हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के अस्तित्व और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बुधवार को धर्मशाला कॉलेज ऑडिटोरियम में बिजली महापंचायत का आयोजन किया गया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियरों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मियों की संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कांगड़ा ज़िले से हज़ारों कर्मचारियों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह समिति की सातवीं जिला स्तरीय महापंचायत थी, जिसका उद्देश्य बोर्ड को निजीकरण से बचाना और कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को सरकार तक पहुंचाना था।

निजीकरण के खिलाफ एकजुट हुआ बिजली विभाग

महापंचायत में संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जहां ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण बिजली बोर्ड बदहाली की कगार पर है। उन्होंने कहा कि देशभर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने केंद्र की नीतियों के विरोध में हड़ताल की है। संयुक्त समिति का कहना है कि बिजली कंपनियों के निजी हाथों में जाने से—कर्मचारियों की सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी, उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा, और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी l समिति ने यह भी चेताया कि बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। एक समय में 43,000 कर्मचारियों वाला बोर्ड अब सिर्फ 13,000 नियमित कर्मचारियों के सहारे चल रहा है। इसके बावजूद बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों को "सरप्लस" बताकर अन्य विभागों में भेजने में लगा है, जो स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

प्रदर्शन के बाद रैली, डीसी के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन

महापंचायत के बाद सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ ने रैली निकालते हुए उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें रखीं।

ये है मांगें 

बिजली बोर्ड में पैरा टी-मेट की भर्ती बंद हो, खाली पदों पर नियमित भर्ती शुरू की जाए

मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली दी जाए

पेंशनरों की दो साल से लंबित बकाया राशि, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द किया जाए

आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाए

बोर्ड की संरचना से छेड़छाड़ (संचार व सिस्टम प्लानिंग विंग) का विरोध

उपकेंद्रों का संचालन संचार विंग को देने का विरोध

बोर्ड कर्मचारियों के लिए केंद्र के वेतनमान लागू करने की सिफारिशों का विरोध, क्योंकि इससे मौजूदा वेतन घट जाएगा

इस मौके पर ई. विकास गुप्ता, ई. ए.एस. गुप्ता, चंद्र सिंह मंडयाल, दलीप डटवालिया, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, मनोहर धीमान, सुबीर सपहिया, पंकज राणा, मनोज सूद और विनोद कुमार समेत कई वरिष्ठ कर्मचारी और संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।