नगर निगम के जख्म अभी ताजा है और दस्तक दे रहे है उपचुनाव। दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट के उपचुनाव ने जयराम सरकार के सामने अनचाही चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार को इस लिटमस टेस्ट से गुजरना भी होगा और उठती हुई आवाज़ों को दबाएं रखने के लिए इस पर खरा भी उतरना होगा। लोकप्रियता की शुद्धता में कमी दिखी तो दोतरफा हमला तय है, विपक्ष का हौंसला तो बढ़ेगा ही भीतर से उठ रही आवाज़ें भी बुलंद होंगी। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच भी सरकार के खिलाफ माहौल बनने का खतरा बढ़ेगा। 1993 से वीरभद्र सिंह और प्रेमकुमार धूमल के बीच स्थान्तरित होती रही हिमाचल की सत्ता में 2017 चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आया, जब भाजपा के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल खुद चित हो गए। बतौर सीएम एंट्री हुई मिस्टर क्लीन एंड कूल जयराम ठाकुर की। तब से अब तक जयराम विरोधी उन्हें सेट करने का मौका तलाशते दिखे है, पर हर मौके पर जयराम ठाकुर बचते रहे है। उनके कार्यकाल में पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया, फिर पच्छाद और धर्मशाला में हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद इसी साल जनवरी में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। पर इस जीत के उत्साह में सरकार ने पार्टी सिंबल पर नगर निगम चुनाव करवाने की सियासी भूल कर दी। भूल हुई तो खामियाजा भी भुगतना ही था, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भाजपा से इक्कीस साबित हुई। इस आंशिक जीत से जहां कांग्रेस में जान फूंक गई, वहीं जयराम विरोधियों को भी मौका मिल गया। दरअसल, नगर निगम चुनाव में खुद सीएम जयराम ठाकुर ने वार्ड -वार्ड घूमकर प्रचार किया था, पर नतीजा सिफर रहा। ऐसे सीएम की लोकप्रियता को लेकर सवालों के बाण तो चलने ही थे। साथ ही जयराम ठाकुर की निर्णय लेने की क्षमता को लेकर भी उन पर हमले होते रहे। हालाँकि जयराम ठाकुर की क्लीन इमेज का कवच उन्हें अब तक ऐसे सियासी बाणों से बचाता रहा है, पर निसंदेह आगामी उपचुनाव जयराम सरकार का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान लेंगे। जयराम और अनुराग : झलकियों में दिखती तल्खियां  जयराम कैबिनेट में धूमल गुट के कई बड़े चेहरों को जगह नहीं मिली। फिर निगम और बोर्डों की नियुक्ति में भी धूमल गुट हाशिये पर ही दिखा। बदलती सियासत में कुछ नेताओं ने तो निष्ठा बदल ली लेकिन अधिकांश तटस्थ रहे। जाहिर है इन तमाम नेताओं -कार्यकर्ताओं की निष्ठा पूर्व मुख्यमंत्री  के लिए बरकरार है। हालाँकि, इस बीच खुद प्रो प्रेम कुमार धूमल शांत और सहज रहे है और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ब्यान नहीं दिया जिससे पार्टी या सरकार असहज हो, पर उनकी ताकत हमेशा दिखी। इस बीच उनके पुत्र अनुराग ठाकुर का कद भी केंद्र की सियासत में बढ़ता रहा। अनुराग केंद्र में मंत्री बन गए और उनके इस सियासी उदय ने धूमल गुट के निष्ठवानों की आस प्रबल कर दी। समर्थकों को अनुराग में भावी सीएम दिखने लगा। इस दरमियान कई मौके ऐसे भी आये जहां अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच की दूरी स्पष्ट दिखी। पहले डॉ राजीव बिंदल की बतौर प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी में सीएम हाथ बढ़ाते रह गए और जाने -अनजाने अनुराग आगे बढ़ गए। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के मुद्दे पर एक समारोह में अनुराग ने खुलकर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाये। यानी झलकियों में तल्खियां दिखती आ रही है।   हवा - हवाई नहीं है सीएम के तेवर  हिमाचल में सीएम फेस बदलने को लेकर तरह -तरह की चर्चाएं होती रही है। पिछले दिनों जब उत्तराखंड में सीएम बदले गए तो इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। हालाँकि फिलवक्त इनका कोई ठोस आधार नहीं दिखता। बीते दिनों जब सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली गए तो फिर दबी जुबान ऐसी बातें होने लगी। पर वापस लौटते ही सीएम ने दो टूक कह दिया कि 'मैं यहाँ हूँ और 2022 में भी रहूंगा।' सीएम इस तरह कम ही तेवर दिखाते है, अब दिखाया है तो जाहिर है वे आश्वस्त है। वैसे भी वर्तमान स्थिति में इस बात में कोई शक -और- शुबह नहीं है कि सीएम जयराम ठाकुर की कुर्सी इस कार्यकाल में सेफ है। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। 2017 में भी नड्डा के समर्थन से ही बतौर सीएम उनकी राह प्रशस्त हुई थी। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक परिवेश में तो उन्हें बदले जाने के कोई आसार नहीं दिखते। बाकी राजनीति में हाल और हालात बदलते देर नहीं लगती। संगठन में भी 'जयराम' की ही 'जय'   2017 में सत्ता वापसी के बाद से अब तक तीन नेता प्रदेश भाजपा की सरदारी संभाल चुके है। सतपाल सिंह सत्ती का कार्यकाल 2019 में पूरा हुआ और उसके बाद जैसे - तैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष बनकर बैठे डॉ राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। कमान सँभालते ही बिंदल एक्शन में आये और पुरे प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम तैनात कर दी। पर बिंदल का विवादों से गहरा नाता है। कोरोना काल में स्वास्थ्य घोटाले में भी उनका नाम उछला और बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में क्लीन चिट जरूर मिली लेकिन बिंदल पूरी तरह साइडलाइन कर दिए गए और अब भी हाशिए पर ही है। बिंदल के बाद इंदु गोस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खूब चर्चाएं रही। माना जाता है उनका नाम लगभग तय था लेकिन अंत में कमान मिली सांसद सुरेश कश्यप को। माहिर अब भी मानते है कि सुरेश कश्यप की नियुक्ति जयराम ठाकुर का मास्टर स्ट्रोक था। अब सरकार के साथ -साथ संगठन में भी जयराम ठाकुर की पकड़ है।

हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव होने है। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद वहां लोकसभा का उपचुनाव होना है। वहीँ फतेहपुर विधायक सुजान सिंह पठानिया और जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद दोनों सीटें रिक्त हुई है। मंडी लोकसभा सीट और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर जहाँ भाजपा का कब्ज़ा था वहीँ सुजानपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस काबिज थी। निर्वाचन आयोग द्वारा फिलहाल उप चुनाव के लिए तिथि घोषित नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है यदि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट जारी रही तो जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। 2022 से पहले ये दोनों प्रमुख राजैनतिक दलों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, विशेषकर मिशन रिपीट के दावे कर रही सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यहाँ बेहतर करने का दबाव रहेगा।   मंडी में राजनीति कभी ठंडी नहीं होती। अभी उप चुनाव का शेड्यूल भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मंडी संसदीय उप चुनाव के लिए भाजपा ने भीतर खाते प्रत्याशी पर मंथन शुरू कर दिया है। जाहिर है लोकसभा का चुनाव है तो साख प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार की भी दांव पर है। मंडी सीट से पूर्व सांसद स्व. रामस्वरूप शर्मा लगातार दो चुनाव जीते थे, अब जीत के सिलसिले को कायम रखने के लिए राजधानी शिमला से लेकर दिल्ली तक तक भाजपा पूरी तरह से सक्रिय हाे चुकी है। यह सीट विशेषकर दो नेताओं के लिए प्रतिष्ठता का सवाल बन चुकी है। पहले है जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में मनमाफिक नतीजे नहीं आये तो सवाल उठना लाज़मी है। दूसरे है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंडी जिनका अपना गृह जिला है। जाहिर है ऐसे में उप चुनाव की ये सियासी परीक्षा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीते दिनों सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के दौरान भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में उपचुनाव पर रणनीति बनी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टिकट के मसले पर भी गहन मंथन हुआ है। मंडी संसदीय सीट से पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह और सैनिक कल्याण बाेर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के नाम चर्चा मेँ है। साथ ही उड़ती -उड़ती खबर यह भी हैं कि सरकार के दाे मंत्रियाें में से किसी एक काे मंडी संसदीय सीट से उपचुनाव लड़वाने के लिए मनाया जा सकता है, विशेषकर महेंद्र सिंह ठाकुर को। मगर इसके आसार कम ही लगते है। दरअसल ऐसा करने पर जीत की स्थिति में सरकार काे एक और विधानसभा उपचुनाव से गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल 2022 के चुनाव के लिए अब मात्र डेढ़ साल का समय रह गया है, ऐसे में सरकार किसी मंत्री काे संसद पहुंचा कर उपचुनाव का रिस्क शायद ही ले। ऐसा निर्णय लेना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल होगा, बाकी सियासत में सब संभव है। इनके अलावा कर्मचारी नेता एन आर ठाकुर व राजेश शर्मा, प्रवीण शर्मा तथा त्रिलोक जम्वाल के नाम भी चर्चा में है। मंडी संसदीय सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र  मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों पर गाैर करें ताे वर्तमान में 13 विधानसभा सीटों पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय विधाय हैं। किन्नौर, कुल्लू और रामपुर सीट पर कांग्रेस, जबकि जोगिंदर नगर सीट पर निर्दलीय विराजमान हैं। शेष अन्य 13 सीटों पर भाजपा काबिज है। इस संसदीय क्षेत्र के पांच हलके बल्ह, नाचन, करसोग, आनी व रामपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जबकि किन्नौर, लाहौल-स्पीति और भरमौर सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। क्या नरेंद्र बरागटा की विरासत के सहारे होगा होगा जीत का बंदोबस्त  जिला शिमला की जुब्बल-कोटखाई विधानसभा सीट काे बरकरार रखने के लिए प्रदेश भाजपा हर संभव प्रयास करेगी। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक एवं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का निधन बीते 5 जून काे हुआ। ऐसे में अब यहां उपचुनाव तय है। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा सीट की बात करें ताे नरेंद्र सिंह बरागटा के निधन के बाद कई नेताओं की निगाहें  उपचुनाव टिकट पर टिकी हुई है, मगर संभावित है भाजपा स्व. बरागटा के बेटे चेतन बरागटा काे मैदान में उतारें। चेतन वर्तमान में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल के रहते इस सीट पर कभी भाजपा को सफलता नहीं मिली थी लेकिन उनके निधन के बाद नरेंद्र बरागटा ने यहाँ पहली बार 2007 में कमल खिलाया था। ऐसे में चेतन को टिकट देकर भाजपा नरेंद्र बरागटा की राजनैतिक विरासत के सहारे उप चुनाव फ़तेह करना चाहेगी। चेतन को टिकट मिलने की स्तिथि में भाजपा को वोटर्स की सहानुभूति की आस भी रहेगी। हालांकि   दौड़ में नीलम सरकईक का नाम भी है जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। नीलम सरकईक आलाकमान की गुड बुक्स में है और जयराम गुट की मानी जाती है। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि सहानुभूति फैक्टर को तवज्जो देकर भाजपा चेतन बरागटा पर भरोसा जताती है या नीलम को मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ही उपचुनाव में उतर सकते हैं। जाहिर है रोहित के मैदान में होने से ये मुकाबला भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। 2003 से सत्ता के साथ जुब्बल-कोटखाई  जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की जनता 2003 से ही सत्ता के साथ चलती आ रही है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है ताे भाजपा के नरेंद्र बरागटा जीते, 2012 में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के रोहित ठाकुर और उससे पहले 2007 में भाजपा की सरकार थी ताे भाजपा के नरेंद्र बरागटा जीते थे। इसी तरह 2003 के चुनाव में रोहित ठाकुर को जनता का आशीर्वाद मिला था। फतेहपुर जीता तो बड़े-बड़ों को मानना पड़ेगा दमखम फतेहपुर विधानसभा उप चुनाव का नतीजा 15 सीट वाले जिला कांगड़ा की सियासी आबोहवा को रुख दे सकता है। कांगड़ा जीते बिना मिशन रिपीट संभव नहीं है, ऐसे में सत्ता पक्ष पर फतेहपुर उप चुनाव में बेहतर करने का दबाव है। कोरोना की दूसरी लहर के तीव्र होने से पहले ही सरकार और संगठन दोनों फतेहपुर में प्रो एक्टिव थे। खुद मुख्यमंत्री सहित बड़े नेता फतेहपुर के दौरे कर रहे थे। जाहिर है ये उप चुनाव बेहद ख़ास है। दरअसल, यहाँ जीत मिल गई तो सरकार का दमखम बड़े -बड़ों को मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2009 के उपचुनाव सहित भाजपा फतेहपुर में तीन चुनाव हार चुकी है। फतेहपुर उपचुनाव में भाजपा के फेस को लेकर भी संशय की स्थिति है। 2017 में पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार भाजपा के प्रत्याशी थे तो 2012 में भाजपा ने बलदेव ठाकुर को टिकट दिया था। 2017 के चुनाव में बलदेव ने बतौर बागी चुनाव लड़ा और 13 हज़ार से अधिक वोट लेकर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। अब उपचुनाव में टिकट का फैसला फिर भाजपा के लिए कठिन होने वाला है। टिकट की दौड़ में एक अधिकारी भी बताएं जा रहे है। शायद भाजपा के तरकश में न रहे वंशवाद का तीर  फतेहपुर उपचुनाव में कांग्रेस दोराहे पर थी। स्व. सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी को टिकट देने की स्थिति में वंशवाद के नाम पर हल्ला मचना लाज़मी था और टिकट परिवार से बाहर जाता तो सहानुभूति कम होती। निसंदेह भवानी को टिकट देने की स्तिथि में भाजपा वंशवाद पर कांग्रेस को घेरती। पर अब सम्भवतः भाजपा के तरकश में ये तीर न रहे क्यों कि खुद भाजपा जुब्बल कोटखाई में स्व नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा को टिकट दे सकती है।  

देश की सबसे पुरानी पोलिटिकल पार्टी कांग्रेस कई बार टूट कर कमजोर होती रही है। आजादी से पहले ही कांग्रेस दो बार टूट चुकी थी। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर 1939 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सार्दुलसिंह और शील भद्र के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। आजादी के बाद भी सिलसिला बरक़रार रहा और कांग्रेस से टूटकर 50  से ज्यादा राजनैतिक दल बने। कुछ का अस्तित्व है तो कुछ खत्म हो चुके है। कांग्रेस को 1951 में बड़ी टूट का सामना करना पड़ा, जब जेबी कृपलानी ने अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। इसी तरह एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। सौराष्ट्र खेदुत संघ भी इसी साल बनी। फिर 1956 में पार्टी को बड़ा झटका लगा और सी. राजगोपालाचारी ने अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। इसके बाद बिहार, राजस्थान, गुजरात , ओडिशा, केरल सहित कई राज्यों में कांग्रेस टूट गई। फिर 1967 में किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। बाद में उन्होंने लोकदल के नाम से पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने। पार्टी से टूटने वाले नेताओं और उनके द्वारा बनाई गई पार्टियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। कांग्रेस की सबसे मजबूत नेता माने जाने वाली इंदिरा गाँधी के दौर में भी पार्टी की टूट जारी रही। पार्टी की अंतर्कलह के चलते 12 नवंबर, 1969 को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उस समय इंदिरा ने कांग्रेस (आर) नाम से एक नई पार्टी बनाई, जिसका चुनाव चिन्ह 'गाय और बछड़ा' था। बाद में कांग्रेस (आर) कांग्रेस (आई) हुई और कालांतर यही कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। इंदिरा के दौर में इंदिरा और संजय गाँधी की कार्यशैली से खफा कई नेताओं ने अलग पार्टियां बनाई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी ही सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। वीपी सिंह कांग्रेस से बाहर निकलकर जनमोर्चा नाम से नया दल बनाया और बोफोर्स मुद्दे के सहारे वे भाजपा और वामपंथी दलों की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री भी बने। बाद में इसी जनमोर्चा से टूटकर जनता दल, जनता दल (यू), राजद, जद (एस), सपा आदि कई दल बने। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जनता कांग्रेस भी पार्टी से टूटकर ही बने। ओडिशा में सत्तासीन बीजू जनता दल भी एक तरह से कांग्रेस की टूट का ही नतीजा है। पार्टी के संस्थापक बीजू पटनायक पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में शामिल हुए बाद में ओडिशा में बीजद नाम से दल बना। इसके अलावा भी कई प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस से टुकर बने है।

दुनिया पर कोरोना वायरस का संकट छाया है और कांग्रेस 'छोड़ो ना' वायरस से संक्रमित है। ये वायरस पार्टी के भीतर इस कदर घर कर गया है कि पार्टी खाली और खोखली होती जा रही है। हिमाचल जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दे तो देश के अधिकांश राज्यों में न सिर्फ नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे है बल्कि वोटर के लिए भी पार्टी अछूत सी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद सबसे ताजा उदहारण है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व को लेकर मुखर हो रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोर फजीहत हुई है। पश्चिम बंगाल में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस की इस दुर्गति का प्रमुख कारण है कमजोर संगठन, पर जब नेतृत्व ही नहीं है तो संगठन कैसे मजबूत होगा। 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से करीब दो वर्ष बीत चुके है पर कांग्रेस अध्यक्ष तक नहीं चुन सकी। तब से सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। वर्तमान में जिस दौर से पार्टी गुजर रही है ,पार्टी की ऐसी दुर्दशा भी यकीनन इससे पहले नहीं हुई। जिस तरह कांग्रेस का पतन हो रहा है, उस लिहाज से पार्टी के भविष्य पर ही सवाल उठ रहे है। पुरे  देश की कांग्रेस वेंटीलेटर पर नज़र आ रही है। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म सी हो चुकी है। कोई आवाज़ उठाये तो पार्टी में उसका रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आलाकमान से असंतुष्ट नेता एक -एक करके पार्टी से अपनी राह अलग कर रहे है। शायद नेतृत्व परिवर्तन हो तो इस बीमारी से पार्टी को ईजाद मिल जाए लेकिन मानो कांग्रेस खुद ही भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने का संकल्प लिया हो। 135 साल के पार्टी के इतिहास पर गौर करें तो अधिकांश वक्त  पार्टी की कमान नेहरू - गाँधी परिवार के हाथ में रही है।1919 में पहली बार मोतीलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तब से अब तक शायद ही ऐसा कोई दौर आया हो जब कांग्रेस पूरी तरह नेहरू -गाँधी परिवार के वर्चस्व से बाहर निकली हो। पर कहते है समय बड़ा बलवान है। वर्ष 1919  में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि इसके ठीक सौ साल बाद 2019 में उनके वंशज राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। इन सौ सालों में लगभग 42 वर्ष तक गांधी नेहरू परिवार ने ही कांग्रेस की सरदारी संभाली है और राहुल गाँधी एक अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष भी गांधी नेहरू परिवार से ही है। यदि आज़ादी के बाद के 72 वर्षों की बात करें तो इनमें से 37 वर्ष तक गांधी -नेहरू परिवार को ही को सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान करीब 38 वर्ष तक नेहरू- गांधी परिवार के सदस्यों ने बतौर प्रधानमंत्री देश की भागदौड़ संभाली है। देश को तीन प्रधानमंत्री देने वाला ये परिवार बीते पांच साल में सबसे बुरे राजनैतिक अनुभव से गुजरा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी उन परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट भी नहीं बचा पाए। यहीं कारण है राहुल को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और अब पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने लगे है। 2014 से पहले कई दिग्गजों ने छोड़ी थी पार्टी   करीब ढाई दशक पहले जब कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तो कमान सोनिया के हाथ में आई। पर तब पार्टी में विद्रोह हो गया। उस दौर में कई दिग्गज पार्टी को अलविदा कह गए जिसका खामियाजा अब तक कांग्रेस भुगत रही है। इनमें शरद पवार भी शामिल थे। खेर सोनिया और नेहरू गांधी परिवार का जादू चला और पार्टी ने दस वर्ष सत्ता का सुख भी भोगा लेकिन संगठनात्मक तौर पर पार्टी दिन ब दिन बिखरती रही। पर कांग्रेस की असली दुर्दशा शुरू हुई 2013 के बाद से। तब चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल सहित कई बड़े नाम कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं पार्टी जगनमोहन रेड्डी और चंद्रशेखर राव को भी साथ रखने में नाकामयाब सिद्ध हुई। आज जगमोहन आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज है तो चंद्रशेखर राव 2014 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। इन गलतियों से भी पार्टी ने सबक नहीं लिया। हालांकि इस बीच पार्टी की कमान युवा राहुल गांधी के हाथ में भी आई, लेकिन बतौर अध्यक्ष राहुल पूरी तरह विफल रहे। कांग्रेस को नेतागिरी की ज़रूरत थी, लेकिन राहुल के दौर में चमचागिरी हावी रही। बहरहाल पार्टी की कमान फिर उनकी मां सोनिया गांधी के पास है, पर बदला कुछ नहीं है। गोवा और अरुणाचल ने जीतकर भी नहीं बनी थी सरकार  कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व पार्टी के इतिहास का सबसे कमजोर नेतृत्व दिख रहा है। इसका उदहारण  है गोवा और अरुणाचल प्रदेश,  जहाँ कांग्रेस चुनाव भी जीती लेकिन सरकार बनी भाजपा की। ऐसा मज़ाक पार्टी का शायद ही कभी उड़ा हो। फिर गांधी परिवार के ख़ास माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से रुक्सत कर गए और मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार भी ढेर हो गई। बावजूद  इसके पार्टी सबक लेती नहीं दिख रही। पंजाब और राजस्थान में भी घमासान  वर्तमान में देश के तीन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। इनमें से राजस्थान और पंजाब में खींचतान कभी भी पार्टी को भारी पड़ सकती है। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है। अगले साल शुरू में चुनाव होने है और पार्टी अभी झगडे सुलझाने में लगी है। सिद्धू पार्टी में ज्यादा पुराने नहीं है तो जाहिर है उन्हें तवज्जो दिए जाना पुराने कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा। हालांकि आलाकमान कप्तान को वर्तमान और सिद्धू को भविष्य का नेता बता रहा है, पर सवाल ये है कि भविष्य की चाह में पार्टी वर्तमान क्यों खराब कर रही है। दूसरा, पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित कई ने नेता भी है जिन्हें भविष्य में बड़ा दायित्व दिया जा सके तो सिद्धू पर विशेष मेहरबानी क्यों ? इसी तरह राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह के कयास लग रहे है। पिछली बार जब सचिन पायलट नाराज़ हुए थे तो किसी तरह पार्टी ने गहलोत सरकार को बचा लिया था। पायलट को आश्वासन दिया गया था और एक कमिटी बनाई गई थी। पर अब अहमद पटेल के निधन के बाद न उक्त कमिटी का कोई पता है और न ही राजस्थान में सचिन को पहले का मान - सम्मान मिलता दिख रहा है। वर्तमान में सचिन पायलट के पास न राजस्थान सरकार में और न संगठन में कोई महत्वपूर्ण ओहदा है और न ही केंद्र की राजनीति में में उनकी कोई भागीदारी दिख रही है। यानी सचिन पूरी तरह साइडलाइन है। ऐसे में हालात जल्द ठीक न हुए तो जल्द बगावत के सुर मुखर हो सकते है।   ये नेहरू-गांधी  रहे अध्यक्ष ... - मोतीलाल नेहरू 1919 से 1920  तक कांग्रेस अध्यक्ष बने। - वर्ष 1928 से 1929  तक एक बार फिर मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की भागदौड़ संभाली। -वर्ष 1929 से 1930 तक मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । -वर्ष 1936 और इसके बाद वर्ष 1937  में भी जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस की सरदारी संभाली। -जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1951  से 1952, वर्ष 1953 और वर्ष 1954 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। -जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी वर्ष 1959  में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। - इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978  से 1983  तक और वर्ष 1984  में भी पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला। - तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने वर्ष 1985  से 1991 तक पार्टी की भागदौड़ संभाली। वर्ष 1991 में  राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। - राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने वर्ष 1998 में पार्टी की भागदौड़ संभाली। वे वर्ष 2017 तक कांग्रेस की अध्यक्ष       रही। - 2017 में सोनिया व राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी पराजय के बाद  उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया था। अतः 3 जुलाई को उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। - वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है।

हिमाचल की सियासत में अब एक नया पत्र बम चर्चा में है। कोरोना काल की गंभीरता के बीच भी कुछ  लोग सस्ती सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। एक गुमनाम पत्र में जयराम कैबिनेट के एक मंत्री का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल और एक महिला नेता को लेकर बेहद अमर्यादित और अस्वीकार्य बातें कही गई है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए है। बिना किसी ठोस आधार के लिखे गए इस गुमनाम पत्र को लिखने वाला खुद को भाजपा का सच्चा सिपाही बता रहा है। चलिए बिना किसी सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगा भी दिए, पर किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का अधिकार भाजपा के इस तथाकथित सच्चे सिपाही को किसने दिया ? ये पत्र किसी की कुंठित और विकृत मानसिकता का परिचायक है, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि ऐसा न होता तो पत्र लिखने वाला सामने आकर अपना पक्ष रखता, वो भी मर्यादित ढंग से। यदि इस पत्र को भेजने वाला भाजपा का सच्चा सिपाही है भी, तो निसंदेह ऐसी विकृत मानसिकता के लोग न भाजपा को चाहिए है और न ही किसी अन्य राजनीतिक दल को।   दिन -ब -दिन गिरती राजनीति के बीच हुए इस प्रकरण में सुखद पहलु ये है कि विपक्ष ने अपनी मर्यादा कायम रखी। बड़े नेताओं से तो ऐसा अपेक्षित था लेकिन डर था कि कहीं जाने -अनजाने आम कार्यकर्ता इस गंदगी में न पड़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए कांग्रेस निसंदेह साधुवाद की पात्र है। वहीं भाजपा की बात करें तो जिला सोलन के कुछ भाजपाई जो डॉ राजीव सैजल के साथ परछाई बनकर घूमते है, वे चुप है। सोलन में डॉ राजेश कश्यप ने जब डॉ राजीव सैजल के समर्थन में पत्रकार वार्ता की तो देखादेखी कुछ और नेता-कार्यकर्ता सपोर्ट में उतरे। पर विशेषकर कसौली में डॉ सैजल के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कुछ भाजपाई अपने नेता के लिए सार्वजनिक तौर पर आगे नहीं आये। यही राजनीति है, शायद किसी के पतन में ही किसी को अपना उदय दिखता हो।       औछा राजनैतिक हथकंडा लगता है ये पत्र  इसमें कोई संशय नहीं है कि डॉ राजीव सैजल बेहद स्वच्छ छवि के नेता है। डॉ सैजल कसौली से तीसरी बार विधायक है और उनकी अब तक की पब्लिक लाइफ में कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगा। बेशक बतौर मंत्री उनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हो लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर कभी प्रश्न नहीं उठा। दरअसल, सैजल का अच्छा आचरण और स्वच्छ छवि ही उनकी असल मजबूती है। ये पत्र एक तरीके से औछा राजनीतिक हथकंडा लगता है ताकि उनकी इसी मजबूती पर प्रहार किया जा सके। यदि ऐसा नहीं है तो पत्र लिखने वाला प्रमाणों के साथ सामने क्यों नहीं आया ?

बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में विपक्ष भी महंगाई के मुद्दे को भुनाकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। कोरोना काल में सड़क पर उतर सरकार को घेरना मुमकिन नहीं है सो अग्निहोत्री ने मीडिया बयानों और सोशल मीडिया को विरोध का मंच बनाया है और वे लगातार सरकार पर हमलावर है।  नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने कहा कि महंगाई ने तमाम रिकार्ड तोड़ डाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सात साल पहले केंद्र की सत्ता में आने के समय महंगाई नियंत्रित करने का वादा किया था। पेट्रोल-डीजल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत वीडियो क्लिप हैं। हालांकि उस वक्त कच्चे तेल के रेट उफान पर थे। पर आज तो कच्चा तेल 32-33 रुपये है। बावजूद इसके जनता को राहत देने की बजाय सरकार जनता का ही तेल निकालने में लगी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारी भरकम इक्साइज़ ड्यूटी ने पेट्रोल की दरों में आग लगा रखी है। बीते साल केंद्र ने इस से चार लाख करोड़ के आसपास की कमाई की, जो इससे पिछले साल के मुकाबले 77 फीसदी अधिक बताई जाती है। इसलिए कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद उपभोक्ता को फायदा नहीं दिया गया। एक साल पेट्रोल का रेट 25 रुपये बढ़ा है। अग्निहोत्री ने कहा कि तेल का रेट निर्धारण करने के लिए कच्चे तेल का रेट में  तेल शुद्ध करने की लागत, इक्साइज़ डयूटी, डीलर मुनाफ़ा, सेंट्रल इक्साइज़ व राज्यों का टैक्स जोड़ा जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार करीब 33-34 रुपये प्रति लीटर सेंट्रल इक्साइज़ ले रही है। तेल शुद्ध करने के दाम तो अढ़ाई रुपये के आसपास है, डीलर की कमीशन पेट्रोल पर पौने चार और ड़ीजल पर अढ़ाई रुपये बताई जाती है। बाक़ी राज्य के टैक्स है। अग्निहोत्री का कहना है कि हिमाचल सरकार पेट्रोल पर 15 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 9 रुपये टैक्स लगा रही है। इसलिए पेट्रोल 90 और डीजल 82 रुपये प्रति लीटर के आसपास चल रहा है। केंद्र और राज्य दोनों आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे है। अग्निहोत्री का कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल समय में आम आदमी को रहत देने की आवश्यकता है, पर महंगाई आफत बन चुकी है। रोजगार रहे नहीं और बढ़ती महंगाई से जीवन यापन मुश्किल हो गया है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि खाद्य तेल, दालें और आटे तक के दाम आसमान छू  रहे है। झूठे थे वादे, प्रदर्शन करने वाले मौन क्यों ? नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में चिल्ला -चिल्ला कर नारे देते थे  "सस्ता पेट्रोल-डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत हुई महंगाई की मार, और भी बहुत कुछ। पर वो सब झूठ था और सत्ता मिलने के बाद मोदी ने आम जनता को कोई रहता नहीं दी। आज आम आदमी त्रस्त ही। जो भाजपाई सड़कों पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, अब मौन क्यों है ?

