लोकसभा निर्वाचन- 2024 के सफल संचालन के दृष्टिगत भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों के लिए पहला मतदान पूर्वाभ्यास कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय भरमौर के नवनिर्मित भवन में आयोजित किया गया। पूर्वाभ्यास का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त चंबा ने अपने संबोधन में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी आयोग के नियंत्रण व निगरानी में काम करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे चुनावी रिहर्सल के दौरान दी जानी वाली व्यवहारिक जानकारी को बखूबी ग्रहण करें तथा चुनावों से संबंधित अपनी ड्यूटी को पूर्ण लगन व निष्ठा से निभाएं। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान द्वारा मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका निभाई गई जो कि राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर भी रहे हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रपत्रों को भरना, विभिन्न प्रकार की सावधानियां, ईवीएम व वीवीपैट को चलाना, मॉक पोल इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में सहायक रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 113 मतदान केंद्रों में 1 जून को मतदान करवाया जाएगा जिनमें से दो मतदान केंद्र महिला कर्मचारियों द्वारा, एक मतदान केंद्र युवा कर्मचारियों व 1 मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने मतदान प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी सांझा की । पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में लगभग 152 पीठासीन अधिकारियों व लगभग 152 ही सहायक पीठासीन अधिकारियों के अलावा, 16 महिला कर्मचारियों व 16 युवा व दिव्यांग कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गोपाल चौहान ईवीएम नोडल ऑफिसर व उनकी टीम द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रावधान भी किया गया और डमी मतदान केंद्र स्थापित कर मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सभी पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में महिला व दिव्यांग, सेक्टर ऑफिसर सहित लगभग 500 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन विभाग, भरमौर द्वारा चलाये जा रहे व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम (स्वीप) के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय कुगती मे मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को विद्यालय के छात्राओं के माध्यम से घर-घर मतदाता शिक्षा एवं भागीदारी को पहुँचाना है। ताकी लोगों को मत का महत्व समझाया जा सके तथा मत प्रतिशत्ता को बढ़ाया जा सके। प्रतियोगिता में रमन शर्मा कक्षा नवमी प्रथम स्थान, अरुण शर्मा कक्षा सातवीं दूसरे स्थान और सुहानी शर्मा कक्षा दसवीं तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजकीय उच्च विद्यालय कुगती में कार्यरत अध्यापक काकू शर्मा ने कहा कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा छिपी होती है और प्रतियोगिता से ही प्रतिभा में निखार आता है। इसलिए बच्चों को समय समय पर होने वाली ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को स्कूल के समस्त अध्यापकों ने शुभकामनायें दी।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन विभाग, भरमौर द्वारा चलाये जा रहे व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम (स्वीप) के अंतर्गत मतदान केंद्र 136-कुवारसीं, 150-बजोल, 125-बड़ेई और 67-दाडवी में भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमे तहसीलदार भरमौर तेजराम ने 125 (ग्रीमा-1) बडेई में जाकर जनता को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपस्थित जनसमूह को मतदान करके भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जागरूक किया गया। टीम ने आसपास रहने वाले लोगों को मतदान के दिन यानी 1 जून 2024 को अवश्य मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने का निवेदन किया। कार्यक्रम मे सैकटर अधिकारी करतार सिंह और मनोहर लाल ने एकत्रित स्थानीय जनता को मतदान से संबंधित शपथ भी दिलवाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुवारसीं के बच्चों ने भी जनसमूह को मतदान जागरूकता के लिए चित्रकला और स्लोगन राइटिंग इत्यादि से लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित भी किया।
उपमंडल भरमौर के अंतर्गत आल्ला नाला स्थित एमसीसी स्टोन क्रशर प्लांट संचालित किया जा रहा है। इस प्लांट में सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्रेशर संचालक की मनमानियां इस हद तक बढ़ गई हैं, कई साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने प्लांट चलाने के लिए अनुमति नहीं ली हुई है। अधिवक्ता कपिल शर्मा ने एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा को इस बारे शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने एमसीसी कंपनी के खिलाफ शिकायत में लिखा है कि ग्रामीणों ने कई बार एमसीसी कंपनी के अधिकारियों को बार-बार चेतावनी और विज्ञापन देने के बावजूद भी स्टोन क्रशर प्लांट अनुमति के बिना काम जारी रखा हुआ है। कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की धज्जिया व घोर अवहेलना कर रही है। स्टोन क्रशर प्लांट के अनियंत्रित संचालन से आस-पास के क्षेत्रों के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँच रहा है। इसमें वायु, जल, व ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है। प्लांट संचालन की वज़ह से सड़क में फैली बजरी, पत्थर व रेते के कारण प्लांट के आस-पास कई दुर्घटनाएँ और हादसे हुए हैं। जिससे स्थानीय निवासियों, मणिमहेश यात्रियों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लंबे समय से चलाये जा रहे कंपनी द्वारा स्टोन क्रशर प्लांट की अनुमति और लाइसेंस न होने के कारण पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रही है। वही एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने मामले की उचित मामलें की जांच के आदेश दिए है।
25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद होते हैं श्रीखंड महादेव पर्वत के दर्शन हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां देवी-देवताओं के कई मंदिर हैं। इनमें से श्रीखंड महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भगवान शिव को समर्पित है। श्रीखंड महादेव दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। समुद्रतल से लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। श्रीखंड महादेव मंदिर की यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर भगवान शिव का वास है। श्रीखंड पर्वत को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। यहां प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर घमंडी हो गया और भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए निरमंड के देओढांक में स्थित एक गुफा में शरण ली। भगवान शिव कई महीनों तक इस गुफा में रहे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर भस्मासुर का वध कर दिया, तो सभी देवता गुफा के बाहर पहुंचे और भगवान शिव से बाहर आने की विनती की। लेकिन भगवान शिव गुफा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद वह एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूप में प्रकट हो गए। मान्यता है कि जब भगवान शिव यहां से जाने लगे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बच गई। इसे ही शिवलिंग मानकर उसके बाद पूजा जाने लगा। इसके साथ ही यहां दो अन्य चट्टाने भी हैं, जिन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निरमंड में सात मंदिर, जाओं में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसु, जोताकली, बकासुर वध, ढंक द्वार जैसे पवित्र स्थान भी आते हैं। मार्ग में आने वाले पार्वती बाग में श्रद्धालुओं को दुर्लभ ब्रह्म कमल के दीदार होते हैं। यहां पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माना जाता है कि मां पार्वती इस झरने का स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। बता दें कि श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद दुर्गम मार्ग से होकर गुजरती है। यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बार श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। जिसके बाद श्रीखंड महादेव ट्रस्ट ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय की गई है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि किसी भी यात्री को उनकी फिटनेस देखकर ही श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। ट्रस्ट, प्रशासन के सहयोग से श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन करता है। यात्रा के तीन पड़ाव में सिंहगाड़, थाचड़ू, और भीम डवार हैं। श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुंचे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिले के निरमंड होकर बागीपुल और जाओं तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहां से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। श्रीखंड महादेव से नजदीकी हवाई अड्डा लगभग 53 किलोमीटर दूर भुंतर हवाई अड्डा है। वहीं 76 किलोमीटर दूर शिमला में जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा और छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा लगभग 90 किलोमीटर दूर जोगिंदरनगर में भी छोटी लाइन का स्टेशन है।
नेहरू युवा केंद्र चम्बा के सौजन्य से भरमौर ब्लॉक में नारी शक्ति फिटनेस रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यतिथि के रूप में ग्राम पंचायत ग्रीमा की पूर्व प्रधान कुब्जा देवी ने शिरकत की। कार्यक्रम में महिला मंडल ग्रीमा व सेल्फ हैल्प ग्रुप की महिलाओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम में आयी मुख्यतिथि को भरमौर ब्लॉक के स्वयंसेवी मनीष ठाकुर ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भरमौर ब्लॉक के स्वयंसेवी मनीष ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र चम्बा के सौजन्य द्वारा महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता करवाई। जिसमें महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यतिथि ने महिलाओं का मार्गदर्शन किया व उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों व समाज के कल्याण में अहम भूमिका कैसे निभाएं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया। नारी शक्ति फिटनेस रन प्रतियोगिता में विजेता रही महिलाओं को मुख्यतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रविंद्र कुमार, अजय कपूर, रीना देवी, मोनिका कपूर, आरती, निरो देवी, बनिता, संतोष, मंगला देवी, लक्ष्मी, अनिता, प्रिया, उषा, सुनीता, रस्मो देवी इत्यादि मौजूद रही
राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय चम्बा में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व प्राचार्य भुवन विज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जबकि सेवानिवृत प्रोफेसर सुनीता महाजन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विद्यासागर शर्मा ने मुख्यातिथि व विशेष अतिथि को सम्मानित करने की रस्म अदा की। उन्होंने महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि भुवन विज ने कहा कि बाल मन में अनेक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं तथा सम्भावनाएं विद्यमान रहती हैं। तथा विद्यार्थियों को सही समय पर सही मार्गदर्शन ओर सुविधाएं उपलब्ध हों तो वे आसानी से वास्तविक क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूर्ण अनुशासन से मन लगाकर पढ़ाई करने और साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी को अपने क्षेत्र की लोक संस्कृति के संवर्धन और युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान उन्होंने मेधावियों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर महाविद्यालय के स्टाफ़ सहित भारी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद रहे।
भरमौर के खणी पंचायत मेँ खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एकलव्य जनजातीय विकास संस्था ब्रम्हपुर के अध्यक्ष दीपक जम्वाल ने बतौर मुख्यतिथि शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र चम्बा के भरमौर ब्लॉक के स्वयंसेवी मनीष ठाकुर ने बाताया कि इस प्रतियोगिता में लंबी कूद, ऊँची कूद, 800 मीटर दौड़ वॉलीबाल, कबड्डी इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान अक्षित, दूसरा स्थान, अरमान शर्मा, तीसरा स्थान परीक्षित ठाकुर, लंबी कूद में अभिषेक, दूसरा स्थान आशीष ठाकुर, तीसरा स्थान सूरज शर्मा, ऊँची कूद में प्रथम तरुण, दूसरा स्थान प्रवीण, तीसरा स्थान सुशील ने हासिल किया। वही वॉलीबॉल में टीम खणी ने खलैली की टीम को फाइनल में हराया। कार्यक्रम में एकलव्य जनजातिय विकास संस्था ब्रम्हपुर के अध्यक्ष दीपक जम्वाल ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों और विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने का आह्वाहन किया तथा खिलाड़ियों को भविष्य में खेल को खेल की भावना से खेलने की भी अपील की।
उपमंडल ज्वालामुखी के अन्तर्गत पड़ते खुंडिया में स्थानीय समाजसेवी कैप्टन रमेश राणा के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन हर्षोउल्लास के साथ किया गया जिसमें क्षेत्र के सेंकडो लोगो ने प्रसाद ग्रहण किया। अधिक जानकारी देते हुए कैप्टन रमेश ने बताया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से इस मंदिर में भण्डारे का आयोजन किया गया है जिसमें भक्तों का भी खूब सहयोग मिला है।
प्रदेश सरकार के विरुद्ध भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जय सिंह ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जय सिंह ने चम्बा शहर के मोहल्ला पक्काटाला में दस्तक देकर लोगों की समस्याओं को जाना। इस दौरान जय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पक्काटाला मोहल्ला के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। भूस्खलन संभावित क्षेत्र होने के कारण मोहल्ले के लोग डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हर समय लोगों को हादसे का भय रहता है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की रोकथाम को लेकर करीब सवा तीन करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसे हाल ही में सरकार ने वापस ले लिया है। चम्बा शहर से वाया पक्काटाला बालू को जाने वाले मार्ग की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। रोजाना हजारों लोग डर के साए में इस मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। इसके उपरांत जयसिंह ने पुलिस थाना सदर चम्बा में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी दर्ज करवाया। जय सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द मोहल्ले के लोगों की सुध न ली गई तो वे उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विधानसभा क्षेत्र भरमौर के अंतर्गत मतदान के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आज लघु सचिवालय पट्टी में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वीप और अन्य संबंधित गतिविधियों के आयोजन के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम पर समयबद्ध सीमा के भीतर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए नोडल अधिकारियों से गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य करने को कहा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों के साथ भरमौर में विभिन्न विभागों में चल रहे कार्य व योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यों को तेजी प्रदान कर शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मणिमहेश यात्रा से संबंधित कार्य पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को मणिमहेश यात्रा से संबंधित कार्य का पुख्ता प्रबंध करने को भी कहा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने ईवीएम एंवम वीवीपैट मशीनों के रखने वाले स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया और साथ में उन्होंने भरमौर में चुनावी तैयारी का जायजा भी लिया।
