साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर इकट्ठे होते दिखाई देंगे। भाजपा को सत्ता से बाहर करने की चाह रखने वाले दलों के नेता पटना में एक बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने 12 जून को बुलाया है। इस बैठक में 24 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही 18 दलों के साथ योजना पर चर्चा की है, शेष दलों से कुछ दिनों में विचार-विमर्श किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विभिन्न दलों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई है। पटना में 12 जून को होने वाले विपक्षी मीट में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। जेडीयू 18 दलों से चर्चा कर चुकी है, बाकी 6 दलों से बातचीत कुछ ही दिनों में हो जाएगी।

    *कांगड़ा को मिल सकता है विलम्ब का मीठा फल   सुक्खू कैबिनेट में अब तक जिला कांगड़ा को मनमाफिक अधिमान नहीं मिला है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिहाज से भी देखे तो अब तक हिस्से में सिर्फ एक मंत्री पद आया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी, दो सीपीएस और कई कैबिनेट रैंक जरूर मिले है, लेकिन जो वजन मंत्री पद में है वो भला और कहाँ ? बहरहाल सवाल ये है कि जिस संसदीय क्षेत्र ने कांग्रेस की झोली में 17 में से 12  सीटें डाली, क्या सत्ता में आने के बाद  कांग्रेस उसे हल्के में ले रही है, या इस इन्तजार का मीठा फल मिलने वाला है। माहिर तो ये ही मान रहे है कि जल्द कांगड़ा के इस विलम्ब की पूरी भरपाई होगी। ऐसा होना लाजमी भी है क्यों कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एक साल का वक्त है और यहाँ हार की हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहेगी।    अलबत्ता कांगड़ा को मंत्री पद मिलने में कुछ देर जरूर हो रही है लेकिन खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि वे भी कांगड़ा के ही है, उम्मीद की बड़ी वजह है। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का सीएम का विज़न हो या आईटी पार्क जैसे अधर में लटके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना, ये दर्शाता है कि सीएम सुक्खू कांगड़ा को लेकर किसी तरह की चूक करना नहीं चाहते। सीएम का नौ दिन का कांगड़ा दौरा भी इसकी तस्दीक करता है। सरकार के पिटारे में कांगड़ा के लिए न योजनाओं की कोई कमी नहीं दिखती। ये ही कारण है कि 2024 से पहले कांगड़ा में कांग्रेस जोश में है।     इस बीच मंत्री पद भरने को लेकर फिर सुगबुगाहट तेज हुई है। माना जा रहा है कि कुल तीन रिक्त मंत्री पदों में से दो कांगड़ा के हिस्से आएंगे। इनमें एक ब्राह्मण हो सकता है और एक एससी। ऐसे में एक युवा राजपूत चेहरा भी डार्क हॉर्स है। बहरहाल अंदर की बात ये बताई जा रही है कि सब लगभग तय है और जल्द कांगड़ा को दो मंत्री पद मिलेंगे।       प्रदेश की सियासत अपनी जगह पर 2024 में कांग्रेस के लिए कांगड़ा फ़तेह करना आसान नहीं होने वाला है। कई चुनौतियों के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक दमदार चेहरा। तीन चुनाव हार चुकी कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए जो जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी की भीतरी राजनीति के लिहाज से संतुलन लेकर आएं। पिछले तीन चुनावों में पार्टी ने यहाँ से ओबीसी कार्ड खेला है, पर नतीजे प्रतिकूल रहे है। ऐसे में पार्टी को फिर सोचने की जरुरत जरूर है। बताया जा रहा ही कि पार्टी अभी से इस पर चिंतन -मंथन में जुटी है। खुद सीएम सुक्खू चाहते है कि जो भी चेहरा हो, उसे पर्याप्त समय मिले। चर्चा में कई वरिष्ठ नाम है जिनमें  पूर्व सांसद और मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा, आशा कुमारी जैसे नाम शामिल है। पर संभव है कि इस बार पारम्परिक कास्ट डायनामिक्स को ताक पर रख पार्टी  किसी युवा चेहरे को मैदान में उतारे। सुक्खू सरकार के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल भी ऐसा ही एक विकल्प हो सकते है।       भाजपा से कौन होगा चेहरा ! 2009 से लेकर अब तक कांगड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा लगातार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर के नाम रहा था। 7,25,218 मत प्राप्त कर किशन कपूर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ बदलते नज़र आ रहे है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा की परफॉरमेंस बेहद खराब रही है। इस संसदीय क्षेत्र की 17 में से सिर्फ पांच सीटें ही भाजपा जीत पाई है। ऐसे में क्या पार्टी चेहरा बदलेगी इसे लेकर कयासों का दौर जारी है।      संभावित उम्मीदवारों की फेहरिस्त में मौजूदा सांसद किशन कपूर के अलावा कई और नाम चर्चा में है। इस लिस्ट में गद्दी समुदाय से धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पवन काजल का नाम भी लिस्ट में है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस दफा कांगड़ा के दुर्ग को फ़तेह करने के लिए किस पर दांव खेलती है।     कब कौन बना सांसद 1977         दुर्गा चंद                भारतीय लोक दल 1980         विक्रम चंद महाजन    कांग्रेस 1984         चंद्रेश कुमारी            कांग्रेस 1989         शांता कुमार             भाजपा 1991         डीडी खनौरिया         भाजपा 1996         सत महाजन             कांग्रेस 1998         शांता कुुमार            भाजपा 1999         शांता कुमार            भाजपा 2004         चंद्र कुमार               कांग्रेस 2009         डॉ. राजन सुशांत      भाजपा 2014         शांता कुमार             भाजपा 2019        किशन कपूर            भाजपा         ReplyForward         * कांगड़ा को मिल सकता है विलम्ब का मीठा फल सुनैना कश्यप। फर्स्ट वर्डिक्ट सुक्खू कैबिनेट में अब तक जिला कांगड़ा को मनमाफिक अधिमान नहीं मिला है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिहाज से भी देखे तो अब तक हिस्से में सिर्फ एक मंत्री पद आया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी, दो सीपीएस और कई कैबिनेट रैंक जरूर मिले है, लेकिन जो वजन मंत्री पद में है वो भला और कहाँ ? बहरहाल सवाल ये है कि जिस संसदीय क्षेत्र ने कांग्रेस की झोली में 17 में से 12  सीटें डाली, क्या सत्ता में आने के बाद  कांग्रेस उसे हल्के में ले रही है, या इस इन्तजार का मीठा फल मिलने वाला है। माहिर तो ये ही मान रहे है कि जल्द कांगड़ा के इस विलम्ब की पूरी भरपाई होगी। ऐसा होना लाजमी भी है क्यों कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एक साल का वक्त है और यहाँ हार की हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहेगी।    अलबत्ता कांगड़ा को मंत्री पद मिलने में कुछ देर जरूर हो रही है लेकिन खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि वे भी कांगड़ा के ही है, उम्मीद की बड़ी वजह है। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का सीएम का विज़न हो या आईटी पार्क जैसे अधर में लटके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना, ये दर्शाता है कि सीएम सुक्खू कांगड़ा को लेकर किसी तरह की चूक करना नहीं चाहते। सीएम का नौ दिन का कांगड़ा दौरा भी इसकी तस्दीक करता है। सरकार के पिटारे में कांगड़ा के लिए न योजनाओं की कोई कमी नहीं दिखती। ये ही कारण है कि 2024 से पहले कांगड़ा में कांग्रेस जोश में है।     इस बीच मंत्री पद भरने को लेकर फिर सुगबुगाहट तेज हुई है। माना जा रहा है कि कुल तीन रिक्त मंत्री पदों में से दो कांगड़ा के हिस्से आएंगे। इनमें एक ब्राह्मण हो सकता है और एक एससी। ऐसे में एक युवा राजपूत चेहरा भी डार्क हॉर्स है। बहरहाल अंदर की बात ये बताई जा रही है कि सब लगभग तय है और जल्द कांगड़ा को दो मंत्री पद मिलेंगे।       प्रदेश की सियासत अपनी जगह पर 2024 में कांग्रेस के लिए कांगड़ा फ़तेह करना आसान नहीं होने वाला है। कई चुनौतियों के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक दमदार चेहरा। तीन चुनाव हार चुकी कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए जो जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी की भीतरी राजनीति के लिहाज से संतुलन लेकर आएं। पिछले तीन चुनावों में पार्टी ने यहाँ से ओबीसी कार्ड खेला है, पर नतीजे प्रतिकूल रहे है। ऐसे में पार्टी को फिर सोचने की जरुरत जरूर है। बताया जा रहा ही कि पार्टी अभी से इस पर चिंतन -मंथन में जुटी है। खुद सीएम सुक्खू चाहते है कि जो भी चेहरा हो, उसे पर्याप्त समय मिले। चर्चा में कई वरिष्ठ नाम है जिनमें  पूर्व सांसद और मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा, आशा कुमारी जैसे नाम शामिल है। पर संभव है कि इस बार पारम्परिक कास्ट डायनामिक्स को ताक पर रख पार्टी  किसी युवा चेहरे को मैदान में उतारे। सुक्खू सरकार के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल भी ऐसा ही एक विकल्प हो सकते है।       भाजपा से कौन होगा चेहरा ! 2009 से लेकर अब तक कांगड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा लगातार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर के नाम रहा था। 7,25,218 मत प्राप्त कर किशन कपूर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ बदलते नज़र आ रहे है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा की परफॉरमेंस बेहद खराब रही है। इस संसदीय क्षेत्र की 17 में से सिर्फ पांच सीटें ही भाजपा जीत पाई है। ऐसे में क्या पार्टी चेहरा बदलेगी इसे लेकर कयासों का दौर जारी है।      संभावित उम्मीदवारों की फेहरिस्त में मौजूदा सांसद किशन कपूर के अलावा कई और नाम चर्चा में है। इस लिस्ट में गद्दी समुदाय से धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पवन काजल का नाम भी लिस्ट में है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस दफा कांगड़ा के दुर्ग को फ़तेह करने के लिए किस पर दांव खेलती है।     कब कौन बना सांसद 1977         दुर्गा चंद                भारतीय लोक दल 1980         विक्रम चंद महाजन    कांग्रेस 1984         चंद्रेश कुमारी            कांग्रेस 1989         शांता कुमार             भाजपा 1991         डीडी खनौरिया         भाजपा 1996         सत महाजन             कांग्रेस 1998         शांता कुुमार            भाजपा 1999         शांता कुमार            भाजपा 2004         चंद्र कुमार               कांग्रेस 2009         डॉ. राजन सुशांत      भाजपा 2014         शांता कुमार             भाजपा 2019        किशन कपूर            भाजपा         ReplyForward      

    वो लोग जो बेहतर की उम्मीद में साथ छोड़ कर गए थे, शायद आज वापस हाथ पकड़ने की सोचते होंगे। हम बात कर रहे है कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की, जिनका पूर्वानुमान एक दम गलत साबित हुआ। वो नेता जो चुनाव से पहले सत्ता में आती हुई कांग्रेस का साथ छोड़ सत्ता से बाहर होती हुई भाजपा के खेमे में जा मिले थे। इस फेहरिस्त में काँगड़ा से विधायक पवन काजल, नालागढ़ से पूर्व विधायक लखविंदर राणा और हर्ष महाजन मुख्य तौर पर शामिल है। ये वो नेता है जिनका कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था, मगर परिणाम सामने आए तो झटका इन्हें ही लग गया। सर्विदित है कि अगर ऐसा न हुआ होता तो निजी तौर पर आज इनके लिए सियासी परिस्थितियां बेहतर हो सकती थी।      हिमाचल प्रदेश में सत्ता की चाबी रखने वाले कांगड़ा जिले के ओबीसी नेता पवन काजल किसी समय कांग्रेस पार्टी की आंखों का 'काजल' माने जाते थे। मगर विधानसभा चुनाव से साढ़े 3 महीने पहले भाजपा ने कांग्रेस के इस 'काजल' को अपनी आंखों का 'नूर' बना लिया था। यूँ तो काजल भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे, मगर काजल की ऐसे भाजपा में वापसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल पवन काजल ने वर्ष 2012 में भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हुए बतौर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में तब पवन काजल पहली बार जीते थे। पवन काजल के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उन्हें कांग्रेस में ले आए। वीरभद्र सिंह ने ही वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पवन काजल को कांगड़ा से कांग्रेस का टिकट दिया। पवन काजल भी वीरभद्र सिंह के भरोसे पर खरा उतरे और लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। काजल अक्सर ये कहा भी करते थे कि वे कांग्रेस के साथ नहीं वीरभद्र सिंह के साथ है। कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, मगर काजल ने कांग्रेस को छोड़ जाना सही समझा। काजल तो चुनाव जीत गए, मगर भाजपा चुनाव हार गई। माना जाता है कि अगर काजल पार्टी न छोड़ते तो उनका मंत्री पद तय था।       बात लखविंदर राणा की करें तो राणा तीन बार कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ विधानसभा  पहुंचे थे । वर्ष 2010-11 में नालागढ़ के तत्कालीन विधायक  हरिनारायण सैणी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में लखविंद्र राणा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और पहली बार विधायक चुने गए। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में राणा हार गए। वर्ष 2017 में उन्होंने एक बार फिर नालागढ़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव से साढ़े 3 महीने पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले  गए। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया मगर भाजपा में बगावत के चलते राणा चुनाव हार गए।        इन दो विधायकों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले हर्ष महाजन भी चुनाव से पहले भाजपा के हो गए थे। शायद ही किसी ने सोचा हो कि वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले हर्ष महाजन और कांग्रेस की राह अलग भी हो सकती है। हर्ष महाजन होलीलॉज के करीबी थे और वे कई बार वीरभद्र सिंह के चुनाव प्रभारी भी रह चुके थे। कहते है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में हर्ष महाजन का सबसे बड़ा योगदान रहा था। इस चुनाव से पहले भी कांग्रेस द्वारा इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, मगर कांग्रेस पर नज़रअंदाज़गी का आरोप लगाते हुए महाजन भाजपा में शामिल हो गए थे। हालंकि अब भाजपा में हर्ष महाजन को कितनी तवज्जो मिल रही है, ये वे ही जानते होंगे। अगर महाजन कांग्रेस में रहते तो शायद बात कुछ और होती।

सियासी वार भी दिखा- तकरार भी दिखी, नारे भी लगे - वादे भी हुए, अतीत को कौसा गया, तो वर्तमान की खूब जयजयकार हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शुक्रवार को देहरा पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ना तो लाजमी  था। देहरा कांग्रेस और विधायक होशियार सिंह का आमना -सामना भी लाजमी था, ठीक वैसे ही जैसे कभी भाजपा कार्यकर्ताओं और होशियार सिंह के समर्थकों का होता था। वैसे ही नारे लगे और ऐसा लगा कि सिर्फ कुछ चेहरे नए है, सियासी फिल्म वही पुरानी चल रही हो।      सीएम सुक्खू का कांगड़ा दौरा कई सियासी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। देहरा की सियासत हमेशा उफान पर रहती है और जैसा अपेक्षित था हुआ भी बिलकुल वैसा ही , पहले सीएम के समक्ष अपने -अपने नेताओं को लेकर गुटों ने खूब नारेबाजी की फिर जैसे तैसे स्थिति सामान्य  हुई तो विधायक होशियार सिंह ने सियासी बाणों की बौछार कर दी।                कभी जयराम ठाकुर के करीबी रहे होशियार सिंह ने मौके की नजाकत को समझते हुए सियासी होशियारी दिखाई और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुणगान करते नहीं थके। साथ ही पूरी होशियारी से अपने भाषण के दौरान विधायक होशियार सिंह ने देहरा की कई मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। फिर ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे जीजा है और अपने साले सालियों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। इस दौरान होशियार सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी खूब सियासी बाण छोड़े और ये जता दिया कि 2024 के लिए देहरा को नज़रअंदाज़ करना भारी पड़ सकता है।             इसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुक्खू ने  देहरा की मांगों को पूरा करने का आश्वासन तो  दिया ही, अपने अलग  अंदाज़ में 2024 के लिए देहरा की जनता को विशेष संदेश भी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सालों से कहा जाता है कि 'देहरा कोई नहीं तेरा' लेकिन अब 'देहरा मेरा है'। सीएम ने कहा कि अब देहरा का हर काम होगा। जिस  देहरा के लिए कहा जाता था 'कोई नहीं तेरा'  उसको सीएम अपना बोल महफ़िल लूट गए।    

केंद्र में 9 साल से भाजपा सत्तासीन है सत्ता की कमान संभल रहे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। 2014 में मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और फिर 2019 में इसे दोहराया।  बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इन 9 साल में जनता तक कई लाभकारी योजनाएं पहुंची है। मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए है जिन्होंने देश की तरक्की में तो योगदान दिया ही है, राजनीति के लिहाज से भी निर्णायक सिद्ध हुए है। वहीँ नोट बंदी जैसे फैसलों की आलोचना भी खूब हुई।  1.  स्वच्छ भारत अभियान  2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसे लोकप्रियता भी मिली और इस अभियान ने लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई। 2.  पीएम आवास योजना  2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस योजना का लाभ लाखों लोगों को मिला है।  3.   नोटबंदी  2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया था। इसे लेकर विपक्ष अब भी सवाल उठाता है।   4. जीएसटी  2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया।  5. आयुष्मान भारत योजना  2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। 6. आर्टिकल 370   2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था। आम तौर पर सरकार की आलोचना करने वाले भी इसके समर्थन में दिखे थे।   7.  राम मंदिर निर्माण  अयोध्या में राम मंदिर निर्माण  को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया था।   8. टीकाकरण अभियान   2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की।  9. 5G सेवाएं   डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। 

