीन लाख युवाओं ने आवेदन किया था जिनमे से कई बीटेक (Btech), एमफिल (MPhil), और पीएचडी (Phd) डिग्री होल्डर थे। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद दो बार बसों के किराए में वृद्धि की है। जो न्यूनतम किराया ₹3 होता था वह आज ₹7 का है। साथ ही 125 यूनिट से ज्यादा का उपयोग करने वालो घरों की बिजली सब्सिडी खत्म करके 400000 उपभोक्ताओं झटका दिया है। पार्टी ने आगे कहा कि कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर जयराम ठाकुर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को तरजीह नही दी जा रही है। शिमला मनाली की भीड से पटी सड़कें इस बात की गवाही देती है। आम हिमाचल निवासी आज डरा हुआ है कि न जाने ये भीड़ कौन सा खतरा उसके दरवाजे तक ले आये। एक लंबे इंतजार के बाद आज से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले युवाओं को वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा रहा है।  पार्टी ने आगे कहा जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था तब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले में शामिल पाए गए, इससे ज्यादा असंवेदनशील और क्या हो सकता है। पार्टी ने आगे कहा कि आर्थिक मोर्चे पर भी आंकड़े डराने वाले है। इकनोमिक सर्वे 2021 के मुताबिक प्रदेश की विकास दर माइनस 6.2 होगी पर इस चुनौती से लड़ने का कोई रोडमैप सरकार ने आज तक नही दिया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा है की हाल के दिनों में भाजपा ने अपनी नाकामियों का ठीकरा अपने ही मुख्यमंत्रियों पर ही फोड़ा है। उत्तराखंड में लोगो के हालात बीते साढ़े चार साल से बदले न बदले लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बदले जा रहे है। कर्नाटक से भी ऐसी ही खबर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह द्वारा प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना और मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली जाना मन मे संशय पैदा करता है की मुख्यमंत्री की नाकामियों का संज्ञान केंद्र में लिया गया है और यहां भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है।

पर्यटकों की आमद को देखते हुए नायब तहसीलदार ग्रामीण एच एल गैजटा की अगुवाई में मशोबरा, हसन वैली ,छराबरा तथा कुफरी क्षेत्र में निरीक्षण व निगरानी की गयी। नायब तहसीलदार ने बताया की इस दौरान मासक ना पहनने वाले 9 पर्यटकों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में निरीक्षण दल द्वारा कोविड-19 मानक संचालन की पालना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करने तथा अनावश्यक रूप से भीड़ ना बढ़ने के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ढल्ली थाना के पुलिस कर्मचारी इस दौरान जांच प्रक्रिया में शामिल हुए।

शिमला के डीएफओ सुशील राणा ने कहा है कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण और पर्यावरण को बचाने में युवक मंडल और पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आज स्थानीय युवक मंडल व पंचायतों द्वारा राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों- लक्कड़ बाजार - क्यार कोटी सड़क के किनारे भोटड़ू गावं से नेरी गावं तक आयोजित वन महोत्सव का उद्घाटन किया इसके अंतर्गत लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में देवदार के 250 और बान के 50 पौधे लगाए। वन महोत्सव के संयोजक विनोद योगाचार्य ने बताया कि पौधारोपण में लगभग 70 ग्रामीणों ने पौधे लगाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत चैड़ी के प्रधान भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने की। डीएफओ सुशील राणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और पंचायतों की पहल अत्यंत सराहनीय है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने बताया की पंचायतों और युवक मंडलों के माध्यम से नए लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया जाएगा। संयोजक विनोद योगाचार्य ने कहा कि भविष्य में भी युवाओं को पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए वन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन फॉरेस्ट गार्ड द्रोपदी वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आदर्श महिला मण्डल क्यार कोटी की प्रधान सुमन, सचिव रीना एवं आशा वर्मा, युवा मंडल क्यार कोटी, युवक मण्डल चैड़ी, ग्राम पंचायत चैड़ी, ग्राम पंचायत कोहलू जुब्बड़, जन कल्याण विकास समिति चैड़ी, गोवर्धन धाम जनकल्याण समिति के सदस्यों ने पौधारोपण में हिस्सा लिया। फॉरेस्ट गार्ड पम्मा, उपप्रधान सुमित ठाकुर, वार्ड सदस्य अणु -बत्ती देवी, वार्ड सदस्य मूंगर- रमा देवी, वार्ड सदस्य चैड़ी -ललित ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत कोहलू जुब्बड़ मोहन ठाकुर, कट्टली वार्ड सदस्य देवेंदर, कोषाध्यक्ष जन कल्याण विकास समिति चैड़ी मोहन ठाकुर ने भी वन महोत्सव के आयोजन में योगदान किया।

स्व. राजा वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद हिमाचल कांग्रेस ने जो उनकी अस्थियों को पूरे प्रदेश की नदियों और संगमों पर विसर्जित करने का निर्णय लिया है, वह निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ देगा। एक ऐसी विभूति की अस्थि का प्रदेश के हर इलाके में जाने से उस पार्टी को लाभ देगा। ऐसा मानना है जाने-माने अंक ज्योतिषाचार्य एवं वशिष्ठ ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पं. शशिपाल डोगरा का। उन्होंने यह आंकलन अंक गणना के आधार पर किया है। पं. डोगरा कहते हैं कि अंकों की विडबना देखो, 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हुआ था। उनके मुताबिक 1+6+8+2+0+1+8=26=2+6=8 अंक शनि का अंक है। वाजपेयी की अस्थि का विसर्जन देश के 22 राज्यों में किया गया। 2+2=4 राहु का अंक है। राहु शमशान का कारक है और शमशान की भस्म पूरे देश में प्रवाहित की, जिस कारण भाजपा को लाभ मिलने का योग बना। उनका कहना है कि ज़ब किसी बड़ी विभूति का आशीर्वाद पूरे देश को मिला तो भाजपा को 2019, यानी 2+0+1+9=12=1+2=3 अंक गुरु का है और इस अंक ने सत्ता दिला दी। पं. शशिपाल डोगरा कहते हैं कि उसी प्रकार का योग आज हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के इस संसार को छोड़ के चले जाने से बना है। वीरभद्र सिंह ने 8 जुलाई को अपने प्राण त्याग दिए। 8 शनि का अंक है। 2021 का 5 अंक है। 8+5=13=1+3=4 राहु का अंक है जो शमशान योग बनाता है।10 जुलाई 2021को अंतिम संस्कार किया गया। 10=1+0=1 अंक सूर्य का अंक है और सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा की तरह अंतिम विदाई हुए।17 जुलाई 2021 को राजा वीरभद्र सिंह का अस्थि विसर्जन किया गया। 1+7=8 शनि के अंक पर और शनि बहुत कुछ देता भी है और लेता भी है। उनका मानना है कि शनि न्याय का कारक है। झूठ और फरेब को नहीं मानता है। हिमाचल कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में उनकी अस्थि का विसर्जन करने का निर्णय लिया गया। एक ऐसी विभूति की अस्थि का प्रदेश के हर  इलाके में जाने से उस पार्टी को लाभ देगा। पं. डोगरा कहते हैं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो हिमाचल कांग्रेस को जहां राजनितिक लाभ मिलने का योग है, वहीं यह एकजुटता का योग बनाता है। जो 2018 में वाजपेयी के वक्त में बना था। वहीं, विरोधी दल के लिए नुकसान देता है। जैसे 2019 में कांग्रेस को हुआ था। वे कहते हैं कि भाजपा का 1 अंक है और 1 अंक सूर्य का है। सूर्य व शनि आपस में शत्रु है। इस कारण भाजपा को नुकसान होने का योग बन रहा है, बाकि सर्वज्ञ तो ईश्वर है। 

