अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत आने वाले लाभार्थियों के चयन बारे समीक्षा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने  बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला को दिए गए कुल 5,36,750 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 4,64,828 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदाम हैं, जिनसे 812 उचित मूल्य की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जिला के कुल 3,17,153 राशन कार्डधारकों की संख्या 10,98,980 है। उनको  खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिसम्बर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक कुल 63,346 क्विंटल गंदम, 2,05,089 क्ंिवटल गंदम आटा, 1,66,519 क्ंिवटन चावल, 36,808 क्ंिवटल दालें, 29,723 क्ंिवटल चीनी, 23,93,311 लीटर खाद्य तेल बांटा जा चुका है। इसकी  कुल कीमत  82,12,31,429 रुपए है। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडी द्वारा 3165 निरीक्षण किये गये तथा अनियमितताएं पाए जाने पर 51 मामलों पर कार्रवाई कर कुल मु0 2,45,209 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवता के खाद्यान्न उपलब्ध हो सकें इसके लिए कुल 105 खाद्यान्नों के सैंपल भी लिए गए।  अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला में 27 एपीजी एजेंसियों के माध्यम से जिला के कुल 3,39,882 गैस कनेक्शनों की आपूर्ति की जाती है। माह दिसम्बर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक कुल 5,93,951 एलपीजी सिलेंडरों का वितरण किया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अष्वनी कुमार, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण सिंह कनेट, वरिष्ठ प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक नवीन कुमार, सहायक पंजीयक दलीप कुमार, प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम चेंरिग वांग, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे।