अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में फ्रेशर पार्टी "आगाज़ 12.0" का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया जिसमें प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने भांगड़ा, नृत्य, नाटी, गायन और डांस आदि की मनोरंजक प्रस्तुतियों में उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने रैंप-वॉक और अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। इस अवसर पर स्टार नाईट में उपस्थित पंजाबी गायक ग्रैंन सिद्धू और साहिब धालीवाल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। उन्होंने अपनी मनमोहक आवाज़ और अलग अंदाज से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को आईईसी विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट ने बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास होता है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। उन्होंने विजेता मिस फ्रेशर मुस्कान, मिस्टर फ्रेशर गगनदीप, मिस टैलेंट प्रियंका मेहता, मिस्टर टैलेंट चुमेश, मिस पर्सनॅलिटी प्रियंका और मिस्टर पर्सनॅलिटी काविश को सम्मानित कर विद्यार्थियों को बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने सहयोग से कार्यक्रम को और बेहतर बनाया। देर रात तक चले इस मनोरंजक कार्यक्रम में आईईसी विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त। छात्रों को आईईसी विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट ने बधाई दीl

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन के कथेड़ में अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में रोगी को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा सके।  डॉ. शांडिल ने प्रदेश के मुख्य वास्तुकार राजीव शर्मा को ट्रामा सेंटर की छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेली पेड बनाने के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉ. शांडिल ने कहा कि लोगों को विश्व स्तर की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन के कथेड़ में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बहुविशेषज्ञ अस्पताल तथा 30 करोड़ रुपए की लागत से मातृ-शिशु अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तृतीय स्तर के ट्रामा सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद विजय ठाकुर, अस्पताल रोगी कल्याण समिति के सदस्य विनीश धीर, अजय कंवर, संधीरा दुल्टा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.एल. वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आज विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय कुनिहार में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर दाड़लाघाट के  प्रबंधक जगदीश ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से अस्पतालों में हजारों की संख्या में मरीजों का इलाज हो चुका है, जिसके लिए सभी लोगों को यह आयुषमान कार्ड बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का इलाज मिलने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। योजना का लाभ देने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय  कुनिहार में  लोगों के कार्ड बनाने के लिए विभाग की ओर से एक दिवसीय कैंप लगाकर कार्ड बनाए गए। इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। आज कुनिहार में 30 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए  है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बहु उद्देशीय अस्पताल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैैं। उन्होंने आज सोलन के कथेड़ में अस्पताल के निर्माणाधीन भवन कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कथेड़ में मातृ-शिशु अस्पताल और क्रिटिकल केयर सेंटर भी निर्मित किया जा रहा है। निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य मन्त्री ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण स्थल पर हाई टैंशन वायर को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल सोलन, शिमला, सिरमौर के साथ-साथ पर्यटकों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करना और निर्माण कार्य की गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनाए रखने के लिए वह स्वयं नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित बना रहे है। निर्माण कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए गए है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। डॉ. शांडिल ने कहा कि लोगों को विश्व स्तर की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन के कथेड़ में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। यहां लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से मातृ-शिशु इकाई का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में त्वरित उपचार के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर उतारने की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तृतीय स्तर के ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से प्रदेश के इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद रजत थापा, शहरी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अंकुश सूद, रोगी कल्याण समिति के सदस्य विनीश धीर, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, अजय कंवर, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, प्रदेश विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता राहुल वर्मा, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियन्ता सुमित सूद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज एनसेंबल एजुकेशन इनोवेशनज के केन्द्र का शुभारम्भ किया। यह केन्द्र सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर कहा कि यह केन्द्र युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने केन्द्र के संचालकों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताई कि केन्द्र प्रदेश के युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करेगा। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए मेधावी विद्यार्थियों को 20 लाख रुपए का ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवा रही है। इससे मेधावी छात्र अपने भविष्य की चिंता से मुक्त हुए हैं। इस अवसर पर जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, खण्ड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के मनोनीत पार्षद रजत थापा तथा विजय ठाकुर, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजय शांडिल, अकादमिक प्रमुख डॉ. एस. मुखर्जी सहित अकादमिक के शिक्षक मौजूद रहे।

  बद्दी में ज़िला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन समारोह आयोजित   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं इन तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ समय पर पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। डॉ. शांडिल आज सोलन ज़िला के बद्दी में आयोजित ज़िला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि दिव्यांग का अर्थ यह नहीं कि वे किसी से कमज़ोर हैं बल्कि दिव्यांगजन में आम लोगों की तुलना अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। कोई भी दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग न समझे बल्कि अपने आत्मबल के माध्यम से जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करें। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वह आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार आवश्यक है। दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करने में अच्छा व्यवहार ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति का जीवन साधारण होता हैं हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ज़िला सोलन में दिव्यांग राहत भत्ता(पेंशन) के तहत 4537 पात्र दिव्यांगजनों को लगभग 3.65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अपंग राहत भत्ता के 119 लाभार्थियों को लगभग 12.09 लाख रुपए की राशि तथा 79 दिव्यांग छात्रों को लगभग 7.74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ताकि इनका जीवन बेहतर बन सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के गठन के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय में समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये मासिक जेब खर्च, कोचिंग के लिए एक लाख, तीन बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, विवाह के लिए दो लाख रुपये का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। सुखाश्रय योजना के तहत मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का भी गठन भी किया गया है जिसमें लगभग 04 हजार से अधिक बेहसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित स्पेशल ओलम्पिक वर्ल्ड समर गेम्ज में बास्केटबॉल की टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी अविनाश कौण्डल को सम्मानित भी किया। मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार चौधरी ने कहा कि दिव्यांगजन दिव्य शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दिव्यांगजनों की उपलब्धियों की सराहना भी की। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने वाले तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का आभार जताया। उन्होंने इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री से बद्दी में ट्रामा सेंटर स्थापित करने और बद्दी अस्पताल को 100 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर 64 व्हील चेयर, 05 बैसाखी, 02 छड़ी, 01 कैलिवर, 14 श्रवण यंत्र, 03 विजू़यल ऐड तथा 01 वॉकर वितरित किए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष तरसेम चौधरी, खण्ड कांग्रेस समिति दून के अध्यक्ष कुल्तार सिंह, ग्राम पंचायत भटोली कलां के उप प्रधान बिल्लू खान, पार्षदगण, ज़िला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष अच्छर पाल कौशल, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, ज़िला कल्याण आधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी विनोद कुमार, कल्याण संयुक्त निदेशक उद्योग (सिंगल विंडो) योगेश गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक बद्दी प्रियांक गुप्ता, तहसील कल्याण अधिकारी सोलन सुरेन्द्र सिंह, गणपति एजुकेशन सोसाइटी कुनिहार के सदस्य, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

 मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं यह सुनिश्चित बना रहे हैं कि इस वर्ष भारी आपदा के कारण त्रस्त प्रदेशवासियों को समय पर राहत मिले और उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की में स्थानीय लोगों की समस्याओं का निकारण करने के उपरांत उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अन्य से विचार-विमर्श कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सोलन पहंुचे और उन्होंने विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोलन ज़िला के आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सही मायनों में आम आदमी की सरकार है और सरकार पूर्ण रूप से जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में मुख्यमंत्री ने 377 ऐसे आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की जिनकी मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन प्रभावितों के खातों में पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए हस्तातंरित किए गए। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ज़िला में 783 ऐसे परिवार है जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन्हें भी विशेष राहत पैकेज के अनुरूप राशि प्रदान की जा रही है। सोलन ज़िला में इस वर्ष आपदा से लगभग 653 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि सभी के सहयोग से हिमाचल आपदा से उभर कर पुनः प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी। 680 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ की गई स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण से प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है जो युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाड़ीधार क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की मास्टर योजना तैयार की गई है। विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सड़क सम्पर्क, सिंचाई सुविधा एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारी को इनके उचित निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की उचित समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।

शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ हैप्पीनेस ने 'माइंडफुलनेस: द सीड ऑफ हैप्पीनेस' थीम के तहत 6-दिवसीय हैप्पीनेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला सहित 65 संकाय सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।    एफडीपी का संचालन स्कूल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम एंड योगिक स्टडीज के निदेशक और सेंटर ऑफ हैप्पीनेस के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) समदु छेत्री द्वारा किया गया था। प्रोफेसर छेत्री, मुख्य वक्ता और फडीपी के सूत्रधार थे, उन्होंने माइंडफुलनेस की गहन अवधारणा और इसके परिवर्तनकारी लाभों पर प्रकाश डाला। आकर्षक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को विभिन्न माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से निर्देशित किया गया, जिसमें छंद के साथ सांस लेना, दृश्य, शरीर और पांच इंद्रियों के बारे में जागरूकता, सचेतन गतिविधियां और ध्वनि ध्यान (एयूएम मंत्र) शामिल हैं। शिक्षाओं का उद्देश्य जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से खुशी पैदा करना है, जिससे प्रतिभागियों को समृद्ध और प्रेरित किया जा सके।     एफडीपी में खुशी, दयालु भाषण और ध्यान पर सत्र शामिल था, और प्रत्येक सत्र एक आनंददायक खुशी गीत के साथ शुरू हुआ और एक प्रेम फैलाने वाले गीत के साथ समाप्त हुआ। प्रमाणपत्र कुलाधिपति प्रो. पीके खोसला और मुख्य शिक्षण अधिकारी डॉ. आशु खोसला द्वारा प्रस्तुत किए गए। सहायक प्रोफेसर,  अपार कौशिक और समर्पित हैप्पीनेस टीम ने एफडीपी का सफलतापूर्वक समन्वय किया।

नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन एवं शपथ की प्रक्रिया 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से नगर निगम सोलन के कार्यालय में आरंभ होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने दी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार यदि 4 दिसंबर को निर्धारित कोरम पूरा नहीं होता है तो 5 दिसंबर को प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

-1226 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने दी संशोधित मंजूरी  -मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में जोड़े जाएंगे कुछ  और प्रावधान   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी गई।   कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युत अधोसंरचना होगी सुदृढ़ बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल  के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खुलेंगे  मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।  कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।  औद्योगिक निवेश नीति में भी होगा संशोधन मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिजली परियोजनाएं 40 साल की लीज पर ही दी जाएगी( लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।  कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।   

-कहा, जागरूकता से एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आया बदलाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 'लेट कम्यूनिटीज लीड' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए एक योजना लेकर आएगी, जिसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे।   उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी न छुपाएं, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए वर्तमान राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बन रही है, जो सहज अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा नहीं सकते।    मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसके तहत बच्चों के रहने और उनके भरण-पोषण का दायित्व राज्य सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि अब 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को रहने और उनके पालन पोषण के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान भी किया।  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूं। सब कहते थे कि सरकारी नौकरी करो, लेकिन कड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा।ÓÓ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरु करेंगे। स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे व खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ-साथ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार गेस्ट फेकल्टी लेक्चरर लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए समय से कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमित संसाधनों और कर्ज का भारी बोझ होने के बावजूद राज्य सरकार चार साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए कड़े फैसले कर रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस बीमारी को फैलने से  रोकने में, बहुमूल्य योगदान देने पर विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए।    स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऊना, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर (एसटीआई क्लीनिक), एआरटी आईजीएमसी शिमला (एआरटी सेंटर) और एनजीओ सनराइज-टार्गेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट (टीआईपी) ऊना को सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया।   सुखविंदर सिंह ने जिला बिलासपुर के राजकीय आईटीआई बरठीं, जिला चंबा के राजकीय महाविद्यालय चौरी, जिला हमीरपुर के सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन, जिला कांगड़ा के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला किन्नौर के टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला कुल्लू के रामेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शाढ़ाबाई, जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय महाविद्यालय कुकुमसैरी उदयपुर, जिला मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी, जिला सिरमौर के इंस्टीट्यूूट ऑफ डेंटल साईसिंस पांवटा साहिब, जिला सोलन के राजकीय महाविद्यालय अर्की और जिला ऊना के राजकीय महाविद्यालय अंब को सर्वश्रेष्ठ रेड रिबन क्लब के रूप में पुरस्कृत किया।   उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए आरकेएमवी कॉलेज शिमला, आरजीजीडीसी कोटशेरा शिमला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, जेएलएन फाइन आर्ट्स कॉलेज, चौड़ा मैदान, सेंट बीड्स कॉलेज शिमला, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शिमला, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला, एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू शिमला, शिवालिक नर्सिंग महाविद्यालय भट्टाकुफर शिमला, आईटीआई शिमला, मॉडर्न नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाडेल के प्राचार्यों के प्रयासों की भी सराहना की।    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एड्स पीड़ित एक महिला ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इस महिला को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। 

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को सोलन जिला के चंबाघाट फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को प्रात: 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक चंबाघाट चौक, फोरेस्ट कालोनी, बसाल मार्ग, कुल्जा उद्योग, डीआईसी कालोनी, करोल विहार, एनआरसीएम, मोक्षधाम, बेर खास, फ्रेंडज कालोनी, बेर गांव, बेर पानी, मेजबान होटल, चंगर एंव आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।      अधीक्षक अभियंता ने कहा कि 2 दिसंबर को ही प्रात: 9 बजे से प्रात: 9.30 बजे तक तथा सायं 5 बजे से सायं 5.30 बजे तक दामकड़ी, जौणाजी, सेर चिराग, कोटला, मशीवर, दयारग बुखार, रोमीबस्सी, हदेची, शेरपा रिसोर्ट, बालूघाटी, बायला, चंगर, शिल्ली, फशकना, अश्वनी खड्ड, बजलोग, शिल्ली तथा अश्वनी खड्ड में जल शक्ति विभाग की योजनाएं, रिडिधार, कनाह बजनाल, नडोह, उपायुक्त आवास, बजरोल, कालाघाट, दुग्ध शीतन संयंत्र, मलौण एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम अथवा अन्य कारणों से उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।  

पिछले 10 दिनों से सुबाथू कॉलेज बंद है और हर रोज छात्र इस उम्मीद से आ रहा है कि आज उसका कॉलेज खुलेगा उसकी पढ़ाई होगी। आज 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया कॉलेज नहीं खुला।    एसएफआई ने कहा कि अक्तूबर 2022 को राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए इस महाविद्यालय को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी गई थी, परंतु इस साल 20 नवंबर को राज्य सरकार के द्वारा सुबाथू महाविद्यालय की सरकारी मान्यता को रद्द करने को लेकर के एक और अधिसूचना जारी की गई।    राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना के बाद से महाविद्यालय में पढ़ रहे लगभग 150 छात्रों की पढ़ाई  प्रभावित हुई है व उनकी पढ़ाई पिछले 10 दिन से ठप पड़ी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला एक ऐसे समय पर लिया गया है जबकि आने वाले 12 दिसंबर से छात्रों की मिड टर्म परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस फैसले के कारण छात्रों में असमंजस व असुरक्षा की भावना पैदा हुई है व  छात्रों को अभी तक यह पता नहीं है कि उनकी परीक्षाएं कहां होंगी और किस प्रकार से आयोजित करवाई जाएंगी। जहां एक ओर पहले से ही महाविद्यालय में पूरे प्राध्यापक मौजूद नहीं हैं, वहीं जो प्राध्यापक महाविद्यालय में थे वे भी सरकार के फैसले के बाद वे महाविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। महाविद्यालय में ताला लगाकर छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सुबाथू महाविद्यालय में लगभग 15 से अधिक पंचायतों के छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं। राज्य सरकार के इस एकतरफा फैसले से सभी छात्रों व स्थानीय लोगों में गहरा रोष है।    एसएफआई जिला कमेटी मांग करती है कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले व महाविद्यालय में छात्रों की कक्षाओं को पुन: शुरू करवाए। इसके साथ ही साथ महाविद्यालय में रिक्त पड़े हुए शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरते हुए जब तक सुबाथू में किसी नए स्थान पर महाविद्यालय का भवन नहीं बन जाता, पुराने भवन में ही महाविद्यालय को चलाने का आदेश जारी करे।

-स्व. नरेश कुमार की पत्नी को कुठाड़ जाकर दिए 10 हजार -इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने दी जानकारी हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई द्वारा इकाई सदस्य नरेश कुमार की मृत्यु पर उनके घर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बताया कि नरेश कुमार 2017 में ग्रामीण हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला से बतौर परिचालक सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह इकाई के स्थाई सदस्य थे।     उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पिछले चार वर्षों से एक योजना चलाई हुई है, जिसमें संगठन के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी कड़ी में आज नरेश कुमार के घर कुठाड़ जाकर उनके परिवार को सांत्वना देते हुए यह सहायता राशि उनकी पत्नी रीता देवी को प्रदान की गई। इस मौके पर कल्याण मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर, जिला सचिव रघुनाथ शर्मा, अर्की इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी, कोषाध्यक्ष शेरसिंह ठाकुर व संतराम ठाकुर मौजूद रहे।

पहाड़ जैसा हौसला रख उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन बाद जिंदगी की जंग जीतकर मंडी का विशाल घर वापिस आ गया है। विशाल मंडी जिला के बल्ह विधानसभा के डहणू का रहने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने विशाल व उसके पिता धर्म सिंह को सही सलामत घर पहुंचाया है। वहीं घर पहुंचने पर विशाल के घर और गॉंव वालो ने उसका  भव्य स्वागत किया। वही विशाल की मां विशाल को सही सलामत देख कर भावुक हो गई।   वहीं स्वास्थ्य जांच के बाद वीरवार दोपहर बाद विशाल को एम्स ऋषिकेश से छुट्टी मिली। विशाल व उसके पिता धर्मसिंह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचे। धर्म सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन गहन स्वास्थ्य जांच के बाद विशाल को छुट्टी दी है। उत्तराखंड सरकार ने विशाल के लिए गाड़ी करके हिमाचल के प्रवेश द्वार पांवटा साहिब तक पहुंचाने के आदेश जारी कर सिरमौर जिला प्रशासन को सौंपने को कहा था। जहा से घर तक लाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने टैक्सी की व्यवस्था की।  

हिमाचल की आर्थिक स्थिति को ठीक करने और रोजगार के द्वार खोलने के लिए राज्य सरकार निवेश के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने में जुट गई है। निवेश प्रस्तावों  के तहत 28 प्रस्ताव सामने आए हैं, जिसमें करीब, 1387 करोड़ रुपए का निवेश होगा।  हिमाचल के 4313 लोगों को निवेश के इन प्रस्तावों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में यहां राज्य समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निवेश को लेकर 16 नए प्रस्ताव आए, जिसके आधार पर नए उद्योग स्थापित होंगे। इन नए उद्योगों को लगाने में 140.45 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिससे 1198 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह निवेश के 12 अन्य परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश की गई, जिससे 1246.41 करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 3115 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यानि इस तरह से प्रदेश में निवेश के कुल 28 प्रस्ताव आए हैं। उम्मीद यह भी जताई जा रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जल्द सिंगल विंडों की बैठक होगी। इसमें 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।

सीबीएसई बोर्ड  ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा की डेटशीट रिलीज करने से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं 2024 के संबंध में जारी एक अहम सूचना में कहा है कि बोर्ड दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। जारी नोटिस में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस संबंध में सीबीएसई को कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। परीक्षा उपनियमों के अध्याय-7 के सब सेक्शन 40.1 (3) के अनुसार, कोई समग्र डिवीजन/डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा।    विदित रहे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीटजारी करेगा। संभावना है कि  बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर दिसंबर माह के सेकंड वीक तक टाइमटेबल जारी कर दे। सीबीएसई बोर्ड की इस बार भी  फरवरी में आयोजित होनी है। बोर्ड की ओर से पहले जारी सूचना के अनुसार 15 फरवरी 2024 से परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं यह एग्जाम अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी। स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर इसे पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर पाएंगे।

-26 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट किए प्रदान  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 'पुनर्वासÓ कार्यक्रम के तहत ठोडो ग्रांऊड में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। जिला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सोलन में आपदा के कारण 8700 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 377 घर पूरी तरह से तबाह हुए जबकि लगभग 500 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित के दर्द में भागीदार है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को उचित सहायता प्रदान कर रही है।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन भाजपा का इस दौरान उदासीन रवैया ही रहा और राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बावजूद अपने सीमित संसाधनों से राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रभावितों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया।     मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में लगभग 75000 करोड़  रुपये का कर्ज मिला है। लेकिन हिमाचल के लोगों, कर्मचारियों व अधिकारियों के सहयोग से चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि वह सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, इसलिए मन में वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की सोच है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया। वर्तमान राज्य सरकार ने देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरम्भ की, जिसके तहत 27 वर्ष तक उनकी देखभाल, उनकी उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता देगी।      मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 माह के कार्यकाल में तीन गारंटियों को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है तथा आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य गारंटियों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली के बावजूद राज्य सरकार ने पहली गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, ताकि वह बुढ़ापे में अपना जीवन सम्मानपूर्वक तरीके से जी सकें। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। जिसके तहत अब 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी।      मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की गलतियों के कारण शिक्षा का स्तर गिरा लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, ताकि यहां पढ़ने वाले छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ सके। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों को स्मार्ट यूनिफार्म प्रदान की जाएगी तथा बेहतर प्रबंधन के लिए स्कूलों का कल्स्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फेक्लटी लेक्चरों की भी भर्ती की जाएगी।     उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली सरकार में अत्याधिक कर्ज लिया और वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपए लोन की लिमिट है और राज्य सरकार ने अब तक 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं लेकिन राज्य सरकार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत किया जाएगा और राज्य सरकार की योजनाओं की रोशनी घर-घर तक पहुंचेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिला में इस योजना के कुल 205 लाभार्थी हैं। वहीं श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिला सोलन के 26 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। सोलन जिला में कुल 641 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि इस वर्ष हमने बहुत बड़ी त्रासदी का सामना किया है और राज्य सरकार उनके दर्द को कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है तथा शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बालिका आश्रम टूटीकंडी गए और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेगी। जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को एग्रीकल्चर कॉपरेटिव स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में 2.51 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को 20 लाख रुपए का चेक आपदा  राहत कोष में भी भेंट किया। इसके अतिरिक्त अर्की ब्लॉक कांग्रेस ने 2.63 लाख रुपए, रोटरी क्लब सोलन के अध्यक्ष एमपी कंवर ने 2.51 लाख रुपए तथा एडवोकेट वैभव कुमार ने 1.51 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए बैंक की ओर से 2.01 लाख रुपये का चेक भेंट किया। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्लेटिनम कार्ड तथा यूपीआई पेमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया। बैंक ने यूपीआई के माध्यम से एक लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी तथा संजय अवस्थी, विधायक केडी सुल्तानपुरी और केएल ठाकुर, बघाट बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल, कांग्रेस नेता हरदीप सिंह बावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

शूलिनी विश्वविद्यालय के कानूनी विज्ञान संकाय ने संसद की विधायी प्रक्रियाओं पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान के वक्ता भारत सरकार के संयुक्त सचिव राज्यसभा एवं शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार डॉ. राघव दाश थे। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उपस्थित लोगों को संसदीय प्रणालियों की जटिल कार्यप्रणाली की गहरी समझ प्रदान करना था।    अपने व्याख्यान के दौरान, डॉ. डैश ने विधायी प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन किया और लोकतांत्रिक शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उन मूलभूत अवधारणाओं, संरचनाओं या कार्यों को स्पष्ट किया जो सरकार की विधायी शाखा का गठन करते हैं।   डॉ. डैश ने संसदीय प्रणाली के भीतर विभिन्न संरचनाओं पर चर्चा की, जैसे द्विसदनीय बनाम एकसदनीय मॉडल, ऊपरी और निचले सदनों की भूमिकाएं, और कानून की जांच में संसदीय समितियों का महत्व।    डॉ. डैश ने छात्रों के साथ किसी विधेयक के कानून बनने से पहले की जाने वाली प्रक्रिया पर भी चर्चा की। उन्होंने परिचय, समिति की जांच, बहस, मतदान और अंतिम अधिनियमन की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने संसदीय प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिनमें पारदर्शिता, जवाबदेही और विधायी गतिरोध की संभावना के मुद्दे शामिल हैं। विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन डॉ. नंदन शर्मा ने कहा कि यह ज्ञान साझा करने की श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने संवैधानिक कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने के लिए अतिथि वक्ता की सराहना की।     कार्यक्रम का समापन एक दिलचस्प सवाल-जवाब सत्र के साथ हुआ, जिसके दौरान उपस्थित लोगों को स्पष्टीकरण मांगने, राय व्यक्त करने और डॉ. डैश की व्यापक विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर मिला।

-बरोटीवाला कॉलेज की अंकिता व चांदनी ने हासिल किया प्रथम स्थान अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी विश्वविद्यालय में राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग, राजस्व जिला- बीबीएन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा जीएसटी पर जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज, नालागढ़, पीजी कॉलेज, रामशहर, पीजी कॉलेज, बरोटीवाला, हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नालागढ़, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, आईईसी यूनिवर्सिटी और भोजिया डेंटल कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया।    इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य उत्पाद एवं कर विभाग के उपायुक्त एस डी शर्मा के साथ सहायक आयुक्त  बी आर नेगी और सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। पांच राउंड में चली इस प्रतियोगिता में सभी छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और लगभग सभी कठिन सवालों के सही उत्तर देकर बरोटीवाला कॉलेज की अंकिता और चांदनी कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल कर 5000 रुपये का इनाम जीता। इसके अलावा नालागढ़ कॉलेज की मीनाक्षी और अभिषेक वर्मा दूसरे विजेता (4000 रुपये) और एमएयू की याशिका ठाकुर और साक्षी तीसरी विजेता (3000 रुपये)रहीं।    इस अवसर पर एसडी शर्मा ने सभी प्रतिभागियों के ज्ञान और आईईसी यूनिवर्सिटी के सहयोग की प्रशंसा की और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए।

