अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में फ्रेशर पार्टी "आगाज़ 12.0" का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया जिसमें प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने भांगड़ा, नृत्य, नाटी, गायन और डांस आदि की मनोरंजक प्रस्तुतियों में उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने रैंप-वॉक और अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। इस अवसर पर स्टार नाईट में उपस्थित पंजाबी गायक ग्रैंन सिद्धू और साहिब धालीवाल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। उन्होंने अपनी मनमोहक आवाज़ और अलग अंदाज से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को आईईसी विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट ने बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास होता है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। उन्होंने विजेता मिस फ्रेशर मुस्कान, मिस्टर फ्रेशर गगनदीप, मिस टैलेंट प्रियंका मेहता, मिस्टर टैलेंट चुमेश, मिस पर्सनॅलिटी प्रियंका और मिस्टर पर्सनॅलिटी काविश को सम्मानित कर विद्यार्थियों को बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने सहयोग से कार्यक्रम को और बेहतर बनाया। देर रात तक चले इस मनोरंजक कार्यक्रम में आईईसी विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त। छात्रों को आईईसी विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट ने बधाई दीl

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 09 दिसम्बर तक चलाया जा रहा है। यह अभियान 68-किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 09 दिसम्बर तक प्रारूप-6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकते हैं।       उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 04 नवम्बर, 05 नवम्बर, 18 नवम्बर 2023 व 19 नवम्बर, 2023 को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)VHA  वोटर हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। उन्होंने जिला किन्नौर के समस्त नागिरक विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं से इस मौके का लाभ उठाने का आवाहन किया। इसके अतिरक्त उन्होंने बताया कि यदि किसी ऐसे मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची से कटवाना है जिसकी मृत्यु हो गई है, स्थान में निवास नहीं करता है या किसी अन्य कारण से अयोग्य है तो इस स्थिति में मतदाता सूचि में दर्ज नाम को हटाने के लिए फार्म-7 भरकर आक्षेप करें। उन्होंने बताया कि संशोधन/शुद्धि/निवास स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें। इसके अलावा विद्यमान निर्वाचक नामावली में ऐपिक प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिहृांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण के लिए भी फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी फॉर्म निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त मतदान केंद्र तथा बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने जिला के सभी राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों, युवा मण्डलों एवं नागरिकों से आग्रह किया कि वह प्रारूप प्रकाशन की अंतिम तिथि 09 दिसम्बर, 2023 तक प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निःशुल्क निरीक्षण कर लें तथा समुचित दावे एवं आक्षेप संबंधित अधिकारियों के पास समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने मतदान केंद्र, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा टोल फ्री नम्बरः 1950 (कार्यालय समयावधि) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य संसदीय सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि गृह रक्षकों को कार्य के प्रति समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और सेवाभाव के लिए जाना जाता है तथा यह गुण अन्य को भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। संजय अवस्थी आज गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र, अर्जुन मैदान शालाघाट में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने गृह रक्षकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आशा जताई कि गृह रक्षक भविष्य में भी अपने  समर्पित कार्यों के माध्यम से आम जन की कठिन राहों को आसान बनाते रहेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गृह रक्षकों की विभिन्न समस्याओं को यथोचित हल के लिए मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाद्य यन्त्रों की खरीद के लिए गृह रक्षा विभाग को शीघ्र ही 05 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे।        संजय अवस्थी ने कहा कि वर्ष 1962 में गृह रक्षक की स्थापना जन शक्ति के राष्ट्र हित में प्रयोग के दृष्टिगत की गई थी। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के 61 वर्षों में गृह रक्षक प्रत्येक कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा के समय आपदा काल में भी गृह रक्षकों ने स्व हित का परित्याग कर बहुमूल्य मानवीय जीवन बचाने में प्रशंसनीय कार्य किया।  मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि यहां गृह रक्षक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त होंगी। मुख्यमन्त्री शीघ्र ही इस केन्द्र की आधारशिला रखेंगे।  उन्होंने गृह रक्षकों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट एवं अन्य प्रदर्शनों की सराहना की।  संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हिमाचल की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि के लिए प्रयासरत है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन के कथेड़ में अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में रोगी को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा सके।  डॉ. शांडिल ने प्रदेश के मुख्य वास्तुकार राजीव शर्मा को ट्रामा सेंटर की छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेली पेड बनाने के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉ. शांडिल ने कहा कि लोगों को विश्व स्तर की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन के कथेड़ में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बहुविशेषज्ञ अस्पताल तथा 30 करोड़ रुपए की लागत से मातृ-शिशु अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तृतीय स्तर के ट्रामा सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद विजय ठाकुर, अस्पताल रोगी कल्याण समिति के सदस्य विनीश धीर, अजय कंवर, संधीरा दुल्टा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.एल. वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के 762 स्कूलों में आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह उद्गार विधायक संजय रत्न ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घलौर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि अपने संबोधन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूमस स्थापित किए जाएंगे इसके साथ ही दस हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट्स दिए जाएंगे। उन्होंने  कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने छात्रों से विद्यार्थी जीवन का आनन्द लेने के साथ-साथ जीवन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने का आह्वान भी किया। विधायक संजय रत्न ने घल्लौर स्कूल के ग्राउंड बनाने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यालय के ममता भाटिया ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्कूल की वार्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। .. इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी ज्वालाजी डॉक्टर संजीव शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग अरुण वशिष्ठ , अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग अनीश ठाकुर, बीडीओ देहरा कुलदीप शर्मा, एसएचओ विवेक कुमार ,, राजिंदर सिंह , अरविंद शर्मा सहित स्कूल के विधार्थी उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी डा निपुण जिंदल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनाँक 01.01.2024 कीे अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 करवाया जा रहा है तथा इस फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को आधार मानकर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण जो 9 दिसम्बर, 2023 तक चलेगा इसका भरपूर लाभ उठायें तथा जो मतदाता पंजीकरण हेतू शेष है उन्हें तुरन्त पंजीकरण हेतू प्रोत्साहित करें, ताकि लोकतन्त्र के पर्व में वह भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित् कर सकें। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01-01-2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र मतदाताओं का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।    उन्होंने जिला काँगड़ा के सभी पंजीकृत मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह अपना, अपने परिवार तथा सगे सम्बन्धियों के नामों की पुष्टि घर बैठे विभाग द्वारा आॅन लाईन सुविधा (मतदाता हैल्पलाईन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0एम0) के कार्यालयों में जाकर अवश्यमेव जाँच कर लें, ताकि भविष्य में होने वाले लोकसभा निर्वाचन-2024 में वह अपने-अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला के काॅल सेन्टर मंे निःशुल्क टेलीफोन सेवा  01892.1950) पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक लैण्डलाईन या मोवाईल फोन से सम्पर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एमएस पब्लिक स्कूल मलोट में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें  कई विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं व रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मेडल व ईनाम जीते। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार एमएस  पब्लिक स्कूल हमेशा पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिविटीज भी करवाता है, ताकि बच्चों के अंदर हुनर को पैदा किया जा सके। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन राजिंदर सिंह व प्रिन्सिपल आरती वर्मा के द्वारा सभी विजेताओं को मेडल व इनाम दिए गए।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कांगड़ा-चंबा के प्रभारी एवं सुलह के विधायक व कार्यक्रम के संयोजक विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश भर सहित सबसे बड़े जिला कांगड़ा में झूठ की गांरटियों पर सवार कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन कांगड़ा में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की कसौटियों पर पूरी तरह से कांग्रेस सरकार फेल हो गई है और एक बार फिर से लोक लुभावन कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व विस अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है। प्रदेश की स्वास्थय व्यवस्था में बड़ा मील का पत्थर हिमकेयर योजना को अधर में लटका दिया गया है। हर विकास कार्य के लिए तंगहाली-बजट का रोना रो रही सरकार ने अब जनता को बहकाने के लिए बड़े कार्यक्रम में लाखों बहाने की योजना बनाई है। भाजपा के कांगड़ा जिला के कार्यक्रम संयोजक विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस के काले अध्याय के खिलाफ भाजपा 18 दिसंबर को धरना-प्रदर्शन कर आक्रोश जताएंगे।

आज विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय कुनिहार में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर दाड़लाघाट के  प्रबंधक जगदीश ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से अस्पतालों में हजारों की संख्या में मरीजों का इलाज हो चुका है, जिसके लिए सभी लोगों को यह आयुषमान कार्ड बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का इलाज मिलने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। योजना का लाभ देने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय  कुनिहार में  लोगों के कार्ड बनाने के लिए विभाग की ओर से एक दिवसीय कैंप लगाकर कार्ड बनाए गए। इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। आज कुनिहार में 30 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए  है।

वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल रिकांगपिओ ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन निगम लिमेटिड भावानगर की 220 के.वी वांगतू-काशंग सर्किट 1 और 2 में विशेष मुरम्मत कार्य के चलते 10 दिसम्बर तक प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कल्पा खण्ड तक की विद्युत आपूर्ति 66/22 के.वी उपकेंद्र नाथपा द्वारा उपलब्ध की जाएगी और यदि वोल्टेज का स्तर ठीक रहा तो पूह तथा स्पीति खण्ड में भी 220/66/22 के.वी उपकेंद्र भोक्टू द्वारा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक 220 के.वी वांगतू-काशंग सर्किट 1 और 2 में विशेष मुरम्मत कार्य के चलते 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी परन्तु 66/22 के.वी उपकेंद्र नाथपा तथा 220/66/22 के.वी उपकेंद्र भोक्टू के माध्यम से यदि वोल्टेज का स्तर ठीक रहता है तो विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए आज किन्नौर ज़िला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मेगा मॉक ड्रिल में किन्नौर ज़िला के ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में प्राकृतिक आपदा विशेषकर भूकम्प की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों को वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप तैयारियों को परखा गया। वास्तविक आपदा के समय जान-माल की क्षति को न्यून करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय में भूकम्प एवं इसके सम्भावित खतरों के दृष्टिगत आपदा तैयारियों की जांच की गई। इस दौरान 7.8 तीव्रता का काल्पनिक भूकम्प दर्शाया गया जिससे महाविद्यालय की ईमारत ढह गई। ईमारत में लगभग 500 विद्यार्थी व शिक्षक थे जिनमें से 15 लोग बुरी तरह ईमारत में फंस गए। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने कड़ी मुश्क्कत की तथा सभी को बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार दिया गया।   ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षा एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने आज की मेगा मॉक ड्रिल के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाना, मानवीय क्षति को कम करना और बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित बनाना था। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित बनाया गया कि किस प्रकार आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किन्नौर ज़िला की भौगोलिक परिस्थितियां प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत संवेदनशील हैैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण भूकम्प जैसी आपदा का अधिक खतरा बना रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारी विभागों के साथ-साथ विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं, निजी उद्योग तथा प्रशिक्षित आमजन समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धत्ता अत्यंत आवश्यक है। मेगा मॉक ड्रिल इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्तर पर उपलब्ध श्रम शक्ति एवं उपकरणों के साथ निजी एवं स्वयं सेवी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का दोहन आवश्यक है। इस तरह के वृहद आपदा प्रबंधन अभ्यास न केवल तैयारियों को अद्यतन रखते हैं अपितु समय पर प्रबंधन को प्रभावी भी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की मेगा मॉक ड्रिल अपने उद्देश्य में सफल रही। आपदा के कुशल प्रबंधन के लिए सहायक आयुक्त-उपायुक्त किन्नौर संजीव कुमार भोट ने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल के माध्यम से किन्नौर जैसे भोगौलिक दृष्टि से संवेदनशील ज़िला में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक विश्वसनीय बनाया गया। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य गलतियों से सीख लेकर आपदा प्रबंधन को और सुदृढ़ करना है। मॉक ड्रिल में उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा, तहसीलदार कल्पा कंचन, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, सभी विभागों के अधिकारी तथा आपदा मित्र एवं विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

बाबा काशीराम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाडासीबा में प्रधानाचार्य सुदर्शन कुमार की अध्यक्षता में समस्त दिव्यांग बच्चों को लेकर स्पेशल फिजियोथैरेपी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 36 बच्चों व अभिभावकों ने भाग लिया व फिजियोथैरेपी करवाई। इस कैंप में बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल ने सेवाएं दी।  इस मौके पर डाडा सीबा के बीपीओ परमिंदर डडवाल स्थानीय पाठशाला की शिक्षक अभिभावक व पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के 36 विद्यार्थियों व अभिभावकों ने भाग लिया। इस मौके पर सेवानिवृत्ति ड्राइंग मास्टर एवं समाजसेवी अनूप धीमान,  चक्षु शर्मा, अजय कुमार ,डॉक्टर साहिल चौधरी, सुदर्शन कुमार व रविंद्र सिंह इस मौके पर उपस्थित रहे।  

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड इंदौरा की मह्त्वपूर्ण बैठक खंड प्रधान सुरिंदर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें  विभिन्न पदाधिकारियों व अन्य अध्यापक साथियों ने अपने विचार रखे और सरकार व विभाग द्वारा जारी की गई क्लस्टर सिस्टम की अधिसूचना का संघ इंदौरा द्वारा एकमत में कड़ा विरोध किया गया। इसके साथ ही इसके तहत जो मध्याहन भोजन व 300 से 500 मीटर दायरे के बीच सभी स्कूलों की प्रार्थना सभा को एक के छत नीचे करवाने का पूरजोर विरोध किया है। संघ ने कहा कि  इससे बच्चों की पढ़ाई के समय की बर्बादी व छोटे बच्चों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ होगा। कलस्टर सिस्टम लागू होने से सभी प्राथमिक शिक्षकों के पदोन्नति पद प्रभावित हो जाएंगे और इसके साथ संघ ने मांग की प्री प्राइमरी एनरोलमेंट को भी बुनयादी ढांचे के साथ जोड़ा जाए। इस अधिसूचना के लागू होने से प्राथमिक शिक्षा का समस्त ढांचा तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि इससे प्राथमिक शिक्षक अपनी रिपोर्टिंग अपने उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, स्नातक अध्यापको के पास करेंगे। बैठक में यह भी सरकार से मांग की गई की इस अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षकों के हितों को मद्देनजर रखते हुए इसमे आवश्यक बदलाव किए जाए, अन्यथा संघ आगामी कड़ा कदम उठाने के लिए विवश होगा।

हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने केवल सरकार से 31 मार्च को अर्थात वर्ष में एक बार ही अनुबंध कर्मचारियों को  नियमित करने के आदेशों को वापिस लेने की मांग की हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, निवर्तमान राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र नेगी, पूर्व महासचिव संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय वर्मा ,राज्य कार्यकारिणी सदस्य रमेश नेगी, सतीश शर्मा, राजेश शर्मा, प्रेम पाल पठानिया ,सतपाल सिंह, बलबीर शर्मा, प्रेम कश्यप, राजेंद्र झामटा, रमा शर्मा, संध्या चौहान आदि ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोक सेवा आयोग अथवा अन्य चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित कर्मचारियों की सेवाओं को  नियमितिकरण के आदेश की तिथि से नही बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव तिथि से ही नियमित करने का प्रावधान होना चाहिए। अनुबंध सेवाओं के नियमितिकरण हेतु दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने के लिए वर्ष में केवल एक तिथि को ही गिने जाने से जहां कुछ कर्मचारियों को ठीक दो वर्ष बाद नियमित किया जाएगा। वहीं कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जिन्हें नियमित होने के लिए 2 वर्ष 11 माह एवं 29 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रवक्ता संघ ने सरकार से इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है।

उपमंडल के तहत पड़ते कस्बा रैहन में ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा 15 दिसम्बर को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने दी। शिविर की तैयारियों को लेकर फतेहपुर में बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं । एसडीएम ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा लोगों का चेकअप करने के साथ निशुल्क टेस्ट भी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त दवाईयां भी दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर पात्र लोगों के लिए दिव्यांगता बोर्ड शिविर भी लगाया जाएगा ।     उन्होंने बताया कि मेले में लोगों को विभिन्न रोगों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ समय पर टेस्ट तथा उपचार करवाने बारे भी परामर्श दिया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टरों द्वारा स्वस्थ व खुशहाल जीवन जीने के लिए उचित खानपान एवं  व्यवहार अपनाने के बारे में भी मूलमंत्र दिया जाएगा।  उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वे इस स्वास्थ्य मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर लाभ उठायें।

नीरज राणा एनएसयूआई प्रभारी ने राजकीय महाविद्यालय खुंडियां में जाकर छात्र छात्राओं को छात्र संगठन एनएसयूआई के बारे में अवगत करवाया। नीरज राणा का कहना है कि उन्हें हाल ही में एनएसयूआई की ओर से प्रभारी की कमान सौंपी गई है वहीं उनकी प्राथमिकता रहेगी कि राजकीय महाविद्यालय खुंडिया में जल्द ही स्टाफ पूरा किया जायेगा कॉलेज विद्यार्थियों को जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सभी का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा । नीरज राणा ने कहा कि जल्द ही खुंडिया कॉलेज में एनएसयूआई इकाई का गठन किया जाएगा । इस  दौरान उन्होंने कॉलेज प्राचार्य अनिल जरयाल व कैंपस के प्राध्यापकों का आभार भी व्यक्त किया है

जिला सिरमौर के सभी सरकारी व निजी महाविद्यालयों ,मेडिकल कॉलेज, बी०एड० कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पॉलिटेक्निक संस्थान, माध्यमिक व उच्च पाठशालाओं के मुखिया एवं स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर का उप निदेशक उच्च शिक्षा जिला सिरमौर के कार्यालय नाहन में 7 से 14 दिसंबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा यह जानकारी उप-निदेशक उच्च शिक्षा कर्म चंद ने दी। उन्होने बताया कि  7 दिसंबर को नाहन , माजरा व सुरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के मुखिया एवं स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर भाग लेंगे तथा  11 दिसंबर को पॉवटा साहिब ,खोडोवाला व सतौन के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के  मुखिया एवं स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को शिलाई, बकरास व कफोटा तथा 13 दिसंबर को सराहां, नारग व राजगढ़,  14 दिसंबर को संगडाह, ददाहू व नौहराधार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के मुखिया एवं स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर भाग लेंगे । उन्होंने  बताया कि इस प्रक्रिया में भाग लेना प्रत्येक संस्थान के लिए आवश्यक है जिन संस्थानों के मुखिया एवं स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर का पहले ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो चुका है वे संस्थान इस प्रक्रिया में दोबारा भाग नहीं लेंगे ।  

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बहु उद्देशीय अस्पताल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैैं। उन्होंने आज सोलन के कथेड़ में अस्पताल के निर्माणाधीन भवन कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कथेड़ में मातृ-शिशु अस्पताल और क्रिटिकल केयर सेंटर भी निर्मित किया जा रहा है। निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य मन्त्री ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण स्थल पर हाई टैंशन वायर को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल सोलन, शिमला, सिरमौर के साथ-साथ पर्यटकों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करना और निर्माण कार्य की गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनाए रखने के लिए वह स्वयं नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित बना रहे है। निर्माण कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए गए है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। डॉ. शांडिल ने कहा कि लोगों को विश्व स्तर की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन के कथेड़ में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। यहां लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से मातृ-शिशु इकाई का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में त्वरित उपचार के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर उतारने की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तृतीय स्तर के ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से प्रदेश के इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनोनीत पार्षद रजत थापा, शहरी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अंकुश सूद, रोगी कल्याण समिति के सदस्य विनीश धीर, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, अजय कंवर, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, प्रदेश विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता राहुल वर्मा, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियन्ता सुमित सूद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम.सुधा देवी ने आज यहां मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान तथा महिला एवं बाल विकास निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 67 बाल संरक्षण इकाईयों एवं बाल देखभाल संस्थाओं के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। एम.सुधा देवी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को बच्चों के बचपन और उनके भावनात्मक एवं संवेदनशील अनुभवों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही उनमें बाल अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोणों की समझ विकसित करने तथा यह समझने में सक्षम बनाना है कि बच्चे अपने अनुभव कैसे समझते हैं। उन्होंने ज़िलों से आए बाल संरक्षण इकाईयों के प्रतिभागियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित, बच्चों के समग्र विकास, उनकी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की जरूरतों को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया। महिला एवं बाल विकास निदेशक रूपाली ठाकुर ने प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बच्चों की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहार सम्बंधी समस्याओं पर समझ बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बंधित विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की तकनीकी और परिचालन प्रमुख शीला रामास्वामी तथा कांगड़ा क्षेत्र के लिए संवाद परियोजना प्रबंधक कृति टिक्कु बतौर प्रवक्ता इसमें शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा, हमीरपुर, चम्बा और ऊना के अंतर्गत आने वाली इकाईयों और संस्थानों के कर्मचारी भाग ले रहे हैं।  

बाबा कांशी राम राजकीय महाविधालय डाडासिबा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. जतिंदर कुमार की अध्यक्षता में करवाया गया। इस दौरान राजकीय वरिष्ठ विद्यालय डाडा सिबा के प्रधानाचार्य सुदर्शन शर्मा और रविंद्र पीजीटी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान क्रमश 100, 400 और 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक, लम्बी कूद- ऊंची कूद रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगियों का आयोजन किया गया। 100 मीटर दौड़ के बॉयज के मुकाबले में विशाल शर्मा, अमित ठाकुर, ऋषभ राणा ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया 400 मीटर दौड़  में विशाल शर्मा, सचिन सहोत्रा, अमित ने क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 800 मीटर के रोचक मुकाबले में सचिन सहोत्रा गौरव और विशाल शर्मा ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।    मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि ने विजेताओं को मेडल पहना कर उनका उत्साह वर्धन किया। इस इन प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में प्रो रामपाल, दविंदर, पलक और कार्यालय लिपिक रामदयाल ने विशेष सहयोग किया।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 11 दिसम्बर, 2023 को कांगड़ा जिला के पुलिस मैदान, धर्मशाला में ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ विषय पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। उन्होंने यह बात इस समारोह के आयोजन सम्बंधी विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा के लिए आज यहां राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी प्रबंध समय रहते पूरे करने तथा इसमें भाग लेने वाले लोगों को हरसम्भव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह से सम्बंधित विभिन्न प्रबंधों के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक संजय रतन व केवल सिंह पठानिया जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा प्रबंधों, पेयजल व विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता व मोबाइल शौचालय इत्यादि के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने पुलिस विभाग को वाहनों के सुचारू यातायात व पार्किंग इत्यादि के लिए पुख्ता प्रबंध करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पुलिस मैदान में बड़ी एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने समारोह के दौरान स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के लिए भी समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़े कांगड़ा जिला के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को भी आयोजन से सम्बंधित दिशा-निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक केवल सिंह पठानिया, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव अभिषेक जैन, एम.सुधा देवी, सी.पॉलरासु व राकेश कंवर, अतिरिक्त पुुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में 06 दिसम्बर  को प्रस्तावित मॉक ड्रिल के लिए आई.टी.डी.पी भवन में बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त संजीव कुमार भोट ने की। इस अवसर पर संजीव कुमार भोट ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ में भूकम्प की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा एवं नुकसान को कम करने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन प्रस्तावित है जिसमें एनडीआरएफ, होम-गार्ड, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल तथा विभिन्न विभागों के दलों द्वारा भाग लिया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान महाविद्यालय भवन से आईटीबीपी ग्राउंड तक भूकंप से प्रभावितों को पहुंचाया जाएगा, जहां पर प्रथम उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, परियोजना अधिकारी आईटीडीपी राज कुमार, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के अधिकारी, पुलिस एवं होम गार्ड, उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