5 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ और देश का सबसे मजबूत संगठन बना    साल था 1925 और तारीख थी 27 सितंबर, नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी। दशहरे का दिन था और ये संघ की पहली शाखा थी जो संघ के पांच स्वयंसेवकों के साथ शुरू की गई थी। अपने गठन के बाद राष्ट्र की अवधारणा पर संघ ने खूब ध्यान दिया । सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा का भी संघ की विचारधारा पर भरपूर असर रहा। इस बीच हेडगेवार खुद तो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे कई आंदोलनों में शामिल हुए लेकिन उन्होंने संघ को इससे दूर रखा। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए दांडी मार्च, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, मगर संघ को इससे दूर रखा। 21 जून 1940 को डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की मृत्यु हो गई और उनके बाद संघ की कमान  आई माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के हाथ। दरअसल हेडगेवार चिट्ठी के जरिये गोलवलकर को उत्तराधिकारी नामित कर गए थे। इस तरह गोलवलकर यानी 'गुरुजी' सरसंघचालक बने। 1940 से लेकर 1973 तक, यानी अपनी देह छोड़ने तक  उन्होंने संघ का नेतृत्व किया। दिलचस्प बात ये है कि उनकी मृत्यु के बाद भी एक चिट्ठी के आधार पर अगला उत्तराधिकारी चुना गया। स्वयंसेवकों के नाम तीन चिट्ठियां खोली गई थी और इनमें से एक में अगले सरसंघचालक के रूप में बाला साहब देवरस का नाम था। देवरस 1993  तक सरसंघचालक रहे और उनके दौर में ही राम मंदिर आंदोलन पर सवार हो संघ का राजनैतिक विंग भाजपा मजबूत हुई। इसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ़ रज्जु भैया 1993 से 2000 तक, के एस सुदर्शन 2000 से 2009 तक और वर्ष 2009 से अब तक मोहन भागवत ने संघ की कमान संभाली। यानी 98  साल के इतिहास में संघ का नेतृत्व सिर्फ 6  लोगों ने किया है।    पांच स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ संघ अपने करीब 98 साल के सफर में बेहद मजबूत हो चूका है। संघ का खूब विस्तार  हुआ है, संघ ने कई अनुषांगिक संगठन खड़े किए हैं और आज देश के कोने-कोने में हजारों शाखाएं चलती है। इससे भी अहम् बात ये है कि संघ का पोलिटिकल विंग यानी भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे मजबूत पार्टी है। बेशक संघ खुद को गैर राजनैतिक करार दें, लेकिन उसे राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस लम्बी यात्रा में तीन मौके ऐसे भी आए जब उसे प्रतिबंध झेलना पड़ा।   महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा पहली बार प्रतिबन्ध : 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या करने वाला था नाथूराम गोडसे। अहिंसा के पुजारी गाँधी की इस हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसकी साज़िश रचने का शक आरएसएस पर था और नतीजन बापू की हत्या के 5 दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। संघ के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर और प्रमुख नेता बाला साहब देवरस समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। आरएसएस का कहना था कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन शक के आधार पर कार्रवाई हुई। बाद में जब पुलिस जांच की रिपोर्ट आई तब उसमें कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, हालांकि तब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उधर गांधी जी की हत्या और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के कारण संघ के अंदर भी मतभेद शुरू हो गए थे और लगने लगा कि लगा कि संघ टूट जाएगा। कहते है आरएसएस और सरकार के बीच बातचीत भी हुई और संघ की ओर से स्पष्ट कहा गया कि यदि प्रतिबन्ध नहीं हटाया गया तो वे राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने संघ पर से सशर्त प्रतिबंध हटा लिया। प्रतिबंध हटाने की शर्त यह थी कि, * आरएसएस अपना संविधान बनाएगा और अपने संगठन में चुनाव करवाएगा। * आरएसएस किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा और खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा।     प्रतिबंध हटने के बाद आरएसएस ने सीधे तौर पर तो राजनीति में हिस्सा नहीं लिया लेकिन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ नाम की पार्टी बना दी गई। फिर 1980 में इसी जनसंघ के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया।   इमरजेंसी के दौर में लगा दूसरी बार प्रतिबंध : साल था 1975 का और जून के महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को बड़ा झटका लगा था। दरअसल इलाहबाद हाई कोर्ट का निर्णय इंदिरा गाँधी के खिलाफ आया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। साथ ही अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, सो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीन हफ्तों का वक्त दे दिया था। इंदिरा गांधी ने तय किया कि वे 3 हफ़्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकतीं। इस  बीच 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और" सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का नारा बुलंद किया। जयप्रकाश ने अपील कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना मानें। इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला। जाहिर सी बात है कि आरएसएस भी आपत्काल के खिलाफ मुखर था। बाला साहब देवरस आरएसएस के सरसंघचालक बन चुके थे। आपातकाल में तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और सरसंघचालक बाला साहब देवरस भी गिरफ्तार कर लिए गए। संघ के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए। इसके बाद  4 जुलाई 1975 को सरकार ने आरएसएस पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया। जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी की हार हुई और विपक्षी एकता के नाम पर बनी जनता पार्टी सत्ता में आई। जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया। बाबरी विध्वंस के बाद लगा तीसरी बार प्रतिबन्ध : 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और आरएसएस अब अपने पोलिटिकल विंग को सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहता था। भाजपा ने 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन केवल 2 सीटों पर सिमट गई। संघ और भाजपा समझ चुके थे कि मध्यम मार्गी होकर सफलता नहीं मिलेगी। इस बीच राजीव गाँधी सरकार ने  फरवरी 1986 में अयोध्या के विवादित परिसर का ताला खोल दिया और मंदिर-मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। यहां से भाजपा और आरएसएस ने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को लपक लिया और देखते ही देखते ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया।   1986 से 1992 के बीच राम मंदिर मुद्दे पर खूब टकराव, हिंसा हुई और हज़ारों लोगों की जानें गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में उन्मादी भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया। इस घटना से अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल हुई और देश में कई जगह हिंसा हुई। इस प्रकरण में आरएसएस और भाजपा के शामिल होने की बात कही जाने लगी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने यूपी समेत 4 राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया और 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबन्ध लगा। फिर जांच हुई और सीधे तौर पर आरएसएस  के खिलाफ कुछ नहीं मिला और आखिरकार 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। ............................  

जेठ के महीने में तपते राजस्थान में सियासत भी खूब गरमाई हुई है। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है और सत्ताधारी कांग्रेस का भीतरी सियासी पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कभी गहलोत के को-पायलट रहे सचिन पायलट अपनी ही सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उधर, गहलोत भी हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में सियासी बिसात जमाने में लगे है। पांच साल से खींची आ रही दोनों नेताओं के बीच की अदावत शायद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। संभवतः पायलट और कांग्रेस की राह जुदा होने का समय अब आ चुका है।   राजस्थान कांग्रेस का पिछले पांच साल का सियासी घटनाक्रम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा है।  2018 में सचिन पायलट के सियासी अरमान क्रैश कर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे और साबित किया था कि उन्हें 'सियासत का जादूगर' क्यों कहा जाता है। दरअसल 2013 में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद से वो सचिन पायलट ही थे जो राजस्थान में बतौर अध्यक्ष कांग्रेस की वापसी की जमीन तैयार करते रहे। वहीँ गहलोत बतौर राष्ट्रीय महासचिव केंद्र में सक्रिय थे। पर 2018 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते -आते गहलोत राजस्थान लौटे और इसी के साथ ये लगभग तय था कि पायलट के हाथ खाली रहने वाले है। नतीजे आएं तो जो कांग्रेस डेढ़ सौ सीट का दावा कर रही थी वो 99 पर अटक गई जो बहुमत से दो कम था। पायलट के कई करीबी चुनाव हारे और चुनकर आएं विधायकों में गहलोत समर्थकों का बहुमत था। वहीं बाहरी समर्थन से सरकार बनानी भी थी और पांच साल चलानी भी थी, सो लाजमी था कि अनुभवी गहलोत को ही कमान मिले। हुआ भी ऐसा ही, गहलोत सीएम बने और पायलट डिप्टी सीएम।     सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिल से मंजूर नहीं था, ये तो सर्वविदित है। उधर गहलोत के अपने तेवर, अपना तरीका है। भविष्य की झलक शपथ ग्रहण में ही दिख गई थी जब डिप्टी सीएम के लिए सीएम के बगल में अलग से कुर्सी लगवानी पड़ी। आखिर, खींची तलवारें कब तक मयान में रहती, आहिस्ता -आहिस्ता तल्खियों की झलकियां दिखने लगी और स्पष्ट हो गया कि राजस्थान कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं है।    साल था 2020 और मार्च महीने में सचिन पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके थे और मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। गहलोत भी इस बात को समझ रहे थे कि भाजपा का अगला निशाना वे ही होंगे। जून में राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव था और अशोक गहलोत को दगाबाजी का डर था, इसलिए 19 जून को चुनाव से करीब एक सप्ताह पहले ही विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई थी। इसके साथ ही गहलोत ने इशारों इशारों में सचिन पायलट पर निशाना- साधना शुरू कर दिया था। गहलोत आक्रामक   होते गए और विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कई निर्दलीय विधायकों के साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा। कहा गया कि अशोक गहलोत के इशारों पर सचिन पायलट को नोटिस भेजा गया है, हालांकि खुद गहलोत को भी नोटिस मिला था। इसके बाद पायलट और उनके साथी विधायक शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच गए और इसी नोटिस को वजह बताकर बगावत कर दी।    सत्ता के उड़न खटोले को उड़ाने की इच्छा लिए पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के एक रिज़ॉर्ट में शिफ्ट हो गए। बताया गया उनके साथ 25 विधायक थे और पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में आ जाने का ऐलान कर दिया। उधर भाजपा पूरा तमाशा देख रही थी और मौके की तलाश में थी। पर गहलोत को यूँ ही सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता। दरअसल खतरे को भांपते हुए गहलोत पहले ही अपनी रणनीति पक्का करने में जुटे थे और कभी भी बैकफुट पर नहीं दिखे। पायलट खेमे से कुछ विधायक को गहलोत ले ही आएं, बसपा के 6 और अन्य छोटे दलों के विधायकों के अलावा निर्दलीय भी गहलोत ने पहले ही साध रखे थे। सीएम आवास पर 13  जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई और मौजूदा विधायकों की संख्या करीब 106 बताई गई जो बहुमत से 5 ज्यादा थी। इसके बाद पायलट गुट के तीन विधायक भी गहलोत के साथ हो लिए और पायलट के पास कुछ नहीं बचा। गहलोत ने अपने सियासी दाव पेंचों को साधते हुए सरकार बचा ली। उधर, सचिन पायलट को भी कांग्रेस आलाकमान मनाने में कामयाब हो गया और पायलट लौट आएं लेकिन कमजोर होकर। उनके पास न डिप्टी सीएम का पद रहा और न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का।   सरकार और संगठन, दोनों में  बैकफुट पर चल रहे सचिन पायलट की उम्मीद 2022 के अंत में फिर जगी। दरअसल, अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पसंद थे। माना जा रहा था कि गहलोत सीएम का पद छोड़ पार्टी की कमान संभालेंगे, पर गहलोत का इरादा सीएम की कुर्सी छोड़ने का नहीं था। खासतौर से पायलट के लिए छोड़ने का तो बिलकुल नहीं था। गहलोत ने खुलकर कहा कि जिसने सरकार गिराने की साजिश की वो विधायकों को मंजूर नहीं है। आलाकमान सीएम पद पर पायलट को सेट करना चाह रहा था, पर गहलोत के मन में कुछ और ही चल रहा था।        नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की गहमागहमी के बीच पार्टी आलाकमान ने जयपुर में  विधायक दल की बैठक बुलाई ताकि नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन सके। माना जाता है कि आलाकमान पायलट को कमान देने का मन बना चुका था लेकिन गहलोत को ये मंजूर नहीं था। बैठक में गहलोत समर्थित विधायक नहीं पहुंचे और ये गहलोत का आलाकामन को सन्देश था कि पायलट नहीं चलेंगे। आलाकामन भी गहलोत के आगे बेबस हुआ और गहलोत सीएम पद पर बने रहे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनकी जगह मालिकार्जुन खरगे को बढ़ाया गया।       अब बीते कुछ दिनों से फिर राजस्थान कांग्रेस में खींचतान चरम पर है। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पायलट भी जानते हैं कि इस बार बगावत का नतीजा काफी अलग हो सकता है। सचिन पायलट, गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रहे हैं। वे विशेषकर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच मिलीभगत के आरोप लगा रहे है। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे है। यानी पानी सर से ऊपर उठता दिख रहा है और जानकार मान रहे है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। शायद पायलट खुद ऐसा चाहते हों ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। उधर गहलोत खेमे का कहना है कि सचिन पायलट छोटी छोटी बातों पर रुठ जाते हैं, वह नाखून कटवा कर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच निगाहें टिकी है आलाकमान पर। ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान किस तरह इस समस्या का हल निकालता है।   उलझे सियासी समीकरण, क्या होगा अगला कदम ? अगर पायलट और कांग्रेस की राह अलग होती है तो उनका अगला ठिकाना क्या होगा, इसे लेकर भी कयासबाजी हो रही है। दरअसल, राजस्थान भाजपा में भी कई गुट है और  पायलट इनमें से एक वसुंधरा राजे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में पायलट का भाजपा में जाना मुश्किल लगता है बशर्ते वसुंधरा भाजपा में पूरी तरह दरकिनार हो जाएँ। पर वसुंधरा की जमीनी पकड़ को देखते हुए भाजपा के लिए ऐसा करना आत्मघाती हो सकता है। उधर, बीते दिनों वसुंधरा को उनकी सरकार बचाने में सहायक बताकर गहलोत पहले ही बड़ा सियासी दांव चल चुके है जिसने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। ऐसे में जब तक भाजपा आलाकमान अपना मन न बना ले,  कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।   वहीँ सचिन पायलट के सामने अपनी अलग पार्टी बनाने का विकल्प भी है और माहिर मान रहे है कि पायलट इसी नीति पर आगे बढ़ेंगे। यदि पायलट जाते है और कांग्रेस में बड़ी टूट होती है तो निसंदेह गहलोत की सत्ता वापसी मुश्किल होगी। वहीँ भाजपा के लिए भी पायलट शायद ऐसी स्थिति में जायदा फायदेमंद हो।  

हिमाचल प्रदेश में सत्ता गवाने के करीब पांच महीने बाद भाजपा को कर्नाटक में भी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा सरकार की कर्नाटक से विदाई हो गई है और निसंदेह ये पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और 130 प्लस के आंकड़े के साथ सत्ता में वापसी की है। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और ऐसे में 'किंगमेकर' बनने का ख्वाब देख रही जेडीएस को भी बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। फिर चाहे वो  भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का। बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। वहीं, 75 प्रतिशत के आरक्षण का दांव चलकर भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड को फेल कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में दलित, ओबीसी, लिंगायत, हर तबके वोटर्स को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की।       कर्नाटक में  224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को रिकॉर्ड 73.19 प्रतिशत मतदान हुआ था ,जिसे सत्ता विरोधी लहर के साथ जोड़ कर देखा जा रहा था। हुआ भी ऐसा ही और कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही राज्य में चला आ रहा सत्ता परिवर्तन का रिवाज भी कायम रहा। उधर, देशभर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीत बड़ी है। एक के बाद एक लगातार हार रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकते है। इसी वर्ष के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में कर्नाटक की जीत पार्टी का मनोबल बढ़ानी वाली है। वहीँ लोकसभा में भी कर्नाटक की 28 सीटें है, उस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए ये सुखद संकेत जरूर है।      वहीँ भाजपा के लिए कर्नाटक की हार आत्ममंथन का संदर्भ जरूर है। पार्टी को ये समझना होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते है। भाजपा को स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों की अहमियत भी समझना होगा। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे पार्टी के बड़े चेहरों ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकी और इनके कार्यक्रमों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन ये भी वोटों में तब्दील नहीं हुई।      नतीजे बयां करते है कि कर्नाटक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण पर जमीनी मुद्दे भारी पड़े है। 'बजरंगबली' और 'दी केरल स्टोरी' जैसे मुद्दों पर जनता ने आम मुद्दों को तरजीह दी और इसी की बिसात पर कांग्रेस को सत्ता नसीब हुई। बहरहाल कांग्रेस के लिए ये पिछले 6  महीने में दूसरी बड़ी जीत है और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल निसंदेह इस जीत से बढ़ेगा। कर्नाटक में भी रिवाज बरकरार : कर्नाटक में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं, पिछले पांच चुनाव (1999, 2004, 2008, 2013 और 2018) में से सिर्फ दो बार (1999, 2013) सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। भाजपा 2004, 2008, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई। रिकॉर्ड मतदान, पिछले चुनाव से 1% ज्यादा 10 मई को 224 सीटों के लिए 2,615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक, कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ है। यह 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है। भाजपा ने ऐसी बनाई थी सरकार : 2018 में भाजपा ने 104, कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा से येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 23 मई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने फिर करवट ली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन के साथ वे फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया।

'कर्नाटक में 2004, 2008 और फिर 2018 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सूबे में मुख्य लड़ाई लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही है। कांग्रेस ने कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि भाजपा को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की इस जीत के पीछे कई बड़े कारण है। 1. आरक्षण का वादा दे गया फायदा : कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का एलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। 2. खरगे का अध्यक्ष बनना : ये भावनात्मक तौर पर कांग्रेस को फायदा दे गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। खरगे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खरगे के जरिए भावनात्मक तौर पर कर्नाटक के लोगों को पार्टी से जोड़ दिया।   3. राहुल गांधी की यात्रा : राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में ही बीता। ये राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा। इस यात्रा के जरिए राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत किया।   4 नहीं बंटा मुस्लिम वोट :  एक वजह ये भी मानी जा रही है कि कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ पीएफआई और बजरंग बली के मुद्दे पर एकजुट हो गया। एकमुश्त मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला। 5 प्रियंका गाँधी रही हिट : कर्नाटक में राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। प्रियंका ने 35 रैलियां और रोड शो किए। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस ने प्रियंका को उतारकर नया प्रयोग किया और उनको इंदिरा गांधी से जोड़कर प्रेजेंट किया, इसका फायदा मिला। 6 मजबूत स्थानीय नेतृत्व  :   इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट रहे हैं रीजनल लीडर और लोकल मुद्दे। कांग्रेस ने चुनाव में क्षेत्रीय नेताओं को आगे रखा और जमीनी मुद्दों को अपने एजेंडे में रखा, जो वोटों में परिवर्तित हुआ। कांग्रेस को बड़े मार्जिन से जीत मिली है।

 चुनाव प्रचार के दौरान ही कर्नाटक चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। इस बार चुनाव में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी और कांग्रेस काफी आक्रामक थी। ऐसे में भाजपा की इस हार का मतलब साफ है। 1 मजबूत चेहरा न होना: कर्नाटक में बीजेपी की हार का बड़ा कारण मजबूत चेहरे का न होना माना जा रहा रहा है। दरअसल पार्टी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को आगे बढ़ाया लेकिन वे कोई कमाल नहीं कर सके। दूसरी तरफ कांग्रेस में कई दमदार चेहरे है जो फ्रंट फुट से पार्टी को लीड करते दिखे।   2 भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहुंचाया नुकसान : ये मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमिशनखोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोरशोर से उठाया। 3 नहीं चला ध्रुवीकरण का दांव : कर्नाटक में एक साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। चुनाव के दौरान बजरंगबली और दी केरल स्टोरी मुद्दे बनाये गए, लेकिन जनता ने जमीनी मुद्दों पर वोट किया।   4 . आरक्षण का मुद्दा पड़ा भारी :  कर्नाटक में भाजपा ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान कर दिया। 5 . टिकट बंटवारे ने बिगाड़ा बाकी खेल : भाजपा में  टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी चूक हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 6.   दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई का भी असर : इसे भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा समय केंद्र की सत्ता में है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रखना ठीक समझा। वहीं, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया।

कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर भी माथपच्ची शुरू हो गई है। सीएम पद की  रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे हैं और इन दोनों में से किसी एक नेता का चुनाव पार्ट के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। सिद्धारमैया ज्यादा अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है, जबकि डीकेएस चुनौती देने वाले नेता हैं और सोनिया गांधी करीबी हैं। ऐसे में  आलाकमान के लिए फैसला मुश्किल होने वाला है। वैसे माहिर मान रहे है कि अगर सभी विधायकों के बहुमत के साथ भी फैसला लिया जाता है तो सिद्धारमैया अधिक स्वीकार्य मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते है। सिद्धारमैया : बड़ा कद, लम्बा राजनैतिक अनुभव    राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सिद्धारमैया को फिर से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सिद्धारमैया साल 2013 से लेकर साल 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में सिद्धारमैया पार्टी की पहली पसंद हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सामाजिक-आर्थिक सुधार योजनाएं शुरू की थी जिन्होंने उन्हें आर्थिक कमजोर वर्ग के बीच ख़ासा लोकप्रिय बनाया।   पर अपनी पिछली सरकार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए थे जिनसे लिंगायत, विशेष रूप से हिंदू वोटरों के बीच में उनकी लोकप्रियता घटी, मसलन टीपू सुल्तान को इतिहास से हटाकर उनका महिमामंडन करना, जेल से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करना इत्यादि। 2018  के विधानसभा चुनाव में पार्टी उनके नेतृत्व में रिपीट करने में कामयाब नहीं रही थी जिसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। हालाँकि वो सरकार महज एक साल ही चल सकी। अब दोबारा बहुमत मिलने पर क्या कांग्रेस फिर सिद्धारमैया को सीएम पद सौपेंगी, ये देखना रोचक होगा।   डीके शिवकुमार: प्रदेश अध्यक्ष, कमतर नहीं दावा चुनाव नतीजे के एक दिन पहले ही डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट किया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि डीके शिवकुमार की दावेदारी कम नहीं है। दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले डीके शिवकुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी तीन सालों की मेहनत का ट्रेलर का वीडियो साझा करते हुए, एक किस्म से अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। डीके शिवकुमार कनकपुरा सीट से लगातार 9वीं बार विधायक हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में शिवकुमार की अहम् भूमिका है।  हालाँकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में उन्हें साल 2019 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो महीने बिताने पड़े थे। शिवकुमार कई बार कह चुके है कि जेल में रहने के दौरान उनके साथ नियम पुस्तिका के खिलाफ सबसे कठोर व्यवहार किया गया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध थी। अब कांग्रेस क्या राज्य के सबसे अनुभवी नेता माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उन्हें वरीयता देगी, इस पर सबकी निगाह टिकी है। सरप्राइज की सम्भावना भी खारिज नहीं ! कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी कर्नाटक से आते है और खरगे के नाम को लेकर भी कयास लगते रहे है। कर्नाटक कांग्रेस में दो ताकतवर गुट यानी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुट आमने- सामने है और दोनों नेताओं के समर्थक खुलकर एक दूसरे पर वार करते नजर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच खींचतान बनी हुई है, ऐसे में क्या खरगे सरप्राइज हो सकते है, ये देखना रोचक होगा। हालाँकि इसकी संभावना कम है पर राजनीति में कुछ भी मुमकिन होता है।

अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का  लहराएंगी परचम: प्रतिभा सिंह  हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोगों ने भाजपा की धुव्रीकरण की राजनीति को पूरी तरह ठुकरा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मालिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल से अब देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएंगी।           ** 3.30 तक बजे की अपडेट..  "इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है"- राहुल गांधी  कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत से जीत दर्ज कराने के बेहद नजदीक है। रुझानों में पार्टी को अभी 130 तक सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच राहुल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के सामने आए 6 बार नमस्कार बोले। उन्होंने कहा " सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और उनके काम को बधाई देता हूं"।  उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ सरकार के करीबी पूंजीपतियों की ताकत थी, तो दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। इस चुनाव में शक्ति ने ताकत को हरा दिया। यही हर राज्य में होगा। कांग्रेस कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम उनके मुद्दों पर लड़े। हमने नफरत और गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले यह कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। हम इन वादों को पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे।     **10.30 बजे तक की अपडेट..  कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। सुबह 10.25 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस 118 सीटों पर बढ़त बनाए है। यानी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है और अगर कोई बड़ा उलटफेर न हो तो इसमें अब अधिक नंबर का बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी 76 सीट पर आगे चल रही है, जो बहुमत के नंबर से काफी पीछे है. वहीं,राज्य में किंगमेकर बनने की उम्मीद लगाए बैठी जेडीएस 24 सीटों पर आगे है। अन्य को 6 सीटों पर बढ़त है।रुझानों में कांग्रेस को दिख रही बढ़त के बाद  कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यदि पार्टी पर्याप्त नंबर हासिल करती है तो  रविवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक के लिए आज शाम तक विधायक राजधानी बेंगलुरु पहुंच सकते हैं।  

कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान की तारीख नजदीक आते-आते ध्रुवीकरण भी हो चला है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, तो भाजपा ने बात को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खुद प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में 'जय बजरंग बली' के नारे लगवाने लगे। हनुमान चालीसा के पाठ शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री का वीडियो भी वायरल है जिसमें वह रैली में कह रहे हैं कि 10 मई को जब मतदान केंद्रों पर वोट डालें तो 'जय बजरंग बली' बोलकर उन्हें सजा दें। भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता बजरंग बली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक है। रैलियों और रोड शो में बजरंग बली के नारे लग रहे हैं। वहीँ कांग्रेस का जवाब है की हम बजरंगदल पर प्रतिबंध की बात कर रहे है जिनका बजरंबली से कोई लेना देना नहीं  है। बजरंगबली का कर्नाटक कनेक्शन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या की अपनी पहली रैली में भगवान राम और हनुमान का जिक्र करते हुए यूपी-कर्नाटक कनेक्शन जोड़ा था। योगी ने कहा कि प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान यहां की धरती पर ही पैदा हुए थे। इसके जरिए योगी ने कर्नाटक की जनता से एक भावनात्मक अपील की थी। योगी ने कहा कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का संबंध त्रेतायुग से है। बजरंगबली का जन्मस्थान कर्नाटक में माना जाता है। कांग्रेस मेनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात को बीजेपी सीधे बजरंगबली से जोड़ रही है। आस्था का मुद्दा ऐसा है जो जनता पर सीधे असर करता है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे चक्रव्यूह में घेर लिया है।

पांच मंत्री, तीन सीपीएस, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, इनके अलावा पांच विधायक और एक एसोसिएट विधायक, ये है मौटे तौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का सियासी वजन। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस वजनदार है। शायद ही बीते कुछ दशकों में 17 विधानसभा हलकों वाले इस संसदीय क्षेत्र में कभी कांग्रेस इतनी जानदार दिखी हो। ये ही कारण है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस अब जोश में है और पार्टी 20 साल बाद इस लोकसभा सीट को अपनी झोली में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।     शिमला संसदीय सीट पर आखिरी बार कांग्रेस को 2004 में जीत मिली थी। तब हिमाचल विकास छोड़कर कांग्रेस में आएं कर्नल धनीराम शांडिल ने चुनाव जीता था, जो अब प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री है। पर इसके बाद कांग्रेस लगातार तीन चुनाव हार चुकी है। 2009 और 2019 में कर्नल धनीराम शांडिल हारे, तो 2014 में मोहन लाल ब्राक्टा। अब आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस पर दांव खेलती है, यह देखना रोचक होगा।  शिमला संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर निगाह डालें तो एक दौर में इस सीट पर एक नेता की तूती बोला करती थी और वो नेता थे स्व. केडी सुल्तानपुरी जो शिमला से 6 बार सांसद रहे और वो भी लगातार। 1980 से 1998 तक हुए 6 लोकसभा चुनाव सुल्तानपुरी ही जीते। जबकि उनके बगैर 1999 से 2019 तक हुए पांच लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक बार जीत नसीब हुई। अब पारम्परिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहे शिमला संसदीय क्षेत्र में फिर एक बार कांग्रेस वापसी की जद्दोजहद में है।    राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है और हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को खासी उम्मीद है। पार्टी आलाकमान अभी से इलेक्शन मोड में आता दिख रहा है और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा खुद सीएम सुक्खू भी अभी से एक्शन में है। सुक्खू राज में शिमला संसदीय क्षेत्र को भरपूर मान मिला है और नेताओं -विधायकों को अभी से अपने -अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव हेतु काम करने के निर्देश दिए जा चुके है। निसंदेह अगर पदों पर बैठे तमाम दिग्गज लोकसभा चुनाव के लिए ज़िम्मेदारी से काम करते है तो शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के दिन फिर सकते है। जूनियर सुल्तानपुरी पर निगाहें !  अहम सवाल ये भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। संभावना प्रबल है कि पूर्व में चुनाव लड़ चुके चेहरों से इतर इस बार कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव खेले। इस फेहरिस्त में कई नाम है और एक नाम है विनोद सुल्तानपुरी का जो वर्तमान में कसौली से विधायक है और 6 बार सांसद रहे केडी सुल्तानपुरी के पुत्र भी है। हालांकि अभी सिर्फ कयासबाजी का दौर है लेकिन निसंदेह विनोद एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते है। फिर कश्यप या बदलेगा चेहरा ?  भाजपा की बात करें तो विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा भूलना चाहेगी जहाँ पार्टी को संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा हलकों में से सिर्फ 3 पर जीत मिली थी। दिलचस्प बात ये है कि सांसद सुरेश कश्यप तब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन अपने ही क्षेत्र में वे भाजपा को लीड नहीं दिलवा पाएं। ये देखना भी रोचक होगा कि क्या पार्टी फिर सुरेश कश्यप को मैदान में उतारती है या किसी नए चेहरे को मौका मिलता है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी इसी संसदीय क्षेत्र से है, ऐसे में पार्टी को यहाँ बेहतर करने की उम्मीद जरूर रहेगी। जनता के जहन में रहेंगे कई मुद्दे शिमला संसदीय क्षेत्र में कई बड़े मुद्दे है जो लोकसभा चुनाव में जनता के जहन में रहेंगे और निसंदेह जीत - हार में अंतर पैदा कर सकते है। इस संसदीय क्षेत्र में तीन जिलें आते है, शिमला, सोलन और सिरमौर। सोलन और सिरमौर के सभी पांच -पांच विधानसभा क्षेत्र इसी संसदीय क्षेत्र में आते है, जबकि शिमला के रामपुर के अतिरिक्त सभी सात निर्वाचन क्षेत्र शिमला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।   1 . न फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिली, न टमाटर का समर्थन मूल्य चुनावी वादों की बिसात पर जनता को ठगने का सिलसिला पुराना है। शिमला संसदीय क्षेत्र में  टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी एक ऐसा ही वादा है। दशकों से हर चुनाव में नेता फूड प्रोसेसिंग प्लांट का वादा करते है और फिर भूल जाते है। इसी तरह शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव में टमाटर का समर्थन मूल्य तय करने और कोल्ड स्टोर का भी वादा होता है, पर वादों -वादों में पांच साल गुजर जाते है और होता कुछ नहीं है। शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जिला सोलन और सिरमौर में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है, विशेषकर जिला सोलन में। यहां टमाटर हजारों किसान परिवारों के लिए जीवन यापन का जरिया है, पर शायद नेताओं के लिए महज राजनीति की वस्तु भर है।        सोलन में टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट करीब ढ़ाई दशक से चुनावी मुद्दा है। अमूमन हर चुनाव में किसान वोट हथियाने के लिए नेता फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ख्वाब दिखाते है, वोट बटोरते है और फिर भूल जाते है। खासतौर से लोकसभा पहुंचने के लिए टमाटर फैक्टर का भरपूर इस्तेमाल होता आया है। लम्बे समय से विभिन्न किसान संगठन भी इसकी मांग करते आ रहे है, लेकिन बात कभी कागजों से आगे नहीं बढ़ी।       बता दें कि सोलन में बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन होता है। जिला सोलन में करीब पैंतालीस सौ हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती की जाती है। प्रदेश के कुल टमाटर उत्पादन का करीब 40 फीसदी से अधिक अकेले सोलन शहर से आता है। वहीं संसदीय क्षेत्र के एक अन्य जिला सिरमौर का योगदान कुल उत्पादन का करीब 30 फीसदी है। संसदीय क्षेत्र शिमला का प्रदेश के कुल टमाटर उत्पादन का करीब 70 फीसदी योगदान है।    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ष 2014 में सोलन रैली में किसानों से टमाटर के समर्थन मूल्य व फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कह चुके है। तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। खेर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उम्मीद जगी कि शायद सरकार टमाटर किसानों की सुध लेगी। परंतु कुछ नहीं बदला। दिलचस्प बात ये है कि 2019  में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव  प्रचार के लिए बतौर प्रधानमंत्री सोलन आये तो उन्होंने न फूड प्रोसेसिंग प्लांट का जिक्र किया और न ही टमाटर के समर्थन मूल्य का। इन क्षेत्रों में बड़ा मुद्दा : टमाटर का मुद्दा किसी एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सोलन निर्वाचन क्षेत्र के साथ -साथ मुख्य तौर पर अर्की, कसौली और पच्छाद निर्वाचन क्षेत्रों में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है। ऐसे में कम से कम इन चार विधानसभा क्षेत्रों में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।   2 . बागवानों के लिए ईरान और तुर्की का सेब चुनौती शिमला संसदीय क्षेत्र बागवान बाहुल्य क्षेत्र है। जिला शिमला में तो सेब का उत्पादन होता ही है, सिरमौर के ऊपरी इलाकों में सेब का उत्पादन होता है। बागवानों से जुड़े कई ऐसे मसले है जो केंद्र सरकार के पाले में है, मसलन सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मसला। हिमाचल की करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सेब की आर्थिकी के लिए ईरान और तुर्की का सेब चुनौती बन गया है।     दरअसल बागवानों के अनुसार भारत में ईरान और तुर्की से सेब का अनियंत्रित और अनियमित आयात हो रहा है जोकि बागवानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बागवान वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर ईरान और तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर चुके है। बागवानों के अनुसार भारी मात्रा में इन देशों से सेब का आयात होने के बाद मार्केट में हिमाचली सेब की मांग कम हुई है। चिंता की बात यह है कि ईरान और तुर्की से आयात होने वाले सेब पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते हिमाचल के सेब कारोबार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है।  ईरान का सेब अफगानिस्तान के रस्ते भारत आता है। अफगानिस्तान साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है और यहां से सेब के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ईरान इस समझौते का हिस्सा नहीं है और इसलिए ईरान अपना सेब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते अटारी बॉर्डर से भारत भेजता हैं। इसके कारण ईरान का सेब दिल्ली में सस्ता बिकता है। वहीं यदि ये सेब ईरान के रास्ते आए तो इसमें पंद्रह प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और 35 प्रतिशत सेस लगेगा। 3 . हाटी फैक्टर भी होगा असरदार जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले का शिमला संसदीय क्षेत्र के चार विधानसभा क्षेत्रों में सीधा असर है।  इस फैसले के दायरे में पच्छाद की 33 पंचायतों और एक नगर पंचायत के 141 गांवों के कुल 27,261 लोग, रेणुका जी में 44 पंचायतों के 122 गांवों के 40,317 संबंधित लोग, शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 58 पंचायतों के 95 गांवों के 66,775 लोग और पांवटा में 18 पंचायतों के 31 गांवों के 25,323 लोग आते है। भाजपा इस फैक्टर को लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहेगी। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका ख़ास लाभ नहीं हुआ और हाटी बाहुल शिलाई और श्री रेणुकाजी में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने के कामयाब रहे।  

शिमला नगर निगम चुनाव हिमाचल की राजनीति के लिहाज़ से कई मायनों में अहम है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस सहित कई सियासी दिग्गजों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। किसी के लिए ये अपनी राजनीतिक प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका है तो किसी के लिए साख का सवाल l इस चुनाव में जिन नेताओं की नाक और साख दाव पर लगी है उनमें से एक सुरेश भारद्वाज भी है। जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे है l भारद्वाज क्षेत्र की सियासत से भली-भांति परिचित है और ज़ाहिर है कि भाजपा भी भारद्वाज के इस एक्सपीरियंस को अपने प्लस पॉइंट्स में गिन रही है l ये अलग बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारद्वाज को शिमला शहरी से टिकट न देकर कुसुम्पटी भेज दिया था और भारद्वाज चुनाव हार गए थे। हालांकि उनके समर्थक मानते है कि अगर भारद्वाज शिमला शहरी से मैदान में होते तो शायद बात कुछ और होती। खैर, अब भी शिमला शहरी सीट पर भारद्वाज का प्रभाव माना जाता है और शायद इसीलिए भारद्वाज को नगर निगम चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य के तौर पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यदि भाजपा बेहतर करती है तो निसंदेह भारद्वाज के लिए भी ये संजीवनी साबित होगी।     शिमला शहरी सीट पर भारद्वाज की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारद्वाज 1990 और 2007 से 2017 तक लगातार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। जयराम सरकार में भारद्वाज शहरी विकास मंत्री भी रहे है। ऐसे में जाहिर है कि अपने कार्यकाल में करवाए गए कार्यों को जनता के बीच रखने में भारद्वाज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नामांकन के बाद से ही भारद्वाज लगातार प्रत्याशियों के साथ मैदान में डटे है और शिमला की गली-गली में घूम कर उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे है। उम्मीदें बहुत है और विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए उनके पास ये एक मौका भी है। पर खुदा न खास्ता अगर नतीजे भाजपा के पक्ष में न आए तो सवाल उठना लाज़मी है।

लाजमी है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल घोषणाएं करते है। इन घोषणाओं में कुछ वादे पूरे हो जाते है, तो कुछ अधूरे ही रह जाते हैं। पर निसंदेह इन वादों पर जनता कुछ हद तक ऐतिबार तो करती ही है। शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। भाजपा ने जहां 21 वादों का घोषणा पत्र जारी किया हैं तो वहीं कांग्रेस ने 14 वादे जनता से किये है। यहां दिलचस्प बात तो ये है कि कल तक जो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं को लेकर चुटकी लेती रही हैं आज वहीं भाजपा शिमला नगर निगम में मुफ्त योजनाओं की बात कर रही हैं। उधर कांग्रेस ने इस बार मुफ्त योजनाओं से परहेज किया हैं । आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता को दस गारंटियां दी थी। तब 300 यूनिट बिजली मुफ्त और महिलाओं को 1500 देने जैसे कई वादे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से किये थे, जबकि भाजपा ने कांग्रेस को इन गारंटियों को लेकर खूब सवाल उठाये थे। आज आलम ये है कि भाजपा खुद शिमला की जनता से 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा कर रही हैं। अब जब बात मुफ्त योजनाओं की हो रही है तो जिक्र सोलन नगर निगम चुनाव का भी जरूरी है। दरअसल वर्ष 2021 में सोलन नगर निगम चुनाव हुए थे। उस समय कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के समय 100 में 12,500 लीटर पानी प्रतिमाह देने के साथ -साथ कूड़े के बिल को माफ़ करने की बात की थी। 7 अप्रैल 2021 को चुनावी नतीजे सामने आये और सोलन नगर निगम कांग्रेस की बनी। जाहिर है जो वादे चुनाव के समय जनता से किये गए थे उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी था। तब बाकायदा कांग्रेस ने पेयजल बिलों में रियायत को लेकर तत्कालीन प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। उस समय प्रदेश की सत्ता पर जयराम सरकार विराजमान थी। मंजूरी न मिलने से 8 महीने तक पानी के बिलों का वितरण नहीं किया जा सका और इसके बाद चार -चार महीनों का पानी का बिल एक साथ लोगों को थमाया गया। सवाल ये है कि जिस भाजपा ने सत्ता में रहते हुए सोलन नगर निगम में मुफ्त पानी देने से इंकार कर दिया था आज वो ही भाजपा शिमला नगर निगम में मुफ्त पानी देने की घोषणा कर रही है। इस फ्री- फ्री -फ्री वाले कांसेप्ट से कांग्रेस को तो लाभ मिलता दिखा है, लेकिन क्या भाजपा को भी इसका फायदा मिलेगा, ये अहम सवाल है।