भाजपा के प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब भी आधिकारिक दौरे पर दिल्ली गए हैं तो वे वापस कभी खाली हाथ नहीं लौटे। एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार होने के बाबजूद उनके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय मिलने तक का समय नहीं देते था लेकिन 2014 के बाद जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है तब से पी.एम.ओ. के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह हो या वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हों, दोनों से प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जब भी दिल्ली गए हैं तो प्रदेश के लिए कोई न कोई बड़ी खेप लेकर ही लौटे हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक लेकर उनके क्रियान्वयन से भी संतुष्ट होकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा चुके हैं। यही कारण है कि जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उन्हें उनका अपार स्नेह मिलता रहा है और मुख्यमंत्री जो भी निवेदन प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए प्रधानमंत्री से करते हैं वो उन्हें खुले मन से मिलता है जिससे प्रदेश भी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। गत दिन भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कोविड प्रोटोकाॅल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने संबंधी जानकारी देते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंधों के बारे में जानकारी दी, जिस पर प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से निष्पादित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री  ने प्रधानमंत्री से राज्य को बल्क ड्रग एवं मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया है, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन भी होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सौगात भी हमें मुख्यमंत्री प्रयासों से जल्द मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में हवाई संपर्क सदृढ़ करने के लिए मंडी जिला के नागचला में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मुख्यमंत्री ने मांग की है और प्रदेश में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा हुई है। पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को भेजे गए वित्त पोषण दस्तावेज को स्वीकृति देने, 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करने तथा सतलुज जलविद्युत निगम द्वारा निर्मित 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 तथा 66 मेगावाट धौलासिद्ध परियोजनाओं के शिलान्यास करने का भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पहाड़ी प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हुआ है। 

जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों की आमद को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, तथा अन्य विशेष मानक संचालन की अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोगों को जागृत किया गया । सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला शिमला के कर्मचारी किशोर कुमार द्वारा रविवार को शिमला नगर के रिज मैदान, माल रोड, लक्कड़ बाजार , सी टी ओ, लोअर बाजार आदि क्षेत्रों में घोषणाएं की गई। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने ,सही रूप से मासक पहनने रिज और माल रोड पर ना बैठने अनावश्यक भीड ना करने की उद्घोषणाएं की गई। पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों को इन उद्घोषणा के माध्यम से कोविड-19 प्रोटोकाल की अनुपालन करने की अपील की गयी ताकि कोविड से बचाव किया जा सके। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के आदेश अनुरूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा गठित दल ने रविवार को  शिमला नगर के तारा हॉल से लककड़ बाजार क्षैत्र तक विभिन्न होटलों में कोविड-19 के तहत विशेष मानक संचालन की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 होटलों का औचक निरीक्षण किया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी जी डी कालटा ने बताया की निरीक्षण के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पर्यटकों एवं होटल कर्मचारियों द्वारा मास्क ना पहनने के प्रति 22 लोगों का चालान किया गया। 11000 रूपए चालान राशि वसूली गयी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 4 होटलों में अनियमितताएं पाई गई जिनके प्रति पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होने बताया कि पिछले कल फिंगास्क क्षेत्र के 13 होटलों का औचक निरीक्षण किया गया था जिसमें से 8 होटलों मैं कोविड प्रोटोकॉल की अनियमितताएं पाई गई इनके प्रति भी अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटलों में कॉविड 19 के प्रोटोकॉल को अमल में लाने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। होटलों में पर्याप्त सैनिटाइजर तथा थर्मल स्कैनिंग की उपलब्धता व अन्य प्रोटोकॉल की सुनिश्चिता को देखा जा रहा है। होटल मालिकों अथवा प्रबंधकों द्वारा कॉविड 19 के तहत जारी आदेशों व मानकों के अनुपालन अमल में लाई जा रही है इस बात की जांच  निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न होटलों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज होटल कपिल, वाइट, डिप्लोमेट, आशीर्वाद, ऑकलैंड, ध्रुव, ग्रीनलैंड, फोर सीजन b&b, सत्कार, स्टैंडर्ड बीएनबी, अमर सिरी b&बी, होटलों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि यह जांच व निरीक्षण कार्य निरंतर जारी रहेगा ताकि शिमला नगर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी होटल मालिकों व प्रबंधकों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी आदेशों व विशेष मानक संचालन की अनुपालन सुनिश्चित की जा सके तथा कोविड के फैलाव को रोका जा सके। प्रक्रिया के दौरान होटल निरीक्षक दिलीप ठाकुर पर्यटन सूचना अधिकारी विक्रम तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी जांच दल में शमिल थे।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास और जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति अपने दृढ़संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कई पहले की है जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। प्रदेश में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5.71 प्रतिशत है और इस समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल राज्य योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आकार वर्ष 2018-19 में 567 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 639 करोड़ रुपये जबकि वर्ष 2020-21 में 711 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 846.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 25.95 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से व 2.88 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से के रूप में, 2019-20 में 27.50 करोड़ रुपये केन्द्रीय व 3.05 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्रदान किये गए। वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से और 2.78 करोड़ रुपये का राज्य के अंश के रूप में प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन, सड़कों एवं पुलों और भवन निर्माण पर वर्ष 2018-19 के दौरान 127.69 करोड़ रुपये, 2019-20 में 147.33 करोड़ रुपये, 2020-21 के दौरान 195.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 244.06 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम- 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निर्धारित 7095 लक्ष्यों के विरुद्ध 8669 जबकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 6829 लक्ष्यों के मुकाबले 7509 लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर में टैलीमेडिसन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 200 लाख रुपये, 2019-20 में 174 लाख रुपये और 2020-21 में 193 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2021-22 में 84 लाख रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान तीन नए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल भरमौर, पांगी ओर लाहौल में खोलने की स्वीकृति प्रदान की जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आरम्भ कर किया दिया है। केंद्र सरकार से इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए अब तक 32 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रदेश में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कार्यशील हैं जिनमें 554 अनुसूचित जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को जनजातीय क्षेत्रों व गैर-जनजातीय क्षेत्रों में तीव्र गति से क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। प्रदेश के पंचायत चुनावों के उपरान्त जिला व उप-मंडल स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अब तक पांच जिला स्तरीय एवं 35 उप-मण्डल स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर 17,503 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में अभी तक 1918.9369 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन अधिकारी और 2.4129 हेक्टेयर वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार चिन्हित व निहित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल व पांगी के लिए रोहतांग अटल टनल का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है जो इस क्षेत्र के लोगांे के लिए वरदान साबित हो रही है और प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नया आयाम मिला है। स्पिति (काजा) में समुद्र तल से 12040 फीट की ऊंचाई पर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और लद्दाख वुमेन आइस हाॅकी फाउंडेशन द्वारा प्रथम बुनियादी आइस हाॅकी प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया।  

शिमला के अंतर्गत नेरवा के 'गुमनाल्टा' पर एक पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान भुपेंद्र चमनाईक उर्फ काकू 28 साल और कमलेश बनाईक 30 साल गांव दियालडी डाकघर और तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक़ पिकअप गाड़ी सेब से लदी थी ओर नेरवा से विकासनगर की और जा रही थी कि अचानक चालक गुम्मा लोहाणा मार्ग पर गुमनाल्टा के पास टक्कर में नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी सड़क से बाहर होकर लगभग 500 मीटर नीचे टौंस नदी में जा गिरी।  