नीरज राणा एनएसयूआई प्रभारी ने राजकीय महाविद्यालय खुंडियां में जाकर छात्र छात्राओं को छात्र संगठन एनएसयूआई के बारे में अवगत करवाया। नीरज राणा का कहना है कि उन्हें हाल ही में एनएसयूआई की ओर से प्रभारी की कमान सौंपी गई है वहीं उनकी प्राथमिकता रहेगी कि राजकीय महाविद्यालय खुंडिया में जल्द ही स्टाफ पूरा किया जायेगा कॉलेज विद्यार्थियों को जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सभी का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा । नीरज राणा ने कहा कि जल्द ही खुंडिया कॉलेज में एनएसयूआई इकाई का गठन किया जाएगा । इस  दौरान उन्होंने कॉलेज प्राचार्य अनिल जरयाल व कैंपस के प्राध्यापकों का आभार भी व्यक्त किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज एनसेंबल एजुकेशन इनोवेशनज के केन्द्र का शुभारम्भ किया। यह केन्द्र सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर कहा कि यह केन्द्र युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने केन्द्र के संचालकों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताई कि केन्द्र प्रदेश के युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करेगा। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए मेधावी विद्यार्थियों को 20 लाख रुपए का ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवा रही है। इससे मेधावी छात्र अपने भविष्य की चिंता से मुक्त हुए हैं। इस अवसर पर जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, खण्ड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के मनोनीत पार्षद रजत थापा तथा विजय ठाकुर, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजय शांडिल, अकादमिक प्रमुख डॉ. एस. मुखर्जी सहित अकादमिक के शिक्षक मौजूद रहे।

डाडा सीबा तहसील के अंतर्गत कस्बा जागीर पंचायत के गांव डुहकी में बिना मां बाप के जीवन यापन कर रही तीन बेटियों और एक बेटे की आर्थिक मदद के लिए किनर समुदाय आगे आया है। इस परिवार के बारे में जैसे ही  चिन्तपुरणी की किन्नर कशिश महंत को पता चला तो वो तुरन्त उनके घर डूहकी पहुंची। महंत ने 5100 रुपये की आर्थिक मदद और बच्चो को राशन भी दिया।   महंत ने लोगों से अपील की है कि इस परिवार की मदद करें और उन्होंने पंचायत प्रधान प्रशासन मुख्यमंत्री से अपील की है इन बच्चों की सहायता की जाए ताकि यह समय पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें

धर्मशाला, 4 दिसम्बर। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि इवान सिक्योरिटी फंक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महिला व पुरुष श्रेणी के 330 पद सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 7 दिसम्बर, 2023 को उप रोजगार कार्यालय जवाली, 8 दिसम्बर, 2023 को उप रोजगार कार्यालय देहरा तथा 11 दिसम्बर, 2023 को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी में सुबह 11 बजे साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य देय नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदकों को साक्षात्कार में भाग लेने से पूर्व ईईएमआईएस डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उक्त वेबसाइट पर अपनी ई-मेल से लॉगइन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में दिख रही इवान सिक्योरिटी फंक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है। यह रहेगी योग्यता क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या उससे अधिक और आयु सीमा 20 से 36 वर्ष रखी गई है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा 12000 से 22000 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9418217918 तथा 8221862918 पर भी संपर्क कर सकते हैं।  

किन्नौर जिला के लीड बैंक, पंजाब नैश्नल बैंक के प्रबंधक तिलक राज डोगरा ने आज यहां बताया कि पंजाब नैश्नल बैंक की वेतन बचत खाता योजना के तहत जिला की सुंदर देवी को उनके पती राकेश कुमार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40 लाख रुपये का चैक योजना के तहत दिया गया। उन्होंने बताया कि राकेश कुमार खण्ड विकास कार्यालय निचार में कार्यरत थे तथा उनका खाता पंजाब नैश्नल बैंक की निगुलसरी शाखा में वेतन बचत खाता योजना के अंतर्गत था। उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस योजना के तहत स्वचिलत दावे पर उनकी पत्नी को यह राशि दी गई। तिलक राज डोगरा ने बताया कि वेतन बचत खाता योजना केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निगम, बहु राष्ट्रीय निगम, शिक्षण संस्थान तथा अन्य किसी भी संस्थान के नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के लिए है। इस योजना में 5 भाग हैं जिसके तहत 10 हजार से 25 हजार रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सिल्वर 25 की श्रेणी में आते हैं जिन्हें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 25 हजार 01 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी गोल्ड 50 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 40 लाख रुपये की राशि, 50 हजार 01 रुपये से लेकर 01 लाख रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी प्रीमीयम 100 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 45 लाख रुपये की राशि, 01 लाख 01 रुपये से लेकर 02 लाख रुपये तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी पलेटिनम 200 की श्रेणी में आएंगे जिन्हें 45 लाख रुपये की राशि तथा 02 लाख रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी टाईटेनियम श्रेणी में आते हैं जिन्हें 50 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी।  

मात्र 250 रूपये में खुलवाएं दस वर्ष तक की बेटी का खाता, 7.6 प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगी टैक्स में छूट   भारतीय डाक विभाग द्वारा 4 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ‘समृद्ध सुकन्या, समृद्ध समाज’ अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविंद्र शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत दस वर्ष या उससे कम आयु की बेटी के नाम पर न्यूनतम 250 रूपये से खाता खुलवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खाता खुलने के बाद आवेदक अपनी सुविधा अनुसार इसमें राशि जमा करवा सकता है, जोकि एक वर्ष में एक लाख पचास लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक को सरकार द्वारा जमा की गई राशि पर 7.6 प्रतिशत की तर्ज पर ब्याज दिया जायेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि पर सेक्शन 80-सी के तहत इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बेटी की आयु 21 वर्ष होने पर यह राशि उसे दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक बालिका 18 वर्ष की होने पर अपनी उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50 प्रतिशत निकलवा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए खातों की शुरुआत करना, जो सीधे महिला सशक्तिकरण का एक कदम है। यह अभियान बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आम जनमानस से नजदीकी डाकघर में जाकर पात्र कन्याओं के खाते खुलवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पात्र बालिकाओं के अभिभावकों से अपील की है कि वह अपनी पात्र बेटियों का खाता अवश्य खुलवाएं और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी नजदीकी डाकघर से संपर्क किया जा सकता है।

  बद्दी में ज़िला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन समारोह आयोजित   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं इन तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ समय पर पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। डॉ. शांडिल आज सोलन ज़िला के बद्दी में आयोजित ज़िला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. शांडिल ने कहा कि दिव्यांग का अर्थ यह नहीं कि वे किसी से कमज़ोर हैं बल्कि दिव्यांगजन में आम लोगों की तुलना अधिक आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। कोई भी दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग न समझे बल्कि अपने आत्मबल के माध्यम से जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करें। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वह आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार आवश्यक है। दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करने में अच्छा व्यवहार ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति का जीवन साधारण होता हैं हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ज़िला सोलन में दिव्यांग राहत भत्ता(पेंशन) के तहत 4537 पात्र दिव्यांगजनों को लगभग 3.65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अपंग राहत भत्ता के 119 लाभार्थियों को लगभग 12.09 लाख रुपए की राशि तथा 79 दिव्यांग छात्रों को लगभग 7.74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ताकि इनका जीवन बेहतर बन सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के गठन के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय में समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये मासिक जेब खर्च, कोचिंग के लिए एक लाख, तीन बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, विवाह के लिए दो लाख रुपये का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। सुखाश्रय योजना के तहत मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का भी गठन भी किया गया है जिसमें लगभग 04 हजार से अधिक बेहसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित स्पेशल ओलम्पिक वर्ल्ड समर गेम्ज में बास्केटबॉल की टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी अविनाश कौण्डल को सम्मानित भी किया। मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार चौधरी ने कहा कि दिव्यांगजन दिव्य शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दिव्यांगजनों की उपलब्धियों की सराहना भी की। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने वाले तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का आभार जताया। उन्होंने इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री से बद्दी में ट्रामा सेंटर स्थापित करने और बद्दी अस्पताल को 100 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर 64 व्हील चेयर, 05 बैसाखी, 02 छड़ी, 01 कैलिवर, 14 श्रवण यंत्र, 03 विजू़यल ऐड तथा 01 वॉकर वितरित किए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष तरसेम चौधरी, खण्ड कांग्रेस समिति दून के अध्यक्ष कुल्तार सिंह, ग्राम पंचायत भटोली कलां के उप प्रधान बिल्लू खान, पार्षदगण, ज़िला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष अच्छर पाल कौशल, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, ज़िला कल्याण आधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी विनोद कुमार, कल्याण संयुक्त निदेशक उद्योग (सिंगल विंडो) योगेश गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक बद्दी प्रियांक गुप्ता, तहसील कल्याण अधिकारी सोलन सुरेन्द्र सिंह, गणपति एजुकेशन सोसाइटी कुनिहार के सदस्य, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में कृषि क्षेत्र निरन्तर विकसित हो रहा है। प्रभावी कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों और कृषि उद्यमियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाने की सरकार की कवायद सफलता की नई इबारत लिख रही है। प्रदेश सरकार की जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत राज्य में उपयुक्त स्थानों पर चेक डैम व तालाबों का निर्माण किया जाता है। इनमें एकत्रित जल का उपयोग कर किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई तथा बहाव सिंचाई योजनाओं को बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शत-प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये व्यय कर प्रदेश के 80.26 हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाओं का सृजन कर 345 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 5.18 करोड़ रुपये व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। प्राकृतिक जल स्रोतों के नवीकरण और सामुदायिक क्षेत्रों में कुहलों को सुदृढ़ कर सिंचाई कार्य में इनका उपयोग करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सरकार की प्रवाह सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुहलों के स्रोतों का नवीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कुहलों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। योेजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवेल तथा उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 600 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर 820 किसानों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया जिसमें से अब तक 4.56 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।   प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रयोगशाला से निकालकर खेत तक पहुंचाने की अवधारणा को साकार कर रही है। पहाड़ों में कृषि कार्यों सम्बंधी कठिनाइयों के दृष्टिगत किसानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चारा कटर, मक्का शैलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, एस.एस. हल, एम.बी. हल इत्यादि उपकरण 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कृषक कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनसे प्रदेश के किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और ऊपज में बढ़ौतरी से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है।  

कृषि उपनिदेशक डॉ. राजिंदर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में गेहूं व जौं की फसल का चयन सरकार द्वारा किया गया है I इन फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गयी हैI इस कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कम वर्षा, सुखा, बाड़, ओला वृष्टि, फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुक्सान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया है। गेहूं की फसल के लिए 60 हजार रूपए तथा जौं की फसल के लिए 50 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैI किसान को गेहूं के लिए 900 रूपए प्रति हेक्टेयर या 72 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगीI इसी तरह जौं की फसल के लिए 750/- रूपए प्रति हेक्टेयर या 60 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम के रूप में किसान को देना होगा I  उन्होंने बताया कि गेहूं व जौं की फसल उगाने वाले जिला सिरमौर के काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं I जिला सिरमौर में रबी सीजन 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया कि वह गेहूं व जौं की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसल के नुकसान होने पर उन्हें उचित मुआवजा मिल सके व उनकी आर्थिकी पर बुरा असर न पड़े I  

जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में मिनर्वा स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। इस सम्मेलन का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला घुमारवीं में किया गया। स्कूल के सात विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान सम्मेलन के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने राज्य स्तर के लिए चयनित सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। बच्चों को सम्मानित करने के लिए स्कूल में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया जहां सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने अपने विचार भी सांझा किए। परवेश चंदेल ने उन्होंने बताया कि जिला स्तर में सीनियर सेकेंडरी ग्रुप में मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट शुभम शर्मा रहे। जबकि गणित ओलंपियाड के सीनियर वर्ग में आदित्या, सीनियर सेकेंडरी मैथ ओलम्पियाड ग्रुप से प्रिशा चौहान, साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सीनियर सेकेंडरी ग्रुप से अभिनव, युवराज, भूमिका व सीनियर सेकेंडरी में ओशर्वी ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं मॉडल प्रतिस्पर्धा में वैदिक भक्त ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। इन विद्यार्थियों ने स्कूल का ही नहीं अपितु अपने माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस सभी विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है। इसके लिए बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ बधाई के पात्र हैं। प्रधानाचार्य परवेश चंदेल व अन्य अध्यापकों ने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यानी शनिवार को ऊना जिले के दौरे हैं और वहां पर उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि राज्य में सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार चलाने के लिए पैसे नही थे। 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल की जनता पर था। मुकेश और मैं देर रात मंथन करते रहे हमने सभी विभागों को जांचा। बहुत बुरे हालात में प्रदेश को पूर्व सरकार छोडकर गई। हमने इस संकट से निदान का उपाय सोचा और कड़े फैसले लिए। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अभियान शुरू किया और ऊना से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग शुरू किया। आने वाले चार साल में हिमाचल पूर्णत: आत्मनिर्भर बनेगा। पहला सोलर पॉवर प्लांट आज शुरू किया जा रहा है। पीजीआई सेटेलाइट सेंटर फाइलों में था हमने दस्तावेज़ खंगाले और इसका प्रयास शुरू किया। हमने इसके लिए सभी विभागों की क्लीयरेंस दी और तब जाकर काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऊना में ड्रग बल्क पार्क बनने से दस हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन जरूरी है। हमने पुण्य का कार्य किया, मैं अनाथ आश्रम गया और वहां मैंने सीखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला कानून अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया। राज्य को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट घोषित किया गया और अनाख बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने ओपीएस दिया। सीएम आगे बोले कि पिछली पांच साल की सरकार ने जनता को ठगा है और हमने डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाने की घोषणा की। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अगले वर्ष से पहली कक्षा में इंग्लिश अनिवार्य कर दी। इसके साथ ही पिछली सरकार में खराब पड़ी सीटी स्कैन व एमआरआई में भी हमने सुधार किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये दुखद: है कि प्रदेश कैंसर के मामलों में पूरे भारत मे दूसरा स्थान बन गया और जहां सबसे ज्यादा केंसर के मामले सामने आ रहे है। पिछली सरकार के अटके हुए रिजल्ट हमने निकलवाए और युवाओं को इंसाफ दिलवाया। पेपर लीक होते रहे, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ व क्रिप्टो करंसी घपला हुआ। इसको लेकर पिछली सरकार में कोई कारवाई नहीं की गई। किसानों, महिलाओं व युवाओं के लिए धीरे धीरे हम योजनाएं बना रहे है। आज सरकार की कमाई 100 रुपए है, तो खर्च 170 रूपए है। इसमें 70 रुपए उधार से हम सरकार चला रहे हैं। युवाओं के लिए ई टेक्सी में 50 प्रतिशत अनुदान देने जा रहे हैं। बिजली को लेकर सीएम बोले कि जिन युवाओं के पास 6 कनाल की जगह होगी, तो उसमे 500 किलोमेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा व उसकी बिजली 25 साल तक प्रदेश सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2061 वन मित्र 7000 टी जी टी अध्यापक नियुक्त करने जा रहे है । भविष्य में राज्य चयन आयोग में पेपर लीक जैसी घटना नही होगी । पुलिस में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है।  इतिहास की सबसे बड़ी आपदा प्रदेश में आई और 16000 घरों को नुकसान पहुंचा व 4000 घर पूर्णतया: समाप्त हो गए। 500 के करीब लोग मौत का शिकार हुए। 4500 करोड़ का पैकेज आपदा में दिया। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा जिला ऊना में मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज एक नई शुरुआत हो रही है, जिला ऊना के लिए प्रदेश के निचले इलाकों खासकर ऊना में आज तक नहीं हुआ, केवल ऊपरी हिमाचल में ही बिजली उत्पादन हुआ। आज हम पहली बार ऊना जिले में बिजली पैदा करने जा रहा है। ऊना जिले का पहला सोलर बिजली प्लांट 50 करोड़ की बिजली पैदा करेगा।

