विनायक ठाकुर । ज्वालामुखी

ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय रतन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा बहाल कर दिया है। ओपीएस बहाल होने के उपरांत यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस सरकार ही कर्मचारी हितैषी सरकार है। चुनावों से पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले ओपीएस का मुद्दा बहाल किया जाएगा। वहीं, सरकार ने अपना वादा निभाते हुए पहली ही केबिनेट बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस देने के ऊपर मोहर लगा दी है। संजय रत्न ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है।

सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है संजय रतन ने कहा कि ओपीएस बहाल होने से हिमाचल के सैकड़ों कर्मचारी आज खुशी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई, जिसके तुरंत बाद इस निर्णय को लागू कर दिया गया। प्रदेश 1.36 लाख कर्मियों को लोहड़ी पर्व पर यह तोहफा मिला है। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। संजय रत्न ने कहा कि छत्तीसगढ़ के फार्मूले को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपना फार्मूला तैयार कर इसे लागू किया है।