किन्नौर के बागवानों के लिए सेब कोल्ड कोल्ड स्टोर के निर्माण की घोषणा के बाद राजनीति होट हो गई है।कांग्रेस और भाजपा नेताओं में सियासी वार - पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है। दरअसल, कांग्रेस सेब काेल्ड स्टोर का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जिस लोकेशन पर कोल्ड स्टोर प्रस्तावित है उससे कांग्रेस कप आपत्ति है। कांग्रेस का तर्क है कि प्रस्तावित साइट बागवानों के लिए विपरीत दिशा में है। अप्पर किन्नौर यानी पवारी से ऊपर वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों के बागवानाें काे रिकांगपिओ  काेल्ड स्टोर पूरी तरह से विपरीत दिशा में पड़ेगा।  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यजीत नेगी का कहना है कि जिले के सभी बागवानाें की इस समस्या काे समझते हुए उन्होंने सेब काेल्ड स्टोर पाेवारी के समीप बनाने के बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काे पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सेब के कोल्ड स्टोर को रिकांगपिओ की बजाए पाेवारी के पास नेशनल हाईवे-5 पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को फायदा मिल सके। सेब तो एनएच से होकर देश की मंडियों में जाना है, इसलिए रिकांगपिओ की बजाए बजाय नेशनल हाईवे पर इसे स्थापित किया जाना चाहिए। सत्यजीत नेगी का कहना है कि इस कोल्ड स्टोर को रिकांगपिओ की बजाए एनएच-5 पोवारी के निकट कहीं पर भी स्थापित किया जाए ताकि पूह, कल्पा और निचार ब्लॉक के सभी बागवानों काे लाभ मिल सके।

जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी जनता को राहत देने के बजाए सरकार अपनी आय के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने शिमला से जारी बयान में कहा है कि महामारी के इस दौर में जहां पहली ही बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त थी वहीं अब डिपूओं में मिलने वाले तेल और दालों दामों में वृद्धि कर सरकार ने उन पर दोहरी मार की है। छाजटा ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता पर महंगाई थोपने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही आसमान छू रहे है। ये समय जनता को राहत देना है, ऐसे में सरकार सरकार गलत फैसले लेने से बचें और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के प्रयास करें न कि महंगाई थोपने के अवसर ढूंढे जाए। छाजटा ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा को महंगाई नजर नहीं आ रही है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा के जो नेता सड़कों पर प्याज की माला और सिलैंडर के कट आउट लेकर उतरते थे, उन्हे आज मंहगाई के चरम पर पहुंच जाने के बाद भी इसका अहसास नहीं हो रहा है। छाजटा ने कहा है कि जब सरकार को कोई राहत नहीं दे सकती है तो जनता पर मंहगाई भी न थोपे। राहत पैकेज जारी किया जाए छाजटा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच जिनके काम धंधे बंद पड़े है, उनकी मदद के लिए सरकार आगे आए और कोई राहत पैकेज प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार के गुणगान के साथ प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज लाए जाने के प्रयास होने चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिल सके।

कांग्रेस आपदा में अवसर खोज षड्यंत्र कर रही है। उसका यह षड्यंत्र प्रदेश की जनता को भ्रमित करने में असफल साबित हुआ है, अब भाजपा जनता के बीच जाकर उसके झूठ का पर्दाफाश करेगी। ये कहना है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर का। विनोद ठाकुर का आरोप है कि जब से देश में कोरोना महामारी का कहर शुरू हुआ है तभी से कांग्रेस ने लोगों में सिर्फ भ्रम और झूठ फैलाया है। कभी महामारी से जनता की रक्षा के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू, कभी स्वास्थ्य कर्मियों की निष्ठा, तो कभी वैक्सीनेशन को लेकर जनता को गुहार करने का प्रयास किया है। आपदा की इस मुश्किल घड़ी को झूठ के दम पर राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने हर मोर्चे पर भाजपा सरकार की आलोचना कर लोगों की जान को खतरे में डालने का प्रयास किया है।  विनोद ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस न प्रदेश के निष्ठावान स्वास्थ्य कर्मियों और दिन रात जनता की सेवा में जुटे अन्य कर्मचारियों को भी अपने इस झूठ से नाकारा साबित करने की कोशिश की है। जयराम सरकार प्रदेश के इन निष्ठावान कर्मचारियों की हमेशा ऋणी रही है और रहेंगी। इन्हीं के कारण प्रदेश में हालात सुधर रहे हैं। जीवन पटरी पर लौट रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नकारात्मकता से बाहर निकल सच्चाई से रूबरू होने की नसीहत दी है।  

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी केंद्र व प्रदेश सरकार 'आल इज वैल' तो कहती आ रही है, लेकिन धरातल पर हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बेहतर होता कि अपनी पीठ थपथपाने की बजाय समय रहते सरकार महामारी से निपटने के प्रबंध करती। जारी प्रेस विज्ञप्ति में विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि तीसरे चरण की वैक्सीनेशन में ही केंद्र ने पल्ला झाड़ चुकी है जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं, तो इस मामले में प्रदेश सरकार भी बैकफुट पर है। प्रदेश में ही 18 से 44 आयु वर्ग के 30 लाख से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन पेंडिंग है। केंद्र ने तीसरे चरण की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार पर थोपी है और प्रदेश सरकार के प्रयास कागजों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही तंगहाली में है, महामारी से निपटने की नीतियां पहले ही उलझी हुई हैं। प्रदेश की माली हालत खराब हो चुकी है। प्रदेश का लगभग हर वर्ग सरकार से हताश है। प्रदेश की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मांगे न मानने से काले बिल्ले लगाकर काम रही है, जिनकी अन्य मांगें तो दूर, कोरोना वारियर्स भी सरकार घोषित नहीं कर पा रही है। बागबान कार्टन की कीमतों को लेकर उग्र हैं और निजी ऑपरेटर व उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोग सड़कों पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही अपने दायित्वों को निभाने में पिछड़ी हुई है, उस पर इस महामारी से निपटने की कभी आशा भी नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार में प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा संगठन में शीर्ष पर बैठे नेताओं को तो हिमाचल का मर्म समझना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है और जनता के जज्बातों को समझते हुए सरकार इस महामारी से निपटने के बेहतर प्रबंध करते हुए हर वर्ग के बारे में सोचे। चरमराया स्वास्थ्य ढांचा, सरकार फेल  राजेंद्र राणा ने  कहा कि इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन सरकार का विजन ही कमजोर व आधारहीन बन गया है। हिमाचल के 3 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा नहीं है। हमीरपुर में 8 महीनों से मशीन खराब पड़ी है, जबकि चंबा में मशीन की खरीद बजट के फेर में फंसी हुई है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए एन.जे.पी.सी. ने दिया हुआ है तथा 5 करोड़ रुपए और देने को तैयार है। केवल 5 करोड़ रुपए सरकार से चाहिए और आर्डर प्लेस हो जाएगा। बाकायदा इसके लिए 3 माह पहले टेंडर भी हो चुका है, फिर भी विडंबना यह है कि सरकार की लापरवाही जारी है और कोई भी फैसला में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि टांडा मैडीकल कालेज में भी मशीन 7 महीनों से खराब है, लेकिन नई मशीन की खरीद पर सरकार अंतिम फैसला तक नहीं ले पा रही है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पिछले सप्ताह होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा मगर हुआ नहीं। अस्थाई अस्पताल बनाने की बजाए होटलों का भला करती सरकार  राणा का कहना है कि सरकार ने तिरपाल से तैयार होने वाले 200 बिस्तर वाले अस्थायी मेक शिफ्ट अस्पताल जिला मंडी, कांगड़ा व सोलन में बनाए हैं, ताकि ज्यादा मरीज होने पर उन्हें उपचार के लिए यहां शिफ्ट किया जाए। यहां प्रति बिस्तर प्रतिदिन का किराया लगभग 1950 रुपए है। ऐसे समय में जब होटल जगत पूरी तरह तबाह हो चुका है, करोड़ों रूपए खर्च कर ऐसे अस्थाई अस्पताल बनाने की बजाए निजी होटलों को इस काम के लिए हायर करना चाहिए था, होटल उद्योग बर्बाद होने से उबरते और होटलों के जरिए आजीविका कमा रहे लाखों परिवारों का भी भला होता।

"कोरोना संकट के डेढ़ साल में जय राम सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा, मुख्यमंत्री का किन्नौर दौरा किसलिए था अब तक स्पष्ट नहीं, मुख्यमंत्री जी घंटो तक अफसरों के साथ मीटिंग करते रहते है मगर धरातल पर कुछ नहीं होता, डीपीआर बनने के बाद ही जंगी थोपन परियोजना पर राय देना उचित, किन्नौर के विकास में वीरभद्र सिंह का बड़ा हाथ। " किन्नौर ही नहीं हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेगी चार बार विधायक रहे है और पिछली सरकार में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके है। अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर  चर्चा में रहने वाले जगत सिंह नेगी से फोर्ट्स वर्डिक्ट ने विशेष बातचीत की और कोरोना संकट, नौतोड़, प्रस्तावित जंगी थोपन परियोजना सहित कई अहम मसलों पर उनकी राय जानी। पक्ष है बातचीत के मुख्य अंश ...   सवाल : कोरोना की दूसरी लहर से किन्नौर जिला किस तरह निपट रहा है और फिलवक्त किन्नौर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात है ? जगत सिंह : मुझे उम्मीद थी की शायद कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश सरकार पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी पर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना संकट के इस डेढ़ साल में जय राम सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। आज भी किन्नौर से कोरोना मरीज़ों को शिमला स्थित आईजीएमसी हस्पताल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। किन्नौर में सुविधाएं होने के बावजूद भी सरकार उनका उपयोग कर पाने में असक्षम है। जैसे कि करछम वांगतू प्रोजेक्ट के प्रभावित लोगों के लिए यहां एक संजीवनी हॉस्पिटल है जिसमें सेंट्रलाइज़्ड ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेन्टीलेटर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन इसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। यहां मरीज़ों को सुविधाएं न मिल पाने के चलते उन्हें आईजीएमसी शिफ्ट करना पड़ता है। आईजीएमसी में पुरे प्रदेश के मरीज़ आते है इसलिए न तो उन्हें आईसीयू बेड मिल पाते है और न ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। किन्नौर के लोग इस वजह से परेशान है लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही।   सवाल : क्या आप कहना चाहते है कि किन्नौर में कोई भी कोविड केयर अस्पताल नहीं है ? जगत सिंह : कोविड केयर अस्पताल तो यहां है पर सुविधा का अभाव है। न तो इन अस्पतालों में वेंटीलेटर है और न ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। कमियों के कारण मरीज़ों को किन्नौर से उपचार के लिए शिमला ले जाना पड़ता है। सवाल : कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान बतौर विधायक आप जनता की सेवा किस तरह कर रहे है ? जगत सिंह: हमारी तरफ से जो भी बन पा रहा है हम कर रहे है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोविड अस्पताल रिकांगपिओ के मरीज़ो को रोज़ाना ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाता है।  कांग्रेस के कार्यकर्त्ता स्वयं ये पौष्टिक भोजन बना कर मरीज़ों तक पहुंचा रहे है। इसके आलावा एक बस और दो गाड़िया भी कोरोना के मरीज़ों को उनके घर से कोविड अस्पताल पहुँचाने का कार्य कर रही है।   सवाल  : पिछले कुछ दिनों में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किन्नौर को नज़र अंदाज़ करने के आरोप लगाए है, आपसे जानना चाहेंगे की ये आरोप किस तथ्य के आधार पर लगाए गए है ? जगत सिंह : देखिये, मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले समदो बॉर्डर का एक दौरा किया, ये दौरा किसलिए था अब तक स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर द्वारा समदो पहुंचे, पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा की चीन के लोग बॉर्डर के उस पार पक्के मकान बना रहे है, निर्माण कार्य कर रहे है। अब चीन तो अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य करेगा ही, इसमें मुख्यमंत्री को निरिक्षण करने की क्या ज़रूरत।  दूसरा उन्होंने कहा की इस दौरे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। अब ये बात सोचने वाली है की ऐसी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो बॉर्डर पर मौजूद आईटीबीपी और इंटेलिजेंस केंद्र सरकार को नहीं दे पा रही और मुख्यमंत्री को वो जानकारी भेजनी पड़ी। खैर ये एक अलग विषय है, समस्या तो ये है की मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में इर्धन भरने के लिए रुके मगर उन्होंने किन्नौर की सुध नहीं ली। हमें भी सूचित नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री आये है, हमें पता होता तो हम भी क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते। मुख्यमंत्री किन्नौर आये , भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिले और कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। न तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोई बैठक की और न ही कोविड केयर सेंटर में मरीज़ों को देखने गए। साफ़ तौर पर मुख्यमंत्री के इस दौरे का किन्नौर की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, मगर दुष्प्रचार किया गया की मुख्यमंत्री किन्नौर की सुध लेने आए है। यूँ झूठ बोलना सही बात नहीं है। भाजपा सरकार का तो काम ही जनता को गुमराह करना है और उन्होंने किन्नौर की जनता को भी गुमराह करना चाहा। वो सिर्फ इर्धन भरने आए थे, किन्नौर की जनता की सुध लेने के लिए नहीं।   सवाल : किन्नौर के राशन डिपुओं में पूरा राशन उपलब्ध न होने की खबरें सामने आई है, क्या सच में ऐसा है ? अगर है तो इस समस्या तो दूर करने के लिए आप क्या कर रहे है? जगत सिंह : ये तो प्रदेश सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के सभी परिवारों तक सस्ती राशन की दुकानों के माध्यम से राशन पहुँच पाए ,मगर सरकार ये कर पाने में विफल है। किन्नौर के राशन डिपुओं में जनता को आधा अधूरा राशन मिल रहा है। जहां चावल है वहां आटा नहीं है, जहां चीनी है वहां तेल नहीं है। तेल महंगा भी बहुत हो  गया है। बड़ी- बड़ी बातें की जाती है मगर असल में होता कुछ भी नहीं। सरकार द्वारा जनता को मुफ्त राशन पहुँचाने की बात भी कही गई थी मगर वो राशन किसको दिया गया मालूम नहीं। मुख्यमंत्री जी घंटो तक अफसरों के साथ मीटिंग करते रहते है मगर धरातल पर कुछ नहीं होता।   सवाल : एसजेवीएनएल के जंगी थोपन प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे है , इस पर आपका पक्ष क्या है ? जगत सिंह : जंगी थोपन प्रोजेक्ट का डीपीआर अब तक तैयार नहीं हुई है। ये एक ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका कुछ पंचायतें विरोध कर रही है और कुछ पंचायतें इसके पक्ष में भी है। जब तक इस प्रोजेक्ट का डीपीआर नहीं बन जाती तब तक ये नहीं कहा जा सकता की ये प्रोजेक्ट जनता के लिए अच्छा है या बुरा। डीपीआर बनने के बाद ही इस प्रोजेक्ट की अच्छाई और बुराई के बारे में पता लग पाएगा और तब ही इस पर अपना पक्ष देना उचित रहेगा।   सवाल : किन्नौर भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है की जब से जगत सिंह किन्नौर के विधायक बने है तब से किन्नौर में विकास की गति थम गई है, इस पर आपका क्या कहना है ? जगत सिंह : देखिये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जुमलेबाज़ी, बयानबाज़ी के अलावा और कुछ करना नहीं जानती। इनका काम बस लोगों को गुमराह करना और झूठ का प्रचार करना है।  किन्नौर की जनता ने मुझे 4 बार चुना है। मुझे जब भी मौका मिला मैंने किन्नौर के हर क्षेत्र में विकास करवाया। इस विकास में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी बड़ा हाथ रहा है। उन्हीं के सहयोग से किन्नौर आज देश के सबसे विकासशील जिलों में से एक है। किन्नौर में 90 प्रतिशत से ज्यादा  गांव सड़क सुविधा से जुड़े है, हर घर में बिजली है, पानी हर घर में है। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर किन्नौर में है वो किसी भी अन्य जिला से कम नहीं है।   सवाल : आप अपना बता रहे है , ये भी बताइये भाजपा सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल में क्या - क्या विकास कार्य किन्नौर हुए है ? जगत सिंह :  जब से जयराम सरकार आई हिमाचल 30 साल पीछे चला गया। किन्नौर की स्थिति भी  कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य शुरू किये गए थे हम उन्हीं को पूरा कर रहे है, मगर ये हिमाचल सरकार उन्हीं परियोजनाओं का रिबन काट कर वाह वाही लूट रही है। भाजपा ने कोई विकास कार्य किन्नौर में नहीं किया, बल्कि जो भाजपा के छुटभैय्ये नेता है वे विकास के कार्यों में अड़चनें डालते है। इनके पास ट्रांसफर करवाने के अलावा और कोई काम नहीं है। किन्नौर में तैनात अच्छे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर अध्यापकों का ये ट्रांसफर करवा देते है, ट्रांसफर को  इन्होंने अपना धंधा बना लिया है। ठेको में कमीशन खाना भी इनका एक धंधा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा भाजपा के तीन साल के कार्यकाल में और कुछ भी नहीं हुआ है।   सवाल : उरनी में जो पॉलीटेक्निकल कॉलेज बनना था वो अब तक क्यों नहीं बन पाया है? किन्नौर के छात्रों को रोहड़ू के पॉलीटेक्निकल कॉलेज में क्यों पढाई करनी पड़ रही है ? जगत सिंह : जिस समय किन्नौर को ये पॉलीटेक्निकल कॉलेज सैंक्शन हुआ उस समय किन्नौर के बच्चों का एडमिशन रोहड़ू पॉलीटेक्निकल कॉलेज में लिया गया। 2013 में मैंने पहली बार कोशिश की कि इस पॉलीटेक्निकल कॉलेज को रोहड़ू से किन्नौर शिफ्ट कर पाऊं। लेकिन किन्नौर में कोई ऐसा उचित स्थान उपलब्ध नहीं था जहां इस कॉलेज को शिफ्ट किया जा सके। 2007 में उरनी 8 करोड़ की लागत से जय प्रकाश कंपनी द्वारा एक आईटीआई बनाई गई थी।  इस बिल्डिंग को हम लेना चाहते थे लेकिन कंपनी नहीं मानी। पर साल 2017 में जब ये बिल्डिंग जे एस डव्लू कंपनी के पास चली गई तो बात बन गई। कंपनी पॉलीटेक्निकल कॉलेज चलाने के लिए सरकार को ये बिल्डिंग एक रूपए लीज पर देने के लिए सहमत हो गई।अक्टूबर 2017 में सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया। मगर फिर भाजपा की सरकार आई और काम रुक गया। मैं लगातार तीन सालों से विधानसभा में ये मुद्दा उठा रहा हूँ मगर सरकार सुनती नहीं। सरकार कल्पा में पॉलीटेक्निकल कॉलेज बनाने पर अड़ी हुई है।     सवाल : किन्नौर में नौतोड़ पर ज़मीन का न मिलना भी एक बड़ी समस्या है, लोग असमंजस में है की उन्हें ज़मीन मिलेगी या नहीं, आपका इस बारे में क्या कहना है ? जवाब : प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश निर्माता यशवंत सिंह परमार की सोच थी कि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लोग ज़मीन से वंचित ना रहे। इसीलिए ये नियम बनाया गया कि हिमाचल में जिन लोगों के पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उन्हें नौतोड़ के आधार पर सरकारी ज़मीन दी जाए, थोड़ा बहुत नज़राना देने पे। 1968 में ये स्कीम शुरू हुई मगर बाद में इस स्कीम को बंद कर दिया गया। 1983 में जब वीरभद्र पहली बार मुख्यमंत्री बनें तो उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लोगों  के लिए नौतोड़ की सुविधा खुली रखी। फिर 1998 में जब धूमल साहब की सरकार बनी तो उन्होंने फारेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट 1980 को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किये जिससे नौतोड़ मिलना बंद हो गया क्यों कि हिमाचल में जो भी ज़मीन है वो सब फारेस्ट के अंतर्गत आती है। इसके लिए  केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए जो बहुत जटिल है। साल 2012 में नौतोड़ लागू करवाने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया जो पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। भारत के संविधान के अनुछेद 5 के तहत गवर्नर व प्रेसिडेंट को जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रियायत देने की अनुमति है। मैंने उस समय के गवर्नर से दरख्वास्त की और पहली बार जनजातीय क्षत्र के लोगो को नौतोड़ पर ज़मीन देने के लिए फारेस्ट कन्सेर्वटिव एक्ट 1980  को निरस्त किया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम था। लोगों को ज़मीनें मिली। 2017 तक 500 लोगों को सैंक्शंड पट्टे दिए। किन्नौर में जो 7500 मामले लंबित पड़े थे उनकी जॉइंट इंस्पेक्शन करवाकर उन्हें निपटाया गया। पर जयराम सरकार ने आने के बाद इस संदर्भ में कुछ नहीं किया। दरअसल इस सरकार कि मंशा ही नहीं है कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाए। विशेषकर किन्नौर के साथ जयराम सरकार ने पहले दिन से ही सौतेला व्यवहार किया है।  

2007 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, कसौली निर्वाचन क्षेत्र से वीरभद्र सरकार के पशुपालन मंत्री और पांच बार के विधायक रघुराज मैदान में थे और उनका मुकाबला था भाजपा के डॉ राजीव सैजल से। 36 साल के सैजल का ये पहला चुनाव था। पर कसौली की जनता ने रघुराज पर डॉ राजीव सैजल को वरीयता दी और डॉ सैजल चुनाव जीत गए। दिलचस्प बात ये है कि पहली बार कसौली का कोई नेता मंत्री बना था, रघुराज कसौली से पहले ऐसे नेता थे जिन्हे मंत्री पद मिला था, पर वह जनता की अपेक्षों पर खरे नहीं उतरे। माना जाता है कि मंत्री बनने के बाद लोगों की रघुराज से अपेक्षाएं काफी बढ़ गई थी और जब वो उन पर खरे नहीं उतरे तो जनता ने नए और कम अनुभवी डॉ राजीव सैजल पर वोटों का प्यार बरसाया। वहीँ डॉ राजीव सैजल तीन चुनाव लगातार जीतने के बाद अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन चुके है। जाहिर है डॉ सैजल से भी लोगों को खूब उम्मीद है और विशेषकर कोरोना काल में तो लोग अपने मंत्री विधायक से एक्सट्रा आर्डिनरी उम्मीद बांधे हुए है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग डेढ़ वर्ष बचा है, ऐसे में यकीनन कोरोना संकट के इस कठिन समय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ सैजल के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र का सियासी स्वास्थ्य दुरुस्त रखना बेहद मुश्किल होने वाला है। जनता की उम्मीद टूटती है तो डॉ राजीव सैजल का सियासी तिलिस्म भी टूटना तय है।   बड़ी मुश्किल से पिछले डॉ चुनाव जीते है सैजल  2007 में अपने पहले चुनाव में डॉ राजीव सैजल ने 6374 वोट से शानदार जीत दर्ज की थी। पर अगले दोनों चुनाव में डॉ राजीव सैजल बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए। 2012  में वे महज 24 वोट से जीते तो 2017 में अंतर 442 वोट का रहा। इन दोनों ही मौकों पर कांग्रेस की अंतर्कलह उनके लिए संजीवनी सिद्ध हुई।   सुल्तानपुरी अभी से चार्ज बीते दो चुनाव में डॉ राजीव सैजल को कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस नेता विनोद सुलतानपुरी अभी से 2022 के लिए चार्ज दिख रहे है। माना जाता है कि आम जनता से सुलतानपुरी की दुरी और कांग्रेस का भीतरघात पिछले चुनावों में उन पर भारी पड़ा, पर अब सुल्तानपुरी सक्रीय भी है और निरंतर लोगों के बीच भी। साथ ही कांग्रेस में उनके विरोधी खेमे का दमखम भी अब पहले जैसा नहीं दिखता।   कई नेताओं की हसरत मन में ही रह गई  1977 से अस्तित्व में आया कसौली निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में से है जो हमेशा आरक्षित रहे है। ऐसे में कई कद्दावर नेताओं की विधायक-मंत्री बनने की हसरत कभी पूरी नहीं हुई। कुछ की उम्र संगठन की सेवा में बीत गई, तो कुछ को सत्ता सुख के नाम पर बोर्ड -निगमों में एडजस्ट कर दिया गया। ऐसे में माना जाता है कि सामान्य वर्ग के आने वाले कई नेताओं ने कई मौकों पर अपनी पार्टी प्रत्याशी की राह में ही कांटे डाले ताकि उनकी कुव्वत बनी रहे।

  घटता जनाधार, सिमित संसाधन और लचर नेतृत्व, इस पर भरपूर अंतर्कलह। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से हिमाचल कांग्रेस की ये ही तस्वीर दिखती आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्यों कि अर्से से कांग्रेस के प्राइम फेस रहे वीरभद्र सिंह को उम्र और सेहत ने सक्रिय राजनीति कुछ दूर रखा हुआ है, और पार्टी में उनका विकल्प कोई दिखता नहीं। इस पर कभी लंच डिप्लोमेसी तो कभी पोस्टर पॉलिटिक्स जैसे सियासी प्रकरण कांग्रेस को और विभाजित करते दिख रहे है। 2022 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और डगर फिलवक्त कठिन है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के तीन खेमे माने जाते है, वीरभद्र गुट, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का गुट और पूर्व मंत्री जीएस बाली का गुट। वीरभद्र की असक्रियता में निसंदेह बाकी नेता संभावनाएं तलाशते दिखे है। इस बात का इल्म वीरभद्र सिंह के ख़ास सिपहसालारों को भी है, सो वक्त रहते न सिर्फ कुनबे को सँभालने की कवायद शुरू हो गई, बल्कि पुराने निष्ठावानों को भी साथ लिया जा रहा है। वीरभद्र खेमे ने गियर बदल लिया है, तस्वीरों में नेताओं के गीले-शिकवे मिटते दिख रहे है और फोटो पॉलिटिक्स से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। संदेश स्पष्ट है कि बेशक वीरभद्र सिंह असक्रिय हो पर सर्वेसर्वा वे ही है। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने पर उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जायेगा। दावा है कि कुल 68 में से 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वीरभद्र खेमे को समर्थन है। पर यक्ष प्रश्न ये है कि क्या  जितनी नजदीकी और एकजुटता तस्वीरों में दिखी है उतनी दिलों में भी है ? या फिर वीरभद्र सिंह के सियासी रसूख के सहारे नेता अपना कारज सिद्ध करना चाहते है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती। एक्शन में दिख रहे कांग्रेस के एक धड़े के जवाब में बाकी दिग्गज क्या रिएक्शन देते है ये देखना रोचक होगा। दावा, वैसे ये है कि मिशन 2022 के लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर एक मंच पर आएगी, पर इन दावों में कितनी हकीकत है ये जल्द पता चलेगा। जानकार मानते है कि इस एक्शन का रिएक्शन निश्चित तौर पर होगा। प्रत्यक्ष निशाना भाजपा, अप्रत्यक्ष कई  31 मई को पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने एक फोटो पोस्ट किया था। फोटो में तीन लोग थे, खुद सुधीर शर्मा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और वरिष्ठ नेता आशा कुमारी। कैप्शन डाला गया 'एक मुलाक़ात, नई शुरुआत।' वीरभद्र सिंह के इन तीन करीबियों की बैठक ऊना में हुई थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस में नए समीकरण बनने के कयास लगने लगे थे। जैसा कैप्शन में सुधीर शर्मा ने लिखा था, होता भी ऐसा ही दिखा। तीन जून को शिमला में एक और बैठक हुई। इस बैठक में पांच लोग शामिल हुए, इन तीनों के साथ वीरभद्र सिंह के पुत्र व शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह तो उपस्थित थे ही, पर ख़ास बात रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर की मौजूदगी। माना जा रहा है समय काल परिस्थिति के अनुसार कौल सिंह ठाकुर भी वीरभद्र खेमे के साथ हो लिए है। अगले ही दिन यानी चार जून को इन पाँचों नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता भी कर दी। प्रत्यक्ष तौर पर तो निशाना भाजपा पर था लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये संयुक्त पत्रकार वार्ता कई निशाने साध गई।   समानांतर गुटों की राजनीति से हमेशा ग्रसित रही कांग्रेस  नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। अतीत में झांके तो हिमाचल कांग्रेस बीते कई दशकों से हमेशा समानांतर गुटों की राजनीति से ग्रसित रही है। डॉ यशवंत सिंह परमार के दौर में ठाकुर रामलाल का गुट हावी हुआ और नतीजन डॉ परमार को हटा कर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं वीरभद्र सिंह के दौर में कभी पंडित सुखराम, तो कभी विद्या स्टोक्स के गुट के साथ उनकी खींचतान रही।1998 से पहले यदि पंडित सुखराम ने अलग पार्टी नहीं बनाई होती और भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो तब भी कांग्रेस रिपीट करती। इसी तरह पिछली सरकार के वक्त से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू और जी एस बाली के साथ भी वीरभद्र सिंह की तल्खियां चर्चा में रही है। वहीँ, कौल सिंह ठाकुर 2012 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वीरभद्र केंद्र की राजनीति से प्रदेश में लौट आये और कौल सिंह के अरमान पूरे नहीं हुए। हालांकि लंबे वक्त तक कौल सिंह वीरभद्र सिंह के करीबी रहे। वर्चस्व की ये जंग दशकों से पार्टी में चली आ रही है। हालांकि वीरभद्र सिंह के तिलिस्म के आगे कभी बाकी गुटों की ज्यादा चली नहीं।   लचर संगठन: क्या फेरबदल पार्टी की जरुरत  प्रदेश कांग्रेस का संगठन लचर है। संगठन की कमान कुलदीप राठौर के हाथ में है लेकिन अब तक राठौर बेअसर रहे है। लचर कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उनके कमान संभालने के बाद कई ज़िलों में जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक बदलाव हो चुके है और अभी भी अधिकांश स्थानों पर स्तिथि बदतर है। राठौर निरंतर पत्रकार वार्ता कर सरकार पर हमला बोलते जरूर है पर कांग्रेस को ऐसे नेतृत्व की दरकार हैं जो सड़क पर उतर कर मुद्दों की सियासत करें, बंद कमरों की सियासत से तो पार्टी का भला होना मुश्किल है। माना जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा गुट भी 2022 से पहले संगठन में व्यापक फेरबदल का पक्षधर है और मुमकिन है की चुनाव से पहले राठौर की विदाई हो जाए।

वर्ष 1952, पहला आम चुनाव हुआ और हिमाचल से निर्वाचित सांसदों में से एक सांसद थी राजकुमारी अमृत कौर। पंडित नेहरू की कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य जैसा बेहद महत्वपूर्ण महकमा दिया गया। उस वक्त हिमाचल में 2 ही लोकसभा सीटें हुआ करती थी, बावजूद इसके एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला।तब शुरू हुआ सिलसिला अब तक बरकरार है। बेशक हिमाचल प्रदेश में महज चार लोकसभा सीट हो पर केंद्र की सियासत में हिमाचल के नेताओं ने खूब रंग जमाया है। राजकुमारी अमृत कौर के बाद वर्ष 1976 -1977 में  इंदिरा गाँधी के कैबिनेट में वीरभद्र सिंह पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर रहे। इंदिरा की अगली कैबिनेट में भी वीरभद्र सिंह को स्थान मिला और वर्ष 1980 से 1983 तक वे केंद्र में उद्योग राज्यमंत्री बने। इसके बाद 2009 में जब वीरभद्र सिंह फिर सांसद चुने गए तो उन्हें यूपीए सरकार में कैबिनेट रैंक के साथ इस्पात मंत्रालय मिला। वीरभद्र सिंह के अतिरिक्त कांग्रेस से ही पंडित सुखराम, आनंद शर्मा और चंद्रेश कुमारी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। भाजपा की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिमाचल से शांता कुमार को कैबिनेट मंत्री पद मिला। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो  राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा कैबिनेट मंत्री बने। वर्तमान में मोदी सरकार में हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री हैं। दो-दो केंद्रीय मंत्री भी रहे  एक ही वक्त में हिमाचल प्रदेश से दो -दो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक ही वक्त में आनंद शर्मा और चंद्रेश कुमारी तथा वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा मंत्री रहे। कभी 6 लोकसभा सीटें थी, कभी 2 और अब 4  लोकसभा में हिमाचल की सीटें दाे से शुरु हुई थी। यानी पहले आम चुनाव में मात्र दाे ही सीटें थी, वह थी मंडी-महासू और चंबा-सिरमाैर। मंडी -महासू डबल सीट थी, मतलब वहां से दो सांसद चुने गए थे। उस दौरान बिलासपुर अलग स्टेट थी और वहां से राजा आनंद चंद संसद में गए थे। उसके बाद 1957 के लाेकसभा चुनाव में हिमाचल की 3 सीटें बनी। चंबा सीट का सिरमौर वाला हिस्सा महासू में चला गया। तदोपरांत 1962 में 4 सीट हो गई। दरअसल, 1962 के चुनाव में सिरमौर अलग से आरक्षित सीट हो गई और मंडी, महासू, चम्बा को मिलकर कुल चार सीटें हो गईं। इसके बाद 1967 में कांगड़ा और हमीरपुर सीट भी जुड़ गई और लोकसभा सीटें बढ़कर 6 हो गई। वर्ष 1971 के चुनाव में 6 से घटकर हिमाचल की 4 सीटें हुई जाे अब भी बरकरार है। संगठन के शीर्ष पर पहुंचे नड्डा - अनुराग   भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजैनतिक दल हैं और इस पार्टी की कमान भी एक हिमाचली नेता के हाथ में हैं। केंद्रीय मंत्री रहे जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरह वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुराग बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं।     आनंद शर्मा राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता  कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो आनंद शर्मा लंबे समय से राष्ट्रीय पटल पर सक्रिय रहे हैं। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई ताे आनंद शर्मा राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता चुने गए। वर्तमान में सोलन विधायक डॉ कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। अटल का घर हिमाचल में, कई बड़े नेताओं का रहा नाता  देश के कई प्रधानमंत्रियों सहित कई सियासी दिग्गजों का हिमाचल से नाता रहा है। इंदिरा गांधी को हिमाचल से विशेष लगाव था और वो अक्सर कहा करती थी कि वे यहीं बसना चाहती हैं। इंदिरा का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी पौती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अब शिमला में घर बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाली का प्रीणी गांव में अपना घर बनाया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिमाचल में काफी जायदाद हैं। हरियाणा के चौटाला और पंजाब के बादल परिवारों की संपत्ति भी हिमाचल में हैं।

फटा पोस्टर और निकला हीरो, शिमला में जीएस बाली की फोटो वाला पोस्टर फटा और कांग्रेस के सियासी चलचित्र के लीड हीरो फिर निकल कर सुर्ख़ियों में आ गए। फिर वीरभद्र सिंह लाइमलाइट में  है और उनके समर्थक उनकी ताकत का एहसास करवा रहे है। उम्र बेशक 87 साल है लेकिन समर्थकों के लिए तो मानो अब भी वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस है। निसंदेह इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हिमाचल में कभी किसी नेता की नहीं रही। खेर पोस्टर प्रकरण के बीच वीरभद्र सिंह फिर हिट और फिट साबित हुए है, पर इस एक पोस्टर ने हिमाचल कांग्रेस की एकजुटता के दावों का तिया पांचा कर दिया है। वीरभद्र समर्थक लाल है और दो टूक सन्देश दे रहे है कि आत्ममुग्ध नेता किसी मुगालते में न रहे, बगैर राजा के आशीर्वाद 2022 में सत्ता का वनवास ख़त्म नहीं होगा। इस एक पोस्टर ने ऐसा बवाल मचाया है कि मजबूती के दावे कर रही कांग्रेस मजबूर दिखने लगी है। माजरा दरअसल यूं है कि 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी द्वारा राहत कार्य अभियान का आगाज़ किया गया जिसके प्रभारी पूर्व मंत्री जी एस बाली है। ये वो कमेटी है जिसे कोरोना काल में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ये कमेटी कितनी राहत पहुंचाती है ये तो वक्त ही बताएगा पर फिलहाल इसके एक पोस्टर से आफत जरूर आ गई है और आफत टूटी है खुद कांग्रेस पर।  दरअसल, शिमला में इस रिलीफ कमेटी के कुछ होर्डिंग लगाए गए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गाँधी के साथ रिलीफ कमेटी के प्रभारी जी एस बाली की बड़ी फोटो लगी थी। बाली इस होर्डिंग में एक किस्म से पोस्टर बॉय थे। इसमें सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी वाड्रा, राजीव शुक्ला, कुलदीप राठौर और मुकेश अग्निहोत्री को भी जगह दी गई। पर इस पोस्टर में 6 दफे मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को जगह नहीं मिली, सो बवाल तो मचना ही था। वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने पोस्टर फाड़ दिए और सोशल मीडिया पर वीरभद्र सिंह के समर्थन में एक के बाद एक सैकड़ों पोस्ट डलने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने सवाल किया की इस पोस्टर पर वीरभद्र सिंह क्यों नहीं है, किसी ने इसे नेताओं की संक्रिण मानसिकता कहा, तो कुछ ने तो ये तक लिख डाला की हमारे लिए कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह है। पोस्टर एपिसोड के बाद वीरभद्र सिंह के पुत्र और शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि 'तस्वीर कागज़ के पन्नों से ज्यादा दिल में अच्छी लगती है।' उनकी इस पोस्ट को भी इसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अर्से से वीरभद्र ही पोस्टर बॉय, 8 चुनाव में रहे फेस  2022 में सत्ता वापसी के ख्वाब संजोए बैठी कांग्रेस के सामने फिलवक्त सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि पार्टी का चेहरा कौन होगा ? पिछले आठ विधानसभा चुनाव पार्टी ने वीरभद्र सिंह के चेहरे पर लड़े है। पर 2022 के चुनाव आते - आते वीरभद्र 88 पार कर चुके होंगे और इस पर उनकी सेहत भी नासाझ है। ऐसा नहीं है वीरभद्र का स्थान लेने को कोई तैयार नहीं है, असल समस्या ये है कि तैयार तो बहुत है पर उन जैसा तिलिस्म अब तक कोई नहीं दिखा पाया। पार्टी में एक से बढ़कर एक बयानवीर तो है पर ऐसा कोई नहीं जो पुरे प्रदेश में असरदार हो। मुख्यमंत्री पद के ये तमाम चाहवान सक्रीय तो है पर अपने निर्वाचन क्षेत्र तक, या ज्यादा से ज्यादा 2 -4 निर्वाचन क्षेत्रों में इनका असर दिखता है। शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसका प्रभाव 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भी हो। अब अर्से से कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे वीरभद्र सिंह का स्थान लेना है तो इन नेताओं को अपनी जमीन पकड़ भी साबित करनी होगी। सियासी अदा : लड़ते है और हाथ में तलवार भी नहीं वीरभद्र सिंह का हर बयान सुर्खियां लुटता हैं। बीते दिनों जब कुनिहार में उन्होंने कहा की वे 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रदेश कांग्रेस की जान मानो हलक में आ गई हो। खेर इसके बाद वीरभद्र ने यू टर्न लिया और कहा वे चुनाव लड़ेंगे भी, लड़वाएंगे भी और जनता चाहेगी तो सातवीं बार सीएम बनने को तैयार हैं। वीरभद्र का हर बयान किसी को सुकून देता हैं तो किसी की नींद चुरा लेता हैं। यही तो उनकी सियासी अदा है, लड़ते है और हाथ में तलवार भी नहीं। नई नहीं है पोस्टर की राजनीति  पोस्टर की राजनीति कांग्रेस में नई बात नहीं है। अर्से से प्रदेश कांग्रेस में पोस्टर की राजनीति होती आ रही है। एक वक्त पर वीरभद्र सिंह के साथ विद्या स्टोक्स की फोटो न लगने पर बवाल होता था तो अब वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस के पोस्टर से गायब है। सियासी पैंतरा या अब वीरभद्र जरूरी नहीं  इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मानो सांप सूंघ गया हो। कांग्रेस ने पोस्टर फाड़ने वाले  देवन भट्ट और दीपक खुराना को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर 15 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल पोस्टर में राजीव गांधी का चित्र भी था जिसके चलते ये कार्रवाई करना पार्टी की मजबूरी बन गई। पर असल सवाल ये है कि क्या इन पोस्टर्स को लगवाने से पहले पीसीसी से स्वीकृत करवाया गया था। वीरभद्र सिंह को पोस्टर में स्थान न देना किसी का सियासी पैंतरा था या कांग्रेस समझती है की उनके लिए अब वीरभद्र जरूरी नहीं है। 

