हरियाणा में 12 साल से नहीं है जिला और ब्लॉक अध्यक्ष     क्या हिमाचल में कांग्रेस हरियाणा की पुर्नावृति चाहती है ? वहीँ हरियाणा जहाँ सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गजब की एंटी इंकम्बैंसी के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह विधानसभा चुनाव हारी है। जहाँ लगातार तीन विधानसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है और अब भी सबक लेती नहीं दिख रही। यदि ऐसा नहीं है तो हिमाचल में पार्टी हरियाणा की राह पर क्यों बढ़ती दिख रही है ?  हरियाणा में लगभग 12 सालों से कांग्रेस के जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की  नियुक्ति नहीं हुई है। इस बीच देश में तीन आम और राज्य में तीन असेंबली चुनाव हो गए, कई प्रदेश कई प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी बदल गए, लेकिन कोई भी संगठन की नियुक्तियां नहीं करवा पाया। इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि प्रदेश के वजनदार नेताओं का होना और इन नेताओं के आपसी मतभेद। इसके चलते कभी संगठन पदाधिकारियों सर्वमान्य सूची बन ही नहीं पाई। अब हिमाचल कांग्रेस कार्यकारणी के गठन में देरी तो ये ही इशारा देती है कि कांग्रेस ने हरियाणा से कोई सबक नहीं लिया है।        हिमाचल प्रदेश में 6 नवंबर से कांग्रेस संगठन भंग है। साढ़े पांच महीने में भी आलाकमान नए संगठन को हरी झंडी नहीं दे पाया है। दरअसल हिमाचल में भी कांग्रेस का मर्ज हरियाणा वाला ही है, गुटों में बंटे बड़े और वजनदार चेहरे। यहाँ भी अब तक आलाकमान फोई फैसला नहीं ले पाया। कांग्रेस के मंत्रियों सहित कई बड़े नेता सवाल उठा चुके है, आलाकमान को चेता चुके है, लेकिन अब तक नतीजा रहा है   सिफर। हैरत है कि कांग्रेस में अब भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखती, या यूँ कहे कि शायद आलाकमान इस स्थिति के आगे बेबस है। बहरहाल कारण जो भी इस स्थिति में हिमाचल कांग्रेस का आम कार्यकर्त्ता जरूर मायूस दिख रहा है।    इस बीच दिलचस्प बात तो ये है बीते कुछ वक्त में कांग्रेस आलाकमान जिला अध्यक्षों को ताकतवर करने के संकेत देता रहा है। दिल्ली में बाकायदा राहुल गाँधी और खरगे सहित बड़े नेता जिला अध्यक्षों की वर्कशॉप ले चुके है। पर विडम्बना देखिये कि हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में जिला अध्यक्ष ही नहीं है। 

 क्या आलाकमान का फरमान भी लाएगी पाटिल ? अगर पीसीसी चीफ बदला जाना है तो और लम्बा खींच सकता है इन्तजार    खबर आ रही है कि 23 अप्रैल यानी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल शिमला आ सकती है।  बताया जा रहा है कि इस दौरान वे नेशनल हेराल्ड मामले पर तो पार्टी को डिफेंड करेगी ही, लेकिन मुमकिन है उनके आगमन के साथ संगठन का इंतजार भी खत्म हो जाए। हिमाचल में कांग्रेस साढ़े पांच महीने से बगैर संगठन चल रही है। अब चर्चा है कि पाटिल कुछ ज़िलों में संगठन का ऐलान कर सकती है, जहाँ आम सहमति बन चुकी है। हालांकि इसे लेकर बड़े नेता आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे  और ये महज कयास है।    इस बीच कुछ माहिर ये भी मानते है कि जब तक पूर्ण सहमति नहीं बनती कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होगी। ऐसे में संभव है पहले आलाकमान प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करें और फिर जिला और ब्लॉक इकाइयों का गठन हो। वहीं  यदि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है तो ये इन्तजार अभी और लम्बा खींच सकता है।     बहरहाल प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये रजनी पाटिल का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले दो मार्च को शिमला में पाटिल ने पंद्रह दिन में संगठन बनने का दावा किया था। अब डेढ़ महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले सकी है। ऐसे में पाटिल के दूसरे दौरे से फिर उम्मीदें जरूर जगी है।

अटकलें जारी, पर आसान नहीं सबसे बड़े एससी और ओबीसी चेहरे को ड्राप करना  मुमकिन है तीन मंत्री ड्राप हो, कैबिनेट में दिखे चार नए चेहरे क्या अवस्थी की होगी कैबिनेट में एंट्री ? बुटेल, भवानी और संजय रतन भी कैबिनेट की कतार में बढ़ सकता है गोमा के पोर्टफोलियो का वजन   क्या सुक्खू कैबिनेट से 80 पार वाले नेता बाहर होंगे, इसे  लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल सरकार बने करीब 28 महीने बीत जाने के बाद भी कैबिनेट में एक स्थान खाली है। इस बीच चर्चा है कि अब विस्तार के साथ -साथ कैबिनेट में फेरबदल भी होगा। कुछ मंत्री ड्राप हो सकते है और नए चेहरों की एंट्री होगी। साथ ही मौजूदा कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जा सकते है।   बीते दिनों गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ने नए और युवा चेहरों को तरजीह दी है। इसके बाद से ही कयास है कि हिमाचल कैबिनेट में भी इसका असर दिखेगा। 80 पार कर चुके दो मंत्री, कर्नल धनीराम शांडिल और चौधरी चंद्र कुमार को कैबिनेट से ड्राप कर नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। हालांकि ये मजह कयास है, लेकिन इस सम्भावना को माहिर ख़ारिज नहीं कर रहे। साथ ही चर्चा है कि क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिमला से एक मंत्री भी ड्राप हो सकते है। ऐसे में कैबिनेट में कुल चार नए चेहरे दिख सकते है, जिनमें मुख्य तौर पर शिमला संसदीय हलके से संजय अवस्थी, मंडी संसदीय क्षेत्र से सूंदर सिंह ठाकुर या अनुराधा राणा और कांगड़ा संसदीय हलके से आशीष बुटेल, संजय रतन और भवानी पठानिया के नामों की चर्चा है।     बात अस्सी पार कर चुके दोनों मंत्रियों की करें तो कर्नल धनीराम शांडिल एससी समुदाय से आते है और और हिमाचल कांग्रेस का सबसे बड़ा एससी चेहरा है। साथ ही दस जनपथ का हाथ भी उनके सर पर है। ऐसे में उन्हें ड्राप करना आसान नहीं होगा। इसी तरह चौधरी चंद्र कुमार सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। हालाँकि कई मुद्दों पर उनका मुखर होना और पुत्र नीरज भारती की सरेआम नाराजगी के बाद कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल ये महज कयास है, और सियासत में कुछ भी मुमकिन है।    इस बीच चर्चा ये भी है की कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते है। विशेषकर एससी समुदाय से आने वाले दूसरे मंत्री है यादविंद्र गोमा के पास कोई वजनदार महकमा नहीं है। माहिर मान रहे है कि कैबिनेट विस्तार के बाद गोमा के पोर्टफोलियो का वजन बढ़ सकता है।  

या कुछ और मसला, चर्चाओं का बाजार गर्म 1 घंटे तक गुलमोहर में दोनों नेताओं में हुई बंद कमरे में वार्ता  आखिर क्यों निजी हेलीकॉप्टर लेकर मुकेश के पास पहुंचे अनिरुद्ध सिंह, अहम सवाल    हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो चर्चाओं के बाजार को गर्म करते हैं ।वीरवार को ऊना में ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसकी और बरबस सबका ध्यान गया। राजनीतिक रूप से इस घटनाक्रम को कई नजरिए से देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब ऊना में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के समर्थन में हो रही रैली को संबोधित कर रहे थे, तब इस समय निजी हेलीकॉप्टर में विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना पहुंचे। क्या मुख्यमंत्री के संदेश वाहक या दूत बनकर आये थे अनिरुद्ध, या कोई और अहम मसला है ? फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है।    मंत्री अनिरुद्ध सिंह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पुलिस लाइन जलेडा में करवाई गई और फिर मंत्री को होटल गुलमोहर तक लाया गया। करीब एक घंटे तक गुलमोहर में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बीच वार्तालाप हुआ। यह गुप्त वार्तालाप बंद कमरे में हुआ। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई यह तो पता नहीं, लेकिन कयास  इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि अनिरुद्ध सिंह को हेलीकॉप्टर में ऊना पहुंचकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात करनी पड़ी। क्या राजनीतिक मायने इस मुलाकात के हैं ? चर्चा होना लाजमी है कि आखिर हेलीकॉप्टर में ऊना पहुंचकर ऐसी क्या जरूरी मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के करीबियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य मुलाकात थी। हालांकि दोनों ही नेताओं से इस मुलाकात को लेकर कोई बात नहीं हो पाई।     बहरहाल कयासों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि कुछ तो कांग्रेस व सरकार की राजनीति में पक रहा है जिसके चलते यह मुलाकात हुई है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। क्या ये सरकार व संगठन में बदलाव का संकेत है, ये सवाल बना हुआ है।  (ममता भनोट )

देहरा में भाजपा के डिसिप्लिन के दावों का खूब उड़ा है मखौल, आख़िरकार जागी पार्टी  न एक्शन न संवाद : ध्वाला प्रकरण में क्यों बस देखता रहा प्रदेश नेतृत्व ! लगातार उठ रहे सवालों के बाद आखिरकार जारी किया  'कारण बताओ नोटिस' ध्वाला बोले, सोच-समझकर दिया जाएगा जवाब   लगातार प्रदेश भाजपा आलाकमान की आँख की किरकिरी बने पूर्व मंत्री रमेश चंद ध्वाला को आखिरकार पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 12 अप्रैल को ध्वाला अपने समर्थकों के साथ 74 वां जन्म दिवस मना रहे थे, इसी बीच उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ मिला है। पार्टी उनसे कई सवालों के जवाब मांगे हैं। आपको बता दें रमेश चंद ध्वाला लगातार हिमाचल भाजपा नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ध्वाला ने खुद को असली भाजपा घोषित किया है। इतना ही नहीं देहरा में अपनी अलग कार्यकारिणी भी बना दी। कई महीनो से ध्वाला निरंतर हमलावर है , किन्तु पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया। ऐसे में भाजपा के डिसिप्लिन के दावों का भी मखौल उड़ रहा था। पर अब आखिरकार पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तो थमा ही दिया है।       इस बारे में रमेश चंद ध्वाला ने कहा की पिछले अढ़ाई साल में उन्हें कोई चिट्ठी नहीं आई, न ही किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। पर अब जन्म दिवस पर बधाई की जगह कारण बताओ नोटिस भेजा गया है जिसका वह सोच समझकर जवाब देंगे।  आपको बता दें कि देहरा उपचुनाव में टिकट न मिलने के बाद से ही रमेश चंद ध्वाला ने पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोला हुआ है। आयातित नौ नेताओं को वे खुलकर नौ ग्रह बोलते रहे है और लगातार निष्ठावान कार्यकर्तों की अनदेखी के आरोप लगा रहे है। हालांकि उनके शिकवे-शिकायत पार्टी से नहीं है बल्कि हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेताओं से है। इस बीच पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी एक किस्म से ध्वाला को मिलता दिखा है।    इन सबके बीच निगाह होशियार सिंह पर भी रहने वाली है, जो निर्दलीय विधायक रहते इस्तीफा देकर भाजपा में आये। पहले होशियार सिंह को इस्तीफा देने की होशयारी महंगी पड़ी और फिर ध्वाला के लगातार हमलावर होने के बावजूद पार्टी का कोई एक्शन न लेना, बड़ा सवाल खड़े करता है। हालांकि अब कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद है की पार्टी खुलकर अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हालांकि माहिर अब भी मान रहे है कि भाजपा में ध्वाला के भविष्य को लेकर अब भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। संभव है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो सुलह का रास्ता भी निकल आएं। 

"मुकेश जी, हमारे कार्यकर्ताओं का भी कुछ ख्याल रखिए... इन्हें आज भी समन भेजे जा रहे हैं।"  ये गुज़ारिश की है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने—खुले मंच से, सबके सामने। कांग्रेस एकत्र तो खड़गे पर अनुराग ठाकुर के ब्यान की निंदा करने को लेकर हुई थी मगर इसी बहाने कांग्रेस के कार्यर्ताओं का असल दर्द भी सामने आ ही गया। वही दर्द जो कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के सत्ता में आने से लेकर अब तक झेल रहे है, वही दर्द जिसका ज़िक्र प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता बार बार कर चुके है और व्ही दर्द जिससे सत्तासीन कांग्रेस नेताओं को बहुत फर्क पड़ता नहीं दीखता। ये टीस कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप राठौर एक बार फिर सबके सामने ले आए। कुलदीप राठौर ने बिना लाग-लपेट कह दिया— कांग्रेस की असली ताक़त ये कार्यकर्ता हैं। सरकार बनाने में इन्हीं की मेहनत है। मगर आज भी इन्हें समन आ रहे हैं। इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। राठौर ने, एक तरह से, पार्टी को आईना दिखा दिया है। सत्ता में आने के बाद से ही इस सरकार पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। एक ख़ास गुट को छोड़ दें, तो बाकी कार्यकर्ताओं में असंतोष खुलकर दिखता है। जिन्होंने विपक्ष में रहते पार्टी का झंडा उठाया, संघर्ष किया—आज वही कार्यकर्ता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। न बोर्ड-निगमों में एडजस्टमेंट हुए, न राजनीतिक नियुक्तियाँ मिलीं, और तो और, छोटे-छोटे काम भी नहीं हो रहे। अब तो राठौर ने खुद कह दिया—"बीजेपी राज में कार्यकर्ताओं पर जो मामले दर्ज हुए थे, वो तक वापस नहीं लिए जा रहे।" सवाल बड़ा है—जब जमीनी कार्यकर्ता ही निराश होंगे, तो संगठन कैसे मज़बूत होगा? 

मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बीच चौधरी चंद्र कुमार भी दिखा चुके है पार्टी को आईना ! नीरज भारती की लम्बे वक्त बाद टूटी चुप्पी, अपनी ही सरकार से खफा ! काफी वक्त चुप्पी  साधने के बाद बीते दिनों पूर्व सीपीएस नीरज भारती फिर बोले है और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले है। उसी सरकार के खिलाफ जिसमें उनके पिता चौधरी खुद मंत्री है। हालाँकि माहिर मान रहे है कि असल खबर ये नहीं है कि नीरज फिर बोले, या कितना और क्या-क्या बोले है । खबर दरअसल ये है कि उनसे पहले चौधरी चंद्र कुमार खुद बोले और अब उनके बेटे नीरज बोल रहे है। अब जब पिता-पुत्र दोनों कांग्रेस के हालातों पर टिपण्णी कर रहे है, तो ज़ाहिर है की इसके सियासी मायने भी गहरे हैं।   देखा जाए तो मंत्री चौधरी चंद्र कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपाई है और बीते दिनों पार्टी की स्थिति को लेकर छलका उनका दर्द भी समझा जा सकता है। वहीँ उनके पुत्र भी अपनी ही पार्टी की सरकार से खफा है। एक मलाल ये है कि अपनी ही सरकार में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे और दूसरा ये की मंत्री की बिना कंसेंट के उनके ही क्षेत्र में तबादले हो रहे है। वैसे इन दोनों ने जो भी कहा है वो निसंदेह कांग्रेस की वास्विकता है, पर वास्विकता तो ये भी है कि आईना दिखाने वाले कांग्रेस को रास कम ही आते है।     बहरहाल मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बीच पिता -पुत्र की ये नसीहत और नाराजगी क्या रंग लाएगी, ये देखना रोचक होगा। खासतौर से सरकार के दो मंत्री अस्सी पार है जिनमें से एक चंद्र कुमार भी है। हालांकि चौधरी चंद्र कुमार कांग्रेस का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है, पर ये नए दौर की सियासत है, न जाने कब, क्या हो जाए।

क्या BJP को मिलेगी पहली महिला अध्यक्ष, चर्चा में वसुंधरा राजे का नाम !  बीजेपी को जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें जारी है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के लिहाज से तो कयास लग ही रहे है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी की कमान किसी महिला को भी मिल सकती है। बीजेपी के 45 साल के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जगत प्रकाश नड्डा तक 11 नेता अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचे है, लेकिन इनमें एक भी महिला नहीं है। तो क्या इस बार ये इन्तजार खत्म होगा, इस पर निगाह टिकी हुई है।  दरअसल अटकलें हैं कि 2029 में लोकसभा चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कोटा लागू होने की संभावना के मद्देनजर किसी महिला को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी महिला को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही दौड़ में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चर्चा सबसे तेज है। माना जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को पहली महिला अध्यक्ष बनाकर नया संदेश दे सकती है।दिल्ली में महिला सीएम के बाद महिला बीजेपी अध्यक्ष की चर्चा भी जमकर हो रही है।  माहिर मानते है  कि राजस्थान विधानसभा चुनाव और नए सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के बाद से सियासी हलको में वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर सामने आ रही थी। किन्तु बीते कुछ समय में वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और लगातार पीएम मोदी की तारीफ से यह लग रहा है कि उनका केंद्रीय संगठन से तालमेल अब मजबूत है। साथ ही वसुंधरा राजे को आरएसएस की भी पसंद माना जाता है। ऐसे में यदि बीजेपी किसी महिला को अध्यक्ष बनाती है तो वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लग सकती है।

भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में कांगड़ा के कई नेता  अगर जयराम बने अध्यक्ष तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आ सकती है हिस्से  साल था 1986, जब कांगड़ा से कोई नेता आखिरी बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना। वो नेता थे शांता कुमार जो 1990 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 1990 में कांगड़ा से आखिरी मर्तबा मुख्यमंत्री भी शांता कुमार ही बने। अर्सा बीत गया लेकिन उसके बाद से कांगड़ा के किसी नेता पर भाजपा आलाकमान मेहरबान नहीं हुआ। जो कांगड़ा सत्ता के लिए जरूरी है, जो सियासी तौर पर सबसे वजनदार जिला है, उसी जिला पर भाजपा आलाकमान की इनायत नहीं हुई। अब फिर भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है और चर्चा है कि क्या 35 साल बाद अब संगठन की कमान कांगड़ा के किसी नेता को मिलेगी ? सुर्ख़ियों में कई नाम भी बने हुए है, मसलन सांसद राजीव भारद्वाज, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी।     इस बीच एक नया फार्मूला भी सामने आया है। दरअसल अटकलें ये भी है कि जयराम ठाकुर का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है और कांगड़ा के हिस्से आ सकती है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। ऐसा होता है तो विपिन सिंह परमार या बिक्रम ठाकुर में से किसी एक नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है।     बहरहाल फिलहाल सब अटकलें है। वैसे भी आज के दौर की भाजपा में अक्सर आलाकमान की मंशा का इल्म किसी को नहीं होता। पर फिलवक्त कांगड़ा फिर उम्मीद से है। अब हिस्से में कुछ आता है या फिर कांगड़ा के हाथ खाली रहते है, इस पर निगाह रहने वाली है।

