हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस के बीच आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक बुधवार को सचिवालय में आयोजित होगी।

बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर अब तक हुई प्रक्रिया और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी पूरे मामले की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को सौंपेगी। सरकार की ओर से गठित इस समिति में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी भी सदस्य हैं, जबकि शिक्षा सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है।

गौरतलब है कि मेरिट के आधार पर चयनित कई प्रिंसिपलों और इन-सर्विस शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। सरकार ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए समिति को 10 दिनों का समय दिया है, लेकिन अब तक नियुक्तियों पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। इसी वजह से सीबीएसई में परिवर्तित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की 30 जून की समय-सीमा भी पूरी नहीं हो सकी।

इस पूरे मामले पर प्रदेशभर के शिक्षकों, अभ्यर्थियों और अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आई थी। कुछ मंत्रियों ने विधायकों से मिले फीडबैक के आधार पर मेरिट प्रणाली पर आपत्ति जताई थी, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव शुरू से ही मेरिट के आधार पर नियुक्तियों के पक्ष में रहे हैं। अब देखना होगा कि कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है और क्या लंबे समय से इंतजार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलती है।