प्रदेश अध्यक्ष को बदल भाजपा एक दफा फिर हिमाचल में संगठन को धार देने की कवायद में जुट गई है l नए प्रदेश अध्यक्ष ने आते ही भाजपा को विजय श्री की ओर आगे बढ़ाने का दावा कर दिया है l संगठन की सर्जरी की शुरुआत हो गई है और जल्द 'बॉटम टू टॉप' बड़े बदलाव तय है l उम्मीद है कि अब भाजपा डिफेंसिव नहीं बल्कि सुपर अग्रेसिव होकर मैदान में उतरेगी। उम्मीद है कि प्रदेश भाजपा का कायाकल्प होगा और उम्मीद है कि अब गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा l उपेक्षित नेताओं को तवज्जो की उम्मीद है और आम कार्यकर्ताओं को आवश्यक संवाद की l बहरहाल उम्मीदों की इस गठरी के साथ ही डॉ राजीव बिंदल की ताजपोशी हो चुकी है और अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बिंदल की अगुवाई में भाजपा क्या रंग कितना निखरता हैl विदित रहे कि पहले उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही है l बेशक हार के कारण कई हो मगर बात घूम फिर कर हर बार लचर संगठन पर आकर ही टिक जाया करती रही l 'सरकार और संगठन एक है' के नारों के बीच भाजपा की संगठनात्मक मिस मैनेजमेंट किसी से छुपी नहीं रही l चुनावों में न तो पार्टी आपसी धड़ों में किसी तरह का कोई संतुलन दिखा और न ही पार्टी बागियों को मना पाई l 'पार्टी विद डिसिप्लिन' के संगठन की हालत इतनी खराब थी कि एक तिहाई सीटों पर बागियों ने ताल ठोकी थी । खुद प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन के बाद भी बगावत की लपटें सुलगती रही l ये पोलिटिकल मिस मैनेजमेंट ही था जो लगातार पार्टी की लुटिया डुबाता रहा, और अब पार्टी ने सभी माहिरों को चौंकाते हुए डॉ राजीव बिंदल को संगठन की सरदारी सौंपी है l भाजपा के तेज़ तर्रार नेताओं में शामिल डॉ राजीव बिंदल पार्टी के निष्ठावान नेताओं में से है, और बिंदल की मैनेजमेंट और सियासी कौशल का भी कोई सानी नहीं l बिंदल की संगठनात्मक कुशलता भी औरों से बेहतर आंकी जाती है l इसके अतिरिक्त बिंदल फिलवक्त किसी गुट विशेष में नहीं माने जाते है, सो पार्टी में संतुलन साधने के लिहाज से भी उनकी नियुक्ति अच्छा कदम साबित हो सकती हैl बहरहाल भाजपा को एक मेकओवर की ज़रुरत थी जो अब पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। उम्मीदें बढ़ गई है कि अब एक तय रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ेगी और नगर निगम शिमला और लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर होगी l यहाँ इस बात का ज़िक्र भी ज़रूरी है कि बिंदल तीन सालों के अंतराल में दूसरी बार अध्यक्ष बने है l पिछली बार बिंदल के प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में अवैध लेनदेन की एक घटना सामने आई थी जिसके बाद बिंदल ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी l अब फिर  बिंदल की ताजपोशी हो चुकी है और कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है और कार्यकर्ताओं के साथ ही एक चुनौती भी बिंदल के स्वागत में खड़ी है, वो है शिमला नगर निगम चुनाव । अपने हिसाब से संगठन में जोड़ तोड़ करने या एडजस्ट होने का समय बिंदल को नहीं मिला है, बल्कि सीधे ही उन्हें बीच रण में उतारा गया है l अब बिंदल आते ही कोई चमत्कार कर पाते है या नहीं, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा l

शिमला नगर निगम चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही साख का सवाल है l इस चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता खुद मैदान में उतरे और दोनों ही दलों की तरफ से एक तय रणनीति के तहत जमकर प्रचार प्रसार किया । चुनाव प्रचार के लिए भाजपा द्वारा शिमला नगर निगम को जोन में विभाजित किया गया था और 6 नेताओं को जोन प्रभारी बनाया गया था। इन 6 जोन प्रभारियों में से एक चेतन बरागटा भी थे जिन्हें पार्टी द्वारा 6 वार्डों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी l इन वार्डों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए चेतन की क्या रणनीति रही ये जानने के लिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया द्वारा चेतन बरागटा से खास चर्चा की गई, पेश है चर्चा के मुख्य अंश सवाल : लगातार आप भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों से मिलते रहे, आपसे जानना चाहेंगे की फिलवक्त शिमला नगर निगम की जनता का क्या कहना है? जवाब : मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भाजपा नगर निगम पर काबिज होने वाली है। हमारे मुद्दे बिलकुल स्पष्ट है और हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे है। कांग्रेस 25 वर्षों तक नगर निगम पर काबिज रही है और भाजपा केवल 5 वर्षों तक नगर निगम पर काबिज रही है। भाजपा ने शिमला के विकास के लिए कार्य किया है और आगे भी करती रहेगी। वह भी एक समय था जब भाजपा की नगर निगम में केवल 1 या 2 सीटें होती थी लेकिन पिछले कार्यकाल में जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया और भाजपा नगर निगम पर काबिज हुई थी। इस बार भी हमे पूरी उम्मीद है कि शिमला की जनता भाजपा को एक बार फिर आशीर्वाद देगी। सवाल : कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान शिमला की जनता को  40 हज़ार लीटर पानी फ्री नहीं दिया, मगर अब भाजपा ऐसा दावा कर रही है l अब ये फ्री पानी पार्टी कहाँ से लाएगी? जवाब : इसका जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जिन गारंटियों की बात कही थी वो कहां है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस गारंटियों को दरकिनार कर वचन पर क्यों आ गयी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जब घोषणापत्र जारी किया गया तो मुख्यमंत्री को स्वयं ही यह ज्ञात नहीं था कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है। मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से यह कहा गया कि आप इसे स्वयं पढ़ लीजिये। कांग्रेस को इस बात कि क्लैरिटी नहीं है कि वह नगर निगम में क्या कार्य करवाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है और वह पूरी तरह से बौखला गए है। सरकारी तंत्र का पूरी तरह से दुरूपयोग हो रहा है, इसके साथ ही ट्रांसफर्स की धमकियाँ दी जा रही है। वोटर लिस्ट के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है l आनन् फानन में बहुत सारे लोगों के फ़र्ज़ी वोट बना दिए गए है क्योंकि  कांग्रेस जानती है कि शिमला का वोटर कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा है। इसके साथ ही एक और विषय है जो मैं जनता के बीच में भी बार बार उठा रहा हूँ और आपके माध्यम से भी मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए प्रदेश में शहरों को चुना गया तो शिमला को पहले इससे वंचित क्यों रखा गया। शिमला से पहले धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, जबकि शिमला स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज्यादा योग्य था। धर्मशाला को भी स्मार्ट सिटी मिलना चाहिए था लेकिन उससे पहले शिमला को मिलना चाहिए था। शिमला को स्मार्ट सिटी भाजपा द्वारा बाद में दिया गया और इसके लिए हम केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार का धन्यवाद करते है। सवाल : कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा द्वारा स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरूपयोग किया गया है, अपने चाहने वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए l कांग्रेस यह भी कह रही है कि डंगे लगाने और सड़कें चौड़ी करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है, इस पर आप कांग्रेस को क्या जवाब देंगे ? जवाब : स्मार्ट सिटी की कुछ गाइडलाइंस है और आप उससे बाहर नहीं जा सकते। यदि कांग्रेस को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो नगर निगम में उनके भी पार्षद थे उस समय इस विषय को क्यों नहीं उठाया गया। कांग्रेस का सीधा सा कार्य यह हो गया है कि लांछन लगाओ और निकल जाओ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपनी विधानसभा में दी हुई गारंटियों पर विचार करना चाहिए कि उसे कैसे पूरा करना है। कांग्रेस ने बहुत से वादे किये थे जैसे महिलाओं को 1500 रूपए देना, 300 यूनिट फ्री बिजली देना, बागवान सेब के दाम खुद तय करेंगे आदि, कांग्रेस पहले इन विषयों पर सोचे फिर नगर निगम पर बात करे l इसके अलावा रही बात भाजपा के मेनिफेस्टो की तो भाजपा जानती है कि उन वादों को कैसे पूरा करना है। मुख्यमंत्री एक बार भाजपा का मेनिफेस्टो पढ़ ले उसके बाद ही कुछ कहें। सवाल : कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गारंटियां दी और अब नगर निगम में कांग्रेस वचनबद्धताओं पर आई है, आप इसे कैसे देखते है? जवाब : कांग्रेस से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में जिस गारंटी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वह शब्द नगर निगम चुनाव में क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, उन्होंने यहाँ वचनबद्धता शब्द का प्रयोग क्यों किया। मुझे लगता था कि गारंटियों के पीछे कांग्रेस का जो थिंकटैंक बैठा होगा उसने बहुत सोच समझ कर यह सब किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कांग्रेस खुद ही इस शब्द से भाग रही है। इससे साफ़ जाहिर होता है कि कांग्रेस कंफ्यूज है और उन्हें स्वयं ही यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वह करना क्या चाहते है। सवाल : उप मुख्यमंत्री का कहना है कि नगर निगम चुनाव जीत कर कांग्रेस हैट्रिक लगाएगी और भाजपा का सूपड़ा इस चुनाव में साफ़ होने वाला है, आप इसपर क्या कहेंगे ? जवाब : कांग्रेस को इतना ओवर कॉंफिडेंट नहीं होना चाहिए, हमे लोगों पर पूरा विश्वास है और भाजपा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं पुरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूँ कि नगर निगम चुनाव में चौकाने वाले परिणाम सामने आने वाले है। हम नगर निगम शिमला में अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने जा रहे है। सवाल : प्रचार प्रसार के लिए जब आप जनता के बीच गए तो उनसे क्या वादे किए ? जवाब : जनता को जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला को बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्री ने शिमला को स्मार्ट सिटी दिया और शिमला के विकास के लिए निरंतर उन्होंने शिमला कि हर प्रकार से मदद की है। मैंने जनता से सर झुका कर सिर्फ आग्रह किया कि वह भाजपा के पार्षदों को जितवाए और शिमला को एक नए विज़न और विकास की राह  पर आगे ले जाने का कार्य करे। भाजपा ने पहले भी शिमला का विकास किया है और आगे भी भाजपा ही शिमला का विकास करवाएगी।

  कनॉट प्लेस थाने में नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज पोक्सो एक्ट की धारा से भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस भाजपा सांसद को जांच में शामिल होने के लिए जल्द नोटिस भेज सकती है। दरअसल देश के शीर्ष पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पहलवान बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में दो मामले दर्ज किए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस जल्द ही इन मामलों में नाबालिग समेत आरोप लगाने वाली सभी महिला पहलवानों का बयान दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने सभी सात महिला पहलवानों को दी सुरक्षा इसी बीच बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी सात महिला शिकायतकर्ता पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है। पुलिस ने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने के संबंध में भी उनसे संपर्क किया। बयान जल्द दर्ज किए जाने की संभावना है। पुलिस पहलवानों के संपर्क में है। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मारुती 800 तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एस्प्रेसो कार में प्रचार करने के लिए निकले l लाव लश्कर साथ न लेकर प्रदेश के उच्च नेतृत्व का इस तरह छोटी गाड़ियों में सफर करना कहीं न कहीं इन दोनों की ही सादगी को दर्शाता है जो प्रदेश की जनता को काफी हद तक लुभावनी लग रही है l वहीँ विपक्ष इसे लगातार पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है l

Shimla, Himachal's oldest pre-independence municipality, will vote in municipal elections again on May 2, 2023. With elections approaching, the major political parties, BJP and Congress are extensively pursuing door-to-door campaigns, Nukad sabhas, and template distribution programs at the local level. With the BJP losing the HP state assembly election in 2022 and the Congress taking control Experts believes there is a strong chance for Congress to recapture Shimla MC.     INC, the major political force in Himachal at the moment, appears to be certain of them winning the MC elections. With the momentum of the recent HP Vidhan Sabha election and CM Sukhu emerging as a powerful and authentic figure in Shimla's eyes. Furthermore, three incumbent MLAs, two of whom are cabinet ministers in the HP government, make Congress's chances fancy the forthcoming election. This advantage, however, comes with significant pressure to gain the Shimla region back after a long stretch, or it will be a major loss for the current Sukhu government. BJP, the former MC victor, is currently aggressively pursuing the campaign program. With significant BJP political faces are expected to visit Shimla's municipal region, demonstrating the BJP's determination to keep its political hold on the Municipal cooperation of Shimla. Additionally, their manifestos have good junctures with 21 announced vade containing guarantees and freebies (water and garbage bill). However, it will require considerable work from both local and state officials to make it happen. Since, Municipal Cooperation elections are mostly based on local issues, as well as the workability and relationship of the local ward councilor. BJP can give Congress run for the seats for the MC election to be held from May 2nd. Hence, the victory of either of the major parties in the municipal election is too early to predict in the current scenario and MC can go into either of the party's hands.

The Shimla Lok Sabha (LS) constituency of Himachal is gearing up for a major political battle in 2024. The parliamentary constituency is a reserved seat (SC) consisting of 17 Vidhan Sabha segments. In the 2019 LS elections, Suresh Kashyap from the BJP defeated Congress veteran Dhani Ram Shandil by over 3.56 lacs ballots. The 2024 Lok Sabha election for the Shimla constituency is anticipated to be fiercely contested. BJP aims to retain Shimla, while Congress is likely to take the opportunity of momentum created by victory in the recent state election and capture the LS seats from BJP after 15 years of BJP dominance in the Shimla LS seat. As the Congress won 13 of the 17 Vidhan Sabha seats in the recent state assembly elections, experts believe that it indicates a shift in the Shimla constituency's mentality from the BJP to the Congress. However, center politics differs from state politics to a great extent. To begin with, the BJP has stronger central leadership than the Congress, whose face, Rahul Gandhi, is currently involved in a legal tussle over statements he made about the Modi surname during a rally. However, as seen in the recent state election, the Modi effect has faded in Himachal, while Congress showing a significant voter base in the Shimla constituency this time, making the future election unpredictable. One of the key factors that could determine the outcome of the election is the choice of candidates. BJP tends to surprise people with its candidate selection every time. Potential candidates from BJP can be Suresh Kashyap (MP Shimla), Virender Kashyap (ex-MP), and Rajiv Seizal (ex-MLA). Congress could give the ticket to leaders like Vinod Sultanpuri (MLA HP), Mohan Lal Brakta (MLA HP), or Vinay Kumar (MLA HP). There is also the possibility of Dhani Ram Shandil (Cabinet Minister HP) being positioned for the LS election again. However, there is a likelihood that new faces from both parties, one with substantial support and relevance in the Shimla constituency, would enter the candidacy in the 2024 election. Another crucial factor that could play a significant role in the election is the issue of development, with both the BJP and Congress promising to address issues such as traffic congestion, waste management, and inadequate infrastructure. The battle for Shimla promises to be exciting as political parties prepare for the 2024 Lok Sabha elections. BJP even started its campaigning in January, while Congress put out an attractive state budget to win over voters this year. With both the BJP and the Congress going all out to capture the seat, it remains to be seen who will come out on top in this election.

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जालंधर लोकसभा उप चुनाव के प्रभारी मुकेश अग्निहोत्री आजकल जालंधर के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। उप मुख्यमंत्री के प्रभारी नियुक्त होने के उपरांत यह उनका जालंधर क्षेत्र का दूसरा दौरा है, जहां वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उप चुनाव के संदर्भ में समीक्षा बैठक में शामिल हुए।           उप मुख्यमंत्री ने आज जालंधर लोकसभा उपचुनाव के संदर्भ में पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा व जालंधर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर व अन्य नेताओं के साथ समीक्षा बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया तथा आगामी रणनीति तैयार की।

सूरत कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी  को दो साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जिस पर कांग्रेस भड़क गई है और भाजपा पर सोची समझी साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर  ने भी इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा और इस उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है।अभी तक फैसला सूरत कोर्ट ने सुनाया है और इसमें कानून की लंबी प्रक्रिया है उन्हें अपील करने का समय भी दिया गया था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते भी अभी खुले थे, लेकिन लोकसभा सचिवालय द्वारा जल्दबाजी में उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी से केंद्र की मोदी सरकार डर गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, उससे देश में अलग माहौल बन गया है और वह जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पदयात्रा में लाखों की संख्या में लोग जुड़े जिसे भाजपा की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। इसके अलावा अडानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस  जेपीसी का गठन करने की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन उसका गठन नहीं कर रहे हैं और सोची-समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी की घेराबंदी शुरू की गई। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा सरकार की अधिनायकवादी शासन के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। पहले उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं देगा और अब उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है जो कि लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा।  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस  फैसले से याफ है कि  2024 की इबारत  लिखा जा रहा है। सत्ता में बैठे  लोगों को लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है लेकिन इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। देश की जनता और कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है और जिस तरह से उनके साथ केंद्र सरकार बर्ताव कर रही है वह देश की जनता सहन करने वाली नहीं है और इसका जवाब भी जनता उन्हें आने वाले समय में देगी। केंद्र सरकार को ये फैसला महंगा पड़ने वाला है।

Himachal govt under CM Sukhu during the budget session has recognized the importance of adopting sustainable practices to protect its environment while meeting its energy needs. The state government's target is to transform into a green state by March 31, 2026. The state's recent budget indicates a major shift toward a more green and sustainable approach. As a result of these efforts, Himachal Pradesh can emerge as a model green energy state in India, showing how a commitment to sustainability can promote economic growth while also protecting the environment. Major policies for a green state in the latest budget: Hydro-electric and solar energy project of more than 1500 MW goal for FY 2023-24. Two green panchayats intend to be formed in every district of HP. This will make energy more affordable and the problem of electricity shortages will be reduced. To build a "model state for electric vehicles," HRTC diesel buses will be converted to electric buses. This year, the "Green Hydrogen Policy" will be formulated, and local Himachalis can get up to 50% in subsidies to install solar power plants, charging stations, and purchase new electric cars. HP’s potential path for carbon neutrality: Himachal Pradesh has the potential to generate over 28,900 MW of clean energy via hydro, solar, and wind energy, which can produce clean energy while maintaining ecological balance and social issues. (Ministry of New and Renewable Energy). Despite being a hilly state, Himachal has a great opportunity to convert available resources into clean energy that can meet around 14% of the state's energy needs. In addition, Himachal has several well-established government-funded and private universities, providing an excellent opportunity for R&D work in the field of green energy. Lastly, advancing toward an ecologically sound, green energy future can show leadership and will set an example for other states and nations by demonstrating the feasibility and benefits of the shift. These factors combined make Himachal an ideal choice for becoming a green energy state, paving the way for a less polluted, self-sustaining, and providing sustainable model for other states. Challenges for Himachal in becoming a "Green Energy State": Several problems can restrict Himachal Pradesh from becoming a green energy state. Being a hilly state, Himachal has limited potential for solar energy given that large-scale solar farms require an extensive size of the flat territory. In addition, the natural conditions provide a decent quantity of sunlight but in a limited area, and in addition limited solar energy can be turned into light during the monsoon and winter seasons in the majority of the area. Furthermore, hydropower advances necessitate the large-scale relocation of locals. As a result, various pushbacks have been reported in some areas. Most importantly, the state government's existing cumulative debt is very high, with limited income production capacity due to the majority of government funds being spent on social and general services. These factors, when coupled with financial strain, may pose major challenges to Himachal Pradesh's shift to a sustainable and green energy state. The following are major challenges: The cumulative debt of Rs. 83,789/- Crs on the state govt. Significant budgetary allocations to public and social services. Due to limited green energy resources, the likelihood of a green energy state is low. Possibility to become a green energy state till 2026: Himachal Pradesh has several advantages that make it a perfect fit for turning into a green state. Based on government reports, Himachal has the potential to produce approximately 56.5 Gigawatts of green energy. However, the state's electricity demand in 2021 was 400 Gigawatts. Since power demands rise year after year, the state government must consider further options in this area. Among them is hydro energy, whose policy will be developed this year and will require intensive R&D to achieve the same significant relief in the power production sector. In particular, promoting the development of locally sourced clean energy to enable villages, cities, and towns to become self-sufficient. The current administration has made major attempts to attain "Green state status". However, becoming a green state in such a short frame doesn't appear possible.

