हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की है कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु 3 साल की अवधि को घटाकर 2 वर्ष किया जाए। इस संबंध में संगठन मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा मुख्य सचिव से कई बार मिल चुका है। अप्रैल 2021 में भी संगठन मुख्यमंत्री से मिला था तथा संगठन को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सितंबर तक इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। संगठन की सरकार से यह मांग है कि 15 अगस्त को अनुबंध की अवधि को 3 साल से घटाकर 2 साल की घोषणा कर दी जाए जो कि अनुबंध कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। यदि इस साल अनुबंध की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल की जाती है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर कर्मचारियों को होगा, परंतु यदि सरकार इस अवधि को अगले वर्ष कम करती है तो इसका लाभ बहुत ही कम कर्मचारियों को होगा क्योंकि वर्ष 2020 में बहुत कम भर्तियां कर्मचारी अनुबंध पर हुई है तथा अगले वर्ष तक अनुबंध पर लगे कर्मचारियों की अवधि भी लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो जाएगी व इसका कोई विशेष लाभ कर्मचारियों को नहीं होगा। संगठन का यह भी कहना है कि यदि सरकार 15 अगस्त को देय महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा करती है तो यह भी हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बड़ा तोहफा होगा।