काेराेना संकट के बीच हमारे माननीय हिमाचल में सियासी टीका लगाने में काेई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की माेदी और प्रदेश की जयराम सरकार काेराेना मरीजाें की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन राजनीतिक दलाें ने अलग से राहत देने के लिए कदम उठा दिए हैं। इसमें चाहे भाजपा के हाे या फिर कांग्रेस के नेता। केंद्र में बैठे हिमाचल के दाे नेता जेपी नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर से लेकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्रियाें ने भी सियासी टीका लगाने में काेई कसर नहीं छाेड़ी। हम इसे सियासी टीका का नाम इसलिए दे रहे हैं, क्याेंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हाेने हैं। दरअसल काेराेना महामारी काे राजनीति से जाेड़ना उचित नहीं हाेगा, मगर इस दाैर में भी कांग्रेस और भाजपा का निशाना मिशन-2022 ही दिख रहा है। बयानबाजी और आरोप - प्रत्यारोप चरम पर   है। खेर मकसद जो भी हो पर चंद नेताओं ने अच्छी पहल करके आमजन को कुछ राहत जरूर पहुंचाई है। निसंदेह मदद का हाथ बढ़ाने वाले ये नेता साधुवाद के हकदार है। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह  ठाकुर ने हिमाचल के लिए एम्बूलेंस समेत ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सामग्री को रवाना किया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वेक्सीनेशन में हाे रही देरी के लिए धारा-144 में भी रिज पर धरना दिया। इस बीच कांगड़ा के कांग्रेसी नेताओं ने काेराेना मरीजाें काे स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए  अपना ही घर दे दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा अपने घर को कोविड सेंटर की पेशकश करने के बाद पूर्व मंत्री जीएस बाली ने भी साथ दिया है। जीएस बाली ने फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा में काेराेना मरीजाें के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने का एलान किया है और यहां उपचार भी हाे रहे हैं। यही नहीं, बल्कि उनके घर को कोविड सेंटर बनाने में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ स्टाफ की निशुल्क सुविधा फोर्टिस अस्पताल द्वारा उपलब्ध करवाए जाने का भी ऐलान किया। इसी तरह कांग्रेस के एक और नेता पालमपुर विधायक आशीष बुटेल ने भी अपना भवन कोविड मरीजों के लिए देने का ऐलान किया है। उधर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री, पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठाैर ने काेराेना वाॅरियर्स काे पीपीई किट और ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। अनाथ बच्चाें की सेवा के लिए आगे आये जीएस बाली  पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने काेराेना संकट के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ अब अनाथ बच्चाें की सेवा करने की बात की है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की माैत काेराेना संक्रमण से हुई हाे उन्हें जीएस बाली ने 2 हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। हालांकि काेराेना से माता-पिता दाेनाें की माैत हाेने वालाें की संख्या काफी कम हाेगी, लेकिन जीएस बाली की ये पहल काबिल -ए - तारीफ़ है।

भाजपा की राजनीति में अब बिलासपुर का कद काफी विराट है। इसी जिला से आने वाले जेपी नड्डा वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सो जाहिर है कि प्रदेश की सियासत में भी उनकी खूब चलती है। जयराम कैबिनेट के विस्तार में नड्डा फैक्टर का असर सबने देखा है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई और जिला बिलासपुर की चार में से तीन सीटाें पर भाजपा काबिज हुई। तब प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद लगने लगा था कि बिलासपुर को सीएम पद ही मिल जायेगा। बाकायदा नड्डा समर्थक विधायकों ने सीट छोड़ने तक का एलान कर दिया था। पर तमाम कयासों पर विराम लगा और जयराम ठाकुर सीएम बने। जयराम कैबिनेट में बिलासपुर को स्थान नहीं मिला। उस वक्त नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। पर 2019 के आम चुनाव के बाद नड्डा भाजपा संगठन के सुप्रीम बन गए। 2020 में जब जयराम मंत्रिमंडल का विस्तार होना था तो भाजपा के कई दिग्गज कतार में खड़े थे पर नंबर आया पहली बार विधायक बनें राजेंदर गर्ग का। सियासी माहिर मानते है कि मंत्रीमंडल विस्तार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हस्तक्षेप किया था और इसीलिए जयराम कैबिनेट में घुमारवीं से पहली बार चुनाव जीतने वाले राजेंद्र गर्ग काे मंत्री की कुर्सी मिल गई। आपको बता दें की बिलासपुर में झंडूता से जीत राम कटवाल और बिलासपुर सदर से सुभाष ठाकुर भी पहली बार ही चुनाव जीत कर आए थे पर यहां लाॅटरी राजेंद्र गर्ग की लग गई। 2017  में भी चला नड्डा फैक्टर   गाैरतलब है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस बिलासपुर जिले की चार में से मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई, और बिलासपुर में नड्डा का वर्चस्व खूब दिखा था। झंडूता,बिलासपुर सदर और घुमारवीं तीनों सीटें भाजपा ने जीती थी। कांग्रेस सिर्फ नैनादेवी सीट ही जीत पाई थी। उस वक्त चुनाव प्रचार में नड्डा को खुलकर सीएम पद का दावेदार कहा गया जिसका असर बिलासपुर में खूब दिखा।   रिटायर अफसर राजनीति में भी हिट  2017 के विधानसभा चुनाव में एक रिटायर आईएएस अफसर काे भी राजनीतिक मैदान में उतरने का माैका मिला ताे उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। यहां बात जीत राम कटवाल की हाे रही है। जे आर कटवाल आईएएस के रूप में प्रदेश सरकार काे अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत हो गए है। जिस साल वो रिटायर हुए उसी साल चुनाव भी हाेना था और उन्हें भाजपा से टिकट भी मिल गया। जीत राम कटवाल झंडूता विधानसभा सीट से विधायक है। वीरभद्र सरकार में नहीं मिला था मंत्रिपद पिछली वीरभद्र सरकार में जिला बिलासपुर काे कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी। हालांकि वरिष्ठता के हिसाब से राजेश धर्माणी काे कैबिनेट में जगह मिलनी  चाहिए थी, लेकिन वीरभद्र  विरोधी खेमा हाेने के चलते उन्हें सिर्फ सीपीएस से ही संतुष्ट हाेना पड़ा। उससे पहले जब धूमल सरकार थी ताे जिला बिलासपुर काे विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला था। रिखी राम काैंडल झंडूता सीट से जीते थे। उससे पहले 2003 में कांग्रेस के रामलाल ठाकुर काे खेल एवं वन मंत्री का पद मिला था। ये हैं जिला बिलासपुर के माननीय राजेंद्र गर्ग- घुमारवीं, भाजपा सुभाष ठाकुर- बिलासपुर सदर, भाजपा जे आर कटवाल- झंडूता, भाजपा रामलाल ठाकुर- नैनादेवी, कांग्रेस

हिमाचल की राजनीति में युवा नेताओं ने विरासत संभालने में काेई कमी नहीं छाेड़ी है। चाहे वीरभद्र परिवार हाे, धूमल परिवार या अन्य कई नेता, राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उनकी अगली पीढ़ी तैयार है। वरिष्ठ नेता रिटायर हाेने पर सियासी चाबी अपनी अगली पीढ़ी को साैंप कर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर देते है। वीरभद्र परिवार की बात करें ताे अभी पिता -पुत्र दाेनाें सियासी फिल्ड में हैं, लेकिन अगले बार हाेने वाले चुनाव में ऐसा संभव कम ही है। वीरभद्र सिंह की बढ़ती उम्र और खराब सेहत उन्हें सक्रीय राजनीति से दूर कर सकती है, हालांकि जब बात वीरभद्र सिंह की हो तो कुछ भी मुमकिन है। इसी तरह से धूमल परिवार में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार पराजित हुए जिसके बाद धूमल परिवार की सियासी धाक कुछ कम हुई। मगर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विरासत की सियासत काे ज़िंदा भी रखा और सियासी रसूख भी बढ़ाया । 2019  के आम चुनाव के बाद अनुराग केंद्रीय मंत्री हो चुके है। अन्य नेताओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर बीबीएल बुटेल पिछले  चुनाव से ही रिटायर हो गए और उनके बेटे आशीष  बुटेल ने पूरा माेर्चा संभाल लिया। पूर्व सांसद चंद्र कुमार के बेटे एवं पूर्व सीपीएस नीरज भारती भी 2012 में विधायक बने, हालांकि उन्हें 2017 में हार मिली। सुधीर शर्मा, अनिल शर्मा, गाेविंद सिंह ठाकुर, जगत सिंह नेगी, अजय महाजन,  समेत कुछ ऐसे नेता हैं जाे सक्रीय राजनीति कर रहे हैं और अपने बुजुर्गों की राजनैतिक विरासत को संभाले हुए है। विधानसभा में पहली बार पिता -पुत्र की जाेड़ी  हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार पिता -पुत्र की जाेड़ी देखने काे मिली। 2017 के चुनाव में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह दाेनाें चुनाव जीते और विधानसभा में एक साथ दिखे । यह पहला माैका है कि जब हिमाचल विधानसभा सदन में पिता और पुत्र की जाेड़ी देखि गई । वहीं अब पूर्व मंत्री जीएस बाली भी उनके बेटे रघुवीर सिंह बाली काे अपने साथ सदन में देखना चाहते हैं। अब बेटियां भी पीछे नहीं  परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में बेटियां भी पीछे नहीं है। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर भी सक्रीय राजनीति में है और वर्तमान में दोनों जिला परिषद सदस्य है। चंपा ठाकुर तो 2017 में मंडी सदर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। इनके अतिरिक्त कई अन्य नेताओं की बेटियां भी सक्रीय दिखती रही है। इनके हाथाें में है विरासत  वीरभद्र सिंह- विक्रमादित्य सिंह प्रेम कुमार धूमल- अनुराग ठाकुर पंडित सुखराम- अनिल शर्मा और आश्रय शर्मा सत महाजन- अजय महाजन पंडित संतलाल- सुधीर शर्मा जीएस बाली- रघुवीर बाली चंद्र कुमार- नीरज भारती कर्ण सिंह- आदित्य विक्रम सिंह कुंजलाल ठाकुर- गाेविंद सिंह ठाकुर बीबीएल बुटेल- आशीष बुटेल ज्ञान सिंह नेगी- जगत सिंह नेगी जगतराम ठाकुर- नरेंद्र ठाकुर आईडी  धीमान- डा. अनिल धीमान मिल्खी राम  गाेमा- यादवेंद्र गाेमा रामलाल ठाकुर- राेहित ठाकुर

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली से हिमाचल के लिए मदद भेजने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार जताया है।  बिलासपुर के डॉ सुकृत ने कहा की अनुराग ठाकुर द्वारा इस कोरोना काल में हिमाचल के लिए स्वास्थय उपकरण लगातार भेजे जा रहे है। इन दिनों हिमाचल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल के अस्पतालों में उपकरणों की कमी न हो इसके लिए अनुराग ठाकुर अपने निजी प्रयासों से प्रदेश की मदद कर रहे है। उन्होंने कहा की अनुराग ठाकुर ने इस सामग्री में थ्री प्लाई मास्क 5000, एन-95 मास्क 300, ग्लव्स 2000, फेस शील्ड 100, पीपीई-किट 400, ऑक्सीजन मास्क 150, एनआरएम 100, पल्स ऑक्सीमीटर 50, ऑक्सीजन रेगुलेटर 100 बिलासपुर के लिए भेजे है. जिसके लिए डॉ सुकृत ने अनुराग ठाकुर का आभार जताया है।  

प्रदेश की जयराम सरकार अपने तीन साल से अधिक के कार्यकाल के दाैरान चाहकर भी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पाॅलिसी लागू नहीं कर पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने पाॅलिसी मैटर समेत साॅफ्टवेयर तैयार कर दिया है, लेकिन न जाने यह पाॅलिसी कहां फंसी है? जयराम सरकार के अब तक के कार्यकाल में दाे शिक्षा मंत्री कार्यभार संभाल चुके है। पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के समय ही यह ट्रांसफर पाॅलिसी तैयार हाे रही थी, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री गाेविंद सिंह ठाकुर भी इसे जल्द लागू करने की साेच रहे हैं। शिक्षा  मंत्री का दावा हैं कि अब पाॅलिसी तैयार है, मगर काेराेना संकट के कारण लागू नहीं हाे सकी। ट्रांसफर पाॅलिसी पर फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया ने शिक्षा मंत्री गाेविंद सिंह ठाकुर से चर्चा की। पेश है इस विशेष चर्चा के कुछ अंश... सवाल: प्रदेश की ट्रांसफर पाॅलिसी तैयार है, लागू हाेने में कितना समय लगेगा ? शिक्षा मंत्री: राज्य के अध्यापकाें के लिए तैयार हाे चुकी ट्रांसफर पाॅलिसी लागू हाेने में थाेड़ा समय लग लगता हैं। काेराेना संकट के कारण यह पाॅलिसी लागू नहीं हाे सकी। एमआईसी यानी नेशनल इन्फाॅर्मेटिक सेंटर ने साॅफ्टवेयर काे लगभग तैयार कर दिया है। टीचर्स की सेवानिवृति मसला भी इसमें हाेगा। ट्रांसफर पाॅलिसी में अध्यापकाें की सेवानिवृति 31 मार्च फिक्स करने का प्रावधान किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पाॅलिसी लागू हाे। उत्तराखंड और हरियाणा राज्य की तर्ज पर साॅफ्टवेयर तैयार किया गया। प्रदेश के शिक्षक संगठनाें ने इस मसले पर विरोध भी जताया था, लेकिन पाॅलिसी जल्द लागू की जाएगी। आने वाले दिनों में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद ट्रांसफर पाॅलिसी लागू हाेगी।   सवाल: पाॅलिसी लागू हाेने के बाद टीचर्स के तबादले कैसे हाेंगे? शिक्षा मंत्री: पाॅलिसी लागू होने के बाद शिक्षकों के तबादलों पर कागजी कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी कि तबादले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए पूरा राेडमैप तैयार हो गया है। यह पॉलिसी लागू होने के बाद पांच साल बाद खुद पोर्टल शिक्षकों के नाम अपडेट कर देगा। पांच साल पूरे होने के बाद फिर शिक्षा विभाग स्टेशन देखकर शिक्षकों के तबादले करेगा। इसके साथ ही पॉलिसी ड्राफ्ट में यह भी लागू किया गया है कि तीन साल बाद कोई भी शिक्षक अपने नजदीकी किसी स्कूल में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तैयार की जा रही ट्रांसफर पाॅलिसी में पीटीए, पैट और पैरा टीचर्ज काे शामिल करने या नहीं करने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। सवाल: क्या पाॅलिसी के दायरे में अनुबंध अध्यापक भी आएंगे या नहीं? शिक्षा मंत्री: ट्रांसफर पाॅलिसी में अनुबंध पर सेवाएं दे रहे अध्यापकों काे भी बाहर रहा गया है। अनुबंध शिक्षक तीन साल की सेवाओं के बाद ही नीति में शामिल किये जाएंगे। पीटीए, पैट और  पैरा टीचर्ज की संख्या 19 हजार के करीब हैं। 80 हजार से अधिक टीचर्ज ने एनआईसी काे बायोडाटा दे दिया है। इन शिक्षकों का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाएगा ताकि जब भी शिक्षक की ट्रासंफर पेंडिंग हो, तो ऑनलाइन जानकारी सरकार को भी आसानी से मिल जाएं। फिलहाल नई तबादला नीति के तहत कम नंबर लेने वाले शिक्षकों के प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में तबादले होंगे। सवाल:  शिक्षक के तबादले का रिकॉर्ड काैन रखेगा? शिक्षा मंत्री: शिक्षकों की ट्रासंफर से पहले सर्विंस रिकोर्ड सॉफ्टवेयर बताएगा कि इससे पहले शिक्षकों ने कहां-कहां सेवाएं दी हैं। इसके अलावा शिक्षक से जुड़ा अन्य बायोडाटा भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। सरकार के आदेशों के बाद यह सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से पहले प्रदेश सरकार शिक्षकों का पूरा रिकार्ड ऑनलाइन रखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हाे चुका है। सरकार इस नीति को सख्ती से लागू करने की तैयारी में हैं। पॉलिसी लागू होने के बाद शिक्षकों के तबादलों पर कागजी कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तबादले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। काेराेना काल समाप्त हाेने के बाद सीएम जयराम ठाकुर से हर पहलु पर चर्चा कर पाॅलिसी काे लागू करेंगे।

हिमाचल में पानी वाले मुख्यमंत्री कहे जाने वाले पूर्व सीएम शांता कुमार के राजनीतिक गढ़ पालमपुर में बुटेल परिवार ने कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर हाल ही में सम्पन्न हुए नगर निगम चुनाव पर गाैर करें ताे बुटेल परिवार ने पालमपुर की सियासत में किसी काे घुसने नहीं दिया। राजनीति में बुटेल परिवार की तीसरी पीढ़ी से आशीष बुटेल वर्तमान में विधायक भी है और जनता का भी उनको पूरा साथ मिल रहा है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर बृज बिहारी लाल बुटेल के बाद अब आशीष बुटेल ने परिवार की राजनीतिक विरासत काे संभाल लिया है। जाहिर है अब उनका अगला टारगेट मिशन 2022 ही हाेगा। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी ताे लाज़मी है आशीष को विशेष महत्व मिलेगा। नगर निगम चुनाव से लेकर काेराेना काल के दाैरान तक की सियासत पर कांग्रेस और भाजपा का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट है कि पालमपुर में भाजपा के तीन दिग्गजों काे पस्त करने में आशीष बुटेल ने काेई कसर नहीं छाेड़ी। नगर निगम के चुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राज्यसभा सांसद इंदू गाेस्वामी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाला, मगर आशीष की रणनीति के आगे भाजपा के दिग्गज बाैने हाेते नजर आये। हालांकि शांता कुमार अब सक्रीय राजनीति में नहीं है लेकिन जिस तरह उन्होंने नगर निगम बनाने को लेकर मोर्चा खोला था जाहिर है उनकी साख भी इस चुनाव में दांव पर थी। पालमपुर एमसी में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस काे शानदार जीत मिली। कांग्रेस सत्ता में आई ताे मिली सकती है कैबिनेट की कुर्सी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव और पालमपुर से विधयक आशीष बुटेल का अगला टारगेट मिशन-2022 है। हालांकि बुटेल कहते है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं हैं, लेकिन अगले साल कांग्रेस सत्ता में आती है ताे उन्हें कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। आशीष बुटेल की काबिलीयत, संगठन में पैठ और जनता के बीच रुसूख काे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि  आशीष बुटेल का कद अगले साल हाेने वाले चुनाव के बाद प्रदेश की सियासत में इस युवा नेता का कद और बढ़ सकता है। निसंदेह बुटेल परिवार की सियासत मात्र पालमपुर तक सिमित नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल में इनका प्रभाव हैं।  इससे पहले यानी 2012 के विधानसभा चुनाव में पालमपुर से चुनाव जीतने के बाद बीबीएल बुटेल काे वीरभद्र सरकार में विधानसभा स्पीकर की कुर्सी मिली थी। उसके बाद 2017 के चुनाव में युवा आशीष बुटेल काे टिकट मिला और उन्होंने जीतकर अपनी काबिलियत सिद्ध की। विधायक आशीष बुटेल के दादा कन्हैया लाल बुटेल 1952 के चुनाव में विधायक बने। आशीष के ताया कुंज बिहारी लाल बुटेल पूर्व में विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और 1985 से लेकर 2017 तक आशीष के पिता बृज बिहारी लाल बुटेल ने जमकर राजनीति की। अब आशीष बुटेल सियासत में माेर्चा संभाले हुए हैं। 1967 और 1972 में कुंज बिहारी लाल विधायक रहे। वहीँ बृज बिहारी बुटेल ने पहला चुनाव 1985 में लड़ा और दो बार के विधयक सरवण कुमार को परास्त किया। हालांकि 1990  का का चुनाव वे शांता कुमार से हार गए पर इसके बाद 1993, 1998 और 2003  में उन्हें फिर जनता ने आशीवार्द दिया। 2007  में एक बार फिर बृज बिहारी बुटेल को हार का सामना करना पड़ा लेकिन 2012 में वे फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे और स्पीकर भी बने। काेराेना काल में संकट माेचक बन रहे आशीष  काेराेना काल में आशीष बुटेल अपने क्षेत्र में जरुरतमंदो के लिए संकट माेचक के रूप में उभर कर सामने आये हैं। पालमपुर  विधायक ने अपना आलीशान व्यवसायिक भवन कोविड सेवा में लगाने का ऐलान कर अपनी तरफ से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में आहुति देने के प्रयास किया है। बुटेल उन चुनिंदा नेताओं में से है जो संकट की इस स्तिथि में जनता के बीच दिख रहे है, संजीदा दिख रहे है और फ्रंट से लीड करते दिख रहे है।          

कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा सोलन का दरबार हॉल आज उचित संरक्षण के लिए तरस रहा है। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि जिस ईमारत में कभी बघाट रियासत का दरबार सजता था, वहां आज लोक निर्माण विभाग सोलन के अधीक्षण अभियंता का दफ्तर है। इसी दरबार हॉल में हिमाचल का नामकरण हुआ था और इसी दरबार हॉल में बघाटी राजा दुर्गा सिंह ने 28 रियासतों के राजाओं को राज -पाट छोड़ प्रजामण्डल में विलय होने के लिए मनाया था। बावजूद इसके किसी भी हुकूमत ने अब तक इसे हेरिटेज तक घोषित करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि वर्ष 2015 में बघाटी सामाजिक संस्था सोलन की मांग पर तत्कालीन  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दरबार हॉल को धरोहर संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी। योजना थी कि इसे संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जाएगा तथा बघाट व आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति से संबंधित दुर्लभ वस्तुओं को इस हॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। तब जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। आदेशानुसार विभाग ने रिपोर्ट भी  बनाई और सरकार को भेजी भी। किंतु इसके बाद इस संदर्भ में कुछ नहीं हुआ। दरबार हॉल को हेरिटेज घोषित करने की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुई। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने सुझाया था नाम  बघाट रियासत के राजा दुर्गा सिंह संविधान सभा के चेयरमैन थे और उन्हें प्रजामण्डल का प्रधान भी नियुक्त किया गया था। उनकी अध्यक्षता में 28 जनवरी 1948 को दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉ यशवंत सिंह परमार व स्वतंत्रता सैनानी पदमदेव की उपस्तिथि को लेकर भी तरह-तरह की कहनियां है। कहा जाता है कि डॉ परमार वर्तमान उत्तराखंड राज्य का जौनसर-बाबर क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी हिमाचल प्रदेश में मिलाना चाहते थे, किन्तु राजा दुर्गा सिंह इससे सहमत नहीं थे। साथ ही डॉ परमार प्रदेश का नाम हिमालयन एस्टेट रखना चाहते थे जबकि राजा दुर्गा सिंह की पसंद का नाम हिमाचल प्रदेश था। ये नाम संस्कृत के विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने सुझाया था जो राजा दुर्गा सिंह को बेहद भाया। अंत में राजा दुर्गा सिंह की चली और नए गठित राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश ही रखा गया। 28 रियासत के राजाओं ने जब एक स्वर में प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश रखने की आवाज बुलंद की तो डॉ. परमार ने भी इस पर हामी भर दी। एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को मंजूरी के लिए भेजा गया। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर हिमाचल का नाम घोषित किया। लचर व्यवस्था की बलि चढ़ रही राजसी शान-ओ-शौकत का गवाह रही इमारत मौजूदा समय में दरबार हॉल का इस्तेमाल लोक निर्माण विभाग कर रहा है। ऐतिहासिक दरबार हॉल में जर्जर दीवारें अपनी अनदेखी की कहानी बयां कर रही हैं। सोचने वाली बात तो ये है की जिलाभर के सरकारी भवनों को बनाने और रखरखाव करने वाले लोक निर्माण विभाग का कार्यालय इस जर्जर भवन में चल रहा है। दरबार हॉल को उचित पहचान दिलाना तो दूर इस स्थान का अस्तित्व तक खतरे में है। दरबार हॉल में राजशाही के दौर की तीन कुर्सियां आज भी मौजूद हैं। आज भी दरबारी द्वार पर की गई बेहद सुंदर नकाशी को देखा जा सकता है। आज भी ये दरबार हॉल अपनी खूबसूरती और अपने शानदार इतिहास का लोहा ना सिर्फ सोलन बल्कि समूचे प्रदेश में कायम करता है। पर विडम्बना ये हैं कि राजसी शान-ओ-शौकत का गवाह रही यह इमारत आज धीरे-धीरे लचर व्यवस्था की बलि चढ़ रही है।

टीम जयराम में चंबा ज़िले काे वो स्थान नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में इस जिले की 5 में से 4 सीटाें पर भाजपा काबिज हुई, लेकिन एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। यहां सिर्फ हंसराज काे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दी गई। हालांकि भाजपा के सत्ता में आते ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि चंबा जिला से किसी एक विधायक को मंत्रीमंडल में जगह मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हाे पाया। चम्बा को डिप्टी स्पीकर पद से ही संतुष्ट हाेना पड़ा। भटियात विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम जरयाल काे कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चाएं शुरु से ही थी। पर शुरुआत में उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद अनिल शर्मा के इस्तीफे, विपिन सिंह परमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने और किशन कपूर के सांसद बनने के चलते 2019 में तीन मंत्रिपद खाली हो गए। पिछले साल मंत्रीमंडल विस्तार में भी जरयाल का नाम काफी आगे था, लेकिन शायद जयराम ठाकुर की सियासी गणित में वे फिट नहीं बैठे। जरियाल को कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। गाैरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार में ठाकुर सिंह भरमाैरी काे मंत्री पद मिला था। उससे पहले धूमल सरकार में तुलसीराम शर्मा काे विधानसभा स्पीकर बनया गया था। पर चार सीट जीतने के बावजूद जयराम सरकार में चम्बा को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। स्थानीय राजनीति में कांग्रेस ने भी इस मसले पर खूब चुटकी ली है और ये 2022 में महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकता है। अब देखना है कि अगले साल हाेने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी और चंबा काे मंत्रीमंडल में स्थान मिलेगा या नहीं ? पर उससे पहले चम्बा किसके साथ जाता है, ये देखना भी रोचक होगा। आखिरकार राजनीतिक पिच पर भी सफल हुए पवन नैयर चंबा सदर से भाजपा विधायक पवन नैयर ने क्रिकेट की पिच से राजनीतिक सफर तय किया है। हालांकि वे इससे पूर्व कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। यही वजह है कि 2017 के चुनाव में दल बदल लिया और विधानसभा में भी पहुंचे। बता दें कि पवन नैयर अपने समय के हिमाचल से रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसाेसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आशा ने बचाई कांग्रेस की लाज, नहीं ताे क्लीन स्वीप पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने 2017 में कांग्रेस की लाज बचाई। पांच में चार सीटाें पर भाजपा का कब्जा रहा, जबकि डलहाैजी सीट पर जीत दर्ज कर आशा कुमारी ने कांग्रेस काे क्लीन स्वीप से बचा लिया। यह बात अलग है कि 2012 में वीरभद्र सरकार में आशा कुमारी काे कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी, फिर भी उन्हाेंने अपनी सीट कायम रखने में सफलता हासिल की। ये हैं चंबा जिले के माननीय हंसराज -डिप्टी स्पीकर हिमाचल विधानसभा विक्रम सिंह जरयाल- भाजपा विधायक जिया लाल- भाजपा विधायक पवन नैयर- भाजपा विधायक आशा कुमारी- कांग्रेस विधायक

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस 135 साल की हो चुकी है। आजादी के बाद पहली बार 1951-52 के पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उतरी। ये चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा था और उस वक्त कांग्रेस का चुनाव चिंह पंजा नहीं था बल्कि दो बैलों की जोड़ी थी। तब किसानों और ग्रामीण भारत को जहन में रखकर कांग्रेस ने ये चुनाव चिन्ह चुना था, ताकि बैलों के जरिए वोटरों से कनेक्ट किया जा सके। पर तब से अब तक कांग्रेस कई बार अपना चुनाव चिन्ह बदल चुकी है। 1952 में कांग्रेस ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और इसके बाद 1957, 1962 के चुनाव में भी पार्टी विजयी रही। इस दौरान पंडित नेहरू के निधन के बाद लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने पर उनकी ताशकंद में हुई मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की बतौर प्रधानमंत्री एंट्री हुई। तब कांग्रेस का नियंत्रण के कामराज के नेतृत्व एक सिंडीकेट के हाथों में था। इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस में एक गुट मजबूत होता जा रहा था। यानी इंदिरा की एंट्री के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट और विभाजन का दौर शुरू हो गया था। 1967 के आमचुनाव में कांग्रेस को पहली बार कड़ी चुनौती मिली और पार्टी 520 में 283 सीटें जीत पाई जो उसका सबसे खराब प्रदर्शन था। किसी तरह इंदिरा प्रधानमंत्री तो बनी रहीं लेकिन कांग्रेस की अंर्तकलह खुलकर सामने आ गई और आखिरकार 1969 में कांग्रेस टूट गई। मूल कांग्रेस की अगुवाई कामराज और मोरारजी देसाई कर रहे थे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस (आर) के नाम से नई पार्टी बनाई। हालांकि तब अधिकांश सांसद इंदिरा के साथ थे।   कांग्रेस टूटने के साथ पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस में दो गुट बने, कांग्रेस (ओ) यानि कांग्रेस ओरिजनल और कांग्रेस (आर)। ये दोनों गुट दोनों बैलों की जोड़ी के चुनाव चिंह पर अपना दावा जता रहे थे। मामला भारतीय चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो उसने बैलों की जोड़ी का कांग्रेस का सिंबल कांग्रेस (ओ) को दिया। और इंदिरा के कब्जे वाली कांग्रेस के लिए गाय-बछड़ा का चुनाव चिन्ह मिला। इसके बाद1971 के आम चुनाव में इंदिरा की कांग्रेस (आर) गाय - बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनावों में उतरी और उसे 352 सीटें हासिल हुईं। वहीं कांग्रेस के दूसरे गुट को महज 16 सीटें मिलीं। इन नतीजों ने इंदिरा की कांग्रेस ने असली कांग्रेस का रूतबा दिया। इसके बाद इंदिरा गाँधी ने देश में आपातकाल लगा दिया और 1977 का आम चुनाव आते-आते कांग्रेस की स्तिथि बदतर हो गई। 1977 के आम चुनाव में भी कांग्रेस का सिंबल गाय - बछड़ा ही था और इस चुनाव में इंदिरा गांधी को बुरी शिकस्त मिली। कांग्रेस में एक बड़े गुट को लगने लगा कि इंदिरा अब खत्म हो चुकी है, लिहाजा फिर कांग्रेस में फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बन आई। राजनैतिक हालात को भांपते हुए इंदिरा गाँधी ने जनवरी 1978 में कांग्रेस को फिर तोड़ते हुए नई पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस (आई) का नाम दिया। इंदिरा ने इसे असली कांग्रेस बताया। यानी कांग्रेस फिर दो हिस्सों में विभाजित हो गई। इस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह की मांग की। दरअसल तब गाय-बछड़े का चुनाव चिन्ह देशभर में कांग्रेस के लिए नकारात्मक चुनाव चिन्ह के रूप में पहचान बन गया था। विरोधी गाय को इंदिरा और बछड़े को संजय गांधी करार दे रहे थे माना जाता है कि इंदिरा खुद अब चुनाव चिंह से छुटकारा चाहती थीं। सो जब उन्होंने कांग्रेस को 1978 में तोड़ा तो चुनाव आयोग ने इस सिंबल को फ्रीज कर दिया। इसके बाद इंदिरा की कांग्रेस को हाथ का सिंबल मिला जो हिट साबित हुआ। 1980 के चुनाव में इंदिरा भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर सत्ता में लौटीं। तब से अब तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ ही है।   इंदिरा ने क्यों चुनाव हाथ का चुनाव चिन्ह  कांग्रेस के वर्तमान चुनाव चिन्ह की कहानी भी दिलचस्प है। 1977 में देश से इमरजेंसी खत्म होने के बाद रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इसके बाद इंदिरा कांचि कामकोटि के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती से मिलने गईं। कहते है वह काफी देर तक शंकराचार्य से अपनी बात कहती रहीं। पर शंकराचार्य ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अंततः इंदिरा ने विदा होने से पहले हाथ जोड़ कर जैसे ही अपना सिर उनके आगे झुकाया शंकराचार्य ने दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बताते हैं कि गांधी ने तत्काल इसी हाथ (पंजा) को अपना चुनाव चिन्ह बनाने का फैसला कर लिया। इंदिरा और शंकराचार्य की इस मुलाकात के बारे में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्करराव ने भी अपनी जीवनी में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। उनके अनुसार यह 1978 की बात है। उस समय आंध्र समेत चार राज्यों का चुनाव हो रहे थे। गांधी ने उस समय कांग्रेस-आई की स्थापना की थी और उन्हें चुनाव आयोग में अपना चुनाव चिन्ह बताना था। आंध्र के दौरे पर गई गांधी ने शंकराचार्य से मिलने की इच्छा जताई थी। शंकराचार्य उस समय मदनपल्लै में थे। गांधी भास्कर राव के साथ मदनपल्लै गई। उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद मांगा। साथ ही, पार्टी सिंबल के लिए सुझाव भी। शंकराचार्य ने दाहिना हाथ हिलाया। गांधी ने इसे उनका इशारा मान कांग्रेस के झंडे में पंजे को शामिल करने का निर्देश दे दिया। यही बाद में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बन गया। वहीं इसको लेकर एक कहानी और भी है। कहते है हार के बाद इंदिरा गाँधी भी उत्तर प्रदेश के देवरिया में देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका निराला था। मचान पर बैठे-बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया, वो धन्य हो जाता था। पर बाबा ने इंदिरा को हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। कहते है ये बाबा का इशारा था जिसे इंदिरा समझ गई और वहां से लौटने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिह्न हाथ का पंजा ही तय किया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का सिंबल था हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का सिंबल पहले चुनाव में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक (रुईकर ग्रुप) के पास था। किन्तु उसके बाद से इसका इस्तेमाल किसी पार्टी ने नहीं किया था। इसी लिए ये सिंबल कांग्रेस को मिल पाया। 

