उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने की कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता
उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारीयों को जिले में कृषि के क्षेत्र में एक “आदर्श गांव” विकसित करने के निर्देश दिए ताकि यह गांव जिले के अन्य किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। उन्होनें विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं का हल करने व केन्द्र तथा प्रदेेश सरकार की योजनाओं के बारे जागरूक करने को कहा। उन्होनें इसके लिए एक रूप रेखा तैयार करने के निर्देश दिए तथा कहा कि विभाग के अधिकारी जिले के सभी गांव में किसान जागरूकता शिविर आयोजित कर किसानोें को कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे जागरूक करें। उन्होनें कहा कि कृषि अधिकरियों को विभिन्न योजनओं का किसानों के खेतों तक पहुंचना मुख्य उदेश्य होना चाहिए। उपायुक्त ने इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए जारी बजट की जानकारी भी ली। उन्होनें विभाग को जारी बजट का सही प्रकार से सदुपयोेग करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके और उनकी आर्थिकी सुदृढ हो सके। बैठक में बताया गया कि जिले में इस वित्त वर्ष के तहत विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए 2 करोड़ 59 लाख रू का बजट आबंटित किया गया है ।
उपायुक्त ने किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरम्भ की गई है। जिसके लिए इस वित्त वर्ष में 7.50 लाख रू0 का प्रावधान किया गया है। उन्होनें बताया कि जंगली जानवरो से किसानो की फसल बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत सौलर फेन्सिंग लगाने के लिए 80 प्रतिशत तक का उपदान दिया जा रहा है तथा किसान समूह बाढ़-बन्दी के लिए 85 प्रतिशत का उपदान दिया जा रहा है। उन्होनें बताया कि जिले में इस वित वर्ष में कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत 27 लाख रू0 जारी किए गए है। इसी प्रकार राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के लिए 40 लाख 50 हजार रू स्वीकृत किए गए है। जिसके तहत किसानों को पॅावर ट्रिलर व अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर उपदान देने का प्रावधान है। बैठक में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है योजना के तहत 2 लाख 70 हजार रू स्वीकृत किए गए है। बैठक में आईटीडीपी विभाग के परियोजना अधिकारी विद्याधर नेगी व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।