** चंबा विधानसभा हलके को दी 275 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात ** कहा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा के चौगान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चंबा शहर में बहुमंजिला पार्किंग, मिनी सचिवालय, इन्डोर स्टेडियम, ग्राम पंचायत उदयपुर में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, चंबा चौगान के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए, चंबा हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए प्रदान करने, साहो में उप-तहसील व जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, साहो में खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने, उदयपुर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने, चुलिहारा में पीएचसी खोलने तथा आईटीआई चंबा में पलंम्बिग व फिटर के पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन सभी स्कूलों को स्तरोन्नत किया जाएगा, जिसकी सूची विधायक उन्हें प्रदान करेंगे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में 275 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने मैहला भगियार हरेड सड़क पर रावी नदी पर 4 करोड़ रुपये से निर्मित 68 मीटर लंबे स्पैन स्टील ट्रस पुल, नकरोड़-टिकरीगढ़-भगईगढ़ सड़क पर दो करोड़ रुपये से निर्मित कंगैला नाला पुल और तीसा-सईकोठी-झज्जाकोठी सड़क पर दो करोड़ रुपये से निर्मित सेरू नाला पुल जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने 28 करोड़ रुपये लागत से कियाणी-राजनगर-चकलू कोटी सड़क के उन्नयन, सात करोड़ रुपये से लुड्डू से घरमाणी, छ: करोड़ रुपये से सराहन-राण सड़क, छ: करोड़ रुपये से साहु से परोथा पधर सड़क, 14 करोड़ रुपये से शाहपुर-सिंहुता-चुवाड़ी-चंबा सड़क, पांच करोड़ रुपये से भनेरा-देवीदेहरा-रठियार से मनकोट सड़क, 13 करोड़ रुपये से परेल से कोहलड़ी सड़क, 11 करोड़ रुपये से चंबा-बनीखेत वाया परेल सड़क, 15 करोड़ रुपये से रजेरा से धुलियारा सड़क, 22 करोड़ रुपये से लचौरी से सलवाण सड़क, 16 करोड़ रुपये से मैड़ा से चकोतर सड़क, 15 करोड़ से खैरी से भुनाड सड़क, 10 करोड़ रुपये से भरमौर से बड़ग्राम सड़क तथा 9 करोड़ रुपये से सिरडी से घरेड़ वाया सुप्पा सड़कों के उन्नयन कार्य का शिलान्यास, 6 करोड़ रुपये लागत से चुरी से बसु-कोठी-नुरकुला सड़क के स्तरोन्नयन कार्य, 8 करोड़ रुपये लागत सेे लाहल से बगड़ू सड़क तथा 40 मीटर स्पैन पुल के निर्माण कार्य, वर्षा जल संचयन के माध्यम से सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 43 करोड़ रुपये की परियोजना, तहसील भरमौर में ग्राम पंचायत पूलन पलान और कुगती में 10 करोड़ रुपये से शीत क्षेत्रों के लिए एंटी-फ्रीजिंग तकनीक के उपयोग से मौजूदा जल आपूर्ति योजना के विस्तार कार्य, चम्बा तहसील में ग्राम पंचायत साच और द्रम्मण में 8 करोड़ रुपये से जलापूर्ति योजना साच परेल सुल्तानपुर के विस्तार कार्य, चम्बा तहसील के उदयपुर खास के लिए 8 करोड़ की सीवरेज योजना और चम्बा तहसील की ग्राम पंचायत कुठेड़, जांघी, गागला के लिए 3 करोड़ रुपये से जलापूर्ति योजना थुंडू फरगोला के पुन: उत्थान कार्यों का शिलान्यास किया।
** क्षेत्र में सिविल कोर्ट, डीएसपी कार्यालय, मिनी सचिवालय व पीजी कॉलेज खोलने की घोषणा की ** भट्टियात और डलहौजी में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का एलान भी किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। चुवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सिविल कोर्ट, डीएसपी कार्यालय, मिनी सचिवालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने तथा फायर ऑफिसर का पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने चंबा चुवाड़ी टनल की फीजिबिटिलटी रिपोर्ट के लिए चार करोड़ प्रदान करने की भी घोषणा की और कहा कि भट्टियात के लिए जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोला जाएगा और डलहौजी में भी जल शक्ति विभाग का मंडल बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने सत्ता की लालसा में अफवाहें फैलाइंर्। आम लोगों का बजट पास न हो, इसका षड्यंत्र रचा गया। बजट 2024-25 में आम आदमी की आवाज है और 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1.15 लाख विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने का प्रावधान है। मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी, गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध का 55 रुपए करने तथा पुलिस की डाइट मनी बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की बात है। कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है। बजट में प्राकृतिक खेती पद्धति से पैदा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तथा मक्की का 30 रुपए तय किया गया है। हमने लूट के दरवाजों को बंद किया और जनता का पैसा जनता के हित में ही उपयोग हो, यह भी सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया और अपने सीमित संसाधनों से राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए जारी किया। आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। सरकारी क्षेत्र में राज्य सरकार 22 हजार नौकरियां प्रदान कर रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री खुली जीप में सभा स्थल तक पहुंचे और लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भटियात तहसील में गांव सारना, सिलोह, चलाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए 2.20 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना और तहसील भटियात में उपरली बडीगी व निचली बडीगी के लिए 1.17 करोड़ रुपये की पेयजल योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने समोट और भटियात खंड के अन्य गांवों के लिए 15.53 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली पेयजल योजना, तहसील भटियात की 12.59 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना रजैं, सरोग के पुननिर्माण कार्य, तहसील भटियात के गांव जतरूण, त्रिमथ व सलोह के 4.32 करोड़ रुपये से होने वाले बाढ़ बचाव कार्य, तहसील सिंहुता के गांव मतौला के 1.79 करोड़ रुपये से होने वाले बाढ़ बचाव कार्य, चुवाड़ी शहर के लिए 25.90 करोड़ रुपये से पेयजल योजना के सुधार एवं संवर्द्धन कार्य, शाहपुर-सिंहुता-चौरी जोत चंबा रोड पर काली घार के उपर 3.86 करोड़ रुपये के भूस्खलन रोकथाम कार्य और सिंहुता से जोलना खास सड़क के 6.43 करोड़ रुपये के उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी।
** वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 01 अपै्रल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अपै्रल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ.द्धश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और द्गस्रह्वह्म्द्बठ्ठस्रद्धद्गह्यद्वद्य2023ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई-मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
** दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही प्रदेश सरकार ** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित दुग्ध संयंत्र ढगवार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कुट पालन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अपै्रल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा। किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अपै्रल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है। दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगाÓ योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसपर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है। दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्रÓ की स्थापना की जाए। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
** खणी में प्रस्तावित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण नहीं होने से हैं खफा ** बोले, हमने मकान और सेब के पेड़ों को भी कटवा दिया, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया स्कूल भरमौर उप मंडल के खणी में प्रस्तावित एकलव्य आवासीय स्कूल निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत खणी और ग्रीमा के लोगों द्वारा खणी के दुर्वी प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा की गई कि खणी पंचायत के लोग लगभग 20 वर्ष से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल निर्माण की राह देख रहे हैं। सरकार और प्रशासन के लचर रवैये के चलते आज तक यहां स्कूल का नींव पत्थर तक नहीं रखा गया है। उल्टा इस स्कूल को खणी से किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे इन पंचायत के लोगों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने एकलव्य स्कूल को बनाने के लिए अपने मकान और सेब के कई पेड़ों को भी कटवा दिया, परन्तु स्कूल नहीं बना। अगर जल्द ही स्कूल को खणी में ही नहीं बनाया गया तो वे आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया। जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था। सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।
** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा। जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया। एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।
** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर 59 शहरी निकायों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान प्लान बनेगा। इस पर विधानसभा में भी विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। माना जा रहा कि प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियरों से सलाह न लिया जाना है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में प्लान के साथ भवन के निर्माण की जरूरत है। शिमला में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला प्लानिंग एरिया में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति दी है। जहां पांच मीटर सड़क है, वहां लोग पांच मंजिला तक भवन निर्माण कर सकते हैं, जबकि जहां सड़क नहीं है, वहां दो मंजिला भवन और एटिक का निर्माण किया जा सकता है। सरकार ने एटिक की ऊंचाई भी 10 फुट के करीब कर दी है। यानी इसको लेकर लोगों को तीन मंजिलें मिल रही हैं। प्रदेश में 59 शहरी निकाय हैं।
चम्बा से जोत रूट पर बंद पड़ी बस सेवा को दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है। इस मांग को लेकर शनिवार को ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चम्बा राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से अवगत करवाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चम्बा से जोत के लिए बस सेवा बीते करीब 25 वर्षों से चलाई जा रही थी। लेकिन अचानक बस सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इस रूट पर पड़ने वाली पंचायत मंगला, टपून, बख्तपुर, रठीयार, बसोधन आदि के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालात यह हैं कि युवा समय पर शिक्षण संस्थानों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसके कारण उनकी शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इस बस रूट को बदलकर चम्बा से परवानू कर दिया गया है। अधिक सवारी होने के कारण उन्हें बस में स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द चम्बा से जोत रूट के लिए अलग बस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
" हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ जानिए सुक्खू सरकार के बजट में क्या है खास ".... Live Update: विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update:आउटसोर्स कर्मचारियों को 12 हजार न्यूनतम वेतन देने का ऐलान ** विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा ** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रूपए बढ़ा, अब मिलेगा 10 हजार का मानदेय ** मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 मिलेंगे -------------------------------------------- Live Update: राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए बढ़ाई *अन्य खिलाड़ियों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ **सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ ** ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलने वाली 50 लाख की इनामी राशि को 4 करोड़ किया **सिल्वर मेडल पर 30 लाख के इनाम को बढ़ाकर ढाई करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने पर मिलने वाली 30 लाख की राशि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़, **सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: बिजली महादेव में होगा 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण **कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी सरकार, 10 करोड़ किये जाएंगे खर्च -------------------------------------------- Live Update: पुलिस कर्मियों की 210 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा ** प्रदेश में HRTC की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा, वन विभाग, HRTC और GAD के डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा -------------------------------------------- Live Update: नाहन, अर्की, पालमपुर में पेयजल योजनाओं का काम होगा पूरा ** 112 करोड़ से योजनाओं का काम किया जाएगा पूरा ** नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा ** पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं -------------------------------------------- Live Update: PMGSY के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी **3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया ** शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी **15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: सशक्त होगी हिमाचल की महिलाएं **महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी सरकार ** नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी ** जिला परिषद अध्यक्ष को 24000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18000, सदस्य को 7800 मिलेगा मानदेय ** प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 मिलेगा मानदेय ** नगर निगम महापौर को 24000, उपमहापौर को 18000, पार्षद को 8300 मिलेगा मानदेय ** नगर परिषद अध्यक्ष को 10000 , उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200 मिलेगा मानदेय ** प्रधान नगर परिषद को 8400, उपप्रधान को 6600, सदस्य को 4200 मिलेगा मानदेय -------------------------------------------- Live Update: मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए ** मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में 60 रुपए का इजाफा, CM बोले यह ऐतिहासिक वृद्धि ** हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं : सीएम सुक्खू ** जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए देगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : कंडाघाट में खुलेगा दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ** इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी -------------------------------------------- Live Update : पढ़ो हिमाचल' अभियान की शुरुआत करने का ऐलान **वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे ** हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे ** पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना ------------------------------------------- Live Update : विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल ले सकेंगे गोद ** मेरा विद्यालय मेरा सम्मान योजना होगी शुरू ** इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे -------------------------------------------- Himachal Budget 2024 : दूध गंगा योजना के अंतर्गत कांगड़ा के