25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद होते हैं श्रीखंड महादेव पर्वत के दर्शन हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां देवी-देवताओं के कई मंदिर हैं। इनमें से श्रीखंड महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भगवान शिव को समर्पित है। श्रीखंड महादेव दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। समुद्रतल से लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। श्रीखंड महादेव मंदिर की यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर भगवान शिव का वास है। श्रीखंड पर्वत को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। यहां प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर घमंडी हो गया और भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए निरमंड के देओढांक में स्थित एक गुफा में शरण ली। भगवान शिव कई महीनों तक इस गुफा में रहे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर भस्मासुर का वध कर दिया, तो सभी देवता गुफा के बाहर पहुंचे और भगवान शिव से बाहर आने की विनती की। लेकिन भगवान शिव गुफा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद वह एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूप में प्रकट हो गए। मान्यता है कि जब भगवान शिव यहां से जाने लगे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बच गई। इसे ही शिवलिंग मानकर उसके बाद पूजा जाने लगा। इसके साथ ही यहां दो अन्य चट्टाने भी हैं, जिन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निरमंड में सात मंदिर, जाओं में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसु, जोताकली, बकासुर वध, ढंक द्वार जैसे पवित्र स्थान भी आते हैं। मार्ग में आने वाले पार्वती बाग में श्रद्धालुओं को दुर्लभ ब्रह्म कमल के दीदार होते हैं। यहां पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माना जाता है कि मां पार्वती इस झरने का स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। बता दें कि श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद दुर्गम मार्ग से होकर गुजरती है। यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बार श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। जिसके बाद श्रीखंड महादेव ट्रस्ट ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय की गई है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि किसी भी यात्री को उनकी फिटनेस देखकर ही श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। ट्रस्ट, प्रशासन के सहयोग से श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन करता है। यात्रा के तीन पड़ाव में सिंहगाड़, थाचड़ू, और भीम डवार हैं। श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुंचे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिले के निरमंड होकर बागीपुल और जाओं तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहां से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। श्रीखंड महादेव से नजदीकी हवाई अड्डा लगभग 53 किलोमीटर दूर भुंतर हवाई अड्डा है। वहीं 76 किलोमीटर दूर शिमला में जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा और छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा लगभग 90 किलोमीटर दूर जोगिंदरनगर में भी छोटी लाइन का स्टेशन है।
मुख्यमंत्री ने आज जिला बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान झंडूता, श्री नैना देवी जी, घुमारवीं और सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों में 445 करोड़ रुपये की 37 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पंजपीरी-कुटैहला-बगछाल सम्पर्क मार्ग पर गोविन्द सागर जलाशय पर 64 करोड़ रुपये से निर्मित 330 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण किया। यह पुल भारत के सबसे लंबे केंटीलीवर पुल में शामिल है। इस पुल से श्री नैना देवी जी और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी और घुमारवीं क्षेत्र के लोगों सहित झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिलासपुर और कीरतपुर तक सुगमता से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम ने 3.79 करोड़ रुपये के कलोल पॉलटेक्निक कॉलेज के भवन, उप-तहसील कलोल के 1.21 करोड़ रुपये से निर्मित भवन को जनता को समर्पित किया। उन्होंने ऋषिकेश में 1.41 करोड़ रुपये से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरठी में 1.18 करोड़ रुपये से निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के भवन और जल शक्ति के अनुभाग गैहड़वीं के अन्तर्गत कारवीं नाले की 18.33 करोड़ रुपये विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के संवर्द्धन कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने घुमारवीं में 5.71 करोड़ रुपये से निर्मित डिप्टी डिस्ट्रिक अटॉर्नी, एसिस्टेंट जनरल अटॉर्नी, पब्लिक प्रासिक्यूटर के कार्यालय, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में गतोल से नेरी नरोल सड़क पर 1.64 करोड़ रुपये से निर्मित पुल, 9.84 करोड़ रुपये से लदरौर-जाहू सड़क वाया हटवाड़ के स्तरोन्नत कार्य, 3.59 करोड़ रुपये से मोहरा-सुनाली-सुक्कर खड्ड पर निर्मित सड़क, 5.70 करोड़ रुपये से घुमारवीं से टिक्कर-सिलह वाया मरहोल-सोई-रोपड़ी सड़क और 2.52 करोड़ रुपये से निर्मित मेहरण-नैन-जलौण-पंगवारा-तलाई-कोलीबस्ती-टकरेहड़ा-सलून मंडल खिल सड़क का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 5.87 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बुहड़ से मलहोट सड़क, 5.42 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली ढोलग-चकनाड़ से गाह सड़क, 25.70 करोड़ रुपये से बरोहा से कोहिना सड़क, 14.34 करोड़ रुपये से जड्डू-बड़गांव-गलू सड़क, 6.29 करोड़ रुपये मरोतन से धानी सड़क और 6.69 करोड़ रुपये भल्लू से बलघाड़ सड़क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में 6.98 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली तरघेल से लदरौर सड़क, 7.52 करोड़ रुपये से गाहर से खेत सड़क, 4.77 करोड़ रुपये से सुम्बरी से भजराल निचली सड़क और 9.21 करोड़ रुपये से राहिया-अमरपुर-हड़सर-घुमारवीं सुनहाणी से तुंगड़ी सड़क, हटवाड़ में 5 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, 9.91 करोड़ रुपये से ढिंगू से सुकड़ी सम्पर्क मार्ग, घुमारवीं में दो करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले कौशल विकास केंद्र, बम में 3.92 करोड़ रुपये से 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशन और घुमारवीं में 64.84 करोड़ रुपये से 132 के.वी.ए. के सब-स्टेशन की आधारशिला रखी।
** वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 01 अपै्रल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अपै्रल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठ.द्धश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और द्गस्रह्वह्म्द्बठ्ठस्रद्धद्गह्यद्वद्य2023ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई-मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
** दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही प्रदेश सरकार ** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित दुग्ध संयंत्र ढगवार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कुट पालन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अपै्रल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा। किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अपै्रल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है। दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगाÓ योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसपर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है। दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्रÓ की स्थापना की जाए। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओ से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। यह फैसला मंगलवार को जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येन वैद्य की बेंच ने सुनाया। जानकारी के अनुसार करीब 40 बिजली उत्पादन कंपनियों ने कोर्ट में एक्ट को लेकर सरकार को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हिमाचल सरकार की ओर से दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने न्यायालय में हिमाचल सरकार का पक्ष रखा था। सरकार को हर साल करोड़ों की आय की थी उम्मीद बता दें कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए विधानसभा में एक्ट बनाया गया। सरकार को इस कवायद से हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद थी। हालांकि बाद में वॉटर सेस की दर की समीक्षा की गई, जिसके बाद हिमाचल को 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी ।
** मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया एलान, 5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित ** योजना से जुड़ेगा हर परिवार, प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये होंगे खर्च हिमाचल में 18 से 80 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में मिलना शुरू हो जाएगी। यह बड़ा एलान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा। जब सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी खराब मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से दी जा रही 1150 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। लेकिन अपनी सार्थक नीतियों व कार्यक्रमों के बाद हमने इसका सामना किया। एक-एक कर पूरी की जा रहीं सभी गारंटियां सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। दूसरी 650 करोड़ रुपये की गारंटी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को तीन चरणों में शुरू की। तीसरी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की थी, उसे इस सत्र से पूरा किया जा रहा है। चौथी गारंटी के रूप में गाय के गोबर खरीद योजना को लागू किया। गाय के दूध की खरीद में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपये की वृद्धि की। प्राकृतिक खेती पर भी एमएसपी को लागू किया।
** ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का फैसला ** नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
** कार्यक्रम में झंडुत्ता स्कूल के प्रधानाचार्य पवन संख्यान रहे मुख्य अतिथि ** बच्चों के मॉडलों, गतिविधियों एवं चार्ट्स का किया अवलोकन राजकीय उच्च विद्यालय बलघाड़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडुत्ता के प्रधानाचार्य पवन संख्यान एवं राजकीय उच्च पाठशाला ज्योरा के मुख्य अध्यापक मदन शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत कर बच्चों के विभिन्न मॉडलों एवं गतिविधियों का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष गुरविंदर शर्मा एवं बच्चों के अभिभावक विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अध्यापक देवराज ठाकुर ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों एवं अभिभावकों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रदर्शित गतिविधियों की सराहना की। वहीं, विज्ञान अध्यापक अवनीश कुमार ने बताया कि इस प्रकार के विज्ञान मेले का आयोजन करने से बच्चों को अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करने का मंच मिलता है तथा इस से विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है एवम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। उन्होंने बताया कि बच्चे विज्ञान के तथ्यों को जब अपने हाथ से गतिविधियां करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। अवनीश कुमार ने बताया कि विज्ञान को बेहतर एवं सरल बनाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे बढ़िया तरीका है और वह सदैव इसी शिक्षण पद्धति को अपनाते हैं जिससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। वहीं, मुख्य अतिथि पवन संख्यान ने बच्चों के सभी मॉडल, गतिविधि एवं चार्ट का अवलोकन किया एवं उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछे, जिसका बच्चों ने निडर होकर स्टीक उत्तर दिए। इस तरह के आयोजन की पहल को उन्होंने सराहा तथा बच्चों में जो उत्साह था वह देखते ही बन रहा था। सभी बच्चे बहुत ही रुचिकर तरीके से अपने-अपने मॉडल को प्रदर्शित कर रहे थे और उसके बारे में अच्छे से व्याख्यान कर रहे थे।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर 59 शहरी निकायों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान प्लान बनेगा। इस पर विधानसभा में भी विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। माना जा रहा कि प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियरों से सलाह न लिया जाना है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में प्लान के साथ भवन के निर्माण की जरूरत है। शिमला में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला प्लानिंग एरिया में तीन से पांच मंजिला तक भवन बनाने को अनुमति दी है। जहां पांच मीटर सड़क है, वहां लोग पांच मंजिला तक भवन निर्माण कर सकते हैं, जबकि जहां सड़क नहीं है, वहां दो मंजिला भवन और एटिक का निर्माण किया जा सकता है। सरकार ने एटिक की ऊंचाई भी 10 फुट के करीब कर दी है। यानी इसको लेकर लोगों को तीन मंजिलें मिल रही हैं। प्रदेश में 59 शहरी निकाय हैं।
** घुमारवीं में जाइका वानिकी परियोजना की कार्यशाला में बोले कैबिनेट मंत्री ** कहा, प्रोडक्ट बेचने के लिए हाईवे के आसपास स्वयं सहायता समूहों को स्थान किए जाएंगे चिह्नित ** जाइका के सीपीडी नागेश गुलेरिया के कार्यों की जमकर हुई सराहना प्रदेश में बांस उत्पादकों के लिए प्रदेश सरकार एक सहकारी सभा बनाएगी, ताकि उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहचान मिल सके और उनकी आर्थिकी में भी बेहतर सुधार हो सके। यह बात शनिवार को घुमारवीं में जाइका वानिकी परियोजना द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए टीसीपी, हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कही। उन्होंने कहा कि मन में कई वर्षों से विचार आ रहा था कि बांस उत्पादों की महनत को देखते हुए प्रदेश में उनके लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। बांस उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार हो, इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के साथ एक साल से चर्चा कर रथा था कि ऐसे समुदायों को आजीविका कमाने के बेहतर अवसर प्राप्त हो इसके लिए उन्हें नई योजना बनाने के जरूरत है। राजेश धर्माणी ने कहा कि बांस उत्पादकों के लिए जो सहकारी सभा बनेगी उसके मालिक आप ही होंगे। उनके उत्पादों को बेचने के लिए प्रदेश के नेशनल हाइवे के समीप स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थान चिंहित कर देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बांस उत्पादों से रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए अभी एक करोड़ का बजट प्रस्तावित है जिसे और बढ़ाया जाएगा। राजेश धर्माणी ने कहा कि मैंने बांस उत्पादकों को मेहनत करते हुए देखा है। मंत्री ने कहा कि बांस उत्पादकों को आईएचबीटी पानलमपुर में एक्सपोजर विजिट पर ले जा सकते हैं। उन्होंने यहां मौजूद लोगों से आह्वान किया कि अगले दो साल में अंदर आपकी कमाई सामने दिखेगी। कार्यशाला को संबोधित करने से पहले मंत्री राजेश धर्माणी ने जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। बैंबू इंडिया के फाउंडर एंड सीईओ योगेश शिंदे ने बांस निर्मित उत्पादों से लोगों को आजीविका कमाने और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने बारे विस्तृत जानकारी दी। जाइका वानिकी परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर डा. कौशल्या कपूर, विषय वस्तु विशेषज्ञ डा. उल्शिदा, एफटीयू को-ऑर्डिनेटर, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जहां-जहां मशीनें चाहिए, जाइका परियोजना देगी : नागेश जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बांस पर निर्भर उत्पादकों के लिए यह परियोजना हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कि परियोजना ने पहले चरण में एक करोड़ का बजट रखा है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि टीसीपी, हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का विजन था कि बांस का कारोबार करने वाले समुदायों की आर्थिकी में सुधार कर सकेत हैं। इसी दिशा में जाइका वानिकी परियोजना इन समुदायों के साथ खड़ी है। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि बांस के कार्यों में सुधार के लिए मशीनें भी दी जाएगी। ताकि उनका उत्पाद हिमाचल में ही नहीं, बल्कि देश के कोने-काने में बिक सके। उन्होंने यहां मौजूद समुदायों के लोगों के साथ सीधा संवाद भी किया और उनमें जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि बांस पर आधारित समुदायों को आजीविका कमाने का अवसर आज से ही शुरू हो गया है।
** अज्ञात बदमाशों ने मंडी भराड़ी में दिया वारदात को अंजाम ** कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप बिलासपुर सदर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर और उनके बेटे पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना बिलासपुर शहर के साथ लगते मंडी भराड़ी की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यहां रेलवे ऑफिस के पास कुछ बदमाशों ने बंबर ठाकुर और उनके बेटे ईशान ठाकुर पर हमला कर दिया, जिसमें बंबर ठाकुर को काफी चोटें आई हैं। वहीं, बंबर ठाकुर पर हमले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, बिलासपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी मदन धीमान ने कहा कि बंबर ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
** खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुलशन ग्रोवर के हाथों से मिला पुरस्कार जिला कांगड़ा के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के चंदपुर पंचायत के एक छोटे से गांव के रजत कपूर अपने खेल प्रतिभा का दुनिया भर में लोहा मनवा चुके हैं। रजत कपूर पिछले 10 वर्षों से पावरलिफ्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश और देश के लिए बहुत से मेडल जीते हैं। रजत कपूर अभी हाल ही में दुबई में हुई वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया टीम की तरफ से खेले थे, जिसमें उन्होंने अपनी श्रेणी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बॉलीवुड एक्टर गुलशन ग्रोवर के हाथों उन्हें हिमालयन श्री अवॉर्ड पुरस्कार मिला है। इस बारे में जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रजत कपूर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह इस सफलता के पीछे उनकी माता सविता देवी, पिता राजीव कपूर और गुरु जीवन कुमार का हाथ है। अभी तक खेलों में जीतने भी मेडल जीते हैं, ये उनके मार्गदर्शन में ही जीते हैं। बता दें कि हिमालयन श्री अवॉर्ड का आयोजन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एनजीओ आशा किरण संस्थान घुमारवीं द्वारा किया गया था। रजत कपूर इससे पहले भी शान ए भारत, राष्ट्र गौरव सम्मान, जश्न ए धमाका, स्माइल अवार्ड, हिमाचल प्रशंसा अवॉर्ड, शान ए कांगड़ा जैसे कई अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
** बोले, इससे आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, परिवार की मासिक आय में होगी बढ़ोतरी ** आईपीएल के चेयरमैन ने महिलाओं को मार्केटिंग के टिप्स भी दिए अपर निहाल, बिलासपुर स्थित ऑडियोरियम भवन में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग से 21 फरवरी को 38 महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सिलाई मशीनें और प्लेट बनाने की मशीनें प्रदान की गईं। इस अवसर पर आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह और महिलाओं से स्थानीय आजीविका पर चर्चा करते हुए मार्केटिंग के कुछ टिप्स दिए। अरुण धूमल ने बताया कि यह पहल महिलाओं की आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इससे महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेंगी और उनके परिवार की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल एक से श्रेष्ठ के माध्यम से बिलासपुर में 200 महिलाओं को और पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 500 महिलाओं को सीधा रोजगार मिला है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज बिलासपुर जिला के विजयपुर में चेतना संस्था के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में चेतना संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समर्पित प्रयासों तथा कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्यपाल ने कहा कि चेतना संस्था की हिमाचल इकाई दिव्यांगजनों के समावेशी एवं सतत विकास में सराहनीय कार्य कर रही है। संस्था उनका सशक्तिकरण करते हुए दिव्यांगजनोें को खेलों से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही उन्हें समान अवसर, अधिकार और सम्मानित जीवन सुनिश्चित किया है जो सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि संस्था दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्पित भावना से कार्य कर रही है। हिमाचल में अपने एक साल के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश में नशे जैसी बुराई के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए एक सघन जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह करते हुए कहा कि पंचायत स्तर तक नशा मुक्ति के दृष्टिगत ऐसे बच्चों के माता-पिता को भी आगे आकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल करते हुए विश्वविद्यालयों को दाखिलेे के समय छात्रों से नशा न करने संबंधी शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है। साथ ही नशाखोरी में शामिल छात्रों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नशे की बुराई के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग इत्यादि लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने से ही भारत वर्ष-2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी क्षमताओं में विश्वास जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर राज्यपाल ने जन शिक्षण संस्थान के आत्मनिर्भर एवं सशक्त महिला पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा स्टार्ट-अप, किसान और कृष्णा ऊन उद्योग-बिवाई पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही चेतना संस्था के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।
जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत बड़गाव के गांव बड़गाव बरठी के रहने वाले 21 वर्षीय कमल कुमार की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जिसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में वर्ष 2022 से चल रहा है। कमल कुमार जिला बिलासपुर की सरकारी आईटीआई से कारपेंटर का कोर्स कर रहा था कि अचानक ही बीमार हो गया। जिला अस्पताल में उपचार करवाने के बाद डॉक्टरों ने उसे वर्ष 2022 में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। पीजीआई के डॉक्टरों ने उसकी दोनों किडनियों का ट्रांसप्लांट करने के लिये कहा है, जिसका खर्च दस और बारह लाख के बीच आएगा। अभी कमल कुमार का डायलसिस एम्स कोठीपुर में चल रहा है। यह बात इसकी माता उर्मिला देवी ने बताई। उन्होंने कहा कि वे एक गरीब परिवार से सबंध रखती हैं। आय का कोई साधन नहीं है, जिस कारण बेटे की दोनों किडनियों खराब होने के कारण डॉक्टरों ने दोनों किडनियों को ट्रांसप्लांट के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मौत से जूझ रहा है। अगर दस और बारह लाख का प्रबंध नही ंहुआ तो बेटे की जान जा सकती है। इसके उपचार के लिये सगे-संबंधियों से कर्ज लेकर लाखों हो चुके हैं। अब हाथ खड़े हो चुके हैं। बेटे के उपचार के लिये कोई पैसा नहीं है। अब बेटे को ननिहाल तरौतडा में रखा गया है। जहां से सप्ताह में एक बार डायलसिस के लिये एम्स बिलासपुर ले जाना पड़ रहा है। हलात बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी पैसों का इंतजाम करके किडनियों को ट्रांसप्लांट करवाएं अब इसके अलावा कोई इलाज नहीं हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार, समाज सेवी संस्थाओं एवं अन्य दानी सज्जनों से अपील की है कि उनके बेटे की जान बचाने के लिये दस व बारह लाख का प्रबंध करने में उनकी मदद करें, ताकि बेटे की जान बच सके। उन्होंने कहा कि कमल कुमार का खाता नंबर 41506478727 एसबीआई घुमारवीं और उनका अपना खाता उर्मिला देवी के नाम से यूको बैंक बरठीं में खाता नं. 08020110013755 है। अगर किसी दानी सज्जन ने गूगल पे पर पैसे भेजने हों तो मोबाइल नंबर 7876299540 पर भेज सकते हैं।
** राघव को मिस्टर माइंड और टेंजिन टसी को मिस्टर पर्सनेलिटी चुना मिनर्वा स्कूल घुमारवीं के होस्टल में जमा दो के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। जमा एक कक्षा के छात्रों की ओर से आयोजित इस पार्टी का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल, स्टडी सर्कल के एमडी राकेश चंदेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से माहौल को खुशनुमा बना दिया। पार्टी में मिस्टर फेयरवेल दीक्षित ठाकुर को चुना गया, जबकि राघव मिस्टर माइंड व टेंजिन टसी मिस्टर पर्सनेलिटी चुने गए। जमा दो कक्षा के छात्रों ने अपने अनुभवों को जूनियर साथियों के साथ साझा करते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति अड़िग रहने की सलाह दी। उन्होंने विद्यालय में बिताए अपने सुनहरे लम्हों को याद करते हुए सबको भावुक कर दिया। फेयरवेल पार्टी में जमा दो और जमा एक के छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में हास्य-व्यंग्य, नृत्य, गीत, एकांकी और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले कार्यक्रम शामिल रहे। बच्चों ने हर कार्यक्रम को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया तथा अन्य बच्चों की वाहवाही बटोरी। प्रवेश चंदेल ने बच्चों को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि एक विचार लो और उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो-उसी को सोचो और उसी के स्वप्न देखो। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ छात्रों द्वारा होस्टल में बिताये समय को याद किया तथा छात्रों को भविष्य में सीख देने हेतु सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि जीवन में ध्यान से बोलने ओर ध्यान से सुनने की आदत मनुष्य को सफल बनाती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। राकेश चंदेल ने छात्रों को मेहनत व लगन से आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया।
" हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ जानिए सुक्खू सरकार के बजट में क्या है खास ".... Live Update: विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update:आउटसोर्स कर्मचारियों को 12 हजार न्यूनतम वेतन देने का ऐलान ** विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा ** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रूपए बढ़ा, अब मिलेगा 10 हजार का मानदेय ** मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 मिलेंगे -------------------------------------------- Live Update: राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए बढ़ाई *अन्य खिलाड़ियों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ **सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ ** ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलने वाली 50 लाख की इनामी राशि को 4 करोड़ किया **सिल्वर मेडल पर 30 लाख के इनाम को बढ़ाकर ढाई करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने पर मिलने वाली 30 लाख की राशि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए करने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़, **सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान -------------------------------------------- Live Update: बिजली महादेव में होगा 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण **कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी सरकार, 10 करोड़ किये जाएंगे खर्च -------------------------------------------- Live Update: पुलिस कर्मियों की 210 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा ** प्रदेश में HRTC की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा, वन विभाग, HRTC और GAD के डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा -------------------------------------------- Live Update: नाहन, अर्की, पालमपुर में पेयजल योजनाओं का काम होगा पूरा ** 112 करोड़ से योजनाओं का काम किया जाएगा पूरा ** नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा ** पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं -------------------------------------------- Live Update: PMGSY के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी **3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया ** शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी **15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा ** प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update: सशक्त होगी हिमाचल की महिलाएं **महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी सरकार ** नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा -------------------------------------------- Live Update: पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी ** जिला परिषद अध्यक्ष को 24000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18000, सदस्य को 7800 मिलेगा मानदेय ** प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 मिलेगा मानदेय ** नगर निगम महापौर को 24000, उपमहापौर को 18000, पार्षद को 8300 मिलेगा मानदेय ** नगर परिषद अध्यक्ष को 10000 , उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200 मिलेगा मानदेय ** प्रधान नगर परिषद को 8400, उपप्रधान को 6600, सदस्य को 4200 मिलेगा मानदेय -------------------------------------------- Live Update: मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए ** मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में 60 रुपए का इजाफा, CM बोले यह ऐतिहासिक वृद्धि ** हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं : सीएम सुक्खू ** जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए देगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : कंडाघाट में खुलेगा दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ** इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी -------------------------------------------- Live Update : पढ़ो हिमाचल' अभियान की शुरुआत करने का ऐलान **वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे ** हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे ** पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना ------------------------------------------- Live Update : विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल ले सकेंगे गोद ** मेरा विद्यालय मेरा सम्मान योजना होगी शुरू ** इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे -------------------------------------------- Himachal Budget 2024 : दूध गंगा योजना के अंतर्गत कांगड़ा के डंगवार में होगी मिल्क प्लांट की स्थापना **इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी, उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा **यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे : सीएम सुक्खू -------------------------------------------- Live Update : आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती ** इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी होंगे पात्र ** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी पात्र , ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा -------------------------------------------- Live Update : हमीरपुर में स्टेट कैंसर संस्थान खोलने का ऐलान, 100 करोड़ का प्रावधान **प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से दी जाएगी एक्स-रे की सुविधा ** 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे -------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का ऐलान **सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार ** मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा ** इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ** इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे ** विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में जमा करवाएगी सरकार -------------------------------------------- Live Update : भेड़--बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार ** हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां, इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करेगी सरकार ** इस योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार --------------------------------------------- Live Update: मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार ** मछुआरों को उपदान पर देंगे मोटरसाइकिल 3 व्हीकल : सीएम सुक्खू --------------------------------------------- Live Update:CM बोले- एसडीएम को माह में एक बार स्कूलों का रिवीयू करना होगा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाएगी **6000 नर्सरी टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे और पात्र आंगनवाड़ी को भी मौका मिलेगा ** सभी संस्थानों की वारिष्क रैंकिंग और उनके मुताबिक ग्रांट भी दी जाएंगी। --------------------------------------------- Live Update: प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान ** सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की 40 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीदेगी। --------------------------------------------- Live Update: CM बोले- 2024 में 87,788 हजार करोड़ कुल देनदारियां हो गई है, जबकि 2023 में 76,651 हज़ार करोड़ पूर्व सरकार छोड़कर गई ** राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा ** प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ** 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा ** ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा ** प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी --------------------------------------------- Live Update : सीएम सुक्खू बोले, आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ की हुई आय **कहा, हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं **इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है ** 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा **वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया ** राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है --------------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत **इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां ** कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई ** हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं --------------------------------------------- Live Update : "2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए बोले मुख्यमंत्री, हमने 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया" राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। **मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए की, हम चुनावी वादे पूरे करेंगे। **व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज किया जाएगा। **बजट की शुरुआत में ओपीएस और 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट अप योजना की उपलब्धि बताया। ------------------------------------- Live Update : 2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा, मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा ** वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा ** उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा ** 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ---------------------------------------- Live Update : मुख्यमंत्री सुक्खू का बजट भाषण शुरू ** हमने ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया ** व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहेगी ** स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हुआ ** वैश्विक स्थिति का हिमाचल पर असर पड़ा है ** हिमाचल सरकार चुनौतियों का सामना कर रही है ** आपदा के दौरान हमने अपनी क्षमता साबित की है ** प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाई गई है
