8 जुलाई 2020 को जिला सोलन के अनुबंध से नियमित हुए जेबीटी अध्यापकों और अनुबंध पर कार्य कर रहे साथियों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें पैट अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने जिस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा और इन्हें न्याय दिलवाया, उसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है और अस्थाई अध्यापकों को नियमित करने का साहसिक निर्णय लेने पर धन्यवाद दिया गया।

बैठक में वर्तमान परिपेक्ष्य में जो घटनाक्रम चल रहा है इस बारे में चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जो ये अस्थाई अध्यापकों का नियमतीकरण किया जा रहा है इससे हज़ारों अध्यापकों की वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी जिसका की पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में माँग करते हुए कहा गया कि सीधी भर्ती (R&P Rules)  द्वारा चयनित अनुबंध से नियमित जेबीटी की वरिष्ठता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हिमाचल एवं भारत सरकार द्वारा तय मानकों (Gazette of India) अर्थात् भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का मान सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ सभी साथियों ने सभी विकल्पों पर विचार करने पर भी हामी भरी क्योंकि इसमें  प्राथमिक अध्यापक संघ (ptf) हिमाचल प्रदेश का भी वर्ग विशेष के प्रति लगाव समझ से परे है और प्राथमिक अध्यापक संघ को अपने विवेक से निर्णय लेते हुए सभी साथियों के हितों को सुरक्षित करना चाहिए। उन्होंने आग्रहपूर्वक संघ को निवेदन किया कि संघ तटस्थ होकर सभी वर्गों का ध्यान रखे और सभी को साथ लेकर चले ताकि अन्य सभी चिरलंबित मांगों को सरकार से पूरा करवाया जा सके।