ABVP सोलन 7 अक्टूबर को भेजेगी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी जिला सोलन द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। सोलन जिला संयोजक पवन शर्मा ने कहा की विद्यार्थी परिषद छात्रहितों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा की सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।
पवन शर्मा ने कहा की पिछले 11 सालों से राजनीतिक भेंट के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालय का अभी तक स्थायी भवन नहीं बन पाया है। प्रदेश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की कमी के कारण इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
पवन शर्मा ने बताया कि पिछली प्रेसवार्ता में भी नौणी विवि के भ्रष्ट कुलपति को लेकर जांच और बर्खास्त करने की मांग रखी थी परंतु प्रदेश सरकार जो भृष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कहती है। स्वास्थ्य घोटाले के आरोप लगते ही सरकार ने जांच बैठा दी लेकिन अगर शिक्षण संस्थानों में ऐसे आरोप लगे तो सरकार के कानों में जुं तक नहीं रेंगी। विश्विद्यालय में हो रही शिक्षकों की भरती को लेकर भी उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मनमाने रवैये के आरोप उन पर लग रहे है, लेकिन प्रदेश सरकार मुकदर्शक बन कर बैठी है।
ऐसे प्रदेश स्तर में विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करने जा रही है।
1. केंद्रीय विवि के स्थाई परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाये।
2. कलस्टर विवि, हि.प्र विवि, तकनीकी विवि में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाए।
3. नौणी विवि के भ्रष्ट कुलपति को बर्खास्त किया जाए।
4. निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों का शोषण बंद किया जाए।
5. प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है मेडिकल महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को तुरंत सुधारा जाए।
6. छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं।
7. एससी/एसटी स्कॉलरशिप जल्द जारी की जाए।
8. जेबीटी कमिशन में जेबीटी छात्रों को प्राथमिकता दी जाए।
इन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत रहेगी, जिसमें 7 अक्टूबर को डीसी व एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन; 9,10 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मास ईमेल की जाएगी एवं प्लेकार्ड अभियान चलाया जायेगा। वहीं 12, 13, 14 अक्टूबर को हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा एवं विधायकों व सांसदों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 16 अक्टूबर को जिला केंद्र में प्रदर्शन किया जाएगा। उपरोक्त मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं उठाता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने में विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी।