किन्नौर : लोगों को सरल, सुगम व सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने का उदाहरण है 'सरकार गांव के द्वार' : नेगी
** मंत्री ने चगांव में की 'सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता
प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर के समस्त लोगों को उनके घर-द्वार पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से लाभान्वित करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर जिला के लोगों को सरल, सुगम व सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने का अतुलनीय उदाहरण है 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बात आज किन्नौर जिला की ग्राम पंचायत चगांव में आयोजित किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'सरकार गांव के द्वार' के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाना तथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के मद्देनजर इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश सहित किन्नौर जिला में भी आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहां लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान कर, उन्हें लाभान्वित करना है वहीं उनकी समस्याओं का भी मौके पर समाधान सुनिश्चित कर उन्हें चिंता रहित और बेहतर जीवनचर्या प्रदान करना है।
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ग्राम पंचायत चगांव व आस-पास के क्षेत्र के लोगों की जनसमस्याएं सुनीं तथा शिकायतों से संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राप्त हुई अन्य मांगों को भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में उद्यान विभाग द्वारा इस दौरान 48 उद्यान कार्ड बागवानों को प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 116 लोगों का नि:शुल्क उपचार किया गया तथा नि:शुल्क दवाईयां वितरित की गई। इसी प्रकार आयुष विभाग द्वारा भी नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 74 लोगों का मुफ्त ईलाज कर नि:शुल्क दवाईयां प्रदान की गईं। इस दौरान आधार कैम्प का भी आयोजन तथा आधार संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की गई जिसमें 24 आधार कार्ड अपडेट किए गए तथा 1 नया आधार कार्ड बनाया गया।
इसके अलावा राजस्व व अन्य विभागों से जारी होने वाले प्रमाण-पत्रों के तहत 9 प्रमाण-पत्र लोगों को जारी किए गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 6 स्मार्ट/ग्रीन कार्ड बनाए गए तथा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 39 लाईसेंस जारी किए गए। इसके अलावा 55 शिकायतों को मुख्यमंत्री संकल्प पोर्टल पर अपलोड किया गया तथा 16 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान 12 लोगों को ईमारती लकड़ी की टीडी के लिए सत्यापन दिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया तथा लोगों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में आगे आने के लिए प्रेरित किया।