एसवीएन स्कूल कुनिहार में आज सात दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं, सविता ठाकुर, हेड कांस्टेबल  महेंद्र शांडिल,  मनोज कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। साथ ही कई मनमोहक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें 'नशा मुक्ति रहे  कुनिहार हमाराÓ नाटिका ने सबका मन मोह लिया। इसके अलावा छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटी  में छात्राओं ने खूब वाहवाही लूटी।   गौरतलब है कि पिछले सात दिनों से एनएसएस के 28 विद्यार्थी इस शिविर में एनएसएस प्रभारी दीक्षा शर्मा व राकेश के नेतृत्व में  भाग ले रहे थे, जिसमें उन्होंने रोज सेवा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हुये सामाजिक सेवा व सफाई कार्य किए। रात्रि के बौद्धिक सत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया। कार्यक्रम मे स्कूल चेयरमैन टी सी गर्ग  द्वारा सभी स्वयंसेवियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्मृति चिन्ह भेट  किए गए। कार्यक्रम के अंत में एनएसएस का लक्ष्य गीत गाकर सभी स्वयंसेवियों ने समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कार्य करते रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य पद्मनाभम व अध्यापक रामेश्वर ठाकुर, योगेश कुमार डीपी,  राकेश कुमार पीटीआई, किरण रघुवंशी, सुमन ठाकुर व सभी अध्यापकों ने भी अपना सहयोग दिया।

-इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन  हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2,061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंज ऑफिसर) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉप पर होगा, उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी है। वन मित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही वन मित्र बन सकेंगे। वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण समेत अन्य काम करने होंगे। जिस बीट में वन मित्र रखे जाएंगे, वहां से उनका तबादला नहीं होगा।     

डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी 11 दिसंबर से किसानों को रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री शुरू करेगा। यह बिक्री नौणी के मुख्य परिसर में विश्वविद्यालय की नर्सरियों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के अनुसंधान स्टेशनों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष, विश्वविद्यालय और अन्य स्टेशनों पर बिक्री के लिए उपलब्ध पौधों की कुल संख्या 2.72 लाख से अधिक है। इस बिक्री के दौरान किसानों को सेब, कीवी, अनार, खुमानी, आड़ू, नेक्टरीन, चेरी, अखरोट,  नाशपाती, प्लम आदि की विभिन्न किस्में उपलब्ध कारवाई जाएंगी।     सीद्लिंग्स के साथ सेब के क्लोनल रूट स्टॉक भी उपलब्ध होनें। लाहौल और स्पीति और पांगी के किसानों की सुविधा के लिए, बजौरा में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन से पौधों की बिक्री 2 दिसंबर से शुरू होगी।   राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और अनुसंधान स्टेशन भी 11 दिसंबर से पौधों की बिक्री करेंगे। इनमें कंडाघाट (सोलन), शरबो (किन्नौर), रोहड़ू (शिमला), चंबा, ताबो (लाहौल और स्पीति) के केवीके, नेरी महाविद्यालय और मशोबरा में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन शामिल हैं।

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी पहली दिसंबर को अपना 39वां स्थापना दिवस मनाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने बताया कि भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य  प्रो. रमेश चंद (केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय 'प्राकृतिक खेती शिक्षा की नींव: भावी जालवायु अनुकूल कृषि के लिए नए दृष्टिकोण' है।     इसके अलावा, नई दिल्ली में हिमाचल सरकार के मुख्य रेजिडेंट कमिश्नर सुशील सिंगला और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ नीति सलाहकार (प्राकृतिक संसाधन) और परियोजना निदेशक जीईएफ ग्रीन एजी आर. बी. सिंगला इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। विश्वविद्यालय के कई पूर्व कुलपतियों के अलावा, सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।   औपचारिक रूप से तो विवि की स्थापना 1 दिसंबर, 1985 में हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय का अस्तित्व सोलन के कृषि कॉलेज से जुड़ा है, जो वर्ष 1962 में शुरू हुआ था। स्थापना के बाद से ही नौणी विश्वविद्यालय का शिक्षा, शोध और विस्तार में उत्कृष्टता का लंबा इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है।  

मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग) संजय अवस्थी ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 30 नवम्बर, 2023 के प्रवास के दृष्टिगत सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।   उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित बना रहे हैं कि आपदा के पीड़ितों को उनके घर-द्वार के समीप विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत राहत प्रदान की जाए। सोलन ज़िला में मुख्यमंत्री ठोडो मैदान में यह राहत वितरित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावितों को पात्रता के अनुसार समय पर राहत मिले। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे।    संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठोडो मैदान में श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल छात्र योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी वितरित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रवास के दृष्टिगत ठोडो मैदान में विभिन्न तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों को कार्यक्रम से सम्बन्धित निर्देश जारी किए। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम एवं तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए काऊशुंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शूलिनी विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में केएमयू के तीन प्रतिष्ठित प्रोफेसर  प्रो. शिह-शिन लियांग, प्रो. चिएन-हंग ली और केएमयू के प्रो. चाई-लिन काओ। उन्होंने एसयू की अपनी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान सहयोग के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया, जिससे दोनों संस्थानों के बीच संबंध मजबूत हुए।    दोनों विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के लिए पहले से ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) है, जिसके परिणामस्वरूप सात शूलिनी छात्र केएमयू में पूरी तरह से वित्त पोषित इंटर्नशिप अवसरों से लाभान्वित हो रहे हैं। इन छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इस सहयोग को बढ़ाने के लिए केएमयू की उत्सुकता को बढ़ा दिया है।     यात्रा के दौरान चर्चाएं विशेष रूप से जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान और फार्मास्युटिकल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार पर केंद्रित थीं। चांसलर प्रो. पीके खोसला और अनुसंधान के डीन प्रो. सौरभ कुलश्रेष्ठ के साथ एक बैठक में, आगामी संयुक्त सम्मेलन के लिए आधार तैयार करते हुए, संयुक्त पीएचडी और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। केएमयू के प्रतिनिधि शूलिनी विश्वविद्यालय की विश्व रैंकिंग और अनुसंधान ताकत से प्रभावित हुए और उन्होंने संयुक्त अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने में गहरी रुचि व्यक्त की। शूलिनी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक प्रो. आरपी द्विवेदी ने कहा कि इस साल शूलिनी विश्वविद्यालय द्वारा 25 से अधिक छात्रों  को ताईवान में स्कॉलरशिप दी गई। 

श्री श्याम परिवार सोलन (ट्रस्ट) के सदस्यों ने आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के साथ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में एक लाख एक हजार का चेक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। संस्था की ओर से चेयरमैन राकेश अग्रवाल, प्रधान त्रिलोक अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल व अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। संस्था के मुख्य सलाहकार अशोक गुप्ता ने कहा की श्री श्याम परिवार सोलन (ट्रस्ट) धार्मिक कार्यों के साथ समाजिक कार्यों में भी यथासंभव योगदान करने का प्रयास में लगी है। गुप्ता ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है।  

डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से ग्राहकों के लिए पर्सनल दुर्घटना बीमा की शुरुआत की है। यह जानकारी अधीक्षक डाकघर सोलन मंडल सपरुन राम देव पाठक ने दी। राम देव पाठक ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से ग्राहकों को 396 रुपये व 399 रुपये में 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।    उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये के पर्सनल दुर्घटना बीमा के साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक अपने समीप के डाकघर कार्यालय या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शाखा सोलन के प्रबंधक आशीष ठाकुर से संपर्क कर सकते हैं। अधीक्षक डाकघर ने सभी लोगों से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। 

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को सोलन जिला के चंबाघाट फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 30 नवंबर को बसाल, कालाघाट एवं आस-पास के क्षेत्रों में प्रात: 10  बजे सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम अथवा अन्य कारणों से उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

