प्रदेश सरकार ने हाल ही में 3636 शिक्षको की भर्ती करने का निर्णय लिया है। लेकिन निकट भविष्य में की जाने वाली इन भर्तियो में शारीरिक शिक्षको को कोइ तरजीह नही दी गई है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का  हिमाचल प्रदेश राजकीय शारीरिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के प्रधान मस्त राम बडियाल, सचिव छोटा राम, वित् सचिव मनोहर लाल ठाकुर, वरिष्ठ उप-प्रधान सतीश चंद शर्मा, मुख्य सलाहकार रमेश सरैक, पुष्पराज सोनी, अरुण कुमार, यशवंत सिंह चौहान, बलबीर ठाकुर, मिडिया प्रभारी चंचल सिंह व् ओम प्रकाश ने प्रेस को जारी विज्ञप्ती में कहा कि सरकार एक तरफ तो खेलो इंडिया अभियान चला रही है और दुसरी ओर प्रदेश में लगभग 1500 से अधिक शारीरिक शिक्षको के पद रिक्त चल रहे है। मुख्य सलाहकार रमेश सरैक ने कहा कि संघ को सरकार से आशा थी कि इस बार कम से कम 1000 के करीब शारीरिक शिक्षको के पद भरे जायेंगे, लेकिन सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षको का एक भी पद स्वीकृत न कर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और इस निर्णय से संघ को बहुत दुःख हुआ है। उन्होंने संघ की ओर से सरकार को अवगत करवाया कि पिछले वर्ष अंडर -14 हैण्डबाल से हिमाचल की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान व हॉकी में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी अंडर14 वर्ग में पुरे देश में पहला स्थान अर्जित कर प्रदेश का नाम रोशन किया है लेकिन सरकार प्रोत्साहन के स्थान पर शारीरिक शिक्षको के पदों को नजर अंदाज कर रही है। संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अन्य पदों के साथ शारीरिक शिक्षको के पदों को भी भरने की मांग की है।