महाराणा संसार चंद स्मारक राजकीय महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यता एड्स जागरूकता पर आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया जिसका महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो कमल कुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति समय पर नजदीकी परामर्श केंद्र पर जाकर इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देता है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। एड्स दिवस पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थीयो ने भाग लिया। इस अवसर पर स्लोगन व भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्राचार्य ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु रेड रिबन क्लब और विद्यार्थी को बधाई दी। इस कार्यक्रम के तहत एड्स विषय पर विद्यार्थियों ने शॉर्ट वीडियो बनाकर इस जानलेवा बीमारी के दुष्परिणामों पर जानकारी उपलब्ध करवा के विद्यार्थी एवं समाज को जागरूक करने का कार्य किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जलपान भी दिया गया और रेड रिबन के प्रभारी प्रो प्रेम लता ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विद्यार्थी को बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कमल, प्रोफेसर रवि पाल सरा, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा,  डॉ राकेश शर्मा, डॉक्टर अमित प्रो अल आर नेगी, डॉक्टर शिशुपाल, प्रोफेसर इशु वर्मा ,प्रोफेसर रितु राणा,रणजीत राणा सहायक पुस्तकालय एवं कार्यालय अधीक्षक मनोज सूद उपस्थित रहे।   

सिरमौर जिले के हाटी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठिन एवं लम्बा संघर्ष किया है और उन्हें यह हक जल्द से जल्द दिलाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन और सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है लेकिन जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। लेकिन केंद्र द्वारा सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकला जा सके। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित लाभ मिले। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग से कानूनी प्रावधानों के तहत हाटी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान के विकल्प तलाशने को कहा ताकि उन्हें अनुसूचित जनजाति के तहत मिल रही सुविधाएं सुलभ  हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की जायेगी और स्थायी हल निकला जाएगा।

मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंदौरा में शनिवार को सूक्ष्म शिक्षण की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें एंजेल कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन पठानकोट के प्रिंसिपल डॉ धर्मेंद्र प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। जिसमें मिनर्वा कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन की कार्यकारिणी संचालिका रमा देवी और डॉ नीतू महाजन रही। इस कार्यशाला में डॉ धर्मेंद्र प्रसाद ने सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि सहायक सामग्री तथा सूक्ष्म शिक्षण किसी भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। सभी छात्र-छात्राओं को सूक्ष्म शिक्षण की बारीकियां सीखनी चाहिए। कुशल शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों तथा उसकी उपयोगिता का ज्ञान होना अनिवार्य है और उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्तावना कौशल, प्रश्नात्मक कौशल, पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों तथा उनका प्रयोग कैसे करना है। छात्र-अध्यापकों को बताया कि दृष्टांत कौशल किस प्रकार से पाठ योजना को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है कार्यशाला के समापन के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रशांत कुमार ने मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रसाद को कॉलेज में इस प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए उनका धन्यवाद किया व उन्हें  स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

 मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं यह सुनिश्चित बना रहे हैं कि इस वर्ष भारी आपदा के कारण त्रस्त प्रदेशवासियों को समय पर राहत मिले और उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की में स्थानीय लोगों की समस्याओं का निकारण करने के उपरांत उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अन्य से विचार-विमर्श कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सोलन पहंुचे और उन्होंने विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सोलन ज़िला के आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सही मायनों में आम आदमी की सरकार है और सरकार पूर्ण रूप से जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में मुख्यमंत्री ने 377 ऐसे आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की जिनकी मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन प्रभावितों के खातों में पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए हस्तातंरित किए गए। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ज़िला में 783 ऐसे परिवार है जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन्हें भी विशेष राहत पैकेज के अनुरूप राशि प्रदान की जा रही है। सोलन ज़िला में इस वर्ष आपदा से लगभग 653 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि सभी के सहयोग से हिमाचल आपदा से उभर कर पुनः प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना क्रांतिकारी सिद्ध होगी। 680 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ की गई स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण से प्रदेश के युवाओं को स्वरोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है जो युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाड़ीधार क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की मास्टर योजना तैयार की गई है। विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सड़क सम्पर्क, सिंचाई सुविधा एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारी को इनके उचित निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की उचित समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल रिकांग पिओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 के.वी पुराने व नए किन्नौर फीडर में मरम्मत कार्य के चलते रली, बारंग, शोंगटोंग, पोवारी, पूर्वनी, कल्पा, पांगी, ब्रेलंगी, कश्मीर, चंुगलिंग, रोघी, शारबो, शुदारंग, युवारंगी, सब-मुहल्ला, कोठी, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पिओ, पानंग व आस-पास के क्षेत्रों में अब 04 तथा 05 दिसम्बर को प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यदि खराब मौसम के कारण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अगले दिन भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की असुविधा के चलते जनसाधारण से सहयोग की अपील की है।  

पांवटा साहिब, 02 दिसंबर। एसडीएम पाँवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों के लिए पांवटा साहिब में बद्रीपुर पंचायत के पंचायत घर में 05 दिसंबर को कैंप आयोजित किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि प्रशासन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आयोजित होने वाले इस कैंप में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा पात्र दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंगों की पैमाईश ली जायेगी जबकि द्वितीय चरण के कैंप में तैयार किए गए कृत्रिम अंगों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निशुल्क कृत्रिम अंग के लिए पात्रता वार्षिक आय प्रमाणपत्र, यूडीआईडीकार्ड, पासर्पोट फोटो 02, आधार/वोटर कार्ड, दिव्यांगता का प्रमाणपत्र सभी लाभार्थी साथ लेकर आयें। उन्होंने सभी पात्र लोगों को निशुल्क कृत्रिम अंग कैंप का लाभ उठाने के लिए कैंप स्थल पर आकर अंगों की पैमाईश करवाने का आग्रह किया।  

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में असम राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने कहा कि असम उत्तर पूर्वी भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागानों, रेशम उत्पादन और आकर्षक पारंपरिक कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि असम राज्य के लोग अपनी संस्कृति, खान-पान और रीति-रिवाजों से विविधता में एकता की आदर्श मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि असम में कई धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जहां देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल में रह रहे असम राज्य के लोगों को शाल और टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।  

  हमीरपुर लोकसभा के सांसद व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों के घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सांसद मोबाइल का ग्राम पंचायत गोरालधार में पहुंचने पर भाजपा के वूथ अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत गोरालधार की प्रधान नरेश कुमारी व स्थानीय जनता ने गर्म जोशी से  टीम का स्वागत किया।  इस टीम के संयोजक  देसराज बडियालीया ने बताया कि पूरे जसवां विधानसभा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा लोगों का स्वास्थ्य टेस्ट किया जा रहा है और गोरालधार में कुल 74 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा। इसमें 35 मरीजों के लैब टैस्ट किए। इस टीम का संचालन एमओ डॉ विजय जरियाल कर रहे हैं। उन के साथ उनके सहयोगी लैब टैक्नीशियन अनुराधा फार्मासिस्ट सरबजीत सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।  

'कैच द रेन' अभियान के तहत जिला कांगड़ा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए आई केंद्र की टीम ने जिला कांगड़ा के प्रयासों की सराहना करते हुए, इन प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही। उपायुक्त कार्यालय में आज शुक्रवार को आयोजित इस समीक्षा बैठक के उपरांत डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव शलभ त्यागी की अध्यक्षता में आई केंद्र की टीम ने जिला कांगड़ा में दो दिन फील्ड विसिट कर अभियान के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस टीम ने 30 नवम्बर (वीरवार) को नूरपुर और जवाली तथा आज शुक्रवार को पालमपुर और कांगड़ा का दौरा कर वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण के लिए जिले में किए गए कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत डीसी ऑफिस में इन कार्यों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में पूरा ब्यौरा लिया। उपायुक्त ने बताया नोडल अधिकारी शलभ त्यागी और उनकी टीम ने जिला में वर्षा जल संग्रहण और भंडारण को लेकर किए गए प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा की और इसे आगे जारी रखने की बात कही।    डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि केंद्र के नोडल अधिकारी को जिला में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, जल शक्ति विभाग तथा वन विभाग के माध्यम से निर्मित जल संग्रहण ढांचों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कहा कि इसके अलावा प्रशासन द्वारा की गई विशेष पहलों को भी कंद्रीय टीम ने सराहा। जिसमें जिला कांगड़ा में अग्नि संबंधित संवेदनशील वन क्षेत्रों के लिए फायर हाइड्रैंटस की मैपिंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस् के कार्य सम्मिलित हैं।  उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा पूरे जिले में ऐसे जल निकायों और स्रोतो की मैपिंग की गई है, जो प्राकृतिक हैं और जिनमें पांच लाख लीटर से अधिक जल संग्रहित रहता है। उन्होंने कहा कि वनों में अग्निशमन के लिए पास के जलस्रोतों की मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस् को भी फायर हाईड्रैंटस के साथ सीधा जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस जल का उपयोग करने के बारे में सोचा जा रहा है। इन कार्यों पर फोकस      डीसी ने बताया कि जिले में भूजल स्तर की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे तथा चेक डैम निर्मित करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैच द रेन के तहत जल संरक्षण के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए ब्लाक स्तर तथा पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स भी गठित की गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिससे जल स्तर पर में भी बढ़ोतरी होगी तथा अमृत सरोवरों के जल का उपयोग कृषि तथा पशु पालन कार्यों में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए निर्मित किए जाने वाले ढांचों या चेक डैम के लिए बेहतर डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सभी सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर धर्मशाला डीसी कार्यालय परिसर में वर्षा जल संग्रहण ढांचा विकसित किया जाएगा।

-विपक्ष हमेशा करता है बांटने की राजनीति  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने देश में विकास की राजनीति शुरू की। हर दिन देश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों और ग़रीबों के विकास को समर्पित रहे हैं। इन साढ़े नौ सालों में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं सिफ़र् चार जातियों को जानता हूं और उनके उत्थान के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। प्रधानमंत्री ने गरीब, युवा महिला और किसान को ही चार जाति मानकर उनके उत्थान के लिए काम करते रहने की बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिफ़र् बांटने की राजनीति करता है। जब वे सरकार में थे तो उन्होंने समाज के वंचित लोगों के लिए कुछ करने के बजाय सिफ़र् परिवारवाद को बढ़ावा दिया।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए रोज़गार के सृजन साथ-साथ उन्हें रोज़गार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया। आज भारत दुनिया में स्टार्टअप के लिए सबसे अनुकूल देशों में एक है। भारत में पिछले साढ़े नौ सालों में लाखों स्टार्टअप रजिस्टर हुए। कई कम्पनियां आज हज़ारों करोड़ का कारोबार कर रही हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोज़गार मांगने की बजाय रोज़गार देने वाले के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ ग़रीबी हटाने की बात करती थी। इस दिशा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्य किया। आज ग़रीबों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया।  ग़रीबों के लिए राशन से लेकर आवास और स्वरोज़गार के लिए ऋण उपलब्ध करवा कर उनके जीवन स्तर में सुधार करके किया। जनधन खातों  माध्यम से महिलाओं और ग़रीबों को प्रधानमंत्री ने सशक्त किया। सरकार द्वारा दी जाने वाली एक-एक पाई बिना बिचौलियों के लोगों तक सीधे पहुंची।    जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायिका में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन क़ानून  ज़रिए हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। उज्ज्वला योजना से लेकर, जननी सुरक्षा योजना समेत महिला सशक्तिकरण के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को अतिरिक्त रियायत के साथ अतिरिक्त अवसर भी दिये गए।  जिससे आज महिलाओं की स्थिति में आमूलचूल सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने हर योजना में महिलाओं को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की 80 प्रतिशत से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो किया वह आज तक किसी ने भी सोचा नहीं था। सिफ़र् किसान सम्मान निधि के रूप में देश के 12करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20.8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। किसानों के लिए नवोन्मेषी तकनीकों से लेकर वैज्ञानिक आधार पर खेती करके कम खर्च में ज़्यादा कमाई का रास्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सानिध्य में संभव हो पाया है। आज किसानों के लिए बाज़ार को सुलभ बनाने से लेकर, कृषि उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग़रीबों के जीवन स्तर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।

शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ हैप्पीनेस ने 'माइंडफुलनेस: द सीड ऑफ हैप्पीनेस' थीम के तहत 6-दिवसीय हैप्पीनेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला सहित 65 संकाय सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।    एफडीपी का संचालन स्कूल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम एंड योगिक स्टडीज के निदेशक और सेंटर ऑफ हैप्पीनेस के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) समदु छेत्री द्वारा किया गया था। प्रोफेसर छेत्री, मुख्य वक्ता और फडीपी के सूत्रधार थे, उन्होंने माइंडफुलनेस की गहन अवधारणा और इसके परिवर्तनकारी लाभों पर प्रकाश डाला। आकर्षक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को विभिन्न माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से निर्देशित किया गया, जिसमें छंद के साथ सांस लेना, दृश्य, शरीर और पांच इंद्रियों के बारे में जागरूकता, सचेतन गतिविधियां और ध्वनि ध्यान (एयूएम मंत्र) शामिल हैं। शिक्षाओं का उद्देश्य जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से खुशी पैदा करना है, जिससे प्रतिभागियों को समृद्ध और प्रेरित किया जा सके।     एफडीपी में खुशी, दयालु भाषण और ध्यान पर सत्र शामिल था, और प्रत्येक सत्र एक आनंददायक खुशी गीत के साथ शुरू हुआ और एक प्रेम फैलाने वाले गीत के साथ समाप्त हुआ। प्रमाणपत्र कुलाधिपति प्रो. पीके खोसला और मुख्य शिक्षण अधिकारी डॉ. आशु खोसला द्वारा प्रस्तुत किए गए। सहायक प्रोफेसर,  अपार कौशिक और समर्पित हैप्पीनेस टीम ने एफडीपी का सफलतापूर्वक समन्वय किया।

-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दे रही सरकार  हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवॉर्ड्स- 2023 के 12वें संस्करण में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गोव कनेक्ट एंड इलॉग मीडिया द्वारा लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया।   सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन) और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण एवं बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए।   डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन कल्याण में प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।   मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 राज्य में एक केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम सेे सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को सुव्यवस्थित किया गया है। टोल फ्री नंबर, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों द्वारा 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 5,93,693 (98 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, नागरिकों की संतुष्टि के साथ 4,25,067 (70 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया है। यह देश भर में चलाई जा रही ऐसी केन्द्रीय शिकायत निवारण हेल्पलाइनों में से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए लिए एक केन्द्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, एचआरटीसी हेल्पलाइन, 1077-आपदा प्रतिक्रिया, जीएसटी हेल्पलाइन, नशामुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी आरंभ किया जा रहा है।    हिम परिवार परियोजना एक पात्रता-आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए भी डेटा उपलब्ध करवाएगी।

नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन एवं शपथ की प्रक्रिया 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से नगर निगम सोलन के कार्यालय में आरंभ होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने दी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार यदि 4 दिसंबर को निर्धारित कोरम पूरा नहीं होता है तो 5 दिसंबर को प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सिरमौर जिला भाजपा युवा मोर्चा की एक दिवसीय बैठक और मंडल सशक्तिकरण प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन आज जिला मुख्यालय नाहन किया गया। इसकी अध्यक्षता सिरमौर जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणबीर ठाकुर ने की। चार सत्रों में विभाजित इस प्रशिक्षण वर्ग एवं एक दिवसीय बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश के युवाओं से एकजुट होकर समर्पण और निष्ठा से कार्य करके भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हुई है तब से प्रदेश की जनता लाचार और असहाय महसूस कर रही है क्योंकि प्रदेश में झूठ के दम पर बनी सरकार ना तो गरीब और जरूरतमंद लोगों के काम आ रही है और ना ही प्रदेश में विकास हो रहे हैं। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश वासियों को दी गई 10 गारंटीयों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की और कांग्रेस सरकार के झूठ का शिकार हुई जनता अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा की 2024 के लोकसभा चुनावो में प्रदेश की जनता कांग्रेसी नेताओं के झूठ पर कतई भरोसा करने वाले नहीं है और प्रदेश से सभी चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जिताकर भेजेगी।   प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने युवाओं को संगठित और एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर युवा को कमर कसकर तैयार होना है और प्रदेश की जनता को कांग्रेस के झूठ के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा कि देश को इस समय नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की नितांत आवश्यकता है और प्रत्येक युवा का लक्ष्य मोदी सरकार को पुन: सत्ता में लाने का होना चाहिए। रणबीर तोमर ने युवाओं से गांव गांव जाकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने का आह्वान भी किया।    इस एक दिवसीय बैठक और प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव  विनीत त्यागी ने कहा कि देश का युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और देश की सत्ता को सही और सक्षम हाथों में सौंपने की क्षमता रखता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने युवा शक्ति को सही दिशा में कार्य करने का आग्रह किया।    दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री अक्षय भरमोरी ने युवाओं से आवाहन किया कि वे गांव गांव घर-घर जाकर लोगों को कांग्रेसी नेताओं के झूठ और ठगी से बचाए और नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करें।    तीसरे सत्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री साकेश शर्मा ने बताया की हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है और भारी भरकम कर्ज लेने के बावजूद भी विकास के काम शून्य होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा आम लोगों के बीच जाकर प्रदेश सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे।  

-ऊना जनहित मोर्चा, रामलीला कमेटी, गुरु का लंगर, सनातन धर्म सभा, अद्भेता संस्था ने किया सम्मान जिला ऊना निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महिंद्र शर्मा को सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए ऊना में गरिमापूर्ण कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने डॉक्टर महेंद्र शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित होने पर दिया। डॉ. महिंद्र शर्मा को अमेरिका के  न्यूयार्क  राज्य द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मानव अधिकारों की शिक्षा के लिए विश्व भर में कार्यरत       प्रतिष्ठित वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने ऊना (हिमाचल) के प्रसिद्ध उद्योगपति  दानवीर महिंद्र शर्मा को में डॉक्टरेट की उपाधि से नावाजा है।   ऊना के रायजादा होटल में आयोजित प्रभावी, गरिमा पूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर महिंद्र शर्मा को ऊना जनहित मोर्चा, श्री रामलीला कमेटी ऊना, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट, सनातन धर्म सभा, आद्भेता फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर महिंद्र शर्मा द्वारा समाज सेवा व धर्म के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को सराहा। वही डॉक्टर महिंद्र शर्मा के पिता दानवीर पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा ऊना में किए गए सेवा के कार्यों को भी याद किया।    अपने संबोधन में महिंद्र शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा समाज के क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, जरूरतमंद की मदद करें, कोई भी व्यक्ति बिना मदद के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद के लिए मदद करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिता पंडित अमरनाथ शर्मा द्वारा दी गई प्रेरणा सदैव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।     कार्यक्रम में श्री रामलीला कमेटी ऊना के चेयरमैन प्रिंस राजपूत, अविनाश कपिला अध्यक्ष, डॉ. सुभाष शर्मा, महामंत्री विजय पुरी, गणेश सांभर, मास्टर चमन लाल चौधरी, ऊना जनहित मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, शिव सांभर, बलबिंद्र गोल्डी, राजकुमार पठानिया, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष के अध्यक्ष अश्विनी जेतिक, दिनेश गुप्ता, राजेश सैनी, ज्ञान सिंह, अद्वेता फाउंडेशन की अध्यक्ष मोनिका सिंह,सनातन धर्म सभा के सदस्य पदाधिकारी, हरोली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, हिमकेप्स कॉलेज के अध्यक्ष विक्रम सिंह, अमित ठाकुर, एडवोकेट ओंकार कपिला, अनिल कपिल, विश्वजीत, राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता धर्मेंद्र राणा, कुलविंदर सिंह, भरत राणा, एएनएस कंस्ट्रक्शनस के जीएम गर्ग व शिव सहोड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

-1226 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने दी संशोधित मंजूरी  -मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में जोड़े जाएंगे कुछ  और प्रावधान   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी गई।   कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युत अधोसंरचना होगी सुदृढ़ बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल  के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खुलेंगे  मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।  कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।  औद्योगिक निवेश नीति में भी होगा संशोधन मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिजली परियोजनाएं 40 साल की लीज पर ही दी जाएगी( लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।  कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।   

-जागरूकता कार्यक्रम में एसडीएम कुलबीर सिंह राणा रहे मुख्य अतिथि -कहा, लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य भी और जिम्मेदारी भी राजकीय महाविद्यालय भरमौर में चुनावी साक्षरता क्सव ईएलसी के तत्वावधान में स्वीप जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को वोट के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है।     एसडीएम ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक मतदाता उस अधिकार का प्रयोग करें जोकि समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां पर चाहे केंद्र की सरकार और चाहे किसी राज्य की, उसे चुनने का माध्यम एक वोट ही है। इसलिए इस देश में वोट की महत्ता बहुत ज्यादा है। इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।इसलिए हमें अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए । इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी मुख्य अतिथि के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने प्रथम और दितीय स्थान पर रहने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।   उन्होंने कहा कि मतदाताओ के अधिक से अधिक पंजीकृत करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिसकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की हो रही है और जिन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया हैं। वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु 9 दिसम्बर से पहले आवेदन कर सकते है ।उन्होंने कहा मतदाता ऑन लाइन और ऑफ लाइन  दोनो के माध्यम से अप्लाई कर सकता हैं। उन्होंने उपस्थित छात्राओ से अपने आस - पड़ोस के पात्र मतदाताओ को भी जागरूक करने की अपील भी की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य स्वरूप शर्मा, कार्यवाहक निर्वाचन कानूनगो रत्न चंद, महाविद्यालय प्रवक्ता विवेक, अंरविद, कृष्ण मुरारी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।