-विद्यार्थियों-शिक्षकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा केंद्र  राज्य सरकार की अभिनव पहल विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में निर्णायक कदम है। यह केंद्र एआई तकनीक को एकीकृत करके डेटा विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को समय पर सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाएगा।      मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्विफ्टचैट एआई हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रौद्योगिकी और डाटा संचालित संस्थागत प्रणाली में सक्षम करेगा। यह केंद्र इन टूलकिट के डाटा को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे छात्र की प्रगति, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल के समग्र प्रदर्शन संबंधी डाटा उपलब्ध होगा। वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और सुधार के आधार पर शिक्षक, शिक्षण संबंधी रणनीतियों में सकारात्मक बदलाव किया जाएगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके।     वीएसके विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण की ज्ञानता प्रदान करता है, जिससे उनकी वैश्विक सामग्री और जानकारी तक सार्वभौमिक पहुुंच सुनिश्चित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल होम लर्निंग तथा अनुभव प्रदान कर शैक्षिक असमानताओं को समाप्त करना है। चैटबॉट पर साप्ताहिक अभ्यास विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उत्तर तथा जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ पाठयक्रम के अनुरूप उन्हें विषयों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं में गणित का अभ्यास कर सकते हैं और वीडियो देख कर अपने संदेह दूर कर सकते हैं।     चैटबॉट विद्यार्थियों की आवाज का उपयोग कर विभिन्न भाषाओं का उपयोग कर, क्विज के माध्यम से सामान्य ज्ञान और ज्ञानवर्द्धन कर उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहयोग करता है।   चैटबॉट विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को ऑन डिमॉंड (आवश्यकतानुसार) कार्य योजना, पाठ तैयार करना, वर्कशीट और वीडियो बनाने में भी सहायता प्रदान करता हैै। इससे शिक्षक समयबद्ध शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड का त्वरित अध्ययन करने के साथ-साथ उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।       चैटबॉट शिक्षण विधियों को विद्यार्थी अनुकूल बनाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से अभिवावक शिक्षा संबंधी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशासक राज्य स्तर पर शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सीखने के परिणामों के आधार पर रणनीति, योजना और प्रशिक्षण पहल का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशासक विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय संबंधी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।      मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र एआई चैटबॉट के माध्यम से विद्यार्थियों के एक डिजिटल साथी के रूप में, शिक्षक को शिक्षण में सहायक और प्रशासक को महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाएगा। चैटबॉट का डेटा शिक्षकों को विद्यार्थी आधारित रणनीतियों को समायोजित करने में सशक्त बनाता है, जिससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में और सुधार होगा।

-अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजी थाना कंडाघाट के तहत लाखों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को पंजाब के मोहाली से धर-दबोचा है। उसे अदालत में पेश कर चार दिन के   रिमांड पर लिया गया है।     जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर, 2021 को वाकनाघाट निवासी हिरानंद मोदगिल व 9 अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस थाना कंडाघाट में लिखित में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मनजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो वाकनाघाट में अपने परिवार सहित लक्ष्मी दत्त के मकान में रहता था, ने अपनी बेटी के साथ मिलकर इन लोगों के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। उसने खुद को आर्मी का ठेकेदार बताकर इन लोगों की दुकानों से सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत तथा राशन खरीदा, लेकिन भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं उसने इन लोगों से पैसे भी उधार लिये थे। मनजीत सिंह ने इन लोगों से करीब 30 लाख रुपये की ठगी की है।      यह व्यक्ति ठगी करने के उपरांत परिवार सहित 27 दिसंबर, 2021 से गायब हो गया था। इस शिकायत पर थाना कंडाघाट में मनजीत सिंह के खिलाफ अभियोग 30-12-2021 धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान पाया गया कि आरोपी मनजीत सिंह ने वाकनाघाट में जिन लोगों से उपरोक्त सामान खरीद किया था, उन्हें जो बैंक चेक दिये थे, वह इसकी पुत्री मनप्रीत कौर द्वारा हस्ताक्षरित थे तथा उपरोक्त सामान के बिल भी मनप्रीत कौर के नाम पर ही जारी थे। आरोपियों द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए और विक्टिम्स का पैसा इन्होंने हड़प लिया।      पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मनप्रीत कौर ने अपने पिता के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इन सभी आरोपियों ने अपने आधार कार्ड जाली दिये और कोई स्थायी पते की जानकारी नहीं दी और अपना पता भी झूठा बताया, जिसके चलते अभियोग में पुलिस टीम कई बार जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इनकी छानबीन कर चुकी थी और सभी जगह पर झूठे पते पाए गए।      इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान थाना कंडाघाट की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए सहारनपुर से आरोपी की शिनाख्त पक्की की और 27 दिसंबर, 2023 को आरोपी मनप्रीत कौर पुत्री मनजीत सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे 28 दिसंबर दिन मंगलवार को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों द्वारा इस धोखाधड़ी को अंजाम देने में प्रयोग किए गए 2 वाहनों, टाटा सफारी और होंडा अमेज को भी जब्त किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।   

बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के एनसीसी कैडेट्स ने प्रथम छात्र वाहनी एनसीसी सोलन के मार्गदर्शन से एनसीसी सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा अनेक गतिविधियां ड्रिल, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताएंं करवाई गईं और कुनिहार में नशा निवारण पर रैली निकाली कर लोगों को जागरूक भी किया।     जानकारी देते हुए विद्यालय के एनसीसी अधिकारी अमर देव ने बताया कि विद्यालय में एनसीसी सप्ताह मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करवाई गईं और सभी विजेता, उप विजेता कैडेट्स को विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा पारितोषिक देकर पुरस्कृत किया गया।     इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने एनसीसी कैडेटों को एनसीसी सप्ताह के मनाए जाने की बधाई दी। विद्यालय प्रधानाचार्य ने सभी कैडेट्स को एनसीसी प्रमाण पत्र का महत्व, कैडेट्स को एकता और अनुशासन, सामजिक सेवा और देश के लिए सेवा भाव जागरूक किया और कैडेट्स को भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करने के लिए एएनओ अमर देव की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय मुख्याधापिका सुषमा शर्मा और अन्य अध्यापक वर्ग मौजूद रहे। 

सोलन जिले के सुबाथू-धर्मपुर मार्ग पर सुबाथू-नयानगर के मध्य क्षतिग्रस्त मार्ग को आवश्यक आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि सुबाथू-नयानगर मार्ग पर अब हल्के वाहनों तथा बसों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर हल्के मालवाहक वाहन भी आ-जा सकेंगे। मार्ग पर यातायात परिचालन का समय प्रात: 7.30 बजे से सायं 7.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।   उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नागरिकों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में उपमण्डलाधिकारी कसौली गौरव महाजन तथा ब्रिगेडियर कमांडर सुबाथू के मध्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस मार्ग को बहाल करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्होंने बैठक के उपरांत प्रशासन तथा सेना के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण भी किया। मनमोहन शर्मा ने कहा कि इस मार्ग पर वाहनों की सुरक्षा के लिए उचित स्थान पर सूचना पट्ट स्थापित किए जाएंगे। इस संबध में लोक निर्माण विभाग के कसौली स्थित अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं।     उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर बस सेवा एवं हल्के मालवाहक वाहनों के आरम्भ होने से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। उपायुक्त ने सभी से आग्रह किया है कि इस सड़क सहित विभिन्न मार्गो पर वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाएं, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

-संजीवनी साबित हुई  रैट होल माइनिंग -इस पर 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगा दिया था प्रतिबंध उत्तराखंड़ के उत्तरकाशी जिले में 12 नवंबर को सिल्क्यारा टनल में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को निकालने के लिए विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए गए, बड़ी-बड़ी मशीनों से काम किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से ऑपरेशन रुकता रहा। जहां बड़ी-बड़ी मशीनें भी फेल हो गईं वहां काम आए इंसान के हाथ और 17 दिन में पहली बार मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। मजदूरों को निकालने के लिए की जा रहीं तमाम कोशिशों में रैट होल माइनिंग संजीवनी साबित हुई है। इसमें 12 माइनर्स की छोटी-छोटी टीमें अंदर भेजी गईं, एक माइनर मिट्टी खोदता गया तो दूसरा मलबा साफ करता और तीसरा मलबे को बाहर फेंकता गया।    इस तरह धीरे-धीरे टनल खोद कर 41 मजदूरों तक पहुंचा गया। ये वही रैट होल माइनिंग है, जिसे 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल मेघालय में कोयला निकालने के लिए रैट होल माइनिंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माइन में नदी का पानी आने से कोल पिट में 15 माइनर्स फंसकर मर गए थे। तबसे एनजीटी ने इस प्रक्रिया को खतरनाक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। आज इसी तकनीक से सिल्क्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल साबित हो पाया है।

जिला पुलिस सोलन द्वारा जिला में नशा तस्करों विशेषत: चिट्टा और अन्य नशीली दवाइयों/पदार्थों की तस्करी करने वालों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले चार महीनों में ही जिला पुलिस ने 8 बड़े चिट्टा तस्करों के नेटवर्कों को ध्वस्त भी किया है, जिससे जिला में चिट्टा तस्करी करने वाले गिरोहों की गतिविधियों में और चिट्टा की सप्लाई में भारी कमी आई है। इसी कड़ी में एक अन्य नेटवर्क को भी तोड़ा गया है जिसमें दिनांक 18-11-23 को सोलन जिला की स्पेशल टीम ने सोलन के माल रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में दो युवक जो सोलन शहर में नौजवानों को चिट्टा बेचने की फिराक में थे, को उस गेस्ट हाउस से 7.34 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया तथा इस संदर्भ में थाना सदर सोलन में मामला दर्ज किया गयाहै।    दोनों आरोपियों राहुल पुत्र हेमराज उम्र 20 साल निवासी नेपाल और विजय कुमार पुत्र महेंद्र, उम्र 35 साल निवासी सोलन को पुलिस रिमांड पर लेकर अभियोग की आगामी जांच की गई जिसमें पता चला कि आरोपी विजय के खिलाफ़ 3 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें पोक्सो एक्ट और चोरी के मामले शामिल हैं। ये  दोनों आरोपी इस चिट्टा को अपने बिचौलिये दोस्त नरेेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह निवासी जौणाजी रोड़ के माध्यम से पैसों का लेन-देन करके खरड़ निवासी चिट्टा तस्कर मोहित से खरीद कर लाये थे।    जिस पर दिनांक 19-11-2023 को पुलिस टीम द्वारा आरोपी नरेेंद्र को अभियोग में गिरफ्तार किया गया। इस अभियोग के आगामी अन्वेषण के दौरान पाया गया कि आरोपी मोहित एक अन्य व्यक्ति का Paytm-wallet  व सिम कार्ड पिछले एक साल से प्रयोग कर रहा था, ताकि पुलिस से बचा जा सके। जांच में पैसों के लेन देन और चिट्टा तस्करी के सबूत मिलने पर दिनांक 23-11-2023 को आरोपी मोहित लखनपाल पुत्र धरमपाल निवासी खंरड़ पंजाब, उम्र 28 साल को चिट्टा सप्लाई करने के आरोप में अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।   आरोपी मोहित पिछले 7 वर्षों से ज़्यादा समय से चिट्टा तस्करी कर रहा है। इसके खिलाफ चोरी के मुकदमे भी दर्ज हैं। इस अभियोग में चारो आरोपी राहुल, विजय, नरेंद्र व मोहित न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोग में जांच जारी है।     सोलन पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक बाहरी राज्यों के 72 आरोपियों, जिनमें चिट्टे के 58 बड़े सप्लायर हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से हंै, को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाये जा रहे चिट्टा तस्करी के 9 बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्को को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति बंद हुई है। जिला पुलिस ने इस वर्ष अभी तक नशा तस्करी के 101 मुकदमे दर्ज करके 211 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  

-स्कूलों के पुस्तकालयों को भी किया जाएगा डिजिटल  -संस्कृति मंत्रालय फंड करेगा जारी                      हिमाचल में सभी पुस्तकालय डिजिटल होंगे। पुस्तकालयों को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पाठकों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हजारों रुपये खर्च करके पुस्तकें भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। स्कूलों के पुस्तकालयों को भी डिजिटल किया जाएगा। पुस्तकालयों में मौजूद पुस्तकों को भी धरोहर के रूप में संभालकर रखा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन कोलकाता के साथ मिलकर पुस्तकालयों को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय से फंड जारी होगा। स्कूलों के पुस्तकालयों को भी डिजिटल किया जाएगा। इसका कार्यभार समग्र शिक्षा को सौंपा है।     इन पुस्तकालयों को राष्ट्र डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शुरुआत में ऐतिहासिक, दीमक और खराब होने की स्थिति में पुस्तकों को डिजिटल किया जाएगा। इसके बाद नई अन्य किताबों को डिजिटल करने की प्रक्रिया होगी। वर्तमान समय में राजधानी के तीनों राज्य पुस्तकालय में 77,600 के करीब पुस्तकों का संग्रह है।

-धार्मिक पर्यटन सर्किट बस सेवा के तहत एचआरटीसी इस रूट पर वोल्वो बस चलाएगा -अगले साल से इस रूट पर यह बस सेवा शुरू करने की योजना हाल ही में धार्मिक पर्यटन सर्किट बस सेवा के तहत एचआरटीसी ने चिंतपूर्णी-ज्वालाजी, खाटू श्याम और भंगायणी माता मंदिर हरिपुरधार के लिए बस सेवा शुरू की और अब पंजाब के अमृतर स्थित स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर के लिए भी हिमाचल पथ परिवहन निगम  वोल्वो सेवा शुरू करने जा रहा है. दरअसल बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी स्वर्ण मंदिर और अटारी बार्डर घूमने जरूर जाते हैं और हिमाचल से स्वर्ण मंदिर और अटारी बार्डर के लिए अब तक कोई लग्जरी बस सेवा नहीं थी। ऐसे में इस रूट पर वोल्वो बस चलने से निगम को अच्छी कमाई की उम्मीद है। अगले साल से इस रूट पर यह बस सेवा शुरू करने की योजना है    वहीं, एचआरटीसी दिल्ली और अमृतसर एयरपोर्ट के लिए भी सीधी वोल्वो सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शिमला-चंडीगढ़ एयरपोर्ट वोल्वो के सफल संचालन के बाद इसे लेकर प्रयास किये जा रहे हैं। टूरिस्ट सीजन के दौरान बड़ी संख्या में सैलानी दिल्ली, अमृतसर, शिमला, मनाली, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के बीच आवाजाही करते हैं। ऐसे में वोल्वो सेवा शुरू होने से इन्हें लाभ होगा।

-मेधावी बच्चों को लैपटॉप भी वितरित करेंगे -स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जारी किए उचित दिशा-निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज यहां मुख्यमंत्री के 30 नवंबर के प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।   डॉ. शांडिल ने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री के संभावित प्रवास के दृष्टिगत उचित दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को मुख्यमंत्री अपने प्रस्तावित प्रवास के दौरान सोलन जिला के आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई राहत के अनुरूप चैक वितरित करेंगे तथा सुखाश्रय योजना के लाभार्थी बच्चों को प्रमाणपत्र भी प्रदान करेंगे। वे मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी वितरित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के सफल प्रवास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से विभाग वार जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।   इस अवसर पर जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव राहुल ठाकुर, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मंडल के सदस्य जतिन साहनी, खंड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद पुनीत नारंग तथा रजत थापा, खंड कांग्रेस समिति के महासचिव कुनाल सूद तथा लोकेंद्र शर्मा, अजय कंवर, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त प्रियंका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली और एमएस स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से शूलिनी में एप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी संकाय द्वारा समर्थित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया । सेमिनार, जिसका विषय था 'उत्तर-पश्चिम हिमालय में खाद्य पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पादप जैव विविधताÓ, इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाए।   मुख्य अतिथि आईएसपीजीआर के अध्यक्ष और टीएएएस, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. आरएस परोदा  थे, जिन्होंने हर्बल पौधों की रक्षा करने, सोयाबीन और कीवी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों से परे फसलों में विविधता लाने और भारतीय बच्चों में कुपोषण के मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।    शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और पश्चिमी हिमालय  की सुरक्षा में उद्योग और जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। अपने स्वागत भाषण में, उन्होंने जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा पर केंद्रित पहल के लिए सरकारी सब्सिडी मांगने के महत्व को रेखांकित किया। प्रोफेसर खोसला ने स्थायी परिणाम प्राप्त करने में विज्ञान और पर्यावरण के साथ-साथ अर्थशास्त्र की अभिन्न भूमिका पर भी प्रकाश डाला। एएसआरबी, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने मानवता और हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के बीच गहरे संबंध पर अंतर्दृष्टि साझा की। हिमालयी वनस्पतियों के चिकित्सीय गुणों पर जोर देते हुए, उन्होंने जागरूकता बढ़ाने में सामुदायिक भागीदारी और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की वकालत की।   डॉ. आरपीसीएयू, पूसा, बिहार के चांसलर डॉ. पीएल गौतम ने जैव विविधता की साझा विरासत और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने जैव विविधता संरक्षण में योगदान देने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ चमकने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता व्यक्त की।   आईएसपीजीआर की महासचिव और सेमिनार की आयोजन सचिव डॉ. अनुराधा अग्रवाल ने सम्मानित अतिथियों और मुख्य अतिथियों के बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव दिया। संगोष्ठी में डॉ. एसके गुप्ता और डॉ. मोनिका शर्मा द्वारा संकलित 'फ्रेंच बीन डिजीजÓ नामक पुस्तक का आधिकारिक विमोचन भी हुआ। यह प्रकाशन पौधों के स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान को बढ़ाता है और जैव विविधता संरक्षण पर चल रही बातचीत में योगदान देता है। विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा संकलित राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका, जिसका शीर्षक 'उत्तर पश्चिम हिमालय में खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पादप जैव विविधताÓ है जारी किया गया, जिस में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख संदेश शामिल है।    डॉ. मंजूषा वर्मा,  डॉ. मोहर सिंह, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. शेरी जैकब, डॉ. पदमावती, डॉ. शांतनु मुखर्जी, प्रोफेसर वाईएस नेगी, प्रो. सौरभ कुलश्रेष्ठ, डॉ. मोनिका और डॉ. कुलदीप त्रिपाठी द्वारा संकलित और आईएसपीजीआर द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका है। इस  प्रकाशन में आमंत्रित वक्ताओं के व्यावहारिक लेख भी शामिल हैं, जो सेमिनार की चर्चाओं पर एक व्यापक संसाधन पेश करते हैं।

-समापन समारोह में आने के लिए शिक्षा मंत्री का जताया आभार  नीतीश। खेलकूद प्रतियोगिताएं आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करती हैं। यह बात जय बनाड़ स्पोर्ट्स क्लब सुंडली के अध्यक्ष राकेश खोकटा, प्रधान अमित धौटा, कोषाध्यक्ष मून खोकटा, सचिव साहिल दिलटा, बनी और अक्षय ने प्रेस को जारी एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि क्लब की मेहनत और आपसी सहयोग से लगातार 13वें संस्करण की क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन संभव हो पाया है, जिसका श्रेय क्लब के हर पदाधिकारी को जाता है। क्लब ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का व्यस्तता के बावजूद भी समापन समारोह में भाग लेने के लिए क्लब की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया।    क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 128 टीमों ने भाग लिया और प्रतियोगिता 18 दिन तक चली। क्लब ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का क्लब को 50 हजार की राशि देने के लिए आभार जताया। उन्होंने बलवंत झौटा, अजय सौटा  विक्की घेजटा, यशवंत धौटा, केतन नेगी, मदन जनटा, नवीन चौहान तक्षु औकटा, विक्की राठौर, रवि दिलटा, भूपी सौटा, मनोज मंटा,अशोक दिलटा का क्लब को सहायता राशि देने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। क्लब ने सयुंक्त रूप से प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों का धन्यवाद किया और  विजेता टीम जीटीसी बराना और उप विजेता टीम जेएमसी खलाई को बधाई दी।  वहीं, सुंडली के ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री को सरस्वती नगर (सावडा) में मुख्यमंत्री राहत कोष में 31000 रुपये का चेक भी भेंट किया।

-एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में निकलने वाली रैली में मुख्यमंत्री करेंगे घोषणा    प्रदेश सरकार ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार वीटा और वेरका के मुकाबले पशुपालकों से ऊंची कीमत पर दूध खरीदेगी। प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाली रैली में मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। सरकार उपमंडल स्तर पर दुग्ध कमेटियां का गठन करेगी और मिल्कफेड के जरिये ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित कर दूध की खरीद की जाएगी। पशुपालकों की संख्या के आधार पर दुग्ध कमेटियां गठित कर मिल्कफेड के पास पंजीकृत करवाई जाएंगी। पशुपालकों से घर द्वार दूध खरीदने के लिए मिल्कफेड के माध्यम से वाहनों की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। मिल्कफेड के दत्तनगर  और डगवाल संयंत्र को अपग्रेड करने की भी योजना है, जिससे बेहतर गुणवत्ता का दूध खुले बाजार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा सके। मौजदूा समय में मिल्कफेड पशुपालकों से दूध गुणवत्ता के आधार पर 24 से 30 रुपये किलो खरीद रहा है। इसे बढ़ाकर 30 से 35 रुपये किया जा सकता है। उधर, कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार का कहना है कि सरकार ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। पशुपालकों से वेरका से महंगी दरों पर दूध खरीदा जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थान पर आयोजित किए जाने वाले मेलों और उत्सवों को आर्थिक दृष्टि से व्यापक स्तर पर मनाया जा आवश्यक है। डॉ. शांडिल गत सायं सोलन जिला के विकास खंड कंडाघाट के जदारी के दो दिसवीय बिजेश्वर देव (बागुडी) मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने इससे पूर्व जदारी में 20 लाख रुपये से निर्मित केवीके फार्म के फील्ड स्टोर तथा प्रजनन प्रयोगशाला तथा ध्यारी गांव से केवीके फार्म तक लगभग 3 लाख से निर्मित संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने गांव घयाड़ी में पेयजल टैंक मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की। महिला मंडल जधारी के भवन के मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से मेला समिति को 11 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।     डॉ. शांडिल ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति की धरोहर हंै। उन्होंने कहा कि मेलो में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे न केवल व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बल्कि आर्थिकी में भी इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि तकनीक के आधुनिक युग में मेले हमें हमारी सांस्कृति धरोहर से जोड़े रखने में आवश्यक भूमिका निभाते है।    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न मेलों और त्यौहारों में स्थानीय हस्तशिल्प और हथ-करघा निर्मित वस्तुओं के क्रय-विक्रय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इससे हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। रोज़गार सृजन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुखाश्रय योजना जहां बेसहारा बच्चें के लिए आशा की किरण बनेंगी वहीं 680 करोड़ रुपये की स्टार्ट अप योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।    

कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (किप्स) सनवारा में आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पाठ, अरदास एवं कीर्तन का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक  हीरा ठाकुर, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद व उप प्रधानाचार्य पूनम ठाकुर ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने गुरु का लंगर ग्रहण किया।

-एसडीएम ने फेसबुक पर वीडियो शेयर न करने की अपील की      इन दिनों हिमाचल के शिमला जिले के रोहड़ू में चुड़ैल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग खौफ में आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस वीडियो को शेयर न करने की अपील भी जारी कर दी है।    एसडीएम रोहडू के फेसबुक पेज पर ये लिखा गया है कि रोहड़ू क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे अंधविश्वास एवं भ्रांतियों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर इस तरह की निराधार अफवाहों से आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव डलता है व अनावश्यक भय का माहौल बनता है। बताया जा रहा है कि समाज में अंधविश्वास फैलाने और लोगों में भय पैदा करने वाला यह वीडियो कट-कॉपी पेस्ट कर बनाया गया है और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया।     इस वीडियो में एक चुड़ैल को पहले ट्रक पर दिखाया गया है। इसके साथ दूसरा वीडियो सीसीटीवी का लगाया गया है। सीसीटीवी के वीडियो में सड़क पर भाग रही किसी महिला को चुड़ैल बनाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेपाली मूल के दंपती रात को आपस में लड़ते हैं। पति की मार के डर से पत्नी सड़क पर भागती है। इसी महिला को किसी शरारती तत्व ने चुड़ैल बनाकर लोगों में भय पैदा करने का काम किया है। इस मामले पर एसएचओ रोहड़ू प्रवीण राणा ने बताया कि यदि कोई शिकायत करता है तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं, एसडीएम  रोहड़ू सन्नी शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर न करने की एडवाइजरी जारी की है।

-चार दिसंबर को होगी '1' नंबर की ई-नीलामी   गाड़ियों में वीआईपी नंबर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। वीआईपी नंबर का शौक रखने वाले लोगों के लिए अब हिमाचल सरकार भी एक नई पालिसी लेकर आयी है। जो वीआईपी नंबर 1 पहले सिर्फ सरकारी वाहनों में दिखता था अब वो नंबर कोई भी आम व्यक्ति ले सकता है।    हिमाचल सरकार अब आम जनता के लिए वीआईपी नंबर '1Ó उपलब्ध करवा रही है और इसके लिए चार दिसंबर से ई-नीलामी करेगी भी शुरू हो जाएगी। वीआईपी नंबर की बेस वैल्यू पांच लाख रुपये रखी गई है और ई-नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर (सोमवार) से 2 दिसंबर (शनिवार) तक करवाया जा सकता है।    रविवार को इसकी बोली लगाई जाएगी और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शाम पांच बजे तक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। सरकार की ई-निलामी योजना से पहले भी परिवहन विभाग को काफी ज़्यादा मुनाफा हुआ है। पहले चरण में ही वीआईपी नंबरों की नीलामी से विभाग ने 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए है। इस योजना के बारे में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से 1000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित  करेगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है। यह लक्ष्य परिवहन विभाग में रिकॉर्डतोड़ राजस्व अर्जित करने का होगा। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी गाडिय़ों पर ही '1Ó नंबर लगाया जाता था, जिसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है। यह नीलामी पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

-सरकार ने बढाई 15 हजार रुपये खरीद राशि  -आगामी चार वर्ष तक नहीं खरीद सकते है कोई अन्य उपकरण    हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कुछ छूट प्रदान की है। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक सचिव अब एक लाख रुपये तक की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीद सकेंगे। आपको बता दें की पहले 85 हजार रुपये की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीदने की छूट थी। लेकिन अब  प्रदेश सरकार ने खरीद राशि को 15 हजार रुपये बढ़ा दिया है। इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जाएगी।    डिजिटल डिवाइस के तहत लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, फैबलेट, नोटपैड, नोटबुक, नेटबुक, मोबाइल फोन, मैकबुक, प्रिंटर और यूपीएस की खरीद कर सकेंगे। वित्त विभाग की मंजूरी लेकर डिजिटल टेक्नालॉजी और गवर्नेंस विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चार साल तक डिजिटल डिवाइस सरकारी संपत्ति होगी। चार वर्ष तक संबंधित सचिव डिवाइस के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा। एक बार डिवाइस खरीदने वाला सचिव आगामी चार वर्ष तक नया डिवाइस खरीदने के लिए पात्र नहीं होगा।

