मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से की बैठक, दिए निर्देश
प्रदेश सरकार के अधिकारी, विशेषकर फील्ड अधिकारी जैसे उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और इस मामले में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त सम्बन्धित जिलों में निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंनेे कहा कि जो परियोजनाएं पूरा होने की कगार पर है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि एफआरए और एफसीए स्वीकृति में देरी के कारण विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दो वर्षों के भीतर सभी शेष पंचायतों में सड़क सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन में से अधिकांश पंचायतें एफआरए और एफसीए की स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों, जहां भारी बर्फबारी के कारण बहुत से लकड़ी के खम्बे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वहां निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी लकड़ी के खम्बों को बदल कर लोहे के खम्बे लगाएं जाएंगे।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और हमारा राज्य भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थो के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अधिकारी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्वता के साथ कार्य कर रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और अधिक समपर्ण से कार्य करेंगे।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि पुलिस बल प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध को खत्म करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गई विशेष पहल के परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों को 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की जा रही है।
सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और बैठक में शामिल अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यवाही का संचालन भी किया।
सभी जिलों के उपायुक्तों ने इस अवसर पर कोविड की स्थिति, 10 मुख्य परियोजनाओं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति, गौ सदनों का निर्माण, शेष पंचायतों में सड़क संपर्क और अपने-अपने जिले के संबंध में नई योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों से संबंधित कानून व्यवस्था, नशा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, यातायात प्रबंधन और कोविड़-19 प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रस्तुति दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिवों, सचिवों, उपायुक्तों और राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।