आगामी उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से भाजपा टिकट के कई चाहवान है और इनमें से एक प्रमुख नाम है चेतन बरागटा का जो स्व नरेंद्र बरागटा के पुत्र है। चेतन के दावेदारी को लेकर जहाँ एक खेमे में उत्साह है तो कुछ लोग अभी से उनकी दावेदारी पर सवाल उठा रहे है। क्या है चेतन बरागटा के मन में, क्या है उनकी योजना और क्या हो सकता है उनका एक्शन प्लान इसे लेकर फर्स्ट वर्डिक्ट ने उनसे विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश .... सवाल : आपके पिता नरेन्द्र बरागटा के दुखद निधन के उपरांत अब उपचुनाव होना है, और सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या आप उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है ? क्या आप चुनाव लड़ेंगे ? जवाब : मेरे पिता जी ने अपने पुरे जीवन में जनता की सेवा की है वो हमेशा बागवानों की आवाज बने रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन अब भी उनके आदर्श और उनके दिए हुए संस्कार हमारे साथ है। मैं अपने पिता जी के शुरू किए विकास कार्यों को पूरा करना चाहता हूँ, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लडूंगा भी और पार्टी को जिताउँगा भी। सवाल : भाजपा हमेशा वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती आई है, पर वंशवाद तो इधर भी दिखता है। इस पर क्या कहेंगे ? जवाब : मैं पिछले 15 वर्षो से संगठन में कार्य कर रहा हूं, राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर विभिन्न दायित्व पर रहते हुए भाजपा को मजबूत किया है, मेरे ख्याल से मुझ पर वंशवाद का टैग लगाना गलत है। मैं  कोई पैराशूटी नेता नहीं हूँ, वर्तमान में प्रदेश भाजपा आईटी सेल का प्रमुख हूँ। मैंने हमेशा संगठन को मजबूत करने का काम किया है और हमेशा करता रहूँगा। सवाल : भाजपा से टिकट के और भी कई उम्मीदवार है और आपकी उम्मीदवारी पर अभी से सवाल उठा रहे है। ये असंतोष कैसे साधेंगे ? जवाब : भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी उम्मीदवारी पेश करने का हक है। हर वो कार्यकर्त्ता जो पार्टी की सेवा कर रहा है, लोगों के बीच में काम कर रहा है उसे टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी उचित समय पर टिकट तय कर देगी। ये जाहिर सी बात है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा। पार्टी एक परिवार है और सब साथ है। जो असंतोष है, वो भी निश्चित तौर पर संतोष में बदल जाएगा। सवाल : अगर पार्टी आपकी जगह किसी और को टिकट देती है तो आपका पक्ष क्या रहेगा ? जवाब :  समय के गर्भ में छुपी बातों का उत्तर देना मेरे लिए सही नहीं हैं। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ।   सवाल : अगर टिकट मिला तो किस एजेंडा के साथ मैदान में उतरेंगे, प्राथमिकता क्या रहेंगी ? जवाब : बागवानी से उत्पन्न आर्थिकी को अधिक मजबूत करने का प्रयास करूंगा, जुब्बल नावर कोटखाई में नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, हर क्षेत्र में इनोवेटिव आईडियाज़ के साथ विकास कार्य करूँगा। मेरे लिए पहले देश हैं, अपना प्रदेश हैं, अपने लोग हैं और फिर राजनीति हैं। इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढूंगा।  

उपचुनाव नज़दीक है तो कई मंत्री फतेहपुर का भी चक्कर काट गए है। इस सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है रिबन काटो और शिलान्यास करो। अगर सरकार ये इवेंट छोड़कर कुछ अच्छा काम करे तो प्रदेश का विकास हो सकता है.....टिकट देना पार्टी का अधिकार है और टिकट मांगना हर उस कार्यकर्त्ता का अधिकार है जो चुनाव क्षेत्र में अपनी और पार्टी की जीत सुनिश्चित करवा सके। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। स्व.सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी सिंह पठानिया प्रदेश और फतेहपुर की राजनीति में नया नाम है। पिता के देहांत के बाद भवानी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर राजनीतिक विरासत को संभालने फतेहपुर आ गए। बहरहाल आगामी उपचुनाव में संभावित है कि कांग्रेस उन्हें ही उम्मीदवार बनाये,हालांकि पार्टी के भीतर भी कुछ लोग उनके नाम पर सहमत नहीं दिख रहे। अलबत्ता भवानी पर वंशवाद का ठप्पा लगा है लेकिन उनके पास एक सोच है, एक नजरिया है जिसके आधार पर वे अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाना चाहते है। वंशवाद, उन विज़न और सम्बह्वित चुनौतियों को लेकर फर्स्ट वर्डिक्ट ने भवानी सिंह पठानिया से विशेष बातचीत की ...     सवाल : फतेहपुर उपचुनाव के लिए आप कांग्रेस की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे है, मगर वंशवाद का ठप्पा आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। इस चुनौती का सामना आप किस तरह करेंगे ? जवाब : वंशवाद का ये शोर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ और मेरा एक बेहद सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर रहा है। मैं अपनी मर्जी से राजनीति में नहीं आया बल्कि ये जनता का प्यार है जो मुझे राजीनति में लेकर आया है। मेरे पिता सुजान सिंह पठानिया जी के निधन के बाद जनता ये ही चाहती थी कि मैं उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल कर और उनके बताए हुए रस्ते पर आगे बढ़कर फतेहपुर का विकास करूँ और निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा। लोग चाहते थे मैं राजनीति में आऊं, मैं आ गया। मैं अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ कर जनता के लिए राजनीति में आया हूँ और आश्वस्त करता हूँ जनता के लिए ही काम करूँगा।   सवाल : कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर उपचुनाव की टिकट के और भी कई दावेदार है, क्या आपको लगता है कि ये टिकट आप ही को मिलेगा ? जवाब :  मेरे जीवन का ये सिद्धांत रहा है कि मैं उन्ही चीज़ों पर काम करता हूँ जो मेरे नियंत्रण में होती है। फिलहाल मेरे बस में ये है कि लोगों के बीच जाऊं और जितना मुझसे हो सके में लोगों के काम आऊं। खुद अपने स्तर पर और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी मुझसे जो भी हो पाए, मैं लोगों की सहायता कर पाऊं। ये सब मेरे कण्ट्रोल में है और इनपर काम भी कर रहा हूँ। टिकट देना पार्टी का अधिकार है और टिकट मांगना हर उस कार्यकर्त्ता का अधिकार है जो चुनाव क्षेत्र में अपनी और पार्टी की जीत सुनिश्चित करवा सके। इसमें किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगले 5 इलेक्शन तक सुजानपुर सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी, चेहरा कोई भी हो। सवाल : क्या आप कांग्रेस को जीत के लिए आश्वस्त कर चुके है ? जवाब : देखिये इसमें आश्वस्त करने जैसी कोई बात नहीं है। जनता इस सरकार से काफी परेशान है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार। केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता उनके काम से खुश है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे है। तेल का दाम जब बढ़ता है तो शेष सभी चीज़ें भी महंगी हो जाती है, बस का और टैक्सी का किराया बढ़ जाता है, किसानों के उत्पाद महंगे हो जाते है, खाद्य सामग्रियों के दाम भी बढ़ते है। इस महंगाई ने लोगों  का जीना हराम कर दिया है और ये आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, इस समय बेरोजगारी दर पिछले 40 सालों में सर्वाधिक पहुँच चुकी है। इसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ तो भाजपा सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नहीं है। हिमाचल का हर व्यक्ति ये कहता है कि सरकार तो 2017 से पहले थी, अब तो केयर टेकर है।  फतेहपुर में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, ठेकेदार जनता का पैसा लूट रहे है। सड़के बनने से पहले उखड़ जाती है। जनता में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। अपने कार्यकाल में स्व. सुजान सिंह पठानिया जी ने जो कार्य किए है उनको आज भी जनता याद करती है, यही कारण है कि सेंटीमेंट फैक्टर भी हमारे साथ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आश्वस्त हूँ कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और सिर्फ इन्हीं उपचुनाव में नहीं बल्कि आगामी 2022 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतेगी।   सवाल : फतेहपुर के किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे ? जवाब : अगर हम जीतते है तो जनता के काम करने के लिए हमारे पास करीब एक वर्ष होगा। इस एक साल में फतेहपुर के 5 मेजर प्रोजेक्ट्स है, जिन पर हम काम करेंगे। ये वो परियोजनाएं है जिनका पैसा सेंक्शन हो चुका है या किन्ही कारणों की वजह से वापिस जा चुका है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है चरूड़ी की सड़क और पुल का निर्माण। ये साढ़े 6 करोड़ की एक परियोजना है जो लंबित पड़ी है। दूसरा रे कॉलेज की बिल्डिंग का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम है फतेहपुर का मिनी सचिवालय जिसका काम अब तक नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने चुनाव नज़दीक देख ज़रूर लिपापोती शुरू की है। चौथा राजा का तालाब में बनने वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पांचवी जो स्कीम जानती चरूडिया में सेंक्शन हुई है उसे भी पूरा करेंगे। मैं हमेशा जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करता हूँ। भारत में अधिकतर युवाओं की जनसंख्या है। हम यूरोप या जापान जैसे देश नहीं है जहां वृद्धों की संख्या ज़्यादा है। हम हमारे यूथ एनर्जी को अगर सही जगह चैनलाइज करें तो जीडीपी को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक साल हमें मिलेगा उसमें विधायक निधि का पैसा हम युवाओं की डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशन में लगाएंगे। दूसरा हमारे विकास के एजेंडा में युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को भी हम हमेशा प्राथमिकता देंगे। अगले एक साल में हम विकास का ये ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और अगले 5 साल में हम इसे रफ्तार देंगे। इसक अलावा पर्यटन, कृषि विकास, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से सम्बंधित कार्य भी फतेहपुर में किये जा सकते है। फतेहपुर को हम एक एजुकेशन हब, एक स्पोर्ट्स हब और एक मेडिकल हब की तरह डेवलप करना चाहते है। सवाल : फतेहपुर बीजेपी की गुटबाज़ी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या यह कांग्रेस के लिए एक प्लस प्वॉइंट हो सकता है ? जवाब : देखिये बीजेपी में क्या हो रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उनका निजी मामला है। हम किसी जाति, वंश, धर्म  या व्यक्ति विशेष के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने वाले है। हमारा एक मात्र एजेंडा है, क्या हम पांच से दस साल में पांच से छह हजार परिवारों के लिए 25  हजार रुपए प्रति माह इनकम जेनरेट करवा सकते है या नहीं करवा सकते है। बीजेपी के कैंडिडेट से हमें फर्क नहीं पड़ता क्यों कि हिमाचल की प्रबुद्ध जनता हर एक चीज़ से परिचित है। हिमाचल की अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में साक्षर राज्य में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहां पर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। हमारे लिए यह सौभाग्य से कम नहीं है कि हम ऐसे राज्य में रहते है जो डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे है और हमारा एजेंडा हिमाचल का विकास करवाना है। युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाना है। इसके अलावा कैसे हमने हिमाचल के विकास को गति देनी है हम इसके लिए लगातार मंथन करते आये है।   सवाल : सरकार के कामकाज को लेकर कितने संतुष्ट है? क्या कहना चाहेंगे? जवाब : देखिये सरकार की घोषणाओं पर कितना काम हुआ इसकी असल तस्वीरें जनता के ज़हन में है। जैसे मैंने कहा कि हिमाचल की जनता अब सरकार के जूठे वादों में नहीं आने वाली। ये सरकार सिर्फ चुनाव के समय ही जनता को याद करती है। उपचुनाव नज़दीक है तो कई मंत्री फतेहपुर का भी चक्कर काट गए है। इस सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है रिबन काटो और शिलान्यास करो। मैं सरकार से ये ही कहना चाहूंगा कि यह तरकीब पुरानी हो चुकी है, इन तरकीबों से आप अपने वोट बढ़ा नहीं रहें बल्कि घटा रहे है। हिमाचल की जनता पढ़ी-लिखी है, जनता को मालूम है कि क्या काम धरातल पर हो रहे है और क्या नहीं। आज की जनता को, मीडिया को सरकार गुमराह नहीं कर सकती। ये हवाई घोषणाएं बंद की जानी चाहिए। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये फतेहपुर को ही जिला न बना दें। ये बचकानी हरकतें है। अगर सरकार ये इवेंट छोड़कर कुछ अच्छा काम करे तो प्रदेश का विकास हो सकता है।

ऊर्जा राज्य हिमाचल से हर साल गर्मियों में बाहरी राज्य बिजली खरीदते है, जिससे प्रदेश काे खासा राजस्व मिलता है। मगर पिछले साल मार्च महीने से लेकर अब तक काेराेना काल में बिजली से मिलने वाली आर्थिक पर भी संकट आया। बाहरी राज्याें काे बिजली बेची तो गई, पर सस्ती। यही वजह है कि बीते एक साल में बिजली बेच कर हिमाचल ने मात्र 700 करोड़ का राजस्व कमाया, जबकि 2018-19 में यही बिजली करीब 11 साै करोड़ में बिकी थी। हिमाचल में कुछ छोटे और बड़े विद्युत प्राेजेक्ट्स लंबित हैं, जिन्हें शुरू करने के लिए जयराम सरकार निजी कंपनियों काे राहत देने की बात कर रही है। प्रदेश में नए प्राेजेक्ट्स के लिए नियमों काे सरल बनाने की भी बात जयराम सरकार कर रही है। दूसरी ओर बिजली बाेर्ड प्रबंधन के खिलाफ कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक और दिलचस्प बात ये है कि ऊर्जा राज्य होने के बावजूद हिमाचल को सर्दियों में बाहरी राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दाें पर फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से बात की जिस पर मंत्री ने सीधे जवाब दिए। पेश है मंत्री से बातचीत के अंश... सवाल: काेराेना काल में हिमाचल को बिजली बेचने से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? जवाब: कोरोना संकट के दौरान बाहरी राज्यों काे बिजली बेची तो गई, लेकिन बहुत कम। हर साल के टारगेट की तरह काेराेना काल में राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हाे पाया। पिछले साल बिजली बेच कर हिमाचल काे 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि उससे पहले 2018-19 में रिकॉर्ड 1100 करोड़ का राजस्व मिला। इस बार हमने 1 हजार कराेड़ राजस्व हासिल करने का टारगेट रखा है। काेराेना काल की बात करें ताे बिजली सस्ती बिकी, जिस कारण राजस्व भी कम आया। सवाल: हर साल कितनी बिजली बेची जाती है? क्या हिमाचल भी अन्य राज्यों से बिजली खरीदता है? जवाब: बिजली बेचने और खरीदने का कोई फिक्स टारगेट नहीं हैं। हिमाचल से बाहरी राज्य गर्मियों में ही बिजली खरीदते हैं, जबकि बाहरी राज्यों से हिमाचल सर्दियाें में बिजली खरीदता है। ऊर्जा राज्य हिमाचल में 19 हजार मिलियन यूनिट बिजली पैदा होती है, जिसमें से हम करीब 8 हजार मिलियन यूनिट बेचते हैं। हम बाहरी राज्यों काे ऋण प्रणाली के आधार पर बिजली बेचते हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्य काे बिजली  बेची जाती है। यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल में इस वक्त 3639 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें से विद्युत बोर्ड को 748 मेगावाट फ्री दी जाती है। सवाल: क्या कारण है कि कई वर्षों से प्रस्तावित बिजली प्राेजेक्ट्स का काम शुरू नहीं हाे पाया, क्या सरकार की ओर से कुछ राहत मिलेगी ? जवाब: हिमाचल प्रदेश में सालों से अपने प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं कर पाए ऊर्जा उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसका लाभ उठाने ऊर्जा उत्पादक आगे आए हैं। अभी 224 उत्पादकों में से 192 उत्पादकों ने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। इनके साथ जल्दी ही नए सिरे से एमओयू होंगे और इनको एक तय अवधि दी जाएगी जिसमें प्रोजेक्ट का काम करना होगा। प्रोजेक्ट निर्माण में सालों लग रहे हैं क्योंकि समय पर एनओसी नहीं मिल पा रही। एनओसी दिलाने के लिए नीतियों को कुछ सरल बनाने के बारे में सरकार सोच रही है जिस पर जल्दी फैसला होगा। इसके साथ जिन उत्पादकों ने आवेदन किए हैं उनको यहां पर वन टाइम एमिनिटी के माध्यम से राहत दी जाएगी और सरकार अब प्रयास करेगी कि उनके प्रोजेक्ट जल्द बन जाएं। 40 साल के बाद परियोजना वैसे भी राज्य सरकार को मिल जाएगी जो एमओयू में शर्त रहती है। बीओटी आधार पर यहां बिजली की परियोजना मिलती है। अभी प्रोजेक्ट समय पर नहीं लगने से सरकार को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। समय पर उसे रॉयल्टी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। ऐसी 224 छोटी व बड़ी बिजली परियोजनाएं हैं जिनका काम शुरू ही नहीं हो सका क्योंकि एनओसी नहीं मिल पाए। सवाल: ऊर्जा उत्पादकों काे राहत देने से से सरकार काे क्या लाभ होगा ? जवाब: एक बड़ी योजना यहां पर ऊर्जा उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार ने बनाई है जो सही तरह से सिरे चढ़ती है तो सरकार को भी फायदा होगा। अभी प्रोजेक्ट न बन पाने से सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान है। सालों पहले जिन शर्तों के आधार पर उत्पादकों ने प्रोजेक्ट हासिल किए थे, उनको भी वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बदला जाएगा। इस समय बाजार में बिजली का रेट भी देखा जाएगा। इसमें से सरकार की वन टाइम एमिनिटी योजना के तहत 192 ऊर्जा उत्पादकों ने आवेदन किया है। हिम ऊर्जा के पास ऐसे 168 आवेदन आए हैं जिनमें ऊर्जा उत्पादक सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इसी तरह से ऊर्जा निदेशालय के पास 24 आवेदन हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं और वह भी चाहते हैं कि उनके साथ नए सिरे से एमओयू हो। सवाल: बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस बारे जानकारी है? जवाब: प्रदेश सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ नीति नहीं बनाई। हर बार बजट में राहत देने का प्रयास किया गया। बावजूद इसके बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की धमकी देते हैं, जो सही नहीं हैं। जहां तक भ्रष्टाचार के आरोप की बात है, इस बारे काेई सूचना नहीं हैं। ऐसा है जिसकी बात कर्मचारी कर रहे हैं, वह इससे पहले चीफ इंजीनियर थे और बाद में प्रमोशन भी दी गई। ताे उस वक्त कहां था भ्रष्टाचार। मैं कर्मचारियाें से आग्रह करता हूं कि बेवजह आरोप लगाना बंद करें। सवाल: जंगी-थोपन बिजली परियोजना के लिए सर्वे काे काम चला हुआ है, निर्माण कार्य कब से शुरू होगा? जवाब: जंगी-थोपन बिजली परियोजना का निर्माण एसजेवीएन के तहत होना है। कार्य शुरु होने में अभी समय लग सकता हैं। प्रदेश में बिजली प्राेजेक्ट्स स्थापित हाेने से राज्यों काे राजस्व लाभ ही मिलेगा। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बिजली परियोजना स्थापित होने से प्राकृतिक जल स्रोत खत्म हाे जाएंगे, ऐसा नहीं हाेगा। जहां पर भी बिजली परियोजनाओं का काम चल रहा है या चलने वाला है, वहां पर पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से निर्माण कार्य हाेंगे। आज पूरे देश में हिमाचल काे ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हर प्रस्तावित परियोजना वैज्ञानिक तरीके से ही लगेगी।  

हिमाचल प्रदेश में होने वाले तीन उपचुनाव की तिथि घोषित होने से पहले सियासत तेज हाे चुकी है। मंडी संसदीय क्षेत्र, जुब्बल-कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मंडी संसदीय सीट पर टिकट के लिए भाजपा नेताओं ने भीतर खाते केंद्रीय आलाकमान तक तार जोड़ दी है। मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व में दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके भाजपा नेता महेश्वर सिंह उपचुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि उन्होंने टिकट के लिए दावा नहीं किया है, लेकिन पार्टी हाईकमान हरी झंडी दे ताे वे और एक बार संसद जाने के लिए तैयार हैं। महेश्वर सिंह कह रहे है कि अगर पार्टी एक माैका दे ताे यह उनका अंतिम चुनाव हाेगा। उपचुनाव में टिकट के लिए उनकी  दावेदारी, 2012 में हिलोपा का गठन करने के पीछे का राज, 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के पीछे कारण समेत कई अहम मसलों पर फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया ने महेश्वर सिंह से विशेष चर्चा की। पेश है उसके कुछ अंश... सवाल: मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव तय है, टिकट के लिए आपकी भी दावेदारी हैं, क्या यह सही है? जवाब: मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल का ही नहीं, बल्कि पुरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले  संसदीय क्षेत्रों में से एक है। पूर्व सांसद स्व. रामस्वरूप जी के निधन के बाद अब यहां उपचुनाव होना है। जहां तक टिकट का सवाल है मैंने न ताे काेई आवेदन किया है और न ही दावा जताया। हां यह बात अलग है कि पार्टी मौका दे ताे मेरा अंतिम चुनाव हाेगा। उपचुनाव के लिए मुझे किन्नौर से लेकर भरमौर के लाेगाें की कॉल आ रही है कि टिकट के लिए जोर लगाओ। मगर मैंने उन्हें कह दिया है कि  यह रस्सा-कस्सी का खेल नहीं है। हां पार्टी अगर मौका दे तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बेशक अभी 72 साल का हूं लेकिन स्वस्थ हूँ। मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का मुझे समर्थन मिलता रहा। पूर्व में दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सांसद बनने का मौका भी मिला है। मैं यही कहूंगा कि पार्टी मुझे मौका दे ताे अगले तीन साल तक जनता की सेवा करुंगा। सवाल: 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले आपने हिलोपा का गठन किया था, फिर वापस भाजपा में लौट आये, क्या वजह रही? जवाब: जाे हाे गया साे हाे गया। मैंने उस वक्त किसी अन्य राजनीतिक दल काे ज्वाइन नहीं किया था। घर के अंदर गिले-शिकवे थे, ताे मैंने अपनी ही पार्टी का गठन किया था और मैं जीत कर विधानसभा भी पहुंचा। कुछ एक लाेगाें के कारण ऐसा करना पड़ा। भाजपा मेरा घर है, घर से निकला था और अब मैं घर में ही हूं। उस वक्त मैंने कभी भी भाजपा की आलोचना नहीं की थी। कुछ लोगों   से मनमुटाव जरुर रहा। वैसे भी मेरी राजनीति भाजपा से ही शुरू हुई थी और वर्तमान में भी भाजपा के लिए दिन-रात काम कर रहा हूं। उस वक्त जाे हाे गया उसे भूल कर मैंने 2017 के चुनाव से पहले मीडिया में भी कह दिया था कि मैं घर वापस जा रहा हूं और आज मैं अपने घर में हूं। सवाल: आप 2017 का चुनाव हारे, क्या इसके पीछे मुख्य कारण हिलोपा ताे नहीं? जवाब: 2017 के विधानसभा चुनाव में हार काे लेकर अफसाेस जरूर है, लेकिन मैं करीब डेढ़ हज़ार  वाेटाें से ही हारा था। मेरी हार का कारण हिलोपा नहीं था। दरअसल कुछ लाेगाें ने दलित वर्ग को गुमराह किया, जिस कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। सभी प्रत्याशी नहीं जीतते हैं। आज भी कुल्लू समेत मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग मेरे कार्यों की तारीफ करते हैं। पूर्व में जब विधायक रहा हूं, या फिर सांसद, मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है। मैं आज विधायक नहीं हूं, फिर भी जनसेवा करता हूं। सवाल: मंत्री महेन्द्र सिंह ने बीते दिनों अध्यापकों पर जो बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? जवाब: जब कोई नेता भाषण देता है ताे कई बार ऐसे लहजे से शब्द निकल जाते हैं, मगर महेंद्र सिंह  ठाकुर ने अध्यापकों के खिलाफ जानबूझकर बयानबाजी नहीं की। उस दिन मैं ताे वहां नहीं था, लेकिन मंत्री जी ने एक तरह से मजाक के तौर पर ऐसा कह दिया हाेगा। बाद में मामला सुलझ गया। सवाल: सरकार और संगठन के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? जवाब: पहली बात ताे यह है कि संगठन के कार्यों से संतुष्ट होकर ही आज मैं भाजपा में हूं। दूसरा, प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में हर विधानसभा क्षेत्र का समान विकास किया जिसकी रफ्तार हर राेज तेज होती जा रही है। हां काेराेना संकट के दौरान थोड़ा सा विकास थम सा गया था, लेकिन केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार ने काेराेना से जंग जीतने के लिए हर मोर्चे पर काम किया।