-इससे पहले हो चुकी है हिम तेंदुए की गणना  -लगातार बढ़ रही है तेंदुए की संख्या      हिमाचल प्रदेश में स्नो लैपर्ड के बाद पहली बार तेंदुए की गणना होने जा रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से तेंदुए की गणना के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए किसी एजेंसी को हायर किया जा सकता है, जो कि तेंदुए की संख्या का सर्वेक्षण करेगी। उम्मीद जताई जा रही है की दिसंबर में तेंदुए की गणना के लिए संबंधित एजेंसी अपने तरीके से कार्रवाई करेगी।    वाइल्ड लाइफ हमीरपुर के डीएफओ रिगनोल्ड रॉयस्टन ने बताया कि प्रदेश में तेंदुए की गणना की जाएगी। तेंदुए की गणना के लिए संबंधित एजेंसी अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी या अन्य उपकरणों की मदद से सर्वेक्षण कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से एजेंसी से सर्वे करवाया जाएगा।    सर्वे पूरा होने पर पता चलेगा कि प्रदेश में कितने तेंदुए है। बीते कुछ समय पहले  राज्य वन विभाग के वन्य प्राणी विभाग  ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बंगलूरू के सहयोग से हिम तेंदुओं की गणना की गई थी। उस गणना में पता चला था कि हिमाचल में 73 स्नो लैपर्ड है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि खेल गतिविधियां सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान युग में मानसिक तनाव को कम करने में मास्टर गेम्ज़ जैसी खेल प्रतियोगिताएं सहायक सिद्ध होगी। डॉ. शांडिल आज सोलन के ठोडो मैदान में 12वीं हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्ज़ का शुभारम्भ करने के उपरांत प्रतिभागियों और अन्य को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि आयु बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर की कार्यप्रणाली धीरे होने लगती है। शारीरकि एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से कुछ समय खेल एवं व्यायाम को दें। उन्होंने कहा कि मास्टर गेम्ज़ मध्य आयु वर्ग से लेकर बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिकों तक को खेलों के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी को नियमित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए और खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति स्वयं व आस-पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाता है। उन्होंने कहा कि अपने तथा समाज के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खेल-कूद गतिविधियां व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक रूप से क्रियाशील रखकर सामाजिक विकास में अहम योगदान देती है। उन्होंने कहा कि खेल हमें विज्ञान और मनोविज्ञान सीखा कर अनुशासित रहना सीखाते हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर गेम्ज़ में 96 वर्ष के लायक राम ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लेकर सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। डॉ. शांडिल ने कहा कि सोलन में खेल परिसर बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि सभी खेलों को एक ही परिसर में आयोजित किया जा सके। मास्टर गेम्ज में प्रदेश से आए 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्ज़ ऐसोसिएशन को अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस मोके पर ये लोग रहे मौजूद  इस अवसर पर कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, ज़िला कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष शिव कुमार, खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह, ईशा सूद, संगीता ठाकुर, मनोनीत पार्षद रजत थापा, विजय ठाकुर, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद, खण्ड कांग्रेस सोलन के महासचिव कुनाल सूद तथा लोकेन्द्र शर्मा, कांग्रेस नेत्री संगीता धोल्टा, मधु ठाकुर, तहसीलदार सोलन मूल्तान सिंह बनियाल, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार, मास्टर गेम्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार, महासचिव तेजस्वी शर्मा, कोषाध्याक्ष मस्त राम शारदिया, उपाध्यक्ष अजय कंवर, वरिष्ठ संयुक्त सचिव मनोज कंवर, ज़िला अध्यक्ष रजनीश कौशिक, सह सचिव रविन्द्र शर्मा, केवल राम, सीमा परमार सहित अन्य गणमान्य एवं प्रतिभागी उपस्थित थे। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चों की छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। डॉ. शांडिल आज साउथवेल द वर्ल्ड स्कूल के वार्षिक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को मज़बूत बनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल-कूद गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा समय की मांग है और प्रदेश सरकार इस दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर रही है।उन्होंने आशा जताई कि साउथवेल स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित की जा रही गतिविधियों को भविष्य में भी जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्कूल के संस्थापक चोपड़ा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें पुरस्कृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह, मनोनीत पार्षद रजत थापा, विजय ठाकुर, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद, कांग्रेस नेत्री संगीता धोल्टा, मधु ठाकुर, खण्ड कांग्रेस सोलन के महासचिव कुनाल सूद तथा लोकेन्द्र शर्मा, शूलिनी विश्वविद्यालय के उप कुलपति पी.के खोसला, स्कूल के संस्थापक ऋषभ चोपड़ा, निदेशक राजीव चोपड़ा, प्रधानाचार्य शशि जुल्का, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव, नगर निगर सोलन की संयुक्त आयुक्त प्रियंका, तहसीलदार सोलन मूल्तान सिंह बनियाल, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार सहित  छात्र व अभिभावक इस अवसर पर उपस्थित थे।

शूलिनी विश्वविद्यालय के कानूनी विज्ञान संकाय के सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन (CCLE) ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय कानून उत्सव 2.0 का आयोजन किया, जो कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 23 नवंबर से आयोजित यह कार्यक्रम भारत के संविधान दिवस के साथ मेल खाता है, जो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कानूनी शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहार को एकीकृत करने के उद्देश्य से आयोजित इस उत्सव में विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल थीं, जिनमें मूट कोर्ट प्रतियोगिता, अपराध स्थल की जांच, केस कमेंट्री प्रतियोगिता, जनहित याचिका मसौदा प्रतियोगिता, लेख लेखन प्रतियोगिता और विधायी समीक्षा प्रतियोगिता शामिल थी। सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और शिमला के उच्च न्यायालयों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और वकील, साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध शिक्षाविद, कार्यक्रमों के न्यायाधीश थे। लॉ फेस्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों सहित देश भर के लॉ स्कूलों और कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। पूर्व उप महाधिवक्ता एडवोकेट दीपक जिंदल ने कानूनी शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। एचपीयू के लॉ स्कूल के डीन प्रोफेसर संजय सिंधु ने व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस के महत्व पर जोर दिया। उत्सव के मुख्य अतिथियों में प्रोफेसर डॉ. संजय सिंधु,  डॉ. दीपक जिंदल,  राजीव चौहान, अधिवक्ता। -मनोज वर्मा, अधिवक्ता। राजपाल वर्मा, डॉ. पुष्पांजलि, डॉ. संतोष, डॉ. रुचि, डॉ. चंद्रिका, बिनीत सचदेवा,  युग सिंघल, और दिल्ली पुलिस से किरण सेठी शामिल थे।   समापन समारोह में चांसलर प्रो. पीके खोसला, प्रो-चांसलर  विशाल आनंद और कुलपति प्रो. अतुल खोसला भी उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने उभरते वकीलों के लिए एक उल्लेखनीय मंच प्रदान करने और उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए कानूनी विज्ञान संकाय को बधाई दी। उत्सव के विजेताओं में शामिल हैं, मूट कोर्ट प्रतियोगिता: विजेता - एमिटी लॉ स्कूल, ग्वालियर, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन: विजेता - जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी, एमपी, केस कमेंटरी प्रतियोगिता: विजेता - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, शिमला, जनहित याचिका प्रारूपण प्रतियोगिता: विजेता - एनएमआईएमएस, मुंबई, लेख लेखन प्रतियोगिता: विजेता - नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र।  लॉ फेस्ट के दौरान एक पुस्तक प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण, जिसमें एचपी हैमिल्टन, एससीसी, लेक्सिस नेक्सिस, सीबीएस प्रकाशन, न्यू एज पब्लिकेशन, यंग ग्लोबल और स्मार्टबुक इंडिया जैसे प्रमुख प्रकाशन गृहों के बेस्टसेलर और ज्ञान बढ़ाने वाले प्रकाशनों का प्रदर्शन किया गया। द सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन (सीसीएलई) की निदेशक डॉ. रेनू पाल सूद ने कहा, केंद्र दृष्टिकोण और कौशल विकसित करने, मूल्यों को स्पष्ट करने, नैतिक निर्णय लेने और क्लिनिकल सेटिंग में छात्रों के आत्मविश्वास और जिम्मेदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोफेसर नंदन शर्मा एसोसिएट डीन फैकल्टी ऑफ लीगल साइंसेज ने कहा कि स्कूल ऑफ लॉ कानूनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश और वकील तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रोफेसर शर्मा ने सभी को संविधान दिवस की बधाई दी।