2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, मगर सत्ता की चाबी हमीरपुर से छिन गई, इसका दुख कई भाजपाईयाें काे अब तक भी है। पूर्व मुखमंत्री एयर पार्टी के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल भी हारेंगे ऐसा किसी ने भी साेचा नहीं था, लेकिन वाेटर्स ने कर दिखाया। यही नहीं, बल्कि पांच में से भाजपा काे मात्र दाे ही सीटाें से संतुष्ट हाेना पड़ा। धूमल हारे ताे मंडी की किस्मत चमक गई और सीएम का सिंहासन जयराम ठाकुर काे मिल गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिला हमीरपुर की सुजानपुर सीट से कांग्रेस के राजेंद्र राणा बनाम प्रेम कुमार का चुनावी घमासान संभवतः प्रदेश के सियासी इतिहास का सबसे रोचक मुकाबला है। यानी यहां राजेंद्र राणा हीराे बन गए और वहां जयराम ठाकुर राज्य के मुखिया। तब धूमल की सीट बदलकर उन्हें सुजानपुर से क्यों मैदान में उतारा गया, इसे लेकर अब भी तरह -तरह की बातें होती है। उधर 2017 के चुनावी नतीजे पर गाैर करते हुए भाजपा और कांग्रेस दाेनाें ने भीतरखाते अभी से ही रणनीति तैयार कर दी है। ऐसे में देखना है कि 2022 के चुनाव में हमीरपुर और खासतौर से सुजानपुर की सियासत में कौन चमकता है। वर्तमान सरकार में जिला हमीरपुर से काेई मंत्री नहीं है। यहां से सिर्फ पूर्व विधायक विजय अग्निहाेत्री काे हिमाचल परिवहन निगम में उपाध्यक्ष की कुर्सी साैंपी गई है। पूर्व मंत्री स्व.आईडी धीमान के गृह क्षेत्र से पिछली बार उपचुनाव में उनके बेटे डा.अनिल धीमान काे जीत मिली थी ताे 2017 के चुनाव में यहां कमलेश कुमारी काे मैदान में उतारा गया और वह जीत भी गई। वहीं हमीरपुर सीट से नरेंद्र ठाकुर भाजपा के विधायक हैं। कभी दो महिला नेताओं की होती थी चर्चा, अब दोनों गायब जिला हमीरपुर से दाे दिग्गज महिला नेताओं का सियासी वजन बीते कुछ समय में हल्का हुआ है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता वर्मा और पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर प्रदेश की सक्रीय राजनीति से गायब हाेती नजर आ रही हैं। एक समय था जब हमीरपुर शहर में अनिता वर्मा और उर्मिल ठाकुर के आमने -सामने वाले मकान में कमल और हाथ चुनाव चिन्ह वाले झंडे दिखाई देते थे। दोनों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलता था, मगर इन दिनों ऐसा कुछ नहीं हैं। एक सुक्खू, जिन्हें कभी नहीं मिला सत्ता का सुख  कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू की किस्मत में कभी भी सत्ता का सुख नहीं रहा। पिछली सरकार में पीसीसी चीफ की कमान संभाले हुए थे, 2017 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और सुक्खू जीत गए। ऐसा ही 2007 के चुनाव में हुआ। उस समय भी उन्हें विपक्ष में ही रहना पड़ा। पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुक्खू में तकरार आम बात रही। मीडिया में भी एक-दूसरे के खिलाफ दोनों की बयानबाजी सुर्ख़ियों में रही। ये हैं हमीरपुर जिले से माननीय -सुखविंद्र सिंह सुक्खू - नादाैन से कांग्रेस विधायक -इंद्रदत्त लखनपाल -बड़सर से कांग्रेस विधायक -राजेंद्र राणा -सुजानपुर से कांग्रेस विधायक -नरेंद्र ठाकुर -हमीरपुर से भाजपा विधायक -कमलेश कुमारी -भाेरंज से भाजपा विधायक

हिमाचल प्रदेश में सत्ता सुख उसी राजनैतिक दल का नसीब होता हैं जिसपर जिला कांगड़ा की कृपा बरसती हैं। इतिहास भी इस बात की तस्दीक करता हैं कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर गुजरता हैं। जो कांगड़ा फ़तेह नहीं कर पाता उसे सत्ता हासिल नहीं होती। वर्ष 1985 से ये सिलसिला चला आ रहा हैं। 1985, 1993, 2003 और 2012 में कांग्रेस पर कांगड़ा का वोट रुपी प्यार बरसा तो सत्ता भी कांग्रेस को ही मिली। वहीं 1990, 1998, 2007 और 2017 में कांगड़ा में भाजपा इक्कीस रही और प्रदेश की सत्ता भी भाजपा को ही मिली। यानी 1985 से 2017 तक हुए आठ विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में जिला कांगड़ा का तिलिस्म बरकरार रहा हैं। इससे पहले 1982 के चुनाव में भाजपा को 10 सीटें मिली थी लेकिन प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। जिला कांगड़ा का सियासी मिजाज समझना बेहद मुश्किल हैं। कांगड़ा वालों ने मौका पड़ने पर किसी को नहीं बक्शा, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री। जो मन को नहीं भाया उसे कांगड़ा वालों ने घर बैठा दिया। अतीत पर नज़र डाले तो 1990 में जब भाजपा-जनता दल गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुआ तब शांता कुमार ने जिला कांगड़ा की दो सीटों से चुनाव लड़ा था, पालमपुर और सुलह। जनता मेहरबान थी शांता कुमार को दोनों ही सीटों पर विजय श्री मिली थी। पर 1993 का चुनाव आते -आते जनता का शांता सरकार से मोहभंग हो चूका था। नतीजन सुलह सीट से चुनाव लड़ने वाले शांता कुमार खुद चुनाव हार गए। वहीँ पिछले चुनाव में वीरभद्र कैबिनेट के दो दमदार मंत्री सुधीर शर्मा और जीएस बाली को भी हार का मुँह देखना पड़ा।   वर्ष            कुल सीट    कांग्रेस   भाजपा    अन्य               1985             16             11          3          2 1990             16             1           12         3  ( जनता दल जिसका भाजपा के साथ गठबंधन था ) 1993             16            12            3         1   1998             16             5           10         1 2003             16            11            4          1 2007             16            5              9          2 2012             15            10           3           2 2017             15             3            11          1   2017 में मिले थे चार मंत्रिपद, अब तीन मंत्री  2017 के विधानसभा चुनाव में जिला कांगड़ा की 15 में से 11 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। सरकार गठन के बाद जिला को चार कैबिनेट मंत्री पद मिले। विपिन सिंह परमार को स्वास्थ्य, किशन कपूर और खाद्य आपूर्ति, सरवीण चौधरी को शहरी विकास और विक्रम सिंह को उद्योग मंत्रालय मिला। यानी जयराम कैबिनेट में जिला कांगड़ा को दमदार महकमे मिले। इसके बाद 2019 में किशन कपूर सांसद बनकर लोकसभा चले गए। जबकि विपिन सिंह परमार से मंत्री पद लेकर उन्हें माननीय विधानसभा स्पीकर बना दिया गया। तदोपरांत 2020 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सरवीण चौधरी से शहरी विकास जैसा महत्वपूर्ण महकमा लेकर उन्हें सामजिक न्याय मंत्रालय का ज़िम्मा दे दिया गया। वंही राकेश पठानिया की कैबिनेट में वन, युवा एवं खेल मंत्री के तौर पर एंट्री हुई। विक्रम सिंह ही एकमात्र ऐसे मंत्री है जो शुरू से जयराम कैबिनेट में बने हुए है और जिनका वजन भी बढ़ा है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनके पोर्टफोलियो में परिवहन जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी जोड़ दिया गया। वर्तमान में तीन मंत्रिपद और विधानसभा स्पीकर का पद कांगड़ा के हिस्से में है। सियासी माहिर मानते है की स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय छीनने की टीस जरूर कही न कही कांगड़ा में मन में रह सकती है। मिशन 2022 में क्या ध्वाला के लिए जगह होगी  ज्वालामुखी के विधायक रमेश चंद ध्वाला के ज़िक्र के बिना कांगड़ा में भाजपा का सियासी जोड़ भाग अधूरा है। कांगड़ा में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाने वाले ध्वाला को कैबिनेट रैंक तो मिली लेकिन पद नहीं। इतना ही नहीं पार्टी संगठन के साथ उनकी खींचतान भी जगजाहिर है। कई मौकों पर ध्वाला ने खुलकर अपनी ही सरकार काे घेरने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि अब तक ध्वाला सीएम के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते दिखे है, पर उनके मन की टीस साफ दिखती है। 2022 आते-आते ध्वाला की ज्वाला और भड़कती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह क्या भाजपा की 2022 योजना में उनके लिए स्थान है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस: एकजुट रहकर ही 2022 फ़तेह संभव कांगड़ा में कांग्रेस की बात करें तो हालहीं में हुए दो नगर निगमों के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पालमपुर में कांग्रेस को शानदार जीत मिली तो धर्मशाला में भी मामला ठीक ठाक रहा। अब फतेहपुर में उप चुनाव होना है जिसके लिए भी पार्टी तैयार दिख रही है। खासबात ये है कि पिछले चुनाव में धराशाई होने वाले कांग्रेसी दिग्गज भी अब वापस मुख्यधारा में दिख रहे है। पर पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा ही पार्टी की परेशानी बढ़ाती रही है। इन दो ब्राह्मण नेताओं की खींचतान से न सिर्फ पार्टी का नुक्सान हुआ है बल्कि इन दिग्गजों की निजी साख भी धूमिल हुई है। ऐसे में 2022 फ़तेह करने के लिए जरूरी है कि पार्टी एकजुट रहे। 

दयाल प्यारी को कांग्रेस पर प्यार क्या आया पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक हलचल तेज हो गई। दयाल प्यारी की कांग्रेस में एंट्री के साथ ही उनके 2022 में कांग्रेस उम्मीदवार होने के कयास भी लगने लगे हैं। दयाल प्यारी भी जमकर मैदान में डटी हैं, पर शायद कांग्रेस के एक गुट को उनका आना रास नहीं आ रहा। अभी मुख़ालफ़त भीतरखाते हैं पर चुनाव नजदीक आते-आते कांग्रेस की ये अंतर्कलह उजागर होने के पुरे आसार दिख रहे हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी हैं जो दयाल प्यारी की एंट्री को कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मानता l पच्छाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर हार की हैट्रिक लगा चुके है। मुसाफिर के लगातार तीन बार हारने के बाद कोंग्रेसियों को भी पच्छाद में संभावनाएं नज़र आना बंद हो गई थी, मगर दयाल प्यारी के आते ही अब इस खेमे को पच्छाद में संभावनाएं भी दिखती है और उम्मीद का ऑक्सीजन भी मिल गया है। बहरहाल दयाल प्यारी के आने से पच्छाद कांग्रेस में खूब हलचल हैं। सिरमौर भाजपा के विभिन्न पदों पर रहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने अप्रैल में ही कांग्रेस का हाथ थामा है। दरअसल, सुरेश कश्यप के सांसद बनने के बाद 2019 में हुए पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव में भाजपा ने दयाल प्यारी को टिकट नहीं दिया था। अंत तक ये कयास लग रहे थे की भाजपा दयाल प्यारी को ही टिकट देगी। दयाल प्यारी और उनके समर्थक भी आश्वस्त थे, मगर अंत में टिकट मिला रीना कश्यप को। टिकट न मिलने पर दयाल प्यारी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और 11,651 मत हासिल कर अपना सियासी वजन दिखा दिया। दयाल प्यारी तीसरे नंबर पर रही थी मगर यहां गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि भाजपा में बगावत के बावजूद भी कांग्रेस के गंगू राम मुसाफिर को पच्छाद में जीत नहीं मिली थी। ऐसे में अब दयाल प्यारी के कांग्रेस में शामिल होने से पच्छाद कांग्रेस की राजनीति में उलटफेर संभावित हैं। निसंदेह दयाल प्यारी की ज़मीनी पकड़ मज़बूत है और उनके बेबाक अंदाज़ के चलते वे लोकप्रिय भी है। वहीं कांग्रेस यहाँ हार की हैट्रिक लगा चुकी हैं जिसके बाद पार्टी 2022 में दयाल प्यारी पर दांव खेल सकती हैं। प्रत्याशी का चुनाव होगा टेढ़ी खीर गंगू राम मुसाफिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। भले ही वो पिछले तीन चुनाव हारे है मगर 1982 के बाद से 2007 तक गंगू राम मुसाफिर ने निरंतर 7 बार पच्छाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते भी थे। 30 साल तक लगातार विधायक रहने के बाद 2012 में वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उन्हें हराया था। गंगू राम मुसाफिर तीन दशक तक पच्छाद के विधायक रहे है, निसंदेह क्षेत्र में अब भी उनका जनाधार बरकरार है। अब 2022 में मुसाफिर या दयाल प्यारी में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होने वाला।   पहली बार 2012 में मिली भाजपा को जीत  पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को पहली बार 2012 में जीत मिली। तब सुरेश कश्यप ने यहाँ भाजपा को जीत दिलवाई थी। इसके बाद 2017 में सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार जीते। 2019 में सुरेश कश्यप लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए जिसके बाद पच्छाद में उपचुनाव हुआ। इस उप चुनाव में भाजपा ने रीना कश्यप को टिकट देकर सबको चौंका दिया, जबकि दयाल प्यारी और आशीष सिक्टा टिकट के प्रबल दावेदार थे। हालांकि उपचुनाव में भाजपा की रीना कश्यप को जीत मिली। अब सुरेश कश्यप सांसद होने के साथ-साथ प्रदेश भजपा अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में 2022 में पच्छाद सीट भाजपा को जितवाना उनके लिए भी प्रतिष्ठता का सवाल होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर कांग्रेस की राजनीति शर्मनाक है। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही जाँच में कोविड -19 दवाओं की अवैध खरीद और वितरण के आरोपों को लेकर 14 मई 2021 को युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी से पूछताछ की। पुलिस पहले ही इस मामले में कुछ AAP और भाजपा नेताओं से पूछताछ कर चुकी है ।  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर , भाजपा नेता हरीश खुराना , आप विधायक दिलीप पांडेय सहित कई लोगों से दिल्ली पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है । कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी से पूछताछ पर नाराजगी जताई  एवं कोविड-19 सहायता वितरित करने के लिए किसी की जाँच करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया । कांग्रेस का आरोप राजनीति से प्रेरित हैं क्योंकि ये पूछताछ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कांग्रेस द्वारा पूछताछ पर लगाए गए आरोप एक तरह से अदालत के आदेश की अवमानना है।  उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है , जिसने उन्हें COVID - 19 दवाओं के कथित अवैध वितरण में राजनेताओं की संलिप्तता की जाँच करने के लिए कहा है । हृदुआ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ . दीपक सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी , जिसमें कथित ' मेडिकल माफिया - राजनेता गठजोड़ ' और राजनेताओं द्वारा कोविड दवाओं के अवैध वितरण की सीबीआई जाँच की माँग की गई थी । याचिकाकर्ता ने गंभीर , श्रीनिवास , साथ ही भाजपा नेताओं सुजय विखे , गौतम गंभीर और शिरीष चौधरी , कांग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा और कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा , एनसीपी नेता शरद पवार और रोहित पवार का उल्लेख किया था । इसमें उनके द्वारा वितरित किए गए रेमडेसिविर का उदाहरण दिया गया था ।  उन्होंने कहा याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून , 1980 के अनुसार कोविड -19 दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त होने और विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए भी अपील की गई थी । अदालत ने 4 मई को एफआईआर और सीबीआई जाँच की याचिका को खारिज कर दिया था , लेकिन दिल्ली पुलिस से इस मुद्दे की जाँच करने के लिए कहा था । अदालत ने पुलिस से कहा था कि राजनेताओं द्वारा कथित तौर पर सीधे रेमडेसिविर की खरीद और उन्हें कोविड -19 मरीजों को वितरित करने के मामलों पर ध्यान दें और यदि कोई अनियमितता मिलती है तो प्राथमिकी केस दर्ज करे । अदालत ने राज्य को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को सुनवाई के लिए 17 मई को सूचीबद्ध किया ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन किसान इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण देशवासी जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, उसे वे भी महसूस कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साढ़े नौ करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया और इसी मौके पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिम्मत रखने को भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी देश का एक अदृश्य दुश्मन है, जो बहरुपिया भी है, इससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हार ना मानने वाला देश और मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस महामारी का डटकर सामना करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस परीक्षा ले रहा है लेकिन हम हारेंगे नहीं।   इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान देशवासी जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं, मुझे उसका एहसास है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी गतिरोधों को दूर करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियो ने सहा है,अनेको लोग जिस दर्द से गुजरे है, तकलीफ से गुजरे है वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी कि देश में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशभर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगाएं। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऑक्सीजन रेल ने कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूरदराज के हिस्सों में यह विशेष ट्रेनें ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हैं। ऑक्सीजन टैंकर ले जाने वाले ड्राइवर बिना रुके काम कर रहे हैं।'प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।

कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। उन्होंने कहा कि एक ओर उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर उनके वरिष्ठ नेताओं की फैलाई नकारात्मकता से ये सराहनीय काम धूमिल हो रहा है। जेपी नड्डा  ने कहा कि ये खत गहरी पीड़ा और दुख के साथ लिख रहा हूं। मैंने कभी ऐसा पत्र नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के मेंबर्स भ्रम फैला रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं उसके बाद मुझे यह खत लिखना पड़ा। जिस वक्त भारत कोरोना महामारी के साथ पूरी ताकत से लड़ रहा है, उस वक्त कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लोगों को गुमराह करना और झूठा डर फैलाना बंद कर देना चाहिए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार कोरोना काल में फेल हो गई। CWC में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था।

प्रदेश की जयराम सरकार और भाजपा संगठन में जिला सिरमौर खूब चमक रहा है। मात्र पांच विधानसभा सीटाें वाले इस ज़िले में भाजपा ने 2017 में तीन सीटें ही जीती थी, पर सरकार और संगठन दोनों में सिरमौर का जलवा दिखा है। वर्तमान में जिला सिरमौर से एक मंत्री तो है ही, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद भी सिरमौर से है। 2017 के चुनाव में नाहन, पांवटा साहिब और पच्छाद सीट पर भाजपा की जीत हुई ताे नाहन विधायक डा. राजीव बिंदल काे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली। 2019 में डॉ राजीव बिंदल ने  स्पीकर पद से इस्तीफा दिया और उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल गई। पर पिछले साल यानी काेविड-19 के दाैरान स्वास्थ्य विभाग में घाेटाले के चलते डा. बिंदल काे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। पर पार्टी ने उनका रिप्लेसमेंट भी सिरमौर से ही ढूंढा। सांसद सुरेश कश्यप काे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ज़िम्मा मिल गया। सिरमौर काे तवज्जो मिलने का सिलसिला  ज़ारी रहा और पिछले साल मंत्रिमंडल विस्तार में पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक  सुखराम चाैधरी काे मंत्री की कुर्सी मिल गई। यहीं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला सिरमौर काे सरकार और संगठन में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बिंदल चले गए ताे सुखराम चाैधरी की हुई एंट्री  2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाैटी तो संभावनाएं जताई जा रही थी कि डा.बिंदल काे कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी दे दी गई। फिर वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। पर वक्त बदला और डॉ बिंदल न सरकार में है और न संगठन में, लेकिन सिरमौर काे जगह दिलाने में उनका काफी याेगदान रहा। दरअसल, माना जाता है कि संतुलन बनाये रखने के लिए ही सुखराम चाैधरी को कैबिनेट में एंट्री मिली। पहली बार सिरमौर से सांसद  पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सुरेश कश्यप काे भाजपा ने 2019 में लाेकसभा चुनाव के मैदान में उतारा और वे जीत भी गए। शिमला संसदीय क्षेत्र से पहली बार सिरमौर का कोई नेता सांसद बना। उसके बाद हुए उपचुनाव में संगठन ने एक युवा महिला नेता काे टिकट के काबिल समझा और रीना कश्यप काे पच्छाद उपचुपनाव में जीत मिली। क्या सिरमौर भी रखेगा 2022 में ख्याल  बेशक भाजपा ने सरकार और संगठन में जिला सिरमौर का पूरा ख्याल रखा है पर सिरमौर भाजपा का कितना ख्याल रखेगा इसका पता 2022  में ही चलेगा। पच्छाद क्षेत्र से भाजपा की फायर ब्रांड नेता रही दयाल प्यारी अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। यहाँ से कांग्रेस के लिए हार की हैट्रिक लगा चुके वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर की जगह पार्टी 2022 में दयाल प्यारी को मौका दे सकती है। वैसे भी पच्छाद में भाजपा की स्तिथि कमजोर हुई है, जिला परिषद् और स्थानीय निकाय के नतीजे भी इसकी तस्दीक करते है। कमोबेश ऐसा ही हाल मंत्री सुखराम चौधरी के क्षेत्र पावंटा साहिब का है। यहाँ अभी से भीतरखाते मंत्री की मुख़ालफ़त का बंदोबस्त दिखने लगा है। नाहन में जरूर डॉ राजीव बिंदल  खुद को साबित करते आ रहे है लेकिन इसमें कोई शक-ओ-शुबह नहीं है कि मौजूदा स्तिथि में वे हाशिए पर ही है। रेणुकाजी और शिलाई में फिलहाल कांग्रेस का कब्ज़ा है और 2022 में भी यहाँ जबरदस्त मुकाबला होना तय है।

2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य सचिवालय का सबसे फेमस कमरा नंबर 202 क्या फिर एक मंत्री के सियासी अरमानों की बलि लेगा ? क्या जयराम सरकार में आईटी मिनिस्टर डा. रामलाल मारकंडेय अगले साल चुनाव जीत पाएंगे या फिर मनहूस कमरे का ग्रहण लगेगा? ये बड़े सवाल है और इस कमरे पर बवाल है। जनाब ये कमरा नम्बर 202 है ही ऐसा, सत्तालोभी नेता इसका नाम सुनते ही भागे भागे फिरते है। दरअसल, राज्य सचिवालय में मंत्रियाें काे हर दफे कमरे अलॉट होते हैं, जिसको जो मिला वो उसमे खुश, लेकिन यहां एक कमरा ऐसा भी है जिसमें बैठने के लिए कोई भी मंत्री तैयार नहीं होता। प्रदेश सचिवालय में सभी मंत्रियों के इन कमरों से ही प्रदेश सरकार का कामकाज कैबिनेट मंत्री संभालते हैं। इन कमरों में कमरा नंबर 202 वो कमरा है जिसमें बैठने वाला मंत्री चुनाव हारता है। ये हम नही पिछले चुनाव के नतीजे बताते है और हिमाचल के सियासी गलियारों में भी ये बात आम है। पिछले चुनाव के नतीजों पर गाैर करें ताे 2012 में जब वीरभद्र सरकार बनी तो ये कमरा शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को मिला, और 2017 का चुनाव सुधीर शर्मा हार गए। सुधीर शर्मा इसी कमरे में बैठते थे। हालांकि उस वक्त सुधीर शर्मा बार-बार यही कहते थे कि ये सबकुछ अन्धविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं हाेगा, मगर हुआ तो वो जो सोचा न था। इस कमरे में  मंत्री बनने पर जगत प्रकाश नड्डा, आशा कुमारी और नरेंद्र बरागटा भी बैठे है और ये तीनों तत्कालीन मंत्री रहते हुए अगला चुनाव हार गए। हालांकि इसके बावजूद सियासत में इन नेताओं का दबदबा बना रहा। जगत प्रकाश नड्डा इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि आशा कुमारी एआईसीसी सचिव के साथ पंजाब कांग्रेस की प्रभारी हैं। नड्डा का केंद्र में दबदबा है और आशा कुमारी के पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रहते हुए पार्टी को सत्ता मिली। गौरतलब है कि वर्ष 1998 से 2003 तक तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस कमरे में बैठे। नड्डा दाे बार राज्य सरकार में मंत्री रहने के अलावा प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वे वर्ष 2003 में चुनाव हार गए थे। जीत हुई पर कैबिनेट में नहीं मिल पाई जगह  2012 के चुनाव में आशा कुमारी जीत कर विधानसभा पहुंची, लेकिन वीरभद्र सिंह के कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। इसी तरह से पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा 2017 का चुनाव जीत कर आए ताे जयराम सरकार में मंत्री पद नसीब नहीं हुआ। उन्हें चीफ व्हिप की कुर्सी दी गई, वह भी डेढ़ साल बाद। वर्ष 2002 के चुनाव में आशा कुमारी को भी शिक्षा मंत्री बनने के बाद यही कमरा मिला था, लेकिन वे 2007 में विधानसभा चुनाव हार गई थीं। जेपी नड्डा और आशा कुमारी के बाद यही कमरा नरेंद्र बरागटा को 2007 में बागवानी मंत्री बनने पर आबंटित हुआ और 2012 का विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद सुधीर शर्मा को शहरी विकास मंत्री बनने पर ये कमरा मिला था, जो चुनाव हार गए हैं। अभी डा. रामलाल मारकंडा निपटा रहे हैं कामकाज प्रदेश की जयराम सरकार में आईटी मिनिस्टर डा. रामलाल मारकंडा कमरा नंबर 202 में बैठकर सरकार का कामकाज निपटा रहे हैं। अब देखना है की अगले साल हाेने वाले चुनाव में क्या डा. मारकंडा चुनाव जीत पाते हैं या फिर इतिहास बरकरार रहेगा? 

'औरों के ख़यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबान में झाँका नहीं जाता', मुज़फ़्फ़र वारसी का ये शेर कांग्रेस के मौजूदा हालात पर बिलकुल सटीक बैठता है। बंगाल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला पर पार्टी को ख़ुशी इस बात की है कि भाजपा 77 पर सिमित रह गई। देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी का मनोबल गिर चूका है और कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो स्वयं की जीत के बनिस्पत भाजपा की हार में अपनी ख़ुशी तलाश रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में न धार दिख रही है और न ही नई सोच, फिर भी परिवर्तन को पार्टी तैयार नहीं है। रही सही कसर चापलूसों की फ़ौज पूरा कर देती है। अशरफ़ मालवी ने कहा था कि 'हुकूमत से एजाज़ अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है', कांग्रेस में भी ऐसा ही है। पार्टी में भविष्य देखना है तो अँधेरे को रोशनी कहना ही पड़ेगा। पर सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा। कब तक पार्टी हकीकत को अनदेखा करती रहेगी। ये सिर्फ कांग्रेस का आंतरिक मसला नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए भी एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। निसंदेह कांग्रेस की जड़ गहरी है, हिली जरूर है पर अभी उखड़ी नहीं है। कांग्रेस को जरूरत है वक्त रहते आत्ममंथन की। कांग्रेस का एक बड़ा तबका मानता है कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की सख्त आवश्यकता है। मौजूदा स्तिथि में एक ही रास्ता है की पार्टी में हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीक़े से संगठनात्मक चुनाव करवाकर नेतृत्व चुना जाए। राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक संगठनात्मक चुनाव हो, राज्य स्तर पर भी पार्टी मजबूत हो और मुद्दा आधारित राजनीति के मार्ग पर पार्टी आगे बढ़े। कई बड़े नेता सार्वजानिक तौर पर इसकी वकालत कर चुके है। कई युवा नेता भी खुलकर  लोकतांत्रिक तरीक़े से संगठनात्मक चुनाव करवाने के पक्ष में अपनी बात रखते रहे है। न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश में भी इसकी मांग उठती रही है। हालहीं में हिमाचल प्रदेश के युवा नेता और शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मसले पर अपनी राय रखी। विक्रमादित्य इससे पहले भी संगठनात्मक चुनाव करवाने के पक्ष में बोलते रहे है।   कांग्रेस को कामराज प्लान की दरकार तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के एक नेता को लगा कि पार्टी कमज़ोर होती जा रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक दिन वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिले और कहा कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते है। वो नेता थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज। जब पंडित नेहरू ने कामराज से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा की कांग्रेस के सब बुजुर्ग नेताओं में सत्ता लोभ घर कर रहा है, उन्हें वापस संगठन में लौटना चाहिए और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। भारतीय राजनीती के इतिहास में इस योजना को कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत उन्होंने खुद भी इस्तीफा दिया और इनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई तथा एसके पाटिल जैसे नेताओं ने भी पद त्यागे थे। अगर आज की बात करे तो भले ही अब भी कुछ राज्य में कांग्रेस की सरकार है मगर कांग्रेस की कुव्वत अब पुरे देश में कुछ खास नहीं रही। अपना अस्तित्व ढूंढ़ती आज की कांग्रेस को कामराज जैसे नेताओ की ज़रूरत है जो सत्ता का लालच छोड़ कर पार्टी का संगठन मजबूत करने में अपना योगदान दें। वर्तमान परिवेश की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंद्र सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे चेहरे है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व करने का मादा रखते है। गहलोत तो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके है। वहीँ कई राज्यों में बेशक कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता स्वपन ने ही नेताओं में रार डाली हुई है। ये बिखराव और अंतर्कलह ही पार्टी की बड़ी कमजोरी है। यदि ऐसे बुजुर्ग नेता युवाओं को आगे लाकर खुद पार्टी के संगठन में काम करते है तो निसंदेह पार्टी की काया पलट सकती है। देश में हाल : यूपी, बंगाल, बिहार में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में तो अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल तक नहीं रही। दक्षिण में भी पार्टी की स्तिथि ठीक नहीं है। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन या तो नदारद है, या कमजोर पड़ चुका है। हर स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत है। हालहीं में केरल में कांग्रेस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, तमिलनाडु में गठबंधन की जीत पूरी तरह से डीएमके की ही जीत है। पुडुचेरी और आसाम भी पार्टी हारी है। पिछले वर्ष हुए बिहार चुनाव में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में जरूर अब भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र, झारखण्ड और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है पर इनमें कांग्रेस की हैसियत कुछ ख़ास नहीं दिखती। मध्य प्रदेश में आपसी खींचतान से कांग्रेस सत्ता गवां चुकी है तो राजस्थान में बमुश्किल सत्ता बची है। इसी तरह कर्नाटक में भी गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। हिमाचल: लचर संगठन से पार्टी लाचार, वीरभद्र का अब भी विकल्प नहीं देश के मुकाबले हिमाचल में कांग्रेस की स्तिथि बेहतर दिखती है लेकिन 2022 में बगैर वीरभद्र सिंह अब भी कांग्रेस सरकार की कल्पना गले से नहीं उतरती। बढ़ती उम्र और खराब सेहत ने वीरभद्र सिंह को काफी सिमित कर दिया है, पर उनका विकल्प अब भी कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा। बीते साढ़े तीन साल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का दायरा सिमित ही दिखा हैं। कौल सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा जैसे कई वरिष्ठ नेता पिछला चुनाव हारने के बाद मानो किसी योजना के तहत हाशिए पर धकेल दिए गए है। कांग्रेस का प्रदेश संगठन लचर हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर तो मानो बंद कमरे से पत्रकार वार्ता करके ही अपनी सियासी गाड़ी धकेलना चाहते है। हालांकि नगर निगम चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन ने कुछ आस जरूर जगाई है पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी को दमदार चेहरे और नेतृत्व की जरुरत है, जो फिलहाल नहीं दिखता। पांच साल की सत्ता परिवर्तन थ्योरी के आधार पर ही सत्ता में वापसी मुश्किल होगी।  

शिमला: कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना कर्फ्यू के बाद आज से प्रदेश में पूर्ण बंदी, जिसके तहत सार्वजनिक बसों की आवाजाही पर पूर्ण रोक कर दी गई है पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार नींद में अपनी सुविधा अनुसार फैसले ले रही है। सरकार को लोगों की कोई चिंता नही है। सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति न होने की वजह से आज प्रदेश में लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो दैनिक आधार पर दिहाड़ी या अन्य छोटा मोटा कामकाज कर अपनी रोजीरोटी कमाते है, व अपने परिवार का लालन पालन करते है। सरकार की ऐसे लोगों पर कोई भी दया दृष्टि नही हो रही है। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों से लोगों में भय फैलता जा रहा है। प्रदेश सामुदायिक संक्रमण की ओर बढ़ गया है। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में इसके बढ़ते मामलों से लोगों में भय फैलना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमित लोगों को अस्पतालों में बेड तक नही मिल रहे है। ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेन्टीलेटर के अभाव में अस्पतालों में लोग परेशान है। राठौर ने कहा है कि सरकार ने किसी भी वर्ग को अबतक कोई भी राहत नही दी है। सरकारी स्तर पर कोई भी ऐसा राहत शिविर स्थापित नही किया है जिससे गरीब व जरुरत मंद लोगों को कोई सहायता मिल सकें। राठौर ने कहा है कि कांग्रेस ने सभी जिलों व ब्लॉकों में गांधी हेल्पलाइन, सहायता केंद्र स्थापित कर दिए है जो लोगों की किसी भी प्रकार की सेवा के प्रति समर्पित है। कांग्रेस के सभी नेता, कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विपदा के समय लोगों की सहायता कर रहें है। राठौर ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि न तो उनकी सरकार ने कोई अपना राहत केंद्र स्थापित किया है और न ही उनकी पार्टी भाजपा ने लोगों की सहत्यार्थ कोई हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस विपदा के समय अपने सभी राजनैतिक कार्यक्रम स्थागित कर जनसेवा का संकल्प लिया है जिसे वह तन,मन,धन से पूरा कर रही है।   

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के उस ट्यूट पर जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कोरोना वेक्सिनेशन को लेकर 35 हजार करोड़ का बजट निर्धारित किया था उसमें से अभी तक केवल 4,744 करोड़ खर्च  कर पाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार ने  आज देश में अपनी नाकामी से इस महामारी का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है।उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार गम्भीर नही है और इसकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर साबित हो गया है। राठौर ने कहा है कि राहुल गांधी को इस समय देश की चिंता है और इसी चिंता के चलते वह सरकार को इस महामारी के प्रति सचेत करते रहें, पर  मोदी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया और आज देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां हर रोज हजारों लोग इस महामारी की चपेट में आकर मौत का शिकार बन रहे है।आज देश मे ओक्ससीज की भारी कमी के साथ आवश्यक दवाओ की कालाबाजारी हो रही है। राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश मे एक मई से 18 साल से ऊपर सभी को वेक्सिन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी,जो हवा हवाई साबित हुई है। हिमाचल में मुख्यमंत्री को अभी पता ही नही है कि यह कब शुरू होगी,क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त वेक्सिन ही उपलब्ध नही है। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी ने वेक्सिन की कमी बारे सचेत करते हुए सरकार को इसे तुरंत विदेशों से मंगवाने की बात कही थी पर उस समय भी  नजर अंदाज कर दिया  गया,परिणामस्वरूप आज देश मे वेक्सिन की कमी हो गई है।उन्होंने कहा कि सरकार वेक्सिनेशन के नाम पर देश को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल हो गई है और अपनी विफलता छुपाने के लिए वह लोगों की जान से खेल रही है।

सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश व जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा व प्रदेश कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा के खिलाफ बयान बाजी करने वाले भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और फिर टीका टिप्पणी करनी चाहिए।  आज यहां जारी एक बयान में इन दोनों नेताओं ने कहा कि बयानबाजी करने वाले भाजपाइयों की असलियत सुजानपुर हलके की जनता से छुपी हुई नहीं है और सुजानपुर की जनता यह भली-भांति जानती है कि सेना में भर्ती करवाने के नाम पर गरीब लोगों के साथ कौन लूट घसीट कर रहा है और अपने रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसने का कारोबार कौन लोग राजनीतिक संरक्षण में कर रहे हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर विधायक राजेंद्र राणा और अभिषेक राणा मोदी शासन में देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर व अस्पतालों में बेड की कमी से निरंतर हो रही मौतों को लेकर आम आदमी की पीड़ा जाहिर कर रहे हैं तो भाजपाइयों के पेट में मरोड़ किस लिए उठ रहे हैं। इन नेताओं ने कहा कि कि अगर देश की अर्थव्यवस्था पताल में चली जाने, बेरोजगारी से युवाओं में हाहाकार मचने और कमरतोड़ महंगाई की चक्की में आम आदमी के पिसने की पीड़ा को अगर राजेंद्र राणा व अभिषेक राणा आवाज दे रहे हैं तो भाजपाइयों को सांप क्यों सूंघ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्या भाजपा नेता चाहते हैं कि मोदी सरकार की तरह विपक्ष के लोग भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और देश में मची त्राहि-त्राहि पर अपनी आवाज ना उठाएं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजेंद्र राणा का सामाजिक कार्यों में क्या योगदान है और किस तरह वह दिन रात अपने इलाके की जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं,  इस बात को सुजानपुर की जनता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा परिवार ने अपना जीवन गरीबों को समर्पित कर रखा है लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के लोग सिर्फ भाषण बाजी और जुमलेबाजी में ही यकीन रखते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिन भाजपाइयों ने अखबारों में राजेंद्र राणा के खिलाफ टीका टिप्पणी की है, उनकी असलियत और किरदार इलाके की जनता भलीभांति जानती है। ऐसे लोग बयानबाजी करके जनता के बीच हंसी का पात्र बन रहे हैं।

युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिल अग्रिहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया है, यह कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जब शादी भी अनुमति के साथ हो रही है, तो यह बताया जाना चाहिए कि किस प्रशासन ने भाजपा को धरने प्रदर्शन करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि क्या यह भाजपा के कार्यकर्ता कोरोना फ्री हैं? या सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है ? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए। सब को न्याय भी मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा मौतों पर भी राजनीति कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में भाजपा शामिल है। अखिल ने अरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को सत्ता से दूर रखा है, तो भाजपा ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा का सहारा लिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल ही हिंसा को भी भाजपा प्रायोजित करार देते हुए कहा कि भाजपा को इतने तामझाम के बाद बंगाल में मिली हार बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता बिना परमिशन के धरने दे रहे है, ऐसे में जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से विचार विमर्श के बाद मंडी लोक सभा व फतेहपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर  दिए है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि मंडी लोकसभा उप चुनाव के लिए प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री विधायक श्रीमती आशा कुमारी, विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू,प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह फतेहपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए पूर्व मंत्री जी.एस. बाली,प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र कुमार व विधायक राजेंद्र राणा को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शिमला से सुंदरनगर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अस्पताल को वर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वर्ष 2017 में राज्य के लिए स्वीकृत किया था और पिछले तीन वर्षो के दौरान इस परियोजना के कार्य में तेज़ी लाने के उपरान्त आज जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार इस अस्पताल को वर्चुअल माध्यम से लोगों को समर्पित करने के लिए मजबूर हुई। इस अस्पताल का उपयोग समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया जाएगा और यह जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा। नेरचैक मेडिकल कालेज को कोविड-19 अस्पताल के रूप में समर्पित किया गया है और अतिरिक्त 100 बिस्तरों की क्षमता वाले प्री-फैब्रिकेटिड अस्पताल का कार्य भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। नागरिक अस्पताल सुंदरनगर को 150 बिस्तर वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है और यह क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार अस्पताल में लिफ्ट और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों से 72 घंटे पहले किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लाने और उन्हें चौदह दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आईसोलेशन में रहने का आग्रह किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करने का आग्रह किया ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके।

हिमाचल की कर्मचारी राजनीति के कई दिग्गज असली सियासी पटल पर भी अपनी किस्मत आजमाते रहे है। कुछ सफल हुए कुछ नहीं। जल्द मंडी संसदीय क्षेत्र का उप चुनाव होना हैं, और इस चुनाव में हिमाचल की कर्मचारी राजनीति के एक धुरंधर के भी चुनावी समर में उतरने के कयास हैं। माना जा रहा है कि कर्मचारी नेता एनआर ठाकुर भाजपा से टिकट के चाहवान है। हालांकि खुद एनआर ठाकुर खुलकर इस मसले पर नहीं बोल रहे पर उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उन्हें टिकट देने की खूब पैरवी कर रहे है। स्वास्थ्य शिक्षक और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एनआर ठाकुर पिछले 30 सालों से कर्मचारी राजनीति में है। उन्होंने कर्मचारी राजनीति में रहते हुए 18 चुनाव लड़े है और अपना वर्चस्व कायम रखने में हमेशा कामयाब रहे। एन आर ठाकुर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तीनों बड़े पदों पर रहे है, पहले साल 2000 में चुनाव जीतकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनें, उसके  बाद महामंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष। 13 अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हैं और कर्मचारियों में खासी पकड़ रखते है। ठाकुर संघ की पृष्ठ्भूमि से भी है। यानी ठाकुर का बायोडाटा तो ठीक-ठाक है, लेकिन बायोडाटा के साथ-साथ राजनीति में आलाकमान के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। अब ठाकुर को आशीर्वाद मिलता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। क्या तीसरी दफा जोखिम लेगी भाजपा ? नगर निगम चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव बेहद ख़ास है, या यूं कहे की साख का सवाल है। नगर निगम चुनाव में भाजपा सिर्फ मंडी में ही अच्छा परफॉर्म कर पाई थी। अब  उपचुनाव है, यदि मंडी में पार्टी ठंडी पड़ गई तो सरकार और संगठन पर तो सवाल उठेंगे ही भाजपा के भीतर भी सियासी बवंडर तय है। इतिहास पर नज़र डाले तो मंडी संसदीय क्षेत्र में इससे पहले भाजपा दो कर्मचारी नेताओं को टिकट दे चुकी है, 1984 में व 1996 में और दोनों ही मर्तबा  भाजपा को शिकस्त मिली। ऐसे में बड़ा सवाल ये ही है कि क्या पार्टी तीसरी दफा जोखिम लेगी ?  मधुकर और अदन सिंह ठाकुर लड़ चुके है मंडी से चुनाव  मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश कर्मचारी महासंघ में अध्यक्ष के पद पर रह चुके फायर ब्रांड कर्मचारी नेता मधुकर और ठाकुर अदन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा था। इन दोनों ने हिमाचल की राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों को ही चुनावों में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र के चुनाव में कर्मचारी नेताओं ने दिग्गज नेता को टक्कर दी थी। मधुकर ने 1984 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं  अदन सिंह ठाकुर ने 1996 में भाजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। विस चुनाव में भी रही है कर्मचारी नेताओं की धाक  -रणजीत सिंह ठाकुर और चौधरी विद्यासागर रहे हैं मंत्री  ऐसा नहीं है कर्मचारी नेताओं पर खेला गया हर दांव उल्टा पड़ा हो ,लोकसभा न सही पर विधानसभा चुनाव में  कर्मचारी नेताओं ने  खुद को साबित किया है। राज्य की कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहे ठाकुर रणजीत सिंह 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर बमसन से चुनाव लड़े और तत्कालीन मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए । वहीं कर्मचारी नेता चौधरी विद्यासागर कांगड़ा जिले के कांगड़ा निर्वाचन हलके से भाजपा टिकट पर चार बार चुनाव जीते और प्रदेश कैबिनेट का हिस्सा बने । चौधरी विद्या सागर 1982, 1985,1990 और 1998 में चुनाव जीते हैं । अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा भी कर्मचारी राजनीति सक्रिय रह चुके हैं। वह महासंघ में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। वर्तमान में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी कर्मचारी नेता रहे है। हालांकि गुलेरिया चुनावी राजनीति से अब तक दूर है।   ये नाम भी चर्चा में  मंडी उप चुनाव में भाजपा टिकट के लिए महेश्वर सिंह का नाम भी चर्चा में है। महेश्वर सिंह 1989 , 1998 और 1999 में मंडी से सांसद रह चुके है। महेश्वर सिंह के अतिरक्त  अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम के भी चर्चे आम है। कंगना खुद सोशल मीडिया पर हिमाचल से चुनाव न लड़ने की बात कह चुकी है। इसी तरह जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की बेटी वंदना गुलेरिया और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर का नाम भी सुर्ख़ियों में है। ऐसे में भाजपा किसी पुराने चेहरे पर भरोसा जताती है या किसी नए चेहरे पर दांव खेलती है, इस पर सबकी नज़र है।

- अनुशासन है नहीं, पर सपना है 2022 में शासन पाने का 2022 में सोलन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का चेहरा कौन होगा ये तो समय के गर्भ में छीपा है, किन्तु सोलन भाजपा में अभी से जड़ खुदाई शुरू हो गई है। नगर निगम में हार का ठीकरा दोनों गुट एक दूसरे पर फोड़ रहे है, बड़े नेता बेशक चुप है, लेकिन कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे है। अनुशासन है नहीं, पर सपना है 2022 में शासन पाने का। बदलते समीकरणों के बीच चेहरे की जंग अभी से प्रखर होती दिख रही है। किस ओर जा रही है सोलन भाजपा की सियासत, क्या बन सकते है समीकरण ये जानने - समझने के लिए बात 2017 के चुनाव से शुरू करनी होगी।  2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सोलन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए सिर्फ दो नाम चर्चा में थे, एक कुमारी शीला और दूसरा तरसेम भारती। थोड़ी बहुत कोशिश हीरानंद कश्यप भी करते रहे पर वो कभी रेस में दिखे नहीं। पर चुनाव से ठीक पहले डॉ राजेश कश्यप पैराशूट से आए और टिकट ले गए। कहते है टिकट दिलाने वाले थे डॉ राजीव बिंदल। इस टिकट ने तरसेम भारती और कुमारी शीला के अरमान कुचल दिए थे। रोचक बात ये है कि बिंदल के चहेते भी तब शीला के साथ खड़े दिखे थे, मंशा दिलासा देना था या बहलाना, इसे लेकर सबका अपना -अपना विश्लेषण है। खैर डॉ राजेश कश्यप चुनाव हार गए, पर कहते है चुनाव में बिंदल के कुछ ख़ास लोगों ने उनके पक्ष में काम नहीं किया। सो तभी से बिंदल गुट और उनके बीच एक खाई बन गई। आहिस्ता-आहिस्ता कश्यप सोफत गुट के नजदीकी हो गए। वहीं  महेंद्र नाथ सोफत जिनका डॉ राजीव बिंदल के साथ मनभेद जगजाहिर है। 2017 से अब तक 40 माह में डॉ राजीव बिंदल का सियासी सफर किसी रोलर कोस्टर के सफर जैसा रहा है। सो जब - जब बिंदल अर्श पर सोलन में उनकी टीम भी फ्रंट फुट पर और जैसे ही बिंदल फर्श पर उनकी टीम भी हाशिए पर। इस सब के बीच डॉ राजेश कश्यप जमे रहे और भाजपा के प्राइम फेस बने भी रहे। नगर निगम चुनाव में भी बेशक प्रभारी डॉ राजीव बिंदल थे लेकिन जो भाजपाई जीते है उनमे से अधिकांश डॉ राजेश कश्यप के करीबी माने जाते है। अब जो बात निकल कर आ रही है वो आने वाले समय में सोलन भाजपा की सियासत को नई दिशा दे सकती है। दरअसल कुछ लोगों को अब तरसेम भारती के चेहरे में भाजपा का ग्लो दिख रहा है और इनमें वो लोग भी शामिल है जिन्हें 2017 तक तरसेम भारती फूटी आंख नहीं सुहाते थे। यानी वक्त, परिस्थिति और मौके के हिसाब से अब एक नया गठबंधन आकार ले सकता है ताकि डॉ राजेश कश्यप को साधा जा सके। अब ये गठबंधन जन्म लेता है या इसकी भ्रूण हत्या हो जाती है ये देखना रोचक होगा। शीला जीत जाती तो और बात होती  जिला परिषद् चुनाव में सलोगड़ा वार्ड से कुमारी शीला भाजपा उम्मीदवार थी। लगातार तीन चुनाव जीत चुकी कुमारी शीला जीत का चौका लगाने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। ये हार कुमारी शीला के लिए बड़ा झटका है। शायद यही कारण है कि डॉ राजेश के विरोधी अब कुमारी शीला की जगह तरसेम भारती में संभावना  तलाश रहे है। निसंदेह, शीला अगर जीत जाती तो शायद 2022 में कुछ और बात होती। बहरहाल शीला अब भी डटी है और 2022 में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना रोचक होगा। नगर निगम में नहीं चला तरसेम का जादू  नगर निगम चुनाव में तरसेम भारती ने वार्ड 7 में जमकर प्रचार किया। तरसेम भारती के करीबी बादल नाहर की पत्नी सोना नाहर वहां से चुनाव लड़ रही थी। पर इस पुरे चुनाव में भाजपा कभी भी मजबूत नहीं दिखी। तरसेम भारती का प्रचार यहां पूरी तरह बेअसर दिखा। कांग्रेस ने बागी के मैदान में होने के बावजूद यहां शानदार जीत दर्ज की। यानी तरसेम की पोलिटिकल मैनेजमेंट का जनाजा हालही  में हुए सोलन नगर निगम चुनाव में निकल चूका है। पर हर दिन की तरह हर चुनाव भी नया होता है।   बिंदल के खासमखास भी हारे चुनाव  जानकार मानते है कि भाजपा बेशक नगर निगम हार गई लेकिन डॉ राजेश कश्यप ने इस हार के बावजूद ज्यादा नहीं खोया। दरअसल भाजपा ने डॉ राजीव बिंदल को प्रभारी बनाया था और यदि बिंदल का जादू चल जाता तो जाहिर है 2022 के टिकट वितरण में भी उनकी दखल ज्यादा होती। पर नगर निगम जीतना तो दूर बिंदल के कई खासमखास चुनाव में बुरी तरह हारे। इस हार का ठीकरा भी विरोधी बिंदल के सर ही फोड़ रहे है। 2022 में फिर पैराशूट लैंड हुआ तो  2012 से 2017 तक कई नेता टिकट के लिए जमीनी काम करते रहे। पर भाजपा आलाकमान ने इन सबके अरमान कुचल दिए और पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया। 2022  में टिकट को लेकर भी तमाम दावेदारों में मन में ये भय जरूर होगा। न जाने ऐन मौके पर किसकी एंट्री हो जाए।

- 2017 में दो बार के विधायक का टिकट काटा, फिर अनदेखी भी हुई - ठगा सा महसूस कर रहा है भाजपा का पुराना कार्यकर्ता अर्की निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का हाल फिलहाल ठीक नहीं दिख रहा है। दो नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी फंसी हुई है। क्षेत्र में नेतृत्व और चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे है। दरअसल, 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दो बार विधायक रहे गोविन्द राम शर्मा का टिकट काट कर रतन सिंह पाल को टिकट दिया था। इसके बाद से ही अर्की भाजपा में विभाजन स्पष्ट देखा जा सकता है। खेर 2017 में सरकार बनी तो उम्मीद थी कि  गोविन्द राम को पार्टी कोई महत्वपूर्ण पद या ज़िम्मेदारी देगी, पर ऐसा भी हुआ नहीं। इसका असर अर्की भाजपा के बड़े खेमे में दिखता है। गोविन्द राम से जुड़ा पुराना कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस करता है। उधर, गोविन्द राम अब तेवर बदल चुके है। वे 2022 के लिए अभी से खुलकर अपना दावा ठोक रहे है। उनके साथ भाजपा का एक बड़ा गुट दिख रहा है और जैसे - जैसे 2022  नजदीक आ रहा है उनके समर्थकों का कुनबा भी बढ़ता दिख रहा है। वैसे भी 2017 से ही भाजपा के लिए अर्की में कुछ ख़ास अच्छा नहीं हुआ है। हालहीं में हुए नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बीडीसी पर भी कांग्रेस का कब्ज़ा रहा। वहीं जिला परिषद् में भी टिकट वितरण को लेकर सवाल उठे। जिला परिषद् के डुमैहर कुनिहार वार्ड से पार्टी के बागियों ने जीत दर्ज की। बहरहाल, रतन सिंह पाल बेशक फ्रंट फेस बने हुए है पर गोविन्द राम की पकड़ पर कोई संशय नहीं है।   अर्की में दो बार कमल खिला चुके है गोविंद राम  कांग्रेस के गढ़ रहे अर्की में लम्बे समय बाद 2007 में गोविन्द राम शर्मा ने कमल खिलाया था। 2012  में शर्मा लगातार दूसरी बार जीते। बावजूद इसके 2017 में उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि जानकार मानते है कि 2017 में शर्मा भाग्यशाली रहे क्योंकि अर्की से कांग्रेस टिकट पर खुद वीरभद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था। अब तक खरे नहीं उतरे पाल  अर्की नगर पंचायत में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। जिला परिषद् चुनाव में पार्टी ने अमर सिंह ठाकुर और आशा परिहार का टिकट काटा था जो भारी भूल साबित हुआ। आखिरकार ये दो चेहरे ही अध्यक्ष पद पर पार्टी का कब्ज़ा करवाने में निर्णायक सिद्ध हुए। माना जाता है कि अर्की भाजपा में फिलवक्त रतन सिंह पाल की खूब चल रही है, पर चुनावी समर में पाल अब तक कुछ कमाल नहीं कर सके है। सोलन नगर निगम चुनाव में भी रतन सिंह पाल को वार्ड 17 का प्रभारी बनाया गया था। प्रत्याशी चयन में भी उनकी राय को तवज्जो दी गई पर वार्ड 17 में भाजपा तीसरे स्थान पर रही। मैं आश्वस्त, 2022 में मुझे मिलेगा टिकट: गोविन्द राम गोविन्द राम शर्मा 2022 के लिए अभी से हुंकार भर चुके है। शर्मा आश्वस्त है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और वे चुनाव जीतेंगे भी। निसंदेह उन्हें दरकिनार करना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। शर्मा कहते है 2017 में उन्होंने टिकट भी छोड़ा और पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए काम करते आ रहे है। अब पार्टी के आशीर्वाद से 2022 में वे ही कमल खिलाएंगे।  

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी, पूर्व में वीरभद्र की टीम में मिनिस्टर और हमेशा हंसते-हंसते राजनीति करने वाले कांग्रेस नेता ने अगले साल हाेने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए चाराें तरफ सियासी फील्ड सजा दी है। प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल काे माेदी की कठपुतली बताते हुए अपने दम पर निर्णय लेने में नाकाम सीएम करार देने वाले सुधीर नगर निगम चुनाव में हार काे हार नहीं मान रहे। जनता के बीच, जनता के लिए और जनता द्वारा उठाई गई आवाज काे बुलंद करने में सुधीर काेई कमी नहीं छोड़ रहे। पूर्व की वीरभद्र सरकार में शहरी विकास  मंत्री के पद पर रहते धर्मशाला काे नगर निगम और स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाने में सुधीर शर्मा का ही हाथ रहा। कई मुद्दों पर अपने विचार पूर्व मंत्री ने फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया से सांझा किये। पेश है बातचीत के मुख्य अंश ... जयराम सरकार के अब तक के कार्यकाल काे सुधीर शर्मा ने विक्रम के कंधाे पर कई बेताल करार दिया है। वे कहते है जयराम सरकार अपनों की मारी है और सरकार की मति भ्रमित हो चुकी है। उनका दावा है कि अगले साल हाेने वाले चुनाव में भाजपा काे जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। सुधीर शर्मा कहते हैं कि हिमाचल में जाे विकास कांग्रेस ने किया उसमें भाजपा रंगराेगन कर रही है। जयराम सरकार साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन आज तक एक भी निर्णय अपने दम पर नहीं लिया। मिशन -2022 यानी अगले साल हाेने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री कहते है, कांग्रेस भी तैयार है, वे भी तैयार है और जनता भी जयराम सरकार को विदा करने को तैयार है। सुधीर का कहना है कि जयराम सरकार निर्णय लेने में नाकाम सरकार है, प्रदेश को कर्ज में डुबोने वाली सरकार है और जन विरोधी सरकार है। प्रदेश का हर वर्ग सरकार से खफा है, चाहे व्यापारी हो या कर्मचारी। कर्मचारी वर्ग पर बात आगे बढ़ाते हुए सुधीर कहते है कि "कर्मचारियों को याद है कि भाजपा ने विपक्ष में क्या -क्या वादे किए थे, झूठे प्रलोभन दिए थे और आज वही भाजपाई सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध तुगलकी फरमान ज़ारी कर रही है। इस सरकार का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। "सुधीर का कहना है कि काेविड काल में भी सीएम जयराम ठाकुर पिछले साल से लेकर अब तक पीएम माेदी के निर्णय काे ही फाॅलाे कर रहे हैं। उनका कहना है कि " सरकार को चाहिए कि वे समझे हिमाचल की क्या स्थिति है और उसके अनुरूप फैसले ले। देखा देखी में निर्णय लेकर जनता को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। " कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए आम जनता से अपील की है कि " खुद ही बच सकते हो तो बचो, हालात है डराने वाले, तमाशबीन बन गए है सभी हुकूमत चलाने वाले ..." 2017 के बाद क्याें उलटी बह रही विकास की गंगा ? सुधीर शर्मा ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया जो धर्मशाला पर भाजपा सरकार इतनी मेहरबान हो रही है? धर्मशाला स्मार्ट सिटी और धर्मशाला नगर निगम कांग्रेस सरकार की देन हैं। 2017 के बाद धर्मशाला में विकास की गंगा क्यों उलटी बहने लगी? भाजपा के एक कैबिनेट मंत्री भी यहीं से थे तब ये सौग़ात और घोषणाओं का पिटारा कहां गुम हो गया था, भाजपा सरकार का तो हाल ‘थोथा चना बाजे घना’ जैसा है, नगर निगम चुनावों से पहले धर्मशाला पर इस तरह प्यार बरसाने का कारण जनता समझती है। सुधीर शर्मा की माने ताे धर्मशाला विधानसभा और नगर निगम में जो भी विकास कार्य हुए हैं या चल रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की देन हैं। धर्मशाला विधानसभा के लिए भाजपा सरकार का रवैया शुरू से ही उदासीन रहा है। सरकार बनने के तीन बरस पूरे हो जाने पर भी हिमाचल सरकार ने कभी धर्मशाला के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। उल्टे जो विकास कार्य चल रहे थे वो भी अधर में झूल रहें हैं, जो विकास की लहर कांग्रेस ने 2012 से 2017 के बीच में क्षेत्र के लिए लाई उसका ही परिणाम है की आज सबके सामने है। पक्की सड़कें, स्मार्ट सीटी, नगर निगम, ओपन जिम, फुटपाथ, पार्क, सुचारू बिजली व्यवस्था (स्ट्रीट लाईट), पार्किंग, कई उठाउ पेय जल योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, ये कांग्रेस सरकार की ही देन है। भाजपा सरकार आते ही क्षेत्र के विकास कार्यों को ठण्डे बस्ते में बंद कर दिया गया, और धर्मशाला मात्र भाजपा के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कार्यक्रम आयोजन स्थल बन कर ही रह गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि जहाँ एक तरफ़ सरकार का कर्तव्य क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का निदान करना होना चाहिए था वहीं सरकार ने धर्मशाला को संगठनात्मक आयोजनों की कर्म भूमि बना कर झूठे विकास की उपलब्धियों का चोला पहनाना आरंभ कर दिया। चुनाव आते ही घोषणाओं का पिटारा खोलना जयराम सरकार के लिए नई बात नहीं हैं, यह तो भाजपा की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे इनकी केंद्र सरकार भी करती है। चाहे वो विधानसभा के हो, पंचायत या निकाय चुनाव हो, घोषणाओं का ढोल वहां बजाना इस सरकार की पुरानी आदत है। कांग्रेस के करवाये कार्यों का श्रेय लेना भाजपा की पुरानी आदत है। जयराम सरकार को दूसरी राजधानी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आइटी पार्क व प्रदेश फ़ुटबाल अकादमी और धर्मशाला बस टर्मिनल बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में.. - सुधीर बोले, अगले साल चुकता करेंगे हिसाब  नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार पर सुधीर शर्मा का कहना है कि वहां कोई नहीं जीता। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 8 और अन्य के पास 4 सीटें थी। इन चुनाव में कांग्रेस   मात्र 88 वाेटाें से भाजपा से पीछे रही। इसका हिसाब अब अगले साल चुकता करेंगे। पूर्व मंत्री ने अपने ही अंदाज में कहा कि " गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। " भ्रष्टाचार नहीं है तो काेविड फंड का हिसाब क्यों नहीं देती सरकार एआईसीसी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने काेविड फंड काे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया। उन्हाेंने कहा कि भाजपा सरकार कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड में आम जनता सामाजिक संस्थाओं और मंदिरों से मिले लगभग 81 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं देती कि उस पैसे को कोरोना महामारी से लड़ने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने इक्विपमेंट्स लेने के लिए सरकार ने कहां-कहां खर्च किया? सुधीर शर्मा ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 फंड का हिसाब दिए बिना आज फिर से कर्मचारियाें से दाे दिन की सैलरी मांग रही है। यही नहीं, बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने  5.10  लाख रूपये प्रति घण्टे की दर से नया हेलीकाॅप्टर में सफर करने जा रही है, जाे काेराेना काल में सबसे बड़ी गलती साबित हाेगी। आज प्रदेश हजाराें कराेड़ के कर्ज तले डूब चुका है इसकी प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर दिन कर्जे के बोझ तले डूबा जा रहा है।   सरकार में हुआ घोटाला और संगठन पर गिरी थी गाज  सुधीर कहते है कि पिछले साल काेविड-19 के दाैरान सेनेटाइजर घाेटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट में पीपीई किट घाेटाला और  काेविड केयर फंड में भी भ्रष्टाचार काे देखते हुए भाजपा संगठन में फेरबदल हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार में हुए घोटाले की गाज किसी राजनैतिक दल के संगठन पर गिरी हो। सुधीर का कहना है की हिमाचल की जनता सब जानती है, जिन्होंने कोविड काल में भी भ्रष्टाचार करने से गुरेज नहीं किया उन्हें 2022 में जनता मुकम्मल जवाब देगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। ममता बनर्जी 12 रात आठ बजे से 13 अप्रैल रात आठ बजे तक प्रचार नहीं कर सकतीं। पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के विरोध में ममता बनर्जी शहर के बीचों बीच धरने पर बैठ गईं हैं। पिछले महीने चोटिल होने के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता के मायो रोड पहुंचीं और उन्होंने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर धरना शुरू कर दिआ। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ तृणमूल का कोई नेता या समर्थक नहीं था।  चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण 24 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसकी निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कहा है जिसके खिलाफ वह मंगलवार को करीब 11 बजकर 40 मिनट पर शहर में धरना देने पहुंची। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी रात आठ बजे के बाद बारासात और बिधाननगर में दो रैलियों को संबोधित करेंगी।  वहीं, ममता बनर्जी के धरने पर बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि वे चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव आयोग को निशाना बना रही हैं। केंद्रीय बलों पर हमला कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। वे आयोग का निर्णय न मानकर आंदोलन कर रही हैं। एक सीएम को यह शोभा नहीं देता।

पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच भी कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। कूचबिहार के सितालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में कई लोग घायल हो गए। इस दौरान बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। फायरिंग में वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया।  जानकारी के अनुसार घटना स्थल से कई क्रूड बम भी बरामद किए गए। युवक की मौत के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया है।    वहीं, चुनाव के चौथे चरण के दौरान हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर भी हमला किया गया। हमले में बीजेपी उम्मीदवार की कार के शीशे टूट गए। उन्होंने  इस हमले का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाया है।

सोलन नगर निगम में कब्ज़ा जमाने के बाद कांग्रेस में मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए मंथन शुरू हो गया है। मेयर पद अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है सो जाहिर है ऐसे में पूनम ग्रोवर ही पार्टी की पहली पसंद होगी। पूनम वरिष्ठ तो है ही उन्होंने इस चुनाव में पवन गुप्ता को पटकनी दी है। जिसके बाद उनका मेयर बनना तय माना जा रहा है। वहीँ डिप्टी मेयर पद के लिए कई नाम सामने आ रहे है लेकिन सबसे अधिक चर्चा में है अभय शर्मा का नाम। इसके कई कारण है। दरअसल अभय ने वार्ड 11 में लम्बे समय बाद पार्टी को जीत दिलवाई है। ये पूर्व नगर परिषद् अध्यक्ष देवेंदर ठाकुर का गृह वार्ड है और अभय का मुकाबला उनके पुत्र अभिषेक ठाकुर से था। अभय की जीत पूनम ग्रोवर की जीत से किसी भी संदर्भ में कम नहीं है। इस जीत ने कांग्रेस को उक्त क्षेत्र विशेष में मजबूत तो किया ही है, लम्बे समय बाद अभय के रूप में पार्टी को एक दमदार युवा चेहरा भी मिला है। निसंदेह अभय इस समय कांग्रेस के राइजिंग स्टार है, अब पार्टी उन्हें डिप्टी मेयर बनाकर प्रोत्साहित करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। युथ अभय के साथ, 2022 में हो सकता है फायदा वार्ड 11  में मिली शानदार जीत के बाद अभय रातों रात सोलन की राजनीति में युथ स्टार बन गए है। उनकी सोच, उनकी सादगी और संवाद का तरीका उन्हें सीधे जनता से कनेक्ट करता है। ऐसे में अभय को आगे लाकर कांग्रेस 2022 के लिहाज से भी अपनी जड़े मजबूत कर सकती है। अभय भाजपा के युथ वोट में सेंध लगाने का काम भी कर सकते है। शांडिल के प्रोत्साहन से लड़ा चुनाव, शहरी कांग्रेस भी साथ अभय शर्मा को सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके प्रोत्साहित करने पर ही अभय राजनीति में आए है। इसके अलावा शहरी कांग्रेस भी अभय के साथ बताई जा रही है। जगजाहिर है कि निगम चुनाव में शहरी कांग्रेस का जलवा खूब देखने को मिला है। अब अंदर कि खबर ये है कि शहरी कांग्रेस भी अभय को आगे लाना चाहती है। बहरहाल कांग्रेस के पास युवा अभय शर्मा को बड़ी ज़िम्मेदारी देकर युथ को लुभाने का अवसर है, अब कांग्रेस क्या फैसल लेती है इसका सबको इंतज़ार रहेगा।

नगर निगम सोलन के चुनाव में भाजपा द्वारा अपनी तमाम ताकत झोंक दिए जाने के बावजूद जिस तरह कांग्रेस ने धमाकेदार जीत अर्जित की है, उससे राजनीतिक पर्यवेक्षक भी सुजानपुर के विधायक व सोलन चुनाव के प्रभारी राजेंद्र राणा की सियासी मैनेजमेंट व उनके द्वारा रचे गए चक्रव्यूह के कायल हो गए हैं। राजेंद्र राणा को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सोलन नगर निगम के चुनाव की कमान सौंपी गई थी और जिस तरह राणा ने सोलन में डेरा डालकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके भाजपा के खिलाफ व्यूह रचना रची, उसकी काट भाजपा नहीं ढूंढ पाई। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन चुनावों के दौरान लगातार सोलन के तीन दौरे किए और राजनीतिक मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाले अपने दिग्गज नेता राजीव बिंदल को फ्री हैंड देकर यहां के दंगल को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस के चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा व स्थानीय कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की जुगलबंदी ने भाजपा को दिन में तारे दिखा दिए। इस चुनाव में कर्नल धनीराम शांडिल्य की साख व राजेंद्र राणा की मैनेजमेंट स्किल दांव पर लगी थी। भाजपा सोलन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के दावे कर रही थी। लेकिन राजेंद्र राणा ने जो चक्रव्यूह रचा और जिस तरह सोलन से जुड़े जमीनी मुद्दों को उठाकर भाजपा को आक्रामक तरीके से घेरना शुरू किया, उससे न केवल कांग्रेसी वर्करों का हौसला बढ़ा बल्कि मतदाताओं में भी उन मुद्दों का खासा असर दिखा। भाजपा ने सोलन के पूर्व विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के चुनावी प्रबंधन के सहारे सोलन में धमाकेदार जीत अर्जित करने का ख्वाब संजोया था। लेकिन राजेंद्र राणा की मैनेजमेंट के आगे न केवल बिंदल बुरी तरह चित हो गए बल्कि उनके सबसे करीबी व खासमखास माने जाने वाले बाघाट बैंक के अध्यक्ष पवन गुप्ता चुनाव हार गए। सोलन में कांग्रेस की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग मजेदार टिप्पणियां दर्ज कर रहे हैं। कई लोगों ने यह कहकर चुटकी ली है कि सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने पहले अपने गुरु पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उनके घर में शिकस्त देकर उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब चूर कर दिया और अब सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री के चेले और भाजपा के दिग्गज मैनेजमेंट गुरु माने जाने वाले राजीव बिंदल को भी उन्हीं के घर में धूल चटा दी है। निश्चित रूप से कांग्रेस की इस जीत से कांग्रेस आलाकमान में सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा का सियासी कद बढ़ गया है।

