आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल महासंघ के महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मिला । राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महासंघ को आश्वस्त किया कि वह जल्द इस विषय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करेंगे । इस प्रतिनिधिमंडल में संविधान पर्यवेक्षक श्याम लाल गौतम, उपाध्यक्ष नित्यानंद सदाट, जिला शिमला के महासचिव नारायण हिमराल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय ठाकुर इत्यादि उपस्थित रहे ।
हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिला मण्डी की इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सुन्दरनगर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सुंदरनगर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मिला। यह प्रतिनिधिमंडल राज्य कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष अविनाश सैनी, जिला मंडी के अध्यक्ष गिरधारी लाल चौहान, जनकराज की अगुवाई में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 17000 अनुबंध कर्मियों की गत तीन वर्षों से प्रदेश भाजपा सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ी एकमात्र मांग, अनुबंध कार्यकाल को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा आगामी 15 अप्रैल को स्वर्ण जयंती हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर करने हेतु ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वस्त करवाया कि अनुबंध कर्मचारियों की मांग को हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही पूरा कर देगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कभी भी अनुबंध कर्मचारियों की इस मांग को न तो सिरे से खारिज किया है तथा न ही इस मांग को पूरा करने में कोई सकारात्मकता दिखाई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन कहीं ना कहीं 17000 अनुबंध कर्मचारियों को एक झुनझुना ही प्रतीत हो रहा है। नगर निगम चुनाव और बजट सत्र से पहले महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से शिमला में मिला था तथा मुख्यमंत्री ने अनुबंध कार्यकाल को कम करने के सार्थक संकेत दिए थे। परंतु बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा इस मांग को नजरअंदाज कर देने से अनुबंध कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त हो रहा है। महासंघ के वित्त सचिव अविनाश सैनी और जिला मण्डी के अध्यक्ष गिरधारी लाल चौहान ने कहा कि यदि आगामी कैबिनेट की मीटिंग में सरकार अनुबंध कार्यकाल को कम करने के मुद्दे पर सहमति जताती है तथा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर अनुबंध कार्यकाल को कम करने की घोषणा के साथ ही शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करवाती है, तो ही सही मायने में अनुबंध कर्मचारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के वायदे को पूरा किया हुआ मानेंगे। परंतु यदि सरकार यही निर्णय लेने से 15 अप्रैल को चूक जाती है तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटियाल, उपाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह वर्मा, उपाध्यक्ष संदीप शर्मा तथा महासचिव सुरेंद्र नड्डा ने बताया कि यदि सरकार 15 अप्रैल को अनुबंध कार्यकाल को घटाने की घोषणा नहीं करती है तो अनुबंध कर्मचारियों के भीतर भाजपा सरकार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है , जिसकी भरपाई भाजपा के लिए भविष्य में कठिन होगी। इस मौके पर महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में जिला मंडी के तकनीकी शिक्षा विभाग से जनक जमवाल, नवीन, देवेंद्र, हितेश कुमार, सुनील कुमार ,शुभम, अविनाश, राजेश, विजेंद्र, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप, अजय, पदम् देव, प्रेमनाथ, दुर्गा देवी, रविंद्र, रवि धीमान, सरवन कुमार, घनश्याम वर्मा, कुशल, जनक राज, संजीव कुमार, संजय कुमार, जितेंद्र सिंह, संजीव कुमार, प्रवीण सिंह, अनिल कुमार, भूप सिंह और लाल सिंह आदि सदस्य उपस्थित रहे।
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने पदोन्नति सहित कुछ मुद्दों को लेकर निदेशक शिक्षा उच्च को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। इस उपलक्ष में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से सचिवालय में मिला था। जिस पर संघ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशालय के घेराव की बात कही थी l शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शिक्षकों के सभी वर्गों की पदोन्तियों सहित अन्य मुद्दों को जल्द हल कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल तक शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं चीफ प्रेस सेक्रेटरी कैलाश ठाकुर ने एक बयान में यह जानकारी दी हैl साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन व कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए संघ ने शिक्षा निदेशालय के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आज संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद संघ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि 10 तारीख तक भी शिक्षकों की पदोन्नति की सूचियां जारी नहीं की गई तो संघ के पास शिक्षा विभाग एवं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जिसके लिए हिमाचल सरकार एवं शिक्षा विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा l
सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीटू व हिमाचल किसान सभा ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, तीन कृषि कानूनों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण आदि के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन शिमला, रामपुर, रोहड़ू, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, चम्बा, ऊना, सोलन, सिरमौर व किन्नौर में किए गए। इन प्रदर्शनों में हज़ारों मजदूर-किसान शामिल रहे। सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार से मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों पर रोक लगाने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होली के दिन मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, कर्मचारी व जनता विरोधी बिजली विधेयक 2020 की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश ज़ाहिर किया जाएगा। इस आह्वान के तहत शिमला के उपायुक्त कार्यालय पर मजदूरों व किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, हिमाचल किसान सभा राज्य कोषाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर, जिला कोषाध्यक्ष जयशिव ठाकुर, बालक राम, विनोद बिरसांटा, किशोरी ढटवालिया, कपिल शर्मा, सुरेश बिट्टू, सुरेंद्र बिट्टू, दलीप, मदन, राम प्रकाश, पूर्ण चंद, सतपाल बिरसांटा, विक्रम, रंजीव कुठियाला, हिमी देवी, निर्मला, जगत राम व संगीता देवी आदि शामिल रहे। सीटू व हिमाचल सभा ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, किसान सभा जिलाध्यक्ष सत्यवान पुंडीर व कोषाध्यक्ष जय शिव ठाकुर ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूँजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी चार लेबर कोड, तीन कृषि कानून, कृषि का निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020 व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कम्पनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इस से केवल पूंजीपतियों,उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इस से 70 प्रतिशत उद्योग व 74 प्रतिशत मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। खेती को कॉरपोरेट कम्पनियों व पूंजीपतियों के हवाले करने के दृष्टिकोण से ही किसान विरोधी तीन कृषि कानून लाए गए हैं।
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में निवेशक उच्च अमरजीत शर्मा एवं निदेशक प्रारंभिक से निदेशालय में मिला। शिष्टमंडल में संघ के राज्य मुख्यालय सचिव ताराचंद शर्मा एवं जिला शिमला के अध्यक्ष महावीर कैंथला शामिल थे। शिष्टमंडल ने निदेशक उच्च शिक्षा को लिखित में धरने का ज्ञापन सौंपा। जिसमें संघ ने 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग को पदोन्नति का 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा गया था कि अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति एवं अन्य मुद्दों का निपटारा नहीं करता है तो 31 मार्च के बाद संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर विवश होगा। इसी संदर्भ में आज शिष्टमंडल ने निदेशक से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहां कि यदि 31 मार्च तक शिक्षकों की पदोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रदेश के हजारों शिक्षक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। साथ ही संघ ने निदेशक प्रारंभिक को मिलकर टीजीटी वर्ग की वारिष्ठता सूची जारी करने एवं पीटीआई शिक्षकों की पदोन्नति सूची में संशोधन करने के लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया है। अन्यथा संघ दोनों निदेशालय के खिलाफ अप्रैल माह में हल्ला बोलने पर विवश होगा। साथ ही संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका पूरा उत्तरदायित्व विभाग और सरकार का होगा। इसी संदर्भ में संघ शिक्षा सचिव एवम शिक्षा मंत्री से मिलकर भी अपने धरने का ज्ञापन सौंपेगा। संघ के शिष्टमंडल ने प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्य के दो टाइम अटेंडेंस लगाने पर भी आपत्ति दर्ज की और इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की। जिस पर निदेशक ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही उन्होंने पदोन्नति को शीघ्र करने पर विचार करने की बात भी स्वीकार की।