तिलक राज । कांगड़ा

पंचायत समिति वार्ड-4 के सदस्य नवल किशाेर ने सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा जाति, धर्म के आधार लोगो को सामान अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को ओबीसी प्रमाण पत्र के तहत उन्हें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अलग-अलग दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उन्हाेंने कहा कि हर वर्ष पैसे खर्च करके ओबीसी प्रमाण पत्र बनबाने के लिए कई सरकारी कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़़ते हैं।

प्रदेश में हर वर्ष लाखों नए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र बन रहे है, युवाओं को हर साल इन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कराना पड़ रहा है। हर वर्ष नया आवेदन ओर पैसे खर्च करके बनता है। नया ओबीसी प्रमाण पत्र, लंबी कतारों में लगकर लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सो अलग। ओबीसी प्रमाण पत्र सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष तक के लिए जारी होता है। नया वित्तीय वर्ष लागू होते ही इनका नवीनीकरण कराना जरूरी है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रार्थना है कि ओबीसी प्रमाणपत्र को आजीवन के लिए मान्य किया जाए।