डंगवार में होगी मिल्क प्लांट की स्थापना **इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी, उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा **यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे : सीएम सुक्खू -------------------------------------------- Live Update : आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती ** इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी होंगे पात्र ** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी पात्र , ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update : हमीरपुर में स्टेट कैंसर संस्थान खोलने का ऐलान, 100 करोड़ का प्रावधान **प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से दी जाएगी एक्स-रे की सुविधा ** 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे -------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का ऐलान **सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार ** मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा ** इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ** इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे ** विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में जमा करवाएगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : भेड़--बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार ** हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां, इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करेगी सरकार ** इस योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार --------------------------------------------- Live Update: मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार ** मछुआरों को उपदान पर देंगे मोटरसाइकिल 3 व्हीकल : सीएम सुक्खू --------------------------------------------- Live Update:CM बोले- एसडीएम को माह में एक बार स्कूलों का रिवीयू करना होगा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाएगी **6000 नर्सरी टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे और पात्र आंगनवाड़ी को भी मौका मिलेगा ** सभी संस्थानों की वारिष्क रैंकिंग और उनके मुताबिक ग्रांट भी दी जाएंगी। --------------------------------------------- Live Update: प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान ** सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी। --------------------------------------------- Live Update: CM बोले- 2024 में 87,788 हजार करोड़ कुल देनदारियां हो गई है, जबकि 2023 में 76,651 हज़ार करोड़ पूर्व सरकार छोड़कर गई ** राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा ** प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ** 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा ** ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा ** प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी --------------------------------------------- Live Update : सीएम सुक्खू बोले, आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की हुई आय **कहा, हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं **इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है ** 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा **वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया ** राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है --------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत **इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां ** कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई ** हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं --------------------------------------------- Live Update : "2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए बोले मुख्यमंत्री, हमने 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया" राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। **मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए की, हम चुनावी वादे पूरे करेंगे। **व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज किया जाएगा। **बजट की शुरुआत में ओपीएस और 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट अप योजना की उपलब्धि बताया। ------------------------------------- Live Update : 2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा, मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा ** वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा ** उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा ** 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ---------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुक्खू का बजट भाषण शुरू ** हमने ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया ** व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहेगी ** स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हुआ ** वैश्विक स्थिति का हिमाचल पर असर पड़ा है ** हिमाचल सरकार चुनौतियों का सामना कर रही है ** आपदा के दौरान हमने अपनी क्षमता साबित की है ** प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाई गई है
जिला परिषद अध्यक्ष डॉ. नीलम ने आज स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक मेहला और चंबा के अंतर्गत आने वाले बख्तपुर की आशा वर्कर्स के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जरूरत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार निर्देशित कई योजनाएं धरातल पर पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाता है, जिसमें घर-घर लोगों को दवाइयां पहुंचाने में आशा वर्कर्स की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही समय-समय पर हेल्थ चेकअप कैंप भी होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यदि स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ करनी हंै तो उसके लिए हमें धरातल से काम करना पड़ेगा, इसके लिए आशा वर्कर के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आशा वर्कर्स ही हर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बहुत नजदीक से देखती हैं। गत दिनों ताडोली में जिस तरह एक लड़की का केस पेश आया था तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आशा वर्कर्स वो सारा डाटा जिला परिषद सदन में भी पेश कर सकती हंै, जिसमें कितने सहारा पेंशनर्स हैं, कितने ऐसे गरीब लोग हैं, जिनको दवाइयोंं की जरूरत है। हम बेहतर सुविधाएं किस तरह से मुहैया करवा सकते हैं यह तभी हो पाएगा, जब हमें जानकारी होगी कि किस क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वास्थ्य संबन्धित किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं । इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा इस बैठक का था वह यह था कि उन्होंने आशा वर्कर से पूछा कि उनको फील्ड में क्या-क्या समस्याएं आती हैं उसे पर भी चर्चा हुई और कौन-कौन सी पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर हेल्थ सब सेंटर तो हैं पर अपने भवन में नहीं चल रहे हैं जिनका अपना भवन नहीं है कहीं लैंड अवैलबलिटी नहीं है तो उस के लिए संबंधित प्रधानों से बातचीत करके लैंड के लिए प्रयास किये जाएंगे। इसके अलावा यदि कहीं फंड्स के इशू हैं तो जल्दी सरकार से पत्राचार करते हुए जरूरत के अनुसार जहां पर स्थान है वह अवेलेबल करवाने के पश्चात फंड्स प्रोवाइड करवाये जाएंगे और उसके आधार पर ही पंचायतों में ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने हेतु आगे भी अपने प्रयास निरंतर किए जाएंगे। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर के लिए उन्होंने आशा वर्कर को कहा कि कहीं मेंटल हेल्थ केस सामने आएं तो हमे मेंटल हेल्थ एक्ट की जानकारी रखते हुए मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेंटल रिटार्ड केस वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल की डिमांड की जा सकती है।
** बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति ** बद्दी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार-वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन वर्गों के विकास के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक-कम-हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। इससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है।
हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में पड़ रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी। अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
** विभाग ने चालकों के लिए एडवाइजरी की जारी, रिस्क न लेने की हिदायत हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने से एचआरटीसी के सैकड़ो रूट प्रभावित हुए हैं और विभिन्न जगहों पर 84 बसें फंस गई हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी वैकल्पिक मार्गों से बसों का संचालन कर रहा है। सूबे के लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू, चंबा एवं मंडी जिलों में बस सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिले में अपेक्षाकृत कम संख्या में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के चलते निगम प्रबंधन ने चालकों-परिचालकों को बसों के संचालन के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन ने बसों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करने, कच्ची जमीन पर बसों को न ले जाने, छोटे नालों, नदियों के आसपास बसों का संचालन स्थिति के अनुसार करने, सुरक्षित होने पर ही बसों को रूटों पर आगे ले जाने, रूट पर चलने से पहले विंड स्क्रीन, वाइपर, फॉग लाइटों की अनिवार्य जांच करने, धुंध के दौरान सही लाइट का प्रयोग करने, बसों की रफ्तार कम रखने, बसों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करने, बसें खड़ी करने पर गुटका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रबंधन ने यात्रियों से भी सड़क की स्थिति सही न होने पर जबरन बसों को आगे ले जाने के लिए चालक परिचालकों को बाध्य न करने का आग्रह किया है।
** लाहौल घाटी का संपर्क देश-दुनिया से कटा हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश-बर्फबारी से किसानों-बागवानों के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। सड़कों के साथ कई इलाकों में बिजली भी गुल है। सूबे में वीरवार सुबह 10 बजे तक छह नेशनल हाईवे और 241 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं। प्रदेश में 677 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। सबसे ज्यादा 139 सड़कें लाहौल-स्पीति में बंद हैं। किन्नौर में 20, कुल्लू 11, मंडी 14 और शिमला में 13 सड़कें बंद हैं। लाहौल घाटी बर्फ से लकदक हो गई है। यहां लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में दो फीट से अधिक बर्फबारी होने से लाहौल घाटी का संपर्क देश-दुनिया से कट गया है। उधर, जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में वीरवार को रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। घाटी के मुख्यालय किलाड़ में 1 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। 19 पंचायतों के प्रधानों से संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन से आपदा के दौरान हर पंचायत में स्थानीय युवाओं की टीम बनाई हुई है। जोकि गांव में बर्फबारी के कारण आई आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वहीं पांगी से शेष दुनिया का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है मौजूदा समय पांगी से बाहर आने से रास्ते केवल दो है, जिनमें वाया कुल्लू मनाली लाहुल के राहूली नामक स्थान पर भारी भूस्खलन के चलते बंद पड़ा हुआ है। वहीं, वाया जम्मू कश्मीर से भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ है। पांगी के कई गांव में मंडराया हिमखंड का खतरा पांगी घाटी के ग्राम पंचायत सेचू के मुर्छ गांव पर एक बार फिर हिमखंड का खतरा मंडराता हुआ है। क्योंकि मूर्छ गांव में दो बार हिमखंड जैसी आपदा आ चुकी है। वर्ष 2020 में मूर्छ गांव में करीब 6 फीट बर्फ हुई थी। इस दौरान गांव में आये हिमखंड ने 5 परिवारों को बेघर कर दिया था ।गांव 12 हजार की ऊंचाई पर पर है। ऐसे में यहां पर अभी तक तीन फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। मुर्छ गांव में करीब 35 परिवार रहते है। गांव के पंचायत तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। हालांकि पांगी प्रशासन से गांव की स्थिति जानने के लिए वार्ड सदस्य से संपर्क किया जा रहा है।
आरोपी के कब्जे से 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हिमाचल प्रदेश सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी की टीम ने 12.56 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली से नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में अन्य ठगी भी उजागर हो सकती है। फिलहाल यह पूरा मामला गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम थाना मंडी में बीते 8 सितंबर, 2023 को 12.56 लाख रुपये आनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शादी का झांसा देकर तोहफा भेजने और कस्टम ड्यूटी फीस के नाम पर यह राशि ऐंठी गई थी। शिकायत मिलने और जांच पड़ताल के बाद साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में टीम का गठन किया था, जिसमें निरीक्षक अजित सिंह, मुख्य आरक्षी आशीष कुमार, आरक्षी राज कुमार, आरक्षी आशिष पठानिया व आरक्षी चालक पुष्प राज को दिल्ली रवाना किया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम ने दिल्ली में दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक जोगिंद्र, आरक्षी मनीष, शिवानी, मेवा राम की सहायता से दबिश दी और एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया है कि मुकदमा में संलिप्त मोबाइल नंबर और बैंक खातों में धोखाधड़ी करके पैसे एंठने की भारत में अभी तक 9 राज्यों में साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई हंै। आरोपी को न्यायालय हमीरपुर में पेश किया गया और छह दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ की गई। आरोपी को शनिवार को न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। उधर, एएसपी साइबर क्राइम मनमोहन ने बताया कि मामले में नियमानुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
75वें गणतंत्र दिवस का उपमंडल स्तरीय समारोह भरमौर हेलीपैड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस व एनएसएस की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक परेड की सलामी ली। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर द्वारा उपमंडल भरमौर के समस्त विभागों मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मुहिम के तहत उपमंडल भरमौर के वर्ष 2023 मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी ओमप्रकाश जरियाल, उपमंडल रोजगार कार्यालय भरमौर, अवनीश कुमार तहसील कार्यालय भरमौर, विनोद कुमार, रविंदर कुमार रीडर, विशाल चौधरी एसडीओ लोक निर्माण विभाग भरमौर, डॉ. मनोहर लाल उद्यान विभाग अधिकारी, पंकज कुमार, पवन कुमार, पवन कुमार, अभिनय कुमार कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग भरमौर आदि इस सूची में शामिल रहे। इन सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवसके अवसर पर मुख्य अतिथि नवीन तंवर अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
** लाहौल घाटी के कई इलाकों ने ओढ़ी सफेद चादर ** अटल टनल की तरफ वाहनों की आवाजाही रोकी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हिमाचल वासियों प्रदेश के लिए खुशखबरी है। सूबे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रा और चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी सहित राज्य के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। आज सुबह अटल टनल रोहतांग और धुंधी इलाके में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। अटल टनल इलाके में लगभग एक इंच बर्फबारी हुई है, जिस वजह से अटल टनल की तरफ आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सोलंगनाला से आगे सिर्फ फोर बाई फोर वाहन ही जा पा रहे हैं। अन्य वाहनों को सोलंगनाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। वहीं, लाहौल घाटी के कई इलाकों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं, बर्फबारी के बाद पांगी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। उधर, प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं।
** कहा, प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएं राजस्व लोक अदालतें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।
** पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल ** जगह-जगह लगे भंडारे, शोभा यात्राएं निकालीं भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देवी-देवताओं की भूमि हिमाचल प्रभु राम के रंग में रंग गया है। पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। राज्य के 4 हजार के करीब मंदिरों में एलईडी स्क्रीनें लगाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया गया। हर कोई भगवान राम की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन, जगह-जगह भंडारे और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रदेश की शक्तिपीठों, बज्रेश्वरी मंदिर, चामुंडा, ज्वालाजी, नयना देवी, चिंतपूर्णी में विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में सोमवार सुबह अखंड रामायण पाठ, हवन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हुआ। अगर बात करे शिमला जिला की तो यहां 100 से अधिक और राजधानी के 60 मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह लाइव दिखाया गया। शाम 5 बजे मंदिरों में दीप जलाएं जाएंगे। राजधानी का सबसे बड़ा कार्यक्रम राम बाजार स्थित राम मंदिर में हो रहा है।
** कहा, जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी यानी कल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पूरे दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राम मंदिर शिमला में अखंड ज्योति पाठ के शुभारंभ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब श्री राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे पूरे देश के आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग कल अपने घर में दीपक जलाएं, वे स्वयं भी दीपक जलाएंगे।
** पॉलिसी पर विस्तृत विचार-विमर्श पर दिया जोर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवधि आधारित अतिथि शिक्षक भर्ती नीति के क्रियान्वयन को अगले आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये हैं। सीएम सुक्खू ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक भर्ती अस्थायी है। अतिथि शिक्षकों को अवधि के अनुसार घंटे के आधार पर भुगतान किया जाएगा और मासिक या वार्षिक आधार पर कोई स्थायी भर्ती नहीं होगी।
** पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स की होगी भर्ती ** कर्मचारियों की पंचायत स्तर पर की जाएगी तैनाती हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के सपने संजाये बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल शक्ति विभाग में हजारों पद भरे जाएंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग में 4500 पद भरे जाएंगे, जिनमें पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स (एमपीडब्ल्यू) की भर्ती की जाएगी। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी, वहीं गांवों में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आईटीआई और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5,500 रुपये तक मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी।
** कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उप मंडल स्तरीय बैठक आयोजित ** अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर ने की अध्यक्षता ** कार्यक्रम के दौरान मेगा चिकित्सा जांच शिविर भी लगाया जाएगा अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर की अध्यक्षता में आज विधानसभा क्षेत्र भरमौर के तहत भरमौर हेलीपैड में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'सरकार गांव के द्वारÓ कार्यक्रम की कड़ी मे 22 जनवरी को भरमौर हेलीपैड में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने उपमंडल स्तरीय अधिकारियों को तय सीमा के भीतर आवश्यक प्रबंधों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदर्शनी में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग मैगा चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे जिनमें मरीजों के नि:शुल्क टेस्ट होंगे तथा उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जाएगी।
उपमंडल भरमौर के लाहल बाजार में पेश आया हादसा उपमंडल भरमौर के लाहल बाजार में बुधवार देर शाम दो मंजिला मकान को अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में एक व्यक्ति जिंदा जल गया तो वहीं एक घायल हो गया। घटना में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा नागरिक अस्पताल भरमौर ले जाया गया। आग लगने का मुख्य कारण शॉट सर्किट बताई जा रही है। यह घर दो सगे भाई पुरषोतम पठानिया व उत्तम पठानिया पुत्र देविया राम का है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में बाहर से आयी जम्मू कश्मीर की लेवर के आठ लोग किराये के कमरे में रहते थे। जैसे ही घर को आग लगी तो सात लोग तुरंत बाहर निकल गए, मगर एक मजदूर धुएं में घुट जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाया। इस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। मृतक की पहचान नजीर मुहम्मद खान (28) पुत्र गुलाम नवी खान निवासी गांव ककोरसा डाकघर चारगाव तहसील तारकपुर जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। आग बुझाने में स्थानीय लोग व अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां जुट गई। इसी दौरान आग ने पास में स्थित एक अन्य भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। भरमौर के तहसीलदार तेज राम अपनी टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे उन्होंने प्रभावित परिवारों को दस-दस हजार रुपये की तुरंत राहत राशि प्रदान की है।
** राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मिला सम्मान ** मुख्यमंत्री बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित नई स्टार्ट-अप नीति लेकर आएगी राज्य सरकार आज भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग-2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी-बी (एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्य) में सर्वश्रेष्ठ परफोर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्याकंन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया। जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को क्षमता निर्माण में अर्ग्रणी, फंडिग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इनक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चौंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग और स्टार्टअप टीम की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी बनने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों के लिए इंटरेक्टिव पोर्टल का निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता और पहुंच के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा स्टार्ट-अप को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति लेकर आएगी जिसमें ग्रामीण आधारित स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान होंगे। राज्य सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग में नए इन्कुवेशन केंद्र स्थापित करेगी।
** शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ** योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाएंगे 1.