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व हेल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। राज्य कमेटी बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर गम्भीर चिन्तन मंथन हुआ व आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों की मांगों को लेकर ग्यारह से तीस मई तक प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मंडी, जोगिन्दरनगर, सरकाघाट, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, शिमला, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, अर्की, नालागढ़, पच्छाद, संगड़ाह, शिलाई, पौण्टा साहिब, नाहन, चम्बा, हमीरपुर, बंजार, बिलासपुर व ऊना में कर्मियों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। बैठक में सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल, महासचिव वीना देवी, सुमित्रा देवी, सुलोचना देवी, किरण कुमारी, बिमला देवी, स्वर्चा देवी, शशि किरण, हरदेई देवी, हिमी देवी, राजकुमारी, बिम्बो देवी, कौशल्या देवी, वीना देवी, मीना देवी, सुदेश कुमारी, रंजना देवी, नीलम रानी, ममता देवी, रीना देवी, मधुबाला, अंजुला कुमारी आदि शामिल रहे। यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करज़ को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किए तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है क्योंकि छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले पैंतालीस वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है क्योंकि यह न केवल छात्र विरोधी है अपितु आइसीडीएस विरोधी भी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के आइसीडीएस बजट में की गई 30 प्रतिशत की कटौती को आंगनबाड़ी कर्मियों के रोज़गार पर बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करज़ व हैल्परज़ के वेतन में पांच सौ व तीन सौ रुपये की बढ़ोतरी को क्रूर मज़ाक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए तीन हज़ार रुपये पेंशन, दो लाख रुपये ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। है। उन्होंने कहा कि सरकार आइसीडीएस के निजीकरण का ख्याली पुलाव बनाना बन्द करे। देश के अंदर चलने वाली सभी योजनाओं से देश की लगभग एक करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। केंद्र सरकार लगातार इन योजनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस से केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण व नारी उत्थान के नारों की पोल खुल रही है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किये गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इस संदर्भ में उनकी नियमित नियुक्ति की जाए तथा इसकी एवज़ में उनका वेतन बढाया जाए।
शिमला। पूर्व सैनिक सामाजिक कल्याण, युवा सशक्तिकरण एवं कृषि विकास संस्था जिला शिमला भी एन.पी.एस. कर्मियों के समर्थन में उतर आई है। संस्था के जिलाध्यक्ष मोहन शर्मा ने बताया कि जब विधायक और सांसद पेंशन ले रहे है, तो कर्मचारियों को इससे वंचित रखना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकतर नेता पांच या दस साल तक विधायक या सांसद चुने जाते है, वह तो पेंशन के लिए पात्र हो जाते है लेकिन जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में समर्पित करता है, उसे पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी ऐसे वक्त में रिटायर होता है, जब उसे चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत रहती है। इस पर लाखों रुपए तक खर्च हो जाता है। ऐसे में पेंशन न मिलने की वजह से कर्मचारी उपचार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का आग्रह किया है।
सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोडों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, रेलवे के निजीकरण आदि के खिलाफ शिमला के रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी पर उतर आए। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, बाबू राम, बालक राम, किशोरी ढटवालिया, विनोद बिरसांटा, विकास, प्रेम चंद, देशराज, राम प्रकाश, सुरजीत, हिमी देवी आदि शामिल रहे। सीटू ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व जिला सचिव बाबू राम ने रेलवे स्टेशन पर हुए धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की निजीकरण की मुहिम से ऐतिहासिक शिमला-कालका रेल लाइन भी पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। इस रेल लाइन का न केवल ऐतिहासिक व पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व है अपितु इस से हिमाचल के लोगो की भावनाएं भी जुड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि जनता इसका निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की अभूतपूर्व हड़ताल पर जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सीटू 15-16 मार्च को बैंक, 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस,18 मार्च को लाइफ इंश्योरेंस की हड़ताल व 24-26 मार्च को क्रमिक भूख हड़ताल का समर्थन करती है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूँजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कम्पनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इस से केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इस से 70 प्रतिशत उद्योग व 74 प्रतिशत मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने जिला कांगडा के फतेहपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ पिछले काफि समय से लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर मुखर हुआ है। इसी कडी में फलेहपुर विधानसभा में जयराम ठाकुर जी के दौरे के चलते प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने अपनी मांगें पुनः सरकार के सामने रखी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक माॅडल टेंडर डाक्युमेंट बनाकर सभी विभागों को भेजने की भी बात कही थी और कहीं न कहीं यह भी मानते है कि आउटसोर्स प्रथा प्रदेश हित में नहीं है। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में जल शक्ति विभाग के कुछ कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की बात कही है जिससे प्रदेश में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक आस नजर आई है। शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग पिछले 10-15 साल से विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, योजनांओं एवं कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर हजारों कर्मचारी अपनी सेवांए दे रहे है। ये कर्मचारी सरकार के दूसरे नियमित कर्मचारियों के साथ बराबर काम करने के साथ-2 दिए गए पद के सभी कार्य संभालते है। जब बात वेतन एवं सुविधांओ की आती है तो हमेशा से ही हम सब सौतेला व्यवहार एवं शोषण झेल रहे है। जहां उसी काम या पद को संभालने के लिए एक नियमित कर्मचारी को 40-50 हजार रू का वेतन मिलता है वहीं उसी काम तथा पद का कार्य संभालने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 से 8 हजार रू मिलते है उसके लिए भी आधा महिना तरसती निगाहों से इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन्सान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय 21 वर्ष से शुरू होकर लगभग 35 वर्ष तक होता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार का जीवन इन 10-15 वर्षों पर निर्भर करता है क्योंकि ये वह समय होता है जब हम अपनी शिक्षा के बाद स्वतंत्र रूप से ऐसा व्यवसाय या काम चुनते है जो हमें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सुदृड़ बनाकर सम्मानजनक जीवन देता है। इतने महत्वपूर्ण साल बिताने के बाद में चयन आयोग से उसी पद को संभालने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त होता है और पिछले 10-15 वर्षों से ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे कर्मचारी को घर बैठने पर मजबुर होना पड़ता है। यह बात चिंतनिय है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5-10 वर्ष किसी कार्यालय या संस्था को देने के बाद भी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता फिर जीवनयापन के लिए दर-दर की ठोंकरे खानी पडती है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा हिमाचल को युवाओं के हित को देखते हुए मांग की है कि आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जा सके जिससे कोई भी युवा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल युं ही नाम मात्र के वेतन के लिए खर्च न करें। उन्होंने मांग की है कि जो कर्मचारी इस समय विभाग में है उनके लिए एक स्थायी नीति बनाकर उन्हें वरियता के आधार पर आने वाली भर्तियों में कोटे के माध्यम से विभाग में लिया जाए। अन्य मांगों में समय पर वेतन, नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन इत्यादि शामिल है।
शिमला में उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा लगातार 9 वें दिन धरना दिया गयाl धरने में सिरमौर जिले से कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में भाग लियाl राज्य महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि आज लगातार 9 दिन हो गए है कर्मचारी अपनी मर्यादा में रह कर चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से एनपीएस का विरोध कर रहा है परंतु सरकार ने एक बार भी कर्मचारियों की सुध नहीं ली। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएl उन्होंने कहा कि हम अनेकों बार मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी विधायकों से मिले और सब ने आश्वस्त किया कि जल्द इस बारे कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, परन्तु ऐसा अब तक नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार बार बार ये कह कर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो केंद्र का मामला है परंतु आरटीआई के जवाब में केंद्र ने साफ किया है कि यह राज्य सरकार का मामला हैl अगर राज्य चाहे तो वेस्ट बंगाल की तर्ज पर वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है। केंद्र का अनुसरण करने वाली हिमाचल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को तो केंद्र का मामला बताती है परंतु केंद्र द्वारा 5 मई 2009 में जारी की गई अधिसूचना जिसमें कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है संबंधित अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं कर रही हैl यदि सरकार कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं देती तो 17 मार्च को प्रदेश के हर एक कार्यालय में सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर नई पेंशन व्यवस्था और सरकार का विरोध करेंगे ल शिमला CTO में जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक हैl अगर नई पेंशन इतनी अच्छी योजना है तो सबसे पहले नेताओं को ये अपने लिए लागू करनी चाहिए l इस मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती।
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किये गए बजट का स्वागत किया और इस बजट को सबका साथ सबका विकास नीति पर आधारित बताया। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ यूनियन ने बजट स्पीच में मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहें शोषण को रोकने के लिए कदम उठाने की बात का स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने कहा की हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी हि ठोस कदम उठाते हुए ओउटसोर्स कर्मचारियों की जॉब की सुरक्षा और सम्मान जनक वेतन का विशेष ध्यान रखते हुए एक ठोस नीति बनाएगी। वंही, उन्होंने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के निलंबन को रोकने के सरकार द्वारा बोर्ड को आदेश के लिए धन्यवाद किया और मजदूर वर्ग के मानदेय बढ़ोतरी के जयराम सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए, उन्होंने हज़ारो परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहें आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का सरकार से निवेदन कर शीघ्र हि स्थायी नीति के ऐतिहासिक फैसले के लिए समिति का गठन करने की मांग की।
आंगनबाड़ी वर्करज़ व हेल्परज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू की राज्य कमेटी आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर नौ मार्च को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेगी। इस दिन हज़ारों आंगनबाड़ी कर्मी शिमला में विधानसभा के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल के संदर्भ में यूनियन ने निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को हड़ताल नोटिस भेज दिया है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्करज़ को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किये तो आंगनबाड़ी कर्मी नौ मार्च को प्रदेशव्यापी हड़ताल करके सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बन्द कर देंगे व इस दिन प्रदेशभर के हज़ारों आंगनबाड़ी कर्मी बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के आइसीडीएस बजट में की गई 30 प्रतिशत की कटौती को आंगनबाड़ी कर्मियों के रोज़गार पर बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करज़ व हैल्परज़ के वेतन में पांच सौ व तीन सौ रुपये की बढ़ोतरी को क्रूर मज़ाक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज़ पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए तीन हज़ार रुपये पेंशन, दो लाख रुपये ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने, नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म करने, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को बराबर वेतन देने की मांग की है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किये गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्करज़ को दिया जाए क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। इस संदर्भ में उनकी नियमित नियुक्ति की जाए तथा इसकी एवज़ में उनका वेतन बढाया जाए।
जिला कांगड़ा एसएमसी अध्यापक संघ ने सरकार के बजट में 2555 एसएमसी अध्यापकों के साथ 500 रुपये मानदेय में वृद्धि करके भद्दा मज़ाक बताया है,जोकि बहुत ही निराशाजनक हैं। जिला कांगड़ा एसएमसी अध्यापक संघ के अधयक्ष विकास ठाकुर ने कहा कि एसएमसी अध्यापकों को सरकार से उम्मीद थी कि सरकार बजट में 2555 एसएमसी अध्यापकों के लिए पीटीए, पैट, पैरा और पंजाबी व उर्दू अध्यापकों की तर्ज पर स्थाई नीति बनाएगी। लेकिन सरकार ने 500 रुपये बढ़ा कर एसएमसी अध्यापकों के साथ मजाक किया हैं। अब इसको लेकर एसएमसी अध्यापक जल्दी राज्यस्तरीय बैठक करेंगें तथा सड़को पर उतरने से भी परहेज नही करेंगें। उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक पिछले 09 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अति दुर्गम घाटियों के स्कूलों में कम वेतन और बिना किसी अवकाश के लगातार अपनी सेवाएं दे रहें हैं। सरकार ने जब पीटीए, पैट, पैरा और पीढ़ियड बेसिस पंजाबी व उर्दू अध्यापकों को नियमित कर दिया हैं, तो सरकार एसएमसी अध्यापकों के साथ अन्याय क्यों कर रही हैं। सरकार इनकी तर्ज पर 2555 एसएमसी अध्यापकों को भी नियमित करें जिससे एसएमसी अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्दी से सही निर्णय नहीं लिया, तो 2555 एसएमसी अध्यापक परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे।
हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने हिमाचल के विभिन्न विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्त होने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुनीष गर्ग और महासचिव अनिल सेन के अनुसार विभिन्न विभागों में अनुबंध पर नियुक्त हुए कर्मचारी लंबे समय से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी यह मांग पूरी नही हो पाई है। अनुबंध से नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों की अनुबंध काल की सेवा को उनके कुल सेवा काल में नही जोड़ा जा रहा है, जोकि सरासर गलत है। इन कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाए ताकि उन्हें समय रहते प्रमोशन का लाभ मिल सके। अनुबंध काल की सेवा का वरिष्ठता लाभ ना मिलने के कारण उनके जूनियर साथी सीनियर होते जा रहे हैं। चूनावों से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल ने सेनिओरिटी की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षक महासंघ के ऊना अधिवेशन में वरिष्ठता की मांग को जायज माना है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग, प्रदेश महासचिव अनिल सेन, संरक्षक राजेश जैसिंघपुरिया, सलाहकार राजेश वर्मा, वित्त सचिव विजय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार, उपाध्यक्ष अवतार कपूर, कुलदीप कुमार, प्रदीप कुमार, प्रेस सचिव प्रेम पाल पठानिया, राकेश चौहान, विजय सैनी, प्रदेश सहसचिव निर्माण सिंह, मनदीप चौधरी, आईटी सेल प्रमुख संदीप चंदेल, कुल्लू जिला इकाई के अध्यक्ष सोमेश डोगरा, हमीरपुर जिला अध्यक्ष डॉ सुरेश कुमार, ऊना जिला अध्यक्ष संजीव बग्गा, शिमला जिला अध्यक्ष मोहित शर्मा, बिलासपुर जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा, मंडी जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव, चंबा जिला अध्यक्ष राजेंदर पॉल, काँगड़ा जिला अध्यक्ष सुनील पराशर, सिरमौर जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने सामूहिक बयान में कहा है कि संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के कोने-कोने में वरिष्ठता की मांग को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के समक्ष प्रमुखता से उठा रहे है। बावजूद इसके पिछले तीन सालों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे है और संगठन की प्रमुख मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। सरकार ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में उतर दिया था कि अनुबंध पर दी गई सेवाओं को कुल सेवाकाल में नही जोड़ा जा सकता। कर्मचारियों का कहना है कि 2008 से पहले बैच और कमीशन के आधार पर कर्मचारियों को अनुबंध पर नही रखा जाता था। इससे पहले कमीशन और बैच के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता था। इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग उचित और न्यायपूर्ण है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ अनुबंध कर्मचारी 7 वर्ष के बाद नियमित हुए ,कुछ 6 वर्ष के बाद, कुछ 5 वर्ष के बाद और वर्तमान में 3 वर्ष के बाद नियमित हो रहे हैं। आने वाले समय में लगता है कि अनुबंध काल 2 और कुछ वर्षों के बाद खत्म ही हो जाएगा। यह 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष और 3 वर्ष के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों के मौलिक और समानता के अधिकार का हनन है। प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग के अनुसार भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कर्मचारियों को अलग अलग अन्तरालों में नियमित करने से असमानता फैली है। सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करके इस असमानता को खत्म करे। जब प्रदेश सरकार अन्य कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नियम बदल सकती है तो कमीशन पास करके और बैच के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता क्यों नही दे सकती? संगठन प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि प्रदेश की विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाए और उनके अनुबंध काल को कुल सेवाकाल में जोड़ने की मुख्यमंत्री जल्द घोषणा करें ताकि समय रहते कर्मचारियों को लाभ मिल सके। संगठन ने उम्मीद जताई है कि जो प्रतिबद्धता सरकार ने अन्य वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए दिखाई है, उसी प्रतिबद्धता से सरकार हजारों कर्मचारियों के सेनिओरिटी के मुद्दे को भी जल्द सुलझाएगी और नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करके अपना चुनावी वायदा पूरा करेगी।
