शिमला: हिमाचल प्रदेश के छोटे-बड़े ठेकेदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी लंबित भुगतान 30 अप्रैल से पहले जारी किए जाएं। लंबे समय से अटके भुगतान के कारण ठेकेदारों और उनके परिवारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह आदेश उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। दरअसल, विभागीय कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदार बकाया राशि के भुगतान में देरी के कारण बेहद परेशान थे। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा था। लगातार शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वयं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ठेकेदारों की लंबित वित्तीय अदायगियों को इस महीने के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़ और टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों का भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहारा योजना के लाभार्थियों को भी समय पर किस्तें जारी करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। इस बैठक में प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार और विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के इस आदेश से न केवल ठेकेदारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। यह कदम प्रदेश के विकास कार्यों को भी गति देगा, क्योंकि ठेकेदारों को समय पर भुगतान मिलने से वे और अधिक उत्साह के साथ काम कर सकेंगे।