आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का मुद्दा जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। SC ने किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने और कमेटी बनाकर मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में गुरुवार को आगे की सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति केएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत में किसान यूनियनों के प्रतिनिधि, सरकार और अन्य हितधारकों सहित एक समिति गठित करें। क्योंकि यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और सरकार के जरिये यह मुद्दा सुलझता नहीं दिख रहा है। 

वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित के खिलाफ हो। 

कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका। कौनसे किसान संगठन रास्ता रोक रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह किसान संगठनों का पक्ष सुनेगी। सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। इस मामले में कल दुबारा सुनवाई होनी है।