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। दरअसल, विपक्ष के विधायकों ने जिला बिलासपुर की सीमा पर अली खड्ड योजना पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा करने की मांग की। लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अनुमति नहीं दी। इस पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा नियम 62 में चर्चा मांगी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह से मामला नहीं उठाने के लिए उन्हें रोका तो रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्हें पुलिस की लाठी से चोट लगी है। यहां पर मामला नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। बिलासपुर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाना ठीक नहीं रणधीर ने कहा कि बिलासपुर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बना देना ठीक बात नहीं है। बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं। डकैती तक की धाराएं लगाई गई हैं। किसने डकैती की है? ऐसी धाराएं प्रधानों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर लगाया जाना उचित नहीं है। यह विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री और सीएम काम रोकने के आदेश दे रहे हैं। लेकिन मना करने के बावजूद वहां काम चला हुआ है। हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बगैर ही इतनी बड़ी योजना बनाई जा रही है। वहां स्कीम बनाना बंद करें और एफआईआर बंद करें। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चैहान ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा। वे नहीं चाहते कि क्षेत्र के लोगों के बीच तनाव हो। वहीं, जब स्पीकर ने कहा कि इस मामले को शुक्रवार को लगाया जाएगा तो भाजपा सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की। विपक्ष इस पर चर्चा के लिए अड़ा रहा और सदन से वॉकआउट कर गया।
** ऑक्सीजन की कमी, पल्स जैसी विभिन्न चुनौतियों पर नजर रखेगा वंश का मॉडल मिनर्वा संस्थान घुमारवीं के तीन होनहार नेशनल स्तर पर आयोजित होने वाले बाल वैज्ञानिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर तीनों छात्रों का चयन नेशनल स्तर के बाल वैज्ञानिक सम्मेलन के लिए हुआ है। जोनल स्तर से शुरू हुआ यह सफर अब नेशनल लेबल तक पहुंच गया है। पांच बच्चों ने राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिला का नाम रोशन किया। पाठशाला प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने बताया कि इन बच्चों में वंश बजाज, गरिमा, अखिलेश जोशी, सोनाक्षी व सूर्यांश शामिल रहे। इनमें से वंश बजाज, गरिमा व सोनाक्षी नेशनल के लिए चयनित हुए हैं। बच्चों के साथ गाइड टीचर बबीता गर्ग मौजूद रहीं। वंश का मॉडल पर्वतारोही स्वास्थ्य परिवर्तन पर आधारित है। वंश का मॉडल सेंसर की सहायता से पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी, पल्स जैसी विभिन्न चुनौतियों पर नजर रखेगा। इस मॉडल में पल्स सेंसर की मदद से पर्वतारोहियों की पल्स निरंतरता पर नजर रखी जाएगी और यदि पल्स एक निश्चित मूल्य से नीचे या ऊपर है तो यह जीएसएम की मदद से संबंधित एजेंसी को एक संदेश भेजेगा। ऑक्सिजन कम होने के कारण पर्वतारोही वेहोश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा माध्यम होने अनिवार्य हो ताकि एसकी एजेंसी तक यह सूचना मिल सके कि पर्वतारोही मुश्किल में है और उसकी पल्स डाउन हो चुकी है जिस पर उन्हें रेस्कयू की जरूरत है। वंश के मॉडल में पल्स सेंसर लगा हुआ है जो पर्वतारोही के पल्स को लगातार मोनीटर करता रहेगा। गरिमा ने किसानों के लिए तैयार किया प्रोजेक्ट वहीं, गरिमा ने किसानों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। मॉडल के जरिए गरिमा बताएगी कि ग्रीन हाउस में कुछ पौधे होते हैं, जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो उनके लिए ऑटोमेटिकली जो है एक स्वाइल मोइस्चर सेंसर लगाया हुआ है। वह कंटिन्यूसली मोइस्चर को सेंस करता रहेगा और जैसे उसको लगेगा कि मोइस्चर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली पंप ऑन कर देगा। वहीं जो बीज अंकुरण होता है उसको लाइट 16 से 18 घंटे के लिए चाहिए होती है, जब भी रात हो तो सेंसर ऑटोमेटिकली लाइट ऑन कर देगा। साथ में मॉडल में बताया है कि जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए तारों की बाउंड्री बाल लगाई गई है जैसे ही कोई जानवर उसको छुएगा तो एक ब्रज की आवाज निकलेगी जिससे जानवर वहां से भाग जाएगा। सोनाक्षी के मॉडल में पार्किंग में पेश आने वाली समस्याओं का हल उधर, सोनाक्षी ने नए ड्राइवर को पार्किंग में समस्या बारे मॉडल तैयार किया है। इसमें बताया है कि गाड़ी में अल्ट्रासोनिक लगा हुआ है जो डिस्टेंस को मॉनिटर करता रहेगा। उसमें एक लेवल रखा हुआ है कि इतना डिस्टेंस पिछली गाड़ी से रह जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप रुक जाए। यदि आपकी कार चढ़ाई में पीछे हटती है तो वह अपने आप कंटोल हो जाएगी। वहीं पीछे कोई कार, बच्चा, जानवर हो तो सेंसर आपकी कार को स्वचालित रूप से रोक देगा। इस मौके पर वाइस प्रिंसीपल विनय शर्मा, अनु चंदेल, गाइड टीचर बबीता गर्ग मौजूद रहे। स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और विकसित करने की दृष्टि से एनसीईआरटी द्वारा हर साल ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चे विज्ञान और गणित में अपनी प्रतिभा और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं। -------परवेश चंदेल, प्रधानाचार्य, मिनर्वा स्कूल घुमारवीं
** संस्थान के कुल 38 अभ्यार्थियों का प्रसेंटाइल 90 से ऊपर ** क्षितिज (99.20), प्रशम कपिल (98.94), पार्थ (98.77), सक्षम सांडिल्य (98.70), प्रियल गुलेरिया (98.12) का सर्वाधिक स्कोर मिनर्वा शिक्षण व कोचिंग संस्थान घुमारवीं ने सफलता का एक कदम और बढ़ाया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा घोषित जेईई मेन-1 के परीक्षा परिणाम में मिनर्वा संस्थान घुमारवीं से शिक्षा व कोचिंग प्राप्त कर रहे 62 अभ्यार्थियों ने इस बहुप्रतिष्ठित परीक्षा में अपना लोहा मनवा कर संस्थान के इस परीक्षा के कीर्तिमानों को तोड़कर नया इतिहास लिखा है। संस्थान के विद्यार्थी क्षितिज (99.20), प्रशम कपिल (98.94), पार्थ (98.77), सक्षम सांडिल्य (98.70), प्रियल (98.12), रितिका (97.87), शिव मंथन (97.16), आर्यन (97.01), उदय (96.94), रूचित (96.43), शुभम (96.32), आकांक्षा (96.24), साहिल (96.18), विधि (96.03), श्रीजन (95.70), देवांश (95.38), स्वास्तिका (95.40), गौरव (95.34), हार्दिक (95.30), पृशा (94.85), सुजल (94.72), अक्षित (94.71), आरोही शर्मा (94.70), मिनाक्षी (94.51), नंदिनी (94.35), आयुष (93.90), अक्षिता (93.70), कामाक्षा (93.55), जयन जसरोटिया (93.40), वेदांष (92.90), अक्षित वर्धन (92.80), अक्षित शर्मा (92.10), अंशुल (91.63), शिवांशी (91.29), रिया (90.93), दिपांश (90.77), आयुषी (90.36), हर्ष शर्मा (90.07), ने 90 से ऊपर प्रसेंटाइल हासिल कर एक नई जेईई की इवारत लिखी है। इसके अलावा भी संस्थान के 24 अन्य बच्चों का प्रसेंटाइल 85 और 90 के बीच में है। और इन सब का चयन भी देश के किसी न किसी अच्छे संस्थान में तय है। इस मौके पर मिनर्वा शिक्षण व कोचिंग संस्थान के संयोजन व संस्थापक परवेश चंदेल व राकेश चंदेल ने इन सभी बच्चों व इनके अभिवावकों तथा मिनर्वा संस्थान के अध्यापकों व अन्य स्टाफ सदस्यों को इस उपलब्धि की बहुत-बहुत बधाई प्रेषित कर सबके सुनहरे भविष्य की कामना की है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि जैसा इस अखबार के माध्यम से हम पहले भी बता चुके हैं कि जेईई मेन के साथ-साथ अब मिनर्वा संस्थान जेईई एडवांस की तैयारी भी करवा रहा है और आने वाले वर्षों में इस संस्थान में जेईई एडवांस में भी ऐसे ही परिणाम आएंगे।
** बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति ** बद्दी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी 'ए' के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार-वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन वर्गों के विकास के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक-कम-हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। इससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है।
हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में पड़ रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी। अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