कोरोना काल में जहां एक ओर अपने भी मृतकों को कंधा तक नहीं दे रहे थे, वहीं एक नेता अपने परिवार संग कई अर्थियों को कंधा देने पहुंच गए और कई अंतिम संस्कार करवाएं। ये नेता है बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल। स्वयं हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोविड महामारी के दौर में इंद्रदत्त लखनपाल के काम की सराहना की। लखनपाल से प्रभावित होकर और भी कई नेता कोरोना काल में मददगार बनकर आगे आये। कांग्रेस नेता इंद्रदत्त लखनपाल जिला हमीरपुर की बड़सर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक है और उन गिने चुने नेताओं में से है जो सहजता से जनता के बीच उपलब्ध रहते है। उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के साथ -साथ प्रदेश सरकार के कामकाज और प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्तिथि पर फर्स्ट वर्डिक्ट ने उनसे विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश .... सवाल : हाल ही में आपका एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्थानीय लोगों के कहने पर आप देर रात बिजली बोर्ड के दफ्तर पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ था कि आपको देर रात वहां जाना पड़ा? जवाब : उस दिन देर रात दस बजे मुझे चकमोह क्षेत्र के कुछ स्थानीय निवासियों ने फ़ोन किया और बताया कि उनके गांव में पिछले कुछ घंटो से लाइट नहीं है। कारण जानने के लिए मैंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात करनी चाही लेकिन मेरी बात उनसे नहीं हो पाई। इसके बाद मेरे पीए ने वहां के अटेंडेंट को फ़ोन किया तो आगे से अटेंडेंट का व्यवहार ठीक नहीं था, उसने अकड़ के ये जवाब दिया कि पांच बजे के बाद हमारी ड्यूटी नहीं होती है। कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार देख कर मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए और खुद मामले की जांच करनी चाहिए। मैं रात साढ़े दस बजे वहां पहुंचा और अटेंडेंट से तहज़ीब से पेश आने की बात कही। उसके बाद लाइन मेन को लेकर हम फ़ॉल्ट वाली जगह पर पहुंचे, 2 घंटे तक हमने कोशिश की लेकिन फॉल्ट ठीक नहीं हो पाया। पर दूसरे दिन सुबह ही उस फॉल्ट को ठीक कर दिया गया। दरअसल जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, उनके घर पर देर रात सांप निकला था। लोग दहशत में थे कि कहीं दोबारा वो सांप न निकल जाए। दुःख तो मुझे इस बात का है कि जनता के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। अगर विधायक के पीए से कर्मचारी ऐसे बात करते है तो जनता से किस तरह करते होंगे। उन्हें जनता की सेवा के लिए वेतन मिलता है और ये उनका कर्तव्य है कि वो जनता के साथ तहज़ीब से पेश आए।   सवाल : कोरोना काल के दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति रही और लोगों को किन दिक्क्तों का सामना करना पड़ा ? जवाब : कोरोना काल के दौरान बड़सर विस क्षेत्र की जनता को कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ा है। हमने अधिक से अधिक राहत पहुंचाने की कोशिश की। फ़ूड सप्लाई और एम्बुलेंस की सेवा तो हमने जनता तक पहुंचाई ही, साथ ही जहां लोगों को पानी की दिक्कत आई वहां पानी के टैंकर भी पहुंचाए। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो हमीरपुर जिले में जो हॉस्पिटल है अभी वो निर्माणाधीन स्थिति में है। वहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है कि क्षेत्र की समस्त जनता को सुविधा मिल पाए। आनन-फानन में एक ऑक्सीजन प्लांट यहां ज़रूर बनाया गया लेकिन वो भी काफी कम कैपेसिटी का है। इसी कारण हमीरपुर के जितने भी गंभीर रूप से बीमार मरीज़ थे उन्हें टांडा या नेरचौक रेफर किया गया, जहां अधिकांश लोगों  को डॉक्टर बचा नहीं पाए। इससे लोगों के बीच एक भय का वातावरण बन गया था कि उन्हें टांडा या नेरचौक रेफर किया गया तो वो बच नहीं पाएंगे। सवाल : 2017 में आप दूसरी बार बड़सर के विधायक बने। लगभग साढ़े आठ सालों से आप बड़सर के विधायक है। आपके कार्यकाल में विकास की रफ़्तार क्या रही है? जवाब : विकास की बात करें तो पिछले 2 वित्त वर्षों में बड़सर विधानसभा क्षेत्र को भारी नुक्सान हुआ है। कोरोना काल के दौरान विकास के जो कार्य होने थे वो हो नहीं पाए। वैसे भी भाजपा सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल  में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। पिछली वीरभद्र सरकार में जो योजनाएं स्वीकृत की गई थी उन्हीं का काम बड़सर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है और वो काम भी बेहद धीमी गति से चल रहा है। सरकार की जो प्रशासन पर पकड़ होनी चाहिए वो इस सरकार की नहीं है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पानी की इतनी दिक्कत है कि मुझे खुद टैंकरों द्वारा लोगों को पानी मुहैया करवाना पड़ रहा है। सरकार का दायित्व बनता है कि अगर पानी नहीं है तो वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, लेकिन हिमाचल सरकार इस मसले पर मूकदर्शक बनी हुई है। सरकार बड़ी- बड़ी बातें करती है कि करोड़ों की योजनाएं शुरू कर दी, घर - घर में नल लगवा दिए, अरे वो नल तो आपने लगवा दिए पर वहां पानी कैसे पहुंचेगा। इस सरकार ने जनता के प्रति बिलकुल नकारात्मक रवैया अपनाया है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। महंगाई ही देख लीजिये, पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ गए, गैस सिलिंडर के दाम बढ़े है, इस सरकार के कार्यकाल में सरसों के तेल, रिफाइंड और दालों के दाम भी आसमान छू रहे है।   सवाल : महंगाई को लेकर भाजपा सरकार अक्सर ये तर्क देती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो देश में महंगाई थी, तब भी कीमतें बढ़ती थी तो फिर अब इतना हंगामा क्यों ? इस तर्क पर आप क्या कहेंगे ? जवाब :  ये बड़ी दुख की बात है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री इतने बचकाने बयान देते है। कांग्रेस के समय इतनी महंगाई नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उन पहले मुख्यमंत्रियों में से थे जिन्होंने देश में पीडीएस सिस्टम को लागू किया। घरों में सस्ता राशन और सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई. कांग्रेस के समय में अगर महंगाई बढ़ती भी थी तो ये लोग ऐसी हरकते करते थे जिसका अब कोई ज़िक्र नहीं है। ये लोग सर पर सिलिंडर लेकर व गले में आलू प्याज की माला पहन कर प्रदर्शन करते थे। आज ये लोग अपनी सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे, अब इन्हें ये महंगाई क्यों नहीं दिखाई देती।   सवाल : सोशल मीडिया के माध्यम से आप छात्रों के प्रदर्शन का भी समर्थन कर रहे है, हिमाचल में यूजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर आपकी क्या राय है ? जवाब : कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे है।  सत्ता में जो पार्टी है उसे तो सत्ता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मुख्यमंत्री कहते है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत समय मिला। मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का एक बार दौरा करें। हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव है जहां नेटवर्क ही नहीं है वहां बच्चे पढ़ेंगे कैसे ?  जब बच्चे पढ़े ही नहीं तो परीक्षाएं कैसी। मेरा मानना है कि हिमाचल में छात्रों की ऑफ लाइन परीक्षाएं फिलहाल नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 3 हज़ार से ज्यादा मौतें हुई है और सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों की कोई भी सहायता नहीं की जा रही। कई बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं है तो बच्चे कैसे परीक्षाएं दे सकते है। कई बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और इसीलिए वे चिंतित है कि ऑफलाइन एग्जाम सेंटर में आखिर जाएं कैसे। अगर कोई बच्चा संक्रमित हो जाए तो फिर कौन ज़िम्मेदार है ?  बच्चों का कहना है कि अगर हम ज़िंदा रहेंगे तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे, इसीलिए जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारी एक और मांग ये भी है कि जिन बच्चों ने कोरोना काल के चलते अपने परिजनों को खोया है उनकी फीस माफ़ की जानी चाहिए।   सवाल : क्या आप बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट करने के पक्ष में है या ऑनलाइन परीक्षाओं के ? जवाब : सरकार ने जब 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया तो फिर इन बच्चों को प्रमोट करने में क्या दिक्कत है। हमारी मांग है कि यूजी के छात्रों को भी प्रमोट किया जाए ,उनकी अनदेखी न हो। ये सरकार खुद धरातल पर काम न करके पूरे दिन जूम मिटिंग पर बैठी रहती है, तो इन्हें लगता है की पूरे प्रदेश में सभी के पास ऐसी सुविधाएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो वैसे भी उपचुनाव नज़दीक आ गए है, अब तो ये सरकार सारे कामकाज बंद कर प्रचार में लग जाएगी।  दिल्ली से इनके बड़े नेता आएंगे और फिर मुख्यमंत्री उन्हें हिमाचल भ्रमण करवाएंगे।     सवाल : कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या पक्ष है, क्या संगठन को संभालने में प्रदेश अध्यक्ष सक्षम दिख रहे है ? जवाब : कांग्रेस का संगठन फिलवक्त बिलकुल दुरुस्त है और हम 2022 के लिए पूरी तरह तैयार है। कुलदीप सिंह राठौर जबसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने है वो काम कर रहे है। अगर वो किसी को नापसंद है तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है। वो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, उन्हें सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है वे उसे निभा रहे है। कांग्रेस पार्टी भी मज़बूत है और कांग्रेस का कार्यकर्त्ता भी। बाकी छोटी बड़ी बातें तो होती रहती है। भाजपा भी एकजुट नहीं है,  वहां भी कई गुट है। धूमल गुट कहता है धूमल को सीएम फेस बना कर इलेक्शन लड़ो, जयराम गुट कहता है जयराम ही सीएम फेस होंगे, इनमें भी खूब अंतर्कलह है। ये राजनीतिक पार्टिओं में चलता रहता है।   सवाल : 2022 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा ? जवाब : हमारा चेहरा होगा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह और सोनिया गांधी जी हमारा चेहरा होगीं, राहुल गांधी जी हमारा चेहरा होंगे और प्रदेश के जितने सीनियर नेता है हम सब मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर जनता के बीच जाएंगे, इस सरकार की पोल जनता के आगे खोलेंगे और कांग्रेस पार्टी को 2022 में एक बार फिर से सत्ता में लाएंगे।

वरिष्ठ भाजपा नेता और दो बार अर्की विधायक रहे गोविन्द राम शर्मा 2022 के लिए अभी से हुंकार भर चुके है। शर्मा आश्वस्त है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और वे चुनाव जीतेंगे भी। निसंदेह उन्हें दरकिनार करना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। शर्मा कहते है 2017 में उन्होंने टिकट भी छोड़ा और पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए काम करते आ रहे है। अब पार्टी के आशीर्वाद से 2022 में वे ही कमल खिलाएंगे। अर्की की गरमाई राजनीति पर फर्स्ट वर्डिक्ट ने गोविन्द राम शर्मा के साथ विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश.... सवाल : आप वह नेता है जिन्होंने 15 साल बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलाया था। बावजूद इसके 2017 में आपका टिकट काट दिया गया। क्या कारण रहे? गोविन्द राम शर्मा : अर्की विधानसभा क्षेत्र में पार्टी मजबूत रहें इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से हर संभव प्रयास किया। जनता के सहयोग और पार्टी के आशीर्वाद से में दो बार विधायक भी रहा। 2017 में भी मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा चुनाव लडू और उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। हाइकमान का निर्णय था कि मेरी जगह रत्न सिंह पाल को टिकट दिया जाये, तो उस निर्णय का भी मैंने दिल से स्वागत किया। मैंने प्रचार से लेकर मतदान तक पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं छोड़ा और पार्टी की जीत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आप हार का कारण पूछ रहें है तो निसंदेह पार्टी से कहीं न कहीं चूक रही। मुझे लगता है टिकट का गलत आवंटन भी हार का कारण रहा। सवाल : यानी आप मानते है कि आपको टिकट दिया गया होता, तो नतीजा बेहतर होता ? गोविन्द राम शर्मा : मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। मुझ पर पार्टी ने दो बार भरोसा जताया और मैंने दोनों बार पार्टी को जीत भी दिलाई।   सवाल : प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि आपको किसी बोर्ड या निगम में नियुक्ति मिलेगी, पर ऐसा भी नहीं हुआ? जो उम्मीदवार 2017 में हारे उन्हें जगह मिली, क्या कहना चाहेंगे ? गोविन्द राम शर्मा :  मैं मानता हूँ कि किसी भी पार्टी, संस्था या किसी भी कार्य को गति देने के टीम वर्क बेहद जरूरी है। बिना एकजुटता से कोई भी कार्य सम्भव नहीं है ,खासकर राजनीति में तो असम्भव है। मेरा व्यक्तित्व सिद्धांत तो यह कहता है कि सही रणनीति के साथ और सबको साथ लेकर ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। रही बात मुझे किसी बोर्ड या निगम में पद मिलने की तो ये पार्टी का निर्णय है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। मैं दिन -रात जनता और पार्टी की सेवा में लगा हूँ। पार्टी के भीतर मुझे मान - सम्मान प्राप्त है, सभी नेता -कार्यकर्ता मेरे परिवार की तरह है। हाँ मेरे समर्थक चाहते थे कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, पर पार्टी ने जो भी निर्णय किया वो स्वीकार्य है , सर्वोपरि है।   सवाल : अर्की भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। रतन सिंह पाल और आप तो है ही, आशा परिहार और अमर सिंह ठाकुर जैसे अन्य नेता भी सक्रिय है। इतनी गुटबाजी के बाद भाजपा जीतेगी कैसे ? गोविन्द राम शर्मा : अर्की में पार्टी में गुटबाजी नहीं है, हाँ व्यक्ति विशेष का अपना कोई गुट हो सकता है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा से राजनीति में उतरने वाले किसी भी हद्द तक जा सकते है। आप जीत को लेकर प्रश्न कर रहे है तो मैं बता दूँ कि मैं पूर्ण विश्वासरत हूँ कि पार्टी पिछले चुनावों में हुई त्रुटियों में सुधार कर कार्यकर्ताओं में नयी ऊर्जा का संचार करेंगी और उसी जोश के साथ अर्की में कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में बेतहाशा विकास हुआ है, पार्टी मजबूत है और जीत को लेकर हम तैयार है।   सवाल : आपका सीधा इशारा रत्न सिंह पाल की तरफ है ? गोविन्द राम शर्मा : मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद नहीं है। सभी चाहते है की पार्टी बेहतर  करें और हम अपने प्रदेश, अपने निर्वाचन क्षेत्र का अथाह विकास कर सके। मेरा भी यही मकसद है  और अपना पूर्ण योगदान देना चाहता हूँ। सवाल : आप कर्मचारी नेता भी रहे है। कर्मचारियों के कई मुद्दे जयराम सरकार के कार्यकाल में लंबित है। इस विषय पर क्या कहेंगे? गोविन्द राम शर्मा : प्रदेश सरकार कर्मचारी हितेषी है, हर निर्णय कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता रहा है। मैं खुद कर्मचारी रहा हूँ और बतौर कर्मचारी नेता कई प्रदर्शनों में भी शामिल भी हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कर्मचारियों के मामले लंबित है, सरकार सभी मुद्दों को लेकर गंभीर है और मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा भी किया जायेगा। प्रदेश के कर्मचारियों में बेतोड़ ताकत है, आवश्यकता है एक मंच पर एकजुट होने की। सवाल : आप हमेशा बेबाक तरीके से अपने विचार रखते है। वर्तमान में भाजपा का जो जिला संगठन है, क्या वो सक्षम दिखता है आपको ? न धार दिख रही है और न दमदार चेहरा। 2022 कैसे जीतेंगे ? गोविन्द राम शर्मा: यह हाईकमान के ऊपर है। इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा।

प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा है। बेशक भंडारी का राजनैतिक सफर अब तक छोटा है लेकिन जानकारों को उनमें समझ भी दिखती है और नपी तुली भाषा और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें भीड़ से इतर भी करता है। निगम भंडारी मंडी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते है और मंडी संसदीय उप चुनाव के लिए उनका नाम चर्चा में है। हालांकि पार्टी के एक गुट विशेष के अधिक नजदीक होना भंडारी की राह में रोड़ा भी बन सकता है। इन दिनों निगम भंडारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करवाने के मुद्दे पर चर्चा में है। भंडारी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। मंडी संसदीय उप चुनाव, छात्रों की परीक्षाएं और ज़िलों में युवा कांग्रेस की खस्ता स्तिथि को लेकर फर्स्ट वर्डिक्ट ने निगम भंडारी से विशेष चर्चा की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश ... सवाल : मंडी लोकसभा के लिए उपचुनाव होने है और आपके समर्थक लगातार आपके लिए टिकट मांग रहे है, आपका क्या इरादा है ? क्या आप ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ?   जवाब : मंडी लोकसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त हिमाचल में 6 दिन का दौरा करके गए है। उस दौरे के दौरान उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ भेट की, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठकें की। खासतौर पर मंडी लोकसभा के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन किया और अब 6 जुलाई से उनका एक और दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ कोई भी कार्यकर्त्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई भी अन्य कार्यकर्त्ता।  कोई भी ऐसा कार्यकर्त्ता जिसने पार्टी को मज़बूत करने का काम किया हो उसे पूरा हक़ है की वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखे। बाकि चुनाव किसको लड़वाना है किसको नहीं, ये तो हाईकमान को ही तय करना है। युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा की युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, सभी  17 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता फील्ड पर है।  जिस तरह से  नगर निगम के चुनाव में युवा कांग्रेस ने कार्य किया है उसी निष्ठां और जोश के साथ हम इस उपचुनाव में भी काम करेंगे।   सवाल : ये तो बड़ा नपा तुला सा जवाब दिया है आपने, सीधे तौर पर बताएं कि अगर आलाकमान का आशीर्वाद मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे ? जवाब : जी अगर हाईकमान चाहेगी कि इस बार किसी युवा नेता को मौका दिया जाना चाहिए तो बिलकुल इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। मैं भी तैयार हूँ और युवा कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है।   सवाल : आप लगातार कह रहे है की युवा कांग्रेस तैयार है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है की युकां का एक गुट आपके लिए टिकट मांग रहा है तो दूसरा गुट यदुपति ठाकुर का नाम आगे कर रहा है। ऐसे में जब युवा कांग्रेस एकजुट ही नहीं दिख रही तो किस तैयारी की बात कर रहे है आप ? जवाब : देखिये जैसा की मैंने आपको बताया की कांग्रेस में टिकट मांगने का हक़ सभी को है। अगर किसी कार्यकर्त्ता ने पार्टी को मज़बूत करने के लिए काम किया है और वो टिकट मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता की वो गलत है। अभी तो सभी टिकट मांग रहे है लेकिन जैसे ही टिकट का आवंटन हो जाता है तो कांग्रेस एकजुट दिखेगी।   सवाल : जबसे आपने युंका की कमान संभाली है तब से युंका प्रदेश स्तर पर एक्टिव दिख रही मगर जिलों में अब भी हाल खराब है। युवा कांग्रेस को जिला स्तर पर सशक्त करने के लिए आपका क्या प्लान है?  जवाब : ऐसा नहीं है, मुझसे पहले भी युवा कांग्रेस काफी सशक्त थी। मुझसे पहले मनीष ठाकुर जी और विक्रमादित्य सिंह जी भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके है। मनीष ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन काम किये है। कोरोना काल के दौरान युवा कांग्रेस एक मात्र ऐसा संगठन था जिसने हर ज़रूरतमंद की मदद की। कोरोना काल में हमारे शिमला के कार्यालय में तीन महीने तक फ़ूड बैंक चलाया गया। अब जो मुझे ये मौका मिला है और मेरे जैसे कई कार्यकर्त्ता जो चुनाव के जरिये पदाधिकारी बने है, हम सभी युवा कांग्रेस को और अधिक मज़बूत करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है की मुझ जैसा आम आदमी युंका का अध्यक्ष बना और अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निष्ठां से निभाउंगा।   सवाल : आप लगातार सोशल मीडिया पर कॉलेज के छात्रों के परीक्षाओं का मुद्दा उठा रहे है, आपसे जानना चाहेंगे की आपको क्यों लगता है की हिमाचल में कॉलेज के छात्रों की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए ? जवाब : जी हां. बिलकुल मेरा मानना है की हिमाचल में छात्रों की ऑफ लाइन परीक्षाएं फिलहाल नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एक तरफ 12वीं और 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया है तो फिर कॉलेज के छात्रों को क्यों नहीं। कॉलेज के छात्र लगातार ये ही सवाल कर रहे है की सरकार के ये दोहरे मापदंड क्यों ? स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में सिर्फ एक साल का फर्क है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। कॉलेज के कई ऐसे छात्र है जिनकी उम्र 17 से 18 साल है। छात्रों के अभिभावक भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। ये युथ कांग्रेस या NSUI का मुद्दा नहीं बल्कि एक आम छात्र का मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में 3 हज़ार से ज्यादा मौते हुई है और सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों की कोई भी सहायता नहीं की जा रही। ज्यादातर छात्रों का मानना है कि सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला गलत है, सरकार को ये फैसला वापिस लेना ही होगा। छात्रों की मांग है की फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए जबकि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाई जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे लगातार हमें ये बता रहे है की कोरोना काल में उनकी कक्षाएं ऑनलाइन हुई है। हिमाचल के कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। उन क्षेत्रों के बच्चों की पढाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं है तो बच्चे  कैसे परीक्षाएं दे सकते है। कई बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और इसीलिए वे चिंतित है कि  ऑफलाइन एग्जाम सेण्टर में आखिर जाए कैसे। अगर कोई बच्चा संक्रमित हो जाए तो फिर कौन  ज़िम्मेदार है। बच्चों का कहना है की अगर हम ज़िंदा रहेंगे तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे, इसीलिए जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारी एक और मांग ये भी है की जिन बच्चों ने कोरोना काल के चलते अपने परिजनों को खोया है उनकी फीस माफ़ की जानी चाहिए।     सवाल : अगर परीक्षाएं देने जा रहे छात्रों की जान खतरे में है तो जो एमबीबीएस और नर्सिंग के छात्र जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे है, क्या उनकी जान खतरे में नहीं है ? उनके लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया ? जवाब : जी हाँ ये बिलकुल सही है और हम भी केवल एचपीयू के छात्रों की ही परीक्षाओं को रद्द करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सभी छात्रों की आवाज़ उठा रहे है। एम्स के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा है की 7 से 8 हफ़्तों में देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में बच्चों के एग्जाम करवाना बिलकुल भी ठीक नहीं है। पोस्ट कोवीड भी इतनी बीमारियां अब सामने आ चुकी है तो बच्चे असुरक्षित है। हमने स्कॉलर बच्चों से भी बात की है और आम छात्रों से भी। 90 फीसदी छात्र चाहते है की उनको प्रमोट किया जाए।   सवाल: आपका कहना है की कोवीड काल में कॉलेज के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई उनका सिलेबस पूरा नहीं है, ये मिड्डा आपने पहले क्यों नहीं उठाया ? जवाब : जी हमने और भारतीय राष्ट्रिय छात्र संगठन ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। सरकार के समक्ष हम कई बार इस मुद्दे को रख चुके है लेकिन सरकार को छात्रों की पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमाचल के अधिकतम क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और यही कारण है की यहां के लोग वक्सीनशन स्लॉट भी ठीक से बुक नहीं कर पा रहे थे। बाहर के लोगों ने हिमाचल में आकर वैक्सीन लगवाई। पुरे साल बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, पुरे साल वो ठीक से पढ़ाई  नहीं कर पाए। जब क्लास रूम में बच्चों को एक चीज़ 10  बार समझनी पड़ती है तो ऑनलाइन माध्यम से बच्चे कैसे समझेंगे। अगर सरकार अभी परीक्षाएं करवाती है और खुदा न खस्ता किसी बच्चे को कुछ हो जाए, बच्चों की परीक्षाएं अगर अच्छी न हो कोई सुसाइड कर ले, तो फिर क्या करेगी सरकार। क्या सरकार इसकी ज़िम्मेदारी लेगी।   सवाल : क्या आप कहना चाह रहे है की अगर परीक्षाएं हुई तो छात्र सुसाइड करेंगे ? जवाब : देखिये हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे, मतलब अब तक 14  करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। मगर मिला किसी को भी नहीं। युवाओं को लगा की हम अगर भाजपा को वोट देंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो हिमाचल के लोग बाहर नौकरी कर रहे थे कोरोना काल के दौरान उनकी भी नौकरी चली गई। एक तरफ कोरोना, एक तरफ बेरोज़गारी और बढ़ती महंगाई, आज युवा चारों तरफ से घिरे हुए है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब वो चारों तरफ से फंस चूका हो और हिमाचल में फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी ही है। ऐसे वक्त  में बच्चों  के ऊपर परीक्षाओं का दबाव डालना बिलकुल भी सही नहीं है । जब पढाई ही नहीं हुई तो परीक्षाएं किस बात की।   सवाल : अगर हिमाचल प्रदेश सरकार परीक्षाएं रद्द नहीं करती है तो फिर आपका अगला एक्शन क्या होगा ? जवाब : देखिये पुरे प्रदेश से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्रों की बात सुनेंगे और परीक्षाएं रद्द करवाएंगे। अधिकतम बच्चों की यही मांग है। छात्र ये कह चुके है की यदि हिमाचल सरकार हमारी बात नहीं मानती तो 2022 में इसका जवाब देंगे। सरकार अपने कार्यकाल में कई बार अपने फैसलों को बदल चुकी है। यु टर्न लेना इस सरकार की फितरत ही है, तो एक बार और सही। अगर सरकार नहीं मानती है तो युवा कांग्रेस को न चाहते हुए भी सड़कों पर उतरना होगा और ये मुद्दा एक आंदोलन का रूप लेगा।   सवाल : सरकार के साढ़े तीन साल को आप किस तरह देखते है ? जवाब : हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ भाजपा को प्रदेश की सत्ता पर बिठाया, सरकार ने आज वो भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। इस सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। जयराम सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार के विकास कार्यों को तीन चीज़ों से आँका जा सकता है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। हिमाचल में सड़कों के कुछ ऐसा हाल है की जब मंत्री जी आते है तो सड़कों में पड़े गड्ढों को मिटटी से भर दिया जाता है और मंत्री जी के जाते ही वो गड्ढे फिर सामने आ जाते है। स्वास्थ्य की पोल भी कोरोना के दौरान खुल गई है और शिक्षा की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। ब्यूरोक्रेसी भी जयराम सरकार के काबू में नहीं है। बीते दिनों एसपी कुल्लू और मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी अधिकारी के बीच में हुई झड़प ही इसका सबसे बड़ा उदहारण है। मुख्यमंत्री जयराम के सामने ही अधिकारी आपस में लड़ जाते है, मंत्री अधिकारीयों से बहस करते है, तो आप समझ ही सकते है कि इस सरकार की स्थिति कितनी खराब है। इससे बदतर हाल क्या हो सकता है।  

हिमाचल प्रदेश की सियासत के चाणक्य पंडित सुखराम की राजनैतिक विरासत को उनके पुत्र अनिल शर्मा के साथ अब उनके पोते आश्रय शर्मा भी आगे बढ़ा रहे है। मंडी संसदीय क्षेत्र का उप चुनाव होना है और इसके मद्देनज़र आश्रय शर्मा ने बड़ी सियासी जंग छेड़ दी है। आश्रय लगातार मुद्दों की राजनीति कर रहे है और प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावार है। 2019 के लाेकसभा चुनाव में भले ही उन्हें हार मिली हाे, मगर आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। बता दें की मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट काे लेकर अंदरखाते जंग छिड़ चुकी है। मंडी जिले में विकास और उपचुनाव को लेकर फस्ट वर्डिक्ट मीडिया ने आश्रय शर्मा से टू द पॉइंट बात की, पेश है उसके कुछ अंश... सवाल: आप एक राजनीतिक परिवार से निकल कर आए है, इस राजनैतिक विरासत को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे ? जवाब: पंडित सुखराम हमेशा यही कहते हैं कि समय का सदुपयोग कराे। उनका मानना है कि हिमाचल के युवाओं काे इसका महत्व समझना हाेगा। प्रदेश में राेजगार के संपूर्ण साधन उपलब्ध हैं, युवा शिक्षित  हैं, बावजूद इसके राेगजार के लिए बाहरी राज्याें और विदेशों में दाैड़ रहे हैं। मेरा एक ही टारगेट है और वो है हिमाचल का विकास और यहां के युवाओं के लिए रोज़गार। हिमाचल में वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम के बाद थर्ड लाइन की लीडरशिप नहीं रही, जिसे बरकरार रखने के लिए युवाओं को आगे आना हाेगा। इसी लक्ष्य काे प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। सवाल: मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे ? जवाब: पार्टी हाईकमान कहे ताे मैं उपचुनाव के लिए भी तैयार हूं। मगर पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेता भी हैं, जिन्हें  हाईकमान बेहतर समझे ताे हम उनके लिए दिन-रात मेहनत कर पार्टी काे जीत दिलाएंगे। मैंने हमेशा से ही राहुल गांधी के आदेशों का पालन किया है। हाईकमान का जो भी आगामी आदेश होगा उसे मैं बखूबी निखाउंगा। संगठन में कोई भी काम सौंपा गया, उसे मैंने निष्ठा से करके दिखाया। मैं पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटा। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए ताे सभी 17 विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या भी मैं लगातार सुन रहा हूं। सवाल: पॉलिटिकल फील्ड में आपको आपके दादा और पिता से कैसी राजनीति सीखने काे मिली ? जवाब: मेरे दादा पंडित सुखराम और मेरे पिता अनिल शर्मा से मैंने एक बात सीखी है, कि जाे भी समय मिले उसे जनता की सेवा करने में लगा दो। पंडित सुखराम जब केंद्रीय मंत्री थे ताे दिल्ली में हिमाचल के लाेगाें से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जनता की समस्याओं का समाधान करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छाेड़ी। यही वजह है कि उन्होंने ही हिमाचल में संचार क्रांति लाई, जिसे आज पूरा हिमाचल जानता है। मेरा भी यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक समय जनता की सेवा के लिए निकाल सकूं। सेवाभाव काे बरकरार रखने के लिए मैं हर मोर्चे पर खड़ा हूं। सवाल: भाजपा के कार्यकाल में मंडी जिले में हुए विकास कार्यों पर आपका क्या कहना है ? जवाब: क्या मंडी, क्या कांगड़ा। जब से प्रदेश में जयराम ठाकुर सीएम बने, उसी दिन से वे मंडी जिले के लाेगाें काे मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। कभी एयरपाेर्ट, ताे कभी रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, जो कागजों में ही सिमट कर रह गया। मंडी शहर का जो विकास पंडित सुखराम ने किया आज वो ही विकास कार्य मंडी में दिखते हैं। जयराम सरकार ने ताे सिर्फ सराज और धर्मपुर का विकास करने की ठानी है। क्षेत्र में विकास के नाम पर एक पत्थर भी नहीं दिखाई देता। अनिल शर्मा के समय मंडी शहर काे 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की थी, लेकिन हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने पेयजल योजना काे बल्ह में डायवर्ट कर दिया । यही नहीं, बल्कि जिला मंडी के अन्य क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों का बजट भी धर्मपुर और  सराज विधानसभा क्षेत्र में डायवर्ट किया गया। सवाल: 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, कहां चूक हुई? जवाब: 2019 का लाेकसभा चुनाव भाजपा में राष्ट्रवाद के नाम पर जीत दर्ज की है। आज देश और प्रदेश की जनता यह महसूस कर रही है कि उस समय हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हालांकि उस समय चुनाव में सभी 17 विधानसभा क्षेत्राें में जमकर प्रचार-प्रसार भी किया, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन हमें जीत नहीं मिल सकी। आज देश में महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। डबल इंजन की सरकाराें ने कभी यह साेचा भी नहीं कि हिमाचल  के बेराेजगार युवाओं के लिए ठाेस नीति बनाई जाए। देश में राम मंदिर के नाम पर चंदा लूटने वाले भाजपा नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि आपने  अपनी जेब से कितना चंदा दिया ? सवाल: आपके भाई फिल्म जगत के एक बड़े सितारे बन गए है, क्या आपने कभी इस क्षेत्र में जाने बारे नहीं साेचा? जवाब: मेरा शुरु से ही राजनीति में आकर जनसेवा करने का लक्ष्य रहा है। फ़िल्मी जगत में कदम रखने के बारे में मेने कभी साेचा भी नहीं। मेरे दादा जी पंडित सुखराम और पिता जी अनिल शर्मा द्वारा किये गए विकास कार्यों काे आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी में रहकर समाज की सेवा करना मेरा मकसद है। पंडित सुखराम और अनिल शर्मा आज भी विकास  वाले नेता के नाम से जाने जाते हैं, जिसे  मैं बरकरार रखूंगा।

मिशन -2022 से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की फील्डिंग सजाने से लेकर सबको रिचार्ज करने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त काेई कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ संजय दत्त भी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं और एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भले ही संजय दत्त प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी हाे, मगर संगठन में जाेश भरने में काेई कमी नहीं छाेड़ रहे। नई ज़िम्मेवारी मिलते ही उन्हाेंने हिमाचल का रुख किया और शिमला की ठंडी फिजाओं में राजनीति काे गर्म कर रहे हैं। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियाें से लेकर नेताओं में तालमेल और  डबल इंजन की सरकार समेत कई मसलाें पर फर्स्ट वर्डिक्ट ने हर पहलु पर उनसे चर्चा की। संजय दत्त कहते है कि अब बहुत हुई डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस आएगी फिर एक बार। पेश है कुछ अंश... सवाल: पार्टी हाईकमान ने आपको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नई ज़िम्मेवारी साैंपी है ताे क्या मिशन  रहेगा? जवाब: पार्टी हाईकमान ने मुझे हिमाचल में सह प्रभारी की ज़िम्मेवारी साैंपी है जिसे मैं बखूबी निभाउंगा। संगठन की गतिविधियाें काे आगे  बढ़ाने से लेकर अगले साल हाेने वाले चुनाव की तैयारियाें के लिए काम करना हाेगा। हर बूथ, पंचायत, जिला और हरेक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को और सशक्त करना ही मिशन है, ताकि अगले साल हिमाचल की सत्ता कांग्रेस काे मिल सके। दिन-रात मेहनत करेंगे और पिछली बार की खामियां को दूर करेंगे। अब बहुत हुई डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस आएगी फिर एक बार। हिमाचल के साथ-साथ देश की जनता सिर्फ कांग्रेस काे ही सत्ता में देखना चाहती है। सवाल: 2022 में चुनाव भी होने हैं, कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए आप कार्यकर्ताओं काे कैसे रिचार्ज करेंगे? जवाब: सबको साथ लेकर चलना और जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, जो पिछले काफी समय से चला हुआ है। अगले साल यानी 2022 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके लिए पीसीसी से लेकर डीसीसी के सभी पदाधिकारी और  कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। चुनावाें तक हर सप्ताह पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए रूपरेखा तैयार कर दी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, ताकि प्रदेश से भाजपा सरकार काे बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। सवाल: हिमाचल कांग्रेस के नेताओं में तालमेल की कमी को लेकर भी सवाल उठते रहे है ? ऐसे में सत्ता वापसी कैसी होगी ? जवाब: हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष की बेहतरीन भूमिका निभा रही है। जनता से जुड़े एजेंडे पर सरकार काे घेरने में कोई कसर नहीं छाेड़ी। पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे सभी नेताओं में तालमेल है और ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे नेताओं में तालमेल की कमी काे लेकर भाजपा के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत सभी विधायकगण विधानसभा सदन में जनता की आवाज काे बुलंद कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा काे अभी से ही खतरा दिखाई दे रहा है। सवाल: काेराेना संकट में डबल इंजन की सरकार कहां तक चल पड़ी है और कहां रुकी सी नजर आ रही है? जवाब: काेराेना संकट ताे दूसरा मसला है, लेकिन केंद्र में मोदी और  प्रदेश में जयराम सरकार पहले दिन से ही जनविरोधी नीतियां लागू कर रही है। डबल इंजन की सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। पिछले साल काेराेना संकट में कराेड़ाें युवा बेरोजगार हुए, महंगाई हर दिन बढ़ी, मगर पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ रेडियो पर मन की बात करते रहे। उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि युवाओं, गृहणियों और बेरोजगारों के दिल में क्या चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं रही।  डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से रुक गई है और कभी भी दम तोड़ देगी। सवाल: हिमाचल की ज़िम्मेदारी मिलते ही आपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की, रिजल्ट क्या मिल रहा है? जवाब: हिमाचल में सह प्रभारी की जिम्मेवारी मिलते ही मैंने कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल तैयार किया। हमें क्या करने की आवश्यकता है और 2022  के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी विषयों  पर हरेक नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत हुई और सभी सत्ता वापसी को लेकर आश्वस्त है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता कांग्रेस को मिले। आम कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक सभी जाेश में हैं, और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता भी हमारे साथ हैं। सवाल: अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी की ओर से हिमाचल में चेहरा काैन हाेगा? जवाब: हिमाचल में कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं और हरेक नेता काबिल हैं। हिमाचल में चेहरे काे लेकर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस में पार्टी हाईकमान की ओर से जो भी फैसला होता है उसे सर्वोपरि माना जाता है। बार-बार यही कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी काे पहले के मुकाबले मजबूत बनाना है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना है, उसके बाद ही चेहरे की बात हाेगी। एक बात और कहना चाहूंगा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है इस वक्त वहां के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में हैं।

" ...2017 का विधानसभा चुनाव मात्र 61 वोट से हारे तेजवंत नेगी का कहना है कि जिन पदाधिकारियों काे चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं, उसे कुछ लोग नहीं निभाते हैं। तेजवंत नेगी कहते हैं कि मैंने आज तक फाेटाे और सोशल मीडिया की राजनीति नहीं की, जनता के सुख-दुख में मैं हमेशा साथ रहता हूं। " एक जिला और एक ही विधानसभा क्षेत्र यानी किन्नौर। यहां की सियासत में कभी कांग्रेस तो भाजपा हावी रहती है। 1985 से 2012 हुए सभी विधानसभा चुनाव में इस ज़िले की खासियत यह रही कि जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है उसी दल के नेता काे विधानसभा जाने का माैका मिलता है, लेकिन 2017 के चुनाव में विपरीत हुआ। सत्ता में बीजेपी आई ताे यहां कांग्रेस काे जीत मिली। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी पर 2017  में पार्टी उम्मीदवार रहे और पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी काे जयराम सरकार ने किसी बाेर्ड या निगम में कुर्सी नहीं दी। जबकि पार्टी के एक पदाधिकारी सूरत नेगी काे सरकार ने वन विकास निगम में उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद से ही किन्नौर भाजपा में अंतर्कलह की खबरें आम है। फर्स्ट वर्डिक्ट से प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी ने अपने मन की बात कह दी। पेश है वार्ता के कुछ अंश... सवाल: आप पूर्व विधायक है, पर जनता में आपकी सक्रियता कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्याें? जवाब:  मैं जनता के बीच रहता हूं। मैं हमेशा से ही लाेगाें के सुख-दुख में साथ देता हूं। पर मैं फाेटाे और सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करता और न ही भविष्य में ऐसा करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि किन्नौर की जनता का सुख-दुख में साथ देता रहूं। संगठन के सभी कार्यक्रमाें में उपस्थिति दर्ज करवाता हूँ, अपना दायित्व निभाता हूँ। वर्तमान में भी जिला किन्नौर ही नहीं, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमाें में भाग लेता रहा हूं। मैं फाेटाे की राजनीति से दूर रहता हूं और  जनता के दिलों में राज करता हूं। आने वाले समय में भी यही टारगेट रहेगा। सवाल: सत्ता में होने के बावजूद आपको किसी भी बोर्ड और निगम में जगह नहीं दी गई, इसके पीछे वजह क्या हाे सकती है? जवाब: 2017 के चुनावों में पार्टी हाईकमान ने एक फरमान जारी किया था कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें सरकार में बोर्ड या निगम में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बोर्ड और निगम में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए और किसकी नहीं, यह सरकार का विशेषाधिकार है। मुझे कभी भी ऐसे पदाें की इच्छा भी नहीं रही। जिन नेताओं या पूर्व विधायकों काे पद मिल चुके हैं उसका मैंने कभी भी विरोध नहीं किया। मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही हूं और किसी पद के लिए काम नहीं करता। सवाल: 2017 के चुनाव में आप काफी कम मतों से पराजित हुए, कहां कमी रही? जवाब: पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के काबिल समझा और टिकट भी दिया गया। मैं चुनावी मैदान में उतरा और कांग्रेस से मात्र 61 मतों से हार का सामना करना पड़ा। किन्नौर की जनता चाहती थी कि मैं एक बार फिर से सेवा करने के लिए विधानसभा पहुंच जाऊं। पर संगठन में कुछ ऐसे भी लोग थे, जिन्हें पार्टी ने चुनाव जीतने का दायित्व सौंपा था, किन्तु उन्होंने उसे नहीं निभाया। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस पाेलिंग बूथ पर भाजपा काे कितने वोट पड़े। यही नहीं, चुनावों के दौरान संगठन के कुछ लाेगाें ने ही पार्टी विरोधी गतिविधियों काे बढ़ावा दिया।   सवाल: वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी किन्नौर में काफी सक्रिय दिख रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे ? जवाब: मैं इस सवाल पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वे संगठन के पदाधिकारी हैं और सरकार में किसी पद पर बैठे हैं तो किन्नौर में सक्रिय दिखते हाेंगे। इस मसले पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने युवा मोर्चा से लेकर जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यसमिति में सक्रिय भूमिका निभाई है। मेरा एक ही मकसद है कि किन्नौर की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करूं, जो मैं कर रहा हूं। मगर कौन सक्रिय और कौन निष्क्रिय हैं, इससे कोई लेना-देना नहीं। सवाल: अगले साल चुनाव होने हैं, पार्टी की ओर से टिकट तो आपको ही मिलेगा, सूरत नेगी अड़चन पैदा तो नहीं करेंगे? जवाब: मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि मैं संगठन का सच्चा सिपाही हूं। चुनाव में किसे टिकट देना है और किसे नहीं, यह फैसला पार्टी हाईकमान करता है। संगठन में कुछ लाेग टिकट की राजनीति भी करते हैं, लेकिन मेरी ऐसी मंशा नहीं हैं। टिकट मिले या न मिले मैं हमेशा जनता की सेवा ही करूंगा। मेरा इतिहास रहा है कि आज तक न तो पार्टी के खिलाफ काम किया है और न ही पार्टी विरोधी गतिविधियों काे अंजाम दिया। पूर्व के चुनाव में जिन लाेगाें ने ऐसी हरकत की, जिसके बारे में किन्नौर की जनता बखूबी जानती है। सवाल: वर्तमान में विपक्ष की राजनीति क्या हिमाचल में हावी हो रही है? जवाब: विपक्ष के पास न तो नेता है और न ही नेतृत्व। जहां तक किन्नौर के विकास की बात करूं यहां चाैरा से लेकर सुमरा तक का विकास पूर्व विधायक स्व. ठाकुर सेन नेगी की देन है। उन्हाेंने किन्नौर काे बिकने नहीं दिया, ठाेस कानून बनाया,जिसके चलते आज किन्नौर में गैर किन्नौरा व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धी है। वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। कांग्रेस में सिर्फ पाेस्टर की राजनीति चलती है, जबकि विकास के नाम पर पार्टी का कोई योगदान नहीं हैं।

स्टूडेंट्स पाेलिटिक्स में जीवन खपाने वाले प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उमेश दत्त हिमाचल की सियासत  में बड़ा किरदार निभाने को तैयार है। वे 1994 से लेकर 2015 तक छात्र राजनीति में रहे और 2016 से भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग नहीं की। हालांकि 2019 के धर्मशाला उपचुनाव में उमेश दत्त काे टिकट मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने विशाल नैहरिया पर भरोसा जताया। ऐसे में अब उमेश दत्त 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख सकते है। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर संगठन में अपनी वर्तमान  भूमिका पर विस्तार से चर्चा की... सवाल:  आप छात्र राजनीति से लेकर लगातार संगठन की सेवा कर रहे हैं, कैसा रहा है छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति तक का सफर ? जवाब: मैंने 1994 से लेकर 2015 तक एबीवीपी छात्र राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्र आंदोलन में भी जी जान से काम किया। वहीं से ही व्यक्तिगत पहचान भी बनी और छात्रों की हरेक समस्या काे प्रशासन और सरकार के समक्ष पहुंचाया और  सफलता भी मिली। छात्र राजनीति ने ही मेरी पहचान प्रदेश से लेकर पूरे देश में बनाई। मुझे गर्व है कि मैं 2000 से 2015 तक एबीवीपी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा। यही वजह है कि छात्र जीवन के परिचय से ही आज भी जनता में प्रभाव बना हुआ है। सवाल: क्या आपने कभी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग नहीं की? जवाब: मैंने आज तक कभी भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग नहीं की। मेरी मूल उद्देश्य  चुनाव लड़ने का नहीं रहा, बल्कि सिर्फ संगठन की सेवा करना है। संगठन में रह कर जनता की आवाज काे सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। आज तक संगठन में जो भी दायित्व सौंपा गया उसे पूरी तरह से निभाया, भविष्य में भी ऐसा ही संकल्प बना रहेगा। सवाल: केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपकी खासी पहचान है, ताे प्रदेश सरकार में किसी बोर्ड या निगम में पद क्यों नहीं मिला ? जवाब: बोर्ड और निगम में नियुक्ति देना सीएम का विशेषाधिकार है। मैंने कभी भी कुर्सी की लालच नहीं की। सरकार और संगठन यदि नियुक्ति दे तो वह बात अलग हाेगी। फिलहाल इस तरह की इच्छा मेरे मन में नहीं है। सवाल:  धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में आपका टिकट कहां पर कटा? कहां फंसा है पेंच? जवाब: ऐसा कुछ भी नहीं था और न ही मैंने टिकट की मांग की। पार्टी हाईकमान कुछ सोच कर ही टिकट का फैसला करता है। धर्मशाला उपचुनाव में सिर्फ ऐसी चर्चाएं ही थी। मेरा विधानसभा क्षेत्र पालमपुर है। ऐसे में मैं दूसरी सीट पर कैसे जा सकता हूं। हां यह बात सही है कि मेरी छात्र राजनीति धर्मशाला कॉलेज से ही शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे ही टिकट मिले। टिकट के मामले में संगठन सोच समझ कर ही फैसला करता है। सवाल: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या टिकट मांगेंगे? जवाब: पार्टी हाईकमान जो भी दायित्व सौंपे उसे मैं बखूबी निभाउंगा। मैं टिकट की राजनीति से बहुत दूर रहता हूं। संगठन के साथ-साथ जनता की सेवा करता रहूंगा। पार्टी हाईकमान कहे ताे अगले साल चुनावी मैदान उतर सकता हूं, मगर मैं टिकट के लिए राजनीति नहीं करूंगा। अगले साल यानी 2022 में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार रिपीट करेगी। हिमाचल में हम एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की परंपरा को ही समाप्त कर देंगे। सवाल:  काेराेना संकट में पिछले साल से लेकर अब तक भाजपा संगठन और सरकार की भूमिका को किस तरह देखते है ? जवाब: सरकार और संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना के समय किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी है चाहे वो बेड कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, कॉन्सेन्ट्रेटर हो। आज हमारी युद्ध किसी और प्रकार है, आज हम आईसीयू , ऑक्सीजन बेड चाहिए जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। सभी मंत्री व विधायक संगठन के साथ अच्छा तालमेल बना कर कार्य कर रहे है। केंद्र में भी हमारे पास कुशल नेतृत्व है, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है वहीं केंद्र वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर है। हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने एमपी लैड फंड से हिमाचल प्रदेश कोविड 19 सेलिब्रिटी फण्ड में 2 करोड़ की राशि दी है। जयराम सरकार प्रदेश में इस संकट की घड़ी में उत्तम कार्य कर रही है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें संगठन और सरकार तय करती है कि किस प्रकार से कार्य करने हैं। कोरोना संकट में अभी तक संगठन और सरकार ने मिलकर अच्छा कार्य किया है। सवाल: आरोप लगते है कि प्रदेश सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है, इस पर क्या कहेंगे ? जवाब: सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल है और समूचे प्रदेश में एक समान विकास कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जयराम ठाकुर सरकार के विकास कार्यों काे पचा नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनियां जहां काेराेना महामारी से लड़ रही है, वहीं कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जहां तक भाजपा की बात है तो सरकार और संगठन में शानदार तालमेल है और इसके चलते अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ़ होने जा रहा है।   सवाल: प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्राें काे क्या संदेश देना चाहेंगे? जवाब: कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्राें से मेरी अपील है कि वे काेराेना महामारी के दौरान राजनीति से उठ कर समाज सेवा करें। आज के इस दौर में  सभी छात्राें काे एकजुट होकर जन सेवा करनी चाहिए। ये वक्त सकारात्मक सोच के साथ संगठित रहकर सृजनात्मक कार्य करने का है।

30 जनवरी, भारत में आज ही के दिन एक साल पहले कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया गया था। आज भारत को कोरोना से लड़ते हुए पूरा 1 साल हो गया है। 30 जनवरी 2020 को पहले केस के बाद, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज 30 जनवरी 2021 को 1 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है। अब तक लाखों लोगों को टीका लग चूका है धीरे धीरे देश के हर कोने तक ये अभियान पहुंच जाएगा। हालांकि, देश ने कुछ हद्द तक कोरोना को मात दे दी है, पर ये कोरोना वायरस से कोरोना वैक्सीन का सफर भारत और भारतीयों के लिए इतना भी आसान नहीं था। कोरोना वायरस ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। अधिकांश लोगों की दिनचर्या बाधित हो गई। लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों में कमी, नौकरी के अवसरों की हानि, आर्थिक मंदी और प्रत्येक नागरिक के लिए कठिनाई पैदा की। पर फिर भी देश के नागरिकों, कोरोना वरीयर्स और साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। देश लड़ा और आज लगभग कोरोना को मात देने की कगार पर है।    केरल में आया था पहला मामला भारत मे कोरोना का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। फरवरी में चीन के वुहान से लौटे कुछ विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। मार्च तक पहुंचते-पहुंचते कोरोना संक्रामितों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। कोरोना के आंकड़े को 500 से 1000 तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे, जबकि 100 से 500 तक पहुंचने में 9 दिन और 100 तक पहुंचने में 45 दिन लगे। हालांकि, मार्च में संक्रामितों की संख्या कुछ हद तक कम थी, पर Sars-CoV-2 पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि देश में जुलाई 2020 तक ये संख्या लाखों के पार पहुंच जाएगी और लाखों मौतें हो सकती हैं।  यहां से हुआ पहला बड़ा कोरोना धमाका मार्च में कोरोना का पहला सुपर स्प्रेड हुआ। इटली और जर्मनी से लौटे धर्म गुरु का 10 से 12 मार्च के बीच पंजाब के आनंदपुर साहिब में घूमना भारत मे पहला बड़ा कोरोना धमाका साबित हुआ। यहां 27 लोग संक्रमित हुए। साथ ही इस के बाद 20 गांवों के करीब 40 हज़ार लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके बाद मार्च के मध्य में हुआ तबलीगी जमात का कार्यक्रम देश का सबसे बड़ा स्प्रेड इवेंट रहा। यहां से यूपी, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में संक्रमण तेज़ी से बढ़ा। इस दिन लगा पहला लॉकडाउन मार्च के अंत तक आते-आते सरकार अच्छे से समझ गई थी स्थिति गंभीर हो गई है। 25, मार्च 2020 को देश के पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ। पहले ये लॉकडाउन केवल 21 दिनों के लिए लगाया गया था, पर कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ जिसका किसी को अंदाज़ न था। जब तक अप्रैल में पहुंचे देश मे कोरोना संक्रामितों की संख्या मार्च से 23 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। 14 अप्रैल 2020 को देश मे पहली बार 24 घंटों में एक हज़ार से ज़्यादा 1463 मामले दर्ज किए गए। अप्रैल के अंत में ये संख्या और भी बडीह गई, 30 अप्रैल को 1901 लोग संक्रमित पाए गए।  पहली बार दर्ज की गई थी 100 से ज़्यादा मौतें लॉकडाउन के बावजूद भी देश मे संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रोज़ 6 से 7 हज़ार मरीज़ सामने आ रहे थे। मई के पहले हफ्ते में देश मे पहली बार 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई। 5 मई 2020 को देश में पहली बार 194 मरीजों की मौत हुई। मई के अंत तक पहुंचते पहुंचते देश में संक्रामितों कई संख्या एक लाख पार कर गई। 31 मई तक देश मे लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1.0 का ऐलान हुआ। अनलॉक के साथ बढ़े मामले 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हुई और इसी के सतह कोरोना मामलों में भी बढ़ोतरी होने लग गई। जहां 1 जून को देश में 24 घण्टों में 8 हज़ार के करीब मामले आए थे वहीं ये 30 जून तक प्रतिदिन 18 हज़ार से अधिक मामलों तक पहुंच गया। मौतों की संख्या भी 1 जून को 230 से 30 जून को 418 तक पहुंच गई। जुलाई के अंत तक पहुंचते-पहुंचते प्रतिदिन आने वाले मामलों की संख्या करीब 3 गुना तक बढ़ गई। प्रतिदिन दिन 50 हज़ार के करीब मामले आने लगे। वहीं 23 जुलाई को देश मे पहली बार एक साथ 1129 मौतें दर्ज की गईं।  50 फीसदी बढ़ी मौतें, 1 लाख के करीब पहुंचे रोज़ाना आने वाले केस  अगस्त में भारत में कोरोना के 19 लाख 87 हजार 705  केस मिले और 28,859 मौतें हुईं। मौतों का यह आंकड़ा पिछले माह से दोगुना था। अगस्त के पहले दिन 54,735 केस और 31 अगस्त को 78,761 केस दर्ज हुए। अगस्त में रोज़ाना औसतन 800-900 मौतें दर्ज हुईं। सितंबर में कोरोना के मामले रोजाना 70 हजार से करीब एक लाख तक पहुंच गए। 17 सितंबर को रिकॉर्ड 97,984 केस सामने आए। इस दौरान कुल मौतों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच गई थी।  कम होने लगा कोरोना का कहर  3 अक्टूबर तक देश में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार कार चूका था पर महीने के अंत तक रोज़ाना मौतों का आंकड़ा घटने लगा। नवंबर का महीना देश के लिए रहत भरा रहा। रोजाना औसतन मामले 45 से घटकर 38 हजार पर आ गए। मौतें भी रोजाना 400-450 तक आ गईं। कोरोना के घटते ग्राफ के बीच 18 दिसंबर को भारत में कुल केस एक करोड़ के पार हो गए। चौंकाने वाली बात सामने आई कि देश के महज 47 जिलों में ही करीब 50 फीसदी केस थे। कुल मौतों में करीब 50 फीसदी 24 जिलों में पाई गईं।  वैक्सीन तक पहुंचा भारत  2020 ख़तम हुआ और 2021 देश के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया। देश में शुरू हुई वैक्सीन की खोज को दिशा मिली और इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। आज देश में करीब 33 लाख लोगों को टीका लग चूका है। और यह अभियान ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ज़िन्दगी पटरी पर पहुंच गई है। 

वो भी क्या ज़माना था जब एक रूपए के नोट से बच्चों  के चेहरे खिलखिला उठते थे, उस समय वो एक रूपए का नोट किसी ख़ज़ाने से कम नहीं था , लेकिन क्या आप जानते हैं की ये छोटा सा एक रूपए का नोट आज 103 साल का हो गया है।  103 साल पहले 1917 में आज ही के दिन, यानि 30 नवंबर 1917 को पहली बार ये नोट लॉन्च किया  गया था।  ऐसे हुआ एक रुपये के नोट की शुरुआत ........ इसकी शुरुआत का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है।  वो दौर  पहले विश्वयुद्ध का था, भारत में अंग्रेज़ो की हुकूमत हुआ करती थी।  उस समय एक रुपये का सिक्का इस्तेमाल किआ जाता था जो चांदी का हुआ करता था, लेकिन युद्ध के चलते सरकार चांदी का सिक्का ढालने में असमर्थ हो गई  तब हथियार बनाने के लिए कोलोनियल अथॉरिटी को चांदी समेत कई धातुओं की ज़रूरत थी।  उस समय भारत में एक रुपए के सिक्के में 10.7 ग्राम चांदी होती थी, तो सिक्के के बजाय नोट छापे जाने शुरू हो गए।  नोट में सिक्के के मुकाबले कम लागत आ रही थी और इस प्रकार 1917 में पहली बार एक रुपये का नोट लोगों के सामने आया।  इसने उस चांदी के सिक्के का स्थान लिया।  एक रुपए का नोट भारत में सबसे पहले 30 नवंबर, 1917 को लॉन्च हुआ था, जो इंग्लैंड से छपकर आया था।  तब नोट वहीं छपते थे, जहां सत्ता का केंद्र होता था।  इस पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी थी इसे हाथ से बनाए गए सफेद कागज पर छापा गया था, जिस पर तीन ब्रिटिश वित्त सचिव एमएमएस गूबे, एसी वाटर्स और ए. डेनिंग के हस्ताक्षर थे।  ये 25 नोटों के पैकेट बनाकर भेजे गए थे।  1926 में किया गया था बंद..... भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार इस नोट की छपाई को पहली बार 1926 में बंद किया गया क्योंकि इसकी लागत अधिक थी।  इसके बाद इसे 1940 में फिर से छापना शुरु कर दिया गया जो 1994 तक जारी रहा।  बाद में इस नोट की छपाई 2015 में फिर शुरु की गई।  एक रुपए के नोटों की छपाई भले दो बार बंद हुई हो, लेकिन मार्केट में ये हमेशा लीगल रहे।    125 अलग-अलग तरीकों में छापा गया है ये नोट  1994 तक एक रुपए के नोट इंडिगो कलर में छापे जाते थे, लेकिन 2015 में जब नोट दोबारा छपने शुरू हुए, तो इसमें गुलाबी और हरा रंग जोड़ा गया।  रिपोर्ट के मुताबिक 1917 से 2017 के बीच एक रुपए के नोट 125 अलग-अलग तरीकों से छापे गए।  ये बदलाव अंकों और हस्ताक्षरों से जुड़ा होता था।  कुछ स्पेशल सीरीज़ नोट भी थे, जैसे 1969 में गांधीजी के 100वें जन्मदिन पर उनकी फोटो के साथ खास सीरीज़ छापी गई थी।  2017 तक इस नोट में 28 बार बदलाव किए जा चुके थे और इस पर 21 बार हस्ताक्षर  बदल चुके थे।  आजादी के बाद 1949 में भारत सरकार ने एक रुपए की नोट से किंग जॉर्ज पंचम की फोटो हटाकर अशोक लाट की तस्वीर लगानी शुरू कर दी थी।  हालांकि, सरकार पहले गांधीजी की फोटो लगाना चाहती थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया।  इस नोट की खास बातें ...... - इस नोट की सबसे खास बात यह है कि इसे अन्य भारतीय नोटों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता बल्कि स्वयं भारत सरकार ही इसकी छपाई करती है।  - इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता बल्कि देश के वित्त सचिव का दस्तखत होता है।  - बाकी नोटों पर ‘मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं’ लाइन लिखी होती है, लेकिन एक रुपए की नोट पर नहीं लिखी होती है।  इसीलिए इस नोट को लाइबिलिटी माना जाता है।  - भारत सरकार को एक रुपए का नोट छापने का अधिकार Coinage Act के तहत है।   - एक रुपए के नोट के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी RBI की ही होती है।  - कानूनी आधार पर यह एक मात्र वास्तविक 'मुद्रा' नोट (करेंसी नोट) है बाकी सब नोट धारीय नोट (प्रॉमिसरी नोट) होते हैं जिस पर धारक को उतनी राशि अदा करने का वचन दिया गया होता है।  - एक रुपये के नोट पर एक रुपये के सिक्के की तस्वीर भी छपी होती है, इसीलिए इसे कानूनी भाषा में इस रुपये को उस समय 'सिक्का' भी कहा जाता था।

विधानसभा देहरा के समीप पड़ते ख़बली दोसडका में मंगलवार को कार एवम टिप्पर में टक्कर हो गयी जिसमें दो लोगो की मौत हो गयी है । मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर लुधियाना से चार(4) श्रद्धालु माता बगलामुखी आरहे थे कि अचानक से बगलामुखी से करीब 9 किलोमीटर पहले ख़बली दोसडका  एनएच 503 में कार ओर टिप्पर के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गयी है । हादसे में दो(2) श्रद्धालुओं की मौत हो गयी वहीं अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए । बता दे कि हादसे में कार सवार अपूर्वा (40) पत्नी संदीप पुरी और पारस पुरी (28) पुत्र सुरिन्दर पुरी निवासी 228 सी मॉडल टाउन लुधियाना पंजाब की मौके पर ही मौत हो गयी वहीं अन्य कार सवार संदीप पुरी (55) पुत्र वेद प्रकाश ओर तरुणा पुरी (28) पुत्री सुरिन्दर पुरी गंभीर रूप से घायल हो गए । घायलों को देहरा सिविल हस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद टांडा हस्पताल रेफर कर दिया गया है । पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार लुधियाना से चार श्रद्धालु कांगड़ा के बगलामुखी माता मंदिर माथा टेकने आरहे थे कि  धर्मशाला की तरफ से आरहे तेज रफ्तार टिप्पर नंबर HP36D7512  के चालक ने गलत दिशा में जाकर श्रद्धालुओं की गाड़ी नम्बर PB10CP6597 जो कि लुधियाना से बगलामुखी मंदिर (कांगड़ा)की ओर आरहे थे उन्हें टक्कर मार दी । डीएसपी देहरा रणधीर शर्मा ने बताया कि टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवम आरोपी टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है वहीं टिप्पर को भी जब्त कर लिया गया है ।

पंजाब सरकार  द्वारा मंजूरशुदा स्कीम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया सहयोग केंद्र सरकार ने 2022 तक सबको घर मुहैया कराने (हाउसिंग फॉर ऑल) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है , इसी की तर्ज पर सीमित आय वर्ग के समान्य वर्ग ( 6 लाख से कम आय वाले) के लिए पंजाब सरकार व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरशुदा पंजाब में पहली बार अफफोर्डबल हाउसिंग के तहत फ्री होल्ड रिहाइशी प्लाट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट व ऐरोसिटी के नजदीक लांच किये गए । डिफेंस, सरकारी /अर्धसरकारी मुलाजिमों , स्पोर्ट्स कैटेगरी , डिसएबल्ड, एन आर आई वर्ग के लिए विशेष कोटा रखा गया है और इन वर्गो में आवेदन के लिए कोई आय की सीमा भी नहीं है। अति किफायती रेट्स पर 187 प्लाट रॉयल एस्टेट अफफोर्डबल हाउसिंग द्वारा यह स्कीम 11 सितंबर तक खुली है व ऍप्लिकेशन  फार्म स्टेट बैंक की 60 से अधिक ब्रांचों में भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए  mohali.reah.in पर आवेदन कर सकते है । इस  स्कीम के अंतर्गत 13 लाख 16 हजार से लेकर 19 लाख 74 हजार रुपये तक की कीमत मे प्लॉट्स (80 गज  से लेकर 120 गज ) तक उपलब्ध हैं और  सिर्फ 11000 रुपये एप्लीकेशन मनी (रिफंडेबल)  देकर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ड्रा 22 सितंबर को निकाले जायेंगे व पोजीशन 6 महीनों में दिया जायेगा । अफफोर्डबल हाउसिंग स्कीम की खासियत होगी सम्मानित जीवन शैली ;सीमित आय वर्गों के लिए यह सुनहरा अवसर है।स्कीम  सभी सुख सुविधाएं से सुसज्जित रहेगी  - दो टियर सुरक्षा ,स्विमिंग पूल व जिम सहित  बिल्ट अप क्लब हाउस , थीम पार्क ,  प्यूरीफाएड  पानी ,आदि ।यह पंजाब की पहली मान्यता प्राप्त अफोर्डेबल टाउनशिप  चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐरोसिटी  के पास ग्रेटर मोहाली में चंडीगढ़ पटियाला  नेशनल हाईवे पर स्थित है।

नाहन कोठी, पंचकुला शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राचीन ईमारत है। पंचकुला के सैक्टर 12-ए में स्थित है नाहन कोठी, एक रियासतकालीन ईमारत। इसका निर्माण करीब 160 वर्ष से पूर्व किया गया था। लाल रंग की यह कोठी महाराजा सिरमौर फतह प्रकाश के पुत्रों सुरजन सिंह और बीर सिंह द्वारा बनवाई गई थी। यह कोठी पंचकुला के ‘राइल्ली’ नामक गांव में स्थित है जो वर्तमान में पंचकुला के सैक्टर 12-ए में पड़ता है। लंबे समय से  इस भवन को हैरिटेज भवन घोषित करने और इसके संरक्षण के प्रयास चले रहे हैं। 

प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गम्भीर रोग की स्थिति में त्वरित सहायता पंहुचाने के उद्देश्य से ‘सहारा’ योजना आरम्भ हो गई है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को शीघ्र सहायता प्रदान की जाएगी। सहारा योजना पूरे प्रदेश में 15 जुलाई, 2019 से आरम्भ कर दी गई है। योजना के तहत कैंसर, पार्किंसनस रोग, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्राफी, थैलेसिमिया, हैमोफिलिया, रीनल फेलियर इत्यादि ये ग्रस्त रोगियों को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत किसी भी आयुवर्ग का इन रोगों से ग्रस्त रोगी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार से सम्बन्धित रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रोगी को अपना चिकित्सा सम्बन्धी रिकाॅर्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बीपीएल प्र्रमाण पत्र अथवा पारिवारिक आय प्रमाण पत्र तथा बैंक शाखा का नाम, अपनी खाता संख्या, आईएफएससी कोड से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदान करने होंगे। चलने-फिरने में असमर्थ रोगी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सहारा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र रोगी को अपना आवेदन सभी दस्तावेजों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। आशा कार्यकर्ता व बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी रोगी के सभी दस्तावेज खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। खण्ड चिकित्सा अधिकारी इन दस्तावेजों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेेदन पत्र जिला स्तर के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा हेल्थ वेलनेस केन्द्रों में 03 अगस्त, 2019 से उपलब्ध होंगे।  जिला चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. आर.के. दरोच ने सहारा योजना के विषय में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से जिला के सभी लोगों को अवगत करवाने के लिए विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर जागरूक बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत पात्र रोगियों को 2000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता आरटीजीएस के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सहारा योजना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आवश्यकता के समय विभिन्न गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों के परिजनोें को जानकारी देकर लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के कार्यालय के कक्ष संख्या 132 में योजना के सम्बन्ध में सम्पर्क किया जा सकता है। डाॅ. आर.के. दरोच ने कहा कि सहारा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने एवं उनकी देखभाल की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

“Food doesn’t have a religion. It is a religion.” it is a tweet from Zomato’s official Twitter handle. Actually, a customer from Zabalpur  wanted food to be delivered by a Hindu rider. Zomato declined to accept his preference based on the religion of the delivery boy, after which the customer asked Zomato to cancel the order and issue a refund. Zomato hadn’t processed a refund after cancelling the order and tweeted. Zomato Founder Deepinder Goyal also tweeted, “We are proud of the idea of India - and the diversity of our esteemed customers and partners. We aren’t sorry to lose any business that comes in the way of our values. ” People from every corner of India are praising the move by Zomato and company is getting huge public support for their stand.  

The dead body of Cafe Coffee Day (CCD) Owner VG Siddhartha, was found on the banks of the Netravati river near Mangaluru at 4.30 am  on Wednesday. He was first reported missing on Monday by his driver. Siddhartha’s family has confirmed his identity and the cremation is likely to be held on Wednesday after postmortem. Siddhartha is the son-in-law of former Karnataka Chief Minister SM Krishna.  Congress accuses govt of tax terrorism, after VG Siddhartha's so called suicide.       

बंजार के भाजपा नेता और नेत्री का अश्लील एमएमएस वायरल करने के आरोप में पुलिस ने एक स्थानीय निवासी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के नौसार पुलिस ने 28 वर्षीय गुड्डू सेठी को गिरफ्तार किया है । बताया जा रहा है कि सेठी ने ही इस वीडियो को व्हाट्स एप ग्रुप्स में शेयर किया था । एसपी गौरव सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है । बताया जा रहा है कि पुलिस अभी काफी और लोगों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती है ।

मृतकों में दो श्रद्धालु दिल्ली के व एक शिमला का  श्रीखंड महादेव यात्रा कर रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर मृत्यु के कारणों का पता नहीं चला है , पर  बताया जा रहा है कि इन तीन श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत हुई जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। यात्रा के दौरान भीमवही, नैनसरोवर और कुशां में इनकी मृत्यु हुई है।प्रारंभिक तौर पर हाइपोथर्मिया (शरीर के तापमान में कमी होना) इनकी मौत की वजह माना जा  रहा है , किन्तु इसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टेम के बाद ही हो पायेगी। मृतकों में से दो श्रद्धालु दिल्ली के और एक शिमला का रहने वाला है।एसडीएम आनी चेत राम ने बताया कि श्रीखंड महादेव की यात्रा के अंतिम पड़ाव में शनिवार देर रात डेढ़ बजे के करीब तीन लोगों की मौत हुई है।  इनकी हुई मौत-  40 वर्षीय  उपेंद्र सैनी पुत्र जीवन सैनी निवासी खलीणी, शिमला  केवल नंद भगत पुत्र गोपाल भगत निवासी ए 577 चोखरी, वेस्ट दिल्ली  आत्मा राम पुत्र खाशा राम, निवासी गली चेतराम मोजपुर, दिल्ली  जब यात्रा बंद थी तो कैसे पहुंचे श्रद्धालु   श्रीखंड महादेव की ऐतिहासिक यात्रा 15 जुलाई से शुरू हुई थी। 25 जुलाई को यात्रियों के अंतिम जत्थे का पंजीकरण किया गया था। उसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। बावजूद इसके लोग यात्रा करने कैसे पहुंचे ये बड़ा सवाल है।बता दें कि निरमंड के बेस कैंप सिंहगाड़ से यह यात्रा शुरू होती है। 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड चोटी पर बाबा भोले नाथ के दर्शन के लिए 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा में आठ ग्लेशियर भी पार करने होते हैं। यात्रा करने वालों का सिंहगाड़ में पंजीकरण और मेडिकल चेकअप किया जाता है जिसके बाद ही श्रद्धालुओं को अनुमति मिलती हैं। तीनों मृतक किस तरह यात्रा करने पहुंचे, ये तफ्तीश का विषय है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक नाव पलट गई। हादसा रविवार सवेरे पेश आया। नाव में 20 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग अभी तक लापता हैं। जबकि लोग नाव पलटने के बाद  तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। नाव में सवार सभी 20 लोग किसान बताये जा रहे है और ये सभी किसान धान की रोपाई करनेके लिए सरयू नदी के पार जा रहे थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लापता किसानो को ढूंढने के प्रयास ज़ारी है।

कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया  राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टेन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से  सम्मानित किया गया कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसमें कांगड़ा जिले के सबसे अधिक 15 जवान शहीद हुए थे। मंडी जिले से 11, हमीरपुर के सात, बिलासपुर के सात, शिमला से चार, ऊना से दो, सोलन और सिरमौर से दो-दो जबकि चंबा और कुल्लू जिले से एक-एक जवान शहीद हुआ था। कारगिल युद्ध में पहले शहीद कैप्टेन सौरभ कालिया भी हिमाचल के पालमपुर से ही ताल्लुख रखते थे। हिमाचल प्रदेश के राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टेन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया।    दुश्मन की मशीनगन से ही दुश्मन को भून डाला संजय कुमार ने  हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के रहने वाले संजय कुमार को इसी अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला।प्वाइंट 4875 पर राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी ने भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आधार दिया था। एक दिन पूर्व ही इस प्वाइंट पर संजय कुमार की चीते सी फुर्ती से दुश्मन पर कहर बनकर टूटी थी। संजय कुमार प्वाइंट 4875 पर पहुंचे ही थे कि उनका सामना दुश्मन के आटोमैटिक फायर से हो गया। संजय कुमार तीन दुश्मनों के साथ गुत्थमगुत्था हो गए। हैंड टू हैंड फाइट में संजय कुमार ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन टुकड़ी के शेष जवान घबराहट में अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भागने लगे। बुरी तरह से घायल संजय कुमार ने उसी यूएमजी से भागते दुश्मनों को भी ढेर कर दिया।     कैप्टेन विक्रम बत्रा की शाहदत की कसमें खाते है सैनिक  पहली जून 1999 को कैप्टेन विक्रम बत्रा की  टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प और राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर-लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया।विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह तीन बजकर 30 मिनट पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया।विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय ‘यह दिल मांगे मोर’ कहा तो पुरे हिन्दुस्तान में उनका नाम छा गया।  इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया, जिसकी  बागडोर भी विक्रम को सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कारगिल के युद्ध के दौरान उनका कोड नाम 'शेर शाह' था। पॉइट 5140 चोटी पर हिम्मत की वजह से ये नाम मिला।कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई को शहीद हो गए।शहीद होने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया।

सांसदों के भत्ते बढ़ने को लेकर शायद ही कभी सरकार ने सोचा हो। पर देश का नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिकों की तनख्वाह सरकार को ज्यादा लगती है। भारत सरकार ने Chandrayaan-2 की लॉन्चिंग से ठीक पहले ISRO वैज्ञानिकों की तनख्वाह में कटौती कर दी थी।  इसके चलते   वैज्ञानिक बेहद हैरत में हैं और दुखी हैं ISRO वैज्ञानिकों के संगठन स्पेस इंजीनियर्स एसोसिएशन (SEA) ने पत्र लिखकर मांग की है कि वे इसरो वैज्ञानिकों की तनख्वाह में कटौती करने वाले केंद्र सरकार के आदेश को रद्द करने में मदद करें। इनका कहना है कि  तनख्वाह में कटौती होने से वैज्ञानिकों के उत्साह में कमी आएगी।

कारगिल युद्ध को 20 वर्ष पुर हो चुके है। वो  मई 1999 का वक्त था, जब करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। 8  मई  से 26 जुलाई 1999 तक चले ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना के 527 जवानो ने बलिदान दिया और 1363 जवान जख्मी हुए। तब से हर वर्ष 26 जुलाई को  कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।  पाकिस्तान की नापाक कोशिश  पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना की शामिल  पाकिस्तान आरोप को नकारता रहा और दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, किन्तु  युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज़ों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी।   भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। कारगिल  युद्ध में 2 लाख 50 हजार गोले और रॉकेट दागे गए थे।    हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के  कैप्टन सौरभ कालिया ने कारगिल में सबसे पहले गंवाई थी जान। थल सेना के सपोर्ट में भारतीय वायु सेना ने 26 मई को ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ शुरू किया, जबकि जल सेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाकों के जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा किया। भारतीय एयरफोर्स ने कारगिल युद्ध के दौरान मिग-27 व मिग -29 का इस्तेमाल किया गया था। परमवीर चक्र : विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडेय, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव व  राइफलमैन संजय कुमार।  सरकार के दामन पर ताबूत घोटाले के लगे दाग  कारगिल युद्ध के बाद शहीद भारतीय सैनिकों के शवों को उनके पैतृक आवास पर भेजने की विशेष व्यवस्था की गई। इससे पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पैतृक आवास पर शहीद सैनिकों का राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया गया। उनके शवों को ले जाने के लिए काफ़ी मंहगे शव बक्सों (कॉफ़िन बॉक्स) का उपयोग किया गया। हालंकि बाद में तत्कालीन सरकार पर ताबूत घोटाले के आरोप भी लगे।

49 celebrities have written letter to PM 49 celebrities have written a letter to Prime Minister Narendra Modi claiming intolerance in the nation is increasing. In the letter dated to 23rd July 2019, the group of celebrities from various professions  stated that they are 'deeply concerned' about a number of tragic events that have been happening in the country in recent times. Anurag Kashyap, Shyam Benegal, Ramchandra Guha, Maniratnam, Ketan Mehta are concerned about intolerance     The letter claims that 'Jai Sri Ram' has become a provocative 'war-cry', leading to law and order problems. Letter states that the name of Ram is sacred to many majority communities in India.  

“No power on earth can stop an idea whose time has come. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome.” These are the words from first budget speech of Dr Manmohan Singh, who was the Finance Minister in 1991. The Epochal Budget, in 1991, marked the beginning on economic liberalisation. Today, July 24, 2019, marks 28 years of liberalisation. The budget of 1991 was the budget which changed India , after which economic reforms kick-started. After this budget in last 28 years India has turned out to become one of the fastest growing economies in the world. What Dr singh promised, he delivered. In 1991 Indian economy was on the brink of a collapse in 1991 due to the Balance of Payments (BoP) crisis and rising internal public debt.It was Dr Manmohan Singh who fixed the economy and ushered in a new era of economic development. He took strict decisions that were essential for liberating the Indian economy. The budget of FY 1991-92 is the most reformative budget ever and it has changed Indian economy completely .  Budget opened floodgates for private sector Dr. Singh was not the first choice India was facing huge economic crisis and Prime Minister PV Narasimha Rao was looking for someone who can take up the charge to bring economic reforms. Rao first offered the job to economist and Singh's friend Dr IG Patel who could not take up the job, it mans Dr. Manmohan Singh was not the first choice to be PM Rao's Finance Minister. Later on the recommendation of  Dr PC Alexander, Rao approached Dr. Manmohan Singh.   

  The Central Board of Direct taxes  has extended the deadline for filing income tax return for FY2018-19 by individuals. The last date to file ITR is extended to August 31, 2019 from July 31, 2019.  Late ITR Filling Fee: If the ITR is not filed by an individual before August 31, then the individual would have to pay a late filing fee of Rs 5,000, if filed by December 31. But  If the ITR is filed between January 1 and March 31, then late filing fees of Rs 10,000 will be levied.     

Women are involved at every stage of Solan - Kaithlighat four lane construction  Women Empowerment is always top priority for Arief Engineers : Mallick  Women Engineers are contributing a significant role in four-lane construction work of the 22.91 kilometre stretch of the National Highway from Solan to Kaithlighat. This work was awarded to Arief Engineers  in 598 crores, and it was initiated on November 9, 2018 by the company.  In last nine months company has delivered quite satisfactory inspite so many hurdles. The General Manager of Arief Engineers, Amit Mallick is taking care of this project, but the contribution of women is no less. "Our women engineers are involved at every level of construction work in this jumbo project," says Mallick. He further added, “ not only civil engineers but in other departments also, women are playing a vast role.” Five women are deployed in key positions at Kandaghat Site The project office of Arief Engineers is located at Kandaghat. Presently, Arief Engineers has deployed five women in key positions at site office, including three core civil engineers. All these women are from different parts of the country, and they are exception to the myth that women are rare in civil engineering field. It is not at all easy for any civil engineer to work in mountains, but these women are delivering surfeit expectations. Rajendra, Kalpana Gupta and Jyoti Bhatia are the civil engineers who are breaking the barriers and making their contribution at every step of construction, right from planning to the on site execution. Whereas, Disha Sharma is taking care of human resource management and Ekta Sharma is responsible for accounts. Women has significant role to play at every site of Arief Engineers   Despite the increased interest in civil engineering among women, there are still a number of challenges that are contributing to the continued gender inequality. One barrier that is often pointed to is the lack of female role models in the field. Because the number of women in the field is low, there are also few female leaders in civil engineering, which can make it difficult for new generations of female engineers to find mentors whom they feel they can relate to. But Arief Engineers is providing the right atmoshphere to young women engineers, so they may learn, grow and contribute the optimum in nation building. General Manager Amit Mallick said “ Kandaghat site is not the exception, at every site of Arief Engineers the role of women is no less."

Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Bhavra, Madhya Pradesh. Azad was a daring freedom fighter and a fearless revolutionary. In his early age he was the part of non cooperation movement but after suspension of the non-cooperation movement by Gandhi Ji in 1922, Azad became more aggressive. He joined Ram Prasad Bismil who had formed the Hindustan Republican Association (HRA), a revolutionary organisation.   Today is the 113th birth aniversary of Indian Freedom Fighter Chandrashekhar Azad.   Chandra Shekhar Azad was popularly known as Azad. After the massacre of the Jallianwala Bagh which took place in 1919 , he decided to join the Non-Cooperation movement led by Mahatma Gandhi in 1920. Azad was just 15 years old when he was arrested for the first time for joining Gandhi's Non-Cooperation Movement. When Azad was  produced before a judge, he gave his name as 'Azad', father's name as 'Swatantrata' (independence) and residence as 'Jail'. Azad was the chief strategist of the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA). He executed Kakori Train robbery in 1925 and the killing of the assistant superintendent Saunders in 1928. Azad had made a pledge that the police will never capture him alive. After the death of Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh also joined Azad to fight against British. On February 27, 1931, betrayed by one of the associates, he was besieged by the British police in Alfred Park, Allahabad. He fought valiantly but seeing no other way he shot himself with last bullet left  and fulfilled his resolve to die a 'free man'.

An Indian-origin stand-up comedian died on stage due to high level of anxiety while performing his act in front of a packed audience in Dubai. According to information Manjunath Naidu, 36, suffered a cardiac arrest while performing his routine on stage on Friday. Audience thought it was part of the act. They took it as a joke as he was talking about anxiety and then collapsed and passed away.

Delhi Congress President and Ex Chief Minister Sheela Dixit is no more. The three time Delhi Chief Minister, was admitted in Escorts Hospital Delhi after major heart attack. She was 81 years old.  

Today is the 192 th birth aniversary of Mangal Pandey, the hero of revolt of 1857. Read to know more about Mangla Pandey and to know how he initiated the flame of Indian freedom struggle. Mangal Pandey was born in the year 1827. Mangal Pandey was born in a Brahmin family in Nagwa, a village of upper Ballia district, Uttar Pradesh. When he was 18, he witnessed a column of sepoy infantry on march, which propelled him to join the company. He joined the East India Company army in 1849. In 1856, greased cartridge production was initiated in Calcutta  (Kolkata) Rumours had been taking rounds that the English cartridges were greased with cow fat. This further sparked during a fight, when a low-caste sepoy taunted a high-caste sepoy for 'losing his caste' after biting the cartridge as they were greased with the fat of pigs and cows Mangal Pandey led a group of Indian soldiers to refuse the use of this cartridge. On March 29, 1857, 29-year-old Mangal Pandey declared that he would rebel against his commanders at Calcutta's Barrackpore parade ground. Pandey attacked his British sergeant, Lieutenant Baugh Surrounded by guards and European Officers, he tried to commit suicide by shooting himself and was seriously wounded.  He was court-martialled on April 6, and hanged at Barrackpore on April 8, 1857. After this revolt, the East India Company was brought under the direct rule of the British Crown.  

The Supreme Court fixed the next hearing of Ayodhya Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land title case on August 2. The court will pass further orders on August 2, the next date of hearing. Meanwhile, the mediation process will continue till July 31. The Supreme court  will hear the case in an open court on August 2.  Earlier on July 11, the Supreme Court had asked the three-member mediation panel to submit its status report by July 18. The mediation panel comprise former Supreme Court judge FMI Kalifulla, spiritual guru and founder of Art of Living foundation Sri Sri Ravishankar and senior advocate Sriram Panchu, a renowned mediator. They were tasked to find an amicable solution to the Ayodhya Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land title dispute.

A four-storey building on Tuesday collapsed in the Dongri area of Mumbai. According to early reports, 40 people are feared trapped under the debris. Till now 12 people declared dead in the incident. NDRF is taking care of rescue operation. Similar accident took place in Solan on Sunday in which 14 people were killed including 13 Army personnel.

  Highlights:-   42 people were trapped. 14 Killed in the incident including 13 Army Personnels. 28 rescued safe or injured. Chief Minister Jayram Thakur ordered enquiry. SDM, Solan to submit report in 15 days. NDRF, Army, Homeguards, Police and local organisations helped in rescue. 20 k Immediate relief to family of dead, 10 k to seriously injured and 5 k to other injured. 4 Lakh compensation to be provided to family of dead by state government.  

Rescue efforts to bring out survivors from under the rubble went on all of Sunday night and into Monday morning.   Till now six Army personnel and one civilian reported dead in this tragic incident.   28 people rescued till Monday morning including 17 Army Personnel and 11 civilians.   As per the information  seven Army personnel are still feared trapped   Search and rescue operation is expected to be completed by Monday afternoon.   FIR has been lodged against building owner.The building was constructed in 2009.   Army started the rescue, later it was taken over by National Disasnse Force (NDRF).   Building collapsed  around 4 PM on Sunday afternoon and NDRF reached around 7 PM.   There was a Mock Drill on July 12 , still NDRF took about three hours to reach the collapse venue. It a a big question on state's preparedness to counter such tragic situations.   Army rescued more than 20 people before arrival of NDRF otherwise casualties may have been much more.

The  countdown for the launch of India's most ambitious space mission, began. Chandrayaan-2 mission aims to place a robotic rover on the moon, near the unexplored south pole as it holds the maximum promise for presence of water as well as of fossil footprints. Chandrayaan 2 will be launched on Monday at 2:51 am from India's only space port at Sriharikota in Andhra Pradesh. The mission is very important for ISRO as after the success of this mission India will become the fourth nation to soft-land a spacecraft on the lunar surface after the US, Russia and China.  Earlier in year 2008, with the budget of 450 crores India launched Chandrayaan-1 mission which was an orbiter. President Ram Nath Kovind will himself witness the midnight live launch.  ISRO will use its most powerful rocket launcher, GSLV Mk III, to carry the 3.8 tonne Chandrayaan-2 into orbit. The entire mission has a life of one year. Chandrayaan 2  will ultimately head close to the South Pole of the moon for a soft landing after spending nearly two months on its long 3. 84 lakh km journey.  One thousand crore Chandrayaan-2 mission will carry a 1.4 tonne lander Vikram. The space agency’s most ambitious mission till date is aimed at landing a rover 

Project comprises of 170 steel bridges including Himachal’s First Steel Arch Bridge  Till now, Arief Engineers has managed to avoid long traffic jams The four-lane work of the 22.91 kilometre stretch of the National Highway from Solan to Kaithlighat seems on track. This work was awarded to Arief Engineers for 598 crores, who has the reputation of delivering quality work. The work was started on November 9, 2018, and the target is to complete this work within 910 days. In these nine months, the company has delivered quite satisfactorily and unlike Parwanoo-Solan patch, the company managed to avoid long traffic jams and hurdles, in spite of the cutting work going on. Arief Engineers believes that steel is the future and the same is reflected on Solan to Kaithlighat four-lane project. Out of total 22.91 km stretch, 1.610 km area has to be covered by the construction of steel bridges, including Himachal’s first Steel Arch Bridge. While moving from Chambaghat to Kaithlighat, the first steel bridge is proposed at initiation point, i.e., at Chambaghat only. Here one-kilometre long ROB (Railway Over Bridge) is proposed. Approx. ten thousand tons of steel has to be used in constructing this bridge. Next steel bridge is proposed near Mohan Meakin  which is 152 meters long.  After moving a few kilometres from here, another bridge of 170 metres is proposed near Shivalaya. Here the First Steel Arch bridge of Himachal Pradesh is going to be built. According to Amit Mallick, General Manager at Airef Engineers “This bridge would be a state of the art bridge, not only in Himachal Pradesh but in whole India.”   Next steel bridge in proposed to be built near Kandaghat Petrol Pump. It would be a 390-metre long bridge to be built parallel to the existing road. From 240 metres away from the end point of this bridge towards Shimla, 500 meters long tunnel will start. As claimed by the Arief Engineers, 50 meter trench of this tunnel has been already completed. Next major proposed bridges are 40-meter long steel bridge at Kuarag, 20-metre long bridge near Waknaghat and Railway Over Bridge at Kaithlighat. “Overall 170 small steel bridges are going to be constructed between Solan to Kaithlighat,” Amit Mallick shared. The Experience of Mallick is working out… The General Manager of Arief Engineers, Amit Mallick is a highly experienced civil engineer. He contributed in building India’s two prominent steel bridges, 4.93 kilometre long steel bridge on River Brahmaputra in Assam and 4.50 kilometre steel bridge on River Ganga in Patna. The ongoing smooth construction shows that his experience is benefitting the four-lane work of Chambaghat to Kaithlighat patch of Kalka-Shimla NH. In conversation with First Verdict, Mallick shared that till now about 100 crores have been spent on the construction. He said, “The steel is the future of construction, not concrete.” According to him “The cost of constructing steel bridges is about 30 percent more than concrete but the life is also much more than concrete construction.”

  State Bank of India, the country’s largest bank has waived charges on immediate payment services and real -time gross settlement  (RTGS) transactions through internet and mobile banking. It is applicable with effect from July 1, 2019. This is not all, the bank has also decided not to charge any fee on fund transfer through mobile phones using immediate payment service (IMPS) w.e.f August 1, 2019. With a market share of around 25 percent, SBI is the India’s largest bank. At the end of FY 2018-19, the SBI has customers using internet banking were more than six crore customers  and those who were availing mobile banking facility were around 1.41 crores. The bank’s decision to abolish charges on using internet and mobile banking will benefit million of customers. The bank has taken this decision after receiving guidelines from RBI to promote digital transactions.

After the resignation of Rahul Gandhi speculations are on for his successors for the post of Congress supreme. The prominent names in the race are dalit leader Sushil Kumar Shinde, Mallikarjun Kharge, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Deputy CM Sachin Pilot,  Young leader Jyotiradity Sindhiya and Anand Sharma. Rahul Gandhi resigned on Wednesday, as  he failed to perform in Parliament Elections 2019.   The question is if performance is really the criteria in Congress then how should a non performer may replace another non performer. If we see the performance of hot prospects for next president of grand old party than we hardly find any one satisfactory. Sushil Kumar Shinde lost 2019 loksabha election from Solapur by margin of 1,58,608 votes.  Mallikajun Kharge suffered first electoral defeat in his career and lost by margin of 95,452 votes.Known as the Gandhi of Marwar, Rajasthan CM Ashok Gehlot also failed to perform in loksabha elections. Congress lost all 25 seats including the Jodhpur seat from where son of Ashok Gehlot was the party candidate. The pair of Gehlot and his deputy Pilot failed drastically in loksabha elections. The case of  Jyotiradity Sidhia is no differ, he lost his own seat and performed defective. As far as Anand Sharma is concerned as usual he was not the candidate but congress delivered awful in his home state Himachal Pradesh. The point is, CWC will select a president or a representative of Gandhi family?   As far as performance is concerned besides Kerala Congress only performed well in Punjab under the leadership of Captain Amrinder Singh. Why not captain can be a captain of congress? It is the point to think.