किसानों एवम मजदूरों के 25 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल किसान सभा व सीटू के प्रदेश नेतृत्व की संयुक्त बैठक डॉ ओंकार शाद की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ कश्मीर ठाकुर, डॉ कुलदीप तंवर, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, जगत राम व सत्यवान पुंडीर आदि किसान-मजदूर नेता शामिल रहे। हिमाचल किसान सभा प्रदेशाध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर, महासचिव डॉ ओंकार शाद, सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि 25 जुलाई से 9 अगस्त तक तीन कृषि कानूनों, चार लेबर कोडों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व महंगाई आदि मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा व सीटू द्वारा प्रदेश भर में किसान-मजदूर अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों व ब्लॉकों में हिमाचल किसान सभा व सीटू की संयुक्त बैठकें की जाएंगी। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक लाख पर्चे बांटे जाएंगे। इस अभियान के समापन पर 9 अगस्त को अंग्रेजो भारत छोड़ो दिवस के उपलक्ष्य पर मोदी-शाह गद्दी छोड़ो, अम्बानी-अडानी भारत छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। इस दिन शिमला, ठियोग, रामपुर, रोहड़ू, निरमण्ड, टापरी, सोलन, नालागढ़, अर्की, पौण्टा साहिब, कुल्लू, आनी,  बंजार, बालीचौकी, मंडी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, धर्मशाला, चम्बा, भरमौर, ऊना व हमीरपुर सहित बाईस स्थानों पर प्रदर्शन किये जाएंगे। डॉ ओंकार शाद ने कहा है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए दोनों संगठनों ने जिम्मेवारियां तय कर दी हैं। नाहन में 21 जुलाई  को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा, डॉ कुलदीप तंवर, मंडी में 21 जुलाई को डॉ कश्मीर ठाकुर, कॉमरेड कुशाल भारद्वाज, हमीरपुर में 24 जुलाई को डॉ कश्मीर ठाकुर, डॉ ओंकार शाद, चम्बा में  24 जुलाई  को कॉमरेड प्रेम गौतम, डॉ ओंकार शाद, सोलन में 25 जुलाई को कॉमरेड जगत राम, डॉ कुलदीप तंवर, कांगड़ा में 25 जुलाई को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा, डॉ ओंकार शाद, कुल्लू में 25 जुलाई को कॉमरेड प्रेम गौतम, कॉमरेड होतम सोंखला व शिमला में 27 जुलाई को कॉमरेड विजेंद्र मेहरा व डॉ ओंकार शाद की अध्यक्षता में बैठकें की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के किसानों व मजदूरों के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त को प्रदेश के बाईस स्थानों पर किसानों मजदूरों द्वारा जबरदस्त संयुक्त प्रदर्शन किए जाएंगे।

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रीमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे सड़क पर सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नियमों की उल्लंघना से होने वाली क्षति पर अंकुश लग सके और ट्रैफिक नियमों की अनुपालना न करने पर होने वाली जुर्माने की राशि से असुविधा न हो।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि इन्साकाॅग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोरोना का नया रूप डेल्टा, भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में पाया गया एक प्रमुख वेरिएंट है जो विश्वभर में तेजी से फैल रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी है। जन स्वास्थ्य इंग्लैंड द्वारा वैक्सीन के प्रभाव को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड की दो खुराक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के खिलाफ 94 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगवाने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। प्रवक्ता ने बताया कि 1 से 16 जुलाई, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिल कोरोना रोगियों के संबंध में किए गए विश्लेषण के अनुसार पिछले 16 दिनों में आईजीएमसी शिमला में कोरोना के सबसे अधिक मरीज दाखिल हुए हैं। गत 16 दिनों में आईजीएमसी में एक दिन में अधिकतम 20 कोविड मरीज भर्ती हुए हैं। उन्होंने बताया कि डाॅ. वाईएस परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में 11 जुलाई, 2021 तक 43 कोविड रोगियों को भर्ती किया गया था और तब से 16 जुलाई 2021 तक कोई भी कोविड मरीज भर्ती नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने लोगों से हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने शनिवार को शिमला के आईएसबीटी ,पुराना बैरियर, संकट मोचन ,तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गोयल मोटर्स शोघीबाजार तथा तारा देवी बाजार आदि का औचक नीरिक्षण किया और आम जन मानस व दुकानदारों को कोविड नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ लापरवाही बरत रहे 15 लोगों व दुकानदारों के चालान भी किए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा  ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड नियमों की पालना करते हुए मास्क आवश्यक पहने, उचित दूरी बनाए रखे एवं समय पर सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का आवश्यक रूप से पालन करें। उन्होंने नीरिक्षण के दौरान अंतर राज्य बस अड्डे पर सरकारी एवं निजी बसों में सवारियों को जागरूक व जानकारी प्रदान की तथा बस अड्डा परिसर में भी निरीक्षण किया। पुराना बैरियर के साथ लगती दुकानों और आसपास के क्षेत्रों मैं भी निरीक्षण किया तथा लोगों को मास्क पहनने और कॉविड प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक किया। संकट मोचन तथा तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड-19 मानक संचालन के अनुपालन के प्रति जागरूक किया तथा मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के संबंध में भी जांच व निरीक्षण की। तारा देवी व शोधी क्षेत्र में दुकानों में मासक ना लगाने वालों के चालान भी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोघी में जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न सामग्री की उपलब्धता के संबंध में डॉक्टर सूरज  से जानकारी भी प्राप्त की। वहां कोविड से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों को देखने के उपरान्त अधिकारियों से वैक्सीनेशन की स्तिथि का जायजा भी लिया तथा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी जांची। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों  को लोगों की वैक्सीनेशन करवाने के दौरान कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाेघी के समीप मजदूरों एवं कर्मचारियों को जागरूक करते हुए बताया कि वैक्सीन के साथ साथ मास्क एवं सामाजिक दूरी आवश्यक है, तभी हम कोरोना महामारी से बच सकते  है। इस दौरान कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले तथा मास्क न पहनने वाले लोगों के 15 चालान किए गए। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए बताया कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। सभी लोग वैक्सीनेशन के उपरांत भी मास्क का सही से प्रयोग करे, सामाजिक दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मत जाए एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करे ताकि कोरोना महामारी से जिला शिमला, प्रदेश तथा देश को बचाया जा सके। इस अवसर पर नायब तहसीलदार एच एल गैज़टा, पुलिस एवं प्रशासन के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने शनिवार को यहां हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की चैथी बैठक की अध्यक्षता की और आयोग की प्रगति की समीक्षा की। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े हुए पशुओं को संरक्षण, पुनर्वास और आश्रय प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनेक प्रयास कर रही है। अब तक सरकार ने 17407 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के मामले में हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने गौ सेवा आयोग के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2021 से 13 जुलाई, 2021 से लगभग 12 करोड़ 44 लाख, जिसमें से आठ करोड़ 71 लाख व्यय किए जा चुके हैं। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य सहायता योजना के अंतर्गत जो मार्च, 2021 से जून 2021 तक दो करोड़ 85 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य को प्रत्येक गौवंश के भरण-पोषण के लिए हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग द्वारा लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए शीघ्र एक वेबसाईट आरम्भ की जाएगी जिसमें अंशदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, सचिव पशुपालन डाॅ. अजय शर्मा, सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर, निदेशक पशुपालन डाॅ. अजमेर सिंह और गौ सेवा आयोग के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