On March 17th, the newly formed Sukhu govt. laid out their primary policies aimed at supporting the state's move to renewable energy and making Himachal a "Green Energy State" during its budget proceeds. With the state's enormous potential for green energy production, the government has been developing the foundation for Himachal to become a power-efficient and low-fossil-fuel emitter state. The state government has announced that it will engage in several green energy programs to meet the state's energy demand from renewable energy sources. The main focus of the govt will be reducing air, sound, and related pollution. Several initiatives selected by the state government for becoming a green energy state till 2026: Solar schemes: Target of 500 MW for FY 2023-24. Green Panchayats Scheme: 2 panchayats will be selected from each distt. to set up as green panchayats on a trial basis. HP will be developed as a "model state for electric vehicles". Green corridors will be created along main highways which pass through major cities and towns. HRTC dept. will be transformed into "Electric state transport dept.". A "Green Hydrogen Policy" will be developed to pave way for the state to develop a viable green energy source for the future. Hydro-power plant setup will be accelerated with this year's goal of 1000 MW energy. Further, a policy to attract private investment in these projects will be formed. Pangi: To address the shortage of power, the government will install a solar-powered battery storage device. Major programs to start this year: Rs. 2000 Cr, “HP power sector development program” through World Bank help will start this year. 200 MW solar projects will be set up under the program. The project will be spread within 13 major cities/towns, with 11 substations and two power lines provision. Rs 1000 Cr to be spent on converting 1500 HRTC diesel buses to E-buses in a phased manner. With HPTCL investment of Rs. 464 Cr: 6 EHV sub-station, 5 transmission lines, and a centralized control center will be set up. Centralized cells for the sale/purchase of green energy will be set up to maximize the revenue. Subsidies declared to encourage the use of green energy for coming years during the budget session: Subsidy for solar plants: Locals will get a 40% subsidy to build a 250KW-2MW solar plant on leased or owned property. E-vehicle subsidy: PVT bus and truck operators: 50% subsidy (up to 50 lacs) for the acquisition of a new vehicle. Set up of charging station: 50% subsidy proposal, but a final policy to be laid down in collaboration with the state energy board.

CM Sukhu while discussing environmental issues during the budget session stated that "Himachal's forest wealth is around 65% of the state's area" which is one of the highest among Indian states percentage-wise. Additionally, he mentioned that pine forests are the area most commonly affected by forest fires. The Forest Department has worked to minimize the number of fires during the summer season, which has helped reduce the number of fires. State's CM also shed some light on the multidimensional hazards faced by the hill state of Himachal. As per the High level, committee organized by the state govt earlier, 33 hazards are recognized which can occur in the state, out of which Himachal is affected by 25. CM Sukhu also stressed climate change and other anthropogenic activities can accelerate and worsen these hazards. State government initiatives to lessen environmental risks: For fire-prone areas: Construction of fire lines and water reservoirs, recruiting fire watchers, and conducting awareness drives. For landslide-prone areas: Disaster response teams for assistance during dangers. Opposition on Fire-watcher issues and CM response: Shri Lakhanpal (Opposition MLA) stated that there is an issue with the Fire-watcher number and their salaries are also delayed for extended periods of time. In response, CM Sukhu said Fire-watchers are essential in reducing fire incidents and that they were previously referred to as Rakhas by locals. He also assured that the Fire-watcher's salary would be paid on schedule and that a policy will be developed in this respect. He also made sure to hold a meeting with the forest department in this respect to address the problem of the required number of fire watchers as well as whether this service must be continued or not. Budget allocation for environmental and associated programs for FY 2023-24: State govt Contributions: Fire-incidence reduction fund: Rs 2.14 Cr under FMS state plan and Rs 4.07 Cr under CAMPA head. Disaster relief Fund: Rs 226.51 Cr. Fasal bima yojana, Crop diversification scheme, Mandi arbitrage fund, and Horticulture development project: Rs 208.42 Cr. Central govt contribution (proposed): NDRF fund for disaster management: Rs. 400 Cr. Swach Bharat Abhiyan: Rs34.47 Cr. Gram Swaraj Yojna (for rural upliftment): Rs. 43 Cr.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक ताला और जंजीर लेकर विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को ताले वाली सरकार का नाम दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेशभर में ताले वाली सरकार के नाम से मशहूर हो रही है।उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ ताला लगाने का काम किया जा रहा है।पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन नियम 67 के तहत चर्चा हुई है।इस चर्चा में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना तथ्यों के जवाब दिए है और बातों को घुमाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थान बंद करने के खिलाफ बीजेपी विधायक दल चुप नहीं बैठेगा और लगातार जनता की आवाज मुखरता से उठाएंगे।

हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र कल से शुरू होगा। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। स्तर की शुरुआत मंगलवार को 11:00 बजे  पूर्व मंत्री मनसा राम के देहांत पर शोकोद्गार से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगने की रणनीति बना सकता है।    वहीं विपक्ष की  नज़र इस बार अर्थीक संकट से गुज़र रही प्रदेश सरकार के बजट पर रहेगी। बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटा कितना होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इसी कड़ी में भाजपा आज  विलीज पार्क में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन करेगी। भाजपा सत्र के शुरुवाती प्रश्नकाल में ही काम रोको प्रस्ताव पर खड़ी हो सकती है। भाजपा का मुख्य एजेंडा हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों संस्थानों को डीनोटिफाई करने के बारे में हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट रहने वाला शाहपुर विधानसभा हलका एक बार फिर सियासी खेल की भेंट चढ़ गया है। यह बात शाहपुर हलके से आम आदमी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी रहे अभिषेक ठाकुर ने जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र धारकंडी के बच्चों के खोले गए कॉलेज को बंद करना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहां के बच्चों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हक है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। अभिषेक ठाकुर ने कहा धारकंडी क्षेत्र के लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं, अत: अपने बच्चों को दूर पढऩे के लिए नहीं भेज सकते हैं, रिडकुमार में कॉलेज खुलने से उन्हें आस जगी थी कि उनके बच्चों को घर-द्वार शिक्षा मिल पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यहां के लोगों को और सुविधा देना तो बाद की बात है, जो कॉलेज मिला था, उसे भी  बंद कर दिया। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से यहां भाजपा की विधायक रही और वह भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई और चुनावी वर्ष में आनन-फानन में रिडकुमार को आधी अधूरी आस बंधवा का फरेब किया और कांग्रेस ने सियासी खेल खेलते हुए क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया । उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि क्षेत्र की भूगौलिक परिस्थतियों को देखते हुए इस कॉलेज बहाल करें, ताकि गरीब बच्चों को घर-द्वार उच्च शिक्षा मिल सके। विधायक नहीं कर पाए क्षेत्र की पैरवी अभिषेक ठाकुर ने हैरानी जताते हुए कहा कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है और शाहपुर से विधायक भी कांग्रेस से हैं, फिर भी वह रिडकुमार कॉलेज को बंद होने से क्यों नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक प्रदेश सरकार में धारकंडी जैसे जनजातीय क्षेत्र के हक की पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाए। कॉलेज का बंद होना अति दुर्भाग्यपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC की OPD और ट्रामा सेंटर 13 मंजिला नए भवन का उद्घाटन किया, साथ ही ट्रामा सेंटर को भी जनता को समर्पित किया। नए भवन में ओपीडी व ट्रॉमा सेंटर आने के बाद प्रदेश की जनता को भीड़भाड़ से निजात मिलेगी। ओपीडी व ट्रॉमा सेंटर लगभग 136 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है वहीं 104 करोड़ OPD व 32 करोड़ ट्रामा सेंटर पर खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रति कृत संकल्प है। जल्द ही आईएमसी में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत भी की जाएगी।साथ ही आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे ताकि दूरदराज से आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी ईलाज जल्द मिल सके। सत्ता परिवर्तन के साथ ही मेडिकल रिफॉर्म्स में भी सरकार बदलाव ला रही है।आने वाले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नए बदलाव किए जाएंगे ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिल सकें।

  जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कांगड़ा कॉपरेटिव बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया।कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।इसी के साथ केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि मोदी सरकार एक-एक करके सभी सरकारी सम्पतियों को बेच रही है, और अपने चहेतों को सभी कायदे कानून ताक पर रख कर लाभ पहुंचा रही है।इसी के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर अडानी के घोटाले व संसद में विपक्ष की आवाज को दवाने के विरोध में, SBI व LIC जैसी वित्तिय संस्थाओं को ध्वस्त करने के विरुद्ध व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एलआईसी के 50 हजार करोड़ का नुकसान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जीपीसी बनाई जाए।

होली से पहले पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भाजपा ने भगवा लहराया है। त्रिपुरा और नागालैंड में सत्ताधारी गठबंधन ही जीता है और मेघालय में सत्ता के लिए पुराने साथी फिर गठबंधन को साथ आ गए हैं। निसंदेह ये भाजपा के लिए बड़ी जीत है। दरअसल 'पूर्वोत्तर के अंतर्गत आठ राज्य आते हैं।  इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। 2014 तक इनमें से ज्यादातर राज्यों में या तो कांग्रेस या फिर लेफ्ट का राज हुआ करता था। एक दौर ऐसा भी था जब बीजेपी को हिंदी भाषी पार्टी बोलकर ही खारिज कर दिया जाता था। इसके बाद कहानी बदलने लगी। एक-एक करके इन आठ में से छह राज्यों में भाजपा ने या तो अकेले दम पर सरकार बनाई या फिर सरकार का हिस्सा बनी। अब ये आंकड़ा सात पहुँच सकता है। सिर्फ मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। भाजपा ने कोशिश तो 2014 से पहले भी की, लेकिन उसे सफलता सिर्फ 2003 में मिली जब अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने पार्टी के अंदर ही बगावत की थी और कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वजह से पहली बार किसी पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर में सियासी सूखा ही रहा और जमीन पर समीकरण 2014 के बाद बदलने शुरू हुए। पूर्वोत्तर में बीजेपी की ग्रोथ के कई कारण है जिनमें से एक सरकारी योजनाओं का जमीन पर पहुंचना भी है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नॉर्थ-ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस यानी नेडा का गठन किया है। इसके संयोजक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। साल 2015 में इसका गठन किया गया और इसका मक़सद था कि बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में उन क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाए जो कांग्रेस से खुश नहीं हैं। 2016 में बीजेपी ने 15 साल से चले आ रहे कांग्रेस के शासन को असम में ख़त्म करके अपनी सरकार बनाई। 2018 में 30 साल से काबिज लेफ़्ट सरकार को हटाकर पहली बार बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2017 के बाद से 47 बार नार्थ-ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां कीं। नार्थ-ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुंचता है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए नार्थ ईस्ट का बजट 5892 करोड़ किया है,  ये 2022-23 के मुकाबले 113% ज्यादा है। नेडा का गठन ही बताता है कि बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर राज्य कितने अहम रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की आबादी में आदिवासियों की बहुलता है और ईसाई अल्पसंख्यकों की तादाद यहां ज्यादा है, ऐसे में जब इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो उसके लिए इस नैरेटिव को काउंटर करना और आसान हो जाता है कि वह अल्पसंख्यक विरोधी है। अब जीत के बाद बीजेपी ये कह सकती है कि वह अगर अल्पसंख्यक विरोधी होती, तो उसे ये जीत ना मिलती। साथ ही यहाँ 26 लोकसभा सीटें हैं, जो बाकी भारत के मध्य आकार के एक राज्य के बराबर है। भाजपा ने पूर्वोत्तर के चुनावों को इसलिए इतना ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां की 26 लोकसभा सीटें उसके लिए बहुत अहम हैं। लोकसभा चुनाव में अगर अन्य राज्यों में उसके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान हुआ तो पूर्वोत्तर से उसकी भरपाई की जा सकती है। वहीँ दशकों से कांग्रेस के गढ़ रहे पूर्वोत्तर कांग्रेस का सफाया हो गया है। त्रिपुरा में भले ही उसे कुछ सीटें मिली हैं जो कि सांत्वना पुरस्कार से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पूर्वोत्तर के इलाके में कांग्रेस लगातार हार रही है। बात ये है कि तीनों ही राज्यों में देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। तीनों ही राज्यों से कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वह भी तब जब 2016 तक नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट का ही कब्जा था। त्रिपुरा कभी वामपंथी दलों का गढ़ रहे त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। गठबंधन को राज्य में 33 सीटों पर जीत मिली है। अकेले भाजपा को त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटों पर सफलता मिली है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लेफ्ट के खाते में 11 सीटें आईं। मतलब गठबंधन करने के बावजूद दोनों को कुछ खास फायदा नहीं मिला। हालांकि, पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इनके 42 में से 13 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की। त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी को टिपरा मोथा पार्टी के कारण भारी नुकसान हुआ है। नतीजों को देखा जाए तो यहाँ भाजपा जीतने में तो कामयाब रही मगर पार्टी का वोट शेयर घटा है। भाजपा को 38.97 फीसदी वोट हासिल हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 43.59 फीसदी वोट शेयर के साथ 36 सीटों पर सफलता मिली थी। नगालैंड इस बार नगालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए। यहां जुन्हेबोटो की आकुलुटो सीट से भाजपा प्रत्याशी और निर्वतमान विधायक काजहेटो किन्मी निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। ऐसे में इस सीट पर चुनाव नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) का गठबंधन हुआ। इसके तहत एनडीपीपी ने 40 और भाजपा ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा कांग्रेस और एनपीएफ अलग-अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 23 और एनपीएफ ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 19 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी थी। 2018 में यहां विधानसभा के सभी 60 सदस्य सरकार का हिस्सा बन गए थे। मतलब कोई भी विपक्ष में नहीं था। इस बार भी यहां भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा के 20 में से 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। वहीं, एनडीपीपी के 40 में से 25 प्रत्याशी विजयी हुए। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। एनपीपी के पांच उम्मीदवार चुनाव जीत गए। यहां एनसीपी ने भी बड़ा खेल किया। एनसीपी के सात प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। चार निर्दलीय, दो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और एनपीएफ, आरपीआई के दो-दो उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रोचक बात ये भी है कि नगालैंड के इतिहास में आज तक एक भी महिला चुनकर विधानसभा नहीं पहुंची थीं। अब तक नगालैंड से मात्र एक महिला सांसद रानो साइजा चुनी गई थीं। वह 1977 में छठी लोकसभा में चुनकर संसद पहुंची थीं। पर इस बार नागालैंड की जनता ने चार महिला प्रत्याशियों में से दो- दीमापुर तृतीय विधानसभा से हेकानी जखालू और अंगामी सीट से सलहूतुनू क्रुसे को चुनकर विधानसभा में भेजा है। मेघालय सबसे रोमांचक मुकाबला मेघालय में हुआ। यहां 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर एक प्रत्याशी की मौत के चलते चुनाव रद्द हो गया। 59 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने आज सभी को हैरान कर दिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इनके 25 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर यूडीपी रही। इनके 11 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। भाजपा के तीन, टीएमसी के पांच, कांग्रेस के पांच, एचएसपीडीपी, पीडीएफ के दो-दो उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दो निर्दलीय विधायक भी चुने गए। वाइस ऑफ द पीपल पार्टी के चार उम्मीदवार चुनाव जीत गए।

" ....हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने प्रदेश के चारों सांसदों को भी आईना दिखाने का काम किया है। कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी को इक्कीस साबित नहीं कर पाया। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र में भाजपा पिछड़ी, तो मंडी में कांग्रेस। अब जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही राजनैतिक दलों के सांसदों पर बेहतर करने का दबाव होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुद्दे भी अलग होते है और चेहरे भी, फिर भी इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि विधानसभा चुनाव के नतीजे हवा बनाने - बिगाड़ने में बड़ा किरदार निभा सकते है। " कांगड़ा वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ भाजपा अपनी स्थापना के बाद से ही मजबूत रही है। भाजपा की स्थापना के बाद से हुए दस लोकसभा चुनावों में से यहाँ सात में भाजपा को जीत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार खुद इस क्षेत्र से चार बार सांसद रहे है। वहीं बीते तीन लोकसभा चुनाव भाजपा लगातार जीत चुकी है। बावजूद इसके, इस बार कांगड़ा में भाजपा की राह आसान नहीं दिखती। दरअसल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरा है, कम से कम हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे तो ये ही बयां करते है। 2019 में सांसद बने किशन कपूर हिमाचल में तो सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते ही थे, साथ ही पूरे देश में भी सबसे अधिक मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था। मोदी लहर में किशन कपूर ने कुल 72.02 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। तब कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में पड़े कुल 10 लाख 6 हजार 989 मतों में से कपूर की झोली में 7 लाख 25 हजार 218 मत आए। शानदार जीत हासिल करके किशन कपूर लोकसभा पहुंचे और इसके बाद धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। पर 2022 का चुनाव आते -आते भाजपा का जादू फीका पड़ गया और पार्टी इस संसदीय क्षेत्र की 17 में से सिर्फ पांच सीटें ही जीत पाई, जो जयराम सरकार की विदाई का एक अहम कारण है। इससे पहले वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जो पांच सीटें भाजपा जीती है उनमे से दो जिला चम्बा की है और तीन जिला कांगड़ा की। सिर्फ डलहौज़ी, चुराह, सुलह, नूरपुर और कांगड़ा सीट पर भाजपा अपनी साख बचाने में कामयाब हुई है। वहीं  हारने वाले 12 की लिस्ट में जयराम कैबिनेट के दो मंत्री, राकेश पठानिया और सरवीण चौधरी भी शामिल है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश महासचिव त्रिलोक कपूर को भी पालमपुर की जनता ने नकार दिया। वहीं सांसद किशन कपूर की परम्परागत सीट धर्मशाला में भी पार्टी को शिकस्त मिली। जाहिर है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा की हार सांसद के रिपोर्ट कार्ड में भी जुड़ेगी।   क्या नए चेहरे पर दांव खेलेगी भाजपा ? कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले सांसद किशन कपूर पर क्या पार्टी 2024 में फिर दांव खेलेगी, इसे लेकर भी कयासबाजी अभी से जारी है। माहिर मान रहे ही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के लचर प्रदर्शन का खामियाजा किशन कपूर को उठाना पड़ सकता है और पार्टी यहाँ किसी नए चेहरे को भी मैदान में उतार सकती है।  कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आएं पवन काजल और धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया के नाम भी यहाँ से चर्चा में है। उधर, विधानसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की 12 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की राह भी उतनी आसान नहीं है, जितना माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोकसभा चुनाव प्रदेश नहीं बल्कि देश के मुद्दों पर होगा और देश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है सुक्खू सरकार पर लग रहे जिला कांगड़ा की उपेक्षा के आरोप। जिला कांगड़ा की दस सीटों पर कांग्रेस की जीत मिली है लेकिन सुक्खू कैबिनेट में अब तक महज एक मंत्री पद मिला है और दो सीपीएस बनाये गए है। वहीँ संसदीय क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो भटियात विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि सुक्खू कैबिनेट में अभी तीन पद रिक्त है और जानकार मान रहे है कि इनमें से दो स्थान जिला कांगड़ा को देकर कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करेगी। माहिर मान रहे है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में दमदार चेहरा उतारना। पिछले चुनाव में पार्टी ने ओबीसी समुदाय में बड़ी पैठ रखने वाले पवन काजल को उम्मीदवार बनाया था लेकिन काजल रिकॉर्ड अंतर से हारे थे। अब काजल भी भाजपा में चले गए है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व सांसद और मंत्री चंद्र कुमार चौधरी और पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा के नाम को लेकर कयास जरूर लग रहे है। वहीँ युवा चेहरों में सुक्खू सरकार के आईटी सलाहकार  गोकुल बुटेल निसंदेह एक दमदार विकल्प हो सकते है।     दमदार विकल्प हो सकते है गोकुल बुटेल  सुक्खू सरकार में आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते है। प्रदेश और कांगड़ा की सियासत में बुटेल परिवार के वर्चस्व पर कोई संशय नहीं है। वहीँ गोकुल निजी तौर पर पार्टी आलाकमान की भी पसंद माने जाते है। उन्हें कई राज्यों में पार्टी के प्रचार संभालने का अनुभव भी है जो उनके पक्ष में जा सकता है। प्रदेश में भी गोकुल बुटेल एक ऐसा नाम है जिसे लेकर संभवतः किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। यानी गोकुल के नाम पर कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतर सकती है।

** प्रतिभा सिंह और सुरेश कश्यप, दोनों है वर्तमान में सांसद हिमाचल में दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों में एक बात समान है, दोनों ही लोकसभा सांसद भी है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद है, तो भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप शिमला से। मौजूदा राजनैतिक परिवेश में इन दोनों में एक समानता और है, वो ये है कि बीते विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही अपने -अपने संसदीय क्षेत्रों में अपने दलों को बढ़त नहीं दिला पाएं। ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है कि प्रदेश के सभी सांसदों के क्षेत्रों में उनके दल पिछड़ गए और दोनों राजनैतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। जाहिर है ऐसे में 2024 की राह इन दोनों ही नेताओं के लिए आसान नहीं होने वाली। पहले बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की करते है। दो बार विधायक रह चुके कश्यप वर्तमान में शिमला से सांसद है और करीब पौने तीन साल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी। पर विधानसभा चुनाव में जिन सुरेश कश्यप के कन्धों पर पार्टी के मिशन रिपीट का बोझथा वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में फीके रहे। शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 सीटों में से भाजपा को महज तीन पर जीत नसीब हुई। संसदीय क्षेत्रवार देखे तो शिमला में भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर रही। ऐसे में 2024 में क्या भाजपा लगातार चौथी बार इस संसदीय सीट पर जीत दर्ज करेगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे माहिर मान रहे है कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा फिर सुरेश कश्यप पर दांव खेलेगी ? संभवतः पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सुरेश कश्यप की जगह अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। अब बात प्रतिभा सिंह की करते है। विधानसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली 17 में से सिर्फ पांच सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये एकमात्र ऐसा संसदीय हलका है जहाँ कांग्रेस पिछड़ी। ऐसे में जाहिर है प्रतिभा सिंह के जादू पर भी सवाल उठे है। बावजूद इसके इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिभा सिंह ही हिमाचल कांग्रेस का वो एकमात्र चेहरा है जो मोदी दौर में भी लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही है। माहिर मान रहे है कि प्रतिभा सिंह की स्थिति अब भी ठीक ठाक है। 2024 में उनकी राह कितनी आसान होती है और कितनी कठिन, ये दरअसल दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला, क्या मोदी लहर का कितना असर होता है और दूसरा उनके सामने चेहरा कौन होता है। सुक्खू राज में छाया शिमला संसदीय क्षेत्र  शिमला संसदीय क्षेत्र को सुक्खू सरकार में दिल खोलकर मिला है। शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के 13 विधायक है और इनमें से पांच को मंत्री पद मिला है। इसके अलावा तीन विधायकों को सीपीएस बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी शिमला में ख़ासा प्रभाव है और कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार भी इसी क्षेत्र से आते है। जाहिर है ऐसे में भाजपा को यहाँ खूब जोर लगाना होगा। जिला मंडी में जयराम फैक्टर असरदार  मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जिला मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्र आते है और इन सभी पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। इस जीत का सबसे बड़ा कारण है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। माहिर मानते है कि अगर जयराम ठाकुर खुद मंडी से मैदान में उतारते है तो इसका बड़ा लाभ भाजपा को हो सकता है।

लोकसभा चुनाव में बेशक अभी एक साल से अधिक का वक्त हो लेकिन सांसद बनने के चाहवान नेता प्रो. एक्टिव हो चुके है। प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में कमोबेश ये ही स्थिति है जिनमें जाहिर है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। इस सीट पर पिछले तीन चुनाव भाजपा जीती है, वहीं कांग्रेस को आखिरी बार 2004 में यहाँ विजय श्री मिली थी। तब चौधरी चंद्र कुमार सांसद बने थे। इसके बाद 2009 में भाजपा के राजन सुशांत ने जीत दर्ज की और 2014 में शांता कुमार सांसद बने। वहीं 2019 में शांता कुमार के चुनावी राजनीति को अलविदा कहने के बाद भाजपा के किशन कपूर यहाँ से सांसद है।    बहरहाल बात करते है कांगड़ा में भाजपा की। मौजूदा सांसद किशन कपूर पार्टी की स्थापना के वक्त से ही भाजपाई है और उससे पहले भी जनसंघ में सक्रिय रहे है। पांच दशक लम्बे अपने राजनैतिक करियर में किशन कपूर कई बार विधायक और मंत्री रहे है। कपूर गद्दी समुदाय का बड़ा चेहरा है और एक बार फिर भाजपा टिकट के दावेदार भी। पर इस बार किशन कपूर की राह आसान नहीं दिखती। दरअसल बतौर सांसद किशन कपूर के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती। इसके अलावा हालहीं में हुए विधानसभा चुनाव में उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपा को 17 में से महज 5 सीटें मिली है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के इस कमजोर प्रदर्शन का खामियाजा भी किशन कपूर को उठाना पड़ सकता  है। ऐसे में माहिर मान रहे है कि बार भाजपा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है।    बहरहाल कयासबाजी जोरों पर है कि अगर किशन कपूर नहीं तो फिर भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है। इस फेहरिस्त में करीब आधा दर्जन नाम शामिल है। इनमें एक नाम धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया का भी है। किशन कपूर के सांसद बनने के बाद नेहरिया 2019 के उपचुनाव में पहली बार विधायक बने थे, पर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि नेहरिया को लेकर जमीनी स्तर पर कोई ख़ास नाराजगी नहीं थी, बावजूद इसके पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद उनके समर्थकों में खासा रोष था, लेकिन नेहरिया ने बगावत का रास्ता न अपनानाते हुए पार्टी के बैनर तले काम किया। इसका लाभ नेहरिया को मिल सकता है। 34  साल के विशाल नेहरिया भी गद्दी समुदाय से आते है जो इस संसदीय क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये फैक्टर भी नेहरिया के पक्ष में जा सकता है। बहरहाल नेहरिया के अलावा भी कई दावेदार है लेकिन निसंदेह विशाल नेहरिया का दावा खारिज नहीं किया जा सकता।

सूबे की सुक्खू सरकार में पालमपुर को दो कैबिनेट रैंक मिले है। यूँ तो पालमपुर वालों को आस मंत्री पद की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल पालमपुर को 2 कैबिनेट रैंक दिए गए है जिसमें पहले है विधायक आशीष बुटेल जिन्हें मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस का दर्जा दिया गया है और दूसरे है गोकुल बुटेल जिन्हें मुख्यमंत्री का आईटी सलाहकार बनने के साथ-साथ इनोवेशन का जिम्मा दिया गया है। यानी सुक्खू राज में पालमपुर का सियासी रुतबा बरकरार है।      कांग्रेस के लिए बुटेल परिवार ने हमेशा पालमपुर में पार्टी का झंडा बुलंद किया है। कभी पीसीसी के पहले अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुञ्ज बिहारी लाल यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो आगे चलकर उनके भाई बृज बिहारी लाल बुटेल इसी पालमपुर से पांच बार विधायक बने। बृज बिहारी लाल बुटेल कई दफा मंत्री भी रहे और विधानसभा स्पीकर भी रहे। अब नई पीढ़ी के हाथ में कमान है। बृज बिहारी लाल बुटेल के बेटे आशीष बुटेल यहाँ से चुनाव लड़ते है और वर्तमान में दूसरी बार विधायक बनकर सीपीएस बने है। तो कुञ्ज बिहारी लाल बुटेल के पोते गोकुल बुटेल बेशक चुनावी राजनीति में न हो लेकिन पार्टी में उनका रसूख लगातार बढ़ा है।   आशीष ने दोनों बार भाजपा के बड़े चेहरों को हराया :     आशीष बुटेल ने इस बार दूसरी दफा पालमपुर से जीत दर्ज की है। इससे पहले आशीष बुटेल के पिता बृज बिहारी लाल बुटेल पालमपुर से 5 बार विधायक रहे है। बृज बिहारी लाल बुटेल वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे है। अब 2017 से उनकी राजनैतिक विरासत को उनके पुत्र आशीष बुटेल आगे बढ़ा रहे है। आशीष ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत इंडियन युथ कांग्रेस से की थी। 2017 में अपना पहला चुनाव उन्होंने भाजपा की वरिष्ठ नेता इंदु गोस्वामी को हराकर जीता था। हालांकि उस मर्तबा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। वहीं इस बार उन्होंने भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर को हराया है। अब आशीष सुक्खू सरकार में सीपीएस बने है और माना जा रहा है कि उन्हें कई महत्वपूर्ण महकमों के साथ अटैच किया जा सकता है।   लगातार बढ़ा का गोकुल का सियासी कद: गोकुल बुटेल पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल के सबसे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुंज बिहारी लाल बुटेल के पौत्र है। गोकुल बुटेल एआईसीसी के संयुक्त सचिव है। उन्हें 2012 से 2017 तक वीरभद्र सरकार में चीफ आईटी सलाहकार के साथ कैबिनेट रैंक से नवाज़ा गया था। इस बार भी सुक्खू सरकार ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। दिलचस्प बात ये है कि उन्हें इनोवेशन विंग का जिम्मा भी मिला है। जानकार मान रहे है कि इस दिशा में सुक्खू सरकार जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि गोकुल बुटेल राहुल गाँधी के भी करीबी माने जाते है और देश के कई राज्यों में कांग्रेस के लिए काम कर चुके है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के वॉर रूम का जिम्मा उन्हीं के पास था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही राजनैतिक दलों की सियासत में हमेशा पालमपुर का ख़ास स्थान रहा है। इसी पालमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार चुनाव लड़ते थे और ये उनका गृह क्षेत्र भी है। भाजपा के राम मंदिर आंदोलन का आगाज़ भी पालमपुर से ही हुआ था। वहीं वर्तमान में ये भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर का कर्म क्षेत्र है। पर 2007 के बाद यहाँ भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई। अब इसी पालमपुर को कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने दो कैबिनेट रैंक देकर बड़ा तोहफा दिया है। आशीष बुटेल और गोकुल बुटेल दोनों दमदार नेता है और इनका सियासी रसूख बढ़ने से निसंदेह कांग्रेस और मजबूत होगी।  

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड करने के बाद क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के कार्यकाल को भी एक्सटेंड करेगी, ये यक्ष प्रश्न है। नड्डा का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा था, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी ने नड्डा के कार्यकाल को जून, 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश भाजपा की कमान संभाले सुरेश कश्यप का कार्यकाल भी 18 जनवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन सुरेश कश्यप के कार्यकाल में भाजपा के खाते में एक के बाद एक शिकस्त दर्ज हुई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी प्रदेश भाजपा संगठन सवालों के घेरे में है। ऐसे में जाहिर है कि अब भाजपा को मजबूत नेतृत्व की दरकार है। जानकार मान रहे है कि नड्डा को तो विस्तार मिल गया, लेकिन सुरेश कश्यप के कार्यकाल को भी विस्तार मिलेगा इसकी संभावना कम ही है।       दरअसल पार्टी ने 2019 अंत में डॉ राजीव बिंदल को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी थी। कोरोना काल में हुए स्वास्थ्य घोटाले में बिंदल का नाम खूब उछला तो बिंदल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद बिंदल को क्लीन चिट मिली। बिंदल के स्थान पर सुरेश कश्यप को नया अध्यक्ष बनाया गया। तब तक पार्टी की परफॉरमेंस भी अव्वल थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर चुकी थी और दो उपचुनाव भी जीत चुकी थी। पर सुरेश कश्यप के आने के बाद पार्टी सिंबल पर हुए चार नगर निगम चुनाव में से पार्टी को दो में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक लोकसभा उपचुनाव और तीन विधानसभा उपचुनाव भी पार्टी हार गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है।   गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप शिमला से सांसद भी है और उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा सबसे ज्यादा पिछड़ी है। शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 में से सिर्फ तीन सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में पार्टी सुरेश कश्यप पर फिर भरोसा जतायेगी, इसकी सम्भावना कम ही लगती है।    बहरहाल माना जा रहा है कि जल्द भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और नए अध्यक्ष के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम चुनाव की कड़ी चुनौती होगी। दरअसल शिमला नगर निगम के 41 वार्ड तीन निर्वाचन क्षेत्रों के अधीन आते है, शिमला शहरी, कसुम्पटी और शिमला ग्रामीण। विधानसभा चुनाव में इन तीनो ही निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है, तो भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ है। ऐसे में अध्यक्ष जो भी बने, डगर कठिन होने वाली है।

तख्त पलट चुका है और सीएम पद का ताज अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर पर है। कांग्रेस के वादों पर जनता ने ऐतबार किया और अब इन वादों को पूरा करने की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की सत्ता वापसी की पटकथा रणनीतिकारों ने उन दस गारंटियों की बिसात पर लिखी थी जिन्हें अब पार्टी को पूरा करना होगा। पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पर नौ गारंटियां अभी बाकी है, सुक्खू सरकार का बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार- बार दोहरा रहे है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई हर गारंटी पूरी होगी। पर सीएम ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि तमाम वादे पांच साल के लिए किये गए है। यानी स्पष्ट है कि सरकार इन वादों को पूरा करने की मंशा तो रखती है लेकिन उन्हें पूरा करने में वक्त लग सकता है। दरअसल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति भी इन वादों को जल्द पूरा करने में बाधा है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है और करीब 11 हजार करोड़ कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इस 86 हजार करोड़ के अतिरिक्त अब ओपीएस लागू करने से भी सरकार पर करीब 900 करोड़ का भार बढ़ा है। ऐसे में जाहिर है सरकार को वादे पूरे करने है तो आय भी बढ़ानी होगी। इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। मसलन डीजल पर तीन रुपये प्रति लीटर वेट बढ़ाकर सरकार ने ओपीएस का प्रबंध किया है, ऐसा खुद सीएम का कहना है। आगे भी सरकार कड़े फैंसले लेगी, इसका इशारा भी सीएम दे चुके है। यानी अब सुक्खू सरकार के लिए ये तलवार की धार पर चलने के समान है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह सुक्खू सरकार जनता की नाराजगी मोल लिए बिना इन वादों की कसौटी पर खरा उतरती है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, ये सिर्फ वादे नहीं थे, गारंटियां थी। इन्हीं गारंटियों के बूते कांग्रेस के प्रचार प्रसार को हवा मिली और पार्टी सत्ता कब्ज़ाने में कामयाब रही। एक गारंटी पूरी जरूर हुई है मगर अभी नौ शेष है। विधानसभा चुनाव तो पार्टी इन वादों के बूते जीत चुकी है मगर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन वादों का असर दिख सकता है। यानी इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि सुक्खू सरकार का कामकाज और पूरी हुई गारंटियों का नंबर तय करेगा कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर कर पाती है या फिर भाजपा का डंका बजता है। ऐसे में जाहिर है सुक्खू सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द, अधिक से अधिक गारंटियां पूरी हो।   सुक्खू सरकार को अभी डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है और सरकार पुरानी पेंशन का वादा पूरा कर चुकी है। इसी के साथ-साथ दो अन्य गारंटियों के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हो चुका है। सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1500 देने व युवाओं को रोज़गार देने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए चौधरी चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 30 दिन में इस वादे को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट सौपेंगी। वहीं माना जा रहा है कि इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके साथ एक अन्य कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया है जो प्रदेश की नई रोजगार नीति बनाने के लिए आगामी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। यानी एक गारंटी पूरी हो चुकी है और बाकी दो गारंटियों के लिए सरकार तैयारी कर चुकी है।   इन तीन गारंटियों के अलावा भी प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किये गए है। इनमें 300  यूनिट बिजली मुफ्त देना, दो रूपए किलो गोबर खरीदना, बागवानों द्वारा फलों की कीमत तय करने का वायदा, युवाओं के लिए 680 रुपये करोड़ का स्टार्ट-अप फंड बनाना, हर गांव में मोबाइल क्लीनिक से मुफ्त इलाज करवाना, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना ,गाय-भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने जैसे वादे पेंडिंग है। आगामी 25 जनवरी को  हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह भी होना है और उस दौरान प्रदेश की जनता को सरकार क्या देती है इसपर भी निगाहें रहेगी। माहिर मान रहे है कि स्टार्ट अप फण्ड और 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर जल्द कोई ऐलान हो सकता है। सुक्खू सरकार का आगाज अच्छा है... सुक्खू सरकार एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करती दिख रही है। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम सुक्खू खुलकर बोल रहे है और इसे स्वीकार भी कर रहे है। आर्थिकी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए सीएम खुलकर जनता से समर्थन मांग रहे है और हर वादे को पूरा करने का संकल्प भी बार -बार दोहरा रहे है। सुखाश्रय कोष की स्थापना हो और चयन आयोग को सस्पेंड करने का निर्णय, सक्खू सरकार के इन फैसलों को अच्छा जन समर्थन मिला है। ओपीएस लागू कर सीएम सुक्खू फिलहाल कर्मचारियों के हीरो भी बन चुके है। डी नोटिफाई के मुद्दे पर भी सीएम सुक्खू ने आर्थिक स्थिति के तर्क के साथ जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखा है। वहीं करीब चार साल बाद देश के किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे में जाहिर है पार्टी आलाकमान भी चाहेगा कि सुक्खू सरकार हर वादे की कसौटी पर खरा उतरे। बहरहाल आगाज अच्छा है, पर आगे डगर कठिन जरूर है। ऐसे में सीएम सुक्खू किस तरह जन अपेक्षाओं पर खरा उतारते है, ये देखना दिलचस्प होगा।

