हिमाचल प्रदेश सरकार सेवारत प्रशिक्षित सभी वरिष्ठ स्नातक अध्यापकों ने वर्चुअल मीटिंग कर शिक्षक महासंघ के ब्यान पर कड़ा ऐतराज जताया है। स्नातक वर्ग का कहना है कि वे लगभग 25 वर्षों से ऊपर से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है। शिक्षक महासंघ द्वारा 2010 से पूर्व नियुक्त टीजीटी को दोनों ऑप्शन यानी मुख्याध्यापक व प्रवक्ता बहाल करने की सरकार से मांग रखी गई है, जबकि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो भी टीजीटी 26.4.2010 के बाद ऑप्शन दे पीजीटी या प्रवक्ता स्कूल न्यू के पद पर प्रोन्नत हो चुके हैं वे चाहे 2010 से पूर्व नियुक्त टीजीटी हो या 2010 के बाद टीजीटी नियुक्त हो। वह मुख्याध्यापक के पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि विभाग के नियमानुसार एक बार जो ऑप्शन दे देता है वह चेंज नहीं होती यदि विभाग 2010 से पूर्व नियुक्त टीजीटी जो 26.4.2010 के बाद पीजीटी या प्रवक्ता स्कूल पद पर प्रोन्नत हो चुके है, उनको मुख्याध्यापक की ऑप्शन बहाल करती है तो यह कोर्ट के निर्णय की अवमानना होगी और जो टीजीटी लगभग 25 से 30 वर्षों तक टीजीटी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे प्रोन्नत नहीं होंगे और न ही उन्हें सीएंडवी की तरह 20 साल की सेवा के बाद दो इंक्रीमेंट मिलती है। यह टीजीटी के साथ अन्याय होगा यदि विभाग कुछ लोगों के कहने पर ऑप्शन बहाल करता है तो टीजीटी कोर्ट में जाने के लिए बाध्य होंगे।