महामारी के प्रभाव के कारण देश में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश में भी काफी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 2 वर्षों से शिक्षण संस्थान बंद है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा का संचालन हो रहा है, लेकिन ऐसे समय में शोधार्थी छात्रों को शोध कार्य को लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत सह मंत्री विक्रांत चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शोधार्थी छात्रों का शोध कार्य रुका है जिसमे खासकर विज्ञान विषय से संबंधित छात्रों को प्रयोगशाला और छात्रावास की सुविधा न मिलने के कारण शोध कार्य और शिक्षा को भारी असर पड़ रहा है। विक्रांत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ाव दिया जाना चाहिए ताकि देश का गौरव विश्वपटल पर नए कीर्तिमानों के साथ स्थापित हो जिसके लिए शोधार्थी छात्रों को शोध कार्यों हेतु विश्वविद्यालयों और सरकार को उचित सुविधाएं मुहैया करवानी चाइए। लेकिन यदि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एकदम विपरीत परिस्थितियां चल रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना छात्र अनेकों विश्वविद्यालयों से संपर्क करते है कि छात्रावासों को खोला जाए ताकि शोधार्थी छात्रों का पिछले डेढ़ वर्षों से लंबित शोध कार्य पूरा हो सके। अभाविप ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है विक्रांत ने कहा कि शोधार्थियों के लिए छात्रावास शीघ्र खोलें जाने चाइए ताकि किसी भी छात्र को सुविधा के अभाव के कारण शोध कार्य में दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में भी इस दिक्कत का सामना अनेकों छात्रों को करना पड़ रहा है। छात्र जब विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर रहे है तो निक्कमे प्रशासन द्वारा नियामक आयोग और प्रदेश सरकार के आदेशों की इंतजारी और नियमों का हवाला दिया जा रहा है जिस कारण लाखों शोधार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्रांत ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि बचाव के सभी मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र शोधार्थी छात्रों के लिए छात्रावास खोलें जाए और प्रयोगशालाओं की सुविधा को मुहैया करवाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके, उन्होंने कहा कि यदि यह मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर के साथ शनिवार को शिमला में हनुमान मंदिर जाखू के दर्शन किए और वहां पूजा-अर्चना की। राज्यपाल सुबह रोप-वे से जाखू मंदिर गए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राजभवन सेे बाहर यह उनका पहला दौरा था। राज्यपाल ने मंदिर परिसर का दौरा भी किया और यहां की भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण की सराहना की। राज्यपाल ने भगवान हनुमान से प्रदेशवासियों को आशीर्वाद व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने तथा राष्ट्र को कोरोना महामारी से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थन की।राज्यपाल ने कहा कि यह धार्मिक स्थल न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उपमंडलाधिकारी शिमला मंजीत शर्मा ने राज्यपाल को मंदिर के इतिहास और इसकी धार्मिक मान्यताओं से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेषकर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के बारे में भी चर्चा की, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और उप-आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।  

भाजपा महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जमवाल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिमला राजभवन में भेंट की, भाजपा महामंत्री ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की और राजपाल को सभी गतिविधियों से अवगत करवाया। राकेश जमवाल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल में राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाया और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने कोविड-19 महामारी की मुश्किल परिस्थिति को संभाला और जिस प्रकार से महामारी से निपटने की तैयारियां धरातल पर की उससे हिमाचल प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली। आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार जन सेवा के लिए तत्पर है।

शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 16 जुलाई, 2021 एक स्मरणीय दिन रहेगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खड़ापत्थर में जिला स्तरीय स्वर्ण जंयती ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जुब्बल और कोटखाई में उपमंडलाधिकारी कार्यालय (नागरिक) खोलने के साथ-साथ मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब खरीद के मूल्य में एक रूपया प्रति किलो वृद्धि की घोषणा की। जय राम ठाकुर ने कोटखाई में खण्ड विकास कार्यालय, टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र, कलबोग में उप-तहसील खोलने और उप-तहसील सावड़ा (सरस्वती नगर) और पुलिस स्टेशन सावड़ा को एचपी पावर काॅरपोरेशन के नए भवन में स्थानातंरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में सृजित 9 नई पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 20 लाख प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पंचायतों के विकास के लिए नवीन सुझाव और योजनाएं सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और हमारा प्रदेश व देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए प्रभावी निर्णयों के फलस्वरूप देश को न्यूनतम नुकसान हुआ और अब राष्ट्र इस विकट स्थिति से धीरे-धीरे उबर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महामारी के कारण प्रदेश का विकास बाधित न हो। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी चार हजार करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन साल पूर्ण कर लिए हैं, जो उपलब्धियोंपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश कोविड-19 के प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर इत्यादि की कोई कमी नहीं है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 3.15 लाख परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। सहारा योजना के अंतर्गत 15 हजार ऐसे परिवारों को तीन हजार प्रति परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिनका कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के सेब क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि प्रदेश का नेतृत्व जयराम ठाकुर के रूप में ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो स्वयं विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रथम निर्णय गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने पर केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी, पर अब राज्य में प्रदेश की भाजपा सरकारों और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में कई मंडियां खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि रोहडू के मेहंदली और शिमला के भट्टाकुफर में फल एवं सब्जी मण्डियों के निर्माण के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए एमआईएस के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का आग्रह किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं और राज्य सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पराला स्थित फल मंडी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कोटखाई में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय (बीडीओ) खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या का समुचित रूप से समाधान सुनिश्चित किया है। उन्होंने गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायती राज ऋग्वेद ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स का प्रभावी उपयोग करने सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा मण्डलाध्यक्ष अनिल कालटा ने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया।विधायक बलबीर वर्मा, लैंड माॅर्टगेज बैंक की अध्यक्षा शशिबाला, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय श्याम, राज्य भाजपा के आईटी संयोजक चेतन बरागटा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और भाजपा के अन्य प्रमुख नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की समय-2 पर अनेकों मांगे सरकार से रहती है। यदि इस समय कर्मचारियों की मांगो पर गौर करें तो सबसे शोषित समुह आउटसोर्स कर्मचारियों का है। ऐसे कर्मचारी जो किसी मैनपावर एजेंसी के माध्यम से सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों तथा केन्द्र की योजनाओं में कार्य कर रहे है। ये कर्मचारी सरकारी कार्यालय के दूसरेे नियमित कर्मचारियों की भांति कंधा से कंधा मिलाकर काम करते है लेकिन वेतन के नाम पर इनकी झोली हमेशा से ही खाली रहती है क्योंकि वेतन का एक बडा हिस्सा तो मैनपावर एजेंसी की कमीशन, सर्विस चार्ज तथा जी0 एस0 टी के रूप में कर्मचारियों से छिन्न लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक 25000 रूपये वेतन का मैनपावर एजेंसी द्वारा केवल 15000 ही दिया जाता है। 30 दिन तक कार्यालय में लगातार काम करने के उपरांत 40 प्रतिशत वेतन कट जाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्यांए यहीं खत्म नहीं होती, एक ओर नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है कि कब तक है वहीं दूसरी ओर नाममात्र का वेतन वो भी कई कर्मचारियों को 2-3 महिने बाद मिन्नते करने के बाद मुश्किल से मिलता है। ई0 पी0 एफ0 में भी अनियमिततांए बरती जा रही है जिसकी कटौती कई कर्मचारियों को 5 महिने देरी से भी चल रही है जिस वजह से कर्मचारी ब्याज से वंचित रह जाता है। ई0 पी0 एफ0 का एक हिस्सा जो मैनपावर एजेंसी द्वारा जमा किया जाना होता है उसकी कटौती भी कर्मचारी के वेतन से ही की जाती है। ई0 एस0 आई0 सी0 के नाम पर भी कटौती की जाती है लेकिन इसका नंबर सभी को नहीं दिया जाता। सालाना इंक्रीमैंट से भी बहुत से कर्मचारी वंचित है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगाातार काम कर रहा है चाहे हिमाचल प्रदेश के लगभग 35000 कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी किसी समस्या से जुझ रहा हो। हमेशा से ही सभी सरकारों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगो को उनकी समस्याओं को मुख्य धारा से अलग समझा है। गत दिनों भी आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने फतेहपूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर तथा स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को कर्मचारी महासंघ की मांगो को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा।  ज्ञापन में महासंघ ने कहा :-  -कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए जिसमें उनकी नौकरी की सुरक्षा हो -सम्मानजनक तथा समय पर वेतन मिले -ई पी एफ को सही तरह के काटा जाए -वार्षिक वेतन वृद्धि मिले तथा सरकारी भर्तियों में आरक्षण मिले जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रूक सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन मांगों को पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 35000 परिवारों की मांग है। यदि सरकार इन मांगों को मानती है तो यह हिमाचल के इतिहास में एक महत्वपुर्ण निर्णय होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बज़ट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए माड्ल टेंडर डाक्यूमेंट को तैयार करने की बात कही थी जो आज तक तैयार नहीं हुआ है कम से कम सरकार को बजट की घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हजारों लोगों को इस डाक्यूमेंट का इंतजार है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त, 2022 को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् 15 अगस्त, 2021 से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनमानस को साथ लेते हुए 15 अगस्त, 2021 को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस अभियान हेतु विद्यार्थी परिषद् ने प्रांत स्तर पर टीम का गठन किया है, जिसके प्रदेश संयोजक के नाते अभिषेक कुमार रहेंगे तथा प्रदेश सह-संयोजक के नाते प्रदीप कुमार, शक्ति शर्मा, नैंसी अटल, आकाश नेगी, गौरव अत्री, अभिलाष शर्मा, गौरव कुमार और अनिल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए असंख्य वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी जिसके परिणामस्वरूप ही स्वतंत्र भारत का स्वप्न साकार हुआ था। इन सब बलिदानों को याद करते हुए आजादी के 75 वर्षों का एहसास देश के लिए ऐतिहासिक पर्व है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अलग-अलग आंदोलनों, बलिदानों तथा घटनाओं की अपनी-अपनी अहमियत और प्रेरणा है, जिन्हें याद करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजादी के पश्चात कुछ इतिहासकारों द्वारा देश की स्वतंत्रता के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मात्र कुछ लोगों के ही आंदोलन के संघर्ष को ही दर्शाया गया। परंतु वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर असंख्य वीरों ने संघर्ष किया है अपने प्राणों की आहुतिया तक दी है। जिनका जिक्र हमें इतिहास में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। स्वतंत्रता के आंदोलन में हिमाचल प्रदेश का भी विशेष योगदान रहा है। क्योंकि गुलामी के कालखंड में हिमाचल प्रदेश में भी अंग्रेजों की कई छावनीया विद्यमान थी। देश में प्रतिरोध रूपी घटित घटनाओं का दिग्दर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी अनेकों वीर पुरुष स्वाधीनता आंदोलन के यज्ञ में कूदे थे। जिसमें से यदि ध्यान करें तो सूबेदार भीम सिंह, दरोगा बुद्धि सिंह, रामप्रसाद बैरागी,  मानदास, सूरतराम, सरदुल, केशवराम जैसे असंख्य नाम निकल कर हमारे सामने आते हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। परंतु विडंबना यह रही कि ऐसे महान पुरुषों की गाथाओं को इतिहासकारों ने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया।   हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, स्वाभिमान तथा बलिदान की परंपराओं से अपनी नई पीढ़ी को अवगत करवाएं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए "भारत माता की जय" यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक प्रतिबद्धता है भारत माता के लिए जीने की। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के 7500 गांव में तिरंगा फहराने का जिम्मा उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक सार्वजनिक स्थान तय करते हुए वहां पर तिरंगा फहराएंगे और साथ ही सामूहिक राष्ट्रीय गान गाया जाएगा तथा भारत मां के जयघोष के साथ महान बलिदानों को याद करते हुए भारत माता के वीर सपूतों को याद किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 7500 गांवों में एक ही समय पर शुरू होगा जिसका समय 10:00 बजे प्रातः निर्धारित किया गया है।   एक कार्यक्रम में प्रत्येक गांव के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिवार तथा प्रत्येक आम नागरिक को आमंत्रित किया जाएगा।       

