डीजल में लगातार बढ़ोतरी के चलते सिविल सप्लाई विभाग के सीमेंट ढुलान में जुटे हजारों ऑपरेटरों को रेट में वृद्धि न होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है व बड़ी मुश्किल से इंधन खपत भी पूरी नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है वर्ष 2014 में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा किराए तय किए गए थे लेकिन उस समय डीजल 56 रुपए प्रति लीटर था। यह बात बीडीटीएस सभा पूर्व प्रधान एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य रमेश ठाकुर ने कहीं इन्होंने कहा सभा व एक्स सर्विसमैन यूनियन के 5 हजार से अधिक ट्रक एसीसी फैक्ट्री में सीमेंट ढुलान कार्य हेतु लगे हुए हैं। परंतु सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा विभिन्न सरकारी महकमे को जाने वाले सीमेंट सप्लाई के पूर्व रेट ट्रक किराया 8.35 पैसे प्रति टन के होने के कारण लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान ऑपरेटरों को हो रहा है।

इन्होंने कहा अब डीजल में ₹15 की वृद्धि वर्ष 2014 के बाद होने के कारण ऑपरेटरों को पूर्व भाड़े में ही स्टेशन तक सीमेंट पहुंचाने के लिए डीजल भी बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है क्योंकि इस समय सिविल सप्लाई भाड़ा और अन्य स्टॉकिस्ट और डंप के रेट में 1.64 पैसे का अंतर है जिस कारण प्रति गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से 1 हजार से 2 हजार के बीच फर्क का नुकसान ऑपरेटरों को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने कहा 14 मई 2018 को जब वह प्रधान के पद पर थे तो एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सप्लाई विभाग व सरकार से डीजल के मुताबिक रेट बढ़ाने के लिए मिला था परंतु कुछ दिनों बाद ही बीडीटीएस में सत्ता परिवर्तन होने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। 

रमेश ठाकुर, सदस्य चंदू राम ठाकुर, कुलदीप गौतम, पवन कौशल, विनय कुमार वर्मा, कमल किशोर व अन्य सभा के सदस्यों ने बताया कि कोविड-19 के कारण पहले से ही ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है दूसरे अब डीजल का ज्यादा गैप होने के कारण सिविल सप्लाई महकमे के द्वारा दी जाने वाली सरकारी महकमे को सप्लाई के रेट तुरंत बढ़ाने के लिए मांग की है वही इन्होंने वर्तमान सभा पर भी आरोप लगाते हुए कहा उनके ढुलमुल रवैया के कारण ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार व विभाग द्वारा वर्ष 2018 में भी प्रतिनिधिमंडल को डीजल बढ़ोतरी के मुताबिक रेट बढ़ाने की बात कहीं गई थी। इन्होंने प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से मांग करते हुए कहा है कि शीघ्र इस विषय पर गौर फरमाएं ताकि ऑपरेटरों को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके