हिमाचल प्रदेश स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक 9 जुलाई 2024 को ज्वालामुखी में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक  डॉक्टर अमरजीत शर्मा रहे । इस बैठक में अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा हरीश कुमार व सभी जिला के उप शिक्षा निदेशकों के अलावा सभी जिलों के एडीपीओ के साथ साथ विभिन्न खेलों से जुड़ें शिक्षक व कोच शामिल हुए । बैठक में वर्ष  2023 - 24 का लेखा जोखा व वार्षिक रिपोर्ट संतोष चौहान आएडीपीइओ  हेडक्वार्टर ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रदेश स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमे नए सदस्यों के तौर पर सुशील कुमार उप शिक्षा निदेशक मण्डी, राजेंद्र कौशल उप शिक्षा। द निदेशक उना, अजीत चौहान उप शिक्षा निदेशक सिरमौर, जगदीश नेगी उप शिक्षा निदेशक सोलन व  लेख राम भारद्वाज उप शिक्षा निदेशक शिमला के साथ-साथ सुखदेव एडीपीओ मंडी  किशन राणा एडीपीओ कुल्लू, अतुल कटोच एडीपीओ कांगड़ा,राजकुमार एडीपीओ बिलासपुर ,पवन कुमार एडीपीओ किन्नौर ,विनोद कुमार एडीपीओ लाहूल स्पिती के साथ जगदीश चंद डीपी बिलासपुर अजय पांटा डीपीई शिमला व मान सिंह डीपीई मंडी को सर्वसम्मति से स्पोट्स काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश उसका मैंबर चुना गया। 

बैठक में डॉक्टर हरीश की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमिटी का भी गठन किया गया, जिसके सदस्यों के रूप में संतोष चौहान राजकुमार राजेश ठाकुर, राजेश शर्मा ,बलवंत डाटा व लोकपाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि खंड व जिला स्तर पर खिलाड़ियों का डाइट मनी 120 से बढ़ाकर ₹400 व राज्य स्तर पर भी यह डाइट मनी ₹400 कर दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ₹500 प्रति खिलाड़ी डाइट मनी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में एसजीएफआई के बाईं लॉज बनाने के लिए एक टेक्निकल कमिटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोरस व ठोड़ा जैसे खेलों को भी राज्य स्तर पर शामिल करने का विचार किया जाएगा । एक स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए और ऑलवेज रेडी के सिद्धांत  का अनुसरण करें।  उन्होंने बताया कि एक बार कुछ ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता । स्पोर्ट्स और कल्चर हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और बच्चों को स्कूल  स्काउट के द्वारा हम ड्रग एडिक्शन से दूर रख सकते हैं इस अवसर पर राज्यस्तरीय माइनर, मेजर ,इनडोर एथलेटिक्स तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन स्थल का भी सदन में प्रस्ताव रखा गया और उन्होंने कहा कि शीघ्र  प्राथमिकता के आधार पर इच्छुक जिलों को दी जाने वाली राज्य स्तरीय स्पर्धाओं का विस्तृत विवरण शिक्षा निदेशालय जारी करेगा ।