• 160 रुपये से डीजल से जला दिया सूटकेस में रखा शव 
• रिश्ते में दोनों कजिन लगते थे, शादी का दबाव बना रही थी शिल्पा 
• आज ही उत्तराखंड सरकार ने लागू किया कानून 

आज लिव-इन रिलेशन को लेकर दो बड़ी खबरें आई है, एक दिल्ली से और एक उत्तराखंड से। पहले आपको दिल्ली वाली खबर बताते है। दिल्ली में लिव-इन पार्टनर ने युवती का मर्डर कर दिया। फिर लाश सूटकेस में रखकर जला दी। 22 साल का कैब ड्राइवर अमित तिवारी गाजियाबाद में रहता था और 22 साल की अपनी कजिन शिल्पा पाण्डेय के साथ रिलेशनशिप में था और अक्टूबर से वे दोनों साथ रह रहे थे। शिल्पा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा था।
शनिवार रात अमित नशे में था। उसका शिल्पा से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में शिल्पा का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर शिल्पा की बॉडी सूटकेस में डाली और अपने दोस्त अनुज को बुलाया ताकि बॉडी को ठिकाने लगा सके। दोनों ने एक पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल लिया और एक सुनसान इलाके में पहुंचकर सूटकेस को आग लगा दी। रविवार को पुलिस को गाजीपुर में सुनसान जगह पर एक सूटकेस मिलने की खबर दी गई थी। वहां पहुंचकर पुलिस को सूटकेस के अंदर जली हुई बॉडी मिली। इसके बाद सीसीटीवी ने पुलिस को अमित तक पंहुचा दिया।

  दूसरी खबर उत्तराखंड से है जहाँ आज से यूसीसी लागू हो गया है और इसके दायरे में लिव-इन को भी लाया गया है। राज्य में अब लिव -इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, जोड़ों को अपनी पहचान, उम्र, धर्म और आधार कार्ड जैसी जानकारी देनी होगी। वहीँ, लिव -इन में रहने वाले जोड़े अब अपने माता-पिता या अभिभावकों से इसे छुपा नहीं पाएंगे। माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार द्वारा इसकी सुचना उनके माता  -पिता को दी जाएगी। 
    साथ ही लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जायेगा और  संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अगर रिश्ता समाप्त होता है,तो  महिला को गुजारा भत्ते का अधिकार भी मिलेगा। 

  समान नागरिक सहिंता से जुड़े अन्य विषयों पर बेशक सबकी राय बंटी हुई हो सकती है किन्तु ये कहना गलत नहीं होगा कि लिव-इन रिलेशन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जो कानून बनाये है, वो मौजूदा समय में वक्त की जरुरत है। हालांकि कुछ लोग इसे निजता के अधिकार का हनन कह सकते है,  लेकिन  श्रद्धा से लेकर शिल्पा तक, लिव-इन रिलेशन में रह रही लड़कियों की निर्मम हत्या के मामले सामने आ रहे है। ऐसे में उत्तराखण्ड सरकार ने लिव-इन को लेकर जो कानून लागू किया है उसकी जरुरत आज पुरे देश में महसूस हो रही है, ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके।