गत चार वर्ष में कृषि उपज मंडी सोलन के निर्माण पर लगभग 26.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कही । उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों में मुख्य मंडी के निर्माण पर 2.7 करोड़ , टर्मिनल मंडी परवाणू के निर्माण पर 20 करोड़, उप विनियमित मंडी धर्मपुर पर 1.21 करोड़, उप विनियमित मंडी चक्की का मोड़ पर 6.26 लाख, उप विनियमित मंडी कुनिहार पर 1.94 करोड़ तथा उप विनियमित मंडी नालागढ़ पर 2.5 लाख  खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सोलन सब्जी मंडी को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत सिविल सर्विस दिवस पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सब्जी मण्डी सोलन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों एवं बागवानों को समय पर उनकी उपज का मूल्य दिलवाने में सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में सोलन सब्जी मंडी ने 4.17 करोड़, वर्ष 2018-19 में 9.52 करोड़, वर्ष 2019-20 में 23 करोड़, वर्ष 2020-21 में 20 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में 25 करोड़ का व्यापार किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 66 मंडियां कार्यरत हैं तथा 20 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6 मंडियों में विभिन्न निर्माण कार्यों पर लगभग 100 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। यह राशि विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है।
बलदेव भण्डारी ने कहा कि 280 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की विभिन्न कृषि एवं फल मण्डियों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन में नौ करोड़ की लागत से जायका परियोजना के अंतर्गत सेब मंडी का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सोलन जिला के परवाणू में पुष्प मण्डी का निर्माण भी किया गया है। यहां 10 दुकानें निर्मित की गई हैं। इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों से फूलों का क्रय-विक्रय परवाणू स्थित पुष्प मण्डी से किया जाएगा। इससे प्रदेश के पुष्प उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गत वर्ष से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष लगभग 6 लाख क्विंटल गेहंू की खरीद की जा रही है तथा किसान की फसल का भुगतान 24 घंटे के अंदर देय करना भी सुनिश्चित किया गया है। नालागढ़ उपमंडल के किसानों की सुविधा के लिए नालागढ़ में ही गेहंू की खरीद की जा रही है। इस वर्ष से यह कार्य 15 अप्रैल, 2022 से आरंभ कर दिया गया है।
 इस समय प्रदेश में ई-नाम पोर्टल पर 15 हजार से अधिक किसान जुड़े हैं। इन सभी को उनकी फसल का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है।
इस अवसर पर एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, सब्जी मण्डी सोलन के प्रधान गुरदीप साहनी, परवाणू सब्जी मण्डी के प्रधान संजीव रांटा, सचिव एपीएमसी डॉ. रविन्द्र शर्मा, सोलन भाजपा के उपाध्यक्ष तीर्थानंद भारद्वाज, एपीएमसी सोलन के सदस्य पदम पुण्डीर सहित एपीएमसी के अन्य सदस्य एवं आढ़ती उपस्थित थे।