बांग्लादेश दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उलंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के मंदिर ओराकांडी जाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मंदिरों में जाने का एकमात्र मकसद मतदाताओं को प्रभावित करना था। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ पश्चिम बंगाल से सांसद शांतनु ठाकुर को ले गए थे, जो किसी भी सरकारी पद पर नहीं हैं। टीएमसी ने पीएम मोदी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

असम विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम की जनता से कॉंग्रेस को वोट देने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि उन्हें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखें। उन्होंने कहा की समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर विभाजित किया जा रहा है।  पूर्व पीएम ने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए असम की जनता से कहा,'आज, मैं आप ही में से एक बोल रहा हूँ। एक बार फिर से, विधानसभा चुनाव में मतदान करने का समय आ गया है। आपको समझदारी से मतदान करना चाहिए। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करता हूँ। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि असम पिछले कई सालों से मेरा दूसरा घर रहा है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने 28 सालों (1991 से 2019) तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व किया। असम के लोगों ने ही मुझे पांच वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और 10 साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने में सक्षम बनाया ।     बता दें कि असम में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता वापिस पाने की कोशिश कर रही है। मनमोहन सिंह असम चुनावों के लिए एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों और कोविड-19 बंदिशों के चलते प्रचार करने में सक्षम नहीं है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिले के बद्दी में भाजपा आईटी विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का आईटी विभाग वास्तव में प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों आदि का प्रभावी ढ़ग से प्रचार प्रसार कर राज्य में राज्य सरकार के साथ-साथ भाजपा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और राज्य भाजपा की उपलब्धियों के प्रसार के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब देना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि 11 जिला परिषदों में से 9 में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की जबकि कांग्रेस केवल दो जिला परिषद ही जीत पाई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नगर निगम चुनावों में और उसके बाद 2022 के विधान सभा चुनावों में भी कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठे प्रचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र का नेतृत्व सशक्त नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे है, जो विश्व नेता के रूप में उभरे हैं।मुख्यमंत्री ने राज्य भाजपा आईटी विभाग से 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए ग्राम सभा से विधानसभा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का आग्रह किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, विधायक दून परमजीत सिंह पम्मी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया, पूर्व विधायक विनोद चंदेल और केएल ठाकुर भी  रहे  उपस्थित ।

विधानसभा में कांग्रेस द्वारा राज्यपाल की गाड़ी रोकने व धक्का मुक्की करने पर भाजपा अर्की मंडल ने भराड़ीघाट में मुकेश अग्निहोत्री का पुतला फूंका। इस घटना पर अर्की मंडल अध्यक्ष डीके उपाध्याय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस ज्यादा न उछले अपनी हद में रहे। इस तरह की हरकतों का अंजाम बुरा होगा। इस मौके पर अर्की मंडल के समस्त पदाधिकारी व युवा मोर्चा अर्की के अध्यक्ष सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरक्षा कर्मियों सहित मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की और दोबारा से सदन बुलाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के स्थगित होने के बाद सदन बुलाया गया हो। इस सदन का गौरवमयी इतिहास रहा है। लेकिन आज की घटना इतिहास में कभी नहीं हुई। सीएम ने कहा कि नेतृत्व विफल हुआ इसी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लड़ने की क्षमता नहीं है। राज्यपाल के साथ ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन पर रहिये वरना जमीन में गाड़ देती है जनता।  

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही को विपक्ष ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 11 बजे अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और 11:14 पर कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यपाल ने 11:16 पर अभिभाषण को खत्म कर दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई का सवाल उठाया साथ ही अभिभाषण को भी जूठा करार दिया।  बजट सत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि अभिभाषण के दौरान इतना बड़ा हंगामा हुआ हो। वहीं जब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजभवन जाने लगे तो इस दौरान विधानसभा के काउंसिल चैंबर गेट पर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होकर कांग्रेस दल ने नारेबाजी की। मामला इतना गरमा गया कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्कामुकी हो गई।    कांग्रेस के पांच विधायको को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। जिनमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सतपाल रायज़ादा, हर्षवर्दन, विनय कुमार, सुंदर सिंह शामिल है 

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टिओं ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी चार नगर निगमों के पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। इनके साथ सदस्य भी लगाए गए हैं। राजेंद्र राणा को सोलन नगर निगम का पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। हर्षवर्धन चौहान और केवल सिंह पठानिया सदस्य बनाए गए है । जीएस बाली को मंडी नगर निगम का पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। विक्रमादित्य सिंह, सुंदर सिंह और विनोद सुल्तानपुरी सदस्य लगाए गए हैं। कौल सिंह को पालमपुर नगर निगम का पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। रामलाल ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और जगत सिंह सदस्य लगाए गए हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू को धर्मशाला नगर निगम का पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। कुलदीप कुमार, चंद्र कुमार और राजेश धर्माणी सदस्य लगाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक नगर निगम चुनाव को लेकर लगाए हैं। इन्हें लोकल कमेटियां बनाने का अधिकार भी दिया गया है।  

बजट की खबर ...... -चुनावी साल का बजट देखना, अभी क्यों निराश होना ! -अभी चुनावी राज्यों को मिला है, अगले साल हिमाचल को भी मिलेगा -बेवजह हंगामा कर रहा नादान विपक्ष !         बजट आखिर आज आ ही गया. वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होते ही हिमाचल में कांग्रेस का सरकार पर अटैक शुरू हो गया. विपक्ष कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस बजट से कुछ नहीं मिला. बजट में न बागवानों के लिए कुछ खास है और न ही पर्यटन के लिए. विपक्ष डबल इंजन की सरकार को लेकर खूब चुटकी ले रहा है. उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश इस बजट के बाद ठगा सा महसूस कर रहा है.                              कितना नादान है हमारा विपक्ष. भाई जब चुनाव 2022 में है तो हिमाचल को 2021 के बजट में कुछ खास क्यों मिलेगा. न जाने क्यों विपक्ष बेवजह सरकार को घेरने पर लगा है. तो क्या हुआ कोरोना ने बागवानी और पर्यटन की भी कमर तोड़ी है, तो क्या हुआ कोल्ड चेन बागवानों के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो क्या हुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की सख्त दरकार है, तो क्या हुआ पर्यटन को पंख लगने के लिए आधरभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, ये सब तभी मिलेगा न जब चुनाव नजदीक आएंगे. अब केंद्र सरकार अभी कैसे दे देती ये सब. पिछले चुनाव से पहले भी तो दिए थे 69 एनएच, ये अलग मसला है बाद में कैंसिल कर दिए.           हम तो यही कहेंगे जरा एक साल इंतजार कीजिये जनाब अगले बजट में जरूर हिमाचल की सुध ली जाएगी. दरअसल राजनैतिक परंपरा ही कुछ ऐसी है. कोई भी पार्टी सत्ता में हो ऐसा ही करती है. अब इसी बजट को देख लीजिये. पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में जल्द विधानसभा चुनाव है, देखिये इन्हें कितना कुछ मिला है. बाकी इतना भी निराशावादी नहीं होना चाहिए. बजट सरकारी कंपनियों की सेल भी लाया है. पुरे पौने दो लाख करोड़ का विनिवेश होगा. बहुत कुछ बिकने वाला है भाई. आप भी बतौर निवेशक खरीद सकते है. आपको बताते है क्या-क्या बिकने वाला है? BPCL, एअर इंडिया, कॉनकोर और SCI के विनिवेश पर जल्द मुहर लग सकती है. सरकार LIC का आईपीओ भी लाने वाली है. इसके अलावा IDBI में भी विनिवेश होगा. अब इन बड़ी सरकारी कंपनियों के हिस्सेदार तो हिमाचल वासी भी बन सकते हैं.  हैं ना बहुत कुछ हिमाचल के लिए !      

हिमाचल पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयन्ति पर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह ने गुरुवार को सोलन में अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने का एलान किया था जिसे सुन सभी दंग रह गए थे, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना बयान बदलते हुए चुनाव लड़ने की बात कही थी। वीरभद्र के बयानों का दौर अब भी बरक़रार है और आज उन्होंने कुठाड़ में कहा कि आज वो अगला चुनाव भी लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे भी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुठाड़ में हो रही पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और वो 2022 का चुनाव लड़ेंगे भी और कांग्रेस को जिताएंगे भी और यदि जनता का साथ रहा तो अगली बार मुख्यमंत्री बन हिमाचल की बागडोर भी संभालेंगे।    वीरभद्र सिंह इन दिनों सोलन जिला के कुठाड़ स्थित अपने ससुराल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गुरुवार को वीरभद्र सिंह कुनिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ समारोह में शिरकत करने आए थे। उन्होंने जिप चुनाव में डुमैहर और दाड़ला से पार्टी प्रत्याशियों की कम मतों से हार पर कहा कि पार्टी में गद्दार घुस आए हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए। यहां वीरभद्र सिंह के चुनाव न लड़ने का एलान करने के बाद एक बार तो प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया, लेकिन इसके बाद वीरभद्र सिंह के कुठाड़ राजमहल लौटते ही जिला सोलन सहित शिमला, रोहड़ू और रामपुर से सैकड़ों समर्थक भी वहां पहुंच गए। समर्थकों ने उनसे मुलाकात कर अगला विधानसभा चुनाव लड़कर जनता की सेवा करने का आग्रह किया। अपने समर्थकों की जिद के बाद वीरभद्र सिंह ने थोड़ा समय पहले चुनाव न लड़ने के अपने बयान से पलटते हुए कहा कि अगर जनता ने चाहा तो वह अपना फैसला बदलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

वीरभद्र सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुनिहार दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा की वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे पर उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्यार है। वह कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में गद्दारी को बर्दाश्त मत करो। गद्दार पार्टी में रहते हुए पार्टी को कमजोर करते हैं। गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाना ही जरूरी है।  उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेसी बनते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को हराते हैं। एक गद्दार आगे चल कर गद्दारों की फौज पैदा करेगा। इसलिए गद्दारों से प्रार्थना है कि आपको कांग्रेस में नहीं रहना है तो छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस में रहकर जो पार्टी की पीठ पर छूरा मार रहे हैं, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। इससे अच्छा नए लोग आएं। वीरभद्र सिंह आज कुनिहार में नवनिर्वाचित कांग्रेस समर्थित प्रधानों, उपप्रधानों व बीडीसी सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत आशीर्वाद देने पहुचे थे। कुनिहार पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक वीरभद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया।

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि पार्टी हिमाचल उतराखंड समेत छः राज्यों में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी आगामी दो वर्षों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी।  आम आदमी पार्टी लगातार देश भर में  कदम बढ़ा रही है। इसी के चलते पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गई है।   

औरों के ख़यालात की लेते हैं तलाशी  और अपने गिरेबान में झाँका नहीं जाता  मुज़फ्फर वारसी का ये शेर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के मौजूदा हालत पर बिलकुल सटीक बैठता है। बात-बात पर अन्य पार्टियों को आइना दिखने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जिला परिषद् चुनाव में जनता ने आइना दिखा दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के अपने ही गृह क्षेत्र की दो जिला परिषद् सीटों परे भाजपा हार गई है। यूँ तो कश्यप के गृहक्षेत्र पच्छाद में 15 वार्ड सदस्यों वाली पंचायत समिति में भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीतने का दावा किया है लेकिन, जिला परिषद के दो वार्डों में भाजपा बुरी तरह हारी है। यहां एक वार्ड में कांग्रेस ने परचम लहराया, जबकि दूसरे में निर्दलीय ने बाजी मारी। सुरेश कश्यप के अपने वार्ड बागपशोग में भाजपा समर्थित उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रही जबकि नारग के जिला परिषद् वार्ड पर प्रदेश निर्माता यशवंत सिंह परमार के पोते आनंद परमार की जीत हुइ है।   दोनों ही जिला परिषद् वार्डस में भाजपा समर्थितों उम्मीदवारों को मुँह की खानी पड़ी। इससे साफ़ होता है की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अपने गढ़ में कितनी पकड़ है। गौरतलब है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जीताने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्थानीय विधायक रीना कश्यप और विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी स्वयं मैदान में उतरे थे लेकिन तीन नेताओं की रणनीति भी काम नहीं आई।

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे देर रात को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे। जिला परिषद परिणाम सिरमौर           बनकला         निर्मला देवी (भाजपा)       कालाअंब       पुष्पा देवी (भाजपा)               ददाहू            सुरेंद्र सिंह (भाजपा)              बाग पशोग     नीलम शर्मा  (निर्दलीय)             नारग            आनंद परमार (कांग्रेस)           शिलांजी         सतीश ठाकुर (भाजपा)          देवठी मझगांव  विनय भगनाल (कांग्रेस)        संगड़ाह          सीमा कनियाल (भाजपा)         नौहराधार          पृथ्वीराज (कांग्रेस)          कांडो भटनोल     विद्या देवी (कांग्रेस)            गवाली             चमेली देवी (कांग्रेस)  

जिला परिषद् बिलासपुर सहित जिला की 4 पंचायत विकास समितियों के चुनाव के बाद मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। बैलेट पेपर पर मतों की गणना का कार्य काफी मुश्किल भरा रहा। जिसके चलते देर रात तक आधे नतीजे ही घोषित किए गए थे। सदर बीडीसी के वार्ड नंबर-9 छकोह व वार्ड नंबर-12 घ्याल में जीत का अंतर मात्र 16 वोटों का रहा, जिसके चलते दोनों वार्डों में गिनती को लेकर खूब गर्मा-गर्मी देखने को मिली। वंही सबसे कड़ा व रोचक मुकाबला में देखने को मिला। यहाँ हार जीत का अंतर मात्र 4 वोटों का रहा। विजेता संतोष चंदेल को 542 वोट मिले वंही उपविजेता रहे जगदीश को 538 मत मिले। 

हिमाचल के रामपुर ब्लॉक से जिला परिषद् के वार्ड नंबर-2 झाकड़ी वार्ड से CPI समर्थित कविता कंटु ने जीत हासिल की है। कविता कंटु अभी महज 25 साल की है। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस और भाजपा संबंधी थे। वह कई सालों से राजनीती करते आ रहे है, और उनमें से कुछ प्रत्याशी प्रधान भी रहे है। पहली बार राजनीती में उत्तरी कविता ने इन सभी प्रत्याशियों को हार का मुँह दिखाया है। कविता ने 4561 मत लेकर 13 वोटों से जीत हासिल की। बता दें की कविता कंटू अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्होंने इतिहास विषय में एमफील की हुई है, और साथ ही यूजीसी की नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। पढ़ाई के साथ-साथ वे छात्र राजनीती में भी सक्रीय रही है। 

पिहड बेहडलु पंचायत से बीडीसी सदस्य के लिए ग्रामीणो ने क्षेत्र की बागडोर युवा प्रत्याशी के हाथों में दी है। इन दोनों पंचायतों से बीडीसी सदस्य के लिए करसल गांव निवासी मधु देवी ने जीत हासिल की है। मधु मात्र 22 वर्ष की है और एमकॉम की पढ़ाई कर रही है। वह लडभड़ोल पंचायत में सबसे काम उम्र की बीडीसी सदस्य बनी है।   

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे देर रात को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे।   जिला परिषद परिणाम कांगड़ा वार्ड                       विजयी  1 डमटाल       राहुल पठानिया(भाजपा)  2 लोहारपुरा         अपर्णा (भाजपा)   3 पुंदर वार्ड        हरदीप सिंह (कांग्रेस ) 4 भली वार्ड        नर्मदा ठाकुर  5 भत्तला         रितिका शर्मा  6 तलाडा           जगदीश सिंह 10 खोली वार्ड           कुलभाष चंद बीजेपी       11 हलेडकलां वार्ड  अंजना कुमारी बीजेपी   12 बाघणी            रविंदर कुमार  14 कबाड़ी            चंचला देवी  15 झिकला             मंगला देवी (भाजपा) 17 अवैरी              नीलम देवी 18 कुदैल              अनिल कुमार  19 गुनेहड़           पवन देवी 22 चौबीन             अंकुश ठाकुर  25 बारी               ध्रुव सिंह  28 नौरा             संतोष कुमार  29 सुलह             रूप रेखा 30 उस्तेहड़         विनय  33 कुल्थी           सुषमा देवी 34 तियारा वार्ड       रमेश सिंह बराड (बीजेपी) 43 नगरोटा सुरिया   बिना धीमान    47 स्थान            संजीव कुमार  48 मैरा वार्ड       लक्ष्य ठाकुर  49 भरमाड        सुखविंदर कुमार  50 नेरना           शेर सिंह   52 बडूखर         नैंसी धधोच  54 इंदौरा          प्रवीण कुमार  फतेहपुर के मैरा वार्ड से जवाली विधायक अर्जुन ठाकुर के बेटे लक्ष्य ठाकुर ने तीन पूर्व कांग्रेसियों की तिगड़ी का खेल बिगाड़कर जीत दर्ज की है।  नूरपुर विकास खंड जिला परिषद वार्ड पुंदर में कांग्रेस समर्थित हरदीप सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी रविंद्र चौधरी को 1054 मतों के अंतर से हराया है। हरदीप सिंह  8231 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौधरी 7177 प्राप्त हुए। 

पंचायत चुनावो में सबसे बड़ी सीट मानी जाने वाली जिला विकास परिषद् में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, वही भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। मंडी जिला की 36 सीटों में से 30 पर भाजपा ने अपना कब्ज़ा किया है, जबकि कांग्रेस प्रतय्क्ष रूप से एक ही सीट जीत पाई है। वंही माकपा और भाकपा  के तीन प्रत्याशी ने जिला परिषद के चुनाव में सफलता प्राप्त की। इसके आलावा 12 आज़ाद प्रत्याशी भी अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए है,  इनमें 3 भाजपा समर्थित और 2 कांग्रेस समर्थित बताये जा रहे है। इन आंकड़ों को भी अगर देखा जाये तो कांग्रेस की झोली में सर्फ 4  ही सीटें आ रही है। 

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे देर रात को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे। कुल्लू जिला परिषद परिणाम  धाउगी                     विभा सिंह चायल                     पूर्ण ठाकुर मौहल                     गुलाब सिंह बाड़ी                       देविंद्र सिंह जरड़ भुटी                आशा दलाश                     पंकज वशिष्ठ                    मीना डुघीलग                    दीपिका बरशैणी                    रेखा ज्येष्ठा                     रुकमणि लराकेलो                    अरुणा नसोगी                     बीर सिंह कोठीचैहणी               मान सिंह लझेरी                       जीवन

हिमाचल निर्माता डॉ वाईएस परमार के पोते ने नारग वार्ड से जिला परिषद् का चुनाव जीत लिया है। परमार ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सुभाष शर्मा को हरा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद परमार को 7395 मत हासिल हुए। लम्बे समय तक परमार के परिवार से कोई भी राजनीती में सक्रिय नहीं था। इस बात पर सबकी नज़रे टिकी हुई थी कि तीसरी पीढ़ीआनंद परमार जीत हासिल करते है या नहीं। 

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे। जिला परिषद ऊना के 17 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिप वार्ड 1 मुबारिकपुर से कुलदीप कुमार विजयी रहे, उन्हें 6870 वोट मिले, सुनीश को 5006 वोट व अमन कुमार को 4479 वोट प्राप्त हुए हैं।  जिप वार्ड 2 कुठेहड़ा खैरला से रजनी कुमारी 7669 मत लेकर विजयी रहीं जबकि ऊषा कालिया को 7026 मत प्राप्त हुए। जिप वार्ड 3 ठठल से सतीश कुमार विजय रहे, उन्हें 7292 मत मिले और सरवन सिंह को 4022 मत प्राप्त हुए।  जिप वार्ड 4 दियाड़ा से नरेश कुमारी 10846 वोट लेकर विजय रही, जबकि सीमा को 10680 वोट प्राप्त हुए। जिप वार्ड 5 मुच्छाली से सत्या देवी विजय रही हैं, उन्हें 11326 वोट मिले और उर्मिला देवी को 7860 वोट प्राप्त हुए।  वार्ड 6 मोमन्यार से कृष्ण पाल विजय रहे, उन्हें 10069 वोट मिले जबकि रणबीर सिंह को 5137 वोट प्राप्त हुए। बसाल अप्पर जिप वार्ड 7 से 9,211 मत लेकर उर्मिला देवी चुनाव जीत गई जबकि मोनिका को 6,286 व अंजना रानी को 1,817 वोट प्राप्त हुए हैं। वार्ड 8 टब्बा से अशोक कुमार विजय रहे, उन्हें 9483 वोट मिले व अभिनव कुमार को 8494 वोट प्राप्त हुए।  जिप वार्ड 9 बहडाला से गुलजार सिंह विजय रहे, उन्हें 6675 वोट मिले, मनजीत पाल को 5490 तथा राजिंद्र कुमार को 5205  वोट प्राप्त हुए। वार्ड 10 रायपुर सहोड़ा से नीलम कुमारी विजय रही, उन्हें 10300 वोट मिले तथा रानो देवी को 7910 वोट प्राप्त हुए।  जिप वार्ड 11 ललड़ी से कमल किशोर विजय रहे, उन्हें 8364 वोट मिले जबकि अनीता रानी को 5209 वोट प्राप्त हुए। जिप वार्ड 12 पालकवाह से नरेश कुमारी विजय रही हैं, उन्हें 9806 मत मिले तथा रानो देवी को 6915 मत प्राप्त हुए।  हरोली वार्ड 13 से रमा कुमारी विजयी रही, उन्हें 9039 वोट मिले तथा शशि को 7615 वोट प्राप्त हुए। पंडोगा वार्ड 14 से ओंकार को 8040 वोट लेकर जीत मिली जबकि अमितपाल को 4500 वोट प्राप्त हुए। अम्बोटा वार्ड 15 से रजनी बाला विजयी रही हैं, उन्हें 9,661 मत मिले जबकि पिंकी देवी को 7,363 वोट मिले। जिप वार्ड 16 संघनेई से संगीता देवी ने चुनाव में जीत दर्ज की उन्हें 6281 वोट मिले, रेखा ठाकुर को 4745 वोट तथ रजनी देवी को 3162 वोट प्राप्त हुए।  भंजाल लोअर वार्ड 17 से चैतन्य शर्मा विजय रहे, उन्हें 14789 वोट मिले जबकि विश्वदीप सिंह को 2806 वोट प्राप्त हुए।

कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया है। चम्पा ठाकुर ने अभी तक जितने भी जिला परिषद् के चुनाव लड़े है वो सभी अलग अलग क्षेत्र से लड़े है, और किसी भी चुनाव में उन्हें हर का मुँह नहीं देखना पड़ा। इस  बार चम्पा ठाकुर ने स्योग वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला यहां दया देवी से हुआ। चम्पा ठाकुर ने 2389 मतों से जीत दर्ज की। चम्पा देवी ने स्योग वार्ड जनता का आभार व्यक्त किया, वंही पिता कौल सिंह ने अपनी बेटी की जीत के लिए बधाई दी। बता दें कि मंडी जिला से अभी तक चम्पा ठाकुर को छोड़ कर किसी भी प्रत्याशी ने लगातार अलग-अलग वार्ड से जीत दर्ज नहीं की है। इसी के आधार पर ये मना जा रहा की उन्होंने पंचायत चुनावों में रिकॉर्ड कायम किया है।     

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे।      शिमला में कांग्रेस का दबदबा   1. त्यावल ज्यूरी से चंद्र प्रभा (कांग्रेस) 2. झाकड़ी से कविता 13 वोट से जीती (माकपा) 3. नरैण से त्रिलोक चंद (कांग्रेस) 4. बगलती से हुकुम चंद (कांग्रेस) 5. सीमा रणटाडी से उर्मिला(भाजपा) 6. खशधार से मोनिता चौहान(कांग्रेस) 7. अढ़ाल से सुरेंद्र सिंह (कांग्रेस) 8. टिक्कर से भारती जनारथा (निर्दलीय) 9. सरस्वती नगर से कौशल मुंगटा (कांग्रेस) 10. बढ़ाल से विशाल (माकपा) 11. कलबोग अनिल काल्टा (भाजपा) 12. सरांह-परिणाम आना बाकी 13. मझौली-परिणाम आना बाकी 14. पौड़िया-परिणाम आना बाकी 15. घोड़ना-परिणाम आना बाकी 16. देवरी-वोटिंग जारी 17. केलवी-वोटिंग जारी 18. बल्देआं से रीना (कांग्रेस) 19. बसंतपुर से चुन्नी लाल (माकपा) 20. कुमारसैन से उज्जवल सेन (कांग्रेस) 21. भुट्टी से सुभाष (आजाद) 22. चमियाणा से लता वर्मा (कांग्रेस) 23. जुन्गा से संतोष शर्मा (कांग्रेस) 24. हलोग धामी से प्रभा वर्मा (कांग्रेस)    

- स्थानीय भाजपा में मंथन शुरू  सिराज में जिला परिषद के चुनाव में 4 वार्डों में भाजपा मात्र 2 पर ही जीत हासिल कर पाई है। भाजपा की हार से हड़कंप की स्थिति है। दरअसल जयराम के गृह क्षेत्र में भाजपा समर्थित 2 प्रत्याशि ही जीत हासिल कर पाए है। - जिला परिषद के मझोठी वार्ड से भाजपा समर्थित रजनी ने करीब 5 हजार मतों से जीत हासिल की। - रोड वार्ड से सराज भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा खिम दासी ने 7 हजार से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की। - सिराज भाजपा को थाची वार्ड में झटका लगा है। यहां लगातार दूसरी बार भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है. यहाँ जिला परिषद सदस्य व भाकपा नेता संतराम की धर्म पत्नी हिमा देवी ने 2577 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। - ब्रेउगी वार्ड से निर्दलीय मीरा चौहान ने भी भाजपा समर्थित रीता देवी को 144 मतों से हराया।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड के टिक्करी डुहकी वार्ड से 23 वर्षीय युवा मीनाक्षी ने 31 मतों से जीत हासिल कर बीडीसी पद पर कब्जा किया है। मीनाक्षी के परिवार में आज दिन तक किसी भी सदस्य ने राजनीतिक तौर पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और न ही किसी को इस क्षेत्र में रुचि है। मीनाक्षी प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं। गांव में लोगों की समस्याओं व उनके रहन-सहन को देखते हुए उन्होंने राजनीति में आकर लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस में जाने का कोई विचार नहीं है और यह सब भविष्य में देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बीडीसी की भूमिका में सफलता मिलने पर आगे की राजनीति पर वो विचार करेंगी।  

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे।  जिला सोलन के जिला परिषद वार्ड वार्ड 1 दाड़लाघाट               हीरा कौशल वार्ड 2 धुन्धन                   भुवनेश्वरी वार्ड 3 डुमैहर                   आशा परिहार वार्ड 4 कुनिहार                 अमरसिंह ठाकुर वार्ड 5 सिरिनगर              लीला देवी वार्ड 6 सलोगड़ा                मनोज वर्मा वार्ड 7 सपरून                  राजेन्द्र सिंह रंजू वार्ड 8 धर्मपुर                   दर्पणा ठाकुर वार्ड 9 कसौली (गड़खल)     रीना देवी वार्ड 10 दड़वा  वार्ड 11 बरोटीवाला     वार्ड 12 खेड़ा                    शांति देवी वार्ड 13 मंझोली                सरबजीत कौर वार्ड 14 दभोटा                    सुमन वार्ड 15 बवासनी                राहुल शर्मा  वार्ड 16 रतवाड़ी               कमलेश पंवर वार्ड 17 कुण्डलु जुखडी      मुख्तयार कौर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पंचायत समिति के वार्ड-15 पीणी तलपीणी से ओमप्रकाश 22 साल की उम्र में बीडीसी सदस्य का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार चार दिग्गज प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी। ओमप्रकाश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 182 मतों से हराया। ओम प्रकाश तलपीणी पंचायत के फलाटी गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने वर्ष 2017 से 2019 तक आईटीआई शमशी में ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, लेकिन अब राजनीति में उतरकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। पीणी व तलपीणी पंचायत के कई गांव अभी भी सड़क से महरूम हैं। क्षेत्र में कई सुविधाओं का अभाव है। तलपीणी और पीणी पंचायत के रास्तों की हालत भी सुधारी जाएगी। जीत के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है।    

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे।  जिला परिषद मंडी के निर्वाचित सदस्यों की सूची : जिप वार्ड                     विजेता                          हारा  प्रत्याशी                 जीत का अंतर ढेलू                  लीला देवी(कांग्रेस)          कल्पना देवी(आजाद)               804 बथेरी               शारदा(भाजपा नेरघरवासड़ा     विजय कुमार(कांग्रेस)        तेज सिंह(बीजेपी)                   525 डलाह               रविकांत(माकपा) भराडू                कुशाल भारद्वाज( माकपा)    भागीरथ(भाजपा)              7000 नगवाईं                रीता(कांग्रेस)                  रेखा(भाजपा)                        251 सयोग                 चंपा ठाकुर  कटौला                इंद्रा देवी  थाची                 हीमा देवी(माकपा)            सुशीला(भाजपा)                     2597  बासा                मुकेश चंदेल(भाजपा)          ज्ञान चंद(भाजपा)                    734 मझोठी              द्रोमपति देवी(भाजपा)       लीला देवी                               5569 रोड़                  खेम दासी(भाजपा)             गीता देवी(कांग्रेस)                   7383 ब्रयोगी               मीरा देवी(निर्दलीय)          रीता देवी(भाजपा)                    144 नौण                  हुकम सिंह  चुराग                 चेतन सिंह(भाजपा)         कीतिश कुमार(निर्दलीय)           4388  ममेल                 बिहारी लाल शर्मा  सराहन                किशोरी लाल  सांविधार             सीमा डैहर                    कर्म चंद(भाजपा)             देवराज(निर्दलीय)                      472 सलापड़               अंजु देवी(भाजपा)            लता देवी(कांग्रेस)                      406 खिलड़ा                भूपेंद्र ठाकुर( भाजपा )       हेम सिंह ठाकुर(निर्दलीय)          2462 महादेव                जसवीर सिंह(निर्दलीय)      नंद लाल ठाकुर(भाजपा)            7180 कोट(ब्लह)           ज्ञान चंद(भाजपा)             मनोज कुमार(कांग्रेस)                3867 भडयाल              पाल वर्मा  बैहल                  मनीषा ठाकुर   लोअर रिवालसर   प्रियंता शर्मा  कोट(गोपालपुर)     ज्ञान चंद बलद्वाड़ा             ऊषा(भाजपा)                    कल्पना(कांग्रेस)                          418      थौना                   चंद्रमोहन(भाजपा)             पृथ्वी राज(भाजपा-बागी)              9464  जनेड                   वेद प्रकाश  कोटली                कमलेश कुमारी  लौंगणी               जगदीश चंद(भाजपा)          रोशन लाल(आजाद)                     4005 नवाही                 मुनीष(निर्दलीय)               जयकुमार(कांग्रेस)                       4548  ग्रियोह            वंदना गुलेरिया(भाजपा)           भूपेंद्र सिंह(माकपा)                        724 लांगणा           ममता भाटिया(भाजपा)          निर्मला देवी(कांग्रेस)                       2789 दतवाड़             मीना कुमारी(भाजपा)           निशा देवी(कांग्रेस)                          583     ​पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर ने जिला परिषद के चुनावों में लगातार चौथी बार जीत दर्ज करके नया रिकार्ड कायम किया है। रिकार्ड इस बात को लेकर भी बन रहा है कि चंपा ठाकुर ने अब तक जिला परिषद के जीतने भी चुनाव लड़े वह सभी सदर क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों से लड़े और किसी में भी हार का मुहं नहीं देखना पड़ा।  जिला परिषद में कांग्रेस की करारी हार, भाजपा की प्रचंड जीत 20 सीटों पर भाजपा का प्रत्यक्ष रूप से हुआ कब्जा  कम्युनिस्टों के खाते में गई 3 सीटें जबकि 12 आजाद उम्मीदवार जीते 12 आजाद विजेताओं में से 3 कांग्रेस और 3 भाजपा समर्थित मंडी में भाजपा के नाम हुई जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी सीएम के घर सिराज में जिला परिषद के चुनाव में 4 वार्डों में भाजपा मात्र 2 पर ही जीत हासिल कर पाई है। भाजपा की हार से हड़कंप की स्थिति है। दरअसल जयराम के गृह क्षेत्र में भाजपा समर्थित 2 प्रत्याशि ही जीत हासिल कर पाए है। जिला परिषद के मझोठी वार्ड से भाजपा समर्थित रजनी ने करीब 5 हजार मतों से जीत हासिल की। रोड वार्ड से सराज भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा खिम दासी ने 7 हजार से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की। सिराज भाजपा को थाची वार्ड में झटका लगा है। यहां लगातार दूसरी बार भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।यहाँ जिला परिषद सदस्य व भाकपा नेता संतराम की धर्म पत्नी हिमा देवी ने 2577 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। ब्रेउगी वार्ड से निर्दलीय मीरा चौहान ने भी भाजपा समर्थित रीता देवी को 144 मतों से हराया।  

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड सदस्यों का चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। प्रदेश भर के कुल 80 ब्लाक मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। कई जगह मतगणना शनिवार सुबह करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश को जिप के 239 और बीडीसी के 1638 नए सदस्य मिलेंगे।  जिला परिषद हमीरपुर के निर्वाचित सदस्यों की सूची :   वार्ड 1 बगेहड़ा              रणजीत सिंह राणा वार्ड 2 करोट               सुमना देवी वार्ड 3 दरोगण पति कोट       बबली वार्ड 4 धलोट              मोहिंद्र सिंह वार्ड 5 जंगलरोपा          नरेश कुमार दर्जी वार्ड 6 अणु              आशा देवी वार्ड 7 धीरड़             पवन कुमार वार्ड 8 जाहू              राजकुमारी वार्ड 9 खरवाड़           रमन वर्मा वार्ड 10 भोरंज           मनु बाला वार्ड 11 करेर            राजेश कुमार वार्ड 12 बिझड़ी          मीना कुमारी वार्ड 13 बड़सर           बीना देवी वार्ड 14 दांदड़ू           संजीव कुमार वार्ड 15 लहड़ा           संजीव कुमार वार्ड 16 मालग           संजय कुमार वार्ड 17 बेला             इंदु बाला वार्ड 18 नौहंगी           आशीष कुमार     जिला परिषद की अणु वार्ड से कांग्रेस समर्थित आशा कुमारी ने भाजपा समर्थित बीना देवी को दी शिकस्त। 2024 मतों से भाजपा उम्मीदवार बीना देवी को हराया।  जिला परिषद जंगल रोपा वार्ड आजाद उम्मीदवार नरेश कुमार दर्जी जीते। आजाद उम्मीदवार ने भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों को हराया 810 मतों से जीत की हासिल।  जिला परिषद के करेर वार्ड से  भाजपा समर्थित उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ मानंगा ने जीत की हासिल अपने प्रतिनिधियों को दी करारी शिकस्त। 