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को एक क्लिक से स्मार्ट फोन देने की योजना शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय से स्मार्ट फोन डोनेट करने की वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम वर्चुअल तौर पर जुड़े। योजना शुरू होने से पहले ही उद्योगपतियों और बैंकर्स ने शिक्षा विभाग को 1150 स्मार्ट फोन दे दिए हैं। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में मार्च 2020 से बंद चल रहे स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। कमजोर वर्ग के कई विद्यार्थियों की स्मार्ट फोन न होने के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने समाज की सहभागिता से ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फोन एकत्र करने को योजना शुरू की है। योजना को डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान का नाम दिया गया है।  

हिमाचल प्रदेश पुलिस अब राज्य की सीमा में दाखिल होने से पहले पर्यटकों के वाहनों की तलाशी लेगी। डीजीपी संजय कुंडू ने हाल के दिनों में पर्यटकों के हंगामा करने और लाठी व तलवारों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों को पर्यटकों की तलाशी लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नाकों पर तैनात अधिकारियों को कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी तलाशी लिए बिना प्रदेश में प्रवेश न करने दें। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कुंडू ने बताया कि चेकिंग के लिए अतिरिक्त फोर्स भी जिलों को मुहैया कराई जा चुकी है।   

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने वीरवार को कहा कि श्रेणी अ यानी 45 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के व्यक्तियों, भारत सरकार द्वारा नामित सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, और सभी प्राथमिकता समूहों को कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय खुराकें प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना को 14 जुलाई, 2021 तक कार्यान्वित किया जाना था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि टीकाकरण की यह कार्ययोजना 22 जुलाई, 2021 तक जारी रहेगी। इसके अनुसार श्रेणी-बी के लिए 22 जुलाई, 2021 तक कोई भी टीकाकरण सत्र आयोजिन नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रेणी-ए के लाभाथियों से टीकाकरण की प्रथम व द्वितीय खुराक लेने का आग्रह किया ताकि उन्हें कोविड-19 से सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने डिजिटल साथी- बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान के तहत वीरवार को शिमला में आयोजित कार्यक्रम को मण्डी जिला के बालीचौकी से वर्चुअल माध्यम द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन के दौरान नई तकनीक बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि वह इसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जारी रख पाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में आरम्भ किए गए डिजिटल इंडिया अभियान से महामारी के दौरान लाॅकडाउन में आम जन-जीवन को सुगम बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी नई तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया और राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्चुअल माध्यम से चार हजार करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिलाएं रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महामारी के दौरान छात्रों की सुविधा के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के तहत 80 फीसदी विद्यार्थियों को कवर किया गया और अब सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में विद्यार्थियों को व्हाट्सऐप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के माता-पिता तक ईपीटीएम के माध्यम से जुड़ने के प्रयास किये गये। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के अलावा शिक्षकों द्वारा लाइव कक्षाओं के साथ-साथ फोनकाॅल भी आरम्भ की गई हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि वह बिना किसी बाधा से अपना अध्ययन जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों से जरूरतमंद विद्यार्थियों को उदारता के साथ स्मार्ट फोन प्रदान करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा के डिजिटल साथी-बच्चों का सहारा, फोन हमारा अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि यह देश भर में ऐसा पहला अभियान है कि जिसके माध्यम से दानकत्र्ता जरूरतमद बच्चों के लिए मोबाइल प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि इस अभियान के लिए अब तक विभिन्न हितधारकों द्वारा 1100 से अधिक मोबाइल प्रदान किए जा चुके हैं।गोविन्द सिंह ठाकुर ने डिजिटल साथी पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग और अन्य हितधारक मोबाइल प्रदान कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने  इस अभियान के लिए स्वयं 100 मोबाइल फोन प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसलिए शिक्षकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शिक्षकों का संवाद बच्चों और अभिभावकों के साथ स्थापित करने के लिए ईपीटीएम जैसे कार्यक्रम संचालिए किए गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न सोशल, प्रिंट और इलैक्ट्राॅनिक मीडिया का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम का भी आभार व्यक्त किया। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा पंकज ललित ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि, अध्यापक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट कोरोना संकट में लगातार अपने सेवा कार्य चलाए हुए है। विभिन्न प्रकार के माध्यमो से सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला शहर में लोगों की सेवा कर रही है। इसी कड़ी में वीरवार को ट्रस्ट द्वारा कोरोना संकट में आर्थिक मंदी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने मदद के हाथ आगे बढ़ाएं है। वीरवार को शोघी के थडी पंचायत, शिमला के ऑकलैंड, बंगाली कॉलोनी, संजौली में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा 103 परिवारों को रासन किट सामग्री वितरित की गई। ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेंद्र शर्मा ने कहा की कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति पर खासा असर पड़ा है। व्यवसाय बंद होने की वजह से बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ऐसे सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करने हेतु तत्पर है। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस कोरोना संकट में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य जैसे कि वस्त्र बैंक लगाकर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण करना, कोरोना मरीजों के लिए निशुल्क भोजन सेवा चलाना, कोरोना महामारी के दौरान रक्त की पूर्ति हेतु रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण करना आदि कई प्रकार के सेवा कार्य करवाए गए हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा शिमला शहर में योग शिविर भी चलाया जा रहा है। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा करना है। ट्रस्ट के सह सचिव डॉ नितिन व्यास ने कहा की आज शोघी के थडी पंचायत, ऑकलैंड, बंगाली कॉलोनी, संजौली में जरूरतमंद लोगों को कुल 103 परिवारों को रासन किट वितरित की गई है। ट्रस्ट ने सभी जरूरतमंदों को विश्वास भी दिलाया है की इस संकट की घड़ी में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा भी यदि उनको किसी भी प्रकार की मूल सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वे ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हम से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करे (डॉ सुरेन्द्र शर्मा ( सचिव SUET) 9418473578, डॉ नितिन व्यास (सह सचिव SUET) 9418006194 , रिंकू कुमार : 9805349124).

