नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधाएं दी थीं। आज उच्च न्यायालय ने सभी सीपीएस को मंत्री के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। बीजेपी उच्च न्यायायल के इस फैसले का स्वागत करती है। 
  जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले एक साल से  प्रदेश में कार्य कर रहे  हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपये खर्च किए। जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे।