हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होगी। पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले हो रही इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष का बजट पारित होने के बाद यह पहली कैबिनेट मीटिंग है।

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कैबिनेट में आम जनता को लाभ पहुंचाने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद राज्य में कभी चुनाव आचार संहित लग सकती है। 

साथ ही कैबिनेट में शिमला से तारादेवी तक प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। 1734 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की लागत अब बढ़कर 2296 करोड़ रुपए हो चुकी है। केंद्र सरकार और नेशनल डेवलपमेंट बैंक से लागत बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद अब कैबिनेट में इसके क्रियान्वयन की रणनीति और चरणबद्ध योजना पर फैसला लिया जा सकता है।

वही कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। खासकर, स्वास्थ्य और वन विभाग में नई भर्तियों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

सीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 50 से कम एनरोलमेंट वाले 11 कॉलेज और पांच से कम छात्र संख्या वाले 108 स्कूलों को साथ लगती पाठशाला में मर्ज करने का फैसला भी हो सकता है। इससे पहले शिक्षा विभाग कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देगा।