हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला बिलासपुर के प्रधान इंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 21 जुलाई को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से राज्य प्रधान एन आर ठाकुर की अध्यक्षता में  बैठक की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपन डोगरा, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव मंगत राम नेगी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिला के कर्मचारियों ने भाग लिया। इंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में जो निर्णय लिया गया कि 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान चलाया जाएगा इसका जिला बिलासपुर कार्यकारणी ने समर्थन किया।

जिला प्रधान इंद्र ठाकुर ने बताया कि बहुत दुख की बात है कि सरकार के बने हुए ढाई साल होने पर भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगो और समस्याओं के बारे में एक भी सँयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नही की जो कि एक कर्मचारियों के लिए दुर्भगय की बात है। ठाकुर ने बताया कि जिला बिलासपुर 24 जुलाई से 30 जुलाई तक राज्य कार्यकारणी के दिशा निर्देशानुसार कर्मचारी  संगठन अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगा ताकि सरकार जाग जाए। ठाकुर ने बताया कि 24 जुलाई को आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर व 108 एम्बुलेंस कर्मचारी, 25 जुलाई को बिजली बोर्ड, परिवहन कर्मचारी, 26 जुलाई को बोर्डो के कामगार, 27 जुलाई को सरकारी कर्मचारी, 28 जुलाई को बैंक और बीमा कर्मचारी, 29 जुलाई को असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक,और 30 जुलाई को निजी क्षेत्रों के कर्मचारी और मजदूर सरकार को ज्ञापन सौंपेगे। 

ठाकुर ने कहा कि 27 जुलाई को जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ उपायुक्त महोदय और खंड स्तर की सभी कार्यकारिणी उपमंडल अधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेगे ताकि सरकार कर्मचारियों की पीड़ा को समझ सके। ठाकुर ने कहा कि सरकार की कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति लाचारी और संवेदनहीनता पर दुख और क्षोभ भारी मन से प्रकट किया है कर्मचारियों का मानना था कि वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी विचार धारा रखने के कारण और संवेदनशील कर्मचारी मामलों पर कर्मचारियों के बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व करने वाले उनके महासंघ से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारे पिछली सरकार द्वारा उपेक्षित कामो को करने में सहयोग करेगी। लेकिन सहयोग तो दूर रहा 6 दिसंबर 2019 को महासंघ के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दिलाकर भी आज दिन तक सयुंक्त सलाहकार समिति की बैठक नही करवा पाई। इससे यह दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों के प्रति कितना स्नेह या संवेदना रखती है। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की लम्बे समय से लटकी समस्याओं जिसका राज्य महासंघ ने 56 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया है यदि उस पर बैठक नही हुई तो महासंघ कोई कड़ा कदम उठाने में विवश हो जाएगा।