चर्चा आम, बिंदल की जगह अध्यक्ष होंगे जयराम  खिलाफ : संगठन की कुंद धार, रुष्ट नेताओं की खुलकर ललकार  पक्ष : पूरा कार्यकाल न मिलना, दोनों कार्यकाल में कुल ढाई साल भी नहीं मिले    जल्द हिमाचल भाजपा को नया अध्यक्ष मिलना है और चर्चा आम है कि बतौर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल के रिपीट होने की संभावना अब बेहद कम है  है। यदि ऐसा होता है तो ये व्यक्तिगत तौर बिंदल के लिए बड़ा सेट बैक होगा। रोलर कॉस्टर सा चल रहे बिंदल के राजनैतिक सफर में ये एक बड़ी ढलान होगा। दरअसल बिंदल 2022 का विधानसभा चुनाव भी हारे थे, ऐसे में जाहिर है सदन के भीतर भी उन्हें कोई ज़िम्मा नहीं मिलेगा। वहीं, माहिर मानते है कि यदि ऐसा हुआ तो मौटे तौर पर बिंदल फिर नाहन तक सिमित दिख सकते है।     दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल की दावेदारी अब कमजोर मानी जा रही है। 2021 के उपचुनाव से ही भाजपा लगातार प्रदेश में हारती आ रही है और इसका बड़ा कारण संगठन की कुंद धार है। चुनाव दर चुनाव प्रदेश संगठन बगावत थामने में नाकाम रहा है, और ये ही हार का एक बड़ा कारण भी रहा है। हालांकि 2022 का चुनाव बिंदल के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, उनकी ताजपोशी अप्रैल 2023 में हुई है। पर वर्तमान हालात की भी बात करें तो खफा नेता खुलकर पार्टी को ललकार रहे है, समानांतर संगठन बनाने की बात कह रहे है, पर इन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं दिखती। भाजपा का संगठन एक किस्म से बेबस दिख रहा है।    इसी तरह अगर प्रदेश सरकार को घेरने की बात करे तो फ्रंट फुट पर भी जयराम ही दिखते है और प्रभावी भी जयराम ही है। संगठन के अधिकांश आला नेता अधिकांश मौकों पर बेअसर से लगते है। इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रदेश स्तर पर भी भाजपा संगठन की सर्जरी की जरुरत दिखती है। ऐसे में मुमकिन है कि आलाकमान जयराम को ही संगठन का सरदार बना दे और कमोबेश पूरी टीम बिंदल बदल दी जाए। हालाँकि एक पक्ष ये भी है कि बिंदल को दोनों कार्यकाल में कुल ढाई साल भी नहीं मिले है। अगर जयराम पर मुहर नहीं लगती है तो ये फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है।     2017 से उतार चढ़ाव भरा रहा बिंदल का सफर  बिंदल के राजनैतिक करियर पर निगाह डाले तो लगातार पांचवी बार विधायक बनने के बाद वे 2017 में सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन तब उन्हें कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई थी। बिंदल को विधानसभा अध्यक्ष बना कर एडजस्ट किया गया था, लेकिन करीब दो साल बाद वे भाजपा अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे। फिर कोरोना काल में लगे आरोपों के बाद करीब पांच महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देने पड़ा। इस बीच पार्टी ने उन्हें अर्की उपचुनाव और सोलन नगर निगम चुनाव का जिम्मा तो दिया, लेकिन बिंदल पार्टी को जीत नहीं दिला सके। बिंदल को सबसे बड़ा सेट बैक 2022 के विधानसभा चुनाव में लगा जब वे खुद हार गए।पर इसके बाद अप्रत्याशित तौर पर अप्रैल 2023 में वे फिर अध्यक्ष पद पाने में कामयाब रहे। तब से अब तक उनके कार्यकाल में पार्टी ने नौ में से छ उपचुआव हारे है और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का वोट शेयर गिरा है। ऐसे में परफॉरमेंस के पैरामीटर पर भी बिंदल छाप नहीं छोड़ पाए है, हालांकि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला है।     एक और बात बिंदल के विरुद्ध जाती है, वो है उन पर लगते रहे आरोप। हालांकि उन पर लगा कोई आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, वे हमेशा बरी हुए है। किन्तु राजनैतिक विरोधी उन पर लगातार निशाना साधते रहे है। विशेषकर बीते कुछ वक्त में खुद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिंदल पर खूब चुटकी ली है। 

प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में हलचल दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की आलाकमान से लगातार बैठकें जारी हैं और हर बैठक के महत्व को सियासी माहिर अपने-अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। कल शाम विक्रमादित्य प्रियंका गांधी से मिले और आज रजनी पाटिल से। अटकलें हैं कि उन्होंने प्रियंका से प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। वक्त की नज़ाकत को समझा जाए तो शायद इस वक्त यह होली लॉज के लिए बेहद ज़रूरी भी है। दरअसल, अप्रैल 2025 में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जाहिर है, प्रदेश कांग्रेस के अन्य गुट इस पद पर अपने करीबियों को बैठाने की जद्दोजहद में हैं। सूत्रों की माने तो सीएम के करीबी संजय अवस्थी भी प्रदेश अध्यक्ष पद कि दौड़ में है। हालाँकि अगर अवस्थी कि ताजपोशी होती है सत्ता और संगठन एक ही हाथ में होंगे, और इसे लेकर पार्टी आलाकमान राज़ी होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। खैर, इनके अलावा मंडी से कांग्रेस के एकमात्र विधायक चंद्रशेखर का नाम भी चर्चा में है। जाहिर है, इस सियासी परिप्रेक्ष्य में आज से दो साल पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री पद पर संतुष्ट हो जाने वाला होली लॉज अब शायद प्रदेश अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। होली लॉज स्थिति यथावत बनाए रखना चाहता है। हालांकि, अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान को ही लेना है, और यह देखने वाली बात होगी कि वे कैसे संतुलन सुनिश्चित करता हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की जंग एक बार फिर सार्वजनिक हो सकती है।

वीरभद्र सिंह की चेतावनी के आगे कांग्रेस आलाकमान को झुकना पड़ा ! 2012 के चुनाव में कांग्रेस आलाकमान को दी स्पष्ट चेतावनी ! 'मैं ढोलक बजाऊंगा और मेरी सेना नृत्य करेगी' – शिमला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं शब्दों के साथ वीरभद्र सिंह ने दिल्ली दरबार को स्पष्ट चेतावनी दे डाली थी कि सीएम तो वे ही होंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। फिर आलाकमान झुका और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और वे छठी बार सीएम बने। दरअसल, 2012 विधानसभा चुनाव के वक्त वीरभद्र सिंह की आयु 78 के पार थी। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद कांग्रेस में भी कई नेता सीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे। पर वीरभद्र सिंह ने चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और हिमाचल लौट आए। हालांकि, तब आलाकमान वीरभद्र के हाथ कांग्रेस की कमान सौंपने के लिए राजी नहीं था। पिछले कई वर्षों से प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें मजबूत कर रहे कौल सिंह ठाकुर और आलाकमान के करीबी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। मगर फिर वीरभद्र सिंह ने आलाकमान को दो टूक चेतावनी दी। आलाकमान झुका, कांग्रेस ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की।

1990 से 2007 तक हर चुनाव में बदली निष्ठा, पर कभी नहीं हारे 1990 की शांता लहर में हिमाचल प्रदेश की इस विधानसभा सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता। फिर 1993 में कांग्रेस जीती, 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस, 2003 में लोकतांत्रिक मोर्चा और 2007 में भाजपा। यह विधानसभा सीट है जिला मंडी की धर्मपुर निर्वाचन और पांच अलग-अलग सिंबल से चुनाव जीतने वाले नेता थे महेंद्र सिंह ठाकुर।  हालांकि, इसके बाद ठाकुर बीजेपी में टिके रहे और 2012 और 2017 में भी चुनाव जीते। शायद ही कोई और नेता ऐसा हो, जिसने अपने राजनीतिक जीवन के सात चुनाव में से पांच चुनाव लगातार अलग-अलग सिंबल पर लड़ा और जीता हो। 1990 से 2003 तक हर बार महेंद्र सिंह ठाकुर की राजनीतिक निष्ठा बदली, पर बावजूद इसके वे जीतते रहे। दल बेशक बदलते रहे, लेकिन जनता का भरोसा महेंद्र सिंह पर बरकरार रहा। जो प्यार धर्मपुर की जनता ने महेंद्र सिंह ठाकुर को दिया, वह पिछले चुनाव में उनके पुत्र रजत ठाकुर को नहीं मिला। महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनावी राजनीति छोड़ने के बाद बीजेपी ने उनकी इच्छा मुताबिक 2022 में उनके बेटे रजत को टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में मंडी की सिर्फ धर्मपुर सीट पर ही बीजेपी को शिकस्त मिली।

एक के पिता सांसद रहे, तो एक के दादा सीएम एक विधायक का बेटा भी विधायक रहा मौजूदा सीएम सहित पांच मुख्यमंत्रियों के परिवार राजनीति में परिवारवाद से निकले कई नेता चुनाव हारे, वरना आंकड़ा और ज्यादा होता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तक, हिमाचल की सियासत के कई ऐसे बड़े नाम है जिनके परिवारजन राजनीति में सक्रीय है। फेहरिस्त बहुत लम्बी है; ठाकुर रामलाल, वीरभद्र सिंह, प्रो प्रेम कुमार धूमल, पंडित सुखराम, पंडित संतराम, सत महाजन, केडी सुल्तानपुरी जैसे कई दिग्गजों के परिवार सियासत में है। कोई केंद्र में मंत्री है तो कोई प्रदेश में, इसमें भाजपाई भी है और कांग्रेसी भी। दिलचस्प बात ये है की अब तक सात व्यक्ति ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे है। इन सात में से पांच के परिवार भी सियासत में है। प्रथम मुख्यमंत्री रहे डा. वाईएस परमार के बेटे कुश परमार नाहन से विधायक रहे है। अब तीसरी पीढ़ी भी सियासत में है। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल के पोते रोहित ठाकुर वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवार भी सियासत में सक्रीय है। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह तीन बार सांसद रही हैं और पीसीसी चीफ भी। वहीँ उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह वर्तमान सरकार में मंत्री भी है। इसी तरह दो बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे प्रो प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर पांचवी बार सांसद है और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके है। वहीँ मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी भी देहरा से विधायक है।       मौजूदा विधानसभा में 40 विधायक कांग्रेस के है और 28 भाजपा के। इनमें से भाजपा के दो विधायक अनिल शर्मा और सुधीर शर्मा ही ऐसे है, जिनके पिता भी विधायक रहे है। हालांकि भाजपा के टिकट वितरण में परिवारवाद से कोई परहेज नहीं रहा है, चाहे वो 2022 का चुनाव हो या उपचुनाव, लेकिन उनमे से अधिकांश प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस फेहरिस्त में रजत ठाकुर, गोविन्द सिंह ठाकुर, रवि ठाकुर जैसे नाम है जो वंशवाद से निकले है। बात कांग्रेस की करें तो मौजूदा 40 में से 11 विधायकों के पिता भी विधायक रहे है। इनमे नीरज नैयर, भवानी पठानिया, यादविंद्र गोमा, आरएस बाली, आशीष बुटेल, भुवनेश्वर गौर, विवेक शर्मा , विनय कुमार , हर्षवर्धन सिंह , विक्रमादित्य सिंह और जगत सिंह नेगी शामिल है। वहीँ मंत्री रोहित ठाकुर के दादा ठाकुर राम लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके है। इसी तरह वर्तमान में देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के तो पति ही मुख्यमंत्री है। कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी भी 6 बार सांसद रहे है। तो मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती भी विधायक रह चुके है।

बिना जनसभा किए ही कोटली से लौट आए थे तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह साल था 1997, प्रदेश की सत्ता पर वीरभद्र सिंह काबिज थे और पंडित सुखराम हिमाचल विकास कांग्रेस बना चुके थे। उस दौर में वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम के बीच टकराव चरम पर था। बताया जाता है कि विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले ही मंडी के कोटली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के काफिले को रोक लिया गया था। दरअसल, कोटली में पंडित सुखराम समर्थकों का जमावड़ा था। स्थानीय लोग गुस्से और रोष से भरे हुए थे। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री की कार को निशाना तक बनाने की कोशिश की थी। पंडित सुखराम के पक्ष में लोग सड़कों पर थे, जिसके बाद माहौल देखकर वीरभद्र सिंह कोटली से लौट आए। इस वाकये को याद करते हुए अनिल शर्मा बताते हैं कि— "उस वक्त पंडित सुखराम और हम नई पार्टी बना रहे थे और कोटली में हमारी नई पार्टी का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री का वहां कोई आयोजन नहीं था, बल्कि वह तो बस वहां से होते हुए कहीं और किसी अन्य कार्यक्रम में जा रहे थे। जैसे ही हमारे समर्थकों को मालूम पड़ा कि वीरभद्र सिंह आए हैं, तो हमारे समर्थकों ने उनका घेराव कर उन्हें रोक दिया। फिर मैं खुद वहां पहुंचा, अपने समर्थकों को समझाया और उन्हें वहां से जाने दिया।"  अनिल कहते हैं कि, "वीरभद्र सिंह हमारे क्षेत्र में थे, हमारे मेहमान थे, उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए था, मगर समर्थकों ने ऐसा किया।"

हिमाचल में विधायकों की पेंशन को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। आज प्रदेश में पूर्व विधायकों को करीब 85 हजार रुपये पेंशन मिलती है, मगर जब यह व्यवस्था शुरू हुई थी, तब पेंशन की रकम सिर्फ 300 रुपये थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पेंशन की शुरुआत कैसे हुई ? इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है— बात साल 1974 की है। हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार हमीरपुर में एक मेले के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। गर्मियों की चटक धूप के बीच मेला अपने रंग में था—दुकानों पर भीड़ थी। मुख्यमंत्री परमार, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दुकानों का अवलोकन कर रहे थे। तभी, उनकी नज़र एक चूड़ियों की दुकान पर पड़ी। दुकान में बैठे व्यक्ति को देखते ही वह ठिठक गए। यह कोई आम दुकानदार नहीं था, यह अमर सिंह चौधरी थे, जो 1967 से 1972 तक जनसंघ के टिकट पर मेवा (अब भोरंज) विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके थे। मुख्यमंत्री परमार ने चौंकते हुए पूछा, "अमर सिंह जी, आप यहां? यह दुकान?" अमर सिंह चौधरी हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, "क्या करें डॉक्टर साहब, अब विधायक नहीं हूं, तो गुजारा करने के लिए कुछ तो करना होगा। परिवार पालना है, इसलिए मेलों में दुकानदारी करता हूं।" यह सुनते ही परमार साहब का चेहरा गंभीर हो गया। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश को खड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया था, और अब उनके सामने एक पूर्व विधायक, जिसने जनता की सेवा की थी, आर्थिक तंगी में चूड़ियां बेचने को मजबूर था। मेला खत्म हुआ, पर यह दृश्य डॉ. परमार के दिलो-दिमाग में घर कर गया। शिमला लौटते ही उन्होंने अगली कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा उठाया। चर्चा के बाद फैसला हुआ, अब प्रदेश के पूर्व विधायकों को 300 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस एक फैसले से हिमाचल में विधायकों की पेंशन की नींव पड़ गई, और धीरे-धीरे समय के साथ यह व्यवस्था मजबूत होती चली गई। खास बात यह है कि अमर सिंह चौधरी का राजनीतिक सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। इस घटना के कुछ सालों बाद, वह 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फिर से विधायक बने और 1980 तक हिमाचल विधानसभा में रहे। हालांकि, अब विधायकों को कोई ऐसी समस्या नहीं है l पेंशन तो मिलती ही है, साथ ही विधायकों का टेलीफोन भत्ता भी 15 हजार रुपये है।

6 नवम्बर से न प्रदेश कार्यकारिणी और न जिला व ब्लॉक अध्यक्ष ! दिग्गज नेताओं को भी खल रही आलाकमान की लेट लतीफी, उठने लगी आवाजें !  दिन-ब-दिन आक्रामक होती दिख रही बीजेपी और कांग्रेस बेसंगठन !   अलबत्ता, सन्नाटा चौधरी चंद्र कुमार ने भंग कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की निद्रा अभी भी नहीं टूटी। सौ दिन से ज्यादा हो गए हैं हिमाचल में कांग्रेस के संगठन को भंग हुए,  मगर आलाकमान अब भी किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रहा। शायद हिमाचल में सरकार होने की तसल्ली के आगे संगठन की गैरमौजूदगी पार्टी को खल ही नहीं रही। कांग्रेस की इस हाल-ए-हालत पर गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियाँ मौजूं हैं ....हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे ...कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे ......   आलाकमान का यही सुस्त रवैया बरकरार रहा तो डर है हिमाचल में भी कांग्रेस के हिस्से रह जाएगा सिर्फ गुबार।    करीब 140 साल पुरानी कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ताजा दौर की बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पार्टी को शर्मनाक हार मिली है। 16 साल से केंद्र की सत्ता से पार्टी दूर है और अब ले-देकर महज तीन राज्यों में पार्टी की सरकार है, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। हैरत की बात यह है कि इस हिमाचल प्रदेश में भी पिछले सौ दिन से पार्टी का संगठन नहीं है। 6 नवंबर को पार्टी आलाकमान ने पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह के अलावा समस्त प्रदेश कार्यकारिणी तथा सभी जिला और ब्लॉक इकाइयाँ भंग कर दी थीं और तब से नई कार्यकारिणी का इंतजार बना हुआ है। पार्टी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है और पार्टी के बड़े चेहरे भी अब इस लेट-लतीफी पर आवाज बुलंद करने लगे हैं।    कांग्रेस हिमाचल में संगठन की नियुक्तियों के लिए नया फार्मूला इस्तेमाल कर रही है। इसके मुताबिक अब प्रदेश अध्यक्ष को मर्जी की टीम नहीं मिलेगी, बल्कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर संगठन में ताजपोशी होगी। संगठन भंग करने के बाद आलाकमान ने सभी 12 जिलों और चारों संसदीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, ताकि जमीनी फीडबैक मिल सके। ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप चुके हैं, बावजूद इसके नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। अब आलाकमान की इस लेट-लतीफी से पार्टी का आम वर्कर जरूर मायूस दिख रहा है।   अब बात करते हैं कांग्रेस के असल मर्ज की। सर्वविदित है कि हिमाचल कांग्रेस में कई गुट हैं, लेकिन मोटे तौर पर सुक्खू गुट और होली लॉज कैंप के अलावा मुकेश अग्निहोत्री की अपनी एक अलग लॉबी दिखती है। हालांकि, अग्निहोत्री बेहद संतुलित ढंग से सियासत करते दिखे हैं, लेकिन जाहिर है वे भी अपने समर्थकों को संगठन के अहम ओहदों पर एडजस्ट करना चाहेंगे। आलाकमान भी इससे अवगत है और पार्टी के जहन में हरियाणा भी होगा, जहाँ गुटबाजी कांग्रेस को ले बैठी। हरियाणा में अर्से से पार्टी संगठन तक नहीं बना पा रही है। ऐसे में लाजमी है आलाकमान भी फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाए और संतुलन सुनिश्चित करे।    वहीं दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा ने 18 लाख नए सदस्य बनाने के साथ-साथ नए ब्लॉक और जिला अध्यक्ष चुन लिए हैं। नई ऊर्जा से लबरेज बीजेपी, कांग्रेस सरकार को हर मुद्दे पर जोरदार ढंग से घेर रही है। मगर सरकार को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के पास कोई पदाधिकारी नहीं बचा। संगठन की मजबूती किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत होती है, और अगर कांग्रेस इसे नजरअंदाज करती रही, तो हिमाचल में उसकी पकड़ और भी कमजोर होगी।

चौधरी चंद्र कुमार को हरियाणा के नेताओं से संयम सीखना होगा ! इस तरह निस्तनाबूद होना भी किसी ऐरे गैरे के बस की बात नहीं !   आर्यभट्ट की शून्य की खोज को बेवजह महिमामंडित करके बताया जाता रहा है। कांग्रेस ने तो दिल्ली में तीन बार शून्य खोज लिया, वो भी लगातार। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, वो भी तब जब किसी पार्टी ने लगातार पंद्रह साल दिल्ली की सत्ता कब्जाई हो। माना, बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन इस तरह निस्तनाबूद होना भी किसी ऐरे गैरे के बस की बात नहीं है। अपने 140 वें साल में कांग्रेस ने एक और नया मुकाम हासिल किया है !      इधर, हिमाचल में बेवजह का हल्ला मचा है। मंत्री चंद्र कुमार कांग्रेस संगठन को पैरालाइज़्ड कह रहे है। इसका अभिप्राय है कि कांग्रेस को लकवा मार चूका है। ये तो सरासर अति प्रतिक्रिया है। अभी तो हिमाचल में सिर्फ 97 दिन हुए है कांग्रेस को बगैर संगठन के, पड़ोसी राज्य हरियाणा में सालों तक जिला और ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाये गए। चंद्र कुमार जी को हरियाणा के नेताओं से संयम सीखने की जरुरत है। करीब साढ़े चार दशक का राजनैतिक अनुभव है चौधरी साहब का, उन्हें समझना चाहिए पार्टी आलाकमान अभी दिल्ली चुनाव की थकान मिटा रहा होगा। उनके इस तरह के ब्यान आलाकमान के आराम में खलल बन सकते है। चौधरी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी !

  जां निसार अख्तर का एक शेर दिल्ली में कांग्रेस का हाल बखूबी बयां करता है " दिल्ली कहाँ गई तिरे कूचों की रौनकें गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूँ मैं "   दिल्ली में कांग्रेस के हिस्से एक और शर्मनाक हार आई है। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी  लगातार तीसरे चुनाव में अपना खाता नहीं खोल सकी। सियासी गलियों में कांग्रेस का सर फिर झुक गया, पर कांग्रेस की इस ऐतिहासिक हार के ग़म पर भारी दिखा है आम आदमी पार्टी की हार से मिला सुकून। दिल्ली की हार के बाद टीवी चैनलों पर दिखे कांग्रेस के अधिकांश नेता इस बात से उत्साहित दिखे कि आम आदमी पार्टी हार गई है। देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी के नेताओं की ये मनोदशा बताती है कि पार्टी ने किस संजीदगी से ये चुनाव लड़ा था। जाहिर है पार्टी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि करीब 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी  का खेल बिगाड़ना भी अब कांग्रेस को उपलब्धि लगता है। दशकों सत्ता भोगने वाली कांग्रेस अब वोट कटवा बनकर भी तसस्ली में दिख रही है। दरअसल, ये ही कांग्रेस का असल मर्ज है।   हालांकि राजनैतिक नजरिये से देखे तो आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस के जरूरी थी, वरना इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस के पर कतर दिए जाते। दूसरा कांग्रेस के पतन से ही आप का उभार हुआ है। पर यदि आप से पुराना वोट छिटक कर वापस कांग्रेस के पास आता, तो बात कुछ और होती। आम आदमी पार्टी का वोट करीब दस फीसदी कम हुआ है, जबकि कांग्रेस के वोट में सिर्फ दो फीसदी का उछाल है। वहीँ, बीजेपी और आप के बीच का फासला सिर्फ दो फीसदी वोटों का है, हालांकि बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट और कई सीटों पर बीजेपी विरोधी वोट बंटने से सीटों का अंतर 26 हो गया। बहरहाल, आप चुनाव हारी जरूर है लेकिन उसका सफाया नहीं हुआ है और न ही कांग्रेस का अधिकांश वोटर वापस उसके पास लौटा। यानी चर्चा चाहे आम आदमी पार्टी की हार की ज्यादा हो, लेकिन असल दुर्दशा फिर कांग्रेस की ही हुई है।          कांग्रेस के प्रदर्शन पर निगाह डाले तो 70 में 67  सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। तीन सीटों पर तो पार्टी चौथे स्थान पर रही है। सिर्फ कस्तूरबा नगर सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही और वहां भी हार का अंतर 11 हजार से ज्यादा रहा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवन्द्र यादव जिनके साथ राहुल गाँधी दिल्ली की गलियों की बदलाली के वीडियो दिखा रहे थे, वो खुद 20  हज़ार से ज्यादा के अंतर से चुनाव हारे है। संदीप दीक्षित, अलका लाम्बा और कृष्णा तीरथ जैसे नेताओं की जमानत तक नहीं बची।     वैसे आधे मन से लड़ रही कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद किसी को नहीं थी। पर इतना जरूर माना जा रहा था कि कांग्रेस का वोट शेयर डबल डिजिट के आसपास पहुंच सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी से छिटका अधिकांश वोट बीजेपी के पास गया। एक दिलचस्प तथ्य और भी है, जिस मुस्लिम वोट के कांग्रेस  को वापस लौटने की उम्मीद थी, उसने भी दूरी बनाये रखी। जिन दो सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा उन दोनों सीटों पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। ले देकर कांग्रेस के हाथ  खाली रहे। अलबत्ता कुछ माहिर मानते है कि आप की हार से कांग्रेस के लिए फिर पांव जमाना आसान होगा, अब कांग्रेस क्या और कितना कर पाती है, ये देखन रोचक होगा। इस बीच कांग्रेस समर्थकों के लिए एक खुशखबरी भी है। जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी। 

मंडी में कांग्रेस 'ठंडी' ...क्या है कांग्रेस का रिकवरी प्लान ?  चंद्रशेखर इकलौते विधायक, तो ठाकुर कौल सिंह अब भी सबसे बड़ा चेहरा क्या दोनों का सियासी बल बढ़ाकर पटरी पर लौटेगी कांग्रेस ?         2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मंडी में कांग्रेस के हालत-ए-हाल पर फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया ने एक विश्लेषण किया था, शीर्षक था "ख़ाक होने का अंदेशा है ख़ुदा ख़ैर करें"  तब कांग्रेस के कई नेताओं को ये शीर्षक खूब चुभा, जाहिर है वे इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते थे। फिर नतीजे आएं तो शीर्षक पर जनता की मुहर लग गई। दरअसल, विपक्ष में रहते कांग्रेस खुद ढोल पिटती रही कि जयराम ठाकुर तो सिर्फ मंडी के मुख्यमंत्री है, सारा विकास सिर्फ मंडी में हो रहा है। यानी एक किस्म से पांच साल कांग्रेस के नेताओं ने मंडी में भाजपा के काम का जमकर प्रचार किया, जयराम ठाकुर को मंडी में ब्रांड बना दिया। इस पर हिमाचल कांग्रेस की मासूमियत देखिये, 2022 में वही कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मंडी की जनता उन्हें वोट देगी। तब कांग्रेसी नेताओं ने बात समझते-समझते बहुत देर कर दी।        चलो, जो बीत गई गई सो बात गई। बरहहाल बात करते है मंडी में कांग्रेस के लिए आगे क्या सम्भावना है। क्या मंडी में कांग्रेस के लिए कुछ तुरुस्त हुआ है ? क्या अब मंडी के मर्ज को कांग्रेस समझ पाई है ? क्या भविष्य के लिए कांग्रेस तैयार है ? हकीकत ये है कि अब भी दस सीटों वाला जिला मंडी हिमाचल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी दिखता है। इसके दो कारण है, पहला है जयराम ठाकुर जो बीजेपी का प्राइम फेस है और इसका एडवांटेज बीजेपी को मंडी में मिल रहा है। दूसरा कारण है कांग्रेस में कोई मजबूत फेस का न होना। दरअसल सियासत में ताकत पद से मिलती है। जिला में पार्टी के इकलौते विधायक है चंद्रशेखर, जिनकी क्षमता पर भी कोई संदेह नहीं। विधायक महोदय को पार्टी ने सरकार में तो कोई अहम् पद नहीं दिया, लेकिन संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया था। अब कांग्रेस संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष पद का औचित्य क्या और कितना रहा है, ये अलग से विवेचना का विषय है। पर लब्बोलुआब ये है कि इसका ख़ास जमीनी असर मंडी में नहीं दिखा। वहीँ ,अब भी मंडी में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे की बात करें तो बगैर किसी संकोच के ठाकुर कौल सिंह का नाम जुबां पर आता है, लगातार दो चुनाव हारने के बावजूद। वे भी एक किस्म से साइडलाइन है।    माहिर मानते है कि मंडी में कांग्रेस अपने इकलौते विधायक चंद्रशेखर और धरोहर नेता ठाकुर कौल सिंह की ताकत बढ़ा कर रिकवरी का ब्लू प्रिंट तैयार कर सकती है। अगर अप्रैल के बाद पीसीसी चीफ को बदला जाता है तो मुमकिन है चंद्रशेखर के नाम पर गंभीरता से विचार हो। यानी मंडी को कांग्रेस संगठन की कमान दी जा सकती है। जहाँ तक सवाल कैबिनेट में चंद्रशेखर की एंट्री का है, इसकी सम्भावना फिलहाल कम है। अगर मंडी संसदीय हलके से किसी की एंट्री के लिए पार्टी गुंजाईश बनती भी है तो संभव है कुल्लू विधायक सूंदर ठाकुर ही पहली पसंद हो। फिर भी इस सम्भावना को पूरी तरह  ख़ारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह को भी किसी महत्वपूर्ण बोर्ड निगम में एडजस्ट करने की चर्चा काफी वक्त से है। बहरहाल सरकार और संगठन में मंडी को कितना अधिमान मिलेगा, इसी पर निर्भर करेगा भविष्य में मंडी कांग्रेस पर कितनी मेहरबान रहती है। 

  बीजेपी आलकमान क्या करेगा, इल्म किसी को नहीं ! अध्यक्ष पद को लेकर करीब एक दर्जन नेताओं के नामो को लेकर कयासबाजी  भाजपा ने दो बार अध्यक्ष को ही बनाया है सीएम ! नेता प्रतिपक्ष के ही सीएम बनने का रिवाज भाजपा में नहीं !   हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। करीब -करीब एक दर्जन नाम दावेदारों की फेहरिस्त में है और हकीकत ये है कि बीजेपी आलाकमान क्या करेगा, इसका इल्म किसी को नहीं। पर तमाम माहिर कयास लगाकर दस्तूर जरूर पूरा कर रहे है।     अब चर्चा में नया नाम है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। कहा जा रहा है, बीजेपी  का एक गुट चाहता है कि जयराम को संगठन की कमान सौप दी जाए और नेता  प्रतिपक्ष का पद नई ताजपोशी हो, ताकि सीएम पद पर से जयराम की दावेदारी हल्की पड़ जाए। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो पता नहीं लेकिन आज की भाजपा में नेता प्रतिपक्ष ही सीएम बने, ऐसा रिवाज नहीं है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान , भाजपा ने ऐसे चहेरों को आगे बढ़ाया जो न तीन में गिने जाते थे और न तेरह में। यानी बीजेपी  में नेता प्रतिपक्ष होना  सीएम पद की गारंटी कदा भी नहीं है। आज की बीजेपी में कब किसके दिन फिर जाए, कोई अनुमान नहीं लगा सकता।    अगर इतिहास की बात करें तो हिमाचल में अब तक भाजपा के तीन सीएम बने है। इनमें से दो बार पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को ही सीएम बनाया है। 1990 में शांता कुमार और 1998 में प्रो प्रेम कुमार धूमल।  सिर्फ जयराम ही अपवाद है। ऐसे में किसी नेता को अध्यक्ष बनाकर उसे सीएम पद से दूर रखा जा सकता है, इतिहास तो इसकी तस्दीक नहीं करता।      बहरहाल दो लोकसभा सांसद राज भारद्वाज और अनुराग ठाकुर, दो राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार, वर्तमान अध्यक्ष डॉ राजीव बिन्दल, एक पूर्व अध्यक्ष यानी सतपाल सिंह सत्ती, दो पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर और विपिन सिंह परमार, और दो अन्य मौजूदा विधायक त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा  के बाद अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दौड़ में शामिल बताये जा रहे है। अब आलाकमान किस पर मेहरबान होता है, ये तो वक्त बताएगा। 

  दिल्ली से आगाज़, दिल्ली से अंत...जीत के साथ विदाई चाहेंगे नड्डा ! बंगाल में दीदी के आगे बीजेपी जीरो साबित हुई तो अपने ही होम स्टेट हिमाचल में नड्डा बीजेपी को गुटबाजी और बगावत से बचाने में फेल साबित दिखे। ठीक पांच साल पहले साल 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी सुप्रीमो जेपी नड्डा का पहला इम्तिहान था। तब भाजपा को करारी हार मिली थी और तमाम दावे हवा हवाई सिद्ध हुए थे। दिल्ली की 70 में से सिर्फ आठ सीटें ही बीजेपी के खाते में आई थी। अब वक्त घूमकर फिर वहीं लौट आया, फिर दिल्ली में चुनाव है और फिर बीजेपी की साख दांव पर। फर्क सिर्फ इतना है कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जेपी नड्डा का अंतिम इम्तिहान है। ऐसे में जाहिर है नड्डा भी चाहेंगे कि जाते-जाते उनकी सियासी बैलेंस शीट में दिल्ली की जीत भी जुड़ जाएं।      बहरहाल बीजेपी ने इस बार दिल्ली में पूरा जोर लगाया है, पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट जमीन पर दिखी भी है। इस पर मोदी के मिडिल क्लास वाला बजट भी बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है। बावजूद इसके बीजेपी दिल्ली फतेह करेगी या दिल्ली अभी दूर रहेगी, ये कहना जल्दबाजी होगा।     वैसे नड्डा के पांच साल के कार्यकाल में बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में तो वापसी की ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे मुश्किल  माने जा रहे राज्यों में भी कमाल दिखाया। कुल मिलाकर नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी ने बेहतर किया। पर तीन राज्य ऐसे है जहां पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी ने मुंह की खाई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और नड्डा का होम स्टेट हिमाचल प्रदेश। यूँ तो फेहरिस्त में झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कई अन्य राज्य भी है, लेकिन जितनी ताकत भाजपा ने बंगाल और दिल्ली ने झोंकी, उतनी शायद अन्य राज्यों में नहीं। वहीँ हिमाचल तो नड्डा का गृह राज्य है, बावजूद इसके हिमाचल में भाजपा दिशाहीन दिखी है।     बंगाल में दीदी के आगे बीजेपी जीरो साबित हुई तो अपने ही होम स्टेट हिमाचल में नड्डा बीजेपी को गुटबाजी और बगावत से बचाने में फेल साबित दिखे। यहां न सिर्फ बीजेपी ने सत्ता गंवाई, बल्कि आज भी जमीन पर सहज नहीं दिखती। हिमाचल को मिशन लोटस के फेल होने के लिए भी याद किया जाता रहेगा।  वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल के आगे बीते दो चुनाव में बीजेपी का हर दांव पीटा है। ऐसे में नड्डा चाहेंगे कि बेशक हिमाचल और पश्चिम बंगाल की विफलता उनके साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन जाते-जाते कम से कम दिल्ली ही मिल जाए।

  उपचुनाव के मैंडेट से पार्टी में सीएम सुक्खू की पोजीशन बेहद मजबूत प्रतिभा को हटाने का मतलब एक किस्म से वीरभद्र सिंह की विरासत को चुनौती देना ! मौजूदा पोलिटिकल गणित का असर होली लोज की पोलिटिकल केमिस्ट्री में भी दिखता है     |आगामी 25 अप्रैल को पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या हटा दिया जायेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि एक वर्ग मानता है कि प्रतिभा सिंह को हटाने का मतलब होगा एक किस्म से वीरभद्र सिंह की विरासत को चुनौती देना। इसमें कोई संशय नहीं कि प्रतिभा सिंह की ताजपोशी की मुख्य वजह भी वीरभद्र सिंह की विरासत को भुनाना ही था। तो क्या अब हिमाचल में कांग्रेस का गुजारा  बगैर वीरभद्र नाम के मुमकिन है, ये अहम सवाल है ?     हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अब हिमाचल में कांग्रेस का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा सुखविंद्र सिंह सुक्खू ही है और पार्टी में अधिकांश बदलाव उनकी रज़ा अनुसार होने है। विशेषकर उपचुनाव में मिले मैंडेट ने सुक्खू की पोजीशन बेहद मजबूत कर दी है।    उधर होली लॉज भी अब पहली जितना मजबूत नहीं दीखता लेकिन इतना कमजोर भी नहीं हुआ कि उसे दरकिनार किया जा सके। ये ही कारण है की प्रतिभा सिंह संगठन की मुख्या है तो उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री। जो विधायक खुलकर होली लॉज  के साथ है, उन्हें भी एडजस्ट करने की कोशिश भी दिखती है। पर होली लॉज के साथ असल मसला ये ही है कि खुलकर साथ दिखने वाले एकाध ही बचे है। कोई निष्ठा बदल चूका है, तो कोई भाजपाई हो गया। यानी मौजूदा पोलिटिकल गणित में होली लॉज कमजोर है और इसका सीधा असर पोलिटिकल केमिस्ट्री में भी साफ दिखता है। पर जनता के बीच वीरभद्र परिवार के असर पर अब भी कोई सवाल नहीं है।   गौर करने लायक बात ये भी है कि हिमाचल में कांग्रेस संगठन का नए सिरे से गठन कर रही है और इसमें पीसीसी चीफ को फ्रीहैण्ड नहीं मिला है। कांग्रेस ने इस बार नया फार्मूला इजादा किया है। माहिर  मानते है कि अगर प्रतिभा सिंह को बदलना होता तो संगठन भंग करते वक्त ही उन्हें भी हटा दिया जाता , पर आलाकमान ने ऐसा नहीं किया। आगे भी मुमकिन है कि आलाकमान सन्तुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभा सिंह को ही एक्सटेंशन दे। वैसे भी कांग्रेस में अक्सर सरकार और संगठन में विरोधी गुटों की  ताजपोशी का रिवाज सा है, ताकि दबाव दोतरफा बना रहे।     फिलवक्त सब अटकलें है और निगाहें आलाकमान पर टिकी है। भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष बदलता है या नहीं, इससे बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि करीब तीन महीने से बगैर संगठन चल रही कांग्रेस को नए पदाधिकारी कब मिलते है।  इन नामों को लेकर अटकलें  पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर आलाकमान के नजदीक है और सीएम सुक्खू के विरोधी भी। उनके होली लॉज के साथ भी बेहतर सम्बन्ध है और इस नाते उनकी दावेदार मजबूत है। इसका अलावा चर्चा में  संजय अवस्थी का नाम भी है जो सीएम सुक्खू के करीबी है। जिला मंडी से इकलौते विधायक चंद्रशेखर की दावेदारी भी खारिज नहीं की जा सकती। मंडी में लगातार दो चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है, इस लिहाज से चंद्रशेखर को ताकतवर कर पार्टी मंडी पर विशेष फोकस कर सकेगी। वहीँ जिला शिमला से तीन मंत्री है। ऐसे में अगर एक मंत्री को ड्राप कर संगठन की कमान दी जाती है तो कैबिनेट में भी संतुलन बनाया जा सकेगा। चर्चा में रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह के नाम है। बहरहाल, ये सब कयास है और अब भी एक बड़ा तबका मानता है कि प्रतिभा सिंह को एक्टेंशन मिलना लगभग तय है।