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज उपायुक्त महोदय जिला शिमला को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें विद्यार्थी परिषद ने 100% क्षमता के साथ छात्रों को लाइब्रेरी खोलने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते सदैव छात्र हितों के लिए अग्रसर रहता है। छात्रों की समस्याओं को पूरे देश एवं प्रदेश में प्राथमिक से उठाता आ रहा है। अभाविप शिमला महानगर सहमंत्री कमल ठाकुर ने कहा आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। स्टेट लाइब्रेरी में शिमला ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में इतने सारे विद्यार्थियों को 50% क्षमता से खुलने वाली लाइब्रेरी से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। दिन-प्रतिदिन परीक्षाएं नजदीक आती जा रही है, छात्र लाइब्रेरी जाना चाहते हैं परन्तु वहां पहुंचते ही उन्हें जगह नहीं मिलती है ऐसे में वे निराश होकर लौट आते हैं। कमल ठाकुर ने कहा कि शिक्षा जीवन का मूल मंत्र है। बिना शिक्षा जीवन व्यर्थ है। आज के समय में जब सरकार द्वारा होटल, बाजार खोले जा सकते हैं , बसों को 100% क्षमता के साथ चलाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त इंटर-स्टेट बस सेवाएं भी शुरू की जा सकती है, तो पढ़ने वाले छात्रों के लिए पूरी क्षमता के साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं खोली जा सकती है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त महोदय को जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ लाइब्रेरी खोल देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएं। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय में बात कर इसका उचित सामाधान करेंगे।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य  नियम, 1971 में संशोधन के लिए नियम बनाकर आबकारी एवं कराधान विभाग को राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस नियम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 (164वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।  

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज अपने कार्यालय कक्ष में उच्च न्यायलय के आदेषों अनुसार अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होनें बताया कि कोरोना संकटकाल के मध्यनजर एवं पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए मानक संचालन नियमों की अनुपालना करवाना आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर टास्क फोर्स एवं समितियां गठित की जा रही है, ताकि पर्यटक सीजन में होटलों एवं रेस्टोरेंटों में सुरक्षा के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया का पालन संभव हो सके। आदित्य नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने को कहा, ताकि जिला में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन संभव हो सके। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण बाबू राम शर्मा, डीएसपी  शिमला कमल वर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी जीडी काल्टा एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

हिमाचल में15 जुलाई से 5000 करोड़ के सेब सीजन में तेजी आएगी। प्रदेश में सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की आवाजाही को सुचारु करने के लिए दो नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए हैं।  प्रदेश में पिछले साल ढाई करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। इस बार सीजन में करीब चार करोड़ पेटी सेब पैदावार होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। सेब सीजन में बागवानों को कार्टन की दिक्कत न हो और सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की समस्या न रहे इसके लिए सरकार ने व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। लदानियों का पंजीकरण किया जा रहा है और क्रेटों की बिक्री पर भी अंतिम फैसला लिया जाना है ताकि बागवानों को कार्टन पर निर्भर न रहना पड़े।     

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व रामपुर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश लेकर गुरुवार को शिमला पहुंचे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह छाजटा भी थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को यह अस्थि कलश सौंपे। 16 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अस्थि कलशों को स्थानीय लोगों के दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 17 जुलाई को नदियों में इन्हें प्रवाहित करेंगे। राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सुबह 11 बजे ब्लॉक अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपे। इससे पूर्व 10.30 बजे प्रार्थना सभा हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के प्रमुख सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस,  इंटक, एनएसयूआई के अतिरिक्त सभी विभागों के प्रमुख और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला तैयार करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96 हजार विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तैयार करने के लिए बनाए जा रहे फार्मूला के आधार पर ही अंक दिए जाने हैं। इसमें कॉलेजों से मिली इंटरनल असेसमेंट अहम होगी। विवि दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर चुका था, सभी विद्यार्थियों को कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट आने पर ऑनलाइन रोलनंबर जनरेट हुए थे। इसलिए असेसमेंट के अंक उपलब्ध होने पर विवि परिणाम कम समय में तैयार कर घोषित कर सकेगा।।  पिछले साल भी स्नातक डिग्री कोर्स की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के फार्मूले में आंशिक बदलाव होगा। 2020 के सत्र में भी विद्यार्थी प्रमोट किए गए थे। उस समय द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम विवि के पास था। परीक्षा के हर विषय में 50 अंक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव होगा। 

राजकीय कन्या विद्यालय लक्कड़ बाजार का बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 97% रहा है। विद्यालय की 101 छात्राओं में से 98 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। विद्यालय की सभी छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा को पास किया। प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कॉमर्स संकाय की छात्रा शालू ने 440 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर 429 अंक लेकर कॉमर्स संकाय की छात्रा मीनाक्षी रही व विद्यालय की छात्रा किरण ने 420 अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया है। 

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें भविष्य में उत्कृष्ट नागरिक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसलिए प्राथमिक अध्यापकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 25 हजार 165 शिक्षक कार्यरत हैं और कोविड महामारी के समय शिक्षकों ने हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षकों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक क्लस्टर यथावत रखे जाएंगे और उन्हें अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के और अधिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी और इसके अन्तर्गत बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए शीघ्र बहुउद्देशीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज ललित, संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज ठाकुर, महामंत्री अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य अध्यापक बैठक में उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आजफोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार राइट-ऑफ -वे से सटी/बाहर भूमि पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व प्रदेश सरकार को मिलकर नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे प्रभावितों को तुरंत उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों का ब्यौरा एकत्रित करने और पुनर्वास नीति के अन्तर्गत मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाए। गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मल्टीपलीकेशन फेक्टर को एक से अधिक करने के सम्बंध में संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को पांच मीटर कंट्रोल ब्रिडथ मामले में राहत प्रदान करने पर विचार करेगी। फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां बाईपास बनाकर उन्हें विस्थापित होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें देश और प्रदेश की भाग्य रेखाएं कही जाती हैं। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए ताकि इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हों। प्रधान सचिव राजस्व के.केपंत, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग शुभाशीष पांडा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अस्थिकलश  लेने के लिए रामपुर को रवाना हो गए। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह छाजटा भी गए है। राठौर कल यानि 15 जुलाई  को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लोको  के अध्यक्षों को यह अस्थिकलश सौंपेंगे। अगले दिन 16 जुलाई को सभी ब्लॉक अध्यक्ष इन अस्थकलशों को पूरी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोगों के दर्शनार्थ व श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 17 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने सरोवरों व नदियों में इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ प्रवाह करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने  बताया कि 16 जुलाई को प्रार्थना सभा के साथ दिवंगत नेता के अस्थिकलश प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के 72 ब्लॉकों में स्थानीय लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये  स्थानीय पार्टी कार्यलयों में रखे जाएंगे ,जो 17 जुलाई को संगम व नदियों में पूरी श्रद्धा भाव से प्रवाह की जाएगी। कुलदीप सिंह राठौर राजीव भवन में कल 15 जुलाई की सुबह 11 बजे संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को इन अस्थिकलश को भेंट करेंगे। इससे पूर्व 10.30 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा,जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के प्रमुख सेवादल,महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इंटक,एनएसयूआई के अतिरिक्त सभी विभागों के प्रमुख व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।  

निदेशक सेना भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से 3 अप्रैल तक इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में आयोजित भर्ती में सफल हुए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शाल्व सनवाल ने दी। उन्होंने कहा कि यह लिखित परीक्षा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, शिमला में आयोजित की जाएगी। कर्नल सनवाल ने कहा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास प्रवेश पत्र नहीं होंगे वह उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।  

वरिष्ठ कवि आलोचक श्रीनिवास श्रीकांत  के निधन पर हिमालय साहित्य एवम संस्कृति मंच ने शोक व्यक्त किया है। मंच के अध्यक्ष एसआर हरनोट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पिछले तीन दिनों से सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे ऑक्सीजन पर थे और आज सुबह साढ़े 11 बजे चक्कर स्थित अपने निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनका सारा परिवार साथ था। उनके दो बेटे अनय और विनय भी साथ थे जो चंडीगढ़ और दिल्ली में रहते हैं। उनकी अर्धांगिनी निर्मल शर्मा और अन्य परिजन भी इस अंतिम समय में उनके साथ थे। हरनोट ने बताया कि श्रीनिवास जी पिछले एक साल से चलने फिरने और बोलने में थोड़ा असमर्थ हो गए थे। उनकी उनसे जब भी बात होती तो उनकी धर्मपत्नी निर्मल शर्मा के द्वारा जी हो पाती थी। श्रीनिवास जी केवल कुछ ही शब्द बोल पाते जिसमें अपने अधूरे छूटे हुए लेखन के बारे में चिंता जाहिर करते और कवि मित्र कुल राजीव पंत और आत्मा रंजन के बारे में पूछते, उन्हें याद करते। वंही, लंदन से प्रख्यात कथाकार और कथा यूके के संचालक तेजेंद्र शर्मा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने श्रीनिवास को एक गंभीर लेखक व नेक दिल इंसान बताया। तेजेंद्र ने कहा कि प्रवासी साहित्य पर उनकी बड़ी समझ थी। गौरतलब है कि उनकी आलोचना पुस्तकों में "कथा त्रिकोण" और "मुक्तिबोध एक पुनर्मूल्यांकन" महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनके आठ कविता संग्रह प्रकाशित हैं। एक गीत गजल संग्रह भी छपा है। उन्होंने  "कथा में पहाड़" जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन भी किया जिसमें पहाड़ के 39 लेखकों की कहानियां अपनी टिप्पणियों के साथ इसमें शामिल की जिसकी खूब चर्चा हुई। शायद ही देश की कोई ऐसी साहित्य की लघु पत्रिका रही हो जिसमें उनकी कविताएं, गजलें, गीतकार आलोचना आलेख न छपे हों। वे आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन के कैजुअल कंट्रीब्यूटर भी थे। हिमाचल के हिंदी साहित्य के लिए यह अपूरणीय क्षति है। 83 वर्षीय श्रीनिवास श्रीकांत ने अपना पूरा जीवन हिंदी और यूरोपियन साहित्य के अध्ययन के साथ कविता और आलोचना के लिए समर्पित कर दिया।

शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत चनावग की राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग में  कोरोना टीकाकरण लगाने के लिए तीसरे कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 29 लोगों को पहली डोज और 135 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ दी गई। सबसे ज्यादा उम्र के 80 वर्षीय मनसा राम ने  वैक्सीन की ने दूसरी डोज लगाई। इससे पूर्व आयोजित दूसरे कैंप में 18 से 44 उम्र के 252 लोगों को कोवीशील्ड की पहली डोज़ दी गई थी। इस बात की जानकारी डॉक्टर आदित्य ने दी। उनके साथ फार्मासिस्ट कुमारी रंजीता कुमारी, उपस्वास्थ्य केंद्र चनावग से फीमेल हेल्थ वर्कर कुमारी नेहा, आशावर्कर गोदावरी, रमा, रंजना और सत्या देवी शामिल रही। डॉक्टर आदित्य ने लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह की खूब प्रशंसा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग में सम्पन्न हुए इस टीकाकरण अभियान का प्रबंधन ग्राम पंचायत चनावग के उपप्रधान जगदीश गौतम ने वार्ड सदस्य रमेश हरनोट, आशा, कांता देवी और जया के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने सहयोग के लिए राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक पाठशाला के स्टाफ और लोगों का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। 

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल और लेडी गर्वनर अनघा आर्लेकर का प्रदेश में स्वागत किया और पुलिस मुख्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को इंडो-चाइना सीमा मुददे के बारे में हिमाचल पुलिस की सक्रिय भागीदारी के बारे में अवगत करवाया और कहा कि राज्य के लगभग 240 किलोमीटर क्षेत्र के साथ चीन का बाॅर्डर है, जिसमें 160 किलोमीटर किन्नौर में और 80 किलोमीटर स्पिति में है तथा सीमा क्षेत्रों में 48 गांव हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक दल वहां गया था और रिपोर्ट तैयार की, जिसकी हर स्तर पर सराहना की गई। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा महिला एवं बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में पुलिस की भूमिका के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि पुलिस ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों के बारे में पुलिस की सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस विभाग 24 घण्टे के भीतर पुलिस जाॅंच रिपोर्ट देना सुनिश्चित कर रहा है और इसके लिए राज्य पुलिस देशभर में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अपराध एवं अपराध नेटवर्किंग प्रणाली में भी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल पुलिस प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 12 से 13 फीसदी है जो कि देश में श्रेष्ठ है।राज्यपाल ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की। उन्होंने पुलिस को लोगों से और मैत्रीपूर्ण होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में पुलिस के बारे में अच्छी धारणा होनी चाहिए। आम नागरिकों को पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों आदि के मामलों के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की सम्पति जब्त करने के लिए पुलिस की पहल की सराहना की। इस अवसर पर लेडी गर्वनर अनघा आर्लेकर ने साइबर अपराध के क्षेत्र में राज्य पुलिस द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2021 तक प्रदेश में कोविड-19 पाॅजिटिविटी दर एक प्रतिशत रही है। इस अवधि के दौरान राज्य में आरटी-पीसीआर और रैट जांच के लिए 95,489 लोगों के सैंपल लिए गए और 984 लोग कोविड पाॅजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान बिलासपुर जिला में पाॅजिटिविटी दर 1 प्रतिशत, चम्बा में 2.1 प्रतिशत, हमीरपुर में 0.4 प्रतिशत, कांगड़ा में 0.7 प्रतिशत, किन्नौर में 1 प्रतिशत, कुल्लू में 0.6 प्रतिशत, लाहौल स्पीति में 2.6 प्रतिशत, मण्डी में 2.3 प्रतिशत, शिमला में 1.7 प्रतिशत, सिरमौर में 0.2 प्रतिशत, सोलन में 0.9 प्रतिशत और ऊना में 0.5 प्रतिशत रही है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट अहम भूमिका निभा रही हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में कोविड-19 के लिए रैट टेस्टिंग की जा रही है। 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2021 तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से कोविड जांच के लिए 1073 सैंपल एकत्रित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला चम्बा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू में एक-एक, कांगड़ा, मण्डी और शिमला में दो-दोे मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात किए गए हैं।

यह फ़ोटो उस समय की है जब डॉ राजन सुशान्त साल 1985 में एक युवा विधायक थे और उनके विवाह के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह सिहाल गाँव पहुँचे और डॉ राजन सुशान्त को तिलक/टिक्का लगाया। उस समय मनोह सिहाल के लिए सड़क की सुविधा नहीं थी और केवल एक पैदल रास्ता था। ऐसे में स्व वीरभद्र सिंह ने अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद रातों-रात विपक्ष के विधायक के घर के लिए सड़क बनाने के आदेश जारी किए और खुद भी विवाह में शिरकत करने के लिए शिमला से निकल पड़े। अपनी कुशल प्रशासनिक पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले नेता के आदेश पर कैसे कार्रवाई ना होती, मुख्यमंत्री के पहुँचने से पहले ही सड़क बनकर तैयार हो गई और तत्कालीन राज्यपाल सहित अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी से ही विवाह समारोह में पहुँचे। दल-गत राजनीति से ऊपर उठकर एक विपक्ष के विधायक के प्रति इतनी आत्मीयता और स्नेह का भाव स्व वीरभद्र सिंह के उदार हृदय और विशाल व्यक्तित्व का परिचायक है।   

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 2 से 13 अगस्त तक चलेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि सत्र का आगाज़ 2 अगस्त काे दाेपहर 2 बजे से हाेगा। सत्र के दाैरान कुल 10 बैठकें हाेंगी। पहले दिन शाेकाेद्घार हाेगा, जिसमें दिवंगत सदस्याें काे श्रद्धांजलि दी जाएगी। मानसून सत्र में इस बार कुछ अहम विधेयक  भी पेश हाेंगे, जाे बजट सत्र के दाैरान पेश नहीं हाे पाए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में इस बार दाे दिन का गैर सरकारी सदस्य दिवस भी रखा गया है। यानी 5 और 12 अगस्त काे विधायक अपने-अपने क्षेत्राें की मांगे प्रस्तुत करेंगे। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैनिक, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउड एंड गाइड, लड़के तथा लड़कियां, पुलिस तथा होम गार्ड के बैंड परेड में हिस्सा लेंगे। जिसके लिए पुलिस अधीक्षक  शिमला को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जिला भाषा अधिकारी तथा जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के संदर्भ में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम  शिमला  को कार्यक्रम के दौरान रिज मैदान में सफाई व्यवस्था तथा मिठाइयों का वितरण संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था को कार्यक्रम के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी उचित कदम उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चैहान, अतिरिक्त आयुक्त डा0 पूनम, उपमण्डलाधिकारी  शिमला  मनजीत शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संतराम एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।  

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला कांगड़ा के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में 14 जुलाई, 2021 को आयोजित होने वाली गद्दी और गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बैठक की आगामी तिथि की सूचना निकट भविष्य में प्रदान की जाएगी।  

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला महानगर द्वारा 73 वें ”राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस” के उपलक्ष्य में बचत भवन डीसी आफिस शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रवि मेहता ( जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ) एवं मुख्य वक्ता गौरव अत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया। मुख्यातिथि द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यार्थी परिषद द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थी परिषद समाज एवं राष्ट्र हित तथा विद्यार्थियों के हितों की आवाज को बुलंद करती आई हैं। समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए विद्यार्थी परिषद यूं ही सक्रिय भूमिका निभाती रहें। मुख्यातिथि ने कहा कि वे भी अपने विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन के समय में उन्होंने परिषद के कार्यों एवं संघर्षों का पूरा ब्योरा इस संगोष्ठी में रखा। मुख्य वक्ता गौरव अत्री ने विद्यार्थी परिषद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि परिषद अपने स्थापना काल से लेकर अभी तक छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करते आई है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। विद्यार्थी परिषद विभिन्न विभिन्न गतिविधियों और आयाम कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सारी दुनिया धराशाई हुई, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम उस समय भी निरंतर चलता रहा। विद्यार्थी परिषद ने अलग-अलग स्थानों पर हेल्पलाइन के माध्यम से समस्याओं का हल निकालने के लिए निरंतर प्रयास किया और जगह-जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और फूड पैकेट्स वितरित किए। मुख्य वक्ता ने बताया कि विद्यालय, महाविद्यालय बंद होने के कारण जिस प्रकार बच्चे घरों में शिक्षा से वंचित होते जा रहे थे, उन्हें शिक्षा से वंचित होने से बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने परिषद की पाठशाला का आयोजन कर उन्हें पढ़ाने का सफ़ल प्रयास किया। नगर अध्यक्ष सूरज जमाल्टा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल से आज तक की समाजिक भूमिका का संक्षेप वर्णन किया। विद्यार्थी परिषद के सेवा कार्यों एवं कोरोना काल में विद्यार्थी परिषद की भूमिका एवं उनके कार्यों का ब्योरा रखा। जहां कहीं भी अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता होती थी वहां रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तापूर्ति की। कोरोना काल में जहां भोजन की आवश्यकता होती थी वहां विद्यार्थी परिषद ने भोजन उपलब्ध करवाया। नगर सह मंत्री कमल ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा वस्त्र वितरण, भोजन वितरण, रक्तदान शिविर, मैडिकल सेवाएं, शैक्षणिक सत्र में आनलाइन शिक्षा छात्रों को उपलब्ध विद्यार्थी परिषद द्वारा कराई गई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी परिषद वर्ष भर शैक्षणिक एवं सामाजिक अनेक प्रकार के कार्यक्रम समाज हितों के लिए आयोजित करता है। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के नाते आज के समय में विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। इस कार्यक्रम में डॉ आलोक पांडेय, डॉ विजय चौधरी, डॉ जीवन ज्योति, कमल ठाकुर एवं जिला संगठन मंत्री अमित कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने पर राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर को बधाई दी।जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की है कि प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर का कार्यकाल महत्वपूर्ण होगा और राज्य को उनके व्यापक अनुभवों से अत्याधिक लाभ होगा।

राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सहयोगी मौजूद थे। हिमाचल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंगलवार सुबह शपथ लेने के बाद हिमाचल के राम सिंह को याद किया। उन्‍होंने कहा गोवा की आजादी में हिमाचल का भी योगदान है। कांगड़ा के राम सिंह को गोवा निवासी भूल नहीं पाएंगे। राज्‍यपाल ने कहा प्रदेश में राम सिंह के परिवार को ढूंढने का प्रयास करूंगा। कहा, मेरी भूल थी कि आतिथ्य सत्कार केवल गोवा वासी जानते हैं, मैंने यह भूल यहां पहुंचने पर सुधार ली है। समूचा हिमाचल और यहां के लोग आतिथ्य सत्कार में किसी से पीछे नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (नामित) राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का सोमवार शाम शिमला पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी, मुख्य सचिव अनिल खाची, डीजीपी संजय कुंडू, कुलपतियों और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने राजभवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचली टोपी और शाॅल भेंटकर सम्मानित किया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 13 जुलाई, 2021 को सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे।

सड़के बंद होने के कारण जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए उन्हें विशेष मौका दिया जाए हिमाचल प्रदेश में बरसात का समय है और प्राकृतिक रूप से प्रदेश के अने