फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा दे प्रदेश सरकार : भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच
रविवार को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के पदाधिकारियों द्वारा आपातकालीन बैठक बीआर कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि प्रस्तावित 11 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा नहीं देती है तो पुरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। मंच ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 को लागु करवाने व चार गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के मुद्दे पर पिछले 5 वर्षो से किसानों को हमेशा कैबिनेट कमेटियों के माध्यम से आश्वासन देती आ रही है कि वे किसानों के पक्ष में सोच विचार और जल्द फैसला लेने की बात करती आई है, लेकिन इस वादाखिलाफी के विरूद्ध लोगों में अब भारी आक्रोश है।
मंच के संयोजक जोगिन्दर वालिया ने कहा कि जयराम सरकार हर बार कमेटियों की बैठक के बाद यही कहती आई है कि वे फोरलेन से प्रभावितों किसानों के बारे में चिंतित एवं संवेदनशील है, लेकिन चार गुणा मुआवजा के बारे में आनाकानी व टालमटोल की निति लगातार अपना रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों से वादाखिलाफी का मुल्य सरकार को चुकाना पड़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बैठक में अध्यक्ष बेलीराम कोंडल और सयोंजक जोगिन्दर वालिया के अलावा कुल्लू-मंडी के पदाधिकारी, नरेश कुकू, काँगड़ा से राजेश पठानिया, शिमला से जय शिव, मंडी से प्रशांत मोहन, भूपेंदर सिंह, बिलासपुर से मदन शर्मा और सोलन से जेसी शर्मा ने हिस्सा लिया।