विनायक ठाकुर । देहरा

छठे वेतन आयोग के आधार पर पहली जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मियाें-अधिकारियों को आज तक पेंशन संशोधन बकाया राशि न मिलने पर कड़ा अक्रोश पैदा होने लगा है। देहरा तहसील कार्यलय से बतौर नायब तहसील दार अशौक जस्बाल आदि का अरोप है कि इस संबंधी मामले बारे महालेखाकार कार्यालय शिमला में भी शिकायत दर्ज है, लेकिन बादजूद इसके अभी तक एक भी पैसे की अदायगी नहीं हो पाई, जो कि उक्त कर्मियाें अधिकारियों के साथ सरासर धौखा है। वहीं, रिटायर नायब तहसीलदार आदि ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को इन मामलों को निपटाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उन्हें अब विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जो पेंशन इस समय उन्हें प्राप्त हो रही है, वह बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए बहुत कम है। परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं।

कई कर्मियाें-अधिकारियों ने मकान निर्माण के लिए बैंकों से लोन ले रखे हैं, उसकी किशतें भी बैंकों को अदा करने पड़ रही हैं और अपना पैसा सरकार दे नहीं रही है, उल्टा बैंकों को ब्याज अदा करने पढ़ रहे हैं। कई कर्मचारी अधिकारियों ने अभी अपने बच्चों की पढ़ाई व शादियां करनी हैं। सभी कर्मचारियों अधिकारियों को वर्तमान सीएम सुखबिंद्र सिह सुक्खू की सरकार के इलेक्शन घोषणा पत्र के आधार पर बहुत उम्मीदें हैं और आशा करते हैं कि जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों अधिकारियों को पेंशन तुरंत संशोधित करके उन्हें सारी बकाया राशि एकमुश्त प्रदान करने के लिए सरकार शीघ्र उचित कदम उठाएगी।