सीटू व हिमाचल किसान सभा ने आज सामूहिक रूप से सोलन के चिल्ड्रन पार्क में प्रदर्शन किया व सोलन मॉल रोड पर एक रैली निकाली। CITU जिला अध्यक्ष मोहित वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 श्रम संहिताओ में बदलकर मजदूर वर्ग पर हमला किया है तथा उद्योगपतियों को शोषण करने का खुला अधिकार दे दिया है। CITU मांग करती है कि 44 श्रम कानून को बहाल किया जाए। इसके लिए पूरे देश में CITU आंदोलनरत है। दूसरी मांग है कि स्कीम वर्कर्स को स्थाई कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर जैसी परियोजनाओ में बजट की बढ़ोतरी की जाए व प्रदेश सरकार का 10500 रुपए न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को दिया जाए। मनरेगा में कम से कम 350 रुपए मजदूरी व 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा के बजट में कटौती को बंद किया जाए। मनरेगा में अतिरिक्त बजट बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड द्वारा मिलने वाले लाभों को लंबे समय से रोका गया है, जिसे तुरंत बहाल किया जाए और कल्याण बोर्ड में सभी तरह के निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए।