हिमाचल प्रदेश में एनजीओ फेडरेशन के गठन बारे जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान ने कहा कि पूर्व मान्यता प्राप्त एनजीओ फेडरेशन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरांत संवैधानिक तरीके से उसके प्रदेशाध्यक्ष को पत्र दिया गया था। उनसे 15 दिन के भीतर चुनाव की घोषणा करने की अपील की गई थी, जिसमें विफल हो जाने पर स्वतंत्र तौर पर अपने स्तर पर चुनाव करवाने की भी बात कही गई।  
    प्रदेशाध्यक्ष इस प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहे, जिस पर पुनः उनको पत्र दिया तथा अपने स्तर पर स्वतंत्र तौर पर चुनाव करवाने की घोषणा की गई।  मामले की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक को भी प्रेक्षित की गई, जो कि महासंघ के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया है और महासंघ के अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यक थी। 
  चौहान ने कहा कि इस मर्तबा एक ऐसे महासंघ का गठन किया जाएगा, जिसमें हर दल की सरकार में कर्मचारियों के मुद्दों को उठाने वाले कर्मचारी नेताओं के हाथों में कमान सौंपी जाएगी। सिर्फ चंद समय के लिए कुर्सी की अभिलाषा के चक्कर  में कर्मचारियों के हितैषी बनने वालों के हाथों प्रदेश के कर्मियों की कमान सौंपना इस वर्ग के साथ अन्याय है। फेडरेशन के गठन की विशेष बात यह रहेगी कि इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनजीओ फेडरेशन गैरराजनीतिक संगठन है और इसका सीधा नकारात्मक असर कर्मियों पर पड़ता है तथा सरकार की छवि भी खराब होती है।