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मिल चुकी है मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं। अनाथ बच्चों को दिया 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।
-लोकेंद्र कपूर बोले, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, द्वेष की भावना से नहीं भरमौर के ग्रीमा में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवक मंडल ग्रीमा द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 12 जनवरी से शुरू की गई थी और आज सोमवार को समापन हो किया गया। समापन समारोह पर युवक मंडल प्रधान लोकेंद्र कपूर ने बतौर मुख्यतिथि सिरकत की। इस प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफइनल आज सियूर और भरमौर के बीच खेला गया। जिसमें भरमौर ने सियूर को हराया। तो वही दूसरा सेमीफाइनल खणी और चलेड के बीच खेला गया। जिसमें खणी टीम ने शानदार जीत अपने नाम दर्ज की। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खणी और भरमौर के मध्य खेला गया जिसमें खणी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 62 रन बनाये, रनों का पीछा करने उतरी भरमौर की टीम 59 पर सिमट गई। रोमांचक मुकाबले में खणी टीम ने भरमौर को 3 रन से हरा दिया। मुख्यतिथि ने विजेता टीम को प्राइज, ट्रॉफी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मुख्यतिथि ने प्रतियोगिता में आयी सभी टीमों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी ओर से आयोजकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, द्वेष की भावना से नहीं।
हिमाचल के जिला चंबा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार चंबा में शनिवार दोपहर करीब 1:16 बजे भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 9 किलोमीटर की गहराई पर था। यह वेरी लाइट कैटेगरी का भूकंप था। इससे किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और यह भूकंप महसूस नहीं किए जाते। वहीं, 2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। यह वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है लेकिन शायद ही इनसे कोई नुकसान पहुंचता है।
** प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश ** छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना जरूरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में वर्दी के रंग-रूप और अन्य पहनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। वहीं, छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर दो चोटी बनाना अनिवार्य होगा। पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा। अस बाबत शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। बालों में जेल लगाने पर भी रोक शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। सलवार की मोरी न तो बहुत अधिक होगी और न अधिक तंग। स्कूल शर्ट-स्कर्ट चुनते हैं तो शर्ट के कॉलर सफारी सूट जैसेे होंगे। सूट और शर्ट पूरे बाजू के बनाने होंगे। लंबी जुराबें पहननी होंगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। लंबे बालों वाली छात्राओं को रिबन बांध कर दो चोटी करनी होगी। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना होगा। छात्रों को छोटे बाल रखने होंगे। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा। बालों में जेल लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मेकअप कर आने, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूते या बूट पहनने पर रोक लगाई है। स्कूल प्रमुख-एसएमसी करेंगे वर्दी का चयन सरकार ने वर्दी का रंग और रूप तय करने का अधिकार स्कूल प्रमुख और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को दिया है। इसके लिए वर्दी के रंगों के छह विकल्प हैं। वर्दी का कोई भी विकल्प तय नहीं होने पर स्कूल पुरानी वर्दी चुन सकेंगे। बैग फ्री डे या अन्य किसी विशेष दिवस पर स्कूल ट्रैक सूट भी लगा सकेंगे।
-पेमेंट नहीं मिलने के कारण कंपनी ने बंद किया काम हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित क्रसना लैब ने आज से टेस्ट और एक्स-रे करना बंद कर दिया है, जिससे आज सुबह से ही लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना कंपनी ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद किया है। दो जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मरीज टेस्ट करवाने के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद क्रसना लैब टेस्ट करती है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी लैब द्वारा सेेवाएं बंद करने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आए मरीजों ने कहा कि कुछ मरीज तो निजी लैब में टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हंै, लेकिन हर मरीज निजी लैब की फीस नहीं दे सकता। सरकारी अस्पताल में जो टेस्ट फ्री में होने थे, अब उन्हें करवाने के लिए उन्हें निजी लैब में 1800-1900 रुपये देने पड़ेंगे।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।
-प्रतियोगिता में रजत ठाकुर को चुना मैन ऑफ दी सीरीज -खणी स्कूल में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन खणी स्कूल में चल रही अमित मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के 10वें संस्करण का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह में पूर्व सैनिक जमीत सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष अमित ठाकुर की यादगार में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता का 10वां संस्करण 1 जनवरी को शुरू किया गया और शनिवार को यह खत्म हुआ। प्रतियोगिता में 28 टीमों ने हिस्सा लिया। शनिवार को इस प्रतियोगिता के 2 सेमीफइनल और एक फाइनल मैच खेला गया। पहला सेमीफइनल युवक मंडल खणी और खणी (बी) के बीच खेला गया, जिसमें युवक मंडल खणी ने शानदार जीत अपने नाम दर्ज की। वहीं, दूसरा सेमीफइनल संचूई और ग्रीमा के बीच खेला गया, जिसमें संचूई ने ग्रीमा टीम को हराकर फाइनल मैच में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच युवक मंडल खणी और संचूई के बीच खेला गया, जिसमें संचूई ने पहले बाल्लेबाजी करते हुए युवक मंडल खणी की टीम को 8 ओवर में 72 रन का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीटा करने उतरी युवक मंडल खणी की टीम 8 ओवर में मात्र 53 रन ही बना पाई। फाइनल मैच में अतुल ठाकुर को मैन ऑफ दी मैच तो वहीं प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर रजत ठाकुर को मैन ऑफ दी सीरीज से नवाजा गया। वहीं, मुख्यतिथि ने विजेता टीम को 11000 रुपये नकद, ट्रॉफी व मोमेंटो और उपविजेता टीम को 8100 रुपये, ट्रॉफी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मुख्यातिथि ने अपनी ओर से आयोजकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की।
-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।
हिमाचल में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया . रविवार को करीब पांच लाख सैलानी नए साल को मानने के लिए हिमाचल पहुंचे । रविवार देर शाम तक प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब समेत राज्यों से सैलानियों के आने का क्रम रहा। देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। शिमला, मनाली, चायल, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी के होटल सैलानियों से पैक रहे। सोमवार-मंगलवार के लिए भी होटलों में 80 से 100 फीसदी तक एडवांस बुकिंग है। बर्फ की चाह में बड़ी संख्या में सैलानियों ने मनाली और लाहौल का भी रुख किया। अटल टनल रोहतांग से रविवार को सुबह से शाम तक 11,850 गाड़ियां आर-पार हुईं। उधर, कांगड़ा में 6,000 और चंबा जिले में 2,000 पर्यटक वाहन रविवार को पहुंचे। पंजाब सीमा से सटे बिलासपुर के गरामोड़ा टोल बैरियर से रविवार को 8800 वाहन गुजरे। रविवार को हिमाचल में पर्यटकों ने ठंड के मौसम में बड़े की धूमधाम से नए साल का आगाज किया .
हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’
-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।