45 साल के इतिहास में बीजेपी ने मंडी , हमीरपुर और शिमला से बनाया चार -चार नेताओं को अध्यक्ष  35 साल से अध्यक्ष पद की कुर्सी कांगड़ा से दूर है  अपने करीब 45 साल के इतिहास में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में अब तक 13 नेताओं को संगठन की कमान सौपी है। कोई एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना, कोई दो बार तो कोई तीन बार। इन 13 चेहरों में से चार -चार मंडी , हमीरपुर और शिमला संसदीय हलके से है, लेकिन कांगड़ा से केवल शांता कुमार ही अब तक प्रदेश संगठन के मुखिया बन पाए है। यानी भाजपा ने अपने संगठन में कांगड़ा-चम्बा हलके को वो तवज्जो नहीं दी , जो अन्य तीन संसदीय हलकों को मिलती आई है। आंकड़े तो ये ही इशारा करते है। ये ही कारण है कि अब जब फिर भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है तो कांगड़ा उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है।      इन 45 सालों में हमीरपुर के पास लगभग 20 साल तक अध्यक्ष पद रहा, शिमला के पास लगभग 11 वर्ष, मंडी के पास लगभग 10 वर्ष और कांगड़ा के हिस्से आये सिर्फ साल चार। 35 साल से अध्यक्ष पद की कुर्सी कांगड़ा से दूर है। हर बार अटकलों में कांगड़ा के नेताओं का जिक्र तो होता है, लेकिन आलाकमान की मेहरबानी नहीं होती। 2020 में तो पार्टी के एक राष्ट्रीय महसचिव ने इंदु गोस्वामी को बधाई तक दे डाली थी, फिर वो बधाई और उम्मीदें, दोनों डिलीट कर दिए गए।         बहरहाल इस मर्तबा फिर कांगड़ा से कई नेता दौड़ में है। इनमें ज्यादा चर्चा विपिन सिंह परमार, राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी और बिक्रम ठाकुर के नाम की है। यानी मौटे तौर कांगड़ा से दो सांसद और विधायक दौड़ में है। अब ये दौड़ कुर्सी तक पहुँचती है या नहीं, ये देखना रोचक होगा।  सत्ती दस साल, सबसे छोटा कार्यकाल बिंदल के नाम  1980 में भाजपा के गठन के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष बने ठाकुर गंगाराम जो मंडी से ताल्लुख रखते थे। वे 1984 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद शिमला संसदीय हलके के अर्की से सम्बन्ध रखने वाले नगीन चंद पाल भाजपा के अध्यक्ष बने, और 1986 तक पद पर रहे।    1986 में शांता कुमार हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष बने और 1990 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। शांता कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुल्लू के महेश्वर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने और 1993 तक इस पद पर रहे। पर 1993 में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद महेश्वर की विदाई हो गई और एंट्री हुई प्रो प्रेम कुमार धूमल की। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाई और धूमल सीएम बने। फिर सुरेश चंदेल दो साल तक प्रदेश अध्यक्ष  रहे और साल 2000  से लेकर 2003 तक जयकिशन शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। धूमल, सुरेश चंदेल और जयकिशन शर्मा, तीनों ही हमीरपुर संसदीय हलके से थे।   साल 2003 में सुरेश भारद्वाज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2007 तक इस पद पर रहे। भारद्वाज के बाद दो साल एक लिए जयराम ठाकुर और फिर 2009 से 2010 खीमीराम शर्मा ने पार्टी की कमान संभाली। 2010 में भाजपा अध्यक्ष पद पर सतपाल सिंह सत्ती की ताजपोशी हुई और वे दस साल लगातार अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक वक्त तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अब भी सत्ती के नाम है।    सत्ती की विदाई के बाद डॉ राजीव बिंदल की ताजपोशी हुई लेकिन कोरोना काल में घोटाले के आरोप के बाद बिंदल को महज 186 दिन बाद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। ये हिमाचल में किसी भी भाजपा अध्यक्ष का सबसे छोटा कार्यकाल है। बिंदल के बाद सुरेश कश्यप को कमान सौपी गई और अप्रैल 2023  तक कश्यप पार्टी अध्यक्ष रहे। इसके बाद बिंदल की दोबारा बतौर अध्यक्ष एंट्री हुई। अब  बिंदल को पार्टी फिर मौका देती है या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। भाजपा के तीनों सीएम रहे है प्रदेश अध्यक्ष  हिमाचल में भाजपा के अब तक तीन मुख्यमंत्री बने है और तीनों ही नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 1986 से 1990 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे शांता कुमार 1990 में सीएम बने। हालांकि इससे पहले भी शांता सीएम रहे थे लेकिन तब भाजपा अस्तित्व में नहीं थी। इसके बाद 1993  से 1998 तक का कठिन दौर में पार्टी की कमान संभालने वाले प्रो प्रेम कुमार धूमल 1998  में सीएम बने। धूमल 2007 से 2012  तक भी सीएम रहे। वहीँ जयराम ठाकुर 2007 से 2009 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2017 में जब पार्टी सत्ता में लौटी तो जयराम को सीएम बनाया गया।

  क्या 2027 में घर में ही होगी सीटों की अदला बदली ? क्या दूसरी राजधानी धर्मशाला में शिफ्ट हो सकते है कई महकमे ? क्या खत्म होने जा रहा है मंत्रिपद का इन्तजार ?   अलबत्ता एक और कैबिनेट सीट के लिए कांगड़ा का इन्तजार जारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 'कांगड़ा प्लान' के साथ एक नियोजित तरह से मिशन कांगड़ा में जुटे दिख रहे है। सियासी बिसात पर हर चाल नपी-तुली है और इसकी मार दूर तक दिख सकती है। सरकार का शीतकालीन प्रवास हो, बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस का आयोजन या कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराना, इन तमाम कदमों में माहिर भविष्य की सियासी कदमताल भी देख रहे है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये सिलसिला पुराना है। हुकुमरानों द्वारा कांगड़ा के मान-मनौव्वल और अधिमान का पूरा ख्याल रखने की प्रतिबद्धता भी पुरानी है। कारण है इस जिले का सियासी वजन। काफी हद तक कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटें शिमला की कुर्सी का फैसला करती है। 1985 से  चुनाव दर चुनाव ऐसा होता आ रहा है।     कांगड़ा के साथ मसला ये है कि शांता कुमार के बाद जिला कांगड़ा को सीएम पद नहीं मिला। वहीँ वर्तमान कैबिनेट में सिर्फ दो बर्थ कांगड़ा को मिली है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के दस विधायक है। ये उम्मीद से कम से कम एक कम है। जमीनी स्तर पर कांगड़ा की ये टीस दिखती भी है। दरअसल कांगड़ा के लोग हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राजनैतिक तौर पर ज्यादा मुखर है। सीएम पद न मिलने का मलाल हो या कम मंत्री पद दिए जाने की टीस, जमीन पर इसकी झलक दिखती है। तो क्या सीएम सुक्खू के तथाकथित  'कांगड़ा प्लान' में इसकी काट है, ये बड़ा सवाल है।     दरअसल सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने 'कांगड़ा प्लान' के साथ एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की मुहीम में दिख रहे है। ये प्लान हवा हवाई नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति दिखता है। मसलन कांगड़ा के देहरा हलके में पहले मुख्यमंत्री ऐलान करते है कि 'देहरा अब मेरा', और फिर उसी देहरा उपचुनाव में अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते है। नतीजन, अब कांगड़ा से सीएम का सीधा सियासी सम्बन्ध बन गया। देहरा में सीएम कार्यालय भी खोल दिया गया। कांगड़ा को अपने परिवार का चुनाव क्षेत्र बना लेने को माहिर एक लाजवाब  सियासी चाल की तरह देखते है और इस सम्भावना से भी इंकार नहीं करते कि 2027 में परिवार में ही सीटों की अदला बदली भी मुमकिन है।         वहीँ, सूत्रों की माने तो प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को लेकर भी सुक्खू सरकार विशेष एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अब तक दूसरी राजधानी की उपयोगिता शीतकालीन सत्र तक सिमट कर रहती दिखी है, लेकिन शीतकालीन प्रवास से सीएम ने संकेत दिए है कि सरकार का ईरादा इससे अधिक है। बताया जा रहा है कि शिमला से कई महत्वपूर्ण महकमे धर्मशाला स्थान्तरित किये जाने की योजना पर सरकार आगे बढ़ सकती है। इससे जहाँ शिमला से भार कम होगा, वहीँ धर्मशाला में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेगी। हालांकि प्रतिकूल वित्तीय हालात इसमें बड़ा रोड़ा है।      मंत्रिमंडल की बात करें तो वर्तमान में कांगड़ा से दो मंत्री है, चौधरी चंद्र कुमार जो ओबीसी वर्ग से आते है और यादविंद्र गोमा जो एससी समुदाय से आते है। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द सवर्ण समाज से ताल्लुख रखने वाले किसी विधायक की ताजपोशी होगी। यानी मंत्रिपद का इंतजार खत्म होगा। इसके अलावा संगठन में कांगड़ा से एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के फॉर्मूले को भी पार्टी दोहरा सकती है।     क्या कांगड़ा से अध्यक्ष बनाएगी भाजपा ? बात विपक्ष में बैठी भाजपा की करें तो जल्द पार्टी  को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है और कांगड़ा वालों को उम्मीद है कि अर्से बाद भाजपा आलाकमान कांगड़ा पर करम फरमाएगा। हालाँकि आम जनता को इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अध्यक्ष पद आया तो भविष्य में सीएम पद की उम्मीद भी जगेगी। वहीँ, पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी ये बूस्टर डोज़ का काम कर सकता है। अब ऐसा हो पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।

  पौने तीन महीने से हिमाचल में बगैर संगठन के है कांग्रेस  आलाकमान की लेट-लतीफी से आम वर्कर मायूस   कांग्रेस का संगठन न हुआ बीरबल की खिचड़ी हो गई। हिमाचल में कांग्रेस करीब पौने तीन महीने से बगैर संगठन के है। इस दौरान कांग्रेस संगठन में कोई गतविधि नहीं हुई और पार्टी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है। हिमाचल में 6 नवंबर से कांग्रेस का संगठन भंग है, न प्रदेश कार्यकारिणी है और  न जिला और ब्लॉक इकाइयां। संगठन में बची है सिर्फ पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह। राज्य , जिला और ब्लॉक इकाइयों के अलावा आलाकमान ने महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकारिणी भी भंग कर रखी है। दिलचस्प बात ये है कि फिलहाल संगठन पुर्नगठन को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही। माना जा रहा है की संभवतः दिल्ली चुनाव के बाद ही अब आलाकमान कोई खैर खबर लेगा।       दरअसल, कांग्रेस हिमाचल में संगठन की नियुक्तियों के लिए नया फार्मूला इस्तेमाल कर रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष को मर्जी की टीम नहीं मिलेगी बल्कि आब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर संगठन में ताजपोशी होगी। आलाकमान ने सभी 12 जिलों और चारों संसदीय क्षेत्रों में पर्येवेशक नियुक्त किये है, ताकि जमीनी   फीडबैक मिल सके। नवंबर के तीसरे सप्ताह में इनकी नियुक्ति हुई थी जिसके बाद फीडबैक लेने ये   प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। बताया जा रहा है की ये पर्येवेशक अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप चुके है, बावजूद इसके नई कार्यकारणी का गठन नहीं हुआ है। उधर, आलाकमान की इस लेट लतीफी से पार्टी का वर्कर जरूर मायूस दिख रहा है।      वैसे जहन में ये भी रखना होगा की इस बीच सरकार के दो साल का जश्न का आयोजन भी बिना संगठन के हुआ है। इसकी कमान खुद सीएम सुक्खू ने संभाली थी और भीड़ की कसौटी पर देखे तो ये आयोजन हिट साबित हुआ। सियासी माहिर इसे भी एक बड़े फैक्टर की तरह देख रहे है।  हर गुट चाहेगा उनके निष्ठावान एडजस्ट हो  बहरहाल संगठन में जो नियुक्तियां होनी है उसे लेकर भी खींचतान जारी है। सर्वविदित है कि हिमाचल कांग्रेस में कई गुट है लेकिन मौटे तौर पर सुक्खू गुट और हौली लॉज कैंप के अलावा अग्निहोत्री की अपनी एक अलग लॉबी दिखती है। हालांकि अग्नहोत्री बेहद संतुलित ढंग से सियासत करते दिखे है लेकिन जाहिर है वे भी अपने समर्थकों को संगठन के अहम् ओहदों पर एडजस्ट करना चाहेंगे। आलाकमान भी इससे अवगत है और पार्टी  के जहन में हरियाणा भी होगा जहाँ गुटबाजी कांग्रेस को ले बैठी। हरियाणा में अर्से से पार्टी संगठन तक नहीं बना पा रही है। ऐसे में लाजमी है आलाकमान भी फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाये और संतुलन सुनिश्चित करें।    क्या दिग्गजों को किया जायेगा एडजस्ट       ठाकुर कौल सिंह , राम लाल ठाकुर, आशा कुमारी, ठाकुर सिंह भरमौरी जैसे कई दिग्गज विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही हाशिये पर दिखे है। इनमें से कई ने खुलकर शिकवे शिकायत भी किये है। विशेषकर हौली लॉज के कई निष्ठावान साइड लाइन दिखे है। इन्हें सरकार ने बोर्ड निगमों में एडजस्ट नहीं किया है लेकिन क्या इन्हें संगठन में अहम् ओहदे मिलेंगे, ये देखना रोचक होगा। गौर करने लायक बात ये भी है की इनमें से कई नेताओं का विकल्प अब भी कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा।     प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी खत्म होने को    आगामी अप्रैल में पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह का तीन साल का कार्यकाल पूरा होगा। संगठन में अगर प्रतिभा सिंह के मन मुताबिक नियतुक्तियाँ नहीं होती है, तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या अप्रैल के बाद प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ बनी रहेगी या उन्हें भी बदल दिया जायेगा। हालांकि माहिर मानते है की कांग्रेस के आंतरिक संतुलन के लिहाज से प्रतिभा सिंह को एक्सटेंशन लगभग तय है।  

  कहा , मित्रों को इक्कठा करके बताएँगे राजनीति क्या होती है  तो कांगड़ा में बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें     भाजपा से खफा पूर्व मंत्री एवं विधायक रमेश चंद ध्वाला कांगड़ा में गरजने की हुंकार भर रहे है। ध्वाला तीसरे मोर्चे का या यूँ कहे भाजपा विरोधी मोर्चे का संकेत दे रहे है। भाजपा को खुली चुनौती दे रहे है की मित्रों को इक्कठा करके बताएँगे, राजनीति क्या होती है। दरअसल, कांगड़ा में भाजपा के नाराज नेताओं में अकेले ध्वाला नहीं है, और भी कई नेता है जो हाशिये पर है। ये फहरिस्त लम्बी है। कुछ समय पूर्व भी इन नेताओं के एक होने की चर्चा  थी, और अब फिर ध्वाला ने इन कयासों को हवा दे दी है। सूत्रों की माने तो इस फेहरिस्त में ध्वाला के अलावा कई वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बताये जा रहे है। यदि ऐसा होता है तो कांगड़ा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है।     एक दौर था जब रमेश चंद ध्वाला हिमाचल भाजपा के लिए नायक थे। 1998 में धूमल सरकार बनाने में उनकी भूमिका भला कौन भूल सकता है। पर ये ही ध्वाला बीते करीब सात साल से भाजपा से खफा- खफा है। दरअसल जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद ध्वाला को कैबिनेट में एंट्री नहीं मिली थी। इसके बाद से ही ध्वाला की टीस दिखने लगी थी। फिर पूर्व में संगठन मंत्री रहे पवन राणा के साथ उनकी सियासी खींचतान भी खूब सुर्खियों में रही। हालांकि धूमल गुट के असर के चलते 2022 में उन्हें टिकट तो मिल गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भाजपा में ध्वाला साइडलाइन ही दिखे है। विशेषकर होशियार सिंह की भाजपा में एंट्री और फिर उपचुनाव में होशियार को ही टिकट दिए जाने के बाद ये खाई बढ़ती दिखी है। इस बीच भाजपा संगठन में भी नई नियुक्तियां हुई है और पार्टी ने ज्वालामुखी और देहरा, दोनों ही हलकों में उनके समर्थकों को तरजीह नहीं दी है। बहरहाल, रमेश चंद ध्वाला भाजपा पर भड़ास भी निकाल रहे है और अपनी ही पार्टी को चुनौती भी दे रहे है। निशाने पर कौन कौन है, ये सब जानते है।    ध्वाला राजनीति के माहिर खिलाड़ी है और सियासी शतरंज के सभी दांव पेंचों से भली भांति वाकिफ भी। सियासत का उनका अपना अलग सलीका है, बेबाक सलीका। इसलिए, वो बगैर नापे तोले उपेक्षा का दर्द भी बयां कर रहे है, अपना योगदान भी स्मरण करवा रहे है, पार्टी को आइना भी दिखा रहे है और अपनी जमीनी कुव्वत का अहसास भी करवा रहे है।         आप ध्वाला को पसंद करें या नापसंद करे लेकिन खारिज नहीं कर सकते। आज भी ध्वाला  हिमाचल की राजनीति में बड़ा ओबीसी चेहरा है विशेषकर कांगड़ा में और कई सीटों पर प्रभाव रखते है।देहरा और ज्वालामुखी में तो उनका सीधा असर दीखता है। ऐसे में उनकी टीस भाजपा के लिए जरा भी मुफीद नहीं है। हालांकि संगठन की नई नियुक्तियों में भाजपा का जातीय डैमेज कण्ट्रोल दीखता है, फिर भी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।  सवा तीन साल में भाजपा को मिली हार पर हार  हिमाचल में भाजपा के लिए बीते तीन साल में कुछ भी अच्छा नहीं घटा है। विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव, पार्टी को मिली है सिर्फ हार पर हार। बीते तीन सवा तीन साल में पार्टी ने सत्ता तो गवाईं ही है,  पार्टी विधानसभा के एक बारह  में से सिर्फ तीन उपचुनाव ही जीत सकी है। इस पर पूर्व कांग्रेसी और निर्दलीयों के पार्टी में आने के बाद एक और खेमा बनने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में  कार्यकर्त्ता का मनोबल टूटना लाजमी है। अब अगर अगर कांगड़ा में भाजपा से  रूठे नेताओं का अलग मोर्चा बनता है तो तय मानिये  इसकी भरपाई भाजपा के मुश्किल होगी।

** क्या लखविंदर की होगी घर वापसी ? **या हारे हुए बावा पर फिर दांव खेलेगी कांग्रेस ..... जो गगरेट में हुआ क्या वो नालागढ़ में भी होगा ? क्या कालिया की तरह ही लखविंदर की भी होगी घर वापसी ? क्या गगरेट की रणनीति पर नालागढ़ में सियासी व्यूह रचेगी कांग्रेस ? ये तमाम सवाल उठना लाज़मी है क्योंकि अब नालागढ़ में उपचुनाव होने वाला है। जो निर्दलीय थे उनकी घर वापसी हो गई है और जो भाजपाई है उनकी घर वापसी हो सकती है और जो अब अपने घर में बैठे है उनका क्या होगा कोई पता नहीं ..बस कुछ इसी तरह घूम रही है नालागढ़ की सियासत।  हाल ही में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है और राजनीतिक विश्लेषक मानते है कि कांग्रेस की इस जीत का बड़ा कारण सही टिकट आवंटन रहा है। गहन चिंतन-मंथन के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों कि घोषणा की थी। बागियों के भाजपा में जाने से कई भाजपाई ऐसे थे जो कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया केवल 2 सीटों पर, सुजानपुर और गगरेट। अब सुजानपुर में जो भाजपा से कांग्रेस में आए वो कभी कांग्रेसी थे ही नहीं, लेकिन राकेश कालिया की तो घर वापसी हुई है। राकेश कालिया तो पहले भी कांग्रेस से विधायक रहे है। वैसे गगरेट में कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था तो कालिया की घर वापसी कांग्रेस के मुनाफ़े का सौदा ही रही।   अब नालागढ़ में भी समीकरण कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे है। निर्दलीय केएल ठाकुर की 15 महीने बाद ही घर वापसी हो गई है और  2022 में कांग्रेस से भाजपा में गए लखविंदर राणा भी अब घर वापसी की उम्मीद में ही होंगे। राणा तो अपना दर्द खुले मंच से  बयान भी कर चुके है कि अगर दल न बदला होता तो आज विधायक भी होते और सरकार में अहम पद भी मिलता। अब लखविंदर की घर वापसी होती है या नहीं ये तो वही जाने मगर कांग्रेस इस बारे सोच विचार ज़रूर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखविंदर पहले भी 2 दफा नालागढ़ सीट कांग्रेस की झोली में डाल चुके है।  2011 के उपचुनाव और 2017 के आम चुनावो में लखविंदर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। जबकि पिछली दफा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बावा 2 चुनाव हार चुके है 2017 में एक बार निर्दलीय और 2022 में दूसरी दफा कांग्रेस टिकट पर भी बावा को हार ही नसीब हुई है।    अब हारे हुए मोहरों पर कांग्रेस फिर दांव खेलेगी ऐसा तो मुश्किल ही लगता है। अब नज़रे टिकी है लखविंदर राणा पर। लखविंदर अगर घर वापसी करते है और पार्टी उन्हें टिकट देती है तो नालागढ़ का ये चुनाव बेहद रोचक होना तय मानिए..ठीक उसी तरह जिस तरह गगरेट में चुनाव ग्रेट बना था।

**कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो डॉ.राजेश शर्मा होंगे कांग्रेस का चेहरा  **देहरा में 2012 और 2017 में हुई थी कांग्रेस की जमानत जब्त  **2022 में डॉक्टर राजेश ने दमदार तरह से लड़ा था चुनाव मुझे मंजिल तक पहुंचना है फिर रास्तों की फिक्र कैसी, अक्सर तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है, जिस देहरा में 2012 और 2017 में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी उसी देहरा में पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 3877 वोटो के मार्जिन से जीत से दूर रही थी। यानी देहरा में कांग्रेस की परफॉरमेंस बेहतर हुई थी। अब फिर देहरा में उपचुनाव होने जा रहा है, अब फिर देहरा की सियासत उबाल खा रही है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी ये बड़ा सवाल है ? फिलहाल तो डॉ.राजेश शर्मा ही कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा है। कांग्रेस इस दफा भी अगर डॉ.राजेश शर्मा को ही टिकट देती है तो जाहिर है कि देहरा में मुकाबला कांटे का होगा। बहरहाल आज चर्चा देहरा की सियासत पर... यूं तो देहरा विधानसभा सीट हमेशा चर्चे में ही रही है। यहां के सियासी समीकरण कब और कैसे बदल जाए ये समझना मुश्किल है। अब कभी निर्दलीय चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे होशियार सिंह आज भाजपाई हो गए है। होशियार सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया ये भी बड़ा सवाल है। ख़ैर, इस सवाल का जवाब फिर कभी तलब करेंगे। आज बात देहरा में कांग्रेस परफॉरमेंस पर। इसमें कोई दोहराएं नहीं है कि पिछले कई सालों से देहरा में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले होशियार सिंह मजबूत रहे है, लेकिन पिछले कुछ चुनावी नतीजों का आंकलन किया जाए तो अब देहरा में कांग्रेस उतनी कमज़ोर भी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। 2012 में यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है और 2017 में तो कांग्रेस ने अपनी दिग्गज नेता विप्लव ठाकुर को मैदान में उतारा था और तब विप्लव ठाकुर भी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। बुरी तरह शिकस्त झेल रही पार्टी ने केवल पिछले विधानसभा चुनाव में ही बेहतर परफॉर्म किया है। 2022 में डॉ.राजेश शर्मा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और कड़ी टक्कर देते हुए 19,120 वोट हासिल किए। यहाँ जीत का मार्जिन भी 3877 वोटो का ही रहा था। यानी जो कांग्रेस कभी अपनी जमानत नहीं बचा पाती थी आज वही कांग्रेस देहरा में कांटे की टक्कर दे रही है। अब फिर उपचुनाव है और इस बार कांग्रेस पिछली दफा से ज़्यादा बेहतर करने की उम्मीद में होगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यहाँ किसी मजबूत दमदार और जिताऊ चेहरे पर ही दांव खेलना चाहेगी। अब कई चाहवान टिकट की टक-टकी लगाए बैठे है, लेकिन नज़रे टिकी है कांग्रेस पार्टी पर, अब देखना ये होगा कि देहरा में कांग्रेस किस पर मेहरबान होती है।

  अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने दूरी बनाई है। कांग्रेस का राम मंदिर में न जाने को लेकर कहना है कि यह चुनावी, राजनीतिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक और 'नरेंद्र मोदी फंक्शन' बना दिया है।  यह चुनावी कार्यक्रम है और इसके जरिए चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। जाहिर है राजनैतिक चश्मे से देखे तो राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को जाता है और बीजेपी भी इस भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उधर, कांग्रेस को कहीं न कहीं अंदाजा है कि लोगों में दिख रहा उत्साह अगर वोट में तब्दील हुआ तो उसकी राह मुश्किल होगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। हालांकि माहिर मान रहे है कि 22  जनवरी के बाद विपक्ष के कई बड़े चेहरे अयोध्या में शीश नवाते दिखेंगे।      विदित रहे कि कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ-साथ सोनिया गांधी को भी राम मंदिर आने का न्योता दिया गया था। इसके साथ-साथ लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी बुलावा भेजा गया था। हालांकि, तीनों ने समारोह में नहीं जाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर इस समारोह को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने मुहूर्त पर सवाल खड़ा करने वाले शंकराचार्य के बयान को आधार बनाकर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि समारोह राष्ट्रीय एकजुटता के लिए होना चाहिए।    अयोध्या न जाने का फैसला लेने वाले कद्दावर नेताओं में शरद पवार का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के समारोह में अयोध्या में काफी भीड़ होगी। ऐसे में वे मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल भी आयोजन में शामिल नहीं हो आरहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी आयोजन में न जाने का निर्णय लिया हैं। इनके अलावा वाम दल के महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई लेफ्ट के नेताओं ने भी आयोजन से दूरी बनाई है।   बीजेपी का तंज, कहीं जनता फिर कांग्रेस का बहिष्कार न कर दें ! केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना हैं कि, " कांग्रेस ने  नए संसद भवन और प्रधानमंत्री के संबोधन का बहिष्कार किया और लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। अब उन्हें लगता है कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर सकते हैं लेकिन हो सकता है कि लोग उनका फिर से बहिष्कार कर दें। कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा।  विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान राम के सामने आखिरकार आत्मसमर्पण करना होगा।  कई कांग्रेस नेता पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं।"

  2024 के चुनावी भवसागर को पार करने के लिए भाजपा राम नाम की नौका पर सवार दिख रही है। भाजपा के सियासी उदय में राम नाम सदा साहरा रहा है। राम नाम लेकर ही भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। 1984 में भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीँ भाजपा आज देश की 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर राज करती है। अब लोकसभा चुनाव दस्तक दे चुके है और इस बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठता के चलते देश में राम लहर चली है और माहिर मान रहे है  भाजपा को इसका सियासी लाभ होना तय है।      यूँ तो भाजपा 1986 में लालकृष्ण आडवाणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही हिन्दुत्त्व और राममंदिर के मुद्दे पर आक्रमक हो गई थी लेकिन औपचारिक तौर पर पार्टी ने राममंदिर बनाने का संकल्प लिया 1989 में हुई पालमपुर की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में। इन 35 सालों में भगवा दल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के अतीत का संघर्ष लंबा है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ से लेकर अटल बिहारी वाजपाई और लालकृष्ण आडवाणी का संघर्ष रहा है। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली भाजपा का सियासी सफर काफी कठिनाइयों वाला रहा है, लेकिन हर बार भाजपा के लिए राम नाम एक सहारा बना है।          जाहिर है मौजूदा वक्त में भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठता आयोजन ने देश का सियासी माहौल भी प्रभावित किया है। देश राम रंग में सराबोर हैं और राजनैतिक चश्मे से देखे तो भाजपा भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, ये गलत भी नहीं है क्यों कि राजनैतिक फ्रंट पर राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की अगुआई भी भाजपा ने ही की है, सो श्रेय लेना राजनैतिक लिहाज से गलत भी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 'हिंदू नवजागरण काल' को एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश करेगी और राम मंदिर इसका प्रतीक बनेगा। अब इसका कितना लाभ चुनाव में भाजपा को मिलेगा ये तो नतीजे तय करेंगे, पर निसंदेह राम मंदिर के जरिये बीजेपी ने देश के 80 प्रतिशत मतदाताओं को प्रभावित जरूर किया है।   दो वादे पुरे, समान नागरिक सहिंता शेष भाजपा के तीन बड़े लक्ष्य रहे है, धारा 370  हटाना, राम मंदिर बनाना और समान नागरिक सहिंता लागू करना। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं तीन वादों की बिसात पर भाजपा का काडर मजबूत हुआ। पार्टी ने हमेशा  इन तीन विषयों पर खुलकर अपना पक्ष भी रखा और अपना वादा भी दोहराया। इनमें से भाजपा दो वादे पुरे कर चुकी है, कश्मीर से धारा 370  हटाई जा चुकी है और अब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। अब सिर्फ समान नागरिक सहिंता लागू करने का भाजपा का वादा अधूरा है और पार्टी इसे लागू करने की प्रतिबद्धता दोहरा रही है।   400 सीट जीतने का लक्ष्य  भाजपा को उम्मीद है कि राम लहर के बीच वो आगामी चुनाव में 400 सीट का लक्ष्य हासिल करेगी। पार्टी राम मंदिर के अलावा लाभार्थी वोट और महिला आरक्षण की बिसात पर ऐतिहासिक बहुमत हासिल करना चाहती है। हालहीं में हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हिंदुत्व एजेंडा का लाभ मिला है जिसके बाद पार्टी का जोश हाई है।    

  कांग्रेस के दो लोकसभा प्रत्याशी अब भाजपा में हो चुके हैं शामिल  लोकसभा चुनाव का मंच सज चूका हैं और हिमाचल प्रदेश में भी दोनों तरफ से उम्मीदवारों को लेकर कयासबाजी जारी हैं। हर सीट पर कई चेहरे हैं, विशेषकर भाजपा में दावेदारों की कतार लम्बी हैं। 31 जनवरी तक भाजपा में उम्मीदवारों का पैनल तैयार होना हैं और पार्टी में अंदरखाते सियासी सरगर्मियां प्रखर हैं। पर भाजपा के दो चेहरे ऐसे हैं जिन पर विशेष तौर से राजनैतिक माहिरों की निगाहें टिकी हैं। ये चेहरे हैं पवन काजल और आश्रय शर्मा। ये दोनों वो नेता हैं जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अब भाजपा में हैं। तब दोनों ही हारे थे और रिकॉर्ड अंतर से हारे थे, पर अब दोनों ही अपनी राजनैतिक निष्ठा बदलकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में क्या भाजपा इन्हें टिकट देती हैं, ये चर्चा का विषय हैं। विशेषकर पवन काजल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हैं।      2019 लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश भी हवा के रुख के साथ ही चला था। तब प्रदेश की जनता का ब्रांड मोदी पर भरोसा बरकरार रहा और भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। प्रदेश की चारों सीटें कांग्रेस हारी और वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। अब पांच साल में बहुत कुछ बदल गया हैं। तब प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब सत्ता के रथ पर सवार हैं। पर दिलचस्प बात ये हैं कि तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चार प्रत्याशियों में से दो अब भाजपाई बन चुके हैं। कांगड़ा से चुनाव लड़ने वाले पवन काजल और मंडी से प्रतयाशी रहे आश्रय शर्मा।        2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा किशन कपूर ने 72.02 प्रतिशत मत हासिल कर  इतिहास बना दिया था। तब कपूर को 7,25,218 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को 2,47,595  मतों पर ही सिमटना पड़ा था। अब पवन काजल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और टिकट को लकर भी उनका नाम चर्चा में हैं। पर सवाल ये ही हैं की क्या भाजपा उन पर दांव खेलेगी या काजल प्रदेश की राजनीति में ही सिमित रहेंगे। वहीँ, मंडी संसदीय हलके से 2019 में पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पंडितजी पोते सहित कांग्रेस में चले गए और दिल्ली से टिकट भी ले आएं। हालांकि आश्रय के पिता अनिल शर्मा भाजपा में ही बने रहे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद आश्रय कांग्रेस में भी साइडलाइन दिखे और पंडित सुखराम के निधन के बाद भाजपा में लौट गए। बहरहाल ये देखना रोचक होगा कि क्या भाजपा आश्रय के नाम पर विचार करेगी। दल न बदलते तो शायद मंत्री होते काजल ! पवन काजल यूँ तो भाजपा पृष्टभूमि से रहे हैं लेकिन भाजपा ने जब काजल की कद्र नहीं की तो 2012 में काजल ने कांगड़ा विधानसभा सीट से  निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी सियासी कुव्वत का अहसास करवा दिया। फिर वीरभद्र सिंह के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए और 2017  का चुनाव कांग्रेस से लड़ा और जीते। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद काजल कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। पर फिर 2022  के चुनाव के कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और माहिर मानते हैं कि अगर काजल कांग्रेस में रहते तो कैबिनेट मंत्री होते। बहरहाल, काजल बड़ा ओबीसी चेहरा हैं और इसी बुनियाद पर लोकसभा टिकट के दावेदारों में उनका नाम भी शामिल हैं।

   तीनों दिग्गजों को नहीं मिला है कोई अहम जिम्मा तीनों का रुख साफ, सभी को कद के मुताबिक मिले पद सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और कुलदीप राठौर...हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के तीन विधायक, तीनों दिग्गज और तीनों हाशिये पर। सत्ता मिलने से पहले तीनों का मंत्रिपद मानो तय था, पर सियासत की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जो लगता है वो होता नहीं। सत्ता तो आई पर समीकरण कुछ यूँ बने और उलझे कि ये तीनों दिग्गज भी उलझ कर रह गए। इन तीनों का असंतोष भी सामने आता रहा है, किसी का मीडिया बयानों में, किसी का सोशल मीडिया पर तो किसी का इशारों-इशारों में। दिलचस्प बात ये है कि इनका असंतोष तो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है ही, इनकी खमोशी भी पार्टी को असहज करने वाली है। इनके कदम सुक्खू सरकार की चाल से नहीं मिले तो लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा तय मानिये। बहरहाल अंदर की खबर ये है कि इन तीनों नेताओं को साधने के लिए दिल्ली में विशेष रूप से मंथन हुआ है। हालांकि तीनों का रुख साफ है, कद के मुताबिक पद मिले। बहरहाल इन तीनों ही नेताओं को भले ही अब तक सत्ता में कोई अहम जिम्मा या भागीदारी न मिली हो, लेकिन सच ये है कि इन्हें दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। कम से कम पार्टी आलाकमान ये जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं दीखता। माहिर मानते है कि ऐसे में मुमकिन है कि बीच का कोई रास्ता निकाल कर पार्टी आलाकमान संभावित डैमेज को कण्ट्रोल करने हेतु हस्तक्षेप करें।           चार बार के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जिला कांगड़ा में पार्टी का बड़ा चेहरा है। पूर्व की वीरभद्र सरकार में सुधीर मंत्री थे और उन्हें वीरभद्र सिंह का सबसे करीबी माना जाता था। कहते है तब उनकी रज़ा में ही वीरभद्र सिंह की रज़ा होती थी। ये सुधीर का ही सियासी बल था कि तब चाहे नगर निगम की लड़ाई हो, स्मार्ट सिटी या फिर धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय, धर्मशाला हर जगह बाजी मार गया। तब कुछ माहिर तो उन्हें कांग्रेस में वीरभद्र सिंह का उत्तराधिकारी भी कहने लगे थे। फिर सियासी गृह चाल कुछ यूँ बदली कि पंडित जी अलग थलग से हो गए। बीते दिनों देर रात सीएम सुक्खू, सुधीर से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद कयास लग रहे है कि उन्हें कोई अहम ज़िम्मा मिल सकता है। इसमें पीसीसी चीफ का पद भी शामिल है। हालांकि एक खबर ये भी है कि आलाकमान के दरबार में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की पैरवी की जा रही है। कहा जा रहा है की सुधीर ही सबसे मजबूत चेहरा है। अब आलाकमान सुधीर को चुनाव लड़ने का फरमान सुनाता है या प्रदेश में सुधीर के कद मुताबिक भूमिका उनके लिए तैयार की जाती है, ये देखना रोचक होगा।     राजेंद्र राणा वो नेता है जिन्होंने 2017  में भाजपा के सीएम कैंडिडेट को हराया था। 2022 में भी धूमल परिवार ने पूरी ताकत झोंकी लेकिन राणा जीतने में कामयाब रहे। बावजूद इसके राणा को अब तक उचित सियासी अधिमान नहीं मिला है। कहने को वे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी है लेकिन संगठन में भी उनकी भूमिका क्या और कितनी है, ये सर्वविदित है। हालांकि वे हौली लॉज के करीबी है और वो ही पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने खुलकर प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की वकालत की थी। बहरहाल अब राणा की कैबिनेट में एंट्री की सम्भावना न के बराबर है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सीएम, डिप्टी सीएम और एक मंत्री राजेश धर्माणी है और यहाँ से एक और एंट्री मुश्किल होगी। ऐसे में राणा को कहाँ और कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये देखना दिलचस्प  होगा। वहीँ खबर ये है कि आलकमान के समक्ष सुधीर की तरह ही राणा को भी लोकसभा चुनाव के लिए दमदार बताया जा रहा है। हालांकि राणा की रूचि इसमें नहीं दिखती।    कुलदीप राठौर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और आलाकमान के करीबी भी है। राठौर वो नेता है जो खुलकर कहते रहे है कि सत्ता दिलवाने वालों की उपेक्षा हो रही है। जिला शिमला से ही तीन मंत्री है, ऐसे में राठौर का ठौर भी जाहिर है कैबिनेट में नहीं होगा। पर राठौर की बेबाकी और स्पष्टवादिता प्रदेश सरकार को असजह जरूर करती रही है। बताया जा रहा है की राठौर भी आलाकमान के समक्ष अपनी बात रख चुके है और अब निर्णय आलाकमान को लेना है।   सिर्फ एक रिक्त पद, ठाकुर भी दावेदार ! सुक्खू कैबिनेट में एक पद खाली है और इन तीन नेताओं के साथ -साथ कुल्लू विधायक सूंदर सिंह ठाकुर भी दावेदार है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक मंत्री है और ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से सूंदर ठाकुर का दावा भी मजबूत है। हालांकि सूंदर ठाकुर को सीपीएस बनाया गया था लेकिन ये पद कब तक रहेगा, ये कोर्ट ने तय करना है। वहीँ सूंदर ठाकुर भी सीपीएस को मिली गाड़ी लौटकर चुप रहकर भी काफी कुछ कह चुके है।  

  आम तौर पर एकमुश्त पड़ने वाला गद्दी वोट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाता है। गद्दी समुदाय की एकता इनकी सियासी ताकत का असल कारण है और ये ही वजह है कि कोई भी दल इन्हें नजर अंदाज़  नहीं करता। विशेषकर भाजपा गद्दी चेहरों पर दांव खेलती आई है और सीटिंग सांसद किशन कपूर लम्बे वक्त से प्रोमिनेन्ट गद्दी फेस है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जिला चम्बा के चार और जिला कांगड़ा के 13  विधानसभा क्षेत्र आते है। इस संसदीय क्षेत्र की 17 में से कम से कम 11 सीटों पर गद्दी फैक्टर हावी रहता है। इनमें चम्बा सदर, डलहौज़ी, चुराह, भटियात, धर्मशाला, बैजनाथ, पालमपुर, शाहपुर, ज्वाली, नूरपुर और इंदौरा शामिल है। माना जाता है कि गद्दी समुदाय का वोट मौटे तौर पर विभाजित नहीं होता। ऐसे में सियासी गणित के लिहाज से राजनैतिक दल गद्दी चेहरे को सेफ बेट मानते है, विशेषकर भाजपा।    2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने धर्मशाला के विधायक और तब की जयराम सरकार में मंत्री किशन कपूर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था और कपूर ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। अब फिर लोकसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और टिकट की कयासबाजी भी। किशन कपूर टिकट के मिशन पर है लेकिन उन्हें टिकट मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर माहिर मान रहे है कि संभव है भाजपा यदि किशन कपूर का टिकट काटती है तो अगला उम्मीदवार भी गद्दी समुदाय से ही हो। दावेदारों की फेहरिस्त में जो नाम प्रमुख है उनमें एक है त्रिलोक कपूर जो भाजपा प्रदेश महामंत्री भी है और दूसरे नेता है विशाल नेहरिया।  इस सूची में एक तीसरे नाम का जिक्र भी जरूरी है और वो है चुराह विधायक हंसराज।   बतौर भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर का ये दूसरा टर्म है। पर साथ ही त्रिलोक कपूर के खाते में पालमपुर विधानसभा सीट की हार भी दर्ज है। विधानसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा को 17  में से सिर्फ 5  सीट पर जीत मिली थी। यानी त्रिलोक कपूर के सियासी खाते में जमा से ज्यादा घटाव है। पर कपूर का लम्बा अनुभव और आलाकमान की गुड बुक्स में उनकी उपस्थिति उनका दावा मजबूत करते है।   चुराह विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर हंसराज की बात करें तो वे निसंदेह तेजतर्रार नेता तो है ही, पर उनका चम्बा से होना उनके लिए फायदे का सौदा भी हो सकता है तो रुकावट भी। जनजातीय क्षेत्र से उम्मीदवार देकर भाजपा बड़ा सन्देश भी दे सकती है, तो जिला कांगड़ा की नाराजगी का डर चम्बा की उम्मीदवारी में रोड़ा भी है। साथ ही यदि हंसराज उम्मीदवार होते है और जीत जाते है तो भाजपा को विधानसभा उपचुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी पर पार्टी को काफी सियासी गणित लगनी पड़ेगी।      तीसरा नाम है विशाल नेहरिया का। 2019 के धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया और नेहरिया ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 2022 में उनका टिकट काट दिया गया लेकिन नेहरिया समर्थकों की नाराजगी के बावजूद पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए। ये फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। नेहरिया युवा नेता है और माहिर मान रहे है कि भाजपा अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की नीति पर आगे बढ़ेंगी। ऐसे में इस मापदंड पर भी नेहरिया फिट बैठते है।    बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीटिंग सांसद किशन कपूर फिर टिकट लाने में कामयाब होंगे ? और किशन कपूर नहीं तो क्या भाजपा गद्दी समुदाय से ही प्रत्याशी देती है या नहीं। फिलवक्त सब सियासी अटकलें है और अटकलों का क्या। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा में कम से कम एक दर्जन टिकट के चाहवान है।

  भाजपा में टिकट चाहवानों की कतार, कांग्रेस में नेता कतरा रहे ! उम्मीदवार का चयन कांग्रेस के लिए चुनौती, भाजपा को भी बरतनी होगी सावधानी एक तरफ कतार लगी है और एक ओर मानो सब कतरा से रहे है। लोकसभा चुनाव की रुत में ये ही मिजाज -ए-कांगड़ा है। भाजपा में टिकट के चाहवानों की लम्बी कतार है, उधर कांग्रेस में टालमटाल की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि सन्नाटा दोनों ही खेमो में है, भाजपा में चाहवानों की वाणी पर अनुशासन का ताला है तो कांग्रेस में एक किस्म से चाहवान ही नहीं दिख रहे। विशेषकर हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद से ही स्थिति बदल सी गई है। इस पर राम मंदिर फैक्टर का भी असर दिखने लगा है। हालांकि सियासी मौसम भी पहाड़ों के मौसम की तरह ही होता है, कब बदल जाएँ पता नहीं लगता। पर फिलहाल कांगड़ा में कांग्रेस की मुश्किलें निसंदेह भाजपा से अधिक है।      यूँ तो चुनाव लोकसभा का है और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना है। पर प्रदेश के सियासी मसलों को इससे पूरी तरह इतर नहीं किया जा सकता। प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को एक साल बाद प्रदेश कैबिनेट में दूसरा मंत्री पद मिला है। अब भी एक मंत्री पद की कमी कांगड़ा को खल रही है। ये कांग्रेस के सियासी सुकून में बड़ा खलल भी डाल रही है। इस पर कांगड़ा में कांग्रेस खेमो में बंटी है, ये भी सर्वविदित है। हालांकि खेमेबाजी भाजपा में भी बेशुमार है। कभी तस्वीरों के जरिये तो भी सांझी पत्रकार वार्ताओं में इसकी झलक दिखती रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की शिकस्त का एक बड़ा कारण भी इसी गुटबाजी को माना जाता है। पर लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर होगा और ये कहना गलत नहीं है कि पीएम मोदी के चेहरे के आगे बाकी सभी फैक्टर बौने हो जाते है। फिर भी भाजपा के पास यहाँ चूक की कोई गुंजाईश नहीं दिखती। इतिहाज गवाह है कि इसी कांगड़ा से सीटिंग सीएम भी विधानसभा चुनाव हारे है, सो जाहिर है कांगड़ा को 'फॉर ग्रांटेड' नहीं लिया जा सकता। माहिर मान रहे है कि भाजपा को भी चेहरे के चयन में सावधानी बरतनी होगी।     भाजपा का गढ़ रहा है कांगड़ा भाजपा के गठन के बाद से दस लोकसभा चुनाव हुए है जिनमें से सात बार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा को जीत मिली है। यूँ तो भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा था लेकिन पार्टी की जड़े जमी 1989 में। तब राम मंदिर आंदोलन प्रखर था और आंदोलन की तरह ही भाजपा भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसी बीच 1989 में शांता कुमार पहली बार संसद की दहलीज लांघने में कामयाब हुए। तब से कांगड़ा में भाजपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस सिर्फ दो मर्तबा जीती, 1996 में सत महाजन और 2004 में चौधरी चंद्र कुमार ही कांग्रेस को जीत दिला सके। उम्मीदवार बदला, वोट शेयर बढ़ा ! कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा लगतार तीन चुनाव जीत चुकी है। दिलचस्प बात ये है कि पिछले तीन चुनाव में भाजपा ने हर बार चेहरा बदला है और हर बार जीती है। इससे भी दिलचस्प तथ्य ये है कि हर बार भाजपा के वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2009  में भाजपा के उम्मीदवार थे डॉ राजन सुशांत और उन्हें 48.69 प्रतिशत वोट मिले थे। फिर 2014  में शांता कुमार ने चुनाव लड़ा और उन्हें लगभग 57 प्रतिशत वोट मिले। वहीँ 2019  में भाजपा ने किशन कपूर को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने रिकॉर्ड 72 प्रतिशत वोट बटोरे। किशन कपूर ने रचा था इतिहास 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर किशन कपूर ने 72.02 प्रतिशत मत हासिल कर  इतिहास बना दिया था। तब कपूर को 7,25,218 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को 2,47,595  मतों पर ही सिमटना पड़ा था। कांगड़ा हलके की दिलचस्प बात यह रही थी कि प्रदेश में सबसे अधिक नोटा का इस्तेमाल भी यहीं हुआ।  तब 11,327 मतदाताओं ने नोटा दबाया था। वहीँ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. केहर सिंह को 0.88 प्रतिशत वोट हासिल हुए, जबकि नोटा 1.12 % था। 2004 के बाद नहीं जीती कांग्रेस  कांग्रेस को आखिरी बार 2004 में कांगड़ा संसदीय सीट पर जीत मिली थी और तब उम्मीदवार थे चौधरी चंद्र कुमार। इसके बाद से कांग्रेस लगातार तीन चुनाव हार चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की राह आसान नहीं  दिखती। सही उम्मीदवार का चयन और अंतर्कलह और असंतोष पर लगाम ही कांग्रेस को टक्कर में ला सकता है। बहरहाल कांग्रेस के सामने सबसे पहली चुनौती असंतोष को साधना है। । विधानसभा चुनाव में लगा था भाजपा को झटका कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जिला चम्बा के 4 और जिला कांगड़ा के 13 विधानसभा क्षेत्र आते है। जिला चम्बा के चम्बा सदर, भटियात, चुराह और डलहौज़ी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आते है, जबकि भरमौर मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। वहीँ जिला कांगड़ा के फतेहपुर, नूरपुर, इंदोरा, ज्वाली, धर्मशाला, शाहपुर, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, सुलह, जयसिंहपुर, बैजनाथ और ज्वालामुखी विधानसभा हलके कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अधीन आते है । 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा को झटका लगा था। भाजपा को 17 में से सिर्फ पांच सीटों  पर ही जीत मिली थी। हारने वालों में दो कैबिनेट मंत्री और प्रदेश महामंत्री भी शामिल थे। तब असंतोष और गलत टिकट आवंटन हार के कारण बने थे और जाहिर है भाजपा को लोकसभा चुनाव इसे साधना होगा।   श्री राम मंदिर का पालमपुर कनेक्शन 1989  के पालमपुर अधिवेशन के बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी।  हिंदुस्तान के कई राजनैतिक दलों ने राम मंदिर निर्माण की लम्बी लड़ाई लड़ी है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है। वो बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन ही था जिसने देश की राजनीति की धारा को ही पलट दिया। राम मंदिर आंदोलन की बिसात पर मजबूत हुई।  बीजेपी आज केंद्र में सत्तासीन है और मंदिर आंदोलन से निकले कई नेता संसद में बैठकर देश की नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने का संघर्ष लम्बा है, और इस संघर्ष में हिमाचल प्रदेश का पालमपुर भी बेहद ख़ास स्थान रखता है। 1989 में जिला कांगड़ा के पालमपुर में बीजेपी का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, विजयाराजे सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता पालमपुर में थे। इसी अधिवेशन में अयोध्या में भगवान् श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम भविष्य की पटकथा लिखी गई और भाजपा ने मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास किया।  इस तरह इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का पालमपुर साक्षी बना।    इस तीन दिवसीय अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण को लेकर पार्टी ने मंथन किया और तय हुआ कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 11 जून, 1989 को राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसी दिन लालकृष्ण आडवाणी ने सबकी सहमति से राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव रखा था। पालमपुर में हुई इस बैठक के सूत्रधार थे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जो उस समय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और उन्हें ही उस ऐतिहासिक बैठक की पूरी व्यवस्था करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी थे, इसलिए उस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने और सारी व्यवस्था के वह भी साक्षी हैं। क्या होगी सुधीर की भूमिका ? जिला कांगड़ा में सुधीर शर्मा कांग्रेस का बड़ा नाम है। सुधीर धर्मशाला से विधायक है और पूर्व की वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके है। इस बार भी उन्हें मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। चार बार के विधायक सुधीर शर्मा सुक्खू राज में मंत्री पद से महरूम है, पर पंडित जी का सियासी रसूख कुछ ऐसा है कि उन्हें किनारे करके भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाल ही में सीएम सुक्खू उनसे मिलने देर रात उनके आवास पर पहुंचे थे, तो अंतर्कलह की स्थिति को भांप आलाकमान ने उन्हें तमाम मंत्रियों सहित बैठक के लिए दिल्ली से बुलावा भेजा । इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला ये तो अब तक स्पष्ट नहीं है लेकिन माहिर मान रहे है कि सुधीर के लिए कोई भूमिका तय कर ली गई है। एक कयास है कि सुधीर कांगड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और दिल्ली में इसी को लेकर चर्चा हुई है। वहीँ अटकले ये भी है कि सुधीर शर्मा को संगठन की कमान देकर साधा जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो सुधीर के साथ -साथ कांगड़ा का सियासी वजन भी बढ़ेगा। बहरहाल सब अटकलें है और सुधीर के हिस्से में क्या आता है और कब आता है, ये देखना रोचक होगा।      

शिमला संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में जान फूंक गए नड्डा ​हिमाचल में कोई चूक नहीं चाहेंगे नड्डा : भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन प्रदेशों में ज्यादा फोकस है, जहां गैर भाजपा दलों की सरकार है। हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस काबिज है, ऐसे में भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी।   भाजपा ने हिमाचल में लोकसभा चुनाव का उद्घोष कर दिया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के साथ ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। इसके आरंभ के लिए नड्डा ने शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सोलन को चुना। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र में ही भाजपा सबसे कमजोर साबित हुई थी। विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र की 17 में से महज तीन सीट पर पार्टी को जीत मिली थी। जाहिर है ऐसे में पार्टी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खुद नड्डा ने सोलन में रोड शो किया और फिर जनसभा को सम्बोधित कर चुनावी हुंकार भरी। इसके उपरांत शिमला पहुंचे नड्डा ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी ली।     सोलन में हुए नड्डा के रोड शो में विशेषकर सोलन और सिरमौर से भारी भीड़ उमड़ी। सीटिंग सांसद सुरेश कश्यप का भी भरपूर जलवा दिखा। हाटी फैक्टर का असर भी इस आयोजन में दिखा। विशेषकर हाटी बेल्ट से काफी संख्या में लोग नड्डा के इस्तेकबाल को पहुंचे। जाहिर है भाजपा ने बेहद रणनीतिक तरीके से हाटी फैक्टर को भुनाने की तैयारी की है और इसका चुनावी लाभ भी पार्टी को मिल सकता है। सम्भवतः बेवजह टिकट न बदले भाजपा ! लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सीटिंग सांसद सुरेश कश्यप का दावा एक बार फिर मजबूत है। नड्डा के दौर में भी कश्यप की पकड़ की झलक दिखी। कश्यप के अलावा पच्छाद विधायक रीना कश्यप का नाम भी चर्चा में है। हालांकि माहिर मान रहे है कि अगर तमाम सर्वे ठीक आते है तो  भाजपा बेवजह टिकट नहीं बदलेगी। शिमला संसदीय क्षेत्र में हाटी फैक्टर से भी भाजपा को बड़ी उम्मीद है और वोटर्स के बीच इसका श्रेय भी काफी हद तक सुरेश कश्यप को जाता दिख रहा है।

  'येन-केन-प्रकारेण'..जैसे भी हो कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर करना होगा। 138 साल पुरानी देश की सबसे बुजुर्ग राजनैतिक पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसलिए पार्टी अब अपने सबसे बड़े योद्धाओं को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीत दिनों हुई एआईसीसी की बैठक में पार्टी ने सबसे दमदार नेताओं को चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया है। ऐसे में कई पूर्व मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते दिख ही सकते है, संभव है कई राज्यों में सीटिंग विधायक और मंत्री भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिए जाएँ। कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ सहित कई दिग्गज मैदान में होंगे। वहीँ सूत्रों की माने तो पार्टी विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित कई लोकप्रिय चेहरों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। योजना परवान चढ़ी तो कई सेलब्रिटी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिख सकते है।    सूत्रों की माने तो कांग्रेस की रणनीति जल्द से जल्द कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की है, ठीक वैसे ही जैसा  भाजपा ने मध्य प्रदेश में किया था। मुमकिन है जो चेहर तय है उनकी घोषणा पार्टी फरवरी में ही कर दें। अशोक गहलोत सहित कई नेता पार्टी पटल पर ये सुझाव रख चुके है ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके।           हिमाचल में मंत्री लड़ेंगे चुनाव ?     कांग्रेस 'करो या मरो' के जज्बे के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और ऐसे में मुमकिन है कि हिमाचल में भी कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हो। सिर्फ विधायक ही नहीं मंत्री भी चुनावी मैदान में उतारे जा सकते है। इसे लेकर कयासबाजी का सिलसिला जारी है। कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार और शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल के नाम की अटकलें तो है ही, हमीरपुर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। हालांकि फिलहाल ये सब अटकलें है।

  दस में से आठ मौकों पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षों ने लड़ा है चुनाव मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा सभी विकल्प   भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लड़े तो सीट कौन सी होगी, सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जगत प्रकाश नड्डा के सियासी कद को लेकर कोई सवाल नहीं है और उनके लिए मैदान खुला है। ये भी संभव है कि अगर वे चुनाव लड़े तो हिमाचल प्रदेश की ही किसी सीट को चुन सकते  है। वर्तमान में नड्डा राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल आगामी अप्रैल में पूरा होगा। लगभग इसी दौरान लोकसभा चुनाव है, इसलिए भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है।     हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा सीटें है में से सिर्फ शिमला सीट ही आरक्षित है। ऐसे में अन्य तीन सीटें नड्डा के लिए खुली है। उनके गृह क्षेत्र हमीरपुर की बात करें तो वहां से अनुराग ठाकुर सांसद है और अनुराग एक बार फिर हमीरपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके है। हालांकि भाजपा में अंतिम फैसला आलाकमान का होता है और नड्डा तो खुद ही आलाकमान है। यदि नड्डा हमीरपुर से मैदान में होते है तो अनुराग तो कांगड़ा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीँ ये भी मुमकिन है कि खुद नड्डा ही कांगड़ा से चुनाव लड़े। वहीँ मंडी की बात की जाएँ तो उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट गवां दी थी। ऐसे में प्रतिभा सिंह के सामने भी खुद नड्डा उतर सकते है।   बहरहाल ये सब अटकलें है और मूल सवाल ये ही है कि क्या नड्डा हिमाचल की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। नड्डा के सामने तीनों सीटों के विकल्प खुले है और माहिर मानते है कि अगर नड्डा को पार्टी मैदान में उतारती है तो हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।   बता दें भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुद लोकसभा चुनाव लड़ने का रिवाज पुराना है। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर 2019  में अमित शाह तक अगर एकाध मौकों को छोड़ दिया जाएँ तो पार्टी के सभी अध्यक्ष अपने कार्यकाल में खुद लोकसभा चुनाव लड़े है। 1999 में  कुशाभाऊ ठाकरे और 2004 के लोकसभा चुनाव में वैंकया नायडू ही अपवाद है। ऐसे में अब मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के भी चुनाव लड़ने की अटकलें  है।  