सुक्खू कैबिनेट में रिक्त तीन मंत्री पदों में से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को एक मंत्री पद की उम्मीद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है। ऐसे में माना जा रहा है कि शेष तीन में से अधिक से अधिक एक पद ही इस संसदीय क्षेत्र को और मिल सकता है। पर दिलचस्प बात ये है कि इस संसदीय क्षेत्र से अभी मंत्री पद के चार प्रमुख दावेदार है। यानी एक पद और चार दावेदार। ये है घुमारवीं विधायक राजेश धर्माणी, सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर। दिलचस्प बात ये है कि धर्माणी, राणा और लखनपाल तीसरी बात जीतकर विधानसभा पहुंचे है, जबकि चंद्रशेखर पहली बार विधायक बने है। धर्माणी जिला बिलासपुर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के इकलौते विधायक है, तो राणा और लखनपाल मुख्यमंत्री के जिले हमीरपुर से है। वहीं धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर दस सीटों वाले जिला मंडी से इकलौते कांग्रेसी विधायक है। धर्मपुर जिला  मंडी की इकलौती सीट है जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अधीन आती है। मंत्री पद के इन दावेदारों की सियासी बैलेंस शीट देखे तो किसी का भी दावा कमतर नहीं लगता। ऐसे में इनमें से किसी एक का चुनाव आसान नहीं होने वाला। वहीँ जानकार मान रहे है कि पार्टी इन्ही चार में से किसी एक को विधानसभा उपाध्यक्ष भी बना सकती है, जबकि अन्य दो नेताओं को कैबिनेट रैंक दी जा सकती है।      जानकार मान रहे है कि मंत्री पद के लिए राजेंद्र राणा की अनदेखी करना आसान नहीं होने वाला। राणा सुजानपुर से तीसरी बार विधायक बने है और 2017 में सीएम फेस प्रो प्रेम कुमार धूमल को हरा चुके है। इस बार भी उन्होंने भाजपा की पूरी जोर आजमाइश के बावजूद कैप्टन रंजीत सिंह को हराया है। राणा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी है और होली लॉज के करीबी है। पर उनका हमीरपुर जिला से होना उनकी राह की मुश्किल हो सकता है। राणा राजपूत समुदाय से है और सुक्खू कैबिनेट में अब तक 6 राजपूतों का होना भी इन दोनों के लिए अड़चन बन सकता है। वहीँ इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर से लगातार तीसरी बार विधायक है। लखनपाल भी होली लॉज खेमे से है। पर मुख्यमंत्री के जिला से होना उनकी राह में भी अड़चन माना जा रहा है। लखनपाल ब्राह्मण है और अब तक कैबिनेट में सिर्फ एक ब्राह्मण का होना उनके पक्ष में जा सकता है। तीसरे दावेदार राजेश धर्माणी घुमारवीं से तीसरी बार विधायक बने है। उन्होंने जयराम सरकार में  मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग को बड़े अंतर से हराया है। धर्माणी सीएम सुक्खू के करीबी है और जिला बिलासपुर से इकलौते कांग्रेसी विधायक है, ऐसे में उनका दावा मजबूत है। धर्माणी भी ब्राह्मण समुदाय से आते है और ये भी उनके पक्ष में जा सकता है। वहीँ चंद्रशेखर जिला मंडी से इकलौते कांग्रेसी विधायक है। इन्होंने करीब तीस साल बाद धर्मपुर सीट कांग्रेस की झोली में डाली है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिला मंडी में लगातार कमजोर होती जा रही पार्टी यहाँ मंत्री पद दे सकती है। कांग्रेस के लिए मंडी को नज़र अंदाज़ करना बिलकुल भी नहीं है।  ऐसे में अगर ये एक मंत्रिपद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिला तो किसकी ताजपोशी होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।  

सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार के पहले चरण में मंडी जिला भी जगह नहीं बना पाया है। दरअसल, कांग्रेस को मंडी जिला की दस में से सिर्फ एक सीट मिल पाई है। कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज भी जिला मंडी में परास्त हुए है। केवल धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की लाज बची है जहाँ जयराम सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर को हराकर चंद्रशेखर विधानसभा पहुंचे है। जाहिर है दस सीटों वाले जिला मंडी को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाना सरकार की सियासी मजबूरी बन गई है, ऐसे में कयास थे कि चंद्रशेखर कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब हो सकते है, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब अगले कैबिनेट विस्तार पर निगाहें टिकी है और ये देखना रोचक होगा कि क्या मंडी में जड़ें मजबूत करने को सुक्खू कैबिनेट में चंद्रशेखर को स्थान मिलेगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मंडी जिला की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद भी मंडी जिला में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं हुई। मंडी लोकसभा का चुनाव भी पार्टी नहीं जीती। स्थानीय निकाय, जिला परिषद् और नगर निगम चुनाव में भी पार्टी हारी। इसके बाद मंडी लोकसभा का उपचुनाव तो कांग्रेस जीत गई मगर उसमें भी पार्टी को मंडी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली जिला की नौ सीटों में से सिर्फ एक पर लीड मिली, बाकी आठ सीटों पर कांग्रेस पिछड़ गई थी। इस चुनाव में भी पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। ज़ाहिर है अगर मंडी को वापस जीतना है, तो तवज्जो देनी ही होगी।     मंडी के धर्मपुर से जीत कर आए विधायक चंद्रशेखर के राजनैतिक सफर की बात करे तो वामपंथ से कांग्रेस विचारधारा में आए चंद्रशेखर पिछले तीन विधानसभा चुनावों से प्रतिद्वंदी महेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर देते आए हैं, लेकिन वह महेंद्र सिंह के जीत के तिलिस्म को तोड़ नहीं सके थे। अपना पहला विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर ने 2007 में धर्मपुर विधानसभा सीट से लड़ा लेकिन वो महेंद्र सिंह ठाकुर से चुनाव हार गए। फिर 2012 में भी चंद्रशेखर ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। 2017 में भी ये सिलसिला जारी रहा और चंद्रशेखर फिर चुनाव हार गए। लम्बे समय तक धर्मपुर विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह ठाकुर का दबदबा रहा है ऐसे में इस तिलिस्म को तोड़ पाना चंद्रशेखर के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस बार मैदान में रजत ठाकुर थे और चंद्रशेखर ने रजत ठाकुर को हरा कर विधानसभा की दहलीज लांघ ली। अब धर्मपुर वालों को उम्मीद है कि जयराम कैबिनेट में जिस तरह महेंद्र सिंह मंत्री थे, उसी तरह अब सुक्खू कैबिनेट में चंद्रशेखर शामिल किए जायेंगे। जानकार मानते है की जिला मंडी राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम जिला है और ऐसे में चंद्रशेखर को अहम् पद मिल सकता है। क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिहाज से उन्हें या तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जायेगा या फिर उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष के पद से भी पार्टी नवाज सकती है। बहरहाल चंद्रशेखर को क्या ज़िम्मा मिलता है, इसके लिए इन्तजार बरकरार है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के करीबियों में गिने जाने वाले घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले चरण में मंत्री नहीं बन पाए हैं। चुनाव परिणामों के बाद से धर्माणी लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ थे। समर्थकों को उम्मीद थी कि बिलासपुर जिले से जीत कर आए एक मात्र कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। कहा तो ये भी गया कि धर्माणी से पूछा जा चुका था कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन अंतिम सूची से उनका नाम काट दिया गया। मंत्री पद न मिलने से धर्माणी के समर्थक खूब आहत हुए है। मंत्री न बनाने पर उनके एक समर्थक ने तो रोष प्रकट करते हुए मुंडन भी करवा लिया। सोशल मीडिया पर भी बिलासपुर जिले को मंत्री पद की खूब मांग हो रही है। अब धर्माणी को मंत्री पद मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बहरहाल इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि धर्माणी मंत्री पद के प्रबल दावेदार है।         अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी इस मर्तबा भाजपा सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराकर विधानसभा पहुंचे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के घुमारवीं से तीसरी बार विधायक बने राजेश धर्माणी की हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी नजदीकियां हैं। उनकी जुझारू छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां भी सौंपी। बिलासपुर जिले से कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक जीत कर आया है और वो राजेश धर्माणी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रीमंडल में जिन प्रोफेशनल्स को शामिल करने की बात कही थी उनमे से एक राजेश धर्माणी भी हो सकते है। धर्माणी ने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक सिविल और फिर एमबीए की पढ़ाई की है। 1990 में राजेश धर्माणी ने राजनीति में एंट्री की और इसके बाद वो प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। धर्माणी कांग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। धर्माणी ने 2007 में घुमारवीं विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था और तब भाजपा के कर्मदेव को 1931 वोटों से हराया था। फिर 2012 में राजेश धर्माणी ने भाजपा के राजेंद्र गर्ग को 3,208 वोट से हराया। उस समय सरकार ने उन्हें मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया, लेकिन 2017 के चुनाव में धर्माणी को 10,435 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस बार धर्माणी पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराने में कामयाब रहे। धर्माणी कांग्रेस के ईमानदार नेताओं में से एक है और अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। माना जा रहा है कि शिमला संसदीय सीट को अधिक तवज्जो देने के चक्कर में धर्माणी का पत्ता कटा है। धर्माणी के समर्थक तो ये तक कह रहे है कि सीएम सुक्खू पर भरोसे की वजह से धर्माणी ने अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ी। अब कैबिनेट के अगले विस्तार में धर्माणी मंत्री बनते है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।

सुक्खू कैबिनेट में एससी वर्ग के एक और कैबिनेट मंत्री बनाये जाने की अटकलें है और इन अटकलों के बीच जयसिंहपुर विधायक यादविंदर गोमा का नाम चर्चा में है। गोमा इस बार विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के दस एससी विधायकों में से एक है और जिला कांगड़ा से आते है। यानी जातिगत और क्षेत्रीय, दोनों पैमानों पर गोमा फिट बैठते है। जिला कांगड़ा से इस बार कांग्रेस के तीन एससी विधायक जीते है, बैजनाथ से किशोरी लाल, जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा और इंदोरा से मलेंद्र राजन। इनमें से किशोरी लाल को सीपीएस बनाया जा चुका है। वहीँ मलेंद्र राजन पहली बार विधानसभा पहुंचे है, जबकि गोमा दूसरी बार के विधायक है। ऐसे में 37 वर्षीय गोमा के समर्थक खासे उत्साहित है।   विदित रहे कि सुक्खू कैबिनेट में अभी तीन मंत्री पद रिक्त है और संभव है इनमें से एक पद एससी ( अनुसूचित जाति ) वर्ग के किसी विधायक को मिले। अब तक मुख्यमंत्री सहित कुल नौ मंत्रियों की शपथ हुई है और उनमें से सिर्फ एक मंत्री पद एससी विधायक को मिला है। हिमाचल प्रदेश में 17 एससी सीटें है जिनमें से दस पर कांग्रेस जीती है। इन दस में से एक मंत्री और दो सीपीएस बनाये गए है। कर्नल धनीराम शांडिल को मंत्री पद मिला है और मोहन लाल ब्राक्टा और किशोरी लाल सीपीएस बनाये गए है। पर माहिर मान रहे है कि कम से कम एक एससी विधायक को अभी मंत्री पद मिल सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान भी चाहता है कि एससी वर्ग को कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व मिले।     जयसिंहपुर विधायक यादविंदर गोमा की दावेदारी क्यों मजबूत है ये समझने के लिए सुक्खू कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन को भी समझना होगा। कांग्रेस के दस एससी विधायकों में से सबसे ज्यादा पांच शिमला संसदीय क्षेत्र से जीते है। इनमें सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी, रेणुकाजी से विनय कुमार, रोहड़ू से मोहनलाल ब्राक्टा और रामपुर से नंदलाल शामिल है। इनमें से कर्नल शांडिल को मंत्री और मोहनलाल ब्राक्टा को सीपीएस बनाया गया है। वहीँ शिमला पार्लियामेंट्री से कुल पांच मंत्री बनाये जा चुके है। ऐसे में विनय कुमार, नंदलाल या विनोद सुल्तानपुरी को मंत्री पद मिलना बेहद मुश्किल है। सिरमौर जिले से हर्षवर्धन चौहान मंत्री बन चुके है इसलिए भी विनय कुमार की दावेदारी कमज़ोर हुई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के दो एससी विधायक है, भोरंज से सुरेश कुमार और चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों ही इसी संसदीय क्षेत्र से है और क्रमशः हमीरपुर और ऊना ज़िलों से ही है। ऐसे में पहली बार विधानसभा पहुंचे इन दोनों विधायकों का मंत्री बनना भी मुश्किल है। यदि तीन मंत्री पदों में से इस संसदीय क्षेत्र से कोई मंत्री बनता है तो वो राजेश धर्माणी या राजेंद्र राणा में से कोई एक हो सकता है। वहीँ मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का कोई एससी विधायक नहीं जीता है। बहरहाल समीकरण यादविंदर गोमा के पक्ष में बनते दिख रहे है। यदि कांग्रेस एक और एससी चेहरे को कैबिनेट में शामिल करती है तो प्रबल सम्भावना है कि यादविंदर गोमा मंत्री बन सकते है।

2017 के विधानसभा चुनाव में सुजानपुर सीट से भाजपा के सीएम फेस प्रो प्रेम कुमार धूमल को हराकर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने वाले राजेंद्र राणा इस बार तीसरी दफा विधानसभा पहुंचे है। यूँ तो प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई है, पर राजेंद्र राणा भी उन चंद चेहरों में शुमार है जिनके हिस्से में अब तक कुछ नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी  अध्यक्ष राजेंद्र राणा को उनके समर्थक तो बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन सियासी ग्रह दशा का फेर देखिये कि राणा को मंत्री पद तक नहीं मिला। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जिला हमीरपुर से ही है, इसके चलते राणा का पत्ता कट गया। माहिर मान रहे है कि पहले कैबिनेट विस्तार की तरह ही अगले कैबिनेट विस्तार में भी राजेंद्र राणा के हाथ खाली ही रहेंगे। सियासी नजर से देखे तो राजेंद्र राणा का सियासी वजन इतना भी कम नहीं है कि उनको पूरी तरह दरकिनार किया जा सके। इस चुनाव में राजेंद्र राणा के सामने यूँ तो कैप्टेन रणजीत सिंह थे, लेकिन खुद प्रो प्रेम कुमार धूमल ने कैप्टेन के लिए मोर्चा संभाला था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुजानपुर को विशेष समय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजानपुर में रैली की थी। बावजूद इसके राजेंद्र राणा ने जीत दर्ज कर अपना सियासी कद और ऊँचा किया। राणा के कांग्रेस आलाकमान से भी अच्छे संबंध है। पर इसके बावजूद राणा को सुक्खू कैबिनेट में न तो अब तक जगह मिली है और आगे भी इसकी संभावना कम ही ही। ऐसा क्यों है, ये भी आपको बताते है। ** पहला कारण : खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला हमीरपुर से है। ऐसे में हमीरपुर से किसी अन्य नेता को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना मुश्किल है। ** दूसरा कारण : राजेंद्र राणा को होली लॉज कैंप का माना जाता है। चुनाव नतीजों से पहले राजेंद्र राणा वो पहले नेता थे जिन्होंने सीएम पद हेतु प्रतिभा सिंह के समर्थन की बात कही थी। किन्तु सीएम की कुर्सी सुक्खू को मिली। ** तीसरा कारण : यूँ तो राजेंद्र राणा कांग्रेस आलाकमान के भी करीबी माने जाते है लेकिन चुनाव से पहले उनके भाजपा में जाने के कयास लगते रहे। हालांकि राणा ने खुलकर इस कयासबाजी का खंडन भी किया और कांग्रेस में ही रहे। पर माहिर मानते है कि उक्त अफवाहों ने राणा को नुक्सान जरूर पहुंचाया। बहरहाल सियासत में कब समीकरण बदल जायें, कुछ कहा नहीं जा सकता। राणा के समर्थक इसी आस में है कि अगले कैबिनेट विस्तार में उन्हें जगह जरूर मिलेगी। वहीं जानकार मान रहे है कि यदि राणा को मंत्री पद न भी मिला तो भी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दिए जाएं लगभग तय है।

