उपायुक्त आरके गौतम ने उनके कार्यालय सभागार में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जानकारी दी कि जिला में वर्ष 2023 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 1382 लाभार्थियों को 34 करोड़ रुपये की राशि सरल ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है। गत वर्ष 60 लाभार्थियों को 2.60 करोड़ रुपये की राशि स्वरोजगार के कार्यों के लिये प्रदान की गई थी।  

   गौतम ने कहा कि जिला में अल्पसंख्यक वर्ग की कुल आबादी 53023 है और इनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं।  
   बैठक में जानकारी दी गई कि जिला के कुल 1186 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों में से 123 द्वारा छात्रवृति हेतु आवेदन करने के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा इसकी गतिविधियों का सरकारी अनुदान से विस्तार किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें सभी प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी बन सके। 
    जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बेठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गत तीन सालों में जिला में 53 मामले दर्ज हुए जिनमें 36 मामले न्यायालय में लंबित हैं। उन्हें अवगत करवाया गया कि 68 पीड़ितों को 74.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण संस्थानों व आंगनवाड़ियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा छुआछूत के मामलों पर कड़ी निगाह रखी गई। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को मासिक रिपोर्ट सौंपने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।