विद्युत विभाग द्वारा प्रतिमाह बिजली मीटर की रीडिंग न करना यानि कि बिजली के बिल कई महिने बाद आने से दाड़लाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत चाखड़ के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रदेश सरकार व विद्युत विभाग के अधिकारियों से प्रतिमाह बिजली के बिल समय से मिलने को लेकर आग्रह किया है। ग्राम पंचायत चाखड़ के उपप्रधान मनसा राम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता, परिवारों को 60 यूनिट बिजली मुफ्त में दिए जाने की घोषणा का स्वगात किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हर परिवार को 60 यूनिट तक प्रति महीना बिजली की फ्री तथा 125 यूनिट तक प्रति महीना 1 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गयी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी हो जाएगी, परंतु विडंबना तो यह है कि विद्युत विभाग कुंभकरण की नींद सोया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार को लाभ कैसे मिलेगा जब तक मीटर की रीडिंग लगातार प्रतिमाह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा दो माह के बाद मीटर की रीडिंग लेने ठेकेदार के आदमी को भेजा जाता है जिससे मीटर की रीडिंग डबल हो जाती है, जिस कारण फ्री बिजली तो दूर की बात है लोगो को डबल चार्जेज देने पड़ते है। उन्होंने कहा कि 2020 में पंचायत चाखड़ की तरफ से एक शिकायत विद्युत विभाग से की गयी थी कि चार-चार महीने बाद जब रीडिंग लेने ठेकेदार के आदमी आते हैं, तो एक साथ टैरिफ बढ़ने के कारण कोई भी गरीब परिवार भारी भरकम बिल देने में असमर्थ हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि उस समय विभाग में स्टाफ कम होने का बहाना बनाया गया था। उपप्रधान मनसा राम ठाकुर ने कहा कि विभाग समय से बिजली के बिल अदा करे, क्योंकि अब मामला फ्री बिजली का है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की जैसे ही अधिसूचना होती है उसके बाद विभाग जल्द से सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए बिजली मीटर की रीडिंग प्रतिमाह करवाएं, अन्यथा जनता के आक्रोश को भुगतने को तैयार रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त विसँगति को दुरुस्त करे, ताकि सरकारी योजना का गरीब को लाभ मिल सके और भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से लोगों को वंचित न रहना पड़े।
जब इस बारे सहायक अभियंता विद्युत विभाग दाडलाघाट रविन्द्र कुमार से बात की गई तो उन्होने बताया कि सरकार द्वारा जो 60 यूनिट प्रतिमाह का बिल माफ करने की बात की गई है, उसके तहत 60 यूनिट तक बिल माफ होंगे, बिल चाहे 2 महीने बाद ही आए। अगर माह में 60 यूनिट ही बिजली जली होगी तो एवरेज के हिसाब से बिल माफ होंगे।