विनायक ठाकुर । ज्वालामुखी

ज्वालामुखी से नव निर्वाचित विधायक एवं कांग्रेसी नेता संजय रत्न ने पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वर्तमान प्रदेश सरकार को 75000 करोड़ रुपए का ऋण सौगात में मिला है। भाजपा सरकार ने लगभग 5000 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारियां भी छोड़ी हैं और ऐसे में भाजपा नेताओं को प्रदेश सरकार के निर्णयों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं, उन्होंने भाजपा नेताओं को आधारहीन बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दो है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में विधानसभा चुनाव को देखते खोले गए संस्थानों को डी-नोटिफाई करने का मामला भाजपा बार-बार उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये सभी संस्थान बिना किसी दूरगामी सोच और बजट प्रावधानों के बगैर केवल मात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी संस्थानों को बंद करने और इन सभी की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। निर्धारित मापदंडों एवं लोगों की आवश्यकतानुसार प्रदेश सरकार उचित बजट प्रावधान कर इन्हें पुनः खोलने पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष को बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गई थीं। सभी हारे और नकारे हुए दूसरी पंक्ति के नेताओं को उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर मलाईदार पदों पर सुशोभित किया गया था। राज्य में आय के साधनों का सृजन कर तथा फिजूल खर्च में कटौती कर प्रदेश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।