राहुल गांधी ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि कृषि क्षेत्र पर तीन-चार पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा जिसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को चुकानी होगी। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ  की उनसे उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। मुट्ठीभर लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो रहा है और ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने एक त्रासदी आ गई है, सरकार देश की समस्या नजरअंदाज करना चाहती है और गलत सूचना दे रही है। मैं अकेले किसानों के बारे में बोलने वाला नहीं हूं। किसानों का संकट इस त्रासदी का एक हिस्सा मात्र है। यह वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि  युवाओं के भविष्य के बारे में है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान थकने वाले नहीं हैं क्योंकि 'वे प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार हैं।'  

देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होते ही सियासी बयानबाज़ी का दौर भी शुरू हो गया हैl एक तरफ जहां भारत ने पहले दिन दो लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया। वहीं, दूसरी तरफ राजनीती में बड़े कद के नेता वेक्सिनेशन पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने से बाज़ नहीं आ रहे जिसकी झलक राजधानीं दिल्ली में देखने को मिल रही है। दरअसल, टीकाकरण के पहले दिन दिल्ली में लक्ष्य से आधे लोगों को ही वैक्सीन दी जा सकी जिस पर काफी विवाद हो रहा है l हर राज्य में एक दिन में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ टारगेट रखे गए हैंl 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के पहले दिन दिल्ली में कुल 8100 लोगों को टीका लगना था लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। इस बात को मुद्दा बना कर कांग्रेस ने प्रश्न उठाया है कि केंद्र और दिल्ली की तीनों एमसीडी में बीजेपी सत्ता में है, फिर भी इतना कम वैक्सीनेशन क्यों हुआ है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गाँधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने सूट-बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं।  इससे पहले राहुल गांधी यह तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार-बार बातचीत कर सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हो लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही है। राहुल गांधी और प्रियंका कृषि कानूनों के खिलाफ उप राज्यपाल के निवास के निकट आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को ‘किसान अधिकार दिवस’ मनाया।

उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कल अमितशाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। आज योगी प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात करंगे। यह मुलाकात दोपहर के समय होगी। मुलाकात के दौरान मंत्री मंडल में विस्तार से कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके आलावा वो प्रधानमंत्री मोदी को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर की प्रगति रिपोर्ट भी देंगे। मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बात करने के साथ-साथ मकर सक्रांति के बाद यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत कर सकते है।     

सोलन विधायक डॉ कर्नल धनीराम शांडिल के बदले तेवरों से सोलन कांग्रेस का कलेवर बदलता दिख रहा हैं. मिस्टर कूल शांडिल ने अब कर्नल वाले तेवर इख्तियार किये हैं जिससे कांग्रेस ज्यादा अनुशासित दिख रही हैं, बेशक उनकी दखल सिर्फ सोलन निर्वाचन क्षेत्र के मामलों तक ही सिमित हैं, लेकिन असर साथ लगते क्षेत्रों में भी दिख रहा हैं. हालांकि जिला अध्यक्ष के साथ उनकी खींचतान भी जगजाहिर हो चुकी हैं लेकिन लगता हैं कर्नल शांडिल के आगे जिला अध्यक्ष की चल नहीं रही. इसका ताजा प्रमाण हैं जिला परिषद् चुनाव के लिए शांडिल द्वारा अपने तीन प्रत्याशी घोषित करना. पहली बार शांडिल ने इस तरह खुलकर आये हैं जिससे कांग्रेस में एक आस जगी हैं और विश्वास भी.  वैसे भी जिला कांग्रेस की सक्रियता बंद कमरों तक सिमटी हैं, सरकार के खिलाफ मैदानी जंग में जिला कांग्रेस संगठन कही नहीं दिखा रहा. सरकार की बड़ी नाकामियां भी कांग्रेस मजबूती से उठाने में विफल रही हैं. ऐसे में कांग्रेस में जिस आक्रामकता की कमी दिख रही हैं उसकी भरपाई अब शांडिल करते दिख रहे हैं. न सिर्फ शांडिल के फैसलों में आक्रमता हैं बल्कि मैदान में भी उनकी बढ़ती मौजूदगी कांग्रेस में नया जोश भर रही हैं. उधर जिला अध्यक्ष शिवकुमार को भी कुछ बड़े नेताओं का साथ मिला हुआ हैं, पर उनकी राह जरा भी आसान नहीं हैं. खासतौर से सोलन निर्वाचन क्षेत्र में कण्ट्रोल पूरी तरह कर्नल शांडिल के हाथ में हैं. शहरी कांग्रेस सोलन और ब्लॉक कांग्रेस पर भी शांडिल का ही पकड़ दिख रही हैं. ऐसे में कांग्रेस में कब जिला संगठन के खिलाफ मुख़ालफ़त देखने को मिल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता. सुल्तानपुरी की बढ़ती सक्रियता का चर्चा आम: एक और बात जिसकी चर्चा इन दिनों सोलन के राजनैतिक गलियारों में हैं वो हैं विनोद सुल्तानपुरी की सोलन में बढ़ती सक्रियता. सुल्तानपुरी बेहद कड़े मुकाबले में बीते दो चुनाव कसौली निर्वाचन क्षेत्र से हार चुके हैं. उनकी हार का कारण भीतरघात को माना जाता रहा हैं. अब सुल्तानपुरी अचानक सोलन में क्यों इतने सक्रीय हो गए, इसे लेकर खूब चर्चा हैं. अब इसके क्या कारण हो सकते हैं इसे लेकर सब अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं. 2022 की तैयारी में शांडिल: बहरहाल, 2022 के चुनाव में बेशक शांडिल की उम्र 82 वर्ष होगी लेकिन फिलवक्त वे ही सोलन निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हैं और उनका विकलप कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा हैं. उनके ताजा फैसलों को भी 2022 की चुनावी रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा हैं. दरअसल शांडिल संगठन में अपनी ब्रिगेड तैयार करना चाहते हैं ताकि 2022 में उनकी राह आसान हो. अब कर्नल के तेवर ज़ारी रहते हैं या कोई नया ट्विस्ट आता हैं, ये देखना रोचक होगा. आखिर राजनीति में कुछ भी मुमकिन हैं.

हिमाचल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए वीरवार को नामांकन वापिस  लेने की आखरी तारीक तय की गयी थी। राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वीरवार शाम 6 बजे तक कुल 310 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। हिमाचल के पचास शहरी निकाय के चुनाव में अब 1191 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में रह गए है । नाम वापस लेने वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिए गए हैं। बता दें की शहरी निकाय चुनाव के लिए 10 जनवरी को मतदान होगा। मतदान के बाद मतों की गणना होगी और इसी दिन चुनाव नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 12 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उधर, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार अब शहरी निकाय चुनाव में 1191 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे।  जिला       नामांकन वापस                      कुल मैदान में कुल्लू              27                                    82 मंडी                28                                   152 सिरमौर          02                                    92 बिलासपुर       11                                    76 चंबा               43                                   94 ऊना              73                                   125      कांगड़ा           31                                   230         हमीरपुर         09                                   118 सोलन           46                                    93 शिमला          40                                  129  

नगर पंचायत अर्की के 07 वार्डों के निर्वाचन के लिए नामांकन वापसी के उपरान्त अब कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी को आज चुनाव पर्यवेक्षक हेमिस नेगी की उपस्थिति में नियमानुसार चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। यह जानकारी उपमण्डलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी विकास शुक्ला ने दी। नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-1 में कान्ता देवी तथा निर्मला देवी चुनाव मैदान में है। कान्ता देवी को चुनाव चिन्ह के रूप में कुर्सी तथा निर्मला देवी को चुनाव चिन्ह के रूप में ताला-चाबी आवंटित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-2 में गौरव ठाकुर, दीवान चन्द, लक्ष्मी सिंह तथा सुरेन्द्र कुमार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह के रूप में गौरव ठाकुर को कुर्सी, दीवान चन्द को ताला-चाबी, लक्ष्मी सिंह को सिलाई मशीन तथा सुरेन्द्र कुमार को हवाई जहाज आवंटित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-3 में भारती वर्मा तथा श्यामा मैदान में हैं। भारती वर्मा को कुर्सी तथा श्यामा को ताला-चाबी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-4 में अनुज गुप्ता, नरेन्द्र कुमार तथा राजीव कुमार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह के रूप में अनुज गुप्ता को कुर्सी, नरेन्द्र कुमार को ताला-चाबी तथा राजीव कुमार को सिलाई मशीन आवंटित किया गया है।  नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-5 में कमलेश गुप्ता तथा हेमेन्द्र कुमार चुनाव मैदान में हैं। कमलेश गुप्ता को कुर्सी चुनाव चिन्ह तथा हेमेन्द्र कुमार को ताला-चाबी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।  नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-6 में अंकुश शर्मा, गौरव गुप्ता तथा धर्मपाल चुनाव मैदान में हैं। अंकुश शर्मा को कुर्सी चुनाव चिन्ह, गौरव गुप्ता को ताला-चाबी चुनाव चिन्ह तथा धर्मपाल को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के वार्ड संख्या-7 में भावना, रूचिका गुप्ता तथा संतोष चुनाव मैदान में हैं। भावना को कुर्सी चुनाव चिन्ह, रूचिका गुप्ता को ताला-चाबी चुनाव चिन्ह तथा संतोष को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होगा।

तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा ऐलान किया है। रजनीकांत ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं। हालांकि, तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते रहेंगे।  रजनीकांत ने अपने बयान में कहा कि बीते दिनों उनकी तबीयत में जो गिरावट हुई है, वो इसे भगवान की चेतावनी मानते हैं और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने का फैसला करते हैं। रजनीकांत ने कहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग ये समझें कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है।  बता दें, इससे पहले रजनीकांत की ने ऐलान किया था कि वह 31 दिसंबर को अपने राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे जिसके बाद तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका लड़ना तय होगा और रजनीकांत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब रजनीकांत हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रजनीकांत को इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीते दिन ही उन्हें छुट्टी मिली थी। 

बिहार में चुनाव भले ही ख़त्म  हो गए हो मगर सियासी घमासान जारी है, अब  RJD (राष्ट्रीय जनता दल) के वरिष्ठ नेता और पू्र्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है।   उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि 'अगर नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें तो उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। यानी आरजेडी ने सरकार में आने की उम्मीद अब भी नहीं छोड़ी है और वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार नजर आ रही है और इसके लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का ऑफर तक दे दिया है।  हालांकि, इसकी वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ रही खींचतान ही है।    बिहार में नई सरकार बनने के बाद   अब तक  कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, सत्ता मिले अभी कुछ ही दिन हुए है कि सत्ताधारी एनडीए में अंतर्कलह की सुगबुगाहट नज़र आ रही है ।  ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भले ही वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो लेकिन भाजपा को अब उनकी मौजूदगी खेलने लगी है। वहीं अरुणाचल में जेडीयू विधायकों का बीजेपी में जाना  बिहार की सियासत को सुलगा गया है ।  एनडीए की इस खलबली पर विपक्ष पैनी नजर बनाए हुए है और जीत की दहलीज तक पहुंचने वाली RJD को इस आपसी मतभेद में संभावनाएं नजर आने लगी हैं।  बीजेपी को मिलीं ज्यादा सीटें दरअसल, 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली थी।  इनमें 74 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी जबकि जेडीयू 43 पर सिमट गई थी।  यानी बीजेपी को जेडीयू से काफी ज्यादा सीटें मिली थीं।  बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार का नेतृत्व ही स्वीकार किया क्योंकि उनके चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया था।  लेकिन नीतीश कैबिनेट में बीजेपी अपनी सीटों के हिसाब से ज्यादा भागीदारी चाहती है।  इस बात पर विवाद भी गहरा रहा है।  जवाब में जेडीयू ने बीजेपी को 2010 के चुनाव की याद दिलाई है।

- नगर परिषद्  परवाणु चुनाव को 37 ने भरा नामांकन - नामंकन वापसी के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर नगर परिषद् परवाणु चुनाव में कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इससे पहले शनिवार तक कुल 27 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। कुल 9 वार्डों के लिए ये 37 नामांकन दाखिल हुए है। इनमे से 9 - 9 प्रत्याशियों को कांग्रेस व भाजपा का समर्थन प्राप्त है जबकि 19 बिना किसी राजैनतिक दल के समर्थन के मैदान में है। अब इन 19 प्रत्याशियों में से कितने मैदान में डटे रहते है ये तो नामांकन वापसी की अंतिम तिथि यानी 30 दिसंबर के बाद ही स्पष्ट होगा।    भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की बात करें तो वार्ड एक से खुद महिला आयोग अध्यक्ष डेज़ी ठाकुर मैदान में उतरी है। वहीँ वार्ड 2   से रजनी सिंगला प्रत्याशी है। वार्ड नम्बर 3,4,5  महिला आरक्षित है जहाँ किरन चौहान, गायत्री देवी व रचना रानी उम्मीदवार है। वहीँ वार्ड 6 में अनीता शर्मा, वार्ड 7 में रंजीत ठाकुर, वार्ड 8 से शकुंतला पांटा और वार्ड 9 से पूजा गोयल प्रत्याशी हैं।  वहीँ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बात करे तो वार्ड एक से काजल उम्मीदवार है जो पिछले चुनावों में भी डेज़ी ठाकुर को कड़ी टककर दे चुकी हैं। वार्ड 2 से लखविंदर सिंह उम्मीदवार है जो चुनावी दंगल में नया पर मजबूत चेहरा माना जा रहा हैं। वहीँ वार्ड 3, 4 व 5  से  शशि गर्ग, चंद्रावती व सोनिया शर्मा उम्मीदवार है. वहीँ वार्ड 6 से निवर्तमान नगर परिषद् अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि वार्ड 7 से प्रेमलता व वार्ड 8 से मोनिशा उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस ने निशा शर्मा का समर्थन करने का फैसला लिया हैं।  वहीँ निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा राकेश भाटिया की है, जो वार्ड 1 से उम्मीदवार हैं. भाटिया की एंट्री से इस वार्ड के समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में उन पर सबकी निगाहें होगी।

-डेजी ठाकुर और ठाकुरदास शर्मा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव नगर परिषद् परवाणु के चुनाव 10 जनवरी को होने है. सभी 9 वार्डों में इस मर्तबा रोचक टक्कर देखने को मिल सकती है. बेशक चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे पर अध्यक्ष पद पर कब्ज़ा ज़माने के लिए दोनों पार्टी के दिग्गजों की नज़र टिकी है. अध्यक्ष पद कब्जाने के लिए इन  दिग्गजों को खुद तो चुनाव जीतना ही होगा, साथ ही उनके समर्थित कम से कम 4 अन्य पार्षद भी चुनाव जीतने चाहिए. आज चर्चा करते है उन दो चेहरों के बारे में जो अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार है. प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष डेजी ठाकुर की एंट्री ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है. वह  वार्ड 1 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, वर्तमान में पार्षद भी है और पहले नगर परिषद् की अध्यक्ष भी रह चुकी है. उनका निकाय चुनाव में फिर उतरने के मतलब है स्पष्ट  है की अध्यक्ष पद पर उनकी नज़र टिकी है. डेजी ठाकुर एक बड़ा नाम है, स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉ राजीव सैजल का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है और भाजपा का मजबूत संगठन भी उनके पक्ष में जाता है. पर उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है. कांग्रेस के समर्थन से इस बार फिर वार्ड 1 से काजल मैदान में है जिन्होंने पिछले चुनाव में डेजी ठाकुर को जमकर टक्कर दी थी. काजल की सादगी और जमीनी जुड़ाव उनके पक्ष में जाता है. बेशक कांग्रेस का संगठन भाजपा के मुकाबले कमजोर है, लेकिन परवाणु में स्थानीय कांग्रेस को कम आंकना भाजपा की भूल हो सकती है. वहीँ सोमवार को निर्दलीय उम्मीदवार राकेश भाटिया ने भी ताल ठोक दी है, जो इस मुकाबले का समीकरण बदल सकते है. बहरहाल नाम वापसी की तिथि के बाद ही असल तस्वीर स्पष्ट होगी. उधर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का नगर परिषद् चुनाव लड़ना विरोधियों को उनका डिमोशन लग रहा है . वहीँ समर्थक इसे  डेजी ठाकुर का परवाणु से प्यार और जुड़ाव करार दे रहे है. पर इतना तय है की ये नतीजा सीधे तौर पर भविष्य में डेजी ठाकुर का राजनैतिक कद तय कर सकता है. कांग्रेस की बात करें तो वार्ड 6 से ठाकुरदास शर्मा मैदान में है जो निवर्तमान अध्यक्ष भी है . इस चुनाव में ठाकुरदास शर्मा फ्रंट से कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे है. मकसद साफ़ है की कैसे भी कम से कम 5 वार्डों में पार्टी समर्थित लोग जीते और दोबारा अध्यक्ष पद कब्जाया जा सके. कई वार्डों में कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवारों को भी समर्थन दिया है जो ठाकुरदास की रणनीति का ही हिस्सा है. ठाकुरदास अपने पांच साल के कामकाज पर वोट मांग रहे है. पिछले चुनाव में ठाकुरदास वार्ड 8 से चुनाव जीते थे किन्तु इस मर्तबा वार्ड 8 महिला आरक्षित है ऐसे में ठाकुरदास ने वार्ड 6 का रुख किया है जहाँ भाजपा समर्थित अनीता शर्मा से उनका सीधा मुकाबला है. आज़ाद उम्मीदवार भी इस वार्ड से मैदान में है किन्तु फिलहाल टक्कर ठाकुरदास शर्मा और अनीता शर्मा के बीच ही दिख रही है. ठाकुरदास शर्मा कसौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी है और पिछले चुनाव रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे. ऐसे में इस बार उनके सामने खुद को फिर साबित करने की चुनौती तो है ही , अन्य वार्डों  में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अच्छा करवाने का ज़िम्मा भी है . इस दोहरी चुनौती में ठाकुरदास शर्मा कितना खरा उतारते है ये तो 10 जनवरी को ही पता चलेगा. बहरहाल इतना तय है की परवाणु नगर परिषद् का   मुकाबला बराबरी का है जहाँ कुछ भी संभव है.

- जिला अध्यक्ष को साइडलाइन कर शांडिल घोषित कर चुके हैं तीन उम्मीदवार - जिला अध्यक्ष ने घोषित किये 12 समर्थित उम्मीदवार, एक शांडिल की पसंद   - 12 में शामिल नहीं कुनिहार और सिरिनगर से उम्मीदवार जिला परिषद् प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के जिला संगठन और सोलन विधायक कर्नल डॉ धनीराम शांडिल की तकरार खुल कर सामने आ गई है। संगठन दो फाड़ हैं, कुछ शांडिल के साथ हैं तो कुछ जिला अध्यक्ष के साथ. शांडिल जिला परिषद् के तीन प्रत्याशी घोषित कर एलान कर चुके हैं कि उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी ही कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। शांडिल के तेवरों ने कांग्रेस के कई खेमों की नींद उड़ा दी हैं। हालात ये हैं कि धुरविरोधी भी अब एक मंच पर आ रहे हैं। दरअसल, शांडिल ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ख़ास माने जाने वालों के टिकट काट दिए हैं, ऐसे में हंगामा बरपना तो लाज़मी हैं। माना जा रहा हैं कि वीरभद्र सिंह निकाय चुनाव जैसे मसले पर शायद ही सीधे तौर पर दखल दें, वहीँ बतौर शांडिल आलाकमान सम्बंधित विधायकों को उम्मीदवार चुनने की आज़ादी दें चूका हैं, साथ ही शांडिल कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे में इस मर्तबा शांडिल की चाल ने कई दिग्गजों को बेहाल कर दिया हैं।  गौरतलब हैं कि जिला सोलन में 17 जिला परिषद् वार्ड है जिनमें से 4 पूर्ण या आंशिक तौर पर सोलन निर्वाचन क्षेत्र के तहत आते है। इनमें सपरून, सलोगड़ा, कुनिहार और सिरिनगर वार्ड शामिल है। कर्नल शांडिल इनमें से सलोगड़ा, कुनिहार और सिरिनगर के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और दो टूक कह चुके हैं कि ये ही चेहरे मैदान में होंगे। वहीँ जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने भी सोमवार को 12 नामों का एलान किया हैं। इनमें से शांडिल द्वारा घोषित 3 में से सिर्फ सलोगड़ा से उम्मीदवार बलदेव ठाकुर को स्थान मिला हैं। बाकी कुनिहार और सिरिनगर से फिलहाल उम्मीदवार घोषित नहीं किये हैं। यानी शांडिल द्वारा घोषित उम्मीदवारों की काट नहीं की गई हैं।  स्वाभाविक हैं कि इस मसले को लेकर शांडिल पर दबाब जरूर होगा, पर जो तेवर शांडिल ने इख्तियार किए हैं इसे देख लगता नहीं हैं कि वे झुकेंगे। बाकी राजनीती में कभी भी कुछ भी संभव हैं।  उधर संगठन और विधायक के बीच की ये रार और पार्टी में हावी गुटबाज़ी निकाय चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलों में और इजाफा कर सकती हैं। संगठन कई खेमों में बंटा हुआ हैं। शहरी कांग्रेस और सोलन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शांडिल की छत्रछाया में हैं, तो शिवकुमार को भी कुछ नेताओं का साथ मिला हुआ हैं। जानकार मानते हैं की शांडिल की नज़र 2022 पर टिकी हैं और ऐसे में वे हर उस गुट को सेटल करना चाहते हैं जो उनकी लाइन से बाहर जा सकता हैं। 

- युवा विवेकानंद परिहार का मुकाबला अनुभवी रविंद्र परिहार से  - बागियों की भूमिका हो सकती है निर्णायक सोलन जिला परिषद् के वार्ड नंबर 4 कुनिहार में इस मर्तबा काफी रोचक जंग देखने को मिल सकती है. इस जिला परिषद् वार्ड में कुल 15 पंचायतें आती है जिनमें से 6 सोलन निर्वाचन क्षेत्र में, 6 कसौली निर्वाचन क्षेत्र में और 3 अर्की निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है. यानी ये जिला परिषद् वार्ड तीन विधानसभा क्षेत्रों से सीधे तौर पर जुड़ा है. कसौली स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल का क्षेत्र है तो अर्की पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का और सोलन पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का. ऐसे में जाहिर है इस हाई प्रोफाइल वार्ड में जंग भी उतनी ही रोचक देखने को मिलेगी.  भाजपा ने यहाँ से अनुभवी रविंद्र परिहार को समर्थन देकर मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने उनके मुकाबले एक युवा को मौका दिया है. कांग्रेस ने विवेकानंद परिहार पर दांव खेला है जो एक मजबूत राजनैतिक परिवार से आते है, काफी वक्त से कांग्रेस सेवादल में काम कर रहे है और उनका सरल व्यक्तित्व उनकी सबसे बड़ी ताकत है. हैवी वेट रविंद्र परिहार और युवा विवेकानंद की इस जंग को बागियों की एंट्री और अधिक रोचक बना सकती है. बहरहाल अभी रूठने मनाने का दौर ज़ारी है और नामांकन दाखिल होने के बाद ही सही आंकलन किया जा सकता है. नतीजा जो भी रहे भाजपा के अनुभवी परिहार बनाम कांग्रेस के युवा परिहार के बीच का ये मुकाबला दिलचस्प होना तय है. 

  -कुनिहार से विवेकानंद चौहान, सीरिनगर से निर्मला ठाकुर और सलोगड़ा से बलदेव ठाकुर प्रत्याशी  -कहा पार्टी विरोधी काम करने वालो के खिलाफ होगी कार्रवाई सोलन जिला परिषद् के वार्ड नंबर 4 कुनिहार से विवेकानंद चौहान, वार्ड नंबर 5 सीरिनगर से निर्मला ठाकुर और वार्ड नंबर 6  सलोगड़ा से बलदेव सिंह ठाकुर ही कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी होंगे. सोलन विधायक और पूर्व मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल ने रविवार को मीडिया के सामने ये एलान कर दिया. उनके साथ तीनो प्रत्याशी भी मौजूद रहे. शांडिल ने कहा की आम कार्यकर्ताओं के बातचीत करने के बाद ही बहुमत की राय को तवज्जो देते हुए तीनो प्रत्याशियों का एलान किया गया है. बतौर विधायक उनके निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले जिला परिषद् वार्डों में उम्मीदवार तय करने का हक़ उन्हें है. शांडिल ने दो टूक कहा की हर कार्यकर्ता को पार्टी के साथ चलना चाहिए, और जो लोग इस चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.   सीरिनगर व कुनिहार वार्ड में असंतोष के विषय पर उन्होंने स्पष्ट कहा की हर कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल सकता. ऐसे में ये सामान्य बात है. सभी रुष्ट लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में कई तरह के दबाब होते है लेकिन पार्टी का हित उनके लिए सर्वोपरी है. सभी घोषित तीन उम्मीदवारों के नाम फाइनल है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.  

After Rahul Gandhi claimed “lack of democracy in India” PM Modi on Saturday hit back at him and said some people in Delhi "are trying to teach me lessons in democracy". Congress leader Rahul Gandhi in his recent attack on the government and PM Modi said there was “no democracy in India ” and that those who stood up against the PM were labeled terrorists "even if it were Mohan Bhagwat" (RSS chief). Retorting to this PM said "there are people in Delhi who always taunt and insult me. They want to teach me lessons in democracy. I want to show them Jammu and Kashmir DDC (District Development Council) polls as an example of democracy," PM Modi said after launching the Ayushman Bharat scheme for health insurance coverage to all residents of the union territory. PM Modi said that even after the Supreme Court has directed that Panchayati and municipal elections should be conducted in Puducherry, the state is not conducting it. “Despite SC order, panchayat and municipal polls are not being held in Puducherry. Those in power in Puducherry not carrying out local polls and are giving me lessons in democracy. Those who keep on teaching me lessons on democracy are the ones who are running their government there,” he said. He said the recent local body election in Jammu and Kashmir "strengthened roots of democracy" and congratulated voters for exercising their franchise in the eight-phase election.  

- इस मर्तबा निकाय चुनाव में सोशल मीडिया बेहद महत्वपूर्ण इस बार के निकाय चुनाव में सोशल और वेब मीडिया निर्णायक भूमिका निभा सकता हैं। पांच साल पहले हुए चुनाव के मुकाबले लोगों का रुझान सोशल और वेब मीडिया की तरफ बहुत अधिक बढ़ चूका हैं, जिससे मतदाता का निर्णय प्रभावित हो सकता हैं।  चुनाव प्रचार में इस मर्तबा सोशल मीडिया की एंट्री तमाम समीकरण बदल सकती है, खासतौर से न्यूट्रल मतदाता पर इसका काफी असर देखने को मिल सकता हैं। यही कारण हैं कि चुनाव की जंग जितनी जमीन पर लड़ी जा रही है उतनी ही सोशल मीडिया के अखाड़े में। हर उम्मीदवार सोशल मीडिया और वेब मीडिया का इस्तेमाल कर वोटर्स को साधने की जुगत में हैं। अब कोरोना काल में इसे मौके की नजाकत समझें या फिर तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल, लेकिन इस मर्तबा निकाय चुनाव के प्रत्याशी सोशल और वेब मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने से जरा भी पीछे नहीं हैं।  वहीँ पार्टी स्तर पर यदि सोशल मीडिया पर जंग की बात करें तो निसंदेह इसमें भाजपा का कोई मुकाबला नहीं हैं। बेशक चुनाव बिना पार्टी सिंबल के लड़े जा रहे हैं लेकिन भाजपा का आईटी सेल पूरी तरह सक्रीय दिख रहा हैं। सोशल मीडिया पर, खासतौर से फेसबुक पर भाजपा के पास सैकड़ों आधिकारिक एक्टिव पेज हैं। इसके अतिरक्त पार्टी ने आईटी व सोशल मीडिया के लिए कई पदाधिकारी नियुक्त किये हुए हैं जिनके कौशल और अनुभव का लाभ भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को मिलेगा। मतदाता के साथ संवाद साधने में ये बेहद कारगर सिद्ध होगा। सुनियोजित तरीके से भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी दमदार उपस्तिथि बनाई हुई हैं जो उसे लाभ दे सकती हैं।  उधर, कांग्रेस जमीनी संगठन की तरह ही सोशल मीडिया पर भी दिशाहीन दिख रही हैं। औपचारिकता के लिए पार्टी का सोशल मीडिया सेल तो हैं, पदाधिकारी भी हैं पर उनका काम असरदार नहीं दिख रहा। कुछ नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं तो अपने बुते पर, पार्टी की तरफ से न कोई आवश्यक दिशा निर्देश हैं और न ही मार्गदर्शन। खासतौर से जब कोरोना के चलते डोर टू डोर प्रचार भी सिमित रहने वाला हैं, सोशल मीडिया पर पार्टी की ये कमजोरी इस निकाय चुनाव में भारी पड़ सकती हैं। 

हिमाचल के 50 शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश के 10 जिलों में कुल 254 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। प्रदेश की 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के लिए सदस्य चुने जाने हैं। राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार ऑनलाइन व्यवस्था की है कि वोटर प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। पहले दिन कई चिकित्सक, वकील, सिविल इंजीनियर, एमएससी पास चुनाव में उतरे हैं।  जिला शहरी निकायों के लिए सोलन में 50 नामांकन भरे गए जबकि मंडी व कांगड़ा में 35-35  नामांकन भरे गए। वहीं, सिरमौर में 25, कुल्लू व हमीरपुर में 21-21, चंबा में 19, शिमला में १७ नामांकन भरे गए। उधर ऊना में 16 व बिलासपुर में 15 नामांकन भरे गए। 

आज पूरा भारत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। एक सुलझे राजनेता, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वह तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के दसवें प्रधानमंत्री रहे अटल को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। साल 1996 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि इस दौरान उनका कार्यकाल काफी छोटा यानी सिर्फ 13 दिनों का था। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने का था और फिर 1999 में जब वह पीएम बने तो उन्होंने 2004 तक पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक रहे हैं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम से राजनैतिक पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता बनने से पहले एक पत्रकार थे। वह देश-समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा से पत्रकारिता में आए थे।  देश की स्थिति समझने को बने पत्रकार  अटल बिहारी राजनीति में कैसे आए, इसके पीछे एक प्रेरणादायक कहानी है। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता पण्डित कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे। एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जीवन का शुरुआती सफर आसान नहीं था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यमवर्ग परिवार में जन्मे वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया (अब लक्ष्मीबाई) कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कि। एम० ए० के बाद उन्होंने कानपुर में ही एल०एल०बी० की पढ़ाई भी शुरू की लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ-कार्य में जुट गए। फिर पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया तथा, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे अखबारों-पत्रिकाओं का संपादन किया। जब राजनीती में आने का लिआ निर्णय  वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और इस संगठन की विचारधारा (राष्ट्रवाद या दक्षिणपंथ) के असर से ही उनमें देश के प्रति कुछ करने, सामाजिक कार्य करने की भावना मजबूत हुई। उनके पत्रकार से राजनेता बनने का जो जीवन में मोड़ आया, वह एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। इसके बारे में खुद अटल बिहारी ने एक इंटरव्यू में बताया था वे बतौर पत्रकारिता अपना काम बखूबी कर रहे थे। 1953 की बात है, भारतीय जनसंघ के नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। जम्मू-कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए डॉ. मुखर्जी श्रीनगर चले गए। परमिट सिस्टम के मुताबिक किसी भी भारतीय को जम्मू-कश्मीर राज्य में बसने की इजाजत नहीं थी। यही नहीं, दूसरे राज्य के किसी भी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर में जाने के लिए अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य था। डॉ. मुखर्जी इसका विरोध कर रहे थे। वे परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर पहुंच गए थे। इस घटना को एक पत्रकार के रूप में कवर करने के लिए वाजपेयी भी उनके साथ गए। वाजपेयी इंटरव्यू में बताते हैं, ‘पत्रकार के रूप में मैं उनके साथ था। वे गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन हम लोग वापस आ गए।' डॉ. मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया को बता दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं, बिना किसी परमिट के।’ इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नजरबंदी में रहने वाले डॉ. मुखर्जी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस घटना से वाजपेयी काफी आहत हुए। वह इंटरव्यू में कहते हैं, ‘मुझे लगा कि डॉ. मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए।’ इसके बाद वाजपेयी राजनीति में आ गए। सन 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली पर  हिम्मत नहीं हारी और 1959 में बलरामपुर (जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश) से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंच कर ही दम लिया। 1957 से 1977 जनता पार्टी की स्थापना तक अटल जी बीस वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे।   बस 13  दिन चली सरकार  मोरारजी देसाई की सरकार में वह 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। न्यूयोर्क में संयुक्त राष्ट्र संहघ के 32 वीन अधिवेशन में हिन्द में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किआ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोले तो पुरे विश्व ने उनकी आवाज़ सुनी। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल, 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। अटल बिहारी वाजपेयी दो बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन् 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। पहली बार 16 से 31 मई, 1996 तक वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे।  पोखरण में परमाणु परिक्षण करवा देश को दी अलग पहचान  19 मार्च, 1998 को फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 1998 में पोखरण में परमाणु परिक्षण  करके उन्‍होंने देश को दुनिया के कुछ गिने-चुने परमाणु संपन्‍न देशों में शुमार करवा दिया। पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण कराया और उन्‍होंने अमेरिका की सीआईए को भनक तक नहीं लगने दी। पोखरण की परमाणु परिक्षण के बाद भारत को अमेरिका और जापान के कई प्रतिबन्ध झेलने पड़े , देश की विरोधी पार्टियों ने भी आलोचना की, लेकिन वाजपेयी सरकार ने तमाम पाबंदियों का मज़बूती से सामना किआ। पोखरण परमाणु परिक्षण के बाद वाजपेयी के नेतृत्व में देश की तर्रक्की की रफ़्तार में कमी नहीं आई। वाजपेयी पहले गैरकांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुरे 5 साल सरकार चलाई, जब उनपर सत्ता का लोभी होने का आरोप लगा तो उन्होंने विरोधियों को इसका करारा जवाब दिया। वाजपेयी ने खरीद फरोख्त कर मिलने वाली सत्ता को चिमटे से भी छुने से मना कर दिया।  अटल के भाषणों की गूँज आज भी सुनाई देती है  अटल ने विवाह नहीं किया था। उन्होंने अपना जीवन देश की भलाई के लिए एक राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प किया था। वो एक तेजस्वी नेता होने के साथ एक प्रभावी कवी भी थे। वीर रस में लिखी उनकी कविताएं देश के लिए मर मिटने को प्रेरित करती है। वे एक अद्बुध वक्त थे उनके दिए भाषण आज भी याद किए जाते है। उनके दिए भाषणों ने ही बीजेपी की वर्तमान वर्चस्व को दिशा दी।

- दोहरी चुनौती: एक तो बलदेव मजबूत प्रत्याशी, दूसरा भाजपा में अंतर्कलह हावी जिला परिषद् सोलन के वार्ड 6 का मुकाबला सोलन भाजपा के राजनैतिक भविष्य की चाल निर्धारित कर सकता है। इस वार्ड से कुमारी शीला भाजपा समर्थित उम्मीदवार है जो यूँ तो बेहद मजबूत प्रत्याशी है पर इस मर्तबा कांग्रेस ने एक सशक्त उम्मीदवार देकर उनकी डगर कठिन कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने बलदेव सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है जिनकी ग्राम पंचायत नौणी अन्य पंचायतों के लिए एक रोल मॉडल है। मुकाबला बराबरी का है और बेहद रोचक होने की उम्मीद है।  इस चुनाव से न सिर्फ कुमारी शीला का राजनैतिक भविष्य तय होगा बल्कि सोलन भाजपा के एक गुट विशेष के लिए भी शीला की जीत बेहद मायने रखती है। विदित रहे की शीला 2012 में सोलन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रही है। 2017 में उनका टिकट काट कर डॉ राजेश कश्यप को टिकट दिया गया था जिसके बाद से ही सोलन भाजपा में घमासान आम है। अब यदि शीला ये चुनाव हार जाती है तो जाहिर है 2022 के लिए उनका दावा भी कमजोर पड़ जाएगा। साथ ही उनका समर्थन करने वाले गुट विशेष की उम्मीदों के लिए भी ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। भाजपा के उक्त गुट पर ये आरोप लगते रहे है की उन्होंने 2017 में डॉ राजेश कश्यप के लिए पूरी क्षमता से काम नहीं किया अन्यथा नतीजा कुछ और होता। ऐसे में इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा का अंतर्कलह कांग्रेस के लिए संजीवनी सिद्ध हो सकती है।

वो तारीख थी 27 फरवरी 1994, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) के जरिए एक प्रस्ताव सामने रखा। पाकिस्तान कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत की निंदा कर रहा था। भारत के लिए एक बड़ा संकट उजागर हो गया, संकट यह था कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को UNSC के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री  नरसिम्हा राव ने इस मसले को खुद अपने हाथों में लिया और जीनेवा (Geneva) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक एक टीम बनाई। इस प्रतिनिधि मंडल में तत्कालीन विदेश राज्य  मंत्री सलमान खुर्शीद, ई. अहमद, नैशनल कॉन्फ़्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी तो थे ही, इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। वाजपेयी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्हें इस टीम में शामिल करना मामूली बात नहीं थी। यही वह समय था जब देश के बचाव में सभी पार्टियों और धर्म के नेता एकसाथ खड़े हो गए थे। शायद राव का यही अंदाज़ उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य बनाता है।   अटल का स्वभाव  अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से ही एक ऐसे नेता थे  जिन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी मान-सम्मान मिला। इसका सटीक उदाहरण था साल 1994 में उन्हें पि.वि नरसिम्हा राव द्वारा, एक विपक्ष के नेता होने के बावजूद उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा गया।   कैसे मिली जीत? इस फैसले  के  बाद नरसिम्हा राव और वाजपेयी ने उदार इस्लामिक देशों से संपर्क शुरू किया। राव और वाजपेयी ने ही OIC के प्रभावशाली 6 सदस्य देशों और अन्य पश्चिमी देशों के राजदूतों को नई दिल्ली बुलाने का प्रबंध किया। दूसरी तरफ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जीनेवा (Geneva) में भारतीय मूल के व्यापारी हिंदूजा बंधुओं को तेहरान से बातचीत के लिए तैयार किया। वाजपेयी इसमें सफल हुए। प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन जिन देशों के पाकिस्तान के समर्थन में रहने की उम्मीद थी उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इंडोनेशिया और लीबिया ने OIC द्वारा पारित प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। सीरिया ने भी यह कहकर पाकिस्तान के प्रस्ताव से दूरी बना ली कि वह इसके रिवाइज्ड ड्राफ्ट पर गौर करेगा। 9 मार्च 1994 को ईरान ने सलाह-मशवरे के बाद संशोधित प्रस्ताव पास करने की मांग की। चीन ने भी भारत का साथ दिया। अपने दो महत्पूर्ण समर्थकों चीन और ईरान को खोने के बाद पाकिस्तान ने शाम 5 बजे प्रस्ताव वापस ले लिया और भारत की जीत हुई। आखिर राव ने अटल को क्यों चुना? भारत की जीत हुई, अटल की जीत हुई, राव की जीत हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है की राव द्वारा अटल को संयुक्त राष्ट्र भेजा जाना किसी बड़े राजनीतिक दाव से कम नहीं था। अटल की बात करें तो उनकी आम लोगों में लोकप्रियता पर कभी कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा। उनकी छवि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में बेदाग रही है। अटल अगर इस प्रस्ताव को रुकवा कर वापिस आते तो इसमें साफ़ तौर पर अटल के साथ-साथ राव की वाह-वाही होती कि, राव का दिल इतना बड़ा है की किसी विपक्ष के नेता को वो इतना सम्मान दे रहे है। लेकिन अगर इस कार्य में अटल सफल नहीं होते तो राव पूरा का पूरा भन्दा अटल के सर फोड़ते। इन दोनों ही स्थितियों में राव कि जीत होती। यानि चित भी उनकी और पट्ट भी उनकी।  जब संसद में बोले थे अटल  इस तथ्य कि जानकारी खुद वाजपेयी ने एक बार सदन में दी थी। उनका कहना था कि जब वह संयुक्त‍त राष्ट्र में पहुंचे तो हर किसी की ज़ुबान खासतौर पर पाकिस्‍तान के नेताओं में यह चर्चा खासा जोर पकड़ रही थी कि आखिर भारत सरकार ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने के लिए क्यों चुना। उन्‍होंने इस बात पर यह कहते हुए चुटकी भी ली कि कई नेताओं ने उनसे यहां तक कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत ही उन्‍हें संयुक्‍त राष्‍ट्र भेजा गया है। यदि वहां पर सफलता मिली तो नरसिम्हा अपनी पीठ थपथपाएंगे और यदि हार मिली तो इसका ठीकरा उनके ऊपर फोड़ देंगे। हालांकि उन्‍होंने कभी इन विचारों को नहीं माना। उनका कहना था कि पाकिस्‍तान के नेता इस बात को लेकर भी हैरान थे कि उनके यहां पर विपक्ष के नेता का वजूद कुछ नहीं होता है और भारत का नेता प्रतिपक्ष सरकार का पक्ष रखता है।

अटल बिहारी वाजपेयी वो महान हस्ती जिन्हें एक बार नहीं बल्कि तीन बार भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। अटल का साहित्य से लगाव जग ज़ाहिर था, वे उन विरले नेताओं में से थे, जिनका महज साहित्य में झुकाव भर नहीं था, बल्कि वे खुद लिखते भी थे। उनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती है। अटल विविध मंचों से और यहां तक कि संसद में भी अपनी कविताओं का सस्वर पाठ करते थे। एक बार जब अटल अपने मनाली वाले घर में छुट्टियां मनाने आए तो ख़राब सड़कें देख उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें मनाली पहुँचने में खासी दिक्क्तों का सामना भी करना पड़ा, साथ ही मनाली में उस समय बिजली और नेटवर्क को लेकर भी बहुत सी समस्याएं थी। उस समय हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी। तो मनाली के खस्ता हालात को देख अटल ने वीरभद्र पर तंज कस्ते हुए बड़े हलके फुल्के अंदाज़ में एक कविता लिख डाली और इसी कविता के माध्यम से खालिस्तानियों का ज़िक्र भी कर डाला। पढ़िए वो कविता :    मनाली मत जइयो मनाली मत जइयो, गोरी राजा के राज में। जइयो तो जइयो, उड़िके मत जइयो, अधर में लटकीहौ, वायुदूत के जहाज़ में। जइयो तो जइयो, सन्देसा न पइयो, टेलिफोन बिगड़े हैं, मिर्धा महाराज में। जइयो तो जइयो, मशाल ले के जइयो, बिजुरी भइ बैरिन अंधेरिया रात में। जइयो तो जइयो, त्रिशूल बांध जइयो, मिलेंगे ख़ालिस्तानी, राजीव के राज में। मनाली तो जइहो। सुरग सुख पइहों। दुख नीको लागे, मोहे राजा के राज में।

बंद कमरों में चर्चा और ज़ीरो कोर्डिनेशन, जिला सोलन कांग्रेस की कार्यशैली की इससे बेहतर व्याख्या नहीं हो सकती। निकाय चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है पर कांग्रेस संगठन के हाल देखकर लगता नहीं है की पार्टी की मौजूदा ब्रिगेड बेडा पार लगा पाएगी। जिला संगठन की सक्रियता मीटिंग्स तक ही सिमित दिख रही है। जिला अध्यक्ष से पार्टी की अपेक्षा मैदान में उतर कर लीड करने की होती है। खासतौर से जब पार्टी विपक्ष में है तो अपेक्षा ये ही है की संगठन सड़क पर उतर सरकार की नाकामियां उजागर करे, पर जिला कांग्रेस अब तक ऐसा करने में पूरी तरह विफल रही है।  जिला मुख्यालय सोलन की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की शहरी इकाई ही कुछ हद तक सक्रीय दिखती है। जिला मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ कांग्रेस की जिला इकाई का होना न होना एक ही बात है। जिला कांग्रेस कभी कभार पत्रकार वार्ता कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का प्रयास करती है, पर दिलचस्प बात तो ये है की अकसर इस बारे में उनकी शहरी इकाई को भी जानकारी नहीं होती। अब आप तालमेल का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जो मुद्दे सड़क पर उतर कर उठाए जाने चाहिए उन्हें जिला कांग्रेस का बंद कमरे से उठाने का प्रयास महज खानापूर्ति से ज्यादा नहीं है। अमूमन जिला के सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का ऐसा ही हाल है। एकाध अपवाद है, पर वहां स्थानीय नेता जिला संगठन के भरोसे नहीं है बल्कि खुद मोर्चा संभाले हुए है।   मौजूदा जिला अध्यक्ष की पार्टी कार्यकर्ताओं में कितनी स्वीकार्यता है, इसे लेकर भी सबकी अपनी-अपनी राय है। पर एक बात तय है की यदि कांग्रेस को वापसी करनी है तो संगठन में लगे जंग को अतिशीघ्र हटाना अनिवार्य है। साथ ही संगठन में ऐसे लोगों को लाने की आवश्यकता है जिनकी कार्यशैली में आक्रामकता भी हो और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर फ्रंट फुट से पार्टी को लीड कर सके।

ये चुनाव नहीं आसान। कांग्रेस इस बात से भलीभांति वाकिफ है। जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहने वाली कांग्रेस पर स्थानीय निकाय चुनाव में खुद को साबित करने का दबाव है ताकि 2022 में जनता उसे गंभीरता से ले। प्रदेश के नव नियुक्त प्रभारी राजीव शुक्ला का भी ये पहला इम्तिहान है। इस इम्तिहान में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के तमाम गुटों को एकसाथ लेकर चलना। कांग्रेस के दिग्गज साथ चले तो मंजिल शायद आसां रहे पर खींचतान ज़ारी रहती है और नतीजे मनमुताबिक नहीं आते तो कांग्रेस का बैकफुट पर आना तय है।  इसी बीच बुधवार को कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी का एलान कर दिया है जो राजीव शुक्ला की सरदारी में काम करेगी।                      इस 14 सदस्यीय कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विप्लव ठाकुर, कर्नल धनीराम शांडिल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा, जीएस बाली, हर्षवर्धन चौहान, रामलाल ठाकुर, राजेंदर राणा, जगत सिंह नेगी और पवन काजल को स्थान मिला है। इसमें मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी के किसी नेता को स्थान नहीं मिला है। सीधे तौर पर कहे तो इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी में कौल सिंह ठाकुर को स्थान नहीं मिला है। एक और खासबात इस लिस्ट में है। इन 14  में से तीन नेता ऐसे है जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पर पार्टी के लिए मंडी से चुनाव लड़ने वाले आश्रय शर्मा को इस लिस्ट में स्थान नहीं मिला है। हालाँकि इन दोनों नेताओं को अन्य कमेटियों  में शामिल कर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, किन्तु मंडी जिला के किसी नेता का इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी में न होना फिलवक्त चर्चा का विषय जरूर है। जाहिर है किसी स्थानीय नेता का कमेटी में होना रणनीतिक तौर पर ज्यादा असरदार होता। वैसे एक तर्क ये भी है की जब मंडी से सांसद रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद इस कमेटी में शामिल है तो बाकी नेताओं की शायद कोई जरुरत नहीं है। लिस्ट से कौल सिंह ठाकुर की गैरमौजूदगी को  कुछ राजनैतिक माहिर राजा गुट की तरफ आलाकमान के झुकाव के तौर पर देख रहे है तो कुछ चिट्ठी बम के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। बहरहाल लकवाग्रस्त संगठन के बावजूद अगर कांग्रेस को निकाय चुनाव में अच्छा करना है तो पार्टी के दिग्गजों को आपसी रंज भुलाकर एक साथ आना होगा।     

टिक्कर क्षेत्र से संबंध रखने वाले स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त तपेन्दर टेगटा पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक रोहित ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास जताया हैं। शराचली क्षेत्र की मांदल पंचायत से सम्बंध रखने वाले अनिल शर्मा ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में परिवार सहित घर वापसी की हैं।  तपेंदर टेगटा और अनिल शर्मा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर की उपस्थिति में विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा ने पार्टी कार्यालय जुब्बल में तपेन्दर तेगटा और अनिल शर्मा का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया।

#Shimla देखिये पंडित सुखराम की तारीफ में क्या बोले डॉ राम लाल मार्कंडेय ... मार्कंडेय बोले हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाएंगे राजन सुशांत...   #FirstVerdict #RamLalMarkande #SamikshaRana #Himachal Rajan Sushant

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों को हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब और अन्य राज्यों के कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड लौटाने का निर्णय लिया है। इसी के चलते सोमवार को 30 पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों का विरोध में अपना अवार्ड वापस लौटाने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले। हालांकि पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। बता दें कृषि कानूनों के विरोध में कुछ दिन पहले ही अवार्ड वापस करने की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण लौटाया था, इसके बाद कई लेखकों ने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाए थे। पहलवान करतार सिंह के मुताबिक, अभी 30 खिलाड़ी मार्च कर राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं। बीते दिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों का समर्थन करने सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। यहां विजेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो वो अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे। विजेंद्र सिंह से पहले रेसलर द ग्रेट खली ने भी किसानों का समर्थन किया था और दिल्ली में प्रदर्शन करने की बात कही थी। 

Before the Cabinet expansion in Rajasthan, political uproar was again highlighted. Congress leader and state Chief Minister Ashok Gehlot has alleged that the game of toppling the government is about to begin again. There are also talks of toppling the government in Maharashtra. Gehlot said that Congress leader Ajay Maken has been a witness to the false  attempt made by BJP for toppling the government. He said that Ajay Maken, the Congress in-charge in Rajasthan, was also involved in this program. During this incident, Maken stayed with our MLAs in the hotel for 34 days.   Ashok Gehlot accused the home minister of the country, Amit Shah that he was sitting with our MLAs, feeding them tea and snacks and was telling them that five have dropped the government, the sixth is about to fall. Dharmendra Pradhan was talking to the judges to raise their morale. said that Amit Shah had met our MLAs for one hour and after declining five governments, Shah had said that the sixth was also dropped. Gehlot said that Congress leaders Ajay Maken, Randeep Surjewala, Avinash Pandey sat here during this development. He decided to sack the leaders, then the government survived. He said that the people of the entire Rajasthan wanted that the government should not fall.  

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी। उन्होंने कहा की मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे।  वहीं, इस मुद्दे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। आज किसान संगठनों से होने वाली बैठक से पहले ये अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होने पहुंचे हैं।  8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान  इस बीच, किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। किसान चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली-नोएडा लिंक रोड) पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर वह संसद का घेराव करेंगे। 

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनितिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सुपरस्टार ने 2021 में विधानसभा चुनावों में उतरने की भी घोषणा की है। रजनीकांत ने ट्वीट कर अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा की पार्टी के बारे में औपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। रजनीकांत की यह घोषणा करीब तीन साल बाद आई है, जब उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हम कड़ी महनत करेंगे और जीतेंगे। रजनीकांत ने तीन साल पहले यह भी एलान किया था कि अगर सत्ता में आने के तीन साल के भीतर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वह राजनीतिक पार्टी छोड़ देंगे।  ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत पहली बार राजनीति में दिख रहे है। पिछले कई महीनो से रजनीकांत राजनीती में सक्रिय हैं, हालांकि यह पहली बार है कि उन्होंने सियासी पारी को लेकर अपने पत्ते खोले है।  

कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध लगातार जारी है। आज किसानों के विरोध का आठवां दिन है। किसानों व सरकार के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच अब पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल किसानों के समर्थन में उतरे हैं। बादल ने उन्हें 2015 में मिला पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से NDA के साथ थी, लेकिन कृषि कानों के विरोध में सितंबर में संगठन से अलग हो गई थी। इससे पहले हरसिमरत कौर ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था।  उधर, विरोध में शामिल 40 किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञानं भवन में बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज जयराम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक दोपहर 2 बजे प्रदेश सचिवालय में होगी। कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला लिया जाएगा कि सत्र शिमला में बुलाया जाए या धर्मशाला में या फ़िर सत्र को टाल दिया जाए।  प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर्वदलीय बैठक में सत्र को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। विपक्ष के नेता सत्र करवाने के पक्ष में थे तो वहीं विपक्ष के कई विधायक सत्र को टालने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सत्र को शिमला में ही करवाने की बात कही है। बता दे कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। ऐसे में सत्र को धर्मशाला में करवाने के बजाए शिमला में भी करवाया जा सकता है ताकि कोरोना काल में अतिरिक्त प्रबंधन न करना पड़े।

हिन्दुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही किसी स्थानीय निकाय चुनाव की इतनी चर्चा हुई हो, जितना ख़ास ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव बन चुका है। ये चुनाव ख़ास इसलिए हैं क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने इसमें सारी ताकत झोंक दी है। पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद में रोड शो करते है, फिर शनिवार को फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचते है और हैदराबाद बनाम भाग्यनगर की जंग शुरू करते है। वहीं रविवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रचार में उतरे और विवादों में रहे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना कर एक और नया संदेश देने की कोशिश की। स्पष्ट है भाजपा की नजर ध्रुवीकरण के रथ पर सवार होकर हैदराबाद के रास्ते पूरा दक्षिण भारत जीतने पर टिकी है।  बीजेपी और एआईएमआईएम आमने सामने  हैदराबाद में सीधा मुकाबला दिख रहा है बीजेपी ओवैसी की AIMIM में। ओवैसी वर्तमान में सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में है तो बीजेपी खुद को हिन्दुओं की सबसे बड़ी हमदर्द बताने से नहीं चूकती। ऐसे में ध्रुवीकरण तो होना ही है। पहली बार है जब किसी ने हैदराबाद में ओवैसी को खुलकर इस तरह चुनौती दी हो। देश के अन्य क्षेत्रों में भी ओवैसी की पार्टी मजबूत हो रही है। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है । यही कारण है कि भाजपा ने सीधे उनके घर में घुसकर उन्हें घेरने की रणनीति बनाई है। हालांकि यदि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उसकी खूब किरकिरी होना तय है पर यदि भाजपा ठीक ठाक भी कर ले तो पूरे दक्षिण भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। वैसे इस चुनाव में यदि किसी का नुकसान होना तय है तो वो है केसीआर और बात करें कांग्रेस कि तो होना न होना ज्यादा मायने नहीं रखता।  आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये चुनाव  ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है l यह नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं. इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना के 5 लोकससभा सीटें आती हैं l यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक ने ताकत झोंक दी है. इसके अलावा इस नगर निगम का सालाना बजट लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ का है l तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है l यहां की आबादी लगभग 82 लाख लोगों की है l तो ऐसे में बीजेपी के ये तेवर लाज़मी है l  दरअसल  ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को  2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है l यहीं कारण है कि बीजेपी ने केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है l दक्षिण में अपनी  पकड़ तेज़ करने का मौका इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकताऔर बीजेपी ये बात बखूबी समझती है l  पिछले चुनाव में ये थी स्थिति  ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम कि 150 पिछले चुनाव में 99 सीटें तेलंगाना राष्ट्र समिति को मिली थी l असदुद्दीन औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी l बीजेपी को महज चार सीटों से संतोष करना पड़ा था मगर इस बार के प्रचार ने गेम को पूरी तरह पलट दिया है l बीजेपी  ओवैसी के गड में अपनी पैठ  बनाने में कामयाब होती नज़र आ रही है l  

बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए और उन्हें खूब लताड़ लगायी l नीतीश कुमार का ये रवैया  आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो l तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो उनके भाई जैसे दोस्त (लालू प्रसाद) का बेटा है इसी वजह से वह उनको सुनते रहते हैं l दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि वह 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल हैं. साथ ही तेजस्वी ने  नीतीश के ऊपर कंटेंट चोरी के मामले में उन पर लगे 25 हजार रुपये जुर्माने का भी जिक्र करते हुए हमला बोला l जिसके तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने  नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि सीएम के ऊपर हत्या का जो मामला चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और इसी कारण से इस मुद्दे को सदन में उठाना ठीक नहीं है l इसपर नितीश कुमार आग बबूला हो गए और बोले की, “जो बात ये बोल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी l ये झूठ बोल रहा है l मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसीलिए मैं सुनता रहता हूं l इसके पिता को विधायक दल का नेता किसने बनाया था क्या उसको पता है? इसको उपमुख्यमंत्री किसने बनाया था इसको पता है ? इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हमने उससे कहा कि जवाब दो, मगर जब जवाब नहीं दिया तो हम अलग हो गए l हम कुछ नहीं बोलते हैं l तेजस्वी पर चार्जशीट है l 2017 में क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट किया था ?” नीतीश कुमार आग बबूला होकर बोले इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा मचा और स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया l

जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव को धार देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो दिवसीय दौरे पर हैं। उनका दौर आज 11 बजे से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मछेड़ी में जनसभा को सम्भोदित करेंगे। फिर वह बिलावर के लिए रवाना होन्हे। वहां वह 1:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर का भोजन भी मुख्यमंत्री यहीं पर करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंडली के लिए रवाना होंगे। वह वहां 4:45 बजे के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह कठुआ जिला के बिलावर में रात्रि विश्राम करेंगे। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मंडली में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर वह करीब 1:30 बजे मंडली से महानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वह दोपहर 2:00 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा संबोधित करने के बाद वह महानपुर से धानकोट रणजीत सागर डैम पहुंचेंगे। रणजीत सागर डैम में वह हेलीकॉप्टर से 5:15 के करीब शिमला के लिए वापस लौटेंगे।

बिहार विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर सियासी हलचल जारी है। आज होने वाली वोटिंग से पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह ऑडियो खुद भाजपा ने जारी किया है। इस ऑडियो में लालू, भाजपा विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। लालू कहते हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट हो जाओ। यह बात वह 3 बार कहते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। पूरी बातचीत… सबसे पहले लालू का सहायक : हैलो, प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं… नहीं, उनका पीए बोल रहा हूं  लालू का सहायक : दीजिए तो, साहब बात करेंगे माननीय लालू प्रसाद यादव…  विधायक का पीए : हैलो, कहां से सर…  लालू का सहायक : रांची से..साहब बात करेंगे..  लालू : हां, पासवान जी, बधाई..  पासवान : प्रणाम, चरण स्पर्श…  लालू : हां, सुनो, हम तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहां…कल (25 नवंबर) जो स्पीकर का चुनाव है…हम तुमको मंत्री बनाएंगे…कल इनको (जदयू-भाजपा सरकार) गिरा देंगे…  पासवान : हम तो पार्टी में हैं न सर…  लालू : पार्टी में हो तो एबसेंट हो जाओ…कोरोना हो गया था, स्पीकर (यहां बात साफ सुनाई नहीं दी)…फिर हम लोग देख लेंगे न..  पासवान : पार्टी में हैं सर, थोड़ा सा…(हिचकिचाते हुए) ठीक है सर…  लालू : एबसेंट हो जाओ तुम पासवान जी…  पासवान : आपके संज्ञान में हो गए हैं हम सर…बात करेंगे..ठीक है..  लालू : ठीक है..एबसेंट हो जाओ स्पीकर पद के लिए वोटिंग को लेकर बिहार की राजनीति में 24 घंटे पहले खासी हलचल रही। महागठबंधन अपने उम्मीदवार के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखकर और सत्ता पक्ष के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील कर चुका है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रांची में सजा काट रहे लालू यादव NDA विधायकों को फोन करके लालच दे रहे हैं। इस पर सत्ता और विपक्ष, दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में एक नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा की जब इस नंबर पर फ़ोन घुमाए सीधा लालू प्रसाद रिसीव करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है की लालू इस नंबर से विधायकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 

30 अक्टूबर 1984, हत्या के एक दिन पहले इंदिरा गांधी ओडिशा के दौरे पर थीं। वहां उन्होंने तत्कालीन ओडिशा सचिवालय के सामने परेड ग्राउंड में अपना आखिरी भाषण दिया था। उस भाषण में  उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे आज भी लोग उनकी आसन्न मृत्यु का पूर्वानुमान मानते हैं। उन्होंने कहा था : "मैं आज जीवित हूं, शायद में कल न रहूं। मैं तब तक देश की सेवा करती रहूंगी जब तक मेरी अंतिम सांस है और जब मैं मर जाउंगी, तो मैं कह सकती हूं कि मेरे खून की हर बूंद भारत को सबल बनाएगी और इसे मजबूत करेगी। यहां तक ​​कि अगर मैं राष्ट्र की सेवा में मर गई, तो मुझे इस पर गर्व होगा। मेरा खून, इस राष्ट्र की वृद्धि और इसे मजबूत और गतिशील बनाने में योगदान देगा।" शायद उस समय कोई नहीं जनता था ये इंदिरा गाँधी का आखिरी भाषण होगा या शायद इंदिरा को भी इसका पूर्णभास हो गया था। ये कहा नहीं जा सकता।  31 अक्टूबर 1984, की सुबह भी इंदिरा के लिए अन्य दिनों की तरह थी। वह रोज़ की तरह इस दिन भी जल्दी उठीं। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज उनका एक विदेशी टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू था इसलिए वह आज खासतौर से तैयार हो रहीं थी। पर वो जानती नहीं थी आज का ये दिन उनकी ज़िन्दगी का आखिरी दिन होगा। उस सुबह एक और आदमी था जो खास तौर से तैयार हो रहा था। पर वह जनता था शायद यह दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसका नाम था बेअंत सिंह। वह इंदिरा के अंगरक्षकों में से एक था। 1 सफदरजंग रोड के अंदर इंदिरा जल्दी में थी और बाहर उनके कातिल भी उनके इंतज़ार में बैठे थे। इंदिरा के दूसरे कातिल सतवंत सिंह ने उस रोज़ बीमारी का बहाना बना कर अपनी ड्यूटी बेअंत सिंह के साथ करवा ली थी। इंदिरा के दोनों कातिल अब एक साथ एक ही जगह घात लगाए बैठे थे।  समय : 9 बजकर 15 मिनट, इंदिरा अपने इंटरव्यू के स्थान के लिए निकल पड़ी या यूँ कहें की उनके आखिरी रास्ते पर। तेज़ क़दमों से इंदिरा उस गेट के पास पहुँच गई जो 1 सफदरजंग और 1 अकबर मार्ग को जोड़ता है। ठीक इसी जगह उनके दोनों कातिल भी खड़े थे। बेअंत सिंह के हाथ में रिवाल्वर थी तो सतवंत सिंह के हाथ में एक मशीन गन। जब इंदिरा गेट के करीब पहुंची, उन्होंने बेअंत को देखा और बेअंत ने उन्हें नमस्ते कहा। इसके बाद बेअंत ने अचानक अपनी सरकारी रिवाल्वर निकली और इंदिरा पर गोली दाग दी। उस समय इंदिरा केवल इतना ही कह पाईं "ये क्या कर रहे हो?", लेकिन तब तक बेअंत ने कई और गोलियां इंदिरा पर चला दी। बेअंत को देख सतवंत सिंह ने भी मशीन गन से इंदिरा पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। इस घटना के तत्काल बाद, उपलब्ध सूचना के अनुसार, बेअंत सिंह ने उनपर तीन बार गोली चलाई और सतवंत सिंह ने उन पर 22 गोली दागी। इसके बाद उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उन्हें अन्य गार्डों द्वारा एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां बेअंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।  आस पास मौजूद लोगों ने शोरगुल मचाया जल्द एम्बुलेंस को बुलाने में लग गए, लेकिन उस समय तक काफी देर हो गई थी। इंदिरा लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गईं। समय था 9 बजकर 17 मिनट। इन चंद पलों में देश की तक़दीर बदल गई। इंदिरा को उनके सरकारी कार में अस्पताल ले जाया गया पर वहां पहुंचाते पहुँचाते उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती है, तथा कुछ बयाने 31 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती है। जानकारी के मुताबिक 23 गोलियां उनके शरीर से होकर गुज़री थीं जबकि 7 गोलियां उनके शरीर के अंदर ही थीं। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राज घाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई। उनके अंतिम संस्कार को  घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर लाइव प्रसारित किया गया। उनके मौत के बाद, दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए और साथ भारत के कई अन्य शहरों, जिनमे कानपुर, आसनसोल और इंदौर  में सांप्रदायिक अशांति घिर गई और हजारों सिखों के मौत दर्ज किए गए। एक लाइव टीवी शो में राजीव गांधी ने इस नरसंहार के बारे में कहा था, "जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो पृथ्वी हिलती है।"

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर तीन बजे आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्कूलों को लेकर फैसला सुना सकते हैं। बता दें प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी संक्रमित पाए गए जिस के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। ऐसे में दिवाली से दो-तीन पहले और दो-तीन बाद स्कूलों को बंद रखने को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष विकल्प रखा जा सकता है। हालाँकि स्कूल बंद होंगे या नहीं इसका अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही होगा।  इस के साथ नारकंडा से हाटु पीक के लिए रोपवे को लेकर भी फैसला हो सकता है। जिला शिमला के नारकंडा का हाटु पीक क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा। नारकंडा से हाटु पीक के लिए सरकार रोप-वे बनाएगी। रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बैठक में शामिल नहीं होंगे।   आखिरी ऑफ लाइन बैठक  आज की यह बैठक मंत्रिमंडल की अंतिम ऑफलाइन बैठक होगी। इसके बाद आगामी सभी बैठकें ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर की मदद से आयोजित की जाएंगी। इसमें बैठक का एजेंडा ऑनलाइन ही मंत्रियों के पास पहुंचेगा। बुधवार को सचिव स्तर के अधिकारियों को इस सॉफ्टवेयर की आखिरी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

हिमाचल की राजनीति में जल्द ही कुछ नए फेर बदल होने की सुगबुगाहट तेज़ हो रही है। ज्वालामुखी प्रकरण के बाद संगठन में उठे बवाल के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। मुख्यमंत्री शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं, तो साथ ही कइयों की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है।  बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हाईकमान से चर्चा के बाद ज्वालामुखी मंडल को भंग किया था, जिसके बाद धवाला मुख्यमंत्री से मिले थे। वहीं हिमाचल मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की परफारमेंस से हाईकमान अभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई है। इन्ही चुनिंदा मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा की जा रही है। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक मंत्री कि कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है।  मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा तय होते ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और तीन महासचिव त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल उनसे मिलने उनके आवास पर ओकओवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। 

अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे से सटे शाही बाग में इतिहास के कुछ धूल खाते पन्ने आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष लड़ रहे हैं। जहाँ आज की आधुनिक दुनिया में लोग अपना इतिहास और मूल्यों को भूल गए हैं वहीं कुछ ऐसे समारक हमारे इतिहास को संजोए बैठे हैं। मोती शाही महल 1618-1622 के बीच मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। यह अब सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की मेजबानी करता है। हरे-भरे बाग़ से घिरा शाही बाग, वल्लभभाई पटेल को समर्पित एक संग्रहालय और प्रदर्शनी केंद्र है।  पटेल का जन्म खेड़ा जिले के एक छोटे से शहर नडियाद में हुआ था। वह एक किसान परिवार से थे। अपने शुरुआती वर्षों में, पटेल को कई लोगों ने एक आम आदमी की नौकरी के लिए किस्मत वाला माना था। हालाँकि, पटेल ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह अक्सर उधार की पुस्तकों से पढ़ा करते थे। पटेल ने बार परीक्षा पास करने के बाद गुजरात के गोधरा, बोरसद और आनंद में कानून का अभ्यास किया। उन्होंने एक उग्र और कुशल वकील होने की प्रतिष्ठा अर्जित की।  पटेल हमेशा से इंग्लैंड जा कर कानून का अध्ययन करने का सपना रखते थे। अपनी मेहनत से बचाए गए पैसों से उन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए एक पास और टिकट प्राप्त करने में भी कामयाबी हासिल की। हालांकि वह टिकट वि.जे पटेल को सम्बोधित किया गया था। विट्ठलभाई, वल्लभभाई के बड़े भाई भी, अपना नाम भी उनकी तरह वि.जे लिखा करते थे। सरदार पटेल को जब पता चला की उनके भाई भी इंग्लैंड जा कर पढ़ाई करने का सपना संजोए हुए हैं, उन्होंने छोटे भाई का कर्तव्य निभाते हुए, अपनी जगह बड़े भाई को इंग्लैंड जानें दिया।  1909, उनकी पत्नी झावेरबा का निधन हो गया जब वह केवल 33 वर्ष की थीं, लेकिन उन्होंने उनसे गहरा प्यार किया और इसलिए कभी पुनर्विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अपनी परिवार की मदद से की और उन्हें बॉम्बे के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया। 1911, पत्नी के निधन के दो साल बाद, करीब 36 साल की उम्र में पटेल ने अपना इंग्लैंड जा कर पढ़ने का सपना पूरा किया। उन्होंने लंदन में मिडल टेंपल इन में दाखिला लिया और 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। भारत लौटकर, पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टर बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती चरणों में, पटेल न तो सक्रिय राजनीति के लिए उत्सुक थे और न ही महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। हालांकि, गोधरा (1917) में गांधी के साथ बैठक ने पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया। गांधी के आह्वान पर, पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्लेग और अकाल (1918) के समय खेड़ा में करों में छूट के लिए संघर्ष करने के लि