पांच में से तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और मुख्यमंत्री बने विष्णु, मोहन और भजन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कमान विष्णुदेव साय को दी गई। मधयप्रदेश में सभी को चौंकाते हुए भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और राजस्थान में बड़ा बदलाव कर पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। जो नाम चर्चा तक में नहीं थे वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए और जो उम्मीदें लगाए बैठे थे हाथ पर हाथ धरे, निष्ठावान कार्यकर्त्ता बने बैठे रहे। भाजपा ने जो किया इसे समझना जितना आम व्यक्ति के लिए मुश्किल है उतना ही मुश्किल ये राजनीतिज्ञों के लिए भी है। भाजपा का ये सियासी दांव देखकर विपक्ष और सियासी माहिरों के होश तो उड़े ही मगर खुद भाजपाई भी भौचक्के रह गए। ये बदलाव सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार इतना अनप्रिडिक्टेबल होकर भाजपा ज़ाहिर क्या करना चाहती है। क्या गुटबाज़ी खत्म करने के लिए भाजपा ने ऐसा किया या फिर ये नए चेहरे एंटी इंकम्बेंसी की काट है, या भाजपा की सियासी लैब का कोई नया एक्सपेरिमेंट या कोई नई रणनीति है जिसे डिकोड करने में अभी समय लगेगा । अब ये जो भी था हर किसी के लिए सबक था। आइये इसे डिकोड करने के कुछ प्रयास करते है। शुरुआत से शुरू करें तो बीजेपी ने इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा घोषित ही नहीं किया था। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही पूरा चुनाव लड़ा था। 3 दिसम्बर वो तारीख थी जब तीनों राज्यों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली और तमाम सर्वे फेल हो गए। जिस तरह भाजपा को मोदी के नाम पर तीनो राज्यों में जीत मिली उससे ये तो तय था कि पार्टी अब तीनों राज्यों में नई लीडरशिप को खड़ा करने का दांव खेल सकती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही, भाजपा ने तीनो राज्यों में उन चेहरों को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जिनका इस फेहरिस्त में दूर दूर तक नाम शामिल नहीं था। इसे भाजपा में अब पीढ़ी परिवर्तन का दौर ही समझ लीजिये जिस तरह से  शिवराज और वसुंधरा राजे को राज सिंहासन से दूर रख भाजपा ने मास्टरस्ट्रोक खेला है। यानी जिस तरह चुनाव वन मैन शो था अब पावर भी शायद वहीँ केंद्रित रहे ।   इसके अलावा अन्य कारणों को टटोले तो पहला कारण विभिन्न जातीय वर्गों को लुभाना दिखता है । ये तो स्पष्ट है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से महामंथन कर रही है। राजनीतिक विश्लेष्कों कि माने तो तीनो राज्यों में पार्टी ने ऐसे चेहरे तलाशे है जिनको लेकर व्यापक स्वीकार्यता हो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय, मध्यप्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा देकर पार्टी ने इन समुदाय के वोटर्स पर फोकस किया है। इन राज्यों के साथ लगते अन्य राज्यों में भी इसका व्यापक प्रभाव होगा। जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। ऐसे में जाहिर है इस फैक्टर के सहारे पार्टी 2024 में भी विजयश्री कि गाथा लिखने कि तैयारी कर रही है।   दूसरा, पार्टी ने तीनो राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे बनाए हैं जो संघ की शाखाओं से निकले हैं। नए चेहरों को मौका देकर पार्टी ने ये भी जहन में रखा होगा कि ऐसे मुख्यमंत्री कम से कम अपने पहले कार्यकाल में लो प्रोफाइल रहेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से ही काम करेंगे। यानी कमांड पूरी तरह से आलाकमान के हाथ होगी। तीसरा, भाजपा ने जिस तरह से चेहरे बदले है उससे ये स्पष्ट है की पार्टी राजनीति की नयी परिभाषा लिखने के साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं को भविष्य के नेता बनाने का संदेश दे चुकी है। पार्टी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ये सन्देश दे रहे हैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी में एक दिन ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है और इसका सबसे बड़ा उदहारण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है जो पहली बार में ही विधानसभा चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बन गए। साथ ही पार्टी ने राजनीति के धुरंधर और दिग्गज खिलाड़ियों को भी उनकी जमीन दिखाने की कोशिश की है। ये भाजपा की तीन राज्यों में ही नहीं बल्कि देश में भी सियासी संदेश देने की रणनीति है, कुल मिलाकर यह BJP की नई तरह की रणनीति है। युवा को सामने लाओ, जो पार्टी को आगे बढ़ाएं और दस साल बाद नए चेहरे को रिले रेस की तरह सत्ता का बैटन सौंप दें। भाजपा के इस प्रयोग ने विरोधियों को भी चौंका दिया है l

हिमाचल प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस एक वर्ष में सरकार ने क्या किया, क्या करना चाहा और क्या सरकार नहीं कर पाई, ये तमाम सवाल सरकार से तपोवन धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीत सत्र में पूछे जाएंगे। विपक्ष सवाल दागेगा और सत्तापक्ष को हर सवाल का जवाब देना होगा। विपक्ष ने अभी से ही सुक्खू सरकार की विफलताओं को सदन में उठाने की रणनीति बना ली है। चर्चा सरकार के एक साल पर होगी, अधूरी गारंटियों पर होगी, प्रदेश में आई आपदा पर होगी और हर उस मसले पर होगी जो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन में केंद्र सरकार से राहत राशि नहीं मिलने के बावजूद प्रभावित परिवारों को मदद करने को कांग्रेस अपनी ढाल बनाएगी। इस बाबत 18 दिसंबर को धर्मशाला में कांग्रेस और 19 दिसंबर को भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश के अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने की बात भी प्रदेश सरकार और कांग्रेस सदन में बताएगी। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद नहीं दिए जाने को भी कांग्रेस विधायक हथियार के तौर पर प्रयोग करेगी। उधर, भाजपा विधायक केंद्र सरकार से विभिन्न मदों के तहत जारी हुई आपदा राहत राशि को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगे। सुक्खू सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य नहीं होने, कर्मचारी वर्ग को देय वित्तीय लाभ नहीं मिलने को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा करने की तैयारी की है। भाजपा विधायकों ने सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जुड़े कई सवाल लगाकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की तैयारी की है। वही विधानसा में विपक्ष कांगड़ा से भेदभाव के मुद्दों को भी धार देगा। बीजेपी प्रदर्शन से भी माहौल बनाएगी और विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की 30 करोड़ की धनराशी जमा करवाने, कांगड़ा के क्रशरों को बंद कर विकास पर ब्रेक लगाने, कोविड आउटसोर्स कर्मचारी की बहाली जैसे मुद्दे भी उठाएगी।  चार से पांच लेयर में होगी सुरक्षा बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच दिनों तक चलेगा। इस सत्र में निजी कार्य दिवस भी शामिल है। हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला स्थित तपोवन में होगा। इस बार तपोवन विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चार से पांच लेयर में होगी। साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठने वाले तमाम अधिकारियों-कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों व अन्य लोगों की जानकारी पुलिस के पास रहेगी। इसके अलावा परिसर में मंत्रियों के कमरों तक फरियाद लेकर पहुंचने वालों के पहचान पत्र भी पुलिस जवानों की ओर से जांचे जाएंगे। हाल ही में दिल्ली संसद में चल रहे सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई थी। इस तरह की कोई चूक तपोवन में होने वाले शीत सत्र के दौरान सामने न आए, इसके लिए बोर्ड ऑफ आफिसर्स की कमेटी गठित की गई है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला शहर से लेकर विस परिसर तक करीब 1,000 पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। विस ड्यूटी के लिए प्रदेश की विभिन्न बटालियनों से जवान 17 दिसंबर को धर्मशाला पहुंच जाएंगे।

सुक्खू मंत्रिमंडल की नई और अब भी अधूरी तस्वीर सामने आ गई है। अब इस तस्वीर में भरे रंग प्रदेश के सामाजिक, भौगोलिक और राजनैतिक परिदृश्य से कितना मेल खा रहे है इस पर विश्लेषणों और टिप्पणियों का दौर जारी है। पिछले एक साल से जारी गहन चिंतन और मंथन के बाद सुक्खू सरकार क्या साध पाई और क्या नहीं इसका आंकलन किया जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे है और जवाब ढूंढें जा रहे है। वो नेता जिनके धैर्य की परिकाष्ठा पार हो चुकी थी क्या अब वो संतुष्ट है ? वो मंडी और काँगड़ा लोकसभा की जनता जिनकी नज़रअंदाज़गी के चर्चे थे क्या अब ज़रूरी तवज्जों हासिल कर चुके है? क्या कांग्रेस की वो अंदरूनी खींचतान, वो एकतरफा झुकाव और कल्पित असंतुलन अब संतुलित है ? और सबसे बड़ा सवाल आखिर ये मंत्रिमंडल अब भी अधूरा क्यों है ? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे पर पहले सुक्खू सरकार की दो नई एंट्रीज पर गौर फरमाते है।   सुक्खू मंत्रिमंडल में दो नए चेहरे शामिल हुआ है।  घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और जैसिंघपुर से विधायक यादविंदर गोमा। धर्माणी घुमारवीं विधानसभा से तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन कर आए है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पहले सीपीएस भी रह चुके है। बिलासपुर जिले से सुक्खू सरकार में अब तक कोई भी मंत्री नहीं था। धर्माणी के मंत्री बनने के बाद बिलासपुर जिले को प्रतिनिधित्व मिल गया है। ये भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी गढ़ है और धर्माणी के मंत्री बनने के बाद यहाँ कांग्रेस के थोड़ा और मज़बूत होने की उम्मीद है। राजेश धर्माणी मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से पूर्व वीरभद्र सरकार में वह मंत्री बनते-बनते रह गए थे और अब ये ही उनकी ताजपोशी के कई कारणों में से एक बना है।  वहीँ दूसरा नाम यादविंदर गोमा का है। गोमा एससी कोटे से मंत्री बने है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही कयास जारी थे की कांग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के निर्देशानुसार हिमाचल को एससी कोटे से एक और मंत्री मिलेगा और हुआ भी ऐसा ही। गोमा महज़ दो बार के विधायक है और मंत्रिमंडल में उनकी एंट्री किसी लोटरी से कम नहीं है। साल 2012 में वह पहली बार चुनाव जीते। 2017 में हार गए, जबकि 2022 में गोमा दूसरी बार चुनाव जीते।  गोमा की ताजपोशी के बाद प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले का भी कुछ अधिमान बढ़ा है काँगड़ा को दूसरा मंत्री मिल गया।   अब बात समीकरणों की।  क्षेत्रीय लिहाज़ से देखें तो परिस्थिति में ज़्यादा अंतर् नहीं दिखता। काँगड़ा संसदीय क्षेत्र को अब दो मंत्री मिल गए है।  मगर ये अब भी अपेक्षित अधिमान से कम है। उम्मीद दो की थी मगर मिला सिर्फ एक। वहीँ दूसरी तरफ जहाँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पहले से ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों थे अब एक और मंत्री भी इस संसदीय क्षेत्र को मिल गया है। वहीँ शिमला संसदीय क्षेत्र की पहले से ही  झोली ओवर फ्लो है और मंडी में कुछ नहीं बदला। पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से अब भी महज़ एक ही मंत्री है और वो है जगत सिंह नेगी। यहाँ उम्मीद थी की मंडी में बेहतर करने को पार्टी कुल्लू से विधायक और सीपीएस सूंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बना सकती है मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब शिमला से 5 मंत्री है। हमीरपुर से तीन। काँगड़ा से दो और मंडी से एक। क्षेत्रीय संतुलन भले ही अब भी कुछ अटपटे दिखें मगर जातीय संतुलन काफी हद तक साध लिए गए है।  इस कैबिनेट के कुल 11 मंत्रियों में से 6 क्षत्रिय है जिनमें एक ट्राइबल भी है, दो एससी एक ओबीसी और दो ब्राह्मण भी है।   अब बात करते है पार्टी के अंदरूनी गणित और असंतुष्ट नेताओं की । दो नए मंत्रियों में से धर्माणी सुक्खू के करीबी है।  वहीँ दूसरी तरफ यादविंदर गोमा पहले होलीलोज के करीबी माने जाते थे मगर अब वे भी कमोबेश सुक्खू समर्थक ही दिखते है। यानि इस लिहाज़ से किसी और तबके को तवज्जो अब भी नहीं मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दबाव ज़रूर बनाया मगर मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी चली हो ऐसा नहीं दिखता। मुकेश अग्निहोत्री फैक्शन भी विस्तार से नदारद है। वहीँ वो नेता जो खुले मंचों पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे अब भी नाराज़ ही है।  इनमें दो नाम प्रमुख थे। धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा और सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा। सुधीर पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके है ऐसे में इस बार उनका मंत्री न होना काफी अटपटा दिखता है। सुधीर पूरी उम्मीद में थे। सरकार के एक साल के कार्यक्रम पर सुधीर ने जनता भी एकत्रित की और समर्थकों ने उनके नारे भी लगाए।  मगर फिर भी सुधीर की झोली खाली रही। सुधीर का इंतज़ार जारी है। माना जा रहा है की चुनाव से सुधीर की दूरी ही मंत्रिपद से उनकी दूरी का कारण बनी है। सुधीर ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, इसके बाद धर्मशाला सीट पर हुआ उपचुनाव भी सुधीर नहीं लड़े थे। सुधीर शर्मा पर धर्मशाला नगर निगम में भी पार्टी विरोध गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं जिन्होंने उनका काम बिगाड़ा है। वहीँ राजेंद्र राणा भी मंत्री पद से अछूते ही है। हमीरपुर से मुख्यमंत्री स्वयं है और ऐसे में इसी क्षेत्र से एक और मंत्री का होना मुश्किल था। माना जा रहा है की महज़ क्षेत्रीय बाधाएं ही राणा के रस्ते में आई है। यानी ये नाराज़गी अब भी बरकरार है।      अब बात मंत्रिमंडल की एक खाली कुर्सी की। सुक्खू मंत्रिमंडल में पिछले एक साल से तीन कुर्सियां खाली थी विस्तार हुआ और अब एक खाली है।  सरकार की क्या मजबूरियां है और सरकार क्या गुंजाइश बनाए रखना चाहती है ये कांग्रेस बेहतर जानती है।  ये उम्मीद की एक किरण है, विरोध न करने की चेतावनी, या काबिल नेताओं की कमी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहतर जानते है।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज़ हो चूका है। अब दिग्गजों के दौरे, उनकी जनसभाएं और महा रैलियों की गूंज उठने लगी है। तीन राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद भाजपा मिशन 2024 के लिए एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। नड्डा ने हिमाचल में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हुंकार भर दी है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया है। अब ये दावा कितना सच साबित होता है ये तो समय ही तय करेगा। बहरहाल नड्डा के आगमन से हिमाचल भाजपा में भी जोश भर गया है।  जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे से सियासी हलचल तेज़ होना तो लाज़मी था। नड्डा ने बिलासपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया और सुंदरनगर में रोड शो कर ये भी जता दिया की भाजपा मिशन 2024 का आगाज़ कर चुकी है। तीन राज्यों में भाजपा भले ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन अपने गृह राज्य में पार्टी की हार का मलाल तो नड्डा को आज भी  होगा। अब ये गलती फिर न दोहराई जाए इसके लिए नड्डा  खुद मोर्चा संभालते नज़र आ रहे है। नड्डा ने लोकसभा चुनाव कि चारों सीटों पर भगवां लहराने का दावा किया है। वहीँ इस बार  नड्डा के खुद चुनाव लड़ने की अटकले भी लगाई जा रही है। ऐसा होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा और ऐसा हुआ तो सीट कौन सी होगी ये भी वक्त ही तय करेगा। वैसे भी जिस तरह भाजपा ने इस बार तीन राज्यों में चेहरों और परिणामो को लेकर चौंकाया है, उससे ये तो स्पष्ट है कि पार्टी विद  डिफ़्फेरन्स में कभी भी कुछ भी होना सम्भव है। नड्डा के दौरे से पार्टी के कार्यकताओं में नई ऊर्जा भरी है। नड्डा ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान कांग्रेस को तो गहरा ही साथ ही राजनीति कि नई परिभाषा का भी पाठ पढ़ाया। नड्डा ने तंज कस्ते हुए कहा कि अब राजनीति की संस्कृति बदल गई है। झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता काम करके वोट मिलता है। आज की राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है, जो रिपोर्ट कार्ड रखेगा वह जीत हासिल करेगा। नड्डा कांग्रेस की गारंटियों पर भी जमकर बरसे और नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की एक ही गारंटी है, गारंटी नहीं होने की गारंटी। हिमाचल में जनता 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढ रहे है, महिलाओं को 1500 रु नही मिले, मोबाइल स्वास्थ्य वैन नहीं मिली, गोबर दूध नहीं खरीदी, युवाओं को 5 लाख नौकरियां नही मिली, 300 यूनिट बिजली नहीं मिली। ये तो स्वाभाविक था कि नड्डा कांग्रेस को घेरने से पीछे नहीं हटेंग, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नड्डा ने आढ़े हाथो लिया। हिमाचल में भाजपा कि हार का कारण नड्डा ने कार्यकर्ताओं व नेताओं में आत्मविश्वास की कमी बताया। संदेश स्पष्ट था कि हिमाचल में पार्टी कि हार का कारण हिमाचल भाजपा ही रही है। जाहिर है अब लोकसभा चुनाव में पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी और नड्डा अपने गृह राज्य का रिपोर्ट कार्ड भी बेहतर ही चाहेंगे इसलिए भाजपा अब एक्शन में नज़र आ रही है।

सचिवालय के कमरों में कमरा नंबर 202 ,वो कमरा है जिसका नाम सुनते ही मंत्री भागे भागे फिरते है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब तक  सुक्खू कैबिनेट में किसी भी मंत्री को ये कमरा नहीं मिला था, मगर कैबिनेट विस्तार के बाद नवनियुक्त मंत्री राजेश धर्माणी को कमरा नंबर 202 अलॉट हुआ है और धर्माणी ने इसे बदलने की मांग की है। अब इस कमरे से जुड़ा इतिहास ही कुछ ऐसा है कि धर्माणी ही क्या कोई और भी मंत्री इस कमरे में बैठने से इंकार ही करेगा। क्या है कमरा नंबर 202 का इतिहास ? आखिर क्यों कोई भी मंत्री इसमें बैठने को तैयार नहीं होता?आइये आपको बताते है। कमरा नंबर 202 में बैठने वाला हर मंत्री चुनाव हारता है, ऐसा हम नहीं इतिहास के पन्नो में दर्ज चुनावी परिणाम कहते है। पिछले चुनाव के नतीजों पर गाैर करें ताे  इस कमरे में मंत्री बनने पर जगत प्रकाश नड्डा, आशा कुमारी, नरेंद्र बरागटा और सुधीर शर्मा भी बैठे है और ये सभी तत्कालीन मंत्री रहते हुए अगला चुनाव हार गए। गौरतलब है कि वर्ष 1998 से 2003 तक तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस कमरे में बैठे। नड्डा 2003 का चुनाव हार गए। फिर वीरभद्र सरकार में मंत्री रही आशा कुमारी 2007 का विधानसभा चुनाव हार गई। 2007 में प्रदेश में फिर धूमल सरकार बनी और नरेंद्र बरागटा कैबिनेट मंत्री बने और इसी कमरे में बैठे। बरागटा भी 2012 का चुनाव हार गए।  इसके बाद वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुधीर शर्मा भी इस कमरे में बैठे और 2017  का विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि उस वक्त सुधीर शर्मा बार-बार यही कहते थे कि ये सबकुछ अन्धविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं हाेगा, मगर हुआ तो वो जो सोचा न था। वहीं पिछली जयराम सरकार में मंत्री रहे डॉ रामलाल मारकंडा भी इस दफा चुनाव हारे है जो इसी कमरा नंबर 202 में बैठते थे। इस कमरे का इतिहास अब तक बरकार है। हालाँकि दो बार ऐसे मौके भी रहे जब नेताओं को जीत तो मिली पर कैबिनेट रैंक नहीं मिल पाई। 2012 के चुनाव में जब आशा कुमारी जीत कर विधानसभा पहुंची थी तो वीरभद्र सिंह कि कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई थी। इसी तरह से पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा 2017 का चुनाव जीत कर तो आए थे मगर जयराम सरकार में उन्हें मंत्री पद नसीब नहीं हुआ था और तब नरेंद्र बरागटा को चीफ व्हिप की कुर्सी दी गई, वह भी डेढ़ साल बाद। अब इसे अंधविश्वास कह लीजिये या फिर कुछ और, इस कमरे की परम्परा अब भी बरकरार है और अब धर्माणी भी कोई रिस्क लेने के मूड में  नज़र नहीं आ रहे है और अब उन्होंने भी इस कमरे को बदलने की मांग कि है।

आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार   "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है।   फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और  इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। "     सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय  योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट'  हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा।  राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है।  प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है।  ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य  प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू  सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है।  दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे।   अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया  है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है।  बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती ....  हिमाचल प्रदेश पर  78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है।      हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं।    सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद  जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी।        एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है  , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर  आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक  दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है।   कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद !   एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से  6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने  ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया।   वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा   सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।   

** आखिर किसके सर सजेगा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज मध्यप्रदेश में लाडली लहर ऐसी चली की भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जोरदार जीत हासिल की। भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री कि कुर्सी पर टिकी हुई है। मध्यप्रदेश में इस वक़्त सबसे अहम् सवाल ये बना हुआ है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा ? क्या शिवराज सिंह चौहान को फिर मौका मिलेगा या कोई अन्य चेहरा सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगा। सीएम पद के दावेदार अनेक है, लेकिन शिवराज के सामने कोई टिक पाएगा ऐसा मुश्किल लगता है।   ये सच है कि इस बार चुनाव में शिवराज की योजनाओं ने मध्यप्रदेश के मतदाताओं पर खूब असर डाला, 'लाड़ली लहर' भी चली शिवराज को जनता का प्यार भी मिला, लेकिन एक सच ये भी है कि पार्टी ने इस बार शिवराज को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। इस दफा पूरा चुनाव पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा गया है। 'मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी' ये नारा देकर ही भाजपा ने इस बार चुनाव लड़ा है। इससे ये जाहिर होता है कि अब सीएम फेस के लिए किसके नाम पर मोहर लगेगी ये भी मोदी ही तय करंगे, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि शिवराज सिंह के चुनाव प्रचार और उन्हीं की लाड़ली बहना योजना के कारण आज मध्यप्रदेश में भाजपा को जीत मिली है। लाडली बहाना योजना भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई है और इसका पूरा क्रेडिट शिव राज सिंह को जाता है। इस जीत से यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश में अभी भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में शिवराज सिंह ही शामिल है। शिवराज के अलावा सीएम पद के दावेदारों में कई नाम चर्चा में बने हुए है इनमे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय,नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल का नाम शामिल माना जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे देखने के बाद शिवराज कि लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि  पार्टी उन्हें सीएम पद से महरूम रखेगी। 15 सालों से प्रदेश में सत्ता पर काबिज शिवराज को एक बार फिर सीएम बनाया जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

  न किसी को उम्मीद थी न अंदेशा, और छत्तीसगढ़ में खेला हो गया। नतीजों के लिए गिनती जारी थी, रुझान आने शुरू हुए तो लगा कि इस बार भी कांग्रेस कि सरकार बनेगी और चर्चाएं होने लगी कि क्या सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे ? इस बार मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी ऐसे तमाम सवाल थे जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे थे, लेकिन देखते ही देखते कब वक़्त बदल गया, कब जज्बात बदल गए पता ही नहीं चला। स्कोरबोर्ड पर भाजपा को लीड मिलती देख हर कोई दंग रह गया। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भाजपा का अर्धशतक देख सभी सर्वे फेल हो गए और सभी एग्जिट पोल कि पोल खुल गयी और भाजपा ने छत्तीसगढ़ में खेला कर दिया। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर थी। तमाम राजनीतिक विश्लेषक सियासी गुणा भाग कर ये आकलन कर बैठे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार रिपीट कर रही है। उधर बघेल सरकार भी ओवर कॉंफिडेंट थी। चुनाव बेहद नजदीक आ चुका था कि उसी समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक धमाका हुआ। नवंबर में ED ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि महादेव बेटिंग एप में एक ई-मेल से खुलासा हुआ है कि महादेव एप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है। ये पैसे कांग्रेस पार्टी को चुनावी खर्चे के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया, भाजपा ने भी मौके का फायदा उठाया और इस मुद्दे को ऐसा भुनाया कि बघेल सरकार के लिए महादेव एप  घोटाला गले कि फांस बन गया। हर रैली हर जनसभा में मोदी ने महादेव का नाम जपा। नतीज़न 3 दिसम्बर को  छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के होश उड़ गए।   बघेल पाटन को पाटने में तो कामयाब रहे पर अपनी सरकार नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम समेत 9 मंत्रियों को करारी शिस्कत्त मिली। माहिर मान रहे है कि मोदी के नाम पर छत्तीसगढ़ में भाजपा को फायदा मिला है और ओवरकॉन्फिडेन्स ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। दूसरा महादेव कि कृपा भी बघेल सरकार पर नहीं बरसी और भाजपा ने बघेल सरकार का काम तमाम कर दिया।

** वसुंधरा ने शुभ मुहूर्त पर ही ली थी मुख्यमंत्री की शपथ   राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुज्जरों की समधन, हम बात कर रहे है राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे की। वो महारानी जिसने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन कर इतिहास रचा। वसुंधरा दो बार राजस्थान की सीएम बनीं, चार बार विधायक और पांच बार सांसद। राजनीति में मिली हर सफलता पर वसुंधरा पूजा-पाठ ज़रूर करती है और उनके पूजा-पाठ और शुभ मुहूर्त पर काम करने के कई  किस्से भी काफी चर्चित हैं। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे किसी भी काम से पहले विधिवत पूजा करती हैं और शुभ मुहूर्त पर ही अहम फैसले लेती हैं। पहली बार सीएम बनने के दौरान का एक ऐसा ही किस्सा बेहद चर्चित है। वो किस्सा है वसुंधरा राजे का शपथ समारोह।  पहली बार राजभवन के बाहर नवनिर्मित विधानसभा भवन के सामने जनपथ पर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा रही थी। शपथ दिलाने के लिए पहुंचे राज्यपाल और सीएम के साथ शपथ लेने वाले मनोनीत मंत्री मंच पर खड़े वसुंधरा राजे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे को शपथ ग्रहण से पहले पंडित ने शुभ मुहूर्त दिन में 12:15 का बताया था। राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए वसुंधरा की राह देख रहे थे। ठीक 12:15 बजे गले में केसरिया पटका पहने वसुंधरा राजे मंच पर पहुंचीं। ''मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी...''  वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना के साथ शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री का शपथ समारोह संपन्न हुआ और 8 दिसंबर, 2003 को राजस्‍थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली।  शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि शुभ मुहूर्त के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक तीसरे पहर में की जानी थी। ऐसा पहली दफा ही हुआ होगा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी। आमतौर पर शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ था। दूसरा बैठक से पहले सीएम की कुर्सी की पूजा की गई और फिर उस पर मुहूर्त के अनुसार वसुंधरा राजे बैठीं। कहते हैं कि वसुंधरा राजे जब भी झालावाड़ आती है तो यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर परिसर में पहुंचकर बालाजी के दर्शन व् पूजा अर्चना करती है। यहां तक कि वसुंधरा राजे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी मंदिर के पूजा अर्चना के बाद ही करती है। नामांकन भरने से पहले बालाजी के मंदिर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेती है और यहां पर अखंड ज्योत जलती है जो अनवरत जलती रहती है।

बात 1985 की है, मध्यप्रदेश में चुनाव चल रहे थे। उस समय भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता वापसी की। 320 विधानसभा सीटों में से 250 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। 1980 से 1985 अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और ये चुनाव भी उन्ही के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब सत्ता बरकरार रखने के बाद लाज़मी था कि अर्जुन सिंह फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। औपचारिकता पूरी करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री चुनने के लिए बुलाई गई। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अगले दिन ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।  दरअसल, मुख्यमंत्री बनने के अगले दिन ही अर्जुन सिंह को पंजाब का राजयपाल नियुक्त कर दिया गया था। सवाल उठने लगे कि अगर राज्यपाल ही बनाना था तो अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री चुना ही क्यों गया? खुद अर्जुन सिंह भी इस फैसले से दंग थे और नाखुश भी और हो भी क्यों न, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद मिलना और अगले दिन ही छीन जाना। ये अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी।सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि आखिर इस घटनाक्रम की क्या वजह रही होगी। माहिरों का मानना था कि अर्जुन सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उनका बढ़ा राजनीतिक कद कांग्रेस के इनर सर्किल में पसंद नहीं था। उधर अर्जुन सिंह के पंजाब जाने के बाद मध्यप्रदेश कि सत्ता के सरदार बने मोतीलाल वोरा। अर्जुन सिंह के बाद मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मोतीलाल सरकार के तीन साल का समय पूरा होने चला था, उधर अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में वापसी को बेताब थे।  अर्जुन सिंह का इंतज़ार खत्म हुआ और वे मध्यप्रदेश लौटने में कामयाब रहे। तब कांग्रेस लीडरशिप ने मोतीलाल वोरा को केंद्र बुला लिया और  14 फरवरी 1988 को अर्जुन सिंह एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अर्जुन सिंह और मुख्यमंत्री की कुर्सी का नाता ज़्यादा समय नहीं टिक पाया और ये कार्यकाल एक साल भी नहीं चला। एक चर्चित घोटाले में नाम आने के बाद अर्जुन सिंह को फिर इस्तीफा देना पड़ गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर खाली हो गई और मोतीलाल वोरा को एक बार फिर सीएम बनाया गया। कांग्रेस की उठापटक इस हद तक बढ़ी कि अगले चुनाव से पहले मोतीलाल वोरा को फिर हटाना पड़ा और उनकी जगह श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। इस तरह मध्य प्रदेश की आठवीं विधानसभा में पांच साल में पांच मुख्यमंत्री बने थे।  

    नड्डा के हमीरपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी फिलहाल विराम कांग्रेस के सामने चेहरे की चुनौती, सीएम-डिप्टी सीएम की साख होगी दांव पर   तमाम सियासी रागों पर विराम लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि वो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल अनुराग के इस बयान से उन तमाम कयासों पर विराम लग गया जिनमें उनके किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ने की सम्भावना जताई जा रही थी। अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया कि "हमीरपुर लोकसभा से मुझे अपार प्यार मिला है, 2024 में चुनाव यहीं से लडूंगा "।        अनुराग के इस ऐलान के बाद कांग्रेस को भी यहाँ अपनी कमर कस लेनी चाहिए। दरअसल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र वो संसदीय क्षेत्र है कांग्रेस अर्से से जीत के लिए तरस रही है। 1998 से पार्टी पिछले दो उपचुनाव और 6 आम चुनाव हार चुकी है। इस संसदीय क्षेत्र की जनता लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पिछले 25 सालों से नकारती आ रही है। ऐसे में पार्टी की राह यहाँ कठिन है। अगर अनुराग की जगह कोई और चेहरा मैदान में होता है तो शायद कांग्रेस को ज्यादा आस दिखे, पर सामना अनुराग से होगा तो चुनौती भी बड़ी होगी।       हालाँकि इस बार इस क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदें भी कम नहीं है। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यानि सरकार के मुखिया और उपमुखिया दोनों इसी संसदीय क्षेत्र से है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद ज़रूर होगी की शायद इस बार इन दोनों का तिलिस्म चुनाव के नतीजों को पलट कर रख देगा। यानी कांग्रेस के दो दिग्गजों की साख यहाँ दांव पर होगी और दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। दूसरा, विधानसभा चुनाव में भी इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा किया है जिससे कार्यकर्ताओं का हौंसला भी बढ़ा हुआ है। पर चुनावी रणभूमि में भाजपा के इस अभेद किले को भेदने वाला चेहरा कौन होगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। पेंच भी दरअसल यहीं अटका है। कहा जा रहा है कि जिस चेहरे पर निगाह टिकी है, उसकी निगाह तो मंत्री पद पर टिकी है।     उधर भाजपा में भी दिग्गजों की सांख दांव पर है। लगातार चार चुनाव जीत चुके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद भी एक बड़ा नाम है, तो उनके पिता और पूर्व सीएम प्रो प्रेमकुमार धूमल भी इसी सीट से सांसद रह चुके है। ख़ास बात ये है कि ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा का भी गृह क्षेत्र है, जो राज्यसभा सांसद भी है। वहीं भाजपा के एक और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी इसी क्षेत्र से आते है।         बहरहाल अब अनुराग के ब्यान के बाद स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई बड़ा सियासी फेरबदल न हुआ तो एक बार फिर इस संसदीय क्षेत्र से मैदान में होंगे। आपको बता दें कि अटकलें लगती रही है कि 2024 में जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर से चुनाव लड़ सकते है, जबकि अनुराग ठाकुर को कांगड़ा या चंडीगढ़ सीट से उतारा जा सकता है। पर अब अनुराग ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हमीरपुर में ही बने रहेंगे।

  केंद्र को लेकर न प्रो इंकम्बेंसी और न ज्यादा नाराजगी पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा को मिली थी एकतरफा जीत सही टिकट आवंटन होगा निर्णायक फैक्टर      उम्मीदवार कोई भी रहा हो लेकिन चेहरा तो मोदी ही थे। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन का सार ये ही हैं। देश के अधिकांश हिस्सों की तरह ही हिमाचल की चार लोकसभा सीटों पर भी भाजपा को पीएम मोदी के चेहरे पर एकतरफा जीत मिली। 2019 में तो हवा ऐसी चली कि कांग्रेस ने भी रिकॉर्ड बना दिए, हार के अंतर के रिकॉर्ड। जब राहुल गाँधी पूर्वजों की सीट अमेठी नहीं बचा पाएं तो हिमाचल में कांग्रेस के नेता भला क्या और कितना ही कर लेते। विधानसभा हलकों के लिहाज से देखे तो सभी 68 क्षेत्रों में कांग्रेस पिछड़ी। उस रामपुर में भी जहाँ विधानसभा चुनाव में कभी कमल नहीं खिला। बहरहाल पांच साल होने को आएं और फिर अब नेताओं को जनता के दरबार में हाजिरी लगानी हैं। अलबत्ता अभी चुनाव में चंद महीने शेष हैं लेकिन फिलवक्त जमीनी स्तर पर वैसी प्रो इंकमबैंसी नहीं दिख रही जैसी 2019 में थी। सियासी फिजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया तो सम्भवतः इस  दफा जनता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि उम्मीदवार का चेहरा भी देखेगी। यानी हिमाचल में मुकाबला खुला हैं।              हिमाचल प्रदेश में 2019 से अब तक बहुत कुछ बदल गया हैं। जयराम पूर्व हो चुके हैं और सुक्खू वर्तमान हैं। 2021 में हुए उपचुनावों से भाजपा लगातार हारती आ रही हैं तो कांग्रेस के लिए सब बेहतर घटा हैं। बावजूद इसके जब मुकाबला लोकसभा का होगा तो भाजपा जरा भी उन्नीस नहीं हैं। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जायेगा, प्रदेश में दोनों दलों की स्थिति कुछ असर तो डालेगी लेकिन नतीजे पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकती। पर केंद्र सरकार को लेकर भी न तो इस मर्तबा प्रो इंकम्बैंसी दिख रही हैं और न ही ज्यादा नाराजगी, ऐसे में दोनों ही दलों के लिए उम्मीदवारों का चयन बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।        मंडी संसदीय सीट भाजपा ने 2021 के उपचुनाव में गवां दी थी, लेकिन अन्य तीन सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं और खुद सियासत में एक बड़ा नाम हैं। ऐसे में संभव हैं यहाँ भाजपा कोई छेड़छाड़ न करें। हालांकि अनुराग प्रदेश के बाहर भी लोकप्रिय हैं और यदि उन्हें भाजपा कहीं और से उतारती हैं तो हमीरपुर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभवतः दूसरा मुफीद विकल्प हैं। इसी संसदीय क्षेत्र से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी आते हैं तो स्वाभविक हैं यहाँ भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वहीं शिमला और कांगड़ा में जाहिर हैं भाजपा सियासी परफॉरमेंस का बही-खाता देखकर टिकट पर निर्णय लें। दोनों सांसदों, किशन कपूर और सुरेश कश्यप के टिकट कटते हैं या नहीं, ये पार्टी के आंतरिक सर्वे पर भी निर्भर करेगा। आपको बता दें की इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा को विधानसभा चुनाव में झटका लगा था और पार्टी की सबसे ज्यादा पतली हालत शिमला संसदीय क्षेत्र में हुई थी जहाँ के सांसद सुरेश कश्यप तब प्रदेश अध्यक्ष भी थे। बहरहाल किशन कपूर और सुरेश कश्यप दोनों लगातार जनता के बीच जरूर दिख रहे हैं, पर टिकट पर फैसला लेने से पहले जाहिर हैं पार्टी सियासी गणित के हर समीकरण पर हिसाब लगाएगी।     वहीं मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस वक्त निर्विवाद तौर पर सबसे वजनदार चेहरा हैं। पर यदि जयराम को पार्टी प्रदेश से दिल्ली नहीं बुलाती हैं तो यहाँ चेहरे का चुनाव टेढ़ी खीर होगा। यहाँ से संभवतः पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह फिर मैदान में होगी और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी का चयन काफी महत्वपूर्ण होने वाला हैं।     कांग्रेस के सामने दोगुनी चुनौती ! कांग्रेस की बात करें तो यहाँ चुनौती दोगुनी हैं। पीएम मोदी के सामने पार्टी चेहरा कौन होगा, ये ही अभी तय नहीं हैं। पार्टी राहुल गाँधी को खुलकर प्रोजेक्ट करेगी, इसकी सम्भावना कम ही लगती हैं। ऐसे में भाजपा के पास एक स्वाभाविक एडवांटेज होगा। इस स्थिति में दमदार प्रत्याशी देना कांग्रेस के सामने इकलौता विकल्प हैं। मंडी में पार्टी के पास प्रतिभा सिंह के रूप में चेहरा है, लेकिन अन्य तीन संसदीय क्षेत्रों में चेहरे पर अब भी पेंच फंसा हैं। कहीं मंत्री को चुनाव लड़वाने की तैयारी बताई जा रही हैं, तो कहीं मंत्री पद के चाहवान को। कोई तैयार हैं, तो कोई तैयार ही नहीं। कांग्रेस के लिए जरूरी हैं कि स्थिति जल्द स्पष्ट हो ताकि संभावित प्रत्याशियों को फील्ड में अधिक समय मिले। पार्टी के पास जरा सी चूक की भी गुंजाईश नहीं हैं।