सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि देश के लिए अपना सब कुछ पुश्तेनी भूमि व घर-बार बलिदान कर देने वाले भाखड़ा विस्थापितों द्वारा बिलासपुर नगर में विवशतावश किए गए कथित सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में पुनर्विचार करके इस संबंध में घोषित नीति में उपयुक्त सुधार करके उन्हें राहत पहुंचाई जाए। स्थानीय परिधि गृह में समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आश्चर्य व्यक्त किया गया कि जिन गैर- विस्थापितों ने बिलासपुर नगर में सरकारी भूमि पर राजनैतिक तथा सत्ता और धन का कथित दुरुपयोग करते हुए भाखड़ा बांध के लिए कोई भी बलिदान दिये बिना बे-रोकटोक अतिक्रमण किया गया है, उन्हें राहत देने के लिए तो सरकार ने दो-दो बार इस नीति में संशोधन किया है, किन्तु जिन पुराने बिलासपुर नगर से उजाड़े गए भाखड़ा विस्थापितों के लिए यह नया नगर बसाया गया है, अब सरकार उन्हीं भाखड़ा विस्थापितों को दोबारा से उजाड़े जाने के नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है और उन पर न्यायालयों में अतिक्रमण के नाम पर केस चलाए जा रहे हैं। जबकि अभी तक एक भी गैर- विस्थापित को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए न तो कोई नोटिस ही दिया गया है और न ही किसी भी न्यायालय में कोई केस ही चलाया गया है। उल्टे भाखड़ा विस्थापितों को इस मामले में राहत दिए जाने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने आज तक भाखड़ा विस्थापितों की एक भी समस्या नहीं सुलझाई है, किन्तु गैर-विस्थापितों को राहत देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने में रत्ती भर भी देरी नहीं की है। बैठक ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में सरकार से मांग की कि बिलासपुर नगर की अतिक्रमण संबंधी समस्या को एक ही बार में समाप्त करने के लिए इस नगर का वर्षों से प्रतीक्षित मिनी-सेटलमेंट किए जाने के आदेश दिए जाएँ और समावधि निश्चित करके शीघ्र सम्पन्न किया जाए और यदि मिनी –सेटलमेंट संभव न हो तो विस्थापित समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए ज्ञापनों के कानूनी सुझावों के आधार पर अतिक्रमण नियमित किए जाने के लिए लगाई गई सभी शर्तों को हटाया जाए और 150 वर्ग फुट से अधिक की अतिक्रमित भूमि को उनके आवासीय प्लाट के आधार पर आसान लीज पर दे दिया जाए या फिर उस सारी भूमि को पुराने बिलासपुर नगर में उनसे ली गई भूमि के बदले में समायोजित किया जाए। बैठक ने इस समय फैल रही भयानक महामारी करोना वायरस संबंधी जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और सभी नागरिकों से भी सावधानी बरतने का आह्वान किया। जयकुमार ने कहा कि समिति का एक बड़ा शिष्टमंडल शीघ्र ही स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर के नेतृत्व में इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगा और उन्हें अपनी मांगों, कठिनाइयों और समस्याओं से अवगत करवा कर राहत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।