प्रदेश को सीएम और डिप्टी सीएम मिल चुके थे और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कयास लग रहे थे कि उम्र की बाधा 82 वर्षीय कर्नल धनीराम शांडिल को मंत्री पद से दूर कर देगी। पर कर्नल का मिजाज ऐसा नहीं है कि आसानी से हार मान लें। अमूमन शांत रहकर मसलों को हल करने वाले कर्नल दिल्ली पहुंचे और अपने अंदाज में सियासी फायरिंग शुरू कर दी।  दिलचस्प बात ये है कि दिल्ली से मंत्री पद पर नहीं बल्कि सीधे डिप्टी सीएम पद पर उनका दावा आ गया। कर्नल के समर्थकों ने खुलकर कहा कि पार्टी आलाकमान ने ठाकुर सीएम और ब्राह्मण डिप्टी सीएम तो बना दिए लेकिन उन्हें भरोसा है कि दलित समुदाय की भी उपेक्षा नहीं होगी। साथ में कर्नल शांडिल का पूर्व फौजी होना भी भुनाया गया और पार्टी के प्रति उन्ही वफादारी भी याद दिलाई गई। नतीजन, हालात बदले और पार्टी आलाकमान ने दिल्ली से कर्नल शांडिल के नाम पर मुहर लगा दी। 82 वर्षीय कर्नल अब सुक्खू कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री बन चुके है। उनकी ताजपोशी के बाद एक बार फिर सोलन में उत्साह का आलम है। उधर कर्नल धनीराम शांडिल के मंत्री बनने से दून विधायक राम कुमार चौधरी और अर्की विधायक संजय अवस्थी को सीपीएस पद से संतोष करना पड़ा है। माना जा रहा है कि अगर शांडिल मान जाते तो विशेषकर राम कुमार चौधरी को मंत्री पद मिल सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। विदित रहे कि कर्नल धनीराम शांडिल वीरभद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे थे। जंग के मैदान से सियासत के मैदान में आएं  फौज से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने वाले कर्नल शांडिल पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस से 1999 में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इसके बाद कर्नल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2004 में कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़कर दूसरी बार सांसद बने। कर्नल दस जनपथ के करीबी रहे है और वे कांग्रेस वर्किंग कमिटी में शामिल होने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले नेता रहे है। 2009 में कर्नल लोकसभा चुनाव हार गए लेकिन इसके बाद 2012 में वे प्रदेश की सियासत में आ गए। उन्होंने 2012  में सोलन सदर सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्हें मंत्री पद भी मिला। 2017 में भी वे जीतने में कामयाब रहे और इस बार तीसरी दफा विधानसभा पहुंचे है। बहरहाल कर्नल धनीराम शांडिल अब मंत्री भी बन चुके है। वीरभद्र सरकार में मंत्री रहते हुए कर्नल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में साढ़े चार सौ करोड़ से अधिक के कार्य करवाएं थे और अब फिर उनके मंत्री बनने से उम्मीद है कि सोलन का विकास रफ्तार पकड़ेगा।

सुधीर शर्मा, ये वो नाम है जिसके चर्चे वीरभद्र सरकार में हर तरफ थे। सुधीर को तब सरकार में नंबर दो माना जाता था और कहते है तब सुधीर की रज़ा में ही वीरभद्र सिंह की रज़ा होती थी। फिर सियासी फिजा कुछ यूँ बदली कि 2017 में सुधीर विधानसभा भी नहीं पहुंच पाएं।  2019 के उपचुनाव से भी उन्होंने खुद को दूर कर लिया और माना जाता है कि होली लॉज से भी पहले सी नजदीकियां नहीं रही। हालांकि सुधीर को अब भी होली लॉज कैंप का ही माना जाता है। वहीं इस बार सुधीर शर्मा ने विधानसभा चुनाव जीतकर खुद की जमीन को मजबूत तो कर लिया, लेकिन चुनाव से पहले उनके भाजपा से संपर्क में होने के चर्चे खूब हुए। सुधीर ने खुलकर इन चर्चाओं का खंडन तो किया, लेकिन सियासत में अगर बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब क्या सच और क्या झूठ, ये अलग बात है, पर मुद्दे की बात ये है कि बेशक झूठी ही सही लेकिन इन चर्चाओं का खामियाजा कहीं सुधीर शर्मा को मंत्री पद गंवाकर भुगतान न पड़ जाएँ। बहरहाल सुक्खू कैबिनेट के पहले विस्तार में सुधीर शामिल नहीं थे, अब सिर्फ तीन मंत्री पद शेष है और सुधीर शर्मा के समर्थक इसी आस में है कि उन्हें जगह जरूर मिलेगी। क्या सुधीर शर्मा को सुक्खू कैबिनेट में स्थान मिलेगा, ये बात आगे बढ़ाने से सियासी समीकरणों को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकना जरूरी है। 2012 में कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद सत्ता वीरभद्र सिंह संभाल रहे थे और संगठन के सरदार थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अब सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। तब सत्ता और संगठन के बीच की खाई किस कदर गहराई थी, ये किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर वीरभद्र सिंह ने खुलकर सुक्खू पर ब्यानबाण छोड़े और उधर सुक्खू डटे भी रहे और खड़े भी रहे। पर वक्त टिक कर कहाँ रहता है, वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हाल और हालात दोनों बदल गए। हालांकि होली लॉज का सियासी तिलिस्म बरकरार है लेकिन दरबारी कुछ कम हो गए। बेशक प्रतिभा सिंह के हाथ में अब प्रदेश संगठन की कमान है और विक्रमादित्य सिंह की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है, लेकिन सियासी शतरंज के जो दांव वीरभद्र सिंह जानते  थे, उसकी कमी जरूर खली है। अब भी होली लॉज का मान अधिमान बरकरार है, विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने से नई ऊर्जा भी आई है, लेकिन ये तो मानना होगा कि अब सुक्खू ही सरताज है। बदली हुई इस सियासत में अब होली लॉज अपने निष्ठावानों के लिए लड़ रहा है। पर क्या इस फेहरिस्त में सुधीर शर्मा भी प्रमुख तौर पर है, इस सवाल का जवाब बहुत कुछ तय कर सकता है। उधर, पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सुधीर शर्मा को जगह न मिलने के बाद धर्मशाला में 3 जनवरी को हुई जनसभा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें सुधीर हाथ पकड़ते दिख रहे है और सुक्खू हाथ छुड़ाते। अब सुधीर क्या सुक्खू कैबिनेट में कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, इसे लेकर कयासबाजी जारी है। आपको बता दें जिला कांगड़ा से एक मंत्री पद किसी ब्राह्मण चेहरे को मिल सकता है और इस लिस्ट में सुधीर शर्मा और संजय रतन के नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। रोचक बात ये है कि दोनों ही होली लॉज कैंप से माने जाते है और संजय रतन को सुधीर का भी करीबी माना जाता है। मंत्री पद के लिए सुधीर शर्मा का दावा इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्मशाला प्रदेश की दूसरी राजधानी है और इस धर्मशाला के विकास में सुधीर का योगदान नकारा नहीं जा सकता। स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम का दर्जा, वो सुधीर ही थे जिन्होंने हमेशा धर्मशाला के हक की दमदार पैरवी की थी। ऐसे में अगर उन्हें मंत्री पद मिलता है तो दूसरी राजधानी के विकास को पंख लग सकते है। इसके अलावा उनका परिवार हमेशा कांग्रेस का निष्ठावान रहा है, वे दिग्गज कांग्रेस नेता पंडित संतराम के सुपुत्र है। उनके भाजपा में जाने की कितनी भी अफवाहें रही हो लेकिन सुधीर ने जैसा कहा था, वे कांग्रेस में ही है।

सुक्खू मंत्रिमंडल में सात मंत्रियों ने शपथ ले ली है लेकिन अब भी तीन मंत्री पद रिक्त है। मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी का नाम एक दिन पहले तक लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन सात नवनियुक्त मंत्रियों की लिस्ट में इन दोनों ही नेताओं के नाम पर मोहर नहीं लगी। लिहाजा दोनों ही नेताओं के समर्थकों में निराशा है। आलम ये है कि राजेश धर्माणी के एक समर्थक ने तो विरोध में अपने बाल तक मुंडवा लिए। इन दोनों के अलावा पहले मंत्रिमंडल विस्तार में एक और नेता के हाथ निराशा आई है, वो है सुंदर सिंह ठाकुर। मंत्री पद के चाहवान सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस बनाकर सेट कर दिया गया। दरअसल माना जा रहा था कि मंडी संसदीय क्षेत्र से दो मंत्री पद दिए जा सकते है, एक नाम जगत सिंह नेगी का तय था और दूसरा नाम सुंदर ठाकुर का माना जा रहा था। किन्तु ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल अब भी सुक्खू कैबिनेट के तीन स्थान रिक्त है और इन स्थानों के लिए सुधीर और राजेश धर्माणी के अलावा भी कई दावेदार है। इन तीन स्थानों को भरते वक्त कांग्रेस को क्षेत्रीय संतुलन के साथ -साथ जातिगत संतुलन का भी विशेष ख्याल रखना होगा। सीएम सहित अब तक नौ मंत्री शपथ ले चुके है। पहले जातिगत नजरिये से सुक्खू कैबिनेट पर निगाह डालते है। मुख्यमंत्री सहित कुल नौ मंत्रियों में से 6 राजपूत है, एक ब्राह्मण, एक एससी और एक ओबीसी। ऐसे में शेष तीन पदों पर मुमकिन है कि एससी और ब्राह्मण विधायकों को तवज्जो मिले। अब संसदीय क्षेत्रवार मौजूदा मंत्रिमंडल पर निगाह डाले तो शिमला संसदीय क्षेत्र को पांच, मंडी संसदीय क्षेत्र को एक और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को भी एक ही मंत्री पद मिला है। वहीँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते है। जिला के हिसाब से देखे तो सबसे ज्यादा तीन मंत्री पद शिमला को मिले है, इसके अलावा सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और किन्नौर को एक -एक मंत्री पद मिला है। मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से है, तो उप मुख्यमंत्री ऊना जिला से। चम्बा जिला को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला चुका है। अब तक सबसे बड़े जिला कांगड़ा को सिर्फ एक मंत्री पद मिला है और ऐसे में संभव है कि कांगड़ा को दो मंत्री पद और मिले। शेष एक मंत्री पद जिला बिलासपुर या जिला मंडी में से किसी एक को मिल सकता है। दिलचस्प बात ये है कि बिलासपुर और मंडी से कांग्रेस के सिर्फ एक -एक विधायक जीते है, मंडी की धर्मपुर सीट से चंद्रशेखर और बिलासपुर की  घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी विधानसभा पहुंचे है। माहिर मान रहे है कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है और दूसरे को कैबिनेट रैंक या विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर सेटल किया जा सकता है। रोचक बात ये है कि ये दोनों ही सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती है, यानी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को सीएम और डिप्टी सीएम के अतिरिक्त एक मंत्री और मिल सकता है।   जानकार मान रहे है कि शेष दो मंत्री जिला कांगड़ा और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के हिस्से जायेंगे। इनमें से एक मंत्री एससी कोटे से हो सकता है और दूसरा ब्राह्मण। जो एससी चेहरा चर्चा में है वो है जयसिंहपुर से दूसरी बार विधायक बने यादविंदर गोमा। दरअसल बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि अधिक से अधिक एससी चेहरों को कैबिनेट में जगह मिले, ऐसे में संभव है कि गोमा कई वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ कर मंत्री पद ले जाएं। वहीँ ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो सुधीर शर्मा के अलावा ज्वालामुखी विधायक संजय रतन मजबूत दावेदार है। इनके अलावा रघुबीर बाली भी ब्राह्मण है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सुधीर शर्मा की शपथ न होने के बाद माहिर मान रहे है कि संजय रतन का दावा भी अब मजबूत है।

प्रदेश की सुक्खू सरकार ने छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, दून से विधायक राम कुमार चौधरी, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ से विधायक किशोरी लाल और अर्की से विधायक संजय अवस्थी को सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव बनाया है। इनमें से सूंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल और राम कुमार चौधरी को मंत्री पद की दौड़ में भी माना जा रहा था, लेकिन इन्हें सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव बनाया है। रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी 6 विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।     सुंदर सिंह ठाकुर : दूसरी बार बने है विधायक    57 वर्षीय सुंदर सिंह ठाकुर लगातार दूसरी बार कुल्लू सदर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे है। सुंदर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी (मेडिकल) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) की उपाधि प्राप्त की। ठाकुर बागवानी एवं होटल व्यवसाय से जुड़े हैं।    सूंदर सिंह ठाकुर ने वर्ष 1985-86 में हिमसा चंडीगढ़ के संगठन सचिव के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत वर्ष 1989-91 तक हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष, 1991 में पंचायत समिति सदस्य, वर्ष 1991-94 तक पंचायत समिति कुल्लू के अध्यक्ष, वर्ष 1994-99 तक जिला परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 2009-2012 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के राज्य प्रतिनिधि तथा वर्ष 2012 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव पद पर रहे। ठाकुर ने 2003-08 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वर्ष 2013 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश खेल परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। सुंदर सिंह दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए बतौर विधायक चुने गए और जनरल डेवलपमेंट एंड सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सदस्य रहे। दिसंबर 2022 में यह 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक के रूप में चुने गए।   मोहन लाल ब्राक्टा : लगातार तीसरी बार बने विधायक   57 वर्षीय मोहन लाल ब्राक्टा ने विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है और एक अधिवक्ता के तौर पर सक्रिय रहे हैं। ब्राक्टा वर्ष 2012 में पहली बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2013 से 2017 तक इन्होंने प्राक्कलन, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक उपक्रम, कल्याण, विशेषाधिकार एवं नीति समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2017 में  13वीं विधानसभा के लिए यह पुनः निर्वाचित हुए और कल्याण, नियम एवं ई-गवर्नेंस व सामान्य मामले समितियों के सदस्य रहे। दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए यह पुनः बतौर विधायक चुने गए है। मोहन लाल ब्राक्टा को होली लॉज खेमे का माना जाता है।   राम कुमार चौधरी :  मंत्री पद की दौड़ में थे शामिल    राम कुमार चौधरी को सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता लज्जा राम  कई बार विधायक और मुख्य संसदीय सचिव रहे है। राम कुमार चौधरी ने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है और रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं।  राम कुमार चौधरी हरिपुर संदोली ग्राम सुधार सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त चौधरी वर्ष 1993-95 में प्रदेश एनएसयूआई के महासचिव, वर्ष 2003 में राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्तमान में महासचिव हैं। वर्ष 2006 से 2011 तक यह जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रहे। यह दिसंबर 2012 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बतौर विधायक चुने गए। दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक चुने गए है।   आशीष बुटेल : शांता कुमार के गृह क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया     पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री बृज बिहारी लाल बुटेल के सुुपुत्र  आशीष बुटेल दूसरी बार पालमपुर से विधायक बने है। पालमपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का गृह क्षेत्र है और यहाँ से बुटेल ने दोनों मर्तबा भाजपा के दिग्गज नेताओं को हराया है।  2017  में उन्होंने इंदु गोस्वामी को हराया था और इस बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर को हराया है। बुटेल ने सिम्बोयसिस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पुणे से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।           आशीष बुटेल को वर्ष 2011 से 2013 तक लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। वह वर्ष 2014 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। वह वर्ष 2017 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा प्राक्कलन एवं ग्रामीण योजना समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। आशीष बुटेल जिला कांगड़ा बॉस्केटबाल संघ के भी अध्यक्ष हैं। उनकी सामाजिक कार्यों तथा अध्ययन में विशेष रूचि है।  किशोरी लाल : बैजनाथ से दूसरी बार बने है विधायक      किशोरी लाल जिला कांगड़ा के बैजनाथ से दूसरी बार विधायक बने है। वह पांच बार पंचायत प्रधान तथा उप-प्रधान रहे हैं। वह ब्लॉक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। किशोरी लाल दिसम्बर, 2012 में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा दिसम्बर, 2022 में पुनः विधायक के रूप में चुने गए हैं। बैजनाथ पंडित संत राम की कर्मभूमि रही है और इसी सीट से उनके पुत्र सुधीर शर्मा भी दो बार विधायक बने है। ये सीट आरक्षित होने बाद यहाँ से कांग्रेस ने किशोरी लाल को चेहरा बनाया और वे तीन में से दो चुनाव जीतने में सफल रहे।       संजय अवस्थी : क्रिकेट के मैदान से सियासी मैदान तक पहुंचे अवस्थी    57 वर्षीय संजय अवस्थी अर्की से दूसरी बार विधायक बने है। अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। संजय अवस्थी वर्ष 1996 से 2006 तक जिला क्रिकेट संघ सोलन के अध्यक्ष तथा वर्ष 2000 से 2005 तक नगर परिषद सोलन के पार्षद रहे। वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। संजय अवस्थी 30 अक्टूबर, 2021 को विधानसभा उप-चुनाव में प्रथम बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। संजय अवस्थी ने रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय क्रिकेट चैम्पियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है।

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे है। महज 28 साल की उम्र में विक्रमादित्य सिंह 2017 में पहली बार शिमला ग्रामीण सीट से विधायक बने थे। इस बार विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार विधायक बने है और अब 33  साल की उम्र में मंत्री भी बन गए है।  अलबत्ता विक्रमादित्य सिंह को सियासत विरासत में मिली है लेकिन वे हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। अमूमन प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थक है और वे बीते चुनाव में कोंग्रस के स्टार प्रचारक भी थे। विक्रमादित्य ने इतिहास में स्नातक उपाधि सेंट स्टीफनज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। विक्रमादित्य 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं।  विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने के बाद उनके समर्थकों में ख़ासा उत्साह है और होली लॉज में एक बार फिर दिवाली सा माहौल है। गौरतलब है कि उनकी माता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सीएम पद की दौड़ में थी लेकिन पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया। इसके बाद होली लॉज समर्थकों में निराशा थी लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने से फिर नए उत्साह का संचार हुआ है।

कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से आठ बार कांग्रेस जीती है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ हुआ है कि कसुम्पटी के विधायक को मंत्री पद मिला हो।  अनिरुद्ध सिंह कसुम्पटी से लगातार तीसरी बार विधायक बने है। 2012 में अनिरुद्ध पहली बार विधायक बने थे और तब से अपराजित है। इस बार अनिरुद्ध ने जयराम सरकार में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज को बड़े अंतर से हराया था और उसके बाद से ही उनके मंत्री पद की अटकलें लग रही थी। हुआ भी ऐसा ही, अनिरुद्ध सिंह मंत्री बन गए।       अनिरुद्ध राज्य युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव, राज्य एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र पी.वाई.सी. के उपाध्यक्ष रहे हैं। आई.वाई.सी. के राष्ट्रीय समन्वयक, अनिरुद्ध ने जिला परिषद के चुनाव से अपने राजनितिक करियर की शुरुआत की थी। 2005 और 2010 में चमयाणा वार्ड से जिला परिषद् के सदस्य रहे और 2011 से 2013 तक जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष रहे हैं। 2012 में अनिरुद्ध सिंह ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। अनिरुद्ध कांग्रेस के राष्ट्रिय सचिव भी है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी माने जाते है।   

रोहित ठाकुर को सियासत विरासत में मिली है। वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल के पौत्र हैं। रोहित ठाकुर 2000 से 2004 तक प्रदेश युवा कांग्रेस राज्य समिति के सदस्य रहे। 2008 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे है।      रोहित ठाकुर 2003 में पहली बार जुब्बल कोटखाई सीट से  विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। रोहित 2013 से 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। 2021 में हुए उपचुनाव में  रोहित ठाकुर ने तीसरी बार जीत दर्ज की। इस बार फिर रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से जीत हासिल की है।      चार बार के विधायक रोहित ठाकुर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है और उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। माहिर मानते है कि रोहित को बागवानी विभाग के साथ -साथ कोई अन्य अहम महकमा मिलेगा।