सीधे शहरी विकास विभाग निदेशालय से हो पेंशन भुगतान
पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारी खफा हो गए है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त बजट न होने के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सीधे शहरी विकास विभाग के निदेशालय से पेंशन का भुगतान करने की मांग की है। बीते दिनों पेंशन के मुद्दे को लेकर नगर परिषदों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों, सचिव, अभियंता की राज्य स्तरीय बैठक हुई है। स्थानीय निकाय कर्मचारी-अधिकारी संघ के अध्यक्ष बीआर नेगी का कहना है कि स्थानीय निकायों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। उनका कहना है की पहले भी कई दफा सरकार को इस बारे में अवगत करवाया गया है लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी संघ ने अपने मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने हेतु आगामी रणनीति बनाने के लिए प्रधान बीआर नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक भी की।
बीआर नेगी ने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नगर पालिका अधिनियम 1994 तथा सेवा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दे दी जाएगी, परन्तु अभी तक यह सिरे नहीं चढ़ पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से आग्रह किया गया कि शीघ्र अति शीघ्र स्थानीय निकायों के स्टेट लेवल के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन सब को नियमानुसार पेंशन, निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश के माध्यम से दी जाए। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा एक स्टेट लेवल की एक्शन कमेटी गठित की गई है जो इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयास करेगी ताकि इन पेंशनरों को कोई समस्या न झेलनी पड़े।