छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करवाना कर्मचारी वर्ग की एक प्रमुख मांग है।दरअसल हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर वेतनमान लागू किया जाता रहा है। पंजाब ने नया वेतनमान तो जारी कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बीच इसे लागू करना आसान नहीं है। वहां की सरकार ने अधिसूचना में संशोधन करने के लिए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को सौंपेगी। हिमाचल में भी इस वेतनमान में विसंगतियों को लेकर विरोध जारी है। सचिवालय कर्मचारी, चिकित्सक, शिक्षक और कई अन्य कर्मचारी इसका विरोध कर रहे है। कर्मचारियों के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्लास थ्री, फोर के अलावा क्लास टू के कर्मचारियों को भी ये डर सता रहा है कि अगर मौजूदा प्रावधान लागू हुए तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से रिकवरी हो सकती है। इससे कई वर्गों को लाभ होने के बजाय आर्थिक नुकसान हो सकता है। अंतरिम राहत (आइआर) के तौर पर सरकार जो लाभ दे चुकी है, उसकी कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है। आइआर वेतनमान का ही हिस्सा माना जाता है। इसे सरकार समय-समय पर जारी करती रही है, ताकि एक साथ नए वेतनमान का आर्थिक बोझ न पड़े। इस विरोध के कारण ही छठा वेतनमान देने में देरी हो रही है।