जेईई (मेन) नीट (यूजी) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पिछले दस सालों में अपनी पहचान बना चुके मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवीं ने आईआईटीआई, आईएससी, आईसर तथा अन्य ऐसे ही बहुप्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाने वाले इच्छुक बच्चों को तराशने के लिए अब जेईई एडवांस की कोचिंंग भी शुरू कर दी है। संस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों का पहला बैच दिसंबर 2023 से जेईई एडवांस 2025 की तैयारी कड़ी मेहनत और लग्न से कर रहा है और उनके मैंटौर दिन-रात इनको तराशने में लगे हुए हैं। अपनी इस जेईई एडवांस की यात्रा के बारे में बताते हुए मिनर्वा स्टडी सर्कल के मुख्य प्रबंधक राकेश चंदेल नेे बताया कि दो साल पहले अपने अध्यापकों के साथ एक मीटिंग में यह निर्णय लिया कि अपनी पूरी तैयारी के बाद मिनर्वा संस्थान जेईई एडवांस की कोचिंग शुरू करेगा। पिछले दो सालों में चिन्हित अध्यापकों ने अपनी जेईई एडवांस की तैयारी शुरू की और अब जब सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं तो हमने जेईई एडवांस की कोचिंग भी शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि जो बच्चे अपना जेईई एडवांस 2026 में देना चाहते हैं उनकी छंटनी परीक्षा संस्थान में 24 मार्च व 31 मार्च को आयोजित की जाएगी, इच्छुक अभ्यर्थी या उनके माता पिता इस छंटनी परीक्षा का पंजीकरण किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान में आकर करवा सकते हैं।
आरोपी के कब्जे से 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हिमाचल प्रदेश सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी की टीम ने 12.56 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली से नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल, दो लैपटाप, नौ सिम कार्ड, पैन ड्राइव और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में अन्य ठगी भी उजागर हो सकती है। फिलहाल यह पूरा मामला गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम थाना मंडी में बीते 8 सितंबर, 2023 को 12.56 लाख रुपये आनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शादी का झांसा देकर तोहफा भेजने और कस्टम ड्यूटी फीस के नाम पर यह राशि ऐंठी गई थी। शिकायत मिलने और जांच पड़ताल के बाद साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में टीम का गठन किया था, जिसमें निरीक्षक अजित सिंह, मुख्य आरक्षी आशीष कुमार, आरक्षी राज कुमार, आरक्षी आशिष पठानिया व आरक्षी चालक पुष्प राज को दिल्ली रवाना किया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम ने दिल्ली में दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक जोगिंद्र, आरक्षी मनीष, शिवानी, मेवा राम की सहायता से दबिश दी और एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया है कि मुकदमा में संलिप्त मोबाइल नंबर और बैंक खातों में धोखाधड़ी करके पैसे एंठने की भारत में अभी तक 9 राज्यों में साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई हंै। आरोपी को न्यायालय हमीरपुर में पेश किया गया और छह दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ की गई। आरोपी को शनिवार को न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। उधर, एएसपी साइबर क्राइम मनमोहन ने बताया कि मामले में नियमानुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
** कहा, प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएं राजस्व लोक अदालतें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।
** पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल ** जगह-जगह लगे भंडारे, शोभा यात्राएं निकालीं भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देवी-देवताओं की भूमि हिमाचल प्रभु राम के रंग में रंग गया है। पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। राज्य के 4 हजार के करीब मंदिरों में एलईडी स्क्रीनें लगाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया गया। हर कोई भगवान राम की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन, जगह-जगह भंडारे और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रदेश की शक्तिपीठों, बज्रेश्वरी मंदिर, चामुंडा, ज्वालाजी, नयना देवी, चिंतपूर्णी में विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में सोमवार सुबह अखंड रामायण पाठ, हवन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हुआ। अगर बात करे शिमला जिला की तो यहां 100 से अधिक और राजधानी के 60 मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह लाइव दिखाया गया। शाम 5 बजे मंदिरों में दीप जलाएं जाएंगे। राजधानी का सबसे बड़ा कार्यक्रम राम बाजार स्थित राम मंदिर में हो रहा है।
** कहा, जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी यानी कल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पूरे दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राम मंदिर शिमला में अखंड ज्योति पाठ के शुभारंभ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जाखू में हनुमान की मूर्ति की तरह अब श्री राम की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे पूरे देश के आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग कल अपने घर में दीपक जलाएं, वे स्वयं भी दीपक जलाएंगे।
** पॉलिसी पर विस्तृत विचार-विमर्श पर दिया जोर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवधि आधारित अतिथि शिक्षक भर्ती नीति के क्रियान्वयन को अगले आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये हैं। सीएम सुक्खू ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक भर्ती अस्थायी है। अतिथि शिक्षकों को अवधि के अनुसार घंटे के आधार पर भुगतान किया जाएगा और मासिक या वार्षिक आधार पर कोई स्थायी भर्ती नहीं होगी।
** पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स की होगी भर्ती ** कर्मचारियों की पंचायत स्तर पर की जाएगी तैनाती हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के सपने संजाये बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल शक्ति विभाग में हजारों पद भरे जाएंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग में 4500 पद भरे जाएंगे, जिनमें पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स (एमपीडब्ल्यू) की भर्ती की जाएगी। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी, वहीं गांवों में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आईटीआई और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5,500 रुपये तक मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी।
** राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मिला सम्मान ** मुख्यमंत्री बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित नई स्टार्ट-अप नीति लेकर आएगी राज्य सरकार आज भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग-2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी-बी (एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्य) में सर्वश्रेष्ठ परफोर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्याकंन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया। जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को क्षमता निर्माण में अर्ग्रणी, फंडिग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इनक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चौंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग और स्टार्टअप टीम की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देश बल्कि दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी बनने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी हितधारकों के लिए इंटरेक्टिव पोर्टल का निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता और पहुंच के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा स्टार्ट-अप को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति लेकर आएगी जिसमें ग्रामीण आधारित स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान होंगे। राज्य सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग में नए इन्कुवेशन केंद्र स्थापित करेगी।
** शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ** योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाएंगे 1.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मिल चुकी है मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं। अनाथ बच्चों को दिया 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।
** मार्ग पर स्थापित होंगे सात चार्जिंग स्टेशन राज्य सरकार ने किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर के संचालन से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है, जिसमें सात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल, दाड़लाघाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौणी, जडोल, नेर चौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में सात ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी चार्जिंग स्टेशनों से लाभ होगा। इन स्टेशनों को स्थापित करने का उद्देश्य परिवहन के बेहतर साधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-चालकों को सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि छह घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-देहरा-अंब-मुबारकपुर-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-पिओ-पूह-ताबो-काजा-लोसर, शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चंबा, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट तथा किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग-जिंगजिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पांच ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी हैं। परिवहन विभाग ने अन्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। सुविधाजनक मार्ग पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और हमें इस समस्या को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने सहित विभिन्न प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष से सरकारी क्षेत्र में डीजल-पेट्रोल वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा देना बेहतर परिवहन के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है।
** प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश ** छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना जरूरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में वर्दी के रंग-रूप और अन्य पहनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। वहीं, छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर दो चोटी बनाना अनिवार्य होगा। पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा। अस बाबत शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। बालों में जेल लगाने पर भी रोक शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। सलवार की मोरी न तो बहुत अधिक होगी और न अधिक तंग। स्कूल शर्ट-स्कर्ट चुनते हैं तो शर्ट के कॉलर सफारी सूट जैसेे होंगे। सूट और शर्ट पूरे बाजू के बनाने होंगे। लंबी जुराबें पहननी होंगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। लंबे बालों वाली छात्राओं को रिबन बांध कर दो चोटी करनी होगी। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना होगा। छात्रों को छोटे बाल रखने होंगे। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा। बालों में जेल लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मेकअप कर आने, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूते या बूट पहनने पर रोक लगाई है। स्कूल प्रमुख-एसएमसी करेंगे वर्दी का चयन सरकार ने वर्दी का रंग और रूप तय करने का अधिकार स्कूल प्रमुख और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को दिया है। इसके लिए वर्दी के रंगों के छह विकल्प हैं। वर्दी का कोई भी विकल्प तय नहीं होने पर स्कूल पुरानी वर्दी चुन सकेंगे। बैग फ्री डे या अन्य किसी विशेष दिवस पर स्कूल ट्रैक सूट भी लगा सकेंगे।
-अग्नि में तिल, मूंगफली, रेवड़ी डाल की सबका भला होने की कामना -सभी ने बोलियों व ढोल की थाप पर सेलिब्रेट किया त्योहार मिनर्वा शिक्षण संस्थान घुमारवीं में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने की। स्टाफ सदस्यों व बच्चों ने लोहड़ी की अग्नि में तिल, मूंगफली, रेवड़ी डालकर सब के भले की कामना की। इस दौरान सभी ने बोलियों व ढोल की थाप पर लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट किया। प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने स्टाफ व विद्यार्थियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने अंदर छुपी बुराइयों को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लोहड़ी की पावन अग्नि में तिल भेंट करते समय हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं, उससे किसी का बुरा न हो। इस मौके पर राकेश चंदेल ने कहा कि लोहड़ी प्रेम-भाईचारे, संस्कृति और उल्लास का पर्व है, जो हमें समाज में एकता, सद्भावना और आपसी भाईचारा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। लोहड़ी का त्योहार हमारे सांस्कृतिक तंत्र और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को और मजबूत करने में सहायक है। यह पावन अवसर हमें मानवता व प्रेम-प्यार की शिक्षा देता है।
-पेमेंट नहीं मिलने के कारण कंपनी ने बंद किया काम हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित क्रसना लैब ने आज से टेस्ट और एक्स-रे करना बंद कर दिया है, जिससे आज सुबह से ही लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना कंपनी ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद किया है। दो जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मरीज टेस्ट करवाने के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद क्रसना लैब टेस्ट करती है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी लैब द्वारा सेेवाएं बंद करने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आए मरीजों ने कहा कि कुछ मरीज तो निजी लैब में टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हंै, लेकिन हर मरीज निजी लैब की फीस नहीं दे सकता। सरकारी अस्पताल में जो टेस्ट फ्री में होने थे, अब उन्हें करवाने के लिए उन्हें निजी लैब में 1800-1900 रुपये देने पड़ेंगे।
** अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट न होने पर काम किया बंद ** 700 अस्पतालों में 12 बजे के बाद पैथोलॉजी टेस्ट ** 115 अस्पतालों में एक्स-रे नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्स-रे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। इससे 700 अस्पतालों में 12 बजे से पैथोलॉजी टेस्ट और 115 अस्पतालों में दोपहर से एक्स-रे नहीं होंगे। दरअसल, सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते है। इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है।
**धर्माणी को टेक्निकल, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग **यादवेंदर गोमा को आयुष और खेल विभाग हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त 2 मंत्रियों को आज पोर्टफोलियो अलॉट कर दिए गए हैं। बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले राजेश धर्माणी को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन दिया गया है, जबकि कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले यादवेंदर गोमा को आयुष और खेल विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान से आयुष विभाग, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से खेल विभाग और शिक्षा मंत्री रोहित शर्मा से तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग लेकर नए मंत्रियों को सौंपा है।
-एक वर्ष में राज्य में स्थापित किए 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट -दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) में स्थापित किए हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं। 500 करोड़ की श्वेत क्रांति की शुरुआत प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है। प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरंभ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ का दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लाई है। दुग्ध प्रसंघ द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ्य और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।
- 9 तक मौसम साफ रहने के आसार - ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र्र शिमला के अनुसार सूबे में 9 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर, प्रदेश के मैदानी जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। वहीं, मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली है।
-सप्लाई नहीं आई तो मच जाएगा हाहाकार -कई जगह ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। शेष पंपों पर भी आज शाम तक का तेल बचा है। इसकी सप्लाई नहीं आई तो तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। प्रदेश में तीन दिन से सप्लाई नहीं आई। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारे लगी हैं। डीजल की कमी की वजह से सुंदनरगर में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो सभी बस रूट बंद कर चुका है। कई जगह ट्रक और निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर, सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में तीन दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा गया है।
हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’ सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’
हिमाचल के जिला बिलासपुर में एक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। यह दुर्घटना वीरवार को किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पडगल के पास हुई, जहां गलत दिशा से आ रही कार एचआरटीसी बस से टकरा गई, जिस कारण कार चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सरकाघाट से दिल्ली की ओर जा रही थी। जब यह बस कोठीपुरा से नीचे की ओर पडगल के पास पहुंची तो वहां पर मंडी की ओर से गलत दिशा में आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुरेश कुमार निवासी तलसरी डाकघर कल्लर जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। वहीं, मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी शिव चौधरी ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- घायलों में पांच महिलाएं और चार पुरुष, सभी एम्स कोठीपुरा में उपचाराधीन शिमला-मटौर एनएच पर सोमवार सुबह नम्होल के पास बाग खुर्द में पर्यटकों की एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार भी 9 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी बिलासपुर से शिमला की ओर जा रही थी, जैसे ही गाड़ी नम्होल के पास बाग खुर्द नामक जगह पर पहुंची तो तीखे मोड़ पर चालक ने गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी। घायलों में पांच महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा खाई से बाहर निकाला गया और 108 एंबुलेंस की सहायता से एम्स कोठीपुरा ले जाया गया, जहां पर सभी घायलों का उपचार चला हुआ है। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी हेड क्वार्टर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।
-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।
घुमारवीं के थाना में वीरवार को मिनर्वा स्कूल के बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान पुलिस कार्यप्रणाली को समझा और ज्ञानवर्धन किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी विपिन चौधरी ने बच्चों को पुलिस कार्यप्रणाली के तहत बताया कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी किस प्रकार दर्ज की जाती है। उन्होंने बच्चों को संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों में इस प्रकार की जागरूकता अवश्य होनी चाहिए क्योंकि अन्य लोगों को जागरूक करने में बच्चे अहम कड़ी साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज में शांति कायम करने के लिए कार्य करती है। ऐसे मे समाज में किसी भी बुराई को पनपने से रोकना पुलिस के साथ-साथ समाज का भी काम है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस विभाग को देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताया तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन नियमों की सार्थकता के बारे में भी समझाया। इस भ्रमण एसएचओ विपिन चैधरी ने बच्चों को रोजनामचा, मालखाना, हवालात, रसोईघर आदि के बारे में भी बताया। इस दौरान बच्चों ने एसएचओ विपिन चैधरी से कई प्रश्न किए जिनका उन्होंने तर्क सहित सहजता से उतर देकर बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया। इस अवसर पर पुलिस स्टाफ और स्कूल की शिक्षिकाएं भी मौजूद थे।
-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
शैक्षणिक, खेल जगत तथा समाजिक सरोकारों में सदैव अव्वल रहने वाले मिनर्वा शिक्षण संस्थान के मेधावी बच्चे सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। देश और प्रदेश को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सेना तथा सरकारी क्षेत्र में असंख्य छात्र देने वाले इस संस्थान के 144 बच्चों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पूरे जिला में सर्वाधिक टैबलेट हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये टैबलेट उन्हें श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत मिले हैं। प्रधानाचार्य परवेश चंदेल व स्टाफ ने सभी छात्रों को बधाई दी। इन बच्चों ने हासिल किए टैबलेट प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं की परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले शशि प्रभा, प्रियल, प्रिसा, मन्नत, अदिति ठाकुर, दीक्षांत, शिवे, काजल, शुभम, अक्षित, अन्वेशा, लक्ष्य, हार्दिक पटियाला, कामाक्षी, शिवांश, पल्लवी शर्मा, आयुष, प्रज्ञा, शिवांग, रितिक, आर्यन सहगल, आयुष चैहान, शुभम शर्मा, रूचित, इशिता, अहान डोगरा, भूवन, सृष्टि, अक्षित, श्रेया, गौरव, प्रशम कपिल, नमन, राघव, आदित्य, अरिंदम, दिग्विजय, अभिप्सा, आर्यन, पूर्णिमा, शिवम, मयंक, ओमीशा, प्रियव्रत, तृषा, प्रियांश, आर्यन, शिवांग, आकर्षित, दीपिका, अखिल, अपूर्वा, अंशिता, कृष, अंशुल सूद, अक्षत, साक्षी, टेजिंन, दिव्यांजलि, अर्पित, कार्तिक, मुस्कान, रोहित, कालशी, प्रियांशी, सुदीशा, अंजलि, रोहित, निखिल, आरुषि तथा जमा दो कक्षा से अनुभव धीमान, तेजस्विनी, अक्षत, पलक, आंचल, आर्यन, रघुवंशी, अभय, अभिलाषा शर्मा, ईशा, कनिष्क कुमारी, आरशी मेहता, शर्मिष्ठा, अक्षिता धीमान, भानु प्रिया, शगुन शर्मा, हर्षित, शिवांश, कामाक्षा, दिव्या, अभय, दीक्षा, दिशा चंदेल, परीक्षित ठाकुर, श्रेया शर्मा, सारण्य, दिशा मनकोटिया, अंकित, आकृति ठाकुर, इशिता, शिवांशी, ओसीन, पीयूष वशिष्ठ, साक्षी, शंभवी, भव्या, क्षमा ठाकुर, इशिता, अभिवंदन चंदेल, श्रेया शर्मा, प्रियांशु चंदेल, केशव, सुचिता ठाकुर, अनुष्का, श्रुति, रक्षित, शिवांश, शौर्य संख्यान, खुशबू, रिद्धि, आकृति, हार्दिक, अंशिका ठाकुर, श्रेया, पलक, भूमिका, दिव्यांशी, ऊर्जा ठाकुर, वंश, अलीशा शर्मा, समृद्धि ठाकुर, ऋषि कटोच, साहिल शर्मा, सृजन, ऋतिक ठाकुर, आर्य शर्मा, नंदिनी धीमान, कृतेन, अक्षय कुमार, रिदम शर्मा, आयुष, समृद्धि, अलिश को टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। परवेश चंदेल ने कहा कि स्कूल के छात्र पढ़ाई के साथ स्कूल में आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की रूचि बढ़ती है, यही कारण है कि बच्चे सभी प्रतिस्पर्धायों में परचम लहरा रहे हैं।
-मैथमेटिकल ओलिंपियाड में आदित्य ने झटका प्रथम स्थान मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं का छात्र अभिनव नेशनल स्तर पर आयोजित होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए चयनित हुआ है। वहीं, मैथमेटिकल ओलिंपियाड (सीनियर वर्ग शहरी) में आदित्य ने सम्मेलन में प्रथम स्थान झटका है। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से स्कूल ही नहीं अपितू पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। राज्य स्तरीय सम्मेलन के बाद स्कूल पहुंचने पर सभी छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। पाठशाला प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने छात्र व कोर्डिनेटर विमल कांत को बधाई देते हुए शुभकामनांए दी। बता दें कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वरिष्ठ वर्ग) में अभिनव तथा मैथमेटिकल ओलिंपियाड (सीनियर वर्ग) में आदित्य ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मिनर्वा के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए खूब बाहावाही लूटी। अभिनव की रिपोर्ट बाढ़, भूस्खलन प्रभावित लोगों पर थी। रिपोर्ट की थीम बाढ, भूस्खलन के बाद के प्रभावों का अध्ययन तथा सब थीम आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण थी। अभिनव ने कहा कि जोन स्तर से लेकर राज्य स्तर का सफर काफी बेहतर रहा। इस दौरान काफी कुछ सीखने को मिला। जिसका फायदा नेशनल लेबल पर होने जा रहे बाल विज्ञान सम्मेलन में होगा। नेशनल स्तर पर और अधिक मेहनत कर राज्य का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास रहेगा। अभिनव ने बताया कि रिपार्ट तैयार करने के दौरान लोगों के बीच गए जहां पर भूस्खलन व बाढ़ से नुकसान हुआ था। इस दौरान लोगों को इसके बचाव के बारे में जागरूक किया तथा साथ यह भी जाना कि क्या सरकार और विभाग की ओर से सहायता मिली। अभिवन ने बताया कि उसकी प्रोजेक्ट रिपार्ट भूस्खलन के लिए इंसान कितना जिम्मेदार है, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं, भूस्खलन से किस प्रकार की क्षति हो सकती है, भूस्खलन के समय क्या करना चाहिए या कैसे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं, भूस्खलन के समय एनजीओ ने क्या अलग भूमिका निभाई, भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने क्या कदम उठाए, भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है, आप भूस्खलन आपदा का प्रबंधन कैसे करते हैं, भूस्खलन के चेतावनी संकेत क्या हैं, भूस्खलन के समय जनता की क्या भूमिका होती है आदि विषय पर आधरित थी। परवेश चंदेल ने रास्ट्रीय स्तर के लिए चयनित बाल वैज्ञानिक को शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि अभिनव व आदित्य ने राज्य स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं, सम्मेलन में प्रिसा चैहान, वैदिक भक्त, भूमिका शर्मा, शुभम, ओषर्वी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राकेश चंदेल, विनय शर्मा, अनिल कुमार, बबीता, आशीष आदि मौजूद रहे।